ऐतिहासिक रूप से डेमोक्रेट ने अधिक आर्थिक स्थिरता की अध्यक्षता की है जबकि जी. ओ. पी. बूम और बस्ट की पार्टी है पिछले 60 वर्षों के दौरान डेमोक्रेट अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में एक संतुलित बजट की अध्यक्षता करने की काफी अधिक संभावना रखते हैं । 70 के दशक के मध्य के ओपेक झटकों के बाद से रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों के तहत औसत बेरोजगारी दर 6.7 % रही है, जबकि डेमोक्रेट के तहत 5.5 % थी । यहां तक कि उस अवधि को पूरे युद्ध के बाद की अवधि तक फैलाते हुए, बेरोजगारी लोकतंत्रवादियों के तहत औसतन 4.8 % और लोकतंत्रवादियों के तहत 6.3 % रही है । रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों को उच्च बेरोजगारी, बड़े घाटे और कम मजदूरी से चिह्नित किया गया है । [ i ] लैरी बार्टेल्स । " क्यों डेमोक्रेट के तहत अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर है । " क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर । 21 अक्टूबर, 2010 ।


बुश ने अमीरों और बहुत महंगे और अनावश्यक युद्धों के लिए कर कटौती पर एक असाधारण आर्थिक विरासत को बर्बाद कर दिया । क्लिंटन की विरासत असाधारण आर्थिक स्वास्थ्य में से एक थी जिसमें एक विशाल 4,000 अरब डॉलर का अधिशेष भी शामिल था । इसका उपयोग सेवाओं में सुधार और नौकरियां पैदा करने के लिए किया जा सकता था । इसके बजाय बुश प्रशासन ने इसे बर्बाद कर दिया, ज्यादातर अमीरों के लिए कर कटौती और दो महंगे युद्धों पर । उन्होंने अधिशेष को अपने सिर पर बदल दिया, 2009 में $ 482 अरब का बजट घाटा छोड़ दिया, स्पष्ट रूप से, इसके लिए दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं था । [ i ] एंड्रयू टेलर । " बुश ने अगले राष्ट्रपति रिकॉर्ड संघीय घाटे को छोड़ दिया । " हफिंगटन पोस्ट । 28 जुलाई 2008 ।


डेमोक्रेट वेतन बढ़ाने, बेहतर उपभोक्ता बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं । गुणवत्ता वाले ग्राहक केवल लोगों को पर्याप्त भुगतान करके ही बनाए जा सकते हैं ताकि वे सामान और सेवाएं खरीद सकें । आप जितनी चाहें उतनी नौकरियां पैदा कर सकते हैं, लेकिन अगर वे ऐसे स्तर पर बनाए जाते हैं जहां उपभोक्ता जीवित रहने का जोखिम भी नहीं उठा सकते हैं तो यह अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं करता है । इसके बजाय डेमोक्रेट यह सुनिश्चित करने के लिए श्रम के साथ काम करने में विश्वास करते हैं कि मजदूरी ऐसे स्तर पर निर्धारित की जाए जो श्रमिक का सम्मान करे और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डाले । [ i ] [ i ] मार्क पाश, CFP _ vi8th ब्रैड पार्कर । " प्रगतिशील आर्थिक सिद्धांतः एक गुणवत्ता वाली अर्थव्यवस्था का निर्माण । "


विनियमन ने बैंकिंग संकट में योगदान दिया और इसलिए 2009 की आर्थिक मंदी यह स्पष्ट है कि आर्थिक मंदी, बड़े हिस्से में, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों के विनियमन के कारण हुई थी । रिपब्लिकन का जुनून न केवल पर्यावरणीय क्षति और कम मजदूरी का कारण बनता है, बल्कि यह बाजार को धन उत्पन्न करने के लिए स्वतंत्र छोड़ने के अपने घोषित उद्देश्य में भी सफल नहीं होता है । कॉर्पोरेट अमेरिका के बोर्ड रूम में पार्टियों के दोस्तों को आम, मेहनती अमेरिकियों के घरों और पेंशन के साथ जुआ खेलकर और भी अमीर बनने देने के एक तरीके से । 2008 की दुर्घटना के लिए कांग्रेस के रिपब्लिकन की प्रतिक्रिया एक विधेयक पारित करने के लिए थी, जिसने 38 पर्यावरणीय नियमों को कम कर दिया, और रुकी हुई अर्थव्यवस्था के लिए ईपीए को दोषी ठहराया । किसी का अनुमान क्यों है । " सरकार बलि का बकरा क्यों बनती है । "


रिपब्लिकन अधिक उत्साह से बाजार पूँजीवाद का समर्थन करते हैं एक मुक्त बाजार उन कई अन्य स्वतंत्रताओं के मूल में है जिनका हम आनंद लेते हैं । जब सरकार वाणिज्य के संचालन में बहुत अधिक शामिल हो जाती है - चाहे कराधान, विनियमन या कंपनियों के राज्य स्वामित्व के माध्यम से, इतिहास ने हमें दिखाया है कि वे नागरिकों के जीवन के अन्य पहलुओं को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं ताकि वे आर्थिक परिणाम प्राप्त कर सकें जो वे चाहते हैं । निगम - संगठित धर्म के साथ - साथ - बहुत अधिक सरकारी शक्ति को उपयोगी प्रति - संतुलन प्रदान करते हैं । जितना अच्छा लगता है कि हमें गरीबों को मध्यम वर्ग के जीवन स्तर तक लाने के लिए अमीरों के वेतन को मोड़ना चाहिए, यह काम नहीं करता है । [ i ] " मैं रिपब्लिकन क्यों हूँ? " प्रारंभिक पुनरुत्थान. 7 फरवरी 2006 ।


" तीन वर्षों के बाद, यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति ओबामा की बजट - बस्टिंग नीतियों ने नौकरियों का सृजन नहीं किया है और केवल हमारे ऋण में वृद्धि की है ", ओबामा प्रशासन करदाताओं के धन के साथ मुनाफाखोरी कर रहा है, आर्थिक संकट से निपटने में विफल रहा है और ऋण बढ़ा है । स्वास्थ्य देखभाल पर उनकी नीतियों से पता चलता है कि वह उद्यम और उद्योग को प्रोत्साहित करने की तुलना में लोगों के जीवन को नियंत्रित करने में अधिक रुचि रखते हैं । यह वही कहानी है जो हमेशा डेमोक्रेट से सुनी जाती है ; वे कहते हैं कि वे व्यवसाय को प्रोत्साहित करने में रुचि रखते हैं लेकिन इसके बजाय वे वास्तव में जीवन के अधिक से अधिक क्षेत्रों में सरकार को शामिल करना चाहते हैं - विशेष रूप से बाजार चलाने में । कार्यालय में तीन वर्षों के बाद ओबामा ने अमेरिकी लोगों के जीवन की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं किया है, विकास और रोजगार स्थिर हो गया है, जीडीपी वृद्धि प्रति वर्ष 1 प्रतिशत से कम रही है, जबकि बेरोजगारी दर 9.8 प्रतिशत तक है ।


रिपब्लिकन आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सबसे अच्छे हैं राष्ट्रपति बुश द्वारा प्रस्तावित और रिपब्लिकन कांग्रेस द्वारा पारित कर कटौती ने यह सुनिश्चित किया कि 2006 तक वास्तविक, कर के बाद की आय में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । डॉव जोन्स ने अपने कार्यकाल के दौरान रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की । ये कर कटौती 66 लाख नौकरियों के सृजन के लिए जिम्मेदार थी, मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में - वास्तविक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली वास्तविक नौकरियां और वास्तविक सेवाएं प्रदान करना जो आर्थिक स्थिति की वास्तविकता को छिपाने के लिए करदाता द्वारा वित्त पोषित नहीं हैं । [ i ] [ i ] व्हाइट हाउस, " फैक्ट शीटः रोजगार सृजन जारी है - अगस्त 2003 से 6 अक्टूबर 2006 तक 6.6 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन हुआ । "


जब विकासशील देश खराब श्रम मानकों का उपयोग करते हैं, तो अन्य देश प्रतिस्पर्धी होने के लिए उदाहरण का पालन करते हैं जब तक विकासशील देश लगातार खराब श्रम मानकों का उपयोग करते रहते हैं, तब तक यह वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव डालता रहेगा । ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य देशों पर केवल प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए ऐसा करने के लिए दबाव डाला जाएगा । यह निचले प्रभाव के लिए एक दौड़ पैदा करता है और " वैश्विक दक्षिण में खराब स्थिति और स्वतंत्रता की हानि पैदा करता है, और वैश्विक उत्तर में श्रमिकों को सस्ते आउटसोर्स श्रम के कारण अपनी नौकरी खोने का कारण बनता है । " [ 1 ] विकासशील देशों में उच्च श्रम मानकों से विकसित देशों को भी लाभ होता है । हालाँकि इसके विपरीत भी सच है ;'निष्पक्ष व्यापार'जैसे लेबल नैतिक गुणवत्ता की गारंटी देते हैं और दिखाते हैं कि उपभोक्ता अच्छे श्रम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार हैं । [ 1 ]'बदलते वैश्विक व्यापार नियम ', अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकार मंच,


बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा के लिए श्रम मानक आवश्यक हैं श्रम और व्यावसायिक मानक विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अभिनेताओं के बीच सार्वभौमिक मानवाधिकारों पर समझौते की आधारशिला हैं और इसलिए यह सही है कि उन्हें सहायता से जोड़ा जाना चाहिए । 1998 में मौलिक सिद्धांतों और काम पर अधिकारों पर आई. एल. ओ. घोषणा को अपनाया गया था और सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी माना जाता है, भले ही उन्होंने सम्मेलनों की पुष्टि की हो । [ 1 ] व्यापार और श्रम नियम बुनियादी श्रमिक अधिकारों की रक्षा करते हैं और भेदभाव को समाप्त करने और श्रमिकों को सशक्त बनाने की मांग के माध्यम से नौकरी की सुरक्षा में सुधार करते हैं, जैसे कि " संगठन की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार की प्रभावी मान्यता " [ 2 ] जैसे विकसित पश्चिमी देशों में । यह तब एक न्यूनतम मानक प्रदान करता है और सहायता केवल उन लोगों को दी जानी चाहिए जो उन न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करते हैं जो उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं । यह उन लोगों को प्राथमिकता देने में भी मदद करेगा जो श्रम प्राप्त करने के लिए अपनी सुरक्षा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यह केवल 40 घंटे के अंतरराष्ट्रीय मानकों की स्वीकृति के लिए याद रखना चाहिए । [ 1 ] 1 सप्ताह में लगभग 3 घंटे काम करने के लिए एक सामान्य घोषणा है ।


एक मानक को बढ़ाना, भले ही दाता जितना उच्च न चाहता हो, वर्तमान स्थिति के मानक को बढ़ाता है व्यापार और श्रम के आवश्यक मानक को बढ़ाने के परिणामस्वरूप सहायता पूरी तरह से बंधे होने से पहले ही वर्तमान मानक श्रम और व्यावसायिक मानकों में वृद्धि होगी क्योंकि देश यह सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तनों को लागू करते हैं कि उन्हें सबसे अधिक संभव सहायता मिले । केवल श्रम और व्यावसायिक मानकों का एक अपेक्षित स्तर स्थापित करने से उन मानकों में सुधार होगा । बांग्लादेश के लिए सभ्य कार्य देश कार्यक्रम के मामले में सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में इसके सकारात्मक लाभ के कारण कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है । यह देश में रोजगार के अवसरों की कमी जैसी चुनौतियों के बावजूद है । यह कार्यक्रम कुछ क्षेत्रों और क्षेत्रों में महिला, पुरुष और बाल श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, काम करने की स्थिति और अधिकारों में सुधार करने में सफल रहा है । [ 1 ] अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बांग्लादेशः सभ्य कार्य कार्यक्रम 2012 < ID1, देश


ऐतिहासिक रूप से विदेशी सहायता के दाता ने हमेशा पूर्व - आवश्यकताएं निर्धारित की हैं जब कोई दाता राष्ट्र किसी राष्ट्र के विकास के लिए विदेशी सहायता के साथ भाग लेता है, तो उसे हमेशा यह चुनना चाहिए कि वह किसे देना पसंद करता है क्योंकि दान करने के लिए धन का एक सीमित बर्तन है, इसलिए इसे आवंटित करने का एक तरीका होना चाहिए । इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि साझा औपनिवेशिक इतिहास वाले देश सहायता प्रवाह पर हावी होते हैं, इस प्रकार ब्रिटेन ने ऐतिहासिक रूप से उन देशों को सबसे अधिक सहायता दी है जो उसके उपनिवेश थे ; 1960 में माल्टा और साइप्रस को सबसे अधिक प्राप्त हुआ, जबकि भारत 20 वीं शताब्दी के बाकी हिस्सों के लिए सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था । [ 1 ] इसके अलावा, अक्सर सहायता की पेशकश करने वाले देश, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ, लोकतंत्र की पूर्व - आवश्यकता या लोकतंत्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत की आवश्यकता होती है । इसलिए, बेहतर व्यापार मानकों के लिए एक पूर्व - आवश्यकता जोड़ना उचित है, क्योंकि यह श्रम और श्रम के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है ।


व्यक्तिगत मानकों में कुछ भी गलत नहीं है । उन्हें बेहतर तरीके से लागू करने और मानकों को नहीं बढ़ाने का सवाल यह है कि ये अंतरराष्ट्रीय श्रम मानक इन विकासशील देशों के लिए भी प्रासंगिक हैं । उदाहरण के लिए, भारत को ट्रेड यूनियन अधिकारों की रक्षा करने के लिए दो मुख्य सम्मेलनों की पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ऐसे अधिकार हैं जो औपचारिक रोजगार में श्रमिकों से संबंधित हैं । भारत के अधिकांश कार्यबल औपचारिक रोजगार में नहीं हैं, और इसलिए किसी भी कानूनी प्रावधानों द्वारा कवर नहीं किए गए हैं । इसी तरह कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा निर्वाह खेती में लगा हुआ है, कुछ ऐसा जो श्रम मानकों को कभी भी लागू करने वाला नहीं है क्योंकि इसमें शामिल लोग आजीविका अर्थव्यवस्था के लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता होती है वह करेंगे । इसलिए, स्थिति विशिष्ट समस्याओं के लिए एक अलग मानक लागू करने की आवश्यकता है । जिसे मान्यता देने की आवश्यकता है वह यह है कि विकासशील देशों में कम श्रम मानकों में कोई भी महत्वपूर्ण सुधार कैसे नहीं हो सकता है, जो पहले उपलब्ध था । कृषि में एक ऐसा काम नहीं है जो वैश्विक आकार के जीविकोपार्जन में मदद करता है ।


पश्चिमी देशों में भी श्रम मानकों का असमान कार्यान्वयन होता है, यहां तक कि पश्चिमी देश अक्सर उच्च स्तर के श्रम मानकों को अपनाते हैं या अपने श्रम नियमों का पालन नहीं करते हैं । उदाहरण के लिए जर्मनी में कोई न्यूनतम मजदूरी नहीं है [ 1 ] जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूनतम राशि प्रदान करने के लिए कोई कानूनी या संविदात्मक आवश्यकता नहीं है । [ 2 ] इसके अलावा यह सबसे सस्ते संभावित उत्पादों की मांग है जो दुनिया भर में श्रम मानकों को कम करती है । अगर पश्चिमी देश वास्तव में श्रम मानकों को बदलना चाहते हैं तो ऐसा करने का तरीका उपभोक्ता के बटुए के साथ है न कि सहायता चेकबुक के साथ । प्राइमार्क जैसे ब्रिटिश कपड़ों के खुदरा विक्रेताओं को अक्सर अपने उत्पादों को स्वेटशॉप से खरीदते हुए दिखाया जाता है जो अवैध श्रमिकों का उपयोग करते हैं, और उनके श्रम का शोषण करते हैं [ 3 ] । यदि श्रम मानकों में वास्तविक स्थायी परिवर्तन होना है तो पश्चिमी फर्मों को उच्च श्रम मानकों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उपभोक्ताओं को स्वचालित रूप से उपलब्ध न्यूनतम उत्पाद के लिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी । [ 1 ]


विकास के कई पहलू हैं जिनमें शुद्ध आर्थिक विकास एक प्राथमिकता है, विशेष रूप से एक विकासशील राष्ट्र के संदर्भ में यह अपने स्वयं के मानकों को तय करने और खुद को गति देने का एक राष्ट्र का संप्रभु निर्णय है । यह एक राष्ट्र का स्वतंत्र रूप से पालन करने या अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करने से इनकार करने का आत्मनिर्णय का एक संप्रभु अधिकार है । एक दीवार के खिलाफ एक विकासशील राष्ट्र का समर्थन करना और सहायता के बदले में उन्हें उच्च मानकों की पुष्टि करने के लिए मजबूर करना अनुचित है । यह उल्लेखनीय है कि जो देश सबसे तेजी से विकसित हुए हैं, वे अक्सर वे रहे हैं जिन्होंने सहायता दाताओं की सनक को नजरअंदाज किया है । एशियाई बाघ ( सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, ताइवान, बाद में दक्षिण पूर्व एशिया और चीन द्वारा अनुसरण किया गया ) को सहायता नहीं मिली, लेकिन उनकी विकास नीतियों पर संरक्षित अधिकार । उनकी सफलता की कहानी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को शामिल नहीं किया गया है और कई नीतिगत प्रिस्क्रिप्शनों के खिलाफ जाता है, जैसे कि मुक्त व्यापार संस्थान, और जैसे कि आई. एल. जे. बैंक, केवल राष्ट्रीय हित को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छी ताकत है ।


श्रम और व्यवसाय के सार्वभौमिक मानक विकास की दौड़ के लिए उपयुक्त नहीं हैं विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने की दौड़ में हैं । वर्तमान में विकसित देशों की प्राथमिकता उनकी परिस्थितियों के परिणामस्वरूप विकसित देशों की प्राथमिकताओं से अलग है और उन्हें अस्थायी रूप से श्रम और व्यवसाय के मानकों को तब तक पीछे धकेलने की अनुमति दी जानी चाहिए जब तक कि वे बाकी दुनिया के साथ समान अवसर प्राप्त नहीं कर लेते । ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्थिक विकास पश्चिम में कई प्रकार के श्रम मानकों के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त है । क्योंकि उच्च श्रम मानकों के लिए स्पष्ट रूप से उन मानकों को रखने के लिए रोजगार की आवश्यकता होती है । अविकसित देश सस्ते, लचीले, श्रमिकों पर निर्भर हैं, चीन में आर्थिक विकास बनाने के लिए कारखानों में काम करने के लिए । ऐसे मामलों में तुलनात्मक लाभ उनके सस्ते श्रम के माध्यम से होता है । यदि सरकार द्वारा लगाए गए श्रम मानकों और काम करने की स्थितियों के उच्च स्तर होते तो वे कभी भी अपने देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को स्थापित नहीं करते, क्योंकि कांग को चीन से सस्ते श्रम मानकों को चलाने में मदद करने के लिए संघर्ष करना पड़ता ।


हाइपरलूप तुलनात्मक रूप से सस्ता है हाइपरलूप खुद बनाने के लिए केवल $ < ID1 > लागत होगी, दबाव वाली ट्यूब सिर्फ $ 650 मिलियन ( या यदि वाहन चाहते हैं तो दोगुना ), केवल दो स्टेशनों के साथ उनकी लागत केवल $ 250 मिलियन होगी । सबसे बड़ी लागत ट्यूब ले जाने वाले तोरणों का निर्माण होगी जो $ 2.55 या $ < ID4 > अनुमानित है । केवल यात्री संस्करण के लिए $ < ID5 > की अनुमानित कुल लागत है या वाहन संस्करण के लिए $ < ID3 > है । [ 1 ] इसकी तुलना कैलिफोर्निया की उच्च गति रेल परियोजना के लिए वर्तमान लागत से की जानी चाहिए, जो कि उसी जमीन को कवर करते हुए $ 68 बिलियन होने का अनुमान है । [ 2 ] [ एलन मस्क ],'हाइपरलूप अल्फा ', स्पेसएक्स, 2013 < ID2,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32


कम दूरी पर सबसे तेज़ संभव परिवहन पिछले कुछ दशकों में सार्वजनिक परिवहन बहुत तेज़ नहीं हो रहा है । परिवहन का सबसे तेज़ तरीका, कॉनकॉर्ड के रूप में सुपरसोनिक जेट विमानों का संचालन अक्टूबर 2003 में बंद हो गया । [ 1 ] भले ही किसी समय पर सुपरसोनिक विमानों की एक नई पीढ़ी का निर्माण किया जाता है, ये उन शहरों के बीच यात्रा करने के लिए आदर्श नहीं होंगे जो तुलनात्मक रूप से एक - दूसरे के करीब हैं । विमान को परिभ्रमण की ऊंचाई से ऊपर और नीचे लाने में लगने वाले समय का मतलब है कि वे जमीनी स्तर पर धीमी दूरी के विकल्प की तुलना में इन छोटी दूरी पर अधिक समय लेंगे । 700 मील प्रति घंटे से अधिक की गति वाला हाइपरलूप उच्च गति वाली रेल से दोगुना तेज होगा । सैन फ्रांसिस्को - लॉस एंजिल्स मार्ग पर विभिन्न विकल्पों को लेने के लिए कारों में 5 घंटे 30 मिनट लगते हैं, प्रस्तावित उच्च गति वाली ट्रेन में 2 घंटे 38 मिनट लगते हैं, विमान द्वारा 1 घंटे 15 मिनट लगते हैं जबकि हाइपरलूप्यूट्स केवल 35 मिनट लेते हैं । [ 2 ]


हाइपरलूप उपयोगकर्ता के लिए एक कम लागत वाली प्रणाली होगी हाइपरलूप संभव अंतर - शहरी परिवहन का सबसे सस्ता साधन होगा । " लोगों को हर तरह से परिवहन करने और 20 वर्षों में $ 6 बिलियन की लागत का परिशोधन करने से हाइपरलूप के यात्री संस्करण के लिए एक तरफा यात्रा के लिए $ 20 का टिकट मूल्य मिलता है । " [ 1 ] बहुत कम अतिरिक्त लागतें होती हैं । आम तौर पर बुनियादी ढांचे से परे परिवहन के लिए मुख्य लागत ऊर्जा होती है लेकिन हाइपरलूप अपने उपयोग से अधिक ऊर्जा का उत्पादन करता है इसलिए यहां लाभ होगा । अतिरिक्त रखरखाव लागत होगी और कुछ मामूली कर्मचारी लागतें होंगी लेकिन इससे टिकट की कीमत में बहुत अधिक वृद्धि होने की संभावना नहीं है । इसलिए हाइपरलूप की कीमत 100 डॉलर और उड़ानों की तुलना में बहुत प्रतिस्पर्धी होगी । [ 1 ] एलोन मस्क,'हाइपरलूप'अल्फा, स्पेसएक्स, 12 अगस्त 2013 और 12 अगस्त 2013 ।


क्षमता या विस्तार के लिए जगह की कमी हाइपरलूप की योजनाएँ प्रदान करती हैं कि " क्षमता प्रति घंटे 840 यात्री होगी जो प्रति वर्ष लॉस एंजिल्स और सैन फ्रांसिस्को क्षेत्रों के बीच यात्रा करने वाले सभी 6 मिलियन यात्रियों को ले जाने के लिए पर्याप्त से अधिक होगी । " प्रति कैप्सूल केवल 28 लोग और हर 30 सेकंड में अधिकतम एक कैप्सूल के साथ विस्तार के लिए ज्यादा जगह नहीं है । यह आश्चर्य की बात होगी अगर यह सेवा केवल एक वर्ष में 6 मिलियन यात्रियों को ले जाती है । ताइपे और ज़ुओयिंग के बीच चलने वाली ताइवान हाई स्पीड रेल 2011 में 41.6 मिलियन यात्रियों को ले गई [ 1 ] यह देखते हुए कि ताइवान में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी और लॉस एंजिल्स महानगरीय क्षेत्रों की 26 मिलियन की संयुक्त आबादी की तुलना में 23 मिलियन की आबादी है, यह एक अनुचित तुलना नहीं लगती है । [ 2 ] भले ही हम मानते हैं कि इसका उपयोग आने - जाने के लिए बिल्कुल नहीं किया जाएगा और यूरोस्टार को तुलना के बिंदु के रूप में लिया जाएगा, फिर भी केवल दो एम. ओ. टी. सी. की तीसरी क्षमता है ।


अगर मस्क इसका निर्माण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एलोन मस्क खुद अपने हाइपरलूप का निर्माण करने के लिए तैयार नहीं हैं । उन्होंने कहा है कि " शायद मैं केवल शुरुआती काम करूंगा, एक उप - स्तरीय संस्करण बनाऊंगा जो काम कर रहा है और फिर इसे किसी और को सौंप दूंगा । उप - स्तरीय स्तर पर विवरणों को इस्त्री करना एक मुश्किल काम है । मुझे लगता है कि मैं शायद ऐसा करना समाप्त कर दूंगा । यह केवल अल्पावधि में तत्काल नहीं होगा क्योंकि मुझे टेस्ला और स्पेसएक्स निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करना है । " [ 1 ] अगर परियोजना के लिए दूरदर्शी का परियोजना के साथ बहुत कम लेना - देना है तो यह संभावना नहीं है कि प्रस्ताव किसी भी चीज़ पर आएगा । हाइपरलूप मस्क के लिए इतनी कम प्राथमिकता होने के कारण किसी और को भी इसमें शामिल होने से रोकने की संभावना है । [ 1 ] इलियट, हन्ना,'हाइपरलूपेट अपडेटः एलोन मस्क खुद को विकसित करना शुरू करेंगे ', फोर्ब्स 12 अगस्त 2013


इंटरसिटी यात्रा के लिए पहले भी इसी तरह के सुझाव दिए गए हैं हाइपरलूप कम या बिना दबाव वाली ट्यूबों का उपयोग करने का पहला प्रस्ताव नहीं है । 1972 में रॉबर्ट एम. साल्टर द्वारा एक बहुत तेज गति वाली ट्रेन का प्रस्ताव रखा गया था । यह एक वैक्यूम में चलने वाली ट्रेन के रूप में वर्तमान में लगभग 3000 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली किसी भी चीज़ की तुलना में काफी तेजी से चलती । न ही यह एक वायवीय परिवहन प्रणाली का पहला प्रस्ताव है ; ऐसी ट्रेनें लगभग 19वीं शताब्दी में थीं । उन्हें पहली बार 1812 में प्रस्तावित किया गया था और कई छोटे प्रदर्शन पटरियों का निर्माण किया गया था जैसे कि न्यूयॉर्क में बीच वायवीय पारगमन जो 1870 में खोला गया था । इस तरह का विचार अतीत में जमीन से नहीं निकला है और अब ऐसा कोई कारण नहीं लगता है कि जब बुनियादी तकनीक बहुत अधिक समान हो । [ 1 ] रॉबर्ट साल्टर, द हाई स्पीड, एम. रैंड, एक बहुत तेज गति वाली प्रणाली, 1972 में जॉर्ज ट्रांजिट सिस्टम, एक लोहे की प्रणाली, 30 के माध्यम से तेजी से पारगमन, और 1972 में यात्रियों के लिए संकेत, 30 के माध्यम से संकेत, और 30 के माध्यम से संकेत ।


यह कभी काम नहीं करेगा हाइपरलूप के लिए योजना तकनीकी रूप से अच्छी है लेकिन क्या यह राजनीतिक रूप से काम करेगी? यह संभावना नहीं है कि कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेल परियोजना को केवल इसलिए रद्द कर दिया जाएगा क्योंकि ब्लॉक पर एक नया प्रतियोगी है । हाइपरलूप को सस्ता होने का फायदा है, लेकिन यह सस्ता है क्योंकि यह एक मौजूदा राजमार्ग, अंतरराज्यीय - 5 के बीच में बनाया जा रहा है । इसलिए हाइपरलूप बनाने से यातायात में अराजकता पैदा होगी, इसलिए बहुत अधिक राजनीतिक समर्थन नहीं होगा । इसे कहीं और बनाएँ और भूमि को हाई स्पीड रेल के प्रस्तावों की तरह ही खरीदने की आवश्यकता होगी । मैगलेव्स, हाइपरलूप की तरह, व्यावहारिक रूप से मजबूत हैं - एक शंघाई हवाई अड्डे से शहर के केंद्र में यात्रा करता है [ 2 ] - लेकिन उनका निर्माण नहीं किया गया है । हाई स्पीड ट्रेनें, धीमी होने के बावजूद, उच्च गति परिवहन प्रणाली बनाने के लिए पसंदीदा तरीका रही हैं क्योंकि वे आसानी से मौजूदा रेल बुनियादी ढांचे को जोड़ सकते हैं, एलेक्स एलन मैग्लोविस्ट की समस्या है । [ 2 ]


लाभ मार्जिन बहुत कम है ट्यूनीशिया के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक बड़ी समस्या कम लाभ मार्जिन है । उद्योग के मुख्य लक्ष्य यूरोपीय, मध्यम वर्ग के आय वाले आगंतुक हैं जो समुद्र के किनारे रिसॉर्ट्स में पैकेज छुट्टियों पर जाते हैं । इसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति खर्च की दर कम हो गई है क्योंकि भोजन, पेय और यात्रा सभी आमतौर पर समुद्र के किनारे के अवकाश रिसॉर्ट्स में शामिल होते हैं । ट्यूनीशिया में पर्यटकों के लिए औसत प्रति व्यक्ति खर्च 2012 में लगभग 385 डॉलर था जो मिस्र के 890 डॉलर और ग्रीस के 10001 डॉलर की तुलना में कम है । पर्यटन उद्योग में कम लाभ वाले स्थान पर यह निर्भरता एक व्यवस्थित दोष है जो देश को आर्थिक विकास प्रदान नहीं करेगी जिसकी देश को आवश्यकता है । 1 ) आची, एल.'ट्यूनीशिया में पर्यटन संकट सुरक्षा मुद्दों से परे है ', अल मॉनिटर, 26 जून 2012


पर्यटन पर निर्भर रहने से यह सुनिश्चित होता है कि अर्थव्यवस्था अशांति की दया पर निर्भर हो । ट्यूनीशियाई क्रांति के बाद कानून और व्यवस्था में गिरावट के परिणामस्वरूप पर्यटकों में उल्लेखनीय कमी आई क्योंकि पर्यटक एक ऐसे क्षेत्र में जाने के लिए तैयार नहीं थे जिसे वे खतरनाक मानते थे । यह पर्यटकों की संख्या में गिरावट से प्रदर्शित होता है जो 2010 में < ID2 > से घटकर 2011 में < ID1 > हो गया । इस्लाम के एक रूढ़िवादी संप्रदाय सलाफियों द्वारा हमलों में वृद्धि, जो शरिया कानून को बढ़ावा देता है और पर्यटन स्थलों पर हमला करता है, ने कई संभावित आगंतुकों को हतोत्साहित किया है । यह सरकारी यात्रा जानकारी द्वारा तेज हो गया है जो आम तौर पर अशांति की अवधि के दौरान क्षेत्रों में जाने के खिलाफ सलाह देता है, विशेष रूप से पश्चिमी लोगों के लिए जिन्हें फिरौती के लिए लाभदायक लक्ष्य माना जाता है । पर्यटकों में परिणामी कमी से राजस्व में कमी आती है, जिससे पर्यटन ट्यूनीशिया के लिए एक अविश्वसनीय उद्योग बन जाता है । 1 अफ्रीकी पर्यटन प्रबंधकः ट्यूनीशियाई अपहरण, लेकिन दुनिया भर में कानून लागू करने के लिए'टाइमवेल'डेटा का उपयोग किया जाता है ।


विदेशी प्रतिस्पर्धा ट्यूनीशिया का पर्यटन उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा से जोखिम में है । अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी बाजार है, इसलिए उद्योग पर भरोसा करना एक अतार्किक नीति है । ट्यूनीशिया पहले से ही अपने कम शुल्क के बावजूद अन्य देशों द्वारा कीमतों में कटौती की जा रही है । मोरक्को, स्पेन और तुर्की बेहतर हवाई परिवहन लिंक के कारण ट्यूनीशिया की तुलना में पैकेज टूर के लिए कम कीमत ले सकते हैं । चमेली क्रांति से पहले भी, ट्यूनीशिया इन देशों से जमीन खोना शुरू कर रहा था । बेन अली को हटाने से पहले दस साल पहले ट्यूनीशिया में पर्यटकों की संख्या पांच से बढ़कर सात मिलियन हो गई थी, जबकि मोरक्को पांच से बढ़कर नौ मिलियन हो गया था । भूमध्य सागर के बाहर, ट्यूनीशिया को सुदूर पूर्व, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए । 1 ) अफ्रीकी प्रबंधक,'ट्यूनीशिया - पर्यटनः स्पष्ट सुधार, लेकिन एक डरपोक गति! ', डेटा, 24 जनवरी 2014,22 जून 2012 को ट्यूनीशिया में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी गई ।


पर्यटन प्रदूषण का कारण बनता है ट्यूनीशिया में पर्यटन उद्योग के परिणामस्वरूप पर्यावरण को उल्लेखनीय नुकसान होता है । स्थिरता के बिना, आर्थिक विकास केवल अल्पावधि में ही होगा । यह पर्यटन के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां पर्यावरणीय सुंदरता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है । बुनियादी ढांचे के निर्माण और यात्रा से लेकर उत्पादित सामान्य कचरे तक, पर्यटन इस अर्थ में समस्याग्रस्त है कि यह अक्सर प्रदूषण का कारण बन सकता है ; जो बदले में देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है । इस क्षेत्र में अधिकांश पर्यटक यूरोप से हैं, हालांकि रूसियों की संख्या बढ़ रही है जिसका अर्थ है कि यात्रा प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत बन जाती है । लंदन से ट्यूनिस तक विमान के माध्यम से वापसी यात्रा लगभग 310 किलोग्राम CO2 ( मानक यात्री जेट प्रति किमी CO2 के लगभग < ID1 > बनाते हैं ) बनाता है । यह अन्य वाहनों की तुलना में असमान रूप से हानिकारक है, लेकिन ट्यूनीशिया तक पहुंचने का सबसे व्यावहारिक तरीका है । अन्य प्रभाव जैसे कि अत्यधिक उपयोग, भूमि के क्षरण और सभी समस्याओं का कारण बन सकते हैं ।


निवेश पर्यटन पर आर्थिक विकास के लिए भरोसा किया जाना चाहिए क्योंकि यह महत्वपूर्ण विदेशी निवेश को आकर्षित करता है । पर्यटन विदेशी मुद्रा आय का सबसे बड़ा रूप है, 20121 में बाहरी आगंतुकों द्वारा लगभग 728 मिलियन पाउंड का उत्पादन किया जा रहा है । यूरोपीय लोगों को आकर्षित करना, जिनकी अपेक्षाकृत बड़ी डिस्पोजेबल आय है, अनुकूल परिणामों के साथ उद्योग की एक प्रमुख रणनीति रही है । यह अनुमान लगाया गया है कि ट्यूनीशिया में रात भर रहने में यूरोपीय लोगों की हिस्सेदारी 95 प्रतिशत है । सेवा और कृषि के अन्य प्रमुख क्षेत्र इस परिमाण के विदेशी निवेश को प्रेरित नहीं करते हैं । 1 ) खलीफा, ए.'ट्यूनीशिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पर्यटन प्राप्तियां वापस उठती हैं ', ग्लोबल अरब नेटवर्क, 7 अक्टूबर 2012 2 ) चोयख, एच.'एकीकरण और त्रुटि सुधार मॉडल का उपयोग करके ट्यूनीशिया में पर्यटन मांग का मॉडल बनाना'< ID1 >


अन्य उद्योग कम विश्वसनीय हैं अन्य क्षेत्र, जैसे कि कृषि और औद्योगिक क्षेत्र भी अविश्वसनीय साबित हुए हैं । ट्यूनीशिया का कृषि क्षेत्र देश में सबसे बड़ा नियोक्ता है और 1980 के दशक से महत्वपूर्ण निवेश प्राप्त कर रहा है । इसके बावजूद, इस क्षेत्र ने खराब प्रदर्शन किया और ट्यूनीशियाई अर्थव्यवस्था के लिए महंगा था ; घरेलू मांग को पूरा करने के लिए कम रिटर्न और खाद्य पदार्थों का आयात सुनिश्चित करना । औद्योगिक क्षेत्र ने भी 2008 की आर्थिक मंदी में खुद को कमजोर होने का प्रदर्शन किया । इसके अलावा, उत्पादित वस्तुओं का कम मूल्य आकर्षक मुनाफे के लिए बहुत कम अवसर पैदा करता है । इन क्षेत्रों की खामियां उन्हें पर्यटन के विकल्प के रूप में अव्यवहारिक बनाती हैं । 1 ) औन, ए.'ट्यूनीशियाई कृषि का प्रदर्शनः एक आर्थिक मूल्यांकन'पृष्ठ 7 2 ) एलज, एम.'ट्यूनीशिया में नवाचारः औद्योगिक क्षेत्र के लिए अनुभवजन्य विश्लेषण'2012


रोजगार पर्यटन का उत्पादन देश में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है । यह उद्योग ट्यूनीशियाई लोगों के लिए 400,000 से अधिक नौकरियों का उत्पादन करता है1. यह रोजगार का आंकड़ा ट्यूनीशिया के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें उच्च शिक्षा में बड़ी संख्या में छात्र हैं, 2010 में लगभग 346,000, और परिणामस्वरूप रोजगार की उच्च उम्मीद है2. पर्यटन का अन्य जुड़े उद्योगों जैसे परिवहन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इन क्षेत्रों में भी रोजगार पैदा होता है । रोजगार का यह सृजन अधिक लोगों को करों और अपने वेतन के माध्यम से वस्तुओं की खरीद के माध्यम से समाज में पर्याप्त योगदान करने की अनुमति देता है । यह बदले में, आर्थिक विकास का उत्पादन करता है और इसलिए इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । 1 ) पैडमोर, आर.'ट्यूनीशिया पर्यटन उद्योग पुनर्निर्माण की ओर देख रहा है ', बीबीसी, 22 अगस्त 2013 2 ) ग्लोबल एज,'ट्यूनीशियाः अर्थव्यवस्था ', डेटा 27 जनवरी 2014 तक पहुँचा गया ।


प्रवास पर प्रतिबंध से शहरों में लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से लाभ होगा । शहरों में उनका जीवन स्तर अस्वीकार्य होने के बावजूद भी वे बुनियादी वस्तुओं जैसे कि ताजा पानी, स्वच्छता आदि के करीब पहुंच जाते हैं । हालाँकि, ये चीजें इसलिए हैं क्योंकि शहरों में उत्पादक लोग हैं जो काम करते हैं और करों का भुगतान करते हैं । जब बहुत से लोग आते हैं तो क्या होता है कि सार्वजनिक धन बहुत कम हो जाता है और ये बुनियादी सामान अब प्रदान नहीं किए जा सकते हैं । इससे कुपोषण, प्यास, दवा की कमी आदि जैसी गंभीर मानवीय समस्याएं पैदा होती हैं । हालाँकि, यह मानवीय संकट न केवल सीधे प्रभावित लोगों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह व्यवसाय के लिए एक अनाकर्षक वातावरण भी पैदा करता है । इस प्रकार, शहर में प्रवेश करने वाले लोगों को काम नहीं मिल सकता है, क्योंकि प्रवेश करने वाले लोगों के संबंध में उत्पादन नहीं बढ़ता है । वे समाज से बाहर हो जाते हैं और अक्सर अपराध की ओर मुड़ते हैं, जो लोगों को आगे बढ़ने का मौका देता है । [ डैनियल मैक्सवेल ] : वर्तमान में लोगों को शहरी क्षेत्रों में एक उचित अवसर देता है ।


सरकार को लोगों के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेने का अधिकार है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । इसलिए लोग ऐसे समुदायों में रहते हैं जहां कई लोगों को प्रभावित करने वाले निर्णय कई लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं । इस प्रकार, लोगों और उनकी सरकार के बीच एक सामाजिक अनुबंध मौजूद है । [ 1 ] उनकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता के बदले में, सरकार यह सुनिश्चित करती है कि नीतियां लोगों के सर्वोत्तम हित में बनाई जाएं, भले ही यह कुछ व्यक्तियों के लिए अल्पकालिक हितों की कीमत पर हो । यह इस तरह के मामले का एक विशिष्ट उदाहरण है । यह प्रवृत्ति ग्रामीण इलाकों को खाली कर रही है, कृषि वस्तुओं के उत्पादन को रोक रही है और शहरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को खोखला कर रही है । भले ही प्रत्येक व्यक्ति को शहरों में जाने के लिए व्यक्तिगत प्रोत्साहन मिले, शहरों को नुकसान उनके संचित व्यक्तिगत लाभ से अधिक है । इन मामलों में राज्य को लोगों की सुरक्षा और दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना चाहिए । [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ]


प्रतिबंधों से ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ होगा असीमित ग्रामीण - शहरी प्रवास शहरों की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देता है, जैसा कि पिछले तर्क में दिखाया गया है, और उनके आर्थिक विकास और उपलब्ध संसाधनों को सीमित करता है । राष्ट्रीय स्तर पर, यह निर्णय निर्माताओं को शहरों को प्राथमिकता देने का कारण बनता है, क्योंकि देश ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों पर अधिक निर्भर करता है, इस प्रकार उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश करने से रोकता है । [ 1 ] चीन इसका एक अच्छा उदाहरण है जहां शहरी विशेषाधिकार शहरी क्षेत्रों में बनाए जा रहे'विशेष आर्थिक क्षेत्रों'( हालांकि कभी - कभी ग्रामीण क्षेत्रों में खरोंच से बनाया जाता है ) के साथ शहरी क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढांचे में पैसा डाला जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों को पीछे छोड़कर तेजी से आधुनिकीकरण हुआ है । इससे विभाजन की एक पूरी संस्कृति की ओर जाता है जहां शहरी लोग ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पिछड़े और कम सभ्य मानते हैं । [ 2 ] इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश करने के लिए बहुत कम कारण होंगे, क्योंकि उन क्षेत्रों में कार्यबल को छोड़ दिया गया है जो शहरी क्षेत्रों में'विशेष आर्थिक क्षेत्र'बना रहे हैं ( हालांकि कभी - कभी ग्रामीण क्षेत्रों में खरोंच से बनाया जाता है ) ।


गरीब, अशिक्षित लोगों को शहरों में लुभाया जाता है विकासशील देशों में ग्रामीण - शहरी प्रवास का कारण और यह समस्याग्रस्त होने का मुख्य कारण यह है कि जो लोग शहरों में जाते हैं, वे सूचित निर्णय नहीं लेते हैं । उन्हें यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि शहरों में ऐसे अवसर हैं जो उन्हें वहां नहीं मिलते हैं जहां वे रहते हैं, और इस गलत धारणा को खत्म करने के लिए कुशल मीडिया या पर्याप्त शिक्षा जैसी कोई व्यवस्था नहीं है । [ 1 ] मिथकों को आसानी से एक सफल प्रवासी द्वारा प्रचारित किया जा सकता है जो घर लौटने के लिए आकर्षित करता है और कई अन्य लोगों को संभावित लागतों की जानकारी के बिना अपनी किस्मत आजमाने के लिए आकर्षित करता है । [ 2 ] यह बेईमान संगठनों द्वारा बढ़ जाता है जो शहर में अपनी सारी कमाई लेने के लिए अपनी हताशा का शिकार होते हैं । तस्करी किए गए लोगों में से कुछ खुद को शहर में लाए जाते हैं और जबरन श्रम, भीख या यहां तक कि शोषण के माध्यम से शोषण किए जाते हैं । [ 3 ] जिन लोगों ने खुद को स्थानांतरित करने के लिए खुद को स्थानांतरित किया है, उनमें से कई ने खुद को स्थानांतरित कर लिया है, लेकिन वे वास्तव में किसी भी शहर में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आकर्षित करते हैं । [ 2 ]


लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करना व्यावहारिक रूप से असंभव है इस प्रस्ताव के साथ एक बड़ी समस्या इस तथ्य में निहित है कि हम वास्तव में विकासशील देशों के साथ काम कर रहे हैं । इन देशों के पास इस तरह की प्रणाली का प्रबंधन करने की बहुत सीमित क्षमता है । इसके बजाय क्या होगा, यह भ्रम की स्थिति होगी, जहां कुछ हिस्सों में कानून को बरकरार रखा जाएगा, जबकि दूसरों में अनदेखी की जाएगी । चीन में मामला स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भ्रष्टाचार इस तरह के कानून के मद्देनजर होता है, जहां शहरी हुकुओं को अवैध रूप से बेचा जाता है या अधिकारियों को अक्सर कानून की अनदेखी करने के लिए रिश्वत दी जाती है । [ 1 ] इसके अलावा, यह केवल उन लोगों का कारण बनता है जो कानून के बावजूद शहरों में जाने का विकल्प चुनते हैं, वे समाज से अलग हो जाते हैं और कानून से बाहर जीवन जीते हैं । एक बार कानून के बाहर होने पर, अन्य अपराधों के लिए कदम बहुत छोटा होता है क्योंकि इन लोगों को बहुत कम नुकसान होता है । [ 2 ] संक्षेप में, कानून केवल कुछ मामलों में काम करेगा और इसका नेतृत्व करेगा ।


प्रतिबंध क्षमता के अविश्वसनीय नुकसान का कारण बनते हैं एक कार्यशील विकसित राष्ट्र के बारे में सबसे अच्छी चीजों में से एक यह है कि युवा अपने पेशे का चयन कर सकते हैं । इसके अलावा यह व्यक्ति के लिए फायदेमंद है, इसका मतलब है कि किसी दिए गए व्यापार के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति अक्सर वही होगा जो उसका पीछा करता है । अगर हम लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने से रोकते हैं तो हम उन प्रतिभाशाली लोगों के शहरों से वंचित कर देते हैं जिनकी प्रतिभा और कौशल ग्रामीण नौकरियों की तुलना में शहरी व्यवसायों के लिए अधिक उपयुक्त हैं । संक्षेप में, यह नीति किसानों को संभावित वकीलों, राजनेताओं, डॉक्टरों, शिक्षकों आदि से बाहर कर देगी । वास्तव में यह प्रवास के अधिकांश मॉडलों का पूरा आधार है, लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ देते हैं क्योंकि उस क्षेत्र में अतिरिक्त श्रम है जबकि शहरों को नए श्रमिकों की आवश्यकता होती है । [ 1 ] [ 1 ] टेलर, जे. एडवर्ड और मार्टिन, फिलिप एल., " मानव पूंजीः प्रवासन और ग्रामीण परिवर्तन ", कृषि अर्थशास्त्र की हैंडबुक ।


ग्रामीण जीवन दयनीय है और शहरों की तुलना में इसकी मृत्यु दर अधिक है । इस ग्रह पर विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कहीं भी बदतर जीवन स्तर नहीं है । ये वे क्षेत्र हैं जहां अकाल, बाल मृत्यु दर और बीमारियां ( जैसे एड्स ) लोगों को परेशान करती हैं । [ 1 ] चीन की हुको प्रणाली ने लाखों लोगों को समय से पहले उन क्षेत्रों में बंद करके अकाल मृत्यु की निंदा की है जो कभी विकसित नहीं होंगे । [ 2 ] जबकि शहर 12 प्रतिशत विकास के लाभों का आनंद लेते हैं, गांव हमेशा की तरह गरीब और वंचित हैं । [ 3 ] यह एक खराब सामाजिक दरार को बनाए रखने और अमीरों को अमीर बने रहने देने के उद्देश्य से एक खराब गुप्त नीति है । [ 1 ] मैक्सवेल, डेनियल । " उप - सहारा अफ्रीका में शहरी खाद्य सुरक्षा की राजनीतिक अर्थव्यवस्था । " 11, लंदनः एल्सेवियर साइंस लिमिटेड, 1999, विश्व विकास, खंड, 27,1953. < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <


आवागमन की स्वतंत्रता एक आंतरिक मानव अधिकार है प्रत्येक मनुष्य कुछ अधिकारों के साथ पैदा होता है । ये विभिन्न चार्टरों द्वारा संरक्षित होते हैं और इन्हें मनुष्य से अविभाज्य माना जाता है । इसका कारण यह विश्वास है कि ये अधिकार मानव जीवन जीने के लिए मौलिक और आवश्यक स्थितियां पैदा करते हैं । आवागमन की स्वतंत्रता इनमें से एक है और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 13 में इस तरह से मान्यता दी गई है । [ 1 ] यदि कोई परिवार खुद को भुखमरी का सामना कर रहा है, तो उनके पास जीवित रहने का एकमात्र मौका किसी अन्य स्थान पर जाना हो सकता है जहां वे एक और दिन रह सकते हैं । किसी अस्पष्ट सामूहिक सिद्धांत के लाभ के लिए व्यक्तियों को मौत की सजा देना और पीड़ित होना अमानवीय है । हालांकि हम अपनी कुछ स्वतंत्रताओं को राज्य में पारित कर सकते हैं, हमें उन स्वतंत्रताओं का नैतिक अधिकार है जो हमें जीवित रहने में मदद करती हैं - इस संदर्भ में आंदोलन की स्वतंत्रता का एक अधिकार है । [ 1 ]


तानाशाही कम लागत वाली राजनीतिक स्थिरता का आश्वासन देती है क्योंकि कार्यालय में आवर्तन की कमी के कारण, एक तानाशाही लंबी अवधि के लिए योजना बनाने की अधिक क्षमता के साथ एक अधिक स्थिर सरकार की अनुमति देती है, जो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है । यह देखते हुए कि एक लोकतंत्र में नियमित चुनावों की आवश्यकता होती है, प्रत्येक चुनाव एक देश के आर्थिक वातावरण को बदल सकता है । सरकार में बदलाव से नीतियों में बदलाव, सरकारी निकायों में पक्षपातपूर्ण नियुक्तियां और मध्यम अवधि का ध्यान हमेशा अगले चुनाव पर केंद्रित हो सकता है । निकट चुनाव अव्यवस्था का कारण बन सकते हैं क्योंकि वोटों की गिनती की जाती है और अदालतों में अपील दायर की जाती है । 2006 के मैक्सिकन राष्ट्रपति चुनाव के बाद, तंग परिणाम लोकप्रिय अशांति और सामूहिक विरोध का कारण बनते हैं । निर्वाचित राष्ट्रपति को एक बड़े विधायी गुट से निपटना पड़ता है जिसने उन्हें मान्यता नहीं दी, और उनके प्रतिद्वंद्वी ने हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया । एक स्थिर ढांचे के बिना, विदेशी विश्वास की कमी तेजी से विकास कर सकते हैं जो 2012 में उन विदेशी चुनावों को आकर्षित करने के लिए विकसित हुए हैं जो चीन के खिलाफ कुल 1753 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करते हैं ।


निवेश के लिए संसाधन जुटाने में तानाशाही लोकतंत्रों की तुलना में अधिक प्रभावी है । तानाशाही लोकतंत्रों की तुलना में बेहतर है क्योंकि वे निर्णय ले सकते हैं और नीतियों को तेजी से लागू कर सकते हैं । वे आसानी से विकास लक्ष्यों की दिशा में संस्थागत और कानूनी ढांचे को संशोधित कर सकते हैं, क्योंकि उनके कार्यों के पीछे राजनीतिक सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है । यह सरकार को विशेष हितों से भी रोकता है जिन्हें लोकतंत्रों के साथ मिलाया जाना चाहिए । यह तानाशाहों को निवेश समर्थक कानूनी, आर्थिक और संस्थागत ढांचा बनाने की अनुमति देता है जैसे कि कम कर, विनिमय दर में हेरफेर और आयात शुल्क, राजनीतिक विरोध का सामना किए बिना । उदाहरण के लिए, गैस प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक, फ्रैकिंग ने पश्चिम में व्यापक विरोध पैदा किया है, जिससे इसे फ्रांस में प्रतिबंधित कर दिया गया है । एक निरंकुश सरकार को इस उद्योग में सस्ती ऊर्जा की पहुंच की अनुमति देना आसान लगेगा, क्योंकि यह पहले क्यूबा के शिक्षाविदों को भी अनुमति दे सकता है, क्यूबा में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए एक बेहतर तकनीक है ।


तानाशाही सामाजिक अशांति को रोक सकती है तानाशाही समाज के भीतर अनुशासन और व्यवस्था को नियंत्रित करने में बेहतर होती है । वे आम तौर पर सुरक्षा पर आधारित सख्त नीतियों के माध्यम से पदानुक्रमित मूल्यों पर आधारित राज्य को बढ़ावा देते हैं । इससे उन्हें हड़तालों और दंगों के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने और अपराध की दर को कम करने में मदद मिलती है, जिससे देश और अधिक स्थिर हो जाता है । सिंगापुर वास्तव में एक पक्षीय राज्य है, जिसमें सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी पर विपक्षी दलों के संचालन को रोकने का आरोप लगाया जाता है । सिंगापुर के एक पूर्व विदेश मंत्री ने पूछा है कि " कितने सिंगापुरवासी वास्तव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं? वे व्यवस्था, एक सभ्य जीवन चाहते हैं " [ 1 ] । यह दोनों देश को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है क्योंकि निवेश करने के लिए अधिक उत्पादक दिन और अधिक आकर्षक होते हैं क्योंकि प्रवासी कम अपराध वाले देशों में रहना चाहेंगे । इसके अलावा जब अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के लिए आप्रवासन को आकर्षित करने की बात आती है तो कोई भी ऐसा राज्य नहीं होता है, जिसमें विपक्ष होता है जो कभी भी लोकतंत्र को स्थिर करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से प्रोत्साहित करता है । [ 1 ]


कानून का लोकतांत्रिक शासन राजनीतिक स्थिरता और विकास के लिए सबसे अच्छा आधार है । एक समाज को आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए, एक स्थिर राजनीतिक ढांचे की आवश्यकता होती है और तानाशाही अक्सर कम स्थिर होती है । एक तानाशाह को सत्ता को बनाए रखने को प्राथमिकता देनी होगी । जैसा कि दमन अपरिहार्य है, एक तानाशाह पूरी तरह से लोकप्रिय नहीं होगा । एक तानाशाही के भविष्य और स्थिरता के बारे में नियमित रूप से संदेह होगा । कुछ तानाशाही के अव्यवस्थित पतन को ध्यान में रखते हुए, एक लोकतंत्र लंबे समय तक सरकार का एक अधिक स्थिर रूप हो सकता है । केवल लोकतंत्र एक स्थिर कानूनी ढांचा बना सकते हैं । कानून का शासन यह सुनिश्चित करता है कि सभी समाज की न्याय तक पहुंच हो और सरकार कानून के भीतर काम करे । स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सामाजिक अशांति और हिंसा के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं । स्वतंत्रता और मानवाधिकार संरक्षण का भी निजी अर्थव्यवस्थाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है । उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र लंबे समय तक सरकार का एक अधिक स्थिर रूप हो सकता है । केवल लोकतंत्र ही एक स्थिर कानूनी ढांचा बना सकता है । कानून का शासन यह सुनिश्चित करता है कि सभी समाज की न्याय तक पहुंच हो और सरकार कानून के भीतर काम करती है । स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सामाजिक अशांति और हिंसा के खिलाफ एक सुरक्षा


राजनीतिक शासन का विकास पर सीमित प्रभाव पड़ता है यह तर्क दिया जा सकता है कि चीन की आर्थिक नीतियों जैसी अच्छी आर्थिक नीति ने विकास में मदद की है । लेकिन एक मुक्त बाजार नीति किसी भी प्रकार की सरकार के साथ की जा सकती है, और इसे विशेष रूप से तानाशाही या लोकतंत्र से नहीं जोड़ा जा सकता है । कोई भी राजनीतिक प्रणाली इसका उपयोग कर सकती है । हालांकि यह ध्यान दिया गया है कि दक्षिण कोरिया आर्थिक'टेकऑफ़'के दौरान एक निरंकुश था, इसकी अर्थव्यवस्था भी 1987 में प्रति व्यक्ति जीएनआई के साथ लोकतंत्रीकरण के बाद से काफी बढ़ी है, जो 1987 में 3,320 डॉलर से बढ़कर 2012 में 22,670 डॉलर हो गई है । एक और उदाहरण यह है कि < आईडी2 > अवधि में स्पेन की आर्थिक वृद्धि हुई । स्पेन में 1960 के दशक का आर्थिक चमत्कार जरूरी नहीं कि फ्रेंको के शासन के कारण हुआ था - उन्होंने 1950 के दशक में देश को नियंत्रित किया, जब देश को ऐसी आर्थिक सफलता नहीं मिली थी । 1959 में, फ्रैंको ने स्पेनिश अर्थव्यवस्था को खोला, अंतर - राष्ट्रीय स्तर पर अलगाववाद को समाप्त करते हुए नागरिक युद्ध को समाप्त कर दिया ।


लोकतंत्र आम जनता के हित में काम करता है, जो विकास के लिए अच्छा है यह तर्क दिया जा सकता है कि चीन की आर्थिक नीतियों जैसी अच्छी आर्थिक नीति ने विकास में मदद की है । लेकिन एक मुक्त बाजार नीति किसी भी प्रकार की सरकार के साथ की जा सकती है, और इसे विशेष रूप से तानाशाही या लोकतंत्र से नहीं जोड़ा जा सकता है । कोई भी राजनीतिक प्रणाली इसका उपयोग कर सकती है । हालांकि यह ध्यान दिया गया है कि दक्षिण कोरिया आर्थिक'टेकऑफ़'के दौरान एक निरंकुशता था, इसकी अर्थव्यवस्था भी 1987 में प्रति व्यक्ति जीएनआई के साथ लोकतंत्रीकरण के बाद से काफी बढ़ी है, जो 1987 में 3,320 डॉलर से बढ़कर 2012 में 22,670 डॉलर हो गई है । एक और उदाहरण यह है कि < आईडी2 > अवधि में स्पेन की आर्थिक वृद्धि हुई । 1960 के दशक में स्पेन में आर्थिक चमत्कार जरूरी नहीं कि फ्रेंको के शासन के कारण हुआ था - उन्होंने 1950 के दशक में देश को नियंत्रित किया, जब देश को ऐसी आर्थिक सफलता नहीं मिली थी । 1959 में, फ्रैंको ने स्पेनिश अर्थव्यवस्था को खोल दिया, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति जीएनआई के साथ इसकी अर्थव्यवस्था में काफी वृद्धि हुई है ।


प्रवास'विकासात्मक'है । एच. डी. आर. ( 2009 ) और डब्ल्यू. डी. आर. ( 2009 ) की हाल की रिपोर्टों से पता चला है कि प्रवास विकास का एक साधन है - मुक्त आवाजाही में गरीबी को कम करने, बाजारों को सक्षम बनाने और संपर्क स्थापित करने की शक्ति है । दुनिया भर में प्रेषण प्रवाह के बारे में हाल के साक्ष्यों को लेते हुए, मुक्त आवाजाही की विकासात्मक प्रकृति दिखाई गई है । 2013 में, यह अनुमान लगाया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के माध्यम से, विकासशील देशों को $ 414 बिलियन वापस भेजे गए थे [ 1 ] । 2010 में अफ्रीका में ( भीतर और अंतरराष्ट्रीय स्तर से ) प्रेषण प्रवाह $ 40 बिलियन था, जो सकल घरेलू उत्पाद ( ए. एफ. डी. बी., 2013 ; आई. एफ. ए. डी., 2013 ) के बढ़ते प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है । उत्तरी अफ्रीका ने प्राप्त प्रेषण का सबसे बड़ा कुल व्यक्त किया है । आजीविका का समर्थन करने के लिए प्रेषण फायदेमंद बना हुआ है । घरों में प्रेषण का प्रवाह सुरक्षा प्रदान करता है, समर्थन के लिए एक अतिरिक्त आय, घरेलू खपत और ऐसी वैकल्पिक संपत्तियों में निवेश को सक्षम बनाता है, जो वर्तमान में अफ्रीका में गरीबी और गरीबी दोनों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है ।


स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता एक मानव अधिकार है । गतिशीलता एक मानव अधिकार है - जिसे राष्ट्रीय स्थानों और अफ्रीका में सक्षम करने की आवश्यकता है । बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है । गतिशीलता परस्पर जुड़े अधिकारों तक पहुंच को सक्षम बनाती है - जैसे कि महिलाओं को स्थानांतरित करने का उनका अधिकार सुनिश्चित करना राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में सशक्तिकरण को सक्षम बनाता है । युवा लोगों के प्रवास के मामले को लेते हुए, यह प्रक्रिया पारित होने के अधिकार को दर्शाती है, अवसरों की खोज करने का एक साधन है और उदाहरण के लिए सेनेगल के मौराइड्स ने'ब्रदरहुड'की नींव के आधार पर कई पैमानों में अनौपचारिक व्यापार को बनाए रखने के लिए एक घना नेटवर्क स्थापित किया है जो ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर गतिशील सामाजिक नेटवर्क में एकीकृत हो जाता है और मौराइड संस्कृति के भीतर शिक्षित हो जाता है । जैसा कि तंजानिया में शोध से पता चलता है कि प्रवास सभी युवाओं के लिए प्राथमिकता नहीं है, कई लोग इस अवसर को खुद को साबित करने और वयस्कता में संक्रमण स्थापित करने के समय के रूप में पहचानते हैं । प्रक्रिया मानवाधिकारों और पहचान को सशक्त बनाती है ।


मुक्त आवाजाही उत्पादकता के लिए लाभ प्रदान करेगी । एक मुक्त श्रम बाजार साझा करने ( ज्ञान, विचारों और सामाजिक - सांस्कृतिक परंपराओं ), प्रतिस्पर्धा करने और विकास में दक्षता को बनाए रखने के लिए एक जगह प्रदान करता है । जैसा कि नवउदारवादी सिद्धांत एक निष्पक्ष दृष्टिकोण की वकालत करता है जो विकास के लिए मौलिक है । एक मुक्त श्रम बाजार आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाएगा । मुक्त श्रम आंदोलन नए रोजगार के अवसरों और बाजारों तक पहुंच को सक्षम बनाता है । पूर्वी अफ्रीकी समुदाय के भीतर सामान्य बाजार प्रोटोकॉल ( सीएमपी ) ( 2010 ) ने लोगों, सेवाओं, पूंजी और वस्तुओं की आवाजाही की बाधाओं को दूर कर दिया है । आर्थिक विकास में सहायता करने के लिए किसी भी सदस्य राज्य के नागरिकों को मुक्त क्षेत्रीय आंदोलन प्रदान किया जाता है । मुक्त आवाजाही उपलब्ध रोजगार के अवसरों का विस्तार करके, श्रम के लिए तेजी से और कुशल आवाजाही को सक्षम करके, और श्रम के लिए प्रवास के जोखिम को कम करके क्षेत्रीय गरीबी का समाधान प्रदान कर रही है । यूरोप के श्रम बाजार के प्रारंभिक औचित्य के समान, एक केंद्रीय विचार क्षेत्र के भीतर उत्पादकता को बढ़ावा देना है ।


मुक्त श्रम बाजार की दिशा में नीतियाँ एकता का निर्माण करेंगी । राष्ट्रीय सीमाएँ अफ्रीका के औपनिवेशिक इतिहास का परिणाम हैं । निर्मित सीमाएँ पूरे महाद्वीप में जातीय समूहों को प्रतिबिंबित या एकजुट नहीं करती हैं । अकेले टोगो और घाना के बीच की सीमा डागोम्बा, अकपोसो, कोंकोम्बा और इवे लोगों को विभाजित करती है । इसलिए पूरे अफ्रीका में आवाजाही की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने से अफ्रीका के औपनिवेशिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटक समाप्त हो जाएगा । श्रम बाजारों के लिए सीमाओं को मिटाने से एकता की भावना के पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, और विदेशियों के डर को कम किया जाएगा, जिसका राजनीतिक रूप से निर्माण किया गया है । एकता की भावना नागरिकों को गरीबी की असमानताओं और असमानताओं को कम करने के लिए प्रेरित करेगी ।


एक मुक्त श्रम बाजार को लागू करने से प्रवास का प्रभावी प्रबंधन संभव होगा । एक मुक्त श्रम बाजार के कार्यान्वयन के बिना भी, प्रवास अनौपचारिक रूप से जारी रहेगा ; इसलिए मुक्त आवाजाही शुरू करने और उचित यात्रा दस्तावेज प्रदान करने वाली नीतियां प्रवास को प्रबंधित करने के लिए एक विधि प्रदान करती हैं । दक्षिणी अफ्रीका के मामले में, प्रवास को सक्षम करने वाले क्षेत्रीय ढांचे की कमी को आंदोलन की अनौपचारिक प्रकृति और राष्ट्र - राज्यों के बीच रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है । प्रवास के प्रबंधन से कई लाभ उत्पन्न होते हैं । पहला, प्रवास प्रक्रिया में तेजी लाने से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होंगे । साक्ष्य से पता चलता है कि धीमी, और अक्षम, सीमा नियंत्रण से एचआईवी / एड्स में वृद्धि हुई है ; क्योंकि ट्रक चालक देरी से सेक्स की पेशकश की जाती है । दूसरा, एक मुक्त श्रम बाजार राष्ट्रीय सरकारों को डेटा और जानकारी प्रदान कर सकता है । यात्रा दस्तावेजों का प्रावधान प्रवासियों को एक पहचान प्रदान करता है, और जैसे - जैसे आंदोलन की निगरानी की जाती है, प्रवास की बड़ी तस्वीर प्रदान की जा सकती है, डेटा प्रभावी होगा और डेटा प्रभावी होगा । आज अफ्रीका में प्रवासियों के लिए औपचारिक रूप से पहुँच, नए गंतव्य तक पहुँच में असमर्थता, प्रवासियों के लिए औपचारिक रूप से दावा करने वाली नीतियां हैं ।


औद्योगीकरण के बिना शहरीकरण, प्रवासियों की खतरनाक आजीविका । पूरे अफ्रीका में'औद्योगीकरण के बिना शहरीकरण'की वास्तविकता पाई जाती है ( पॉट्स, 2012 ) । आर्थिक विकास और गतिविधि, उप - सहारा अफ्रीका में शहरी घटनाओं से मेल नहीं खाती है । शहरी अर्थशास्त्र की अस्पष्ट तस्वीर सवाल उठाती है - नए प्रवासी क्या करते हैं क्योंकि अवसर नहीं मिलते हैं? अफ्रीका में 50 प्रतिशत से अधिक युवा बेरोजगार या बेकार हैं । [ 1 ] सुरक्षित और सुरक्षित नौकरियों की कमी के साथ शहरी वातावरण में प्रवेश करने वाले प्रवासियों के साथ अस्वास्थ्यकर यौन राजनीति पाई जाती है, और जीविकोपार्जन के लिए अनिश्चित तरीकों का उपयोग किया जाता है । औपचारिक नौकरियों की कमी का मतलब है कि अधिकांश प्रवासियों को अनौपचारिक रोजगार में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है । अनौपचारिक रोजगार बढ़ता रहेगा जो न्यूनतम मजदूरी और रोजगार सुरक्षा लागू करने में बाधा जैसी अपनी समस्याएं पैदा करता है । [ 1 ] जुएलके, 2009


कौन पीछे रह गया है? एक मुक्त श्रम बाजार को बढ़ावा देने के लिए, हमें यह पूछने की आवश्यकता हैः कौन पीछे रह गया है? प्रवास की विकासात्मक प्रकृति को समझने के लिए जांच की आवश्यकता है कि कौन प्रवास नहीं करता है - गैर - प्रवासी की जीवन शैली प्रमुख चिंताओं को उठाती है । ई. ए. सी. से डेटा इंगित करता है कि ई. ए. सी. श्रम बाजार 65 से अधिक और पुरुषों के पक्ष में लोकप्रिय बना हुआ है ; और इसके अलावा, अधिकांश रोजगार कृषि के भीतर होता है [ 1 ] । श्रम बाजार महिलाओं और युवाओं के लिए नौकरी प्रदान करने में अपर्याप्त बना हुआ है । महिलाएं और युवा उन लोगों की अनुपातहीन संख्या को दर्शाते हैं जिन्हें अनुकूलन करने के लिए मजबूर किया गया है, और प्रवासन के बाद नई आजीविका का निर्माण किया गया है । इसके अलावा, प्रवासी घर लौट रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और इसलिए उत्पादकता पर सीमित प्रभाव के साथ । प्रवास का प्रभाव असमान रूप से वितरित किया गया है । ब्राउन ( 1983 ) द्वारा किए गए एक पिछले अध्ययन में ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर पुरुष प्रवास का हानिकारक प्रभाव बताता है, जिसमें महिलाओं की इकाइयों में बदलाव किया गया था, जिससे संकेत दिया गया था कि क्या मुख्य रूप से घरेलू संसाधनों की कमी थी, या फिर घरेलू संसाधनों की कमी थी ।


प्रवासन तर्क और शोषण । एक मुक्त श्रम बाजार मुख्य रूप से नवशास्त्रीय प्रकाश में प्रवास को समझता है - लोग नौकरी के असंतुलन को संतुलित करने के लिए खींचने वाले कारकों के कारण पलायन करते हैं, लोग आर्थिक कानूनों के कारण पलायन करते हैं । हालांकि, इस तरह के परिप्रेक्ष्य में प्रवास को लुभाने वाले जटिल कारकों और निर्णय में विकल्प की कमी को शामिल करने में विफल रहता है । एक श्रम बाजार को बढ़ावा देना, जिससे आवाजाही स्वतंत्र और व्यापार सक्षम है, इसे स्थानांतरित करना आसान बनाता है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखता है कि प्रवास न केवल विशुद्ध रूप से किफायती है । एक मुक्त श्रम बाजार पर आर्थिक रूप से मूल्यवान होने के रूप में ध्यान केंद्रित करने से, हम प्रवासन के कारणों की एक बड़ी तस्वीर की उपेक्षा करते हैं । प्रभावी प्रबंधन के बिना एक मुक्त श्रम बाजार जबरन प्रवास और तस्करी की संभावना को बढ़ाता है । COMESA क्षेत्र के भीतर तस्करी को एक बढ़ते मुद्दे के रूप में पहचाना गया है, जिसमें 2012 में पहचाने गए 40,000 मामले हिमशैल ( 2013 ) की नोक होने के साथ एक मुक्त बाजार का मतलब हो सकता है । प्रवासियों को स्थानांतरित करना केवल एक काम नहीं है । मुक्त श्रम बाजार को आर्थिक रूप से मूल्यवान होने के रूप में ध्यान केंद्रित करने से, हम इस बात की उपेक्षा करते हैं


राज्य एक - दूसरे की निगरानी करेंगे और एक अंतरराष्ट्रीय निकाय की स्थापना की जा सकती है एक बार साइबर हमलों की निगरानी को सीमित करने या समाप्त करने के लिए एक संधि स्थापित होने के बाद कोई समस्या होने की संभावना नहीं है क्योंकि राज्य एक - दूसरे की निगरानी करने के लिए तैयार होंगे । साइबर हमलों से खुद को बचाने के लिए राज्य पहले से ही होने वाले साइबर हमलों की निगरानी कर रहे हैं - उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले से ही कई साइबर रक्षा बल हैं । [ 1 ] यदि यह पर्याप्त नहीं है तो कई निजी समूह हैं जो साइबर हमलों की निगरानी करेंगे क्योंकि अधिकांश सरकारी लक्ष्यों के बजाय कॉर्पोरेट के खिलाफ किए जाते हैं । उदाहरण के लिए निजी कंपनी मैंडियंट ने फरवरी 2013 में अपने साइबर हमलों के लिए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की एक इकाई का पर्दाफाश किया । एक बार साइबर हमले का पता लगाने के बाद और सबूत एकत्र करने के बाद यदि उपयुक्त घरेलू अधिकारी अपराधी से नहीं निपटते हैं तो एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान यह तय कर सकता है कि जीवित सरकार के लिए सजा नहीं है ।


संभावित संघर्ष के क्षेत्रों को विनियमित किया जाना चाहिए संघर्ष को विनियमित करने की आवश्यकता है, और कुछ ऐसा जो संघर्षों को और भी अधिक शुरू कर सकता है । युद्ध और संघर्ष को वर्तमान में जिनेवा सम्मेलनों द्वारा विनियमित किया जाता है जो सशस्त्र संघर्ष के प्रभावों को सीमित करने और शामिल अभिनेताओं के आचरण को विनियमित करने की कोशिश करते हैं । [ 1 ] बस महत्वपूर्ण रूप से इस बात पर नियम हैं कि विभिन्न संधियों के माध्यम से कौन से हथियारों का उपयोग किया जा सकता है जो भूमि खदान प्रतिबंध जैसे हथियारों पर प्रतिबंध लगाते हैं, [ 2 ] और जब कोई राज्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से कानूनी रूप से संघर्ष शुरू कर सकता है । ठीक उसी तरह जब संभावित संघर्ष का एक नया क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसे भी संधि द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए । इंटरनेट और साइबर - संघर्ष का खतरा इस समय नया क्षेत्र है । जबकि साइबर युद्ध वर्तमान में एक बड़े पैमाने पर खतरा नहीं है, यह अभी भी संघर्ष का एक रूप है जो किसी भी अन्य की तरह बढ़ सकता है - पेंटागन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह एक साइबर हमले का सैन्य रूप से जवाब दे सकता है ।


जब से राज्य सामंती प्रणाली में कुलीनता जैसे शक्तिशाली आंतरिक अभिनेताओं पर हावी हुआ है, तब से इंटरनेट का उपयोग राज्य के बल के उपयोग को हतोत्साहित करता है । राज्य का बल के उपयोग पर एकाधिकार रहा है । राज्य जल्द ही सैन्य बलों को बनाए रखने के लिए संसाधनों के साथ एकमात्र संस्थान बन गया है और बल का एकमात्र वैध क्षेत्र बन गया है । इंटरनेट हालांकि इसे बदल देता है । साइबर हमले अक्सर व्यक्तियों या समूहों द्वारा होते हैं जो अपने गृह देश की सहायता के बिना सीमा पार हमला कर सकते हैं । 2011 में सी. आई. ए. के निदेशक लियोन पैनेटा ने कांग्रेस से कहा " जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, तो मुझे लगता है कि यह भविष्य के लिए युद्ध के मैदान का प्रतिनिधित्व करता है । मैंने अक्सर कहा है कि मुझे लगता है कि अगले पर्ल हार्बर की संभावना बहुत अच्छी तरह से एक साइबर हमला हो सकता है । " [ 1 ] अगर साइबर हमले इतने महत्वपूर्ण कारण हैं कि ऐसे समूहों को शामिल करने में सक्षम होना चाहिए जो हमेशा सीमित होना चाहिए जैसे कि हथियार बनाने वाले देशों के हाथों में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों के लिए सीमित होना चाहिए ।


एक साइबर संधि सभी को लाभान्वित करती है एक ऐसी संधि जो साइबर हमलों पर प्रतिबंध लगाती है, या तेजी से अंकुश लगाती है, उससे हर राज्य को लाभ होगा । यहां तक कि जो लोग वर्तमान में साइबर जासूसी से लाभान्वित हो सकते हैं, वे भी इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बेहतर होंगे । सबसे पहले अधिकांश साइबर हमले चीन जैसे देशों में भी राज्य द्वारा नहीं किए जाते हैं, जहां राज्य इंटरनेट का उपयोग एक आक्रामक उपकरण के रूप में कर रहा है । कांग्रेस को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में रक्षा विभाग ने कहा कि कुछ साइबर हमले " सीधे चीनी सरकार और सेना के लिए जिम्मेदार प्रतीत होते हैं " लेकिन यह बहुमत की तरह नहीं लगता है । [ 1 ] दूसरा कोई भी राज्य संभावित संघर्ष के एक अनियंत्रित नए क्षेत्र के परिणामस्वरूप संघर्ष का जोखिम नहीं चाहता है । या यहां तक कि अन्य देशों के साथ संबंधों को जोखिम में डालने के लिए भी ; बड़े हिस्से में साइबर हमले चलते हैं क्योंकि वे मुफ्त हैं । और अंत में सभी देश साइबर हमलों के शिकार होते हैं । संयुक्त राज्य अमेरिका ने बार - बार इसकी निंदा की है कि चीन के खिलाफ साइबर हमले करना आसान है । [ 2 ]


साइबर हमलों पर प्रतिबंध लगाने वाली किसी भी संधि से छोटे पड़ोसियों के लिए एक विश्वसनीय खतरे के रूप में साइबर युद्ध को बनाए रखना आदर्श होता है, जबकि उनके पड़ोसी उन्हें पारंपरिक रूप से अपनी बड़ी सेनाओं के साथ धमकी देते हैं । हमने पहले ऐसे हथियार संधियों को देखा है जो कमजोर देशों की कीमत पर सबसे शक्तिशाली देशों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करते हैं । ऐसा इसलिए है क्योंकि साइबर हमले, आतंकवाद की तरह, ऐसे हथियार हैं जिनका उपयोग कोई भी बहुत बड़े लक्ष्य पर हमला करने के लिए कर सकता है । साइबर हमला शुरू करने के लिए प्रशिक्षण की बहुत कम आवश्यकता होती है, केवल तुलनात्मक रूप से सस्ते उपकरण ( किसी भी दर पर सैन्य हार्डवेयर के लिए ) और एक इंटरनेट कनेक्शन की थोड़ी सी मात्रा । और इसके खिलाफ बचाव करना मुश्किल होता है । इससे गरीब देशों के लिए साइबर युद्ध को अपने बड़े पड़ोसियों के लिए एक विश्वसनीय खतरे के रूप में बनाए रखना आदर्श हो जाता है, जबकि उनके पड़ोसी उन्हें पारंपरिक रूप से अपनी बड़ी सेनाओं के साथ धमकी देते हैं । हमने पहले ऐसे हथियार संधियों को देखा है जो शक्तिशाली राज्यों के एक छोटे समूह के पक्ष में मौलिक रूप से पक्षपाती हैं । सबसे उल्लेखनीय परमाणु अप्रसार है जहां पांच देशों को मान्यता प्राप्त है और एक भयानक परमाणु हथियार संधि है जो अंत में उन सभी देशों के लिए एक भेदभावपूर्ण


युद्ध के विपरीत साइबर हमले मारे नहीं जाते हैं इसलिए उन्हें उसी तरह प्रतिबंधित करने की आवश्यकता नहीं है जैसे'शामून'ने सऊदी राज्य की तेल कंपनी ए. आर. ए. एम. सी. ओ. पर हमला किया जिसके परिणामस्वरूप 30,000 कंप्यूटर प्रभावित हो सकते हैं । यह कुछ ऐसा नहीं है जो साइबर हमलों के साथ चिंता का विषय है । अब तक साइबर हमले बहुत प्रभावी नहीं रहे हैं ।'स्टक्सनेट'एक कंप्यूटर कीड़ा था जो ईरानी परमाणु कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाकर गैस सेंट्रीफ्यूज को नियंत्रण से बाहर कर देता था । यह अमेरिका और इजरायल की खुफिया एजेंसियों द्वारा बनाया गया था जो अभी भी विशेष रूप से प्रभावी नहीं था, और निश्चित रूप से किसी को भी नहीं मारा । अन्य बड़े हमलों ने बड़ी संख्या में मशीनों को संक्रमित किया है, जैसे'शामून'ने सऊदी राज्य की तेल कंपनी ए. आर. ए. एम. सी. ओ. पर हमला किया जिसने 30,000 कंप्यूटरों को प्रभावित किया, लेकिन फिर से यह केवल संपत्ति के विनाश का मामला है । [ 2 ] साइबर हमले का मतलब यह नहीं है कि वे अंधाधुंध हमले करते हैं ।


लोकतंत्रों के लिए यह राष्ट्रीय हित में है कि वे तानाशाहों को हटाने की मांग करने वालों का समर्थन करें क्योंकि लोकतंत्रों को तानाशाहों को हटाने की मांग करने वाले उदारवादी समूहों का समर्थन करना चाहिए क्योंकि परिणाम उम्मीद है कि एक मध्यम, लोकतांत्रिक राज्य होगा । यह तब भविष्य के लिए एक विश्वसनीय भागीदार होगा जो क्षेत्र की समस्याओं को शामिल करने और हल करने में मदद करने के लिए अधिक इच्छुक होगा । लेकिन यह सब उच्च विचारधारा वाले होने और मध्य पूर्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के बारे में नहीं है, सीरिया में भविष्य के प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए हथियारों की आवश्यकता है । हम पहले से ही जानते हैं कि सीरिया में जिहादी सक्रिय हैं इसलिए यह स्पष्ट है कि यह एक संघर्ष है जिसका अंततः पश्चिम के लिए व्यापक प्रभाव होगा । अगर हम असद को उखाड़ फेंकने के बाद सीरिया में प्रभाव रखना चाहते हैं तो हमें विपक्षी समूहों की मदद शुरू करने की आवश्यकता है । मध्यम समूहों का निर्माण करना हमारे हित में है ताकि चरमपंथियों का समर्थन करने से इनकार किया जा सके । एक बार हम होकेम से नाराज होने के लिए एक बेहतर स्थिति में होंगे, अगर हम खुद को हवाई शब्दों का उपयोग करने के बजाय हवाई मित्रों का उपयोग करना चाहते हैं ।


कूटनीति कहीं नहीं जा रही है सबसे अच्छा समाधान सीरियाई गृहयुद्ध में दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम और बातचीत से समझौता होगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि हम लंबे समय से उस बिंदु को पार कर चुके हैं जहां इस दृष्टिकोण की सफलता की संभावना थी । कोफी अन्नान के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र शांति प्रयास पिछले साल के मध्य में विफल रहे और तब से कोई प्रगति नहीं हुई है । इसी तरह रूस द्वारा असद के शासन का समर्थन करने के परिणामस्वरूप सुरक्षा परिषद में दबाव बनाने के सभी प्रयास विफल रहे हैं । इससे विद्रोहियों की मदद करने के लिए एकतरफा पहल हो गई है । कोई भी राज्य पूर्ण हस्तक्षेप नहीं चाहता है जैसा कि फ्रांस ने माली में किया था । इसलिए एकमात्र विकल्प केवल फ्री सीरियन आर्मी की मदद करना है । ऐसा करने का मतलब है कि उन्हें संघर्ष जीतने के लिए क्या चाहिए ; मुख्य रूप से हथियार जो सीरियाई सेना को हरा सकते हैं । इसे कूटनीति के साथ अनन्य माना जाना चाहिए ; हस्तक्षेप करने वाले राज्य को राजनयिक समाधान खोजने की कोशिश जारी रखनी चाहिए, जैसा कि डेटन ने 1 अगस्त, 2012 को सैन्य समझौते में कहा था ।


सीरिया स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप के मानकों को पूरा करता है असद शासन ने स्पष्ट रूप से अपनी वैधता खो दी है और सीरिया में एक मानवीय संकट को जन्म दिया है । फरवरी में 70,000 लोगों के मारे जाने का अनुमान केवल एक महीने पहले के अनुमान से है, [ 2 ] इतना स्पष्ट रूप से हिंसा बढ़ रही है । संघर्ष पड़ोसियों को भी प्रभावित कर रहा है ; शरणार्थियों ने जॉर्डन, लेबनान और तुर्की में बाढ़ आ गई है, और इजरायल ने पहले से ही रासायनिक और जैविक हथियारों के विकास में शामिल एक काफिले या अनुसंधान सुविधा पर हमला किया है । [ 3 ] स्पष्ट रूप से इन हथियारों की उपस्थिति से पता चलता है कि अगर असद को उखाड़ फेंका नहीं गया तो स्थिति कितनी खराब हो सकती है । हस्तक्षेप न करने से पूरे क्षेत्र को धीरे - धीरे अस्थिर होने और संघर्ष की ओर आकर्षित होने का खतरा है । [ 4 ] [ 1 ] निकोल्स, मिशेल,'सीरिया में मरने वालों की संख्या 70,000 के करीब होने की संभावना है, यू. एन. मानवाधिकार प्रमुख कहते हैं, रॉयटर्स, 12 फरवरी 2012 [ 2 फरवरी 2013 ], डेटा सुझाव देता है कि सीरिया में विद्रोहियों की संख्या 60,000 से अधिक हो सकती है ।


सीरियाई सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है ; यह खराब तरीके से सुसज्जित लीबिया की सेना की तरह कुछ भी नहीं है जिसे 2011 में पश्चिमी समर्थित विद्रोहियों द्वारा हराया गया था । सरकार के पास विमान, और हेलीकॉप्टर हैं जिनका उपयोग विद्रोहियों पर बमबारी करने के लिए किया जाता है, और भारी रूसी निर्मित टैंक जो स्वतंत्र सीरियाई सेना के अधिकांश छोटे हथियारों के लिए अभेद्य हैं । हथियार प्रदान करना जल्द ही बाधाओं को भी दूर कर देगा ; हल्के टैंक - रोधी हथियार सीरियाई बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ प्रभावी होंगे जो सफलता को दोहराते हुए हिज़्बुल्लाह ने 2006 में साठ इजरायली बख्तरबंद वाहनों को बाहर करने के लिए उन्हें नियोजित किया था, [ 1 ] जबकि मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली जल्दी से सीरियाई वायु सेना के लिए आसमान को बहुत खतरनाक बना देगी ताकि हवा से हमले के खतरे से मुक्त सीरियाई नियंत्रित क्षेत्रों की रक्षा की जा सके । [ 2 ] [ 1 ] कॉर्डेसमैन, एंथनी एच.,'प्रारंभिक'सबक'इजरायली युद्ध के लिए अब्दुल्ला, 17 अगस्त, 2013, [ 2 फरवरी, 2008 ] और माइकल शेख, अब सीरियाई विदेश नीति ।


सीरियाई सरकार के लिए समर्थन को संतुलित करेगा सीरिया की सरकार को विभिन्न स्रोतों से बाहरी समर्थन मिल रहा है ; रूस और ईरान सबसे प्रमुख हैं । ईरान ईरान के बसिज मिलिशिया के मॉडल पर एक सीरियाई सरकार - नियंत्रित बल, जयश अल - शाबी को प्रशिक्षित कर रहा है । केवल हथियार प्रदान करने की जगह, ईरान और लेबनान से हिज़्बुल्लाह दोनों सीरियाई सरकार का समर्थन करने के लिए लड़ाके भेज रहे हैं । विद्रोहियों को कतर और सऊदी अरब के लिए कुछ समर्थन मिला है, लेकिन सीरियाई सरकार की सीमा तक नहीं । स्वतंत्र सीरियाई कारण में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को यह एहसास होना चाहिए कि वे केवल अपने हाथों पर बैठकर जीत की उम्मीद करके ऐसा नहीं कर सकते हैं जब लड़ाई करने वालों को केवल राजनयिक समर्थन प्रदान किया जाता है । [ 1 ] डोरान, माइकल और शेख, सलमान,'सीरियाई विद्रोहियों को हथियार ।'अब विदेश नीति, 8 फरवरी 2013


विद्रोहियों को हथियार देना अलोकप्रिय होगा मध्य पूर्व में इराक युद्ध के हस्तक्षेप के दस साल बाद वे 2003 की तुलना में अधिक लोकप्रिय नहीं हैं । सीरिया में शामिल होना लोकप्रिय नहीं होगा चाहे प्रतिबद्धता कितनी भी छोटी क्यों न हो । संयुक्त राज्य अमेरिका में मतदाता सीरियाई विद्रोहियों को हथियारों की आपूर्ति के विचार का 45 प्रतिशत विरोध करते हैं, जबकि केवल 16 प्रतिशत पक्ष में हैं, यूनाइटेड किंगडम में राय और भी अधिक है ; जबकि अभी भी 16 प्रतिशत पक्ष में हैं, 57 प्रतिशत विरोध कर रहे हैं । [ 1 ] स्पष्ट रूप से विद्रोहियों को हथियार देना मतदाताओं के बीच लोकप्रिय नहीं होगा - इसलिए इस नीति के लिए कोई घरेलू कारण नहीं हो सकता है । [ 1 ] क्लार्क, टॉम,'अमेरिका और ब्रिटेन की जनता सीरियाई विद्रोहियों के लिए मजबूत सैन्य समर्थन को अस्वीकार करती है ', < ID1 >, 22 मार्च 2013


क्या यह काम करेगा? किसी भी नीति के लिए सबसे बुनियादी सवाल यह है कि अगर इसे लागू किया जाता है तो क्या यह वास्तव में काम करेगा? इस मामले में यह संदेहपूर्ण प्रतीत होता है कि विद्रोहियों को हथियार देना उन्हें जीत दिलाने के लिए पर्याप्त होगा । यह केवल बाधाओं को भी मदद करेगा ; ईरान और रूस द्वारा आपूर्ति की जाने वाली पूरी तरह से सुसज्जित सेना पर हावी होने के लिए पर्याप्त हथियार प्रदान करने के लिए वास्तव में भारी प्रयास की आवश्यकता होगी । कोई भी गंभीरता से सीरियाई कवच को दूर करने के लिए एम1 अब्राम्स टैंक प्रदान करने पर विचार नहीं कर रहा है, जबकि विमान - रोधी मिसाइलें प्रदान करने के बारे में भी चिंताएं हैं । यहां तक कि सीनेटर जॉन मैक्केन जैसे विद्रोहियों को हथियार देने के समर्थकों का कहना है कि " यह अकेले निर्णायक नहीं होगा । " तब विद्रोहियों को हथियार देने से सरकार कुछ ऐसा करती दिखाई देती है ( एक खराब तरीके से क्योंकि यह एक अलोकप्रिय नीति है ), और पानी में पैर के अंगूठे पर टिके रहना भी बुरा हो सकता है ( जो छह महीने की प्रतिबद्धताओं को बढ़ा सकता है ), [ 1 फरवरी 2013, मार्क लिंच, 1 फरवरी 2013 ]


लंबे समय तक चले संघर्ष में शामिल होने की संभावना यहां तक कि केवल विद्रोहियों को हथियार प्रदान करने से भी संघर्ष में उन हथियारों की आपूर्ति करने वाली शक्तियों को आकर्षित करने का जोखिम होता है । ऐसा इसलिए है क्योंकि यह हस्तक्षेप करने वाली शक्ति को संघर्ष में एक हिस्सेदारी देता है । एक बार हथियारों की आपूर्ति होने के बाद सीरियाई सरकार को नियंत्रण फिर से स्थापित करने की अनुमति देना एक बड़ी विदेश नीति होगी और आने वाले वर्षों के लिए सीरियाई सरकार के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाएगा । हमें केवल यह जानने के लिए वियतनाम संघर्ष को देखने की आवश्यकता है कि जो बहुत छोटी प्रतिबद्धता के रूप में शुरू होता है वह तेजी से बढ़ सकता है जब सरकार यह तय करती है कि वह पीछे हटने का जोखिम नहीं उठा सकती है । विद्रोहियों को हथियार देने के रूप में जो शुरू होता है वह जल्दी से जमीन पर सैनिकों को जमीन पर ले जा सकता है । वास्तव में इसके लिए शुरू से ही जमीन पर पुरुषों की आवश्यकता हो सकती है जैसे कि हम भारी हथियार प्रदान कर रहे थे, विद्रोहियों को उन हथियारों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी यदि उन्हें गंभीरता से बराबरी करने वाला माना जाता है ।


संप्रभुता और आंतरिक मामलों में गैर - हस्तक्षेप यह एक स्पष्ट अंतरराष्ट्रीय नियम है कि राष्ट्र संप्रभु हैं और अन्य राज्यों को किसी अन्य देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है । संयुक्त राष्ट्र चार्टर इस बात पर जोर देता है कि " वर्तमान चार्टर में निहित कुछ भी संयुक्त राष्ट्र को उन मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए अधिकृत नहीं करेगा जो अनिवार्य रूप से किसी भी राज्य के घरेलू अधिकार क्षेत्र में हैं । " [ 1 ] एक राज्य के भीतर केवल सरकार अपने क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च प्राधिकरण के रूप में वैध है । [ 2 ] यह बड़ी और समृद्ध शक्तियों को दूसरे देश के अंदर वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए ठीक इस तरह का काम करने से रोकने के लिए है । यही कारण है कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा " अंतर्राष्ट्रीय कानून गैर - सरकारी अभिनेताओं को हथियारों की आपूर्ति की अनुमति नहीं देता है और हमारा दृष्टिकोण यह है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है ", सुझावों के जवाब में कि यूके सीरियाई विद्रोहियों को हथियार देगा । [ 3 ]


क्षतिपूर्ति औपनिवेशिक निशान को बंद करने की दिशा में एक कदम होगा । पूर्व उपनिवेशों के लिए यह महसूस करना मुश्किल है कि वे आगे बढ़ सकते हैं और एक पूरी तरह से स्वतंत्र पहचान विकसित कर सकते हैं, जब अतीत और उनके पूर्व उपनिवेशवादियों के साथ उनके संबंध निश्चित रूप से समाप्त नहीं हुए हैं । उदाहरण के लिए, जबकि गुलामी के तहत पीड़ित लोगों को याद रखना महत्वपूर्ण है, इसकी भारी स्मृति उन देशों के इतिहास पर हावी हो जाती है और उन्हें जन्मजात रूप से पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों से जोड़ती है । इसके अलावा, अब पूर्व उपनिवेशों द्वारा सामना की जाने वाली कई समस्याओं का पता औपनिवेशिक युग के आकाओं के कार्यों से लगाया जा सकता है, उदाहरण के लिए रवांडा [ 2 ] और बुरुंडी [ 3 ] में अल्पसंख्यकों के बीच जातीय तनाव का जन्म । उस हानिकारक विरासत से आगे बढ़ने के लिए, और निर्णायक रूप से यह साबित करने के लिए कि ऐसे पूर्वाग्रह हमेशा गलत होते हैं, पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि वे पश्चिम में अपने औपनिवेशिक इतिहास के एक अध्याय को बंद कर सकते हैं और इस तरह से लीबिया के उपनिवेशों के साथ संबंध विकसित कर सकते हैं ।


क्षतिपूर्ति विकासशील दुनिया के लिए एक वास्तविक चिंता का प्रदर्शन करती है । यहां तक कि क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए औपनिवेशिक औचित्य के साथ - साथ, कई अन्य मजबूत कारण भी हैं कि पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करनी चाहिए । पूर्व औपनिवेशिक शक्तियां आर्थिक रूप से विकसित होती हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस । विकसित दुनिया को आज विकासशील दुनिया द्वारा पोषित गंभीर गरीबी और सामाजिक चुनौतियों को पहचानना चाहिए । दान के कार्य के रूप में सहायता देना कभी - कभी अपमानजनक के रूप में देखा जा सकता है, और संभावित प्राप्तकर्ताओं द्वारा भी अस्वीकार कर दिया जाता है । हालांकि, क्षतिपूर्ति इन देशों के बीच धन के हस्तांतरण को इस तरह से अनुमति देती है जो उनके बीच के इतिहास के प्रति संवेदनशील है, और जो उनके संबंधों को बेहतर बनाने की इच्छा को भी दर्शाता है । यह विकासशील दुनिया को एक ऐसे साधन से सहायता देने की अनुमति देता है जो गरिमापूर्ण है लेकिन नकली नहीं है । [ 1 ]


ऐसे राज्यों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए पहले से ही एक मिसाल है । अतीत में, हावी वैश्विक शक्तियों ने ऐतिहासिक गलतियों के लिए क्षतिपूर्ति और मुआवजे का भुगतान किया है । उदाहरण के लिए, जर्मनी होलोकॉस्ट के दौरान यहूदियों के खिलाफ किए गए गलत कार्यों को पहचानने के लिए इजरायल को वार्षिक राशि का भुगतान करता है, और इस समय यहूदी संपत्ति की चोरी को मान्यता देता है । इन क्षतिपूर्ति ने इजरायल के बुनियादी ढांचे की बहुत मदद की है,'रेलवे और टेलीफोन, डॉक प्रतिष्ठानों और सिंचाई संयंत्रों, उद्योग और कृषि के पूरे क्षेत्रों'[ 2 ] और इजरायल की आर्थिक सुरक्षा में योगदान दिया है । जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरिया को क्षतिपूर्ति का भुगतान भी किया क्योंकि कोरियाई'अपने राष्ट्र और उनकी पहचान से वंचित थे'[ 4 ] । ब्रिटेन ने औपनिवेशिक काल के दौरान किए गए नुकसान और उनकी भूमि की जब्ती के लिए न्यूजीलैंड के माओरी लोगों को मुआवजा दिया है [ 5 ], और इराक ने कुवैत और कब्जे के लिए मुआवजे का भुगतान किया है ।


क्षतिपूर्ति उपनिवेशवाद के कारण होने वाले आर्थिक असंतुलन को प्रभावी रूप से सही करेगी । यह देखते हुए कि उपनिवेशवाद का अधिकांश उद्देश्य आर्थिक था, कई पूर्व उपनिवेशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों या मानव संसाधनों को नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे वे स्वस्थ अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में कम सक्षम हो गए हैं । उपनिवेशवादियों ने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों और आक्रमण और हेरफेर से खुद को बचाने की कम क्षमता वाले देशों को लक्षित किया । इस विधि से, वे अपने स्वयं के बाजारों को प्राकृतिक संसाधनों के साथ आपूर्ति कर सकते हैं जो उन्होंने पहले ही घर पर शोषण कर चुके थे [ 3 ], और अपने बाजारों के लिए सस्ते ( या स्वतंत्र ) मानव श्रम का पता लगा सकते हैं [ 4 ] । यह देखते हुए कि ब्रिटेन [ 5 ] और फ्रांस [ 6 ] जैसे शक्तिशाली देशों ने उपनिवेशों की आर्थिक क्षमता के दोहन के माध्यम से अपनी आर्थिक समृद्धि हासिल की, यह पूरी तरह से उचित और तार्किक है कि उन्हें मुआवजे के रूप में क्षतिपूर्ति का भुगतान करना चाहिए । इस तरह, पूर्व उपनिवेशों और पूर्व उपनिवेशवादियों के बीच आर्थिक असमानता को एक्सेस आईडी [ 4 ] से एक्सेस आईडी [ 4 ] और हैती क्रांति से प्रभावित आईडी [ 4 ] पर एक्सेस आईडी [ 4 ] से समान किया जाएगा ।


इस तरह की क्षतिपूर्ति वास्तव में विकासशील देशों में सुधार करने के लिए बहुत कम काम करेगी । क्षतिपूर्ति एक अविश्वसनीय रूप से अल्पकालिक आर्थिक उपाय है । किसी भी महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए, ऐसे देशों को सही मायने में लाभान्वित करने के लिए दीर्घकालिक प्रणालियों को स्थापित करने की आवश्यकता होगी, और एक बार के बंपर भुगतान की तुलना में सतत विकास को प्रोत्साहित करना कहीं बेहतर होगा । विकसित देशों को पूर्व उपनिवेशों के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों में सुधार करने और एक कुशल उपाय के रूप में निष्पक्ष व्यापार नियम या ऋण राहत जैसे उपाय स्थापित करने की ओर ध्यान देना चाहिए । इससे सहायता को उन स्थानों पर केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी जहां इन देशों को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है । क्षतिपूर्ति का प्रतीकवाद भी संभावित रूप से खतरनाक है । सबसे पहले, क्षतिपूर्ति का भुगतान करने से यह विश्वास आ सकता है कि पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों ने'अपने ऋण का भुगतान किया है'और अब विदेश नीति के अपने आचरण में सुधार करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी । दूसरा, इस उपाय से ऐसे तानाशाहों को अनुमति मिलेगी जो रॉबर्ट मुगाबे को अपने स्वयं के औपनिवेशिक संबंधों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार महसूस करेंगे ।


क्षतिपूर्ति का भुगतान ही पूर्व उपनिवेशों पर एक नव - औपनिवेशिक शक्ति का प्रयोग करता है । यह मान्यता कि कई पूर्व उपनिवेश हताश आर्थिक आवश्यकता में हैं, केवल इस अर्थ में जोड़ती है कि पूर्व औपनिवेशिक शक्तियां उन पर नियंत्रण रखने की इच्छा रखती हैं । क्षतिपूर्ति देना निर्भरता को प्रेरित करता है और पूर्व उपनिवेशों में सरकार की उपस्थिति को कमजोर कर सकता है, और दाता सरकार को प्राप्तकर्ता देश के भीतर नीतिगत क्षेत्रों पर प्रभाव डालने की अनुमति दे सकता है [ 1 ] । प्राप्तकर्ता देश को खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विकसित करने का साधन देने के बजाय, यह प्रस्ताव बस पुरानी शक्ति संरचना को याद करता है जो उपनिवेशवाद के दौरान मौजूद थी । [ 1 ]


क्षतिपूर्ति पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों के करदाताओं को अनुचित रूप से लक्षित करती है, जिनका उपनिवेशवाद के तहत किए गए कार्यों से कोई लेना - देना नहीं था । यह स्पष्ट नहीं है कि इस तंत्र के तहत वास्तव में किसे दंडित किया जा रहा है । उदाहरण के लिए, एक सम्राट या सरकार से सार्वजनिक माफी के बजाय क्षतिपूर्ति का आदेश देना केवल कर - भुगतान करने वाले नागरिकों को नुकसान पहुंचाता है, जिनके पैसे का उपयोग इस तरह के मुआवजे का भुगतान करने के लिए किया जाएगा । उन लोगों के बीच एक बड़ा संबंध है जो वास्तव में गलत काम करते हैं और जो अब सचमुच उनके लिए भुगतान करने के लिए मजबूर हैं । इससे करदाताओं की शत्रुता में वृद्धि होने की संभावना है जो यह नहीं समझते हैं कि उन्हें क्यों दंडित किया जा रहा है, पूर्व उपनिवेशों के लोगों के प्रति । यह अब ऐसा मामला नहीं है जहां शोषण के प्रत्यक्ष लाभ से क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा सकता है क्योंकि इससे कोई भी लाभ बहुत पहले खर्च किया गया होगा । उन लोगों पर अपराध और अपराध को लागू करना गलत है जो इतिहास से पूरी तरह से अलग हो गए हैं ।


समय ने उन लोगों को सही मायने में क्षतिपूर्ति करने का अवसर हटा दिया है जो इसके हकदार थे । क्षतिपूर्ति का उपयोग'गलत या किए गए नुकसान के लिए सुधार'करने के लिए किया जाता है ; जब गलत काम के पीड़ित लंबे समय से मर चुके हैं तो इसे सही मायने में प्राप्त करना असंभव है । इसके अलावा, जो क्षतिपूर्ति उपनिवेशवाद के तुरंत बाद की जा सकती थी, उसका एक विशिष्ट उद्देश्य हो सकता था - उदाहरण के लिए, नष्ट हो गई संपत्ति का पुनर्निर्माण करना, या गलत तरीके से ली गई वस्तुओं को पुनर्स्थापित करना । हालाँकि, दोनों देशों के विकास ने दोनों में बहुत अलग स्थिति पैदा कर दी है, और अब क्षतिपूर्ति से धन का एक स्पष्ट अंत नहीं हो सकता है । इतने लंबे समय के बाद देशों को क्षतिपूर्ति देने के लिए कोई मिसाल भी नहीं है । उदाहरण के लिए, जर्मनी ने 1952 में इज़राइल को क्षतिपूर्ति देना शुरू कर दिया था [ 2 ], 1945 में समाप्त हुए युद्ध के केवल 7 साल बाद ही । अब किसी भी पश्चिमी देश के पीड़ितों को स्वतंत्र रूप से भुगतान करना मुश्किल हो सकता है, जो अब आर्थिक रूप से पीड़ित हैं ।


दक्षिण ओसेशिया को आत्मनिर्णय का अधिकार है 1993 की वियना घोषणा, जिसने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि की ( और इसलिए वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कानून में मानक निर्धारित करता है ), स्पष्ट रूप से सभी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार देता हैः " सभी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार है । इस अधिकार के कारण वे स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीतिक स्थिति स्थापित करते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास प्रदान करते हैं... मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में आत्मनिर्णय के अधिकार से इनकार करने पर विचार करता है और इस अधिकार की प्रभावी प्राप्ति की आवश्यकता पर जोर देता है । " इस उपाय से, दक्षिण ओसेशिया को आत्मनिर्णय का अधिकार है ( लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा ), और उस अधिकार के किसी भी दमन को मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा जाना चाहिए । 2006 में, दक्षिण ओसेशिया ने एक जनमत संग्रह आयोजित किया जिसमें पाया गया कि 99 प्रतिशत से अधिक उत्साही जॉर्जिया की आबादी की स्वतंत्रता की इच्छा थी ।


दक्षिण ओसेशिया की स्वतंत्रता भविष्य के संघर्ष को रोकने में मदद करेगी इस क्षेत्र में यथास्थिति सैन्य संघर्षों और तनावों में से एक है । यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि दक्षिण ओसेशिया कुछ समय के लिए वास्तविक रूप से स्वतंत्र रहा है । यदि यह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करता है, तो प्रस्तावित विकल्प यह है कि यह जॉर्जिया में फिर से एकीकृत हो जाए । फिर भी, दक्षिण ओसेशिया के लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे । इसलिए, कार्रवाई का एकमात्र संभव तरीका 100,000 से अधिक दक्षिण ओसेशिया के लोगों को जॉर्जियाई राज्य के बहुमत के अत्याचार के तहत रहने के लिए मजबूर करना होगा । यह न केवल आत्मनिर्णय और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन होगा, बल्कि इससे एस. ओसेशिया में जॉर्जियाई अधिकार के किसी भी पुनः दावे के खिलाफ एक लंबे युद्ध या विद्रोह का भी खतरा होगा । एस. ओसेशिया और जॉर्जिया प्रत्येक शताब्दी से एक अन्य के लिए लड़ रहे हैं, जो जॉर्जिया में किसी भी जातीय सुलह के आरोप में जॉर्जियाई लोगों को मार दिया गया है ।


2006 के जनमत संग्रह की अवैधता दक्षिण ओसेशिया को संघर्ष की स्थितियों में चुनाव आयोजित करने के लिए गलत था । 2006 में, दक्षिण ओसेशिया को जॉर्जिया के साथ 8 संघर्षों में कहा जा सकता है जब उसने स्वतंत्रता पर अपना 2006 का जनमत संग्रह आयोजित किया था । इस तरह के संघर्ष की स्थितियों में जनमत संग्रह आयोजित करना आम तौर पर अवैध है क्योंकि चुनावों के परिणाम संघर्ष, खतरों और शामिल मतदाताओं के लिए विभिन्न जोखिमों से तिरछे हैं । इसके कारण जॉर्जियाई संसदीय यूरोपीय एकीकरण समिति के अध्यक्ष डेविड बकराद्ज़े ने टिप्पणी की, " संघर्ष की स्थितियों में, आप वैध चुनावों के बारे में बात नहीं कर सकते? " [ 1 ] यह यूरोपीय मानवाधिकार प्रहरी, यूरोप की परिषद, जनमत संग्रह की निंदा को " अनावश्यक, असहयोगी और अनुचित " के रूप में करता है । [ 2 ] इसके अलावा 2006 के जनमत संग्रह में रूस की भागीदारी ने यकीनन अपनी वैधता को भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि कई स्वतंत्र अधिकारियों ने वहाँ ओस्सेटिया में स्थापित किए थे । [ 3 ] ऑस्सेटिया फ्री रेडियो । [ 2 ] ऑस्सेटिया फ्री यूरोप.... [ 2 ]


अफ्रीका में संघर्ष को समाप्त करने की प्रगति धीरे - धीरे समाप्त हो रही है । 1992 में अफ्रीका में 18 संघर्ष हुए थे ; 2009 तक यह घटकर 9 रह गया था । [ 1 ] लेकिन संघर्षों की संख्या में गिरावट अफ्रीकी संघर्षों में एकमात्र सकारात्मक प्रवृत्ति नहीं हैः युद्धों के आकार में भी गिरावट आई है । वे दो संगठित सेनाओं के बीच युद्ध से छोटे पैमाने पर विद्रोह में बदल गए हैं । 1984 में संघर्ष प्रति वर्ष औसतन 20,000 से अधिक युद्ध मौतों का कारण बन रहे थे, लेकिन 2008 तक केवल 1,000 के आसपास । यहां तक कि नरसंहार और सामूहिक हत्या की घटनाओं की संख्या 1980 के दशक में 9 से घटकर 2000 के दशक में पांच हो गई है । [ 2 ] इसलिए युद्ध को समाप्त करना महत्वाकांक्षी माना जा सकता है लेकिन यह प्रवृत्ति के खिलाफ नहीं है और अकल्पनीय नहीं है । [ 1 ] स्ट्रॉस, 2012, < ID2 > [ 2 ]


महान घोषणा ने न केवल लक्ष्य को उजागर किया, बल्कि यह भी कि इसे तीन तकनीकों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगाः 1, संघर्षों के कारणों को संबोधित करना - आर्थिक और सामाजिक असमानताएं, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक प्रणालियों को मजबूत करना, और सामूहिक जिम्मेदारी की पुष्टि करना, 2, समुद्री डकैती जैसे संघर्ष के उभरते स्रोतों को रोकना, और 3, संघर्ष की रोकथाम में संलग्न होना । [ 1 ] अफ्रीका संघर्ष के इन कारणों को संबोधित करने के लिए अफ्रीकी शांति और सुरक्षा संरचना का निर्माण कर रहा है । इसने शांति और सुरक्षा परिषद का निर्माण किया है जो संकटों के प्रति ए. यू. की प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बनाता है ; यह नरसंहार जैसी विशेष रूप से गंभीर परिस्थितियों में मानवीय सहायता से लेकर सैन्य हस्तक्षेप तक की कार्रवाइयों में संलग्न हो सकता है । [ 2 ] जब यह कार्रवाई अधिकृत करता है, तो इस कार्रवाई का समन्वय ए. यू. आयोग द्वारा किया जाता है । जब संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की बात आती है, तो ए. यू. के पास'बुद्धिमानों का एक पैनल'होता है जो पूर्व राष्ट्रपतियों और अन्य लोगों के साथ बना होता है ।


अफ्रीकी संघ की बढ़ती प्रभावशीलता अफ्रीकी संघ संघर्ष को रोकने और हल करने में बहुत अधिक सक्रिय रुख अपना रहा है । 2003 के बाद से अफ्रीका में शांति की जिम्मेदारी शांति और सुरक्षा परिषद के साथ रही है । इस निकाय ने सोमालिया, सूडान, बुरुंडी और मध्य अफ्रीकी गणराज्य में ए. यू. हस्तक्षेपों को अधिकृत किया है । [ 1 ] अफ्रीकी संघ शांति स्थापना में लगा हुआ एकमात्र संगठन नहीं है ; पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय ( ईसीओडब्ल्यूएएस ) भी शांति स्थापना में सक्रिय रूप से लगा हुआ है, जिसे 1990 के दशक से कई संघर्षों में तैनात किया गया है, हाल ही में माली में जहां उन्होंने एक इस्लामी विद्रोह को हराने में फ्रांसीसी बलों के साथ भाग लिया था । [ 2 ] ए. यू. 4000 सैनिकों की पांच क्षेत्रीय ब्रिगेडों से बनी अफ्रीकी स्टैंडबाय फोर्स बनाने वाले संकटों का जवाब देने के लिए अपनी सामूहिक क्षमता को भी बढ़ा रहा है । यह बल, पूरा होने पर, अफ्रीका में कहीं भी तेजी से तैनाती को सक्षम करेगा ताकि संकट को पूर्ण पैमाने पर युद्ध बनने से रोका जा सके । [ 3 ]


सभी संघर्ष युद्ध नहीं है युद्ध क्या है? ए. यू. की घोषणा इसे परिभाषित नहीं करती है । सभी संघर्षों को समाप्त करना महत्वाकांक्षी है, दूसरी ओर अफ्रीका में केवल अंतर - राज्य युद्ध को समाप्त करना नहीं है । अफ्रीका में अधिकांश संघर्ष आंतरिक रहे हैं । केवल सच्चे अंतर - राज्य संघर्ष इजरायल और मिस्र के बीच युद्ध, इरिट्रिया - इथियोपियाई युद्ध, युगांडा - ट्यूनिसिया युद्ध और दूसरा कांगो युद्ध रहे हैं । इनमें से कोई भी जारी नहीं है । केवल अंतर - राज्य के रूप में गिने जाने वाले संघर्ष जो चल रहे हैं वे हैं पश्चिमी सहारा की स्थिति और सूडान के बीच सीमा संघर्ष । पश्चिमी सहारा को इसके परिणामस्वरूप बहुत कम मौतों के साथ जमे हुए माना जा सकता है और सूडान संघर्ष बड़े हिस्से में सीमा के नए होने का परिणाम है । [ 1 ] विकिपीडिया,'अफ्रीका में संघर्षों की सूची ', 10 जनवरी, 2014 तक पहुंच गई ।


अफ्रीका सबसे युद्धप्रिय महाद्वीप है 2012 में अफ्रीका में 13 चल रहे संघर्षों के साथ किसी भी क्षेत्र के सबसे अलग संघर्ष थे । [ 1 ] जबकि अफ्रीका और एशिया में पिछले पचास वर्षों में लगभग समान संख्या में संघर्ष हुए हैं - लगभग 10 प्रति वर्ष [ 2 ] - अफ्रीका में कई और गैर - राज्य संघर्ष हुए हैं और 2004 के बाद से संख्या में कमी नहीं आई है जब 20 गैर - राज्य संघर्ष हुए थे ; 2011 में 22 थे । कुल मिलाकर 2020 तक इन सभी संघर्षों को समाप्त करने के प्रबंधन की बहुत कम उम्मीद है । [ 1 ]'सशस्त्र संघर्ष 2012 ', उप्साला संघर्ष डेटा प्रोग्राम, 2013, [ 2 ]'क्षेत्र द्वारा सशस्त्र संघर्ष ', यू. सी. डी. पी., 2013, [ 3 ]'क्षेत्र द्वारा गैर - राज्य संघर्ष, < आई. डी. 1 > ', यू. सी. डी. पी., 2012,


संकटों और युद्ध को रोकने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है देशों के भीतर यह राज्य ही है जो यह सुनिश्चित करता है कि संघर्ष न होः राज्य का बल के उपयोग पर एकाधिकार है इसलिए कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करता है । राज्यों के बीच ऐसा कोई पदानुक्रम नहीं है । अफ्रीकी राष्ट्र, दुनिया के अधिकांश अन्य राज्यों की तरह, अपने मामलों को प्रबंधित करने के लिए राज्यों के संप्रभु अधिकार में विश्वास करते हैं । उसी दस्तावेज़ में जब युद्ध को समाप्त करने की प्रतिज्ञा की जाती है " अपने प्रत्येक [ ए. यू. के ] सदस्य राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान " की पुष्टि की जाती है । [ 1 ] जबकि राज्यों को संप्रभु माना जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र बनाने का कोई संभव तरीका नहीं है कि संघर्ष न हो । ए. यू. अपने सदस्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित नहीं कर सकता है कि वे आंतरिक संघर्षों से बचें, भले ही ए. यू. को पता हो कि वे सदस्य हितधारक हैं । [ 2 ] ए. यू. जो कुछ भी कर सकता है वह पहले से ही चल रहे संघर्षों को प्रोत्साहित कर रहा है । [ 2 ]


लाभ उलट सकते हैं ; घटनाओं का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि अफ्रीका में अभी भी कई नाजुक राज्य हैं । सामरिक अध्ययन संस्थान अफ्रीका ने डी. आर. कांगो और इथियोपिया सहित 26'नाजुक'राज्यों ( जिसका अर्थ है कि उनके पास कमजोर शासन, संघर्ष और हिंसा, असमानता और गरीबी है ) की पहचान की और अनुमान लगाया कि 2050 तक 11 नाजुक राज्य होंगे । [ 1 ] बल्कि इसका मतलब है कि युद्ध 2050 तक समाप्त नहीं होगा, 2020 की तो बात ही छोड़िए । यहां तक कि जिन देशों को स्थिर घटनाएँ माना जाता है, वे भी जल्दी से संघर्ष में बदल सकते हैं । 2012 में तख्तापलट से पहले माली को लोकतांत्रिक और यथोचित रूप से स्थिर माना जाता थाः 1992 में बहुपक्षीय चुनाव हुए थे, इसने नियमित चुनाव आयोजित किए जो अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षणों को पारित कर देते थे, इसके पहले राष्ट्रपति कोनारे स्वेच्छा से खड़े हो गए, भाषण और मीडिया की तुलनात्मक रूप से अच्छी स्वतंत्रता थी । फिर भी 2012 में एक तख्तापलट के बाद यह 2013 की शुरुआत में फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिंदु तक नीचे चला गया । [ 2 ]


युद्ध मानव स्वभाव में युद्ध है और समूहों के बीच संघर्ष मानव स्वभाव में है । जैसा कि हॉब्स ने प्रसिद्ध रूप से लिखा है " मनुष्य का जीवन, एकान्त, गरीब, खराब, क्रूर और छोटा... प्रकृति को इस प्रकार अलग होना चाहिए और मनुष्यों को एक दूसरे पर आक्रमण करने और नष्ट करने के लिए उपयुक्त बनाना चाहिए । " [ 1 ] हालांकि उद्देश्य बदल गए हैं, संघर्ष पूरे मानव इतिहास में निरंतर रहा है । पहली सेनाएं लगभग 2700 ईसा पूर्व बनाई गई थीं, लेकिन समाजों के बीच संघर्ष लगभग निश्चित रूप से इससे पहले हुआ था । [ 2 ] सभी युद्धों को समाप्त करने का संकल्प उच्च सोच वाला है, लेकिन वास्तव में मानव प्रकृति को उलटने में सफल होने की संभावना नहीं है । [ 1 ] हॉब्स, थॉमस,'मानव जाति की प्राकृतिक स्थिति का अध्याय XIII उनकी खुशी और दुख के बारे में ', लेवियाथन, [ 2 ] गैब्रियल, रिचर्ड ए., और मेट्ज़, करेन एस., एक लघु इतिहास, 1992


केवल एक अंतरराष्ट्रीय संधि ही गैर - अनुपालन के लिए दंड पैदा कर सकती है एक गैर - बाध्यकारी समझौते में किसी भी देश के लिए कोई दंड नहीं होगा जो इसका पालन नहीं करता है, यह समझौते को विफलता के लिए निर्धारित करता है । एक बाध्यकारी समझौते के बिना एक सरकार को अपने उत्तराधिकारियों को बांधना मुश्किल होगा जो आने वाले दशकों में पीछे हट सकते हैं । कुछ राज्य समझौते को अंतिम रूप देने से पहले ही पीछे हट रहे हैं ; यूके अपनी हरित नीतियों को छोड़ रहा है - नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सब्सिडी में कटौती, कार्बन कैप्चर और भंडारण को रद्द करना, घरेलू ऊर्जा दक्षता के लिए धन को कम करना, और हरित निवेश बैंक को बेचना । [ 1 ] अगर सरकारें समझौते के समाप्त होने से पहले ऐसे उपाय करेंगी तो भविष्य में उसे क्या उम्मीद है अगर संप्रभु सरकारों को अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करने के लिए राजी करने के लिए कुछ भी नहीं है? [ 1 ] मोनबियोट, जॉर्ज,'जलवायु परिवर्तन पर यह सरकार उदासीन है, जीवन में प्यार ', द गार्डियन, 2 दिसंबर, 2015


कठिन हिस्सा उत्सर्जन में कटौती है एक गैर - बाध्यकारी समझौते के साथ समस्या, यहां तक कि जहां लक्ष्य खुद सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, वह भी बिल्कुल गैर - बाध्यकारी है । यदि सरकारें उत्सर्जन में कटौती करने के लिए बाध्य नहीं हैं, तो एक अच्छी संभावना है कि उनमें से कई नहीं करेंगे । ब्रिटिश सरकार, जिसके पास बाध्यकारी लक्ष्य हैं, आवास इन्सुलेशन के लिए सब्सिडी को कम करने के निर्णय के कारण 31 प्रतिशत के लक्ष्यों के मुकाबले केवल 23 प्रतिशत की कमी के साथ अपने 2025 के लक्ष्यों से चूकने की राह पर है । [ 2 ] यदि अतीत में अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करने वाले देश उन्हें याद कर रहे हैं तो इन स्वैच्छिक लक्ष्यों के लिए हमारे पास क्या उम्मीद है? [ 1 ] टेलर, लेनोर,'पेरिस जलवायु वार्ताः वास्तविक परीक्षा यह है कि क्या देश अपने शब्द रखेंगे ', द गार्जियन, 30 नवंबर 2015, [ 2 ] हार्वे, फियॉन, यूके जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों पर, 15 जुलाई 2014, गार्डियन, चेतावनी देते हैं कि क्या देश अपने लक्ष्यों को पूरा करने से चूक गए हैं ।


आधे उपायों के लिए बहुत देर हो चुकी है दो डिग्री सेल्सियस को आम तौर पर उस सुरक्षित स्तर के रूप में माना जाता है जिसके लिए समझौतों का लक्ष्य होना चाहिए । यह समझौता इतना आगे नहीं जाता है कि तापमान में वृद्धि को लगभग 2.7 डिग्री तक बनाए रखने की उम्मीद है यदि हर कोई 2030 के बाद अपनी प्रतिबद्धताओं पर कायम रहता है और गहराई से बढ़ता है । दुर्भाग्य से दुनिया अभी भी 3.5 डिग्री की वृद्धि की ओर बढ़ रही होगी यदि बाद में कोई और कटौती नहीं की जाती है । अब बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होने का समय है और इसका एक हिस्सा है बैकस्लाइडिंग को रोकने के लिए बाध्यकारी कटौती या हमेशा की तरह जारी रखने के लिए सहमत होना । [ 1 ] नटाल, निक,'जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया दरवाजे को 2 डिग्री सेल्सियस तापमान सीमा तक खुला रखती है ', UNFCCC प्रेस कार्यालय, 30 अक्टूबर 2015, [ 2 ] रोम, जो,'जलवायु वार्ता पर भ्रामक U. N. मीडिया रिपोर्ट ', ID1, 3 नवंबर 2015


केवल एक गैर - बाध्यकारी समझौते से आवश्यक लक्ष्य प्राप्त होंगे । अनुपालन के लिए तंत्र के साथ पूरी तरह से बाध्यकारी संधियां राष्ट्रों के बीच समझौतों के लिए स्वर्ण मानक हैं । लेकिन क्योंकि वे कठिन हैं, इसलिए वे सबसे कठिन प्रकार की संधियां हैं जिन पर सहमत होना शुरू करना सबसे कठिन है । यदि उद्देश्य ऐसा समझौता होता तो यह दुर्भाग्य से कभी नहीं होता । यह जलवायु समझौतों को तैयार करने में लगातार विफलताओं के वर्षों से प्रदर्शित हुआ है । सीओपी 15 सबसे उल्लेखनीय है ; एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए अपेक्षाएं बहुत अधिक थीं, लेकिन इसे पूरा करने में विफलता थी, मुख्य रूप से क्योंकि सरकारें एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समाधान नहीं चाहती थीं, जो कि कोपनहेगन में बातचीत की जा रही थी । [ 1 ] [ 1 ] बीबीसी समाचार,'कोपनहेगन एक जलवायु सौदा करने में क्यों विफल रहा? ', 22 दिसंबर 2009


एक अधिक अनौपचारिक समझौता अमेरिकी कांग्रेस से बच जाता है संयुक्त राज्य कांग्रेस किसी भी जलवायु समझौते के लिए एक संभावित बाधा है । जबकि राष्ट्रपति बराक ओबामा जलवायु परिवर्तन से निपटने को अपने राष्ट्रपति पद की विरासत बनाने के लिए उत्सुक हैं, रिपब्लिकन प्रभुत्व वाली कांग्रेस दोनों ही उसी कारण से राष्ट्रपति को अवरुद्ध करने की कोशिश कर सकती है और जलवायु परिवर्तन पर संदेह करती है । इसलिए एक ऐसा समझौता होना एक बड़ा लाभ है जिसे अनुमोदन के लिए कांग्रेस को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि किसी भी संधि की सीनेट द्वारा पुष्टि करने की आवश्यकता है । विदेश मंत्री केरी का तर्क है कि यह " निश्चित रूप से एक संधि नहीं होने जा रही है ", और " क्योटो की तरह कानूनी रूप से बाध्यकारी कटौती लक्ष्य नहीं होने जा रहा है । " इसे सीनेट को पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि राष्ट्रपति के पास पहले से ही मौजूदा कानून के माध्यम से समझौते को लागू करने की शक्ति है । [ 1 ] [ 1 ] मुफ्सन, स्टीवन और डेमिरियन,'ट्रिक ', या पेरिस सम्मेलन, 30 नवंबर 2015 के बाद, जलवायु परिवर्तन पर कानूनी प्रश्न?


संप्रभु राज्यों को अपने लक्ष्य निर्धारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए उन पर भरोसा किया जाना चाहिए । राज्य संप्रभु निकाय हैं जिसका अर्थ है कि केवल उनकी सीमाओं के भीतर शक्ति है और जलवायु परिवर्तन देशों के समूहों के लिए दूसरों के व्यवसाय में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं होना चाहिए । प्रत्येक राज्य अपनी प्रतिबद्धता बनाता है और फिर अपनी निगरानी और प्रवर्तन करना जलवायु परिवर्तन को रोकने के बारे में जाने का सही तरीका है । ऐसा करने से कोई भी देश अनावश्यक बोझ या उत्पीड़न महसूस नहीं करेगा ।


समलैंगिक विवाह जैसे मुद्दों पर, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने यह रुख अपनाया है कि शादी करने का अधिकार किसी और का व्यवसाय नहीं है । गोपनीयता का यह सिद्धांत दोनों तरह से काम करना चाहिए । कई लोगों ने तर्क दिया है कि समलैंगिक संबंधों से संबंधित मुद्दे, मौलिक रूप से, गोपनीयता का विषय हैं । कि हमें व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए कि वे अपने जीवन को वैसे ही जिएं जैसे वे उचित समझते हैं, बिना उनके विचारों, कार्यों और उन पर थोपे गए विचारों के । [ 1 ] यह एक उचित स्थिति है लेकिन निश्चित रूप से दर्शकों और पाठकों से उतना ही संबंधित होना चाहिए जितना कि यह समाचार कहानियों के विषयों से है । यदि समलैंगिक पुरुषों और महिलाओं को अन्य परंपराओं और मान्यताओं के हस्तक्षेप से मुक्त जीवन जीने का अधिकार है, तो ऐसे समुदाय - धार्मिक और अन्यथा - जो अपनी कुछ मांगों को आपत्तिजनक या आपत्तिजनक पाते हैं । यदि गोपनीयता और आत्मनिर्णय के अधिकारों का समर्थन समलैंगिक अधिकारों का समर्थन करने वालों द्वारा किया जाता है, तो असंगत होगा, तो यह सुझाव देना कि 1 अगस्त, 2012 को समलैंगिक समाचार प्राप्त करने से बचना चाहिए?


जहाँ किसी निश्चित विषय पर चर्चा करने पर स्पष्ट आपत्ति है, ऐसा करने पर जोर देना समाचार नहीं है, यह प्रचार है । अंततः सभी समाचार आउटलेट रिपोर्ट करते हैं जो उनके दर्शकों के लिए रुचि का विषय है । जहाँ कोई रुचि नहीं है या, अधिक बार, रुचि की सक्रिय कमी है, वहाँ समाचार आउटलेट अपने ग्राहकों पर निर्णयों या हितों का एक विशेष सेट नहीं लगाते हैं - और नहीं लगाना चाहिए । ऐसा करना यकीनन संरक्षण होगा और निश्चित रूप से वित्तीय आत्महत्या होगी । इसके परिणामस्वरूप वे रिपोर्ट करते हैं कि समाचार का उपभोग करने वालों के लिए दिलचस्प और स्वीकार्य दोनों क्या है और समाचार आउटलेट्स के विशाल बहुमत के लिए, स्टेशन, वेबसाइट या अखबार में विज्ञापन देने वाली कंपनियां । उन सरल वास्तविकताओं को नजरअंदाज करने की उम्मीद करने वाले समाचार आउटलेट उन्हें अपने बाजार की अनदेखी करके आत्म - विनाश करने के लिए कह रहे हैं । यह सबसे अच्छे नाम का त्याग करने का एक स्पष्ट उदाहरण है - उदाहरण में लेखक ने उल्लेख किया है कि मध्य जज़ीरा अंग्रेजी बाजार में समलैंगिकों के अधिकारों से संबंधित कहानियों को कवर करता है, लेकिन अलजीरा द्वारा प्रसारित किए जाने वाले यूरोपीय दर्शकों को चुनौती नहीं देता है ।


पत्रकारिता को कमजोर और उत्पीड़ित लोगों के अनुभवों की रिपोर्ट उतनी ही करनी चाहिए जितनी कुलीन और शक्तिशाली लोगों की । यह विचार कि लोग अपने साथी नागरिकों के जीवन में व्यापक रूप से रुचि नहीं रखते हैं, स्पष्ट रूप से असत्य है । वास्तव में,'लोग कागज बेचते हैं'पत्रकारिता में सबसे पुरानी कहावतों में से एक है । हालाँकि, पत्रकारों पर एक नैतिक दायित्व भी है कि वे उन समाचारों की रिपोर्ट करें जो हाशिए पर पड़े लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं । यह स्पष्ट रूप से मामला है क्योंकि यह उन कहानियों की ओर जाता है जो जीवन को नुकसान पहुंचाती हैं या कमजोर होती हैं, जो शक्तिशाली लोगों के कुकर्मों की रिपोर्ट करती हैं जो पत्रकारों को अपने साथियों की पहचान दिलाती हैं और पेशेवर पुरस्कार और प्रतिष्ठा जो इसके साथ जाती है । पुलित्जर और अन्य को शायद ही कभी आरामदायक, सांसारिक या सुरक्षित रिपोर्टिंग के लिए सौंप दिया जाता है । उदाहरण के लिए 2012 में स्थानीय पुलित्जर के लिए एक फीचर लेख लिखने के लिए राज्य में एक कहानी लिखने के लिए था जो एक क्रूर महिला पर हमला करती है ।


एक पत्रकार का काम दुनिया और घटनाओं को रिपोर्ट करना है जैसा कि वे उन्हें देखते हैं । सांस्कृतिक संवेदनाएं इस तथ्य को नहीं बदलती हैं कि ये घटनाएं हुई हैं । यह देखना मुश्किल है कि एक ऐसा मामला जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर निर्विवाद रूप से विवादास्पद है और दुनिया भर में अपराधी सरकार की धारणा पर प्रभाव डालता है, उसे समाचार योग्य नहीं माना जा सकता है । यह पत्रकारों की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि वे यह निर्धारित करें कि दर्शकों और पाठकों को कुछ दिलचस्प लग सकता है या नहीं, बल्कि उन घटनाओं की रिपोर्ट करें जो हुई हैं और जो व्यक्तियों या राष्ट्र के रूप में उपभोक्ताओं के जीवन पर प्रभाव डाल सकती हैं । उस मानक के अनुसार, ये मामले स्पष्ट रूप से समाचार हैं । समाचार संगठन और व्यक्तिगत पत्रकार सैन्य, राजनीतिक, वित्तीय या आतंकवादी कार्यों पर रिपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि वे उनसे सहमत हैं लेकिन दुनिया पर उनके प्रभाव के कारण ऐसा करते हैं जिसमें उनके उपभोक्ता रहते हैं । अक्सर ऐसी महत्वपूर्ण कहानियां होती हैं जो रिपोर्ट करने के लिए इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि वे दोनों पक्षों के साथ ऐसा करने के लिए तैयार होते हैं जो इजरायल के उन सभी मुद्दों को उजागर करने के लिए तैयार होते हैं जो दोनों पक्षों को बहुत आश्चर्यचकित करते हैं ।


घरेलू अदालतें अक्सर निष्पक्ष सुनवाई प्रदान करने में असमर्थ होती हैं, जब वे विफल हो जाती हैं तो आई. सी. सी. शून्य को भर देता है । घरेलू कानूनी प्रणालियां अक्सर न्यायिक स्वतंत्रता की कमी और संभावित राजनीतिक अभियोजनों से पीड़ित होती हैं, और विजेताओं के न्याय के आरोपों के लिए भी खुली होती हैं, या संघर्ष के विजेताओं के प्रति पक्षपाती न्यायपालिका द्वारा व्हाइटवॉश किया जा सकता है । आई. सी. सी., एक प्रभावी अदालत के रूप में और एक स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ, इन मामलों की सुनवाई के लिए एक उपयुक्त और निष्पक्ष वातावरण प्रदान करता है । हालांकि किसी भी पूर्व राज्य के प्रमुख को निष्पक्ष सुनवाई देना मुश्किल है, यह जातीय और राजनीतिक दोष रेखाओं के साथ विभाजित राज्यों से जुड़े मामलों में और भी अधिक है, जहां किसी भी दोषसिद्धि को साक्ष्य और आपराधिक प्रक्रिया के बजाय निरंतर घृणा के आधार पर एक के रूप में देखा जा सकता है । यह स्पष्ट रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल के हित में है कि वे इस सिद्धांत का समर्थन करें कि जहां कोई स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है, वहां किसी भी उच्च स्तर के राज्यों को स्थानांतरित किया जा सकता है । ये आई. सी. सी. अपने आप को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुकदमा चलाने के लिए एक विकल्प के रूप में दिखा सकते हैं ।


आई. सी. सी. अच्छाई के लिए एक ताकत है, और सभी राज्यों को इसके पीछे पूरी तरह से खड़ा देखा जाना चाहिए । अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय एक स्थायी और टिकाऊ प्रणाली प्रदान करने में एक बड़ी सफलता है जो प्रभावी ढंग से युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चला सकता है और स्वतंत्र रूप से मुकदमा चला सकता है । अतीत में मानवाधिकार संरक्षण के गंभीर उल्लंघनों से निपटने के लिए कोई स्थायी ढांचा नहीं था, जो अक्सर राज्यों को दंड से मुक्ति के साथ बुरे कृत्य करने की अनुमति देता था । केवल सबसे खराब अत्याचारों के लिए विशेष अदालतें और न्यायाधिकरण स्थापित किए गए थे । यह भविष्य के उल्लंघनों के लिए निवारक के रूप में भी काम करना चाहिए ; यह संघर्ष को कम नहीं कर सकता है लेकिन राज्यों को अपनी सेनाओं पर कड़ी लगाम रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा । अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून के प्रवर्तन की समस्या के समाधान का प्रयास कुछ ऐसा है जिसकी सराहना की जानी चाहिए, इसी कारण से घरेलू क्षेत्र में आपराधिक कानून है - यह जीवन बचाता है, मानवाधिकारों की रक्षा करता है और सभ्यता प्रदान करता है जो अन्यथा एक अराजकता होगी ।


अमेरिकी लोग आई. सी. सी. की सदस्यता का समर्थन करते हैं । एक लोकतंत्र में लोगों की आवाज को यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होना चाहिए कि देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे कार्य करता है । 2005 में शिकागो काउंसिल द्वारा विदेशी संबंधों पर किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 69 प्रतिशत अमेरिकी आबादी आई. सी. सी. में अमेरिकी भागीदारी के पक्ष में है । यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अमेरिकी लोग अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की सैद्धांतिक कमियों पर तर्कों से असंतुष्ट हैं और इसकी पुष्टि होने से खुश हैं ।


इजरायल के खिलाफ " कानून व्यवस्था " का जोखिम इजरायल की विशिष्ट स्थिति इसे " कानून व्यवस्था ", राजनीतिक उद्देश्यों के लिए राज्यों द्वारा कानूनी प्रक्रिया के उपयोग और दुरुपयोग के एक अद्वितीय जोखिम में डालती है । एक विशेष चिंता अनुच्छेद 8 ( 2 ) ( बी ) ( viii ) है, जिसका उपयोग निपटान नीति पर इजरायल पर हमला करने के लिए एक विशेष उपकरण के रूप में किया जा सकता है । वेस्ट बैंक में निपटान पर मुद्दों को मौजूदा, हालांकि खंडित, शांति प्रक्रिया के दौरान बातचीत द्वारा हल किया जाना चाहिए, न कि उन लोगों के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय अदालतों के हाथों में मामलों को खींचकर सद्भावना वार्ता को पटरी से उतारना चाहते हैं । इजरायल को नियमित रूप से संयुक्त राष्ट्र निकायों द्वारा विशेष अपमान के लिए अलग किया गया है । उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा पारित देश - विशिष्ट प्रस्तावों में से आधे से अधिक इजरायल के बारे में रहे हैं, जबकि मुअम्मरी गद्दाफी की प्रशंसा की गई है ।


आई. सी. सी. परीक्षण अमेरिकी संविधान की उचित प्रक्रिया की गारंटी का उल्लंघन करते हैं जो रोम संविधि का अमेरिकी अनुसमर्थन अमेरिकी संविधान का उल्लंघन करने वाली प्रक्रियाओं के साथ अमेरिकियों के परीक्षण के अधीन होने की संभावना को जन्म देगा । उदाहरण के लिए, आई. सी. सी. में कोई जूरी परीक्षण नहीं हैं - न्यायाधीशों का बहुमत वोट दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है - अमेरिकी संविधान के छठे संशोधन का उल्लंघन है । कुछ न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और तटस्थता संदिग्ध हो सकती है यदि वे निश्चित विदेश नीति के हितों वाले देशों से आते हैं जो यू. एस. के विपरीत चलते हैं । यह विशेष रूप से उन न्यायाधीशों से संबंधित है जो पृष्ठभूमि से हैं जहां कार्यपालिका से न्यायिक स्वतंत्रता कानूनी प्रणाली की एक परिभाषित विशेषता नहीं है जो राजनीतिक विचारों से प्रभावित होंगे । इसके अलावा, दोहरे खतरे के खिलाफ नियमों की कमी है, और आई. सी. सी. द्वारा की गई प्रगति की हिमनद दर, जिसमें लंबे समय तक मुकदमे से पहले प्रतिवादियों को हिरासत में रखने के लिए प्रतीक्षा की जाती है, यह भी तर्क दिया गया है कि बचाव प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है ।


अमेरिका अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसका मतलब है कि बाकी दुनिया के लाभ के लिए अमेरिका का आई. सी. सी. के अधिकार क्षेत्र से बाहर होना फायदेमंद है । जब सैन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, तो अक्सर अमेरिका ही ऐसा करता है । अमेरिका ऐसी स्थिति में होता है जहां उसके कार्य आई. सी. सी. अभियोजन के डर से विवश हो जाते हैं । यह और भी बदतर होगा यदि आक्रामकता का अपराध प्रभावी हो जाता है, जिसकी एक व्यापक परिभाषा अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचा सकती है । 1991 के खाड़ी युद्ध और अफगानिस्तान पर आक्रमण के उल्लेखनीय अपवादों के साथ, हाल ही में विदेशों में अमेरिकी मिशनों को आक्रामकता के अपराध के रूप में देखा जा सकता है । उपयोग की गई परिभाषा के आधार पर, यह तर्क दिया गया है कि कैनेडी के बाद से हर एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने आक्रामकता का अपराध किया है । एक तेजी से अनिश्चित दुनिया में, अमेरिकी हस्तक्षेप के लिए आई. सी. सी. की पुष्टि करना आवश्यक हो सकता है या तो अमेरिका के हस्तक्षेप की जिम्मेदारी होगी ।


अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का अनुसमर्थन राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन होगा रोम संविधि का अनुसमर्थन करने वाला कोई भी राज्य अपने नागरिकों को राष्ट्रीय नियंत्रण से बाहर काम करने वाली अदालत की दया पर रख रहा है । यह राष्ट्रीय संप्रभुता का अस्वीकार्य त्याग है - इस प्रकार अमेरिका के अलावा किसी भी राज्य के पास अमेरिकी अपराधियों से निपटने की शक्ति नहीं है, और इजरायल को इजरायल के अपराधियों से निपटना चाहिए । अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून और राष्ट्रीय संप्रभुता अनिवार्य रूप से दुश्मन हैं । आईसीसी न केवल अमेरिकी संप्रभुता के लिए खतरा है, बल्कि यह सभी देशों की संप्रभुता के लिए खतरा है - आईसीसी कुछ मामलों में उन देशों के नागरिकों पर मुकदमा चला सकता है जो राज्य पक्ष नहीं हैं । किसी के क्षेत्र के भीतर न्याय के लिए प्राधिकरण हालांकि संप्रभुता की अवधारणा के केंद्र में है । सिद्धांत के रूप में अमेरिका को किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता को प्रभावित करने वाले उपायों का समर्थन नहीं करना चाहिए, अकेले अमेरिका को छोड़ दें ।


एक संयुक्त राष्ट्र स्थायी सेना अमेरिकी सैन्य आधिपत्य की समस्या का समाधान करेगी । एक मजबूत, प्रभावी और निष्पक्ष संयुक्त राष्ट्र स्थायी सेना शक्तिशाली सैन्य राज्यों को सैन्य बल के खतरे के साथ प्रतिद्वंद्वियों को धमकाने और ब्लैकमेल करने के अधिकार से वंचित कर देगी । एक संयुक्त राष्ट्र की सेना सैन्य दबाव में राज्यों की सहायता के लिए आने की अपनी इच्छा के साथ उस खतरे को संतुलित करने में सक्षम होगी । संयुक्त राज्य अमेरिका, एक सम्मानित, अच्छी तरह से प्रशिक्षित बहु - राष्ट्रीय बल के खिलाफ एक लंबे संघर्ष का जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं था । एक उदाहरण का उपयोग करने के लिए, वियतनाम में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप, अधिकांश आबादी की इच्छाओं के खिलाफ, को रोका जा सकता था । संयुक्त राष्ट्र स्थायी सेना वियतनामी लोगों की इच्छाओं का जवाब देने और संयुक्त राज्य अमेरिका के हस्तक्षेप के खिलाफ खड़ी होने के लिए मौजूद थी । ऐसे सैन्य प्रतिद्वंद्वी का अस्तित्व इसलिए संयुक्त राज्य को अपने राजनयिक समाधानों और राजनीतिक शांति विभाग में अपने निवेश को बढ़ाने के लिए मजबूर करेगा ।


संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सेना स्वयं संचालन में अधिक प्रभावी होगी । संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सेना वर्तमान प्रणाली के तहत विभिन्न प्रकार के सैनिकों के स्टाफिंग मिशनों की तुलना में अधिक प्रभावी होगी । वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश अभियानों की आपूर्ति विकासशील देशों द्वारा की जाती है, जो अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त भुगतान से लाभ कमाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन जो कम सुसज्जित और बुरी तरह से प्रशिक्षित हैं । प्रमुख शक्तियों से बल संयम से और केवल पर्याप्त सार्वजनिक दबाव के बाद या जब उनके उपयोग के लिए प्रोत्साहन मौजूद होता है । संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सेना बेहतर तरीके से तैयार होगी, प्रशिक्षण और उपकरण दोनों के संबंध में, और इसके सैनिकों के पास अधिक प्रेरणा होगी क्योंकि वे किसी और के युद्ध से लड़ने के लिए अपने राज्यों द्वारा मजबूर होने के बजाय भर्ती होने का विकल्प चुनते । संयुक्त राष्ट्र की एक एकल सेना के पास वर्तमान स्थितियों की तुलना में बेहतर कमान और नियंत्रण भी होता, जब विभिन्न राष्ट्रीय बल और उनके कमांडर अक्सर प्रभावी ढंग से क्षेत्र में एक साथ काम करने में विफल रहते हैं । वे एक साथ युद्ध करने के लिए फ्रांसीसी सेना के नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक मुद्दों को एक साथ तैयार कर सकते हैं जो एक साथ लड़ने के लिए एक मजबूत भाषा और संस्कृति हो सकती है ।


एक संयुक्त राष्ट्र स्थायी सेना अनावश्यक है एक संयुक्त राष्ट्र स्थायी सेना अनावश्यक है ; कई मामलों में संयुक्त राष्ट्र मिशन बहुत सफल होते हैं । उदाहरण के लिए, ग्वाटेमाला में एक संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन 1997 में दशकों लंबे गृह युद्ध के समापन को सक्षम करने के लिए आवश्यक था । जब समस्याएं होती हैं तो ये लंबे और कठिन सुरक्षा परिषद के विचार - विमर्श, अपर्याप्त जनादेश आदि के साथ अधिक होती हैं, न कि एक बल को एक साथ इकट्ठा करने में कितना समय लगता है । उदाहरण के लिए स्रेब्रेनिसा में, जहां हजारों बोस्नियाई पुरुषों और लड़कों को सर्बियाई सैनिकों द्वारा मार दिया गया था, समस्या जमीन पर शांति सैनिकों की अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि बल का उपयोग करने के लिए अपर्याप्त जनादेश था । संयुक्त राष्ट्र एक उचित शांति रक्षा विभाग स्थापित करने और संयुक्त राष्ट्र को समग्र रूप से सुव्यवस्थित करने के लिए अपने प्रयासों को बहुत बेहतर खर्च करेगा ।


एक संयुक्त राष्ट्र स्थायी सेना संयुक्त राष्ट्र को एक वास्तविक राज्य बनाती है, लेकिन एक क्षेत्र या आबादी के बिना । अनिवार्य रूप से केवल सरकारों के पास स्थायी सेनाएँ होती हैं, इसलिए यह योजना अनिवार्य रूप से संयुक्त राष्ट्र को एक विश्व सरकार की तरह बना देगी - और एक जो लोकतांत्रिक नहीं है और जहां, चीन में, एक अधिनायकवादी राज्य के पास प्रमुख निर्णय लेने पर वीटो शक्ति है । इसका मतलब है कि एक स्थायी सेना वास्तव में प्रति - उत्पादक हो सकती है, जो संयुक्त राष्ट्र की निस्वार्थ तटस्थता की वर्तमान धारणाओं को कमजोर कर सकती है, अपने नैतिक अधिकार और शांति समझौतों की मध्यस्थता करने की क्षमता को कम कर सकती है । यदि संयुक्त राष्ट्र अपनी आवाज के साथ एक संस्था बन जाता है, तो यह डर कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ईमानदार दलाल के रूप में अपनी भूमिका खो देगा ।


समकालीन युद्ध की समस्याओं को हल करने के लिए बेहतर विकल्प हैं । यदि यह माना जाता है कि संयुक्त राष्ट्र वर्तमान में संकटों के लिए बहुत धीमी गति से प्रतिक्रिया करता है, तो बेहतर प्रतिक्रिया के लिए विकल्पों को एक स्थायी सेना का सहारा लिए बिना लागू किया जा सकता है । संयुक्त राष्ट्र के संचालन के लिए पहले से ही प्रतिज्ञा की गई कुलीन सैन्य क्षमता वाले सदस्य राज्यों से त्वरित प्रतिक्रिया इकाइयों से बना एक त्वरित प्रतिक्रिया बल, वर्तमान प्रणाली की सर्वोत्तम विशेषताओं पर निर्माण करेगा । स्थायी 5 सदस्यों से वीटो शक्तियों को हटाने के लिए सुरक्षा परिषद में सुधार निर्णय लेने में बाधाओं को तेजी से तोड़ने और कमजोर मिशन जनादेश पैदा करने वाले समझौतों से बचने की अनुमति देगा । बेहतर खुफिया और विश्लेषण के माध्यम से एक बेहतर भविष्यवाणी क्षमता, और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में केंद्रीय रसद योजना बलों को इकट्ठा करने और समस्याओं के पूर्ण संकट बनने से पहले जनादेश तैयार करने की अनुमति देगी । सुरक्षा परिषद के नियमों को बदला जा सकता है ताकि प्रस्तावों को पारित किया जा सके जब तक कि सैनिकों को अग्रिम रूप से प्रतिज्ञा नहीं की जाती ।