يهدف اتفاق باريس إلى كبح ارتفاع حرارة الأرض إلى درجة ونصف بنهاية القرن الجاري وفي خطوة نادرة، دعا أربعة رؤساء سابقين للمحادثات، التي ترعاها الأمم المتحدة، دول العالم إلى اتخاذ تحرك حاسم. ويعد مؤتمر المناخ، الذي انطلق في مدينة "كاتوفيتسه" البولندية، هو الأكثر أهمية منذ اتفاق باريس الموقع عام 2015. ويقول خبراء إن الخفض القوي للانبعاثات الغازية سيكون ضروريا، إذا ما كان العالم يرغب في أن يحقق الأهداف، التي اتفق عليها في باريس. وبدأت المفاوضات في المؤتمر، المسمى "كوب 24"، قبل انعقاده الرسمي بيوم، لأن المفاوضين تحت ضغط من أجل تحقيق تقدم. مواضيع قد تهمك نهاية لماذا يختلف هذا المؤتمر عن غيره؟ مؤتمر الأطراف أو (COP) هو الأول، منذ صدور تقرير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي، حول كبح ارتفاع حرارة الأرض إلى درجة ونصف، وذلك في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وقالت اللجنة الدولية إنه من أجل تحقيق هدف درجة ونصف، فإن الحكومات عليها خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنحو 45 في المئة، بحلول عام 2030. لكن دراسة حديثة أظهرت أن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون عاودت الارتفاع مرة أخرى، بعد أن توقفت عن الارتفاع طيلة أربع سنوات. وفي خطوة غير مسبوقة، أصدر أربعة رؤساء سابقين لمحادثات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بيانا الأحد، دعوا فيه لاتخاذ تحرك عاجل. وقالوا إن "اتخاذ تحرك حاسم خلال العامين المقبلين سيكون أمرا ضروريا". وأَضافوا: "ما يقوله الوزراء والقادة الآخرون، وما يفعلونه في مدينة كاتوفيتسه، خلال مؤتمر كوب 24، سيساعد في تحديد الجهود خلال السنوات المقبلة، وما إذا كان العالم سيقترب من تحقيق أهداف مؤتمر باريس، أم سيكثف العمل إلى ما أبعد من ذلك في المستقبل". وتابع البيان: "أي تأخير سيصعب ويزيد من تكلفة مكافحة التغير المناخي". صدر البيان عن فرانك بينيماراما من فيجي، وصلاح الدين مزوار من المغرب، ولوران فابيوس من فرنسا، ومانويل بولغار فيدال من بيرو، وجميعهم رؤساء سابقون لدورات المؤتمر. في غضون ذلك، اتسعت الفجوة بشكل غير مسبوق بين ما تقول الدول إنها تفعله وما يجب فعله. وقال غيبرو جيمبر أنداليو، الذي يرأس مجموعة الدول الأكثر فقرا في المفاوضات: " تقرير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي أوضح جليا، أن أي زيادة طفيفة في درجة حرارة الأرض أمر مهم، خاصة بالنسبة للدول الأقل تقدما". وأَضاف: "لكنه يعطي بعض الأمل، عبر تأكيد أن كبح الاحترار العالمي إلى درجة ونصف لا يزال ممكنا. هنا في كاتوفيتسه، علينا أن نعمل معا بشكل بناء، لضمان أن يصبح هذا الهدف حقيقة واقعة". وفي الحقيقة، فإن المهمة ملحة لدرجة دفعت بعض المفاوضين لبدء اجتماعاتهم الأحد، قبل يوم من البداية الرسمية للمؤتمر.

संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित या परिषदेच्या चार माजी अध्यक्षांनी निर्णायक कृती करण्याची वेळ आल्याचं म्हटलं आहे. 2015च्या पॅरिस हवामान करारानंतर कटोविसमध्ये हवामान बदलाविषयी होणारी ही परिषद अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. पॅरिस करारातली उद्दिष्टं पूर्ण करायची असेल तर कार्बन उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणावर कमी करावं लागेल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. अनेक राष्ट्रांसाठी हवामान बदल हा 'जीवन मरणाचा प्रश्न' आहे, असं संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरस यांनी परिषदेच्या उद्घाटन समारंभात म्हटलं आहे. हवामान बदलासाठी सर्वाधित कारणीभूत असलेल्या राष्ट्रांपैकी अनेकांनी अजूनही आपली जबाबदारी पूर्णपणे बजावलेली नाही. कमी-कार्बन अर्थव्यवस्थेकडे आपल्याला वाटचाल करायची आहे. मात्र याबाबत जगाने 'जिथे असायला हवं होतं, त्याच्या आसपासही नाही', असंही त्यांनी सांगितलं. हवामान बदलाच्या निमित्ताने जगभर जागृती होत आहे. ही बैठक म्हणजे 'त्या दिशेने काम करण्यासाठीचा' प्रयत्न असल्याचं अँटोनिओ गुटेरस म्हणाले. पुढची वाटचाल ठरवण्यासाठी पुढच्या वर्षी हवामान परिषद भरवणार असल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं. या परिषदेच्या आयोजकांवर बराच दबाव असल्याकारणाने ही COP24 परिषद एक दिवस आधीच आयोजित करण्यात आली. दरम्यान, जागतिक बँकेने हवामान बदलावर काम करणाऱ्या देशांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी पुढच्या पाच वर्षात 200 अब्ज डॉलरचा निधी देणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. बैठकीचं वेगळेपण काय? Intergovernmental Panel on Climate Change म्हणजेच आयपीसीसीने जागतिक तापमान वाढ 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासंबंधीचा महत्त्वाचा अहवाल ऑक्टोबरमध्ये प्रसिद्ध केला आहे. त्यानंतर Conference of the Parties म्हणजेच सीओपी ही परिषद आयोजित करण्यात आली. जागतिक तापमान वाढ 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंतच स्थिर रहावी, यासाठी जगभरातल्या सरकारांनी 2030 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन 45 टक्क्यांनी कमी करण्याची गरज असल्याचं आयपीसीसीने म्हटलं आहे. मात्र चार वर्ष स्थिर राहिलेलं कार्बन उत्सर्जन पुन्हा वाढू लागल्याचं नुकत्याच झालेल्या अभ्यासात आढळलं आहे. संयुक्त राष्ट्र बैठकीच्या चार माजी अध्यक्षांनी एकत्रितपणे एक पत्रक प्रसिद्ध करून तात्काळ कारवाईची गरज व्यक्त केली आहे. ही अभूतपूर्व अशी घटना मानली जातेय. ते म्हणतात, "येत्या दोन वर्षातली निर्णायक कृती महत्त्वाची ठरणार आहे." "कटोविसमध्ये भरलेल्या COP24 परिषदेत मंत्री आणि इतर नेते जे बोलतील किंवा करतील, त्यातून येणारा काळ कसा असेल, हे ठरणार आहे. यामुळे एकतर पॅरिस करारातली उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी जग जवळ येईल, हवामान बदलाचा ज्यांच्यावर सर्वाधिक परिणाम होणार आहे, अशांचं संरक्षण होईल किंवा परिस्थिती अधिक चिघळेल." हवामान बदलामुळे ध्रुवीय प्रदेशातलं बर्फ वितळत आहे. "आता आणखी उशीर केला तर हवामान बदलाचा सामना करणं अधिक कठीण आणि खर्चिक होऊन बसेल." फिजीचे फ्रँक बेनीमारामा, मोरक्कोचे सालाहेद्दीन मेझोअर, फ्रान्सचे लॉरेन फॅब्युस आणि पेरूचे मॅन्युअल पुलगर विडल यांनी हे पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे. दरम्यान, हवामान बदलाला आळा घालण्यासाठी जे करायला हवं आणि वेगवेगळ्या राष्ट्रांकडून जे केलं जातंय, यातली दरी कधी नव्हे इतकी रुंदावत असल्याचं दिसतंय. या वाटाघाटीत सर्वांत गरीब देशांचं प्रतिनिधित्व करणारे गेब्रु जेंबर एन्डालेव म्हणतात, "धोक्याच्या इशाऱ्यातली प्रत्येक लहानातली लहान बाब महत्त्वाची असल्याचं आयपीसीसीच्या अहवालातून अगदी स्पष्ट होतं. विशेषतः गरीब राष्ट्रांसाठी." "जागतिक तापमान वाढ 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवणं, अजूनही शक्य असल्याचं यात म्हटल्याने आशा टिकून आहे. उद्दिष्ट प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी इथे कटोविसमध्ये आपण सर्वांनी एकत्र येऊन रचनात्मक काम केलं पाहिजे." विशेष म्हणजे हे काम इतकं महत्त्वाचं आहे की काहींनी परिषद सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी म्हणजे रविवारीच बैठका सुरू केल्या. सर डेव्हिड अॅटेनबरो का लावली हजेरी? या बैठकीला प्रसिद्ध निसर्गवादी आणि निसर्गविषयक कार्यक्रमाचे सादरकर्ते सर डेव्हिड अॅटेनबरो हेदेखील उपस्थित आहेत. या परिषदेत त्यांनी जनसामान्यांचा आवाज म्हणून हजेरी लावली आहे. जगभरात हवामान बदलाचा दुष्परिणाम सोसणाऱ्या लाखो लोकांचं ते प्रतिनिधित्व करणार आहेत. जागतिक नेते उपस्थित राहतील का? होय, या बैठकीच्या स्वागत समारंभातच 29 राष्ट्रांचे प्रमुख भाषण करणार आहेत. 2015मध्ये पॅरिस इथं झालेल्या परिषदेच्या तुलनेत ही संख्या खूपच कमी आहे. ही परिषद म्हणजे हवामान बदलाविषयी मोठी चळवळ नाही तर तांत्रिक चर्चा करण्याचं व्यासपीठ असल्याचं अनेकांना वाटतं. त्यामुळेही ही संख्या कमी असावी. मात्र चीन आणि युरोपीय संघासाठी ही बैठक महत्त्वाची आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या काळातसुद्धा आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी ते काम करू शकतात, असा संदेश त्यांना द्यायचा आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करणं, बैठकीचं मूळ उद्दीष्ट आहे का? परिषदेत सहभाग घेणारे जागतिक प्रतिनिधी कार्बन उत्सर्जन जास्तीत जास्त किती कमी करता येईल, हे ठरवण्यावर वेळ घालवण्यापेक्षा पॅरिस करार लागू करण्यासाठीचे तांत्रिक नियम आखण्यावर लक्ष केंद्रीत करतील, अशी शक्यता आहे. हवामान बदलाचा वेग मानव प्रजातीसाठी धोकादायक ठरू शकतो. 2016 साली 180हूनही जास्त देशांनी विक्रमी वेळेत हा करार मंजूर केला होता. मात्र 2020 पर्यंत त्याची अंमलबजावणी सुरू करता येणार नाही. त्याआधी हरितगृह वायू उत्सर्जनाचं मोजमाप, अहवाल सादर करणे आणि पडताळणी यासाठी सर्वमान्य नियम आखावे लागणार आहेत. शिवाय हवामान बदल रोखण्यासाठी जी पावलं उचलली जातील, त्यासाठी निधी कसा मिळवायचा, याचीही तजवीज करावी लागणार आहे. क्लायमेट चेंज थिंक टँक असलेल्या E3G च्या कॅमिला बॉर्न म्हणतात, "यंदाच्या सीओपी परिषदेत ही नियमावली तयार करण्यातच प्रतिनिधींचा कस लागणार आहे." "पॅरिस करारातील नियम मंजूर करणे तांत्रिक आणि राजकीयदृष्ट्या खूप जटील कार्य आहे, यात काहीच आश्चर्य नाही. मात्र ते गरजेचं आहे." सध्या या नियमावलीची शेकडो पानं आहे. ज्यात वादग्रस्त मुद्दे दर्शवणारे हजारो कंस आहेत. कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याविषयी काय? पॅरिस करारानुसार कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी कोणती पावलं उचलायची, हे प्रत्येक राष्ट्राने स्वतः ठरवायचं आहे. बदललेली मानसिकता आणि विज्ञानाची तातडीची निकड कार्यवाही करण्यास भाग पाडेल, असं काही निरीक्षकांना वाटतं. हवामान बदलामुळे पृथ्वीवर राहणं दिवसेंदिवस कठीण होणार आहे. WWF या मोहिमेचे फर्नांडो कार्व्हालो म्हणतात, "या CPO24 परिषदेत वेगवेगळी राष्ट्रं 2020 पर्यंत आपण काय करणार आहोत, याचे जाहीरनामे प्रसिद्ध करतील, अशी आम्हाला आशा आहे. ही अत्यंत महत्त्वाची चळवळ आहे." "हे घडण्यासाठी दोन वर्षांचा काळ खूपच कमी आहे. त्यामुळे सर्वच राष्ट्रांना भराभर पावलं उचलावी लागतील." संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रक्रियेचा वेग मंद का? कूर्मगतीवर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. विशेषतः त्या आंदोलकांनी ज्यांना वाटतं की राजकारण्यांना अजूनही वाढत्या तापमानाच्या धोक्याची तीव्रता कळलेली नाही. हवामानाच्या मुद्द्यांवर मूलभूत बदलाचा आग्रह धरणारी सामाजिक चळवळ Extinction Rebellionचे प्रवक्ते म्हणतात, "आपल्या नागरिकांचं रक्षण करण्यात जगभरातील सर्वच सरकारं पूर्णपणे अपयशी ठरली आहेत." "उलट त्यांनी तात्काळ नफा आणि मोठे उद्योगच जोपासले आहेत. हे बदलायला हवं. COP24मध्ये पॅरिस करारातील तांत्रिक नियमावली तयार करणं, यावर भर असायला नको तर सरकारांनी अधिक व्यापक मुद्द्याकडे डोळेझाक करू नये, असं आम्हाला वाटतं. त्यासाठी पुरेसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत." मात्र जगाला भेडसावत असलेल्या सर्वाधिक जटील समस्येचा सामना करण्याच्या कामी प्रगती होत असल्याचं संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रक्रियेत सहभागी असणाऱ्यांचं म्हणणं आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या विकास कार्यक्रमाच्या प्रमुख अॅकीम स्टेनर सांगतात, "प्रतिनिधी आणि इतरांनी अत्यंत मेहनतीने केलेल्या प्रयत्नांमुळे प्रत्यक्ष बदल होत असल्याचं तुम्ही मान्य केलं पाहिजे." "आज 300 अब्ज डॉलरची अक्षय ऊर्जा अर्थव्यवस्था कार्यरत आहे. हे काही छोटं काम नाही. हवामानासंबंधीच्या वाटाघाटीतल्या चिवट प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर घडलेली ही ऊर्जा क्रांती आहे." पैशांची भूमिका किती महत्त्वाची? पुढच्या वाटचालीसाठी निधी संकलनाच्या मुद्द्यावर प्रगती महत्त्वाची असल्याचं अनेक विकसनशील राष्ट्रांना वाटतं. पॅरिस कराराचा भाग म्हणून 2020 पासून दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर खर्च करण्याची तयारी या राष्ट्रांनी दाखवली आहे. मात्र निधी देण्याबाबत श्रीमंत राष्ट्रांकडून अडथळा आणला जातो, असं काहींना वाटतं. या बैठकीत निधी संकलनाच्या मुद्द्यावर ठोस पर्याय काढता आला तर त्याला महत्त्वाचं पाऊल म्हणता येईल, असं काही सदस्यांना वाटतं. छोटी बेटं असलेल्या देशांच्या आघाडीचे मुख्य प्रतिनिधी अमजद अब्दुल्ला म्हणतात, "आयपीसीसी अहवालातील एक महत्त्वाचा निष्कर्ष आणि ज्याकडे कायम दुर्लक्ष होतं तो म्हणजे हवामानासाठी देण्यात येणारा निधी मोठ्या प्रमाणात वाढवला नाही तर जागतिक तापमान वाढ 2 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचं उद्दीष्ट पूर्ण करता येणार नाही." कोळशावर अवलंबून असलेल्या देशात परिषद होणे चिंतेची बाब आहे का? होय, सरकारी प्रतिनिधी आणि निरीक्षकांचं यावर एकमत आहे. ही बैठक मोठ्या प्रमाणावर कोळशाच्या खाणी असलेल्या भागात, युरोपीय महासंघातली सर्वांत मोठी कोळसा उत्पादन कंपनी असलेल्या शहरात होत असल्याने अनेकांनी त्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. पोलंड मोठ्या प्रमाणावर कोळशावर अवलंबून आहे. पोलंडची जवळपास 80% विजेची गरज कोळशावर भागवली जाते. घर उबदार ठेवण्यासाठी हलक्या प्रतिचा कोळसा वापरला जातो. विशेषतः थंडीच्या दिवसात. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर धुरकं तयार होतं आणि श्वसनाचे आजारही बळावतात. हवामान बदलामुळे दुष्काळाची झळही बसते आहे. मात्र आपण कोळशाचा वापर सुरूच ठेवणार असल्याचं आणि पुढच्या वर्षी सिसेलियामध्ये नव्या कोळसा खाणीत गुंतवणूक करण्याची योजना असल्याचं पोलंड सरकारने म्हटलं होतं. यावर काही जणांनी टीका केली आहे. आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कायदा केंद्राचे अॅटोर्नी सबॅस्टिअन डिक म्हणतात, "पोलंड सरकार ही संधी हेरून सर्वांचं हित जपलं जाईल अशाप्रकारे ऊर्जा व्यवस्थेत बदल करण्याची हमी देणारं परिवर्तन स्वीकारेल आणि त्याला चालना देईल, अशी आशा आम्हाल वाटते." "दुर्दैवाने सीओपीच्या प्रायोजकांमध्ये कोळसा कंपन्यांचा समावेश करण्याची घोषणा पोलंड सरकारकडून करण्यात आली. त्यामुळे परिषद सुरू होण्याआधीच चुकीचा संदेश गेलेला आहे." परिषदेला ट्रम्प आणि अमेरिकेची उपस्थिती असेल? अमेरिकेने पॅरिस करारातून काढता पाय घेतला असला तरी 2020 पर्यंत ते पूर्णपणे बाहेर पडू शकत नाहीत. त्यामुळेच अमेरिकेचे प्रतिनिधी बैठकांमध्ये सहभागी होत आहेत आणि त्यांनी या प्रक्रियेत कुठलाही अडथळलादेखील आणलेला नाही. अमेरिका सीओपी 24 परिषदेला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. मात्र राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचं जगजाहीर असलेलं कोळसा प्रेम बघता या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर व्हाईट हाऊस पुन्हा एकदा जिवाश्म इंधनाची जाहिरात करणारा वेगळा कार्यक्रम आयोजित करण्याची शक्यता आहे. सीओपीच्या यापूर्वीच्या परिषदेवेळीसुद्धा असा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यावर अनेक प्रतिनिधींनी आक्षेप घेतला होता. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


من هو روبرت موغابي؟ وقال مكتب رئيس جنوب إفريقيا إن موغابي أخبر زوما في اتصال هاتفي أنه بخير. وتنتشر قوات ودوريات عسكرية في شوارع العاصمة هراري، بعد أن سيطر الجيش على التلفزيون الحكومي وأعلن عبره أنه يستهدف "المجرمين". وأعلن متحدث باسم الجيش أنه يستهدف الأفراد المقربين من موغابي الذين تسببوا في "معاناة الناس اجتماعيا واقتصاديا". ويقول مراسل بي بي سي إن تلك الخطوة قد تكون عرضا لاستبدال الرئيس موغابي بنائبه المقال، ايمرسون منانغاغوا. وقد تركت إقالة منانغاغوا، زوجة موغابي غريس في موضع الشخص المرجح لخلافته. ويهيمن موغابي، 93 عاما، على المشهد السياسي زيمبابوي منذ حصولها على الاستقلال من بريطانيا في عام 1980. ما الذي حدث في هراري؟ وسمعت أصوات إطلاق نار مكثف ومدفعية في المناطق الشمالية من العاصمة هراري في وقت مبكر من صباح الأربعاء. أفراد الجيش ينتشرون في شوارع العاصمة هراراي وتداول مواطنون في العاصمة صوراً على تويتر تظهر ما وصفوه بسيطرة الجيش على مقر رئيس للشرطة وتجميع بعض أفراد الشرطة في صفوف. وقالت مراسلة لبي بي سي في هراري إن الحياة تبدو هادئة على الرغم من انتشار كثيف لمدرعات ومصفحات الجيش فضلا عن حواجز التفتيش في شوارع وميادين عدة. وتقول شينغاي نيوكا إن بعض المواطنين ذهبوا إلى مقار عملهم، كما حرص بعض الآباء على توصيل أطفالهم إلى المدارس. ولاحظت المراسلة وجودا مكثفا للقطعات العسكرية بالقرب من مقر الرئيس، والمحكمة العليا، والمطار الرئيسي، وأيضا في منطقة المال والأعمال بوسط العاصمة. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر حكومي قوله إن وزير المالية إغناتيوس تشومبو اعتقل. وتشومبو عضو بارز في فصيل من حزب زانو الحاكم الذي تتزعمه غريس زوجة موغابي. كيف فسر الجيش ما حدث؟ وسيطر جنود من الجيش على مقار محطة الإذاعة والتليفزيون في زيمبابوي، بعد انتشار المدرعات في الطرقات حول العاصمة هراري الثلاثاء. وظهر الميجر جنرال سيبوسيسو مويو على الهواء في التلفزيون الرسمي ليقول إن الجيش يرغب في "طمأنة الأمة بأن سيادة الرئيس ... وأفراد أسرته سالمون وبخير، وإن أمنهم مضمون". موغابي "بأمان" ولكنه "قيد الإقامة في بيته" وأضاف "نحن نستهدف فقط المجرمين حوله، الذين يرتكبون جرائم ... تسببت في معاناة الناس في البلاد اجتماعيا واقتصاديا". وأشار إلى أن الجيش "يتوقع أن يعود الوضع إلى طبيعته فور إنجاز المهمة". نقاط أخرى مهمة وردت في البيان: يجب على المواطنين الالتزام بالهدوء والحد من تحركهم غير الضروري يؤكد الجيش للسلطة القضائية في زيمبابوي ضمان استقلالها يجب على الهيئات الأمنية "التعاون من أجل خير البلاد"، وأي "استفزاز سيواجه بالرد المناسب" إلغاء إجازات أفراد القوات المسلحة، وصدور أوامر بعودتهم إلى ثكناتهم فورا. ولم يتضح بعد من هو الشخص الذي يقود هذا العمل العسكري. وكان الجنرال كونستانتينو تشيوينغا، رئيس أركان الجيش، قال في وقت سابق إن الجيش مستعد للتحرك والانتهاء من عملية التطهير داخل حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي (زانو-بي إف) الحاكم. ويقول مراقبون إن تلك التحركات العسكرية جاءت عقب إقالة موغابي نائبه، إيمرسون منانغاغوا، في خطوة أعتبرت أنها تمهد الطريق أمام زوجته غريس، 52 عاما، لخلافته. وذكرت وكالة رويترز للأنباء أنه طبقاً لعدد كبير من وثائق المخابرات التي اطلعت عليها، فإن منانغاجوا كان يعتزم إنعاش الاقتصاد بإعادة آلاف المزارعين الذين طردوا من أراضيهم منذ ما يقرب من 20 عاماً، وإصلاح العلاقات مع مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. هل ما حدث انقلاب؟ قال أليكس ماغايسا، المستشار السابق لزعيم المعارضة في زيمبابوي، مورغان تسفانغيراي، لبي بي سي إنه يعتقد أن ادعاء الجيش بأن ما قام به ليس انقلابا، ليس صحيحا. وأضاف "لقد قرروا ألا يسموه انقلابا لأنهم يعرفون أن الانقلاب لن يلقى قبولا وسوف يندد به". "ولكن يبدو أنه من الواضح - فيما يتعلق بالسلطة - أن الرئيس موغابي ليس إلا رئيسا اسميا فقط، وأن السلطة الآن بيد الجيش". يقول مراقبون إن التحركات العسكرية الأخيرة جاءت عقب إقالة موغابي نائبه، إيمرسون منانغاغوا، في خطوة أعتبرت أنها تمهد الطريق أمام زوجته غريس، 52 عاما، لخلافته. وكان حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيبمابوي (زانو-بي إف) الحاكم قد اتهم الجنرال تشيوينغا بارتكابه "تصرفات ترقى إلى درجة الخيانة" عقب إصداره تحذيرا من أن الجيش قد يتدخل. ووصفت رسائل نشرت على موقع تويتر وتنسب إلى الحزب الحاكم سيطرة الجيش على السلطة بأنه "انتقال غير دموي للسلطة". دعوات إلى ضبط النفس واتسمت ردود الأفعال الدولية والإقليمية بالحذر، ترقبا لما ستستقر عليه الأوضاع في البلاد. فقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن الموقف لايزال "مائعا" في هراري، ولكن بلاده لاتريد رؤية "ديكتاتور يأخذ السلطة من ديكتاتور آخر في زيمبابوي" على حد وصفه. وأضاف جونسون "لا أحد يريد رؤية الانتقال من ديكتاتور غير منتخب إلى آخر. نريد رؤية انتخابات حرة ونزيهة". زيمبابوي: متحدث باسم الجيش "نحن نستهدف المجرمين" ودعا رئيس نيجيريا محمد بخاري إلى عدم تطور الموقف إلى العنف في زيمبابوي، وأكد المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية في تغريدة على تويتر على أهمية أن يسود الاحترام والسلام في تلك الدولة الإفريقية المحورية. وحذر جميع الأطراف السياسية والعسكرية في زيمبابوي على تجنب أي أعمال قد تنزلق بالبلاد نحو الصراع الأمر الذي يؤثر على المنطقة برمتها بشكل سلبي. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الحوار في زيمبابوي والحل السلمي للأزمة الراهنة. وجاء في بيان اصدره الاتحاد "نتابع الوضع عن كثب ونشدد على أهمية الحفاظ على حقوق جميع المواطنين وعلى الدستور والحكم الديمقراطي". وتابع البيان "ندعو جميع الأطراف للابتعاد عن المواجهة واللجوء إلى الحوار بهدف التوصل لحل سلمي للأزمة". ونصحت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها "الموجودين حاليا في هراري بالبقاء في منازلهم في سلام، أو في مساكنهم حتى يتضح الموقف". كما نصحت السفارة الأمريكية في هراري الأمريكيين البقاء في منازلهم، حتى إشعار آخر.

तुर्कस्तान आणि व्हेनेझुएलामध्येही सरकार उलथून टाकण्याचे असे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. पाकिस्तानात तर देश अस्तित्वात आल्यापासून सरकारं उलथून टाकण्याचा सिलसिला सुरूच आहे. पण आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, मध्य पूर्वेतील काही देशांप्रमाणे भारतात मात्र तशी कोणतीही घटना घडलेली नाही. भारतातील लोकशाही एवढी सक्षम आहे की लष्कराला तसं काही करणं शक्यच होणार नाही. याची अनेक कारणं आहेत. भारतीय लष्कराची स्थापना इंग्रजांनी केलेली आहे. तसंच त्याची रचना पश्चिमेकडील देशांच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे. लोकशाही असलेल्या पाश्चिमात्य देशांत आजवर कधीही असे लष्करी उठाव झालेले नाहीत. आपल्याकडे 1857मध्ये झालेल्या उठावानंतर इंग्रजी सत्ताधाऱ्यांनी लष्कराची पुनर्रचना केली. त्यांनी संपूर्ण भारतातून सैनिकांची भरती केली. त्यांनी जातींवर आधारित रेजिमेंट केल्या खऱ्या, पण त्यांनी शिस्तीचीही घडी घालून दिली. ती सगळी रचना अॅंग्लो सेक्शन संस्कृतीच्या धर्तीवर होती. शिस्तप्रिय सैन्य भारतीय लष्कराची जडणघडण अतिशय शिस्तबद्ध आहे. हेच आजच्या लष्करी शिस्तीमागचं कारण आहे. पहिल्या महायुद्धात, 1914मध्ये भारतीय सैन्य मोठ्या संख्येनं इंग्रजांच्या वतीने सहभागी झालं होतं. तोपर्यंत भारतीय सैन्याची ताकद मोठी होती. त्यावेळी त्यांना उठाव करण्यापासून कोणी रोखू शकलं नसतं. पण वेगवेगळे राजे-रजवाडे, संस्थानं यांच्यामुळे कोणातही एकतेची भावना नव्हती. शिवाय जातीच्या आधारावर लष्कराची रचना करण्यात आल्यानं भारतीय सैन्य एकत्र राहू शकल नाही आणि उठाव झाला नाही. पहिल्या महायुद्धात भारतीय सैन्य दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात आझाद हिंद सेनेची स्थापना झाली होती. त्यातही 12 हजार ते 20 हजार सैनिकच सहभागी झाले. प्रत्यक्षात शत्रूच्या ताब्यात 40 ते 50 हजार सैनिक होते. म्हणजेच तेव्हाही लष्कराच्या शिस्तीला तडा गेला नाही. सन 1946 मध्ये मुंबईत नाविकांचं बंड झालं. त्यावेळी भारतीय सैन्याची संख्या 25 लाखांच्या घरात गेली होती. त्यादृष्टीनं पाहिलं तर, नाविकांचं बंड हाही अपवादच मानायला हवा. कारण त्यात नौदलाच्या फक्त 10 हजार सैनिकांनीच भाग घेतला होता. दुसरीही एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, तो काळ दुसऱ्या महायुद्धाचा होता. शिवाय, भारतीय स्वातंत्र्य लढाही अंतिम टप्प्यात पोहोचलेला होता. नाविकांच्या बंडाचा प्रभाव काही ठिकाणी जाणवला, पण एकंदरीत भारतीय सैन्याची शिस्त, एकजूट आणि निष्ठा कायम राहिली. वादाचे प्रसंग अशीच अपवादात्मक स्थिती 1984 मध्येही होती. सुवर्ण मंदिरावरील कारवाईच्या विरोधात लष्करातील काही शीख युनिटनी बंड केलं होतं. परंतु, उर्वरित सैन्याची एकजूट कायम राहिल्यानं ते बंड दडपून टाकणं शक्य झालं. साठच्या दशकात जनरल सॅम माणेकशॉ आणि तत्कालीन सरकार यांच्यात बेबनाव झाल्याची चर्चा होती. पण त्याचं स्वरूप मोठं नव्हतं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरिम सरकार स्थापन झालं तेव्हाच, त्यांनी भारतीय सैन्य हे लोकनियुक्त सरकारच्या नियंत्रणात रहावं, असं स्पष्ट केलं होतं. त्यासाठी प्रथम त्यांनी कमांडर इन चीफ हे पद रद्द केलं. या पदावर इंग्रज अधिकाऱ्याचीच नियुक्ती होत असे. भारत स्वतंत्र झाल्यावर तिथं जनरल करिअप्पा यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. नेहरूंचं स्वागत करताना जनरल करिअप्पा सैन्याचं आधुनिकीकरण होत असल्यानं लष्कर, नौदल आणि हवाई दल यांचं स्थान बरोबरीचं करण्यात आलं. सर्व दलांना स्वतंत्र प्रमुख देण्यात आले. त्या तिघांच्या वर संरक्षण मंत्र्यांची रचना करण्यात आली. त्यायोगे सैन्यावर लोकनियुक्त सरकारचं नियंत्रण आलं. सरकारच सर्वोच्च जनरल करिअप्पा लष्कराचे प्रमुख झाले. त्यावेळी कमांडर इन चीफ तीन मूर्ती भवनात राहात होते. नंतर तिथं नेहरू राहण्यास गेले. या सांकेतिक गोष्टी असल्या तरी त्यातून देशात लोकनियुक्त सरकारच सर्वोच्च असल्याचा संदेश गेला. जनरल करिअप्पा यांनी सरकारच्या आर्थिक धोरणावर टीका केली. तेव्हा नेहरूंनी त्यांना पत्र लिहून, शिवाय प्रत्यक्ष बोलावून सरकारच्या कामात दखल न देण्याची सूचना केली होती. भारतात लोकशाही रुजली ती या अशा गोष्टींमुळेच. सैन्य त्याचा भाग बनलं. मग निवडणूक आयोग, रिझर्व्ह बँक या संस्था उभ्या राहिल्या. त्यांच्यामुळेच लोकशाही बळकट होत गेली. त्यानंतर, पाकिस्तानप्रमाणे लष्करी उठाव होण्याची शक्यता जवळजवळ मावळली. पाकिस्तानमध्ये 1958मध्ये उठाव झाला. त्याचवेळी आफ्रिका, लॅटीन अमेरिकेतील काही देशांतही लष्करानं सत्ता उलथून दिली. भारतीय लोकशाही उभी राहात असताना, सैन्याचं हे अराजकीय स्वरूप आणि जनरल करिअप्पा याची भूमिका महत्त्वाची ठरली. नंतरच्या काळात जनरल सॅम माणेकशॉ यांच्या एका विधानानं वाद निर्माण झाला होता. दिल्लीत सुरू असलेल्या एका आंदोलनात माणेकशॉ यांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून लष्कराची एक ब्रिगेड तैनात ठेवली होती. त्यावर टीका झाली. त्याला उत्तर देताना माणकेशॉ यांनी ही सत्ता उलथून टाकण्याची तयारी नाही, असं स्पष्टीकरण दिलं होतं. देशात सैन्याच्या सात कमांड आहेत. एक जनरल एकाच वेळी सातही कमांडरना आदेश देऊ शकणार नाही. कारण हे कमांडर आणि सैन्य प्रमुख यांच्यात एखाद- दोन वर्षांचंच अंतर असतं. ते सहजासहजी असा कोणताही मोठा आदेश मानतील, असं होणार नाही. अलीकडच्या काळात जनरल व्ही. के. सिंग यांनी तत्कालीन सरकारच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिलं होतं. ते सिंग आता, निवृत्तीनंतर सध्याच्या सरकारमध्ये मंत्री आहेत. कधी होतो लष्करी उठाव? मध्यंतरी 'इंडियन एक्सप्रेस'नं, सैन्याच्या काही तुकड्या दिल्लीकडे निघाल्याचं वृत्तं दिलं होतं. त्यावेळी सरकारला धक्का बसल्याचा दावा केला जात असला तरी त्यातही सत्ता उलथवून टाकण्यासारखं काही नव्हतं. देशात खूप अस्थिरता असेल, राजकीय पटलावर गोंधळ असेल तर सैन्याला सत्ता उलथवून टाकण्याची संधी असते. भारतात अशी स्थिती कधीही नव्हती. एवढंच काय तर, आणीबाणीच्या काळातही सैन्य राजकारणापासून लांबच होतं. त्यावेळी तिन्ही दलांच्या प्रमुखांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची भेट घेऊन चर्चा का केली नाही, यावरून टीकाही झाली होती. तरीही सैन्य राजकारणापासून दूरच राहिली. कारण त्यांच्या जडणघडणीत असलेली शिस्त आणि एकजूट. म्हणूनच त्यांनी नागरी प्रशासनात कधी हस्तक्षेप केला नाही. आणखी वाचा: (बीबीसीचे प्रतिनिधी संदीप राय यांनी घेतलेल्या मुलाखतीवर आधारित) (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


ولمح بيزوس لدور محتمل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صديق الناشر، وربما للسعودية إثر تغطية صحيفة واشنطن بوست التي يملكها لقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وقال بيزوس إن شركة أمريكان ميديا المالكة لناشيونال إنكوايرر، تريده أن يوقف تحرياته بشأن كيفية حصولهم على رسائله الخاصة. وكان بيزوس وزوجته ماكنزي قد أعلنا طلاقهما الشهر الماضي. وبعد إعلان الطلاق بساعات، نشرت المجلة التفاصيل بما في ذلك الرسائل الخاصة بعلاقة خارج إطار الزواج. ولم تستجب شركة أمريكان ميديا لطلب بي بي سي بالتعليق. بيزوس وزوجته ماكنزي أعلنا طلاقهما ماذا يقول بيزوس؟ كان بيزوس قد نشر في مدونته رسالة الكترونية قال إنها من شركة أمريكان ميديا تهدد فيها بنشر "صور حميمية" له مع عشيقته المذيعة التلفزيونية السابقة لورين سانشيز. وقال الملياردير، الذي يمتلك صحيفة واشنطن بوست، إن شركة أمريكان ميديا تريده أن يصدر "بيانا مزيفا" يزعم فيه أن تغطية مجلة ناشيونال إنكوايرر له ولعشيقته ليس لها دوافع سياسية. ووفقا للمنشورات التي وضعها بيزوس في مدونته فإن محامي شركة أمريكان ميديا عرض عدم نشر الصور مقابل إصدار بيان عام يؤكد أن تغطية مجلة ناشيونال إنكوايرر لقصته مع عشيقته ليس لها دوافع سياسية. المذيعة السابقة لورين سانشيز وقال بيزوس:" لقد قررت نشر ما أرسلوه لي رغم الكلفة الشخصية والإحراج الذي هددوا بالتسبب فيه." وكان بيزوس قد أشار في منشور بمدونته في وقت سابق للعلاقة بين أمريكان ميديا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لماذا أشار إلى ترامب والسعودية؟ قال بيزوس إن امتلاكه للواشنطن بوست خلق له "أعداء أقوياء" من بينهم ترامب صديق ديفيد بيكر رئيس أمريكان ميديا. وأضاف قائلا: "إن بعض الأقوياء الذين تعرضوا لتغطيات واشنطن بوست يستنتجون بالخطأ أنني عدو لهم، وترامب أحدهم من خلال تغريدات عديدة، كما أن تغطية الصحيفة لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي جعلتها بالتأكيد لا تحظى بشعبية لدى بعض الدوائر." وكانت شركة أمريكان ميديا قد اعترفت مؤخرا بأنها نسقت مع حملة دونالد ترامب الرئاسية لدفع مبلغ 150 ألف دولار لعارضة تعري لتظل صامتة بشأن علاقتها مع ترامب. وكشف بيزوس في مدونته كيف اعترف الناشر بما يعرف باتفاق "احصل على القصة واقتلها" في ما يتعلق بقصة العارضة كارين ماغدوغال المحرجة. لماذا يطالب سعوديون على تويتر بمقاطعة أمازون؟ من هي كارين ماكدوغال بطلة "التسجيل السري" لترامب؟ ترامب "مارس الجنس" مع عارضة بمجلة بلاي بوي ترامب يطالب ممثلة إباحية بمبلغ 20 مليون دولار اختبار كشف الكذب يؤكد صدق ممثلة إباحية في ممارسة الجنس مع ترامب وكان اتفاق شركة أمريكان ميديا بالتعاون مع السلطات الفيدرالية يعني أنها لن تواجه اتهامات جنائية بشأن الأموال التي دفعتها، وذلك بحسب ما أعلنه المدعي العام في منهاتن في ديسمبر/كانون أول الماضي. وقد قال محامي ترامب السابق مايكل كوهين، الذي سهل دفع المال، إن ترامب اعترف بالفعل بانتهاك القوانين المالية الخاصة بالحملات الانتخابية. وفي ما يتعلق بالسعودية لمح بيزوس إلى احتمال وجود دور سعودي من وراء الكواليس. فقد نوه إلى دور الواشنطن بوست في تغطية مقتل الصحفي السعودي والكاتب في الصحيفة جمال خاشقجي في اسطنبول العام الماضي. وكتب بيزوس:" لأسباب لم تكشف بعد تبدو الزاوية السعودية وكأنها تضرب عصبا حساسا لدى شركة أمريكان ميديا." ماذا عن سمعة بيزوس؟ ولم يخف رئيس أمازون محاولته تجنب الإحراج الناجم عن نشر الصور، وكتب يقول:" لا أريد نشر صور شخصية، ولكنني لن أكون طرفا في عملية ابتزاز وهجمات سياسية بل أفضل التصدي لها." وكتب بيزوس في مدونته إن الرسالة الإلكترونية احتوت 10 صور بعث بها ديوان هوارد رئيس التحرير الذي قال إنهم حصلوا عليها خلال عملية جمع الأخبار. وزعم رونان فارو الكاتب في النيويوركر أنه و"على الأقل صحفي آخر بارز" تعرضا لعمليات ابتزاز مماثلة من أمريكان ميديا. وقال بيزوس إن شركة أمريكان ميديا قالت إن القيمة الخبرية لهذه الصور تكمن في أنها ستكشف لحملة الأسهم في أمازون أن قدرتي على اتخاذ القرارات التجارية "بشعة". وأضاف بيزوس قائلا :" إن نتائج أمازون تتحدث عن نفسها بشأن أحكامي التجارية". وكان أسماء ديلان هوارد واثنان من الصحفيين قد ظهرت على قصة المجلة التي نشرت في 9 يناير/كانون ثاني الماضي والتي زعمت بوجود علاقة بين بيزوس وسانشيز.

National Enquirer नावाच्या एका मासिकावर त्यांनी आरोप केला आहे, जे American Media Inc (AMI) प्रसिद्ध करतं. AMIने माझे खासगी मेसेज कसे मिळवले, यासाठी मी त्यांची चौकशी थांबवावी, म्हणून ते मला ब्लॅकमेल करू पाहत आहेत, असं बेझोस यांनी एका ब्लॉगवर सांगितलं. गेल्या महिन्यात जेफ बेझोस आणि त्यांची पत्नी मॅकेन्झी यांनी घटस्फोटाची घोषणा केली होती. त्यानंतर काही तासांतच National Enquirerने बेझोस यांच्या विवाहबाह्य संबंधावर एक वृत्त प्रकाशित केलं होतं. यात त्यांचे काही खासगी मेसेजेसही होते. बीबीसीनं यासंबंधी AMIची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांच्याकडून अद्याप काहीही प्रतिसाद मिळालेला नाही. बेझोस यांचं म्हणणं काय? गुरुवारी लिहिलेल्या एका ब्लॉगमध्ये बेझोस म्हणाले आहेत की त्यांच्या काही लोकांना AMIच्या प्रतिनिधींकडून धमकी आली, की जर त्यांनी AMIच्या वृत्तांकनासंबंधीची चौकशीची मागणी सोडली नाही तर त्यांचे आणि त्यांच्या प्रेयसीचे काही खासगी क्षणातले फोटो प्रसिद्ध केले जातील. टीव्ही होस्ट लॉरेन सँचेझ यांच्याशी बेझोस यांचे संबंध असल्याचं सांगितलं जातं. बेझोस यांनी लिहिलं की "याशिवाय "माझ्या प्रेमसंबंधांबाबत National Enquirerचं कव्हरेज राजकीयदृष्ट्या प्रेरित नव्हतं, असं चुकीचं वक्तव्य देण्यासाठी या मासिकाने मला सांगितलं होतं." जेफ बेझोस आणि मॅकेन्झी बेझोस यांनी त्यांच्या ब्लॉगमध्ये काही ईमेल्सचा उल्लेख केला आहे. यानुसार AMIच्या वकिलांनी म्हटलं आहे की "जर बेझोस हे कबुल करतात की या वृत्तांकनाचा राजकीय हेतू असल्याचे आरोप बिनबुडाचे आहेत, तर आम्ही त्यांचे खासगी फोटो प्रसिद्ध करणार नाही." "मी अशा दबावाला बळी पडणार नाही. त्यापेक्षा त्यांनी मला जे काही पाठवलं आहे, ते मी जसंच्या तसं प्रसिद्ध करतोय," असंही बेझोस म्हणाले. ट्रंप यांचा उल्लेख का? पण या ब्लॉगमध्ये बेझोस यांनी सुरुवातीला AMIचा संबंध अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्याशी जोडला आहे. बेझोस हे अमेरिकेच्या 'वॉशिंगटन पोस्ट' वृत्तपत्राचेही मालक आहेत, जे ट्रंपविरोधी भूमिका घेण्यासाठी ओळखलं जातं. "वॉशिंग्टन पोस्ट विकत घेतल्यामुळे मी काही शक्तिशाली लोकांशी वैर घेतलंय आणि यात डोनाल्ड ट्रंप यांचाही समावेश आहे, कारण ते AMIचे मालक डेव्हिड पेकर यांचे मित्र आहेत," असं बेझोस यांनी लिहिलं होतं. AMIनं नुकतंच मान्य केलं आहे की, राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीदरम्यान ट्रंप यांच्याबरोबरच्या कथित संबंधांबाबत गप्प राहण्यासाठी एका 'प्लेबॉय' मॉडेलला दीड लाख डॉलर देण्यात आले होते, आणि या व्यवहारात AMIने समन्वयकाची भूमिका निभावल्याचं मान्य केलं होतं. लॉरेन सँचेझ पण या व्यवहारातील तपासात सहकार्य करण्याची भूमिका घेतल्यामुळे AMIविरुद्ध खटला दाखल केला जाणार नाही, असं मॅनहॅटनच्या चौकशी अधिकाऱ्यांनी डिसेंबरमध्ये स्पष्ट केलं होतं. मात्र ट्रंप यांचे माजी वकील मायकल कोहन यांनी आधीच हे पैसे त्या प्लेबॉय मॉडेलला पुरवल्याची कबुली दिली होती. हे व्यवहार प्रचार मोहिमेच्या आर्थिक कायद्याचं उल्ल्ंघन होते. बेझोस यांच्या प्रतिमेचं काय? "साहजिकच माझे ते खासगी फोटो प्रसिद्ध व्हायला नको," असंच वाटत असल्याचं बेझोस या पोस्टमध्ये म्हणाले. "पण पत्रकारितेचा वापर लोकांविरुद्ध शस्त्र म्हणून करण्यासाठीही AMI प्रसिद्ध आहे." "पण मला त्यांच्या ब्लॅकमेलिंगला बळी पडायचं नाही, तसंच राजकीय आरोप-प्रत्याकोपांमध्ये आणि भ्रष्टाचारामध्ये गुंतायचं नाहीये. मी स्वतःसाठी उभा राहून याविरुद्ध बोलेन," असं त्यांनी म्हटलंय. त्यांच्या या ब्लॉगमध्ये National Enquirerचे संपादक डिलन हॉवर्ड यांनी बेझोस यांना पाठवलेल्या मेलचे 10 फोटो आहेत. बातमी संदर्भातल्या कामकाजादरम्यान हे फोटो मिळाल्याचं डीलन हॉवर्ड यांनी म्हटलं आहे. बेझोस आणि सँचेझ यांच्या कथित संबंधांविषयी 9 जानेवारीला एक बातमी प्रसिद्ध झाली होती. त्यात डीलन हॉवर्ड आणि National Enquirerच्या आणखी दोन पत्रकारांचं नाव होतं. न्यू यॉर्करचे लेखक रॉनन फॅरो यांनीही आरोप केला आहे की त्यांना तसंच आणखी एका प्रसिद्ध पत्रकारालासुद्धा AMIनं अशीच धमकी दिली आहे. "AMIला वाटतं की हे फोटो अॅमेझॉनच्या शेअरधारकांना दाखवणं आवश्यक आहे, जेणेकरून माझी व्यावसायिक निर्णयक्षमता किती भयंकर आहेत हे लोकांना कळावं," असं बेझोस या ब्लॉगमध्ये सांगतात. पण अॅमेझॉनची कामगिरी स्वत:च बोलते, असं त्यांनी म्हटलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


وكتب بايدن بموقع تويتر، أثناء توجهه إلى البيت الأبيض عقب تنصيبه مباشرة: "لا يوجد وقت نضيعه عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأزمات التي نواجهها". ووقع الرئيس الجديد 15 أمرا تنفيذيا، جاء أبرزها لتعزيز مواجهة الحكومة الفيدارلية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وتقضي أوامر أخرى بالتراجع عن مواقف إدارة ترامب من قضايا هامة، منها تغير المناخ والهجرة. واختلفت مراسم تنصيب بايدن تماما عما عهدته الولايات المتحدة من قبل، وذلك بسبب القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، إذ اقتصر الحضور على عدد محدود. مواضيع قد تهمك نهاية وقاطع ترامب، الذي لم يعترف رسميا حتى الآن برئاسة بايدن، مراسم التنصيب، ليخالف بذلك تقليدا قديما. وقال الرئيس بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس: "الديمقراطية انتصرت". وسعى بايدن إلى إرسال رسالة وحدة بعد سنوات ترامب المضطربة، إذ وعد بأن يكون رئيسا "لكل الأمريكيين" بمن فيهم أولئك الذين صوتوا ضده. وحضر المراسم ثلاثة رؤساء سابقين، هم: باراك أوباما، الذي خدم معه بايدن لمدة ثماني سنوات كنائب للرئيس، وكذلك بيل كلينتون وجورج دبليو بوش. كما حضر مايك بنس، نائب ترامب. وأدت كامالا هاريس اليمين لتولي منصب نائب الرئيس. وبهذا أصبحت هاريس أول امرأة وكذلك أول شخص من أصول سوداء وآسيوية تشغل هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة. وشهدت العاصمة واشنطن إجراءات أمنية مكثفة لتأمين المراسم في مبنى كابيتول هيل - مقر البرلمان - في أعقاب اقتحام المبنى من جانب متظاهرين مؤيدين لترامب في 6 يناير /كانون الثاني. وسار بايدن وزوجته جيل، مع النائبة هاريس وزوجها دوغ إمهوف، في شارع بنسلفانيا إلى البيت الأبيض، وهم يحيون الأصدقاء والمؤيدين. وتضمنت مراسم التنصيب عروضا موسيقية لليدي غاغا، التي غنت النشيد الوطني، بالإضافة إلى جينيفر لوبيز وغارث بروكس. كما ألقت الشاعرة أماندا جورمان عملها الشعري "التل الذي تسلقناه". ويستضيف الممثل توم هانكس حفلة موسيقية مسائية عند نصب لنكولن التذكاري في واشنطن، بمشاركة بروس سبرينغستين وجون ليجند وجون بون جوفي وجاستن تيمبرليك وديمي لوفاتو. ما هي الأوامر التي وقع بايدن عليها؟ جاء في بيان مفصل عن الأوامر التنفيذية أن بايدن "سيتخذ إجراءات، ليس فقط لإنهاء الأضرار الجسيمة لإدارة ترامب، ولكن أيضا لبدء دفع بلادنا إلى الأمام". وسيتم إقرار سلسلة من الإجراءات لمواجهة جائحة فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 400 ألف شخص في الولايات المتحدة. وسيصبح هناك إلزام بارتداء أقنعة الوجه وممارسة التباعد الاجتماعي في جميع المباني التابعة للحكومة الفيدرالية. كما سينشئ مكتب جديد لتنسيق الاستجابة للوباء، وستوقف الولايات المتحدة عملية الانسحاب من منظمة الصحة العالمية التي أعلن عنها ترامب. وتعهد بايدن بأن يجعل من مكافحة تغير المناخ أولوية لإدارته. ووقع أمرا تنفيذيا ببدء عملية إعادة الانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ المبرم في 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بأمر من ترامب العام الماضي. كما ألغى التصريح الرئاسي الممنوح لخط أنابيب (كيستون)، الذي يعارضه دعاة حماية البيئة وسكان أمريكا الأصليون. وفي ما يتعلق بالهجرة، ألغى بايدن قرارا لإدارة ترامب ساعد في تمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك، كما أنهى حظرا على دخول مواطني عدد من الدول ذات الغالبية المسلمة. وتغطي أوامر تنفيذية أخرى مسائل المساواة بين الأعراق والأجناس. وفي أول مؤتمر صحفي تحت رئاسة بايدن، سُئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، عما إذا كانت أولويتها الترويج لمصالح الرئيس أم تقديم "الحقيقة الخالصة". المتحدثة جين بساكي في أول مؤتمر صحفي لإدارة بايدن وقالت بساكي إنها تُكن "أشد الاحترام لدور الصحافة الحرة المستقلة" وأنها ستنضم إلى الرئيس في "إعادة الشفافية والحقيقة إلى الحكومة". وعادة ما شاب التوتر علاقة ترامب ومتحدثيه الصحفيين بالإعلام.

व्हाईट हाऊसमधल्या ओव्हल ऑफिसमधल्या रेझोल्यूट डेस्कपाशी बसत जो बायडन यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या कामाला सुरुवात केली. राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी पहिल्याच दिवशी 15 एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर्स आणि 2 प्रेसिडेन्शियल मेमोजवर सह्या केल्यायत. कोरोनाची पसरलेली साथ आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम यामुळे सध्या देश ज्या परिस्थितीत आहे, त्याकडे पाहता राष्ट्राध्यक्षांनी तातडीनं पावलं उचलणं गरजेचं असल्याचं नवीन प्रशासनाने म्हटलंय. कोव्हिडची समस्या, अर्थव्यवस्थेसमोरच्या अडचणी आणि हवामान बदलाविषयीचे मुद्दे या तीन गोष्टींना आपलं प्राधान्य असणार असल्याचं बायडन प्रशासनाने म्हटलंय. राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी कोणते निर्णय घेतले? अमेरिकन नागरिकांना मास्क वापरणं सक्तीचं करणाऱ्या आदेशावर बायडन यांनी सही केलीय. यासोबत पॅरिस हवामान करारामध्ये अमेरिकेला पुन्हा सहभागी करण्यासाठीच्या आदेशावरही राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी सही केली आहे. एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर म्हणजे असे आदेश ज्यासाठी राष्ट्राध्यक्षांना संसदेची परवानगी घ्यावी लागत नाही. बराक ओबामाही या पद्धतीचा वापर करत आणि डोनाल्ड ट्रंप यांनीही त्यांच्या कार्यकाळाच्या पहिल्या आठवड्यात याचा भरपूर वापर केला होता. जो बायडन येत्या काही दिवसांमध्ये आणखी काही एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर्सवर सह्या करण्याची शक्यता आहे. या एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर्सविषयी व्हाईट हाऊसने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटलंय, "'ट्रंप प्रशासनामुळे झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष बायडन पावलं उचलतीलच पण सोबतच देशाला पुढे न्यायलाही सुरुवात करतील." अमेरिकेत कोव्हिडमुळे आतापर्यंत 4 लाख लोकांचा बळी गेलेला आहे आणि कोव्हिडची ही साथ आटोक्यात आणण्यासाठी काही पावलं उचलली जाणार आहेत. अमेरिकन सरकारच्या सगळ्या कार्यालयांमध्ये आता मास्कचा वापर आणि सोशल डिस्टंसिंग अनिवार्य असेल. राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन आणि फर्स्ट लेडी जिल बायडन यांनी पायी चालत व्हाईट हाऊसमध्ये प्रवेश केला. कोरोनाची साथ हाताळण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एका नवीन कार्यालयाची स्थापना करण्यात येईल. सोबतच जागतिक आरोग्य संघटना - WHO मधून बाहेर पडण्याचा डोनाल्ड ट्रंप यांचा निर्णय स्थगित करण्यासाठीची प्रक्रियाही सुरू करण्यात येईल. WHO सोबत पुन्हा संबंध प्रस्थापित करण्याच्या या निर्णयाचं संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सचिव अंतोनियो गुटेरस यांनी स्वागत केलंय. अमेरिकेतल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅलर्जी अँड इन्फेक्शस डिसिजेसचे संचालक आणि साथीच्या रोगांचे तज्ज्ञ डॉ. अँथनी फाऊची यांच्या नेतृत्त्वाखाली बायडन प्रशासनाची एक टीम WHOच्या एक्झिक्युटिव्ह बोर्डाच्या बैठकीत सहभागी होईल. WHOसोबतचे संबंध सुरळीत झाल्यानंतर ते अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील आणि कोरोनाच्या जागतिक साथीशी लढण्यासाठीही अमेरिका मदत करेल. यासोबतच हवामान बदलासाठीच्या लढ्याला आपलं प्रशासन प्राधान्य देणार असल्याचंही बायडन यांनी म्हटलंय. 2015च्या पॅरिस हवामान करारामध्ये पुन्हा सहभागी होण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करणाऱ्या आदेशांवरही त्यांनी सह्या केल्यायत. गेल्या वर्षी ट्रंप यांनी या करारातून अमेरिकेचा सहभाग काढून घेतला होता. यासोबतच वादग्रस्त कीस्टोन ऑईल पाईपलाईनला देण्यात आलेली राष्ट्राध्यक्षीय परवानगीही बायडन यांनी मागे घेतली आहे. या विरोधात अमेरिकेतले पर्यावरणवादी आणि नेटिव्ह अमेरिकन संघटनांनी दशकभरापेक्षा जास्त काळासाठी लढा दिलाय. या पाईपलाईनच्या बांधकामाला देण्यात आलेली परवानगी बराक ओबामांनी 2015मध्ये रद्द केली होती. पण त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी ही निर्णय बदलला होता. अमेरिका - मेक्सिको बॉर्डर जवळ भिंतीचं बांधकाम करायला परवानगी देणारे ट्रंप प्रशासनाचे तातडीचे आदेशही बायडन यांनी रद्द केले आहेत. आणि 13 मुस्लिम बहुल देशांवर घालणयात आलेली प्रवास बंदीही त्यांनी संपुष्टात आणली आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांनी राष्ट्रध्यक्ष असताना अनेक मुस्लिम देश आणि आफ्रिकेतल्या देशांतल्या मुस्लिमांवर अमेरिकेत येण्यास बंदी घातली होती. यासोबतच लहान असताना अमेरिकेत स्थलांतरित म्हणून आलेल्या आणि आता अनेक वर्षं अमेरिकेच्या प्रगतीला हातभार लावणाऱ्या निर्वासितांना संरक्षण देणाऱ्या मेमोरँडमवर स्वाक्षरी करत जो बायडन यांनी होमलँड सिक्युरिटी आणि अमेरिकेच्या अॅटर्नी जनरलना याविषयीच्या सूचना दिल्या आहेत. याविषयीचा कायदा तयार करण्यासाठी अमेरिकन संसदेकडे एक तपशीलवार विधेयक पाठवण्यात येणार असल्याचंही सांगण्यात आलंय. तुलना करायची झाल्यास डोनाल्ड ट्रंप यांनी राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतरच्या दोन आठवड्यांमध्ये फक्त 8 एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर्सवर सह्या केल्या होत्या तर बराक ओबामांनी दोन आठवड्यांत अशा 9 ऑर्डर्सवर सह्या केल्या होत्या. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


شبه تشرشل الهنود بالارانب ورفض إغاثة الجوعى وحين كبرت وانخرطت في المزيد من المناقشات بشأن ماضي الهند خلال المرحلة الاستعمارية، وجدت أن غالبية الناس في بلدي يحملون وجهة نظر مختلفة تماماً بشأن رئيس الوزراء بريطانيا خلال فترة الحرب. تضاربت وجهات النظر بشأن الحكم الاستعماري كذلك. البعض رأى أن البريطانيين فعلوا أشياء عظيمة للهند، أقاموا سككاً حديدية، أسسوا نظاماً بريديا. والرد الحتمي على هذا الادعاء سيكون: "لقد فعلوا هذه الأشياء لخدمة أغراضهم الخاصة، وتركوا الهند بلداً فقيراً منهوبا". وكانت جدتي دوماً تحكي بحماس عن مشاركتها في الاحتجاجات ضد "هؤلاء البريطانيين الظالمين". مواضيع قد تهمك نهاية لكن بالرغم من هذا الغضب، ففي الهند حيث نشأت، ظل يُنظر إلى كل ما هو غربي، إلى كل ما تم أو قيل من جانب ذوي البشرة البيضاء على أنه أعلى شأنا. لقد تآكلت ثقة الناس بأنفسهم بفعل عقود من الحكم الاستعماري. وبعد ثلاثة وسبعين عاماً من الاستقلال، تغير الكثير. جيل جديد من الهنود يتمتع بالثقة في النفس بشأن وضعنا في العالم، يتساءل عن السبب وراء عدم انتشار المعرفة وعدم إدانة الكثير من الحقب المظلمة من الحكم الاستعماري، مثل مجاعة البنغال عام 1943. حفيدة تشرشل تقول إن تمثال جدها "قد ينبغي وضعه في المتحف" مات ثلاثة ملايين شخص على الاقل في المجاعة التي تسببت بها بريطانيا ثلاثة ملايين شخص على الأقل لقوا حتفهم من الجوع، وهو ما يزيد عن أكثر من ستة أضعاف خسائر الإمبراطورية البريطانية في الحرب العالمية الثانية. ورغم أنه يتم إحياء ذكرى انتصارات وضحايا الحرب سنويا، إلا أن الكارثة التي وقعت في البنغال إبان الحكم البريطاني في نفس الوقت قد نُسيت إلى حد كبير. يروي شهود عيان كيف تُركت الجثث في الحقول وبجانب الأنهار لتأكلها الكلاب والصقور لأن أحداً لم يمتلك القوة لأداء الطقوس الأخيرة لكثير من الموتى. وهؤلاء الذين لم يموتوا في القرى، سافروا إلى البلدات والمدن بحثاً عن الطعام. "بدا الجميع كهياكل عظمية يغطيها فقط الجلد"، هكذا قال سوميترا تشاترجي الممثل البنغالي المخضرم والذي كان في الثامنة من عمره حيث حدثت المجاعة. وأضاف "كان الناس يبكون بصورة يُرثى لها طلباً لماء الأرز، لأنهم كانوا يعلمون أن لا أحداً لديه ما يعطيه من الأرز. لا يمكن لأحد سمع هذا البكاء أن ينساه طيلة حياته. لقد دمعت عيناي الآن وأنا أتحدث. لا يمكنني التحكم في مشاعري". وكانت المجاعة قد حدثت نتيجة إعصار وفيضانات في البنغال عام 1942، غير أن سياسات ونستون تشرشل حُملت مسئولية زيادة الوضع سوءا. لا تزال ذكريات المجاعة حية في قلوب الناجين منها تصف ياسمين خان المؤرخة في جامعة أوكسفورد "سياسة حرمان العدو" التي طُبقت آنذاك خشية وقوع غزو ياباني من بورما، قائلة " جوهر الفكرة كان تدمير كل شيء وتسويته بالأرض بما في ذلك المحاصيل والقوارب التي تُستخدم لنقلها. وبالتالي عندما جاء اليابانيون، لم يجدوا الموارد الكافية لتوسيع غزوهم. إن تأثير هذه السياسة على المجاعة واضح". هل يجب أن يعتذر الأبناء عن جرائم آبائهم؟ تظهر المذكرات التي كتبها الجنود البريطانيون المسؤولون عن الإدارة الهندية أن حكومة تشرشل رفضت لأشهر مناشدات عاجلة بتصدير الغذاء للهند، خشية أن يؤثر ذلك على المخزون في المملكة المتحدة، وأن يشغل السفن عن المجهود الحربي. كان تشرشل يشعر أن الساسة المحليين يستطيعون القيام بجهد أكبر لمواجهة الجوع. وتكشف المذكرات أيضاً عن موقف رئيس الوزراء البريطاني من الهند. فقد نقل ليوبولد أميري وزير الدولة لشئون الهند عن تشرشل قوله خلال مناقشة حكومية بشأن المجاعة إن أي مساعدات يتم إرسالها لن تكون كافية لأن "الهنود يتكاثرون كالأرانب". تقول خان " لا يمكننا أن نحمله المسؤولية عن وقوع المجاعة بأي شكل، نستطيع القول إنه لم يخفف من وطأتها حين كان يمتلك القدرة على ذلك. ويمكن أن نحمله مسؤولية إعطاء الأولوية لأرواح ذوي البشرة البيضاء والأوروبيين، مقابل أرواح الجنوب آسيويين، وهو في الواقع شيء بغيض، خاصة وأن ملايين الجنود الهنود كانوا يشاركون في ذات الوقت في الحرب العالمية الثانية". هل كان غاندي عنصريا؟ يزعم البعض في المملكة المتحدة أنه رغم إدلاء تشرشل بتصريحات بغيضة بشأن الهند، فقد حاول المساعدة، وإن التأخير الذي حدث كان نتيجة ظروف الحرب. لكن الملايين ماتوا في عهده نتيجة غياب أبسط الاحتياجات الأساسية، الغذاء. أرشيبالد ويفل المندوب السامي البريطاني في الهند آنذاك وصف مجاعة البنغال بأنها واحدة من أعظم الكوارث التي حلت بالبشر في ظل الحكم البريطاني. وقال إن الخسائر التي ألحقتها بسمعة الإمبراطورية لا يمكن حصرها. يقول الناجون إنهم يشعرون بالغضب. "ثمة توقعات بأن الوقت قد حان لكي تعتذر الحكومة البريطانية عما فعلته بالهند في تلك الأيام"، هكذا يقول شاترجي. تشرشل كان وزير المستعمرات لبعض الوقت وكان المسؤول وضع السياسة البريطانية في هذا المجال كثيرون في المملكة المتحدة أيضاً يتساءلون عن إرث الحكم الاستعماري، وزعماءه. وخلال مظاهرة لحركة حياة السود مهمة الشهر الماضي تعرض تمثال تشرشل في وسط لندن للتشويه. يقول المؤرخ الهندي رودرانجشو موكرجي " لا أؤيد إسقاط أو تشويه التماثيل، لكنني أعتقد أنه يجب أن يتم تسجيل التاريخ كاملاً على اللوحة المثبتة أدنى التمثال، إن تشرشل كان بطلاً في الحرب العالمية الثانية، لكنه كان أيضاً مسؤولاً عن موت الملايين في البنغال عام 1943. اعتقد أن بريطانيا مدينة بذلك للهنود ولنفسها". إن الحكم على الماضي من منظور الحاضر قد يترك العالم دون أبطال على الإطلاق. فغاندي زعيم الاستقلال الأكثر شعبية في الهند اتُهم أيضاً بتبني آراء مناهضة للسود. لكن من الصعب أن يتم إحراز تقدم دون تقبل الحقيقة الكاملة لحياتهم. أعمال أيقونة طفولتي إنيد بلايتون أثارت ردود أفعال سلبية تتهمها بالعنصرية والتحيز الجنسي. وبعدما كبرت، طالعت هذه الكتب التي تركتها وأختي في منزل والدينا، ويمكنني أن أرى أدلة على هذه الادعاءات. هل يتعين علي أن أتخلص منها؟ لا، فالذكريات السعيدة التي تستحضرها لم تتلطخ بما أعرفه الآن. لكنني لن أعطيها للأطفال في عائلتي، فهم يستحقون أن يقرأوا قصصاً كُتبت في عالم أكثر مساواة.

मोठी होत गेले, तशी भारतातल्या ब्रिटीश साम्राज्याच्या इतिहासाबद्दल जास्त माहिती मिळू लागली. माझी इतरांशी याबाबत चर्चा होऊ लागली. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटीश पंतप्रधान असलेल्या चर्चिल यांच्याबाबत भारतातील लोकांचा दृष्टिकोन प्रचंड वेगळा असल्याचं मला जाणवलं. ब्रिटीश साम्राज्याबाबतही अनेक मतमतांतरं होती. काहींच्या मते, ब्रिटिशांनी भारतासाठी अनेक चांगल्या गोष्टी केल्या. त्यांनी भारतात रेल्वे आणली. पोस्ट यंत्रणा उभारली. काहींच्या मते मात्र हे सगळं ब्रिटिशांनी स्वतःच्या सोयीसाठी केलं. त्यातून त्यांनी पैसे लुटले आणि भारताला गरिबीत ढकललं. माझे आजोबासुद्धा याबाबत खूप उत्साहाने चर्चा करायचे. 'क्रूर ब्रिटिशां'विरोधातल्या लढ्यात आपण कसे सहभागी झालो होतो, हे ते उत्साहाने सांगायचे. पण स्वातंत्र्यानंतरच्या 73 वर्षांत आता भारतात खूप काही बदललं आहे. भारतीयांची एक नवी पिढी आता आली आहे. जगातील आपल्या स्थानाबाबत या पिढीला आत्मविश्वास आहे. ब्रिटीश साम्राज्याच्या इतिहासातील काळ्या आठवणींबाबत व्यापक ज्ञान आणि माहिती आपल्याला का नाही, याबाबत ही पिढी प्रश्न विचारत आहे. बंगालमधील दुष्काळाचं विस्मरण का? पश्चिम बंगालमध्ये 1943 साली पडलेला भीषण दुष्काळ हे त्याचंच एक उदाहरण. या दरम्यान सुमारे तीस लाख लोकांचा उपासमारीने मृत्यू झाला होता. हा आकडा दुसऱ्या महायुद्धातील ब्रिटीश सैनिकांच्या जीवितहानीपेक्षा सहा पटीने मोठा आहे. बंगाल दुष्काळावेळची दृश्यं परंतु, दरवर्षी युद्धाचे आणि त्यातील विजय-पराजयांचे स्मरण होत असताना, त्याच काळात ब्रिटीशशासित बंगालमध्ये आलेल्या या आपत्तीला आपण पूर्णपणे विसरलो आहोत. पण ते काळेकुट्ट दिवस पाहिलेल्या लोकांना आजही त्या आठवणी छळताना दिसतात. नदी किनाऱ्यावर, शेतांमध्ये पडलेले मृतदेह रानटी कुत्रे आणि इतर जनावरांकडून खाल्ले जायचे. इतक्या मोठ्या संख्येने येत असलेल्या मृतदेहांचा अंत्यविधी करायलाही कुणी नसल्याचं लोकांनी पाहिलं आहे. या दुष्काळातून वाचलेल्या लोकांनी अन्नाच्या शोधात गावातून बाहेर पडून शहर गाठलं होतं. "प्रत्येक जण हाडाच्या सापळ्यासारखा बनला होता. अंगावरची कातडी फक्त नावालाच उरली होती," ज्येष्ठ बंगाली अभिनेते सौमित्र चॅटर्जी यांना ते दिवस अजूनही ठळकपणे आठवतात. त्यावेळी ते आठ वर्षांचे होते. सौमित्र चॅटर्जी ते सांगतात, "लोक ओक्साबोक्शी रडायचे. ते लोकांना तांदूळ धुतलेलं पाणी मागत फिरायचे. कारण आपल्याला तांदूळ मिळणार नाही, हे सर्वांनाच माहीत होतं. ज्याने लोकांचं ते रडणं-ओरडणं पाहिलंय, तो ते दृश्य कधीच विसरू शकत नाही." 1942 मध्ये वादळ आणि त्यानंतर आलेल्या पुरानंतर बंगालमध्ये दुष्काळ आणि उपासमारीचं साम्राज्य पसरलं. पण या संकट काळात पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेली भूमिका परिस्थिती आणखी बिकट बनवण्यास कारणीभूत ठरल्याचे आरोप करण्यात येतात. युद्धकाळात भारताला धान्य निर्यात करण्यास नकार ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीमधील इतिहास तज्ज्ञ यास्मीन खान यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली. म्यानमारपासून जपानी आक्रमण होण्याच्या शक्यतेमुळे अंमलात आणलेल्या 'नकार धोरणा'चा (Denial Policy) त्या उल्लेख करतात. "या धोरणामागची कल्पना अशी होती की, पिकांसह गरजेच्या सर्व गोष्टी नष्ट करायच्या. त्यामध्ये धान्याच्या बोटींचाही समावेश होता. जेणेकरून जेव्हा जपानी सैन्य बंगालमध्ये प्रवेश करेल, तेव्हा त्यांना पुढे आक्रमण करण्यासाठी पुरेशी संसाधनं उपलब्ध होणार नाहीत. या धोरणामुळे बंगालच्या हालाखीत भर पडली." त्या काळी भारताचं प्रशासन सांभाळणाऱ्या ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी याबाबत काही डायऱ्यांमध्ये लिहिलं आहे. युद्ध काळात ब्रिटनमधील अन्नधान्याचा साठा संपण्याच्या भीतीने चर्चिल सरकारने भारतात धान्य निर्यात करण्याबाबतची मागणी फेटाळून लावल्याचं त्यांनी लिहिलं आहे. भारतातील स्थानिक नेते या समस्येतून मार्ग काढू शकतील, असं त्यावेळी चर्चिल यांना वाटत होतं. या नोंदींमधून इंग्लंडचे तत्कालीन पंतप्रधान चर्चिल यांचा भारताबाबतचा दृष्टिकोनही कळून येतो. दुष्काळ आपत्ती निवारणसंदर्भातील एका बैठकीत भारताचे गृहसचिव लिओपोर्ड अॅमेरी यांनी काही नोंदी केल्या होत्या. "भारतीय लोक एकामागून एक मुलांना जन्म घालतात, त्यामुळे त्यांना आपण पाठवलेली मदत अपुरी पडेल," असं चर्चिल यांनी म्हटल्याची नोंद यामध्ये आहे. पण दुष्काळ पडण्याचं खापर आपण चर्चिल यांच्यावर फोडू नये, असं खान यांना वाटतं. त्यांच्या मते, "त्यांच्याकडे क्षमता असूनही त्यांनी पावलं उचलली नाहीत, असं आपण म्हणू शकतो. त्यांनी भारतीयांऐवजी युरोपीयन लोकांच्या हिताला प्रथम प्राधान्य दिलं, असाही आरोप केला जाऊ शकतो. पण त्याचवेळी दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटीश सैन्यात लाखो सैनिकही सेवा बजावत होते, हेही तितकंच खरं." युकेमधील काहींच्या मते, चर्चिल यांनी भारताबाबत चुकीचं वक्तव्य केलं असेल. पण त्यांनी मदत करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र युद्धाच्या परिस्थितीमुळे मदत पुरवण्यात विलंब झाला. या काळातच उपासमारीने लाखो लोकांचा मृत्यू झाला होता. अर्चिबाल्ड वॅव्हेल त्यावेळी भारतात व्हाईसरॉय म्हणून काम पाहायचे. त्यांनी बंगालच्या दुष्काळाबाबत काही नोंदी केल्या होत्या. त्यांच्या मते, ब्रिटीश राजवटीतील सर्वात मोठ्या आपत्तीपैकी एक म्हणजे बंगालचा दुष्काळ. त्यामुळे भारताचं झालेलं नुकसान आकड्यांमध्ये मोजता येणार नाही. त्याकाळी जे काही घडलं त्याबाबत ब्रिटीश सरकारने पुढे येऊन माफी मागावी, अशी सौमित्र चॅटर्जी यांची अजूनही अपेक्षा आहे. युकेमधील अनेकजण सुद्धा ब्रिटीश साम्राज्य आणि त्यांच्या नेतृत्वाचा वसाहतवादादरम्यानचा वारसा काय, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. ब्लॅक लाइव्हज मॅटर्सदरम्यान चर्चिल यांच्या पुतळ्याची विटंबना गेल्या महिन्यात ब्लॅक लाइव्हज् मॅटर्स चळवळीदरम्यान एका निदर्शनात चर्चिल यांच्या सेंट्रल लंडनमधील पुतळ्याची विटंबना करण्यात आली. पुतळे उद्ध्वस्त करणं, त्यांची विटंबना करणं, याला माझा पाठिंबा नाही, असं भारतीय इतिहास तज्ज्ञ रुद्रांशू मुखर्जी म्हणतात. 'ब्लॅक लाइव्हज मॅटर' आंदोलनावेळी चर्चिल यांच्या पुतळ्याची विटंबना करण्यात आली "पण पुतळ्याखालील भागात पूर्ण इतिहास लिहिला जावा. विन्स्टन चर्चिल दुसऱ्या महायुद्धाचे हिरो असले तरी बंगालमध्ये 1943 मध्ये लाखो लोकांच्या मृत्यूसाठी ते कारणीभूत असल्याची माहितीही तिथं लिहिली जावी. याबाबत ब्रिटनने भारताचं प्रचंड नुकसान केलं आहे," असं मुखर्जी यांना वाटतं. इतिहासातील घटनांकडे वर्तमानाच्या चष्म्यातून पाहिल्यास जगात कुणीच हिरो नसेल. भारताचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्यावरसुद्धा कृष्णवर्णीयांबाबत भेदभाव केल्याचे आरोप आहेत. पण त्यांच्या जीवनातील सत्य स्वीकारल्याशिवाय पुढे जाणं आपल्यासाठी कठीण आहे. माझ्या बालपणी एनिड ब्लायटन मला आदर्श वाटायचे. पण त्यांच्यावरही वर्णद्वेषी आणि लैंगिकतावादी असल्याबाबत आरोप करण्यात आले आहेत. एक प्रौढ व्यक्ती म्हणून या सगळ्या गोष्टींकडे मी आता वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहू शकते. त्यांच्या जुन्या आठवणींवर मला आता माहीत झालेल्या गोष्टींनी काही फरक पडणार नाही. पण मी माझं मत माझ्या मुलांवरही लादणार नाही. समानतेच्या जगातील कथा आपल्या पद्धतीने वाचण्याचा, आपली मतं बनवण्याचा त्यांना अधिकार आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


يخطط لايزر - الذي يحمل الأحجار الكريمة - لبناء مدرسة ومركز تسوق في منطقته وحصل سانينيو لايزر على 3.4 مليون دولار من وزارة التعدين في البلاد مقابل الحجرين اللذين بلغ وزنهما الإجمالي 15 كيلو غراما. وقال لايزر وهو أب لأكثر من 30 طفلاً، لبي بي سي: "ستكون هناك حفلة كبيرة غداً". ويتمّ العثور على التنزانيت فقط في شمال تنزانيا ويستخدم لصنع الحلي. وهو واحد من أندر الأحجار الكريمة على الأرض ويقدّر أحد الجيولوجيين المحليين أنّ مخزونه قد ينضب بالكامل خلال العشرين سنة القادمة. مواضيع قد تهمك نهاية وتكمن جاذبية الحجر الكريم في وجوده بألون متنوعة، بما في ذلك ألوان الأخضر والأحمر والأرجواني والأزرق. ويتم تحديد قيمة الحجر من خلال ندرته، ويكون لوضوح اللون عامل مؤثر في ارتفاع السعر. وعثر لايزر على الحجرين ووزنهما 9.2 كيلوغرام و 5.8 كيلوغرام الأسبوع الماضي، لكنه باعها يوم الأربعاء خلال فعالية في منطقة مانيارا الشمالية. ويبلغ وزن أكبر حجر تنزانيت تمّ استخراجه حتى الآن 3.3 كيلو غرام. واتصل الرئيس التنزاني جون ماغوفولي لتهنئة لايزر على هذا الاكتشاف. وقال ماغوفولي: "هذه هي فائدة عمال المناجم الصغار وهذا يثبت أن تنزانيا غنية". ووصل ماغوفولي إلى السلطة في عام 2015 واعداً بحماية مصلحة الدولة في قطاع التعدين وزيادة إيرادات الحكومة منه. ماذا قال المليونير الجديد؟ ويبلغ وزن الحجرين المكتشفين 15 كيلوغرام. وقال لايزر، 52 سنة، وله أربع زوجات، إنه سيذبح إحدى أبقاره للاحتفال. كما يخطط للاستثمار في مجتمعه في منطقة سيمانجيرو في مانيارا. وقال: "أريد بناء مركز تسوق ومدرسة. أريد أن أبني هذه المدرسة بالقرب من منزلي. هناك العديد من الفقراء هنا الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة إرسال أطفالهم إلى المدرسة". وأضاف: "أنا لست متعلماً ولكني أحب أن تسير الأمور بطريقة احترافية. لذلك أود أن يدير أطفالي العمل باحتراف." وقال إنّ المكاسب المفاجئة لن تغيّر أسلوب حياته وأنه يعتزم الاستمرار في رعاية 2000 بقرة. وقال إنه لم يكن بحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية على الرغم من ثروته الحديثة. وأضاف: "هناك ما يكفي من الأمن [هنا]. لن تكون هناك أي مشكلة. يمكنني حتى التجول ليلا دون أي مشكلة." ويحصل بعض عمال المناجم الصغار أمثال لايزر على تراخيص حكومية للتنقيب عن التنزانيت، ولكن التعدين غير القانوني منتشر خاصة بالقرب من شركات التعدين الكبرى. في عام 2017، أمر الرئيس ماغفولي الجيش ببناء جدار على امتداد 24 كيلومترا حول موقع ميريلاني للتعدين في مانيارا، الذي يعتقد أنه المصدر الوحيد للتنزانيت في العالم. وأفادت الحكومة بعد عام على ذلك عن زيادة في الإيرادات في قطاع التعدين ونسبت الارتفاع إلى بناء الجدار ، بحسب ما أفاد به مراسل بي بي سي في دار السلام سامي عوامي.

15 किलो वजनाच्या दोन दगडांच्या बदल्यात देशातल्या खाण मंत्रालयानं सानिनू लैझर यांना 34 लाख डॉलर्स (सुमारे 26 कोटी रुपये) एवढी रक्कम दिली आहे. "यामुळे मी उद्या मोठी पार्टी देणार आहे," असं 30 पेक्षा अधिक जणांचा पिता असलेल्या लैझर यांनी बीबीसीला सांगितलं. टॅन्झानाईट हा दगड केवळ टांझानियाच्या उत्तर भागात सापडतो आणि तो दागिणे बनवण्यासाठी वापरला जातो. हे पृथ्वीवरील सर्वांत दुर्मिळ रत्नांपैकी एक आहे, आणि येत्या 20 वर्षांत त्याचा पुरवठा पूर्णपणे कमी होईल, असा स्थानिक भूगर्भशास्त्रज्ञाचा अंदाज आहे. मौल्यवान दगडाची विशेषता त्याच्या वेगवेगळ्या रंगछटा जसं की हिरव्या, लाल, जांभळ्या आणि निळ्या रंगछटांमध्ये आहे. दुर्मिळतेमुळे या दगडाला जास्त किंमत आहे. दगडाचा रंग जितका स्पष्ट असतो, तितकी जास्त किंमत मिळते. लैझर यांनी गेल्या आठवड्यात 9.2 आणि 5.8 किलो वजनाच्या दगडांचं उत्खनन केलं. त्यांनी बुधवारी मनयाराच्या उत्तर भागातील एका कार्यक्रमादरम्यान या दगडांची विक्री केली. आतापर्यंत उत्खननातील सर्वांत मोठ्या टॅन्झानाईट दगडाचं वजन 3.3 किलो होतं. टांझानियाचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन मगुफुली यांनी लैझर यांचं फोन करून अभिनंदन केलं. ते म्हणतात, "यात लघु-खाण कामगारांचा फायदा आहे आणि यामुळे टांझानिया श्रीमंत असल्याचं सिद्ध होतं." खाणकाम क्षेत्रात देशाच्या हिताचं रक्षण करण्याचं आणि त्याद्वारे सरकारच्या महसुलात वाढ करण्याचं आश्वासन देत मगुफुली 2015 मध्ये सत्तेत आले. लैझर काय म्हणतात? 52 वर्षांच्या लैझर यांना चार बायका आहेत. ते लवकरच मटणाची मोठ्ठी पार्टी करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मनयारा भागातल्या सिमांजिरो जिल्ह्यात त्यांच्या समाजात गुंतवणूक करण्याचीही त्यांची इच्छा आहे. ते म्हणतात, "मला एक शॉपिंग मॉल आणि एक शाळा बांधायची आहे. मला ही शाळा माझ्या घराजवळ बांधायची आहे. आजूबाजूला असे बरेच गरीब लोक आहेत, ज्यांना आपल्या मुलांना शाळेत नेणं परवडत नाही." "मी सुशिक्षित नाही, परंतु मला व्यावसायिक पद्धतीने गोष्टी करायला आवडतात. म्हणून माझ्या मुलांनी हा व्यवसाय व्यावसायिकपणे चालवावा, अशी माझी इच्छा आहे." पण आता अचानक एवढे पैसे मिळाल्यामुळे मी माझी जीवनशैली बदलणार नाही, असंही त्यांनी म्हटलंय. "त्यांच्याकडे असलेल्या दोन हजार गायी सांभाळण्याचं काम ते यापुढेही करत राहीन. कोट्यधीश झाल्यामुळे आपल्याला कोणतीही अतिरिक्त खबरदारी घेण्याची गरज नाही," असंही ते म्हणाले. "इथं पुरेशी सुरक्षा आहे. कोणतीही अडचण उद्भवणार नाही. मी अगदी काही त्रास न घेता रात्री फिरू शकतो," ते म्हणतात. लैझर यांच्यासारखे काही लघु-खाण कामगारांनी टॅन्झानाईटच्या उत्खननासाठी सरकारी परवाने घेतात. पण मोठ्या कंपन्यांच्या मालकीच्या खाणींजवळ अवैध उत्खनन प्रचलित असते. 2017 मध्ये अध्यक्ष मगुफुली यांनी लष्कराला मयनारा येथे मायरेलानी या खाणीच्या भोवती 24 किमी लांब भिंत बांधण्याचा आदेश दिला. ही खाण टॅन्झानाईटचा जगातील एकमेव स्रोत असल्याचं म्हटलं जातं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ التي تحمل فيها سيدات سمراوات البشرة ألقاب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية ، وملكة جمال المراهقات الأمريكيات، وملكة جمال أمريكا ، وملكة جمال الكون ، وملكة جمال العالم. ولدت توني-آن سينغ، الطالبة البالغة من العمر 23 عاما، في سانت توماس، جامايكا ، وتعتزم دراسة الطب لتصبح طبيبة. ملكة جمال غامبيا تتهم الرئيس السابق يحيى جامع باغتصابها ملكة جمال الكون 2019: أتمنى أن ترى كل فتاة انعكاس وجهها في وجهي مواضيع قد تهمك نهاية وكانت قد كتبت تغريدة يوم السبت قالت فيها: "إلى تلك الفتاة الصغيرة في سانت توماس وجامايكا وجميع الفتيات في شتى أرجاء العالم، يجب أن تكن واثقات بأنفسكن... أنتن قادرات على تحقيق أحلامكن. هذا التتويج ليس لي بل هو تتويجكن." وأثارت توني-آن إعجاب لجنة التحكيم خلال المسابقة التي أقيمت في إكسيل بلندن بعد أن غنت أغنية ويتني هيوستن "ليس لدي أي شيء"، وأجابت على مجموعة مختلفة من الأسئلة. وقالت: "هذا يبدو وكأنه حلم، أنا ممتنة للغاية." وأضافت: "أيا كان ما تراه فيّ، أشكرك، أنا مستعدة للعمل." وفازت توني-آن على 111 متسابقة يمثلن دولا مختلفة، لتصبح رابع جامايكية تفوز باللقب منذ بدء المسابقة. فانيسا بونس دو ليون، ملكة جمال العالم السابقة، تتوج توني آن وعندما سألها بيرس مورغان، أحد أعضاء لجنة التحكيم، عما إذا كانت تفكر في مهنة الغناء ، قالت: "إذا كان الباب مفتوحا ، سأمضي قدما". وكان من بين المتسابقات الفرنسية أوفيلي ميزينو والهندية سومان راو. وكان رد فعل ملكة جمال نيجيريا على فوز توني-آن من اللحظات التي لفتت انتباه مستخدمي الإنترنت، إذ قفزت نيكاشي دوغلاس، التي فازت بالمركز الخامس، وصرخت فرحة فور إعلان الفائزة باللقب.

इतिहासात पहिल्यांदाच मिस USA, मिस Teen USA, मिस अमेरिका, मिस युनिव्हर्स आणि आता मिस वर्ल्ड या सर्व नामांकित सौंदर्यस्पर्धांमध्ये कृष्णवर्णीय तरुणींनी छाप उमटवली आहे. 23 वर्षीय टोनी सिंगचा जन्म जमैकातील सेंट थॉमस शहरातला. टोनीला वैद्यकीय शिक्षण करून डॉक्टर व्हायचंय. तिने शनिवारी ट्वीट करत म्हटलं, "हे लक्षात ठेवा, की आपण आपली स्वप्नं साध्य करण्यासाठी पात्र आणि सक्षम आहोत. आपल्याकडे एक 'उद्देश' आहे." Twitter पोस्ट समाप्त, 1 लंडनमध्ये झालेल्या मिस वर्ल्डच्या भव्यदिव्य सोहळ्यात टोनीने ब्रिटनी ह्युस्टन हिचं 'I Have Nothing' हे गाणं सादर करून तसंच परीक्षकांनी वेगवेगळ्या विषयांवर विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तर देऊन सगळ्यांची मनं जिंकली. मिस वर्ल्ड झाल्यानंतर आपल्या भावना व्यक्त करताना टोनीनं म्हटलं, "हे स्वप्नवत वाटतंय. मी खूप आभारी आहे." "तुम्ही माझ्यात जे काही बघितलं, त्याबद्दल धन्यवाद. आता मी कामासाठी सज्ज आहे." यंदाच्या 'मिस वर्ल्ड' स्पर्धेत वेगवेगळ्या देशातील तब्बल 111 तरुणींनी सहभाग नोंदवला होता. या सर्वांना मागे टाकत जमैकाच्या टोनी सिंहने हा किताब मिळवला आहे. या स्पर्धेच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात जमैकाने चार वेळा विजेतेपद पटकावलं आहे. स्पर्धेच्या परीक्षकांपैकी एक असलेल्या पिअर्स मॉरगन यांनी टोनीला विचारलं, "तू संगीताच्या क्षेत्रात करिअर करण्याचा विचार करत आहेस का?" त्यावर टोनीनं उत्तर दिलं, "संधी मिळाली तर नक्कीच प्रयत्न करेन." टोनीच्या नावाची घोषणा होताच मिस नायजेरियाने जी उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया दिली, त्यावरही सध्या सोशल मीडियावर बरीच चर्चा होत आहे. ज्यावेळी 'मिस वर्ल्ड'च्या नावाची घोषणा झाली तेव्हा स्पर्धेत पाचव्या क्रमांकावर असलेली न्येकेची डगलस आनंदाने जोरात किंचाळली. ही प्रतिक्रिया ऑनलाईन व्हायरल झाली आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


وقال ترامب إنه سيرشح الأسبوع المقبل امرأة لتحل محل غينسبورغ. وحث بايدن الجمهوريين في مجلس الشيوخ على تأخير التصويت على الترشيح. وتوفيت غينسبورغ، وهي من أيقونات الليبرالية والنسوية، يوم الجمعة عن 87 عاما. ويخشى الديمقراطيون من أن يصوت الجمهوريون لتحقيق أغلبية محافظة استمرت لعقود في أعلى محكمة في البلاد. مواضيع قد تهمك نهاية والتوازن الأيديولوجي للمحكمة المكونة من تسعة أعضاء أمر حاسم في أحكامها بشأن أهم القضايا في القانون الأمريكي. ماذا قال بايدن عن قرار ترامب؟ وخلال خطاب ألقاه في المركز الدستوري في فيلادلفيا الأحد قال بايدن إن الرئيس "أوضح أن الأمر يتعلق بالسلطة، بكل وضوح وبساطة". وقال "دستور الولايات المتحدة يسمح للأمريكيين بفرصة أن يُسمع صوتهم .. وينبغي أن يُسمٍعوا صوتهم .. يجب أن يوضحوا أنهم لن يدعموا إساءة استخدام السلطة". وقال "أناشد هؤلاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ - أرجوكم اتبعوا ضميركم، ودعوا الناس يتحدثون". وأيد اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، وهما ليزا موركوفسكي وسوزان كولينز، تأجيل التصويت إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني القادم. وإذا انضم إليهما عضوان جمهوريان آخران في مجلس الشيوخ، فيمكنهم منع أو على الأقل تأخير التصويت، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ستة فقط في مجلس الشيوخ. وفي حالة تعادل الأصوات، يسمح دستور الولايات المتحدة لنائب الرئيس مايك بنس بالإدلاء بصوت ترجيحي. وقال بايدن إنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية، فيجب سحب مرشح ترامب. وقال إنه سيتشاور بعد ذلك مع أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين قبل طرح اختياره. وأضاف أنه سيكون من الخطأ نشر قائمته الخاصة بالمرشحين المحتملين للمحكمة العليا الآن لأن هذا قد يعرض بعض القضاة لهجمات سياسية. لكنه قال إن اختياره الأول للمحكمة العليا "سوف يصنع التاريخ كأول امرأة أمريكية من أصل أفريقي في المحكمة". ماذا قال ترامب عن خليفة غينسبيرغ؟ تعهد ترامب بأن يشهد أداء خلف غينسبيرغ اليمين الدستورية "دون تأخير". وقال في تجمع انتخابي في فايتفيل بولاية نورث كارولينا يوم السبت "أعتقد أنه ينبغي أن تكون امرأة لأنني في الواقع أحب النساء أكثر من الرجال". وفي وقت سابق، أشاد ترامب بقاضيتين تعملان في محاكم الاستئناف الفيدرالية كخيارين ممكنين. والقاضيتان إيمي كوني باريت وباربارا لاجوا هما من المحافظين الذين سيقلبون ميزان المحكمة العليا لصالح الجمهوريين. وعارض الديمقراطيون بشدة أي ترشيح قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، بحجة أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ منعوا اختيار الرئيس الديمقراطي باراك أوباما للمحكمة العليا الأمريكية في عام 2016. وفي ذلك الوقت، برر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الخطوة على أساس أنها سنة انتخابات. لكن السيناتور ماكونيل قال يوم الجمعة إنه يعتزم التصرف بشأن أي ترشيح قدمه ترامب وطرحه للتصويت في مجلس الشيوخ قبل يوم الانتخابات. وتعيين القضاة في الولايات المتحدة هو مسألة سياسية، ما يعني أن الرئيس يمكنه اختيار من يتم طرحه. ثم يصوت مجلس الشيوخ لتأكيد - أو رفض - الاختيار. وتوفيت غينسبيرج، وهي ثاني امرأة تجلس في المحكمة العليا على الإطلاق، بسبب سرطان البنكرياس في منزلها بواشنطن العاصمة، محاطة بأسرتها. وكانت غينسبيرغ، التي تولت منصبها على مدى 27 عاما، واحدة من أربعة ليبراليين فقط على مقاعد القضاة التسعة. وتعني وفاتها أنه في حالة فوز الجمهوريين بالتصويت، فإن ميزان القوى سيتحول بشكل حاسم نحو المحافظين. ما دور المحكمة العليا؟ غالبًا ما تكون لأعلى محكمة في الولايات المتحدة الكلمة الأخيرة في القوانين المثيرة للجدل، والنزاعات بين الولايات والحكومة الفيدرالية، والاستئناف النهائي لوقف تنفيذ أحكام الإعدام. وفي السنوات الأخيرة، وسعت المحكمة زواج المثليين ليشمل جميع الولايات الخمسين، وسمحت بفرض حظر السفر الذي فرضه الرئيس ترامب وأخرت خطة أمريكية لخفض انبعاثات الكربون أثناء تقديم الطعون. كما أنها تتعامل مع قضايا مثل الحقوق الإنجابية، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت بعض المحافظين المناهضين للإجهاض، يريدون قلب الميزان بعيدا عن الليبراليين. من ينظر إليهن على أنهن أوفر المنافسات حظا؟

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचे एक फोन रेकॉर्डिंग समोर आलं होतं. या रेकॉर्डिंगमध्ये ते जॉर्जिया प्रांताच्या वरिष्ठ निवडणूक अधिकाऱ्याला म्हणजेच ब्रॅड यांना विजयासाठी आवश्यक मतांची जुळवाजुळव करण्यास सांगत आहेत. या कॉलसाठी ट्रंप यांच्यावर जोरदार टीका होते आहे. बेकायदेशीर पद्धतीने मतं बळकावण्याचा हा प्रकार असल्याचं अनेकजण म्हणत आहेत. रिपब्लिकने पक्षाने जॉर्जियातील दोन जागांवर विजय मिळवला तर त्यांना संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात नियंत्रण राखता येईल. त्यांच्या उमेदवार हरला तर डेमोक्रॅट्स, हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह, व्हाईट हाऊसवर सिनेटवर वर्चस्व असेल. तेच प्रामुख्याने बोलत होतो, आम्ही ऐकण्याचं काम केलं. मात्र मला हेच सांगायचं आहे की त्यांचा दावा साफ चुकीचा आहे असं ब्रॅड यांनी स्पष्ट केलं. ट्रंप यांनी सुमारे तासभर संवाद साधला होता. कॉल रेकॉर्ड होत आहे हे मला माहिती नव्हतं आणि घरून ट्रंप यांच्याशी संवाद साधला असं ब्रॅड यांनी सांगितलं. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांचे एक फोन रेकॉर्डिंग समोर आले आहे. या रेकॉर्डिंगमध्ये ते जॉर्जिया प्रांताच्या वरिष्ठ निवडणूक अधिका-याला विजयासाठी आवश्यक मतांची जुळवाजुळव करण्यास सांगत आहेत. 'वॉशिंग्टन पोस्ट'ने हे रेकॉर्डिंग प्रसिद्ध केले आहे. यात राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप रिपब्लिकन स्टेट सचिव ब्रेड रेफेनस्पर्जर यांना सांगत आहेत, "मला फक्त 11,780 मतं मिळवायची आहेत." रेफेनस्पर्जर ट्रंप यांना सांगत आहेत की जॉर्जियाचा निकाल योग्य आहे. डेमोक्रॅटचे उमेदवार जो बायडन यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत जॉर्जिया प्रांतात विजय मिळवला. त्यांना एकूण 306 मतं मिळाली, तर ट्रम्प यांना 232 मतं मिळाली. मतदानानंतर डोनाल्ड ट्रंप निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक झाल्याचा आरोप करत आहेत. पण अद्याप त्यांनी एकही पुरावा सादर केलेला नाही. अमेरिकेतील सर्व 50 प्रांतांनी आता निवडणुकीचे निकाल प्रमाणित केले आहेत. काही ठिकाणी पुनर्मोजणी आणि आवाहन केल्यानंतर निकाल निश्चित करण्यात आले. अमेरिकेतील न्यायालयांनी आतापर्यंत जो बायडन यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या 60 याचिका रद्द केल्या आहेत. अमेरिकेतील काँग्रेस 6 जानेवारीला निवडणुकीचे निकाल स्वीकारेल. जो बायडन 20 जानेवारीला अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाची शपथ घेतील. जॉर्जियामध्ये सिनेटच्या दोन जागांसाठी 5 जानेवारीला मतदान होणार आहे. या जागेच्या निकालाचा राज्यातील सत्तेच्या समीकरणांवर प्रभाव पडू शकतो. या दोन जागांवर डेमोक्रॅट पक्षाचे दोन्ही उमेदवार विजयी झाले तर सिनेटमध्ये रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट पक्षाचे संख्याबळ समान असेल. अशावेळी निर्णायक मत उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस यांच्याकडे असेल. काँग्रेसच्या कनिष्ठ सभागृहात डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत आहे. कॉल रेकॉर्डिंगमध्ये नेमके काय आहे? वॉशिंग्टन पोस्टने कॉल रेकॉर्डिंग्ज प्रसिद्ध केले असून यात राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप जॉर्जियाच्या सचिवांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते. डोनाल्ड ट्रंप जॉर्जियाचा निकाल मी जिंकलो असून पुन्हा एकदा मतमोजणी केली आहे असे सांगणे गैर ठरणार नाही असे भाष्य ते जोर देऊन करत आहेत. रेफेनस्पर्जर उत्तर देताना सांगतात, 'राष्ट्राध्यक्ष महोदय तुमच्यासमोर आव्हान हे आहे की जो डाटा तुम्ही दाखवत आहात तो चुकीचा आहे.' ट्रम्प यांनी संबंधित अधिकाऱ्याला संभाव्य कायदेशीर परिणामांची धमकीही देतात. ते सांगतात, 'तुम्हाला कल्पना आहे की त्यांनी काय केले आहे आणि यासंदर्भातील माहिती लपवणे गुन्हा आहे. तू असे होऊ देऊ शकत नाही. हे तुझ्यासाठी आणि तुझे वकील रियानसाठी धोकादायक ठरू शकते.' राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी रेफेनस्पर्जर यांना सांगितले की, त्यांनी तिन्ही राज्यांच्या निकालाचा पुन्हा एकदा आढावा घ्यावा. कॉल रेकॉर्डिंग समोर आणल्यानंतर व्हाईट हाऊसने अद्याप यासंदर्भात कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. माजी संरक्षण मंत्र्यांचे ट्रंप यांना आवाहन अमेरिकेच्या दहा माजी संरक्षणमंत्र्यांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांना निवडणूक निकालावर शंक न घेण्याचे आणि या वादात लष्कराला सहभागी न करण्याचे आवाहन केले आहे. वॉशिंग्टन पोस्टसाठी लिहिलेल्या एका लेखात माजी मंत्र्यांनी म्हटले की, निवडणुकीच्या निकालांचा वाद सोडवण्यासाठी अमेरिकेच्या लष्कराला त्यात ओढण्याचा प्रयत्न देशासाठी धोकादायक, बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य ठरेल. संरक्षण विभागात सत्तांतर पारदर्शी पद्धतीने होणं अत्यंत गरजेचे आहे असंही त्यांनी आपल्या लेखात म्हटलं आहे. ही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


سانا مارين، 34 عاما، أصغر رئيسة وزراء في العالم واختار الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارين، التي تشغل حاليا منصب وزير النقل، لتولي مهام منصب رئيس الوزراء بعد استقالة رئيس الوزراء أنتي رين. ومن المتوقع أن تؤدي اليمين الدستورية هذا الأسبوع. فنلندا: بلد يحكمه النساء وستقود مارين ائتلاف يسار الوسط المكون من خمسة أحزاب ترأسها نساء. واستقال رين من منصبه بعد أن سحب أحد أعضاء الائتلاف الثقة منه بسبب تعامله مع أزمة إضراب هيئة البريد. وبتولي مارين هذا المنصب، ستصبح أصغر رئيسة وزراء حالية في العالم. إذ تبلغ رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن 39 عاما، بينما يبلغ رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هونشاروك 35 عاما. مواضيع قد تهمك نهاية وقالت مارين، التي فازت في التصويت بفارق ضئيل، "لدينا الكثير الأشياء لنعملها لإعادة بناء الثقة". وتجاهلت أسئلة كثيرة حول عمرها، قائلة "لم أفكر أبدا في عمري أو جنسي، أفكر دائما في الأسباب التي دفعتني إلى الانخراط في السياسة وكذلك الأمور التي جعلتنا نفوز بثقة الناخبين". وتعتبر مارين ثالث امرأة تقود الحكومة في هذا البلد الواقع في شمال أوروبا. وأظهرت نتائج آخر انتخابات برلمانية أجريت في إبريل/ نيسان من هذا العام، تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي على باقي الأحزاب، ما أعطاه الأولوية في تعيين رئيس الوزراء. وبحسب مصادر إعلامية، فإن مارتين نشأت في عائلة بسيطة مع والدتها وكانت أول شخص في عائلتها تلتحق بالجامعة. وتتولى فنلندا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

सत्ताधारी सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या नेत्या अँटी रिने यांनी आघाडी सरकारमधल्या एका पक्षाचा पाठिंबा गमावल्यानंतर पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षाने मरीन यांची निवड केली. फिनलंडच्या मावळत्या सरकारमध्ये मरीन परिवहन मंत्री आहेत. आता फिनलंडमध्ये डावीकडे झुकलेल्या पाच पक्षांच्या आघाडी सरकारचं नेतृत्व त्यांच्याकडे असेल. या पाचही पक्षांच्या प्रमुखपदी पाच महिला आहेत आणि त्यांच्यापैकी तिघींचं वय 35च्या आत आहे, हे उल्लेखनीय. सॅना मरीन या फिनलंडच्या तिसऱ्या महिला पंतप्रधान असतील. त्यांना एक 22 महिन्यांची मुलगीसुद्धा आहे. सध्या जगातल्या सर्वांत तरुण नेत्यांमध्ये युक्रेनचे अध्यक्ष ओलेक्सी होंचारुक (35 वर्षं) आणि न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डन (39 वर्षं) यांची नावं येतात. कोण आहेत सॅना मरीन? काही वृत्तांनुसार मरीन या एका भाड्याच्या अपार्टमेंटमध्ये त्यांची आई आणि तिच्या महिला पार्टनरबरोबर वाढल्या. "लहानपणी माझं कुणी काही ऐकायचंच नाही, मला मोकळेपणाने बोलताच येत नव्हतं, अगदी अदृश्य असल्यासारखं वाटायचं," असं त्यांनी 2015 साली एका फिन्निश वेबसाईट 'मेनायसेट'ला सांगितलं होतं. पण त्या सांगतात की त्यांची आई त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या राहिल्या. सॅना पदवीचं शिक्षण घेणाऱ्या त्यांच्या कुटुंबातील पहिल्या व्यक्ती आहेत. त्यानंतर त्यांनी सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षात राजकीय प्रवेश केला आणि लवकरच वर चढत गेल्या. वयाच्या 27व्या वर्षी त्या टॅपियर शहराच्या प्रशासकीय प्रमुख होत्या आणि 2015 साली त्या राष्ट्रीय संसदेच्या सभासद झाल्या. जून 2018 मध्ये त्यांच्याकडे परिवहन आणि संचार खातं देण्यात आलं. महिला राजकारणाला चालना फिनलंडच्या नेतेपदी तिसऱ्यांदा एका महिलेने विराजमान होणं, सोबतच सत्ताधारी आघाडीतल्या सर्व पक्षनेत्या महिला असणं, हा एक चांगला योगायोग असल्याचं विशलेषकांना वाटतं. फिनलंडमध्ये स्त्री-पुरुष समानतेसाठीचा लढा सध्या जोरावर आहे, शिवाय महिलांपासून सत्तेच्या चाव्या बऱ्याच काळ लांब राहिल्या आहेत. Centre for Gender Equality Informationच्या विकास व्यवस्थापक रीटा स्युकोला यांनी बीबीसीशी बोलताना याविषयी अधिक सांगितलं. साधारण दोन दशकांपूर्वी जाणकारांच्या हे लक्षात आलं की अनेक पक्षांमध्ये महिला महत्त्वाच्या पण दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकाच्या पदांवर होत्या. गेल्या शतकभरात फक्त दोनच महिला पंतप्रधान होऊ शकल्या आहेत, आणि त्याही अल्पकाळासाठी. मात्र गेल्या काही काळात महिला राजकारणात सक्रिय झाल्या आहेत आणि आता जनतेलाही अपेक्षा असते की सरकारमध्ये किमान 40 टक्के महिला असाव्यात. महिला राजकारणाला देशात चालना मिळाली 2015 साली, जेव्हा बहुतांश पुरुष असलेलं जुहा सिपिला यांचं सरकार सत्तेत आलं. उजवीकडे झुकलेल्या या सरकारमध्ये फक्त 36 टक्के महिला होत्या. त्यातच जगभरात #MeToo चळवळ सुरू झाली आणि यामुळे स्त्री-पुरुष समानतेसाठीच्या लढ्याला गती मिळाली, असं स्युकोला यांना वाटतं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


دوريات إسرائيلية في الجولان المحتل. وأقرت وسائل الإعلام السورية الرسمية بوقوع الغارات، قائلة إن "أضرارا مادية"، لم تحددها، وقعت في مواقع عسكرية قرب العاصمة دمشق. وقال الجيش الإسرائيلي إن غاراته كانت ردا على محاولة تفجير. وكان الجيش الإسرائيلي قد قال من قبل إنه قتل أربعة أفراد كانوا يزرعون عبوات متفجرة قرب الجزء الذي تحتله إسرائيل من مرتفعات الجولان في وقت متأخر من يوم الأحد. وأظهرت صور المراقبة مجموعة من الأفراد تحيط بهم نيران تفجير. مواضيع قد تهمك نهاية وقال المتحدث العسكري، جوناثان كونريكوس، إنه من السابق لأوانه القول بأن المجموعة تنتمي إلى منظمة بعينها، ولكن إسرائيل تحمل "المسؤولية للنظام السوري". وقد استهدف هجوم الاثنين "نقاط مراقبة، ومجموعة أنظمة جمع معلومات استخبارية، ومنشآت مدفعية دفاع جوي، وأنظمة تحكم وقيادة" في قواعد الجيش السوري في القنيطرة، بحسب ما قاله الجيش الإسرائيلي. وحمل بيان الجيش الإسرائيلي "النظام السوري المسؤولية عن الأنشطة على الأراضي السورية"، قائلا إنه "سوف يظل يعمل بنفس العزم في مواجهة أي انتهاك للسيادة الإسرائيلية". وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، سانا، بأن الجيش السوري فعّل دفاعاته الجوية في وقت متأخر الاثنين لمواجهة "الأهداف العدائية" قرب العاصمة دمشق. وفي غضون ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، المعارض، إن غارات مجهولة شنت في الفجر على مدينة البوكمال، قرب الحدود العراقية في الشمال الشرقي. وتحدث المرصد، ومقره في بريطانيا، عن مقتل 15 شخصا في هذه الغارات. وكان التوتر بين سوريا وإسرائيل قد ازداد، خاصة في منطقة الجبهة الشمالية لإسرائيل، بعد مقتل مقاتل تابع لحزب الله في سوريا قبل أسبوعين.

सीरियाच्या होम्स शहरातल्या टर्मिनल 4 एअरफिल्डवर एक मोठा स्फोट झाला, असं सीरियाच्या माध्यमांनी सांगितलं. अद्याप या वृत्ताची स्वतंत्ररीत्या पडताळणी झाली नाही. सीरियाच्या सना या एजन्सीचं म्हणणं आहे की, तयफूर एअरपोर्टवर अनेक मिसाइलचा मारा करण्यात आला आहे. याआधी रविवारी बंडखोरांच्या हातात असलेल्या डोमा या शहरावर रासायनिक हल्ला करण्यात आला होता. रविवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी सीरियाचे राष्ट्रपती बशर अल असद यांना 'जनावर' म्हटलं होतं. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 अमेरिकेनं मात्र असा कुठलाही हल्ला केल्याचं फेटाळलं आहे. "अमेरिकेकडून सीरियावर हवाई हल्ले सुरू नसून आम्ही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत," असं पेंटागननं पत्रक प्रसिद्ध करून स्पष्ट केलंय. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


ولا يعرف مكان ولا تاريخ موته. ولم يصدر أي تعليق بعد عن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون). وكان بن لادن الابن، الذي يعتقد أنه كان في الـ30 من العمر، قد نشر رسائل صوتية ومرئية يدعو فيها إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وبلدان أخرى. ورصدت الحكومة الأمريكية في شهر فبراير/شباط مكافأة قيمتها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى الكشف عن مكان اختفاء حمزة، الذي يُعتقد أنه تولى قيادة تنظيم القاعدة بعد مقتل والده في عملية نفذتها قوات أمريكية في باكستان في شهر مايو/آيار عام 2011. ونشرت صحيفة نيويورك تايمز وشبكة إن بي سي، وسي ان ان الأمريكية خبر "وفاة" حمزة نقلا عن مصادر في المخابرات الأمريكية لم تحددها. من هو حمزة بن لادن التي كشفت تقارير أمريكية عن "وفاته"؟ ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد عن تنظيم القاعدة. وأفادت تقارير بأن حمزة بن لادن قتل في عملية عسكرية في العامين الماضيين، وأن الحكومة الأمريكية كانت ضالعة في ذلك، لكن لا يعرف تاريخ قتله ولا وقته. ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعليق على هذه الأنباء بعد أسئلة الصحفيين، يوم الأربعاء، وهو ما فعله أيضا مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون. وحث حمزة بن لادن الجهاديين على الانتقام لمقتل والده في عملية للقوات الأمريكية الخاصة في مدينة أبوت أباد الباكستانية، كما دعا أهالي شبه الجزيرة العربية إلى التمرد. وكانت السعودية قد جردته من جنسيتها في مارس/آذار الماضي. ويُعتقد أن حمزة كان رهن الإقامة الجبرية في إيران، لكن تقارير أخرى تشير إلى أنه ربما كان موجودا في أفغانستان أوباكستان أوسوريا. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وثائق عُثر عليها في منزل كان يختبئ فيه والده أثناء عملية قتله في 2011، تشير إلى إعداد حمزة لتولي قيادة تنظيم القاعدة خلفا لوالده. وقيل أيضا إن القوات الأمريكية عثرت على شريط فيديو يسجل زفاف حمزة على ابنة زعيم بارز آخر في تنظيم القاعدة، وإن الاحتفال أُقيم في إيران. ويُعتقد أن هذا الزعيم البارز هو عبد الله أحمد عبد الله أو أبو محمد المصري، المتهم بالضلوع في تنفيذ تفجير سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا عام 1998. وتعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول المدمرة في الولايات المتحدة أشهر الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة وأدت إلى شهرته عالميا وزيادة تأثيره في الدول الإسلامية، لكن هذا النفوذ تراجع خلال العقد الماضي بسبب صعود جماعات متطرفة أخرى منها تنظيم الدولة الإسلامية. ___________________________________________________________________ النجل الذي تربى على كراهية أمريكا تحليل كتبه كريس بكلر - بي بي سي لم يكن يعرف إلا القليل عن حمزة بن لادن، حتى إن مسؤولي الولايات المتحدة لم يستطيعوا تأكيد عمره. وخلال الأشهر الأخيرة ترددت أقوال بأنه ربما كان في أفغانستان، أو باكستان، أو إيران. ولكن المسؤولين لم يتمكنوا من تحديد البلد الذي كان يختبئ فيه "المطلوب رقم واحد" بالنسبة إلى أمريكا. ولا تمثل قيمة المكافأة التي أعلن عنها للحصول على معلومات تفضي إلى معرفة مكانه، مدى الخطر الذي يمثله فقط، بل تمثل أيضا الأهمية الرمزية له بالنسبة إلى تنظيم القاعدة، وآليات الدعاية فيه. وكان حمزة طفلا حينما ساعد والده في تدبير هجمات 11 سبتمبر/أيلول، ولكن التنظيم يقول إنه كان بجانب والده في ذلك الوقت. ولا شك في أن السعي إلى الانتقام لمقتل والده، والذي تم على أيدي قوات أمريكية خاصة، كان أمرا ملحا بالنسبة إلى الابن الذي تربى على كراهية أمريكا. ونشر في السنوات الأخيرة على الإنترنت رسائل تحث على شن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها. وإذا تأكدت وفاة حمزة بن لادن رسميا، فسوف يسكت بذلك صوت كان آخذا في البروز باعتباره صوت تنظيم القاعدة الجديد. ولكن هذا لن يوقف التهديد الذي يمثله التنظيم، الذي نفذ أكثر الهجمات الإرهابية سوءا. ___________________________________________________________________ تنظيم القاعدة: أساسيات أسامة بن لادن قرب كابول في 2001

त्याच्या मृत्यूचे ठिकाण आणि तारिख याबाबत अधिक तपशिल निनावी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीमध्ये नमूद करण्यात आलेला नाही. फेब्रुवारी महिन्यामध्ये अमेरिकेनं हमझाची माहिती कळवणाऱ्यास 10 लाख डॉलर्स बक्षिस देण्याचे घोषित केलं होतं. हमझा बिन लादेनचं वय अंदाजे 30 असावं. त्यानं अमेरिका आणि इतर देशांवर हल्ला करण्याचं आवाहन करणारे व्हीडिओ आणि ऑडिओ मेसेज त्यांन प्रसिद्ध केले होते. हमझाच्या मृत्यूबाबत NBC आणि न्यूयॉर्क टाइम्सनं बातम्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. या बातम्यांबद्दल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनल्ड ट्रंप आणि व्हाईट हाऊस राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी बुधवारी काहीही बोलण्यास नकार दिला. हमझा बिन लादेननं आपल्या वडिलांच्या मृत्यूचा बदला घ्यावा असं आवाहन जिहादींना केलं होतं. ओसामा बिन लादेनला अमेरिकेनं 2011 साली पाकिस्तानात जाऊन ठार केलं होतं. अरेबियन द्वीपकल्पातील लोकांनी उठाव करावा असंही आवाहन त्यानं केलं होतं. सौदी अरेबियानं त्याचं नागरिकत्व मार्च महिन्यामध्ये काढून घेतलं होतं. हमझा इराणमध्ये नजरकैदेत असावा असं मानलं जातं. पण तो अफगाणिस्तान, पाकिस्तान किंवा सीरियामध्ये असावा असंही सांगितलं जातं. पाकिस्तानातल्या अबोटाबादमध्ये ओसामाला मारल्यानंतर सापडलेल्या कागदपत्रांमध्ये अल-कायदाचं नेतृत्व हमझाकडे देण्यासाठी त्याला तयार करण्यात येत असल्याचं नमूद केलं होतं, असं अमेरिकेच्या गृह खात्यानं स्पष्ट केलं होतं. हमझा आणि अल-कायदाच्या एका वरिष्ठ नेत्याच्या मुलीचा व्हीडिओसुद्धा अमेरिकन फौजांना सापडल्याचं सांगण्यात येतं. त्याचे सासरे अब्दुल्ल अहमद अब्दुल्ला म्हणजेच अबू मुहम्मद अल-मसरीवर 1998 साली टांझानिया आणि केनया इथल्या अमेरिकन दुतावासावर झालेल्या बाँबहल्ल्यात सहभाग असल्याचा आरोप केला जातो. 2001 साली अल-कायदानं अमेरिकेमध्ये विमानहल्ले केले होते. गेल्या दशकभरात इस्लामिक स्टेटमुळे अल-कायदाचं नाव मागे पडलं आहे. अमेरिकेचा द्वेष करायला शिकवण्यात आलेला मुलगा बीबीसी न्यूजचे ख्रिस बकलर यांनी केलेले विश्लेषण हमझाचं नक्की वयही अमेरिकेला माहिती नाही यावरूनच त्याच्याबद्दल फार माहिती उपलब्ध नसल्याचं दिसतं. तो अफगाणिस्तान, पाकिस्तान किंवा इराणमध्ये असावा अशी माहिती नुकतीच मिळाली होती. मात्र तरिही अमेरिकन अधिकाऱ्यांना हा मोस्ट वॉन्टेड गुन्हेगार नक्की कोणत्या देशात लपला असावा हे सांगता येत नाही. त्याच्या माहितीसाठी लावण्यात आलेलं लाखो डॉलर्सचं बक्षिस केवळ तो किती घातक आहे हे सांगण्यासाठी नसून ते अल कायदा आणि त्याच्या प्रचार मोहिमेचं प्रतिकात्मक महत्त्व सांगून जातं. 2001 साली अमेरिकेवर हल्ला झाला होता तेव्हा हमझाचं वय अत्यंत कमी होतं. अमेरिकेचा द्वेष करतच तो मोठा झाला. जर खरंच तो मेला असेल अल-कायदाचा एक महत्त्वाचा आवाज गेला असं म्हणता येईल. मात्र तरिही अल-कायदा संघटनेकडून असलेला धोका कमी झाला असं म्हणता येणार नाही. अल-कायदाबद्दल अल-कायदा संघटना 1980च्या दशकामध्ये अफगाणिस्तानात उदयाला आली. सोव्हिएट फौजांना देशाबाहेर काढण्यासाठी अफगाण मुजाहिदीनांना अरबांची साथ मिळाल्यानंतर ही संघटना स्थापन झाली. त्यांना मदत करण्यासाठी ओसामानं ही संघटना स्थापन केली. 1989मध्ये त्यानं अफगाणिस्तान सोडलं आणि हजारो परदेशी मुस्लिमांना लष्करी प्रशिक्षण देण्यासाठी तो 1996 साली परतला. अमेरिका, ज्यू धर्मिय आणि त्यांचे सहकारी यांच्याविरोधात 'पवित्र युद्ध' करण्याची घोषणा अल-कायदा केली होती. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


وقالت هيئة الأوراق المالية الأمريكية إن مزاعم ماسك بتوفير التمويل اللازم لتحويل شركة تصنيع السيارات الإلكترونية إلى شركة خاصة كانت "كاذبة ومضللة". وتسعى الهيئة لمنع ماسك من التصرف كمسؤول أو مدير يمثل شركة تجارية عامة. ووصف ماسك خطوة الهيئة بأنها تفتقد إلى الأرضية القانونية، قائلا إنه تصرّف بما يحقق أفضل منفعة " للحقيقة والشفافية والمستثمرين". وأضاف في بيان أن "النزاهة هي القيمة الأهم في حياتي، والوقائع ستثبت أنني لم أساوم على ذلك بأي طريقة". مواضيع قد تهمك نهاية وقال مجلس إدارة شركة تسيلا في بيان إنهم "على ثقة تامة بإيلون، ونزاهته وقيادته للشركة". وكان ماسك أثار دهشة في سوق الأعمال الشهر الماضي عندما أعلن في تغريدة على تويتر أنه ينظر في خطة لخصخصة الشركة ورفع أسهمها من التداول في البورصة. وأشار إلى أنه ضمن التمويل اللازم لتنفيذ هذا المقترح الذي يجعل قيمة السهم الواحد لشركة تسيلا 420 دولارا. وقالت هيئة الأوراق المالية في دعواها أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك إن هذه التصريحات "خلقت انطباعا مضللا بأن خصخصة تسيلا كانت خيارا اختاره ماسك وصوت حاملو الأسهم عليه". وأضافت أن ماسك في الحقيقة لم يناقش التفاصيل الأساسية لهذه الصفقة، بما فيها سعر الأسهم أو أي تمويل محتمل، مع حاملي الأسهم. وكان بعض المستثمرين قد اشتكوا من خطوة ماسك تلك، ما دفع بهيئة الأوراق المالية إلى التحقيق في ملابساتها. ثقافة المارايونا وأشار بيان الهيئة المالية إلى أن ماسك حسب سعر السهم الواحد 420 دولارا استنادا إلى ارتفاع قيمته بنسبة 20 في المئة عند إغلاق سوق الأسهم في ذلك اليوم لأنه اعتقد أن 20 في المئة كانت "زيادة معيارية"، عند الأخذ بتحويلات الشركات الخاصة المالية. قال ماسك إنه اعتقد أن صديقته، المغنية الكندية غرايمز، ستجد رفع أسعار الأسهم "طريفا" وقادت هذه الحسابات إلى أن يكون سعر السهم الواحد 419 دولارا، وقال ماسك إنه قرب السعر إلى 420 دولارا لأنه علم مؤخرا بشأن أهمية الأرقام في ثقافة المارايونا، واعتقد أن صديقته، المغنية الكندية غرايمز، "ستجد ذلك طريفا"، و"من المسلم به أن ذلك لا يعد سببا كبيرا لرفع سعر" الأسهم. وقد أثارت تغريدة ماسك في السابع من أغسطس/آب استغراب حتى بعض الأشخاص داخل الشركة نفسها. وكتب المسؤول عن العلاقات الاستثمارية في الشركة إلى مدير إدارة الشركة متسائلا: "هل هذا النص قانوني؟"،بحسب الشكوى القانونية. "إرباك كبير" وقد ارتفعت أسهم شركة تسيلا بعد إعلان ماسك، قبل أن تتراجع وسط التساؤلات والشكوك التي اثيرت لاحقا. وبعد أسابيع، تراجع ماسك عن خطته، مشيرا إلى ردود فعل المستثمرين. وتبحث هيئة الأوراق المالية فرض عقوبات مالية على الشركة، قائلة إن هذه المزاعم خلقت "إرباكا كبيرا" في أسواق الأسهم وأضرت بالمستثمرين. وقد أدت شكوى الهيئة المالية الى انخفاض سعر أسهم الشركة بنسبة أكثر من 10 في المئة بعد ساعات من افتتاح التداول في الأسواق المالية. وكان ماسك اشترك في تأسيس شركة تسيلا وعمل رئيسا تنفيذيا لها منذ عام 2008، ويعد شخصية مثيرة للانقسام في عالم الأعمال، له العديد من الأنصار المتحمسين والنقاد. يقول مؤيدو ماسك إنه دفع شركات صناعة السيارات لإنتاج السيارات الكهربائية ويقول مؤيدو ماسك، وهو أيضا رئيس شركة صناعة صواريخ الفضاء سبيس أكس، إنه من دفع شركات صناعة السيارات باتجاه صناعة السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية. بيد أن نقاده، ومن بينهم الكثير ممن استثمروا في السوق متوقعين انخفاض أسهم الشركة، يقولون إن شركة تسيلا ظلت تخسر أموالا باستمرار وتعاني في عملية زيادة انتاجها، ولا تحقق أهدافها بشكل متكرر. وقد تصاعدت الضغوط المالية على تسيلا العام الماضي، بعد أن زادت في إنفاقها لزيادة انتاج أحدث سياراتها. وفي الأول من أغسطس/ آب، حين أعلنت تسلا عن تحقيقها خسارة قياسية جديدة، قال ماسك إنه يتوقع أن تحقق الشركة أرباحا خلال النصف الثاني من عام 2018، وخلال كل ربع سنوي قادم. لكن هناك شكوكا متزايدة في أن تنجح الشركة في تحقيق ذلك. وأسعدت الشركة مستثمريها بتحقيق أرباح مفاجئة، في الربع الأول من عام 2013، بفضل مبيعاتها من سيارتها طراز Model S موديل إس، وكان ذلك أول ربح في تاريخ الشركة حينذاك.

जर चीनमध्ये टेस्लाची वाहनं हेरगिरीसाठी वापरण्यात येत असतील तर तिथं आपला कारखाना बंद करण्यात येईल, असं स्पष्टीकरण मस्क यांनी दिलं. चीनमधील एका व्यवसायसंबंधित संमेलनामध्ये व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सहभागी झाल्यावेळी मस्क बोलत होते. यावेळी चीनच्या लष्कराने टेस्ला वाहनांमधील काही सुविधांवर निर्बंध आणल्याच्या बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवर इलॉन मस्क यांनी वरील स्पष्टीकरण दिलं. टेस्ला वाहनांमध्ये बसवण्यात आलेल्या कॅमेऱ्यांचा वापर माहिती गोळा करण्यासाठी केला जातो. याबाबत चीनच्या लष्करांनी सुरक्षेसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. अमेरिकेनंतर चीन ही टेस्लाची मोठी बाजारपेठ मानली जाते. याठिकाणी टेस्ला वाहनांची मोठ्या प्रमाणात विक्री होते. आपल्या वाहनांबाबत स्पष्टीकरण देताना शनिवारी इलॉन मस्क म्हणाले, "परदेशी सरकारची हेरगिरी करण्यासाठी या कारचा वापर होत असेल तर कंपनीवर त्याचे अत्यंत नकारात्मक परिणाम होतील. ही आपल्यासाठी अतिशय वाईट गोष्ट आहे. कोणतीही माहिती गुप्त ठेवणं ही आपली जबाबदारी आहे." चीनमध्ये किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी टेस्ला वाहनांचा वापर हेरगिरीसाठी होणार असेल, तर आपल्याला आपली कंपनी बंद करावी लागेल, अशी भीती मस्क यांनी व्यक्त केली. अमेरिकेच्या मोठ्या कंपन्यांना चीनमध्ये आपला व्यवसाय वाढवताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. चीन आणि अमेरिका या जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील संबंध अतिशय तणावपूर्ण आहेत. गेल्या काही वर्षांत ते आणखीनच नाजूक झाले आहेत. या आठवड्याच्या सुरुवातीला दोन्ही देशांमध्ये काही कुरबुरी झाल्याचं पाहायला मिळालं. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांचं प्रशासन आणि चीन सरकार यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेत वादविवाद चांगलाच रंगला होता. दरम्यान, हे प्रकरण आता समोर आलं आहे. इलॉन मस्क यांची कंपनी ही मूळची अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया येथील आहे. मस्क यांनी अमेरिकेसह चीनमध्येही आपली एक प्रतिमा बनवून लोकांचा विश्वास जिंकला आहे. खासगी कंपन्यांकडून सरकारला पुरवण्यात येणाऱ्या माहितीसंदर्भात त्यांनी काळजी व्यक्त केलेली आहे. टिकटॉकसारख्या कंपन्यांकडून चीनला देण्यात येत असलेल्या माहितीच्या संदर्भातही त्यांनी टीका केली होती. इलॉन मस्क यांच्या चीनमधील शांघाय येथील कारच्या कारखान्याला 2018 मध्ये परवानगी मिळाली होती. त्यावेळी चीनमध्ये स्वतःचा कारखाना टाकण्याची परवानगी मिळवणारी पहिली कंपनी म्हणून टेस्लाची ओळख बनली होती. सध्या चीन ही जगातील कार उद्योगाची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. येथील सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांना जोरदार प्रोत्साहन देत आहे. इथं टेस्लाच्या कारला चांगलीच मागणी आहे. याच बळावर गेल्या वर्षी टेस्लाने 721 मिलियन डॉलरचा घसघशीत नफा कमावला होता. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


بعد فوزه برئاسة وزراء بريطانيا، يرجح أن يهتم زعماء العالم بدراسة وجهات نظره في القضايا العالمية وزعماء الدول ويعكف زعماء العالم على دراسة آراء جونسون التي عبر عنها والمواقف التي اتخذها قبل توليه السلطة في محاولة للتكهن بالمسار الذي سيتخذه أثناء رئاسة الحكومة البريطانية. ولحسن الحظ، ومما يسهل مهمة زعماء العالم في دراسة جونسون، أن للرجل سجلا سياسيا كبيرا، إذ تولى حقيبة الخارجية لعامين، علاوة على مقالات رأي كتبها في عدد من الصحف والمجلات لسنوات، علاوة على كنز من اللقاءات الصحفية متوافرة لمن يريد مادة دسمة حول جونسون. وفيما يلي استعراض لأهم آراء رئيس الوزراء البريطاني الجديد في بعض الدول وزعمائها. السعودية: "ملتوية وتسيء استغلال الدين" يجب على رئيس الوزراء البريطاني، أيا كان، أن يلتزم بمنهجية متوازنة ودقيقة أثناء التعامل مع السعودية. فالسعودية واحدة من أهم الحلفاء المقربين للمملكة المتحدة، أو على الأقل أحد أهم العملاء الذين يشترون الأسلحة البريطانية. لكن السعودية متهمة بانتهاكات لحقوق الإنسان وقد تتهم بارتكاب جرائم حرب في اليمن. فما الذي قاله بوريس جونسون عن السعودية؟ اتهم جونسون، أثناء توليه حقيبة الخارجية البريطانية، السعودية (ومعها إيران) بأنهما تقودان حربا بالوكالة، مرجحا أن هاتين الدولتين تفتقران إلى القيادة القوية بما فيه الكفاية. وقال رئيس الوزراء البريطاني الجديد: "هناك سياسيون يتبعون أساليب ملتوية ويسيئون استغلال الدين، وطوائف أخرى من نفس الدين لتحقيق أهدافهم السياسية". إيران: "الدبلوماسية هي الحل الوحيد" بعيدا عن البريكست، تعتبر التوترات في العلاقات مع إيران هي المشكلة الدبلوماسية الأكثر إلحاحا في الأجندة السياسية لبوريس جونسون. فالاتفاق النووي بين قوى الغرب وإيران للحد من الأنشطة النووية الإيرانية بدأ يتداعى في الفترة الأخيرة بعد إعادة واشنطن فرض العقوبات على إيران التي تستمر في تخصيب اليورانيوم بينما ترسل بريطانيا المزيد من السفن الحربية إلى منطقة الخليج وسط مخاوف من احتجاز إيران لناقلات نفط أجنبية. ولا يدعم رئيس الوزراء الجديد مواجهة عنيفة مع إيران، وهو الخيار الذي لا يستبعده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال جونسون: "لمن يقول إن الدخول في حرب ضد إيران يمثل خيارا معقولا لنا في الغرب، أنا لا أصدق ذلك على الإطلاق. فالدبلوماسية لا بد أن تكون أفضل طريقة لإحراز تقدم"، وذلك أثناء مناظرة سياسة في إطار انتخابات رئاسة حزب المحافظين الحاكم. وأضاف جونسون: "إذا سُئلت عما إذا كنت سأدعم إجراء عسكريا ضد إيران حال كوني رئيسا للوزراء، فسوف تكون الإجابة بلا". لكنه أشار إلى استعداده لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا استمرت في تخصيب اليورانيوم بمعدل يخالف الاتفاق النووي. جونسون هو وزير الخارجية البريطاني الوحيد الذي زار روسيا في غضون الخمسة أعوام الماضية تركيا: "قافية مبدعة" نحن الآن في موقف يتضمن كتابة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قصيدة هجاء في زعيم دولة أخرى هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفازت قصيدة قصيرة لبوريس جونسون كتبها في 2016 - تتضمن إشارة بذيئة إلى عنزة وكلمة أخرى مستحدثة على نفس قافية كلمة "أنقرة" - بجائزة قدرها ألف جنيه إسترليني. لكنه التقى الرئيس التركي بعدها بشهور دون أن يتطرقا إلى هذه القصيدة. كما أشار جونسون ذات مرة إلى أي مدى يحب "غسالة ملابسه التركية التي تعمل جيدا". وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن مخاوفه حيال تطلعات تركيا ذات الثمانين مليون نسمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. كما وقع جونسون في 2016، قبل التصويت على استفتاء البريكست، على خطاب مشترك مع اثنين من مؤيدي الخروج من الاتحاد، يطالب من لا يريد تركيا عضوا في الاتحاد الأوروبي أن يصوت لصالح البريكست. لكنه لم يتماد إلى ما هو أبعد من ذلك. ولدى جونسون صلة قرابة بالأتراك، إذ كان جده الأكبر علي كامل وزيرا للداخلية في تركيا، والذي قُتل على يد عصابات تركية. وقال سكان القرية التي ينحدر منها أجداد بوريس جونسون في منطقة الأناضول في تركيا إنهم سوف "يذبحون بعض الأغنام على شرف جونسون"، احتفالا بإعلانه رئيسا لوزراء بريطانيا. "مزايا ترامب الكثيرة" من المرجح أن العلاقة المميزة بين بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف تزداد تميزا بعد تولي الأول رئاسة مجلس الوزراء في بريطانيا. فإذا لم يكن هو وترامب صديقين مقربين، فمن الواضح أن كليهما معجب بالآخر. لكن هذه العلاقة لم تكن طيبة طوال الوقت، ففي 2015 عندما كان ترامب في حملته الانتخابية أشار إلى أن لندن بها بعض المناطق المحظورة. وكان رد جونسون، الذي شغل منصب عمدة العاصمة البريطانية في ذلك الوقت، على ترامب بأن هناك "جهل وغباء يجعله (ترامب) غير مناسب لمنصب الرئيس الأمريكي". كما سخر جونسون من منصب الرئاسة الأمريكية، قائلا إنه يمكنه الترشح لرئاسة الولايات المتحدة لأنه مولود في نيويورك. لكن اللغة التي يستخدمها في الحديث عن الرئيس ترامب أصبحت أكثر دفئا منذ دخل الأخير المكتب البيضاوي. وقال رئيس الوزراء البريطاني الجديد الشهر الماضي إن بريطانيا يمكنها أن تتعلم الكثير من الرئيس الأمريكي. وقال جونسون: "إنه (ترامب) يخفف القواعد، ويخفض الضرائب، بطريقة تركز على دفع النمو لأعلى. وأعني هنا أن أقول إننا في حزب المحافظين فشلنا فشلا ذريعا في الحديث عن أجندة تحرير اقتصاديات السوق". في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جونسون سوف يقوم "بعمل رائع" كرئيس لوزراء بريطانيا. وتعظم هذه التصريحات الحافلة بالود بين الزعيمين الأمريكي والبريطاني الآمال في عقد اتفاقية تجارية بين الجانبين بعد الانتهاء من إجراءات البريكست والانفصال النهائي عن الاتحاد الأوروبي. يتبادل ترامب وجونسون تصريحات ودودة أثناء حديث كل منهما عن الآخر روسيا: المليارديرات والمقربين قال بوريس جونسون الشهر الماضي إن جزءا كبيرا من السلطة في روسيا انتقل إلى "المليارديرات والمقربين"، واصفا تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تضمنت أن الليبرالية ماتت، بأنها "مثيرة للاشمئزاز". لكن هل من الممكن أن نرى جونسون وهو يسعى إلى تعزيز العلاقات مع روسيا بعد أن أصبح رئيسا للوزراء؟ قد تكمن الإجابة في القول المأثور "ضربتان على الرأس تؤلمان"، ومن يدري، ربما سعى رئيس الوزراء الجديد إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين. فبوريس جونسون هو أول وزير خارجية بريطاني يزور روسيا في خمسة أعوام، لكنه صرح بعد استقالته من منصبه بأنه كان لا يعلم على الإطلاق ما يمكنه إنجازه من تلك الزيارة. وقال رئيس الوزراء الجديد: "عندما أصبحت وزيرا للخارجية، اعتقدت أنه لا يوجد سبب موضوعي يجعلنا عدائيين تجاه روسيا." وأضاف: "نعم كانت هناك أسباب كثيرة تجعلنا نتوجس خيفة، وأسباب كثيرة للقلق. لكني اعتقدت وقتها أنه من الممكن - وهو خطأ تقليدي في التفكير - أنه يمكننا البدء من جديد على مستوى علاقتنا بروسيا". الصين: "أحترم هونغ كونغ" كانت تصريحات جونسون بشأن المظاهرات الأخيرة في هونغ كونغ تعبر عن تصريحات الحكومة البريطانية تجاه هذه القضية. وأكد رئيس الوزراء الجديد على دعمه للمتظاهرين ضد التشريع المقترح الذي يسمح بترحيل أشخاص من هونغ كونغ إلى الأراضي الصينية. لكنه شدد أيضا على أن الصين لابد أن تحترم نهج "دولة واحدة ونظامي حكم" الذي ينبغي أن يُتبع مع هونغ كونغ التي حصلت على قدر من الاستقلال عن الصين بعد أن تحررت من الاستعمار البريطاني. الهند: "رؤية متفائلة" أثناء مؤتمر انتخابي لبوريس جونسون في بيدفوردشاير الأسبوع الماضي، أشار رئيس الوزراء الجديد إلى أن تعزيز العلاقات التجارية مع الهند سوف يكون من أولوياته. وقال جونسون: "شهد التبادل التجاري مع الصين زيادة بواقع 45 في المئة في العشر سنوات الأخيرة، لكن الأرقام التجارية مع الهند لا تزال ثابتة. ونريد أن نفعل المزيد من أجل زيادتها. فالهند سوق طبيعي ضخم بالنسبة لبريطانيا".

युरोपातून बाहेर पडण्याच्या तरतुदी असलेलं विधेयक बोरिस जॉन्सन यांनी मंगळवारी संसदेत मांडलं. खासदारांनी ते संमत केलं, मात्र ते तीन दिवसात संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात, अर्थात हाऊस ऑफ कॉमन्समध्येही संमत व्हावं, हा जॉन्सन यांचा बेत फसला. हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये खासदारांनी आधी विधेयकाचं समर्थन केलं खरं, मात्र, अवघ्या काही मिनिटांनीच चर्चेसाठी दिलेल्या कमी अवधीवर आक्षेप घेत विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. त्यामुळे ब्रेक्झिटचं हे घोंगडं अजूनही भिजत पडलंय. जर खासदारांनी ब्रेक्झिटच्या नियोजित घटनाक्रमाला विरोध केला आणि युरोपियन महासंघ ब्रेक्झिटसाठी 31 ऑक्टोबर ही नियोजित अंतिम तारीख वाढवून देत असेल तर पुन्हा निवडणुका होऊ शकतात, असं इशारा याआधी ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी दिला होता. संसदेतल्या मतदानावेळी पहिल्या टप्प्यात खासदारांनी ब्रेक्झिट विधेयकाचं समर्थन केलं. त्यावेळी विधेयकाच्या बाजूनं 329 तर विरोधात 299 मतं पडली. मात्र काही मिनिटांनी दुसरा टप्पा पार पडला. यात विधेयकावरील चर्चेसाठी दिलेल्या कमी वेळेचं कारण पुढे करत खासदारांनी विरोधात मतदान केलं. यावेळी 308 जणांनी बाजूनं तर 322 खासदारांनी विरोधी मतदान केलं. मतदानानंतर बोरिस जॉन्सन म्हणाले की ते EUला सांगतील की ब्रेक्झिट 31 ऑक्टोबरपर्यंत व्हायला हवं, मात्र ब्रिटनच्या संसदेने ते रोखलंय. दुसरीकडे, युरोपियन महासंघ समितीचे अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क म्हणाले की ते युरोपीय देशांच्या अध्यक्षांना विनंती करतील की ब्रेक्झिटची मुदत पुढे वाढवण्यास अनुमती द्यावी, "जेणेकरून कुठलाही करार न होता ब्रेक्झिट होण्याची स्थिती टाळता येईल". बोरिस जॉन्सन निराश बोरिस जॉन्सन यांनी म्हटलं, "विधेयक अडवण्यासाठी मतदान झाल्यानं प्रचंड निराश झालोय. आजच्या निकालानं ब्रिटनमधील अस्थिरता वाढेल." जॉन्सन यांनी स्वत:चं दुर्भाग्य स्वत: लिहिलंय, असं विरोधी पक्ष लेबर पार्टीचे नेते जेरेमी कॉर्बिन म्हणाले. ब्रेक्झिटवर चर्चेसाठी संसदेत पुरेसा वेळ दिल्यास त्यावर चर्चा करण्यासाठी आपण तयार असल्याचंही कॉर्बिन यांनी यावेळी म्हटलं. बोरिस जॉन्सन यांची गेल्याच आठवड्यात युरोपियन महासंघाच्या नेत्यांशी नव्या ब्रेक्झिट करारावर सहमती झाली होती. मात्र त्याचबरोबर जॉन्सन सारखे म्हणत होते की, करार होवो किंवा न होवो, ऑक्टोबरच्या अखेरपर्यंत युरोपियन महासंघापासून वेगळे होऊच. Brexit म्हणजे काय? Brexit हा British Exitचा शॉर्ट फॉर्म आहे. Brexit म्हणजे यूके युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया होय. युरोपियन युनियन युरोपमधील 28 देशांचा समूह आहे. हे देश एकमेकांशी व्यापर करतात आणि या देशांतील नागरिकांना सहज जाता येतं आणि कामही करता येतं. जून 2016मध्ये यूकेमध्ये सार्वमत घेण्यात आलं. त्यानुसार 40 वर्षांपासून युरोपियन युनियनचा भाग असलेल्या यूकेने त्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात हे तितकं सरळ नाही. 19 मार्च 2019ला यूके युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडणार आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)