زيارة الرئيس الأمريكي الأولى إلى الهند وهو بهذه الزيارة ينضم إلى سلسلة طويلة منالرؤساء الأمريكيين الذين زاروا الهند. واستُقبل بعض أسلافه بحفاوة، وكان لدى أحدهم قرية باسمه في الهند، بينما تعثر آخرون وارتكبوا هفوات دبلوماسية. هل يمكن أن نتعلم من التاريخ كيف يمكن أن تسير هذه الزيارة؟ هنا نلقي نظرة مختصرة على زيارات الرؤساء السابقة الناجحة منها والفاشلة والمحرجة. الصالح بداية، حظي الرئيس دوايت أيزنهاور، أول رئيس أمريكي زار الهند، باستقبال حافل وأطلقت 21 قذيفة مدفعية عندما حلّ ضيفاً في العاصمة الهندية، دلهي، في ديسمبر/كانون الأول 1959. واصطفت حشود ضخمة في الشوارع ليلقوا نظرة على بطل الحرب العالمية الثانية وهو في سيارته المكشوفة. مواضيع قد تهمك نهاية ويتوقع ترامب أن يحظى باستقبال مماثل في مدينة أحمد آباد، حيث سيكون هناك حشود في استقباله. لعبت العلاقة الدافئة بين أيزنهاور ورئيس الوزراء الهندي السابق، جواهر لال نهرو، خلال مرحلة من توتر العلاقات بين البلدين، دوراً مهماً في بدايات الحرب الباردة، عندما أصبحت الولايات المتحدة وباكستان حليفتين مقربتين، بينما أصرت الهند على البقاء على الحياد. وكانت العلاقات مع الصين في صميم المقاربة الهندية الأمريكية، حيث كانت تضغط واشنطن على دلهي لاتخاذ موقف حاسم من بكين بخصوص قضية التبت. وعموماً، كانت زيارة آيزنهاور للهند التي استمرت أربعة أيام، ناجحة. كان دوايت آيزنهاور، أول رئيس أمريكي يقوم بهكذا زيارة ويلتقي برئيس الوزراء الهندي السابق جواهرلال نهرو وقد قام كل رئيس أمريكي تقريباً زار الهند رسمياً، بالسير على خطى آيزنهاور. وضع الزهور عند نصب المهاتما غاندي، وزيارة تاج محل، وإلقاء خطاب في البرلمان، وإلقاء كلمة في موقع رمليلة الشهير في دلهي. وعندما غادر آيزنهاور، قال عنه نهرو إنه "أخذ معه قطعة من قلوبنا" بحسب تقارير إخبارية في ذلك الوقت. السيئ لم يكن ريتشارد نيكسون غريباً عن الهند عندما قام بزيارة رسمية إليها في أغسطس/آب 1969، استغرقت يوماً فقط. فقد زارها عندما كان نائباً للرئيس عام 1953، وقبل ذلك، بصفة شخصية، لكنه لم يكن من المعحبين بالهند بشكل عام. "كان نيكسون يكره الهنود عموماً ويشمئز من رئيسة الوزراء السابقة، أنديرا غاندي"، وفقاً لغاري باس، مؤلف كتاب ( تلغراف الدم: نيكسون وكيسنجر والإبادة الجماعية المنسية)، وأوضح أنه كان شعوراً متبادلاً بين الطرفين. كان ذلك أيضاً خلال أوج مرحلة الحرب الباردة، وسياسة عدم الانحياز التي اتبعتها الهند، هي السياسة التي أزعجت الرؤساء الأمريكيين. استقبل الرئيس آيزنهاور بحفاوة من قبل الهنود. 13 ديسمبر/كانون الأول 1959 يقول باس إنه في ظل حكم غاندي ، تحولت سياسة عدم الانحياز الهندية إلى "سياسة خارجية مؤيدة للإتحاد السوفياتي بشكل واضح". وأصبحت العلاقة أكثر جفاءً بعد الزيارة، حيث دعمت الهند بنغلاديش (باكستان الشرقية وقتها) في معركتها من أجل الاستقلال عن باكستان، حليفة الولايات المتحدة. وتجلت الخلافات بين البلدين أكثر عندما زارت غاندي البيت الأبيض عام 1971. وفيما بعد، كشف شريط صوتي لما يعرف بـ "تسجيلات البيت الأبيض" أن نيكسون وصف أنديرا غاندي بـ "الساحرة العجوز الشريرة". إحراج رغم أن زيارة جيمي كارتر التي استمرت يومين في عام 1978 كانت بمثابة ذوبان الثلج في العلاقات بين الهند والولايات المتحدة، لكنها لم تخلُ من بعض المنغصات. وبمرافقة ما يقرب من 500 صحفي، التقى كارتر برئيس الوزراء وقتها مورارجي ديساي، وألقى خطاباً مشتركاً معه في جلسة للبرلمان، وزار تاج محل وقرية خارج دلهي. كانت لقرية "تشوما خيراغوان"، علاقة شخصية بكارتر؛ فقد كانت والدته ليليان، زارتها عندما كانت في الهند كعضو في "فريق السلام" في أواخر الستينيات. لذلك عندما قام كارتر وزوجته روزالين، بزيارة القرية، تبرعا لها بالمال وسميت القرية باسم "كارتربوري"، ولا يزال هذا الإسم يستخدم إلى يومنا هذا. نبذة عن مانموهان سينغ وباستثناء الصور الفوتوغرافية، كانت الهند والولايات المتحدة في حالة نزاع، إذ كانت الهند ماضية في برنامجها النووي، وأجرت أول اختبار نووي في عام 1974. وأرادت الولايات المتحدة أن توقع الهند على معاهدة تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية. لكن الهند رفضت قائلة إن الاتفاقية غير منصفة للدول النامية. وفي محادثة مسرَّبة لكارتر مع وزير خارجيته سايروس فانس، وتصدرت وقتها عناوين الصحف وكادت تفشل الزيارة، هدد كارتر بتوجيه رسالة "صريحة وشديدة لديساي. ووقّع الزعيمان بياناً مشتركاً تعهدا بالتعاون المشترك على الصعيد العالمي، لكن كارتر غادر الهند دون أن يحصل على الضمانات التي كان يأمل الحصول عليها من الجانب الهندي. استقبال الرئيس جيمي كارتر وزوجته من قبل القرويين في قرية "كارتربوري". "البهيج" إذا كانت هناك زيارة غيرت كل شيء، فهي زيارة بيل كلينتون في مارس/آذار عام 2000 ولقائه برئيس الوزراء السابق أتال بيهاري فاجبايي. جاءت زيارة كلينتون بعد عقدين من استقرار العلاقة بين البلدين؛ لم يقم رونالد ريجان، ولا جورج بوش الابن بزيارة إلى الشرق. جاءت الزيارة في وقت صعب حيث فرضت واشنطن عقوبات على دلهي عقب اختبارها للقنبلة النووية عام 1999. ولكن، وفقاً لما ذكره نافتيج سارنا، السفير الهندي السابق لدى الولايات المتحدة، فإن الزيارة التي استمرت خمسة أيام كانت "زيارة بهيجة". أوباما ومودي يتفقان على توثيق التعاون النووي السلمي بيل كلينتون يكتب رواية حول البيت الأبيض وُصف الرئيس السابق بيل كلينتون بالمبهج وشملت الزيارة حيدر أباد، المدينة الجنوبية التي كانت تعتبر مركز التكنولوجيا، ومدينة مومباي، العاصمة المالية للهند. يقول سارنا: "لقد شاهد كلينتون الإمكانات الاقتصادية والإلكترونية للهند، والديمقراطية على أرض الواقع". رقص كلينتون مع القرويين أيضاً، وقام برحلة سفاري إلى حديقة النمور، وتناول حساء العدس الأسود المشهور في فندق فخم، ارتبط اسمه بالرئيس منذ ذلك الوقت. وربما كان أفضل تعبير عن تفاعل الهند مع الزيارةهو ما جاء في عنوان صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، "حمى كلينتون، تجلت في الهند السعيدة كل أعراضها". الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ورئيس الوزراء الهندي السابق مانموهان سينغ "أفضل رئيس أمريكي على الإطلاق " كان جورج دبليو بوش، على حد تعبير مجلة فوربس "أفضل رئيس أمريكي زار الهند". كانت زيارته التي استمرت ثلاثة أيام في مارس/آذار عام 2006، هو من أجل تسليط الضوء على علاقة البلدين الاستراتيجية، وخاصة على الصعيد التجاري والتكنولوجيا النووية، التي كانت محل نزاع طويل بين البلدين. كان من الصعب عدم ملاحظة ديناميكية شخصيته القوية مع رئيس الوزراء مانموهان سينغ، لدرجة أن بوش، الرسام الحريص، قام برسم بورتريه لسينغ بعد تركه لمنصبه. ويعود الفضل للزعيمين لإبرام اتفاقية نووية تاريخية لكن مثيرة للجدل. خرجت الهند من عزلة استمرت عقوداً، بسبب رفضها التوقيع على معاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية". وحصلت الهند المتعطشة للطاقة على التقنية النووية الأمريكية للأغراض السلمية مقابل عرض منشآتها النووية للتفتيش. ورغم أن الزيارة كانت جوهرية، إلا أنها لم تكن كغيرها من الزيارات الرسمية، فلم تشمل الزيارة إلى تاج محل ولا إلقاء خطاب في البرلمان، لكن التوقيت كان في غاية الأهمية. كانت مشاعر العداء للولايات المتحدة بسبب غزو العراق قوية، حيث نظّم نواب يساريون احتجاجاً ضد زيارة بوش وكانت هناك مظاهرات في أجزاء أخرى من الهند. "الزائر المزدوج" كان باراك أوباما الرئيس الوحيد الذي قام بزيارتين رسميتين للهند خلال حكمه. فالأولى كانت عام 2010، في ظل حكومة سينغ، والثانية عام 2015، في ظل حكم رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي. في أول زيارة له، وصل إلى مومباي بدلاً من دلهي، مع وفد تجاري كبير. لم تكن الزيارة ذات هدف اقتصادي فحسب، بل كان مظهراً لإبداء التضامن مع الهند في أعقاب هجمات مومباي الإرهابية في عام 2008 ، والتي أودت بحياة 166 شخصاً. وبات أوباما وزوجته في فندق تاج محل، الذي كان أحد الأهداف الرئيسية للإرهابيين. وتقول أليسا أيريس، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق لجنوب آسيا، إنه من الأهمية بمكان إعلان الرئيس الأمريكي دعمه للهند لعضوية الهند في مجلس الأمن الدولي بعد تعديله وتوسيعه. "إن حدوث أي تغيير في منظومة الأمم المتحدة بعد كل هذه السنوات مسألة أخرى، لكن كان ذلك تحولاً رئيسياً في سياسة واشنطن". عاد أوباما عام 2015 كضيف رئيسي في احتفالات يوم الجمهورية في الهند بناءً على دعوة من رئيس الوزراء مودي. وكانت قضايا الدفاع والمناخ والتجارة محور المحادثات. وأكدت الزيارة أيضا على استراتيجية الهند والمحيط الهادئ، حيث أعرب الزعيمان عن عدم ارتياحهما لممارسات بكين في بحر الصين الجنوبي. سباق شهدت العلاقات الأمريكية الهندية حالات مد وجزر، ولكن أثناء زيارة أوباما الرسمية الأخيرة عام 2015، وقّع البلدان على إعلان صداقة تحت شعار "لنتقدم إلى الأمام معاً". وستؤدي زيارة الرئيس ترامب إلى دفع العلاقة إلى الأمام، لكن ليس من الواضح كيف. ويلي وصول ترامب إلى أحمد آباد، المدينة الرئيسية في ولاية كوجارات (مسقط رأس مودي) تجمع ضخم في ستاد المدينة، من المتوقع أن يجتذب جمهوراً كبيراً. وسيكون الحدث تذكيراً بزيارة آيزنهاور، وربما يعزز العلاقات الشخصية بين الزعيمين. لكن في الوقت الذي ستطغى على زيارة ترامب الأجواء الاحتفالية، إلا انها قد تكون أقل أهمية في الجانب السياسي. وعلى عكس الزيارات الرئاسية الأخرى، لا يُتوقع أن تثمر هذه الزيارة عن توقيع اتفاقيات محددة، و يبدو أن الصفقة التجارية التي يسعى إليها ترامب بعيدة المنال.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे ट्रंप यांच्या तयारीची विरोधी पक्षांपासून सोशल मीडियापर्यंत चर्चा सुरु आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विदेशी राष्ट्राध्यक्षांना गुजरातला का घेऊन जातात? 16 मे 2014 रोजी पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यापासून शंभरहून अधिक राष्ट्राध्यक्षांनी भारताचा दौरा केला आहे. यामध्ये एकाच देशाच्या विविध राष्ट्राध्यक्षांचाही समावेश आहे. प्रत्येक विदेशी नेत्याला मोदी गुजरात किंवा वाराणसीला घेऊन जात नाहीत. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षि जिनपिंग, जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू अशा मोठ्या देशप्रमुखांना मोदींनी गुजरातची सैर घडवली आहे. मोदींनी आतापर्यंत कोणकोणत्या विदेशी देशप्रमुखांना गुजरातला नेलं आहे. 1. क्षि जिनपिंग-चीनचे राष्ट्राध्यक्ष (17 ते 19 सप्टेंबर 2014) विदेशी राष्ट्राध्यक्षांना गुजरात भेट घडवण्याची परंपरा क्षि जिनपिंग यांच्या दौऱ्यापासून सुरू झाली. 17 सप्टेंबरला क्षि जिनपिंग आपल्या पत्नीसह पेंग लियुआन यांच्यासह अहमदाबादला पोहोचले. मोदी, जिनपिंग यांना घेऊन साबरमती आश्रमात पोहोचले. जिनपिंग यांनी चरखा चालवून सुतकताईही केली. दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी, भारत-चीन यांच्यात काही करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. त्यानंतर साबरमतीच्या तीरावर जिनपिंग यांच्या स्वागताकरता पारंपरिक नृत्य सादर करण्यात आलं. मोदींनी जिनपिंग यांना झोपाळ्यावर बसवलं. त्यानंतर जिनपिंग दिल्लीला परतले. दिल्लीत आणखी काही कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. 2. डोनाल्ड रबींद्रनाथ रामोतार- गयानाचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष (7 ते 12 जानेवारी 2015) 8 आणि 9 जानेवारीला गुजरातची राजधानी गांधीनगरमध्ये प्रवासी भारतीय दिवस साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमासाठी गयानाचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड रवींद्रनाथ रामोतार मुख्य पाहुणे होते. गांधीनगर मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर डोनाल्ड रवींद्रनाथ गयानात भारतीय वंशाच्या नागरिकांचं प्रमाण प्रचंड आहे. त्यांचं नावही भारतीय वाटावं असंच आहे. म्हणूनच रवींद्रनाथ यांना या कार्यक्रमासाठी निमंत्रित करण्यात आलं. 3. शेरिंग तोबगे- भूतानचे तत्कालीन पंतप्रधान (10 ते 18 जानेवारी 2015) शेरिंग तोबगे यांचा दौरा अहमदाबादमध्ये आयोजित 'व्हायब्रंट गुजरात समिट'ने सुरू झाला. समिटचं उद्घाटन तोबगे यांच्या हस्ते झालं. त्यानंतर त्यांनी भाषणही केलं. त्यानंतर पंतप्रधान मोदी आणि तोबिग यांच्यात विविध मुद्यांवर चर्चा झाली. शेरिंग तोबगे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्याबरोबर साबरमती आश्रमाला भेट देऊन तोबगे दिल्लीला आले. तिथून ते मोदींचा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसीला रवाना झाले. तिथून ते बिहारमधील बोधगयासाठी रवाना झाले. 4. फिलिप जेसिंटो न्यूसी- मोझांबिकचे राष्ट्राध्यक्ष (4 ते 8 ऑगस्ट 2015) फिलिप जिसिंटो यांचं भारताशी जुनं नातं आहे. अहमदाबादस्थित भारतीय प्रबंध संस्थान अर्थात IIM मधून त्यांनी मॅनेजमेंटची डिग्री घेतली. दौऱ्यादरम्यान त्यांनी आपल्या काही मित्रांची भेट घेतली. आनंद अॅग्रीकल्चरल युनिर्व्हिसिटीत फिलिप जेसिंटो आनंद अॅग्रिकल्चरल युनिर्व्हिसिटी, दीनदयाळ उपाध्याय पेट्रोलियम युनिव्हर्सिटी आणि साबरमती आश्रम अशा ठिकाणांना त्यांनी भेट दिली. 5. शिंजो आबे- जपानचे पंतप्रधान (11 ते 13 डिसेंबर 2015) गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी अनेकदा जपानला गेले आहेत. शिंजो आणि मोदी यांचे ऋणानुबंध जुने आहेत. त्यामुळे यावेळी आदरातिथ्य करण्याची जबाबदारी मोदी यांची होती. आबे यांनी दौऱ्याच्या सुरुवातीला तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांची भेट घेतली. त्यानंतर मोदी आबेंना वाराणसीला घेऊन गेले. दशाश्वमेध घाटावर दोघे पारंपरिक गंगा आरतीमध्ये सहभागी झाले. जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे पत्नीसह भारत दौऱ्यावर आले होते. आबे यांच्या दौऱ्यात भारत-जपान बुलेट ट्रेन, अणूऊर्जा, पायाभूत सुरक्षाव्यवस्था, तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि अर्थव्यवस्था या विविध क्षेत्रातील करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. 6. केपी शर्मा ओली-नेपाळचे तत्कालीन पंतप्रधान आणि सध्याचे पंतप्रधान (19 ते 24 फेब्रुवारी 2016) भारत-नेपाळ संबंध ताणलेले असताना केपी शर्मा ओली भारत दौऱ्यावर आले होते. दिल्लीहून ओली यांनी उत्तराखंड इथल्या पॉवर प्रोजेक्टला भेट दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली तिथून ओली गुजरातमधल्या भुज इथे गेले. 2011 भूकंपानंतर भूज नव्याने वसवण्यात आलं होतं. गुजरात दौऱ्यादरम्यान मोदी ओली यांच्याबरोबर नव्हते. 7. अॅंटोनियो कोस्टा-पोर्तुगालचे पंतप्रधान (7 ते 13 जानेवारी 2017) आठव्या व्हायब्रंट गुजरात समिटसाठी नरेंद्र मोदी यांनी कोस्टा यांना आमंत्रित केलं होतं. या आमंत्रणाला मान देत कोस्टा व्हायब्रंट गुजरात कार्यक्रमात सहभागी झाले. या दौऱ्यादरम्यान कोस्टा 14व्या प्रवासी भारतीय दिवस संमेलनाचे मुख्य पाहुणे होते. हा कार्यक्रम बेंगळुरु इथं झाला होता. कोस्टा यांच्याबरोबरीने मोदी कार्यक्रमाला उपस्थित होते. पोर्तुगालचे एंटोनियो कोस्टा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरात आणि बेंगळुरुला भेट दिल्यानंतर कोस्टा गोव्याला रवाना झाले. कोस्टा यांचे वडील प्रदीर्घ काळ गोव्यातच होते. ते आपल्या वडिलांच्या घरीही गेले होते. 8. अलेक्झांडर वुकिक- सर्बियाचे तत्कालीन पंतप्रधान आणि विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष (9 ते 12 जानेवारी) आठव्या व्हायब्रंट गुजरात समिटसाठी मोदींनी अलेक्झांडर वुकिक यांनाही निमंत्रित केलं होतं. या कार्यक्रमात मोदी आणि वुकिक यांच्या बैठकीची सुरुवात नमस्ते ने झाली होती. अलेक्झांडर वुकिक आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी समिटनंतर वुकिक मुंबईला रवाना झाले. मुंबईत त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि काही उद्योगपतींशी चर्चा केली. 9.विद्या देवी भंडारी-नेपाळचे राष्ट्राध्यक्ष (17 ते 21 एप्रिल 2017) विद्या देवी यांच्या पाच दिवसांच्या दौऱ्याची सुरुवात दिल्लीहून झाली. दिल्लीत त्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांची भेट घेतली. राजघाटावर विद्यादेवी भंडारी यानंतर भंडारी यांनी गुजरातमधल्या राजकोट, सोमनाथ आणि द्वारका या ठिकाणांना भेट दिली. भंडारी यांनी सोमनाथ आणि द्वारकाधीश मंदिरात पुजाअर्चाही केली. मात्र भंडारी यांच्या दौऱ्यावेळी मोदी उपस्थित नव्हते. 10. शिंजो आबे-जपानचे पंतप्रधान (13, 14 सप्टेंबर 2017) वाराणसीनंतर गुजरातचा दौरा करण्याची आबे यांची ही दुसरी वेळ होती. या दौऱ्यात दिल्लीऐवजी ते थेट अहमदाबादला पोहोचले. विमातनळावर मोदी यांनीच आबे यांचं स्वागत केलं. विमानतळापासून ते साबरमती आश्रमापर्यंत या दोघांनी रोड शो केला. विदेशी नेत्याबरोबरचा मोदी यांचा हा पहिलाच रोड शो होता. या दौऱ्यात आबे यांनी साबरमती आश्रम, सिद्दी सैय्यद की जाली, दांडी कुटीर या ठिकाणांना भेट दिली. मोदी-आबे जोडीने मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे प्रोजेक्टचं भूमीपूजन केलं. 11. बिन्यामिन नेतान्याहू- इस्रायलचे पंतप्रधान (14 ते 19 जानेवारी) आग्र्याला जाऊन ताजमहालला भेट दिल्यानंतर नेतान्याहू अहमदाबादला पोहोचले. नरेंद्र मोदींनी नेतान्याहू यांना घेऊन 14 किलोमीटरचा रोड शो केला होता. त्यानंतर मोदी नेतान्याहू यांना घेऊन साबरमती आश्रमात घेऊन गेले. नेतान्याहू यांनी आपल्या पत्नीसह चरखाही चालवला होता. याप्रसंगी मोदी आणि नेतान्याहू यांनी पतंगही उडवला. बिन्यामिन नेतान्याहू अनेक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झाल्यानंतर नेतान्याहू वरदादस्थित आय क्रिएट सेंटरला गेले. भारत-इस्राइल यांच्यादरम्यान संरक्षण, कृषी, अंतराळविज्ञान यांच्यासह 9 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. 12. जस्टीन ट्रुडो-कॅनडाचे पंतप्रधान (17 ते 24 फेब्रुवारी) ट्रुडो या दौऱ्यात दिल्ली, आग्रा, अहमदाबाद, मुंबई आणि अमृसतर याठिकाणी गेले. ट्रुडो यांचं या दौऱ्यात थंड स्वागत झाल्याचा आरोप कॅनडाच्या प्रसारमाध्यमांनी केला होता. कॅनडाचे जस्टीन ट्रुडे ट्रुडो आपल्या कुटुंबीयांसह गुजरातला पोहोचले. त्यांनी अक्षरधाम मंदिराला भेट दिली. त्यानंतर साबरमती आश्रमाला भेट दिली आणि चरखाही चालवला. पंतप्रधान मोदी ट्रुडो यांच्या बरोबर गुजरातला का गेले नाहीत याची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा होती. 13. इमॅन्युअल मॅक्रॉन-फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष (9 ते 12 मार्च 2018) मॅक्रॉन यांनी या दौऱ्यात आग्रा, वाराणसी, मिर्जापूर अशा अनेक शहरांना भेट दिली. वाराणसी दौऱ्यावेळी मॅक्रॉन यांच्या बरोबरीने मोदी उपस्थित होते. इमॅन्युअल मॅक्रॉन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वाराणसीत मॅक्रॉन यांचं शंखनादाने स्वागत करण्यात आलं. त्यांनी मोदींसह तलावात नौकानयन केलं. मोदी त्यांना घेऊन दीन दयाल उपाध्याय हस्तकला संकुलातही घेऊन गेले. याप्रसंगी मॅक्रॉन यांनी भारतीय खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेतला. 14. डॉ. फ्रँक वाल्टर स्टाइनमायर-जर्मनीचे राष्ट्राध्यक्ष (22 ते 25 मार्च 2018) जर्मनीचे राष्ट्राध्यक्ष वाल्टर यांना मोदी वाराणसीत घेऊन गेले. बनारस हिंदू विश्वविद्यालयात आयोजित कार्यक्रमात वाल्टर यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. डॉ. फ्रँक वाल्टर स्टाइनमायर वाल्टर अस्सी घाट इथे पोहोचले. तिथे त्यांनी तलावात नौकेतून सैर केली. त्यानंतर ते पंतप्रधान मोदींच्या बरोबरीने दशाश्वमेध घाटावरच्या गंगा आरती कार्यक्रमात सहभागी झाले. अन्य कार्यक्रमांसाठी ते दिल्लीला परतले. 15. डॅनी एंटोइन रोलेन-सेशेल्सचे राष्ट्राध्यक्ष (22 ते 27 जून 2018) डॅनी यांच्या दौऱ्याची सुरुवात गुजरात भेटीने झाली मात्र त्यावेळी पंतप्रधान मोदी उपस्थित नव्हते. गुजरातमध्ये एक दिवस व्यतीत केल्यानंतर डॅनी दिल्लीला आले. साबरमती आश्रमात पत्नीसह चरखा चालवताना डॅनी गुजरात वास्तव्यादरम्यान डॅनी यांनी अहमदाबादमधल्या गांधी आश्रमाला भेट दिली. त्यांनी पत्नीसह चरखा चालवला. त्यानंतर त्यांनी IIM कॅम्पसला भेट दिली. त्याठिकाणी त्यांनी संस्थेचे संचालक आणि जुने मित्र इरोल डिसुझा यांच्याशी बातचीत केली. त्यानंतर त्यांनी गोवा आणि उत्तराखंडला भेट दिली. 16. प्रविंद कुमार जगन्नाथ- मॉरिशसचे पंतप्रधान (20 ते 28 जानेवारी 2019) 15व्या प्रवासी भारतीय दिवसाच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदींनी मॉरिशसचे पंतप्रधान प्रविंदकुमार प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केलं होतं. प्रविंद कुमार दशाश्वमेध घाटावर मोदींचा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसी इथेच हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. वाराणसीत प्रविंद यांनी पत्नीसह काशी विश्वनाथाच्या मंदिरात पूजा केली. त्यानंतर ते दशाश्वमेध घाटावरच्या गंगा आरती कार्यक्रमात सहभागी झाले. प्रवासी भारतीय दिवसाच्या कार्यक्रमात प्रविंद भोजपुरी भाषेतही बोलले. 17. महिंदा राजपक्षे- श्रीलंकेचे पंतप्रधान (7 ते 11 फेब्रुवारी 2020) राजपक्षे यांच्या दौऱ्याची सुरुवात दिल्लीहूनच झाली होती. 9 फेब्रुवारीला वाराणसीतल्या काशी विश्वनाथाच्या मंदिरात त्यांनी पुजा केली. त्यानंतर त्यांनी कालभैरवाच्या मंदिरालाही भेट दिली. बोधगया इथे राजपक्षे यावेळी राजपक्षे यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या नमामि गंगे प्रोजेक्टचं कौतुक केलं. वाराणसीहून ते बिहारमधल्या बोधगयेसाठी रवाना झाले. वाराणसीत राजपक्षे यांच्याबरोबर पंतप्रधान मोदी नव्हते. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


وفجر الرجل نفسه خارج مركز الاقتراع في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية. وقال هاشم غيلزاي، المسؤول المحلي في كويتا، إن "المهاجم كان يحاول دخول مركز الاقتراع، وعندما حاولت الشرطة منعه فجر نفسه". في هذه الأثناء اكد مسؤول في مفوضية الانتخابات الباكستانية أنه لاتوجد أي مؤامرة في تأخير إعلان نتائج الانتخابات التي جرى التصويت فيها الأربعاء. وأشار بابار يعقوب سكرتير المفوضية العليا للانتخابات في باكستان إلى أن تأخير النتائج سببه تعطل منظومة إرسال النتائج إلى اللجنة المركزية. وتشير النتائج غير الرسمية إلى تقدم عمران خان- وهو أحد النجوم العالميين سابقا في لعبة الكريكت- زعيم حزب حركة إنصاف المعارضة الذي وعد ببناء "باكستان جديدة" خلال حملته الانتخابية. ومع ذلك، رفض الحزب المنافس بزعامة رئيس الوزراء السابق نواز شريف، حزب الرابطة الإسلامية، هذه النتائج وسط مزاعم بتزوير الانتخابات على اعتبار أن "عمران خان هو المرشح المفضل للجيش" لتشكيل الحكومة الجديدة. الانتخابات الباكستانية: أبرز الشخصيات والأحزاب المتنافسة بطل كريكت سابق قد يحكم باكستان وطغت على الحملة الانتخابية مخاوف من الاحتيال ونشوب أعمال عنف، وتقول لجنة حقوق الإنسان في باكستان إن "هناك محاولات مفضوحة وعدوانية للتلاعب بنتائج التصويت وهو ما سيجلب تداعيات مدمرة على فرص تحول البلاد إلى ديمقراطية فاعلة". وتم فرز نحو 34 في المئة من الأصوات في مراكز الاقتراع حتى منتصف الليل بتوقيت غرينيتش، بحسب صحيفة "دون". عمران خان خلال الحملة الانتخابية وقدرت نسبة المشاركة بما يتراوح بين 50-55 في المئة من أصل 106 مليون ناخب ، بحسب وكالة فرانس برس. ويرى عدد كبير من الباكستانيين أن المؤسسة العسكرية عادت إلى ألاعيبها القديمة ووضعت نصب عينها مرشحين مفضلين لديها. وتوصف الانتخابات الحالية بأنها "الأكثر فسادا" في تاريخ باكستان منذ الاستقلال. وتعتبر باكستان التي يبلغ عدد سكانها 200 مليون شخص من الاقتصادات النامية في العالم هو البلد المسلم الوحيد الذي يمتلك أسلحة نووية.

एका मतदान केंद्रानजीक हा स्फोट झाला. बीबीसी उर्दूचे प्रतिनिधी मोहम्मद काझीम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पूर्वीच्या बायपासजवळ हा स्फोट झाला. मृत लोकांमध्ये पोलिसांचाही समावेश आहे. PML-N, PPP आणि PTI पक्षाच्या नेत्यांनी या हल्ल्याचा निषेध केला आहे. माजी क्रिकेटपटू आणि पीटीआईचे चेअरमन इम्रान खान म्हणाले, 'क्वेटामधील हल्ला पाकिस्तानमधील लोकशाही प्रक्रियेला खीळ बसवण्यासाठी आहे. निरपराध माणसांच्या मृत्यूने अतीव दु:ख झालं आहे. पाकिस्तानच्या जनतेने मोठ्या प्रमाणावर मतदान करून कट्टरवाद्यांचे मनसुबे उधळून लावावेत'. सिंध प्रांतातील लरकाना पीपल्स पार्टीच्या पोलिंग कॅम्पबाहेर झालेल्या स्फोटात तीन कार्यकर्ते जखमी झाले. बीबीसी उर्दूचे प्रतिनिधी रियाझ सोहेल यांच्यानुसार शाह मुहम्मद पोलिंग स्टेशनच्या बाहेर पीपीपी पक्षाच्या कॅम्पजवळ हा स्फोट झाला. जखमींना रुग्णालयात हलवण्यात आलं आहे. कट्टरवाद्यांच्या या मनसुब्याने मतदारांना घाबरवलं जाऊ शकत नाही असं पीपीपीचं म्हणणं आहे. खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातल्या सवाबी शहरात तहरीक-ए-इन्साफ आणि आवामी नॅशनल पार्टीच्या समर्थकांमध्ये झालेल्या मारामारीत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून चारजण जखमी झाले आहेत. मतदानाची संवेदनशीलता आणि तालिबानचा धोका लक्षात घेऊन या निवडणुकांसाठी 3 लाख 70 हजार एवढं प्रचंड फौज तैनात करण्यात आली आहे. पाकिस्तानात 270 जागांसाठी निवडणुका होत आहेत. निवडणुकीत 95 पक्षांचे मिळून 11,676 उमेदवार रिंगणात आहेत. अधिकृत मतदारांची संख्या 10 कोटी 59 लाख 55 हजार 409 एवढी आहे. ही बातमी अपडेट होत आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


الرئيس الأمريكي استقبل في واشنطن نظيره الكوري الجنوبي وجاء تصريح ترامب خلال استقباله زعيم كوريا الجنوبية، مون جاي-إن، في البيت الأبيض لمناقشة القمة المقرر عقدها الشهر المقبل. وقالت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية في تقرير لها إن مون "قد يخبر الرئيس ترامب بما يمكن توقعه من كيم وما لا يمكن توقعه". وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت الأسبوع الماضي بأنها قد تلغي القمة إذا أصرت الولايات المتحدة على تخلي البلاد عن الأسلحة النووية من جانب واحد. وفي وقت سابق، أعلن أن موعد القمة هو 12 يونيو/حزيران، على أن تكون في سنغافورة، وتتبعها قمة أخرى بين كيم ومون في أبريل/نيسان. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن ترامب قوله في بداية محادثاته مع مون : "إذا لم تحدث، فربما تحدث في وقت لاحق". وكان ينتظر أن تفكك كوريا الشمالية موقعا لإجراء التجارب النووية هذا الأسبوع كبادرة لإثبات النوايا الحسنة، لكن التفكيك تأجل نظرا لسوء الأحوال الجوية. كيف تعكر صفو الأجواء الأسبوع الماضي؟ ألغت كوريا الشمالية محادثات رفيعة المستوى مع كوريا الجنوبية، ووصفت التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأنها "استفزاز" ومناورة للغزو. واتهمت بيونغيانغ وقتها مستشار الأمن الوطني الأمريكي، جون بولتون، بإطلاق "تصريحات متهورة" بعد أن أشار إلى أن كوريا الشمالية قد تتبع "نموذج ليبيا" في نزح السلاح النووي. بيد أن ترامب نفى بعدها أن تتبع الولايات المتحدة "النموذج الليبي" إذا توصلت إلى اتفاق مع كوريا الشمالية. وقال : "إذا نظرتم إلى نموذج (معمر) القذافي، فقد كان هلاكا كليا". وأضاف : "ذهبنا هناك لهزيمته. والآن قد يحدث هذا النموذج إذا لم نتوصل إلى اتفاق على أرجح التقديرات. لكن إذا توصلنا إلى اتفاق، اعتقد أن كيم جونغ-أون سيسعد بشدة".

ट्रंप आणि किम हे कधीच चांगले शत्रुंची मैत्री होणारा का यावर जगाचं लक्ष भेटीच्या ठिकाणाची शक्यता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हे काही अटींवर उत्तर कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष किम जाँग उन यांची थेट भेट घेण्यास तयार झाले आहेत. ट्रंप आणि किम यांच्यातील बहुचर्चित भेटीविषयी आता एक अट ठेवण्यात आली आहे. त्यानुसार, उत्तर कोरियाने काही ठोस पावलं उचलली नंतरच ही भेट शक्य होऊ शकेल. "जोवर उत्तर कोरिया आधी मान्य केल्याप्रमाणे काही ठोस पावलं उचलत नाही, तोवर ही बैठक होऊ शकत नाही," असं व्हाइट हाऊसच्या प्रवक्त्या सॅरा सँडर्स यांनी स्पष्ट केलं आहे. अर्थात, उत्तर कोरियानं नेमकी कोणती आश्वासने दिली आणि त्याकरता त्यांना कोणती पावलं उचलायची आहेत, याविषयी सँडर्स यांनी काहीच स्पष्ट केलेलं नाही. उत्तर कोरियाच्या बोलण्यात आणि प्रत्यक्ष कृतीत सुसूत्रता येईल, तेव्हाच ट्रंप यांच्यासोबत त्यांची बैठक होईल, असं सँडर्स यांनी सांगितलं. आता प्रश्न आहे तो भेटीच्या ठिकाणाबद्दलचा. हे दोन नेते समोरासमोर कोठे भेटतील? खरंतर सत्ताग्रहण केल्यापासून किम जाँग-उन हे आजपर्यंत कधीच देशाच्या बाहेर पडलले नाहीत. त्यामुळे ही भेट उत्तर आणि दक्षिण कोरियाच्या सीमेवर होण्याची शक्यता आहे. किंवा एखाद्या तटस्थ देशात. उत्तर कोरियात भेट घडेल का? या शिखर संमेलनाबद्दल दोन्ही देशांमध्ये सहमती कायम राहिली तरच हे दोन्ही देश अशा ठिकाणांची नावं जाहीर करतील. हे ठिकाण निवडले जाताना दोन्ही देश स्वत:चं हित कशात आहे, याचीही काळजी घेतील. अशा परिस्थितीत उत्तर आणि दक्षिण कोरियाची सीमा ही सर्वाधिक तटस्थ जागा राहू शकते. परंतु तिथं झोपडीवजा निळ्या रंगांचं एक बांधकाम आहे. तिथं भेटणं हे या दोन्ही नेत्यांच्या सुरक्षिततेसाठी योग्य ठरणार नाही. कारण 2018 मधील जागतिक पातळीवरची ही सर्वांत मोठी राजकीय घटना ठरू शकते. त्यामुळे कदाचित डोनाल्ड ट्रंप हे प्याँगयोंगला येण्याचं निमंत्रण स्वीकारू शकतात. तथापि, उत्तर कोरियाचा दौरा करणारे अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष म्हणून ट्रंप यांना इतिहास रचण्याची इच्छा असणं स्वाभाविक आहे. पण ते तितकंसं सोपं नाही. जुन 2017मध्ये उत्तर कोरियाच्या जेलमधून सुटका झाल्यानंतर अमेरिकचा विद्यार्थी ओट्टो बार्म्बियार याचा मृत्यू झाला होता. यानंतर, फार गरजेचं असेल तरच उत्तर कोरियाचा दौरा करावा, शिवाय तिथं जाण्याआधी स्वतःचं मृत्यूपत्र बनवून ठेवावं, असा इशारा अमेरिकेच्या विदेश मंत्रालयानं नागरिकांना दिला होता. हे 'निक्सन टू चायना' सारखं तर नव्हे? अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी 1972मध्ये चीनचा दौरा केला होता. ट्रंप यांच्या दौऱ्याकडे याच दृष्टिकोनातून पाहिलं जात आहे. या दौऱ्यात अमेरिकेचे धडाकेबाज राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी चीनमध्ये जवळपास एक आठवडा घालवला होता. या एक आठवड्यात त्यांनी माओ यांच्याबरोबर चर्चा केली होती आणि दोन्ही देशांमध्ये एक नवीन नातं प्रस्थापित केलं होतं. यानंतर अमेरिकेत 'निक्सन टू चायना' असा शब्दप्रयोग वापरात आला. त्याचा अर्थ - एखाद्या राष्ट्राध्यक्षांनी त्यांच्या स्वभावाच्या विपरीत वागणं, असा काढला जातो. अशा वेळी आपल्या मनमौजी स्वभावामुळे नेहमी चर्चेत राहणारे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप हे प्याँगयोंगला भेट देण्याचा निर्णय घेऊन त्याला 'निक्सन मूव्हमेंट', असं म्हणू शकतात. प्याँगयोंगसाठी असा दौरा लाभदायक ठरू शकतो. कारण जानेवारीच्या सुरुवातीपासूनच उत्तर कोरियाने कोरियन द्वीपकल्पात संबध सुधारण्यावर भर द्यायला सुरुवात केली आहे. हिवाळी ऑलिंपिकदरम्यानही उत्तर कोरियाने संबधित कूटनितीवर आपलं नियंत्रण ठेवलं होतं. ऑलिंपिक्सच्या पूर्वसंध्येला प्याँगयोंगमध्ये लष्कराच्या परेडदरम्यान अस्त्रप्रदर्शनाचा मुद्दा चर्चेचा विषय झाला होता. ट्रंप यांनी उत्तर कोरियाला जाण्याचा निर्णय घेतल्यास या शिखर वार्ताचं नियंत्रण आपसुकच प्याँगयोंगच्या हातात राहील. त्यातून ते आपल्या देशातील मानवाधिकार उल्लंघनांचा मुद्दा आणि इतर धोरणात्मक बाबी लपवून स्वतःला जगासमोर दिमाखात दाखवण्याची संधी साधतील. तटस्थ पर्याय आहे का? अमेरिकेचे राष्ट्रपती रोनाल्ड रेगन यांनी 1983मध्ये सोव्हिएत युनियनचे नेते मिखाईल गोर्बाशेव्ह यांची भेट घेतली. या शिखर संमेलनानंतर अण्वस्त्राविषयीचा करार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. डोनाल्ड ट्रंप आणि किम जाँग-उन यांच्या भेटीसाठीही अशाप्रकारची तटस्थ जागा पाहिली जाऊ शकते. परंतु उत्तर कोरियाला ते मान्य होण्याची शक्यता कमी आहे. किम जाँग-उन शिक्षणासाठी युरोपात राहिले होते. मात्र सत्ताधारी झाल्यापासून ते एकदाही परदेशी दौऱ्यावर गेलेले नाहीत. एवढंच नव्हे तर 2015 मध्ये चीनच्या सरकारनं दिलेलं आमंत्रणही त्यांनी नाकारलं होतं. म्हणूनच तर दुसऱ्या महायुध्दात जपानवर चीननं विजय मिळवल्याबद्दल आयोजित करण्यात आलेल्या परेडसाठी कोय रेयाँग हे यांना पाठवले. त्याच वर्षी रशियामध्ये झालेल्या परेडचं त्यांनी आमंत्रण स्वीकारलं. परंतु तिथंही ते गेले नाहीत. अमेरिका किंवा फ्लोरिडा? या भेटीसाठी किम जाँग-उन अमेरिकेत जाण्याची शक्यता फारच कमी आहे. कारण त्या भेटीवर प्याँगयोंगचं नियंत्रण राहणार नाही. आपल्या नेत्याला कोणत्याही आंदोलनाचा, निदर्शनांचा सामना करावा लागू नये, अशीच उत्तर कोरियाची अपेक्षा असेल. त्याशिवाय, कधीही मुलाखत न देणारे किम जाँग-उन आणि 'द इंटरव्यू' या सिनेमाचा ताजा संदर्भ लक्षात घेऊन वॉशिंग्टनचे पत्रकार जे प्रश्न विचारतील ते किम जाँग-उन यांना पसंत पडणार नाहीत. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी झिनपिंग फ्लोरिडाला गेले होते, पण किम जाँग-उन तसं करण्याची शक्यता फारच कमी आहे. अर्थात, दोन्ही देशांसाठी अनेक पर्याय खुले आहेत. त्यातले काही पर्याय दोन्ही देशांसाठी जोखमीचे आहेत. शिवाय, या भेटीपूर्वीच शांतता प्रकिया खंडित होऊ नये म्हणजे झाले. हे वाचलंत का? (बीबीसी मॉनिटरिंग जगभरातल्या टीव्ही, रेडिओ, प्रिंट आणि वेब माध्यमांतून प्रकाशित होणाऱ्या बातम्या आणि विश्लेषण देण्याचं काम करतं. बीबीसी मॉनिटरिंगच्या बातम्या तुम्ही ट्विटर आणि फेसबुकवरदेखील वाचू शकता.) (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


جنود أمريكيون في أفغانستان عام 2016 وكانت إدارة الرئيس ترامب قد عقدت اتفاقاً العام الماضي مع حركة طالبان يقضي بانسحاب القوات في مايو / أيار ولكن بايدن أعرب عن اعتقاده في صعوبة الالتزام بهذا الموعد. وسيتزامن موعد الانسحاب الجديد مع ذكرى مرور 20 عاماً على هجمات الحادي عشر من سبتمبر / أيلول عام 2001. وقال مسؤولون من الولايات المتحدة ومن حلف الناتو، إن حركة طالبان فشلت حتى الآن في الوفاء بالتزاماتها بشأن الحدّ من العنف. وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميريكية أمام المراسلين، إنّ طالبان تلقت تحذيراً بأنّ أي هجوم يطال القوات الأمريكية خلال فترة الانسحاب، "سيقابل بردّ قوي". مواضيع قد تهمك نهاية وأضاف المسؤول أنّ بايدن اتخذ قراراً، بأن خيار الانسحاب السريع الذي يعرّض حياة القوات الأميريكية لخطر، ليس قابلاً للتنفيذ. ومن المتوقع أن يعلن بايدن قرار الانسحاب يوم الأربعاء. وأعلنت حركة طالبان الثلاثاء عن عدم مشاركتها في قمة حول مستقبل أفغانستان، من المفترض أن تنعقد في نهاية هذا الشهر في تركيا، إلى أن تنسحب جميع القوات الأجنبية من البلاد. وغرّد المتحدث باسم الحركة، محمد نعيم، من مكان إقامته في قطر قائلاً: "حتى انسحاب جميع القوات الأجنبية من وطننا، لن نشارك في أي مؤتمر قد تتخذ فيه قرارات حول أفغانستان". ومن المتوقع أن يضع وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيين، الحلفاء في الناتو في أجواء القرار الأمريكي الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل. وانفقت الولايات المتحدة تريليونات الدولارات وخسرت أكثر من 2000 شخص منذ اندلاع الحرب عام 2001. وجاء في الاتفاق الذي وقع في شباط/فبراير العام الماضي، أنّ على الولايات المتحدة وحلف الناتو سحب جميع القوات في غضون 14 شهراً، في حال التزمت حركة طالبان بوعودها، ومن ضمنها عدم السماح لتنظيم "القاعدة" أو لميليشيات أخرى، بتنفيذ عمليات في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، وأن تمضي الحركة قدماً في محادثات السلام الداخلية. وكانت طالبان قد اشترطت قبل بدء المفاوضات، إطلاق سراح الآلاف من رجالها المعتقلين في عملية تبادل أسرى. وانطلقت المفاوضات المباشرة بين الطرفين في العاصمة القطرية الدوحة، في سبتمبر / أيلول العام الماضي، لكن دون وصول إلى اتفاق. ورغم توقف الحركة عن مهاجمة القوات الدولية كجزء من الاتفاق التاريخي، فإنها ما تزال فعليا في حالة حرب مع الحكومة الأفغانية. وهدّدت حركة طالبان الشهر الماضي، باستئناف هجماتها على القوات الأجنبية التي لا تزال داخل في البلاد في الأول من أيار/مايو. وتوجد مخاوف من سيطرة الحركة على السلطة، إن انسحبت القوات الأجنبية قبل الوصول إلى اتفاق دائم. وتنشر الولايات المتحدة 2500 جندي في أفغانستان، كجزء من مهمة حلف الناتو التي تضمّ 9600 جندي.

बायडन यांच्या आधीच्या ट्रंप सरकारने तालिबानसोबत ठरवलेली सैन्य माघारी घेण्यासाठीची 1 मे ही तारीख मात्र चुकणार आहे. 1 मे पर्यंत पूर्ण सैन्य माघारी घेणं कठीण असल्याचं बायडन यांनी यापूर्वीच बोलून दाखवलं होतं. अमेरिकेतल्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आणि पेंटागॉनवर 11 सप्टेंबर 2001 साली झालेल्या हल्ल्याला 20 वर्ष पूर्ण होत असतानाच येत्या 11 सप्टेंबरपर्यंत अमेरिका आपलं सैन्य माघारी घेईल. तालिबान हिंसाचार कमी करण्याचं मान्य केलं होतं, पण त्यांनी असं केलं नसल्याचं अमेरिका आणि नाटोचं म्हणणं आहे. अमेरिका आपलं सैन्य माघारी घेण्याच्या प्रक्रियेत असताना जर तालिबानने अमेरिकन सैन्यावर हल्ला केला तर, "त्यांना चोख प्रत्युत्तर दिलं जाईल," असा इशारा तालिबानला देण्यात आल्याचं पत्रकारांना माहिती देणाऱ्या प्रशासनातल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं. अमेरिकन सैन्य धोक्यात येऊ शकेल, अशा रीतीने घाईघाईने सैन्य अफगाणिस्तानातून काढून घेण्यात अर्थ नसल्याचं बायडन यांचं मत असल्याचं या अधिकाऱ्याने सांगितलं. गेली 20 वर्षं अफगाणिस्तानात सुरू असणारा हा संघर्ष आता थांबवण्याची वेळ आली असून इतर गोष्टींकडे लक्ष देणं गरजेचं असल्याचं अमेरिकेने घेतलेल्या आढाव्यात ठरवण्यात आलं. बुधवारी (14 एप्रिल) राष्ट्राध्यक्ष बायडन स्वतः याबाबतची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. परदेशी फौजा देशातून बाहेर पडत नाहीत तोपर्यंत आपण कोणत्याही परिषदांना हजेरी लावणार नसून अफगाणिस्तानाच्या भवितव्यसाठी या महिन्यात तुर्कीमध्ये पार पडणाऱ्या परिषदेलाही आपण हजर राहणार नसल्याचं तालिबानने म्हटलंय. कतारमधले तालिबानचे प्रवक्ते मोहम्मद नईम यांनी ट्वीट केलंय, "जोपर्यंत सगळ्या परदेशी फौजा आमच्या मातृभूमीतून पूर्णपणे माघार घेत नाहीत, तो पर्यंत आम्ही अफगाणिस्तानाविषयी निर्णय घेणाऱ्या कोणत्याही परिषदांमध्ये सहभागी होणार नाही." 2001 सालापासून सुरू असलेल्या या प्रदीर्घ युद्धावर अमेरिकेने आतापर्यंत अब्जावधी डॉलर्स खर्च केले आहेत आणि त्यांचे 2000 सैनिक आतापर्यंत मारले गेले आहेत. देशातल्या शांततेसाठीच्या चर्चा सुरू ठेवत, अल् - कायदा किंवा इतर दहशतवादी गटांना कारवाई करू न देण्याचा आपला शब्द तालिबानने पूर्ण केला तर अमेरिका आणि नाटोचे देश 14 महिन्यांमध्ये अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी घेतील, असा करार गेल्या फेब्रुवारीमध्ये करण्यात आला होता. याच्या मोबदल्यात आपल्या हजारो सदस्यांना तुरुंगातून मुक्त करण्यात यावं अशी मागणी तालिबानने केली होती. तालिबानला बळकटी मिळणार? बीबीसीचे अफगाणिस्तानातले प्रतिनिधी सिकंदर केरमानी सांगतात, "हा निर्णय इथे असणाऱ्या अनेकांना तालिबानला प्रोत्साहन देणारा वाटतो. सैन्य माघारी घेण्याचा काळ काहीसा वाढला असला तरी ते हल्ले पुन्हा सुरू करतील असं वाटत नाही. पण तालिबानने आतापर्यंत दिलेली प्रतिक्रिया आक्रमक आहे. बायडन सरकार या शांतता प्रक्रियेदरम्यान अधिक अटी घालेल, असं अफगाणिस्तान सरकारमधल्या काहींना वाटत होतं, पण ही शक्यता पूर्णपणे निकालात निघाली आहे. अफगाण आणि तालिबानच्या वाटाघाटींचा वेग पाहता, अमेरिकन सैन्य माघारी जाईपर्यंत सत्तेसंबंधी काही तोडगा निघेल, असं वाटतं नाही. कदाचित आपल्याला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळावी म्हणून तालिबान तडजोड करतील. पण सैन्य जाई पर्यंत वाट पाहून तालिबान आपला विजय जाहीर करेल, अशी भीती अनेकांना वाटतेय, कारण त्यांना रोखून धरण्यासाठी आतापर्यंत अफगाणिस्तान सरकारची सगळी भिस्त अमेरिकेच्या हवाई हल्ल्यांवर होती." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


ترامب أكد على عودة منتجات هواوي إلى الأسواق في الولايات المتحدة جاء الاتفاق بعد محادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان. وعلق ترامب على المحادثات بأنها كانت "ممتازة". وكان الرئيس الأمريكي قد هدد بفرض رسوم جمركية بقيمة 300 مليار دولار إضافية على الواردات الصينية. لكن بعد الاجتماع مع نظيره الصيني في أوساكا، تراجع ترامب وأكد عدم تطبيق الرسوم الإضافية، مشيرا إلى استمرار التفاوض مع بكين "في الوقت الحالي". وفيما يتعلق بأزمة شركة هواوي الصينية، والتي حظرتها أمريكا بسبب ما وصفته بمخاوف أمنية، أكد ترامب على استعادة التعاون معها واستمرار الشركات الأمريكية في بيع التكنولوجيا لها. لكن ترامب قال إنه سيتم التعامل مع النزاع "في نهاية" المحادثات التجارية. الحرب التجارية بين الصين وأمريكا قد تصل حتى إلى الأحذية هواوي: الحظر الأمريكي على الشركة سيضر مليارات المستهلكين الصين تهدد أمريكا بالرد بعد العقوبات على هواوي كيف تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين؟ تخوض الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، حربا تجارية مدمرة منذ العام الماضي. واتهم ترامب الصين بسرقة الملكية الفكرية وإجبار الشركات الأمريكية على تبادل الأسرار التجارية من أجل القيام بأعمال تجارية في الصين. الحرب التجارية الأمريكية الصينية أدت لبتاطوء الاقتصاد العالمي بدورها، قالت الصين إن مطالب الولايات المتحدة لإصلاح الأعمال التجارية غير معقولة. وتصاعد الخلاف في الأشهر التي سبقت قمة العشرين، بعد انهيار المحادثات بين البلدين في مايو/آيار الماضي. كيف ستغير المقاربة الأخيرة الموقف الحالي؟ بعد اجتماعه مع نظيره الصيني في القمة، قال الرئيس الأمريكي إن المفاوضات "عادت إلى مسارها". وأكد ترامب للصحفيين:"عقدنا اجتماعا جيدا جدا مع الرئيس الصيني شي، كان ممتازا، وسأقول ممتازا، وكان جيدا كما كان يجب أن يكون". وأضاف: "ناقشنا الكثير من الأشياء ونعود إلى المسار الصحيح وسنرى ما سيحدث." ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، إن المفاوضين من الجانبين سيناقشون التفاصيل المحددة، دون ذكر هذه التفاصيل. ونقلت وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا) عن الرئيس الصيني قوله: "إن الصين والولايات المتحدة لديهما مصالح متكاملة ومناطق تعاون واسعة ويجب ألا يقعا في ما يسمى بفخاخ الصراع والمواجهة".

डोनाल्ड ट्रंप आणि शी जिनपिंग या करारामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेमध्ये 'परिवर्तन' घडेल, असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रंप यांनी वॉशिंग्टनमध्ये म्हटलंय. तर हा 'विन - विन' म्हणजेच दोन्ही देशांसाठी चांगला करार असून यामुळे दोन देशांमधले संबंध सुधारतील असं चीनच्या नेत्यांनी म्हटलंय. अमेरिकेची आयात 200 अब्ज डॉलर्सने वाढवण्याचा करार चीनने केलाय. याशिवाय चीन इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्सचे नियम अधिक सक्त करणार आहे. तर या बदल्यात चिनी उत्पादनांवर अमेरिकेने नुकतेच लादलेले काही आकार (Tarriff) अर्धे केले जाणार आहेत. पैशाची गोष्ट : ट्रेड वॉरचा भारतावर परिणाम होईल का? पण अमेरिकेने लादलेले बहुतेक 'बॉर्डर टॅक्सेस' कायम राहणार आहेत. त्यामुळेच याविषयी यापुढे आणखी चर्चा व्हावी अशी मागणी काही व्यापारी गटांनी केली आहे. 2018पासून अमेरिका आणि चीनमध्ये ट्रेड वॉर सुरू आहे. यामध्ये या दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या उत्पादनावर कर लादले. परिणामी एकूण 450 अब्ज डॉलर्स मूल्याच्या व्यापारी वस्तूंवर जास्तीचा आयात कर लावण्यात आला. सध्या सुरू असणाऱ्या या वादामुळे व्यापारावर परिणाम झाला, जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीवर परिणाम झाला आणि परिणामी गुंतवणूकदारांनी हात आखडते घेतले. काय आहे हा करार? हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


تقول المنظمة إن التأثير على التجارة من المرجح أن يتجاوز الركود الناجم عن الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأشارت المنظمة في تقرير جديد إلى أن الانكماش قد يتراوح بين 13 في المئة و32 في المئة هذا العام. ويعكس نطاق الاحتمالات الواسع أوجه عدم اليقين بشأن الأزمة الصحية التي تجتاح العالم بسبب تفشي فيروس كورونا. وتقول المنظمة إن التأثير على التجارة من المُرجح أن يتجاوز الركود الناجم عن الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات. وسوف تفضي أكثر حالات التشاؤم إلى تسجيل تراجع للتجارة العالمية على غرار ما حدث خلال فترة "الكساد الكبير" قبل 90 عاما ولكن لفترة زمنية أقصر. مواضيع قد تهمك نهاية ووصف روبرتو أزيفيدو، مدير عام منظمة التجارة العالمية، الأرقام بأنها "بشعة". وقال إن الوضع كان أولا وقبل كل شيء أزمة صحية، معترفا بأن الحكومات اضطرت إلى اتخاذ خطوات لحماية حياة الناس. وأضاف: "سيفضي التراجع الحتمي في التجارة والإنتاج إلى حدوث عواقب مؤلمة على الأسر والشركات، فضلا عن المعاناة الإنسانية التي يُسببها المرض في حد ذاته". ووصف التقرير تسجيل تراجع بنسبة 13 في المئة في تجارة السلع بأنه سيناريو متفائل نسبيا، يعكس تراجعا حادا في التجارة وسيتبعه التعافي اعتبارا من النصف الثاني من عام 2020. وسوف يحتاج ذلك بالطبع إلى إحراز تقدم كبير خلال الأشهر المقبلة للتغلب على الأزمة الصحية. ومن الواضح أن تحقيق ذلك ليس مضمونا، لذا يتضمن التقرير سيناريو أكثر تشاؤما بكثير يعكس تراجعا أوليا أكثر حدة وتعافيا أطول وغير مكتمل. كما حذر التقرير من أن "حجم حالة عدم اليقين كبير جدا، وأنه في نطاق الاحتمالات يمكن أن تكون النتائج لكل من عامي 2020 و2021 أعلى أو أقل". وقال التقرير إن نمو التجارة العالمية قد توقف بالفعل قرب نهاية العام الماضي، وبحلول الربع الأخير من عام 2019، سجلت تجارة السلع تراجعا أقل بنسبة 1 في المئة مقارنة بالعام السابق. وأضافت منظمة التجارة العالمية أن ذلك كان بسبب "التوترات التجارية المستمرة"، وهي إشارة تعكس إلى حد كبير النهج التصادمي الذي تبنته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التجارة الدولية. وقال أزيفيدو إن التجارة ستمثل عنصرا مهما في تحقيق التعافي الاقتصادي بعد الأزمة، مضيفا أن إبقاء الأسواق مفتوحة وقابلة للتنبؤ بها أمر بالغ الأهمية.

जागतिक व्यापार जागतिक व्यापारावर लक्ष ठेवून असणाऱ्या आणि या व्यापाराचं नियमन करणाऱ्या WTOने काळजीत टाकणारं भाकित वर्तवलं आहे. यावर्षी जागतिक व्यापारात 13 ते 32 टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते, असा अंदाज WTOने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात व्यक्त केला आहे. सध्या जग ज्या आरोग्य संकटाचा सामना करत आहे त्याचे भविष्यात काय परिणाम होतील, याचा नेमका अंदाज सध्यातरी कुणालाच नाही. याच अनिश्चिततेमुळे व्यापारावरही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दशकभरापूर्वी आलेल्या आर्थिक संकटामुळे जागतिक व्यापारावर जसा परिणाम झाला होता, त्यापेक्षाही मोठा परिणाम सध्याच्या आरोग्य संकटाचा होऊ शकतो, असं WTOचं म्हणणं आहे. जागतिक व्यापारासंबंधी जे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत ते भयावह असल्याचे WTO चे महासंचालक रॉबर्टो अॅझेव्हेडो यांनी म्हटलं आहे. सध्याच्या घडीला आरोग्य संकटाचा सामना करणं महत्त्वाचं आहे आणि लोकांचे प्राण वाचवण्यालाच सरकारने प्राधान्य द्यायला हवं, असंही अॅझेव्हेडो यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी म्हटलं, "कोरोनाच्या साथीमुळे आधीच लोकांवर दुःखाचा डोंगर कोसळलेला आहे. त्यात आता व्यापारात होणारी अपरिहार्य घट यामुळे सामान्यांच्या कुटुंबावर आणि व्यवसायावरही परिणाम होणार आहे." जागतिक व्यापार वस्तूंच्या व्यापारात 13 टक्के घट होणं, तुलनेत आशादायी चित्र असल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. अर्थात, 2020 च्या उत्तरार्धात म्हणजे पुढच्या काही महिन्यांनंतर आपण आरोग्य संकटातून बाहेर पडू लागलो तरच हे चित्र असू शकेल. मात्र याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळे परिस्थिती सुधारली नाही तर व्यापारावर काय परिणाम होऊ शकतो, याचाही अंदाज बांधण्यात आला आहे. तशा परिस्थितीत सुरुवातीला व्यापारात मोठी घसरण होईल. ही घसरण दीर्घकाळ असेल आणि त्यातून परिस्थिती पूर्णपणे सावरली जाणार नाही. "अनिश्चिततेची शक्यता खूप जास्त आहे आणि म्हणून 2020 आणि 2021 या दोन वर्षांत व्यापारातील घट अंदाजित आकडेवारीच्या वर किंवा खाली असू शकते," असा इशाराही या अहवालात देण्यात आला आहे. या अहवालानुसार जागतिक व्यापार वाढ गेल्या वर्षीच्या अखेरीस मंदावली होती. 2019 च्या अंतिम तिमाहित जागतिक व्यापारात 2018च्या शेवटच्या तिमाहीच्या तुलनेत एक टक्क्याची घट झाली होती. जागतिक आरोग्य संकटानंतर अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी व्यापार महत्त्वाचा भाग असेल आणि संभाव्य व्यापार संकटातून काही प्रमाणात सावरण्यासाठी बाजार खुले ठेवणं महत्त्वाचं असेल, असं अॅझेव्हेडो यांनी म्हटलं आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही जनतेशी संवाद सधताना, "हे युद्ध आपण जिंकणार, पण त्यानंतर अर्थव्यवस्थेचं युद्ध असेल. ते लढण्यासाठी आपण सक्षम पाहिजे, ते वेगळं युद्ध सुरू होईल," असं म्हटलं होतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


وأصدر زوكربيرغ بيانا على صفحته على فيسبوك، بعد مزاعم بأن معلومات 50 مليونًا من مستخدمي فيسبوك قد أسيء استخدامها من قبل شركة الاستشارات السياسية. وتعهد في بيانه بتقديم سلسلة من التغييرات على سياسة عمل الموقع. تحقيق رسمي في حصول شركة على بيانات مستخدمي فيسبوك لصالح حملة ترامب وقال إن هذه التغييرات "ستجعل من الصعب على التطبيقات جمع معلومات المستخدم". وحول تطبيق ألكسندر كوغان، الذي جمع من خلاله معلومات المستخدم لخدمة حملة دونالد ترامب إبان ترشحه للانتخابات الرئاسية، أوضح زوكربيرغ أنه حدث "خرق للثقة بين مبتكر التطبيق كوغان وشركة كمبردج أناليتيكا وفيسبوك". ولكنه كان أيضًا انتهاكا للثقة المتبادلة بين "فيسبوك والمستخدمين الذين يشاركوننا بياناتهم". وقال :"لقد بدأت فيسبوك، وفي النهاية أنا مسؤول عن ما يحدث على منصتنا". زوكربرغ: من الجنون الاعتقاد بأن فيسبوك ساعد في فوز ترامب ما الذي تعهد به زوكربيرغ؟ ولمعالجة المشاكل الحالية والماضية، قال زوكربيرغ إنه سيتخذ إجراءات منها: ألكسندر نيكس الرئيس التنفيذي لشركة كامبريدج أناليتكيا المتهمة باستخدام بيانات المستخدمين لمساعدة ترامب في الفوز وهناك إجراءات أخرى مستقبلية، منها: مطور تطبيق جمع بيانات فيسبوك لحملة ترامب كان "كبش فداء" وقال كوغان ، الأكاديمي بجامعة كمبردج الذي أنشأ التطبيق الذي جمع البيانات من 50 مليون مستخدم للفيسبوك، معظمهم في الولايات المتحدة، إن كمبردج أناليتيكا وشركة وسائل الإعلام الاجتماعية جعلته "كبش فداء". وقال إنه لم يكن يعرف أن عمله في كمبردج أناليتيكا في عام 2014 ينتهك سياسات فيسبوك.

मार्क झुकरबर्ग हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर झुकरबर्ग यांनी पहिल्यांदाच आपलं मौन सोडलं आहे. "या प्रकरणात विश्वासघात झाला आहे," असं त्यांनी एका प्रसिद्धिपत्रकात म्हटलं आहे. फेसबुकवर अशा अनेक अॅप्स आहेत ज्याद्वारे युजर्सची माहिती त्या अॅप बनवणाऱ्यांना मिळते. अशा अॅप्सला चाप बसवण्यासाठी कठोर पावलं उचलू, असं झुकरबर्ग यांनी म्हटलं आहे. "तुमच्या डेटाच्या संरक्षणाची जबाबदारी आमची आहे. जर आम्ही त्याचं संरक्षण करू शकलो नाही तर तुम्हाला सेवा देण्यास आम्ही पात्र नाही, असं समजू. मी फेसबुकची स्थापना केली, म्हणून या प्लॅटफॉर्मवर जे काही होईल, त्यासाठी मी जबाबदार आहे," असं ते म्हणाले. आता फेसबुक काय करणार? फेसबुक भविष्यात... भविष्यात केंब्रिज अॅनालिटिकासारखी प्रकरणं होऊ नये म्हणून काळजी घेतली जाईल. पण याआधी जे घडलं त्यामध्ये आता बदल करता येणार नाही, असं झुकरबर्ग म्हणाले. "आम्ही आमच्या चुकातून शिकू आणि भविष्यात फेसबुक अधिक सुरक्षित करू," अशी ग्वाही त्यांनी दिली. केंब्रिज अॅनालिटिकावर नेमके आरोप काय? "तुमचं व्यक्तिमत्त्व कसं आहे ते जाणून घ्या," अशी पर्सनॅलिटी टाईप जाणून घेण्यासाठी निमंत्रण देणारी एक क्विझ 2014मध्ये फेसबुकवर टाकण्यात आली होती. ही क्विझ केली केंब्रिज विद्यापीठाचे अलेक्झांडर कोगन यांनी (विद्यापीठाचा केंब्रिज अॅनालिटिकाशी काहीही संबध नाही). त्या वेळी अॅप्स आणि गेम्सचा वापर सर्रासपणे होत असल्यानं केवळ या क्विझमध्ये सहभागी झालेल्या व्यक्तीची नव्हे तर त्यांच्या मित्रांचीही संपूर्ण माहिती मिळवण्यासाठी ही क्विझ डिझाइन करण्यात आली होती. डेटा डेव्हलपर अशा पद्धतीनं माहिती मिळवू शकणार नाही, याकरिता नंतरच्या काळात फेसबुकने बरेच बदल केले. केंब्रिज अॅनालिटिकाचे बॉस अलेक्झांडर निक्स यांनी सर्वं आरोप फेटाळून लावले आहेत. केंब्रिज अॅनालिटिकासोबत काम केलेले ख्रिस्तोफर विली यांनी हे उघडकीस आणत आरोप केला की, या क्विझमध्ये 2.70 लाख लोकांनी सहभाग घेतल्यानं त्यांच्या फेसबुक फ्रेंड्ससह जवळपास पाच कोटी लोकांची, विशेषतः अमेरिकेतील लोकांची, माहिती त्यांच्या मित्रांच्या नेटवर्कमधून मिळवण्यात आली होती, तेही त्यांची संमती न घेता. फेसबुकचं म्हणणं आहे की ही माहिती केंब्रिज अॅनालिटिकाने कायदेशीररीत्या मिळवली असली तरी ती त्यांनी वेळेवर डिलीट केली नाही. आम्ही तो डेटा डिलीट केला, अशी सफाई केंब्रिज अॅनालिटिकाने दिली आहे. कंपनीचे प्रमुख अलेक्झांडर निक्स यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. पण या माहितीचा वापर काय? या लोकांच्या आवडीनिवडी तपासून केंब्रिज अॅनालिटिकाने ट्रंप यांच्या बाजूने, त्यांची प्रशंसा करणाऱ्या गोष्टी त्यांच्या फेसबुक फीडमध्ये ढकलण्यास सुरुवात केली. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी डोनाल्ड ट्रंप यांना मदत केल्याचं श्रेय या कंपनीला दिलं जातं. "मी हे ठामपणे सांगतो की, केंब्रिज अॅनालिटिका लाच किंवा हनीट्रॅप सारख्या प्रकरणांमध्ये कुणाला अडकवत नाही. चुकीच्या गोष्टीला स्थान देत नाही. ते कोणत्याही उद्देशासाठी असत्य सामग्रीचाही वापर करीत नाही," असं निक्स यांनी सांगितलं. बीबीसी टेक्नॉलॉजी प्रतिनिधी डेव्ह ली यांचं विश्लेषण फेसबुकने जाहीर केलेल्या स्टेटमेंटमध्ये मला एक गोष्ट निश्चितपणे कळली आहे - फेसबुकने माफी मागितली नाही. त्यांच्या हातून जे काही घडलं त्याचा आरोप ते आपल्यावर घेण्यास तयार नाहीत. झुकरबर्ग पश्चात्ताप करत नाहीत आणि यावेळीही ते काही फार वेगळे वागताना दिसत नाही आहेत. त्यांनी फेसबुक युजर्सची, कर्मचाऱ्यांची आणि गुंतवणुकदारांची माफी मागितली नाही. त्या वेळच्या डेटा पॉलिसीमुळे हे प्रकरण कसं घडलं, त्याबद्दलही त्यांनी काही सांगितलं नाही. अॅप्सने डेटा लीक केला, असं फेसबुकचं म्हणणं आहे. त्यांनी 2014नंतर ही चूक सुधारली, असंही ते म्हणाले. मग मुळातच अशा डेव्हलपर्सला इतका अॅक्सेस देण्याची गरज काय होती? ते अॅप्स तेव्हाच का बंद करण्यात आले नाहीत? डेटा लीक झाला असावा आणि त्यातून त्यांच्या डेटाचा गैरवापर करण्यात आला असावा, याबाबत ते युजर्सला कल्पना देऊ शकले असते, पण त्यांनी तेही केलं नाही. तांत्रिकदृष्ट्या अजूनही हे झालं नाही. झुकरबर्ग यांचे हे शब्द काही स्पष्टीकरण नाही. हे स्टेटमेंट केवळ एक राजकीय आणि कायदेशीर बचावाचा पवित्रा आहे. वेगवेगळ्या स्तरावर त्यांना लढाईला सामोरं जावं लागणार आहे, याची त्यांना जाणीव झाली आहे. हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


الآلاف احتجوا أمام قسم شرطة حيدر آباد بعد مقتل الطبيبة البيطرية، واتهموا الشرطة بالتقاعس وكان الرجال محتجزين لدى الشرطة، التي اصطحبتهم إلى موقع الجريمة في الساعات الأولى من يوم الجمعة. وذكرت الشرطة لبي بي سي أن أفرادها أطلقوا الرصاص على المتهمين أثناء محاولاتهم سرقة سلاح الضباط والهرب. وعُثر على بقايا جثة الفتاة المغتصبة، وهي طبيبة بيطرية، يوم الخميس الماضي، الأمر الذي أجج الغضب والاحتجاجات ضد "تقاعس الشرطة". وبعد مقتل المتهمين الأربعة، قالت والدة الطبيبة لبي بي سي إن "العدالة قد تحققت". مواضيع قد تهمك نهاية كما احتفل الجيران بإطلاق الألعاب النارية، وخرج الآلاف إلى الشوارع احتفاءً بتصرف الشرطة. ماذا حدث يوم الجمعة؟ قال مسؤول عن شرطة حيدر آباد لبي بي سي إن الشرطة اقتادت المتهمين إلى موقع الجريمة لإعادة تمثيلها. وأطلق أفراد الشرطة عليهم الرصاص عندما حاولوا سحب الأسلحة منهم والهرب. وأصيب اثنان من أفراد الشرطة في هذه المحاولة. وتعرضت الشرطة للكثير من الانتقادات إثر اغتصاب ومقتل الطبيبة البيطرية الشابة، إذ اتهمت أسرة الضحية السلطات بالتقاعس. والدة الضحية قالت إن العدالة تحققت رد فعل أسرة الضحية زارت مراسلة بي بي سي، ديبثي باثيني، أسرة الضحية في منزلها. ورأت الجيران يحتفلون بخبر مقتل المتهمين عن طريق إطلاق الألعاب النارية وتوزيع الحلوى. وقالت والدة الضحية: "لا أعرف كيف أعبر بالكلمات عن سعادتي. أشعر بالسعادة والحزن في نفس الوقت لأن ابنتي لن تعود أبدا". وأضافت: "روح ابنتي في سكينة الآن، العدالة تحققت، لم أظن أبدا أن العدالة ستتحقق، ويجب ألاّ تمر أي فتاة بما حدث لابنتي". وأوضحت أنها تريد أن تصبح القوانين ضد الاعتداء الجنسي والاغتصاب "أكثر صرامة"، قائلة: "يجب أن يخاف الرجال من مجرد التحديق بامرأة خشية تعرضهم للعقاب". وقالت شقيقة الضحية إن تصرف الشرطة "لم يكن متوقعا على الإطلاق". وأضافت: "كنت أتوقع حدوث محاكمة، وأن تتحقق العدالة في ساحة القضاء. ما حدث لن يعيد شقيقتي للحياة، لكنه سبب للراحة. وبعد تصرف الشرطة هذا، سيفكر الناس مرتين قبل الإقدام على مثل هذه الجريمة". الناس نثروا أوراق الورود على المكان الذي عُثر فيه على بقايا الضحية "تحقيق العدالة" احتفى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الهند بنبأ مقتل المتهمين الأربعة. واعتبر الكثيرون على موقعي فيسبوك وتويتر أن تصرف الشرطة "حقق العدالة". ومن بين المحتفين كانت والدة طالبة ماتت بعد تعرضها لاغتصاب جماعي في العاصمة نيو دلهي عام 2012. وقالت الأم لإحدى وسائل الإعلام المحلية إنها "شديدة السعادة بهذا العقاب. الشرطة قامت بعمل رائع". وزار مراسل بي بي سي ساتيش بالا موقع الجريمة، وقال إن حوالي ألفي شخص تجمعوا، ما سبب زحاماً مرورياً شديدا. واصطفت السيارات على الطريق السريع، وأطلق المحتشدون هتافات في مدح الشرطة. وأغرقوهم بنثر أوراق الورود ووزعوا الحلوى. لكن قلة من الناس شككوا في رواية الشرطة عما حدث مع المتهمين الأربعة. الآلاف تجمعوا في موقع الحادث وأشادوا بالشرطة وقال براكاش سينغ، وهو شرطي متقاعد وأحد العاملين على إصلاح جهاز الشرطة، إن قتل المتهمين الأربعة "كان يمكن تجنبه". وأضاف في حواره مع بي بي سي: "يجب اتخاذ تدابير احترازية أثناء نقل المتهمين للمحكمة أو إلى موقع الجريمة. يجب تأمينهم، وتقييد أيديهم، وتفتيشهم جيدا قبل خروجهم. فأي شيء قد يحدث إذا لم تكن الشرطة حريصة بشكلٍ كافٍ". لكن سينغ قال إنه من السابق لأوانه "الجزم بما إذا كانت الواقعة قتلاً متعمّدا". وبعد أيام من وقوع جريمة القتل والاغتصاب، احتج الآلاف أمام مركز الشرطة في حيدر آباد، وطالبوا بإعدام المتهمين. وقالت جايا باشاشان، الممثلة السابقة وعضو الغرفة العليا في البرلمان الهندي مطلعَ الأسبوع إن المتهمين يجب أن "يقتلوا من دون محاكمة". وجاءت تعليقاتها أثناء مناقشة في البرلمان، إذ قالت: "أعلم أن هذا التصرف قد يبدو قاسيا. لكن أمثال هؤلاء يجب أن يقتلوا علنا بلا محاكمة". وأدان الكثير من النواب، من التيارات السياسية المختلفة، حادث الاغتصاب الجماعي والقتل. كما خرجت مظاهرات تأبين للضحية التي يحظر القانون الهندي ذكر اسمها.

प्रतीकात्मक फोटो या एन्काउंटरवर संमिश्र प्रतिक्रिया पहायला मिळाल्या. अनेकांनी या एन्काउंटरचं स्वागत केलं, तर काहींनी पोलिसांच्या या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांमधलं एक महत्त्वाचं नाव म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायमूर्ती सुदर्शन रेड्डी. बीबीसी प्रतिनिधी बाला सतीश यांनी त्यांच्याशी बातचीत केली. ही चकमक कशी झाली हे कळू शकत नाही. ही सर्व कारवाई ज्या परिस्थितीत झाली त्यावरून संशय निर्माण होतो, असं मत रेड्डी यांनी व्यक्त केलं. आरोपींनी पोलिसांकडून बंदुका हिसकावून गोळीबार सुरू केला. प्रत्युतरादाखल पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात आरोपी ठार झाले, असं सांगण्यात आलं आहे. मात्र, पोलीस आणि संशयित आरोपी यांच्यात चकमक झाली असेल, असं वाटत नाही. उलट ज्या पद्धतीने संशयितांना घटनास्थळावर नेण्यात आलं त्यावरून संशयितांवर थेट गोळ्या झाडण्यात आल्या असं वाटत असल्याचं रेड्डींनी म्हटलं. सुदर्शन रेड्डी यांनी या एन्काउंटरबद्दल उपस्थित केलेले काही महत्त्वाचे प्रश्न- 'रेडिमेड स्क्रिप्ट' आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये यापूर्वीही अशा घटना घडल्या आहेत. त्या घटनांमध्येदेखील पोलिसांनी अशाच पद्धतीचं स्पष्टीकरण दिलं. अशावेळी स्क्रिप्ट तयार असतं. पोलिसांचं म्हणणं असतं, की आम्ही त्यांची चौकशी करत होतो किंवा त्यांना तुरुंगात नेत होतो. तेव्हा त्यांनी आमची शस्त्र हिसकावली आणि गोळीबार केला. यात काही पोलीस जखमी झाले. आमच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता. त्यामुळे आम्ही त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. ही जुनीच कहाणी आहे आणि यात नवीन काहीच नाही. या प्रकरणात लवकरात लवकर न्याय व्हावा, अशी जनतेची इच्छा नक्कीच होती. मात्र, ही लोकांची मागणी नव्हती. संपूर्ण समाजाने ही मागणी केली असती तरीदेखील हे करता आलं नसतं. 'गुन्हा सिद्ध झाला नव्हता' ठार झालेले चौघेही संशयित होते. त्यांच्यावर गुन्हा सिद्ध झालेला नव्हता. त्यांच्याविरोधात आरोपपत्रदेखील दाखल झालेलं नव्हतं. मात्र, ही घटना गंभीर होती. बलात्कार केल्यानंतर पीडितेला ठार करण्यात आलं. त्यामुळे कुठलीही सुबुद्ध व्यक्ती लवकरात लवकर न्याय व्हावा आणि दोषी सिद्ध झालेल्यांना शिक्षा व्हावी, अशीच मागणी करणार. मीडिया सादर करत असलेलं नॅरेटिव्ह असं आहे, की हे न्याय व्यवस्थेचं अपयश आहे. मात्र प्रकरण अजून न्यायालयात उभंही झालं नव्हतं. या प्रकरणात न्यायालयाने अशी एकतरी भूमिका घेतली का, ज्याआधारे न्याय व्यवस्था आपलं कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरली, असं म्हणता येईल. न्यायदानाची प्रक्रिया संथ आहे, अशी सर्वसामान्यांची भावना आहे. अनेक खटले वर्षानुवर्षे रखडतात. मात्र त्यामागे अनेक कारणं असतात. यात केवळ न्याय व्यवस्थेची चूक नाही. मात्र न्याय मिळण्यात उशीर व्हायला नको, हे मलाही मान्य आहे. यासाठी सर्वांनाच त्या दिशेने काम करावं लागेल. मात्र, त्यामुळे राज्याने कायदा हातात घेणं योग्य ठरवता येत नाही. 'आता आरोपीच पीडित आहेत' या प्रकरणात आता आरोपी पीडित झाले आहेत. कालपर्यंत ते आरोपी होते. मात्र, आज ते आणि त्यांचे कुटुंब पीडित आहेत. भारताची राज्यघटना सर्वांना समानतेचा, जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार देते. राज्यांनी या अधिकारांवर गदा आणू नये. एका आरोपीची पत्नी मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी कधीही कुठलीही मागणी केली तरी ती राज्यांविरोधात असते. कुठल्याही एका व्यक्तीविरोधात नाही. सर्व आरोपींसाठी निष्पक्ष खटला चालवण्याची मागणी करणं पीडितेविरोधातच असेल, असं मानायला नको. निष्पक्ष खटला आणि त्वरित न्याय एकप्रकारे मूलभूत अधिकार आहेत. स्वसंरक्षण स्वसंरक्षण म्हणजेच 'सेल्फ डिफेन्स'साठी पोलिसांकडे कुठलेही वेगळे अधिकार नाही. स्वसंरक्षण सामान्य नागरिक आणि पोलीस दोघांसाठीही सारखेच आहे. जोपर्यंत परिस्थिती हाताबाहेर जात नाही, तोपर्यंत कोणाला ठार करणं स्वसंरक्षण नाही. उदाहरणार्थ- कुणी तुमच्या घरात बळजबरीने घुसला. मात्र, त्याच्याजवळ शस्त्र नाही. अशावेळी तुम्ही त्याला पकडू शकता, पण त्याला गोळी घालू शकत नाही. तुम्ही त्याला ठार केलं तर त्याला स्वसंरक्षण म्हणता येणार नाही. हैदराबाद प्रकरणातही जी परिस्थिती दिसते त्यावरून हा 'सेल्फ डिफेन्स' वाटत नाही. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


إيران هي الدولة الأكثر تضرراً في الشرق الأوسط جراء فيروس كورونا. ويبدو أن السجلات الحكومية الخاصة تظهر أن نحو 42 ألف شخص ماتوا بسبب أعراض "كوفيد-19" حتى 20 تموز/ يوليو، مقابل 14405 شخصاً أبلغت عنهم وزارة الصحة رسميا. كما أن عدد الأشخاص المعروف أنهم مصابون هو أيضاً ضعف الأرقام الرسمية: 451,024 مقابل 278,827. وكانت إيران واحدة من الدول الأكثر تضرراً بعد الصين بفيروس كورونا. وفي الأسابيع الأخيرة، عانت إيران من ارتفاع حاد ثاني في عدد الحالات. وسُجّلت أول حالة وفاة في إيران جراء "كوفيد-19" في 22 كانون الثاني/ يناير، وفقاً للقوائم والسجلات الطبية التي اطلعت عليها "بي بي سي". مواضيع قد تهمك نهاية كان هذا قبل شهر تقريباً من الإبلاغ عن أول إصابة رسمية بفيروس كورونا هناك. ومنذ تفشي الفيروس في إيران، شكك العديد من المراقبين في الأرقام الرسمية. وكانت هناك مخالفات في البيانات بين النسب الوطنية والإقليمية والتي تحدثت عنها بعض السلطات المحلية، وحاول الإحصائيون تقديم تقديرات بديلة بشأنها. ويظهر مستوى من تقليل الأعداد في جميع أنحاء العالم، يرجع إلى حد كبير إلى القدرة على توفير الاختبارات واستخدامها، لكن المعلومات التي تم تسريبها إلى "بي بي سي" تكشف أن السلطات الإيرانية أبلغت عن أرقام يومية أقل بكثير على الرغم من وجود سجل لجميع الوفيات - ما يشير إلى أنه تم التكتم عليها عمداً. "تسليط الضوء على الحقيقة" وأُرسلت البيانات إلى "بي بي سي" من قبل مصدر مجهول. وتتضمن تفاصيل عن دخول المصابين اليومي إلى المستشفيات في جميع أنحاء إيران، بما في ذلك الأسماء والعمر والجنس والأعراض وتاريخ ومدة الفترات التي قضاها الشخص في المستشفى والأمراض الأساسية التي قد يعاني منها المرضى. ويقول المصدر إنه شارك هذه البيانات مع "بي بي سي"، "لتسليط الضوء على الحقيقة" وإنهاء "الألعاب السياسية" بشأن الوباء. ولا يمكن لـ"بي بي سي" التحقق مما إذا كان هذا المصدر يعمل لصالح هيئة حكومية إيرانية، أو تحديد الوسائل التي تمكن عبرها من الوصول إلى هذه البيانات. لكن التفاصيل في القوائم تتوافق مع تلك الخاصة ببعض المرضى الأحياء والمتوفين المعروفين بالفعل لـ"بي بي سي". كما أن التناقض بين الأرقام الرسمية وعدد الوفيات في هذه السجلات يطابق أيضاً الفرق بين الرقم الرسمي وحسابات الوفيات الزائدة حتى منتصف حزيران/ يونيو. وتشير الوفيات الزائدة إلى عدد الوفيات التي تتجاوز ما هو متوقع في الظروف "الطبيعية". ماذا تكشف البيانات؟ طهران، العاصمة، لديها أكبر عدد من الوفيات مع 8120 شخصا ماتوا جراء "كوفيد-19" أو بأعراض مشابهة له. مدينة قم، هي الأكثر تضرراً بشكل نسبي مع 1419 حالة وفاة - بمعدل حالة وفاة واحدة جراء "كوفيد-19" لكل ألف شخص من السكان. وتجدر الإشارة إلى أنه في جميع أنحاء البلاد، كان هناك 1.916 حالة وفاة من غير المواطنين الإيرانيين. وهذا يشير إلى عدد غير متناسب من الوفيات بين المهاجرين واللاجئين، ومعظمهم من أفغانستان المجاورة. ويشبه الاتجاه العام للإصابات والوفيات في البيانات المسربة التقارير الرسمية، وإن كانت مختلفة في الحجم. فالارتفاع الأساسي للوفيات أكثر حدة من أرقام وزارة الصحة، وبحلول منتصف آذار/ مارس كانت أكثر من الرقم الرسمي بخمسة أضعاف. وفُرضت إجراءات الإغلاق خلال عطلة عيد النوروز (رأس السنة الإيرانية الجديدة) في نهاية الأسبوع الثالث في آذار/ مارس، وكان هناك انخفاض مقابل في الإصابات والوفيات. ولكن مع تخفيف القيود الحكومية ، بدأت الحالات والوفيات في الارتفاع مرة أخرى بعد أواخر آذار/ مايو. وبشكل حاسم، حدثت أول حالة وفاة مسجلة في القائمة المسربة في 22 كانون الثاني/ يناير، قبل شهر من الإبلاغ عن أول إصابة رسمية بفيروس كورونا في إيران. في ذلك الوقت كان المسؤولون في وزارة الصحة مصرين على الاعتراف بإصابة واحدة فقط جراء فيروس كورونا في البلاد، على الرغم من تقارير الصحفيين داخل إيران وتحذيرات من مختلف المهنيين الطبيين. وخلال 28 يوماً حتى أول اعتراف رسمي في 19 شباط/ فبراير، توفي 52 شخصاً بالفعل. "المبلغون" وقال أطباء لديهم معرفة مباشرة بهذا الأمر لـ"بي بي سي" إن وزارة الصحة الإيرانية تعرضت لضغوط من أجهزة الأمن والاستخبارات داخل إيران. وقال الدكتور بولادي (اسم مستعار) لـ"بي بي سي" إن الوزارة "كانت في حالة إنكار". وأضاف "في البداية لم يكن لديهم الاختبارات اللازمة للكشف عن الإصابة وعندما حصلوا عليها، لم يتم استخدامها على نطاق واسع بما فيه الكفاية. وكان موقف الأجهزة الأمنية هو عدم الاعتراف بوجود فيروس كورونا في إيران". لكن إصرار شقيقين، طبيبين من قم، هو الذي أجبر وزارة الصحة على الاعتراف بالحالة الرسمية الأولى. عندما فقد الدكتور محمد مولاي والدكتور يعلي مولاي شقيقهما، أصرّا على أنه لا يزال يجب إخضاعه لاختبار كورونا، والذي تبين أنه إيجابي في مستشفى كامكار حيث توفي شقيقهما، تم قبول العديد من المرضى الذين يعانون من أعراض مشابهة لـ"كوفيد-19" ولم يستجيبوا للعلاجات المعتادة. ومع ذلك، لم يتم إخضاع أي منهم لاختبار المرض. ونشر الدكتور مولايي فيديو لشقيقه الراحل مع بيان. ثم أقرت وزارة الصحة أخيراً بأول حالة مسجلة. ومع ذلك، نشر التلفزيون الحكومي تقريراً ينتقد الطبيب ويدعي زوراً أن فيديو شقيقه عمره أشهر. لماذا التستر؟ تزامن بدء التفشي مع ذكرى الثورة الإسلامية (1979) والانتخابات البرلمانية. مثل ذلك فرصتين كبيرتين للجمهورية الإسلامية لإظهار الدعم الشعبي الذي تحظى به وعدم المخاطرة بإلحاق الضرر به بسبب الفيروس. واتهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي البعض بالرغبة في استخدام فيروس كورونا لتقويض الانتخابات. وفي هذه الحالة، كانت نسبة المشاركة في الانتخابات منخفضة للغاية قبل تفشي وباء كورونا العالمي، كانت إيران تعاني بالفعل سلسلةً من أزماتها. في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، رفعت الحكومة سعر البنزين بين عشية وضحاها وقمعت بعنف الاحتجاجات التي أعقبت ذلك. وقتل المئات من المتظاهرين في غضون أيام قليلة. في كانون الثاني/ يناير من هذا العام، خلق الرد الإيراني على اغتيال الولايات المتحدة الجنرال الإيراني الكبير قاسم سليماني الذي يُنظر إليه على أنه أحد أقوى الشخصيات في إيران بعد مرشدها الأعلى، مشكلةً أخرى. ثم أطلقت القوات المسلحة الإيرانية - في حالة تأهب قصوى - صواريخ بطريق الخطأ على طائرة أوكرانية بعد دقائق فقط من إقلاعها من مطار طهران الدولي. وقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا. حاولت السلطات الإيرانية في البداية التستر على ما حدث، ولكن بعد ثلاثة أيام أجبرت على الاعتراف به، ما أدى إلى خسارة كبيرة في ماء الوجه. وقال الدكتور نور الدين بيرمؤذن ، النائب السابق الذي كان مسؤولاً أيضا في وزارة الصحة، لـ"بي بي سي" في هذا السياق إن الحكومة الإيرانية "قلقة وخائفة من الحقيقة" عندما أصاب فيروس كورونا إيران. وقال: "الحكومة خائفة من خروج الفقراء والعاطلين إلى الشوارع".ويشير الدكتور بيرمؤذن إلى حقيقة أن إيران منعت المنظمة الصحية الدولية "أطباء بلا حدود" من علاج حالات فيروس كورونا في مقاطعة أصفهان المركزية كدليل على مدى وعيها الأمني بمقاربتها للوباء. وكانت إيران تمر بأوقات صعبة حتى قبل مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة وفيروس كورونا. وأثرت العقوبات التي أعقبت انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق النووي في أيار/ مايو 2018 على الاقتصاد بشدة.ويقول الدكتور بولادي: "أولئك الذين أوصلوا البلاد إلى هذه النقطة لا يدفعون الثمن. إن فقراء البلد ومرضاي الفقراء هم الذين يدفعون الثمن بحياتهم"."في المواجهة بين حكومتي الولايات المتحدة وإيران، يتم سحقنا بضغوط من كلا الجانبين". وقالت وزارة الصحة إن تقارير الدولة لمنظمة الصحة العالمية بشأن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا "شفافة" و "بعيدة عن أي انحرافات".

इराण सरकारच्या स्वतःच्या अहवालात 20 जुलैपर्यंत देशात कोरोनासदृष्य लक्षणांमुळे 42 हजार लोकांचा मृत्यू झाल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, कोरोना विषाणू संसर्गाने केवळ 14,405 लोकांचा मृत्यू झाल्याचं इराणच्या आरोग्य मंत्रालयाचं म्हणणं आहे. इराणमध्ये कोरोनाचे मृत्यू सरकारी आकडेवारीपेक्षा 3 पटीनं जास्त? मृतांच्या आकडेवारीप्रमाणेच कोरोना रुग्णांच्या आकडेवारीतही घोळ आहे. कोरोनाग्रस्तांच्या सरकारी आकडेवारीपेक्षा प्रत्यक्ष आकडेवारी त्यापेक्षा दुप्पट आहे. इराणमध्ये जवळपास 2 लाख 48 हजार जणांना कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती सरकारतर्फे देण्यात आली आहे. मात्र, सरकारच्या अहवालात ही संख्या दुप्पट म्हणजे जवळपास 4 लाख 51 हजार एवढी आहे. कोरोना विषाणूने ज्या देशांमध्ये थैमान घातलं त्यात इराणचाही समावेश आहे. गेल्या काही आठवड्यात इराणमध्ये कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट आल्याने कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. इराणमध्ये फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात पहिला कोरोनारुग्ण आढळला होता. मात्र, बीबीसी फारसी सेवेच्या हाती जी यादी आणि वैद्यकीय अहवाल लागला आला आहे त्यानुसार इराणमध्ये कोव्हिड-19 आजाराने पहिला मृत्यू 22 जानेवारी रोजी झाला होता. कोरोना विषाणूचा उद्रेक झाल्यापासूनच अनेकांनी इराण सरकारतर्फे सार्वजनिक करण्यात येत असलेल्या माहितीवर साशंकता व्यक्त केली होती. राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवरच्या आकडेवारीत तफावत आहे. शिवाय संख्याशास्त्रज्ञांनीही आपापली वेगवेगळी आकडेवारी दिली आहे. टेस्टिंगच्या मर्यादा बघता संपूर्ण जगभरातच कोरोनाग्रस्तांची संख्या वास्तविक संख्येपेक्षा कमीच आहे. मात्र, बीबीसीला मिळालेल्या माहितीवरून हे स्पष्ट होतं की इराण सरकारकडे मृतांची संपूर्ण आकडेवारी उपलब्ध असूनही त्यांनी कोरोनाग्रस्तांची दररोज प्रसारित होणारी आकडेवारी कमी सांगितली. याचाच अर्थ जाणिवपूर्वक कमी आकडेवारी सांगण्यात आली. अहवाल कुठून मिळाला? इराण सरकारमधल्या एका सूत्राने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर हा वैद्यकीय अहवाल बीबीसी फारसी सेवेला दिला आहे. यात हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या सर्व रुग्णांचा संपूर्ण तपशील आहे. यात रुग्णाचं नाव, वय, लिंग, लक्षणं, हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्याची तारीख, किती दिवस हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतले, रुग्णाला पूर्वीच एखादा आजार होता का, असा सर्व तपशील आहे. 'सत्य सर्वांसमोर यावं' आणि 'जागतिक आरोग्य संकटावरून सुरू असलेलं राजकारण थांबावं', या हेतूने हा अहवाल देत असल्याचं सूत्राने बीबीसीला सांगितलं. कोरोनामुळे झालेले प्रत्यक्ष मृत्यू आणि सरकारी आकडेवारी यातलं अंतर आणि जूनच्या मध्यापर्यंत इराणमध्ये झालेले अतिरिक्त मृत्यू (excess mortality) ही दोन्ही आकडेवारी सारखीच आहे. अतिरिक्त मृत्यू किंवा एक्सेस मॉरटॅलिटी म्हणजे सर्वसामान्यपणे जेवढे मृत्यू होणं अपेक्षित असतं त्यापेक्षा जास्त मृत्यू. अहवाल काय सांगतो? कोरोना संसर्गामुळे इराणमध्ये सर्वाधिक मृत्यू राजधानी तेहरानमध्ये झाले आहेत. तेहरानमध्ये कोव्हिड-19 किंवा तत्सम लक्षणं असणाऱ्या मृतांची संख्या आहे 8,120. तर इराणमध्ये कोरोनाचं केंद्रबिंदू असणाऱ्या क्‌योम शहरात दर 1000 लोकांमागे 1 मृत्यू झाला आहे. क्योममधल्या मृतांची एकूण संख्या 1,419 इतकी आहे. विशेष म्हणजे इराणमध्ये जवळपास 1900 बिगर-इराणी लोकांचा कोरोना संसर्गाने मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानसारख्या शेजारील राष्ट्रातून आलेल्या शरणार्थींच्या मृत्यूच्या संख्येतही घोळ असल्याचं दिसतं. बीबीसीच्या हाती लागलेल्या अहवालानुसार कोरोना संकटाच्या उद्रेकाच्या सुरुवातीच्या दिवसात आरोग्य मंत्रालयाने मृतांची जी आकेडवारी जाहीर केली होती त्यापेक्षा कितीतरी जास्त मृत्यू झाले होते. मार्चच्या मध्यापर्यंत तर सरकारी आकडेवारीपेक्षा पाचपट अधिक मृत्यू झाल्याचं अहवालावरून स्पष्ट होतं. मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात नवरोज या इराणी नववर्षाच्या निमित्ताने इराणमध्ये लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला. त्यानंतर कोरोनाग्रस्तांच्या आकडेवारीत घसरण झाली. मात्र, मे महिन्याच्या शेवटी-शेवटी लॉकडाऊन उठवल्यानंतर कोरोनाग्रस्त आणि मृतांची संख्या पुन्हा एकदा झपाट्याने वाढू लागली. यात सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे इराणमध्ये पहिला कोरोनाबाधित आढळल्याचं जेव्हा सरकारने जाहीर केलं त्याच्या तब्बल महिनाभर आधीच म्हणजेच 22 जानेवारीलाच कोरोनामुळे पहिला मृत्यू झाल्याची नोंद या अहवालात आहे. इराणमध्ये कोरोना विषाणू दाखल होऊन संसर्ग फैलावत असल्याचं इराणचे पत्रकार सांगत होते आणि वैद्यकीय तज्ज्ञही धोक्याचा इशारा देत होतं. मात्र, त्यावेळी आरोग्य मंत्रालयाचे अधिकारी इराणमध्ये कोरोनाचा शिरकाव झाल्याचं मान्य करायला तयार नव्हते. 28 फेब्रुवारीला अधिकाऱ्यांनी इराणमध्ये पहिला कोरोनाग्रस्त आढळल्याचं जाहीर केलं. मात्र, प्रत्यक्षात तोवर इराणमध्ये 52 जणांचा कोरोना संसर्गाने मृत्यू झाला होता. कोण होते व्हिसलब्लोअर्स? बीबीसीशी बोलताना या विषयाची थेट माहिती असणाऱ्या डॉक्टरांनी सांगितलं की इराणमधल्या सुरक्षा आणि गुप्तचर विभागाचा सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयावर प्रचंड दबाव होता. डॉ. पौलादी (बदललेलं नाव) यांनी बीबीसीला सांगितलं, "मंत्रालय मान्य करायलाच तयार नव्हतं. सुरुवातीला त्यांच्याकडे टेस्टिंग किट्स नव्हते आणि जेव्हा किट्स उपलब्ध झाले तेव्हा त्यांचा व्यापक वापर करण्यात आला नाही. इराणमध्ये कोरोना विषाणू नाही, अशीच सुरक्षा यंत्रणांची भूमिका होती." क्योममधल्या दोन डॉक्टर बंधूंच्या प्रयत्नांचं यश आहे की इराणच्या आरोग्य मंत्रालयाने पहिल्या कोरोनारुग्णाची अधिकृत नोंद केली. डॉ. मोहम्मद मोलाई आणि डॉ. अली मोलाई यांच्या तिसऱ्या भावाचा मृत्यू झाला. तेव्हा त्यांची कोरोना चाचणी घेण्यात यावी, यासाठी या दोघांनी आग्रह धरला. अखेर मृतदेहाची कोरोना चाचणी करण्यात आली आणि त्यात ते पॉझिटिव्ह असल्याचं कळलं. ज्या कामकर हॉस्पिटलमध्ये या डॉक्टरांचे भाऊ भर्ती होते त्या हॉस्पिटलमध्ये भर्ती असणाऱ्या इतर अनेक रुग्णांना तशीच लक्षणं होती. सामान्य उपचारांना ते रुग्ण प्रतिसाद देत नव्हते. मात्र, तरीही त्या रुग्णांची कधीच कोरोना चाचणी घेण्यात आली नाही. डॉ. मोलाई यांनी आपल्या दिवंगत भावाचा एक व्हीडियो जारी केला. यात त्यांनी आपल्या भावाच्या आजाराविषयी माहिती दिली होती. त्यानंतर अखेर आरोग्य मंत्रालयाने पहिल्या कोरोनाग्रस्ताची नोंद केली. मात्र, तरीही सरकारी न्यूज चॅनलवरून डॉ. मोलाई यांच्यावर टीका करण्यात आली. डॉ. मोलाई यांचा व्हीडियो महिनाभरापूर्वीचा होता, अशी खोटी बातमी प्रसारित करण्यात आली. लपवाछपवी कशासाठी? 1979 साली झालेल्या इस्लामिक क्रांतीचा वर्धापनदिन आणि संसदीय निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर इराणमध्ये कोरोना दाखल झाला. मात्र, त्याआधीच इराण अनेक संकटांचा सामना करत होता. 2018 साली अमेरिकेने अणूकरारातून काढता पाय घेत इराणवर आर्थिक निर्बंध लादले. त्यानंतर जनरल कासिम सुलेमानी यांचा मृत्यू. त्यानतंर युक्रेनच्या विमानावरचा क्षेपणास्त्र हल्ला, या सर्वांमुळे इराणची प्रतिमा मलिन झाली होती. डागाळलेली प्रतिमा पुसण्याची संधी संसदीय निवडणुकीच्या निमित्ताने इराणला मिळाली होती. मात्र, कोरोना विषाणूमुळे ही संधी हिरावली जाण्याची भीती होती आणि म्हणूनच निवडणुकीत अडथळे आणण्यासाठी काही जण कोरोना विषाणूचा दुरुपयोग करत असल्याचा आरोप इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह खामेनी यांनी केला. या सर्व घडामोडींमध्ये इराणच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत खूप कमी मतदान झालं. जगात कोरोना विषाणू संसर्गाचा उद्रेक होण्याआधीपासूनच इराण अनेक अंतर्गत संकटाचा सामना करत होता. नोव्हेंबर 2019 मध्ये सरकारने एका रात्रीत पेट्रोलचे दर वाढवले. या दरवाढीविरोधात सुरू झालेली निदर्शनं सरकारने बळाचा वापर करत मोडून काढली. काही दिवसातच शेकडो निदर्शक मारले गेले. जानेवारीमध्ये इराणचे सर्वोच्च जनरल कासिम सुलेमानी यांचा अमेरिकेने केलेल्या ड्रोन हल्ल्यात मृत्यू झाला. अयातुल्ला खामेनी यांच्यानंतर कासूम सुलेमानी इराणचे दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वोच्च नेते होते. या घटनेनंतर इराणमध्ये खदखद होती. यानंतर हाय अलर्टवर असलेल्या इराणच्या लष्करी दलाने चुकून युक्रेनच्या एका विमानावर क्षेपणास्त्र हल्ला केला. तेहरान विमानतळावरून उड्डाण घेतल्यानंतर काही वेळातच हा हल्ला झाला. यात विमानातल्या सर्वच्या सर्व 176 जणांचा मृत्यू झाला होता. सुरुवातीला इराणी अधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जागतिक दबावामुळे अखेर तीन दिवसांनंतर इराणने चुकून विमान पाडल्याची कबुली दिली. या घटनेमुळे संपूर्ण जगात इराणची प्रतिमा मलिन झाली होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर जेव्हा कोरोना विषाणूचा इराणमध्ये उद्रेक झाला तेव्हा सरकारला 'वास्तवाची चिंता आणि भीती वाटत होती', असं इराणचे माजी मंत्री डॉ. नौरोलदिन पिरमोझेन यांनी सांगितलं. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "गरीब आणि बेरोजगार लोक रस्तावर उतरतील, अशी भीती सरकारला वाटत होती." डॉ. पौलादी म्हणतात, "ज्यांच्यामुळे आज देशाची ही परिस्थिती आहे त्यांना काहीच किंमत चुकवावी लागत नाही. या देशाची गरीब जनता आणि माझे गरीब रुग्ण आपले प्राण देऊन त्याची किंमत चुकवत आहेत." ते पुढे म्हणतात, "इराण आणि अमेरिका या दोन सरकारांमधल्या संघर्षात दोन्ही बाजूने आम्ही भरडले जात आहोत." मात्र, इराणमधले कोरोनारुग्ण आणि कोरोनामुळे झालेले मृत्यू यांची जी यादी जागतिक आरोग्य संघटनेला देण्यात आली आहे ती पूर्णपणे पारदर्शक असल्याचं इराणच्या आरोग्य मंत्रालयाचं म्हणणं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


مسلمو الإيغور: الصين تفصل الأطفال المسلمين عن عائلاتهم وبينما يحتجز مئات آلاف المسلمين في معسكرات ضخمة فإن حملة كبيرة لبناء المدارس الداخلية تجري على قدم وساق. وقد جمعت بي بي سي بعض أوسع الأدلة حول ما يجري للأطفال في تلك المنطقة بالاعتماد على بيانات متاحة وعشرات المقابلات مع أفراد العائلات. ويتضح من البيانات أنه في بلدة واحدة يعيش 400 طفل بلا والدين. وتجري دراسة الحالات للتأكد إن كان الأطفال بحاجة إلى "مساعدة مركزية". مواضيع قد تهمك نهاية وبجانب الجهود المبذولة من أجل تغيير هوية البالغين في شينغيانغ، فهناك أدلة على محاولات لاقتلاع الأطفال عن جذورهم. ويصعب الحصول على شهادات على الوضع مع مراقبة الأجهزة الأمنية للصحفيين الأجانب على مدى 24 ساعة يوميا في شينغيانغ الواقع تحت سيطرة أمنية مشددة. لكن يمكن الحصول عليها في تركيا. في قاعة ضخمة في إسطنبول يصطف عشرات الأشخاص في طوابير للإدلاء بشهاداتهم، يمسك بعضهم صورا لأطفال مفقودين في شينغيانغ. وقالت أم مشيرة إلى صورة لثلاث طفلات "لا أدري من يعتني بهم. ليست هناك أي اتصالات معهم". أم أخرى تمسك بصور لثلاث بنات وابن صغير، تمسح دموعها وتقول "سمعت أنهم أخذوهم لدور للأيتام". في 60 مقابلة منفصلة، تتواصل الشهادات بنبرات حزينة قلقة، يعطي الأقارب تفاصيل اختفاء 60 طفلا في شينغيانغ. كلهم ينتمون إلى الإيغور، أبناء الجالية المسلمة في إقليم زينجيانغ الذي يرتبط برابط الديانة واللغة مع تركيا. الآلاف جاؤوا للدراسة أو التجارة أو زيارة العائلات أو هربا من القيود على الإنجاب في الصين والقمع الديني المتزايد. لكن في السنوات الثلاث الأخيرة وجدوا أنفسهم في مصيدة، حين بدأت الصين باحتجاز مئات الآلاف من الإيغور والأقليات الأخرى في معسكرات ضخمة. وتقول السلطات الصينية إنه يجري "تأهيل" الإيغور في مراكز تأهيل مهني من أجل مساعدتهم على مواجهة التطرف الديني. لكن الأدلة تظهر أن الكثيرين يحتجزون لمجرد تعبيرهم عن إيمانهم الديني، كأن يمارسوا شعائر الصلاة أو ترتدي النساء الحجاب، أو بسبب وجود صلات مع تركيا. بالنسبة لهؤلاء الإيغور العودة تعني الاحتجاز بشكل شبه أكيد. قطعت الاتصالات الهاتفية، فحتى الحديث مع أقرباء في الخارج خطير جدا. وعبر أحد الآباء عن قلقه من أن بعض أطفاله الثمانية قد يكونون محتجزين في مراكز تابعة للدولة، كون زوجته محتجزة. يقول إنه يعتقد أن أطفاله قد أخذوا إلى مراكز "إعادة تأهيل". ويسلط بحث جديد أعدته بي بي سي الضوء على ما يحدث حقيقة لأولئك الأطفال وآلاف آخرين. د إيدريان زينز باحث ألماني يعود له الفضل في تسليط الضوء على الاحتجاز الجماعي للمسلمين في شينغيانغ. وبناء على وثائق متاحة يصور في تقريره توجها لزيادة عدد المدارس بشكل غير مسبوق في شينغيانغ. لقد تم توسيع المراكز التعليمية وبناء مساكن طلابية جديدة، وقد زادت الدولة بشكل كبير من قدرتها على الاهتمام بأعداد كبيرة من الأطفال في نفس الوقت الذي بدأت فيه ببناء معسكرات الاحتجاز. ويبدو أن هذه الإجراءات تستهدف نفس المجموعات العرقية. في سنة واحدة فقط، 2017، زاد عدد الأطفال الملتحقين برياض الأطفال في شينغيانغ بنصف مليون، وجاءت 90 في المئة من تلك الزيادة من أطفال الإيغور وأقليات مسلمة أخرى، حسب ما يظهر من بيانات حكومية. وكنتيجة لذلك ارتفع مستوى التحاق الأطفال بالرياض من مستوى دون المعدل الوطني إلى الأعلى في الصين. في جنوب شينغيانغ وحدها، وهي منطقة يقيم فيها الغالبية العظمى من الإيغور، أنفقت الحكومة 1.2 مليار دولار لتطوير رياض الأطفال. ويتضح من تحليل زينز أن تصاعد وتيرة البناء تضمنت بناء مساكن داخلية. روضة في مقاطعة زينهي تتسع ل 700 طفل 80 في المئة منهم من شينغيانغ ويبدو أن التوسع التعليمي في شينغيانغ تقف وراءه نفس الذهنية التي تؤدي إلى احتجاز الكبار، وواضح أنها تؤثر على جميع أطفال الإيغور والأقليات تقريبا، سواء كان أهلهم في المعسكرات أم لا. في شهر أبريل / نيسان من العام الماضي قامت سلطات الإقليم بنقل 2000 طفل من القرى المحيطة إلى مدرسة داخلية ضخمة. مدرستا إقليم يتشينغ ، رقم 10 و 11 المدرستان الإعداديتان يفصل بينهما ساحة لممارسة الرياضة، وتبلغ مساحتهما ثلاثة أضعاف حجم المدارس الأخرى في البلاد، وقد شيدتا في أقل من سنة واحدة. وتمجد الدعاية الرسمية مزايا المدارس الداخلية ودورها في المساعدة على المحافظة على السلم الاجتماعي في نظام تأخذ فيه المدارس دور العائلة . ويرى زينز أن هناك هدفا أبعد من ذلك. تؤمن المدارس الداخلية الإطار المناسب للقولبة الثقافية للأقليات، كما يقول. ويرى الباحث أن هناك اتجاها للتوقف عن استخدام لغة الإيغور واللغات المحلية الأخرى في حرم المدارس، وتحدد الأنظمة الصارمة للمدارس النظام الصارم للعقوبات في حال استخدام الأطفال أو مدرسيهم أي لغة غير الصينية في المدارس. وهذا منسجم مع البيانات الرسمية التي تقول إن شينغيانغ حققت هدف التدريس الكامل للغة الصينية في جميع مدارسها. ونفى زو غويزيانغ وهو مسؤول رفيع المستوى في قسم الدعاية في شينغيانغ في حديث لبي بي سي أن تكون الدولة قد اضطلعت برعاية عدد كبير من الأطفال الذين أجبروا على ترك عائلاتهم. وقال: "إذا أرسل جميع أفراد عائلة إلى إعادة التأهيل فإن تلك العائلة تعاني من مشكل خطيرة. لم أر عائلة كهذه". لكن ربما كان الجزء الأكبر من عمل زينز هو الأدلة التي تظهر أن أطفال العائلات المحتجزة هم فعلا من يوجهون إلى المدارس الداخلية بأعداد كبيرة. هناك أشكال من الاحتجاز تستخدمها السلطات المحلية، بوضع الأطفال مع عائلاتهم في مراكز الاحتجاز ثم اتخاذ قرار فيما إذا كانوا بحاجة إلى رعاية مركزية. عثر زينز على وثيقة تفصل المساعدات المتاحة للمجموعات التي تحتاجها، منها العائلات التي يوجد الأب والأم فيها في مراكز التأهيل. "يجب أن تعزز المدارس الإرشاد النفسي"، هذا ما ورد في أحد التعليمات. واضح أن تأثير عزل الأطفال على نطاق واسع ينظر إليه الآن كقضية اجتماعية كبرى، وتبذل جهود للتعامل معها، مع أن السلطات لا ترغب بالحديث عن الموضوع. ويبدو أن بعض الوثائق الحكومية المتعلقة بالموضوع قد أخفيت عمدا عن محركات البحث باستخدام تعبيرات غامضة بدل "التدريب المهني". وتقول الدولة أن المدارس الداخلية للأطفال تؤمن ظروفا افضل للدراسة ونظافة أفضل. وبدأ بعض الأطفال بإطلاق صفة "ماما" على المدرسات. اتصلنا بعدد من مكاتب التعليم في زينجيانغ لمحاولة التعرف على السياسة الرسمية في هذه الحالة، لكن معظمها رفض الحديث. سألنا أحد المسؤولين عن مصير الأطفال الذين يؤخذ والداهم إلى المعسكرات. أجابت أنهم يوضعون في مدارس داخلية حيث يحصلون على الطعام والملابس والعناية اللازمة. روضة محاطة بالأسلاك في إحدى القاعات في إسطنبول نستمع إلى قصص العائلات الممزقة، حزنهم وغضبهم. "آلاف الأطفال يفصلون عن والديهم ونحن ندلي بشهاداتنا طوال الوقت"، قالت إحدى الأمهات، وتساءلت "لماذا يلتزم العالم الصمت عند معرفته بهذه الحقائق؟". وفي شينغيانغ تظهر الأبحاث أن الأطفال يجدون أنفسهم في مدارس محصنة ومعزولة ومحاطة بأسلاك كهربائية وتحت الرقابة الدائمة. أصدرت التعليمات في بداية عام 2017، حين بدأت أعداد المحتجزين تتزايد. ويتساءل زينز إن كانت الدولة تحاول التعامل مع اي محاولة للأهل لاستعادة أطفالهم بالقوة. "أعتقد أن الدليل على فصل الأهل عن أطفالهم هو مؤشر واضح على أن حكومة شينغيانغ تحاول تربية جيل جديد بلا جذور، معزول عن لغته ومعتقداته الدينية"، قال لي زينز. "أعتقد أن الأدلة تشير إلى إبادة ثقافية".

चीनमध्ये लाखो प्रौढ मुस्लिमांनादेखील त्यांच्या कुटुंबांपासून वेगळ करत डांबून ठेवलं जातंय. या कोठड्या म्हणजे पुनर्शिक्षण केंद्र असल्याचं चीनकडून सांगितलं जातंय. चीनमधल्या या प्रांतात बोर्डिंग शाळांची संख्याही झपाट्याने वाढतेय. बीबीसीने सार्वजनिक स्वरुपात उपलब्ध असलेली कागदपत्रं पडताळली. तसंच या मुस्लिमांच्या परदेशांमध्ये राहणाऱ्या आप्तेष्टांच्या मुलाखतीही घेतल्या. या सर्वांच्या आधारे बीबीसीने ठोस पुरावे गोळा केले आहेत. शिंजियांग प्रांतात मुस्लीम मुलांबाबत काय घडतंय, त्याची हकीगत या पुराव्यांवरून सिद्ध होते. एकाच वस्तीतल्या चारशेहून अधिक मुलांना कुठल्या ना कुठल्या कारणाने ताब्यात घेण्यात आल्याने ती मुले त्यांच्या पालकांपासून दुरावल्याचं माहितीवरून सिद्ध होतं. या मुलांना कोठडीत किंवा तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आलं आहे. या मुलांना सेंट्रलाईज्ड केअर म्हणजेच देखभालीची गरज आहे का, याचा औपचारिक अभ्यास सुरू आहे. शिंजियांग प्रांतातल्या प्रौढांची ओळख बदलण्यात येत आहे. इतकंच नाही तर मुलांना त्यांच्या मूळांपासून वेगळं करण्याचा व्यवस्थित कार्यक्रम आखण्यात आल्याचेही ठोस पुरावे हाती लागले आहेत. शिंजियांग प्रांतात काम करणाऱ्या परदेशी पत्रकारांवर चोवीस तास लक्ष ठेवलं जातं. त्यांचा पाठलाग करण्यात येतो. यामुळे या प्रांतात राहणाऱ्या लोकांशी संवाद साधणं अशक्य आहे. मात्र, बीबीसीने टर्कीमध्ये राहणाऱ्या शिंजियांग प्रांतातल्या लोकांशी बातचीत केली आहे. इस्तंबुलमधल्या एका मोठ्या हॉलमध्ये अनेक जण आपली व्यथा सांगण्यासाठी जमले आहेत. यातल्या अनेकांच्या हातात त्यांच्या मुलांचे फोटो होते. ही सर्व मुलं आता शिंजियांग प्रांतात बेपत्ता आहेत. आपल्या तीन वर्षांच्या मुलीचा फोटो दाखवत तिची आई म्हणते, "आता कोण हिची काळजी घेत असेल, मला नाही माहीत. आमचा तिच्याशी कसलाच संपर्क नाही." आम्ही 54 जणांच्या वेगवेगळ्या मुलाखती घेतल्या. प्रत्येकाची कहाणी हृदय पिळवटून टाकणारी आहे. हॉलमध्ये जमलेले पालक आणि आजी-आजोबा यांनी शिंजियांग प्रांतात बेपत्ता झालेल्या जवळपास 90 लहान मुलांची माहिती दिली. हे सर्व शिंजियांगमधल्या विगर समाजाचे आहेत. हा चीनमधला मुख्य मुस्लीम समाज आहे. या समाजाचे टर्कीशी जवळचे संबंध आहेत. या समाजातले अनेक मुस्लीम शिक्षणासाठी किंवा व्यापार करण्यासाठी, आपल्या नातेवाईकांना भेटण्यासाठी किंवा चीनमध्ये धार्मिक अधिकारांच्या गळचेपीपासून दूर जाण्यासाठी टर्कीत आले आहेत. मात्र, शिंजियांगमध्ये चीनने हजारो विगर मुस्लिमांना ताब्यात घेणं सुरू केल्याने यातले अनेक जण गेल्या तीन वर्षांपासून टर्कीमध्येच अडकले आहेत. विगर मुस्लीम आणि अल्पसंख्याक समुदायातल्या हजारो लोकांना ताब्यात घेऊन त्यांना मोठमोठ्या कोठड्यांमध्ये डांबून ठेवण्यात येतंय. हिंसक धार्मिक कट्टरतावादाचा सामना करण्यासाठी विगर मुस्लिमांना प्रशिक्षण देत असल्याचं चीनच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. मुस्लिमांना डांबून ठेवण्यात आलेल्या कोठड्यांना चीन पुनर्शिक्षण केंद्र असल्याचं सांगतो. मात्र, या लाखो लोकांपैकी अनेकांना केवळ त्यांच्या धार्मिक ओळखीमुळे ताब्यात घेण्यात आल्याचं पुराव्यांवरून दिसतं. अनेकांना तर नमाजपठण केल्याच्या कारणावरून, काहींना बुरखा घातला म्हणून तर काहींना टर्कीमध्ये कुणाशी संबंध आहेत, या कारणांवरून ताब्यात घेण्यात आलं आहे. टर्कीमध्ये राहत असलेले हे विगर मुस्लीम चीनमध्ये परतले तर त्यांनाही ताब्यात घेतलं जाईल, हे निश्चित. आता तर फोनवरून बोलण्याचीही सोय राहिलेली नाही. शिंजियांगमध्ये राहणाऱ्या व्यक्तीने परदेशातल्या आपल्या नातेवाईकाशी फोनवरून संपर्क करणंही जोखमीचं झालंय. टर्कीमध्ये असलेले एक वडील सांगतात की चीनमध्ये त्याच्या बायकोला ताब्यात घेण्यात आलं आहे आणि त्याच्या आठ मुलांपैकी काहींचा सांभाळ आता चीन सरकार करतंय. ते सांगतात, "मला वाटतं की माझ्या मुलांना प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये ठेवण्यात आलंय." ही आणि अशा हजारो मुलांसोबत चीनमध्ये काय घडतंय, ते बीबीसीसाठी करण्यात आलेल्या एका शोधातून दिसून येतं. शिंजियांग प्रांतातल्या मुस्लिमांना ताब्यात घेतलं जात असल्याची बातमी जगासमोर आणण्याचं श्रेय जर्मन शोधकर्ते डॉ. एडरियन जेंज यांना जातं. सार्वजनिक स्वरुपात उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे त्यांनी एक अहवाल तयार केला आहे. शिंजियांग प्रांतात सरकारी शाळा किती वेगाने वाढत आहेत, हे या अहवालातून स्पष्ट होतं. शाळेच्या परिसराचा विस्तार होतोय. नवीन हॉस्टेल्स उभारण्यात येत आहेत आणि त्यांची क्षमताही मोठ्या प्रमाणात वाढवली जात आहे. चीन सरकार मुलांचा चोवीस तास सांभाळ करण्याची स्वतःची क्षमताही वाढवत आहे. एकीकडे हे सुरू असताना चीन सरकार मोठ्या प्रमाणावर कोठड्यांची उभारणीही करत आहे. विगर मुस्लिमांना केंद्रस्थानी ठेवून हे सर्व सुरू असल्याचं मानलं जातंय. 2017 या एकाच वर्षात शिंजियांग प्रांतातल्या किंडरगार्डन शाळांमध्ये नोंदणी झालेल्या मुलांच्या संख्येत पाच लाखांहून जास्त वाढ झाली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार यातली 90 टक्क्यांहून जास्त मुलं मुस्लीम आहेत. परिणामी कधीकाळी शाळेत जाणाऱ्या मुलांचं प्रमाण सर्वात कमी असणारा शिंजियांग प्रांत आता पटसंख्येत आघाडीवर आहे. शिंजियांग प्रांताच्या दक्षिण भागात प्रशासनाने किंडरगार्डन शाळांच्या उभारणीसाठी 1.2 अब्ज डॉलर्स खर्च केले आहेत. सर्वाधिक विगर मुस्लीम याच भागात राहतात. डॉ. जेंज यांनी केलेल्या अभ्यासात आढळलं की नवीन बांधकामात सर्वाधिक महत्त्व हॉस्टेल उभारणीला देण्यात येतंय. शिंजियांगमध्ये ज्या कारणांमुळे प्रौढांना ताब्यात घेण्यात येतंय शिक्षण विस्तारामागेही तिचं कारणं असावीत, असा अंदाज आहे आणि याचा परिणाम जवळपास सर्वच विगर मुस्लीम आणि इतर अल्पसंख्याक समाजातल्या मुलांवर होतोय. गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात प्रशासनाने आसपासच्या गावातून 2000 मुलांना येचेंग काउंटी क्रमांक चारच्या माध्यमिक शाळेत दाखल केलं होतं. येचेंग काउंटी माध्यमिक शाळा खालील फोटोत ते ठिकाण दिसतंय जिथे शिंजियांग प्रांताच्या दक्षिण भागाला असलेल्या येचेंग शहरात दोन नवीन बोर्डिंग स्कूल उभारण्याची तयारी सुरू आहे. मध्यभागी असलेल्या खेळाच्या मैदानाच्या दोन्ही बाजूला कशा प्रकारे दोन माध्यमिक शाळा उभारण्यात आल्या आहेत. या शाळांचा आकार संपूर्ण देशातल्या शाळांच्या सरासरी आकाराच्या तिप्पट आहे आणि वर्षभरातच त्यांची उभारणीही करण्यता आली आहे. या बोर्डिंग शाळा 'सामाजिक स्थैर्य आणि शांतता' टिकवून ठेवण्यासाठी सहाय्यक आहेत आणि पालकांची जागा आता या शाळा घेत असल्याचा प्रचार सरकारतर्फे करण्यात येतोय. मात्र, त्यांचा हेतू काहीतरी वेगळाच असल्याचं जेंज सांगतात. ते म्हणतात, "बोर्डिंग शाळेच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक समाजाच्या सांस्कृतिक रि-इंजीनिअरिंगसाठी पार्श्वभूमी तयार होते." त्यांचा अभ्यास सांगतो की शिबिरांप्रमाणेच या शाळांच्या परिसरातही विगर किंवा इतर स्थानिक भाषा नष्ट करण्यासाठी एक संघटित मोहीम सुरू आहे. विद्यार्थी किंवा शिक्षक शाळेत चीनी वगळता इतर कुठल्याही भाषेत बोलल्यास त्यांना कोणती शिक्षा करायची, याचे प्रत्येक शाळेने नियम आखले आहेत. यामुळे त्या अधिकृत वक्तव्यांना बळ मिळत ज्यात सांगण्यात आलंय की शिंजियांगमधल्या सगळ्या शाळांमध्ये संपूर्णपणे चीनी भाषेतच शिक्षण देण्यात येणार आहे. या मोहिमेमुळे आई-वडिलांपासून दुरावलेल्या अनेक मुलांची काळजी सरकारला घ्यावी लागत असल्याच्या बातम्या चुकीच्या असल्याचं शिंजियांगच्या प्रचार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी शू गिजियांग यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं. ते हसत हसत सांगत होते, "कुटुंबातला एखादा सदस्य होकेशनल ट्रेनिंगसाठी गेला तर त्या कुटुंबाला त्रास होणारच. मात्र, असं प्रकरण माझ्या बघण्यात नाही." मात्र, जेंज यांच्या शोधातला कदाचित सर्वाधिक महत्त्वाचा भाग कुठला असेल तर तो म्हणजे ताब्यात घेण्यात आलेल्या लोकांच्या मुलांना मोठ्या प्रमाणावर बोर्डिंग शाळांमध्ये दाखल करण्यात येत आहे. व्होकेशनल ट्रेनिंग किंवा तुरुंगात जाणाऱ्या लोकांच्या मुलांच्या परिस्थितीची माहिती ठेवण्यासाठी स्थानिक प्रशासन एक विशिष्ट अर्ज भरतात आणि त्याद्वारे या मुलांना सरकारी देखभालीची गरज आहे की नाही, हे ठरवतात. जेंज यांना असं एक सरकारी कागदपत्र मिळालं ज्यात "गरजू समुदायाला" देण्यात येणाऱ्या अनेक प्रकारच्या अनुदानाचा उल्लेख होता. यात त्या कुटुंबांची नावंही होती ज्यात "नवरा-बायको दोघंही व्होकेशनल ट्रेनिंगला गेले आहेत." सोबतच एज्युकेशन ब्युरोला निर्देश देण्यात आले होते. त्याअंतर्गत शिबिरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या मुलांच्या गरजा पूर्ण करणं बंधनकारक करण्यात आलं होतं. यातल्या एका परिच्छेदात शाळांनी कठोर मानसशास्त्रीय कौन्सीलींग करायला हवं, असं म्हटलेलं आहे. शिबिरांमधल्या आई-वडिलांना जी वागणूक मिळतेच तिच या मुलांनाही द्यावी, असं या वाक्यातून दिसतं. नजरकैदेमुळे या मुलांवर होत असलेल्या परिणांमाकडे एक महत्त्वाची सामाजिक समस्या म्हणून बघितलं जातंय, हे स्पष्ट आहे. या समस्येचं निराकरण करण्यासाठी काही प्रयत्नही होत आहेत. मात्र, प्रशासन ही माहिती सार्वजनिक करत नाही. काही सरकारी कागदपत्रं मुद्दाम सर्च इंजिनवर अपलोड करण्यात आलेली नाही. उदाहरणार्थ काही ठिकाणी वोकेशनल ट्रेनिंगऐवजी चिन्हांचा वापर करण्यात आला आहे. काही प्रकरणांमध्ये प्रौढांना ताब्यात ठेवलेल्या केंद्रांच्या जवळच किंडरगार्डन उभारले आहेत. या परिसराचा दौरा केला तेव्हा चीनच्या सरकारी मीडियाच्या बातम्यांमध्ये या किंडरगार्डनच्या वैशिष्ट्यांची तोंडभर कौतुक करण्यात आलं होतं. ते म्हणतात की हे बोर्डिंग स्कूल अल्पसंख्याकांच्या मुलांना "चांगल्या सवयी" शिकवण्यात मदत करतील. शिवाय इथे घरच्यापेक्षा जास्त स्वच्छता आहे. काही मुलांनी तर आपल्या शिक्षिकेलाच 'आई' म्हणायला सुरुवात केली आहे. अशा प्रकरणांविषयी अधिकृत योजनांची माहिती घेण्यासाठी आम्ही शिंजियांगमधल्या स्थानिक एज्युकेशन ब्युरोला फोन केला. बहुतांश अधिकाऱ्यांना बोलायला नकार दिला. मात्र, काहींनी सिस्टिमच्या आत काय घडतंय त्याची झलक दाखवली. ज्या आई-वडिलांना शिबिरांमध्ये नेण्यात येतं त्यांच्या मुलांचं काय होतं?, असं आम्ही एका अधिकाऱ्याला विचारलं. त्या महिला अधिकाऱ्याने सांगितलं, "ती मुलं बोर्डिंग स्कूलमध्ये आहेत. आम्ही त्यांना राहण्यासाठी जागा, जेवण आणि कपडे देतो. आमच्या वरिष्ठांनी या मुलांची चांगली काळजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत." इस्तंबुलमधल्या हॉलमध्ये जसजशा विखुरलेल्या कुटुंबांच्या कहाण्या समोर येतात, त्यांचं दुःख आणि असंतोष अधिक गहिरा होत जातो. एका आईने मला सांगितलं, "हजारो निष्पाप मुलं आपल्या आई-वडिलांपासून दूर केली जात आहेत आणि आम्ही सतत हे सांगतोय. सत्य माहीत असूनही संपूर्ण जग गप्प का आहे?" रिसर्चमध्ये आढळलं की शिंजियांगमध्ये सर्व मुलं आता त्या शाळांमध्ये आहे जिथे त्यांना वेगळं ठेवलं जातंय. अनेक शाळांमध्ये सर्विलन्स सिस्टिम लावण्यात आली आहे. अलार्म लावले आहेत. इतकंच नाही तर 10 हजार वोल्टच्या विजेच्या ताराही लावल्या आहेत. काही शाळांमध्ये तर सुरक्षेवर होणारा खर्च इतर सर्व खर्चांहून जास्त आहे. ही योजना 2017 साली जाहीर करण्यात आली. त्यावेळेस लोकांना ताब्यात घेण्याच्या प्रकरणांमध्ये नाट्यमयरित्या वाढ झाली होती. विगर मुस्लीम माता-पित्यांकडून त्यांची मुलं हिरावून घेण्यासाठी ही सरकारची पूर्वनियोजित कार्यवाही होती का, असा सवाल जेंज विचारतात. ते सांगतात, "मला वाटतं की आई-वडील आणि त्यांच्या मुलांना वेगळं करण्यासाठी ही सुनियोजित कारवाई आहे. यावरून शिंजियांग सरकार एका नव्या पिढीला त्यांची मूळं, धार्मिक श्रद्धा आणि त्यांची स्वतःची भाषा यापासून तोडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं स्पष्ट होतं." "हा सांस्कृतिक नरसंहार असल्याचं माझं म्हणणं आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


وتستخدم مجموعة من اللقاحات، التي طورت بطرق مختلفة، لتقليل فرص إصابة الناس بالمرض، ومن ثم الحاجة إلى العلاج في المستشفى أو خطر الوفاة. وقد ثبت مؤخرا أن لقاحين جديدين حققا نتائج واعدة في تجارب إكلينيكية واسعة النطاق. لماذا نحتاج لقاح؟ لقد مر أكثر من عام على ظهور فيروس كورونا لأول مرة، ومع ذلك لا تزال الغالبية العظمى من الناس عرضة للفيروس. وتعد القيود على حياتنا الشيء الوحيد الذي يمنع الفيروس من التفشي على نطاق واسع لأنها تقلل من فرص انتشاره. مواضيع قد تهمك نهاية وتعلم اللقاحات أجسامنا كيفية مكافحة العدوى، وهي "استراتيجية" مهمة للخروج من الوباء. الثلاثة الكبار المرشحون الثلاثة الأوائل طورتهم شركة فايزر-بيونتيك، ومودرنا، وأكسفورد-أسترازينيكا. وطورت شركتا "مودرنا" و"فايز" لقاحين يعتمدان على جزء صغير من الشفرة الجينية للفيروس في الجسم. ويبدأ هذا في إنتاج جزء من الفيروس التاجي والجسم. وتمت الموافقة على استخدامها في بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة. أما لقاح أكسفورد-أسترازينيكا فهو مختلف تمامًا لأنه يستخدم فيروسًا غير ضار لنقل نفس المادة الوراثية إلى الجسم. وتمت الموافقة عليه في بريطانيا وأوروبا. ويعد لقاح أكسفورد-أسترازينيكا أسهل استخداما من بين الثلاثة، حيث يمكن تخزينه في الثلاجة بدلاً من الحاجة إلى درجات حرارة شديدة البرودة. اثنان جديدان أعلن مؤخرًا عن بيانات من تجارب واسعة النطاق على لقاحين جديدين. وتجري حاليا عملية مراجعة لقاحي "جانسن" و"نوفافاكس" من قبل منظمي الأدوية قبل ضمهما إلى برامج التطعيم. ويستخدم لقاح "جانسن" نفس تقنية التي اتبعت في لقاح أكسفورد-أسترازينيكا، ولكن يُعطى على جرعة واحدة. كما أنه لا يحتاج إلى التخزين في درجات حرارة شديدة الانخفاض، حيث يمكن تخزينه في ثلاجة عادية. ومن المخطط إنتاج مليار جرعة هذا العام، وهو ما يمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم. ويستخدم "نوفافاكس" نهجًا مختلفًا من المدرسة القديمة لإنتاج اللقاحات، حيث يتم حقن البروتينات من الفيروس والمواد الكيميائية لتحفيز جهاز المناعة في الجسم. ماذا يحدث في بقية العالم؟ هناك لقاحات أخرى جديرة بالملاحظة حتى لو لم يتم استخدامها في أوروبا والولايات المتحدة. فقد طور علماء في الصين لقاحات "سينوفاك" و"كانسينو" و"سينوفارم"، ووقعت اتفاقيات مع دول أخرى في آسيا وأمريكا الجنوبية. وأفادت التقارير أن حوالي مليون شخص في الصين قد تلقوا جرعة من لقاح سينوفارم. ونشر لقاح سبوتنيك، الذي طوره مركز أبحاث روسي، بيانات تجريبية مبكرة تفيد بأنه فعال وقد تم تطعيم عدد من الأشخاص به بالفعل. هل اللقاحات كلها على نفس القدر من الفعالية؟ من الصعب مقارنة نتائج إحدى الشركات بأخرى لأن تجاربها ستكون قد أجريت بطرق مختلفة. ومع ذلك، يبدو أن جميع اللقاحات الرئيسية لها تأثير كبير على فرصك في الحاجة إلى العلاج في المستشفى أو احتمالات الوفاة من جراء الإصابة بكوفيد 19. ويبقى أحد أهم الأسئلة، وهو هل يمنع اللقاح من انتشار الفيروس؟ ولا تزال الإجابة غير معروفة. ماذا عن سلالات الفيروس الجديدة؟ تظهر سلالات جديدة من فيروس كورونا في بلدان حول العالم. وثمة ما يثير المخاوف في بيانات "جانسن" و"نوفافاكس" المتعلقة بمدى الاستجابة المرتبطة بسلالات الفيروس الجديدة. وأظهر الاثنان انخفاضًا في فعاليتهما الإجمالية في جنوب إفريقيا، حيث انتشرت سلالة جديدة ومثيرة للقلق من الفيروس. ولكن لا تزال النتائج جيدة، ومن الواضح أنها أفضل من عدم وجود لقاح على الإطلاق، لكنها تؤكد أن فيروس كورونا دائم التغير والتحور. ولذا، قد نحتاج إلى تغيير اللقاحات التي نستخدمها في المستقبل. من يحصل على اللقاح أولاً؟ لقد طورت البلدان قوائم أولويات لمن يحصل على اللقاح أولاً. ففي بريطانيا، كان موظفو القطاع الطبي والصحي في الخطوط الأمامية، والمقيمون في دور الرعاية من المسنين والعاملين فيها، والذين تفوق أعمارهم 80 عامًا في صدارة الصفوف للحصول على اللقاح. وتهدف الخطة إلى حصول كبار السن وأولئك الذين يعانون من أمراض واعتلالات شديدة على اللقاح قبل الانتقال إلى بقية السكان. ما الذي يتعين القيام به؟

भारतात अजूनही कोणत्याच लशीला मान्यता दिली गेली नसली तरी ती मिळाल्यानंतर लसीकरण कशाप्रकारे करायचं याचा आराखडा तयार आहे. महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात 3 कोटी लोकांचं लसीकरण केलं जाईल. ज्यांना प्राधान्याने लस द्यायची आहे अशा लोकांचं तीन गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आलंय. कसं होणार महाराष्ट्र, मुंबई आणि भारतात लसीकरण? जाणून घ्या. संशोधन- बीबीसी मराठी लेखन-निवेदन- सिद्धनाथ गानू एडिटिंग- अरविंद पारेकर हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


وسُرّبت 11 مليون وثيقة من شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقرا لها وتُعتبر إحدى أكثر الشركات التي تحيط أعمالها بالسرية. وتُظهر الوثائق صلات مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام متهمون بنهب أموال بلادهم. وتشمل البيانات شركات سرية في الخارج مرتبطة بعائلات ومقربين من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس السوري بشار الأسد. وتوضح الوثائق كيف أن الشركة ساعدت العملاء على غسيل الأموال، وتفادي العقوبات، والتهرب من الضرائب. مواضيع قد تهمك نهاية وتقول الشركة إنها عملت طيلة 40 عاما بمنأى عن اللوم وأنها لم تواجه أي اتهام بارتكاب مخالفات جنائية. وحصلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية على الوثائق، التي تم تداولها مع الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين. وكانت بي بي سي ضمن 107 مؤسسات إعلامية في 78 دولة عكفت على تحليل الوثائق. ولا تعرف بي بي سي هوية المصدر الذي سرّب الوثائق. وقال جيرارد رايلي، مدير الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، إن الوثائق تغطي الأعمال اليومية في شركة موساك فونسيكا خلال الأربعين عاما الماضية. وأضاف "اعتقد أن التسريب قد يصبح أكبر لطمة يتلقاها عالم (الأنشطة) في الخارج بسبب حجم الوثائق". روسيا وكشفت البيانات أيضا شبكة مشتبها بها لغسل الأموال تقدر قيمتها بمليار دولار يديرها بنك روسي ويشارك فيها عدد من المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويدير العملية بنك روسيا، الذي فرضت عليه عقوبات أمريكية وأوروبية إثر ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. وتوضح الوثائق كيفية عمل البنك. ويتم نقل النقود عبر شركات في الخارج، يمتلك شركتين منها بصورة رسمية اثنان من الأصدقاء المقربين لبوتين. وتمتد صداقة عازف التشيلو رولدوغين مع بوتين منذ كانا صبية وهو الأب الروحي لماريا، إبنة بوتين. وعلى الورق حقق رولدوغين أرباحا بملايين الدولارات من صفقات وصفت بأنها "مشبوهة". ولكن الوثائق من شركات رولدوغين تقول إن "الشركة غطاء مؤسساتي أقيم في المقام الأول لحماية هوية وسرية المالك المنتفع النهائي للشركة". أيسلندا وتوضح وثائق موساك فونسيكا أن رئيس الوزراء الأيسلندي سيغموندور غونلاوغسون لديه مصالح غير معلنة في بنوك البلاد التي قامت الدولة بإنقاذها. واتهم غونلاوغسون بإخفاء استثمارات بملايين الدولارات في بنوك بلاده خلف ستار شركة أجنبية سرية. وتوضح وثائق مسربة أن غونلاوغسون وزوجته اشتريا شركة في الخارج اسمها "وينتريس" عام 2007. "بعيدا عن أي شبهات" وتقول موساك فونسيكا إنها تلتزم بالبروتوكولات الدولية لضمان أن الشركات التي تضمها لا تستخدم في التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي غرض غير قانوني. وتقول الشركة إنها حريصة في عملها وتأسف على إساءة استخدام خدماتها. وتقول الشركة "على مدى 40 عاما عملت موساك فونسيكا بعيدا عن أي شبهات في بلدنا وفي المناطق الأخرى التي توجد بها عمليات لنا.لم يوجه الاتهام قط لشركتنا ولم تدان في أي عمل إجرامي". وأضافت "عندما نكتشف أي نشاط مشبوه، نبلغ السلطات على الفور.وعندما تتصل بنا السلطات بدليل على احتمال وجود مخالفات، نتعاون معها بصورة تامة". وتقول موساك فونسيكا إن الشركات التي تدار في الخارج موجودة في كل مكان وتستخدم لأغراض قانونية متعددة.

राणींचे 10 दशलक्ष पाउंड्स ऑफशोअर कंपनीत गुंतवल्याचं उघड झालं आहे. अमेरिकेने मान्यता दिलेल्या एका रशियन कंपनीत डोनाल्ड ट्रंप यांचे वाणिज्य सचिव भागधारक असल्याचे समोर आले आहे. 'पॅरडाईज पेपर्स' नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या गौप्यस्फोटात एक कोटी 34 लाख कागदपत्रांचा समावेश आहे. यात बहुतांश ऑफशोअर फायनान्सचा (परदेशात केली जाणारी गुंतवणूक) समावेश आहे. या पेपर्सची चौकशी करण्याऱ्या 100 माध्यम समूहांत बीबीसी पॅनोरमाचा समावेश आहे. 'स्युडडॉएश झायटुंग' या वृत्तपत्राने मागच्या वर्षी 'पनामा पेपर्स लीक' नावाने काही गौप्यस्फोट केले होते. शोध पत्रकारांच्या आंतरराष्ट्रीय समूहाला (ICIJ - इंटरनॅशल कन्सॉर्शियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिंग जर्नालिस्ट्स) या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी पाचारण करण्यात आलं होतं. हा पहिला गौप्यस्फोट एका मोठ्या मालिकेचा एक छोटा भाग आहे. त्यामुळे आता शेकडो व्यक्तींची आणि कंपन्यांची विविध आर्थिक संस्थांमध्ये असलेली गुंतवणूक उघड होणार आहे. यांत काहींचा युनायटेड किंगडमशी अगदी जवळचा संबंध आहे. व्हिडिओ: तुमच्या जवळचा पैसा कसा लपवाल? या बातम्यांच्या बहुतांश भागात राजकारणी, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, सेलिब्रिटी आणि उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्ती, ट्रस्ट आणि संस्थांचा समावेश आहे. यांनी बनावट कंपन्यांच्या गुंतागुंतीच्या रचनेचा फायदा घेऊन कर अधिकाऱ्यांकडून गोपनीयतेच्या नावाखाली व्यवहार लपवून ठेवल्याचा उल्लेख आहे. यातील बहुतांश व्यवहारांत कोणत्याही बेकायदेशीर व्यवहारांचा उल्लेख नाही. मोठी नावं राणींचा कसा सहभाग? राणींच्या खासगी मालमत्तेपैकी 10 मिलियन पाउंडस (अंदाजे 84 कोटी रुपये) बाहेरच्या देशांत गुंतवल्याचा उल्लेख पॅरडाईज पेपर्समध्ये आहे. राणींची संपत्ती सांभाळणाऱ्या डची ऑफ लँकास्टरने कॅमन आयलँड आणि बर्म्युडा या ठिकाणी हे पैसे गुंतवले आहेत. त्यातून राणींना काही मासिक उत्पन्न मिळतं आणि त्यांच्या 500 मिलियन पाउंड्स (अंदाजे 4226 कोटी रुपये) इतक्या खासगी मालमत्तेचं नियमन होतं. पॅरडाईज पेपर्स : राणीनं पैशाची गुंतवणूक नेमकी केली कशी? या गुंतवणुकीत काहीही बेकायदेशीर आढळून आलेलं नाही किंवा राणी कर भरत नाहीत, असं कुठेही निदर्शनास आलं नाही. पण ब्रिटनच्या राणी बाहेरच्या देशात गुंतवणूक का करतात याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे. UKमध्ये दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्या ब्राईटहाऊस या कंपनीतसुद्धा राणींनी काही प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. या कंपनीवर गरिबांची फसवणूक केल्याचा आरोप होतात. ब्राईटहाऊसने 17.5 मिलियन पाउंड्स (अंदाजे 1.49 कोटी रुपये) कर चुकवला होता आणि त्यामुळे 6000 लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या होत्या. वादग्रस्त ब्राईटहाऊसमध्ये राणींनी गुंतवणूक केली आहे. डचीच्या म्हणण्यानुसार पैशाबद्दलच्या निर्णयांत त्यांचा कोणताही सहभाग नव्हता. राणींच्या वतीने गुंतवणूक कुठेकुठे केली आहे, याविषयी राणींना माहिती असल्याचा कुठेही उल्लेख नाही. डचीने यापूर्वी म्हटलं आहे की ते "राणींच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावू शकतील, अशा सर्व कृत्यांचा अभ्यास करत आहेत." राणी स्वतःच्या मालमत्तेविषयी "अतिशय सजग" असतात, असंही डचीने म्हटलं होतं. रॉस आणि ट्रंप यांच्यावर नामुष्की? विल्बर रॉस यांनी 1990 च्या दशकात डोनाल्ड ट्रंप यांना दिवाळखोरीपासून वाचवलं होतं. त्याचंच बक्षीस म्हणून ट्रंप यांच्या प्रशासनात त्यांना वाणिज्य सचिवपद मिळालं. विल्बर रॉस आणि डोनाल्ड ट्रंप तेल आणि गॅस यांची वाहतूक करून वर्षाला लाखो डॉलर्स कमावणाऱ्या एका शिपिंग कंपनीत ट्रंप यांनी रस घेतला आहे. ही कंपनी एका रशियन ऊर्जा कंपनीसाठी वाहतूक करते. या कंपनीच्या भागधारकांमध्ये व्लादिमीर पुतीन यांच्या जावयाचा आणि अमेरिकेने निर्बंधित दिलेल्या दोन व्यक्तींचा समावेश आहे. या प्रकरणामुळे रशिया आणि डोनाल्ड ट्रंप यांच्या टीममधल्या संबंधाबद्दल पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणार आहे. मागच्या वर्षी झालेल्या निवडणुकीत ट्रंप यांनी रशियाशी संगनमत केल्याच्या आरोपावरून ट्रंप यांची प्रतिमा आधीच मलीन झाली आहे. विल्बर रॉसचे लागेबंधे ट्रंप यांनी या आरोपाला 'खोटी बातमी' म्हटलं आहे. ही कागदपत्रं आली कुठून? या गौप्यस्फोटांतील बहुतांश माहिती अॅपलबी या कंपनीकडून आली आहे. ही कंपनी कायद्याशी निगडित गोष्टींची सेवा देते. तसेच आपल्या आशिलांना शून्य किंवा कमी कर असलेल्या देशांत कंपनी स्थापन करण्यास मदत करते. या कंपनीची कागदपत्रं कॅरेबियनच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या कॉर्पोरेट रजिस्ट्रीजकडून स्युडडॉयश झ्वायटुंग या वृत्तपत्राने मिळवले आहेत. वृत्तपत्राने सूत्रांबद्दल माहिती द्यायला मात्र नकार दिला. या दस्तावेजांचा खुलासा करणाऱ्या माध्यम समूहांचं म्हणणं आहे की चौकशी जनहितार्थ आहे. कारण टॅक्स हॅवन देशातून सातत्याने गैरप्रकार उघडकीस येत आहेत. या लीकला उत्तर देतांना अॅपलबी कंपनीने सांगितलं, "आम्ही किंवा आमच्या आशिलांनी कोणतेही गैरप्रकार केलेले नाहीत, याचा आम्हाला आनंद झाला आहे. आम्ही कोणतेही गैरप्रकार सहन करणार नाही." ऑफशोअर फायनान्स म्हणजे नक्की काय? ऑफशोअर फायनान्स म्हणजे एखादं असं ठिकाण जे आपल्या कायद्याच्या कार्यक्षेत्राबाहेर आहे. या ठिकाणी कंपनी किंवा व्यक्ती कमी कराचा फायदा घेऊन पैसा, मालमत्ता किंवा नफा इतरत्र वळवू शकतात. या कार्यक्षेत्राला सामान्य जनतेच्या भाषेत 'टॅक्स हॅवन' म्हणतात. उद्योगक्षेत्रात त्याला 'ऑफशोअर फायनान्शिअल सेंटर' (OFC) असं म्हणतात. सामान्यत: ते स्थिर, गोपनीय आणि विश्वसनीय असतात. ती बऱ्याचदा छोटी बेटं असतात. पण प्रत्येकवेळी असं असेलच असा काही नियम नाही. गैरव्यवहारांवर ते किती नियंत्रण ठेवतं, यानुसार त्यात फरक आढळून येतो. हे अतिश्रीमंतांविषयी सुद्धा आहे. 'कॅपिटल विदाऊट बॉर्डर्स: वेल्थ मॅनेजर्स अँड वन पर्सेंट'चे लेखक ब्रुक हॅरिंग्टन सांगतात की, ऑफशोअर फायनान्स हे एक टक्यासाठी नाही तर 0.001% लोकांसाठी आहे. आपल्यावर याचा काय परिणाम? 'बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप'च्या म्हणण्यानुसार ऑफशोअर प्रदेशात 1 लाख कोटी डॉलर्स आहेत. हा UK, जपान आणि फ्रान्सच्या एकत्रित उत्तपन्नाइतका आहे. हा आकडा याहून मोठा असू शकतो. ऑफशोअरवर टीका करण्याऱ्यांच्या मते गुप्तता हे त्याचं मुख्य कारण आहे. या गुप्ततेमुळेच अनेक गैरव्यवहारांना चालना मिळते. असमानता हे आणखी एक कारण आहे. या प्रश्नावर उत्तर शोधण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न अत्यंत कमी आणि प्रभावहीन आहेत. कोणाचा पैसा आहे यात? ब्रुक हेरिंगटनच्या म्हणतात, "जर श्रीमंतानी करचुकवेगिरी केली तर भार गरिबांवरच पडेल. सरकार चालवण्यासाठी एक विशिष्ट प्रमाणात पैसा लागतो. सरकार श्रीमंत आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून जे गमावतं त्याची भरपाई गरिबांची चामडी सोलून केली जाते." UKमधल्या मजूर पक्षाचे खासदार आणि सार्वजनिक लेखा समितीचे अध्यक्ष मेग हिलर यांनी बीबीसी पॅनोरामाला सांगितलं, "ऑफशोअरमध्ये काय सुरू आहे ते आपण बघायला हवं. जर ऑफशोअर गुप्त नसतं तर बऱ्याचशा गोष्टी टळल्या असत्या. आपल्याला पारदर्शकता हवी आहे आणि यावर प्रकाश पडायला हवा असं आम्हाला वाटतं." ऑफशोअरच्या बचावात काय सांगितलं जातं? ऑफशोअर फायनान्शिअल सेंटर म्हणतात की ते नसते तर सरकारने किती कर लावावा, यावर कोणतंही बंधन नसतं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ते पैशाच्या ढिगावर बसलेले नाही. पण जगभरात पैसा खेळता राहण्यासाठी ते प्रयत्न करतात. बर्म्युडाचे अर्थमंत्री बॉब रिचर्डस यांना या प्रकरणी बीबीसी पॅनोरमाने प्रश्न विचारले तेव्हा ते म्हणाले की इतर देशांचा कर गोळा करणं हे त्यांचं काम नाही आणि यातून त्या-त्या देशांनीच मार्ग काढला पाहिजे. अॅपलबीने यापूर्वीच म्हटलं आहे की "भ्रष्ट सरकारांनी छळलेल्या पीडितांना संरक्षण देण्याचं काम ऑफशोअर कंपन्या करतात." पॅरडाईज पेपर्सचे 134 लाख कागदपत्रं जर्मन वृत्तपत्र स्युडडॉएश झायटुंग यांना मिळाले व त्यांनी ते आंतरराष्ट्रीय शोध पत्रकारांच्या समूहाकडे (ICIJ) पाठवले. 76 देशांमधल्या 100 माध्यम संस्थांनी मिळून केलेल्या या तपासात बीबीसीच्या वतीने पॅनोरामाने भाग घेतला. ही कागदपत्रांचा स्रोत काय आहे, याची बीबीसीला माहिती नाही. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)