مدير منظمة الصحة العالمية قال إن "فيروس كورونا سيبقى معنا لمدة طويلة" وقال غيبريسوس إن "الفيروس سيبقى معنا لمدة طويلة"، محذرا من خطر الشعور الزائف بالرضا عن الإجراءات الحالية وما قد يؤدي إليه من تهاون في المعركة ضد الفيروس. وجدد غيبريسوس تحذيره من التصاعد في أعداد المصابين بالفيروس في قارة أفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا الوسطى والجنوبية، مضيفا أن التسرع في رفع إجراءات الحظر قد يؤدي لتفشي الوباء مرة أخرى. كما دافع عن منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أنها حذرت العالم مبكرا من تفشي الوباء وخطورته. وقال "بالنظر إلى ما جرى أعتقد أننا أعلنا الطوارئ الصحية في الوقت المناسب وعندما كان أمام العالم وقتا كافيا للتصرف". وأضاف خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن المنظمة أعلنت حالة الطوارئ في الثلاثين من يناير/ كانون ثاني الماضي، بينما تحول الفيروس إلى وباء في الحادي عشر من مارس/ آذار. مواضيع قد تهمك نهاية ورغم أن الكثير من الحكومات حول العالم قدرت جهود المنظمة تحت قيادة غيبريسوس إلا أنه يواجه بعض الدعوات للتنحي عن منصبه خاصة من جانب ساسة أمريكيين، لكنه رد على ذلك قائلا "سأواصل العمل ليلا ونهارا لإنقاذ الأرواح". وتخطى عدد المصابين بالوباء حول العالم مليونين و600 ألف شخص بينما بلغ عدد المتوفين أكثر من 181 ألف شخص، حسب إحصاءات جامعة هوبكنز الأمريكية. وقال غيبريسوس إنه بينما يبدو الوباء في ذروته أو يتراجع في غرب أوروبا إلا أنه لا يزال في مرحلة البداية في دول أخرى عدة. وحذر من أن "بعض الدول التي تعرضت للوباء مبكرا ترى الآن تصاعدا جديدا في عدد المصابين، ولا يجب أن نقع في هذا الخطأ لأن الطريق أمامنا لا يزال طويلا وهذا الفيروس سيبقى معنا فترة طويلة". وأشار إلى أنه لا شك في أن إجراءات مثل البقاء في المنازل وعدم الاختلاط قد ساعدت على تقليل تفشي الوباء، ونجحت في تقليل عدد المصابين في الكثير من البلدان إلا أن الفيروس يبقى خطيرا. وفي نفس المؤتمر قال المدير التنفيذي للمنظمة مايك رايان، إنه بالنسبة لاستئناف الفعالياتالجماهيرية مثل المباريات الرياضية يجب أن يكون هناك سلوكا اجتماعيا جديدا بين الحكومات والمواطنين وأنه يجب أن يعي الجميع أنه سيكون هناك خطورة واحتمالية للتعرض للإصابة في كل الأحوال. انتقادات أمريكية ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات للمنظمة الأسبوع الماضي، وأعلن أنه علق مساهمة بلاده في ميزانيتها واتهمها بالفشل في إدارة أزمة تفشي الوباء والتحذير منه عندما ظهر في الصين نهاية العام الماضي. وكرر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء انتقاداته للمنظمة والصين، قائلا إن واشنطن "تعتقد بشدة أن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم لم يبلغ منظمة الصحة العالمية عن الفيروس الجديد في الوقت المناسب". وبخصوص المنظمة أضاف بومبيو أن "الذراع التنفيذي للمنظمة فشل أيضا في التعامل مع هذا الوباء" وأن "الشفافية والتصرف بشكل صحيح أمران ضروريان لإنقاذ الأرواح".

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना त्यांनी हे आवाहन केले आहे. जागतिक आरोग्य संघटना अधिकाधिक चीनकेंद्री वागत असल्याचा आरोप ट्रंप यांनी केला होता, तसंच अमेरिका या संघटनेला करत असलेल्या मदतीवर पुन्हा विचार करावा लागेल असंही ते म्हणाले होते. ट्रंप यांनी मंगळवारी ट्विटरवरून आणि पत्रकार परिषदेतही हे आरोप केले होते. ट्रंप यांच्या ट्विटनंतर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अध्यक्षांनी म्हटलं आहे, की "आम्हाला सर्व देश जवळचे आहेत, आम्ही कोणताही भेदभाव करत नाही. कोव्हिड-19वरून राजकारणालाच क्वारंटाइन करा." अमेरिका WHO ला असंच आर्थिक सहकार्य करत राहील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. अर्थात अमेरिकेत या आजाराची साथ पसरत असताना स्वतः ट्रंप यांच्या प्रशासनानं बजावलेल्या भूमिकेवरही अनेकांनी टीका केली आहे. पण WHO वर टीका करणारे ट्रंप एकटेच नाहीत. खरंतर WHOने कोरोना विषाणूमुळे होणाऱ्या कोव्हिड-19 या आजारास जागतिक आरोग्य संकट म्हणून जाहीर केल्यावरच जगभरातील राज्यकर्त्यांनी त्याकडे अधिक गांभीर्यानं पाहण्यास सुरुवात केल्याचं दिसलं. मात्र कोरोना विषाणूच्या साथीच्या सुरुवातीच्या काळात WHOने पुरेशी पावले उचलली नाहीत, WHOची भूमिका चीनधार्जिणी आहे, अशी टीकाही जगभरातील तज्ज्ञांनी केली आहे. या आजाराची तीव्रता समजून घेण्यात चीननं उशीर केला आणि त्यावर WHOने पांघरूण घातलं, असे आरोपही आहेत. विशेषतः तैवाननं तर WHO आपल्याशी दुजाभाव करत असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे WHOच्या कार्यपद्धतीवर अनेकजण प्रश्नचिन्ह उभं करत आहेत. हे आरोप का होत आहेत हे समजून घ्यायचं असेल तर, आधी WHOचा इतिहास आणि या संघटनेनं वेळोवेळी बजावलेली भूमिकाही समजून घ्यावी लागेल. जगाची आरोग्य रक्षक जागतिक आरोग्य संघटनेची स्थापना 1948 साली झाली असली तरी त्याच्या जवळपास शंभर वर्ष आधीपासूनच वेगवेगळ्या देशांनी आरोग्याच्या मुद्द्यांवर एकत्र येण्यास सुरुवात केली होती. 1851 साली पॅरिसमध्ये पहिल्या इंटरनॅशनल सॅनिटरी कॉन्फरन्सचं आयोजन करण्यात आलं होतं. 1938 पर्यंत या कॉन्फरन्सची चौदा अधिवेशनं झाली. त्यावेळी जगासमोरची मोठी आव्हानं होती कॉलरा, प्लेग आणि यलो फिव्हर. या साथीच्या रोगांना आळा घालण्यासाठी 1892 आणि 1903मध्ये करार झाले. आजच्या आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमांची पाळंमुळं या करारांमध्ये सापडतात. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातील काही विभागीय आरोग्य संघटना कार्यरत होत्याच, शिवाय पहिल्या महायुद्धानंतर अस्तित्वात आलेल्या 'लीग ऑफ नेशन्स'ची आरोग्य संघटनाही उदयास आली. पण दुसऱ्या महायुद्धानंतर 1945 साली संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना झाली, तेव्हा एका जागतिक स्तरावरील आरोग्य संघटनेविषयी चर्चा झाली आणि तीनच वर्षांत ती अस्तित्वातही आली - जागतिक आरोग्य संघटना किंवा World Health Organisation अर्थात WHO. रोगांच्या उच्चाटनात WHOची भूमिका गेल्या सात दशकांत सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रातील सुधारणांमध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेचाही वाटा आहे. कुठल्याही नव्या आजाराची माहिती मिळवणं आणि ती लोकांपर्यंत पोहोचवणं, आजारांच्या साथी पसरत असतील तर त्याविषयी देशांना सावध करणं, लस आणि उपचारांविषयी संशोधन, आरोग्यासाठी निधी जमा करणं आणि तो गरज असेल तिथे पोहोचवणं अशी कामं ही संघटना करते. WHOच्या प्रयत्नांमुळे देवी रोगाचं उच्चाटन, पोलियो सारख्या रोगांवर नियंत्रण शक्य झालं. इबोलावरची लस तयार करण्यातही WHOनं महत्त्वाची भूमिका बजावली. सध्या HIV-एड्स, इबोला, मलेरिया, टीबी अशा संसर्गजन्य आजारांबरोबरच, कॅन्सर आणि हृदयविकार तसंच पोषक आहार, अन्नसुरक्षा, मानसिक आरोग्य, नशामुक्ती अशा क्षेत्रांतही WHO काम करते आहे. विविध देशांबरोबरच खासगी देणगीदारांनी दिलेल्या पैशातून या संघटनेचं काम चालतं. स्वित्झर्लंडच्या जीनिव्हामध्ये या जागतिक आरोग्य संघटनेचं मुख्यालय आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्य असलेले सर्व देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. पण मग त्या देशांचं काय, जे संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्य नाहीत? WHO समोरचा 'तैवान' प्रश्न काही दिवसांपूर्वी हाँगकाँगच्या RTHK चॅनेलवरील मुलाखतीत WHOचे सहाय्यक संचालक ब्रुस अलिवार्ड यांनी तैवानविषयी प्रश्नांना उत्तरं देण्याचं वारंवार टाळलं. पुन्हा प्रश्न विचारण्यात आल्यावर "आपण चीनविषयी आधीच बोललो आहोत," अशी टिप्पणी त्यांनी केली. त्यानंतर WHO अधिकाऱ्याची ही भूमिका चीनधार्जिणी असल्याची भावना तैवानमध्ये उमटते आहे. तैवान हे चीनच्या अग्नेयेस समुद्रात असलेलं बेट आहे. 1949 साली चीनमध्ये साम्यवादी राज्यक्रांती झाली, पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाची स्थापना झाली. पण त्या क्रांतीला विरोध करणारे लोक तैवानमध्ये आश्रयास गेले. त्यांनी रिपब्लिक ऑफ चायना म्हणून तैवानमधून राज्यकारभार सुरू ठेवला. पण चीननं आजही या बेटावरचा आपला दावा सोडलेला नाही. आंतरराष्ट्रीय संघटना एकतर चीन किंवा तैवान या दोनपैकी एकाच देशाला मान्यता देऊ शकतात, अशी चीनची भूमिका आहे. त्याचा परिणाम म्हणूनच संयुक्त राष्ट्रांमध्ये तैवानला सदस्यत्व नाही. काही देश आणि संघटनांनी मधला मार्ग स्वीकारला आहे, उदा. ऑलिम्पिकमध्ये तैवानचा संघ चायनीज तैपेई नावानं खेळतो. पण जागतिक आरोग्य संघटनेनं तैवानला सदस्यत्व दिलेलं नाही. WHOच्या बैठकांमध्ये तैवानला याआधी निरीक्षक म्हणून सहभागी मिळायचा. पण सध्या त्यांची आकडेवारी अजूनही चीनच्याच नावाखाली जमा होते. सध्या पसरलेल्या कोरोना विषाणूच्या बाबतीतही तेच होत असून, तैवाननं त्यावर आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यावर WHOनं स्पष्टीकरण दिलं आहे आणि एखाद्या देशाच्या सदस्यत्वाविषयी बोलणं ही WHOच्या अधिकाऱ्यांची नाही तर सदस्य देशांची जबाबदारी असल्याचं म्हटलं आहे. तैवान का महत्त्वाचं? या साथीच्या सुरुवातीच्या दिवसांतच तैवाननं अनेक पावलं उचलली जी प्रसारावर नियंत्रणासाठी महत्त्वाची ठरली, असं हाँगकाँग युनिव्हर्सिटीचे बेंजामिन कोलिंग सांगतात. तैवानमधील स्थिती सध्या अनेक देशांच्या तुलनेत बरीच चांगली असून त्यांनी काही प्रमाणात या विषाणूच्या प्रसाराला आळा घातला आहे. बाकीच्या जगालाही त्यातून फायदा होऊ शकतो, असं तैवानला वाटतं. माणसांमधून माणसामध्ये या विषाणूचा प्रसार होत आहे का, असं तैवाननं WHO कडे विचारलं होतं, पण त्यावर काही उत्तर मिळालं नाही, असा तैवानचा आरोप आहे. तसंच चीनसोबतचं नातं जपण्यासाठी WHO आपल्याला सदस्यत्व नाकारत असल्याचा सूर तैवानमध्ये पुन्हा उमटतो आहे. WHOचं चीनला झुकतं माप? एकीकडे WHO आपल्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप तैवान करत आहे. त्याचवेळी WHOचीनला झुकतं माप देते आहे असंही अनेकांना वाटतं. चीननं घेतलेल्या भूमिकेचं WHOनं कौतुक केलं होतं, जे अनेकांना पटलं नाही. विशेषतः WHO चे सध्याचे महासंचालक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसुस यांच्या नेतृत्त्वावरही टीका होते आहे. टेड्रोस हे WHOचं संचालकपद भूषवणारे पहिले आफ्रिकन आहेत आणि ते याआधी इथियोपियाचे आरोग्यमंत्री आणि परराष्ट्र मंत्री होते. WHOचे 194 सदस्य देश सहकार्य करतील, तेव्हाच कोव्हिड-19 सारख्या वैश्विक साथीचा सामना करणं शक्य आहे, याची टेड्रोस यांना जाणीव आहे. "चीनला न दुखावता त्यांच्याकडून पारदर्शकता आणि सहकार्य मिळवण्यावर त्यांचा भर आहे. पण चीनचं असं कौतुक केल्यानं सत्तेला सत्य सांगणारी एक विश्वासार्ह आणि वैज्ञानिक संघटना म्हणून WHOच्या लौकिकाला धक्का पोहोचू शकतो," असं जॉर्जटाऊन युनिव्हर्सिटीमध्ये ग्लोबल हेल्थ लॉचे प्राध्यापक असलेले लॉरेन्स गॉस्टिन सांगतात. WHO चे सध्याचे महासंचालक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस आरोग्य, सत्ता आणि अर्थकारण टेड्रोस यांच्यावर किंवा अगदी WHOवरही टीका होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. ऑक्टोबर 2017मध्ये WHO ची सूत्रं हाती घेतल्यावर टेड्रोस यांनी गुडविल अम्बॅसेडर म्हणून झिम्बाब्वेचे राष्ट्राध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे यांचं नाव सुचवलं होतं. मुगाबे यांच्यावर आधीच मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचे आरोप होते, त्यामुळे WHOवर कडाडून टीका झाली होती. WHOचे अधिकारी अशी राजकीय भूमिका किंवा सावधगिरीची भूमिका घेण्यामागे या संघटनेचं अर्थकारण जबाबदार असल्याचं प्राध्यापक गॉस्टिन यांना वाटतं. पैसा उभा करण्यासाठी अनेकदा राजकीय सहकार्य गरजेचं असतं. WHO साठी प्रत्येक देशातून त्या त्या देशाच्या ऐपतीनुसार निधी येतो. पण मोठया प्रमाणात, म्हणजे जवळपास 70 टक्के निधी खासगी संस्था, कंपन्या आणि देणगीदारांकडून येतो. टेड्रोस यांच्याआधी WHOचं महासंचालकपद सांभाळणाऱ्या मार्गारेट चॅन यांच्यावरही टीका झाली होती. 2010 त्यांनी स्वाईन फ्लूची जागतिक साथ घोषित करण्याची घाई केली, असं अनेकांना वाटतं. चॅन यांनी त्यावेळी जगभरातील देशांना औषधांवर कोट्यवधी खर्च करण्याचा सल्ला दिला होता - त्यापैकी बहुतांश देशांना त्या औषधांची गरज पडली नाही. मग 2014-15 साली आफ्रिकेत इबोलाच्या साथीदरम्यान चॅन यांनी दिरंगाई केल्याचा आरोप झाला. त्याआधी 1980-90च्या दशकातही अनेकदा WHOवर असे आरोप झाले आणि या संघटनेच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं गेलं. पण 1998 मध्ये नॉर्वेच्या माजी पंतप्रधान डॉ. जिरो हार्लेम ब्रंटलँड यांनी WHOचं चित्र बदललं आणि संघटनेच्या कामात ताळमेळ वाढवला. स्वतः सार्वजिनक आरोग्याविषयीच्या तज्ज्ञ असलेल्या जिरो यांच्याच नेतृत्त्वाखाली 2003 साली WHO नं सार्स कोरोनाव्हायरसच्या साथीला आळा घालण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. आता सतरा वर्षांनी पुन्हा एकदा आणखी एका कोरोनाव्हायरसच्या संकटानं जगाला ग्रासलं आहे, आणि पुन्हा एकदा WHOची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


تشهد منطقة ناغورنو كاراباخ أسوأ موجة عنف منذ سنوات عديدة وأدانت الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا في بيان مشترك أعمال القتال التي يشهدها إقليم ناغورنو كاراباخ في جنوب القوقاز. بيد أن تركيا، حليفة أذربيجان، رفضت أيضا المطالب الداعية إلى وقف إطلاق النار. وتقع منطقة ناغورنو كاراباخ رسميا داخل أراضي أذربيجان، لكن يحكمها انفصاليون أرمينيون، ولم تسفر سنوات من المفاوضات عن إبرام معاهدة سلام. وخاضت أذربيجان وأرمينيا حربا على الإقليم خلال الفترة من عام 1988 وحتى 1994، وتدعم أرمينيا الجمهورية المعلنة من جانب واحد، إلا أنها لم تعترف بها رسميا. مواضيع قد تهمك نهاية واستمر القتال العنيف على الأرض لليوم الخامس على التوالي على الرغم من تزايد القلق الدولي. وتفيد أنباء بأن التصعيد الأخير أسفر عن مقتل نحو 100 شخص وإصابة المئات. وقالت الحكومة الأرمينية، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة بحسب التوقيت المحلي، إنها أسقطت العديد من الطائرات المسيّرة التابعة لأذربيجان، بما في ذلك طائرة كانت "قريبة جدا" من العاصمة يريفان. ماذا تقول القوى الدولية؟ دعا الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، والأمريكي، دونالد ترامب، في بيانهم المشترك إلى "وقف فوري للأعمال العدائية". وأضاف البيان: "ندعو أيضا زعيمي أرمينيا وأذربيجان إلى التعهد فورا باستئناف المفاوضات بشأن تسوية حسنة النية وبدون شروط مسبقة". وجاءت دعوة الزعماء الثلاثة باعتبارهم رؤساء مشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تأسست في أوائل تسعينيات القرن الماضي في مسعى لإيجاد حل سلمي للنزاع الدائر في ناغورنو كاراباخ. وروسيا طرف في تحالف عسكري مع أرمينيا، ولها قاعدة عسكرية في البلاد، وعلى الرغم من ذلك لديها أيضا علاقات وثيقة مع حكومة أذربيجان. بيد أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رفض هذه الجهود. وقال إن وقف إطلاق النار ممكن فقط في حالة إنهاء أرمينيا "احتلالها" للأراضي الأذربيجانية. وأضاف: "نظرا لأن الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا أهملت هذه المشكلة لنحو 30 عاما، فمن غير المقبول أن تشارك في البحث عن وقف لإطلاق النار". كما اتهم الرئيس الفرنسي ماكرون تركيا يوم الخميس بإرسال جهاديين سوريين للقتال في ناغورنو كاراباخ. وقال: "إنها حقيقة جديدة خطيرة للغاية تغير الوضع". وكانت بي بي سي عربي قد تحدثت في وقت سابق الأسبوع الجاري مع رجل قال إنه جرى تجنيده في شمال سوريا وإرساله عبر تركيا للقتال في الصراع. وقال عبد الله، وهو اسم مستعار، إنه أُرسل إلى ناغورنو كاراباخ "مرتديا الزي الأذربيجاني" بعد اندلاع القتال مباشرة. وتنفي تركيا وأذربيجان تقارير تفيد إرسال أنقرة مقاتلين. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 900 مرتزقة سوري نُقلوا إلى أذربيجان بواسطة شركات أمن تركية. وأضاف المرصد أن مقاتلين من أصول أرمينية في سوريا نُقلوا أيضا إلى أرمينيا للمشاركة في القتال. وفي تطور جديد استدعت أرمينيا سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بشأن مزاعم تفيد بأن إسرائيل تبيع أسلحة لأذربيجان تُستخدم في الصراع. ما الذي يحدث على الأرض؟ استمر القصف العنيف يوم الخميس وادعى كل طرف إلحاق أضرار بالطرف الآخر. وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إنها شنت "ضربات مدفعية ساحقة استهدفت مواقع لقوات أرمينية" طوال الليل. في الوقت ذاته، قال مسؤولون في ناغورنو كاراباخ إن الوضع "يتسم بالتوتر" وحدث تبادل لإطلاق النار. وأضافوا في بيان: "سعى العدو إلى تجميع قواته لكن القوات الأرمينية تصدت لكل هذه المساعي". وأفادت وكالة فرانس برس للأنباء أنه بالإمكان رؤية أكوام القمامة والزجاج المهشم في مدينة مارتوني، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترا من خط المواجهة. وقال شخص، يبلغ من العمر 54 عاما يسكن في المدينة ويحتمي في قبو منزله، للوكالة: "بنيت هذا المنزل بيدي. لن أذهب إلى أي مكان، هذا كل شيء". كما أُصيب صحفيان فرنسيان يعملان لدى صحيفة "لوموند" الفرنسية بجروح خلال قصف مدينة مارتوني. ونشرت أذربيجان يوم الأربعاء لقطات لما قالت إنه تدمير دبابتين "معاديتين"، وقالت إن كتيبة أرمينية فرت من المنطقة المحيطة بتوناشين. وقالت وسائل إعلام أرمينية إن ثلاثة مدنيين قُتلوا في هجوم جوي شنته أذربيجان على مدينة مارتاكيرت يوم الأربعاء. وقالت وكالة "أرمينبرس" الأرمينية الرسمية للأنباء إن سبعة مدنيين و80 جنديا قُتلوا منذ اندلاع القتال. كما نشرت وزارة الدفاع الأرمينية صورة لطائرة أرمينية من طراز سوخوي سو-25 قالت إن طائرة تركية من طراز إف-16 أسقطتها يوم الثلاثاء. ونفت تركيا المزاعم ووصفتها بأنها "دعاية رخيصة". حقائق أساسية عن ناغورنو كاراباخ

नागोर्नो - कारबाखवरून आर्मेनिया आणि अझरबैजान या दोन देशांमधला अनेक दशकं जुना वाद पुन्हा एकदा उफाळून आलाय. आता या वादाने युद्धाचं रूप घेतलंय. दोन्ही बाजूंनी गोळाबार, बॉम्ब वर्षाव आणि आरोप-प्रत्यारोप केले जातायत. पाकिस्तान, इराण आणि तुर्कस्तानने उघडपणे अझरबैजानला पाठिंबा दिलाय. पण भारताने याविषयी प्रतिक्रिया देताना काळजी व्यक्त करत शांततापूर्ण मार्गाने आणि चर्चेनं तोडगा काढण्याविषयी सुचवलंय. परराष्ट्र मंत्रायलाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले, "आर्मेनिया - अझरबैजानच्या सीमेवर नागोर्नो-कारबाख भागामध्ये तणाव निर्माण झाल्याचं वृत्त आहे. 27 सप्टेंबरच्या पहाटे याला सुरुवात झाली. दोन्ही बाजूंची जीवित आणि वित्त हानी झालेली आहे. भारताला या भागातली शांतता आणि सुरक्षितता याविषयी चिंता आहे. हा तणाव ताबडतोब संपुष्टात येणं गरजेचं असून सीमेवर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक ती सगळी पावलं उचलण्यात यावीत असं आम्हाला वाटतं." तुर्कस्तान आणि पाकिस्तानने अझरबैजानला उघडपणे दिलेल्या पाठिंब्याविषयी भारताने अधिकृत भूमिका मांडलेली नाही. भारताचा या वादाचा काय संबंध? अझरबैजानमधल्या भारतीय दूतावासाच्या माहितीनुसार, तिथे सध्या 1300 भारतीय राहतात. तर आर्मेनियाच्या कॉन्स्युलेटनुसार सध्या आर्मेनियामध्ये 3000 भारतीय आहेत. या दोन्ही देशांसोबतचे भारताचे संबंध चांगले आहेत. पण अझरबैजानच्या तुलनेत गेल्या काही वर्षांमध्ये आर्मेनिया आणि भारताच्या संबंधात सुधारणा झालेली आहे. आर्मेनिया पूर्वी सोव्हिएत संघाचा हिस्सा होता. त्यानंतर 1991मध्ये सोव्हिएत संघ फुटला. यानंतरही भारताचे आर्मेनियासोबतचे संबंध चांगले राहिले. परराष्ट्र मंत्रालयानुसार 1991पासून आजपर्यंत आर्मेनियाचे राष्ट्राध्यक्ष तीनदा भारत दौऱ्यावर येऊन गेले आहेत. शेवटचा दौरा 2017मध्ये झाला. 31 ऑक्टोबर 2003 रोजी आर्मेनियाचे राष्ट्राध्यक्ष रॉबर्ट कोचारिन भारत दौऱ्यादरम्यान भारताचे तत्कालिन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांना भेटले. अझरबैजानबाबत बोलायचं झालं तर तुर्कस्थानप्रमाणेच या देशाचंही काश्मीरच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानला समर्थन आहे. मग सध्याच्या परिस्थितीत भारताच्या धोरणात्मक पवित्र्याने काही फरक पडेल का? जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीमध्ये सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीचे अध्यक्ष असणारे प्राध्यापक अश्विनीकुमार महापात्रा सांगतात, "निरपेक्ष राहण्याचं भारताचं अधिकृत धोरण असेल. पण अझरबैजानला पाठिंबा देण्याचा प्रश्नच येत नाही कारण त्यांचा मुख्य समर्थक तुर्कस्तान आहे. टर्की आणि अझेरी (अझरबैजानमध्ये राहणारे लोक) एकमेकांना भाऊ मानतात. आपण मूळ तुर्की वंशाचे असल्याचं अझेरींचं म्हणणं आहे. त्यांचा वंश आणि भाषाही समान आहे. म्हणूनच या दोन्ही देशांमध्ये मित्रत्वापेक्षा बंधुत्वाचं नातं जास्त आहे." ते पुढे सांगतात, "ज्याप्रकारे तुर्कस्तानने काश्मीरच्या प्रत्येक मुद्द्यावर भारतावर टीका केलेली आहे, त्यावरून या परिस्थितीत भारत अझरबैजानला कोणत्याही प्रकारे पाठिंबा देणं कठीण आहे." अझरबैजानमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांवर परिणाम मग भारताच्या पवित्र्याचा तिथे राहणाऱ्या भारतीयांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो का? सध्यातरी याची शक्यता नसल्याचं प्राध्यापक महापात्रा सांगतात. कारण भारत अजून यात थेट सहभागी झालेला नाही. या देशामध्ये भारताची सर्वांशी मिळूनमिसळून राहणारा देश म्हणून प्रतिमा आहे. हिंदी सिनेमेही इथे अतिशय लोकप्रिय आहेत. अझरबैजानमध्ये राहणाऱ्यां भारतीयांपैकी बहुतेकजण देशाची राजधानी बाकू इथे राहतात. यापैकी बहुतेक भारतीय डॉक्टर, शिक्षक म्हणून काम करतात. सोबतच अनेकजण गॅस आणि तेल कंपन्यांमध्ये काम करतात. मूळच्या आंध्र प्रदेशातल्या विजयवाड्याच्या असणाऱ्या डॉ. रजनी चंद्र डिमेलो यांचं राजधानी बाकूमध्ये क्लिनिक आहे. बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, "भारतीयांसाठी फारशी काळजीची गोष्ट नाही. जिथे युद्ध सुरू आहे ती जागा राजधानी बाकूपासून जवळपास 400 किलोमीटर दूर आहे आणि बहुतांश भारतीय बाकूमध्येच राहतात. पण आता दोन दिवसांपूर्वीच बाकूपासून सुमारे 60-70 किलोमीटरच्या अंतरावर असणाऱ्या रहिवासी क्षेत्रावर आर्मेनियाकडून हल्ला करण्यात आला होता." भारतीय समाजाचे लोक मदत म्हणून तिथे रक्तदान मोहीम राबवत असल्याचं डॉ. रजनी सांगतात. मदत निधी उभारण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. आर्मेनियाने नागरी भागांवरही हल्ला केला असला तरी अझरबैजानकडून नागरी आणि रहिवासी क्षेत्रांवर हल्ला करण्यात येत नसल्याचंही डॉ. रजनी यांनी सांगितलं. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावानुसार नागोर्नो - काराबाख परिसर अझरबैजानच्या अखत्यारित येत असून आपल्याच भूभागासाठी अझरबैजानींना हे युद्ध लढावं लागत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. डॉ. रजनी सांगतात, "या देशात वयाची 18 वर्षं झाल्यानंतर प्रत्येक तरूण दोन वर्षांसाठी सेनेत दाखल होतो. आणि आता युद्धाच्यावेळी सामान्य नागरिकही सैन्यात भरती होत आहेत." त्यांच्या शेजारी राहणाऱ्या तरुणाचा या युद्धादरम्यान नुकताच मृत्यू झाला. त्याच्याविषयी सांगताना त्या गहिवरून जातात. आर्मेनिया - अझरबैजानमध्ये वाद काय आहे? नागोर्नो - काराबाख हा 4400 चौरस किलोमीटरवर पसरलेला प्रांत आहे. इथे आर्मेनियन ख्रिश्चन आणि तुर्की मुस्लिम राहतात. सोव्हिएत संघाच्या वेळीच हा भाग अझरबैजानमध्ये असणारा स्वायत्त प्रांत बनला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर याला अझरबैजानचा हिस्सा मानलं जातं, पण इथली बहुतांश लोकसंख्या आर्मेनियन आहे. इथे 1980च्या दशकाच्या अखेरपासून सुरू झालेलं युद्ध 1990च्या दशकापर्यंत चाललं. यादरम्यान 30 हजारांपेक्षा जास्त लोक मारले गेले तर 10 लाखांपेक्षा जास्त विस्थापित झाले. या काळात फुटीरतावाद्यांनी नागोर्नो - काराबाखच्या काही भागांचा ताबा घेतला. 1994 इथे युद्धबंदीची घोषणा करण्यात आली, पण त्यानंतरही इथल्या घडामोडी सुरूच असतात आणि अनेकदा या भागात तणाव निर्माण होतो. सध्याच्या वादाची सुरुवातही दोन्ही देशांनी एकमेकांवर हल्ला करण्याच्या आरोपांपासून झाली. या लढाईत आतापर्यंत 100पेक्षा जास्त जण मारले गेले आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


العجوز تعرضت للاغتصاب في دلهي ومن بين هذه الحالات الصادمة قضية شاب ثلاثيني قبضت عليه الشرطة في دلهي بتهمة اغتصاب عجوز عمرها 86 عاما. وقالت سواتي ماليوال، مفوضة شؤون المرأة في في دلهي، لبي بي سي، "إن العجوز كانت أمام بيتها تنتظر بائع الحليب عندما اقترب منها المعتدي". وقال لها إن بائع الحليب لن يأتي اليوم وعرض عليها أن يرافقها إلى المكان الذي يمكن أن تقتني منه حاجتها، فتبعته ولكنه أخذها إلى مزرعة قريبة واغتصبها هناك. وقالت ماليوال إن العجوز كانت تبكي وتتوسل إليه وتقول له إنني في مقام جدتك، ولكنه لم يعبأ بتوسلها وبكائها، واعتدى عليها عندما حاولت أن تمنع نفسها عنه. مواضيع قد تهمك نهاية ولم تسلم منه إلا بعدما سمع بعض المارة بكاءها فخلصوها منه، وسلموه إلى الشرطة. وزارت ماليوال الضحية في بيتها ووصفت حالتها بأنها "تفطر القلب". وقالت عنها: "يداها مليئة بالتجاعيد، يحتار الإنسان عندما يسمع أنها تعرضت لهذا الأمر. وتسبب لها الاعتداء في كدمات على وجهها وكامل جسدها. وقالت لي إنها تعاني من نزيف في المهبل، وصدمة عنيفة". وطالبت ماليوال بعقوبة الإعدام للمعتدي، الذي وصفته بأنه "ليس إنسانا". وقالت: "راسلت رئيس الهيئة القضائية في دلهي ومحافظ المدينة وطالبتهم بتعجيل المحاكمة وإعدام المعتدي شنقا خلال ستة أشهر". وأصبحت حوادث الاغتصاب محط الأنظار في الهند منذ ديسمبر/كانون الأول 2012 عندما تعرضت طالبة عمرها 23 عاما إلى اغتصاب جماعي في حافلة في دلهي. وتوفيت بعد أيام متأثرة بجراحها، ونفذ حكم الإعدام شنقا على أربعة من المتهمين في مارس آذار. ولكن على الرغم من تشديد الرقابة استمرت الاعتداءات الجنسية في الارتفاع. فقد سجلت الشرطة، حسب المكتب الوطني للإحصاء الجرائم، 33977 جريمة اغتصاب في 2018، أي بمعدل جريمة اغتصاب واحدة كل 15 دقيقة. ولكن الناشطين يقولون إن الأرقام الحقيقية أكبر لأن الكثير من الحالات لا يبلغ عنها. كما أن وسائل الإعلام لا تنقل إلا الحالات الأكثر فظاعة وتأثيرا على الرأي العام، أما الحالات الأخرى فلا يسمع عنها أحد. ففي الأيام القليلة الماضية، وفي خضم صراع الهند من وباء فيروس كورونا، نقلت تقارير أن سائق سيارة إسعاف اغتصب امرأة مصابة بالفيروس كان بصدد نقلها إلى أحد المستشفيات. أما الشهر الماضي فقد عثر على طفلة عمرها 13 عاما مقتولة في حقل لقصب السكر بعدما تعرضت للاغتصاب. وقال والدها إن القاتل نزع عينها وقطع لسانها. وفي يوليو تموز تعرضت طفلة 6 سنوات إلى الاختطاف والاغتصاب، وأصابها المعتدي بجروح خطيرة في عينيها ربما حتى لا تتعرف عليه. مظاهرات في الهند احتجاجا على العنف الجنسي وتؤكد الناشطة، يوغيتا بايانا، أن الاغتصاب لا يعفي أي فئة ولا يتوقف عند أي سن، فقد "رأيت رضيعة عمرها شهر واحد، وامرأة عمرها 60 عاما تعرضتا للاغتصاب". وبعد موجة السخط العالمية التي أثارها اغتصاب الطالبة في عام 2012 أصدرت الهند قوانين جديدة تخص الاغتصاب من بينها عقوبة الإعدام في الحالات الأكثر فظاعة وتسريع المحاكمة في قضايا الاغتصاب. ولكن الناشطين يقولون إن هذه الإجراءات لم تغير كثيرا على أرض الواقع. وترى بايانا أن الأمور لم تتغير لأن "حماية النساء والفتيات لا بد أن تكون على رأس أولويات الحكومة، ولكنها في الواقع ليست ضمن الأولويات أصلا". وتقول إن "الهند تتحدث عن الأمن الخارجي، ولكنني أسألهم عن الأمن الداخلي، ماذا فعلتم لضمان سلامة النساء والفتيات". وأضافت أنها على مدار سنوات وجهت أكثر من 100 رسالة إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي تطالبه فيها بإنصاف ضحايا الاغتصاب ولكنها لم تتلق ردا واحدا. وتتساءل: "لماذا لا يتحدث عن هذا الأمر؟" وعندما كان مودي في المعارضة كان يصف دلهي بأنها "عاصمة الاغتصاب". وعندما تولى رئاسة الوزراء في 2014 بدا كأنه يضع القضية ضمن أولوياته. فقد تحدث عن الاغتصاب في خطابه بمناسبة اليوم الوطني وأسدى نصائح للأولياء عن كيفية تنشئة أبنائهم الذكور تنشئة صحيحة. وقال: "عندما نسمع عن حوادث الاغتصاب، نشعر بالعار". وأضاف: "في كل بيت يسأل الأولياء البنت أين هي ذاهبة ومتى تعود، ويطلبون منها أن تخطرهم بوصولها إلى المكان الذي هي ذاهبة إليه. ولكن هل سألت يوما ابنك أين هو ذاهب، ومن هم أصدقاؤه. فالمغتصب هو أيضا ابن له أولياء". وطلب من الأولياء بالانتباه إلى ما يفعله أبناؤهم الذكور. وكان خطابه مدويا في مجتمع ذكوري مثل المجتمع الهندي. ولكن حالات الاعتداء الجنسي استمرت في الارتفاع، والكثير منها بضلوع أشخاص نافذين، ورئيس الوزراء لا يقول شيئا، باستثناء تغريدة واحدة عندما تناولت وسائل الإعلام تهم اغتصاب ضد أعضاء من حزبه، فكتب: "إحقاق العدالة لبنات الهند". وتقول بايانا "لا يوجد حل سحري يقضي على هذا العنف الجنسي بين عشية وضحاها". فالمطلوب برأيها هو إجراء تغييرات عميقة، إصلاحات في الشرطة والقضاء، فضلا عن تحسيس الشرطة والمحامين وتطوير أدوات الأدلة الجنائية. وتضيف أن "ما نحتاجه فوق كل ذلك هو التوعية، علينا أن نعمل من أجل تغيير الذهنيات لمنع حدوث هذه الجرائم من الأصل، وهذا عمل جبار". وتابعت تقول: "ليس هناك أي مؤشر على أن الحكومة سواء في دلهي أو الحكومة الاتحادية جادة في تعاملها مع العنف الجنسي. أعمل في هذا الميدان منذ 8 أعوام ولم أقابل شخصا واحدا جادا في هذه المسألة". "نجد لوحات إعلانية في الأماكن العامة عن قضايا عديدة وعن إنجازات الحكومة، وعن التحذير من فيروس كورونا، ومن المخدرات، ولكن رأينا يوما لوحة إعلانية عن الاغتصاب والعنف الجنسي؟" "نسمع كثيرا شعار مودي "تربية البنات، حماية البنات"، وأقول لماذا لا نغيره إلى "تربية ابنك حماية ابنتك".

सदरहू महिला सोमवारी संध्याकाळी आपल्या घराबाहेर दूधवाल्याची वाट पाहत उभी होती. त्यावेळी अत्याचार करणाऱ्याने त्यांना गाठलं अशी माहिती दिल्ली कमिशन फॉर वुमनच्या प्रमुख स्वाती मालीवाल यांनी सांगितलं. दूध घेऊन येणारा नेहमीचा माणूस आज येऊ शकणार नाही असं त्या अत्याचार करणाऱ्याने आजींना सांगितलं. तुम्हाला दूध घ्यायचं असेल तर त्या ठिकाणी मी सोडतो असं सांगितलं. आजींनी त्या तरुणावर विश्वास ठेवला. त्या तरुणाने आजींना जवळच्या शेतात नेलं आणि त्यांच्यावर बलात्कार केला. "त्या रडत होत्या आणि सोडून देण्यासाठी विनवणी करत होत्या. मी तुझ्या आजीच्या वयाची आहे असं त्या सांगत होत्या. मात्र त्याने विनंत्या धुडकावून लावल्या. आजींनी स्वत:ला वाचवण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो तरुण त्यांच्यावर जबरदस्ती करत राहिला," असं मालिवाल यांनी सांगितलं. स्थानिकांनी आजींचा आवाज ऐकला आणि त्यांनी घटनास्थळी धाव घेत आजींची सुटका केली. त्या तरुणाला पोलिसांच्या हवाली करण्यात आलं. मालिवाल यांनी मंगळवारी आजींची भेट घेतली. त्यांच्यावर जो प्रसंग ओढवला ते ऐकणं हृदयद्रावक होतं असं मालिवाल यांनी सांगितलं. "त्यांच्या दोन्ही हातांवर वृद्धत्वामुळे सुरकुत्या पडल्या आहेत. त्या जे सांगतात ते ऐकताना धक्का बसतो. त्यांच्या चेहऱ्यावर, शरीरावर जखमा आहेत. त्यांच्या योनीमार्गातून रक्तस्राव झाला आहे. त्या प्रचंड मानसिक धक्क्यात आहेत," असं मालिवाल सांगतात. त्या तरुणाला देहदंडाची शिक्षा अशी मागणी मालिवाल यांनी केली आहे. हे कृत्य अघोरी आणि अमानवी असल्याचं त्यांनी सांगितलं. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि दिल्लीचे नायब राज्यपाल यांना हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवण्याची मागणी करणार असल्याचं मालिवाल यांनी सांगितलं. सहा महिन्यात त्या तरुणाला फासावर लटकवण्यात यावा अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. डिसेंबर 2012 मध्ये राजधानी दिल्लीत 23 वर्षीय मुलीवर चालत्या बसमध्ये सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. त्या घटनेविरोधात देशभरात आंदोलनं, निषेध नोंदवण्यात आले होते. मात्र तरीही बलात्कार तसंच लैंगिक शोषण, छळाच्या घटना सातत्याने घडतातच. गंभीर स्वरुपाच्या जखमांमुळे त्या मुलीचा मृत्यू झाला. चार आरोपींना मार्च महिन्यात फाशी देण्यात आली. लैंगिक गुन्ह्यांचं सखोल परीक्षण होत असतानाही त्यांच्या संख्येत घट होण्याचं लक्षण नाही. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोनुसार, 2018 मध्ये पोलिसांनी बलात्काराच्या 33,977 केसेस नोंदवल्या. दुसऱ्या शब्दात दर पंधराव्या मिनिटाला देशात एका महिलेवर बलात्कार होतो. मात्र हा आकडा पूर्णांशाने खरा नाही कारण अनेक प्रसंगांमध्ये पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली जात नाही. अनेक बलात्काराच्या घटना लोकांपर्यंत पोहोचतही नाहीत. अतिशय क्रूर, अमानवी, निर्घूण पद्धतीने अत्याचाराच्या बातम्यांचं वृत्ताकंन केलं जातं. अॅंब्युलन्स ड्रायव्हरने केला बलात्कार गेल्या सहा महिन्यांमध्ये संपूर्ण देश कोरोना विषाणूविरुद्ध लढतो आहे. मात्र अशा परिस्थितीतही महिलांवरील अत्याचाराचं प्रमाण कमी झालेलं नाही. एका अॅम्ब्युलन्स ड्रायव्हरने कोरोना पेशंटवर चालत्या गाडीत बलात्कार केल्याचं प्रकरण समोर आलं होतं. गेल्या महिन्यात एका 13 वर्षीय मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. तिचा मृतदेह उसाच्या शेतात आढळला होता. तिचे डोळे काढण्यात आले आणि जीभ छाटण्यात आल्याचं तिच्या बाबांनी सांगितलं होतं. जुलै महिन्यात सहा वर्षीय मुलीचं अपहरण करण्यात आलं आणि तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला. हल्लेखोराने तिला पुरतं जखमी केलं. तिच्या डोळ्यांना झालेल्या गंभीर जखमांमुळे तिची दृष्टी कमुकवत झाली. यामुळे ती हल्लेखोराला ओळखू शकेल की नाही याबाबत साशंकता आहे. "बलात्काऱ्यांपासून कोणत्याही वयाच्या महिला सुरक्षित नाहीत," असं महिला कार्यकर्त्या योगिता भयाना यांनी सांगितलं. "एका महिन्याच्या मुलीपासून ते साठीतल्या वृद्धेपर्यंत कोणावरही अत्याचार केला जातो. मी अशा मुलींना, महिलांना भेटले आहे", असं योगिता यांनी सांगितलं. योगिता या पीपल अगेन्स्ट रेप्स इन इंडिया (पारी) या अत्याचारपीडितांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेसाठी काम करतात. 2012 मध्ये दिल्लीत घडलेल्या नृशंस प्रकारानंतर भारतात बलात्कारासंदर्भातील कायदे आणखी कठोर करण्यात आले. अतिशय निर्दयी अशा घटनांसाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. बलात्काराचे खटले फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवण्याची शिफारसही करण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थितीत काहीच बदल झाला नसल्याचं महिलांसंदर्भात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्या सांगतात. "महिला आणि मुलींचं संरक्षण करणं हे सरकारचं सर्वोच्च प्राधान्य असायला हवं. मात्र त्यांच्या प्राधान्य सूचीत याचा समावेशही नसतो," असं योगिता सांगतात. "सीमेवरच्या सुरक्षेविषयी नेहमी चर्चा होते. पण अंतर्गत सुरक्षेचं काय? महिला आणि मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी काय उपाययोजना आहेत? बलात्कार पीडितांसंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शंभरहून अधिक पत्रं लिहिल्याचं त्या सांगतात. मात्र एकाही पत्राला उत्तर आलेलं नाही," हेही त्यांनी स्पष्ट केलं. "पंतप्रधान मोदी या मुद्यावर का बोलत नाहीत?" असा सवाल योगिता करतात. विरोधी पक्षात असताना मोदी यांनी दिल्ली घटनेनंतर अनेक रॅलींमध्ये राजधानीचा उल्लेख 'रेप कॅपिटल' असा केला होता. 2014 मध्ये पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर त्यांनी हा विषय उचलून धरला होता. स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने बोलताना त्यांनी पालकांना मुलांना संस्कारी करा, चांगली शिकवण द्या असं आवाहन केलं होतं. अशा पद्धतीच्या बलात्काराच्या घटना घडतात, तेव्हा आमची मान शरमेने खाली जाते असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते. प्रत्येक घरात मुलीला कुठे चालली आहेस? कोणाबरोबर चालली आहेस? परत कधी येणार? पोहोचल्यानंतर कळव असे अनेक प्रश्न विचारण्यात येतात. मात्र हे प्रश्न तुम्ही तुमच्या मुलाला विचारता का? बलात्कार करणारा माणूस हा कोणाचा तरी मुलगाच आहे. त्यामुळे पालकांनी मुलांना मोठं करताना काळजी घेणं आवश्यक आहे असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते. भारतातील पितृसत्ताक समाज पद्धतीत पंतप्रधान मोदींनी मांडलेले विचार साचेबद्ध विचारसरणीला छेद देणारे होते. परंतु खुद्द पंतप्रधानांनी आवाहन केल्यानंतरही परिस्थितीत बदल झालेला नाही. लैंगिक अत्याचाराच्या घटना वाढत आहेत, अनेकदा या कृत्यात सत्ता, पैसा असणाऱ्यांचा समावेशही लपून राहिलेला नाही. मोदी यासंदर्भात काहीही बोलत नाहीत. अपवाद एका ट्वीटचा. 2018 मध्ये स्वत:च्याच पक्षातील एका व्यक्तीविरोधात बलात्काराचे आरोप झाल्यानंतर भारताच्या लेकींना न्याय मिळेल असं ट्वीट त्यांनी केलं होतं. "या प्रश्नावर असं जादुच्या छडीने मार्ग निघू शकत नाही. परिस्थिती बदलण्यासाठी अमुक एक गोष्ट बदलून होणार नाही," असं योगिता यांना वाटतं. पोलीस आणि न्याय प्रक्रिया, पोलीस आणि वकिलांना याविषयासंदर्भात सखोल माहिती देणं आणि त्यांना अधिक संवेदनशील होण्यासाठी मदत करणं, आधुनिक न्यायवैद्यक शास्त्र अशा बऱ्याच गोष्टी बदलायला हव्यात असं त्या सांगतात. "लैंगिक प्रश्नांसंदर्भात जनजागृती व्हायला हवी. त्याकरता मानसिकतेत बदल घडून यायला हवा. असे गुन्हे घडूच नयेत यासाठी विकृत विचार वेळीच ठेचून काढायला हवेत. हे अतिशय कठीण काम आहे," असं योगिता यांना वाटतं. दिल्ली सरकार असो किंवा केंद्र सरकार- लैंगिक गु्न्ह्यांसंदर्भात कोणतंही सरकार गंभीर असल्याचं दिसत नाही असं त्या खेदाने सांगतात. "मी गेली आठ वर्ष या क्षेत्रात काम करते आहे. या मुद्याचं गांभीर्य असलेली माणसंच सापडत नाहीत," असं त्या सांगतात. "कोरोनाविरुद्धची लढाई असो, टीबीविरुद्धची असो, व्यसनमुक्तीची असो- सार्वजनिक पातळीवर सरकारच्या योजनांची माहिती दिली जाते, अभियान-मोहिमा यशस्वी झाल्यानंतर त्यांचं कौतुक केलं जातं. मात्र बलात्कार रोखण्यासाठी किंवा कोणत्याही स्वरुपाचा लैंगिक अत्याचार, छळ रोखण्यासाठी एखादं होर्डिंग तुम्ही पाहिलं आहे का?" असा सवाल योगिता करतात. "आपण अनेकदा बेटी बचाव, बेटी पढाओ हे मोदींचं आवडतं घोषवाक्य असलेली होर्डिंग्ज पाहतो. आपण या होर्डिंगमध्ये बेटा पढाओ, बेटी बचाओ असा बदल आपण केव्हा करणार?" असं योगिता विचारतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


قتل 133 شخصاً على الأقل في غزة وثمانية إسرائيليين وسيشارك هادي عمرو في محادثات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين ومع مسؤولين من الأمم المتحدة على أمل التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار. وكان الجيش الإسرائيلي قد شن في وقت باكر من صباح اليوم غارات جوية على أهداف في غزة ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينما شنت الفصائل في القطاع غارات صاروخية على إسرائيل. وكانت موجة العنف الحالية قد اندلعت يوم الاثنين بعد أسابيع من التوتر الإسرائيلي- الفلسطيني المتصاعد في القدس الشرقية. وتُوجت الأعمال العدائية المتزايدة في اشتباكات داخل وفي محيط الحرم القدسي الذي يعتبره المسلمون واليهود مكاناً مقدساً لديهم. وبدأت حركة حماس الإسلامية التي تحكم غزة، بإطلاق الصواريخ بعد تحذيرها إسرائيل بوجوب الانسحاب من الموقع، الأمر الذي تسبب في غارات جوية انتقامية من جانب إسرائيل. مواضيع قد تهمك نهاية وأسفرت موجة العنف الحالية عن مقتل 133 شخصاً على الأقل في غزة وثمانية إسرائيليين منذ اندلاع القتال. وقد امتدت الاشتباكات يوم أمس الجمعة إلى الضفة الغربية، حيث قتل 10 أشخاص على الأقل وجُرح المئات. واستخدمت القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحي، بينما ألقى الفلسطينيون قنابل حارقة على تلك القوات. الاشتباكات التي وقعت خلال الأيام الخمسة الماضية تعتبر من أسوأ أعمال العنف في المنطقة منذ سنوات يأتي وصول المبعوث الأمريكي قبيل انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الأحد. وقالت السفارة الأمريكية في إسرائيل إن الهدف من الجولة "تعزيز ضرورة العمل من أجل التوصل إلى تهدئة مستدامة". لكن المناشدات للقادة الإسرائيليين والفلسطينيين فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. لقد فرضت الغارات الجوية الإسرائيلية على حماس في غزة الشرق الأوسط على أجندة الرئيس الأمريكي جو بايدن. واضطرت إدارته إلى المسارعة في العمل على الجبهة الدبلوماسية دون أن يكون لديها طاقم كامل على الأرض: حتى أنه لا يوجد مرشح حتى الآن لمنصب السفير الأمريكي لدى إسرائيل. يعتبر هادي عمرو دبلوماسياً متوسط المستوى ولا يملك السلطات التي تمتع بها المبعوثون الخاصون في الإدارات الأمريكية السابقة، كما تقول مراسلة بي بي سي باربرا بليت. كان الجيش الإسرائيلي قد استدعى الخميس 7000 من جنود الاحتياط وقام بنشر جنود ودبابات بالقرب من الحدود مع غزة. وقال إن هجوماً برياً في غزة هو أحد الخيارات التي تُدرس لكن قراراً بهذا الخصوص لم يصدر بعد. وبحسب الأمم المتحدة، فإن ما يقدر بـ 10 آلاف فلسطيني نزحوا عن منازلهم في غزة منذ الاثنين بسبب الصراع. ما السبب الذي فجر العنف؟ إن ما فجر القتال بين إسرائيل وحماس هو الاشتباكات المتصاعدة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية على مدار أيام في محيط المسجد الأقصى الذي يحظى بمكانة دينية عند المسلمين واليهود . طالبت حماس إسرائيل بسحب الشرطة من المكان ومن حي الشيخ جراح القريب الذي تقطنه أغلبية عربية، والذي تواجه فيه عائلات فلسطينية محاولات إخلاء من جانب مستوطنين يهود. وقامت حماس بإطلاق الصواريخ عندما قوبل إنذارها بلا مبالاة من جانب إسرائيل. كان الغضب الفلسطيني قد أذكته أسابيع من التوتر المتصاعد في القدس الشرقية، والذي تأجج بفعل سلسلة من المواجهات مع الشرطة الإسرائيلية منذ بداية شهر رمضان في منتصف أبريل/ نيسان الماضي. وتأجج الغضب أكثر باحتفال إسرائيل السنوي بذكرى استيلائها على القدس الشرقية في حرب 1967، والمعروف باسم يوم القدس. إن مصير المدينة، بأهميتها الدينية والسياسية العميقة لدى الطرفين، هو في لب الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني الذي يمتد لعقود. وكانت إسرائيل قد ضمت القدس الشرقية عملياً في العام 1980 وهي تعتبر المدينة بأكملها عاصمة لها، مع أن هذا الوضع لا يحظى باعتراف الغالبية العظمى من الدول الأخرى. ويطالب الفلسطينيون بأن يكون الجزء الشرقي من المدينة عاصمة لدولتهم المأمولة. كل من الطرفين يحتاج إلى إعلان النصر جيريمي بوين محرر شؤون الشرق الأوسط لقد اتبعت النهايات في الحروب بين حماس وإسرائيل نمطاً معيناً منذ استولت حماس على السلطة في غزة في 2007. فقد انخرط وسطاء أجانب في السابق في محادثات من أجل التوصل إلى تشكيلة متنوعة من اتفاقيات وقف إطلاق النار. وهذا ما يحاول الأمريكيون والمصريون والأمم المتحدة وآخرون القيام به الآن. ومن أجل نجاح تلك الجهود، يحتاج الطرفان إلى أن يكونا قادرين على القول لشعبيهما إنهما كسبا الحرب. فحماس تريد أن تقول إنها الحامي الحقيقي لحقوق الفلسطينيين، ليس فقط في غزة وإنما أيضاً في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس. وإسرائيل تريد أن تظهر لشعبها بأنها ألحقت ضرراً بالغاً بالبنية التحتية لحماس. والعبارة الأكثر استخداماً هي "استعادة الردع". وهي تعني أن يظهروا لأعدائهم أن ضرب إسرائيل لن يجلب سوى الألم والمعاناة. وسيجد كلا الطرفين صعوبة في إيجاد كلمات مواساة مناسبة للعائلات الثكلى أو الأطفال الذين تسببت الحرب لديهم في صدمة نفسية.

गाझापट्टीमध्ये सुरू असणारा संघर्ष आता वेस्ट बँकपर्यंत पोहोचला आहे. अमेरिकी राजदूत हॅडी आम्रा हे इस्रायल, पॅलेस्टाईन आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून युद्धबंदीसाठी प्रयत्न करतील. शनिवारी सकाळीही इस्रायलने हवाई हल्ले केले तर उत्तरादाखल पॅलेस्टाईनच्या लोकांनी रॉकेट हल्ले केले. इस्रायलने शनिवारी पहाटे गाझाच्या पश्चिमेकडे असलेल्या शरणार्थी शिबिरावर केलेल्या हवाई हल्ल्यात कमीत कमी 7 पॅलेस्टाईन नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचं आणि यात महिला आणि लहान मुलांचाही समावेश असल्याचं पॅलेस्टाईनच्या आरोग्य मंत्र्यांनी म्हटलं आहे. गाझातील अतिरेक्यांनीही रॉकेट हल्ला करत इस्रायलच्या बीरशेबा शहराला लक्ष्य करून इस्रायलच्या हवाई हल्ल्यांना प्रत्युत्तर दिलं. शुक्रवारी हा संघर्ष वेस्ट बँकपर्यंत पोहोचला. ज्यात कमीत कमी 10 पॅलेस्टाईन नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे तर शेकडो जखमी झालेत. रविवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची बैठक होत आहे. या बैठकीआधी अमेरिकेचे राजदूत हॅडी आम्रा तेल अविवमध्ये दाखल झालेत. "शाश्वत शांततेसाठी काम करण्याची गरज दृढ करणे", हा हॅडी यांच्या दौऱ्याचा उद्देश असल्याचं इस्रायलमधल्या अमेरिकी दूतावासाने म्हटलं आहे. मात्र, इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन दोघांनाही युद्धबंदीसाठी आतापर्यंत करण्यात आलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद मिळालेला नाही. इस्रायलने गाझामध्ये हमासवर सुरू केलेल्या हवाई हल्ल्यामुळे पश्चिम आशिया हा विषय अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांच्या अजेंड्यावर आला आहे. त्यामुळे बायडन प्रशासनाची संपूर्ण टीम तयार नसतानाही त्यांना या मुद्द्यावरून डिप्लोमॅटिक आघाडीवर तातडीने काम करावं लागतंय. बायडन प्रशासनाने अजून इस्रायलच्या राजदूतांचीही नेमणूक केलेली नाही. हॅडी आम्रा हे मध्यम-स्तरावरचे दूत आहेत आणि अमेरिकेच्या पूर्व प्रशासनात विशेष राजदूतांना जो दर्जा असायचा तो त्यांना नाही, अशी माहिती बीबीसीच्या बारबरा प्लेट अशर यांनी दिली आहे. इस्रायलमध्ये गृहयुद्धाची शक्यता इस्लायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात सुरू असलेला संघर्ष आता गाझापट्टीनंतर पॅलेस्टाईनच्या ताब्यात असलेल्या वेस्ट बँकेच्या बहुतांश भागात पसरला आहे. वेस्ट बँकच्या वेगवेगळ्या भागात झालेल्या हिंसाचारात कमीत कमी 10 पॅलेस्टाईन नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे तर शेकडो जखमी झाले आहेत. इस्रायलचं सैन्य अश्रूधुराचे गोळे आणि रबर बुलेट्सचा वापर करत आहे. तर पॅलेस्टाईनने अनेक ठिकाणी पेट्रोल बॉम्ब फेकलेत. इस्रायल आणि पॅलेस्टिनींमधला संघर्ष आणखी पेटला... 70 हून अधिक ठार वेस्ट बँकच्या अनेक भागात गंभीर संघर्ष झडत असल्याचं वृत्त सातत्याने हाती येत आहे. गेल्या अनेक वर्षांत या भागात झालेला हा 'सर्वात भयंकर हिंसाचार' असल्याचं म्हटलं जात आहे. पूर्व जेरुसलेममध्ये इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात गेली अनेक आठवडे सुरू असलेला तणाव वाढत गेला आणि सोमवारी संघर्ष सुरू झाला. मुस्लिम आणि ज्यू दोघांसाठीही पवित्र असणाऱ्या या भागात धगधगणाऱ्या वैराने अखेर संघर्ष पेटला. गाझापट्टीवर सत्ता असणाऱ्या हमास या कट्टरतावादी संघटनेने इस्रायलला मागे जाण्याचा इशारा देत रॉकेट हल्ले सुरू केले. उत्तरादाखल इस्रायलनेही हवाई हल्ले सुरू केले. इस्रायली सैन्य आणि पॅलेस्टिनी आंदोलक तरुणांमध्ये चकमकी होत आहेत. संघर्ष पेटल्यापासून गाझामध्ये कमीतकमी 126 तर इस्रायलमध्ये 8 जणांचा मृत्यू झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने शांततेचं आवाहन करूनही गेल्या पाच रात्रीपासून दोन्ही बाजूने हल्ले सुरू आहेत. गेल्या आठवड्यातील घटनांमुळे प्रोत्साहित झालेले पॅलेस्टाईनचे तरुण आणि इस्रायली सैनिकांमध्ये चकमकी सुरू असल्याचं बीबीसीच्या अरब अफेअर्सचे संपादक सेबॅस्टिअन अशर यांचं म्हणणं आहे. इस्त्रायल - पॅलेस्टाईन संघर्ष : ज्यू आणि अरबांमधील वादाचं मूळ काय आहे? । सोपी गोष्ट 337 दरम्यान इस्रायलला लागून असलेल्या जॉर्डन आणि लेबेनॉन सीमेवरही शुक्रवारी पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ निदर्शनं करण्यात आली. लेबेनॉनच्या सरकारी मीडियातील वृत्तानुसार इस्रायलच्या सैन्याद्वारे डागलेल्या गोळीने निदर्शनात सहभागी असलेल्या लेबेनॉनच्या एका नागरिकाचा मृत्यू झाला आहे. दरम्यान, गेल्या दोन दिवसांपासून गाझामध्ये अनेक ठिकाणी हल्ले केल्याचं आणि हमासच्या लोकांकडून कथितरित्या वापर होत असलेल्या 'द मेट्रो' या बोगद्यालाही उडवल्याचं इस्रायलच्या सैन्याने मान्य केलं आहे. मात्र, आपला एकही जवान गाझापट्टीत दाखल झालेला नाही, असं इस्रायलचं म्हणणं आहे. गुरुवारची संध्याकाळ ते शुक्रवारच्या सकाळपर्यंत गाझापट्टीत रॉकेट गनने झाडण्यात येणारे 220 क्षेपणास्त्र डागण्यात आल्याचंही इस्रायलचं म्हणणं आहे. दक्षिण इस्रायलमध्ये अशदोदजवळ झालेल्या बॉम्बहल्ल्यात घरी परतणाऱ्या 87 वर्षीय वृद्धेचा मृत्यू झाला तर अशकेलॉन, बीरशेबा आणि यावने या भागांनाही लक्ष्य करण्यात आलं. संघर्ष सुरू झाल्यापासून अनेक सामान्य नागरिक मारले गेल्याचं आणि यात 31 मुलांचाही समावेश असल्याचं गाझाच्या आरोग्य मंत्र्यांनी म्हटलं आहे. तर गाझा पट्टीत राहणारे 950 नागरिक जखमी झालेत. इस्रायल, पॅलेस्टीन, गाझा पट्ट्यात सुरू असलेल्या संघर्षात भरडली जातायत कुटुंबं मात्र, गाझापट्टीत ठार झालेल्यांपैकी बहुतांश जण हे अतिरेकी होते आणि यातले बरेच जण गाझातूनच डागण्यात आलेले रॉकेट मिसफायर झाल्याने मारले गेल्याचं इस्रायलचं म्हणणं आहे. संघर्ष सुरू झाल्यानंतर सोमवारपासून गाझापट्टीतून जवळपास 10 हजार पॅलेस्टाईन नागरिक घर सोडून गेल्याचं शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्रांकडून सांगण्यात आलं आहे. बीबीसीचे पश्चिम आशिया संपादक जेरेमी बॉवेन यांचं विश्लेषण 'विजय आपलाच झाला, हे दोन्ही बाजूंना आपापल्या नागरिकांना पटवून देता यायला हवं' हमासने 2007 साली गाझापट्टीचा ताबा मिळवला. तेव्हापासून हमास आणि इस्रायल यांच्यात जो संघर्ष सुरू आहे त्याच एक विशिष्ट पॅटर्न दिसतो. परदेशी मध्यस्थांच्या प्रयत्नांतून यापूर्वी अनेकदा युद्धबंदी झाली आहे. अमेरिका, इजिप्त, संयुक्त राष्ट्र आणि इतर देशही आज तेच करू पाहत आहेत. मात्र, हे करण्यासाठी दोन्ही बाजूंना आपापल्या लोकांना विजय आपलाच झाला हे पटवून देता यायला हवं. केवळ गाझापट्टीच नाही तर इस्रायलने जेरुसलेमसह काबिज केलेल्या वेस्ट बँकमध्येही पॅलेस्टाईन नागरिकांच्या हक्कांचे खरे रक्षणकर्ते आम्हीच आहोत, हे हमासला दाखवायचं असेल. तर दुसरीकडे इस्रायलला आपण हमासचं संपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्ध्वस्त केलं आहे, हे आपल्या नागरिकांना हे पटवून द्यायचं असेल. इस्रायलच्या बाजूने एक वाकप्रचार सतत वापरला जातो - 'restore deterrence'. म्हणजे 'भीती घालून पुढील कारवाई रोखणे'. म्हणजेच शत्रुंना हे दाखवून द्या की इस्रायलवर हल्ले केल्याने केवळ वेदना आणि दुःख भोगावं लागेल. आजच्या एकंदर परिस्थितीत दोन्ही बाजूंना शोकाकुल कुटुंबं आणि मानसिक आघात झालेल्या मुलांच्या सांत्वनासाठीचे शब्द शोधण्याचे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. हिंसाचार कशामुळे पेटला? गेल्या अनेक दिवसांपासून पूर्व जेरुसलेममधल्या पवित्र गडाच्या कुंपणाजवळ इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन पोलिसांमध्ये चकमकी झडत होत्या. यातूनच सैन्य कारवाई सुरू झाली. ज्यू आणि पॅलेस्टाईन मुस्लीम दोघेही ही जागा पवित्र मानतात आणि या जागेवर आपला हक्क सांगतात. पॅलेस्टाईनचे नागरिक या जागेला हराम अल-शरीफ (पवित्र स्थळ) म्हणतात. तर ज्यूंसाठी हे टेम्पल माउंट आहे. जेरुसलेम हिंसाचार - इस्त्राएल आणि पॅलेस्टिनमध्ये का होतोय पुन्हा संघर्ष? । सोपी गोष्ट 366 इस्रायलने या पवित्र ठिकाणाहून आपले पोलीस हटवावे आणि शेजारील शेख जारा या अरब बहुल शहरात जिथे वाढत्या ज्यू वस्तीमुळे पॅलेस्टाईन नागरिकांना बाहेर पडाव लागतंय, तिथूनही इस्रायलने पोलीस माघारी घ्यावे, अशी हमासची मागणी आहे. मात्र, हमासने दिलेला अल्टिमेटम अमान्य झाल्यावर हमासने रॉकेट हल्ले सुरू केले. एप्रिलच्या मध्यापासून जेव्हा रमझानच्या पवित्र महिन्याला सुरुवात झाली तेव्हापासूनच इस्रायली पोलिसांबरोबर चकमकी झडायला लागल्या. यामुळे पूर्व जेरुसलेममध्ये गेल्या काही आठवड्यांपासून तणाव वाढला होता आणि पॅलेस्टाईनच्या नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत होता. 1967 साली पश्चिम आशियात झालेल्या युद्धात इस्रायलने पूर्व जेरुसलेम काबिज केलं होतं. इस्रायली नागरिक तो दिवस 'जेरुसलेम दिन' म्हणून साजरा करतात. इस्रायल साजरा करत असलेल्या या वार्षिक उत्सवामुळेही तणाव अधिक वाढला. दोन्ही बाजूंसाठी धार्मिक आणि राजकीय महत्त्व असलेल्या या शहराचं भविष्य इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात गेली अनेक दशकं सुरू असलेल्या संघर्षाच्या मध्यभागी आहे. इस्रायले 1980 साली पूर्व जेरुसलेमवर आपला ताबा सांगितला आणि या संपूर्ण शहराला इस्रायलची राजधानी मानलं. मात्र, इतर अनेक राष्ट्रांनी त्याला मान्यता दिली नाही. दुसरीकडे पॅलेस्टाईनचे नागरिक जेरुसलेमच्या पूर्वेकडच्या निम्म्या भागावर स्वतःची राजधानी म्हणून दावा करतात. हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


لكن لا يُعرف حتى الآن مدى انتشارها وما إذا كانت وراء الموجة الثانية المميتة في الهند. ما هي السلالة الهندية؟ تتحور الفيروسات طوال الوقت وتتغير ويؤدي ذلك إلى ظهور سلالات جديدة منها. وأغلب هذه التحورات كبيرة وجوهرية، وبعضها قد يجعل الفيروس أقل خطورة. لكن تحورات أخرى قد تجعله أكثر تسبباً للعدوى وأكثر مقاومة للقاحات. مواضيع قد تهمك نهاية وهذه السلالة من الفيروس، وتعرف بـ B1.617، ظهرت لأول مرة في الهند في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. قتلى في حريق بمستشفى هندي يُعالج مرضى كورونا وسط تفاقم أزمة الأكسجين ما مدى انتشارها؟ لا تجرى اختبارات للعينات بشكل كافٍ في الهند لمعرفة سرعة ومدى انتشار هذه السلالة. و ظهرت السلالة الجديدة في 220 من بين 361 عينة جُمعت بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار في ولاية مهاراشترا في غرب الهند. وانتشرت حتى الآن في 21 دولة حول العالم، وفقا لبيانات المبادرة الدولية لمشاركة بيانات الإنفلوانزا. ويبدو أن حركة السفر جلبت هذه السلالة إلى المملكة المتحدة، إذ اكتُشفت 103 حالات منها منذ 22 فبراير/شباط. وحُظر السفر على أغلب القادمين من الهند إلى المملكة المتحدة مؤخرا. وأدرجت هيئة الصحة العاملة في إنكلترا السلالة الهندية ضمن العديد "من السلالات الخاضعة للدراسة"، لكنها لا تعتبرها حتى الآن من السلالات الخطرة. الناس يصطفون في انتظار اختبار فيروس كورونا في جامو بإقليم كشمير هل هي أكثر عدوى أو خطورة؟ لا يعرف العلماء حتى الآن ما إذا كانت هذه السلالة معدية أكثر أو مقاومة للقاحات. ويقول الدكتور جيريمي كاميل، أستاذ الفيروسات بجامعة ولاية لويزيانا بالولايات المتحدة إن أحد نماذج هذه السلالة يشبه السلالة التي ظهرت في جنوب أفريقيا والبرازيل. وقد يساعد هذا التحور الفيروس على التغلب على الأجسام المناعية في الجهاز المناعي، والتي يمكنها مقاومة الفيروس بفضل إصابة سابقة أو اللقاح. هل تصبح الهند بؤرة تفشي فيروس كورونا المقبلة؟ لكن المقلق في الوقت الحالي هو السلالة التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة، وهي السائدة في بريطانيا وانتشرت في أكثر من 50 دولة. ويقول الدكتور كاميل: "أشك في أن تكون السلالة الهندية أكثر عدوى من السلالة المنتشرة في المملكة المتحدة. ولا يجب نشعر بالهلع". لم لا نعرف الكثير عنها؟ يقول العلماء إن أغلب البيانات المتاحة عن السلالة الهندية غير مكتملة، فالعينات المتاحة لا تزيد على 298 في الهند و656 من أنحاء العالم. وفي المقابل، تزيد العينات المتاحة عن السلالة المنتشرة في المملكة المتحدة عن 384 ألف عينة. ويقول الدكتور كاميل إنه بعد ظهور أول حالة من هذه السلالة في الهند، عثر على أقل من 400 حالة إصابة بها حول العالم. هل هي المسؤولة عن الموجة الثانية في الهند؟ تظهر في الهند حوالي مئتي ألف حالة كوفيد يوميا منذ 15 أبريل/نيسان، وهذا المعدل أكثر بكثير من الحد الأقصى الذي وصل إليه عدد الحالات اليومية العام الماضي، والذي قُدر بحوالي 93 ألف حالة في اليوم. كذلك ارتفعت أعداد الوفيات. ويقول الدكتور رافي غوبتا، أستاذ الميكروبات الطبية في جامعة كامبريدج إن "الكثافة السكانية المرتفعة في الهند بمثابة حاضنة هائلة للفيروس ليتحور". لكن حالات الإصابة في الموجة الثانية في الهند قد يكون سببها التجمعات الحاشدة وغياب الإجراءات الوقائية، مثل ارتداء الأقنعة أو التباعد الاجتماعي. الهند تدشن أضخم حملة تطعيم في العالم ضد فيروس كورونا ويقول الدكتور جيفري باريت، من معهد ويلكوم سانغر، إنه من الممكن وجود علاقة سببية بين الموجة الثانية والسلالة الجديدة، لكن لا يوجد دليل على ذلك حتى الآن. ويشير إلى أن السلالة الهندية اكتشفت منذ العام الماضي، "وإذا كانت وراء الموجة الثانية في الهند، أي أنها احتاجت أشهر عديدة للوصول إلى هذا المرحلة، ما قد يشي بإمكانية أن تكون أقل عدوى مقارنة بسلالة كِنت B117". هل تجدي اللقاحات؟ يرجح الخبراء أن تنجح اللقاحات في السيطرة على هذه السلالة من حيث منع المرض الشديد. لكن ورقة بحثية نشرها البورفيسور غوبتا وفريقه في دورية نيتشر تتنبأ بأن بعض السلالات في مرحلة ما ستتغلب على مفعول اللقاحات. ولذلك، يجب إحداث تغييرات في تصميم اللقاحات في مرحلة ما لتكون أكثر كفاءة. وفي الوقت الحالي، يرجح أن تنجح اللقاحات المتاحة في كبح انتشار المرض. ويقول الدكتور كاميل: "بالنسبة لأغلب الناس، إن الفارق الذي تحدثه هذه اللقاحات هي بين عدم الإصابة أو الأعراض الخفيفة، وبين الحاجة لدخول مستشفى أومواجهة خطر الموت". "وأرجو من الناس أن يأخذوا أول لقاح يُعرض عليهم. لا ترتكبوا خطأ التردد وانتظار اللقاح المثالي".

भारतातील व्हेरियंट काय आहे? सगळ्याच विषाणूंमध्ये बदल होत असतात त्यांना म्युटेशन किंवा उत्परिवर्तन असं म्हणतात. यातून त्या विषाणूचे अनेक व्हेरियंट तयार होत असतात. यातील अनेक म्युटेशन्स ही दखलपात्रही नसतात, काही म्युटेशन्समुळे व्हायरस कमकुवत होतो पण काही त्याला अधिक संसर्गजन्य बनवतात ज्यामुळे त्यावर लशींचा परिणाम होणं कठीण होऊन बसतं. भारतातील व्हेरियंट- B1617 - पहिल्यांदा ऑक्टोबर महिन्यात पाहायला मिळाला होता. भारताचा व्हेरियंट कुठे कुठे पसरलाय? भारतात सँपल टेस्टिंगची व्याप्ती हे सांगण्यासाठी पुरेशी नाहीय की कोरोनाचा हा व्हेरियंट कुठवर आणि किती वेगाने पसरलाय? जानेवारी आणि मार्च महिन्यादरम्यान महाराष्ट्रात जिनोम सिक्वेन्सिंग केलेल्या 361 कोव्हिड नमुन्यांपैकी 220 नमुन्यांमध्ये, म्हणजे 61% नमुन्यांमध्ये, हा सापडला होता. GISAD या डेटाबेसमध्ये नोंदवलेल्या माहितीनुसार 21 देशांमध्ये हा भारतीय कोरोना सापडलाय. कोव्हिड तपासणीसाठी जम्मूमध्ये लागलेली रांग युकेच्या आरोग्य मंत्र्यांनी सांगितलंय की युकेमध्ये भारतात सापडलेल्या म्युटेशनच्या 103 केसेस सापडल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय प्रवासामुळे हे घडलं असण्याची शक्यता आहे. भारतातून येणाऱ्या बहुसंख्य प्रवाशांना आता युकेने बंदी घातलीय. पब्लिक हेल्थ इंग्लंड या संस्थेने भारतीय व्हेरियंटला 'संशोधन सुरू असलेले व्हेरियंट' या गटात टाकलंय, 'चिंताजनक व्हेरियंट' असं त्याचं वर्गीकरण अद्याप तरी त्यांनी केलेलं नाही. भारताचा कोरोना अधिक संसर्गजन्य किंवा धोकादायक आहे? लुइसियाना स्टेट युनिव्हर्सिटीमधील विषाणूतज्ज्ञ डॉ. जेरेमी कामिल म्हणतात, "भारतीय व्हेरियंटमधील एक म्युटेशन हे दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझीलमध्ये सापडलेल्या म्युटेशनसारखं आहे. लस घेतल्यामुळे किंवा पूर्वी कोव्हिड होऊन गेल्यामुळे तयार झालेल्या अँटीबॉडीजना चकवा देण्यात हे म्युटेशन मदत करू शकतं, असंही त्यांचं मत आहे." भारतातील कोरोनाचा व्हेरियंट युकेच्या म्युटेशनपेक्षा अधिक घातक आहे का हे आत्ताच सांगणं थोडं घाईचं ठरेल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. युकेचा व्हेरियंट 50 पेक्षा जास्त देशांमध्ये पसरला आहे. भारतीय व्हेरियंटबद्दल इतकी कमी माहिती का? तज्ज्ञ सांगतात की भारतीय व्हेरियंटबद्दलची माहिती अजूनही अपूर्ण आहे. भारतीय व्हेरियंटचे भारताकडून 298 तर जगभरातून 656 नमुने आले आहेत, याउलट युके व्हेरियंटचे 3,84,000 नमुने उपलब्ध आहेत. भारतात या व्हेरियंटच्या पहिल्या रुग्णांची नोंद झाली. त्यानंतर जगभरात या व्हेरियंटच्या 400 पेक्षा कमी रुग्णांची नोंद झाल्याचं डॉ. कामिल सांगतात. दुसऱ्या लाटेला नवा व्हेरियंट जबाबदार? 15 एप्रिलपासून भारतात दररोज दोन लाखाच्या वर रुग्ण सापडत आहेत, पहिल्या लाटेत रुग्णांचा उच्चांकी आकडा 93 हजार इतका होता. मृत्यूंचा आकडाही सातत्याने वाढतोय. केंब्रिज विद्यापीठातील क्लिनिकल मायक्रोबायोलॉजीचे प्राध्यापक रवी गुप्ता म्हणतात, "भारताची विशाल लोकसंख्या आणि घनता हे व्हायरसच्या म्युटेशन्ससाठी पोषक आहेत." जगभरामध्ये विषाणूच्या हजारो जीनोम्सचा अभ्यास करण्यात येतोय. पण कोव्हिडच्या दुसऱ्या लाटेमागे मोठ्या संख्येने लोकांनी एकत्र जमणं तसंच मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग यांसारख्या गोष्टींचं पालन न करणं हेदेखील महत्त्वाचं कारण असू शकतं. वेलकम सँगर इन्स्टिट्यूटचे डॉ, जेफरी बॅरेट म्हणतात, "नवा व्हेरियंट रुग्णवाढीला कारणीभूत असू शकतो, पण यासाठी ठोस पुरावे मिळायला हवे." 2020 च्या शेवटापासून हा व्हेरियंट अस्तित्वात असल्याचं डॉ बॅरेट म्हणतात. "जर दुसऱ्या लाटेमागे हा व्हेरियंट असेल तर तसं घडण्यासाठी त्याला अनेक महिने लागले आहेत ज्यावरून आपण असं म्हणू शकतो की केंटच्या B117 या व्हेरियंटपेक्षा हा कमी संसर्गक्षम आहे." नवीन व्हेरियंटवर लस काम करेल का? कोरोनाची लस या सगळ्या नव्या प्रकारच्या कोरोना विषाणूंमुळे होऊ शकणारं गंभीर आजारपण रोखण्यात मदत करेल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. काही व्हेरियंट्स हे सध्याच्या लशींना बगल देतील पण त्यासाठी लशींच्या रचनेत काही बदल करावे लागतील असंही प्रा. गुप्ता आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी 'नेचर' या नियतकालिकात प्रकाशित केलेल्या शोधनिबंधात म्हटलं आहे. सध्या असलेल्या लशी व्हायरसचा प्रसार मंदावण्यात मदत करतील, असंही तज्ज्ञ म्हणतात. डॉ. जेरेमी कामिल म्हणतात, "तुम्हाला आजार झालाच नाही किंवा सौम्य लक्षणं दिसली की मृत्यूचा धोका उत्पन्न होऊन रुग्णालयात भरती व्हायची वेळ येतेय हे लसीकरण होतंय की नाही यावर अवलंबून आहे. तुम्हाला सर्वप्रथम मिळेल ती लस घेऊन मोकळे व्हा. मनात शंका ठेवून कोणत्यातरी आदर्श लशीची वाट पाहण्याची चूक करू नका." हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


تويتر كشفت عن خطأ موظف أدى لتوقف حساب الرئيس الأمريكي الشخصي وقال تويتر إن حساب الرئيس ترامب realdonaldtrump@ "تعطل عن العمل" بسبب أحد الموظفين، وأوضح بعد ذلك أنه كان آخر يوم له في العمل. وتوقف الحساب، الذي يتابعه 41.7 مليون شخص، لمدة 11 دقيقة، وفتح تويتر تحقيقا في هذا الأمر. ولم يعلق الرئيس ترامب، الذي ينشط بصورة كبيرة على تويتر، على توقف حسابه. وفوجئ زوار صفحة ترامب، بظهور رسالة تقول "عذرا، هذه الصفحة غير موجودة!". بعد استعادة الحساب كتب ترامب تغريدة تحدث فيها عن خطة التخفيضات الضريبية للحزب الجمهوري. وبينما توقف حساب ترامب الشخصي، لم يتأثر الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي المعروف باسم POTUS@، وظل يعمل بشكل عادي. وقال تويتر إنه يحقق في المشكلة ويتخذ خطوات لتجنب حدوثها مرة أخرى. وغرد تويتر في وقت لاحق:"كشفت التحقيقات أن هذا الأمر حدث بسبب موظف دعم عملاء تويتر، الذي فعل ذلك في اليوم الأخير للموظف، ونحن نجري مراجعة داخلية كاملة". وانضم ترامب إلى تويتر في مارس/ آذار 2009. وكان ناشط على منصة التواصل الاجتماعي لتعزيز سياساته وأيضا الهجوم على خصومه السياسيين على حد سواء، إبان الحملة الرئاسية في عام 2016 وبعد توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني.

11 मिनिटांसाठी ट्रंप यांचं अकाउंट बंद झालं होतं. @realdonaldtrump हे अकाउंट 11 मिनिटांसाठी बंद करण्यात आलं होतं. "नोकरीच्या शेवटच्या दिवशी एका कर्मचाऱ्यानं ट्रंप यांचं अकाउंट बंद केलं होतं," असं स्पष्टीकरण ट्विटरनं दिलं आहे. "या प्रकरणाची पूर्ण चौकशी करण्यात येणार आहे. भविष्यात अशा चुका कशा टाळता येतील? याकडे कंपनी लक्ष देईल," असं ट्विटरनं सांगितलं. ट्रंप यांचे ट्विटरवर 4 कोटी 17 लाख फॉलोअर्स आहेत. त्यांनी या विषयावर काहीही भाष्य केलं नाही. ट्रंप यांचे 4 कोटी 17 लाख फॉलोअर्स आहेत गुरुवारी संध्याकाळी ट्रंप यांच्या पेजवर "Sorry, that page doesn't exist!" ( सॉरी, हे पेज अस्तित्वात नाही) असा संदेश दिसत होता. अकाउंट पूर्ववत झाल्यानंतर ट्रंप यांनी आपल्या रिपब्लिकन पक्षाची करविषयक नीती काय आहे, याबाबत ट्वीट केलं. "ट्रंप यांच्या कार्यालयाचं अकाउंट @POTUS हे व्यवस्थित सुरू होतं. आम्ही प्राथमिक चौकशी केली. त्यामध्ये आमच्या असं लक्षात आलं की, ट्विटरच्या कस्टमर सपोर्टमधील कर्मचाऱ्याचा आजचा शेवटचा दिवस होता." "त्याच्या हातून हे अकाउंट बंद पडलं. आम्ही या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहोत," असं ट्विटरनं म्हटलं आहे. ट्रंप हे 2009 पासून ट्विटरवर आहेत. आपल्या पक्षाची धोरणं काय आहेत, हे सांगण्यासाठी ट्रंप यांनी वेळोवेळी ट्विटरचा वापर केला. 2016 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत त्यांनी मोठ्या प्रमाणात ट्वीट्स केले. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


ويقول قانون "الدولة القومية" اليهودية إن لليهود حق فريد بتقرير مصيرهم، كما يجعل من العبرية اللغة الأساسية للدولة، مهمشا استخدام العربية التي كانت تعد لغة ثانية في الدولة. ورد النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي بغضب ووصف بعضهم القانون بأنه "عنصري ويؤسس للفصل العنصري"، ولوح أحدهم بعلم أسود ومزق آخرون مسودة القانون. وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بخطوة إقرار القانون باعتبارها "لحظة حاسمة". وقال "بعد 222 عاما من إعلان (ثيودور) هيرتزل (مؤسس الحركة الصهيونية الحديثة) لرؤيته، حددنا بهذا القانون مبدأ وجودنا الأساسي". وأضاف "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وتحترم حقوق كل مواطنيها". طرد أعضاء الكنيست العرب بعد نمزيق قانون القومية بيد أن القانون ينذر بالتسبب بالمزيد من الاغتراب للأقلية الكبيرة في إسرائيل من عرب 48 الذين ظلوا يشكون طويلا من التهميش والتمييز ضدهم. وصوت الكنيست بغالبية اثنين وستين صوتا لصالح القانون بعد نقاشات محتدمة استمرت منذ ظهر الأربعاء، وبدأ التصويت نفسه في وقت متأخر من الليل. ما الذي نص عليه القانون؟ ويعد القانون الذي سمي بـ"القانون الأساسي: إسرائيل بوصفها دولة قومية للشعب اليهودي"، تشريعا يُعرف إسرائيل بشكل أساسي بأنها دولة يهودية أولا وأخيرا. يشكو عرب إسرائيل من ترضهم للتهميش والإجراءات التمييزية ضدهم ويصف إسرائيل بمحافظاتها (مناطقها الإدارية) الـ 11 بأنها "الوطن القومي للشعب اليهودي" وينص على أن حق تقرير المصير هو حق خاص للشعب اليهودي. كما يؤكد على وضع القدس في القانون الإسرائيلي، الذي يعرف المدينة بأنها "كاملة وموحدة ... عاصمة لإسرائيل"، على الرغم من أن الفلسطينيين يرون في القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة. وبشكل مثير للجدل، يشير القانون إلى أن العبرية "لغة الدولة" الأساسية، الأمر الذي يهمش مكانة العربية التي ظلت لعقود طويلة تعد لغة رسمية ثانية إلى جانب العبرية. بيد أنه نص على أن للعربية "مكانة خاصة" في الدولة وإنها متاحة في الدوائر الحكومية للمتحدثين بها، كما أن استخدامها أمام القضاء لن يتضرر. وفي إحدى عباراته، شدد القانون على أهمية "تنمية المستوطنات اليهودية بوصفها قيمة وطنية"، على الرغم من أنه لم يوضح هل إن ذلك يشمل أيضا المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. لماذا شرع القانون؟ تعد قضية وضع إسرائيل كدولة يهودية مثيرة للجدل سياسيا، وظلت مدار نقاش لزمن طويل، بيد أنها الآن حسمت وأصبحت قانونا. ويرى بعض السياسيين اليهود أن المبادئ المؤسسة لإنشاء إسرائيل، بوصفها دولة لليهود فيما يوصف بموطنهم التاريخي القديم، تتعرض للتهديد ويمكن أن تصبح أقل ملاءمة، ويعفو عليها الزمن، في المستقبل. فالمخاوف من معدل الولادات العالي بين عرب إسرائيل فضلا عن حل الدولتين البديل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قد تهدد الغالبية اليهودية في إسرائيل، وهو ما شجع الدعوات لتشريع يهودية الدولة في قانون. وظل مشروع القانون موضع نقاش منذ تقديمه لأول مرة في عام 2011، ومر بعدد من التعديلات، وقد خففت النسخة النهائية عددا من الفصول التي عدت تمييزية أو حذفتها نهائيا. و ليس لإسرائيل دستور دائم، لكنها قد شرعت بمرور الزمن سلسلة من القوانين الأساسية التي باتت تمتلك وضعية دستورية. ويعد قانون الدولة القومية الرابع عشر ضمن تلك التشريعات الأساسية. وباتت قضية إسرائيل كدولة يهودية ذات أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة ونقطة خلاف جوهرية بين إسرائيل والفلسطينيين. وصف نتنياهو اقرار القانون بأنه "لحظة حاسمة" وقد شدد نتنياهو مرارا على ضرورة أن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل دولة يهودية في أي تسوية سلام نهائية للصراع بين الجانبين. وأشار إلى أن رفض الفلسطينيين لإقرار ذلك يعد العقبة الأساسية أمام السلام، قائلا إن ذلك يثبت أن الفلسطينيين لا يعترفون، بصدق، بحق إسرائيل في الوجود. وفي غضون ذلك، قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه لن يعترف بإسرائيل كدولة يهودية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين قد اعترفوا لوقت طويل بدولة إسرائيل و لا ينبغي توقع أن يمضوا أكثر من ذلك. ما أهمية هذا القانون؟ يحظى القانون في إسرائيل بأهمية رمزية كبيرة جدا، وهو بالنسبة للأقلية العربية في إسرائيل دليل على تهميش مكانتهم فيها. ويشكل عرب إسرائيل نحو 20 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 9 ملايين نسمة. ولدى عرب إسرائيل حقوق متساوية بموجب القانون، إلا أنهم لطالما شكوا من التعامل معهم كمواطنين من الدرجة الثانية، ويقولون إنهم يتعرضون للتمييز وسوء الخدمات مثل: التعليم والصحة والإسكان. وشجبت جماعات حقوق إنسان القانون الجديد، وقالت "عدالة"، وهي منظمة غير حكومية تعني بحقوق عرب إسرائيل إن "هذا القانون محاولة لتكريس التفوق العرقي من خلال الترويج للسياسات العنصرية". وقال أحمد الطيبي، النائب العربي في الكنيست، بعد إقرار القانون بأنه "موت للديمقراطية". ووصفه قياديون آخرون من عرب 48 بأنه نوع من الفصل العنصري، في إشارة إلى التمييز العنصري الذي تعرض له السود خلال حكم الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا. وعادة ما يتهم المنتقدون الغاضبون إسرائيل بأنها تمارس نظاما أقرب إلى الفصل العنصري ضد عرب إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي ترفضه إسرائيل بشدة واصفة إياه بأنه تكتيك ابتزازي يستخدمه أولئك الذين يرفضون حق إسرائيل في الوجود. ________________________ يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू इस्रायलनुसार या नव्या कायद्यामुळे ज्यू धर्मीयांना स्वतःची ओळख देणारं एक राष्ट्र मिळणार आहे. या नवीन कायद्यासह आता इस्रायलमध्ये अधिकृत भाषांच्या यादीत हिब्रूला अरेबिक भाषेच्या वरचं स्थान मिळालं आहे. या कायद्याप्रति संसदेत अरब प्रतिनिधींनी तीव्र रोष व्यक्त करत काळा झेंडे फडकावले तर काहींनी या विधेयकाचा मसुदा फाडला. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी देशासाठी हा ऐतिहासिक क्षण असल्याचं सांगितलं. "इस्रायल हे आता ज्यू धर्मीयांचं राष्ट्र म्हणून ओळखलं जाईल आणि ते देशातल्या नागरिकांच्या अधिकारांचा आदर करेल," असं ते म्हणाले. "थिओडोर हर्झ्ल यांनी 122 वर्षांपूर्वी ज्यूंसाठी वेगळी मातृभूमीची संकल्पना पुढे केली होती. ज्या मूलभूत तत्वावर इस्रायलची स्थापना झाली होती, आज या कायद्यासह आम्ही त्याला अंगीकारलं," अशा शब्दांत बेंजामिन नेतान्याहू यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. हा कायदा पारित झाल्यामुळे इस्रायलमधील अल्पसंख्याक अरब समाज मुख्य प्रवाहापासून दुरावण्याची शक्यता आहे. याआधीही अरब समाजाने आपल्याविरुद्ध भेदभाव होत असल्याची तक्रार अनेकदा केली आहे. या कायद्याचं महत्त्व काय? ज्यू राष्ट्र घोषित केल्याने देशाची प्रतिमा मलीन झाली आहे, असं इस्रायलमधल्या अरब समुदायाचं म्हणणं आहे. या देशातला अरब समुदाय वेगळा पॅलेस्टाइन राष्ट्र असल्याचं मानतो. इस्रायलच्या 90 लाख लोकसंख्येत त्यांचं प्रमाण 20 टक्के आहे. कायद्यानुसार अरब समाजाला समान हक्क आहेत, मात्र आम्हाला दुय्यम वागणूक मिळत असल्याची तक्रार या समुदायाने वारंवार केली होती. शिक्षण, आरोग्य आणि निवास याबाबतीत नेहमीच दुजाभाव होतो, असं या समाजाचं म्हणणं आहे. नागरी हक्क चळवळकर्त्यांनी या कायद्यारूपी घोषणेचा निषेध केला आहे. अरब समाजाने हा कायदा म्हणजे वर्णभेदी असल्याचं म्हटलं आहे. दक्षिण आफ्रिकेत श्वेतवर्णीय लोकांना वर्णद्वेषी भेदभावाला सामोरं जावं लागलं होतं. देशातील अरब तसंच पॅलेस्टाइन लोकांप्रती इस्रायल राष्ट्राचं धोरण आकसाचं असल्याचं टीकाकारांचं म्हणणं आहे. इस्रायल प्रशासनाने मात्र नेहमीच याचा इन्कार केला आहे. अरब समाजाने या निर्णयाप्रती तीव्र नाराजी व्यक्ती केली आहे. कायदा काय म्हणतो? या कायद्याद्वारे इस्रायल ज्यू राष्ट्र असल्याचं औपचारिकदृष्ट्या जाहीर करण्यात आलं. इस्रायल आता ज्यू धर्मीयांचं माहेरघर असल्याची घोषणा करण्यात आली. इस्रायलच्या कायद्यानुसार जेरुसलेमला संपूर्ण राजधानीचा दर्जा देण्यात आला. जेरुसलेम आमची भविष्यातली राजधानी आहे, असा दावा पॅलेस्टाइनतर्फे करण्यात येतो. नव्या कायद्याद्वारे हिब्रूला राज्यभाषेचा दर्जा देण्यात आला. अरेबिक भाषेला इतकी वर्षं हिब्रूप्रमाणे दर्जा होता. तो आता काढून घेण्यात आला आहे. ज्यू प्रजाती वाढवणं हे राष्ट्रीय मूल्य म्हणून गृहीत धरण्यात येतील. कायद्याची निर्मिती का? ज्यू राष्ट्र म्हणून घोषणा करण्याचा निर्णय राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. यासंदर्भात गेली अनेक वर्षं वादविवाद सुरू आहे. याआधी ज्यू बहुल राष्ट्र असल्यासारखी रचना होती मात्र कायद्यामध्ये ज्यू राष्ट्र असा उल्लेख आणि नोंद नव्हती. इस्रायल ज्यू राजकीय भाष्यकारांच्या मते देशाच्या स्थापनेवेळी मांडण्यात आलेली तत्वं भविष्यात धुसर होत जाण्याची शक्यता आहे. इस्रायल अरब समाजाचा जन्मदर अन्य घटकांच्या तुलनेत जास्त आहे. इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्षावर तोडगा म्हणून अन्य पर्याय समोर येत आहेत. अशा परिस्थितीत इस्रायलची रचना ज्यू बहुल राहण्याची शक्यता कमी आहे. 2011 मध्ये यासंदर्भात विधेयक सादर करण्यात आलं होतं. त्यानंतर विधेयकाच्या मसुद्यात अनेक बदल करण्यात आले. इस्रायलला स्वत:ची राज्यघटना नाही. याऐवजी सरकारद्वारे 'बेसिक लॉ' अर्थात मूलभूत स्वरूपाचे कायदेकानून संमत केले जातात. ज्यू राष्ट्राची घोषणा हा असाच चौदावा मूलभूत कायदा आहे. ज्यू राष्ट्र असल्याची औपचारिक घोषणा बदलत्या राजकीय समीकरणांसाठी निर्णायक ठरणार आहे. इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन यांच्यादरम्यानच्या संघर्षाला नवा आयाम मिळू शकतो. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


والشيء الوحيد المشترك بينهما أن كلتاهما شركتان كبيرتان في مجال التكنولوجيا. مصدر جميع عائدات فيسبوك تقريباً هو الإعلانات التي تمثل جزءاً صغيراً فقط من عائدات آبل والتي تأتي في الغالب من بيع الأجهزة ومن متجر التطبيقات الخاص بها. لا تتنافس الشركتان مع بعضهما البعض، لكن هناك حالة عداء مستحكم بينهما. سلعة قابلة للبيع قال رئيس آبل تيم كوك قبل سنوات عديدة إن فيسبوك تتعامل مع مستخدميها كسلعة لكسب المال من الإعلانات وتعبث بالبيانات الشخصية لمستخدميه. مواضيع قد تهمك نهاية لكن رئيس فيسبوك مارك زوكربيرج يقول إن منتجات آبل باهظة الثمن ولديها دوافع خفية لانتقاد فيسبوك. في العام الماضي حجبت آبل بشكل تام أدوات التطوير الخاصة بفيسبوك. وأحدث فصل في الخلاف بين الطرفين برز قبل وقت قريب مما جعل العلاقات بينهما تتردى أكثر. رش الملح على الجرح قالت آبل في وقت سابق من هذا العام أنها ستبدأ بإعتماد تطبيق يسمى تتبع الشفافية لمنح الزبائن مزيداً من التحكم والسيطرة على بياناتهم الشخصية. وسيكون بمقدور الناس الموافقة أو رفض إعطاء بياناتهم الشخصية للتطبيقات الأخرى مثل تطبيق فيسبوك وهو ما لم يكن متاحاً سابقا حيث كانت القاعدة العامة والبديهية الموافقة على ذلك. يمثل ذلك مشكلة كبيرة بالنسبة لـفيسبوك التي تنشر إعلانات مستهدفة لجني أرباح هائلة وتقول صراحة إن التطبيق سيلحق ضرراً كبيراً بأعمالها. أجلت آبل نشر التطبيق حتى العام المقبل لمنح مطوري فيسبوك المزيد من الوقت. في رسالة توضح سبب تأجيل إعتماد التطبيق قالت المسؤولة في آبل جين هوفارث: "المسؤولون التنفيذيون في فيسبوك لم يخفوا نيتهم جمع أكبر قدر ممكن من البيانات. يستمر هذا الاستهتار بخصوصية المستخدمين بل ويتسع نطاقه" حسب قولها. تعير آبل اهمية كبيرة لموضوع خصوصية المستخدمين أفضلية وردت فيسبوك على ذلك بقولها: "آبل تستخدم موقعها المهيمن في السوق لمنح نفسها الافضلية في جمع البيانات الخاصة بها، بينما تجعل من المستحيل تقريباً على منافسيها استخدام نفس البيانات". وأضافت :"يزعمون أن الأمر يتعلق بالخصوصية ولكنه في الواقع يتعلق بالربح". هذا الموقف يشبه رش الملح على جرح مفتوح لشركة آبل التي تفتخر بأنها تمثل نموذجاً أرقى من فيسبوك على صعيد الممارسة التجارية. يقال أن الشريك المؤسس لآبل ستيف جوبز حذر من تعامل فيسبوك مع موضوع بيانات المشتركين منذ عام 2010 آبل تدفع 113 مليون دولار لتسوية "فضيحة بطاريات" هواتف آيفون وفي عام 2018 قال الرئيس الحالي لشركة آبل إنه كان بإمكان الشركة السير على منوال فيسبوك واستخدام بيانات الزبائن لأعراض تجارية لكننا "اخترنا عدم القيام بذلك". آبل وغوغل تصدران تطبيقات تمكن من تتبع المصابين بفيروس كورونا تغريم شركة آبل بسبب مزاعم مقاومة أجهزة آيفون للماء يقول روجر ماكنامي، المستثمر في وادي السليكون ومؤلف كتاب Zucked وهو كتاب ضد فيسبوك ومؤسسها مارك زوكربيرغ وليس من المعجبين بفيسبوك أيضاً: "ثقافة آبل هي منح الزبون الكلمة الأخيرة أما فيسبوك فأساس عملها استغلال مستخدميها". "كان بإمكان آبل انتقاد الآخرين في الفترات الماضية حول الكثير من الأمور لكنها تجنبت ذلك طواعية". "أعتقد أن هذا يعكس مدى شعور آبل بالإشمئزاز من سلوك فيسبوك". لكن ما موقف فيسبوك وهل هناك ما يبرر ما تقوم به؟ وهل تحاول آبل في الواقع استخدام هيمنتها على السوق لابعاد المنافسين؟. على الرغم من أن حجم أعمال آبل في مجال الإعلانات صغير نسبياً إلا أن مصرف مورغان ستانلي يتوقع نمو عائداتها من الإعلانات بشكل كبير في السنوات القليلة المقبلة. مؤسس فيسبوك بمواجهة الكونغرس الأمريكي فهل تريد آبل حرمان فيسبوك من جمع بيانات المستخدمين لكي تقوم هي بالاستفادة منها مالياً؟ سيكون ذلك أمراً مستغرباً. أكبر حملة تعد حملة آبل حول حماية خصوصية زبائنها من أكثر الإعلانات التلفزيونية انتشاراً في الولايات المتحدة هذا الخريف. يظهر في الاعلان مجموعة من الأشخاص يقومون بالكشف سهواً عن أشياء محرجة قاموا بالاضطلاع عليها عبر الانترنت. ويحمل الاعلان عنوان "بعض الأشياء لا يجب أن تشرك الأخرين فيها، آيفون يمكنه ضمان ذلك". هذا الاعلان يؤكد الأهمية التي توليها آبل لموضوع خصوصية الأفراد التي باتت تحظى بإهتمام المستهلكون وبالتالي يستبعد ان تقوم آبل بأي عمل يقوض ذلك. زوكربيرغ غير عادل للمطورين ومع ذلك فقد وصفت الأطراف السياسية في الولايات المتحدة آبل بانها احتكارية. وتواجه آبل سلسلة من الدعاوي القانونية بعد اتهامات بأنها تستخدم متجر التطبيقات الخاص بها والذي يتمتع بموقع قوي في السوق، لإملاء شروط غير عادلة على المطورين. كما تواجه الشركة تهمة عدم دفع نصيبها العادل من الضرائب وهو ما تنفيه. من المؤكد أن موضوع الخصوصية يثير غضب زوكربيرغ. في عام 2014 عندما انتقد رئيس آبل تيم كوك فيسبوك علناً لمعاملة زبائنها كسلعة فرد الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك قائلاً لمجلة تايم: "أشعر بالإحباط لأن الكثير من الناس يبدو أنهم يربطون بين نموذج عمل ما في مجال الاعلان بالابتعاد عن مصلحة الزبائن". "هل لأنك تدفع لآبل يجعلها متماشية مع مصلحتك بطريقة ما؟ لو كان الأمر كذلك لكانت جعلت منتجاتها أقل كلفة بكثير". كم تبلغ ثروة مؤسس فيسبوك؟ فيسبوك تحظر شخصيات بارزة تعتبرها "خطيرة" حرب مفتعلة الجزء الأكثر غرابة من هذا الكره المتبادل هو إعتماد كل منهما على الأخرى. بالنسبة لآبل ستفقد هواتف ايفون الكثير من الجاذبية لدى قطاع واسع من الزبائن إذا افتقرت الى تطبيقات مثل فيسبوك وواتس آب وانستغرام. وبالعكس هل سيبحث الناس عن وسائط اجتماعية أخرى إذا لم يتمكنوا من الوصول الى فيسبوك عبر هواتف ايفون؟ وبالتالي من المستحسن ان تكون علاقة الشركتين قوية وصحية ورغم ذلك الأمر ليس كذلك. كارولينا ميلانيسي، الخبيرة المهتمة بشركة آبل هي واحدة من بين كثيرين ممن يعتقدون أن الشركتين تنظران الى العالم بطريقة مختلفة وأن العداء بينهما ثقافي وشخصي. وتقول "من الناحية الفلسفية هما مختلفان تماماً". وتضيف: "عندما تنظر آبل إلى طريقة تعامل فيسبوك مع زبائن فإنها تشعر بالغيظ وتتساءل لماذا يسمح بوجود تطبيق فيسبوك على هواتفنا" وهذا هو لب الموضوع. حتى وقت قريب كانت العلاقة بين الشركتين فاترة بسبب انعدام الانسجام بينهما. كانت الشركتان تخوضان حربا وهمية بينما الواقع أن كل واحدة كانت بحاجة الآخرى. مرحلة جديدة لكن ما تقترحه شركة آبل الآن بعيد كل البعد عن ذلك. فالحرص الشديد الذي توليه لموضوع خصوصية المستخدمين لا يروق كثيراً لفيسبوك. والقواعد الجديدة التي تعتمدها آبل في عملها ستضر بفيسبوك حتماً. هناك منافسة بين شركات التكنولوجيا الكبيرة لكن المنافسة بين آبل وفيسبوك كانت مستبعدة ظاهرياً على الأقل. غوغل هي المنافس الواضح لفيسبوك، مايكروسوفت وغوغل هما منافستا آبل. لكن موضوع خصوصية بيانات المستخدمين أشعلت الحرب بين الطرفين ولن تتوقف قريباً، بل ستستعر أكثر خلال عام 2021.

आणि म्हणूनच फेसबुक आणि अॅपल या दोन कंपन्यांमधलं वैर अनाकलनीय आहे. या दोन तंत्रज्ञान कंपन्या आहेत, एवढं साम्य वगळलं तर त्यांचा व्यवसाय वेगवेगळा आहे. फेसबुकचा सर्व महसूल हा जाहिरातीतून येतो तर अॅपलला जाहिरातीतून मिळणारा महसूल अत्यल्प आहे. अॅपलला जो पैसा मिळतो तो प्रामुख्याने डिव्हाईसेस आणि अॅप स्टोरमधून येतो. त्यामुळे या दोन कंपन्यांमध्ये थेट स्पर्धा नाही. फेसबुक जाहिरातींच्या माध्यमातून पैसा कमवत असल्यामुळे फेसबुक आपल्या यूजर्सला ग्राहक मानतो, असं अॅपलचे टिम कुक यांचं म्हणणं आहे. इतकंच नाही तर फेसबुक यूजर्सच्या गोपनीयतेशी खेळत असल्याचंही त्यांचं म्हणणं आहे. तर अॅपलची उत्पादनं महागडी आहेत आणि फेसबुकवर टीका करण्याचा त्यांचा छुपा हेतू आहे, असं फेसबुकच्या मार्क झकरबर्ग यांचं म्हणणं आहे. या दोन कंपन्यांच्या भांडणात गेल्या आठवड्यात नव्या वादाची भर पडली. जखमेवर मीठ यावर्षीच्या सुरुवातीला अॅपलने एक नवीन फिचर आणणार असल्याची घोषणा केली होती. 'अॅप ट्रॅकिंग ट्रान्स्पेरंसी' असं या फिचरचं नाव आहे. लोकांना त्यांच्या खाजगी डेटावर अधिक नियंत्रण ठेवता यावं, हा या फिचरचा उद्देश आहे. फेसबुक किंवा इतर कुठलंही अॅप वापरण्यासाठी पूर्वी यूजरची जी माहिती न विचारता घेतली जायची ती माहिती घेण्यासाठी यूजरची परवानगी आवश्यक करणारं हे फिचर आहे. मात्र, टार्गेटेड जाहिराती दाखवून बक्कळ नफा कमावणाऱ्या फेसबुकसाठी ही मोठी अडचण आहे. या फीचरमुळे आपल्या व्यवसायाचं मोठं नुकसान होईल, असं फेसबुकने जाहीरपणे म्हटलं आहे. तिकडे अॅपलनेही डेव्हलपर्सना तयारी करण्यासाठी हा प्रस्ताव पुढच्या वर्षीपर्यंत लांबणीवर टाकला आहे. अॅपलने गेल्या आठवड्यात एक पत्र जारी करत नवे बदल वर्षभर लांबणीवर का टाकले, याचं कारण सांगितलं. "शक्य तेवढा डेटा गोळा करण्याचा त्यांचा इरादा असल्याचं फेसबुकने स्पष्ट केलं आहे. मात्र, यामुळे यूजरच्या गोपनीयतेकडे दुर्लक्ष होत आहे", असं या पत्रात म्हटलं आहे. याला फेसबुकनेही उत्तर दिलं आहे. "मार्केटमधलं स्वतःचं वर्चस्व वापरून केवळ स्वतःलाच डेटा मिळावा, यासाठीचा हा प्रयत्न आहे. मात्र, यामुळे त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांना तोच डेटा मिळवणं जवळपास अशक्य होईल." इतकंच नाही तर "आपण गोपनीयतेसाठी हे फिचर आणत असल्याचं त्यांचं म्हणणं असलं तरी यामागचा मूळ उद्देश नफा कमावणे हाच आहे", असंही फेसबुकने म्हटलं आहे. फेसबुकपेक्षा आपलं बिझनेस मॉडल उत्कृष्ट असल्याचा अभिमान बाळगणाऱ्या अॅपलसाठी फेसबुकचं हे उत्तर म्हणजे भळभळत्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आाहे. अॅपल आणि फेसबुकमधला हा वादा गेल्या एक-दोन वर्षातला नाही. अॅपलचे संस्थापक स्टिव्ह जॉब्ज यांनी 2010 सालीच फेसबुकला गोपनीयतेवरून खडे बोल सुनावले होते. तर 2018 साली अॅपलचे विद्यमान मालक टीम कुक यांनी "फेसबुकच्या पावलावर पाऊल ठेवून नफा कमावण्यासाठी जाहिराती दाखवण्याचा मार्ग अॅपललाही स्वीकारता आला असता मात्र आम्ही तसं न करण्याचा निर्णय घेतला", असं म्हटलं होतं. सिलिकॉन व्हॅलीमधले गुंतवणूकदार रॉजर मॅकनॅमी हेसुद्धा फेसबुकचे टीकाकार आहे. त्यांनी फेसबुकवर 'Zucked' हे समिक्षात्मक पुस्तक लिहिलं आहे. ते म्हणतात, "ग्राहकांना अधिकाधिक सक्षम करणं, ही अॅपलची संस्कृती आहे. याउलट फेसबुकची संस्कृती यूजरचं शोषण करते." "ऐतिहासिकरित्या अॅपलकडे इतरांवर टीका करण्याची अनेक कारणं होती. मात्र, त्यांनी तसं केलं नाही. पण फेसबुकवर जाहीर टीका केली. यावरूनच फेसबुकची वर्तणूक त्यांना किती अपमानास्पद वाटली असावी, याचा अंदाज येतो." असं असलं तरी फेसबुकच्या आरोपांमध्ये तथ्य आहे का? अॅपल मार्केटमधल्या वर्चस्वाचा वापर करत प्रतिस्पर्ध्यांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न करत आहे का? अॅपलला या घडीला जाहिरातींमधून मिळणारा पैसा कमी असला तरी येत्या काही वर्षांत त्यात मोठी वाढ होईल, असं मॉर्गन स्टेनलीचं म्हणणं आहे. याचा अर्थ केवळ स्वतःचा फायदा व्हावा, यासाठी फेसबुकला यूजरचा डेटा गोळा करण्यापासून रोखण्याचा अॅपलचा डाव आहे का? तर हेदेखील बुद्धीला पटणारं नाही. गोपनीयतेची जाहिरात अमेरिकेतल्या टीव्हीवर सध्या अॅपलची एक जाहिरात दाखवली जात आहे. यूजरची गोपनीयता अॅपलसाठी किती महत्त्वाची आहे, असा या जाहिरातीचा विषय आहे. या जाहिरातीची टॅग लाईन आहे, "काही गोष्टी शेअर करायच्या नसतात आणि यात अॅपल तुमची मदत करेल." यावरूनच 'गोपनीयता' लोकप्रिय असल्याचा विश्वास अॅपलला असल्याचं स्पष्ट होतं. आणि याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. डेव्हलपर्ससाठी अन्यायकारक दरम्यान, अॅपलवर एकाधिकारशाहीचे आरोप होत आहेत. अॅप स्टोअरच्या माध्यमातून अॅपल डेव्हलपर्सवर अन्यायकारक अटी लादत असल्याच्या आरोपांवरून अॅपलवर अनेक कायदेशीर कारवाया सुरू आहेत. इतकंच नाही तर अॅपल कर भरत नसल्याचेही आरोप त्यांच्यावर करण्यात येतात. अॅपलने मात्र, या आरोपांचा कायमच इन्कार केला आहे. अॅपलचे मालक कुक यांनी सर्वप्रथम 2014 साली झकरबर्ग यांच्यावर सार्वजनिकरित्या टीका करत फेसबुक आपल्या ग्राहकांना उत्पादन समजत असल्याचं म्हटलं होतं. या आरोपाला टाईम मॅगझिनशी बोलताना फेसबुकने प्रत्युत्तर दिलं. त्यात ते म्हणतात, "अॅडव्हर्टाइझिंग बिझनेस मॉडल म्हणजे ग्राहकांची पिळवणूक आहे, अशी जी तुलना केली जाते, हे अत्यंत निराशाजनक आहे." "आणि तुम्हाला काय वाटतं अॅपलला ग्राहकांची काळजी आहे. अॅपलला ग्राहकांची काळजी असती तर त्यांनी त्यांची उत्पादनं खूप स्वस्त केली असती." खरंतर हा युक्तीवाद बरोबरही आहे. अॅपल जगातल्या सर्वात श्रीमंत कंपन्यांपैकी एक आहे. आवाजी युद्ध (Phoney War) या दोन कंपन्यांच्या भांडणातला आणखी एक विचित्र पैलू म्हणजे या दोन्ही कंपन्या एकमेकांवर अवलंबून आहेत. आयफोनवर फेसबुक आणि फेसबुकच्याच मालकीचे व्हॉट्सअॅप आणि इन्स्टाग्राम हे अॅप नसतील तर ग्राहकांचा अॅपलकडे ओढा कमी होईल. याउलट आयफोनवर फेसबुक वापरता आलं नाही तर लोक इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मकडे वळतील का? अॅपलचे चीफ एक्झ्युक्युटीव्ह टिम कुक यावरून या दोन कंपन्यांमध्ये उत्तम व्यावसायिक संबंध असणं गरजेचं असल्याचं स्पष्ट होतं. मात्र, तशी परिस्थिती नाही. या दोन्ही कंपन्यांचा जगाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन वेगवेगळा आहे आणि यांच्यातला वाद हा सांस्कृतिक आणि वैयक्तिक आहे, असं अॅपल एक्सपर्ट कॅरोलिना मिलॅनेसी यांना वाटतं. त्या म्हणतात, "तात्विकदृष्ट्या या दोन्ही कंपन्या पूर्णपणे भिन्न आहेत." "फेसबुक ग्राहकविरोधी वागत असल्याचं अॅपलला प्रकर्षाने वाटत असेल तर त्यांनी आपल्या डिव्हायसेसवर फेसबुक अॅप का ठेवलं आहे?" आणि हीच खरी मेख आहे. आतापर्यंत या दोन कंपन्या एकमेकांवर फक्त आरोप-प्रत्यारोप करत होत्या. प्रत्यक्षात मात्र दोघांनी कधीही एकमेकांविरोधात कुठलंही पाऊल उचललं नाही. उलट त्या एकमेकांवर अवलंबूनच होत्या. म्हणजेच आतापर्यंत या दोन कंपन्यांमध्ये 'आवाजी युद्ध' सुरू होतं. आवाजी युद्ध म्हणजे असा काळ ज्यात दोन शत्रूंमध्ये युद्ध सुरू असलं तरी कुणीही प्रत्यक्ष हल्ला करत नाही. आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे. नव्या फिचरच्या घोषणेसह अॅपलने एकप्रकारे युद्धाचं बिगुलच वाजवलं आहे. गोपनीयतेसाठी अॅपलचा अतिआग्रह फेसबुकच्या हिताचा नाही. अॅपलच्या नव्या नियमांमुळे सोशल नेटवर्कलाच बाधा पोहोचणार आहे. फेसबुकची खरी स्पर्धा गुगलशी आहे तर अॅपलची मायक्रोसॉफ्ट आणि गुगलशी. मात्र, गोपनीयतेच्या मुद्द्यावरून अॅपल आणि फेसबुकमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे. 2021 मध्ये हा वाद अधिकच चिघळलेला असेल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول مسرح الجريمة وسط برمنغهام. وكانت واقعة الطعن الأولى قد حدثت في منطقة كونستيتيوشن هيل في الثانية عشرة والنصف صباحا بالتوقيت الصيفي للمملكة المتحدة (11.30 مساء السبت بتوقيت غرينتش)، ثم اتجه منفذ الهجوم إلى منطقة أخرى ليسدد طعنات لأشخاص آخرين بشكل عشوائي، وفقا الشرطة. ورجحت الشرطة أن عملية الطعن ليست ذات طابع إرهابي، ولا علاقة لها بأنشطة عصابات أو إثارة فوضى. وقال المحققون في قضية القتل إنهم يقومون في الوقت الراهن بمطاردة مشتبه به واحد فقط. وحثت الشرطة أي شخص لديه تسجيل لما حدث بواسطة كاميرات المراقبة أو على الهواتف الذكية أن يتواصل معها. مواضيع قد تهمك نهاية وأسفر الطعن عن مقتل رجل، وإصابات بالغة الخطورة لرجل وإمرأة بينما خلف إصابات لا تهدد الحياة لخمسة آخرين. يفحص خبراء الأدلة الجنائية مسرح الجريمة. وقال مقدم الشرطة ستيف غراهام إن منفذ الطعن هاجم عددا من الناس في شوارع ليفري ستريت، وإرفينغ ستريت، وأخيرا في هيرلي ستريت حيث تقاطع غاي فيلدج والحي الصيني، وذلك حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا بالتوقيت الصيفي للمملكة المتحدة. وأشارت الشرطة إلى أنه لا يوجد دليل على أن الهجوم كان جريمة كراهية. وأضافت أن عناصر من الشرطة، بينهم أفراد مسلحون، ينتشرون في أرجاء المدينة لطمأنة الناس. وأشار غراهام أيضا إلى أن عددا من الناس أخبروا الشرطة بأوصاف المشتبه به في واقعة الطعن، لكنه أكد أنه لن يتمكن من الإفصاح عن أية تفاصيل في الوقت الحالي. وقال مسؤول الشرطة في المدينة إن "الأحداث التي شهدتها الساعات الأولى من صباح اليوم كانت مأساوية، وصادمة، ومروعة دون شك". وأضاف: "يبدو أنه كان هجوما عشوائيا لأننا لم نكتشف أية علاقة تربط ضحايا الهجوم لا في طبيعتهم، ولا في الأماكن التي كانوا يتواصلون فيها اجتماعيا". وتابع: "نرجو أن تتأكدوا من أننا نفعل كل ما في وسعنا بالفعل للعثور على المسؤول عما حدث أيا كان، وأن نفهم لماذا حدث ذلك بالضبط". عثر المحققون على سكين في بالوعة بالقرب من موقع الطعن، لكن صلتها بالحادث لم تثبت بعد وقال سافاز سفرانتزيس، الذي يعمل بالقرب من مسرح الجريمة، إنه رأى رجلا يسدد عدة طعنات لفتاة، لكن الناس ظنوا أنه يهاجمها لسرقة قلادة كانت في رقبتها. وأضاف: "كان يفعل ذلك بدم بارد، ولم يبد عليه الفزع مما فعل ولا يصدر أي رد فعل تجاه أي شيء. فبعد أن سدد للفتاة خمس أو ست طعنات، مضى في طريقه كأن شيئا لم يحدث". وعثرت الشرطة على سكين في بالوعة، لكن غراهام قال إنه لا يزال من المبكر تأكيد أن لها علاقة بالقضية. وأضاف: "أعتقد أن ما يرجحه ذلك (العثور على سكين في البالوعة) هو الطبيعة الشاملة لتحقيقنا - وهو أن لدينا عناصر نزلت إلى المجارير - ولدينا أيضا مستوى من البحث التفصيلي يحدث الآن". وقال دايفيد ناش، الذي يدير حانة في هيرست ستريت، إنه "بعد ليلة عادية" سمع شخصا يصرخ "أوقفوه - لقد طعن شخصا لتوه"، وذلك بين الساعة الثانية والثانية والربع من صباح الأحد. وأضاف: "كانت الحانات تستعد لإغلاق أبوابها، وما عرفناه لاحقا أن المنطقة أصبحت تعج بمركبات التدخل المسلح، وسيارات الشرطة العادية، ورجال شرطة يسيرون على الأقدام، وسيارات إسعاف". وتابع: "ظهروا فجأة كأن الأرض انشقت عنهم، وامتلأت المنطقة بهم، ثم رأينا طائرة هليكوبتر تحلق أعلى المكان". وأشار إلى أنه بعد ذلك رأى مسعفين يعالجون شخصين أصيبا بطعنات. وقال ناثان هدسون، مسؤول الإسعاف، إن 14 سيارة إسعاف توجهت إلى موقع الحادث، وكان هو من بين 11 مسعفا أُرسلوا للمساعدة. وتقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالشكر لخدمات الطوارئ التي وصفها بأنها "تعمل بجد في مسرح الجريمة". أغلب شوارع المنطقة مغلقة أمام حركة المرور بسبب قيود مفروضة للحد من وباء فيروس كورونا. وأضاف، في تغريدة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "قلبي مع كل من تأثر بهذا الحادث المروع الذي وقع في برمنغهام الليلة الماضية". وقالت شاهدة العيان كارا كوران، وهي منظمة حفلات في مركز أركاديان، إن تلك الليلة كانت الأكثر ازدحاما بالأعمال التي تقوم بها منذ بداية الإغلاق. وأضافت أنها انتهت من دوامها حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا وتوجهت لتناول الشراب مع زملائها عندما سمعت "ضجة مدوية وأصوات تدل على فوضى عارمة". وكانت الشوارع في المنطقة مغلقة أمام المرور في ذلك الوقت نظرا للقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال ديفيد جامييسون، رئيس مفوضية الشرطة ومكافحة الجريمة في ميدلاندز، إن الشرطة تعمل بالتعاون مع مجلس المدينة لدراسة ما إذا كان ينبغي "اتخاذ المزيد من الإجراءات في وسط المدينة" عقب عمليات الطعن. وأضاف: "ارتفاع وتيرة العنف أمر لا مفر منه نظرا للوباء، إذ يعاني الناس مشاعر كبت وبعضهم يعاني ضبابية تحيط بالمستقبل".

पोलिसांच्या माहितीनुसार, पहिला हल्ला साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास कंस्टिट्युशन हिलमध्ये करण्यात आला आणि त्यानंतर हल्लेखोरानं दक्षिणेकडील लोकांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली. वेस्ट मिडलँड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "या हल्ल्यात सहभागी हल्लेखाराचा कुठल्या कट्टरतावादी किंवा गुन्हेगारी टोळीशी संबंध असल्याचं अजूनतरी समोर आलं नाही. जे सातजण जखमी झाले आहेत, त्यातील एक पुरुष आणि एक महिला गंभीर आहेत, तर इतर पाचजणांवरील हल्ला तितकासा जीवघेणा नाहीय." 'मेजर इन्सिडंट' पोलिसांनी या हल्ल्याला 'मेजर इन्सिडंट' म्हणून घोषित केलंय. म्हणजेच, 'मोठी घटना' असल्याची पोलिसांचं म्हणणं आहे. पोलीस एखाद्या घटनेला 'मेजर इन्सिडंट' म्हणून संबोधित केल्यास ती घटना अत्यंत गंभीर असल्याचं मानलं जातं. म्हणजेत अशा घटनांमध्ये सर्वसामान्य लोकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झालेला असतो. यावेळी स्थानिक पोलीस आवश्यक उपाययोजना आणि बंदोबस्त करून आपत्कालीन सेवेतील लोकांना आपल्यासोबत कामासाठी आणतात. पोलिसांना सकाळी मिळाली माहिती रविवारी पहाटे चाकूहल्ला झाल्याची माहिती मिळाली आहे, अशी माहिती वेस्ट मिडलँड्स पोलिसांनी सुरुवातीला दिली. काहीवेळाने एकाच वेळी अनेक नागरिकांना चाकूने मारल्याची घटना नोंदवण्यात आल्याच्या बातम्या समोर येऊ लागल्या. "अनेक जण जखमी झाल्याची माहिती मिळाली आहे, पण किती जण जखमी झाले आहेत, त्यापैकी कोण गंभीर आहे, याबाबत माहिती देणं सध्यातरी शक्य नाही. आपत्कालीन सेवेतील लोक घटनास्थळी पोहोचले आहेत. जखमींवर उपचार सुरू आहेत," अशी माहिती पोलिसांनी काहीवेळाने दिली होती. मात्र, आता जखमींची नेमकी संख्या समोर आली आहे. संयम बाळगण्याचं आवाहन वेस्ट मिड्सलँड्स पोलिसांनी याप्रकरणी एक पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे. नेमकं काय घडलं, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न पोलीस करत आहेत. यामध्ये थोडा वेळ जाऊ शकतो. त्यानंतरच याची माहिती सर्वांना दिली जाईल, असं पोलिसांनी म्हटलं आहे. आता लगेच याच्या कारणांबाबत कयास लावणं, योग्य ठरणार नाही. आपत्कालीन सेवेतील लोकांकडे अशा प्रकारच्या मोठ्या घटनांदरम्यान काम करण्याचा अनुभव आहे. नाकाबंदीही करण्यात आली असून काही रस्ते बंद राहतील, असं पोलीस प्रशासनाने म्हटलं. बीबीसी प्रतिनिधी सायमन जोन्स यांनी घटनेबाबत अधिक माहिती दिली. "लोकांना संयम बाळगण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. शांत पण सतर्क राहा. घटनास्थळापासून दूर राहा, अशी सूचना देण्यात आली आहे. पोलिसांनी बर्मिंगहॅम शहराच्या मध्यभागी असलेल्या गे व्हिलेज परिसराची नाकाबंदी केली आहे," असं जोन्स यांनी सांगितलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


وكانت محكمة فيدرالية في نيويورك قد أدانت غوزمان، البالغ من العمر 62 عاما، في فبراير/ شباط الماضي بـ 10 تهم، من بينها تهريب المخدرات وغسيل الأموال. واستطاع غوزمان الهرب من سجن مكسيكي عبر نفق في عام 2015، لكنه اعتُقل في وقت لاحق. وسُلّم إلى الولايات المتحدة في عام 2017. وكان غوزمان زعيما لعصابة "سينالوا" لتجارة المخدرات، التي يقول المسؤولون إنها كانت أكبر مورّد للمخدرات إلى الولايات المتحدة. وقال شهود أثناء المحاكمة إنه كان يعذب منافسيه. وقال غوزمان في حديثه من خلال مترجم فوري قبل صدور الحكم اليوم، في قاعة محكمة بروكلين، إن حبسه في الولايات المتحدة كان بمثابة "تعذيب نفسي وعاطفي وعقلي على مدار 24 ساعة في اليوم". زوجة غوزمان، إيما كورونيل، خارج المحكمة وأضاف أيضا أن محاكمته غير عادلة، واتهم المحلفين بإساءة التصرف. ويعد الحكم بالسجن مدى الحياة الحد الأدنى للعقوبة التي كان يواجهها غوزمان. وأضيف إليها حكم بالسجن 30 عاما كعقوبة لاستخدام أسلحة نارية بطريقة غير مشروعة. كما أصدرت المحكمة قرارا يقضي بدفعه غرامة قدرها 12.6 مليار دولار. وقال ممثلو الادعاء إن غوزمان سيقضي عقوبته خلف "أطنان من الصلب"، إشارة إلى سجن شديد الحراسة في كولورادو. من هو "إل تشابو"؟ إل تشابو" (أو القصير) هو زعيم عصابة "سينالوا" لتجارة المخدرات في شمال المكسيك. انضم غوزمان في عام 2009 إلى قائمة فوربس لأثرياء العالم، واحتل المرتبة 701، بثروة تقدر بنحو مليار دولار. اتُهم بالمساعدة في تصدير مئات الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة وتوزيع مخدرات الهيروين والميثامفيتامين والماريوانا. ويقال إنه استخدم قتلة محترفين لتنفيذ المئات من جرائم القتل والخطف والتعذيب. وقدم عدد من المقربين من إل تشابو شهادتهم ضد زعيمهم السابق أثناء المحاكمة. قال سيفوينتيس (يسار) إن غوزمان (يمين) اعتدى جنسيا على قاصرات ما الذي حدث في المحكمة؟ كشفت المحاكمة مفاجآت صادمة في حياة "إمبراطور المخدرات". شملت وثائق المحكمة اتهامات له بإجبار قاصرات، لا تتجاوز أعمارهن 13 سنة، على تعاطي المخدرات قبل اغتصابهن. وقال أليكس سيفوينتيس، وهو تاجر مخدرات سابق في كولومبيا، إن غوزمان كان "يصف أصغر الفتيات بأنهن (فيتامينات) له لأنه كان يعتقد أن النشاط الجنسي مع الفتيات الصغيرات يمنحه (الحياة)". وروى شاهد آخر كيف أنه رأى غوزمان يقتل ثلاثة رجال على الأقل. وقال إيسياس فالديز ريوس، الحارس الشخصي السابق، إن غوزمان ضرب شخصين انضما إلى عصابة منافسة حتى أصبحا "تماما كدمية بالية"، ثم أطلق على رأسهما الرصاص وأمر بإلقاء جثتيهما في النار. وفي حادثة أخرى، أمر بحرق وسجن عضو في عصابة "أريلانو فيليكس" المنافسة قبل نقله إلى مقبرة وإطلاق النار عليه ودفنه حياً. كما يُزعم أن غوزمان قتل ابن عمه بسبب كذبه بشأن مغادرة المدينة، وأمر بقتل شقيق زعيم آخر في العصابة لأنه لم يصافحه. اتخذت السلطات الأمريكية إجراءات استثنائية أثناء نقل غوزمان عبر طرقات نيويورك واستمعت المحكمة إلى تفاصيل بشأن هروبه من سجن ألتيبلانو شديد الحراسة في المكسيك عام 2015، وكيف اشترى أبناؤه عقارا على مقربة من السجن، وحددت ساعة مزودة بخاصية تحديد المواقع "جي بي إس" لحفارين موقعه بالضبط بعد تهريبها إلى داخل السجن. وشكا غوزمان في مرحلة ما من أنه يمكنه سماع الحفر من زنزانته. وقد هرب عن طريق امتطاء دراجة نارية صغيرة بتصميم خاص عن طريق النفق. كما استخدم برنامجا على هاتفه للتجسس على زوجته وعشيقاته، وهو ما سمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بتقديم رسائله النصية في المحكمة. وروى لزوجته، في إحدى الرسائل، كيف هرب من فيلا أثناء مداهمة نفذها ضباط أمريكيون ومكسيكيون، قبل أن يطلب منها أن تحضر ملابس جديدة وحذاء وصبغة شارب أسود. لماذا كانت هذه المحاكمة مهمة؟ حتى الآن، يعد غوزمان أكبر تاجر مخدرات في المكسيك يمثل للمحاكمة في الولايات المتحدة. أدت حرب المخدرات في المكسيك، التي وضعت السلطات المكسيكية والأمريكية في مواجهة مع العصابات التي تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة وكذلك حرضت العصابات ضد بعضها البعض، إلى مقتل نحو مئة ألف شخص خلال أكثر من عشر سنوات. نال غوزمان سمعة سيئة بفراره مرتين من السجن في المكسيك، فضلا عن تفادي اعتقاله في مناسبات أخرى عديدة. في عام 2016، أجرى مقابلة مع الممثل الأمريكي شون بين في غابة مكسيكية بعد هروبه في عام سابق على اللقاء، وتفاخر بأنه المورد الرئيسي في العالم للهيروين والميتامفيتامين والكوكايين والماريوانا. وقُبض عليه من جديد في وقت لاحق في مدينة لوس موتشيس، شمال غربي المكسيك. وأثناء المداهمة، هرب عن طريق مصرف مياه، لكن القوات ألقت القبض عليه بعد ذلك في تبادل لإطلاق النار. مثّلت لائحة الاتهام الأمريكية بحقه تجميع تهم من ست سلطات قضائية فيدرالية في شتى أرجاء البلاد، بما في ذلك نيويورك وشيكاغو وميامي. جمع ممثلو الادعاء الأدلة التي حصلوا عليها على مدار أكثر من عقد، بما في ذلك من شركاء دوليين مثل المكسيك وكولومبيا، لتكون قضيتهم شاملة. لم يُفصح عن هوية القضاة، الذين رافقتهم حشود مسلحة من وإلى المحكمة في بروكلين، بعد أن قال ممثلو الادعاء إن غوزمان له تاريخ في ترهيب الشهود وحتى إصدار أوامر بقتلهم. تسلسل زمني لقضية غوزمان:

ख्वाकीन अल चॅपो गझमन मेक्सिकोमध्ये दोन वेळा पोलिसांना गुंगारा देऊन तुरुंगातून पळून गेलेला अल चॅपो पोलिसांच्या हाती लागल्यानंतर अखेर त्याची रवानगी अमेरिकेत करण्यात आली होती. तेव्हापासून तो "आधुनिक काळातला सर्वांत कुख्यात गुन्हेगार" म्हणून ओळखला जाऊ लागला. अमेरिकेचे पोलीस 20 वर्षांपासून त्याच्या मागावर होते. इतकंच नाही तर शिकागो क्राईम कमिशनने सर्वांत कुख्यात गुन्हेगारांची जी पहिली यादी बनवली त्यात अल चॅपोचा क्रमांक सर्वात वर होता. त्याला पब्लिक एनिमी नंबर 1 म्हणण्यात आलं आहे. त्याच्या हस्तांतरणाच्या जवळपास दोन वर्षांनंतर आता हा खटला सुरू झालेला आहे. सिनालोआ कार्टल या गुन्हेगारी संघटनेचा प्रमुख असल्याचा आणि 14 अब्ज डॉलर्सचे अंमली पदार्थ, ज्यात कोकेन आणि हिरोईन यांचाही समावेश आहे, अमेरिकेत तस्कारी केल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. गुन्हेगारी, हिंसाचार, हत्या आणि विध्वंस करण्यातच आयुष्य घालवलेल्या या 61 वर्षांच्या कैद्याला त्याचं उरलेलं आयुष्य अमेरिकेतल्या सर्वाधिक सुरक्षा असलेल्या तुरुंगात घालवावं लागेल, यासाठीचे पुरेसे पुरावे आपल्या हाती असल्याचा अमेरिकी सरकारी वकिलांचा दावा आहे. अल चॅपो म्हणजेच बुटका हे टोपण नाव असलेल्या ज्योकीनविरोधात अकरा गुन्हे दाखल आहेत. त्यात अंमली पदार्थांची तस्करी, अवैधपणे बंदूक बाळगणे आणि पैशांची अफरातफर यांचा समावेश आहे. त्यानं आपण दोषी नसल्याचं म्हटलं आहे. हा खटला चार महिन्यात निकाली निघेल, असा अंदाज आहे. सोमवारपासून खटल्याच्या प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात झाली आहे. सोमवारी न्यायमूर्तींची निवड करण्यात आली तर मंगळवारी पहिली सुनावणी झाली. अल चॅपोचा हा खटला वैशिष्ट्यपूर्ण असण्यामागे चार कारणं आहेत. 1. पैसा अल चॅपोवर पैशाची अफरातफर केल्याचा आरोप आहे आणि त्याची 14 अब्ज डॉलरची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश कोर्टाने द्यावे, अशी सरकारी वकिलांची मागणी आहे. यात कार्टल चालवण्यासाठी लागणारा खर्च गृहित धरलेला नाही, असं काही विश्लेषकांना वाटतं. 2009 साली फोर्ब्स मासिकानुसार अल चॅपोची संपत्ती 1 अब्ज डॉलर होती. शिवाय सिनालोआ कार्टलकडून त्याला दरवर्षी तीन अब्ज डॉलर्सपेक्षाही जास्त महसूल मिळायचा. त्याकाळी मेक्सिकोतून अमेरिकेत होणाऱ्या अंमली पदार्थांच्या एकूण तस्करीपैकी तब्बल 25% तस्करी याच कार्टलकडून व्हायची. अल चॅपोमुळे हेरोईन, कोकेन, अफू आणि मेथामफेटामिन यांसारख्या अंमली पदार्थांची जगभरात मोठ्या प्रमाणावर तस्करी होऊ लागली, असंही सरकारी वकिलांचं म्हणणं आहे. 2. आरोप एल चॅपोविरोधातला हा खटला अंमली पदार्थांच्या अमेरिकी इतिहासातला सर्वांत मोठा खटला मानला जात आहे. या खटल्यात सरकारी वकील हजारो कागदपत्रं, फोटो आणि जवळपास एक लाख सतरा हजार ऑडियो रेकॉर्डिंग्ज सादर करणार आहेत. जवळपास 33 हत्यांमध्ये त्याचा हात असल्याचे आरोप आहेत. मात्र एकूण किती हत्यांमध्ये अल चॅपोचा हात आहे, याची नेमकी आकडेवारी वकिलांनी सादर करावी, असे आदेश न्यायमूर्ती ब्रायन कोगन यांनी प्राथमिक सुनावणीत दिले होते. न्यूयॉर्क टाईम्सनुसार न्या. कोगन म्हणाले, "हा अंमली पदार्थ तस्करीचा खटला आहे. ज्यात हत्याही झाल्या आहेत. त्यामुळे मी अंमली पदार्थांचा समावेश असलेला हत्येचा खटला म्हणून याची सुनावणी होऊ देणार नाही." या सुनावणीला वारंवार विलंब होत गेला. सरकारी वकिलांनी चौदा हजार पानांचे पुरावे दिले आहेत. त्यामुळे ही सुनावणी आणखी पुढे ढकलण्याला न्यायमूर्तींनी गेल्याच आठवड्यात नकार दिला होता. मात्र एवढ्या पुराव्यांची पडताळणी करणं अशक्य असल्याचं बचाव पक्षाचं म्हणणं आहे. सरकारी पक्ष आणि बचाव पक्ष दोघांनाही समज देत न्यायमूर्ती म्हणाले, "या खटल्याची सुनावणी सुरू व्हावी, असं आमच्यापेक्षा जास्त कुणालाच वाटत नसेल." 3. सुरक्षा एल चॅपो यापूर्वी दोन वेळा तुरुंगातून पळून गेला आहे. शिवाय त्याच्या गुन्हेगारी संघटनेचा धोका लक्षात घेता चार महिन्यांच्या या सुनावणीदरम्यान अभूतपूर्व अशी सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्यात आली आहे. 12 मुख्य न्यायमूर्ती आणि सहा वैकल्पिक न्यायमूर्तींना कोर्टात ने-आण करण्याची जबाबदारी अमेरिकेतल्या मार्शल्सवर सोपवण्यात आली आहे. कोर्टाच्या सुरक्षेसाठी कोर्टाबाहेर सशस्त्र पोलीस अधिकारी आणि बॉम्बनिरोधक श्वानपथकं खडा पहारा देत आहेत. प्रवेशद्वारावर मेटल डिटेक्टर बसवण्यात आले आहेत. अल चॅपोच्या प्रत्यार्पणानंतर त्याला दक्षिण मॅनहॅटनमधल्या सर्वाधिक सुरक्षा व्यवस्था असलेल्या तुरुंगात ठेवण्यात आलं आहे. त्याला दिवसातले 23 तास स्वतंत्र सेलमध्ये एकटं ठेवलं जातं. प्रत्यक्ष खटला सुरू होण्यापूर्वी ब्रुकलीनमध्ये काही सुनावण्या झाल्या. त्यावेळी न्यूयॉर्कमधल्या दोन भांगाना जोडणारा पूल सामान्य जनतेसाठी बंद असायचा. अल चॅपोला घेऊन जाणाऱ्या पोलीस ताफ्यासोबत कुख्यात गुन्हेगारांना जेरबंद करण्यासाठी सर्वांत प्रभावी समजली जाणारी लॉस एंजेलिसची SWAT टीम आणि एक अॅम्ब्युलंसही असायची. या संपूर्ण ताफ्यावर हेलिकॉप्टरच्या मदतीने देखरेख ठेवली जायची. ही सगळी कसरत पुन्हा करावी लागू नये, यासाठी सुनावणीदरम्यान अल चॅपोला कोर्टाच्या परिसरातच ठेवलं जाण्याची शक्यता आहे. या कुख्यात ड्रग्ज तस्कराने दोन वेळा मेक्सिकोच्या तुरुंगातून पळ काढला होता. एकदा लॉन्ड्रीच्या गाडीत लपून तर दुसऱ्यांदा तुरुंगातल्या बाथरुममधल्या टनेलमधून तो पळून गेला होता. 4. जनतेचं लक्ष न्या. कोगन यांनी न्यायाधिशांना अतिरिक्त सुरक्षा देण्यात यावी, यासंबंधी दिलेल्या निकालात म्हटलं आहे, "एका अर्थानं हा खटला अभूतपूर्व असा आहे. अगणित लोकांचं लक्ष या खटल्याकडे लागून आहे." न्यायमूर्तींनी त्या प्रकरणांचाही दाखला दिला ज्यात लोकप्रिय टीव्ही कार्यक्रमांमध्ये सुनावणी सुरू होण्याआधीच त्याच्यावरचे आरोप रंगवून सांगण्यात आले होते. अल चॅपोच्या आयुष्याने अनेक चित्रपट निर्माते आणि केट डेल कॅस्टिलो आणि सिन पेन सारख्या कलाकारांनाही भुरळ पाडली होती. त्याचा दाखला न्यायमूर्तींनी दिला होता. पेन यांनी 2016 सालच्या रोलिंग स्टोन मुलाखतीसाठी अल चॅपेलची भेट घेतली होती. या भेटीमुळेच तपास अधिकाऱ्यांना तुरुंगातून पळून गेलेल्या या कुख्यात ड्रग तस्कराचा ठावठिकाणा पुन्हा शोधता आला होता. न्यूयॉर्क सिटी विद्यापीठाच्या जॉन जे स्कूल ऑफ क्रिमिनल जस्टिसमधले सहायक प्राध्यापक असलेले फ्रित्झ अम्बाक यांनी बीबीसी न्यूजला सांगितलं, "हा केवळ एका गुन्हेगाराचा किंवा अंमली पदार्थाविरोधी मोहिमेचा मुद्दा नाही तर तो (अल चॅपो) फोफावत चाललेल्या पॉप कल्चरचा हिरो बनला होता." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


كشفت الدراسة التي أجرتها ثلاث جامعات لحساب الكنيسة الكاثوليكية نفسها عن انتهاكات ارتكبت على مدى 70 عاما وجاء ذلك في التقرير الذي أعدته ثلاث جامعات ألمانية لصالح الكنيسة نفسها وسرب إلى وسائل إعلام قبل موعد نشره الذي كان مقررا الخامس والعشرين من الشهر الجاري. ويوضح التقرير الذي نشرته مجلة دير شبيل في نسختها الرقمية أن 1670 من رجال الدين في الكنيسة في ألمانيا قد ارتكبوا بعض أنواع الاعتداءات الجنسية ضد ما يزيد على 3677 طفلا وقاصرا. وأكد المتحدث باسم الكنيسة أنها تشعر بالاستياء والعار من نتائج التقرير. واستخدمت الجامعات الثلاث نحو 38 ألف وثيقة من 27 كنيسة في ألمانيا وتوصلت لنتيجة مفادها ان الانتهاكات الجنسية من رجال الكنيسة قد تكون أكبر من ذلك بكثير حيث أن اغلب الوثائق التي تدون هذه الانتهاكات تم إخفاؤها او التلاعب بها. ويعد التقرير الالماني أحدث حلقة من سلسلة طويلة من الوقائع التي تورط فيها رجال الكنيسة الكاثوليكية في انتهاكات جنسية بحق الأطفال في مختلف انحاء العالم. وبحسب الدراسة الجديدة، لم يحقق إلا مع 38 في المائة من مرتكبي هذه الاعتداءات، وواجه معظمهم إجراءات عقوبات تأديبية مخففة. وتقول وسائل إعلام ألمانية إن واحدة من كل ست حالات منها كانت اغتصاب. وأشارت الدراسة إلى أن أغلب الضحايا كانوا من الصبيان وأكثر من نصفهم كانوا في الثالثة عشرة من العمر أو اقل. وأوضحت أن أغلب رجال الكنيسة الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية جرى نقلهم إلى كنائس في أماكن أخرى دون أي تحذير للمترددين على الكنيسة من سلوكهم. ما هو رد فعل الكنيسة الكاثوليكية؟ قال الأسقف ستيفان أكرمان المتحدث باسم الكنيسة الألمانية "نحن نعرف حجم الإساءات الجنسية التي أوضحها التقرير ونشعر بالاستياء والعار حيالها". وأضاف أن الهدف من إعداد التقرير كان إلقاء الضوء على "هذا الجانب المظلم في كنيستنا، ليس من أجل (إنصاف)أولئك الذين تضرروا، حسب بل ومن أجلنا أيضا كي نرى الأخطاء وأن نفعل كل شيء لمنع تكرارها". وأشار أكرمان إلى أن التقرير تم تسريبه إلى وسائل الإعلام قبل أن تعلم الكنيسة نفسها بنتائجه. أدان البابا "فظائع" الانتهاكات الجنسية بحق الأطفال في رسالة وجهها في أغسطس/آب إلى الرومان الكاثوليك في العالم ولم يرد الفاتيكان مباشرة على مانشرته دير شبيغل عن نتائج الدراسة، بيد أن البابا فرانسيس استدعى الأربعاء آلاف الأساقفة الكاثوليك من مختلف أنحاء العالم لحضور اجتماع في الفاتيكان لمناقشة كيفية حماية الأطفال في فبراير/ شباط العام المقبل. وكانت الدراسة الألمانية الأخيرة في سلسلة الضربات التي تلقتها الكنيسة الكاثوليكية بشأن الاعتداءات الجنسية على الأطفال. وطالت مزاعم إساءات جنسية رجال دين كاثوليك في مختلف أنحاء العالم، مع اتهامات لقادة الكنيسة بالتغاضي أو التستر على هذه الأخطاء. وطالت هذه المزاعم البابا فرانسيس نفسه الشهر الماضي، بعد أن اتهمه دبلوماسي سابق في الفاتيكان بتجاهل مزاعم انتهاكات ارتكبها كاردينال أمريكي لمدة خمس سنوات. ويشكك مؤيدو البابا بشدة بمصداقية تلك الاتهامات الموجهة إليه، والتي رفض الحبر الأعظم الرد عليها. وفي أغسطس/آب، ادان البابا "فظائع" الانتهاكات الجنسية بحق الأطفال في رسالة وجهها إلى الرومان الكاثوليك في العالم الذين يبلغ عددهم نحو 1.2 مليار نسمة.

फुटलेल्या अहवालानुसार 1670 खिस्ती धर्मगुरुंनी 3677 अल्पवयीन मुलांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचं, Spiegel Online या जर्मन न्यूज वेबसाइटने म्हटलं आहे. या बातमीनंतर "ही एक धक्कादायक आणि लाजिरवाणी" बाब आहे अशी प्रतिक्रिया चर्चच्या प्रवक्त्यांनी दिली आहे. जगभरातल्या रोमन कॅथलिक चर्चमध्ये गेल्या काही दशकात झालेल्या लैंगिक अत्याचारांचा सध्या शोध घेतला जात आहे. त्यापैकीच हा एक अहवाल आहे. आतापर्यंत अवघ्या 38 टक्के धर्मगुरूंवर आतापर्यंत कारवाई झाली आहे. त्यापैकी अनेक जणांवर केवळ शिस्तभंगाची किरकोळ कारवाई झाली आहे, असं जर्मन मीडियाचं म्हणणं आहे. प्रत्येक सहापैकी एका धर्मगुरूवर बलात्काराचा आरोप आहे. या प्रकरणांमध्ये बहुतेक पीडित हे मुले आहेत आणि त्यांचं वय 13 वर्षं किंवा त्याहून कमी आहे. अपराधानंतर धर्मगुरू जाणूनबुजून नव्या ठिकाणी जायचे. नवीन ठिकाणी धर्मगुरूंच्या आधीच्या वागण्याबद्दल कोणतीही कल्पना नसायची. जर्मनीच्या तीन विद्यापीठांनी एकत्र येऊन हा अहवाल तयार केला आहे. 27 चर्चच्या अखत्यारितल्या (dioceses) 38 हजार कागदपत्रांचा यात अभ्यास करण्यात आला. दरम्यान, "काही कागदपत्रं नष्ट केली आहेत किंवा त्यांच्याशी छेडछाड केली आहे, नाहीतर खरी परिस्थिती यापेक्षा भयानक असू शकते," असं हा अहवाल सादर करणाऱ्या लेखकांचं म्हणणं आहे. कॅथलिक चर्चने काय प्रतिक्रिया दिली? "लैंगिक अत्याचारांचा आवाका आम्हाला या चौकशीतून दिसून आला आहे. हे आमच्यासाठी धक्कादायक आणि लाजिरवाणं आहे," असं जर्मन बिशप कॉन्फरन्सचे प्रवक्ते स्टिफन अकेरमन म्हणाले आहेत. जर्मन बिशप कॉन्फरन्सनेच या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. "पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी धर्मगुरूंची ही कृत्यं उघड करणं गरजेचं होतं. तसंच यामुळे भविष्यात अशा चुका टाळता येणार आहेत," अस ते पुढे म्हणाले. या अहवालानंतर केवळ चर्चची माफी न मागता सगळ्यांत आधी पीडितांची माफी मागायला पाहीजे, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे. हा अहवाल चर्चपर्यंत पोहोचण्याआधीच फुटल्याचं, अकेरमन यांनी स्पष्ट केलं. लैंगिक शोषण झालेल्या पीडितांना चर्च समुपदेशन सेवा पुरवणार आहे. पोप काय म्हणाले? व्हॅटिकनमधल्या चर्च प्रशासानानं Spiegel Online च्या वृत्तावर ताबडतोब प्रतिक्रिया देण्याचं टाळलं. पण बुधवारी पोप फ्रान्सिस यांनी कॅथॉलिक बिशपांना याबद्दल चर्चा करण्यासाठी व्हॅटिकन सिटीला बोलावून घेतलं. पुढच्या वर्षीपासून मुलांचं लैंगिक शोषण कसं टाळता येईल यावरही ते चर्चा करणार आहेत. जगभरात धर्मगुरूंनी लैंगिक शोषण केल्याचे आरोप होतं आहेत. या घटनांकडे आतापर्यंत चर्चच्या नेत्यांनी दुर्लक्ष केल्याचं दिसून आलं आहे. अमेरिकेमधल्या चर्चच्या मुख्याधिकाऱ्यांवरील आरोपांकडे पोप फ्रान्सिस यांनी तब्बल 5 वर्षं दुर्लक्ष केल्याचा गौप्यस्फोट, व्हॅटिकनच्या माजी राजदूतानं गेल्या महिन्यात केला होता. पोपच्या समर्थकांनी या गौप्यस्फोटावर आक्षेप घेतला होता. पोपनं या माजी राजदूताच्या आरोपावर कोणतीही प्रतिक्रिया द्यायला नकार दिला. ऑगस्टमध्ये पोप यांनी जगाला उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात बाल लैंगिक अत्याचाराचा निषेध केला आहे. काही दिवसांपूर्वी, गेल्या 7 दशकांत अमेरिकेतल्या पेन्सिल्व्हेनिया राज्यात झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशीत 300 धर्मगुरूंनी 1 हजारांहून अधिक मुलांचं लैंगिक शोषण केल्याचं उघडकीस आलं होतं. चर्चनं या प्रकारावर जाणीवपूर्वक पांघरून घातल्याचंही यामध्ये लक्षात आलं होतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)