يتهم نافالني الرئيس الروسي بوتين بالمسؤولية عن تسميمه بغاز الأعصاب وتجمع الآلاف من المحتجين في أنحاء روسيا لدعم نافالني. وبذلك حولت المحكمة التي انعقدت في موسكو عقوبته مع وقف التنفيذ بتهمة الاختلاس إلى عقوبة نافذة بالسجن. وقضى نافالني بالفعل عاما تحت الإقامة الجبرية والتي سيتم خصمها من إجمالي العقوبة. واستقبل نافالني قرار المحكمة بهز كتفيه باستسلام، حسبما ذكرت مراسلة بي بي سي سارة رينفورد. واتهم المعارض البارز في المحكمة الرئيس فلاديمير بوتين بأنه قام بتسميمه، وألقى عليه باللوم في الهجوم الذي استهدفه بغاز الأعصاب. ودعا أنصار نافالني إلى احتجاج فوري، وحاولوا التجمع خارج المحكمة لكن المنطقة بأكملها اكتظت بأفراد شرطة مكافحة الشغب. وذكر مراقبون أن أكثر من 300 شخص اعتقلوا. مواضيع قد تهمك نهاية وقال محاميه إنهم سيستأنفون الحكم. جاء رد الفعل الدولي القوي على الحكم سريعا، حيث قال مجلس أوروبا - هيئة حقوق الإنسان الرئيسية في القارة - إن الحكم "يتحدى كل مصداقية". كما أدان الحكم وزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا، وطالب وزير الخارجية الأمريكي بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح المعارض الروسي. وأثارت عودة نافالني إلى روسيا في 17 من يناير/ كانون الثاني الماضي احتجاجات حاشدة مؤيدة له، وكثير من المحتجين هم شباب روس عايشوا حكم الرئيس فلاديمير بوتين. وقد اتُهم نافالني بخرق شروط حكم قضائي صدر بحقه في عام 2014 مع وقف التنفيذ بتهمة الاختلاس، ما يتطلب منه الحضور إلى مقر الشرطة الروسية بانتظام. ويقول محاموه إن الاتهام سخيف لأن السلطات تعلم أنه كان يتعافى في برلين، بعد هجوم بغاز الأعصاب كاد أن يقتله. شنت الشرطة حملة صارمة على أنصار نافالني وقال نافالني أمام المحكمة اليوم الثلاثاء: "لقد دخلت في غيبوبة ثم عدت للوعي وغادرت المستشفى، واتصلت بالمحامي الخاص بي وأرسلت لكم وثيقة توضح مكان وجودي ... بالطبع لم أكن في المنزل! ماذا يمكنني أن أفعل أكثر من ذلك؟" وحضر دبلوماسيون غربيون جلسة المحكمة. وأدان الاتحاد الأوروبي الاعتقالات الجماعية لمؤيدي نافالني، ومن المقرر أن يزور منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، موسكو الخميس المقبل لإجراء محادثات رسمية. وتعليقا على جلسة المحكمة، قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف: "نأمل ألا يحدث مثل هذا الهراء، مثل ربط مستقبل العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي مع نزيل في أحد مراكز الاحتجاز". قصر بوتين يتهم نافالني بوتين بإدارة حكومة مليئة بالفساد، ونشر مؤخرا مقطع فيديو على موقع يوتيوب يظهر قصرا فخما على ساحل البحر الأسود، زاعما أنه هدية من أصحاب مليارات روس إلى الرئيس بوتين. وشاهد الفيديو أكثر من 100 مليون شخص. ولوح بعض المتظاهرين يوم الأحد بفرش مرحاض ذهبية اللون، في رمز لغضبهم إزاء القصر المزعوم. وقال أركادي روتنبرغ، رجل الأعمال الملياردير المقرب من بوتين، يوم السبت إنه من يمتلك ذلك القصر واشتراه قبل عامين. وقالت مجموعة المراقبة الروسية إن الشرطة اعتقلت أكثر من 5000 شخص، في احتجاجات مؤيدة لنافالني في 86 مدينة في جميع أنحاء البلاد يوم الأحد الماضي. وكانت الحشود قد تحدت، في عطلة نهاية أسبوع ثانية، البرد القارس والانتشار المكثف لشرطة مكافحة الشغب. ساعد أفراد الحرس الوطني الشرطة في إغلاق الشوارع القريبة من المحكمة وأمضى المعارض الروسي البارز خمسة أشهر يتعافى من تسمم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك"، وهو هجوم ألقى باللوم فيه مباشرة على الرئيس بوتين. ونفى الكرملين أي تورط له في ذلك الهجوم، ويشكك في استنتاج الخبراء بأن نوفيتشوك قد استخدم بالفعل. وفي الأيام الأخيرة، ألقت الشرطة القبض على العديد من كبار مساعدي نافالني، الذين يساعدونه في شبكة مكافحة الفساد التابعة له المعروفة اختصارا باسم FBK.

अॅलेक्सी नवालनी गेल्या महिन्यात रशियाला परत आल्यानंतर नवालनी यांना एअरपोर्टवरून अटक करण्यात आली होती. नवालनी यांच्यावर जीवघेणा विषहल्ला झाल्यानंतर, त्यांच्यावर जर्मनीतील रुग्णालयात उपचार करण्यात आले होते. नवालनी यांच्या अटकेनंतर रशियाची राजधानी मॉस्कोमध्ये हिंसक आंदोलन सुरू झालं आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हीडिओमध्ये पोलीस नवालनी यांच्या समर्थनासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांना मारहाण करून अटक करत असल्याचं दिसून येत आहे. नवालनी यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरलेल्या हजारो लोकांना अटक करण्यात आली आहे. अॅलेक्सी नवालनी यांच्या रद्द करण्यात आलेल्या शिक्षेची भरपाई त्यांना तुरुंगात बंद करून करण्यात आली आहे. त्यांनी आत्तापर्यंत एक वर्ष घरातच नजरकैदेत रहाण्याची शिक्षा भोगली आहे. एकूण शिक्षेमधून ही शिक्षा कमी केली जाईल. राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांचे विरोधक अॅलेक्सी नवालनी यांना 17 जानेवारीला रशियामध्ये परत येताच अटक करण्यात आली. आपल्या अटकेनंतर समर्थकांना आंदोलन करण्याचे आवाहन केलं होतं. बीबीसीच्या सराह रेनफोर्ड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवालनी यांनी कोर्टात त्यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याला पुतीन जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे. नवालनी यांना शिक्षा सुनावल्यानंतर हजारो लोक मॉस्को आणि सेंट पिटर्सबर्गमध्ये रस्त्यांवर दाखल झाले. पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त असूनही लोकांनी आंदोलन सुरू केलं. जवळपास मॉस्कोमध्ये 850 पेक्षा जास्त समर्थकांना अटक करण्यात आली आहे. मंगळवारी संध्याकाळी, मॉस्कोतील सर्व प्रमुख रस्त्यांवर मोठा पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला होता. बॉडी आर्मर आणि हेल्मेट घातलेल्या पोलिसांची संख्या फार मोठी होती. पोलिसांसमोर नवालनी समर्थकांची संख्या कमी दिसून येत होती. क्रेमलिनच्या सत्तेला आव्हान देणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. असा स्पष्ट संदेश अॅलेक्सी नवालनी यांच्या अटकेने देण्यात आला आहे. पण, नवालनी यांचे समर्थक शांत रहाण्यात तयार नाहीत. शेकडो समर्थकांना सेंट्रल मॉस्कोमध्ये अटक करण्यात आली. पण, मंगळवारच्या घटनेने लोकांमध्ये मोठा रोष आहे. नवालनी यांची बिनशर्त सुटका करा - अमेरिका नवालनी यांना शिक्षा ठोठावल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून यावर प्रतिक्रिया येणं सुरू झालंय. युरोपचा मानवी हक्क आयोग काउंसिल ऑफ युरोप यांनी "सर्व विश्वासार्हता गमावली" अशा शब्दांत अटकेचा विरोध केला आहे. मानवी हक्क आयोगाचे दुंजा मिजाटोविक म्हणाले, "या निर्णयाने रशियन सरकारने मानवी हक्कांवर पुन्हा गदा आणली आहे." यूकेचे परराष्ट्र सचिव डोमिनिक राब यांनी हा निर्णय "विकृत" असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री एन्टोनी ब्लिनकेन यांनी नवालनी यांच्या तात्काळ बिनशर्त सुटकेची मागणी केली आहे. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मारिया झाकारोवा यांनी पाश्चिमात्य देशांनी त्यांच्या देशातील प्रश्नांवर लक्ष द्यावं, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. "एका सार्वभौम देशाच्या अंतर्गत प्रश्नांमध्ये कोणीही लूडबूड करू नये" असं त्या रशियन टीव्हीवर म्हणाल्या. नवालनी यांच्यावर 2014 मध्ये रद्द करण्यात आलेल्या एका शिक्षेच्या अटी न पाळल्याचा आरोप आहे. त्यांच्या वकीलांच्या म्हणण्यानुसार, हे आरोप बिनबुडाचे आहेत. पोलिसांना माहिती होतं की, नवालनी बर्लिनमध्ये उपचार घेत आहेत. शिक्षा ठोठावण्याआधी कोर्टाला उद्देशून बोलताना नवालनी म्हणाले, "विरोधकांना घाबरवण्यासाठी ही कारवाई केली जात आहे. लाखो लोकांमध्ये दहशत पसरवण्यासाठी त्यांनी मला जेलमध्ये टाकलं." क्रेमलिनने नवालनी यांच्यावरील हल्ल्याचे आरोप फेटाळून लावलेत. त्याचसोबत "नोव्हिचोक" नावाचं केमिकल वेपन वापरल्याचा इन्कार केला आहे. अॅलेक्सी नवालनी कोण आहेत? अॅलेक्सी नवालनी रशियातील भ्रष्टाचारविरोधी पक्षाचे सुप्रसिद्ध कार्यकर्ते आहेत. ते राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांचे कडवे विरोधक मानले जातात. पुतिन सरकारवर टीका करतानाचे, सरकारला जाब विचारातानाचे त्यांचे व्हीडिओ लाखो लोकांनी पाहिले आहेत. रशिया सरकारसाठी ते सलणाऱ्या काट्याप्रमाणे आहेत. नवालनी यांना टॉम्स्क विमानतळावर 20 ऑगस्ट 2020 रोजी चहामधून विष देण्यात आल्याचं सांगण्यात येतं. विमान प्रवासादरम्यानच ते बेशुद्ध होऊन खाली पडले. त्यानंतर विमानाचं इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आलं होतं. दोन दिवसांनी नावालनी यांना उपचारासाठी जर्मनीला हलवण्यात आलं होतं. तिथून उपचार घेऊन ते पुन्हा रशियामध्ये परतले होते. अलेक्सी नवालनी यांना 'नोविचोक नर्व्ह एजंट'द्वारे विष देण्यात आल्याचा दावा जर्मन सरकारनं केला होता. 2018 मध्ये इंग्लंडमध्येही अशाच प्रकारे नोव्हिचोक ग्रुपमधील नर्व्ह एजंट रसायनाचा वापर करण्यात आला होता. त्यावेळी रशियाचे माजी गुप्तहेर सर्गेई स्क्रिपाल आणि त्यांच्या मुलीवर इंग्लंडच्या सॅल्सबरी भागात विषप्रयोग करण्यात आला. त्यामध्ये दोघे सुखरूप वाचले पण तिसरीच एक महिला विषाच्या संपर्कात आल्यामुळे मृत्यूमुखी पडली होती. हे प्रकरण जगभरात प्रचंड गाजलं. याप्रकरणी ब्रिटनने रशियावर विषप्रयोगाचा आरोप केला होता. पण रशियाने ते आरोप साफ फेटाळून लावले होते. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


ميشل أوباما تتحدث عن استيائها من الكثير من الأشياء التي تحدث في الولايات الأمريكية وأضافت أن التعامل مع حالات "الاضطراب العاطفي" يتطلب "معرفة الذات" و الأشياء التي تجلب لك السعادة. وتابعت أوباما قائلة إنها تعرضت لبعض الصعوبات خلال ممارسة روتين التمارين الرياضية والنوم. ومضت قائلة "استيقظ في وسط الليل لأنني أشعر بالقلق من شيء ما أو يكون هناك ثِقَل". وأدلت أوباما بهذه التعليقات خلال الحلقة الثانية من البودكاست الذي يحمل اسمها، والذي أجرت خلاله مقابلة مع الصحفية الأمريكية ميشل نوريس. مواضيع قد تهمك نهاية وقالت أوباما "هذه ليست صعوبات روحية. أعرف أنني أتعامل مع شكل من أشكال الاكتئاب المنخفض الدرجة". وأضافت قائلة "ليس بسبب الحجر الصحي، وإنما بسبب الصراع العرقي، ومشاهدة (ممارسات) الإدارة، ومراقبة نفاقها، يوما بعد يوم، الأمر الذي يُثَبِّط الهمة". وقالت أيضا إن إن الأمر "مُنهك...أن نستيقظ على قصة أخرى لرجل أسود أو إنسان أسود يُجرد بشكل أو بآخر من إنسانيته، أو يُصاب، أو يُقتل، أو يُتهم خطأ بشيء ما". وتابعت قائلة "قاد هذا إلى عبء ثقيل لم أشعر به (من قبل) في حياتي، منذ فترة". بيد أنها قالت "الالتزام ببرنامج محدد هو الأساس" لإدارة هذه المشاعر - والحفاظ على الروتين أضحى أكثر أهمية بالنسبة إليها خلال هذا الوباء. وخلال الحلقة الأولى من البودكاست، أجرت ميشيل أوباما مقابلة مع زوجها باراك أوباما، الذي كان رئيسا للولايات المتحدة قبل دونالد ترامب.

मिशेल ओबामा 'स्वतःला ओळखणं' आणि 'आनंद देणाऱ्या गोष्टी करणं', यातून 'भावनिक चढ-उतार' यशस्वीपणे हाताळता येतात, असंही त्या म्हणाल्या आहेत. दैनंदिन व्यायाम आणि झोप यांचं रुटीन बिघडल्याचं मिशेल ओबामा यांनी सांगितलं आहे. त्या म्हणाल्या, "मी कसला तरी खूप विचार करते किंवा मनावर कसला तरी भार असल्यामुळे मला रात्री झोपेतून जाग येते." मिशेल ओबामा यांनी नुकतंच त्यांचं पॉडकास्ट सुरू केलं आहे. या पॉडकास्टच्या दुसऱ्या भागात त्यांनी अमेरिकी पत्रकार मिशेल नॉरिस यांची मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत स्वतःच्या मानसिक अवस्थेविषयी बोलताना त्या म्हणाल्या, "हा काही खूप चांगला काळ नाही. मी सौम्य नैराश्याचा सामना करत असल्याचं मला जाणवतं." "केवळ क्वारंटाईनमुळेच नाही तर वर्णद्वेषामुळेसुद्धा. शिवाय दिवसरात्र या प्रशासनाचा कारभार बघणं, त्यांचा दांभिकपणा हे सगळं निराश करणारं आहे." त्या पुढे असंही म्हणाल्या, "रोज सकाळी उठून कुठेतरी कृष्णवर्णियांचा अपमान केल्याच्या, त्यांना जखमी केल्याच्या, ठार केल्याच्या किंवा खोटे आरोप ठेवण्यात आल्याच्या बातम्या बघणं थकवणारं आहे." "या सगळ्यांचा एकप्रकारचा भार मला जाणवतो. जो मी यापूर्वी कधीही अनुभवला नव्हता." मात्र, "वेळेचं नियोजन" ही या सगळ्या भावना नियंत्रणात ठेवण्याची गुरुकिल्ली असल्याचं त्या म्हणाल्या. त्यामुळे कोरोनासारख्या जागतिक संकटाच्या काळात दिनक्रम कायम ठेवणं, आपल्यासाठी अधिक गरजेचं बनल्याचं त्यांनी सांगितलं. पॉडकास्टच्या आपल्या पहिल्या भागात मिशेल ओबामा यांनी त्यांचे पती आणि अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांची मुलाखत घेतली होती. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


تبدو استراتيجية الرئيس القانونية في الطعن في نتائج الانتخابات وكأنها تلقى أذاناً صماء داخل محاكم البلاد. إذ أن فريق ترامب لم يحقق بعد نصراً واضحاً أو يقدم دليلاً على وجود تزوير واسع النطاق، بعد رفعه عشرات الدعاوى القضائية. وقال كبير محاميي ترامب وعمدة نيويورك السابق رودي جولياني إن الحملة تخلت عن الدعاوى القانونية التي رفعتها في ميشيغان، حيث فاز بايدن بأكثر من 160 ألف صوت. وفي جورجيا، صادقت الولاية على نتائجها التي أظهرت تقدم بايدن بفارق 12 ألف صوت بعد إعادة فرز يدوية لنحو 5 ملايين بطاقة اقتراع. وبينما توصد أبواب البقاء في المنصب، يبدو أن الرئيس بات يحوّل استراتيجيته لقلب نتائج الانتخابات من كونها معركة قانونية طويلة المدى إلى معركة سياسية أطول. مواضيع قد تهمك نهاية دليل مبسط لاستراتيجية ترامب فيما يلي ما قد يأمل ترامب في تنفيذه: 1. منع عملية التصديق على النتائج في أكبر عدد ممكن من الولايات، سواء من خلال الدعاوى القضائية أو تشجيع المسؤولين الجمهوريين على الاعتراض عليها 2. إقناع المشرعين الجمهوريين داخل الولايات التي فاز فيها بايدن بهامش ضئيل بأن يرفضوا نتائج التصويت الشعبي باعتبارها فاسدة بسبب عمليات تزوير واسعة النطاق 3. دفع المشرعين لمنح أصوات ولاياتهم داخل المجمع الانتخابي في يوم الرابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول لصالح ترامب بدلاً من بايدن. 4. القيام بما سبق داخل عدد كاف ٍمن الولايات - مثل ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا- لزيادة أصوات ترامب داخل المجمع الانتخابي من 232 صوتا إلى أكثر من 269 صوتاً وهو ما يحتاجه للفوز. 5. وربما تكلل جهوده بالنجاح إذا حدث واستطاع أن ينتزع أصوات من الأغلبية التي حصل عليها بايدن داخل المجمع الانتخابي وعددها 306، لأنه عندئذ ستقرر النتيجة داخل مجلس النواب، وهو وإن كان يخضع لسيطرة الديمقراطيين، تبقى لترامب أفضلية نتيجة لعض القواعد القانونية الملتبسة. ماذا يفعل ترامب من أجل تحقيق ذلك؟ يمارس ترامب ضغوطاً على الأشخاص الذين يمكنهم تغيير من تختاره الولاية لمنصب الرئيس. فحين يصوت الأمريكيون في الانتخابات الرئاسية، هم في الواقع يصوتون في سباق على مستوى الولاية لا على مستوى البلاد. هم يصوتون لصالح ناخبي الولاية (أعضاء المجمع الانتخابي) الذين يصوتون بدورهم لصالح المرشح الرئاسي. وعادة ما يتبع هؤلاء الناخبون إرادة الدائرة الانتخابية. ففي ميشيغان على سبيل المثال سيصوت جميعهم لصالح بايدن الذي فاز بأصوات الولاية. ومن المقرر أن يجتمع يوم الإثنين مجلس لفرز أصوات الولاية مؤلف من عضوين جمهوريين وعضوين ديمقراطيين لاحتساب الأصوات والتأكيد رسمياً على حصول بايدن على كافة أصوات الولاية داخل المجمع الانتخابي، وعددها 16 صوتا. الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020: هل يرفض دونالد ترامب مغادرة البيت الأبيض؟ وكانت الإشارة الأولى لمحاولة ترامب الضغط على ولايات بعينها كي تتجاهل نتيجة إحصاء الأصوات، قد ظهرت عقب تقارير عن اتصاله بمسؤولين جمهوريين اثنين كانا قد رفضا التصديق على نتائج الانتخابات في ديترويت كبرى مدن ميشيغان. ويعد اتصال الرئيس الأمريكي مباشرة بهذين المسؤولين- وهما من صغار المسؤولين الحزبيين- من بين الالاف من نظرائهم أمراً غير معتاد. غير أن المسؤولين تراجعا في نهاية الأمر عن رفضهما التصديق على نتائج الولاية. بنسلفانيا توجه ضربة جديدة لمساعي ترامب في تغيير نتائج الانتخابات ثم صارت هذه الإشارات دليلاً واضحاً على النية، حين قبل مشرعون جمهوريون في ميشيغان دعوة رئاسية لزيارة البيت الأبيض يوم الجمعة. وخرجت هذه الأنباء مصحوبة بتقارير عن عزم الرئيس إيجاد سبل أخرى للضغط على مشرعي الولايات الحاسمة من أجل مراجعة -وربما تغيير- نتائجها. وصار التصديق من جانب الحزبين على نتيجة تصويت الولايات -وهو إجراء رسمي في الانتخابات العادية- أحدث ساحة للمعركة في محاولات الرئيس الاحتفاظ بالسلطة خلال السنوات الأربع المقبلة. هل يمكن لمحاولات ترامب أن تنجح؟ ليس مستحيلا، لكن الفرص ضئيلة جداً جدا. ففي البداية، يتعين على الرئيس أن يقلب النتائج في ولايات عدة تراوح فيها تقدم بايدن من عشرة آلاف صوت إلى أكثر من مئة ألف. وليس الوضع مثلما كان عليه عام 2000 حين كان الخلاف على نتيجة الانتخابات مرهوناً بولاية فلوريدا فقط. والأكثر من ذلك، أن العديد من الولايات التي يستهدفها فريق ترامب القانوني -وهي ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا ونيفادا- لديها حكام ديموقراطيون، لا يمكنهم أن يجلسوا مكتوفي الأيدي وسط كل ما يحدث. ففي ميشيغان على سبيل المثال، يمكن للحاكم، غريتشن ويتمر، إبعاد المجلس الانتخابي الحالي للولاية وتعيين آخر يمكنه التصديق على فوز بايدن. ويمكن لحكام الولايات الديمقراطيين اختيار قائمة من الناخبين المؤيدين لبايدن في مقابل أولئك الذين يختارهم الجمهوريون، وفي النهاية يعود الأمر للكونغرس في اختيار الفريق الذي سيعترف به. بيد أن هذا لا يعني أن أنصار بايدن ليسوا قلقين. فرغم أن احتمالات حدوث ذلك تتشابه مع احتمالات سقوط نيزك على الأرض أو اصطدام البرق بشخص أثناء فوزه باليانصيب، فإن انتزاع النصر من بايدن في هذه اللحظة سيكون حدثاً سياسياً كارثيا، لدرجة أن مجرد احتمال بعيد لحدوثه كفيل بأن يسبب الذعر للديمقراطيين. هل تعتبر استراتيجية ترامب قانونية؟ أمضى ترامب أغلب وقته في البيت الأبيض مخالفاً الأعراف والتقاليد الرئاسية. ويبدو أن الأيام الاخيرة من ولايته لن تختلف عن ذلك. قبل مشرعون جمهوريون في ميشيغان دعوة رئاسية لزيارة البيت الأبيض يوم الجمعة ولكن كون الضغوط التي يمارسها ترامب على مسؤولي الانتخابات أو مشرعي الولايات غير مسبوقة أو مثيرة للجدل، لا يعني أنها بالضرورة أنها غير قانونية. فخلال الأيام الأولى من عمر الولايات المتحدة كان لمشرعي الولايات سلطات واسعة في كيفية تخصيص الأصوات الانتخابية، وحتى الآن لا يوجد ثمة شرط دستوري يفرض التزامهم بنتائج التصويت الشعبي. ومنذ ذلك الحين تم تقييد هذه السلطات عن طريق تخصيص أصوات المجمع الانتخابي بناء على نتائج التصويت الشعبي، في حين تظل ركائز النظام الأصلي قائمة. وفي حال نجح الرئيس في إقناع مشرعي ولاية ما مثل ميشيغان بأن يتصرفوا وفق إرادته، فالديمقراطيون بالتأكيد سيقدمون اعتراضات قانونية. والقانون - على المستوى الوطني ومستوى الولايات- غير واضح، لأن هذا المسألة نادراً ما أثير الخلاف بشأنها. فهل يمكن للولايات أن تقوم بأثر رجعي بتغيير القوانين التي تدير الانتخابات؟ ربما. لكن الحكم النهائي سيكون متروكاً للقضاة. هل حاول أحد من قبل القيام بذلك؟ عام 2000 كانت آخر انتخابات شهدت نتائج متقاربة ومعركة بشأن أصوات المجمع الانتخابي، وقد تنافس فيها المرشحان الديمقراطي آل غور والجمهوري جورج دبليو بوش. وكان الخلاف بشأن ولاية واحدة هي فلوريدا، حيث كان الفارق في الأصوات التي حصل عليها المرشحان بضع مئات. وفي نهاية الأمر تدخلت المحكمة الأمريكية العليا وأوقفت إعادة فرز الأصوات، وصار بوش رئيسا. أما إذا أردنا معرفة ما حدث في انتخابات سابقة شهدت نزاعات قانونية في عدة ولايات، فعلينا أن نعود إلى عام 1876، حيث السباق بين الجمهوري رَذرفورد بي هايس والديمقراطي صامويل تيلدون. وحينها أدى التنازع بشأن نتائج الانتخابات في ولايات لويزيانا وساوث كارولينا وفلوريدا إلى عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي. وانتقل الأمر لمجلس النواب الذي حكم لصالح هايس، والذي كان قد فاز بعدد أصوات أقل من منافسه في التصويت الشعبي كحال بوش عام 2000 وترامب عام 2016. ماذا سيحدث في حال رفض دونالد ترامب مغادرة المنصب؟ إذا باءت محاولات ترامب لتغيير نتائج الانتخابات بالفشل، سيؤدي جو بايدن اليمين كرئيس الولايات المتحدة السادس والأربعين، بعد دقيقة واحدة من ظهر يوم 20 يناير/ كانون الثاني، سواء أقر ترامب رسمياً أم لم يقر. وعندئذ يحق لجهاز الأمن والجيش الأمريكي معاملة الرئيس السابق بالطريقة التي قد يُعامل بها أي فرد غير مصرح بوجوده داخل منشأة حكومية. وفي هذا الإطار قال بايدن في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "ما يفعله أمر مشين، إنه يبعث برسائل مدمرة إلى بقية العالم بشكل لا يصدق بشأن كيفية عمل الديمقراطية". بايدن: إنكار ترامب للنتائج يبعث "رسالة مروعة للعالم" وحتى إن لم ينجح الرئيس، فإن استراتيجية الأرض المحروقة التي يتبعها في الطعن في نتائج الانتخابات تشكل سابقة لانتخابات قادمة، وتقوض ثقة الكثير من الأمريكيين في الأنظمة والمؤسسات الديمقراطية، وفقاً لاستطلاعات الرأي.

हा निकाल अजूनही बदलण्यासाठीचा एखादा पर्याय ट्रंप यांच्याकडे आहे का? निवडणुकीच्या निकालाला कायदेशीर आव्हान देण्याची ट्रंप यांची चाल कामी आली नाही. ट्रंप यांच्या टीमने डझनभर खटले दाखल केले असले तरी त्यासाठीचे कोणतेही पुरावे अजून सादर केलेले नाहीत. मिशिगनमध्ये आपण दाखल केलेला कायदेशीर खटला ट्रंप कॅम्पेन मागे घेत असल्याचं ट्रंप यांचे वकील आणि न्यूयॉर्कचे माजी महापौर रुडी ज्युलियानी यांनी सांगितलं. जो बायडन मिशिगनमधून 1 लाख 60 हजार मतांच्या फरकांनी जिंकले आहेत. जॉर्जिया राज्यातही 50 लाख मतपत्रिकांची पुन्हा मोजणी करण्यात आली. यामध्ये बायडन यांचा 12 हजारपेक्षा जास्त मतांनी विजय झालाय. या राज्यानेही आपले निकाल अंतिम असल्याचं घोषित केलंय. अशा प्रकारे ट्रंप यांच्याकडचा एकेक पर्याय कमी होत असताना ट्रंप यांचं कायदेशीर लढाईचं धोरण आता राजकीय लढाईकडे वळतंय. ट्रंप यांची रणनीती काय आहे? या सर्व गोष्टी कदाचित ट्रंप करू शकतात ट्रंप असं करण्याचा प्रयत्न करत आहेत का? राष्ट्राध्यक्षपदावर कोणला निवडायचं यासाठी ज्यांचं मत महत्त्वाचं ठरू शकतं अशा लोकांवर ट्रंप दबाव निर्माण करतायत. अमेरिकन मतदार ज्यावेळी मतदान करतात तेव्हा ते प्रत्यक्षात राज्य पातळीवर निवड करत असतात. ते राज्याचे इलेक्टर्स निवडून देतात जे जिंकल्यानंतर राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडीसाठी मतदान करतात. खरंतर हे इलेक्टर्स लोकांच्या निवडीनुसारचं मतदान करतात. उदाहरणार्थ- जर जो बायडन मिशिगनमधून जिंकले असल्यास तिथले इलेक्टर्स त्यांनाच मत देतील. डेट्रॉईडमधले निकाल सर्टिफाय करायला नकार देणाऱ्या रिपब्लिकन अधिकाऱ्यांना ट्रंप यांनी फोन केल्यानंतर ते विविध राज्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याची चिन्हं दिसली. इतक्या लहान पातळीवरच्या दोन अधिकाऱ्यांशी राष्ट्राध्यक्षांनी थेट बातचित करणं, नेहमी घडणारी गोष्ट नाही. मिशिगनच्या रिपब्लिकन प्रतिनिधींनाही शुक्रवारी (20 नोव्हेंबर) व्हाईट हाऊसमध्ये येण्याचं आमंत्रण देण्यात आलं होतं. ट्रंप यशस्वी होऊ शकतात का? असं होणं अशक्य नाही पण असं घडून येण्याची शक्यता अतिशय कमी आहे. सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे ज्या अनेक राज्यांमध्ये बायडन यांचा काही हजार वा काही लाख मतांनी विजय झालाय, त्या राज्यांमध्ये ट्रंप यांना हे घडवून आणावं लागेल. 2000 सालची गोष्ट वेगळी होती. तेव्हा फक्त फ्लोरिडा हे मुख्य राज्य होतं. याशिवाय ट्रंप यांची टीम ज्या मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेन्सलव्हेनिया आणि नेव्हाडा राज्यांना लक्ष्य करतेय त्यातल्या अनेकांमध्ये डेमोक्रॅटिक गव्हर्नर आहेत आणि हे सगळं घडताना पाहिल्यानंतर ते स्वस्थ बसणार नाहीत. डेमोक्रॅटिक गव्हर्नर बायडन यांच्या बाजूच्या इलेक्टर्सचं नाव पुढे करतील. रिपब्लिकन प्रतिनिधी त्यांची नावं देतील. मग कोणत्या गटाचं ऐकायचं याचा निर्णय सदन घेईल. म्हणून बायडन यांच्या समर्थकांना अगदीच निश्चिंत होऊन चालणार नाही. हे धोरण कायद्याच्या दृष्टीने योग्य आहे का? आपल्या कार्यकाळादरम्यान ट्रंप यांनी अनेक परंपरा मोडीत काढल्या आहेत. आणि कार्यकाळ संपता संपताही ते असंच करतील, अशी चिन्हं आहेत. निवडणूक अधिकारी किंवा मग राज्याच्या प्रतिनिधींवर ट्रंप दबाव आणतायत आणि यापूर्वी असं कधीही घडलेलं नाही. हे वादग्रस्त असलं तरी बेकायदेशीर नाही. अमेरिकेत पूर्वी राज्याच्या प्रतिनिधींकडे जास्त अधिकार होते. आपलं इलेक्टोरल व्होट कोणाला द्यायचं याचा निर्णय प्रतिनिधी घेऊ शकत आणि आजही पॉप्युलर व्होटप्रमाणेच मतदान करावं असं कोणतंही घटनात्मक बंधन त्यांच्यावर नाही. पण ही पद्धत जेव्हापासून वापरात आलेली आहे, तेव्हापासूनच हे प्रतिनिधी लोकांनी दिलेल्या कलानुसारच मतदान करतात. जर या इलेक्टोरल प्रतिनिधींना आपल्या बाजूला वळवण्यात ट्रंप यशस्वी ठरले, तर डेमोक्रॅट्सकडून केल्या जाणाऱ्या कायदेशीर कारवाईला त्यांना सामोरं जावं लागेल. पण राष्ट्रीय आणि राज्यपातळीवर या बाबतच्या कायद्यांत स्पष्टता नाही. यापूर्वी असं कायदेशीर प्रकरण कधीही घडलेलं नाही. मग राज्य आपला निवडणूक विषयक कायदा बदलू शकतं का? कदाचित हो. पण यातला अंतिम निर्णय न्यायाधीशांचा असेल. यापूर्वी कोणी असं केलंय का? 2000 साली अल् गोअर आणि जॉर्ज बुश राष्ट्राध्यक्षपदाच्या शर्यतीत असताना असं घडलं होतं. फ्लोरिडामध्ये या दोन्ही उमेदवारांमध्ये काही शे मतांचंच अंतर होतं. सुप्रीम कोर्टाने यात निर्णय दिला आणि बुश राष्ट्राध्यक्ष झाले. 1876 साली रिपब्लिकन रुदरफोर्ड हेझ आणि डेमोक्रॅट सॅम्युएल टिल्डन निवडणूक लढवत होते. फ्लोरिडा, लुईझियाना आणि साऊथ कॅरोलिनाच्या इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये कोणलाही बहुमत मिळालं नाही. यानंतर हे प्रकरण हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्जमध्ये गेलं. जिथे हेझ यांच्या बाजूने निकाल देण्यात आला आणि ज्या प्रकारे 2000 मध्ये बुश आणि 2016 मध्ये ट्रंप जिंकले होते, तसाच हेझ यांचाही विजय झाला. ट्रंप यांनी पद सोडायला नकार दिला तर? सगळेच उपाय निकामी ठरले तर 20 जानेवारी 2021च्या दुपारी 12 वाजून 1 मिनिटांनी जो बायडन अमेरिकेचे 46वे राष्ट्राध्यक्ष होतील. ट्रंप यांनी पराभव स्वीकारला आहे की नाही, यामुळे यात फरक पडणार नाही. गुरुवारी एका पत्रकार परिषदेत बोलताना जो बायडन म्हणाले, "ट्रंप जे काही करतायत ते खेदकारक आहे. ते या देशाच्या प्रजासत्ताकाबाबत जगाला चुकीचा संदेश देतायत." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


من الأفضل الإصابة ببعض الأمراض في مراحل الطفولة معظم المصابين بالفيروس يعانون من أعراض خفيفة تشبه أعراض الانفلونزا المعتادة، لكن الوضع يصبح أكثر وضوحا في حالات الإصابة التي تسبب خطرا على الحياة، فما الذي يحدث؟ جميع المعلومات التي لدينا مصدرها دراسة واسعة النطاق أجرتها المراكز الصينية لمكافحة الوباء. وبحسب الدراسة التي شملت 44 ألف شخص، بلغت نسبة الوفيات من الرجال 2.8 في المئة بينما بلغت النسبة 1.7 في المئة لدى النساء. أما عن الأطفال والمراهقين فلم تزد النسبة عن 0.2 في المئة مقابل 15 في المئة لدى كبار السن ممن تخطوا الثمانين عاما. مواضيع قد تهمك نهاية هل النساء والأطفال أقلّ عرضة للإصابة؟ هناك تفسيران للنتائج. إما أن تكون هذه الفئات أٌقلّ عرضة للإصابة في المقام الأول، وإمّا أن تكون أجسامهم قادرة على التعامل مع الفيروس. ويرى الدكتور بارات بانخانيا من جامعة إكستر إنه "عادة مع تفشي فيروس جديد، يصاب الجميع والسبب عدم عدم وجود مناعة ضدّ هذا الفيروس، إذ لم يسبق لأحد التعرض له". على الرغم أنه في المراحل الأولى من تفشي المرض، قد يكون احتمال إصابة الأطفال ضئيلاً. تقول الدكتور ناتالي ماكديرموت من جامعة كينغز كولدج إن حماية الأهل لأطفالهم أحد أسباب تراجع نسبة العدوى بين الأطفال". ما الذي ينقذ حياة النساء؟ لم يكن الأمر مفاجئا للعلماء في وجود فرق في معدّل الوفيات بين الرجال والنساء، فالأمر معتاد في أنواع كثيرة من العدوى التي تصيب البشر بما فيها الإنفلونزا. جزء من الإجابة على السؤال، هو أنّه عادة ما تكون صحة الرجال أسوأ من صحة النساء، بسبب نمط الحياة غير الصحي ومثال على ذلك التدخين. قد تكون هذه مشكلة خاصّة في الصين حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة المدخنين من الرجال تبلغ 53 في المئة مقابل ثلاثة في المئة فقط لدى النساء. لكن الفرق واضح أيضا بين الرجال والنساء في طريقة تعامل أجهزة المناعة لدى الجنسين مع العدوى. ويقول البروفسور بول هانتر من جامعة إيست أنغليا إن هناك اختلافاً جوهرياً في استجابة المناعة لدى النساء. فهنّ "أكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية التي يهاجم فيها الجسم نفسه. وهناك أدلّة على إنتاج النساء لأجسام مضّادة بشكل أفضل مع لقاحات الإنفلونزا". يؤدي الحمل عادة إلى ضعف مناعة الجسد هل هناك خطر على المرأة الحامل؟ الإجابة الرسمية هي لا، رغم شكوك يثيرها العلماء. فالحمل يؤثر على الجسد كثيراً ويضعف جهاز مناعته. هذا ما يمنع الجسم من رفض الجنين في الرحم، لكنّه يجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بعدوى. وتزيد نسبة خطر وفاة النساء الحوامل من الانفلونزا مقارنة بالنساء غير الحوامل". وتقول الحكومة البريطانية إنه ليس هناك "علامة واضحة" على أن النساء الحوامل هنّ أكثر عرضة لإصابة خطيرة بفيروس كورونا. بينما يقول البروفيسور هانتر إنه ليس واثقاً جداً لأن الاستنتاج يستند إلى بيانات تسع نساء حوامل: "لذلك لا أعتقد أنك تستطيع أن تقول إن كل شيئ على ما يرام". ويضيف "إن كان الأمر يتعلّق بزوجتي، سأنصحها بأخذ الاحتياطات وغسل اليدين وأخذ الحذر وما إلى ذلك". هل يصاب الأطفال بفيروس كورونا وما هي الأعراض؟ نعم، يصاب الأطفال أيضا بالفيروس وهناك حالات لأطفال مصابين أصغرهم عمره لا يتعدى أياما. لا توجد معلومات كبيرة عن أعراض المرض على الأطفال غير الأعراض المعروفة وتتمثل في الحمى والرشح والسعال. من المعتاد أن يكون الأطفال أقل من 5 سنوات أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات شديدة جراء الإصابة بالمرض. قد يتعرض بعض الأطفال لمضاعفات نتيجة لمشاكل صحية أخرى تتزامن مع الإصابة بكورونا مثل ضعف الجهاز المناعي وأمراض أخرى ولكن المعروف أن أعراض المرض لدى صغار السن متوسطة. هل يستطيع الجهاز المناعي للأطفال احتواء الفيروس؟ هناك اختلافات مهمّة بين أجهزة المناعة لدى الأطفال والبالغين. في مرحلة الطفولة تكون أجهزة المناعة غير ناضجة وتبالغ في ردّة الفعل. وهذا هو السبب في شيوع الحمى لدى الأطفال صغار السن. ويعدّ فرط النشاط في جهاز المناعة أمراً سيئاً بسبب الأضرار التي يمكن أن يسببها لباقي أعضاء الجسد. وهذا هو أحد الأسباب الذي يجعل من فيروس كورونا مميتاً. "هناك شيئ ما يفعله هذا الفيروس، لا يحفّز بسهولة جهاز المناعة عند الأطفال، لكنه غير واضح حتى الآن". بحسب الدكتور ماكديرموت، "بعضهم يبدو كأنه لا يعاني من أعراض". فمن الأفضل التعرّض لبعض الأمراض في مرحلة الطفولة، مثل الجديري، نظراً لتباين الطريقة التي يتعامل بها الجسم مع المرض في في مراحل العمر المختلفة. لكن يجدر الإشارة إن المعلومات المتوفرة عن الأطفال لا تزال قليلة. يقول الدكتور ماكديرموت: "ما يقلقني إنه لم تكن لدينا حالات كافية لمعرفة حقيقة الوفيات، خاصة بين الأطفال الصغار والأطفال حديثي الولادة". لماذا يؤدي فيروس كورونا إلى الوفاة؟ تبدأ الأعراض بارتفاع في درجة حرارة الجسم ثم السعال، وهي أعراض تصيب أغلبنا في فصل الشتاء. لكن يمكن للفيروس أن يتسبب بردّ فعل مبالغ فيه لدى جهاز المناعة. أحد الأعراض الأكثر خطورة ضيق نفس حادّ ناجم عن التهاب الرئتين. ويأتي الالتهاب كعلامة على ضرورة محاربة العدوى وإصلاح ما أفسدته. هذا ببساطة سبب التهابات الجروح، لكن داخل الجسم يصبح الوضع أكثر تعقيدا. ويعتبر الدكتور بانخانيا أن الالتهاب عمل متوازن جداً، فحدوث خطأ قد يؤدي إلى الموت: "يُحدث الفيروس التهابات في أعضاء الجسم تباعا، ولا يمكن لتلك الأعضاء أن تقوم بدورها الطبيعي". فعدم قدرة الرئة على الحصول على ما يكفي من الأوكسجين وثاني أكسيد الكربون من الدم. يمكنه أن يمنع الكلى من تنظيف الدم وأن يتلف بطانة الأمعاء. ويقول الدكتور بانخانيا إن الفيروس يؤسس لكثير من الاتهابات التي نخضع لها ويصيب الفشل عدة أعضاء. وإذا لم يتمكن الجهاز المناعي من التغلب على الفيروس ، سينتشر في النهاية في كل ركن من أركان الجسم، حيث يمكن أن يسبب المزيد من الضرر. لماذا تزيد نسبة الوفيات لدى كبار السنّ؟ هناك سببان: ضعف جهاز المناعة، وجسم غير قادر على التعامل مع المرض. نحن نعلم أن جهاز المناعة يضعف عادة مع التقدم في السنّ. يقول البروفسور هانتر إن "الأجسام المضادة التي تنتجها في سنّ السبعين أقل جودة من تلك التي ينتجها جسم شاب في العشرينيات". فالأعضاء التي استهلكت بمرور العمر تترك الجسم عرضة لمواجهة المرض. ويقول الدكتور ماكديرموت "إن كنت تبلغ من العمر 95 عاماً، وكليتك تعمل بنسبة 60 بالمئة من قوتها، ثمّ تحدث الإصابة بمرض آخر من الطبيعي أن تتوقف الكلية عن العمل بالشكل المطلوب للبقاء حيا".

चायनीज सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल याविषयीची पाहणी केली आणि त्यातून ही माहिती मिळाली आहे. कोरोनाव्हायरसचा संसर्ग झालेल्या 44,000 लोकांबाबत हा अभ्यास करण्यात आला. यापैकी 2.8% पुरुष आणि 1.7% महिलांचा मृत्यू झाला. वयाच्या दृष्टिकोनातून पाहायचं झालं तर विषाणू संसर्ग झालेल्या 0.2% लहान मुलं आणि तरुणांचा मृत्यू झाला. तर 80 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या 15% लोकांचा मृत्यू झाला आहे. म्हणजे महिला आणि मुलांमध्ये कोरोना व्हायरसची लागण होण्याची भीती कमी असल्याचं या आकडेवारीवरून म्हणायचं का? याचे दोन पैलू आहेत. संसर्गाचा प्रतिकार करण्याची शक्ती महिला आणि मुलांमध्ये संसर्गाचं प्रमाण कमी आहे किंवा त्यांचं शरीर या विषाणूशी अधिक चांगल्या पद्धतीने लढतं, हे याचं एक कारण असू शकतं. युनिव्हर्सिटी ऑफ एक्स्टरचे डॉक्टर भरत पनखनिया सांगतात, "सहसा नवीन विषाणूचा सगळ्यांनाच संसर्ग होतो. ही गोष्ट अतिशय महत्त्वाची आहे." या विषाणूशी लढण्यासाठीची प्रतिकारक शक्ती नसल्याने असं होतं. पण जेव्हा एखादा विषाणू पसरू लागतो, तेव्हा मुलांना त्याची कमी लागण होते. किंग्स कॉलेज लंडनच्या डॉक्टर नॅटली मॅकडरमट सांगतात, "पालक मुलांची काळजी जास्त घेतात, त्यांना धोक्यांपासून दूर ठेवतात म्हणून मुलांमध्ये संसर्गाचं प्रमाण कमी असू शकतं. " महिलांचं काय? कोरोनाव्हायरसमुळे झालेल्या मृत्यूंमध्ये पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचं प्रमाण कमी आहे. पण संशोधकांना याचं आश्चर्य वाटत नाही. फ्लूसह इतर संसर्गांबाबतही हेच पहायला मिळतं. जीवनशैलीमुळे पुरुषांची तब्येत ही महिलांच्या तुलनेत खराब असते. धूम्रपान आणि दारू पिण्याचं प्रमाण महिलांपेक्षा पुरुषांमध्ये जास्त असतं. डॉक्टर मॅकटरमट सांगतात, "धूम्रपानामुळे तुमच्या फुफ्फुसांचं नुकसान होतं आणि ही चांगली बाब नाही." चीनबाबत हे जास्त लागू असण्याची शक्यता आहे कारण एका आकडेवारीनुसार इथे धूम्रपानाचं प्रमाण पुरुषांमध्ये 52% तर महिलांमध्ये 3% आहे. पण सोबत पुरुष आणि महिलांमधली रोगप्रतिकारक शक्ती एखाद्या संसर्गाला कसं प्रत्युत्तर देते, यावरही हे अवलंबून आहे. युनिव्हर्सिटी ऑफ ईस्ट आंग्लीयचे प्राध्यापक पॉल हंटर सांगतात, "महिलांची रोग प्रतिकारक शक्ती पुरुषांपेक्षा वेगळी असते. ऑटो इम्यून डिसीजेस (रोग प्रतिकारक यंत्रणा अति सक्रीय झाल्याने होणारे आजार) होण्याचा धोका महिलांना जास्त असतो." गर्भारपणात किती धोका ढोबळपणे याचं उत्तर आहे - नाही. पण याविषयी तज्ज्ञांमध्ये दुमत आहे. गर्भावस्थेत शरीरात भरपूर बदल घडत असतात. यादरम्यान रोग प्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते आणि म्हणून आईचं शरीर भ्रूण गर्भाशयात स्वीकार करू शकतं. म्हणूनच गर्भवती महिलांना संसर्ग होण्याचा धोका वाढतो. आपल्याच वयाच्या महिलांच्या तुलनेत गर्भवती महिलांचा फ्लूमुळे मृत्यू होण्याची शक्यता जास्त असते. पण गर्भवती महिलांवर कोरोनाव्हायरसचा गंभीर परिणाम होत असल्याचे 'ठोस पुरावे मिळाले नसल्याचं' ब्रिटीश सरकारचं म्हणणं आहे. प्रोफेसर हंटर म्हणतात, "माझा यावर पूर्ण विश्वास नाही. फक्त 9 गर्भवती महिलांद्वारे मिळालेल्या आकडेवारीवर हे आधारित असल्याने सगळंकाही ठीक आहे असं म्हणणं मला योग्य वाटत नाही. जर माझ्या पत्नीबाबत बोलायचं झालं तर मी तिला खबरदारी घ्यायचा, हात धुवायचा आणि काळजी घ्यायचा सल्ला देईन." मुलं आणि कोरोनाव्हायरस मुलांनाही कोरोना विषाणूचा संसर्ग होऊ शकतो. कोरोनाव्हायरसचा संसर्ग झालेला आतापर्यंतचा सगळ्यात कमी वयाचा रुग्ण 1 दिवसाचं बाळ आहे. मुलांमध्ये आढळणाऱ्या कोव्हिड-19च्या लक्षणांविषयी फार कमी माहिती उपलब्ध आहे. पण ताप येणं, नाक वाहणं, खोकला अशी सर्वसाधारण लक्षणं मुलांमध्ये आढळतात. लहान मुलं यामुळे आजारी पडू शकतात. फ्लूबाबतही हेच घडतं. यामध्ये पाच वर्षांपेक्षा कमी वय (विशेषतः दोन वर्षापेक्षा कमी) असणाऱ्या मुलांना याचा जास्त धोका असतो. डॉ. पनखनिया सांगतात, "वय वाढल्यावर रोगप्रतिकारक शक्ती कमी झाल्याने लोकं जास्त आजारी पडतात." म्हाताऱ्या लोकांमध्ये आधीच रोग प्रतिकारक शक्ती कमी असते आणि अस्थमासारख्या गंभीर रोगांशी मुकाबला करत असणाऱ्यांमध्ये संसर्गाचं प्रमाण जास्त आढळलं आहे. अशा लोकांना संसर्गाचा धोका जास्त असेल. पण मुलांवर या व्हायरसचा फारसा परिणाम होत नसल्याचं आढळलंय. मुलांची रोगप्रतिकार शक्ती अधिक चांगली असते का? एखादं लहान मूल आणि एखादी वयस्क व्यक्ती यांच्या रोगप्रतिकारक शक्तीत खूप फरक असतो. लहान असताना आपली रोगप्रतिकारक शक्ती अपरिपक्व असते आणि म्हणूनच ती कधीकधी अति कार्यरत होऊ शकते. म्हणूनच मुलांमध्ये ताप येणं सामान्य आहे. रोगप्रतिकारक शक्ती अति कार्यरत असणंही चांगलं नाही कारण यामुळे शरीराच्या इतर अवयवांचं नुकसान होण्याची शक्यता असते. कोरोनाव्हायरस घातक ठरण्याचं हे देखील एक कारण आहे. डॉ. मॅक्डरमट सांगतात, "तुम्हाला वाटतं की परिस्थिती आणखी चिघळेल, पण तसं होत नाही. हा व्हायरस असं काहीतरी नक्की करतो ज्यामुळे मुलांची रोग प्रतिकार शक्ती उत्तेजित होत नाही. पण नेमकं काय घडतं, हे अजून स्पष्ट नाही" मुलांबाबतची याविषयीची माहिती उपलब्ध नाही, हे देखील आपण लक्षात घ्यायला हवं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


جاء الهجوم بعد يوم واحد من إضراب نفذته الشرطة وأعلنت السلطات أن المهاجم كان يعمل في مقر الشرطة، موضحة أنه قتل بإطلاق نار في موقع الحادث. وقد أغلقت الشرطة المنطقة التي وقع فيها الهجوم.ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي حول الحادث. ووصل الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب ووزير الداخلية كريستوف كاستانير إلى موقع الحادث. وأكدت عمدة باريس آن إدالغو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "عدة أشخاص" قد قتلوا جراء الهجوم، وجرح شخص واحد. وأفادت وسائل إعلام بأن المهاجم كان قد عمل لمدة عشرين عاما في وظيفة إدارية لدى الشرطة. وقال شهود عيان إن رجال الشرطة كانوا يجرون بهلع في مكان الحادث. لم يصدر بعد بيان عن الشرطة ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد من تنفيذ الشرطة الفرنسية إضرابا في أنحاء البلاد احتجاجا على تزايد حوادث العنف التي تستهدف الشرطة ولارتفاع نسبة حوادث الانتحار في أوساط أفرادها. ووقع هجوم الخميس في حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي في باحة مقر الشرطة الواقع بالقرب من كنيسة نوتردام.

पॅरिस हल्ला जखमींपैकी 2 जणांची तब्येत गंभीर आहेत. पॅरिसच्या ऑपेरा परिसरात झालेल्या या हल्ल्यानंतर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत मारेकरी मृत्युमुखी पडला आहे.कथित इस्लामिक स्टेट या संघटनेनं या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे."फ्रान्सनं आज पुन्हा रक्त सांडलं आहे. पण स्वातंत्र्याच्या शत्रूंना आम्ही एक इंचही जागा देणार नाही," असं फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन यांनी म्हटलं आहे. मारेकरी "अल्लाह हू अकबर" असं ओरडत होता, असं प्रत्यक्षर्शींनी सांगितलं आहे. फ्रान्स-24 या वृत्तसंस्थेनं प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार पोलिसांनी मारेकऱ्याला 2 गोळ्या झाडल्याचं म्हटलं आहे.पॅरिसच्या ऑपेरा भागात ही घटना घडली आहे. हा भाग नाईट लाईफसाठी प्रसिद्ध आहे. फ्रान्सचे गृहमंत्री जेरा कोलो यांनी पोलिसांच्या कारवाईची प्रशंसा केली आहे. "घटनेतल्या पीडित लोकांविषयी मला सहानुभूती आहे," असं त्यांनी म्हटलं आहे.लोकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, अस आवाहन फ्रान्सच्या पोलिसांनी केलं आहे. "अधिकृत सूत्रांकडून मिळालेल्या सूचनाच शेअर करा," असं पोलिसांनी ट्वीट केलं आहे.गेल्या 3 वर्षांपासून फ्रान्समध्ये सतत हल्ले होत आहे. त्यामुळे फ्रान्समध्ये हाय अलर्ट जारी आहे. यातल्या काही हल्ल्यांची जबाबदारी कथित इस्लामिक स्टेटनं घेतली आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


واشنطن أدرجت "أنصار الشريعة" في قائمتها السوداء لضلوعها في الهجوم على القنصلية في بنغازي وتتضمن العقوبات التي سيتم فرضها على الجماعة، إذا وافق أعضاء مجلس الأمن على المقترح، تجميد ودائع وأرصدة وممتلكات أعضاء الجماعة ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وكانت واشنطن أدرجت الجماعة على قائمتها السوداء للمنظمات الإرهابية لضلوعها في الهجوم على القنصلية الامريكية في مدينة بنغازي شرقي ليبيا الذي قتل فيه السفير الأمريكي عام 2012. ويقول دبلوماسيون إن جماعة "أنصار الشريعة" قد تضاف إلى القائمة السوداء للأمم المتحدة في التاسع عشر من نوفمبر / تشرين الثاني الجاري إذا وافق أعضاء مجلس الأمن على المقترح الذي تعد فرنسا أكبر الداعمين له. وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس طالب في سبتمبر / ايلول الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بفرض عقوبات على تلك الجماعة المتشددة في إطار الجهود لمنع انزلاق ليبيا إلى مزيد من العنف. مواضيع قد تهمك نهاية وتعيش ليبيا في حالة من الاضطراب منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي في 2011. وتوجد في ليبيا الآن حكومتان متنافستان، وتتقاتل القبائل المتمردة مع المليشيات والفصائل السياسية من أجل الاستيلاء على السلطة. وقد اضطرت الحكومة الجديدة المنتخبة، التي نالت اعترافا دوليا، إلى الفرار إلى مدينة طبرق الشرقية البعيدة، والقريبة من الحدود المصرية، عقب مهاجمة المليشيات للعاصمة في شهر يوليو/ تموز. وكانت الجماعات الإسلامية، ومن بينها أنصار الشريعة، أعلنت الخلافة في مدينة درنة الساحلية.

जैश-ए-मोहम्मदचा संस्थापक मौलाना मसूद अझर जैशचा म्होरक्या मौलाना मसूद अझहर याच्यावर शस्त्रबंदी आणि प्रवासबंदी लादण्यात यावी तसंच त्याची संपत्ती जप्त करण्यात यावी, असं या 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषदेसमोर मांडण्यात आल्याचं रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या या बातमीत म्हटलं आहे. जैश-ए-मोहम्मदनं 14 फेब्रुवारीला काश्मीरच्या पुलवामामध्ये CRPF जवानांच्या एका बसवर हल्ला घडवून आणला होता. यात 40 हून अधिक जवानांचा जीव गेला होता. या हल्ल्यानंतर भारतानं 26 फेब्रुवारीला पाकिस्तानमधील बालाकोट इथं हवाई हल्ला करून जैशचा तळ उदध्वस्त केल्याचा दावा केला होता. दुसरीकडे भारत आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोरही सातत्यानं दहशतवादाविरुद्ध आपली बाजू मांडली आहे. भारताच्या या प्रयत्नांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश मिळताना दिसत आहे. सुरक्षा परिषद ही सहमतीच्या आधारे निर्णय घेते. अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्स यांच्या प्रस्तावावर कुणाला आक्षेप असेल तर अन्य सदगस्यांना मार्च 13 पर्यंत ते नोंदविता येतील. काय असेल चीनची भूमिका? या प्रस्तावावर चीनची भूमिका काय असेल, हे पाहणं आता महत्त्वाचं आहे. 14 फेब्रुवारीला पुलवामा इथं झालेल्या हल्ल्याचा निषेध करणारं निवेदन सुरक्षा परिषदेनं गेल्या आठवड्यात जाहीर केलं होतं. बरीच चर्चा झाल्यानंतर या निवेदनातील मजकूर तयार करण्यात आला होता. चीननं सुरुवातीला निवेदनातील जैश-ए-मोहम्मदच्या उल्लेखाला आक्षेप घेतला होता. मात्र नंतर या निवेदनामध्ये जैश-ए-मोहम्मदनं या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली आहे, असा उल्लेख करण्यात आला. चीननं यापूर्वीही मौलाना मसूद अझहरला काळ्या यादीत टाकण्यास विरोध केला होता. 2017 साली सुरक्षा परिषदेनं मसूद अझहरला काळ्या यादीत टाकण्याचा विचार केला होता. एखादी व्यक्ती किंवा गटाला कट्टरपंथी म्हणून घोषित करण्याचे काही नियम आहेत आणि संयुक्त राष्ट्रांची संबंधित समिती नियमांनुसार वस्तुनिष्ठपणे निर्णय घेईल, असं विधान त्यावेळेस चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी केलं होतं. त्यामुळे सुरक्षा परिषदेत नकाराधिकार असलेला चीन यावेळेस कोणता निर्णय घेणार यावर या प्रस्तावाचं भवितव्य अवलंबून असेल. दरम्यान, भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज मंगळवारी चीन, रशियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांसोबत त्रिपक्षीय चर्चेसाठी या चीनमध्ये आहेत. वुझेनमध्ये झालेल्या एका चर्चेनंतर "कट्टरतावाद आणि दहशतवादाचं समूळ उच्चाटन करण्यासाठी चीन पूर्ण सहकार्य करेल," असं प्रतिपादन चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी दिल्याचं परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी सांगितलं. "ही फक्त आमची संयुक्त मोहीम नाही. आम्ही एक निर्धार केला आहे, कारण दहशतवाद संपूर्ण मानवतेसाठी धोका आहे," असं स्वराज वुझेनमध्ये म्हणाल्या होत्या. भारत आणि पाकिस्तान हे दक्षिण आशियातील महत्त्वाचे देश आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांनी आपले संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, असं वक्तव्य चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लू कांग यांनी केलं. "दक्षिण आशियामध्ये शांतता, स्थैर्य आणि विकासासाठी दोन्ही देशांत मैत्रीपूर्ण संबंध टिकून राहणं आवश्यक आहे," असं लू कांग यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केलं. दोन्ही देश परिस्थिती फार ताणणार नाहीत, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. कट्टरतावाद ही एक वैश्विक समस्या असून त्याच्यासोबत लढण्यासाठी देशांनी परस्परांना सहकार्य करण्याची आवश्यकता असल्याचं लू कांग यांनी म्हटलं. अमेरिकाचा दोन्ही देशांना सल्ला भारत आणि पाकिस्तान यांनी संयम बाळगावा आणि परिस्थिती आणखी चिघळेल, असं काहीही करू नये, असा सल्ला अमेरिकेने दिला आहे. परराष्ट्र मंत्री माईक पाँपेओ यांनी एका निवेदनात सांगितलं की त्यांनी या कारवाईनंतर परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्याशी संपर्क साधला. "या भागात शांतता नांदावी आणि हा भाग सुरक्षित राहावा याकडे लक्ष केंद्रित करण्याबद्दल मी त्यांना सांगितलं. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिका सहकार्य करेल, असंही आपण त्यांना सांगितलं." पाँपेओ यांनी पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री कुरेशी यांच्याशीही बोलून, "सध्याच्या परिस्थितीमध्ये तणाव कसा वाढणार नाही याकडे लक्ष देऊन लष्करी कारवाई टाळावी," अशी विनंती केली आहे. तसंच पाकिस्तानच्या भूमीवर असलेल्या दहशतवादी गटांविरोधात अर्थपूर्ण कारवाई करावी, अशीही अमेरिकेनं पाकिस्तानला सांगितलं आहे. दोन्ही देशात लष्करी कारवाई होऊ नये, यासाठी दोन्ही देशांच्या मंत्र्यांनी एकमेकांच्या थेट संपर्कात राहावे, असं देखील त्यांना सुचवल्याचं पाँपेओ म्हणाले. ते सध्या व्हिएतनामच्या हनोईमध्ये आहेत, जिथे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि उत्तर कोरियाचे नेते किम जाँग-उन यांची दुसरी भेट होत आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


تتزايد رغبة المستخدمين في معرفة مقدار ما تجمع عنهم شركات التكنولوجيا من بيانات شخصية وكان النائب العام في ولاية ماساتشوستس الأمريكية قد فتح تحقيقا في مزاعم حصول الشركة، التي استعانت بها حملة ترامب الانتخابية، على بيانات ملايين المستخدمين على فيسبوك. وبحسب فيسبوك فقد جمعت الشركة معلومات وبيانات من خلال موقعها وساهمت في فوز ترامب بالانتخابات، وأنها مع شركات أخرى لم تتخلص من البيانات التي حصلت عليها، في انتهاك لسياسات فيسبوك. وعلق موقع فيسبوك، الجمعة، عمل الشركة، وينفي فيسبوك وكامبريدج أناليتيكا ارتكاب أي مخالفات قانونية. ويمثل توافر البيانات على فيسبوك حافزا للشركات على جمع بيانات المستخدمين وتحقيق أرباح. ويستطيع فيسبوك، بالطبع، إنشاء ملفات تعريفية مفصّلة ومتطورة بشأن علامات الإعجاب أو عدم الإعجاب الخاصة بالمستخدمين فضلا عن طريقتهم في الحياة وتوجهاتهم السياسية. ويبرز السؤال الأهم بشأن حجم البيانات التي يمكن تبادلها مع الآخرين، وكيف يستطيع المستخدمون إعادة السيطرة على معلوماتهم؟ هل ترغب في معرفة قدر الشبه بينك وبين نجم في هوليوود؟ أنقر هنا نقرأ مسابقات من هذا النوع على صفحات فيسبوك، والتي تعرض إجراء اختبار للذكاء الصناعي، ومن ثم تتعرف على سماتك الشخصية أو تصمم لك صورة تخيلية لو كنت نجما مشهورا. وزعمت شركة "كامبريدج أناليتيكا" أنها استعانت بهذا النوع من المعلومات المستخدمة في مسابقات فيسبوك بغية جمع بيانات ملايين الأشخاص. قال أليكسندر نيكس، مدير "كامبريدج أناليتيكال"، إن شركته جمعت البيانات من احصاءات فيسبوك وتجرى الكثير من هذه المسابقات بعد التأكيد على حماية بيانات المستخدم. وتهدف هذه الألعاب والمسابقات إلى إغراء المستخدمين، لكنها في الغالب تعد واجهة لسوق جمع البيانات الجماعية، وأحد الأنشطة التي تسمح بها شروط وأحكام فيسبوك. وتقول مؤسسة "الحدود الإلكترونية" الداعمة للخصوصية إن الطريقة التي تجمع بها هذه المسابقات البيانات تعكس "شروط فيسبوك وواجهة برمجة التطبيقات التي صممت في ذلك الوقت". وكانت فيسبوك قد عدّلت شروطها وأحكامها للحد من المعلومات التي يمكن جمعها بواسطة طرف ثالث، والحيلولة دون الوصول لبيانات تتعلق بأصدقاء المستخدم. ما الذي يمكن أن يفعله المستخدمون لحماية معلوماتهم؟ -سجل الدخول على صفحة فيسبوك، وانتقل إلى صفحة إعدادات التطبيق. -إضغط على زر "تعديل" في أقسام "تطبيقات" و"مواقع إلكترونية" و"برامج ملحقة". -ثم تعطيل. يزداد استخدام البصمات الرقمية مع تداول المستخدمين المزيد من المعلومات على الإنترنت يعني ذلك أنك لن تستطيع استخدام مواقع تابعة لطرف ثالث على فيسبوك، وتوجد طريقة تهدف إلى الحد من وصول التطبيقات إلى المعلومات الشخصية: -ادخل على صفحة إعداد تطبيق فيسبوك. -إضغط إلغاء على جميع الفئات التي لا تريد التطبيق أن يصل إليها، وهي تتضمن السطر التعريفي للمستخدم وتاريخ الميلاد والأسرة ووجهات النظر الدينية، وإظهار نشاطك اللحظي على الإنترنت، والمشاركات والأنشطة والاهتمامات. كما توجد بعض النصائح الأخرى، وفقا لبول بيرنال، محاضر في تكنولوجيا المعلومات وحقوق الملكية الفكرية وقانون وسائل الإعلام بجامعة حقوق إيست أنجيليا :"لا تضغط مطلقا على خيار (إعجاب) لصفحة منتج خدمي، وإن كنت ترغب في اللعب بهذه الألعاب والمسابقات، لا تفعل ذلك عن طريق صفحة فيسبوك، بل اذهب مباشرة إلى الصفحة الإلكترونية الخاصة على الإنترنت". ما هي الطرق الأخرى التي تحمي بياناتك على فيسبوك؟ ويعتقد بيرنال أنه توجد طريقة واحدة بالفعل تجعلك مطمئنا بأن بياناتك مازالت سرّية بالكامل وهي "العزوف عن استخدام فيسبوك". وأضاف لبي بي سي :"إن الحافز الذي يمكن أن يجعل فيسبوك يوفر حماية للمستخدمين لن يتحقق إلا إذا عزف المستخدمون عنه. وحاليا لا يوجد حافز للتغيير". ماكس شريم قد العديد من الشكاوى ضد فيسبوك منذ عام 2011 ويبدو أن برينال ليس بمفرده الداعم لهذا الإجراء، لاسيما بعد رصد تداول هاشتاغ بعنوان "احذف فيسبوك" على موقع تويتر بعد فضيحة "كامبريدج أناليتيكا". ويعترف بيرنال أنه ليس من المرجح أن يعزف الكثيرون عن استخدام فيسبوك، خصوصا أولئك الذي يرون فيسبوك "جزءا من البنية التحتية لحياتهم". هل يمكنك معرفة حجم بياناتك التي يحتفظ بها طرف ما؟ بموجب قواعد حماية البيانات، يستطيع المستخدمون تقديم طلب لشركات فردية يُعرف بـ"طلب الوصول للموضوع" يهدف إلى تحديد كم المعلومات التي جمعتها جهة ما عنهم. ويقول بيرنال :"كيف تسأل عن بياناتك في الوقت الذي لا تعرف فيه من تسأله من أجل ذلك؟". وقد يتغير الأمر هذا الصيف مع طرح قواعد عامة لحماية البيانات في أوروبا، بغية تسهيل استعادة المستخدمين السيطرة على بياناتهم. هل يمكنك حذف ملفك الشخصي من على مواقع التواصل الاجتماعي؟ كم تستغرق فترة الاحتفاظ بالبيانات؟ تشير قوانين حماية البيانات في أوروبا إلى أن الشركات ينبغي لها الاحتفاظ ببيانات المستخدم فقط "طالما كان ذلك ضروريا"، لكن تفسير ذلك يخضع لمرونة كبيرة. ويعني الأمر، في حالة فيسبوك، أن المستخدم طالما نشر شيئا ولم يحذفه، فإن مشاركته تظل منشورة على الإنترنت إلى أجل غير مسمى. هل يمكن حذف بيانات تاريخية؟ يمكن للمستخدمين حذف حساباتهم، وهي من الناحية النظرية "تلغي" جميع المدونات المنشورة في الماضي، لكن فيسبوك تحث أولئك الراغبين في الحصول على هدنة من استخدام شبكة التواصل الاجتماعي على تعطيل نشاط حسابهم في حالة رغبتهم في العودة مرة أخرى. لكن تذكر أن الكثير من المعلومات التي تتعلق بك ستظل موجودة على المنصة، من خلال مشاركات الأصدقاء.

केंब्रिज अॅनालेटिकाची भारतामध्ये भागीदार कंपनी SCL India आहे केंब्रिज अॅनालेटिकाची भारतामध्ये भागीदार कंपनी SCL India आहे. ही कंपनी SCL Groupचा भाग आहे, तसंच त्यांच्यासोबत Ovleno Business Intelligene (OBI) Pvt. Ld. ही कंपनीसुद्धा काम करते. कंपनीच्या वेबसाईटनुसार भारतात त्यांच्यासाठी 300 कर्मचारी स्थायी तत्त्वावर तर 1400 कर्मचारी कन्सल्टिंग तत्त्वावर काम करतात. भारतात या कंपनीचं जाळं 10 राज्यांत आहे, असा दावा कंपनी करते. SCL Indiaचे प्रमुख आहेत अमरीश त्यागी, ज्यांचे वडील के. सी. त्यागी एक राजकारणी आहेत. 2016च्या अमेरिकेच्या निवडणुकीत आपण सहभागी होतो, असं के. सी. त्यागी यांनी सार्वजनिकरीत्या म्हटलं होतं. SCL-OBI अनेक सेवा पुरवतात. त्यात राजकीय प्रचाराची धुरा सांभाळणं, सोशल मीडिया स्ट्रॅटेजी ठरवणं, मोबाइलवर प्रचार करणं, यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेसही त्यांच्या क्लायंटच्या यादीत आहेत. केंब्रिज अॅनालिटिकाचे बॉस अलेक्झांडर निक्स यांनी सर्वं आरोप फेटाळून लावले आहेत. LinkedIn या व्यावसायिक नेटवर्किंग साईटवर हिमांशू शर्मा नावाच्या एका व्यक्तीने स्वतःला या कंपनीचे उपाध्यक्ष म्हटलं आहे. त्यांच्या प्रोफाइलनुसार, "आम्ही 2014मध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपला सहकार्य केलं. सोशल मीडिया कॅंपेनिंगच्या जोरावर भाजपला त्यांचं 272 जागांचं लक्ष्य गाठता आलं." काँग्रेस आणि भाजपने दावे फेटाळले काँग्रेस आणि भाजप दोन्ही पक्षांनी हे दावे फेटाळून लावले आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे IT सेल प्रमुख अमित मालवीय यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "आपण यापूर्वी कधी SCL Group किंवा अमरीश त्यागी ही नाव ऐकली नाहीत." काँग्रेसच्या सोशल मीडिया स्ट्रॅटेजिस्ट दिव्या स्पंदना यांच्याशी बीबीसीने संपर्क साधला. त्यांनी देखील आपण कधी SCLबद्दल ऐकलं नसल्याचं सांगितलं. बीबीसीने SCL कंपनीला संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून अद्याप उत्तर आलेलं नाही. 'सोशल मीडिया कॅंपेनिंगवरचा खर्च राजकारण्यांनी जाहीर करावा' "सोशल मीडिया कॅंपेनिंगवर किती खर्च करण्यात आला ही माहिती देणं बंधनकारक आहे. पण किती राजकारणी हे योग्यरीत्या करतात, हे सांगणं कठीण आहे," असं मत असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मचे (ADR) प्रमुख जगदीप छोकर यांनी मांडलं. ADR ही संस्था निवडणूक आणि राजकीय प्रक्रिया सुधारणा क्षेत्रात संशोधनाचं काम करते. फेसबुक "राजकीय पक्षांनी देखील शपथपत्रावर सांगावं की सोशल मीडियावर प्रचार करण्यासाठी किती पैसे खर्च केले. पण याची अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नाही. त्याही पुढं जाऊन, अमेरिकेत ज्या प्रकरणाचे आरोप झाले आहेत, जरी SCL India त्याच गोष्टी भारतात करत आहे, असं म्हटलं तरी त्यापैकी किती गोष्टी भारतात बेकायदेशीर आहेत, हे सांगणं कठीण आहे." कायद्याची व्याप्ती वाढणं आवश्यक "डेटाचा गैरवापर केल्यास भारतात माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 नुसार कारवाई होते. तसंच संवेदनशील वैयक्तिक माहितीबाबत संबंधित व्यक्तीने अथवा संस्थेने गोपनीयता पाळली नाही तर कायद्याच्या 43A कलमानुसार नुकसान भरपाई द्यावी लागते," असं नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अॅंड पॉलिसीच्या स्मृती पारशीरा यांचं म्हणणं आहे. "पण संवेदनशील माहितीच्या व्याख्येची व्याप्ती योग्य नसल्यामुळे या कायद्याची धार बोथट झाली आहे. या कायद्याच्या व्याख्येत संवेदनशील माहिती म्हणजे पासवर्ड, बायोमेट्रिक इन्फोर्मेशन, आरोग्याची स्थितीबाबत गोपनीयता असावी, असं म्हटलं आहे," असं पारशीरा यांनी स्पष्ट केलं. "एखाद्या व्यक्तीचं नाव, त्याचा जन्म, लिंग, पत्ता, आवडी निवडी, मित्र-मैत्रिणी ही माहिती देखील डेटा अॅनालिटिक्सच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. पण ही माहिती जर दुसऱ्या व्यक्तीने अथवा संस्थेनी वापरली तर त्यांच्यावर या कायद्यानुसार कारवाई करता येणार नाही," असं त्या सांगतात. "भविष्यात डेटाचा कुणी गैरवापर करू नये म्हणून आत्ताच पावलं उचलण्याची आवश्यकता आहे. डेटा प्रोटेक्शन संदर्भात न्या. श्रीकृष्ण समिती काम करत आहे. डेटा संबंधीच्या सर्व बाजूंचा विचार नवीन कायद्यात तरतूद केली जाणार आहे. सध्याच्या काळाचा विचार करता ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण व्हावी, असं मला वाटतं," असं पारशीरा म्हणाल्या. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


اليوم الشمسي هو اليوم بزمن المريخ، وهو أطول قليلا من اليوم على الأرض. في السادس من أبريل/ نيسان، استخدمت مركبة بيرسيفرانس كاميرا "واطسون" لالتقاط صورة سيلفي بجوار الطائرة المسيرة إنجينيوتي. تتكون هذه الصورة من 62 صورة فردية تم تجميعها معا بمجرد إعادتها إلى الأرض. قبل أيام، تم إطلاق الطائرة المسيرة إنجينيوتي من أسفل العربة الجوالة. تعتبر الطائرة المسيرة إنجينيوتي التي يبلغ وزنها 1.8 كيلوغرام بمثابة عرض تقني لإمكانية التنقل الجوي في الغلاف الجوي الرقيق للمريخ. مواضيع قد تهمك نهاية في 19 من أبريل/ نيسان، دخلت الطائرة إنجينيوتي التاريخ مع أول رحلة تعمل بالطاقة والتحكم على كوكب آخر. ارتفعت الطائرة التي يمكن رؤيتها بالقرب من مركز هذه الصورة، إلى ارتفاع 3 أمتار فوق سطح المريخ وحومت لعدة ثوان، قبل أن تهبط مرة أخرى. التقطت إنجينيوتي أول صورة جوية ملونة أثناء رحلتها الثانية. حلقت الطائرة بدون طيار على ارتفاع 5 أمتار فوق سطح المريخ، ثم انحرفت مائلة وتحركت بشكل جانبي لمسافة مترين، قبل أن تعود إلى المكان الذي أقلعت منه. تظهر مسارات مركبة بيرسيفرانس وظلال الطائرة إنجينيوتي على سطح المريخ في الصورة. في السابع من مايو/ أيار، وصلت إنجينيوتي إلى ارتفاع 10 أمتار، قبل الطيران 129 مترا إلى نقطة هبوط جديدة. مركبة بيرسيفرانس مجهزة بأشعة ليزر مصممة لمساعدتها على جمع البيانات عن جيولوجيا الكوكب. أثناء فحص هذه الصخرة التي يبلغ قطرها 15 سم، تركت الأداة صفا خافتا من النقاط التي يمكن رؤيتها بالقرب من مركزها. تم تجهيز المركبة الجوالة أيضا بمجموعة متنوعة من الكاميرات المختلفة. تم التقاط هذه الصورة بواسطة "العين اليمنى" لـ Mastcam-Z، وهي واحدة من زوج من الكاميرات التي توفر عرضا مجسما مشابها لما تراه عيون الإنسان. تُظهر هذه الصورة سانتا كروز، وهو تل على بعد 2.5 كيلومتر من المركبة الجوالة. المشهد بأكمله داخل فوهة جيزيرو على كوكب المريخ. يمكن رؤية حافة الفوهة على خط الأفق خلف التل. خُصص لمركبة بيرسيفرانس تمويلا أوليا للعمل لمدة عام واحد (بزمن المريخ) على الكوكب الأحمر، أي ما يقرب من عامين بتوقيت الأرض.

नासाच्या पर्सिव्हिअरन्स रोव्हरच्या उंच खांबावरच्या कॅमेऱ्याने काढलेला फोटो, 27 मार्च 2021 18 फेब्रुवारीला मंगळावर उतरल्यापासून या रोबोने त्याच्या आजूबाजूच्या परिसराचे फोटो काढायला सुरुवात केली. रोव्हर जिथे उतरला ते येझरो विवर (Jezero Crater) या ग्रहाच्या विषुववृत्ताच्या उत्तरेला असून ते 49 किलोमीटर्स व्यासाचं आहे. या रोव्हरवर असणाऱ्या इंजेन्युईटी (Ingenuity) या लहानशा हेलिकॉप्टरनेही हवेतून काही फोटो काढले आहेत. या ग्रहावर उडवण्यात आलेलं हे पहिलं हेलिकॉप्टर आहे. नासाच्या या मंगळ मोहिमेदरम्यान पाठवण्यात आलेल्या छायाचित्रांपैकी ही काही निवडक छायाचित्रं. 6 एप्रिलला पर्सिव्हिअरन्सने Watson (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and Engineering) कॅमेऱ्याने हा सेल्फी फोटो काढला. शेजारीच इंजेन्युइटी हेलिकॉप्टरही दिसतंय. पृथ्वीवर पाठवलेले एकूण 62 फोटो एकत्र जोडून हा फोटो तयार करण्यात आलाय. पर्सिव्हिअरन्स रोव्हरच्या खाली चारही पायांवर उभं असणारं इंजेन्युईटी हेलिकॉप्टर, 30 मार्च 2021 या इंजेन्युईटी हेलिकॉप्टरचं वजन आहे 1.8 किलो, मंगळावरच्या विरळ वातावरणामध्ये हेलिकॉप्टर उडवण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न असून या हेलिकॉप्टरचं यशस्वी उड्डाण पुढच्या मंगळ मोहिमांसाठी तंत्रज्ञानाच्या नव्या कक्षा खुल्या करणारं ठरणार आहे. 5 एप्रिल 2021 एका वेगळ्या ग्रहावर पहिल्याच प्रयत्नात यशस्वी उड्डाण करत 19 एप्रिलला इंजेन्युईटीने इतिहास घडवला. या फोटोच्या मध्यभागी हे हेलिकॉप्टर दिसतंय. जमिनीपासून 3 मीटर अंतरावर हे हेलिकॉप्टर काही सेकंदं तरंगत राहिलं आणि पुन्हा जमिनीवर टेकलं. इंजेन्युईटी हेलिकॉप्टरने काढलेला पहिला फोटो. दुसऱ्या उड्डाणादरम्यान हे हेलिकॉप्टर पृष्ठभागापासून 5 मीटरवर तरंगत 6 फूट पुढे गेलं आणि माघारी आलं. या फोटोत पर्सिव्हिअरन्स रोव्हरच्या चाकांच्या खुणा आणि हेलिकॉप्टरची सावली दिसतेय. 22 एप्रिल 2021 तिसऱ्या उड्डाणादरम्यान इंजेन्युइटी हेलिकॉप्टरने काढलेला पर्सिव्हिअरन्सचा फोटो. 7 मे रोजी इंजेन्युईटी हेलिकॉप्टरने 10 मीटर उंच उडत 423 फुटांचं अंतर पार केलं आणि एका नवीन जागी ते उतरलं. येझरो विवरात उतरल्यानंतर पर्सिव्हिअरन्स रोव्हरचा पहिला फेरफटका. एक टन वजनाच्या या रोव्हरवर मंगळाचा पृष्ठभागाचा, वातावरणाचा आणि पर्यावरणाचा अभ्यास करण्यासाठीची उपकरणं आहेत. 4 मार्च 2021 पर्सिव्हिअरन्स रोव्हरवर असणाऱ्या लेझरच्या मदतीने ग्रहाच्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांचा अभ्यास करण्यात येतो. फोटोतला हा दगड 15 सेंटीमीटरचा आहे आणि रोव्हरच्या उपकरणाने त्याची पाहणी करताना झालेली छिद्रं यात दिसतायत. 28 मार्च 2021 या रोव्हरवर वेगवेगळे कॅमेरे आहेत. हा फोटो रोव्हरच्या उजव्या डोळ्याने काढलाय. मानवी डोळ्यांना जे दृश्य दिसतं, तसं चित्र पर्सिव्हिअरनच्या उंच खांबावर असणाऱ्या दोन कॅमेऱ्यांच्या मदतीने मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात येतोय. 13 मे 2021 पर्सिव्हिअरन्सच्या डाव्या डोळ्याने म्हणजे डाव्या बाजूच्या कॅमेऱ्याने काढलेला फोटो. 22 मार्च 2021 या फोटोतल्या टेकडीचं नाव आहे सांता क्रूझ. रोव्हरपासून अडीच किलोमीटरवर ही टेकडी होती. हा मंगळावरच्या येझरो विवराचा भाग आहे. या टेकडीपलिकडे दूरवर या विवराचा काठ दिसतोय. 20 एप्रिल 2021 पर्सिव्हिअरन्स रोव्हर मंगळावरचं एक वर्ष म्हणजे पृथ्वीवरची साधारण दोन वर्षं काम करेल इतक्या निधीची तरतूद सध्या या मोहिमेसाठी करण्यात आलेली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


أسفرت ممارسات قمعية من الشرطة في ميانمار عن وقوع قتلى ومصابين وأشارت تقارير إلى سقوط قتلى في عدد من المدن الكبرى في البلاد مثل يانغون، وماندلاي، وداوي جراء استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع. وبدأت الشرطة التوسع في حملة قمعية منذ السبت الماضي ضد المتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات السلمية التي ينظمها المواطنون منذ إعلان الانقلاب العسكري. وما زال قادة البلاد المدنيون، الذين أطاح بهم الانقلاب، محتجزون منذ الأول من فبراير/ شباط الجاري. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد مطاردات تقوم بها قوات الشرطة للمتظاهرين، وإقامة حواجز أمنية مؤقتة في الشوارع، علاوة على الكثير من المتظاهرين المحمولين مدرجين في دمائهم. مواضيع قد تهمك نهاية وتستمر هذه الحملة القمعية من قبل الشرطة، التي بدأت بوضوح السبت الماضي، على نطاق واسع في محاولة من قادة الانقلاب العسكري لإنهاء حالة العصيان المدني السلمي التي لا يبدو أنها تقترب من نهايتها. ماذا يحدث على الأرض؟ وأدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استخدام العنف ضد المتظاهرين، قائلا: "لدينا معلومات موثوقة تشير إلى مقتل 18 شخصا على الأقل يوم الأحد علاوة على إصابة 30 آخرين". وقالت رافينا شمدساني، المتحدثة باسم المكتب الأممي: "للشعب في ميانمار الحق في التجمع بسلكية والمطالبة باستعادة الديمقراطية. ولا يمكن أبدا تبرير استخدام القوة المميتة في التعامل مع متظاهرين بعيدين تماما عن العنف، وفقا للمعايير الإنسانية الدولية". وقالت مصادر طبية ونشطاء إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في مدينة يانغون، أكبر مدن ميانمار، إذ أطلقت الشرطة الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين. وقال المتظاهر نيان وين شاين لوكالة أنباء رويترز: "إذا دفعونا بعنف سوف يرتفع عددنا، وإذا هاجمونا سوف ندافع. لن نركع أبدا لأحذية العسكر". وقال متظاهر آخر لوكالة الأنباء الفرنسية يُدعى آمي كياو: "بدأت الشرطة في إطلاق النار بمجرد وصولنا. لم يقولوا كلمة تحذير واحدة. أصيب البعض بينما لا يزال بعض المعلمين يختبئون في المنازل المجاورة". وأشارت تقارير أيضا إلى أن بعض المتظاهرين اعتقلوا في شاحنات تابعة للشرطة. وتحركت قوات الشرطة لفض مسيرة احتجاجية وتفريق المشاركين بها في مدينة داوي جنوب غربي البلاد. وقال نشطاء لبي بي سي إن الشرطة تستخدم الذخيرة الحية وأن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا المدينة. لم تظهر الزعيمة المدنية أونغ سان سوتشي في ميانمار منذ احتجازها في الأول من فبراير/ شباط الجاري كما شنت الشرطة حملة قمعية على الاحتجاجات في مدينة ماندالاي، إذ استخدمت خراطيم المياه، وأطلقت النار في الهواء. وقالت شبكة ناو الإعلامية في ميانمار إن هذه المدينة شهدت مصرع شخصين جراء قمع الشرطة. وعلى الرغم من ذلك، استمرت الاحتجاجات في مناطق أخرى، من بينها مدينة لاشيو شمال غربي البلاد. وقالت الأمم المتحدة إن قتلى سقطوا أيضا في مدن ميك، وباغو، وبوكوكو. ولم يتأكد حتى الآن عدد الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات في ميانمار منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري. لكن مؤسسة مساعدة السجناء السياسيين تقدر عدد من اعتقلوا منذ إعلان الانقلاب بحوالي 850 شخصا. ويبدو أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة في ضوء ما يرجحه المشهد الراهن من اعتقال المئات في إطار الحملة القمعية الموسعة التي تشهدها البلاد. أين أونغ سان سوتشي؟ لم تظهر الزعيمة المدنية لميانمار أونغ سان سوتشي منذ أن احتجزها الجيش في العاصمة ناي بي تاو مع بداية الانقلاب العسكري. ويطالب أنصار سوتشي والمجتمع الدولي بإطلاق سراحها واستعادة الديمقراطية في البلاد من خلال إقرار نتائج انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي التي حقق فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية فوزا كاسحا. ومن المقرر أن تمثل سوتشي أمام المحكمة للتحقيق في اتهامات بحيازة أجهزة لاسلكي غير مسجلة لدى السلطات وخرق القواعد المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن محاميها يقول إنه لم يتمكن من التحدث إليها. وبرر قادة الانقلاب العسكري استيلاءهم على السلطة بتزوير مزعوم على نطاق واسع للانتخابات، وهي المزاعم التي نفتها لجنة الانتخابات. ويواجه الانقلاب في ميانمار إدانات على نطاق واسع خارج البلاد، وهو ما دفع في اتجاه فرض عقوبات وتحركات عقابية من قبل بعض الدول ضد الجيش.

संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने हा म्यानमारमधल्या लष्करी उठाविरोधातल्या निदर्शनांमधला सर्वांत घातक दिवस असल्याचं म्हटलं आहे. रंगून, मंडाले आणि दावेई या मोठ्या शहरांमध्येही पोलिसांनी कारवाई करताना जिवंत काडतूसं आणि अश्रूधुराचा वापर केल्याने अनेक आंदोलकांचा मृत्यू झाल्याचं सांगितलं जातंय. म्यानमारमध्ये लष्कराने 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी बंड करत लोकनियुक्त आँग सान सू ची सरकार बरखास्त केलं होतं. तेव्हापासूनच म्यानमारमध्ये लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी निदर्शनं सुरू आहेत. रविवारी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचे सोशल मीडियावर जे व्हीडियो शेअर झाले त्यात पोलिसांनी गोळीबार करताच आंदोलक पळत असल्याचं दिसतंय. रस्त्यांवर पोलिसांनी तात्पुरते उभारलेले अडथळेही दिसत आहेत. तर रक्तबंबाळ अवस्थेत काही लोकांना उचलून घेऊन जात असल्याचंही दिसतंय. लोकशाहीसाठी सुरू असलेली शांततापूर्ण निदर्शनं संपण्याची चिन्हं नसल्याने पोलिसांनी शनिवारी सकाळपासून कारवाईला सुरुवात केली. लष्कराविरोधात बोलल्याने संयुक्त राष्ट्रांच्या राजदूतांना काढले दुसरीकडे रविवारी म्यानमारमधल्या लष्करी शासकांनी संयुक्त राष्ट्रांसाठीच्या आपल्या राजदूतांवर कारवाई केली. लष्कराला सत्तेतून बाहेर काढायला हवं, असं वक्तव्यं त्यांनी केलं होतं. लष्कराविरोधात बोलल्यामुळे आपण संयुक्त राष्ट्रांसाठीच्या आपले राजदूत क्यॉ मो तून यांची हकालपट्टी केल्याचं स्वतः लष्कराकडून सांगण्यात आलं. या कारवाईच्या आदल्या दिवशीच तून यांनी म्यानमारमधून लष्करी शासनाला सत्तेतून बेदखल करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांची मदत मागितली होती. यावेळी बोलताना जोवर लष्कर लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारला सत्ता सोपवत नाही तोवर कुणीही लष्कराला सहकार्य करायला नको, असं तून यांनी म्हटलं होतं. आपल्या भाषणात तून म्हणाले, "लष्करी शासन बरखास्त करून निष्पाप लोकांचं दमन थांबवावं आणि म्यानमारमध्ये पुन्हा लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने तात्काळ पावलं उचलायला हवी." त्यांच्या या भाषणाला टाळ्यांच्या कडकडाटानं स्वागत करण्यात आलं. अमेरिकेच्या नव्या राजदूतांनी हे एक धाडसी भाषण असल्याचं म्हटलं. संयुक्त राष्ट्रातल्या सूत्राच्या हवाल्याने रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने एक वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. या वृत्तानुसार आपण म्यानमारमधल्या लष्करी शासनाला मान्यता देत नाही. त्यामुळे क्यॉ मो तून यापुढेही संयुक्त राष्ट्रांसाठी म्यानमारचे राजदूत असतील, असं संयुक्त राष्ट्राने स्पष्ट केलं आहे. शनिवारी म्यानमारमधल्या सरकारी वृत्तवाहिनीवरून वृत्त प्रसारित करत क्यॉ मो तून यांनी देशाशी गद्दारी केली आणि देशाचं प्रतिनिधत्व न करणाऱ्या एका अनधिकृत संघटनेतर्फे भाषण केलं. त्यामुळे त्यांची हकालपट्टी करण्यात आल्याचं जाहीर केलं. म्यानमारमध्ये काय घडतंय? दुसरीकडे लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनावर आता कठोर कारवाई सुरू आहे. रंगून, मंडाले आणि दावेई शहरांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर निदर्शनं सुरू आहेत. पोलिसी बळाचा वापर करूनही आंदोलक मागे हटायला तयार नाहीत. त्यामुळे आंदोलकांवर रबर बुलेट, अश्रूधुराचा वापर केल्यानंतर पोलिसांनी जिवंत काडतुसंही झाडली, असंही वृत्त आहे. अनेकांना या गोळीबाराचा सामना करावा लागला. यात आतापर्यंत 10 आंदोलकांचा मृत्यू झाला तर अनेक जण जखमी झालेत. अनेकांना पोलिसांनी ताब्यातही घेतलं. रविवारी निदर्शनादरम्यान करण्यात आलेल्या पोलीस गोळीबारात 10 जणांचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं. मात्र, सोशल मीडियावर जी आकडेवारी सांगितली जातेय ती यापेक्षा जास्त आहे. आतापर्यंत किती आंदोलकांना अटक झाली, याची नेमकी माहिती अद्याप उपलब्ध झाालेली नाही. 'द असिस्टंट असोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिझनर्स' या संस्थेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार आतापर्यंत 850 आंदोलकांना अटक करण्यात आली आहे. मात्र, गेल्या दोन दिवसात म्हणजे शनिवार आणि रविवारी आणखी शेकडो आंदोलकांना अटक झाली असावी, असा अंदाज या संस्थेने व्यक्त केला आहे. सुरक्षा दलांच्या कठोर भूमिकेनंतरही म्यानमारमधल्या अनेक शहरात निदर्शनं सुरूच आहेत. या आंदोलनांमध्ये जवळपास सर्वच समाज, वर्ग आणि वयाचे लोक उत्स्फूर्त भाग घेत आहेत. म्यानमारच्या सर्वोच्च नेत्या आँग सान सू ची यांची सुटका करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. म्यानमारमधलं सर्वांत मोठं शहर असलेल्या रंगूनमध्ये पोलिसांनी अश्रूधूर सोडला, स्टेन गनचा आणि रबर बुलेटचाही मारा केला. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार निदर्शनांच्या ठिकाणी गोळीबारीचा आवाज ऐकू आला आणि ग्रेनेडचा धूरही दिसला. कमीत कमी दोन वृत्तसंस्थांनी म्यानमार पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबार केल्याचं वृत्त दिलं आहे. स्टेन गन आणि अश्रूधुराने आंदोलन पांगले नाही. तेव्हा पोलिसांनी यांगून शहरात वेगवेगळ्या भागात गोळीबार केल्याचं रॉयटर्सने म्हटलं आहे. बीबीसी बर्मानुसार दावेई शहरात चार लोकांचा गोळी लागून मृत्यू झाला तर अनेकजण जखमी झाले. इथेही पोलिसांनी गोळीबार केल्याचं वृत्त आहे. एका चॅरिटी संस्थेने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "दावेई, येबू आणि लॉन्गलॉनमध्ये राहणाऱ्या चौघांचा मृत्यू झाला." मंडाले शहरात आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी पाण्याचा मारा केला आणि हवेत गोळीबारही केला. यात एकाचा मृत्यू झाला. एक राजकीय नेते क्यॉव मेन तिन यांनी पोलिसांनी दावेई गावातही गोळीबार केला. यात तिघांचा मृत्यू झाला. तर अनेकजण जखमी झाल्याची माहिती दिली. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार शिक्षकांच्या एका आंदोलनात शिक्षकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी स्टेन गनचा वापर केला. यात एका शिक्षिकेचा मृत्यू झाला. बहुसंख्याक बौद्ध असलेल्या म्यानमारमधले पहिले कॅथोलिक कार्डिनल चार्ल्स मॉन्ग बो यांनी म्यानमारचं रुपांतर एखाद्या युद्धभूमीत झाल्याचं आपल्या ट्वीटर अकाउंटवरून म्हटलंय. सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या फोटोंमध्ये पोलीस आंदोलकांना हाकलत असल्याचं आणि अनेकजण रक्तबंबाळ अवस्थेत असल्याचं स्पष्ट दिसतय. नायन विन शेन नावाच्या एका आंदोलकाने रॉयटर्सशी बोलताना सांगितलं, "त्यांनी आम्हाला मागे ढकलण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही पुन्हा नव्याने उभे राहू. त्यांनी हल्ला केला तर आम्ही तो परतवून लावू. लष्करासमोर आम्ही कधीही गुडघे टेकणार नाही." तर एक आंदोलक महिला म्हणते, "त्यांनी आमच्यावर काल आणि याआधीही गोळीबार केला आहे. मात्र, मी याला घाबरत नाही. निदर्शनांसाठी घरातून बाहेर पडतानाच मी त्यांचा शेवटचा निरोप घेतलाय. कारण कदाचित मी जिवंत घरी परतणार नाही. लष्कराचा आधीच पराभव झालेला आहे. आम्ही लष्कराला सांगू इच्छितो की आम्ही घाबरत नाही आणि मागेही हटणार नाही." अॅमी कायव नावाच्या आंदोलकाने म्हटलं, "आम्ही येताच पोलिसांनी गोळीबार सुरू केला. त्यांनी इशाऱ्याचा एक शब्दही उच्चारला नाही. काही जण जखमी झाले आहेत तर काही शिक्षक अजूनही शेजाऱ्यांच्या घरात लपलेत." आँग सान सू ची कुठे आहेत? लष्करी उठावानंतर राजधानीत लोकशाहीवादी नेत्या आँग सान सू ची यांना स्थानबद्ध करण्यात आलं होतं. तेव्हापासून त्या कुठे आहेत, याचा पत्ता नाही. लष्करी उठावानंतर त्या कुठेच दिसलेल्या नाहीत. सू ची यांच्या समर्थकांकडून आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरूनही त्यांची सुटका करण्याची मागणी होतेय. डिसेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीत आँग सान सू ची यांच्या नॅशनल लिग फॉर डेमोक्रसी पार्टी या पक्षाने घवघवीत यश मिळवलं होतं. हा निकाल लष्करानेही मान्य करावा आणि सू ची यांची सुटका करावी, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. नोंदणी न केलेला वॉकी-टॉकी बाळगणे आणि कोरोना विषाणूला आळा घालण्यासाठी लागू करण्यात आलेले नियम तोडणे, या प्रकरणांमध्ये आँग सान सू ची यांच्याविरोधात कोर्टात खटला सुरू आहे. उद्या म्हणजेच सोमवारी त्यांना कोर्टात हजर रहायचं आहे. मात्र, आँग सान सू ची यांच्याशी अजूनही संपर्क होत नसल्याचं त्यांच्या वकिलांचं म्हणणं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


إدارة ترامب أثارت مخاوف خطيرة للغاية" تتعلق بالأمن القومي" وحماية بيانات المستخدمين الأمريكيين وذكرت تقارير أمريكية أن هناك شكوكا حول إتمام صفقة استحواذ مايكروسوفت على جميع أنشطة تطبيق تيك توك، المملوك للصين والمخصص لنشر مقاطع الفيديو القصيرة، في الولايات المتحدة بسبب تحذيرات ترامب التي صدرت يوم الجمعة. وكانت مفاوضات الصفقة قد اقتربت بالفعل من نهايتها بين الشركتين. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن مايكروسوفت أوقفت المحادثات مؤقتا على الرغم من أن مالكة التطبيق وهي شركة بايت دانس الصينية، تبذل جهودا أخيرة للحصول على دعم البيت الأبيض للاستمرار في الولايات المتحدة. وتأتي هذه التطورات في ظل انتقادات لتهديدات الرئيس ترامب بحظر التطبيق، لأنها بمثابة هجوم على حرية التعبير. ويحظى التطبيق الصيني لنشر مقاطع الفيديو القصيرة بشعبية كبيرة عالميا، وتقديرات بأن هناك نصف مليار مستخدم نشط لتيك توك في جميع أنحاء العالم، وفي الولايات المتحدة هناك حوالي 80 مليون مستخدم نسبة كبيرة منهم في سن المراهقة أو أوائل العشرينات من العمر. مواضيع قد تهمك نهاية لكن بعض السياسيين الأمريكيين أعربوا عن قلقهم من أن الشركة الصينية المالكة للتطبيق تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي ويمكنها استخدام التطبيق لجمع البيانات الشخصية للأمريكيين. وأثارت الهيئات التنظيمية الأمريكية مخاوف متعلقة بالسلامة في الولايات المتحدة. وكان ترامب قد صرح للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، في وقت متأخر يوم الجمعة، بتعليقات حول تطبيق تيك توك، وقال "نعمل على حظره في الولايات المتحدة". وبعد تصريحات ترامب خرج متحدث باسم البيت الأبيض، يوم السبت ليؤكد على أن الإدارة الأمريكية لديها "مخاوف خطيرة للغاية" تتعلق بالأمن القومي بسبب تيك توك. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن شركة بايت دانس الصينية حاولت تقديم تنازلات كبيرة للبيت الأبيض لعدم حظر التطبيق، منها التعهد بتوفير آلاف الوظائف في أمريكا خلال ثلاث سنوات. "خدعة تفاوضية" ومن المرجح أن تتمكن مايكروسوفت، عملاق التكنولوجيا الأمريكية والتي تمتلك أيضا تطبيق لينكدإن Linkedin، من تعزيز موقفها في سوق شبكات التواصل الاجتماعي الخاضع لسيطرة منافسين آخرين، وذلك حال تمكنها من إتمام الصفقة وشراء عمليات تيك توك في الولايات المتحدة. وتبلغ قيمة تيك توك في أمريكا ما بين 15 مليار دولار و 30 مليار دولار. وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز، إن بعض المدراء التنفيذيين في الشركة الصينية يعتقدون أن تدخل ترامب قد يكون مجرد خدعة تفاوضية لمساعدة مايكروسوفت على تأمين صفقة أفضل وتعزيز موقفها التفاوضي. ورفض تيك توك مناقشة صفقته المحتملة مع مايكروسوفت، لكن المتحدث باسم الشركة المالكة للتطبيق قال في بيان يوم الأحد: "بينما لا نعلق على الشائعات أو التكهنات، فإننا واثقون من نجاح تيك توك على المدى الطويل". وأكد البيان على أن الشركة ملتزمة بحماية خصوصية وسلامة المستخدمين. 80 مليون مستخدم أمريكي لتطبيق تيك توك نسبة كبيرة منهم في سن المراهقة "موقف عجيب" تأتي الخطوة الأمريكية لحظر تيك توك في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إدارة ترامب والحكومة الصينية بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك النزاعات التجارية وتعامل بكين مع أزمة تفشي وباء كورونا المستجد. وانتقد بعض العاملين في قطاع التكنولوجيا الأمريكي إعلان ترامب يوم الجمعة، بما في ذلك رئيس الأمن السابق في فيسبوك أليكس ستاموس، الذي شكك في أن يكون هذا الإعلان مدفوعا بمخاوف تتعلق بالأمن القومي. وغرد أليكس على تويتر: "هذا موقف عجيب. فحصول شركة أمريكية على التطبيق بالكامل كان يمكن اعتباره حلا جذريا قبل أسبوعين، وواقعيا سيقلل من المخاوف المقبولة حول حماية البيانات. وإذا منع البيت الأبيض هذه الصفقة، فإننا نعلم أن هذا القرار لا يتعلق بالأمن القومي ". كما تعرض ترامب لانتقادات من جانب اتحاد الحريات المدنية الأمريكية. وقالت جنيفر غرانيك، مستشار المراقبة والأمن الإلكتروني لدى اتحاد الحريات المدنية، "إن حظر تطبيق يستخدمه ملايين الأمريكيين للتواصل مع بعضهم البعض يشكل خطرا على حرية التعبير كما أنه غير عملي من الناحية التكنولوجية". وقالت في بيان: "إن إغلاق منصة واحدة، حتى لو كان ذلك ممكنا قانونيا، يُضر بحرية التعبير على الإنترنت ولا يقدم حلا للمشكلة الأكبر المتمثلة في المراقبة الحكومية غير المبررة". وفي محاولة من تيك توك لطمأنة المستخدمين الأمريكيين، قالت فانيسا باباس، المديرة العامة للشركة في الولايات المتحدة في رسالة فيديو يوم السبت، "لن نذهب إلى أي مكان. نحن باقون هنا على المدى الطويل". وأضافت: "عندما يتعلق الأمر بالسلامة والأمن، فنحن نصمم التطبيق الأكثر أمانا لأننا نعلم أنه الشيء الصحيح الذي يجب عمله. لذلك نحن نقدر الدعم الذي نتلقاه".

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी चिनी मालकीचं हे अॅप विकण्यासाठी किंवा बंद करण्यासाठी 15 सप्टेंबरची डेडलाइन दिली होती. टिक टॉक आणि इतर चिनी अॅप्स राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचा दावा ट्रंप प्रशासनाने केला आहे. मायक्रोसॉफ्ट आणि ओरॅकल या दोन कंपन्या बाईटडान्स या चिनी कंपनीकडून टिक टॉक विकत घेण्याच्या स्पर्धेत आघाडीवर होत्या. द वॉल स्ट्रीट जर्नल अॅण्ड रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, ओरॅकल ही डेटाबेस तंत्रज्ञान आणि क्लाऊड सिस्टम व्यावसायिकांना विकणारी कंपनी आहे. त्यामुळे या क्षेत्राशी परिचित असलेल्या लोकांमुळे ओरॅकलने ही स्पर्धा जिंकली. याआधी प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार, ओरॅकल, जनरल अटलांटिक आणि सिक्वेया कॅपिटलसह अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमध्ये टिक टॉकचा व्यवसाय खरेदी करण्याचा गांभीर्याने विचार करत होती. टिक टॉकच्या एका प्रवक्त्याने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "आम्ही मायक्रोसॉफ्ट आणि ओरॅकलबाबत व्यक्त केला जाणाऱ्या अंदाजाबाबत भाष्य करू इच्छित नाही." मायक्रोसॉफ्टने काय सांगितलं? "बाईटडान्स टिक टॉकचं अमेरिकेतलं ऑपरेटींग मायक्रोसॉफ्टला विकत नसल्याचं त्यांनी कळवलं आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा लक्षात घेऊनही आमचा प्रस्ताव टिक टॉक यूजर्ससाठी सर्वोत्तम होता याची आम्हाला खात्री होती." "या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये ही सेवा कशापद्धतीनं विकसीत होते हे पाहण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत," असंही मायक्रोसॉफ्टनं म्हटलंय. यामुळे ओरॅकलचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यावर बोलताना ट्रंप म्हणाले,"टिक टॉकच्या अमेरिकी कामकाजाचा ताबा घेण्यासाठी ही 'एक महान कंपनी' असेल." टिक टॉक एखाद्या अमेरिकन कंपनीने विकत घेतल्यास टिक टॉकच्या यूएस युनीट विक्रीचा मोठा हिस्सा अमेरिकन सरकारला मिळायला हवा असं डोनाल्ड ट्रंप या महिन्याच्या सुरुवातीला म्हणाले होते. असे का घडत आहे ? डोनाल्ड ट्रंप यांनी टिक टॉकचे मालक बाईटडान्स यांना अमेरिकतला टिक टॉकचा कारभार 90 दिवसांच्या आतमध्ये विकण्याचे आदेश दिले. अन्यथा अमेरिकेतला टिक टॉकचा व्यवसाय बंद होईल आणि याचा फटका अमेरिकेतील इतर चायनीज तंत्रज्ञान कंपन्यांनाही बसेल असा इशारा दिला. ट्रंप यांनी म्हटलं आहे की, टिक टॉक, वीचॅट आणि उपकरण निर्मात् हुवेई (Huawei) सारख्या अॅप्समुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे. कारण वापरकर्त्यांबद्दल गोळा केलेला डेटा चीन सरकारला पुरवला जाऊ शकतो. चिनी कंपन्या मात्र हा दावा फेटाळून लावतात. टिक टॉक, वीचॅट आणि हुवेई (Huawei) यांसारख्या अॅप्समुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होतो. कारण या अॅप्समधून यूजर्सची माहिती गोळा करून ती चिनी सरकारला दिली जाऊ शकते, असा दावाही ट्रंप यांनी केला आहे. हुवेईवर 15 सप्टेंबरला बंदी घालण्यात आली ज्याचा फटका गैरअमेरिकन कंपन्यांना बसणार आहे. ज्या कंपन्यांच्या उत्पादनांमध्ये अमेरिकन तंत्रज्ञान वापरले जाईल अशा कंपन्यांना हुवेईशी (Huawei) व्यापार बंद कारवा लागेल. तसंच ज्यांना हुवेईला (Huawei) पुरवठा करायचा आहे त्यांना अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाकडून परवाना घेणं आवश्यक आहे, असंही ट्रंप यांनी सांगितलं. याप्रकरणी चीनची भूमिका काय ? दोन आठवड्यांपूर्वी चीनमध्ये तंत्रज्ञान उत्पादनांच्या निर्यातीवर नवीन निर्बंध जाहीर करण्यात आले आहेत. या निर्बंधांनुसार AI सारख्या तंत्रज्ञानाची निर्यात करण्यापूर्वी सरकारची मान्यता आवश्यक असेल. टिक टॉकच्या प्रचंड लोकप्रियतेचं एक कारण म्हणजे वापरण्यात आलेले प्रगत असे अल्गॉरिदम्स. यामुळे यूजर्सना काय पाहायचे आहे याचा अंदाज वर्तवता येतो. अशा प्रकराचे तंत्रज्ञान वापरलेल्या उत्पादनांवर चिनी सरकारची नजर असेल. साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्टने दिलेल्या वृत्तानुसार, असे अल्गॉरिदम्स विकता किंवा हस्तांतरित करता येणार नाहीत. टिक टॉकच्या विक्रीचा अर्थ काय ? अमेरिकेत टिक टॉकचे 10 कोटी यूजर्स आहेत. पण अमेरिकेत टिक टॉक व्हीडिओ शेअरिंग अॅपचं नेमके काय होणार हे अद्याप स्पष्ट नाही. मायक्रोसॉफ्ट किंवा ओरॅकल दोन्ही कंपन्या टिक टॉकसाठी साजेशा आहेत असं म्हणता येणार नाही. कारण दोघांकडेही असा तरुण वर्ग नाही जो शॉर्ट फॉर्म लिप-सिंकिंग व्हीडिओ शेअर करतो. कोणत्याही व्यवहारात अमेरिका आणि चीन सरकार, बाईटडान्स आणि गुंतवणूकदारांसह अनेकांची सहमती आवश्यक असणार आहे. टिक टॉक बंद केल्याप्रकरणी ऑगस्ट महिन्यात टिक टॉककडून ट्रंप सरकार विरोधात खटला दाखल करण्यात आला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


موسكو استدعت السفير البريطاني لديها وقالت وزارة الخارجية الروسية إن موظفين في السفارة البريطانية في موسكو سيطردون خلال أسبوع. وأضافت إنها ستغلق المركز الثقافي البريطاني في روسيا، والقنصلية البريطانية في سانت بطرس برغ. وجاءت هذه الخطوة عقب قرار بريطانيا طرد 23 دبلوماسيا روسيا. وصدرت الأوامر بطردهم بسبب التوتر بشأن الحادث الذي وقع في 4 مارس/ آذار. وتوجه الحكومة البريطانية أصابع الاتهام إلى موسكو في محاولة اغتيال سكريبال، ولكن موسكو تنفي أي علاقة لها بالحادث. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها كانت تتوقع "مثل هذا الرد" من روسيا، وإن مجلس الأمن القومي سيجتمع بداية الأسبوع المقبل للنظر في الخطوة المقبلة. ولا يزال سكريبال، البالغ من العمر 66 عاما، وابنته في حالة حرجة داخل مستشفى بريطاني، منذ أن عثر عليهما في غيبوبة على مقعد في منطقة سالسبيري. وتقول الحكومة البريطانية إنهما تعرضا لتسميم بغاز للأعصاب من نوع طورته روسيا. وقالت رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إنها تعتقد أن روسيا "ضالعة في الحادث". وقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، الجمعة إن من "المرجح" أن يكون الرئيس، فلاديمير بوتين، هو من أمر بعملية التسميم بغاز الأعصاب. ورد المتحدث باسم بوتين، دميتري بيسكوف، إنه هذه الاتهامات "صادمة ولا تغتفر". وقد استدعت وزارة الخارجية الروسية السبت السفير البريطاني، لوري بريستو، وسلمته رد موسكو على العقوبات البريطانية. وقال بريستو بعد خروجه من الاجتماع إنه بريطانيا لا خصومة لها مع الشعب الروسي، وإن بلاده "تبذل دائما ما بوسعها للدفاع عن نفسها".

ब्रिटनचे रशियातील राजदूत लॉरी ब्रिस्टो यांना रशियन परराष्ट्र खात्याने समन्स बजावलं होतं. रशियात असलेलं 'ब्रिटिश काउन्सिल' बंद करण्यात येणार असल्याचं अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलं आहे. तसंच सेंट पीट्सबर्गमधील वकिलातही बंद करण्यात येईल असं रशियाने म्हटलं आहे. गेल्या आठवड्यात ब्रिटनने 23 रशियन मुत्सद्द्यांना काढलं. त्याच्या प्रत्युत्तरात रशियाने हे पाऊल उचललं आहे. रशियाचे माजी गुप्तहेर सर्जेई स्क्रिपल आणि त्यांची 33 वर्षांची मुलगी युलिया स्क्रिपल हे दोघंही रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत आहेत. विल्टशायर भागातील सॅलिसबरी या ठिकाणी असलेल्या एका बेंचवर ते दोघं बेशुद्धावस्थेत सापडले. थेरेसा मे त्यांच्या या अवस्थेसाठी रशियाने युनायटेड किंगडमला जबाबदार धरले आहे तर युनायटेड किंगडमने रशियाला जबाबदार धरलं आहे. विषप्रयोगामागे रशिया असल्याचा ब्रिटनचा आरोप आहे. युनायटेड किंगडमचे परराष्ट्र सचिव बोरिस जॉन्सन यांनी म्हटलं, "रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्या आदेशावरूनच हा विषप्रयोग झाला असण्याची शक्यता आहे." ब्रिटनचे रशियातील राजदूत लॉरी ब्रिस्टो यांना रशियन परराष्ट्र खात्याने समन्स बजावले होते. युनायटेड किंगडमने रशियावर निर्बंध लादले आहेत. त्यांच्या निर्बंधांना रशियाने उत्तर दिलं आहे. त्या संबंधीची कागदपत्रं राजदूतांच्या हाती देण्यात आली आहेत. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.) हे वाचलंत का?


الربع الاخير من عام 2013 هو الربع الخامس على التوالي الذي قلت فيه نسبة النمو عن 5 بالمئة فقد نما الاقتصاد الهندي بمعدل 4,7 بالمئة في الربع الاخير، مما يمثل انخفاضا من نسبة الـ 4,8 بالمئة التي حققها في الربع الذي سبقه. وجاء الرقم الجديد مخيبا لآمال المحللين. وكان الاقتصاد الهندي - ثالث اكبر اقتصاد في آسيا - قد واجه العديد من العوامل السلبية منها ارتفاع نسبة التضخم وضعف العملة الهندية وانحسار الاستثمارات الاجنبية. ويعتبر الربع الاخير من عام 2013 الربع الخامس على التوالي الذي قلت فيه نسبة النمو عن 5 بالمئة. مواضيع قد تهمك نهاية

नवीन अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांच्यापुढे एक मोठं आव्हान आहे. नवीन आकडेवारी मोदी सरकारसाठी एक मोठं आव्हान ठरण्याची शक्यता आहे. नवनिर्वाचित मंत्रिमंडळाचं खातेवाटप जाहीर झालं असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर आव्हानांची जंत्री आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात (एप्रिल2018- मार्च 2019 ) आर्थिक विकासाच्या दरात 6.8% टक्क्यांनी वाढ झाली. तर जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत आर्थिक विकासाची टक्केवारी 5.8% होती. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत चीनपेक्षा भारत पहिल्यांदाच मागे पडला आहे. याचा अर्थ भारताच्या अर्थव्यवस्थेची गणना जगातील वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत होत नाही. त्यामुळे नवनिर्वाचित अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर मोठं आव्हान आहे. इंदिरा गांधी यांच्यानंतर अर्थमंत्रीपद भूषवणाऱ्या सीतारामन या दुसऱ्या महिला आहेत. सीतारामन यांनी या आधी मोदी सरकारच्या काळात संरक्षण आणि वाणिज्य खात्याचा कारभार सांभाळला होता. मात्र आता जेव्हा अर्थव्यवस्था डळमळीत आहे तेव्हा त्यांच्या हातात अर्थमंत्रालयाची सूत्रं आली आहेत. नोकऱ्या कुठे आहेत? अर्थव्यवस्थेबद्दल आश्वासकता निर्माण करणं हे त्यांच्यासमोरचं पहिलं आव्हान आहे. "अल्प आणि दीर्घ मुदतीच्या धोरणात समतोल असायला हवा," असं अर्थतज्ज्ञ धर्मकिर्ती जोशी सांगतात. नोकऱ्या निर्माण करणं हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. रोजगारनिर्मितीत अपयशी ठरल्याने मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांच्यावर टीका झाली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार 2017-18 या काळात बेरोजगारीने गेल्या 45 वर्षांतला उच्चांक गाठला होता. जोशी यांच्यामते सरकारने बांधकाम आणि वस्त्रोद्योग असा कामगारधिष्ठित क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करायला हवं. त्याचवेळी त्यांनी आरोग्याच्या क्षेत्रावरही दीर्घकालीन रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने लक्ष देण्याची गरज आहे. "सरकाला आरोग्य आणि कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करायची आहे. त्यामुळे डॉक्टरांशिवाय नर्सेस आणि बिगर वैद्यकीय लोकांचीही गरज आहे," ते सांगतात. निर्यातीती घट हा देखील रोजगारनिर्मितीसाठी एक मोठा अडथळा आहे. मध्यम आणि लघु उद्योगांना सक्षम करण्यासाठी योग्य धोरणनिर्मितीची गरज आहे. ग्राहकांची वाढती मागणी चीनप्रमाणेच भारताची अर्थव्यवस्थाही गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये देशांतर्गत वस्तूंच्या वक्रीवर (डोमेस्टिक कन्झम्प्शन) चालवली जात आहे. पण गेल्या काही महिन्यांची प्रसिद्ध झालेली आकडेवारी पाहाता ग्राहकांची खर्च करण्याची गती मंदावलेली दिसते. कार आणि एसयूव्ही गाड्यांची विक्री गेल्या सात वर्षांच्या तुलनेत सर्वांत मंदावलेली दिसते. ट्रॅक्टर, मोटरसायकल आणि स्कूटरची विक्री कमी झालेली आहे. कर्जाची मागणी मंदावली आहे. हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीच्या उत्पन्नाच्या दरात गत तिमाहीमध्ये घट झाल्याचं दिसतं. हे सर्व ग्राहकांची खरेदी करण्याची शक्ती कशी आहे हे ओळखण्याचे मापदंड आहेत. मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांकडे रोख रक्कम आणि खरेदी करण्याची शक्ती जास्त असावी यासाठी आयकर कमी करण्याचं आश्वासन भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात दिलं आहे. एका ब्रोकरेज कंपनीचे उपाध्यक्ष असलेल्या गौरांग शेट्टी यांच्यामते सरकारने जुलै महिन्यात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात वैयक्तिक आणि कॉर्पोरेट करात कपात करावी. "असं केल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल," ते म्हणतात. मात्र 3.4% वित्तीय तुटीमुळे मोदींवर बंधनं येऊ शकतात. तज्ज्ञांच्या मते वित्तीय तुटीमुळे दीर्घकालीन आर्थिक विकासावर परिणाम होऊ शकतात. शेतीचा प्रश्न मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांच्यासमोर शेती क्षेत्राचं कायमच आव्हान होतं. आपल्या मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी विविध आंदोलनं केली होती. भाजपाने अल्प आणि मध्य उत्पन्न गटाच्या शेतकऱ्यांसाठी एक योजना आणण्याचं आश्वासन दिलं होतं. "उत्तपन्नाला आधार ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. हा दीर्घकालीन उपाय नाही," असं जोशी म्हणाले. शेतकी क्षेत्राला अनेक बदलांची गरज असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. सध्या सरकारने आखून दिलेल्या भावातच शेतकरी आपला माल विकतात. जोशी यांच्यामते शेतकऱ्यांनी बाजाराशी आणि विक्रेत्यांशी थेट संपर्कात असायला हवं. शेती क्षेत्रातील विकास ही खूप पूर्वीपासूनची मागणी आहे. देशातील अर्ध्यापेक्षा अधिक जनता शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेतकरी ही खूप मोठी व्होट बँक आहे. मात्र आता भाजपकडे बहुमत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागतील अशी तज्ज्ञांना आशा आहे. खासगीकरणावर भर रस्ते उभारणीवर 1.44 ट्रिलियन डॉलर खर्च केले जातील, असं आश्वासन भाजपने दिलं होतं. मात्र इतकी विपुल रक्कम खासगी क्षेत्रातून येईल असं तज्ज्ञांना वाटतं. तोट्यात अडकलेल्या शासकीय कंपन्यांना विकण्याच्या आश्वासनावर मोदींनी फारसं काही केलेलं नाही. एअर इंडियाही त्यातलीच एक कंपनी आहे. या कार्यकाळात मोदींनी खासगीकरणावर अधिक भर द्यावा असं मत गौरांग शेट्टी व्यक्त करतात. नरेंद्र मोदींचा हा कार्यकाळ आव्हानांनी भारलेला आहे. "शेअर मार्केट सध्या तेजीत आहे आणि काहीकाळ ही परिस्थिती राहणार आहे. त्यामुळे तोट्यात अससेल्या कंपन्या विकण्याची ही योग्य वेळ आहे," ते म्हणतात. काही धाडसी धोरणं आखली तर परदेशी गुंतवणुकीत आणखी सुधारण होऊ शकते, असंही मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं. गेल्या काही वर्षांत खासगी गुंतवणुकीत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत झालेल्या आर्थिक वाढीसाठी शासकीय खर्च कारणीभूत आहे. मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात सरकारने लालफितशाही कमी केली आहे. त्यामुळे उद्योगस्नेही (Ease of doing business) देशांच्या यादीत भारताने 77वा क्रमांक पटकावला आहे. आधी भारत 134व्या क्रमांकावर होता. मात्र विदेशी आणि खासगी गुंतवणुकीसाठी बरंच काही करण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी तातडीने पावलं उचलण्याची गरज आहे. "पहिली दोन वर्षं महत्त्वाची आहेत. परिणाम दिसायला वेळ लागेल. मात्र भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचं ठरेल," जोशी म्हणतात. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


من الواضح إذا أن الحملات الانتخابية توشك أن تنطلق بقوة. ولكن كيف لك أن تفوز بأكثر المناصب في العالم قوة ونفوذا؟ من الذي يحق له الترشح؟ ينص الدستور الأمريكي على أن يكون عمر رئيس البلاد 35 عاما على الأقل، وأن يكون مواطنا أمريكيا مولودا في الولايات المتحدة، وأن يكون مقيما في البلاد لـ 14 سنة على الأقل. ويتمتع معظم المرشحين بخلفيات سياسية وتبوءوا مناصب وصلوها عن طريق الانتخابات كأن يكونوا أعضاء في مجلس الشيوخ أو حكّام ولايات أو نواب للرئيس أو أعضاء في مجلس النواب. ولكن هناك من شذّ عن هذه القاعدة، فالرئيس دوايت آيزنهاور كان جنرالا في الجيش بينما كان دونالد ترامب متعهد إنشاءات ونجما تلفزيونيا قبل أن يصبح رئيسا للبلاد. مواضيع قد تهمك نهاية ويحمل معظم المرشحين في الزمن المعاصر شهادات جامعية، خصوصا في مجال القانون إذ كان أكثر من نصف الرؤساء الأمريكيين من خريجي كليات الحقوق. ولم ينتخب الأمريكيون رئيسا غير مسيحي قط، كما لم ينتخبوا في تاريخ البلاد امرأة رئيسة لهم. وكان باراك أوباما الرئيس الأسود الوحيد، أما الرؤساء الـ 44 الآخرين فكلهم من جنس الأبيض. كم تبلغ مدة الحملات الانتخابية؟ بخلاف بعض الدول التي تحدد قانونيا فترات الحملات الإنتخابية - كبريطانيا وفرنسا - لا يتقيد المرشحون الأمريكيون بأي تحديد زمني، إذ يمكنهم الاستمرار بحملاتهم للفترة التي يشاؤوها. ولذا يبلغ طول الحملات الانتخابية للرئاسة الأمريكية في العادة نحو 18 شهرا. 147 يوماالمكسيك 60 يوماالأرجنتين 25 يومابريطانيا 14 يومافرنسا 12 يومااليابان غير محددةالولايات المتحدة يذكر أن دونالد ترامب أكمل طلبه الخطي لاعادة انتخابه وسلمه للجهات الانتخابية المسؤولة في نفس اليوم الذي دخل فيه البيت الأبيض في كانون الثاني / يناير 2017، وما برح ينظم تجمعات جماهيرية تحت شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" منذ ذلك الحين. ومن المعلوم أن الفوز بمنصب الرئاسة - أو حتى محاولة الفوز - يكلف ثمنا باهظا جدا. ولذا فإن القدرة على جمع الأموال من المؤيدين، أو حتى انفاق الأموال الشخصية، يعد من الضرورات القصوى. فقد بلغت كلفة السباق الرئاسي الأخير في عام 2016 بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب 2,4 مليار دولار، حسبما أوردت هيئة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية OpenSecrets.org. وتمكن ترامب من جمع 30 مليون دولار تقريبا لتمويل حملته لانتخابات 2020 في الربع الأول من عام 2019، يتبعه الديمقراطي بيرني ساندرز الذي تمكن من جمع 20,7 مليون دولار. ما هي الأحزاب الرئيسية؟ لا يهتم الناخبون الأمريكيون إلا بحزبين، الحزب الديمقراطي ذو الصبغة الليبرالية والحزب الجمهوري يميني التوجه. ولكن مرشحين من تيارات أخرى - كالأحرار والخضر والمستقلين - يشاركون في الترشح أيضا بين الفينة والأخرى. من يسعى للفوز بالرئاسة في 2020؟ يتنافس أكثر من 20 من الديمقراطيين للفوز بترشيح حزبهم. تجرى في كل الولايات الأمريكية في شهر شباط / فبراير ما يطلق عليها انتخابات تمهيدية لاختيار المرشحين. 14سنة على الأقل من الإقامة في الولايات المتحدة 35عاما الحد الأدنى لعمر الرئيس 270صوتا في المجمع الإنتخابي 2 فترتا ولاية فقط لا يمكن تمديدها ويتقدم قائمة المرشحين الديمقراطيين حتى الآن كل من جو بايدن (نائب رئيس سابق) وأليزابيث وارن (عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية ماساشوسيتس) وبيرني ساندرز (عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت). وسيشارك 20 من مرشحي الحزب في مناظرات تستضيفها مدينة ميامي بولاية فلوريدا على مدى ليلتين في موعد لاحق من هذا الأسبوع. أما بالنسبة لدونالد ترامب، فلن يصبح المرشح الرسمي للحزب الجمهوري ما لم يزكيه الحزب رسميا في الصيف المقبل. وسيواجه ترامب منافسا واحدا على الأقل، وهو حاكم ولاية ماساشوسيتس السابق بيل ويلد، ولكن من غير المتوقع أن يتفوق على الرئيس الحالي الذي يتمتع بشعبية واسعة في صفوف الجمهوريين. كيف تفوز بالانتخابات الرئاسية؟ يخوض المرشحان المتنافسان الفائزان بترشيح حزبيهما، الجمهوري والديمقراطي، الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني / نوفمبر 2020. ولن يكون لعدد أصوات الناخبين أي تأثير على نتيجة الانتخابات وتقرير اسم الفائز فيها، إذ يقرر ذلك عدد الأصوات التي يفوز بها كل مرشح في "المجمع الانتخابي". فالفائز بأغلبية 270 من الأصوات الـ 538 في المجمع الانتخابي يصبح الرئيس المقبل للولايات المتحدة. ومن شأن هذا النظام أن يجعل بعض الولايات دون غيرها أكثر أهمية للمتنافسين، فمن الممكن أن يفوز مرشح بأغلبية أصوات الناخبين، ثم يخسر في تصويت المجمع الانتخابي كما حصل للمرشح الديمقراطي آل غور في عام 2000 والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في عام 2016. فلكل ولاية عدد محدد من "الناخبين" في المجمع الانتخابي يقرره حجم تمثيل تلك الولاية في الكونغرس. أما الولايات الست الأكثر تمثيلا في المجمع الانتخابي فهي كاليفورنيا (55 صوتا) وتكساس (38 صوتا) ونيويورك (29 صوتا) وفلوريدا (29 صوتا) وإلينوي (20 صوتا) وبنسيلفانيا (20 صوتا). وبما أن ولايات كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي تعد من معاقل الحزب الديمقراطي، وولاية تكساس تعد ولاية تميل دائما للحزب الجمهوري، فالتنافس يجري بشكل رئيسي في الولايات "المتأرجحة" مثل أوهايو وفلوريدا. ومن الممكن أن تتغير توجهات الولايات المتأرجحة اعتمادا على المرشحين. ويمكن اعتبار ولايات أريزونا وبنسلفانيا وويسكونسن ولايات متأرجحة في انتخابات 2020 الرئاسية. وفي الغالب، تميل الحملات الانتخابية إلى تجنب ارسال مرشحيها أو انفاق أموالها في ولايات ترى أنها لا يمكن لها الفوز بها. وتوصف معاقل الحزب الجمهوري كولايات آيداهو وألاسكا والعديد من الولايات الجنوبية بأنها "ولايات حمراء"، بينما توصف الولايات التي يهيمن عليها الديمقراطيون كالولايات الواقعة شمال شرقي البلاد بأنها "ولايات زرقاء". وتتولى كل ولاية مسؤولية فرز أصوات ناخبيها، ويعلن عادة عن النتائج ليلة يوم التصويت. وبعد مضي فترة انتقالية، يتولى الرئيس الجديد مهامه ومسؤولياته رسميا في شهر كانون الثاني / يناير التالي في حفل يقال له "حفل التنصيب"، يليه حفل يقام في مقر الكونغرس يعود بعدها في موكب رسمي إلى البيت الأبيض ليبدأ فترة ولاية تستمر أربعة أعوام.

ज्यो बायडेन ही डोनाल्ड ट्रंप यांचे यावेळचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार असणार आहेत. राष्ट्राध्यक्ष निवडण्यासाठीची या देशाची दीर्घ प्रक्रिया पुन्हा एकदा वेग पकडत असल्याचं यावरून दिसतंय. पण अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांची निवड नेमकी होते कशी? कोण उभं राहू शकतं? अमेरिकेच्या घटनेनुसार राष्ट्राध्यक्ष हा किमान 35 वर्षांचा असावा, "जन्माने अमेरिकेचा नागरिक" असावा आणि अमेरिकेमध्ये त्याचं किमान 14 वर्षांचं वास्तव्य असणं गरजेचं आहे. बहुतेक उमेदवारांकडे राजकीय पार्श्वभूमी असते आणि त्यांनी सिनेटर, गव्हर्नर, उपाध्यक्ष (Vice President) किंवा काँग्रेस सदस्य (Member of Congress) म्हणून काम केलेलं असतं. पण काही उमेदवार वेगळ्या पार्श्वभूमीचेही होते. काहींना लष्करी पार्श्वभूमी होती, उदाहरणार्थ आर्मी जनरल ड्वाईट आयसेनहॉवर किंवा उद्योगक्षेत्रातून आलेले डॉनल्ड ट्रंप, जे पूर्वी रियल इस्टेट डेव्हलपर आणि रिअॅलिटी टीव्ही स्टार होते. मिशेल आणि बराक ओबामा बहुतेक उमेदवारांकडे विद्यापीठाची पदवी असते आणि आतापर्यंतचे अर्ध्याहून अधिक अध्यक्ष कायद्याचे पदवीधर होते. अमेरिकेने आतापर्यंत कधीही ख्रिश्चनेतर व्यक्तीची किंवा महिला राष्ट्राध्यक्षाची नेमणूक केलेली नाही. बराक ओबामा असे एकमेव राष्ट्राध्यक्ष होते जे कृष्णवर्णीय होते. आजवर निवडून आलेले राष्ट्राध्यक्ष प्रचार मोहीम किती काळ चालते? प्रचाराचा कालावधी किती असावा यासाठी काही देशांमध्ये कायदेशीर नियम आहेत, उदाहरणार्थ ब्रिटन आणि फ्रान्स. पण अमेरिकेत मात्र असा कोणताही नियम नाही. त्यामुळे उमेदवार त्यांना हवा तेवढा काळ प्रचार करू शकतो. सध्याच्या घडीला अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीचा प्रचार 18 महिने चालतो. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांना जानेवारी 2017मध्ये पहिल्यांदा व्हाईट हाऊसचा ताबा मिळाला होता, त्याच दिवशी त्यांनी त्यांच्या पुढच्या उमेदवारीचा अर्ज भरला. तेव्हापासून त्यांनी प्रचाराच्याच स्वरूपाच्या 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' रॅलीज घेतलेल्या आहेत. पण राष्ट्राध्यक्ष होणं किंवा अगदी त्यासाठी प्रयत्न करणं हे भयंकर खार्चिक असतं. म्हणूनच समर्थकांकडून निधी उभा करणं किंवा स्वतःचा पैसा खर्च करणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं. 2016मध्ये झालेल्या हिलरी क्लिंटन विरुद्ध डोनाल्ड ट्रंप निवडणुकीसाठी एकूण 2.4 बिलियन डॉर्लसचा खर्च झाल्याचं OpenSecrets.org या प्रचारासाठीच्या खर्चावर लक्ष ठेवणाऱ्या वेबसाईटने म्हटलंय. ट्रंप यांनी त्यांच्या 2020च्या कॅम्पेनसाठी 2019च्या पहिल्या तिमाहीत जवळपास 30 दशलक्ष डॉलर्सचा निधी गोळा केलेला आहे. त्यांच्या मागोमाग आहेत डेमोक्रॅट बर्नी सँडर्स. त्यांनी 20.7 मिलीयन डॉलर्स उभे केले आहेत. मुख्य पक्ष कोणते? बहुतेक मतदार फक्त दोनच पक्षांना महत्त्वाचं मानतात. डेमोक्रॅट्स (उदारमतवादी पक्ष) आणि रिपब्लिकन्स (उजव्या विचारसरणीचा पक्ष) अमेरिकन टीकाकार अनेकदा रिपब्लिकन पक्षाचा उल्लेख त्याच्या टोपणनावाने - GOP (जीओपी) - ग्रँड ओल्ड पार्टी, म्हणून करतात. लिबर्टेरियन पार्टीचा कधी कधी तिसरा उमेदवार असतो. तर ग्रीन पार्टी आणि इंडिपेंडट पार्टी क्वचितच स्वतःचा चौथा उमेदवार उभा करतात. 2020च्या स्पर्धेत कोणकोण आहे? पक्षाची उमेदवारी आपल्याला मिळावी म्हणून 20पेक्षा जास्त डेमोक्रॅट्स स्पर्धेत आहेत. या प्राथमिक निवडणुकीला फेब्रुवारीत सुरुवात झाली. ही निवडणूक प्रत्येक राज्यात होते आणि त्यातून उमेदवारांची निवड होते. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या या निवडणुकीत सध्या आघाडीवर आहेत, जो बायडेन (माजी उपाध्यक्ष), एलिझाबेथ वॉरेन (मॅसेच्युसेट्सच्या सिनेटर) आणि बर्नी सँडर्स (व्हरमाँटचे सिनेटर). या आठवड्यात मायामीमध्ये दोन रात्री या 20 जणांमध्ये 'डिबेट' होईल. जोपर्यंत रिपब्लिकन पक्ष पुढच्या वर्षी घोषणा करत नाही, तोपर्यंत ट्रंप त्यांच्या पक्षाचे अधिकृत उमेदवार ठरणार नाहीत. त्यांना पक्षातून किमान एकाचं आव्हान नक्की असेल - मॅसेच्युसेट्सचे माजी गव्हर्नर बिल वेल्ड. पण पक्षामध्ये लोकप्रिय असणाऱ्या ट्रंप यांच्यासमोर ते तग धरण्याची शक्यता कमी आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये विजय कसा होतो? पक्षांनी निवडलेले डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन उमेदवार नोव्हेंबर 2020ला सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये सहभागी होतील. "पॉप्युलर व्होट" (Popular Vote) म्हणजे प्रत्येक उमेदवाराला मिळालेल्या एकूण मतांचा आकडा. यावरून विजयी कोण हे ठरणार नाही. ते ठरेल "इलेक्टोरल व्होट" (Electoral Vote) वरून. एकूण 538 मतांपैकी ज्याला 270 किंवा अधिक मतं मिळतील तो व्हाईट हाऊस जिंकेल. यामुळेच उमेदवारांसाठी काही राज्यं अतिशय महत्त्वाची ठरतात. कारण पॉप्युलर व्होट मिळवणं शक्यं झालं तरी इलेक्टोरल व्होटमध्ये हरण्याची शक्यता असते. 2000 साली डेमोक्रॅट अल् गोअर आणि 2016मध्ये हिलरी क्लिंटन यांच्याबाबत हेच झालं होतं. प्रत्येक राज्यासाठी ठराविक "इलेक्टोर्स" (Electors) असतात. काँग्रेसमध्ये या राज्याचं किती प्रतिनिधीत्व आहे त्यावर हे ठरतं. कॅलिफोर्निया (55), टेक्सास (38), न्यू यॉर्क (29), फ्लोरिडा (29), इल्यनॉय (20) आणि पेन्सलवेनिया (20) ही सहा राज्यं सगळ्यांत मोठी आहेत. कॅलिफोर्निया, न्यूयॉर्क आणि इल्यनॉय ही राज्य पूर्णपणे डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या ताब्यात आहेत. आणि टेक्सास हा रिपब्लिकन पक्षाचा बालेकिल्ला आहे. राष्ट्राध्यक्षपदासाठीची चुरस मुख्यतः ओहायो आणि फ्लोरिडासारख्या "स्विंग स्टेट्स" (Swing States) मध्ये होते. ही राज्यं (स्विंग स्टेट्स) अशी आहेत ज्यांचा कल उमेदवारानुसार बदलू शकतो. ऍरिझोना, पेनसिल्वेनिया आणि विस्कॉन्सिन ही राज्यंही 2020मध्ये स्विंग स्टेट्स ठरू शकतात. एलिझाबेथ वॉरेन ज्या राज्यांमध्ये आपल्याला जिंकणं शक्य नाही अशा राज्यांमध्ये अनेकदा उमेदवारांना प्रचारासाठी पाठवण्यात येत नाही किंवा तिथे फारसा खर्च करण्यात येत नाही. रिपब्लिकन पक्षांचा बालेकिल्ला असणाऱ्या आयडाहो, अलास्का आणि दक्षिणेतल्या अनेक राज्यांना "रेड स्टेट्स" (Red States) म्हटलं जातं. तर डेमोक्रॅट्सचं वर्चस्व असणारा न्यू इंग्लंडच्या भागाला "ब्लू स्टेट्स" (Blue States) म्हणतात. प्रत्येक राज्य तिथली मतमोजणी करतं आणि साधारणपणे मतदान घेण्यात आल्याच्या दिवशीच रात्रीपर्यंत विजेता ठरतो. ट्रांझिशन पीरियड (हस्तांतरणासाठीचा काळ) संपल्यानंतर जानेवारीमध्ये नवीन राष्ट्राध्यक्ष (President) सूत्रं हाती घेतो. या कार्यक्रमाला "इनॉग्रेशन" (Inauguration) म्हणतात. काँग्रेसमध्ये समारंभ झाल्यानंतर एक व्हाईट हाऊसपर्यंत परेड काढण्यात येते आणि राष्ट्राध्यक्ष त्याचा चार वर्षांचा कार्यकाळ सुरू करतो. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


لن يُسمح للرياضيين الروس بالمنافسة تحت العلم الروسي في أولمبياد طوكيو 2020 أو أولمبياد بكين 2022 الشتوية ويعني هذا أنه لن يسمح برفع العلم وعزف النشيد الوطني الروسي في الأحداث الرياضية الكبرى مثل أولمبياد طوكيو 2020 وكأس العالم لكرة القدم 2022 الذي سيقام في قطر. لكن سيتمكن الرياضيون الروس القادرون على إثبات عدم تورطهم في فضيحة المنشطات، من المنافسة تحت علم محايد. وقد اتخذت اللجنة التنفيذية في "وادا" القرار بالإجماع في آخر اجتماع لها في لوزان بسويسرا. ويأتي ذلك بعد أُعلن أن وكالة مكافحة المنشطات الروسية (روسادا) لم تمتثل لشروط "وادا"، إذ تلاعبت روسادا نتائج الاختبارات التي سلمت للمحققين في يناير/ كانون الثاني 2019. مواضيع قد تهمك نهاية وكان من المتوجب علي الوكالة الروسية أن تسلم نتائج اختبار المنشطات في عام 2018، إلى الوكالة العالمية كشرط لإعادتها للمشاركة في الاحداث الرياضية الكبرى، بعد تعليق دام ثلاث سنوات بسبب فضيحة المنشطات الكبيرة التي "ترعاها" الدولة. وتقول الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إن روسيا يمكنها أن تقدم استئنافا على قرار الحظر خلال 21 يوما، وإذا ما تم ذلك فستحال القضية إلى المحكمة المختصة بالتحكيم في الأمور الرياضة (كاس). وقال رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، سير كريغ ريدي، إن القرار أظهر "تصميمه على التصرف بحزم في مواجهة أزمة المنشطات الروسية". وأضاف "كانت المنشطات الروسية، ولفترة طويلة جدا، سببا في حرمان روسيا من حقها في المشاركة في الأحداث العالمية. وتطلب انتهاك روسيا لشروط عودة "روسادا"، إلى استجابة قوية". وقال "هذا بالضبط هو ما تم فعله". وأضاف "لقد أتيحت لروسيا كل الفرص لترتيب بيتها الداخلي والانضمام مجددا إلى المجتمع العالمي لمكافحة المنشطات من أجل خير الرياضيين وسلامة الرياضة، لكنها اختارت بدلا من ذلك الاستمرار في الخداع والإنكار". وقالت نائبة رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ليندا هيليلاند، إن الحظر "غير كاف". وأضافت "أردت فرض عقوبات لا يمكن تخفيفها"، وأردفت قائلة "يحتم علينا واجبنا نحو الرياضيين النظيفين أن ننزل أقصى العقوبات الممكنة على روسيا". ونافس حوالى 168 رياضيا روسيا تحت علم محايد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018 في بيونغتشانغ بعد حظر بلادهم من المشاركة في الأولمبياد، عقب استضافتهم أولمبياد 2014، في مدينة سوتشي. وفي 2015 تم حظر روسيا من المنافسة في ألعاب القوى. وعلى الرغم من الحظر، سيكون بمقدور روسيا المنافسة في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، التي ستستضيف مدينة سان بطرسبرغ الروسية بعض مباراياتها، إذ لا تعتبر الوكالة العالمية هذه البطولة "حدثا كبيرا".

व्लादिमीर पुतिन या बंदीमुळे पुढील वर्षी जपानची राजधानी टोकियोमध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत रशियाच्या खेळाडूंना रशियाच्या ध्वजांतर्गत सहभागी होता येणार नाही. त्यांनी निर्दोषत्व सिद्ध केलं तरच त्यांना तटस्थ खेळाडू म्हणून खेळायला मान्यता मिळेल. या बंदीमुळे रशियाच्या खेळाडूंना जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेतही सहभागी होता येणार नाही. वाडाच्या कार्यकारी समितीने यासंदर्भात घोषणा केली. रशियावर बंदी घालण्याचा निर्णय समितीच्या सदस्यांनी एकमताने घेतल्याचं वाडाच्या प्रवक्त्याने सांगितलं. रशियावर बंदी 2014 मध्ये रशियातील सोची इथे हिवाळी ऑलिम्पिक स्पर्धा झाली होती. त्यावेळीच सरकारपुरस्कृत डोपिंगची तक्रार व्हिसल ब्लोअर्सनी केली होती. रशिया सरकारने सोची ऑलिम्पिककरता 500 कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला होता. मात्र, स्पर्धेदरम्यान रशियन उत्तेजकविरोधी संघटना रुसादाकडून उत्तेजकांसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नियमांचं पालन होत नसल्याचं वाडाने जाहीर केलं होतं. आमचे क्रीडापटू निर्दोष असून कामगिरी उंचावण्यासाठी ते उत्तेजकांचे सेवन करत नाहीत, असा दावा रशियातर्फे करण्यात आला आहे. या दरम्यान रुसादाचे तत्कालीन प्रमुख ग्रिगोरी रॉदचेन्को अमेरिकेला रवाना झाले. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी ग्रिगोरी यांचं मानसिक संतुलन ढळलं आहे, असा आरोप केला. रुसादाच्या प्रयोगशाळा बंद करण्यात आल्या आणि रासायनिक नमुने जप्त करण्यात आले. रशियावर चार वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे. युरी गानुस यांच्या नेतृत्वाखाली रुसादाने नव्याने काम सुरू केलं. वाडाने गेल्या वर्षी रुसादाला मान्यता दिली. मात्र याकरता त्यांना एका अटीचे पालन करणे अनिवार्य करण्यात आले. रुसादाने सर्व जुने दस्ताऐवज आणि नमुने वाडाला पुरवावेत अशी ही अट होती. रुसादाने वाडाला हा तपशील सादर केला. मात्र गेल्या दोन वर्षात या कागदपत्रांमध्ये, नमुन्यांमध्ये फेरफार झाल्याचं वाडाच्या लक्षात आलं. सरकारपुरस्कृत डोपिंग होत असल्याचे पुरावे पद्धतशीरपणे नष्ट करण्यात आल्याचं उघड झालं. गानुस यांनी खरी माहिती देण्याविषयी आग्रह धरला होता. मात्र, पुरावे नष्ट करण्याच्या प्रकारामुळे ते तोंडघशी पडले. रशियन सरकारने हा बदनामी करण्याचा व्यापक कट असल्याचं म्हटलं होतं. बंदीच्या निर्णयामुळे रशियाच्या खेळाडूंना पुढील वर्षी टोकियो इथं होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत तसंच कतारमध्ये 2022 मध्ये होणाऱ्या फुटबॉल वर्ल्डकपमध्ये सहभागी होता येणार नाही. बंदीच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी रशियाला 21 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. रशियाने अपील केल्यास, हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय क्रीडा लवादाकडे म्हणजेच कॅसकडे वर्ग करण्यात येईल. ''रशियातील डोपिंग प्रकरणामुळे खेळभावनेला बट्टा लागत होता. रशियाच्या सरकारने रुसादाच्या कामकाजात हस्तक्षेप केल्याने याप्रकरणी कठोर कारवाईची आवश्यकता होती. रशियाला आपली बाजू मांडण्यासाठी पुरेसी संधी देण्यात आली होती. क्रीडा क्षेत्रात, जगभरातील देश उत्तेजकविरोधी मोहिमेचा भाग आहेत. रशियाला या मोहिमेशी संलग्न होता येऊ शकतं'', असं वाडाचे अध्यक्ष सर क्रेग रीडी यांनी सांगितलं. 2014 सोची हिवाळी ऑलिम्पिकनंतर वाडाने रशियावर बंदी घातली होती. गेल्या वर्षी प्योनचांग इथं झालेल्या हिवाळी ऑलिम्पिकमध्ये रशियाचे 168 खेळाडू स्वतंत्र खेळाडू म्हणून सहभागी झाले होते. या खेळाडूंपैकी 33जणांनी पदकावर नाव कोरलं. अथलेटिक्स या खेळात 2015 पासून रशियाच्या खेळाडूंवर सरसकट बंदी घालण्यात आली होती. बंदीच्या निर्णयानंतरही रशियाला युरो 2020 स्पर्धेत सहभागी होता येईल. युरोपियन फुटबॉलचं नियंत्रण करणाऱ्या युएफाला प्रमुख क्रीडा स्पर्धांचे आयोजक म्हणून गृहित धरण्यात आलेलं नाही. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)