القمة في هانوي في فبراير/ شباط 2019 لم تمض كما كان مخططاً لها ففي الجزء الثالث والأخير من المسلسل التسجيلي الذي تبثه بي بي سي تحت عنوان "ترامب يتحدى العالم"، والذي يخرجه تيم ستيرزيكر، نكتشف تفاصيل جديدة حول كيفية حدوث لقاءات القمة هذه، ونتحدث إلى أولئك الذين كانوا في القاعة التي شهدت اللقاء. فما رأوه في تلك القاعة أذهل حتى الدبلوماسيين المخضرمين منهم- خصوصاً عندما عرض ترامب على الديكتاتور الكوري الشمالي توصيله إلى منزله على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان". لم تمض القمة الثانية بين ترامب وكيم جونغ أون التي عقدت في هانوي بفيتنام كما هو مخطط لها. فمع انهيار المفاوضات حول برنامج كوريا الشمالية النووي، غادر ترامب الاجتماع فجأة، قائلاً للصحافة: "أحياناً عليك أن تنسحب". لكن قبل أن يغادر، قدم الرئيس الأمريكي في حينه عرضاً مذهلاً لكيم. مواضيع قد تهمك نهاية أبلغنا ماثيو بوتنغر، أبرز الخبراء في شؤون آسيا في مجلس الأمن القومي خلال عهد ترامب، بأن "الرئيس ترامب عرض على كيم توصيلة إلى بيته على متن الطائرة الرئاسية. فالرئيس كان يعرف أن كيم وصل إلى القمة في رحلة بالقطار استغرقت أيام ومرت عبر الصين وصولاً إلى هانوي فقال له: أستطيع أن أوصلك إلى موطنك في غضون ساعتين إذا أردت ذلك. لكن كيم رفض." "خطأ غير مقصود" كان عرض التوصيل إلى البيت واحداً من بين العديد من المفاجآت في العلاقة الوثيقة غير المتوقعة بين الرجلين التي بدأت في سنغافورة عندما "اعتقد ترامب"، كما أخبرنا مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، "أن لديه صديقاً حميماً جديداً". وهنا، قام ترامب بلفتة أخرى صعقت فريقه، عندما وافق على طلب كيم بإلغاء المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. جون بولتون يقول إن إلغاء المناورات العسكرية كان "تنازلاً لم نحصل على شيء منه في المقابل". وقال بولتون لبي بي سي: "اشتكى كيم جونغ أون، كما فعل في مرات كثيرة في السابق، من المناورات المشتركة الكبيرة بين قوات من كوريا الجنوبية وقوات أمريكية، والتي تُجرى في شبه الجزيرة الكورية منذ ما يزيد عن 60 عاماً." يضيف بولتون: " قال ترامب، بشكل غير متوقع، أنا سألغي الألعاب الحربية (كما وصفها). لا حاجة لها، فهي مكلفة جداً وستجعلك سعيداً. لم أستطع أن أصدق ما سمعت." ويمضي بولتون قائلاً: "وزير الخارجية بومبيو، ورئيس موظفي البيت الأبيض كيلي وأنا كنا جالسين هناك في الغرفة مع ترامب ولم يستشرنا في هذا الأمر. لقد جاء الأمر ببساطة من دماغ ترامب. لقد كان خطاً غير مقصود، وكان تنازلاً لم نحصل على شيء في مقابله." رسالة ترامب السرية لكيم إن حقيقة حدوث اللقاء من أصله كانت مفاجأة للكثيرين. فقبل اللقاء بأشهر فقط، كان ترامب يصف كيم بـ "الرجل الصاروخي" ويهدد كوريا الشمالية بـ "النار والغضب". يصف مسؤول بارز في الأمم المتحدة هو جيف فيلتمان كيف أنه، في أوج الأزمة، نقل رسالة سرية من ترامب إلى كيم يعرض عليه فيها أن يلتقيان. كان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية فيلتمان قد تلقى دعوة لزيارة بيونغ يانغ من الكوريين الشماليين- لكن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغته بأنها لا تعتقد بأن ذهابه إلى هناك فكرة جيدة. غير أنه بعد أسابيع قليلة، زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش البيت الأبيض. أخبرنا فيلتمان قائلاً: "كانوا يقارنون الملاحظات حول ما كان يحدث، وما الذي يمكن أن يحدث، ومدى خطورة الوضع، وفرص حدوث استجابة عسكرية، وكل هذه الأمور. فقال الأمين العام غوتيريش للرئيس ترامب: جيف فيلتمان تلقى هذه الدعوة الغريبة لزيارة بيونغ يانغ وقيادة حوار سياسي مع الكوريين الشماليين." ومضى فيلتمان يقول: " فمال ترامب ناحيته وقال: على جيف فيلتمان أن يذهب إلى بيونغ يانغ وعليه أن يبلغ الكوريين الشماليين بأنني مستعد للجلوس مع كيم جونغ أون." فيلتمان يواجه الصد في بيونغ يانغ عندما ذهب فيلتمان إلى بيونغ يانغ، أكد على خطورة الوضع للكوريين الشماليين. وقال لنا: "الرسالة الرئيسية التي حاولت إيصالها، وكان ذلك رداً على حججهم حول الحاجة لوجود وسيلة ردع، هي أنه ما يرونه كرادع يمكنه أن يتسبب في الحرب نفسها التي يعتقدون بأنهم يردعونها." طلب المسؤول الأممي عقد لقاء مع وزير الخارجية في كوريا الشمالية على انفراد ليسلمه الرسالة السرية من ترامب. ويتذكر تلك اللحظة قائلاً: "ساد صمت قصير قبل أن يقول وزير الخارجية: لا أصدقك، لماذا عليّ أن أصدقك. فقلت له: انظر إلي، أنا لا أطلب منك أن تصدقني. ما أخبرك به هو أن الأمم المتحدة ائتمنت على رسالة من الرئيس ترامب، وأنا ناقل لتلك الرسالة." وأضاف قائلا: "ذهبت إلى بيونغ يانغ وأنا قلق للغاية بالنظر إلى الشعور بأن الحرب وشيكة. وغادرت بيونغ يانغ مرعوباً من أن ما نخاطر به حقاً هو حرب عرضية." ترامب يصيب سفير كوريا الجنوبية بالذهول لم يرد كيم مباشرة على رسالة ترامب- ولكن بعد أشهر أبلغ الكوريين الجنوبيين بأنه مستعد للقاء الرئيس الأمريكي. أسرع مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية إلى البيت الأبيض لإيصال الخبر. يصف مستشار الأمن القومي الأمريكي في حينه أتش آر ماكماستر تلك اللحظة التي قال فيها ترامب "نعم" للقاء، بالقول: "أوشك السفير تشونغ أن يسقط عن كرسيه لأنه اعتقد أن الأمر سيكون من الصعب ترويجه." وعلى غرار الكثيرين في البيت الأبيض، كان لدى ماكماستر تحفظاته الجدية حيال اللقاء مع كيم، ولكن وكما هو الحال مع الجانب الأكبر من السياسة الخارجية لترامب، فإن الرئيس كان سيفعل الأمر بطريقته الخاصة. ويقول ماكماستر: "شعرت أنه سيكون من الأفضل أن ندع كيم جونغ أون يشعر بالضغط لفترة أطول قليلاً. لكن، بالطبع لم يكن الرئيس ليقاوم هذه الفرصة."

सिंगापूरमध्ये कॅमेऱ्यांसमोर एकमेकांना भेटतानाचे त्यांचे फोटोही क्लिक करताच ऐतिहासिक झाले. त्यांनी एकमेकांकडे पाहून स्मितहास्य केलं, हँडशेक केले आणि मग एका बैठकीच्या हॉलकडे दोघंही रवाना झाले. मैत्रीचं निदर्शक असणारा हँडशेकचा हा फोटो खास होताच, आणि प्रत्येक वेळी असे हस्तांदोलनाचे फोटो खास असतातच. कारण त्यांच्याद्वारे काहीतरी मोठा बदल घडत असल्याची चिन्हं स्पष्ट कळवली जातात. अशी हायप्रोफाईल हस्तांदोलनं अखेरपर्यंत जगाच्या लक्षात राहून जातात. पाहूयात इतिहासात नोंद झालेली 10 हस्तांदोलनं. चेंबरलिन आणि हिटलर 22 सप्टेंबर 1938 - जर्मनीचे हुकूमशहा अडॉल्फ हिटलर आणि ब्रिटिश पंतप्रधान नेव्हल चेंबरलिन यांच्या हस्तांदोलनाची इतिहासात नोंद झाली. जर्मनीमधील बोन इथून जवळच असलेल्या हॉटेल ड्रीसेनमध्ये ही भेट झाली होती. जर्मनीने सुडेटनलॅंडचा ताबा घेतल्यामुळे ही चर्चा भेट झाली होती. ब्रिटीश पंतप्रधान नेव्हल चेंबरलिन आणि अडॉल्फ हिटलर चेंबरलिन यांना शांतता प्रस्थापित केल्याचा आत्मविश्वास होता. पण पुढच्या वर्षीच दुसरं महायुद्ध सुरू झालं. 2. चर्चिल, ट्रुमन आणि स्टॅलिन 23 जुलै 1945 - अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष हॅरी ट्रुमन, ब्रिटिश पंतप्रधान विन्सटन चर्चिल, सोव्हिएट नेते जोसेफ स्टॅलिन यांनी हस्तांदोलन केलं. पोट्सडॅम परिषदेनंतर त्यांनी एकमेकांचे हात हातात घेतले. विन्सटन चर्चिल, हॅरी ट्रुमन, जोसेफ स्टॅलिन दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपचं, विशेष करून जर्मनीच भवितव्य ठरवण्यासाठी ही परिषद झाली. या परिषदेला फ्रान्सचे नेते चार्ल दे गोल यांना बोलवण्यात आलं नव्हतं. 3. जॉन्सन आणि ल्युथर किंग ज्युनिअर 2 जुलै 1964 - अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष लिंडन बी. जॉन्सन आणि डॉ. मार्टिन ल्युथर किंग ज्युनिअर यांच्यातील हस्तांदोलन इतिहासाच्या पानात नोंद झालं आहे. व्हाईट हाऊसमध्ये सिव्हिल राईट्स अॅक्टवर सही केल्यानंतर त्यांनी हे हस्तांदोलन केलं. लिंडन बी. जॉन्सन आणि डॉ. मार्टिन ल्युथर किंग ज्युनिअर या कायद्याने वर्ण, रंग, धर्म, लिंग आणि देश यांवर आधारित सार्वजनिक ठिकाणचा आणि रोजगारांमधील भेदभाव संपवण्यात आला. 4. माओ आणि निक्सन 21 फेब्रुवारी 1972 - कम्युनिस्ट चीनचे नेत माओ झेडाँग आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांच्यातील बीजिंगमधील हस्तांदोलनाची इतिहासाने दखल घेतली आहे. माओ आणि निक्सन चीन आणि अमेरिका यांच्यातील 23 वर्षांच्या ताणलेल्या संबंधांनंतर ही भेट झाली. या भेटीमुळे दोन देशांतील अनेक वर्षांची कटुता आणि अविश्वास संपला. शिवाय पुढच्या वर्षांसाठी व्यापाराची दारंही खुली झाली. 5. गोर्बाचेव्ह आणि रीगन नोव्हेंबर 1985 - सोव्हिएटचे नेते मिखाईल गोर्बाचेव्ह आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रीगन यांनी जिनिव्हा इथं झालेल्या परिषदेत एकमेकांची भेट घेतली. मिखाईल गोर्बाचेव्ह आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रीगन यामुळे अनेक वर्षं सुरू असलेल शीतयुद्ध संपलं. 6. थॅचर आणि मंडेला 4 जुलै 1990 - ब्रिटिश पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर आणि आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसचे नेते नेल्सन मंडेला यांनी हस्तांदोलन केलं. 10 डाऊनिंग स्ट्रीटच्या पायऱ्यांवरच हे हस्तांदोलन ऐतिहासिक ठरलं. मार्गारेट थॅचर आणि आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसचे नेते नेल्सन मंडेला थॅचर यांनी आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसचा उल्लेख एकेकाळी दहशतवादी संघटना असा केला होता. पुढं 1994साली मंडेला दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले. 7. राबिन आणि अराफत 13 सप्टेंबर 1993 - पॅलेस्टाईनचे नेते यासर अराफत आणि इस्रायलचे पंतप्रधान आयझॅक राबिन यांची वॉशिंग्टनमध्ये भेट झाली. The hope after the Oslo Accords was short-lived अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्या पुढाकाराने मध्यपूर्व आशियासाठी झालेल्या ओस्लो समझोत्यावर सही करण्यासाठी हे नेते एकत्र आले होते. त्यावेळी त्यांनी हँडशेक केलं. 8. मॅकगिनीज आणि राणी एलिझाबेथ 27 जून 2012 - उत्तर आयर्लंडच्या भेटीवेळी ब्रिटनच्या राणी एलिझाबेथ दुसऱ्या यांनी तिथले त्यावेळेचे डेप्युटी फर्स्ट मिनिस्टर मार्टिन मॅकगिनीज यांची भेट घेतली. बेलफास्टमध्ये झालेल्या या भेटीत हे हस्तांदोलन काही सेकंदांचंच होतं. मॅकगिनीज आणि राणी एलिझाबेथ दुसऱ्या मॅकगिनीज आयरिश रिपब्लिकन आर्मीचे कमांडर होते. काही सेकंदांच्या या हस्तांदोलनाला मोठं ऐतिहासिक महत्त्व आहे. या भेटीनंतर ब्रिटन आणि आयर्लंड आणि आयर्लंडच्या नागरिकांसाठी नव्या नात्याची सुरुवात आहे, असं मॅकगिनीज म्हणाले होते. 9. ओबामा आणि कॅस्ट्रो 21 मार्च 2016 - अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा आणि क्युबाचे राष्ट्राध्यक्ष रौल कॅस्ट्रो यांच्यातील हस्तांदोलन महत्त्वाचं ठरलं. ही भेट क्युबातील रिव्होल्युशन पॅलसमध्ये झाली. ओबामा आणि कॅस्ट्रो या शतकात क्युबा या कम्युनिस्ट राष्ट्राला भेट देणारे ओबामा हे पहिले अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष होते. अमेरिकेने लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांवर कॅस्ट्रोंनी या भेटीत भर दिला. दोन्ही देशांतील संबंध सामान्य होण्यासाठी निर्बंध हटवण्यात यावेत, असं ते म्हणाले. 10. सॅंटोस आणि टिमोलिऑन 23 जून 2016 - कोलंबियाचे पंतप्रधान औन मेन्युएल सॅंटोस आणि Revolutionary Armed Forcesचे नेते हिमेनज टिमोलिएन यांच्यात हावानामध्ये शांती करार झाला होता. क्युबाचे राष्ट्राध्यक्ष रौल कॅस्ट्रो यांच्या पुढाकाराने ही भेट झाली होती. पंतप्रधान औन मेन्युएल सॅंटोस, कॅस्ट्रो आणि हिमेनज टिमोलिएन लॅटिन अमेरिकेत सुरू असलेला हा 52 वर्षांचा जुना नागरी संघर्षात ही शस्त्रसंधी महत्त्वाचं पाऊल मानली जाते. हे पाहिलंत का? पाहा व्हीडिओः डोनाल्ड ट्रंप यांचे ऐतिहासिक हस्तांदोलन हे वाचलं का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


وقع ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بأن يبدأ تطبيق فرض العقوبات من منتصف الليل وتستهدف العقوبات مشتريات إيران في قطاع السيارات والنقل فضلا عن نشاطاتها التجارية ومشترياتها من الذهب والمعادن الأساسية الأخرى، وأصبحت نافذة المفعول ابتداء من الساعة الواحدة ودقيقة من صباح الثلاثاء بتوقيت شرقي الولايات المتحدة (الرابعة ودقيقة بتوقيت غرينيتش) . ويعتقد ترامب أن الضغط الاقتصادي سيُجبر إيران على الموافقة على عقد صفقة جديدة وعلى وقف نشاطاتها "الخبيثة". ووصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الإجراءات الأمريكية بأنها "حرب نفسية". ورفض روحاني في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني فكرة مفاوضات اللحظة الأخيرة قائلا "كنا دائما نفضل الدبلوماسية والمحادثات ... بيد أن المحادثات تتطلب الأمانة". وحذر ترامب الأفراد أو الكيانات التي تنتهك هذه العقوبات من مواجهة "عواقب وخيمة". وعبرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الشركاء في عقد اتفاق عام 2015 إلى جانب روسيا والصين، عن "الأسف العميق" للخطوة الأمريكية. وتعهدت هذه الدول بمواصلة التزاماتها المقررة في الاتفاق. وقالت إيران إنها ستواصل التزامها بالاتفاق إذا استمرت بتلقي فوائد اقتصادية. لماذا تخلى ترامب عن الاتفاق النووي مع إيران؟ يقضي الاتفاق بأن تكبح إيران نشاطاتها النووية المثيرة للجدل مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. وقد شدد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، على أن الاتفاق سيمنع إيران من تطوير أسلحة نووية وأن العالم سيكون أكثر أمانا جراء ذلك. بيد أن ترامب يقول إنها كانت "صفقة فظيعة من جانب واحد". وقد أعلن أن ما سمي بـ "شروط انقضاء فترة سريان الاتفاق"، التي بموجبها ستبدأ التحديدات المفروضة على البرنامج النووي الإيراني بالانقضاء، هي غير مقبولة، وأنها لم تتعامل مع برنامج الصواريخ البالستية الإيراني، كما فشلت في إيقاف "سلوك إيران الخبيث" في دول مجاورة بضمنها سوريا واليمن. ماهي العقوبات التي أُعيد فرضها؟ تسارع شراء الإيرانيين للذهب منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وقع ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بأن يبدأ تطبيق فرض العقوبات من منتصف الليل وتشمل: ومن المحتمل أن تفرض عقوبات أكثر اضرارا بالاقتصاد الإيراني في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني على : وقال الرئيس الأمريكي "أنا مسرور لأن العديد من الشركات العالمية قد أعلنت عن عزمها على ترك السوق الإيرانية، وأن العديد من الدول أشارت إلى أنها ستقلل أو تنهي استيرادها للنفط الخام الإيراني". وأضاف "نحض كل الدول على أن تتخذ مثل هذه الخطوات، لعل النظام الإيراني يواجه بوضوح خيار: إما أن يغير سلوكه المهدد والمثير لعدم الاستقرار ويعاود الاندماج بالاقتصاد العالمي، أو يواجه استمرار مسار العزلة الاقتصادية". ما هو رد فعل المجتمع الدولي؟ ليس ثمة رد فعل آني مباشر من إيران على الإجراءات الأمريكية، بيد أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة "معزولة". أعلن عن الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 وأضاف أنه من الصعب تخيل مفاوضات مع شخص مزق اتفاقا استغرق التوصل إليه وقتا طويلا، وتساءل "من يصدق أن ترامب جاد بشأن المحادثات". وقد أصدر وزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا ومسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا يقول إن الاتفاق النووي مازال ساريا، وهو "حيوي" للأمن العالمي. كما كشفوا عن تفعيل قانون يعرف "بقانون المنع" يسعى لحماية الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران من أثر العقوبات الأمريكية، على الرغم من أن مسؤولا رفيعا في إدارة ترامب رفض ذكر اسمه قال إن الولايات المتحدة "لا تشعر بالقلق" من هذه الخطوة . وأشار المسؤول إلى أن إيران تعاني من مصاعب اقتصادية جمة منذ خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو/أيار، وأن الريال الإيراني فقد نحو 80 في المئة من قيمته.

इस्रायलचे नेतान्याहू, इराणचे रूहानी आणि अमेरिकेचे ट्रंप युरोपियन मित्रराष्ट्रांच्या सल्ल्याविरोधात निर्णय घेत ट्रंप यांनी, कराराअंतर्गत इराणवर शिथिल करण्यात आलेले आर्थिक निर्बंध पुन्हा लागू करणार असल्याचंही सांगितलं. ट्रंप यांचे पूर्वाधिकारी बराक ओबामा यांनी या करारासंदर्भातील वाटाघाटी केल्या होत्या. या करारामुळे इराणनं त्यांच्या आण्विक घडामोडींवर बंधनं घातली. त्या बदल्यात इराणवर व्यवहार करण्यासाठी लादण्यात आलेली आंतरराष्ट्रीय बंधनं शिथील करण्यात आली होती. पण हा करार एक नागरिक म्हणून आपल्यासाठी अतिशय लाजिरवाणा होता, असं ट्रंप मंगळवारी म्हणाले. हा आतापर्यंतचा सगळ्यांत वाईट करार असल्याचं सांगत ट्रंप यांनी या अण्वस्त्र करारात काही सुधारणा करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. दरम्यान, बराक ओबामांनी ट्रंप यांची ही घोषणा एक भरकटलेला निर्णय असल्याचं म्हटलं आहे. इराणबरोबर अजूनही व्यापार करणाऱ्या युरोपियन कंपन्यांनी सहा महिन्यात आपले व्यवहार थांबवावे, अन्यथा अमेरिका त्यांच्यावरही कारवाई करेल, असं अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बॉल्टन यांनी सांगितल्याचं वृत्त आहे. ट्रंप यांचा विरोध का? इराण करारातील तरतुदींचं पालन करत असल्याचं प्रमाणपत्र अमेरिकन काँग्रेसमध्ये देण्यास ट्रंप यांनी दोनदा नकार दिला आहे. असं असलं तरी त्यांनी पुन्हा इराणवर आण्विक निर्बंध घातलेले नाहीत. नेतान्याहू आणि ओबामा, नोव्हेंबर 2015 जर 12 मेपर्यंत काँग्रेस आणि युरोपीयन संघानं या करारातील गंभीर त्रुटी सुधारल्या नाहीत, तर ते हा करार रद्द करतील, असा इशारा ट्रंप यांनी जानेवारी महिन्यात दिला होता. या कराराअंतर्गत इराणच्या आण्विक कार्यक्रमांवर मर्यादित काळासाठी बंधनं आली, पण यामुळे त्यांची बॅलिस्टिक मिसाईलच्या विकासाची प्रक्रिया अजूनही थांबलेली नाही, अशी तक्रार ट्रंप यांनी केली आहे. तसंच अमेरिकेनं इराणला 100 बिलियन डॉलर्सचं (6,600 अब्ज रुपये) घबाड दिलं आहे. हा निधी इराणनं शस्त्रं, कट्टरतावादाला प्रोत्साहन आणि छळ करण्यासाठी मध्य पूर्व आशियात वापरला आहे, असं ट्रंप यांचं म्हणणं आहे. करारात कोणत्या तरतुदी आहेत? संयुक्त कृती आराखड्यावर (JCOPA) इराण आणि अमेरिका, UK, फ्रान्स, चीन, रशिया आणि जर्मनी या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या पाच स्थायी सदस्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. (जर्मनीला P5+1 असं संबोधलं जातं.) इराणने आपल्या अण्वस्त्र हालचालींवर मर्यादा घातल्या आहेत. या करारामुळे गेल्या 15 वर्षांत इराणकडे असलेल्या एनरिच्ड युरेनियमच्या साठ्यात वाढ झाली आहे. तसंच ते तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या सेंट्रिफ्यूजच्या संख्येत 10 वर्षांत मोठी वाढ झाली आहे. युरेनियमचा अणुभट्टीतील इंधन तयार करण्यासाठी उपयोग होतोच, पण त्याच बरोबर अण्वस्त्र तयार करण्यासाठीसुद्धा उपयोग केला जातो. अणू बाँब तयार करण्यासाठी लागणारा प्लुटोनिअम तयार करता येऊ नये, यासाठी जड पाण्याच्या प्रक्रिया केंद्रातही काही बदल करण्याला इराणनं मंजुरी दिली आहे. या कराराला सिक्युरिटी काउंसिल ठराव 2231 अन्वये मान्यता देण्यात आली. इराणनं सगळ्या महत्त्वाच्या अटींची पूर्तता करत असल्याचं प्रमाणपत्र इंटरनॅशनल अॅटॉमिक एनर्जी एजन्सीनं (IAEA) दिल्यानंतर या कराराची अंमलबजावणी जानेवारी-2016 पासून सुरू झाली. ट्रंपना करारात काय 'सुधारणा' हवीये? इराण कराराविषयी माध्यमांशी बोलताना राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप अण्वस्त्र करारात असलेल्या काही अटींना काँग्रेसनं मान्यता दिल्याशिवाय इराणवरील आण्विक निर्बंध 12 मे रोजी रद्द करणार नाही, अशी घोषणा ट्रंप यांनी जानेवारीत केली होती. या अटी पुढीलप्रमाणे - इराण आणि P5+1 देशांची काय बाजू आहे? आपला अण्वस्त्र कार्यक्रम हा शांततापूर्ण आहे, असा इराणचा दावा आहे. JCPOA मध्ये पुन्हा वाटाघाटी होऊ शकत नाही, असं इराणला वाटतं. अमेरिकेनं आणखी निर्बंध घातले तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असं इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रूहानी यांना वाटतं. एनरिच्ड युरेनियमची निर्मिती काही दिवसांत वाढवता येऊ शकते, जेणेकरून अण्वस्त्रप्रसारबंदीच्या कचाट्यातून बाहेर पडता येईल, असं इराणच्या अधिकाऱ्यांना वाटतं. युरोपीय देशांनी मात्र या कराराला पाठिंबा असल्याचं जाहीर केलं आहे. पण एप्रिलमध्ये वॉशिंग्टनला भेट देताना फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन म्हणाले की, या अटी पुरेशा नसून एक नवीन करार करण्याची त्यांची इच्छा आहे. मॅक्रॉन यांच्यामते चार प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा व्हायला हवी - रशियानं हा अणू करार त्याच्या सध्याच्या रूपात ठेवण्याला पाठिंबा दिला आहे, कारण त्यांना वाटतं की 'दुसरा कुठला पर्याय नाही'. हा करार कोलमडला तर हा अणू पडताळणीच्या प्रक्रियेला नुकसानकारक ठरेल, असं IAEAचे प्रमुख युकिया अमानो यांना वाटतं. अमेरिकेने बंधनं घातली तर करार रद्द होईल का? अमेरिकेने बंधनं घातली तर कराराला काही अर्थच उरणार नाही, असं इराणचे परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद जावेद झारीफ यांना वाटतं. इराणसुद्धा त्यातून काढता पाय घेण्याची दाट शक्यता त्यांनी वर्तवली. पण जर इराण आणि इतरांनी आपापली आश्वासनं पाळली तर हा करार कागदोपत्री तरी टिकून राहील, असं त्यांना वाटतं. मॅक्रॉन यांनी नवा करार करण्याची इच्छा ट्रंप यांना बोलून दाखवली. मागच्या वेळी घालून दिलेल्या निर्बंधांमध्ये आंतरराष्ट्रीय सहभाग तितकाच महत्त्वाचा होता. त्यामुळे इराणला वाटाघाटी करणं भाग पाडलं. मग यंदा जर अमेरिकेच्या निर्बंधांना युरोपीय देशांसह इतर देशांनीच धुडकावून लावलं तर परिस्थिती किचकट होऊ शकते. पण ट्रंप यांनी सूचित केल्याप्रमाणे JCPOA मधून अमेरिका खरंच काढता पाय घेणार का, याबद्दल अनेकांना शंका आहे. JCPOA हा एक करार नसून ती इराण आणि P5+1 देशांनी दिलेल्या राजकीय आश्वासनाचा एक भाग होता, असं ओबामा सरकारचं मत होतं. या करारातून कोणताच पक्ष माघार घेऊ शकत नाही, असं वक्तव्य युरोपीय महासंघाच्या परराष्ट्र धोरण प्रमुख फेडरिका मोघेरिनी यांनी केलं होतं. "हा द्विपक्षीय करार नाही. हा कोणत्याही एका देशासाठीचा करार नाही, त्यामुळे कोणताही एक देश तो रद्दही करू शकत नाही," असं त्या ऑक्टोबर 2017 मध्ये म्हणाल्या होत्या. "हा एक बहुपक्षीय करार आहे आणि युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी काउंसिलचा ठराव 2231 अंतर्गत त्याचं समर्थन करण्यात आलं आहे." अमेरिका या करारातील तरतुदीचं पालन करत नाही, असं काही जणांना वाटण्याची शक्यता आहे. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी अमेरिका JCPOAच्या प्रस्तावनेचा आधार घेऊ शकते. त्यानुसार 'करारातील तरतुदींशिवाय इतर कोणतीही कारवाई कोणत्याच पक्षाला करता येणार नाही'. इराण तरतुदींचं पालन करतंय का? IAEAच्या मते "शहानिशा करण्यासाठी त्यांची सगळ्यांत मोठी आणि सक्षम यंत्रणा इराणमध्ये आहे." तसंच "2016 पासून आजवर आमच्या निरीक्षकांनी 11 वेळा तपासणी करून प्रमाणपत्र दिलं आहे की इराण सर्व तरतुदींचं पालन करत आहे." इराण सर्व अटींची पूर्तता करत असल्याचं निरीक्षकांचं मत आहे. मात्र IAEAच्या या निरीक्षकांनी अनेक तांत्रिक त्रुटी असल्याचंही सांगितलं आहे. इराणनं दोनदा मर्यादेपेक्षा जास्त प्रमाणावर जड पाण्याची निर्मिती केली आहे, ते अणूबाँब तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या प्लुटोनिअमच्या निर्मितीत वापरलं जातं. दोन्ही वेळला इराणनं हे अतिरिक्त जड पाणी देशाबाहेर निर्यात केलं आहे. IAEAने सांगितलं की 2017 मध्ये निरीक्षकांना इराणमधल्या अणू केंद्रांमध्ये सगळीकडे जाण्याची परवानगी देण्यात आली होती. पण सैन्याशी निगडीत काही क्षेत्रांवर जाण्यास त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला होता, कारण इराणने ते अतिसंवेदनशील आणि प्रतिबंधित क्षेत्र असल्याचं IAEAच्या निरीक्षकांना सांगितलं. यात काही काळंबेरं असल्याची शंका अमेरिकेला आहे. अमेरिका आणि युरोपीय देशांचा असा दावा आहे की इराणनं युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी काउंसिलच्या ठरावाचं उल्लंघन करत बॅलिस्टिक मिसाईल चाचण्या केल्या होत्या. करारातील तरतुदींनुसार अशा कोणत्याही प्रकारच्या चाचण्या करण्यास इराणला बंदी आहे. अशा बॅलिस्टिक मिसाईलद्वारे इराणला अण्वस्त्र सोडता येतील, अशी भीती अमेरिकेला आहे. या मिसाईलचा कोणत्याही प्रकारचे अण्वस्त्र डागण्यासाठी वापर करता येत नाही, असं इराणनं स्पष्ट केलं आहे. इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष बेंजामिन नेतान्याहू यांनी आरोप केला आहे की इराणनं अण्वस्त्र निर्मितीसाठी प्रयत्न केल्याचं IAEA पासून लपवलं, हे JCPOAच्या कराराचं उल्लंघन आहे. एप्रिलमध्ये त्यांनी काही कागदपत्रं सादर करून दावा केला की इराणनं 2003 पूर्वी आपल्याकडे अण्वस्त्र बनवण्याचा कुठलाही छुपा कार्यक्रम राबवत नसल्याचं खोटं सांगितलं होतं. तर नेतान्याहूंवर पलटवार करत त्यांनी सादर केलेली कागदपत्र 15 वर्षांपूर्वीच्या अण्वस्त्र निर्मिती प्रकल्पाची असल्याचा दावा इराणनं केला आहे. अण्वस्त्रांचा प्रचार रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय करारावर स्वाक्षरी केल्यानं अणुबॉम्ब निर्मितीचा मुद्दाच उपस्थित होत नाही, असा दावा इराणनं केला आहे. आताही इराणकडे अण्वस्त्रांचा भरपूर मोठा साठा असल्याचं मानलं जातं, पण इराणनं हा दावा ना फेटाळला, ना त्याला दुजोरा दिला. अमेरिकेने कराराची किती पूर्तता केली आहे? अमेरिका इराणवर अण्वस्त्र कार्यक्रमांशी कुठलाही संबंध नसलेले नवीन निर्बंध घालून, करारातील तरतुदींचं पालन करत नाही, असा आरोप इराणनं केला आहे. इराणचा असाही आरोप आहे की अमेरिका इराणला त्यांच्या अर्थव्यवस्थेशी कोणत्याही प्रकारचा संपर्क निर्माण करू देत नाही. ट्रंप यांनी अण्वस्त्र करार मोडण्याची धमकी देण्याच्या आधीपासूनच अमेरिकेनं इराणला परदेशी कंपन्यांशी व्यवहार करण्यास बंधनं घातलं आहे. इराणमध्ये कासवगतीनं सुरू असल्यानं आर्थिक विकासामुळे 2017सरकारच्या विरोधात निदर्शनं झाली होती. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


محمد بن سلمان: ما حدث مؤلم لجميع السعوديين وقال في حديث جلسة مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض إن "الجريمة كانت مؤلمة لكل السعوديين ولكل إنسان في العالم"، ووصفها بأنها حادث بشع لا يمكن تبريره. وأضاف أن "المملكة تقوم بكل الإجراءات القانونية للوصول إلى نتائج، وأن المسؤولين عن الجريمة سيلقون العقاب الرادع وأن العدالة ستسود في النهاية". وأوضح ولي العهد السعودي أن بلاده تنسق مع تركيا للوصول إلى نتائج بشأن الحادث، مشددا على أن العلاقات مع تركيا مميزة ولن يكون هناك أي شرخ بينها والسعودية. وأشار بن سلمان إلى أنه آن الأوان لإعادة هيكلة قطاعات الأمن الوطني في بلاده. وكان مصدر في الرئاسة التركية قد أفاد بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحدث هاتفيا مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يوم الأربعاء وناقشا معا الخطوات المطلوبة لكشف كل ما يتعلق بمقتل خاشقجي. وكان أردوغان قد قال يوم الأربعاء في أنقرة إن "بلاده لن تسمح لمرتكبي الجريمة بالإفلات من هذا القتل الوحشي". وأضاف :"نحن مصرون على عدم السماح بالتستر على هذا القتل والتأكد من عدم إفلات كل المسؤولين عنه من العدالة، بدءا ممن أمروا به وانتهاء بمن نفذوه". وقال إن "أنقرة ستستمر في تقديم الأدلة الجديدة بشفافية لتسليط الضوء على الجوانب المظلمة في عملية القتل هذه". حديث أردوغان أثار جدلا جديدا وفي غضون ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن المخابرات التركية أطلعت جينا هاسبيل، مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، خلال زيارتها لأنقرة، على "جميع الأدلة" بشأن مقتل خاشقجي. وكانت هاسبيل زارت العاصمة التركية، يوم الثلاثاء، لاجراء محادثات مع المسؤولين بشأن مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. وذكرت صحيفة "صباح" التركية أن المسؤولين شاركوا تسجيلات الصوت والصورة فضلا عن الأدلة التي جمعتها السلطات من القنصلية ومقر إقامة القنصل مع هاسبيل في جهاز المخابرات التركي. وكان أردوغان قد أعلن في خطابه أمام أعضاء حزبه، العدالة والتنمية، في البرلمان أن بلاده لديها أدلة قوية على قتل خاشقجي "عمدا وبوحشية" في 2 أكتوبر/تشرين الأول. وقال أردوغان إن عملية قتل خاشقجي خُطط لها قبل أيام من تنفيذها، وطالب بتقديم جميع المتورطين فيها للعدالة، كما دعا إلى محاكمة المشتبه بهم في اسطنبول. وطالب أردوغان السعودية بإجابات عن مكان جثة خاشقجي، ومن أمر بعملية القتل. ودعا إلى تشكيل لجنة محايدة للنظر في القضية، ولكنه عبر عن ثقته في تعاون الملك سلمان التام. وكانت السعودية قدمت روايات متضاربة لما حدث لخاشقجي، وبعد أسابيع من إصرارها على أنه لا يزال حيا، عادت السلطات لتقول إنه قتل في عملية لأشخاص غير منضبطين. وأقر وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بقتل خاشقجي، لكنه قال إن القيادة السعودية لم تكن تعلم بالعملية . وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال إنه: "لا يعتقد أن الملك سلمان كان على علم مسبق بعملية مقتل خاشقجي"، ووصف ترامب، في تصريحات بمؤتمر صحفي في البيت الأبيض، طريقة تعامل السعودية مع مقتل خاشقجي بأنها "أسوأ عملية تستر على الإطلاق". كما قال إنه يجب أن يكون هناك نوع من العقاب للسعودية رداً على قتله، إلا أنه لم يحدد الإجراء الذي قد يتخذه، مضيفا : "كان لديهم مفهوم بالغ السوء. وتم التنفيذ بطريقة رديئة وكان التستر هو الأسوأ في تاريخ عمليات التستر". تسعى الشرطة التركية الى تفتيش بئر داخل مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول وفي تطور آخر، قالت صحيفة ملييت التركية إن مسؤولين سعوديين وافقوا على السماح للشرطة التركية بتفتيش بئر في حديقة القنصلية السعودية في اسطنبول ضمن إجراءات التحقيق . وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية قد ذكرت أن السلطات السعودية رفضت طلب الشرطة بتفتيش البئر. --------------------------------------- يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.

जमाल खाशोग्जी एका व्यापारी संमेलनात बोलताना ते म्हणाले की "हा गुन्हा सगळ्या सौदींसाठी अत्यंत दु:खद घटना आहे. त्यामुळे टर्कीसोबत निर्माण झालेला दुरावा भरून काढू." जमाल खाशोग्जी हे 2 ऑक्टोबर रोजी टर्कीची राजधानी इस्तंबुलच्या सौदी अरेबियाच्या दूतावासातून बेपत्ता झाले होते. आधी दोन आठवडे त्यांच्या ठावठिकाणा माहीत नसल्याचं सांगणाऱ्या सौदीवर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत गेला. त्यामुळे अखेर सौदीने हे मान्य केलं की खाशोग्जी यांची हत्या त्याच दिवशी वकिलातीत झाली होती. युवराज काय म्हणाले? "या दुर्दैवी क्षणी अनेक जण संधीचा फायदा घेत सौदी अरेबिया आणि टर्कीमध्ये दुरावा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण मी त्यांना सांगू इच्छितो की तुम्ही असं कधीच करू शकणार नाही. टर्की आणि सौदीमध्ये कधीही दुरावा राहणार नाही," असं युवराज सलमान म्हणाले. युवराज सलमान हे Future Investment Initiative या गुंतवणूक परिषदेत बोलत होते. सौदी अरेबियात सुरू असलेल्या या गुंतवणूक परिषदेवरही या खुनाची छाया पसरली आहे. युवराज मोहंमद बिन सलमान सौदीच्या व्यापार संबंधांसाठी अतिमहत्त्वाच्या या संमेलनावर खाशोग्जी खून प्रकरणानंतर अनेक मोठ्या देशाच्या प्रतिनिधींनी बहिष्कार टाकला आहे. या प्रकरणांनंतर मंगळवारी युवराज सलमान प्रथमच सार्वजनिकरीत्या दिसले पण ते फार काही बोलले नाहीत. त्यांनी वडील राजे सलमान यांच्याबरोबर खाशोग्जी यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचं सांत्वन केलं. आंतरराष्ट्रीय बहिष्कार हा खून पूर्वनियोजित होता, असा दावा टर्कीने केल्यानंतर अमेरिकेने खाशोग्जी यांच्या खुन्यांना अद्दल घडवू, असा इशारा दिला आहे. सौदी अरेबियानं हे प्रकरण दडपण्यासाठी केलेला प्रयत्न अत्यंत दुर्दैवी आहे, अशी प्रतिक्रिया अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी दिली आहे. हा कट ज्यांनी रचला ते संकटात असतील, असंही ट्रंप म्हणाले आहेत. तर अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पाँपेओ यांनी या प्रकराणातील 21 संशयितांचा व्हिसा रद्द केला असून जे जबाबदार आहेत त्यांना शिक्षा होईल, असा इशारा दिला आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की, राष्ट्राध्यक्ष आणि मी स्वतः या परिस्थितीबद्दल नाराज आहे. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेनं काही सौदी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने हा खून कसा झाला याचं वृत्त दिलं आहे. खुनानंतर त्यांचा मृतदेह गोधडीत गुंडाळून विल्हेवाट लावण्यासाठी एका व्यक्तीकडे सोपवण्यात आला, असं या वृत्तात म्हटलं आहे. माईक पाँपेओ अमेरिकेचे नागरिक असलेले आणि वॉशिंग्टन टाइम्सचे स्तंभलेखक असलेले खाशोग्जी यांच्या खुनासंदर्भात सौदी अरेबियाने दिलेली माहिती आणि टर्कीचा दावा परस्परविरोधी होता. सुरुवातीला खाशोग्जी यांचा खून झालेला नाही, असा दावा करणाऱ्या सौदी अरेबियाने नंतर टर्कीच्या दूतावासात झालेल्या मारामारीत खाशोग्जी यांचा खून झाला, असा खुलासा केला होता. सौदीचे राजकुमार मोहंमद बिन सलमान यांनी केलेला खुलासा मान्य करणार का, असा प्रश्न पाँपेओ यांना विचारण्यात आला. यावर ते म्हणाले, "आमचे लोक जगभर विखुरलेले आहेत. आम्ही आमची माहिती जमवू आणि त्यातून वस्तुस्थिती समजून घेवू." सौदीचे युवराज सलमान यांनी मंगळवारी खाशोग्जी यांचा मुलगा सलाह बिन जमाल यांची भेट घेतली. सौदी अरेबियाच्या धोरणांचे टीकाकार असलेल्या खाशोग्जी यांच्या खुनाचा अनेक देशांनी निषेध केला असून या प्रकरणात सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. शिवाय ट्रंप यांनी CIAच्या संचालकांना या प्रकरणाची माहिती घेण्यासाठी टर्कीला पाठवले आहे. सौदी अरेबियाचे राजे सलमान यांनी मंगळवारी कॅबिनेटची बैठक घेतली. त्यानंतर त्यांनी खाशोग्जी खून प्रकरणात जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई होईल, असं म्हटलं आहे. दुसरीकडे सौदीच्या राजकुमारांनी खाशोग्जी यांच्या कुटुंबीयांची रियाधमध्ये भेट घेतली अशी बातमी सौदीच्या सरकारी माध्यमांनी दिली आहे. रविवारी सौदी अरेबियाचे परराष्ट्रमंत्री अदेल अल जुबेर यांनी फॉक्स न्यूजशी बोलताना या खुनात सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाचा कसलाही सहभाग नसल्याचं म्हटलं होतं. "ही फार मोठी चूक आहे आणि त्यानंतर हे प्रकरण दडपून टाकण्याचा झालेला प्रकार तर यापेक्षाही भयंकर आहे," असं ते म्हणाले होते. तर एका सौदी अधिकाऱ्याने रॉयटर्सला दिलेल्या माहितीत असं म्हटलं आहे की, "खाशोग्जी यांना सौदी अरेबियात परत पाठवण्याचा प्रयत्न सुरू होता या झटापटीत त्यांचा गळा दाबण्यात आला आणि त्यानंतर त्यांचा मृतदेह एका गोधडीत गुंडाळून विल्हेवाट लावण्याचं काम एकाकडे देण्यात आलं. या घटनेनंतर सौदी अरेबियाच्या राजकुमारांच्या दोघा सहकाऱ्यांना कामावरून हटवण्यात आलं आहे आणि गुप्तचर यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी समितीही स्थापण्यात आली आहे." रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे की, "खाशोग्जी यांना प्रश्न विचारली जात असताना राजकुमारांचा हा सहकारी स्काईपवर आला. दोघांनी खाशोग्जी यांचा अपमान केल्यानंतर सौद-अल-कहातनी याने, "या कुत्र्याचं डोक मला हवं आहे," अशी सूचना दिल्याचं सांगितलं जातं. टर्कीच्या राष्ट्राध्यक्षांनी या स्काईपचं ध्वनिमुद्रण असल्याचं म्हटलं आहे, पण ही क्लिप अमेरिकेला द्यायला त्यांनी नकार दिला आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


وستفقد الهواتف الذكية الجديدة، التي تنتجها الشركة الصينية، أيضا إمكانية الوصول إلى متجر تطبيقات غوغل، والبريد الالكتروني "جي ميل". وقالت غوغل إنها "ملتزمة بقرارات الإدارة الأمريكية وتبحث الآثار المترتبة على قرارها"، بينما لم تعلق هواوي على تلك الخطوة. ويعني قرار غوغل، الذي أوردته وكالة رويترز في بادئ الأمر، أن هواتف هواوي ستفقد التحديثات الأمنية والدعم التقني وتطبيقات مثل يوتيوب وخرائط غوغل. وقالت شركة هواوي إنها قدمت إسهامات جوهرية لتطوير نظام أندرويد حول العالم. كيف سيؤثر ذلك في مستخدمي هواوي؟ يستطيع مستخدمو هواتف هواوي الذكية الحاليون تحديث التطبيقات التي يستخدمونها، وعلاج الثغرات الأمنية، وتحديث خدمات متجر التطبيقات "غوغل بلاي". ولكن ربما لا يستطيعون التوصل إلى أي نسخة تحديث جديدة تصدرها غوغل لنظام أندرويد، أو وضعها على أجهزتهم. وقد لا تحمل أجهزة هواوي التي ستصدر في المستقبل تطبيقات مثل يوتيوب، وخرائط غوغل. ولكن تستطيع هواوي استخدام أي نسخة لنظام أندرويد تكون متاحة، عبر استخدام تراخيص تبيح للمطورين النظام مفتوح المصدر في لغة الحاسوب التي كتب بها. ما الذي يمكن أن تفعله هواوي؟ أضافت إدارة ترامب الأربعاء شركة هواوي إلى قائمة الحظر، ويمنع هذا الشركة من الوصول إلى التكنولوجيا من أي شركة أمريكية بدون موافقة الحكومة. وقال رين جينغفاي، الرئيس التنفيذي لهواوي، لوسائل إعلام يابانية، في أول تعليق بعد فرض الحظر، "نحن بالفعل نستعد لهذا الوضع". وأضاف أن الشركة، التي تشتري مكونات تبلغ قيمتها كل عام حوالي 67 مليار دولار، سوف تعمل على تطوير تلك المكونات بنفسها. وقالت الشركة الاثنين إن التحديثات لنظام أندرويد ستشمل الأجهزة التي بيعت بالفعل، وتلك التي لا تزال في منافذ البيع في العالم. وأضافت أنها سوف تواصل بناء برمجيات وأنظمة آمنة ومحافظة على البيئة. وتواجه هواوي ردود فعل عنيفة من بلدان غربية، على رأسها الولايات المتحدة، بسبب المخاطر المحتملة التي قد تحدث إذا استخدمت تلك البلدان منتجات هواوي في إنشاء شبكات 5G للاتصالات. "عواقب كبيرة" وقال بن وود، من شركة سي سي إس إنسايت للاستشارات: "سيكون للأمر عواقب كبيرة على عملاء هواوي". ومنعت حكومات عدة حول العالم شركات الاتصالات، من استخدام معدات هواوي، في شبكات اتصالات الجيل الخامس، متعللة بمخاوف أمنية. وحتى الآن، لم تصدر بريطانيا أي حظر رسمي على شركة هواوي. ويقول وود: "تعمل هواوي بجد على تطوير معرض التطبيقات الخاص بها، بطريقة مشابهة لعملها في مجال الرقائق الإلكترونية. لا شك في أن هذه الجهود جزء من رغبتها في التحكم في مصيرها". ضرر على المدى القصير لشركة هواوي؟ ليو كيليون - محرر شؤون التكنولوجيا على المدى القصير، قد يكون ذلك ضارا للغاية بشركة هواوي في الدول الغربية. لن يرغب زبائن الهواتف الذكية في شراء هاتف يعمل بنظام أندرويد، ولا يمكنه الوصول إلى متجر تطبيقات غوغل، أو مساعده الافتراضي أو تحديثات الأمان، وذلك على افتراض أن هذه من بين الخدمات التي سيتم سحبها. لكن على المدى الطويل، قد يمثل هذا سببا لمنتجي الهواتف الذكية عموما، للبحث بجدية عن بديل عملي لنظام تشغيل غوغل، خاصة في وقت يحاول فيه عملاق البحث الدفع بعلامته التجارية Pixel على حسابهم، وتتضمن منتجات عديدة من بينها الهواتف الذكية. وفيما يتعلق بشركة هواوي، فيبدو أنها قد استعدت لاحتمال حرمانها من الخبرة الأمريكية. ويتم تشغيل هواتف هواوي بالفعل بواسطة معالجات تمتلكها الشركة، وفي وقت سابق من العام الجاري، صرح رئيس قسم الأجهزة الاستهلاكية بالشركة لصحيفة "دي فيلت" الألمانية قائلا: "لقد أعددنا أنظمة التشغيل الخاصة بنا. هذه هي خطتنا البديلة". ورغم ذلك، فإن هذه الخطوة قد تهدد بقوة طموح هواوي، في تجاوز شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، لكي تصبح صاحبة أكبر مبيعات للهواتف الذكية في العالم، في عام 2020.

फोन उत्पादनातलं महत्त्वाचं नाव असलेल्या या चायनीज कंपनीला गुगलच्या निर्णयाचा चांगलाच फटका बसू शकतो. ज्या कंपन्यांकडे परवाना नाही, त्यांच्यासोबत अमेरिकन कंपन्या व्यापार करू शकणार नाहीत, असा निर्णय ट्रंप प्रशासनानं घेतला आहे. अशा कंपन्यांची एक यादीही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. हुआवेचाही या यादीमध्ये समावेश झाल्यानंतर गुगलने त्यांना सेवा न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात गुगलनं म्हटलं आहे, की प्रशासनाच्या निर्णयानुसार हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे आणि त्याचे काय परिणाम होतील याचा आम्ही अभ्यास करत आहोत. हुआवेनं या निर्णयावर कोणतीही प्रतिक्रिया द्यायला नकार दिला. गुगलच्या या निर्णयाबद्दलची माहिती सर्वांत प्रथम रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं दिली. गुगलनं उचललेल्या पावलानंतर हुआवेच्या स्मार्ट फोनमध्ये गुगलचे सिक्युरिटी अपडेट्स असणार नाहीत. तसंच त्यांना गुगलकडून कोणताही तांत्रिक पाठिंबा मिळणार नाही. या फोनमधून यूट्यूब आणि गुगल मॅप्ससारखे अॅपही आता दिसणार नाहीत. ओपन सोर्स लायसन्सच्या माध्यमातून उपलब्ध असलेल्या अँड्रॉईड सिस्टीमचा वापर मात्र सध्या तरी हुआवे करू शकते. CCS Insight consultancy च्या बेन वूड यांच्या मते गुगलच्या या निर्णयाचा फार मोठा फटका हुआवेच्या ग्राहकांना बसू शकतो. हुआवे 'काळ्या यादीत' गेल्या आठवड्यात ट्रंप प्रशासनानं हुआवेचा समावेश 'एन्ट्री लिस्ट'मध्ये केला होता. 'एन्ट्री लिस्ट' म्हणजे अशा कंपन्यांची यादी ज्यांना सरकारी परवानगीशिवाय अमेरिकन कंपन्यांकडून कोणत्याही प्रकारचं तंत्रज्ञान विकत घेता येणार नाही. अमेरिकेसह अनेक पाश्चिमात्य देशांकडून हुआवेला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत आहे. हुआवेच्या 5जी मोबाईल नेटवर्कच्या वापरावरून हा विरोध केला जातोय. हुआवे स्मार्टफोनच्या माध्यामातून चीन आपल्या देशातील नागरिकांवर पाळत ठेवू शकतो, अशी भीती अनेक देशांनी व्यक्त केली आहे. कंपनीनं मात्र ही भीती निराधार असल्याचं स्पष्ट केलं. आपल्या फोनमुळे कोणताही धोका नाही आणि आम्ही स्वतंत्र आहोत, चिनी सरकारचा आमच्या उत्पादनांशी संबंध नाही, असंही हुआवेनं म्हटलं आहे. मात्र तरीही अनेक देशांनी आपल्या टेलिकॉम कंपन्यांना हुआवेचं 5जी मोबाईल नेटवर्क वापरण्यास मनाई केली आहे. हुआवे त्यांची स्वतःची अॅप गॅलरी तसंच इतर सॉफ्टवेअर विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. स्वतःचं भवितव्य सुरक्षित करण्याच्या दृष्टिनंच हा निर्णय घेतला असावा, असं मत वूड यांनी व्यक्त केलं. हुआवेला बसणार फटका? आगामी काळात पाश्चिमात्य देशांमध्ये हुआवेच्या प्रतिमेला फार मोठा धक्का बसू शकतो. गुगल प्ले स्टोअर, यूट्युब, गुगल मॅप्स यांसारखे फीचर नसलेले अँड्रॉईड फोन विकण्यासाठी कोणतेही दुकानदार तयार नाहीत. पण जर दूरगामी परिणामांचा विचार केला तर भविष्यात स्मार्टफोन उत्पादक गुगलच्या ऑपरेटिंग सिस्टिमला पर्याय शोधू शकतात. हुआवेचा विचार करता त्यांनी अमेरिकन बाजारपेठेतून बाहेर पडण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यांच्या स्मार्टफोन्समध्ये सध्या त्यांचा स्वतःचा प्रोसेसर आहे. आता त्यांची पुढची पायरी किंवा प्लॅन बी हा स्वतःची ऑपरेटिंग सिस्टिम विकसित करणं असले. आता या सगळ्याचा परिणाम हुआवेच्या सॅमसंग ही कंपनी ताब्यात घेणं आणि 2020 पर्यंत सर्वाधिक खपाचा स्मार्टफोन ब्रँड म्हणून विकसित होणाच्या महत्त्वाकांक्षेला फटका बसेल. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


طلبت رواندا من مواطنيها غسل يديهم قبل ركوب الباصات في العاصمة كيغالي وقال رئيس منظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن عدد الحالات خارج الصين ارتفع بـ13 ضعفاً خلال الأسبوعين الماضيين. و وتوضح الإجراءات المعمول بها أن "الوباء العالمي" هو مرض ينتشر في عدد من الدول حول العالم في الوقت نفسه. مع ذلك، قال د. تيدروس إن تسمية المرض بوباء عالمي لا يعني أن منظمة الصحة العالمية ستغير نصيحتها بشأن ما يجب على الدول أن تفعله. ودعى الحكومات إلى تغيير مسار المرض عبر القيام بإجراءات طارئة وحازمة مشيرا إلى ان عدداً من الدول أظهرت أنه بالإمكان قمع الفيروس والسيطرة عليه. مواضيع قد تهمك نهاية ما أعراض فيروس كورونا وكيف تقي نفسك منه؟ وقال "نحن معاً في هذه المواجهة للقيام بالأمور الصحيحة بهدوء ولحماية مواطني العالم، وهذا يمكن فعله". في وقت سابق، حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من أنه إلى حد 70% من سكان ألمانيا - نحو 58 مليون شخص - بإمكانه أن يصاب بفيروس كورونا. وقالت بما أنه ليس هناك علاج معروف، سينصب التركيز على إبطاء انتشار الفيروس. وقالت "إنها مسألة كسب الوقت". بعض علماء الفيروسات الألمان يختلفون بشأن الرقم المرتفع. وقال مستشار سابق للحكومة الفيدرالية بشأن مكافحة الأمراض، البروفيسور ألكسندر كيكولي للإعلام إنه رأى أن أسوأ سيناريو هو 40 ألف حالة. وقال معهد كوش للأمراض المعدية إن رقم الحالات المؤكدة في ألمانيا ارتفع إلى 1,567 من 1,296. وفي إيطاليا، حيث هناك أكثر من 12 ألف حالة مؤكدة، أعلن رئيس الوزراء جوسيبي كونتي إقفال المدارس، النوادي الرياضية، المتاحف، الملاهي الليلية وأماكن أخرى حول البلاد. عمال يطهرون قصر دولمابهتشه في اسطنبول وقالت وزارة الصحة إن حصيلة الوفيات وصلت إلى 827 من 631. ونحو 900 شخص من المصابين بالفيروس في إيطاليا كانوا في العناية المركزة، حسب رئيس الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين. أما بالنسبة لإيران فقال راين إنه كان هناك 354 وفحالة وفاة علاوة على 9 آلاف حالة "خطيرة جداً". وأرسلت منظمة الصحة العالمية 40 ألف جهاز فحصٍ إلى إيران، ورغم ذلك كان لا يزال هناك نقص في أجهزة التنفس والأوكسجين. وقال إن إيران وإيطاليا تعانيان الآن ولكنني أؤكد أن دولاً أخرى سوف تكون في الحالة نفسها قريباً جداً. ماذا يجري أيضاً؟ وقالت فرنسا الأربعاء إنها شهدت 49 حالة وفاة، في ارتفاع بـ15 حالة من الثلاثاء. هناك 2281 حالة مؤكدة. واتسع نطاق الحظر المرتبط بفيروس كورونا إلى منطقتين إضافيتين، بحسب وزيرالصحة الفرنسي. في غرب الولايات المتحدة، تمنع ولاية واشنطن بعض التجمعات الكبرى في مناطق معينة وأبلغت كل المناطق التعليمية أن تتحضر لإقفال محتمل في الأيام المقبلة. وفي شرق الولايات المتحدة، أعلن محافظ نيويورك أنه سيتم إرسال قوات إلى نيو روشيل في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس، فيما تجاوز العدد الإجمالي للحالات في الولايات المتحدة ألف حالة يوم الأربعاء. وأقيمت منطقة احتواء على تطاق أكثر من كيلو ونصف شمالي منهاتن. وفرضت السلطات الحجر الصحي على بعض الأفراد. وفرضت عدة دول قيوداً شاملة على السفر. وعلّقت الهند أغلب التأشيرات للأجانب حتى 15 إبريل. وتمنع غواتيمالا مواطنين أوروبيين من الدخول إليها ابتداءً من الخميس. وتم إلغاء أو تأجيل المهرجانات الموسيقية ومناسبات كبرى أخرى في الولايات المتحدة، بما فيها مهرجان كوتشيلا في كاليفورنيا وبرنامج الألعاب E3 المنظم في لوس أنجلس في يونيو/ حزيران المقبل. وتم إلغاء آلاف الرحلات حول العالم فيما تحاول الخطوط الجوية التعامل مع تراجع الطلب. الوزيرة بوزارة الصحة البريطانية، نادين دوريس، قالت إنها مصابة بالفيروس وإنها تحجر نفسها منزلياً. وسجل عدد من الدول، بما فيها السويد وبلغاريا، وجمهورية إيرلندا حالات الوفاة الأولى، فيما قفز عدد الحالات المؤكدة في قطر من 24 إلى 262. وشهدت الصين، حيث رصد الفيروس للمرة الأولى، 80754 حالة مؤكدة و3136 حالة وفاة. ولكنها سجلت يوم الثلاثاء أدنى أرقام الاصابات الجديدة، وهو 19 إصابة.

अशा प्रकारची, नियंत्रणात न येणारी कोव्हिड-19ची साथ आम्ही याआधी पाहिलेली नाही, असं जागतिक आरोग्य संघटनेनं म्हटलंय. आतापर्यंत जगातल्या 114 देशांमध्ये या आजाराचा प्रसार झाला असून पॉझिटिव्ह आढळलेल्या रुग्णांपैकी 90 टक्के रुग्ण हे चीन, दक्षिण कोरिया आणि इटलीमधून आहेत. जगभरात आतापर्यंत 1,18,000 जणांना याची लागण झाली आहे. तर 4,291 जणांचा यामुळे मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे कोरोना व्हायरस हे आता काही फक्त चीनचं संकट राहिलेलं नाहीये. इराण, अमेरिका, जपान, फिलिपीन्स, साऊथ कोरिया आणि इटलीनंतर या देशात अनेक रुग्ण आढळले आहेत. भारतातही कोरोनाचे किमान 60 रुग्ण असल्याची माहिती आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने दिली आहे. असा एखादा रोग जेव्हा जगभर किंवा संपूर्ण खंडात पसरतो तेव्हा त्याला पँडेमिक म्हटलं जातं. कोरोना व्हायरसचा धोका किती मोठा? चीनमधल्या वुहान शहरातून कोरोना व्हायरसचा प्रसार जानेवारीच्या मध्यात, म्हणजे दीड महिन्यापूर्वी सुरू झाला. कुण्या एका माणसाने तिथल्या बाजारातून एका जंगली प्राण्याचं मांस विकत घेतलं आणि खाललं. त्या प्राण्यातून हा रोग माणसांमध्ये आला, असं सांगितलं जातं. कोरोना व्हायरस हा एका विषाणुमुळे होतोय. या रोगाला CoVID 19 असं नावही देण्यात आलंय. याची लक्षणं सुरुवातीला न्युमोनियासारखीच असल्याने या रोगाचा धोका सुरुवातीला लक्षात येत नाही. म्हणजे ताप, खोकला वगैरे. मात्र नंतर पेशंटची परिस्थिती वेगाने खालावते. त्यावर कोणत्याही औषधांचा परिणाम होत नाही आणि जीवही जाऊ शकतो. या विषाणूचा प्रसार हवेतून होतो. त्यामुळे ज्यांनी ज्यांनी चीनमधून बाहेर प्रवास केलाय, त्यांच्यासोबत हा रोग आगदी सहज जगभरात पसरतोय. त्यामुळे याला आता पँडेमिक म्हटलं गेलंय. पँडेमिक म्हणजे काय? जेव्हा एखाद्या रोगाचा एका विशिष्ट भागात प्रादुर्भाव असतो, तेव्हा आपण म्हणतो की त्याची साथ आलीय. याला इंग्लिशमधला शब्द म्हणजे Epidemic. मात्र जेव्हा एखादी साथ ही एका देशाबाहेर किंवा खंडाबाहेर पसरते, आणि एकाच वेळी जगभरात ठिकठिकाणी या रोगाची स्वतंत्रपणे लक्षणं दिसू लागतात तेव्हा त्याला पँडेमिक म्हणतात. पँडेमिकला मराठी शब्दकोशात प्रतिशब्द आम्हाला आढळला नाही, मात्र त्याला जागतिक साथीचा आजार किंवा महाविनाशकारी असे शब्द वापरले जाऊ शकतात. 2003च्या सार्स साथीवेळी पँडेमिक जाहीर झाला होता. यापूर्वी 2009 मध्ये आलेली सार्स रोगाची साथ पँडेमिक जाहीर झाली होती. हासुद्धा एक श्वसन रोग होता, ज्यामुळे जगभरात कमीत कमी 25 देशांमध्ये 773 लोकांचा बळी गेला होता. आताच्या कोरोना व्हायरसमुळे होणाऱ्या कोव्हिड-19ने हा आकडा 9 फेब्रुवारीला ओलांडला. त्यामुळे जागतिक आरोग्य संघटनेला तेव्हाच या रोगात पँडेमिकची लक्षणं दिसू लागली होती. पँडेमिकचा इतिहास पूर्ण मानव जातीवर संकट येईल असे रोग आतापर्यंत माहीत असलेल्या इतिहासात काही वेळा आले आहेत. मानवाच्या ज्ञात इतिहासात अशा रोगांच्या साथी येऊन गेल्या आहेत ज्यामुळे संपूर्ण मानव जातीवरच संकट ओढावलं होतं. अगदी ख्रिस्तपूर्व काळात साथीच्या रोगांमुळे अख्खे देश नेस्तनाबूत झाल्याचे पुरावे आढळतात. तिसऱ्या आणि सहाव्या शतकात वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्लेगमुळे लाखो बळी गेले होते. 11व्या शतकात कुष्ठरोगाची युरोपभर साथ होती. आजही जगभरात कुष्ठरोगाचे रुग्ण आढळतात. 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला प्लेगमुळे अनेकांचे जीव गेले होते. 1350 साली आलेल्या प्लेगमुळे तर पृथ्वीवरची एक तृतीयांश लोक मरण पावले होते. मग 1665 साली आलेल्या प्लेगमुळे लंडनमधील 20 टक्के लोकांचा जीव गेला होता. 18व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून सुमारे दीडशे वर्षांमध्ये जगभरात कॉलराची साथ 7 वेळा आली होती. रशिया, स्पेन, आफ्रिका, चीन, जपान आणि इंडोनेशियासह अनेक ठिकाणी लाखो लोक मरण पावले. याच दरम्यान ब्रिटिश सैनिक भारतात आले तेव्हा हा रोग सोबत घेऊन आले. सुमारे 1896-97च्या आसपास भारतात कॉलराची भयंकर साथ आली. याच दरम्यान ब्रिटिश सैनिक भारतात आले तेव्हा हा रोग सोबत घेऊन आले. सुमारे 1896-97च्या आसपास भारतात कॉलराची भयंकर साथ आली होती. गेल्या 200 वर्षांत कांजण्या, रशियन फ्लू, स्पॅनिश फ्लू, एशियन फ्लू अशा अनेक रोगांनी एकाच वेळी जगभरात लाखो लोकांचे जीव घेतले. पण आधी जागतिक आरोग्य संघटनेसारखी संस्था नव्हती, त्यामुळे अशा रोगांची अचूक नोंद त्यावेळी ठेवण्यात आली नव्हती. HIV-AIDSची सुद्धा एकप्रकारे साथच आली होती. 1981 साली जेव्हा या रोगाबद्दल पहिल्यांदा कळलं होतं, तेव्हा जगभरात अनेक ठिकाणी लोक यामुळे अशक्त आणि आजारी पडत होते, त्यांचा जीव जात होता. आजवर 35 लाखांहून अधिक लोकांचा यामुळे बळी गेलाय. आता आपण काय करावं? एक महत्त्वाचं काम नक्की करा - हात स्वच्छ धुवा. जर तुम्हालाही सर्दी खोकला ताप वाटत असेल, तर आजच डॉक्टरांना दाखवा. हे नक्की करा हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


الروهينجا إحدى الأقليات في ميانمار وقال زيد رعد الحسين لبي بي سي إن سو تشي، الفائزة بجائزة نوبل، كان ينبغي لها أن تفكر في العودة إلى الإقامة الجبرية، بدلا من تقديم الأعذار عما فعله الجيش. ويقول تقرير جديد للأمم المتحدة إنه يجب بدء تحقيق مع قادة الجيش في ميانمار لارتكابهم حرب إبادة جماعية. وقد رفضت ميانمار التقرير لأنه - بحسب ما قالته - لا يمثل سوى جانب واحد. وكان الجيش في ميانمار، التي يمثل البوذيون فيها أغلبية السكان، والذي اتهم بالتطهير العراقي المنتظم، قد برأ نفسه في السابق من ارتكاب أي خطأ. ولام تقرير الأمم المتحدة، الذي صدر الاثنين، سو تشي، الموالية للحركة الديمقراطية، لأنها لم تفعل شيئا لمنع حدوث العنف. زيد رعد الحسين انتهت ولايته وقال الحسين في مقابلته مع بي بي سي: "إنها كانت في موقع يمكنها منه فعل شيء. كان يمكنها إما أن تصمت، وإما، وهذا أفضل، أن تستقيل". وأضاف: "لم يكن هناك حاجة لها لأن تكون المتحدث باسم الجيش البورمي. وما كان يجب أن تقول إن ما حدث كان بداية حملة تضليل، وإن كل ما قيل تزييف". وقال: "كان يمكنها أن تقول إنني مستعدة لأكون زعيمة للبلاد، ولكن ليس في ظل هذه الظروف. شكرا جزيلا لكم، إنني سأستقيل، وسأعود إلى الإقامة الجبرية، إذ لا يمكنني أن أكون أداة ثانوية، كما قد يظن البعض فيَّ حينما يتعرض الأمر لأحداث العنف". حكم على سو تشي بالإقامة الجبرية 16 عاما وكانت الحكومة العسكرية في البلاد قد حكمت على سو تشي، البالغة 73 عاما، بالإقامة الجبرية لمدة 16 عاما، فيما بين عامي 1989 و2010. وحينما اندلع العنف في 2012، ونزح أكثر من 100.000 روهينجي، سعت سو تشي إلى طمأنة المجتمع الدولي، وتعهدت "بالتمسك بالتزاماتنا بقيم حقوق الإنسان والديمقراطية". وقالت في مقابلة مع بي بي سي إن: "المسلمين استهدفوا، لكن البوذيين تعرضوا هم أيضا للعنف". وقالت لجنة جائزة نوبل الأربعاء إن سو تشي لا يمكن تجريدها من الجائزة التي منحت لها في عام 1991.

म्यानमार लष्कराची बाजू घेण्यापेक्षा नोबेल पारेतोषिक विजेत्या सू ची यांनी परत नजरकैदेत जायला पाहिजे होतं असं संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार उच्चायुक्त झैद राद अल हुसैन यांनी बीबीसीला सांगितलं. म्यानमारमधल्या राखाईन प्रांतात झालेल्या वांशिक संहारासाठी म्यानमारच्या लष्करातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हायला हवी, असं संयुक्त राष्ट्राने (UN) एका अहवालात म्हटलं आहे. म्यानमारने मात्र हा अहवाल एकतर्फी असल्याचं कारण देत तो अहवाल फेटाळला आहे. राखाइन प्रांतात उसळलेल्या हिंसाचारादरम्यान रोहिंग्या मुसलमानांच्या हत्या प्रकरणात म्यानमार सरकारनं लष्कराला क्लिनचीट दिली आहे. सोमवारी प्रकाशित झालेल्या UNच्या अहवालात या वंशसंहाराचा ठपका आँग सान सू ची यांच्यावर ठेवला. रोहिंग्या मुस्लिमावर झालेला हिंसाचार रोखण्यात सू ची अपयशी ठरल्या, असं अहवालात म्हटलं आहे. "त्या हे सगळं थांबवू शकत होत्या," असं हुसैन यांनी बीबीसीला सांगितलं. "त्यांनी म्यानमार लष्कराची प्रवक्ता होऊन बाजू मांडण्याचं काहीही कारण नव्हतं. ही चुकीची माहिती (UNचा अहवाल) असल्याचं विधान त्यांना टाळायला हवं होतं," असं ते म्हणाले. "मी नामधारी नेता बनून राहण्यास तयार आहे पण कोणत्याही दबावाखाली बोलणार नाही, असं त्यांनी सांगायला पाहिजे होतं. असं करण्यापेक्षा मी राजीनामा देते आणि परत नजरकैदेत जाते. पण माझा अशाप्रकारे वापर करू देणार नाही," अशी भूमिका त्यांनी घ्यायला पाहिजे होती. 1989 ते 2010 दरम्यान आँग सान सू ची (73) तब्बल 16 वर्षं म्यानमार लष्कराच्या नजर कैदेत होत्या. दरम्यान, 1991 साली सू ची यांना देण्यात आलेलं नोबेल पारेतोषिक परत घेतलं जाणार नाही, असं नोबेल कमिटीनं बुधवारी जाहीर केलं. आँग सान सू ची UNच्या अहवालावर काय म्हणाल्या? सू ची यांचं म्यानमार लष्करावर नियंत्रण नसलं तरी, त्यांच्यावर रोहिंग्या प्रश्नावरून आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढला आहे. आतापर्यंत त्यांना मानवाधिकाराच्या पुरस्कर्त्या म्हणून ओळखलं जात होतं. 2012मध्ये म्यानमारच्या राखाइन प्रांतात हिसांचार सुरू झाला. यामध्ये एक लाखांहून अधिक रोहिंग्या मुस्लिमांना त्यांची घरं सोडून जावं लागलं. त्यावेळी "आम्ही मानवाधिकार आणि लोकशाहीची मूल्ये जपू", असं सू ची यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आश्वासन दिलं होतं. केवळ मुस्लिमच नाहीतर बौद्ध लोकांचाही यामध्ये बळी गेला आहे, असं सू ची यांनी यापूर्वी बीबीसीला सांगितलं होतं. भयभीत वातावरणामुळे असं घडत असल्याचं त्या म्हणाल्या होत्या. एप्रिल 2017मध्ये बीबीसीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "हा वंशसंहार आहे असं मी मानत नाही. या प्रकाराला वंशसंहार म्हणून विनाकारण महत्त्व दिलं जात आहे." ऑगस्ट 2017मध्ये हिंसाचाराचा उद्रेक झाल्यानंतर सू ची यांनी अनेकदा या विषयावर बोलणं टाळलं आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सभेतही त्यांनी भाषण केलं नव्हतं. "संघर्षाबद्दल चुकीची माहिती पसरवून त्याचा अप्रचार केला जात आहे." त्याचवेळी "संघर्षात अडकलेल्या लोकांविषयी मला दु:ख वाटतं," असंही त्या म्हणाल्या होत्या. झेद राद अल हुसैन हे परखड टीका करण्यासाठी ओळखले जातात. सू ची या ही त्यांच्या तडाख्यातून सुटल्या नाहीत. झेद राद अल हुसैन म्यानमार लष्कराची बाजू घेतल्याबद्दल सू ची यांच्यावर हुसैन यांनी जोरदार टीका केली आहे. UNच्या तपासात म्यानमार लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवलं आहे. आँग सान सू ची यांची ओळख इतिहासात शांततेच्या नोबेल पारेतोषिक विजेत्या आणि लोकशाहीच्या पुरस्कर्त्या याच्याऐवजी मानवाधिकाराचं उल्लंघन थांबवण्यात अपयशी ठरलेल्या महिला अशी होईल, असे संकेत हुसैन यांच्या टीकेमुळे मिळाले आहेत. रोहिंग्या संघर्ष नेमका काय आहे? राखाइन प्रांतात रोहिंग्या मुसलमानांची कत्तल केल्याचा म्यानमार लष्करावर आरोप आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात भडकलेल्या हिंसाचारानंतर साडेसहा लाख रोहिंग्या मुसलमानांनी राखाइन सोडून बांगलादेशात आश्रय घेतला. हिंसाचारादरम्यान सामूहिक हत्या, बलात्कार आणि अत्याचारांच्या घटना समोर आल्या आहेत. सेना आणि स्थानिक बौद्ध नागरिकांनी मिळून आमची गावं जाळली, असा आरोप रोहिंग्या मुसलमानांनी केला होता. सामान्य नागरिकांना लक्ष्य केलं नसल्याचं सांगत लष्कराने या आरोपाचं खंडन केलं होतं. आमचं लक्ष्य रोहिंग्या जहालवादी होते, असं लष्करानं स्पष्ट केलं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


سبق أن اتهم ترامب باكستان بتقديم "ملاذ آمن" لإرهابيين وزعم في أول تغريدة كتبها مطلع هذا العام أن باكستان تؤوي إرهابيين. وردت باكستان بغضب على تغريدة ترامب قائلة إن كل التمويلات مقيدة حسابيا ومبررة، وإن ترامب يشعر بالمرارة "للهزيمة الأمريكية في أفغانستان". وتنظر الولايات المتحدة في وقف أكثر من 250 مليون دولار من المساعدات التي أجلت تسليمها إلى إسلام آباد في أغسطس/آب. ويأتي نظر واشنطن في هذه الخطوة لأنها تعد باكستان قد فشلت في شن حملة فاعلة ومؤثرة على الجماعات الإرهابية، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز. وكتب ترامب "لقد منحت الولايات المتحدة بحماقة باكستان أكثر من 33 مليار دولار كمساعدات خلال الـ 15 عاما الأخيرة، ولم تعطنا أي شيء سوى الأكاذيب والخداع، متصورة أن قادتنا حمقى". وأضاف "أنهم يوفرون ملاذا أمنا لإرهابيين نطاردهم في أفغانستان، ولم يقدموا سوى مساعدة صغيرة لنا، لا أكثر!". وقال وزير الخارجية الباكستاني خواجة آصف لتلفزيون جيو الباكستاني "لقد أخبرنا الولايات المتحدة أننا لن نفعل المزيد، لذا فإن " لا أكثر" التي قالها ترامب ليس لها أي أهمية". وأضاف أن "باكستان مستعدة لتقديم جرد علني بكل تفاصيل المساعدات الأمريكية التي تلقتها". وقد اُستدعي السفير الأمريكي في باكستان، ديفيد هيل، الى وزارة الخارجية الباكستانية الاثنين لإبلاغه بالاحتجاج على تغريدة ترامب. وكتب وزير الدفاع الباكستاني، خرم دستغير خان، تغريدة قال فيها إن الولايات المتحدة لم تعط باكستان سوى "الذم وعدم الثقة". وانتقد ترامب باكستان لتقديمها "ملاذا آمنا" لإرهابيين في الماضي. وقال في خطاب في أغسطس/آب " لقد دفعنا لباكستان مليارات ومليارات الدولارات لكنهم في الوقت نفسه يؤون أشد الإرهابيين الذين نقاتلهم". "حان الوقت لأن تثبت باكستان التزامها بالحضارة والنظام والسلام". وشدد وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الضغط أيضا على باكستان بشأن ما تراه الولايات المتحدة دعما لحركة طالبان في أفغانستان. وتعد الولايات المتحدة حليفا أساسيا لباكستان، التي تتمتع بمنزلة خاصة كشريك غير عضو في حلف شمالي الأطلسي (ناتو). أشار تيلرسون إلى أن باكستان قد تفقد الامتيازات المقدمة إليها بيد أن تيلرسون قال إن أموال المساعدات "قد تطرح على طاولة النقاش إذا كانوا غير راغبين فعليا في تغير وضعهم أو مقتربهم لكيفية التعامل مع المنظمات الإرهابية الكثيرة التي وجدت ملاذا آمنا في باكستان". وقد حُجبت ملايين الدولارات من المساعدات الأمريكية عن باكستان لمزاعم أنها لا تتخذ أفعالا كافية ضد شبكة حقاني الحليفة لحركة طالبان. وقالت نيويورك تايمز إن مسؤولين أمريكيين قد منعوا من الوصول الى أعضاء في منظمات يعتقدون أن بإمكانهم تقديم معلومات عن رهينة أمريكي. وقد رحب السفير الأفغاني في الولايات المتحدة، حمد الله مُحب، والرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، بتغريدة ترامب. وقال كرزاي في تغريدة إن "موقف باكستان المزدوج خلال الـ 15 عاما الماضية يقدم دليلا على أن الحرب على الإرهاب ليست في قصف القرى والبيوت الأفغانية بل في الملاذات التي خارج أفغانستان".

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या पाकिस्तानसंदर्भातील ट्विटनं खळबळ उडाली आहे. 'अमेरिकेनं मागच्या 15 वर्षांत पाकिस्तानला 33 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त मदत केली होती. त्यांनी त्या बदल्यात खोटारडेपणा आणि विश्वासघाताशिवाय काहीही केलं नाही. त्यांना असं वाटतं की अमेरिकेचे नेते मूर्ख आहेत, आम्ही अफगाणिस्तानात ज्या कट्टरवाद्यांना शोधत आहोत त्यांना पाकिस्ताननं आश्रय दिला आहे. आता पुरे', अशा शब्दांत ट्रंप यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ट्रंप यांच्या वक्तव्यानं पाकिस्तानात खळबळ उडाली. मंगळवारी कॅबिनेटची आपत्कालीन बैठक घेण्यात आली. तर बुधवारी सुरक्षा समितीचीही बैठक घेण्यात आली. पाकिस्तानचे नागरिक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नाराजी व्यक्त करत आहेत. ट्रंप यांच्या वक्तव्याचं महत्त्व का? न्यूयॉर्कमध्ये असलेले ज्येष्ठ पत्रकार सलीम रिझवी यांनी सांगितलं की, डोनाल्ड ट्रंप यांनी पाकिस्तानला सुनावताना आर्थिक रसदीचा मार्ग बंद करत असल्याचं सांगितलं आहे. या ट्विटमध्ये त्यांनी अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकी फौजांवर हल्ला करणाऱ्या आणि पाकिस्तानचं समर्थन असलेल्या 'हक्कानी नेटवर्क'कडे इशारा केला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचं ट्वीट जगभरात चर्चेचा विषय ठरलं आहे. ते म्हणाले, "पाकिस्ताननं अफगाण, तालिबानमधल्या नागरिकांना आपल्याकडे आसरा दिला आहे. अशा लोकांना थारा देऊ नका, असं आवाहन अमेरिकेनं पाकिस्तानला यापूर्वी अनेकदा केलं आहे." "ट्रंप यांनी पाकिस्तानवर टीका करण्याची ही पहिली वेळ नाही. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणानुसार कट्टरवादी समूहांचा नायनाट करण्याच्या प्रयत्नांत वेग आणण्यासाठी आम्ही पाकिस्तानवर दबाव टाकणार आहोत. कारण कोणताही देश कट्टरवादाचं समर्थन करत नाही," असंही ते सांगत होते. पाकिस्तानला नोटीस दिली होती? याशिवाय मागच्या वर्षी ऑगस्टमध्ये दक्षिण आशियाबाबतच्या धोरणातसुद्धा अमेरिकेनं पाकिस्तानला आपल्या देशातून कट्टरवादी गटांना बाहेर काढण्याचा इशारा दिला होता. अमेरिकेकडून पाकिस्तानला गेली 15 वर्ष सातत्याने आर्थिक रसद पुरवण्यात येत आहे. रिजवी यांनी सांगितलं, "अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष माईक पेंस अफगाणिस्तानच्या दौऱ्यावर असताना बगराम लष्करीतळावर अमेरिकी सैनिकांना संबोधित करताना सांगितलं की अमेरिकेनं पाकिस्तानला पूर्वसूचना दिली होती." त्यांनी सांगितलं, "पाकिस्ताननं तालिबान आणि इतर कट्टरवादी गटांना पाकिस्तानात संरक्षण दिलं आहे आणि आता ती वेळ निघून गेली आहे. त्याप्रमाणे पाकिस्तानला सूचना देण्यात आली आहे. पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्र्यांनी अमेरिकेला प्रत्युत्तर दिलं आहे. ट्रंप यांच्या ट्विटला उत्तर देताना पाकिस्तानचे मंत्री ख्वाजा आसिफ म्हणाले, "आम्ही लवकरच ट्विटला उत्तर देऊ. आम्ही जगाला उत्तर देऊ. तथ्य आणि आभास यांच्यातला फरक आम्ही त्यांना समजावून सांगू. आम्ही आमच्या मातृभूमीचं रक्षण करण्यासाठी सक्षम आहोत. पाकिस्तानी सैन्य आणि नागरिकांनी कट्टरपंथीयांविरुद्धच्या लढाईत मोलाचं योगदान दिलं आहे." पाकिस्तानात उलथापालथ 'अमेरिकेकडून मिळणारी रक्कम ही आर्थिक मदत नाही. उलट कट्टरवादाविरुद्धच्या लढाईत पाकिस्तानचा जो पैसा खर्च होतो त्याची ही नुकसानभरपाई आहे', असं पाकिस्तानचं सातत्यानं म्हणणं आहे. अमेरिकेच्या मते पाकिस्तानतर्फे काही कट्टरवाद्यांवर कारवाई केली जाते. मात्र अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिका आणि भारतीयांवर हल्ले करणाऱ्या कट्टरवाद्यांवर पाकिस्तान काहीही कारवाई करत नाही. . कट्टरवादाचं निर्दालन करण्याऐवजी पाकिस्तान याचा एक माध्यम म्हणून वापर करतो अशी भारताची भूमिका आहे. अमेरिकेत रिपब्लिक सिनेटर ग्रँड पॉल यांनीही ट्रंप यांच्या परखड भूमिकेचं स्वागत केलं आहे. ट्रंप यांच्या कठोर भूमिकेमागची अमेरिकेची भूमिका काय? अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातले संबंध कायमस्वरुपी संपुष्टात आले आहेत का? नाईलाजास्तव झालेल्या या मैत्रीचा शेवट झाला आहे का? ट्रंप यांची भूमिका म्हणजे भारताच्या डावपेचांचं यश आहे? ट्रंप यांना रकमेचा अंदाज नाही? यासंदर्भात बीबीसीचे प्रतिनिधी वात्सल्य राय यांनी डेलावेयर विश्वविद्यालयातील प्राध्यापक मुक्तदर खान यांच्याशी बातचीत केली. डोनाल्ड ट्रंप यांचं ट्वीट तसंच त्यांचं बोलणं यामागे ठोस विचार आणि अभ्यास नसतो, हे अमेरिकेच्या नागरिकांनी लक्षात घ्यायला हवं. ट्रंप यांना एखादी बातमी मिळते आणि ते त्वरित प्रतिक्रिया देतात. पाकिस्तान दहशतवादाला खतपाणी घालत असल्याचा आरोप अमेरिकेनं केला आहे. सप्टेंबर 2011 मध्ये अमेरिकेतील वर्ल्ड ट्रेंड सेंटर आणि अन्य ठिकाणी झालेल्या हल्ल्यानंतर गेल्या दहा वर्षात अमेरिकेनं पाकिस्तानला 33 अब्ज डॉलरची आर्थिक मदत पुरवली आहे. या प्रचंड रकमेविषयी ट्रंप यांना अंदाज नाही. अमेरिकेनं पाकिस्तानला एवढी प्रचंड रक्कम दिली आहे, याची माहिती ट्रंप यांना देण्यात आली. याच काळात पाकिस्तानातल्या एबोटाबादमध्ये सैन्याच्या तळापासून काही किलोमीटरवर ओसामा बिन लादेन लपला होता हेही त्यांना कळलं, तेव्हा त्यांना राग आला आणि त्यांनी ट्वीट केलं. निवडणुकीच्या आधी आणि नंतरही पाकिस्तानबाबतची डोनाल्ड ट्रंप यांची भूमिका बदललेली नाही. पाकिस्तानकडून मिळणारं समर्थन अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं आहे, असं ट्रंप प्रशासनातील काहीजणांना वाटतं. मात्र ट्रंप यांना असं वाटत नाही. पाकिस्तानवर एवढा प्रचंड पैसा खर्च करण्यात येत आहे आणि त्यातून कोणताही फायदा नाही, असं ट्रंप यांच्या लक्षात आल्यानंतर कठोर शब्दांत ट्वीट केलं. याआधीही ट्रंप यांनी अशा स्वरुपाची वक्तव्यं केली आहेत. अमेरिकेचे पाकिस्तानच्या बाबतीतले धोरण बदलले? पाकिस्ताननं ट्रंप यांच्या ट्विटला गांभीर्यानं घेतलं आहे. त्याचे संकेत तिथे झालेल्या बैठकीतून मिळत आहेत. त्यावरून पाकिस्तान अमेरिकाविषयक धोरणांमध्ये बदल करतो आहे का? याच्या उत्तरात राय यांनी सांगितलं, "पाकिस्तानबाबतीत अमेरिकेच्या भूमिकेत बदल झाला आहे. भारत आणि पाकिस्तानबाबत अमेरिकेची भूमिका स्पष्ट दिसते आहे. भारत आणि अमेरिका आपले संबंध आणखी दृढ करण्याच्या प्रयत्नात आहे. पाकिस्तान आणि अमेरिकेबाबत बोलायचं झालं तर अमेरिका पाकिस्तानबरोबरचे संबंध तोडण्याची संधी शोधत आहे. अमेरिकेचा पाकिस्तानला शेवटचा इशारा? पण जोवर पाकिस्तानमध्ये कट्टरवादाचा सिलसिला सुरू आहे, तसंच अमेरिकेला जोवर गरज आहे तोवर अफगाणिस्तान, तालिबानला, पाकिस्तानात जागा मिळत राहील. जर पाकिस्तानाच्या परराष्ट्र आणि आर्थिक धोरणाकडे नीट बघितलं तर अंदाज येईल की, अमेरिका सुरक्षा सहाय्यासाठी आपली गुंतवणूक आणि अवलंबित्व कमी करत त्यांनी चीनकडे मोर्चा वळवला आहे. नाईलाज की नातेसंबंध? खान यांनी सांगितलं, "डोनाल्ड ट्रंप असो वा आणखी कोणी असो आता यापुढे संबंध दृढ होणार नाही. या संबंधांना दुसऱ्या पातळीवर नेण्याचे प्रयत्न होणार नाहीत. व्यापार किंवा पर्यटन या क्षेत्राचा विचार केला तर या क्षेत्रातसुद्धा पाकिस्ताननं फारशी प्रगती केलेली नाही. 1979 पासून नाईलाज म्हणून हे संबंध सुरू आहेत. पण आता अमेरिकेचे लोक वैतागले आहेत." हमीद करझाई यांनी ट्रंप यांच्या ट्वीटचं समर्थन केलं आहे "याशिवाय अमेरिका फर्स्ट या धोरणाला इतरांचा पाठिंबा मिळतो आहे. अमेरिकेत स्थायिक झालेले श्वेतवर्णीय, ज्यांना अमेरिकेत राहून 25-30 वर्ष झाली आहेत, तेसुद्धा अमेरिका फर्स्टची बाजू घेत आहेत. अशातच पाकिस्तानला जे वारंवार सहाय्य केलं जात आहेत त्यावर प्रश्न उपस्थित होत राहतील. त्याचं उत्तर पाकिस्तानकडून येणं अपेक्षित आहे आणि तेसुद्धा फक्त शब्दात व्यक्त करून चालणार नाही तर त्यासाठी योग्य पावलं उचलणं आवश्यक आहे," असंही वात्सल्य राय यांनी सांगितलं मोदींच्या धोरणांचा परिणाम झाला? खान यांच्यामते, जेव्हा ओसामा बिन लादेनला मारलं तेव्हा अमेरिकेनं पाकिस्तानला याबाबत काहीही सांगितलं नव्हतं. या घटनेनंतर सार्वभौमत्वावर घाला घातला या कारणास्तव पाकिस्तानात खळबळ माजली होती. बराक ओबामा जेव्हा दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष झाले तेव्हा अमेरिकेचा पाकिस्तानवर विश्वास नाही हे स्पष्ट झालं होतं. "जेव्हा दोन देशांमध्ये विश्वासाचं वातावरण नसतं तेव्हा अडचणी वाढण्याची शक्यता जास्त असते. अमेरिका आणि इस्राईलमध्ये अशीच परिस्थिती आहे. अमेरिका आणि ब्रिटन या देशात सुद्धा तशीच स्थिती आहे. काही अंशी ते अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्यात आहे. ओबामा परराष्ट्र धोरणाविषयी सजग होते. त्याबद्दल ते खुलेआम वक्तव्य करत नसतात. ट्रंप मात्र याविषयी बोलत राहतात. पाकिस्तानवर आणखी हातोडा चालवणार का? याचा पाकिस्तानवर काय परिणाम होईल? याबाबत ब्रह्म चेल्लानी यांनी ट्वीट केलं आहे, "ज्या आर्थिक मदतीला रोखण्याचा विचार पाकिस्तान करत आहे त्यामुळे पाकिस्तानला फारसा फरक पडणार नाही. कारण चीन आणि सौदी अरेबिया त्यांच्याबरोबर आहे. अमेरिकेला पाकिस्तानबरोबरचा नाटो सहयोगी हा दर्जा परत घ्यायला हवा. त्याचप्रमाणे देशानं प्रायोजित केलेल्या कट्टरवाद्यांच्या नेटवर्कच्या मागची जी ताकद आहे त्यांच्यावर कडक कारवाईची गरज आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


الأحزاب الانفصالية الثلاثة فازت معا بحوالي 70 مقعدا من إجمالي 135 مقعدا ورغم النتيجة يظل حزب المواطنين، الذى يريد أن تبقى كتالونيا جزءا من أسبانيا، أكبر حزب في البرلمان بحوالي 36 مقعدا. ونتيجة لذلك، من غير الواضح من سيفوز بحق تشكيل الحكومة الجديدة. وكانت نسبة الإقبال أكثر من 80 في المائة، وهو رقم قياسي للانتخابات الإقليمية الكتالونية. تعرف على إقليم كاتالونيا الذي يسعى للاستقلال عن أسبانيا مواضيع قد تهمك نهاية أزمة كتالونيا في سطور وكانت مدريد قد جردت إقليم كتالونيا من الحكم الذاتي ودعت لإجراء الانتخابات المبكرة بعد إعلانها عدم شرعية استفتاء الاستقلال الذي جرى في الإقليم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ومع فرز أكثر من 99 في المائة من الأصوات، تتجه الأحزاب المؤيدة للاستقلال وهي، معا من أجل كتالونيا، واليسار الجمهوري الكتالوني والوحدة الشعبية إلى الفوز معا بالانتخابات وتحقيق 70 مقعدا، مما يمنحهم الأغلبية. وداخل كتلة الأحزاب الانفصالية، تقدم حزب معا من أجل كتالونيا، ويترأسه الرئيس الكتالوني المخلوع كارلس بوجديمون عن حزب اليسار الجمهوري في كتالونيا، بقيادة نائبه السابق أوريول خونكيراس. وقال بوجديمون الموجود في بروكسل، حيث يعيش في منفاه الاختياري، إن "الجمهورية الكتالونية" فازت بينما "هَزمت الدولة الأسبانية". بويغديمونت قال من بروكسل، حيث يعيش في المنفى الذاتي، إن "الجمهورية الكتالونية" فازت بينما "هَزمت الدولة الأسبانية" وقال إن الموقف الجديد يدعو إلى "التصحيح والإصلاح والعودة إلى الوضع السابق". ويواجه بوجديمون اتهامات من الادعاء العام في أسبانيا بالتمرد والفتنة. ويواجه نائبه السابق خونكيراس نفس الاتهامات وهو حاليا في السجن. كارلس بوجديمون من الصحافة الى قيادة العمل لاستقلال كتالونيا يأتي هذا فيما حصل حزب "المواطنون"، المؤيد لأسبانيا، على 25 في المائة من الأصوات، وحاز 36 مقعدا في الغرفةالبرلمانية التي تضم 135 مقعدا. وقالت زعيمة الحزب إينيس أريماداس لبي بي سي إن حزبها كان "منتصرا". وقالت إن تشكيل ائتلاف سيكون "صعبا ولكننا سنحاول". ومن المتوقع أن يفوز حزب الشعب لرئيس الوزراء ماريانو راخوى، الذى اتخذ قرارا بإنهاء الحكم الذاتى في كتالونيا، بثلاثة مقاعد فقط في البرلمان الجديد من أصل 11 مقعدا حصل عليها في انتخابات عام 2015. إينيس أريماداس رئيسة حزب المواطنين الداعي للبقاء في أسبانيا قالت إنها ستحاول تشكيل تحالف لماذا جرت الانتخابات؟ في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن الانفصاليون المسيطرون على البرلمان في ذلك الوقت الاستقلال عن الحكومة المركزية في مدريد، بعد استفتاء في الإقليم. وفي محاولة لوقف هذا الاستقلال هاجمت الشرطة الإسبانية بعض مراكز الاقتراع، وتصدى لهم الناخبون الذين نجحوا في إتمام التصويت في الكثير من المراكز. وأدى الصدام إلى إصابة المئات، وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو الشرطة تهاجم المواطنين في مراكز التصويت وتعتدي عليهم وتجذب سيدة من شعرها، ما أدى لغضب شعبي واسع. وبحسب النتائج التي أعلنها منظمو الاستفتاء فقد وافق 90 في المائة من المصوتين على الاستقلال، لكن أقل من نصف الناخبين تمكنوا من التصويت. لكن رئيس الإقليم السابق أعلن أن هذا الرقم كافي لإعلان نتيجة نهائية بفوز الاستقلال. ورفضت الحكومة المركزية هذا الاستفتاء ونتائجه، وقرر رئيس الوزراء الأسباني راخوي الدعوة إلى انتخابات مبكرة في الإقليم 21 ديسمبر/ كانون أول، وجرده من الحكم الذاتي. وتم اعتقال عدد من السياسيين في الإقليم ووجهت اتهامات لرئيسه السابق و13 سياسيا آخر بالتمرد، وفر الرئيس إلى بروكسل حيث يقيم هناك في منفى اختياري. ما هي ردود الفعل؟ قالت المفوضية الأوروبية إن موقفها تجاه كتالونيا لن يتغير، رغم نتيجة الانتخابات التي جرت الخميس. وأكد الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي على أن الأحداث في كتالونيا قضية داخلية في إسبانيا. وقال المتحدث باسم المفوضية ألكسندر وينترستين، لوكالة فرانس برس إن "موقفنا من مسألة كتالونيا معروف جيدا وتم إعادة تحديده بانتظام على كافة المستويات ولن يتغير". وأضاف "فيما يتعلق بالانتخابات الإقليمية، ليس لدينا أي تعليق".

स्वतंत्र कॅटलोनियाची मागणी करणारे पक्ष विजयाच्या मार्गावर आहेत. दरम्यान, कॅटलोनियाची अर्धस्वायत्तता त्यांना परत मिळावी आणि हा भाग स्पेनमध्येच असावा, या विचारांची सिटीझन्स पार्टी या निवडणुकीत सगळ्यांत मोठा पक्ष म्हणून समोर आला आहे. अशा समीकरणांमुळे आता कोणता पक्ष स्पेनमध्ये सरकार स्थापन करेल, हे स्पष्ट झालेलं नाही. कॅटलोनिया प्रांताला स्वायतत्ता मिळावी की नाही, यासाठी ऑक्टोबर महिन्यात याच प्रदेशातल्या नागरिकांनी सार्वमत घेतलं होतं. कॅटलानचा दावा होता की 92 टक्के लोकांनी स्वातंत्र्य मिळण्याच्या बाजूने कौल दिला होता. मात्र राजधानी माद्रिदने ही सार्वमत चाचणीच अवैध ठरवली होती. तसंच प्रशासनाने कॅटलोनियाची स्वायतत्ता रद्दबातल केली होती. देशभरातली विविध ठिकाणची मतदान प्रक्रिया आटोपली असून, स्वतंत्र कॅटलोनियाच्या बाजूचे पक्ष मिळून सत्ता स्थापण्याची तयारी करत आहेत. Together for Catalonia' (JxCat), Republican Left of Catalonia (ERC) आणि Popular Unity (CUP) हे एकत्रित 70 जागा जिंकतील अशी शक्यता आहे. त्यामुळे बहुमत त्यांच्या बाजूने राहील. स्वतंत्र कॅटलोनियाची मागणी रेटणाऱ्या पक्षांदरम्यान कॅटलोनिया प्रांताचे माजी अध्यक्ष कार्ल्स प्युजडिमाँ यांचा JxCat हा पक्ष मताधिक्यामध्ये ERCच्या पुढे आहे. ERC पक्षाचं नेतृत्व ओरिओल जुनक्युरस यांच्याकडे आहे. कार्ल्स प्युइगमाँइट कॅटलानचे अध्यक्ष आहेत. "कॅटलान रिपब्लिकचा विजय झाला असून, स्पेनचा पराभव झाला आहे," अशा शब्दांत स्वयंघोषित विजनवासात असलेल्या प्युजडिमाँ यांनी ब्रसेल्समधून बोलताना सांगितलं. सुधारणा, बदल आणि परतफेडीची वेळ आली आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. प्युजडिमाँ हे स्वतंत्र कॅटलोनिया पुकारण्यात आलेल्या बंडामागचा चेहरा होते. स्पेनने त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप लावला आहे. जुनक्युरस यांच्यावरही अशाच स्वरूपाचे आरोप असून ते सध्या तुरुंगात आहेत. सिटीझन्स (Cs) पक्षाला 25 टक्के मते मिळाली असून 135 सदस्यीय सभागृहात 37 जागा सिटीझन्स पक्षाकडे आहेत. पक्षप्रमुख इनेस अरिमादास यांनी बीबीसीला सांगितलं, "निवडणुकीत आम्ही विजयी ठरलो आहोत. पण युतीचं सरकार स्थापन करणं थोडं कठिण जाईल. पण आम्ही प्रयत्न करू." अरिमादास सिटीझन्स पक्षाच्या प्रमुख आहेत. कॅटलोनियाची स्वायतत्ता रद्दबातल ठरवणारे पंतप्रधान मारिआनो रहॉय यांना केवळ तीन जागा मिळतील, असा अंदाज आहे. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकांमध्ये त्यांना अकरा जागा मिळाल्या आहेत. निवडणुकीत 80 टक्के मतदान झाले असून हा नवीन विक्रम आहे. निवडणुका का झाल्या? आधीच्या संसदेत स्वतंत्र कॅटलानची मागणी करणाऱ्या पक्षांचं प्राबल्य होतं. त्यांनीच 27 ऑक्टोबर रोजी कॅटलान स्वतंत्र झाल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर कॅटलान प्रांतात सार्वमत घेण्यात आलं होतं. मात्र स्पेननं ही सार्वमत चाचणी अवैध ठरवली होती. सार्वमताची प्रक्रिया रोखण्यासाठी स्पेनच्या पोलिसांनी काही मतदान केंद्रांवर हल्ला केला होता. मात्र कॅटलान नागरिकांनी स्पेनच्या न्यायालय आणि पोलिसांची दंडेलशाही यांना न जुमानता मतदान केलं. याची परिणती दोन गटांमधील संघर्षात झाली आणि हजारो नागरिक जखमी झाले. सार्वमतासाठी उभारण्यात आलेल्या मतदान केंद्रांवर पोलीस आणि कॅटलान समर्थक यांच्यात झडप उडाल्याचे चित्र फुटेजद्वारे स्पष्ट झालं आहे. कॅटलान समर्थकांची संख्या वाढते आहे. संयोजकांच्या मते 90 टक्क्यांहून अधिक कॅटलान जनतेने स्वायतत्तेच्या बाजूने कौल दिला आहे. मात्र निम्म्यापेक्षा कमी लोकांनीच मतदान केल्याचं चित्र होतं. झालं तेवढं पुरे झालं या भूमिकेपर्यंत आलेल्या प्युइगमाँट यांनी स्पेनपासून स्वतंत्र होत असल्याचं जाहीर केलं. परंतु पंतप्रधान राजोय यांनी कॅटलान सरकार बरखास्त केलं. कॅटलानमध्ये स्पेन सरकारची राजवट लागू केली आणि 21 डिसेंबरला निवडणुका घोषित केल्या. स्वतंत्र कॅटलानची भूमिका घेणारे नेते स्पेनने देशद्रोही आणि बंडाला बळ ठरवले. प्युइगमाँट यांच्यासह अन्यचार नेते बेल्जियमला रवाना झाले. आरोप असलेल्यांपैकी कॅटलान स्वतंत्र होण्यासाठी उत्सुक दोन नेते तुरुंगात आहेत. सहा जणांना जामीन मिळाला आहे परंतु स्पेन सरकारची त्यांच्यावर करडी नजर आहे. प्रतिक्रिया गुरुवारी जाहीर होणाऱ्या निकालानंतरही कॅटलोनियाप्रती असलेली भूमिका कायम राहील, असं युरोपियन युनियनने स्पष्ट केलं. "कॅटलोनिया संदर्भात घडणाऱ्या घडामोडी स्पेनचा अंतर्गत मुद्दा आहे. आम्ही कॅटलोनियाबाबतची भूमिका काय असेल, हे आधीच स्पष्ट केलं आहे. यात बदल होणार नाही," असं EUचे कार्यकारी प्रमुख आणि प्रवक्ता अलेक्झांडर विंटरस्टेन यांनी स्पष्ट केलं. "स्पेनमध्ये झालेल्या निवडणुकांबद्दल आम्ही काहीही भाष् करणार नाही," असंही युनियनने स्पष्ट केलं. स्पेन सरकारने याविषयी काहीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. आता पुढे काय? स्वतंत्र कॅटलानला अनुकूल पक्षांना मिळालेल्या बहुमताने चेंडू स्पेन सरकारदिशेने गेला आहे. माद्रिद सरकारचे प्रश्न सुटलेले नाहीत आणि फुटीरतावादी चळवळीचा जोर कमी होणार नाही', असं लंडनस्थित संशोधनसंस्था टेनेको इंटेलिजन्सचे अँटोनिओ बारेसो यांनी सांगितलं. कॅटलानला स्वातंत्र्य का हवंय? कॅटलोनिया हा स्पेनमधला सगळ्यात सधन आणि सुपीक असा प्रदेश आहे. कॅटलोनियाला हजार वर्षांचा प्रदीर्घ इतिहास आहे. स्पेनमध्ये झालेल्या नागरी युद्धापूर्वी कॅटलोनियाला मोठ्या प्रमाणावर स्वायतत्ता होती. हे स्वातंत्र्य जनरल फ्रान्सिस्को फ्रान्को यांच्या जुलमी राजवटीने हिरावून घेतलं. फ्रान्को यांचं निधन झाल्यानंतर 1978 मध्ये कॅटलानला स्वायतत्ता बहाल करण्यात आली. लोकशाही प्रणाली अवलंबलेल्या स्पेनमध्ये कॅटलान प्रदेश आर्थिक, सामाजिकदृष्ट्या विकसित होत गेला. 2006 मध्ये कॅटलोनियाला आणखी अधिकार देण्यात आले. यामुळे कॅटलोनियाची आर्थिक ताकद वाढली. एखाद्या देशाप्रमाणे कॅटलोनियाचा उल्लेख करण्यात आला. चार वर्षांनंतर म्हणजे 2010 मध्ये स्पेनच्या संविधान न्यायालयाने हा निर्णय मागे घेतला. स्पेनमध्ये निवणुकीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. आर्थिक मंदी आणि नागरिकांवर सरकारतर्फे करण्यात येणारा खर्च कमी झाल्याने कॅटलानमध्ये असंतोष बळावला. यामुळे फुटीरतावादी चळवळीला खतपाणी मिळाले. नोव्हेंबर 2014 मध्ये कॅटलानमध्ये सार्वमत घेण्यात आलं. ही प्रक्रिया स्पेन सरकारने बेकायदेशीर ठरवली. फुटीरतावादी गटाने 2015 निवडणुका जिंकल्या आणि त्यांनी पुन्हा सार्वमत घेतलं. 1 ऑक्टोबर 2017 रोजी घेण्यात आलेल्या सार्वमतात 90 टक्क्यांपेक्षा जनतेने कॅटलान स्वतंत्र व्हावा अशी भूमिका घेतली. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


بومبيو أطلع حلفاء أمريكا على تفاصيل اتفاق ترامب وكيم في قمة سنغافورة وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي بكوريا الجنوبية مع نظيريه الياباني والكوري، إن بيونغ يانغ تعهدت بالتخلي عن برنامجها النووي وإخلاء شبة الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اجتمع بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، في لقاء تاريخي بين قادة البلدين في سنغافورة. ترامب: قمة سنغافورة "فرصة لن تتكرر" للسلام مع كوريا الشمالية الديلي تليغراف: "ترامب وكيم يظهران للعالم أنهما أفضل الأصدقاء" مواضيع قد تهمك نهاية ترامب وكيم يوقعان على وثيقة مشتركة عقب محادثات تاريخية وسافر بومبيو إلى كوريا الجنوبية لإطلاع حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين (سيول وطوكيو) على ما تم الاتفاق عليه، وعلى إعلان ترامب المفاجئ أنه سينهي التدريبات العسكرية الروتينية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، حتى لا تغضب كوريا الشمالية. وأضاف الوزير الأمريكي أن "الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بالكامل ويمكن التحقق من هذا ولا يمكن العودة عنها". "شكوك" وكانت هناك شكوك عميقة حول الاتفاقية، حيث قال المراقبون إنها تفتقر إلى التفاصيل حول الكيفية التي ستتخلى بها كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية وكيف سيتم التحقق من هذه العملية. وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن العقوبات على بيونغ يانغ "ستظل سارية المفعول" إلى أن "تصبح الأسلحة النووية غير فعالة" ، ولكن لم يتضح بالضبط ما الذي يعنيه ذلك. وقال في مؤتمر صحفي بعد القمة مع جونغ-أون "في مرحلة معينة أتطلع الى نزعها وسيتم هذا عندما نعرف أننا نسير في الطريق." ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية ما جاء في تقرير لوسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، بأن ترامب وكيم اتفقا على عملية التفكيك النووي "خطوة بخطوة". وقد تم اتخاذ هذا التقرير للإشارة إلى أن الولايات المتحدة ستقدم تنازلات لبيونغ يانغ في كل خطوة من الخطوات. وقال بومبيو :"نعتقد أن كيم جونغ-أون يدرك الضرورة الملحة (لنزع السلاح النووي)". "ويجب أن نفعل ذلك بسرعة." ----------------------------------------- يمكنكم استلام إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.

सिंगापूर भेटीदरम्यान ट्रंप आणि किम जाँग-उन दक्षिण कोरियात झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यांच्याबरोबर दक्षिण कोरिया आणि जपानचे परराष्ट्र मंत्री देखील उपस्थित होते. प्याँगयांगनं आण्विक नि:शस्त्रीकरण करणार असल्याचं वचन दिल्याचं त्यांनी सांगितलं. 2020 पर्यंत आण्विक नि:शस्त्रीकरण उत्तर कोरियानं पुढच्या अडीच वर्षांत म्हणजेच 2020 पर्यंत आण्विक नि:शस्त्रीकरण करावं अशी अमेरिकेची इच्छा आहे, असंही ते म्हणाले आहेत. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पेओ सध्या दक्षिण कोरियाच्या दौऱ्यावर आहेत. यावेळी उत्तर कोरियाबरोबर आणखी एक मोठा करार व्हायचा आहे, असं वक्तव्य त्यांनी केलं. ते म्हणाले, "मोठ्या प्रमाणावर नि:शस्त्रीकरण... आम्हाला अपेक्षा आहे की पुढच्या अडीच वर्षांत हे होऊ शकतं." अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग-उन यांच्या ऐतिहासिक सिंगापूर भेटीच्या एक दिवसानंतर अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. सिंगापूरमध्ये दोन्ही नेत्यांमध्ये कोरियाच्या द्विपकल्पात आण्विक नि:शस्त्रीकरण करण्याच्या अनुषंगानं मोठी पावलं उचलण्यावर सहमती झाली आहे. पण या भेटीचा तपशील अजूनही बाहेर आलेला नाही. त्यामुळे उत्तर कोरिया हे नि:शस्त्रीकरण कधी करणार हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. त्यामुळे या बैठकीवर टीका होत आहे. माईक पॉम्पेओ उत्तर कोरियाकडून आता अण्वस्त्रांचा धोका नाही, त्यामुळे प्रत्येकाला अधिक सुरक्षित वाटेल असं वक्तव्य अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी याआधी केलं होतं. परंतू या वक्तव्याच्या विश्वसनीयतेवर शंका व्यक्त केली जात आहे, कारण करारानुसार उत्तर कोरिया आपली अण्वस्त्र आणि त्यांना लाँच करण्यासाठी लागणारी क्षेपणास्त्र स्वत:कडे ठेवणार आहे असं बोललं जातं. तसंच या नि:शस्त्रीकरणविषयी उत्तर कोरियानं कोणत्याही प्रकियेवर सहमती दर्शवलेली नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


ساندرز كان يطلق على نفسه "الاشتراكي الديمقراطي" وحظى بدعم من الشباب في بداية المشوار لكنه انسحب لاحقا وأخبر ساندرز، 78 عاما، أنصاره في بث مباشر عبر الفيديو، الأربعاء، أنه لا يرى طريقا مجديا للحصول على أصوات كافية للفوز بالترشيح. وبدأ السيناتور الديمقراطي عن ولاية فيرمونت، السباق محققا نجاحاً بين الناخبين الشباب، لكن الموقف تغير، خلال الأسابيع الأخيرة، لصالح منافسه بايدن، 77 عاما، نائب الرئيس السابق، باراك أوباما. وساهم ساندرز، بقوة، في جعل الرعاية الصحية وانعدام المساواة في الدخل من القضايا الانتخابية الرئيسية. ويطلق ساندرز على نفسه لقب "الاشتراكي الديمقراطي"، وهو أحد المرشحين الأكثر ميلا لليسار، خلال الدورة الانتخابية لهذا العام، وركز في حملته الانتخابية على سياسات تشمل الرعاية الصحية للجميع، ورفع الضرائب على الأغنياء، وزيادة الحد الأدنى للأجور. مواضيع قد تهمك نهاية كيف تحول الحزب الديمقراطي الأمريكي إلى اليسار؟ هل المواجهة النهائية ستكون بين اليساري بيرني ساندرز وترامب؟ الانتخابات الأمريكية: ما هي الانتخابات التمهيدية وكيف تجري؟ وخاض ساندرز، من قبل، سباق الترشح داخل الحزب الديمقراطي، عام 2016، وخسر لصالح هيلاري كلينتون، التي أخفقت، بدورها، أمام الرئيس الحالي الجمهوري، دونالد ترامب. وطوال حملاته السابقة والأخيرة حظي بدعم من الناخبين الشباب الذين آمنوا بدعوته لـ "ثورة" سياسية. ودفعه هذا إلى تعزيز مكانته، فتصدر سباق الانتخابات، في الأسابيع الأولى، وحقق انتصاراتٍ في نيو هامبشاير ونيفادا، لكن الزخم تراجع، مؤخرا، وتقدم بايدن عليه ليتصدر السباق. وفاز بايدن بعدة ولايات هامة وكبرى، بينها تكساس ونورث كارولينا، في أوائل مارس/آذار، وبعد ذلك، عن طريق جمع الأصوات في فلوريدا وأريزونا وإلينوي. ساندرز سيدعم جو بايدن في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس دونالد ترامب وفشل ساندرز في كسب أصوات الناخبين الأمريكيين الأفارقة الرئيسيين في الولايات الجنوبية، الذين انحازوا، إلى حد كبير، لبايدن. وخلال الأسابيع الأخيرة، كان ساندرز يشارك في فعاليات حملته، من خلال البث المباشر عبر الإنترنت؛ بسبب المخاوف من تفشي وباء كورونا المستجد. ويُتوقع، الآن، أن يتوَّج بايدن، رسميا، بلقب مرشح الحزب الديمقراطي، في مؤتمر الحزب، المزمع في أغسطس/ آب، ليبدأ الاستعداد لمواجهة الرئيس ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني. ماذا كانت ردود الأفعال؟ غرّد بايدن بعد وقت قصير من انتهاء البث المباشر لساندرز، قائلاً : "أعرف بيرني جيدا. إنه رجل جيد، وقائد عظيم وواحد من أقوى الأصوات الداعية للتغيير في بلدنا". وأضاف نائب الرئيس السابق، في بيان له، أنه "ممتن" لساندرز لوضعه مصلحة أمريكا فوق كل شيء آخر، وقال إنه سيتواصل معه. ووجهت السيناتور عن ماساتشوستس، إليزابيث وارين، وهي ديمقراطية ذات توجه يساري، ووجهت، في السابق أيضا، الشكر لساندرز على ما وصفته ب"القتال بلا هوادة من أجل العائلات الأمريكية العاملة خلال هذه الحملة". أما دونالد ترامب فقد طرح سؤالا، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، عن سبب عدم تأييد الرئيس أوباما لنائبه، بايدن. وقال ترامب: "لقد أدهشني أن الرئيس أوباما لم يدعم جو..لم يحدث ذلك". وبقي أوباما بعيدا عن الانتخابات التمهيدية الديمقراطية، إلا أن وسائل إعلام أمريكية، أوردت، بالنيابة عنه، أنه حريص، الآن، على تأييد بايدن وحملته. ولكن مصادر مقربة من أوباما قالت إنه لا يريد التدخل حتى لا يصرف الانتباه عن أزمة فيروس كورونا التي تهيمن، حاليا، على الأخبار.

खरं तर व्हरमाँटचे सिनेटर असलेले सँडर्स डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून उमेदवारीच्या शर्यतीत सुरूवातीला आघाडीवर होते. विशेषतः तरुण मतदारांमध्ये ते खूप प्रसिद्ध असल्याचं दिसत होतं. अगदी मायली सॉयरस, कार्डी बी, अरियाना ग्रांदे, मार्क रफालो अशा अनेक सेलिब्रिटीजनीही त्यांना पाठिंबा दिला होता. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदासाठी थेट उमेदवारी मिळत नाही, तर त्यासाठी पक्षांतर्गत निवडप्रक्रिया (प्रायमरी निवडणुक किंवा 'कॉकस') होते, जी एखाद्या मिनी निवडणुकीसारखी असते. यावेळी डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून उमेदवारीच्या शर्यतीतून अनेकांनी माघार घेतल्यावर अखेर सँडर्स आणि बायडेन या दोघांमध्येच चुरस होती. पण गेल्या काही आठवड्यांमध्ये बायडेन यांनी सँडर्स यांच्यावर आघाडी घेतल्याचं दिसलं. त्याचदरम्यान कोरोना विषाणूची साथ पसरल्यानं दोन्ही उमेदवारांच्या प्रचारावर बंधनं आली. अनेक ठिकाणी प्रायमरी निवडणुका आणि बैठका पुढे ढकलण्यात आल्या. त्या पार्श्वभूमीवरच सँडर्स यांनी उमेदवारी मागे घेतली आहे. 78 वर्षीय सँडर्स गेले काही दिवस आपल्या समर्थकांना ऑनलाईन स्ट्रिमिंगद्वारा संबोधित करत होते आणि प्रचार करत होते. बुधवारी त्यांनी उमेदवारी जिंकण्यासाठी पुरेशी मतं मिळवण्याचा कुठला मार्ग दिसत नसल्याचं आपल्या समर्थकांना सांगितलं. सँडर्स हे आधी अपक्ष उमेदवार होते. पण त्यांनी यांनी 2016 साली डेमॅक्रॅटिक पक्षाकडून उमेदवारीसाठी अर्ज केला होता. त्या वर्षी डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून उमेदवारीसाठी हिलरी क्लिंटन यांना टक्कर दिली होती. यंदा सँडर्स यांनी आरोग्य सुविधा आणि उत्पन्नातली असमानता या गोष्टीना निवडणुकीत कळीचे मुद्दे बनवलं. तसंच सरकारी कॉलेजेसमध्ये विनामूल्य शिक्षण, श्रीमंतांवरील करात वाढ, किमान वेतनात वाढ अशी आश्वासनंही दिली. सँडर्स यांची विचारसरणी काहीशी डाव्या बाजूला झुकणारी असून, ते स्वतःला 'डेमोक्रॅटिक सोशलिस्ट' म्हणून घेतात. न्यू हॅम्पशायर आणि नेव्हाडामधून समर्थन मिळाल्यावर सँडर्स यंदा उमेदवारीच्या शर्यतीत सर्वांत आघाडीवर होते. पण बायडेन यांनी टेक्सास, नॉर्थ कॅरोलिना, फ्लोरिडा, अरायझोना आणि इलिनॉय अशा महत्त्वाच्या राज्यांतून समर्थन मिळवलं. आफ्रिकन अमेरिकन मतदारांचा बायडेन यांना पाठिंबा मिळाला. 77 वर्षांच्या बायडेन यांना आता डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून राष्ट्राध्यक्षपदासाठी उमेदवारी मिळणं अपेक्षित आहे. ऑगस्टमध्ये पक्षाच्या महासभेत डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून उमेदवाराचं नाव घोषित केलं जाणार आहे. बायडेन हे अमेरिकेचे माजी उप-राष्ट्राध्यक्ष आहेत. बराक ओबामांच्या काळात त्यांनी हे पद भूषवलं होतं आणि आता यंदा नोव्हेंबरमध्ये होऊ घातलेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ते डोनल्ड़ ट्रंप यांना आव्हान देतील. सँडर्स यांनी काय म्हटलं? आपण उमेदवारी मागे घेतली असली, तरी त्यासाठीच्या प्रचार मोहिमेनंही मोठा बदल घडवून आणला आहे, असं सँडर्स यांनी त्यांच्या समर्थकांना सांगितलं. "आपला देश कसा असायला हवा याविषयीच्या अमेरिकेच्या जाणीवा आपण बदलल्या आहेत. आर्थिक, सामाजिक, वर्ण, पर्यावरण अशा सर्व स्तरांवर न्यायाच्या दिशेनं देशाला एक मोठं पुढचं पाऊल टाकून दिलं आहे. हा वैचारिक विजयच नाही, तर पिढींचा विजय आहे. फक्त तिशीच्या नाही तर पन्नाशीच्या लोकांनीही आपल्याला मतं दिली. या देशाचं भवितव्य आपल्या विचारांत आहे." सँडर्स यांनी बायडेन यांचं अभिनंदनही केलं आणि निवडणुकीत त्यांना साथ देणार असल्याचंही म्हटलं. "एकत्रितपणे आपण डोनाल्ड ट्रंप यांचा पराभव करू, ते आधुनिक अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वांत धोकादायक राष्ट्राध्यक्ष आहेत." बायडेन यांनीही ट्विटरवरून आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. "मी बर्नी यांना चांगलं ओळखतो, ते एक चांगली व्यक्ती, महान नेता आणि आपल्या देशातला एक प्रभावशाली आवाज आहेत. तुमचा आवाज मी ऐकेन. तुम्ही म्हणता तसं, मी नाही, आपण." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


وأعلنت الأمم المتحدة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة لهذا العام بعنوان "تحويل العالم إلى البرتقالي: موّلوا، واستجيبوا، وامنعوا، واجمعوا!" وبينما أبرزت صحفٌ أهم الفعاليات والحملات في دول عربية عدة، ناقشت أخرى مفهوم العنف ضد المرأة، مسلّطةً الضوء على جوانبه السلبية. وطالبت كاتبات بمزيد من الدعم للقضاء على هذه الظاهرة نهائيا. حملات للتوعية ومناهضة العنف أبرزت صحفٌ عددا من الفعاليات هذا العام، مشيدة بجهود الحملات المختلفة. مواضيع قد تهمك نهاية ونقلت صحيفة الجريدة الكويتية عن طارق الشيخ، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى دولة الكويت، قوله: "إن مجلس الأمة الكويتي أقرّ في 19 أغسطس/آب الماضي قانونًا جديدا للحماية من العنف الأسري ودخل حيز التنفيذ في 20 سبتمبر/أيلول الماضي". وأضاف الشيخ "أن ذلك القانون يسمح بإنشاء لجنة وطنية تتألف من مختلف الوزارات وممثلي المجتمع المدني لوضع سياسات لمكافحة وحماية المرأة من العنف المنزلي". وتقول صحيفة البيان الإماراتية: "أطلقت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال حملتها السادسة للحدّ من العنف ضد المرأة تحت شعار 'التكيف مع نمط حياة أكثر صحة وسعادة كامرأة‛... وسيتم إضاءة المؤسسة في الأسبوع الأول من الحملة باللون البرتقالي إحياءً لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وستستخدم هذا العام وسم #نمط_حياة_جديد_للمرأة للتوعية بهذه القضايا". وأشار موقع "راديو عمان نت" إلى الحملة التوعوية الإعلامية التي أطلقها كل من مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، والمرصد العمالي الأردني لمناهضة العنف ضد المرأة بعنوان "لا للعنف الاقتصادي"، تحت شعار "شُغلها بيحميها". أما موقع "فتح ميديا" الفلسطينيي فأبرز إطلاق مجلس المرأة في حركة فتح، ساحة غزة، مسابقة لأجمل لوحة فنية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. العنف "كما في عصر الجاهلية" على الجانب الآخر، ناقشت صحفٌ عربية مفهوم العنف ضد المرأة، خاصة ظاهرة تزايده في ظل وباء كورونا. ونقل موقع مصراوي عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله: "العنف ضد النساء والفتيات تحد عالمي في مجال حقوق الإنسان". كما نقل الموقع عن مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، غادة والي، قولها إن أزمة كورونا "فاقمت جرائم العنف ضد المرأة في العديد من الدول؛ حيث أدى الإغلاق العام إلى زيادة مخاطر العنف، وانخفضت فرص وصول المرأة إلى خدمات الشرطة والعدالة الأساسية". وتشير آمنة سلطان المالكي في صحيفة الشرق القطرية إلى تعريف الأمم المتحدة للعنف ضد المرأة بأنه "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية، أو الجنسية، أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة". وتقول آمنة: "هذا التعريف الذي بيّن العنف الواقع على الشخص نتيجة هيمنة طائفة، أو قبيلة، أو حزب على فئة، أو جنس معين فيقع عليهم التمييز العنصري، كما في عصر الجاهلية فيؤدي إلى التهميش وضياع الحقوق". مطالبات بـ"مجال عام آمن" تقول مزن حسن في صحيفة الشروق المصرية: "هو يوم يذكر بما نمر به على مستوى شخصي أو وطني أو عالمي. لمن وقف بجانبنا ودعمنا ومن خذلنا واستباحنا، يوم لتذكر تضامننا واستهدافنا، يوم لرفع صوتنا والمطالبة بمحاسبة من انتهكنا". وتضيف الكاتبة: "فى إطار الشأن المصرى، يأتى هذا اليوم وأنا أكرر عبارة 'أفتخر بكونى نسوية مصرية‛، فأنا ابنة تلك الحركة وأجيالها اللاتى حملن على عاتقهن حمل النضال ضد جرائم العنف فى وطننا". وتشيد الكاتبة بالمبادرات المصرية في هذا الشهر مثل مؤسسات حركة "أسُوْلْت بوليس" و "مؤتمر احنا"، ومبادرات من داخل الجامعة الأمريكية للتوعية بجرائم التحرش الجنسى، والمؤسسة التي تعمل فى أسوان على حملة عن العنف الأسرى "بيوت بلا عنف". وتتابع مزن قائلة: "مع كل تطور تحتاج الحركة النسوية فى هذا الوطن وفى العالم إلى مجال عام آمن يدعم وجودها. إن فتح المجال العام للحركات والمؤسسات العاملة فى قضايا حقوق النساء هو حجر الأساس لإظهار الإرادة السياسية لإنهاء تلك الظاهرة. تحتاج تلك النساء إلى مجال خالٍ من تهديد وتشهير وإقصاء. مجال يدعم التمكين والعمل وليس الخوف والترهيب". وتقول نيفين أبو رحمون في موقع عرب 48 الفلسطيني: "يأتي اليوم العالمي لمناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء في عام 2020 وقلوبنا مُثقلة بسبب ما يحدث من استباحة لدماء نسائنا". وتضيف نيفين: "بيوتنا وبلداتنا لم تعد آمنة لهنّ، ولا الحيّز الخاص ولا العام كذلك، وأصبحت قضية تعنيف المرأة تسيطر على خطاب مكانة المرأة العام بدل أن يكون في عصرنا منصة من أجل تعزيز الدور المجتمعي وتقاسُم الأدوار في ظل مجتمع فلسطيني يحاصَر من الاحتلال". وتتابع الكاتبة: "ولا يزال انعدام وجود مشروع اجتماعي سياسي يضمن العدالة للجميع سببا أساسيا في تعميق حالة الفوضى واللاجدية في التعاطي مع قضية العنف والجريمة بحق نسائنا". وتقول نيفين: "بالتالي هنا تقع مسؤولية المجتمع في مواجهة تقاعس أجهزة الشرطة والقضاء، ومسؤولية تحويل القضية إلى رأي عام وإلى أجندة العمل السياسي وعدم التعامل مع هذه القضية الحارقة بشكل موسمي".

International Day for the Elimination of Violence against Women हा दिवस महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांचं गांभीर्य समाजासमोर मांडणं, यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेनुसार, दर तीनपैकी एक महिला किंवा मुलीला आयुष्यात शारीरिक किंवा लैंगिक अत्याचाराला सामोरं जावं लागलं आहे. भारतातल्या महिलांना स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून त्यांच्या हक्कांसाठी लढा द्यावा लागला आहे. यानिमित्ताने महिलांसाठीच्या हक्कांच्या मोहिमतले काही महत्त्वाचे पैलू बीबीसी 360 चित्रपटाद्वारे तुमच्यासमोर उलगडणार आहे. हा चित्रपट नक्की पाहा आणि महिला हक्क लढाईतलं कालचक्राचं आवर्तन नक्की अनुभवा. काही सूचना:


وتعكس نبرة وسائل الإعلام في كوريا الشمالية تحولا بارزا في لهجة هذه الدولة التي ظلت في حالة عداء مع الولايات المتحدة لعقود. فهل يطوي ترامب وكيم صفحة الإهانات المتبادلة؟

कोरिया देशांमधला लष्कर विरहित भाग(DMZ), मंगोलिया आणि बीजिंग ही नावंही सुरुवातीला चर्चेत होती. उत्तर कोरिया आणि चीन यांच्या दरम्यान मोठ्या प्रमाणावर व्यापारी देवाणघेवाण होते. त्यामुळे अमेरिकेनं बीजिंगच्या नावाला काट मारली. उत्तर कोरियाशी बोलणी करण्यासाठी चीनची मध्यस्थी नको अशीच त्यांची भूमिका होती. पण मग सिंगापूर का? तिथलं सुंदर विमानतळ आणि छान बागा हे तर कारण असू शकत नाही. मग नेमकं कारण काय? उत्तर कोरियासाठी सिंगापूर जवळचं उत्तर कोरियाचे निवडक देशांशी व्यापारी संबंध आहेत. त्यात सिंगापूर वरच्या क्रमांकावर आहे. 2016मध्ये उत्तर कोरियाच्या व्यापारात सिंगापूरचा क्रमांक आठवा होता. टक्केवारीत सांगायचं तर उत्तर कोरियाच्या एकूण परदेशी व्यापारापैकी 0.2% व्यवहार त्यांनी सिंगापूरशी केला. गेल्यावर्षी अगदी शेवटपर्यंत सिंगापूर आणि उत्तर कोरिया यांच्या दरम्यानचा व्यापार सुरूच होता. नंतर दोन देशांमधली 'व्हिसा ऑन अरायव्हल' पद्धत बंद झाली. सिंगापूरमध्ये आजही उत्तर कोरियाचा दूतावास आहे, अगदी संयुक्त राष्ट्रांचा विरोध असताना, सिंगापूरमधल्या दोन कंपन्या आजही उत्तर कोरियाबरोबर व्यापारी संबध ठेवून आहेत. मी गेल्यावर्षी त्याविषयी माहिती काढण्याचा प्रयत्न केला. दोन्ही कंपन्यांनी ही बातमी नाकारली. वॉशिंग्टन पोस्ट या अमेरिकन वृत्तपत्रानं 2016मध्ये एक बातमी दिली होती. त्यानुसार, प्याँगयाँग आणि सिंगापूर अशी दुहेरी वाहतूक करणारी व्यापारी जहाजं सिंगापूरमधून कुठल्याही तपासणी शिवाय पार होतात. हे सगळं आहेच. पण, किम जाँग उन यांनी सिंगापूर ठिकाण निवडण्यामागे आणखी काही कारणं आहेत. त्यांना सिंगापूर अतिशय जवळचं वाटतं. गुप्तचर यंत्रणेतल्या काही लोकांनी मला अशीही माहिती पुरवली की, किम जाँग उन यांना इथं सुरक्षित वाटतं. त्यांची सिंगापूर बँकेत खाती होती. आणि वैद्यकीय चाचण्यांसाठीही ते सिंगापूरमध्ये येऊन गेले आहेत. किम जाँग उन यांना सिंगापूर जवळचं वाटतं. वैद्यकीय उपचारांसाठी ते इथं येतात. 'उत्तर कोरिया आणि सिंगापूर यांच्यामध्ये आर्थिक आणि राजनैतिक संबंध चांगले आहेत.' जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठातले शिक्षक मायकेल मॅडन यांनी मला सांगितलं. सिंगापूरच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयातल्या माझ्या सूत्रांशी या विषयावर मी अनेकदा बोलले आहे. उत्तर कोरियाबरोबर व्यापार शक्य व्हावा यासाठी कुठल्याही संस्था किंवा कंपनीला मदत करायची नाही अशा सूचना सिंगापूर प्रशासनानं केल्या आहेत. सिंगापूर तटस्थ प्रदेश या आर्थिक कारणांव्यतिरिक्त इतरही कारणं समोर येत आहेत. "किम जाँग उन यांना सिंगापूर जवळचं वाटण्याचं आणखी एक कारण आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाच्या रोम करारावर सिंगापूरनं सही केलेली नाही. त्यामुळे किम जाँग उन इथं असताना त्यांच्यावर मानवाधिकार उल्लंघनाचा कुठलाही खटला चालू शकत नाही," द डिप्लोमॅट वृत्तपत्राचे अंकित पांडा यांनी मला सांगितलं. बऱ्याच आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक भेटीगाठी या हॉटेलमध्ये होत असतात. शिवाय सिंगापूरमध्ये ट्रंप किंवा किम जाँग उन - दोघांविरोधात निदर्शनं होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. कारण सिंगापूर हा एकच राजकीय पक्ष असलेला पक्ष आहे. पोलिसांच्या परवानगीशिवाय इथं सभा घेता येत नाहीत. सिंगापूरला एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमीही आहे. 2015मध्ये चीन आणि तैवान दरम्यानची हाय प्रोफाईल बैठकही इथंच पार पडली होती. अमेरिका आणि चीन दोघांचं दोस्त राष्ट्र सध्याच्या वातावरणात भूराजकीय संबंधांबाबत भूमिका घेणं सोपं नाही. एकीकडे अमेरिकन अध्यक्षांना तोंड द्यायचं, तर दुसरीकडे चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा अंदाज घेत चालायचं. पण, सिंगापूरनं काही अपवाद सोडले तर या बाबतीत चांगली कामगिरी केली आहे. "ट्रंप यांच्या काळात भूराजकीय संबंध जटील आहेत हे नक्कीच. पण, सिंगापूरची अमेरिका-उत्तर कोरिया भेटीसाठी निवड झाली याचाच अर्थ अमेरिका, चीन आणि उत्तर कोरिया यासारख्या सत्ताकेंद्रांमध्ये पूल बांधण्याचं काम सिंगापूर करत आहे असा होतो," सिंगापूरमधले एक वेल्थ मॅनेजर धीरज भरवानी यांनी माझ्याशी बोलताना सांगितलं. सिंगापूरचे पंतप्रधान आणि अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांची व्हाईट हाऊसमध्ये भेट झाली तो क्षण. सिंगापूरची कुशल राणनीती हे एक कारण आहेच. शिवाय सिंगापूर हा देश असियान देशांची बँक म्हणून ओळखला जातो. यात मला अभिप्रेत असलेला अर्थ असा की, सिंगापूरमध्ये येऊन धंदा-व्यापार करणं इतर देशातल्या लोकांसाठी सोपं आहे. सिंगापूरमधल्या कायद्यांचं पालन केलं की इतर प्रश्न तुम्हाला विचारले जात नाहीत. यापूर्वीच्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या काळात म्हणजे ओबामा आणि क्लिंटन यांच्या काळात व्हाईट हाऊसनं प्याँगयाँग बरोबरचे संबंध तोडावेत यासाठी सिंगापूरवर दबाव आणला होता. पण, सध्या अमेरिका आणि उत्तर कोरिया या दोन्ही देशांबरोबर असलेल्या जवळच्या संबंधांमुळे या भेटीसाठी सिंगापूरची निवड झाली आहे. सिंगापूर हे आशियातलं व्यापारी केंद्र आहे. या भागातले जास्तीत जास्त व्यापारी करार इथंच घडून येत आहेत. तेव्हा उत्तर कोरिया आणि अमेरिका यांच्यातल्या या बैठकीकडेही फक्त राजकीय बैठक म्हणून बघू नका. त्याच्याकडे व्यापारी वाटाघाटी म्हणून बघा. अशी घडामोड ज्यात राजकीय पटलावरील जगातले दोन सबळ व्यापारी देश एकमेकांशी करार करणार आहेत, आणि सिंगापूर या करारात मध्यस्थ आणि लक्षवेधी यजमानाची भूमिका निभावत आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


بوتين أعلن قراره في خطاب له في مصنع للسيارات وأعلن بوتين عن قراره هذا في خطاب أمام العمال في مصنع للسيارات في مدينة فولغا في نيجني نوفغورود. وقال "سأقدم ترشيحي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية". ومازال بوتين في السلطة منذ عام 2000، باعتباره رئيسا للبلاد، أو رئيس وزراء. وإذا فاز في انتخابات مارس/آذار فسوف يحق له البقاء في السلطة حتى 2024. وكانت كسنيا سوبتشاك، الصحفية في التلفزيون الروسي، قد قالت إنها سترشح نفسها في الانتخابات، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى احتمال فوز بوتين بسهولة. مواضيع قد تهمك نهاية وقد منع زعيم المعارضة الرئيسي في روسيا، أليكسي نافالني، رسميا من الترشح، لأنه أدين بالاختلاس، وهي تهمة يقول إن دافعها سياسي. ويحظى بوتين بشعبية لدى كثير من الروس، الذين يرون فيه زعيما قويا استعاد وضع روسيا دوليا، بالتدخل العسكري في الحرب الأهلية في سوريا، وضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. بعض التركمان قدموا له كلبا بمناسبة عيد ميلاده لكن منتقديه يتهمونه بتسهيل الفساد، وضم القرم بطريقة غير قانونية، مما أدى إلى تنديد دولي. فلاديمير بوتين: من الجاسوسية إلى الرئاسة

व्लादिमीर पुतिन कार उत्पादक कामगारांच्या एका सभेत पुतिन यांनी ही घोषणा केली. ते म्हणाले, "रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी मी उभा राहीन." पुतिन 2000 सालापासून कधी राष्ट्राध्यक्ष तर कधी पंतप्रधान म्हणून रशियात सत्तारूढ आहेत. पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीत पुतिन जिंकले तर ते 2024 पर्यंत सत्तारूढ असतील. रशियन टीव्ही पत्रकार सेनिया सोबचाक यांनीही आपण या निवडणुका लढवणार असल्याचं सांगितलं आहे. पण ओपिनियन पोल्स पुतिन सहज जिंकतील असं भाकित करत आहेत. पैशाच्या अफरातफरीच्या प्रकरणात दोषी सिद्ध झाल्यानंतर रशियातले प्रमुख विरोधी पक्षनेते अॅलेक्सेई नवाल्नी यांना निवडणुक लढवण्यासाठी बंदी घालण्यात आली आहे. नवाल्नी म्हणतात की, हे सगळं राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. अॅलेक्सेई नवाल्नी बहुतांश रशियन नागरिक पुतिन यांना हीरो मानतात. सिरियातल्या यादवी युद्धात केलेल्या लष्करी हस्तक्षेपामुळे त्यांनी जगात रशियाची प्रतिमा उंचावली असं अनेक रशियन नागरिकांचं मत आहे. युक्रेनपासून क्रिमीया प्रांत वेगळा करण्याचंही श्रेय लोक पुतिन यांना देतात. पण पुतिन यांचे टीकाकार मात्र म्हणतात की, पुतिन भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालत आहेत. क्रिमीयाच्या बेकायदेशीररित्या केलेल्या विभाजनामुळे रशियाला आंतरराष्ट्रीय टीकेला सामोरं जावं लागत आहे, असंही हे टीकाकार म्हणतात. सेनिया सोबचाक पुतिन यांचा प्रवास : गुप्तहेर ते राष्ट्राध्यक्ष तुम्ही हे वाचलंत? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


وتمكنت بعثة مصرية أمريكية من التوصل للاكتشاف في منطقة أبيدوس إحدى أهم مناطق الدفن في مصر القديمة في الصحراء الغربية في محافظة سوهاج. وعثرت البعثة على عدد من وحدات التخمير تضم 40 وعاء لخلط القمح والماء وتخمير الخليط لإنتاج البيرة. وحسب ما أعلنت وزارة الآثار المصرية فإن المصنع يعود تاريخه لحقبة الملك نارمر في الغالب. وحكم نارمر مصر قبل نحو 5 آلاف عام ويعتقد أنه أسس الأسرة الأولى ووحد مصر. مواضيع قد تهمك نهاية وقال مصطفى الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر إن المصنع يتكون من 8 وحدات تضم كل واحدة 40 حاوية فخارية على مساحة تمتد إلى 20 مترا على صفين متوازيين. وكان يتم تسخين خليط من القمح والماء في الآنية الفخارية وباستخدام روافع من الفخار يتم تحريك الأواني الضخمة حسب الحاجة. ونقل بيان لوزارة السياحة المصرية عن رئيس البعثة المشتركة ماثيو آدامز قوله إن "المصنع كان ينتج حوالي 22.400 لتر من البيرة في وقت قياسى، وربما تم بناؤه في هذا المكان خصيصًا لتوفير البيرة المطلوبة في الطقوس الملكية التي كانت تجري داخل مواقع جنائزية لملوك مصر". وعثر على أدلة على استخدام البيرة في طقوس الجنائز والقرابين من خلال الحفريات التي جرت في هذه المواقع. وتضم منطقة أبيدوس في محافظة سوهاج، التي كانت تضم مدينة الأقصر الأثرية، مئات المقابر الفرعونية القديمة. وكشفت مصر الشهر الماضي، عن معبد جنائزي، وأقدم توابيت تم العثور عليها في سقارة، وهي مقبرة قديمة أخرى جنوب القاهرة، واكتشفت البلاد 52 بئرًا للدفن مع أكثر من 50 تابوتًا خشبيًا وجدت بداخلها، يعود تاريخها إلى 3000 سنة.

इजिप्शियन-अमेरिकन संशोधकांच्या या पथकाने अॅबिडोस या वाळवंटातल्या स्मशानभूमीमध्ये ही ब्रुअरी शोधली आहे. धान्य आणि मिश्रण उकळून बिअर तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारी जवळपास 40 मडकी असणारी अनेक युनिट्स त्यांना सापडली आहेत. सुप्रीम काऊन्सिल ऑफ अँटीक्विटीजच्या माहितीनुसार ही ब्रुअरी नार्मर राजाच्या कालखंडातली असण्याची शक्यता आहे. 'ही जगातली सगळ्यात जुनी, मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणारी ब्रुअरी' असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. सुमारे 5000 वर्षांपूर्वी या नार्मर राजाची राजवट होती. इजिप्तवर राज्य करणारं आणि इजिप्तला एकत्र आणणारं हे पहिलं घराणं होतं, असं मानलं जातं. प्रत्येकी 20 मीटर्स (65फूट);च्या आठ भागांमध्ये ही ब्रुअरी विभागण्यात आलीय. यातल्या प्रत्येकांत दोन ओळींनी मांडून ठेवण्यात आलेली मातीची 40 मडकी असल्याचं इजिप्तच्या सुप्रीम काऊन्सिल ऑफ अँटीक्विटीजचे जनरल सेक्रेटरी मोस्तफा वझीरी यांनी सांगितलं. बिअर तयार करण्यासाठी मोठ्या पिंपामध्ये धान्य आणि पाण्याचं मिश्रण उकळलं जाईल. मातीच्या रिंगच्या आकाराच्या कड्यांच्या मदतीने हे पिंप एकाजागी घट्ट अडकवून ठेवलं जाई. "इजिप्तच्या राजांसाठी बांधण्यात आलेल्या अंत्यसंस्कारांच्या जागी होणाऱ्या प्रथा आणि सोपस्कारांसाठी पुरवठा करायला म्हणून ही ब्रुअरी या जागी बांधण्यात आल्याची शक्यता आहे," असं पुरातत्त्व संशोधक आणि या मोहिमेचे प्रमुख असणाऱ्या न्यूयॉर्क युनिव्हर्सिटीच्या मॅथ्यू अॅडम्स यांनी म्हटल्याचं इजिप्तच्या पर्यटन विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात सांगितलं आहे. त्या काळी या बिअर फॅक्टरीमध्ये एकावेळी जवळपास 22,400 लीटर बिअरचं उत्पादन होत असल्याचा अंदाज आहे. "बिअरचा वापर बळीच्या प्रथेमध्ये करण्यात येत असल्याचे पुरावे या ठिकाणच्या खोदकामात सापडले आहेत," असं हे पत्रक सांगतं. अॅबिडोस हे पुरातन इजिप्तमधल्या शहरांपैकी एक असून इथे मोठ्या दफनभूमी आणि देवळं आहेत. इजिप्तच्या उत्तरेकडील सोहाग प्रांताच्या दक्षिणेकडे हा भाग आहे. लक्सर (Luxor) हे इजिप्तमधलं प्रसिद्ध पर्यटनस्थळही याच भागात आहे. याच महिन्याच्या सुरुवातीला अलेक्झांड्रिया परिसराजवळ खोदकाम करणाऱ्या पथकाला सुमारे 2000 वर्षांपूर्वीच्या ममीज सापडल्या होत्या. या सगळ्या ममीजच्या तोंडात सोन्याची जीभ आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)