وفي خضم انتشار الوباء، كانت المدن الأمريكية تستعد لتنظيم مواكب وحملات لبيع سندات، للمساهمة في تمويل الاستعدادات للحرب في أوروبا. وأصر عمدة فيلادلفيا على المضي في تنظيم الموكب، رغم إصابة 600 جندي بالفيروس في المدينة، في حين قررت مدينة سانت لويس إلغاء المواكب ووضعت تدابير للحد من التجمعات. ولم يكد يمر شهر حتى ارتفعت حصيلة وفيات الإنفلونزا الإسبانية في مدينة فيلادلفيا إلى أكثر من 10.000 شخص، بينما لم يتعد عدد الوفيات في سانت لويس 700 شخص. لا شك أن هناك عوامل أخرى أدت إلى توسيع الفجوة في عدد الوفيات بين المدينتين، لكن هذا المثل يكشف عن أهمية التدابير التي باتت تعرف باسم "التباعد الاجتماعي" عند تفشي الأوبئة. ويعرّف أريندام باسو، الأستاذ المساعد لعلم الأوبئة والصحة البيئية بجامعة كانتربري بنيوزيلندا، التباعد الاجتماعي بأنه ترك مسافة آمنة بين شخصين أو أكثر للحيلولة دون انتشار الفيروس أو الوقاية منه. مواضيع قد تهمك نهاية وأشار تحليل للتدابير الاحترازية التي اتخذتها المدن الأمريكية أثناء جائحة 1918، إلى أن معدلات الوفيات كانت أقل في المدن التي منعت التجمعات وأغلقت المسارح والمدارس والكنائس منذ بداية ظهور الإصابات. وبعد مرور 100 عام على هذه الجائحة، يواجه العالم الآن وباء آخر سببه فيروس "كورونا المستجد"، لكن عدد السكان الآن أعلى منه في عام 1918 بنحو ستة مليار نسمة. ورغم اختلاف الفيروسين، ولا سيما من حيث الشرائح العمرية الأكثر تأثرا، إلا أنه يبدو واضحا أن التباعد الاجتماعي لعب دورا كبيرا في الحد من انتشار الوباء في عام 1918، ولا يزال يعد واحدا من أفضل الطرق لمكافحة الجوائح. التفاوت في معدلات الوفيات بين فيلادلفيا وسانت لويس أثناء جائحة الإنفلونزا الإسبانية يكشف عن أهمية التباعد الاجتماعي ويقول باسو: "في الوقت الراهن، لم نتوصل إلى لقاح فعال، ولا نعرف دواء آمنا وفعالا يصلح للقضاء على فيروس كورونا المستجد فور ظهور أعراضه. ونراهن الآن على الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس". واتخذت دول عديدة حول العالم تدابير مختلفة للإبطاء من انتشار فيروس كورونا المستجد، مثل منع التجمعات وإغلاق مراكز التجمع، مثل المراكز الترفيهية وإغلاق المدارس وفرض الحجر الصحي لإجبار الناس على البقاء في منازلهم، وكلها تدخل تحت إطار التباعد الاجتماعي. وثمة فارق بين العزل الذاتي والتباعد الاجتماعي. فالعزل الذاتي والحجر الصحي هما إجراءان يهدفان لمنع الأشخاص المصابين أو الذين خالطوا أشخاصا مصابين بالفيروس من نشر العدوى. لكننا ربما نحتاج للالتزام بالتباعد الاجتماعي لبعض الوقت. إذ حذر بحث حديث أجرته جامعة هارفارد باستخدام نماذج المحاكاة بالحاسوب، من أن تدابير التباعد الاجتماعي قد تفرض من وقت لآخر حتى عام 2022 في الولايات المتحدة، ما لم يتوصل العلماء لوسائل أخرى فعالة مثل اللقاحات أو الأدوية لكبح انتشار الفيروس، وقد تطبق تدابير صارمة للحجر الصحي. إذ يتوقع الباحثون أن يشهد العالم موجة ثانية من تفشي الفيروس بنهاية العام الحالي، في حال استجاب الفيروس للتغيرات الموسمية، وتراجعت حالات الإصابة في فصل الصيف. وهناك أسباب عديدة أدت إلى تبني سياسية التباعد الاجتماعي بوصفها واحدة من أفضل السبل للحد من انتشار وباء كورونا المستجد. إذ يعتقد العلماء أن كل شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد قد ينقله إلى شخصين أو ثلاثة أشخاص في المراحل الأولى لتفشي الفيروس. ويقاس معدل انتقال العدوى بمؤشر التكاثر الأساسي، وبينما يتراوح مؤشر التكاثر الخاص بفيروس الإنفلونزا، بحسب سلالته، بين 1.6 و3.4، فإن التقديرات تشير إلى أن مؤشر تكاثر كورونا المستجد يتراوح بين 1.4 و3.9. وتبلغ فترة حضانة فيروس كورونا المستجد، أي الفترة ما بين الإصابة وظهور الأعراض، نحو خمسة أيام، وأحيانا قد تصل إلى 14 يوما، وفقا لبحث صيني. وإذا كنت مصابا بالفيروس وخالطت الآخرين كالمعتاد، فمن المحتمل أن تنقل الفيروس لشخصين أو ثلاثة ثم ينقلونه بدورهم لشخصين أو ثلاثة آخرين، وبعد شهرين فقط قد تتسبب حالة واحدة في إصابة 59,604 أشخاص بالعدوى. والأسوأ من ذلك أن علماء يعتقدون أن بعض المصابين قد ينقلون العدوى للآخرين دون أن تظهر عليهم أية أعراض. وأشار بحث أجرته لورين أنسيل مييرز، بجامعة تكساس، إلى أن 10 في المئة من الحالات أصيبت بالفيروس قبل ظهور الأعراض. وقد يصاب ما يتراوح بين واحد وثلاثة في المئة من الناس بالفيروس دون أن تظهر عليهم أعراض قط. ولن يدرك هؤلاء أنهم مصابون، ومن ثم لن يلتزموا بالعزل الذاتي، لكن مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي ستحول دون نشر المرض بين الناس دون قصد. وثبت بالأدلة أن البقاء بالمنزل وترك مسافة آمنة عند التعامل مع الآخرين يسهمان في إبطاء انتشار الفيروس. إذ أشار بحث أجري عن الإصابات في ووهان، إلى أن تطبيق تدابير وقائية صارمة واسعة النطاق أدى إلى تخفيض رقم التكاثر الأساسي في المدينة من 2.35 إلى واحد فقط، وهذا يعني أن حالات الإصابة لن ترتفع ما دام كل مصاب سينقل العدوى لشخص واحد فقط. وخلصت دراسات إلى أن سرعة اتخاذ اجراءات العزل والحجر الصحي العام في بؤرة المرض تسهم في الحد من انتشاره. وتهدف سياسة التباعد الاجتماعي إلى تعطيل انتشار الفيروس وإطالة المدة التي ينتقل فيها الفيروس من شخص لآخر لتأخيرالوصول إلى ذورة تفشي الفيروس إلى أبعد وقت ممكن. وعندما تؤخر البلدان ذورة تفشي الوباء، سيقل عدد المرضى في المستشفيات الذين يحتاجون للموارد والرعاية العاجلة. وشددت المملكة المتحدة إجراءاتها الوقائية استجابة لتقرير أعده باحثون في جامعة إمبريال كوليدج لندن، بالاستعانة بنماذج المحاكاة بالحاسوب، للتنبؤ بنمط انتشار الفيروس. ووضع العلماء طريقتين للتعامل مع احتمالات تفشي الفيروس في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، تركز الأولى على العزل الذاتي للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض وفرض الحجر الصحي على الأشخاص الذين لديهم أعراض المرض. بينما تتمثل الطريقة الثانية في اتخاذ خطوات شاملة تلزم الجميع بالتباعد الاجتماعي وأن يخضع كل من تظهر عليه أعراض المرض ومن يعيشون معه للعزل الذاتي في المنزل. الدول حول العالم تفرض تدابير لتشجيع الناس على التباعد الاجتماعي وخلص التقرير إلى أن فيروس كورونا المستجد قد يحصد أرواح 510 ألف شخص في المملكة المتحدة و2.2 مليون شخص في الولايات المتحدة، في حال لم تُتخذ أي تدابير وقائية للحد من انتشاره. وتوقع التقرير أن تقلل الطريقة الأولى لتخفيف انتشار المرض عدد الوفيات بمقدار النصف، لكن المرافق الصحية ستعجز عن استيعاب أعداد المصابين، ولا سيما في العناية المركزة. وقبل نشر هذا التقرير، كانت المملكة المتحدة تتبع سياسة "مناعة القطيع"، أي أن تكتسب نسبة كبيرة من السكان مناعة ضد الفيروس، إما بعد الإصابة به أو التحصين ضده، وبذلك تبطئ انتشار الفيروس بين الناس. ويقول باسو إن سياسة مناعة القطيع تجيز التجمعات لتشجيع انتقال العدوى على أمل تحسين المناعة. لكن المشكلة أن فيروس كورونا المستجد لا نعرف آثاره بعد على المدى الطويل والقصير، وليس من الواضح بعد إلى أي مدى سيشكل الجسم مناعة ضد الفيروس بعد التعافي منه، رغم أن دراسة صينية أجريت على القرود أثبتت أنه من الممكن أن يكتسب الجسم مناعة بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد. الناس في بعض المناطق ابتكروا طرقا جديدة لترك مسافة بينهم وبين الآخرين ويرى باسو أن تعمد نشر العدوى بين الأصحاء بدلا من عزلهم ومنع اختلاطهم قد يكون خطيرا، لأن بعض المصابين قد ينقلون العدوى لأشخاص منخفضي المناعة يعيشون معهم وسيتفاقم الوضع من سيء إلى أسوأ. ويؤثر سن السكان وأساليب معيشتهم على نمط انتشار فيروس كورونا المستجد في المجتمع. إذ عزا بحث أجرته جينيفر داود، من جامعة أوكسفورد، حصيلة الوفيات المرتفعة في إيطاليا إلى نسبة كبار السن المرتفعة ونزوع العائلات للعيش بالقرب من بعضها. وكانت نسبة الوفيات بين كبار السن الذين يتجاوزون الثمانين من العمر 14.8 في المئة، في حين كانت 0.4 في المئة بين من تتراوح أعمارهم بين 40 و49 عاما حتى 13 مارس/آذار. في مدينة باليمبانغ عاصمة ولاية سومطرة الجنوبية وضعت علامات باللون الأحمر على مقاعد القطار للإشارة إلى المسافة التي يجب أن يتركها الناس بينهم وبين الآخرين وتضرب داود مثالا على مدى فعالية التباعد الاجتماعي بمدينتين إيطاليتين بيرغامو ولودي، إذ ظهرت أول حالة في لودي يوم 21 فبراير/شباط، وبعد يومين فقط فُرضت قيود على السفر وأغلقت جميع المدارس والجامعات وألغيت جميع الحفلات والفعاليات الرياضية. لكن بيرغامو، التي ظهرت فيها أول حالة في 23 فبراير/ شباط، لم تطبق أية تدابير أو قيود حتى الثامن من مارس/آذار حين فرضت إيطاليا الحجر الصحي العام لتقييد حركة المواطنين. وفي يوم 13 مارس/آذار، بلغ عدد الإصابات في لودي 1,100 حالة، بينما وصل عدد الإصابات في بيرغامو إلى 2,300 حالة، رغم أن نسبة كبار السن في كلتا المدينتين 21 في المئة تقريبا. مدينة لودي الإيطالية طبقت تدابير لفرض التباعد الاجتماعي قبل مدينة بيرغامو التي شهدت ارتفاعا حادا في عدد الإصابات وأشارت دراسة أخرى في ولاية واشنطن عن انتشار الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، إلى أن التباعد الاجتماعي يحد من انتشار هذه الأمراض على المدى الطويل أيضا. إذ ترافق إغلاق المدارس والشركات في فبراير/شباط 2019 بسبب هطول الثلوج مع انخفاض في حالات الإصابة بهذه الفيروسات في الموسم بأكمله بنسبة تتراوح بين ثلاثة وتسعة في المئة. غير أن حالات الإصابة من المرجح أن ترتفع مرة أخرى بمجرد ما يعاود الناس التجمع والمخالطة. ولهذا قد تخفف الحكومات إجراءات التباعد الاجتماعي لفترة ثم ما تلبث أن تفرضها لئلا تتجاوز حالات الإصابة الحد الذي يفوق قدرة المرافق الصحية على الاستيعاب. ولا شك أن البقاء بمعزل عن الأصدقاء والأقارب ليس سهلا، وقد يترتب عليه تبعات عديدة، مثل العزلة والوحدة التي ترتبط بأمراض القلب والاكتئاب والخرف. لكن التطورات التكنولوجية أتاحت لنا طرقا عديدة للتواصل مع الأصدقاء والمقربين لم تكن متاحة عام 1918، مثل وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل والمحادثات الهاتفية المرئية، حتى يبقى الجميع في مأمن من الأمراض. يمكنك قراءة النص الأصلى على موقع BBC Future

कदाचित स्पॅनिश फ्लूच्या भयंकर साथीविषयी तुम्ही यापूर्वी ऐकलं नसेल. पण सध्या कोरोना व्हायरसमुळे जो हाहाःकार उडालाय त्यामुळे कदाचित या स्पॅनिश फ्लूविषयी तुम्हाला जाणून घ्यावंस वाटेल. या फ्लूला अनेकदा 'मदर ऑफ ऑल पँडेमिक्स' म्हणजे सगळ्यात मोठा साथीचा रोग असं म्हटलं जातं. फक्त दोन वर्षांच्या काळात (1918-1920) 2 ते 5 कोटी लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी जगाची लोकसंख्या सुमारे 1.8 अब्ज होती आणि त्यातल्या 33% लोकांना या फ्लूचा संसर्ग झाला होता असं संशोधक आणि इतिहासकारांचं म्हणणं आहे. पहिलं महायुद्ध तेव्हा नुकतंच संपलं होतं. पण या साथीमुळे बळी गेलेल्यांची संख्या तेव्हा महायुद्धात मारल्या गेलेल्या लोकांपेक्षाही जास्त होती. सध्या जग कोव्हिड 19 च्या संकटाला सामोरं जात असताना इतिहासाकडे मागे वळून पाहूयात. त्यावेळी जगात काय परिस्थिती होती आणि या साथीनंतर जगात काय काय बदललं होतं? 1921 मधलं बदललेलं जग गेल्या 100 वर्षांमध्ये जगात नक्कीच खूप काही बदललंय. कोणत्याही रोगाचा सामना करण्यासाठी आज औषधं आहेत, विज्ञानाची साथ आहे. पण त्याकाळी हे सगळं मर्यादित होतं. सूक्ष्म जंतूंमुळे स्पॅनिश फ्लू होत असल्याचं डॉक्टर्सना समजलं होतं. हा रोग एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला होऊ शकतो हे देखील डॉक्टर्सना समजलं होतं. पण ही साथ एका व्हायरसमुळे निर्माण झाली नसून एका बॅक्टेरियामुळे उद्भवल्याचं मानलं जात होतं. यासाठीचे उपचारदेखील तेव्हा मर्यादित होते. जगातल्या पहिल्या अँटीबायोटिकचा शोध 1928 मध्ये लागला. तर पहिलं फ्लू व्हॅक्सिन म्हणजेच फ्लूची लस उपलब्ध झाली 1940मध्ये. सगळ्यांवर उपचार करता येईल इतकी मोठी व्यवस्था तेव्हा उपलब्ध नव्हती. अगदी श्रीमंत देशांमध्येही 'पब्लिक सॅनिटेशन' ही चैनीची गोष्ट होती. विज्ञान लेखिका आणि 'पेल रायडर : द स्पॅनिश फ्लू ऑफ 1918 अँड हाऊ इट चेंज्ड द वर्ल्ड'च्या लेखिका लॉरा स्पिनी सांगतात, "औद्योगिक देशांमध्ये बहुतेक डॉक्टर्स एकतर स्वतःसाठी काम करत किंवा मग त्यांना चॅरिटी वा धार्मिक संस्थानांकडून पैसा मिळत असे. बहुतेक लोकांना उपचार घेणं परवडत नसे." तरूण आणि गरीब पडले बळी स्पॅनिश फ्लूचा प्रसार झपाट्याने झाला. पूर्वी कोणत्याही साथीबाबत असं घडलं नव्हतं. उदाहरणार्थ, यापूर्वी 1889 - 90मध्ये पसरलेल्या साथीमध्ये जगभरात 10 लाखांपेक्षा जास्त लोक मारले गेले होते. पण या साथीचा फैलाव स्पॅनिश फ्लूसारखा नव्हता. स्पॅनिश फ्लूमुळे मरणाऱ्यांमध्ये बहुतेक जण 20 ते 40 वयोगटातले होते. सोबतच पुरुषांवर याचा जास्त परिणाम झाला होता. पश्चिमेतल्या देशांच्या लष्करी तळांमध्ये या रोगाची सुरुवात झाली आणि पहिल्या महायुद्धानंतर परतणाऱ्या सैनिकांसोबत ही साथ पसरली, असं मानलं जातं. या जागतिक साथीचा फटका गरीब देशांना जास्त बसला. हार्वर्ड विद्यापीठातले संशोधक फ्रँक बॅरो यांनी 2020मध्ये एक संशोधन केलं. यानुसार अमेरिकेच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 0.5% लोक या आजारामुळे त्यावेळी मारले गेले. ही संख्या जवळपास 5,50,000 होते. तर दुसरीकडे भारतामध्ये तेव्हाच्या लोकसंख्येच्या 5.2% म्हणजेच सुमारे 1.7 कोटी लोकांचा बळी गेला. 'पँडेमिक 1918' या पुस्तकाच्या लेखिका कॅथरीन आर्नल्ड सांगतात, "पहिलं महायुद्ध आणि स्पॅनिश फ्लूमुळे आर्थिक संकट निर्माण झालं होतं." आर्नल्ड यांचे आजी-आजोबा या साथीला बळी पडले होते. त्या म्हणतात, "अनेक देशांमध्ये घराची जबाबदारी पेलणारा, शेती करणारा, व्यापार करणारा कोणी तरूणच उरला नाही. लाखो तरूण मारले गेले होते. योग्य लोकांच्या अभावामुळे एकट्या राहिलेल्या बायकांसाठी समस्या निर्माण झाली. लाखो महिलांना कोणीही साथीदार नव्हता." महिलांवर पडली जबाबदारी स्पॅनिश फ्लूच्या साथीमुळे फार मोठा सामाजिक बदल झाला नाही. याआधी 14व्या शतकात ब्लॅक प्लेगमुळे सरंजामशाही संपुष्टात आली होती आणि यानंतर एक मोठा सामाजिक बदल पहायला मिळाला होता. पण स्पॅनिश फ्लूमुळे अनेक देशांमधलं लिंग गुणोत्तर ढासळलं. 'टेक्सास ए अँड एम युनिव्हर्सिटी'मधल्या संशोधक क्रिस्टीन ब्लॅकबर्न म्हणतात की अमेरिकेत मजुरांची कमतरता निर्माण झाल्याने महिलांना काम करणं भाग झालं. त्या सांगतात, "फ्लू आणि पहिल्या महायुद्धामुळे मजुरांचा तुटवडा निर्माण झाला. परिणामी महिलांचा काम करायचा मार्ग मोकळा झाला. 1920 पर्यंत देशातल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांपैकी महिलांचं प्रमाण वाढून 21 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं होतं." त्याचवर्षी अमेरिकन काँग्रेसने देशाच्या घटनेत 19वा बदल केला आणि याद्वारे अमेरिकन महिलांना मतदान करण्याचा अधिकार मिळाला. ब्लॅकबर्न म्हणतात, "असे अनेक दाखले आहेत, ज्यावरून हे दिसून येतं की 1918च्या फ्लू मुळे अनेक देशांमध्ये महिलांच्या हक्कांवर परिणाम झाला." शिवाय मजुरांचा तुटवडा असल्याने या कामगारांना पगारवाढही मिळाली. अमेरिकेच्या सरकारी आकडेवारीनुसार 1915मध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमध्ये पगार होता ताशी 21 सेंट. 1920मध्ये हा दर वाढून ताशी 56 सेंट्स झाला. स्पॅनिश फ्लूच्या दरम्यान जन्माला आलेल्या मुलांविषयीही संशोधन करण्यात आलं. या साथीच्या आधी जन्मलेल्या मुलांच्या तुलनेत साथीदरम्यान जन्मलेल्या मुलांना हृदयाशी संबंधित आजार होण्याची शक्यता जास्त असल्याचं यामध्ये आढळलं. मुलांवरही झाला परिणाम 1918-19च्या दरम्यान जन्मलेल्या मुलांनी औपचारिकपणे नोकरी करणं वा कॉलेजमध्ये शिक्षण घेण्याची शक्यता कमी होती असं युके आणि ब्राझीलमधल्या अभ्यासात आढळलं. एक अभ्यास असंही म्हणतो की या साथीच्या दरम्यान या महिलांना सहन कराव्या लागलेल्या तणावाचा परिणाम त्यांच्या गर्भाच्या विकासावर झाला. 1915 ते 1922 या काळात अमेरिकेत जन्मलेल्या लोकांच्या लष्करात दाखल होण्याच्या आकडेवारीवरुन असं लक्षात आलं की या लोकांची उंची इतरांच्या तुलनेत 1मिलीमीटर कमी होती. वसाहतवादाचा विरोध 1918 पर्यंत भारत ब्रिटीश वसाहत झाल्याला जवळपास शतक उलटलं होतं. त्याचवर्षी मे महिन्यात स्पॅनिश फ्लू भारतात आला. भारतातल्या ब्रिटीश नागरिकांपेक्षा भारतीयांना याचा फटका जास्त बसला. आकडेवारीनुसार हिंदुंमधल्या खालच्या जातींमधला मृत्यूदर दर 1000 लोकांमागे 61.6 च्या पातळीवर गेला होता. युरोपामध्ये हा दर 1000 लोकांमागे 9 पेक्षाही कमी होता. या संकट काळामध्ये ब्रिटीश सरकारने योग्य प्रशासन केलं नसल्याची टीका भारतीय स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या नेत्यांनी केली होती. 'यंग इंडिया' मधून 1919 मध्ये ब्रिटीश अधिकाऱ्यांवर टीका करण्यात आली. महात्मा गांधी 'यंग इंडिया' प्रकाशित करत. याच्या संपादकीय लेखात असं लिहीलं होतं, " इतक्या भीषण आणि विनाशकारक साथीच्या दरम्यान भारत सरकारने दाखवलेला बेजबाबदारपणा हा इतर कोणत्याही देशामध्ये झालेला नाही." पहिल्या महायुद्धामुळे तेव्हा जगामध्ये अनेक देश एकमेकांचे शत्रू झाले होते. पण या काळात एकमेकांना साथ देणं गरजेचं असल्याचा मुद्दा या साथीमुळे पुन्हा दिसून आला. 1923मध्ये लीग ऑफ नेशन्सने 'हेल्थ ऑर्गनायझेशन'ची सुरुवात केली. युनायटेड नेशन्स म्हणजेच संयुक्त राष्ट्रसंघ अस्तित्वात येण्यापूर्वी लीग ऑफ नेशन्स ही संस्था अस्तित्त्वात होती. या हेल्थ ऑर्गनायझेशनने आंतरराष्ट्रीय साथ रोखण्यासाठी एक नवीन प्रणाली तयार केली. आणि अधिकाऱ्यांऐवजी वैद्यकीय क्षेत्रातले लोक याचं काम पाहात. त्यानंतर 1948मध्ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनची स्थापना झाली. सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात प्रगती या साथीनंतर सार्वजनिक आरोग्य सेवा सुधारण्यावर भर देण्यात आला. आणि याद्वारे 'सोशलाईज्ड मेडिसिन'चा विकास झाला. सार्वजनिक आणि केंद्रित आरोग्य प्रणाली तयार करणारा रशिया हा पहिला देश होता. 1920मध्ये त्यांनी ही यंत्रणा स्थापन केली. इतर देशांनीही हाच मार्ग अवलंबला. लॉरा स्पिनी लिहीतात, "1920च्या दशकात अनेक देशांनी आरोग्य मंत्रालयं स्थापन केली किंवा मग त्यामध्ये अमुलाग्र बदल केला. हा स्पॅनिश फ्लूच्या साथीचा थेट परिणाम होता. या काळात सार्वजनिक आरोग्य प्रमुखांना कॅबिनेट बैठकींमध्ये घेतलं जात नसे किंवा मग ते पैसे आणि मनुष्यबळासाठी दुसऱ्या विभागांवर अवलंबून होते." लॉकडाऊन आणि सोशल डिस्टन्सिंग ही गोष्ट आहे दोन शहरांची. सप्टेंबर 1918मध्ये वॉर बॉण्ड्सच्या प्रमोशनसाठी अमेरिकेच्या शहरांमध्ये परेड्सचं आयोजन करण्यात येत होते. आधीपासून सुरू असलेल्या युद्धासाठी याद्वारे पैसा गोळा केला जात होता. स्पॅनिश फ्लूला सुरुवात झाल्यानंतर अमेरिकेतल्याच दोन शहरांनी अगदी वेगळे उपाय अवलंबले. फिलाडेल्फियाने आपले कार्यक्रम सुरू ठेवले पण सेंट लुईस शहरातले सगळे कार्यक्रम रद्द करण्यात आले. एका महिन्यानंतर फिलाडेल्फियामध्ये या साथीमुळे 10,000 लोक दगावले होते. तर दुसरीकडे सेंट लुईसमधल्या बळींचा आकडा 700 पेक्षाही कमी होता. 'सोशल डिस्टन्सिंग' साथ रोखण्यासाठी किती परिणामकारक ठरू शकतं, हे या आकडेवारीवरून दिसून येतं. ज्या शहरांनी लोकांच्या एकत्र येण्यावर, थिएटर, शाळा सुरू राहण्यावर बंदी आणली तिथला बळींचा आकडा कमी असल्याचं 1918मध्ये अमेरिकेच्या अनेक शहरांत करण्यात आलेल्या अभ्यासातून दिसून आलं. शिवाय ज्या शहरांनी कठोर उपाययोजना केल्या तिथे या साथीनंतर आर्थिकदृष्ट्या परिस्थिती सावरण्याचा वेगही जास्त असल्याचं अमेरिकेच्या अर्थशास्त्रज्ञांच्या एका टीमला आढळलं. स्पॅनिश फ्लूमधून आपण काय शिकलो? स्पॅनिश फ्लूमधून शिकलेले अनेक धडे कदाचित आपण विसरून गेलोय. पहिल्या महायुद्धाचं सावट या साथीवर असल्याने या साथीची तितकीशी चर्चा झाली नाही. अनेक सरकारांनी युद्धादरम्यान माध्यमांच्या वार्तांकनावर निर्बंध आणल्यानेही हे झालं असण्याची शक्यता आहे. योग्यरितीने वार्तांकन न झाल्यामुळे या जागतिक साथीचा इतिहासाच्या पुस्तकांमध्ये उल्लेख नाही. वैद्यकीय इतिहासतज्ज्ञ मार्क होनिग्सबॉम लिहितात, "2018मध्ये स्पॅनिश फ्लूच्या या जागतिक साथीला शंभर वर्षं पूर्ण झाली. एड्सचा उल्लेख आपल्याला अनेक ठिकाणी आढळतो. पण स्पॅनिश फ्लूचा उल्लेखही दिसत नाही. कुठेही डॉक्टर्स वा नर्सेच्या कबरीजवळ मानवंदना देण्यात आली नाही किंवा त्यांना श्रद्धांजली देणारे समारंभ झाले नाहीत. 1918च्या या साथीचा ना कादंबरीत उल्लेख आढळेल वा गाण्यांमध्ये." पण याला काही अपवाद आहेत. यापैकीच एक - एडवर्ड मंच यांचं स्पॅनिश फ्लूचं सेल्फ पोर्टेट. या आजाराशी लढा देत असताना नॉर्वेच्या मंच यांनी हे पोर्ट्रेट काढलं होतं. पण एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिकाच्या 1924च्या आवृत्तीत 20व्या शतकातल्या महत्त्वाच्या घटनांच्या यादीत या साथीचा उल्लेखही नसल्याचं होनिग्सबॉम सांगतात. इतिहासाच्या पुस्तकात या साथीचा पहिला उल्लेख 1968मध्ये करण्यात आल्याचं ते सांगतात. आणि आता कोव्हिड 19च्या साथीमुळे लोकांना पुन्हा एकदा 1918मधल्या या भीषण साथीची आठवण आलीय. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


في غرب وشمال أوروبا، يستخدم ما يزيد على تسعة من عشرة أشخاص على الأقل وسيلة من هذه الوسائل. ولكن تتبع الأصدقاء والمشاهير عبر الانترنت ومقارنة حياتنا بحياتهم قد يجعلنا نشعر بفراغ وحزن. وقد خلص أحد الأبحاث إلى أن الأكثر استخداماً لوسائل التواصل الاجتماعي هم الأكثر تعرضاً للإصابة بتردي الصحة العقلية الذي يشمل القلق والاكتئاب. وتقول النساء الصغيرات السن تحديداً ان وسائل التواصل الاجتماعي تجعلهن أكثر قلقاً إزاء مظهرهن. وقد أجرت Girlguiding استطلاعاً قالت من خلاله نحو ثلث الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين السابعة والعاشرة من العمر إن مظهرهن هو أكثر ما يهم الناس عندما يظهرن على الإنترنت كما أشار نحو ربع تلكم الفتيات إلى أنهن يشعرن بالحاجة للظهور بمظهر مثالي. إختر فقرة من القائمة واكتشف كيف قد تعد هذه الفقرة عنوانا للاضطهاد. المكياج "لا يقيم الرجال على أساس خروجهم من الدار دون مكياج." الأزياء غير المريحة "لا استطيع استيعاب سبب ارتداء الناس لهذه الأزياء. فإنها مؤلمة وغير عملية وقد تسبب ضررا دائما للجسم." الطهو المنزلي "ضقت ذرعا من تطبيع فكرة أن مكان المرأة هو المطبخ." الواجبات المنزلية "المساواة تبدأ من الأسرة، ولذا فعليكم النهوض والبدء بالتنظيف أيها الرجال." ثقافة تبجيل المشاهير "لكافة العارضات نفس المقاييس البدنية، ويبدو البؤس عليهن - إنه أمر يثير السأم" - ويندي الزواج "اعتقد أن خاتم الخطبة ظاهرة منافية لفكرة المساواة بين الجنسين، فهو يعني أن المرأة التي ترتدي الخاتم هي ملك لشخص آخر" - ماتيلد وسائط التواصل الاجتماعي "إنه أمر مضر جدا لصحة الشباب العقلية، وعلى الأخص للفتيات. فهم يواجهون باستمرار قيما غير واقعية وخطرة" - روشان اللعب الموجهة لجنس بعينه "كل الألعاب والدمى الموجهة لجنس بعينه تومئ للفتية والفتيات بأن عليهم التعلق بأشياء بعينها" - أنا فقرة مكافأة ما هي عناوين الإضطهاد؟ استكشف اسلوب التفكير الكامن خلف سلة قمامة الحرية واقترح عنوانك الخاص. وفي الوقت نفسه، يتحدث الناس عن الجانب الإيجابي من وسائل التواصل الاجتماعي قائلين إنها تمنحهم طريقة للتعبير عن أنفسهم كما أنها قد تشكل وسيلة للعثور على الدعم العاطفي لمن يشعرون بالعزلة. وكانت حركة مي تو #MeToo التي أتاحت للعديد من النساء الحديث عن التحرش والاعتداءات الجنسية التي تعرضن لها قد بدأت كاحتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأصبحت نقطة حوار دولية عندما شاركت النساء بتجاربهن عبر الإنترنت.

पश्चिम तसंच उत्तर युरोपात दहा पैकी नऊ जण कुठल्या ना कुठल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आहेत. मित्रमंडळी तसंच सेलेब्रिटींच्या आयुष्याशी आपली तुलना करत राहणं तरुण वर्गाला त्रास देत राहतं. सोशल मीडियावर पडीक असणारी माणसं खूप चटकन मानसिक विकारांनी ग्रस्त होतात, असं संशोधनाद्वारे स्पष्ट झालं आहे. सोशल मीडियामुळे आपण कसे दिसतो ही खूपच महत्त्वाची गोष्ट झाल्याचं तरुण मुली सांगतात. 7 ते 10 वयोगटातल्या मुली ऑनलाइन असताना आपण कसे दिसतो, याच चिंतेत असल्याचं 'गर्ल गाइडिंग' सर्वेक्षणात उघड झालं आहे. 25 टक्के युजर्सना आपण कायम परफेक्ट दिसावं असंही वाटतं. दिलेल्या यादीतून एक गोष्ट निवडा आणि ती दडपशाहीशी कशी निगडीत असेल, याचा विचार करा मेक-अप "पुरुषांनी मेक-अप केला नाही तर त्यांना कोणी कमी लेखत नाही. त्रासदायक फॅशन "महिला त्या का घालतात माहीत नाही. त्या त्रासदायक आहेत आणि त्याने शरीराला कायमची इजा होऊ शकते. स्वयंपाक "स्त्रियांची जागा स्वयंपाकघरातच आहे हे मानणाऱ्यांचाच मला संताप येतो."- एमा घरकाम "समानतेची सुरुवात घरातूनच होते. तेव्हा पुरुषांनो जरा जागेवरुन हला आणि स्वच्छता वगैरे करा." ब्रा "सुंदर दिसणं माझ्यावर लादलं जाऊ शकत नाही.मी आहे तशीच सुंदर आणि बुद्धीमान दिसते.- लिसा सेलिब्रिटी संस्कृती "सगळ्या मॉडेल्सच्या शरीराचा आकार सारखाच असतो. हे किती वाईट आहे. अगदीच कंटाळवाणं!"-वेंडी लग्न "साखरपुड्याची अंगठी स्त्रीवरच्या दडपशाहीचं प्रतीक आहे. कारण त्या अंगठीच्या अर्थ होतो की स्त्री कोणा पुरुषाची मालमत्ता आहे." - मातिल्दे सोशल मीडिया "हे तरुणांच्या, विशेषतः मुलींच्या, मानसिक आरोग्यासाठी घातक आहे. त्यातून काहीतरी भलत्याच आणि घातक गोष्टी मुलांवर प्रभाव टाकतात."- रोशन लिंगाधारित खेळणी "लिंगाधारित खेळण्यांमुळे मुलांची आणि मुलींची खेळणी वेगळी आहेत हे सतत बिंबवलं जातं"- अॅना अतिरिक्त वस्तू दडपशाहीशी निगडीत गोष्टी कोणत्या? दडपशाहीचं प्रतीक असणाऱ्या गोष्टी कचऱ्यात फेकण्याच्या या प्रोजेक्टबद्दल विचार करा आणि तुम्हीही एखादी वस्तू सुचवा. दुसरीकडे सोशल मीडियामुळे व्यक्त होण्यासाठी व्यासपीठ मिळाल्याचं युजर्स सांगतात. भावनिक आधार म्हणून सोशल मीडिया उपयुक्त असल्याचंही अनेक जण सांगतात. #metoo सारखी चळवळ सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनच निर्माण झाली. निर्भिडपणे व्यक्त होण्यासाठी सोशल मीडिया हे ठिकाण असल्याचं अनेकांना वाटतं.


جمال خاشقجي قُتل داخل القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من الشهر الماضي. وقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين أول في القنصلية السعودية في اسطنبول. وقال مسؤولون أمريكيون إن عملية كهذه تحتاج إلى موافقة من ولي العهد. وعند السؤال بشأن تقييم سي آي أيه، قال ترامب للصحفيين في نادي "مار أيه لاغو" في فلوريدا: "لم يستنتجوا". وأضاف: "لديهم بعض الاعتقادات بوجود طرق معينة (بشأن القضية). التقرير لدي، إنهم لم يستنتجوا، أنا لا أعلم ما إذا كان في مقدور شخص ما أن يستنتج أن ولي العهد هو من فعلها". وكرر الرئيس تأكيده، في أعقاب قتل خاشقجي، على أهمية السعودية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وفي بداية هذا الأسبوع، أصدر ترامب بيانا أشار فيه إلى أنه "من المرجح للغاية" أن ولي العهد كان على علم بالحادثة. أضاف البيان: "من الممكن للغاية أن يكون ولي العهد قد علم بهذا الحادث المأسوي. ربما كان على علم وربما لا". وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا ساندرز، للصحفيين، إن الرئيس ترامب لديه كل الثقة في "سي آي أيه" في أعقاب محادثاته مع مديرة الاستخبارات المركزية، جينا هاسبل، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بشأن مقتل خاشقجي. الرئيس ترامب شدد على أهمية الروابط التجارية والعسكرية مع السعودية. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر إنه حتى الآن لا يوجد دليل واحد يربط بين ولي العهد السعودي بمقتل خاشقجي مباشرة، لكن مسؤولين اعتقدوا بأن جريمة القتل كان من المفترض أن تستلزم موافقة من ولي العهد. ووصفت السعودية هذا الاتهام بأنه غير صحيح، وأصرّت على أن ولي العهد لم يكن يعلم بمخططات قتل خاشقجي، الذي كان يقيم بالولايات المتحدة وعرف بانتقاده سياسات محمد بن سلمان. لكن صحيفة "حريت" التركية ذكرت، الخميس، أن هاسبل أبلغت مسؤولين أتراك الشهر الماضي أن هناك تسجيلا صوتيا لإصدار ولي العهد تعليمات "بإسكات" الكاتب السعودي في أقرب وقت ممكن. وعند السؤال عن هذا الاتهام، قال ترامب: "لا أريد أن أتحدث عن ذلك. يتعين عليك أن تسألهم هم". وقالت وسائل إعلام سعودية إن ولي العهد غادر البلاد في زيارة إلى "دول عربية شقيقة"، الخميس، في مستهل جولة إقليمية تبدأ بالإمارات. وهذه هي الجولة الرسمية الأولى لولي العهد السعودي إلى الخارج منذ مقتل خاشقجي. وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتب ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، أن دولة الإمارات "ستظل دائما بيتا محبا وداعما لأشقائنا في المملكة العربية السعودية". ومن المتوقع أن يشارك بن سلمان في اجتماع مجموعة العشرين الذي يعقد في الأرجنتين في نهاية الشهر الجاري، وهو الاجتماع الذي سيحضره قادة الولايات المتحدة وتركيا وعدد من الدول الأوروبية. في غضون ذلك، أعلنت فرنسا أنها فرضت عقوبات على 18 سعوديّا، وهم الأشخاص أنفسهم الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا عقوبات، بسبب صلتهم المزعومة بقتل خاشقجي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن قائمتهم الخاصة بالأشخاص المستهدفين لا تشمل ولي العهد.

युवराज सलमान खाशोग्जी यांची 2 ऑक्टोबरला सौदी अरेबियाच्या इस्तंबूल येथील दूतावासात हत्या झाली होती. अशा कृत्यासाठी सलमान यांची पूर्वपरवानगी असू शकते, असं अधिकाऱ्यांनी अमेरिकन माध्यमांना सांगितलं होतं. "अद्याप CIAने तसा निष्कर्ष काढला नाही," असं ट्रंप यांनी फ्लोरिडामध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं. "CIAला असं वाटत असण्याची शक्यता आहे. मी तो अहवाल वाचलाय. त्यात त्यांनी तसा काही निष्कर्ष काढलेला नाही. आणि मला हे देखील माहीत नाही की सलमान यांनी हे कृत्य केलं आहे, असा निष्कर्ष कुणाला काढता येईल," ट्रंप म्हणाले. जमाल खाशोग्जी प्रकरणी सर्वत्र सौदी अरेबिया टीकेचा धनी होत असताना ट्रंप यांनी मात्र त्यांच्याशी अमेरिकेच्या संबंधांची पाठराखण केली आहे. आजही इथे बोलताना त्यांनी दोन्ही देशांमधले संबंध किती महत्त्वपूर्ण आहेत, ही गोष्ट वारंवार सांगितली. यापूर्वी सौदी अरेबियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी बीबीसीला दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हटलं होतं की युवराज सलमान यांच्याविरोधात आम्ही काहीही ऐकून घेणार नाही. काय म्हणाले होते सौदीचे परराष्ट्र मंत्री? "सौदी अरेबियासाठी आमचं राजघराणं सर्वकाही आहेत. आमचे युवराज आमच्यासाठी अंतिम सत्य आहेत, म्हणून त्यांच्याविरुद्ध आम्ही काहीही ऐकून घेणार नाही," असं सौदी अरेबियाचे परराष्ट्र मंत्री बीबीसीशी बोलताना म्हणाले होते. पत्रकार जमाल खाशोग्जी खून प्रकरणी सौदी अरेबियाची चौकशी करण्याची मागणी अमेरिकेच्या संसदेत उठली आहे. त्यानंतर बीबीसीच्या मुख्य आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी लीस ड्युसेट यांच्याशी बोलताना सौदीचे परराष्ट्र मंत्री आदिल अल-झुबैर यांनी पुन्हा दावा केला की 2 ऑक्टोबरला झालेल्या खाशोग्जींच्या खुनात राजकुमार सलमान यांचा हात नव्हता. सौदीचे परराष्ट्र मंत्री आदिल अल-झुबैर अमेरिकेच्या तपास संस्था CIAचं म्हणणं आहे की हा खून सलमान यांच्या आदेशांवरून झाला होता, पण तरीही राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी त्यांच्या सौदीबरोबरच्या संबंधांची पाठराखण केली आहे. "राजकुमार सलमान यांना त्या घटनेविषयी पूर्वसूचना असेलही आणि नसूसुद्धा शकते," असं त्यांचं म्हणणं आहे. दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर सलमान यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी होत आहे. त्यावर बीबीसीशी बोलताना अल-झुबैर म्हणाले, "सौदी अरेबियामध्ये आमचे नेते आमच्यासाठी सर्वकाही आहे. सौदीच्या दोन पवित्र मशिदींचे संरक्षक (राजे सलमान) आणि आमचे युवराज(मोहंमद बिन सलमान) हेच आमच्यासाठी सर्वकाही आहेत. "ते प्रत्येक सौदी नागरिकाचं प्रतिनिधित्व करतात आणि प्रत्येक सौदी नागरिक त्यांचा प्रतिनिधी आहे. आणि त्यांच्याविरुद्ध किंवा त्यांना अपमानित करणारी कुठलीही गोष्ट आम्ही खपवून घेणार नाही," असं परराष्ट्र मंत्री म्हणाले. CIAच्या तपासाविषयी बोलताना ते म्हणाले की ते "दुष्ट कृत्य" कुण्या गुप्तचर एजंट्सनी केलं आहे. त्यांनी शेजारी राष्ट्र टर्कीला यावेळी विनंतीसुद्धा केली की खाशोग्जी खूनप्रकरणी जे काही पुरावे उपलब्ध आहेत, ते बाहेर लीक करण्याऐवजी सौदीलाही पुरवावेत. यावरून जर अमेरिका कुठलेही निर्बंध लादण्याच्या तयारीत असेल तर तो दूरदृष्टीने न घेतलेला निर्णय असेल. दरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी खाशोग्जी खूनप्रकरणी राजकुमार सलमान यांची विशेष चौकशी करावी, अशी विनंती करणारं पत्र रिपब्लिकन नेते बॉब कॉर्कर आणि डेमोक्रॅट नेते बॉब मेनेंडेझ यांनी केली आहे. अमेरिकन कायद्याअंतर्गत या लेखी विनंतीला 120 दिवसांच्या आत उत्तर देण्यास ट्रंप बांधील आहेत. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


المتهم أقر بالذنب في صفقة مقابل سجنه بدلا من إعدامه ووافق المدعي العام المحلي على إسقاط عقوبة الإعدام مقابل اعتراف واتس بأنه مذنب في جميع التهم الموجهة إليه. وتم الإبلاغ في أغسطس/آب الماضي عن تغيب شانان واتس، 34 سنة، التي كانت حاملاً في الشهر الرابع مع بنتيها سيليست (3 أعوام) وبيلا (أربعة أعوام). وعثرت السلطات على جثث الأطفال الثلاثة في صهاريج نفط، بجوار أمهم التي كانت مدفونة تحت الأرض. ووجهت المحكمة لكريس واتس رسميا تهمة القتل والتلاعب بالجثث المتوفاة وإجهاض حمل زوجته بشكل غير قانوني. وكان المتهم قد زعم في السابق أن زوجته هي من قتلت إحدى بناتهم وكانت تحاول قتل الأخرى عندما قرر مهاجمتها، وذلك بعد أن اعترف لها بأنه على علاقة جنسية بامرأة أخرى. ادعى الزوج في البداية اختفاء زوجته وبناته ثم اعترف بقتلهم وبعد اعترافه وإقراره بالذنب، فقد يواجه واتس ثلاثة أحكام متعاقبة بالسجن مدى الحياة، وذلك في جلسة النطق بالحكم المقررة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني. وقال مايكل رورك، المدعي العام في مقاطعة ويلد كاونتي، في مؤتمر صحفي إن عائلة شانان واتس لم تضغط من أجل عقوبة الإعدام بسبب "البطء غير العادي" الذي يظهر في مثل هذه الحالات. وقال رورك "بالنسبة لي، كان هذا أهم الاعتبارات في تقرير كيفية الاستمرار في هذه القضية". وأبلغ واتس في البداية عن فقدان زوجته وأطفاله في أغسطس/آب. وقال حينها في مقابلة مع قناة دنفر 7 "آمل أن تكون آمنة في مكان ما الآن مع الأطفال". وبعد أقل من 24 ساعة، أعلنت الشرطة أنه قد تم اعتقاله.

वॅट्स यांनी त्यांच्यावरील नऊ आरोपांची कबुली दिल्यानं न्यायालयानं फाशीची शिक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 34 वर्षीय शॅनॉन वॉट्स 15 आठवड्यांच्या गरोदर होत्या. ख्रिस आणि शॅनॉन दांपत्याच्या सेलेस्ट (3) आणि बेला (4) या दोन मुली होत्या. या तिघीजणी ऑगस्ट महिन्यापासून गायब होत्या. ख्रिसवर खून, मृतदेहांची विटंबना तसंच बेकायदेशीर पद्धतीने गर्भ पाडून टाकण्याचे आरोप होते. ख्रिसच्या दाव्यानुसार, त्यानं आपल्या अफेयरची कबुली पत्नीला दिली होती. हे समजल्यावर तिनं एका मुलीला मारून टाकलं असं ख्रिसनं न्यायालयासमोर सांगितलं होतं. त्याने पत्नीवर हल्ला केला तेव्हा ती दुसऱ्या मुलीला मारत होती असा दावा ख्रिसनं केला. 19 नोव्हेंबरला होणाऱ्या सुनावणीवेळी वॉट्स याला आता सलग तीन जन्मठेपांची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते. ख्रिस, शॅनॉन आणि दोन मुली 'खटल्याची सुनावणी पूर्ण होण्यासाठी लागलेल्या विलंबामुळे शॅनॉन यांच्या कुटुंबीयांनी ख्रिस याला फाशीच व्हावी हा आग्रह सोडून दिला', असं जिल्ह्याच्या अटॉर्नी मायकेल रुके यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. वॉट्स कुटुंबीयांची भूमिका या खटल्याच्या सुनावणीत महत्त्वाची आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. ऑगस्ट महिन्यात पत्नी आणि मुलं बेपत्ता झाल्यानंतर ख्रिसने प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला होता. मुलींसह ती सुरक्षित असेल असं विधान ख्रिसनं त्यावेळी केलं होतं. त्यानंतर 24 तासांच्या आत पोलिसांनी ख्रिसला अटक केली होती. काय झालं होतं नक्की? शॅनॉन यांचा मृतदेह ख्रिस काम करत असलेल्या पेट्रोलियम कंपनीच्या परिसरातील एका तेलसाठ्याजवळच्या परिसरात आढळला होता. बेला आणि सेलस्टी या दोन मुलींचे मृतदेह त्यांच्या आईचा मृतदेह सापडला त्याठिकाणीच आढळले. न्यायालयाला सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार ख्रिस यांचं ऑफिसातीलच एका सहकारी महिलेबरोबर प्रेमप्रकरण होतं. पोलिसांना जवाब देताना मात्र ख्रिसने या गोष्टीचा इन्कार केला होता. ख्रिस वॉट्स याने गरोदर पत्नी आणि दोन मुलींचा खून केल्याची कबुली दिली आहे. 'या दोन्ही मुली माझं जग आहे. माझं त्यांच्यावर प्रचंड प्रेम आहे. त्या किती वेगाने मोठ्या होत आहेत', असं शॅनॉन यांनी एका इन्स्टा पोस्टमध्ये म्हटलं होतं. इन्स्टाग्रामवरच शॅनॉन यांनी पती ख्रिस यांच्याबद्दलच्या भावना व्यक्त केल्या होत्या. 'माझ्या आयुष्यात ख्रिसला आणल्याबद्दल देवाचे आभार. तो माझा सर्वोत्तम समर्थक आहे. तो आमच्या मुलींचा खंबीर बाप आहे. नवरा म्हणूनही तो भारी आहे', असं शॅनॉन यांनी म्हटलं होतं. आपण विभक्त होऊया असं पत्नी शॅनॉन यांना ख्रिसने सांगितलं होतं. घटस्फोटाच्या प्रक्रियेसाठी मी पुढाकार घेईन असं ख्रिसने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं. पत्नीबरोबरचं संभाषण नेहमीसारखं होतं आणि आम्ही भांडत नव्हतो असा दावाही ख्रिसने केला. शॅनॉन यांची इन्स्टा पोस्ट त्यानंतर बेला पलंगावर गतप्राण स्थितीत दिसल्याचं ख्रिसने न्यायालयाला सांगितलं. शॅनॉन दुसरी मुलगी सेलस्टी हिचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा ख्रिसनं केला. हे पाहून रागाच्या भरात शॅनॉनची गळा दाबून हत्या केली असं ख्रिसनं मान्य केलं. तिन्ही मृतदेह ऑफिसच्या कामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ट्रकमध्ये भरून तेलसाठ्यांच्या दिशेने गेल्याचं ख्रिसने सांगितलं. दुसऱ्या दिवशी सकाळी दहा वाजता डॉक्टरांच्या क्लिनिकमध्ये शॅनॉन न आल्यानं एका मित्रानं विचारणा केली. गॅरेजमध्ये शॅनॉन यांची गाडी आणि त्यात लहान मुलींसाठी बसण्याची व्यवस्था होती. त्या मैत्रिणीने ख्रिसला फोन करून घरी येण्यास सांगितलं. शॅनॉन यांना त्वचेचा एक आजार असल्यानं आजारी असतील असं मैत्रिणीला वाटलं. ख्रिस घरी परतण्याआधीच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले होते. शॅनॉन यांची इन्स्टा पोस्ट शॅनॉन यांची हँडबॅग स्वयंपाकघरात आढळली. पोलिसांनी घराची झडती घेतली मात्र आक्षेपार्ह काहीच आढळलं नसल्याचं पोलिसांनी त्यावेळी स्पष्ट केलं होतं. माझी बायको आणि मुली सुरक्षित असतील. त्या सुखरुप घरी परत याव्यात एवढीच इच्छा आहे, असं ख्रिसनं जाहीर आवाहनात म्हटलं होतं. काही दिवसांतच ख्रिसने हत्याकांडाची कबुली दिल्याने शॅनॉन यांच्या घरच्यांसह मित्रमैत्रिणी आणि आप्तेष्टांना जबर धक्का बसला आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


المتظاهرون تدفقوا على شوارع العاصمة مينسك وأغلقت شرطة مكافحة الشغب، المزودة بخراطيم المياه والحواجز، أجزاء من المدينة واعتقلت عدداً من الأشخاص في ظل تقارير تتحدث عن وقوع إصابات. ويطالب المحتجون باستقالة لوكاشينكو، إذ يتهمون السلطات بالتلاعب في عملية إعادة انتخابه قبل أكثر من شهر، وهو ما أشعل فتيل اضطرابات جماهيرية دموية. فقد قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب المئات بجروح منذ ذلك الحين، إذ حاولت الحكومة القضاء على المعارضة. وفر عدد من رموز المعارضة من البلاد. ويوم السبت، كانت الناشطة أولغا كوفالكوفا آخر من قال إنها لجأت إلى بولندا المجاورة وسط تهديدات لها بالسجن. واتهم لوكاشينكو، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ 1994، الدول الغربية بالتدخل. مواضيع قد تهمك نهاية ويقول المحتجون ونشطاء حقوق الإنسان ومراقبون إن شرطة مكافحة الشغب تعمل على قمع المسيرات السلمية بطريقة وحشية. وتتشارك الجمهورية السوفييتية السابقة الحدود مع روسيا، التي تعتمد عليها كثيراُ في الحصول على احتياجاتها من الطاقة والتي لديها معها تاريخياً روابط وثيقة، كما تتشارك الحدود كذلك مع أوكرانيا ودولاً في الاتحاد الأوروبي. ما الذي يجري حالياً؟ يقول مراسل بي بي سي في مينسك يونا فيشر إن يوم الأحد بات اليوم الرئيسي لتنظيم المظاهرات في الشارع منذ أن بدأت المسيرات والتجمعات تخرج في البلاد. لكن شرطة مكافحة الشغب عززت من جهودها لترهيب الناس ومنع تدفقهم نحو مركز المدينة اليوم، بينما تحتجز أولئك الذين يشاركون في المظاهرات، كما يقول مراسل بي بي سي. المحتجون يطالبون بوضع حد لوحشية الشرطة ويضيف مراسلنا إن الأيام القليلة الماضية شهدت قيام قوات الأمن- التي ارتدت لباساً أسود وقناعاً على الوجه- باستهداف طلاب الجامعة لدى عودتهم من عطلتهم، حيث جرت البعض منهم من الشوارع والمباني الجامعية إلى سيارات مدنية. وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد عربات نقل للأفراد مدرعة وعربات تحمل مدافع الماء تسير في وسط مدينة مينسك، وبعضها كان يتوجه إلى ميدان الاستقلال الذي جرى تطويقه. وأبلغت إحدى المتظاهرات في مينسك محطة بي بي سي نيوز أن المتظاهرين لم تردعهم قوات الأمن وقالت: "نحن لسنا مستعدين الآن للعودة إلى الحياة التي عشناها لسنوات طويلة". وأضافت المتظاهرة وتدعى ليودميلا قائلة: "نحن نشعر أخيراً بأن لنا أهمية لأننا كنا نعيش في حالة من اللامبالاة لفترة طويلة والآن لدينا هذا الشعور بالتضامن ونحن نعتقد في الواقع- حسناً أنا أشعر شخصياً- أن التغييرات بدأت تحدث وبالتالي فإن هذا الوقت ليس هو الوقت المناسب بالتأكيد للاستسلام". وتشير الأنباء إلى خروج احتجاجات في مدن وبلدات بيلاروسية أخرى من بينها "غرودنو" و "موغيليف" و "غومل". ما الذي جرى لأولغا كوفالكوفا؟ قالت الناشطة يوم السبت إنها غادرت إلى بولندا حيث أنها كانت ستواجه حكماً بالسجن لفترة طويلة لو لم توافق على مغادرة بيلاروس. وقالت كوفالكوفا إن قوات الأمن نقلتها بسيارة إلى مركز حدودي حيث تمكنت من ركوب حافلة متوجهة إلى بولندا بعد أن تعرف عليها السائق. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي إن بلاده ستقدم الدعم لضحايا القمع في بيلاروس. ويوم الجمعة الماضي، دعت زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي طلبت اللجوء في لتوانيا، الأمم المتحدة إلى المساعدة في وقف حملات القمع التي تشنها السلطات بحق المحتجين. ومثلت تيخانوفسكايا، البالغة من العمر 37 عاماً، المعارضة الرئيسية للرئيس لوكاشينكو في الانتخابات، حيث دخلت السباق الرئاسي بعد سجن زوجها، سيرغي تيخانوفسكايا، ومرشح آخر. وقالت إن المعارضة تطالب بوضع حد لعنف الشرطة، وبالإطلاق الفوري لسراح جميع السجناء السياسيين وبإجراء انتخابات حرة ونزيهة. الناشطة المعارضة أولغا كوفالكوفا ( الصورة تعود إلى 22 أغسطس/ آب الماضي) غادرت البلاد إلى بولندا كيف كانت ردة فعل الاتحاد الأوروبي إزاء الأحداث في بيلاروس؟ في الشهر الماضي، وافق قادة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات- من بينها تجميد أصول مصرفية- على مسؤولين بيلاروس لم تُكشف أسماؤهم حتى الآن متورطين في عملية التلاعب المزعومة بالانتخابات وفي التعامل بوحشية مع المحتجين وسجنهم. ولا يزال العمل جارياً على تحديد طبيعة هذه العقوبات. من جانبها، قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة حول بيلاروس، أنايس مارين، إن إعادة انتخاب لوكاشينكو رئيساً قد "تم التلاعب بها بالكامل" وإن "أصوات الناس قد سرقت". واتهمت الشرطة في بيلاروس بارتكاب التعذيب، مستشهدة على ذلك بمثال واحد لصبي في السادسة عشر من عمره "ضرب ضرباً مبرحاً لدرجة أنه ترك في حالة غيبوبة". وقالت مارين: "يتعين على السلطات أن تطلق سراح جميع من اعتقلوا بشكل تعسفي. فالحكومة تشن حرباً مجنونة على شعبها". ما هو موقف لوكاشينكو؟ نفى لوكاشينكو أي مزاعم تتحدث عن حدوث تزوير للأصوات. وألقى باللائمة على بعض الدول الأوروبية، وبخاصة بولندا ولتوانيا، في محاولة فرض تغيير للنظام. ووعد لوكاشينكو البالغ من العمر 66 عاماً بالدفاع عن بيلاروس. ويوم الخميس الماضي، ألمح إلى أنه منفتح على الاقتراب أكثر من روسيا، قائلاً إن الاحتجاجات قد "دفعتنا إلى استخلاص استنتاجات متعلقة بذلك". وفي مناسبتين على الأقل، التقطت له صور بالقرب من مقر سكنه في مينسك وهو يحمل بندقية ومحاطاً بأفراد أمن مدججين بالسلاح.

पोलिसांची हिंसा आणि निवडणुकीतील कथित फसवणूक या मुद्द्यांवरून बेलारूसची जनता संतापली आहे आणि आंदोलनादरम्यान तो संताप दिसून येतोय. बेलारूस आंदोलन बेलारूसची राजधानी मिन्स्कच्या मध्यवर्ती भागात 'मार्च फॉर फ्रीडम' नावानं हजारो लोकांचा मोर्चा काढला जातोय. याचदरम्यान राष्ट्रपती अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांनी काही हजार लोकांसमोर भाषण करताना त्यांनी विरोधकांना 'उंदीर' म्हटलं. शिवाय, देशाच्या स्वातंत्र्याचं रक्षण करण्याचंही आवाहन लुकाशेन्को यांनी केलं. राष्ट्रपती लुकाशेन्को यांनी याच आठवड्यात दोनवेळा रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी चर्चा केली. बेलारूसमध्ये बाहेरील सैन्यानं हस्तक्षेप केल्यास रशिया मदत करेल, असं आश्वासन रशियानं दिलंय. बेलारूसचे राष्ट्रपती अलेक्झांडर लुकाशेन्को बेलारूसचे दीर्घ काळासाठी निवडून आलेले राष्ट्रपती अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांनी पोलंड आणि लिथएनियामध्ये सध्या सुरू असलेल्या नाटोच्या शस्त्रसरावाबाबत काळजी व्यक्त केलीय. त्याचसोबत, पाश्चिमात्य देशांच्या लष्करी युतीवरही टीका केलीय. नाटोनं मात्र सैन्याची जमवाजमव केल्याचे आरोप फेटाळले आहेत. जेव्हा रशियानं क्रीमियावर ताबा मिळवला होता, तेव्हा नाटोनं ब्रिटन, कॅनडा, जर्मनी आणि अमेरिकेच्या सैन्याच्या चार तुकड्या बाल्टिक देशांमध्ये पाठवल्या होत्या. गेल्या रविवारी झालेल्या निवडणुकीत लुकाशेन्को यांनी एकतर्फी विजय मिळवल्याचा दावा केला आणि बेलारूसमध्ये तणावाला सुरुवात झाली. राष्ट्रपती लुकाशेन्को यांनी निवडणुकीत हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला जातोय. केंद्रीय निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे की, 1994 सालापासून सत्तेत असलेल्या लुकाशेन्को यांनी 80.1 टक्के मतं मिळवली, तर मुख्य विरोधी पक्षाचे उमेदवार स्वेतलाना तीखानोवस्काया यांनी 10.12 टक्के मतं मिळवली. मात्र, स्वेतलाना यांचा आरोप आहे की, ज्या भागात मतमोजणी पार पडली, तिथे 60-70 टक्क्यांपर्यंत मतं मिळवली गेली. रशियाची प्रतिक्रिया काय असेल? बीबीसीचे मॉस्कोचे प्रतिनिधी स्टीव्ह रोजेनबर्ग यांच्या माहितीनुसार, रशियाच्या माध्यमांमध्ये बेलारूस 2020 आणि युक्रेन 2014 यांची तुलना केली जातेय. युक्रेनमध्ये पाश्चिमात्य देशांच्या समर्थनानं झालेल्या क्रांतीनंतर रशियानं आपलं सैन्यबळ क्रीमियावर ताबा मिळवण्यासाठी पाठवलं होतं. रशियाच्या लष्करानं पूर्व युक्रेनमध्येही हस्तक्षेप केला होता. आता प्रश्न असा आहे की, सहा वर्षांनंतर रशिया बेलारूसमध्ये सैन्य पाठवेल? किमान कागदोपत्री पाहिल्यास रशियानं असं काही पाऊल उचलल्यास त्यांना नुकसान पोहोचवणारं ठरू शकतं. शिवाय, बेलारूसमधील विरोधी पक्षाचं जे आंदोलन सध्या सुरू आहे, ते रशियाच्या किंवा पाश्चिमात्य देशांच्या विरोधातील नाहीय. हे आंदोलन केवळ राष्ट्रपती अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांच्या विरोधातील आहे. जर रशियानं बेलारूसच्या राष्ट्रपतींच्या समर्थनासाठी सैन्य पाठवलं, तर बेलारूसमधील सर्वसामान्य लोक रशियाच्या विरोधात जाऊ शकतात. हे खरंय की, रशिया बेलारूसला आपल्या नियंत्रणात ठेवू पाहतेय. बेलारूससोबतचे सबंध अधिक दृढ व्हावेत, असाच रशियाचा नेहमी प्रयत्न राहिलाय. रशिया पुन्हा एकदा संघराष्ट्रच्या रुपात स्वत:ला पुढे आणू पाहतेय आणि या संघराष्ट्राचे केंद्र अर्थात पुतीन असतील. राजकीय प्रभावातूनही रशिया हे साध्य करू शकते. आपल्या दारात आणखी एक क्रांती होऊ नये, याची भीती रशियाला आहे. मात्र, बेलारूस पश्चिम किंवा पूर्वेकडील कुणाचीच निवड करत नाहीय. बेलारूसचे लोक पोलीस आणि सुरक्षादलाच्या हिंसेच्या विरोधात आहेत. लोकांमध्ये संताप इतका वाढलाय की, परंपरेनं समर्थक राहिलेले संघटनेचे कामगारही त्यांची सोबत सोडू लागलेत. मिन्स्कमध्ये सध्या काय सुरू आहे? स्थानिक मध्यमांच्या वृत्तांनुसार, राष्ट्रपती लुकाशेन्को यांच्या समर्थनार्थ झालेल्या रॅलीमध्ये जवळपास 31 हजार लोकांनी भाग घेतला होता, तर सरकारी आकडेवारीनुसार, यात 65 हजार लोक सहभागी झाले होते. समर्थकांना संबोधित करताना लुकाशेन्को म्हणाले, मला रॅली आवडत नाहीत आणि स्वत:ची बाजू मांडण्यासाठी रॅलीची गरज नाही. लोकांची मदत मागावी लागतेय, ही आपली चूक नाहीय. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक पुन्हा घेण्याची मागणी त्यांनी फेटाळली. जर पुन्हा निवडणुका झाल्या, देश म्हणून बेलारूस पूर्णपणे संपेल. तुम्ही इथे सर्व जमा झालात, कारण 25 वर्षांत पहिल्यांदाच तुम्हाला तुमचं स्वातंत्र्य, देश, घर, पत्नी, मुलं यांचं रक्षण करण्याची गरज वाटत आहे, असं लुकाशेन्को म्हणाले. आता जर विरोधी पक्षांवर नियंत्रण ठेवलं नाही, तर ते अशाप्रकारे बाहेर येतील, जशी उंदरं बाहेर येतात, अशी टीका लुकाशेन्को यांनी केली. "ही तुमच्या शेवटाची सुरुवात आहे. तुम्ही नमतं घ्याल, जसं युक्रेन आणि इतर देशांनी केलं. त्यामुळे तुम्ही प्रार्थना करा, देवाला माहित आहे कुणापासून," असंही ते म्हणाले. सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही रॅलीमध्ये सहभागी होण्यास सांगितलं गेलं होतं. अन्यथा, नोकरीवरून काढण्याची धमकी देण्यात आली होती, अशाही काही बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. गेल्या काही दिवसात सरकारी कारखान्यांमधील कर्मचारी काम सोडून राष्ट्रपतींविरोधातील आंदोलनात सहभागी होताना दिसत आहेत. Tut.by या वेबसाईटच्या माहितीनुसार, राष्ट्रपती लुकाशेन्को यांच्या रॅलीदरम्यान मिन्स्कमध्ये दोन लाख 20 हजार लोक जमले होते आणि लुकाशेन्को यांच्या विरोधात आवाज उठवत होते. हेही नक्की वाचा (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


عُين القاضي غوغوي رئيسا للمحكمة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وقدمت المرأة البالغة من العمر 35 عاما إفادة مكتوبة، زعمت فيها سوء سلوك القاضي معها، في حادثين منفصلين في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بعد وقت قصير من تعيينه في منصبه. وقالت المرأة إن عائلتها تعرضت لضغوط، بعد أن رفضت الاستجابة للقاضي. وقال بيان إن غوغوي، البالغ من العمر 64 عاما، "يرفض تماما الاتهامات الكاذبة والبذيئة"، ووصفها بأنها محاولة تهدف "لزعزعة استقرار القضاء". ماذا تزعم المرأة؟ قدمت المرأة ادعاءها في إفادة مكتوبة ممهورة بقسم الشرف، وأرسلت لقضاة المحكمة العليا. وفي إفادتها زعمت المرأة المتزوجة، التي لا يمكن ذكر اسمها بموجب القانون الهندي، أن سوء السلوك وقع يومي 10 و 11 أكتوبر/ تشرين الأول، في مكاتب بمقر إقامة غوغوي. وقالت إن غوغوي "طوق خصري بذراعيه، ولمسني في جميع أجزاء جسدي" وضغط بجسده عليها. وعندما لم يتوقف، قالت إنها "أضطرت إلى دفعه بعيدا بيديها". وتقول المرأة إن رئيس المحكمة العليا طلب منها، بعد ذلك، عدم ذكر ما حدث، مهددا إياها بالإضرار بعائلتها. وتضيف أنها نُقلت من مكان عملها ثلاث مرات، ثم أقيلت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وتقول إن زوجها وشقيقها أوقفا عن العمل. وفي مارس/ آذار الماضي، تقدم أحد سكان مدينة "جاجار" بشكوى، زعم فيها أن تلك المرأة أخذت منه أموالا، كرشوة مقابل حصوله على وظيفة في المحكمة. وتنفي المرأة هذا الاتهام، وتقول إنها حضرت إلى مركز للشرطة مع أفراد من أسرتها، في مارس/ آذار الماضي، حيث تعرضوا لمعاملة سيئة. وقالت في الإفادة الخطية: "يبدو الآن أن المضايقات والإيذاء والتعذيب لن يتوقف، ما لم أتحدث عن أصل ودوافع المضايقة". ماذا قال غوغوي؟ جاء أول رد في بيان للأمين العام للمحكمة العليا، بالنيابة عن رئيس المحكمة العليا. وقال البيان إن الاتهامات "زائفة كليا وبذيئة، ومرفوضة تماما". وأضاف أن المرأة "لم يكن لديها فرصة، للتعامل مباشرة مع رئيس المحكمة العليا". ويشير البيان إلى قضية الرشوة المرفوعة ضد المرأة، قائلا: "يبدو أن هذه المزاعم الكاذبة اصطنعت كوسيلة ضغط، من أجل الخروج بطريقة ما من الإجراءات العديدة، التي بدأت بمقتضى القانون". ويقول البيان إن الموظفة فصلت من وظيفتها، "وفقا للإجراءات المتبعة" بعد ارتكابها "سلوكا غير لائق". أما غوغوي نفسه فقد تحدث عن القضية، أمام لجنة خاصة من المحكمة العليا السبت. وقال: "لا أريد الانحدار بدرجة كبيرة، للرد على هذه الاتهامات. جميع موظفي المحكمة العليا يعاملون باحترام من جانبي". وأضاف: "هناك قوى تحاول زعزعة استقرار القضاء. هناك قوى أكبر وراء هذه المزاعم التي ألقيت علي".

सुप्रीम कोर्टातून वृत्तांकन करणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकार सुचित्रा मोहंती यांनी बीबीसीला सांगितलं की सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या नेतृत्वात तीन सदस्यीय बेंचने शनिवारी या प्रकरणावर सुनावणी केली. गोगोई यांच्याबरोबर न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. संजीव खन्ना हे दोघं या पीठाचे सदस्य आहेत. आरोप करणाऱ्या महिलेनी सुप्रीम कोर्टाच्या 22 न्यायमूर्तींना एक पत्र लिहिलं आहे. "संबंधांना सहमती न दर्शवल्यामुळे मला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आलं आहे. त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारे माझ्या कुटुंबाला त्रास देण्यात आला," असा आरोप त्या महिलेने केला आहे. यावर बोलताना सरन्यायाधीश गोगोई शनिवारी सुप्रीम कोर्टात म्हणाले की त्यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप करणाऱ्या महिलेच्या पाठीशी काही शक्तिशाली लोक आहेत. न्यायपालिकेला अस्थिर करण्यासाठी मोठं षडयंत्र रचल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. "न्यायपालिकेचं स्वातंत्र्य धोक्यात आहे. जर अशा स्थितीत न्यायाधीशांना काम करावं लागणार असेल तर चांगले लोक कधीच या पदावर काम करण्यास इच्छुक राहणार नाहीत," असं ते यावेळी म्हणाले. या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीशांनी चार वेबसाईट्सची नावं घेतली - स्क्रोल, लीफलेट, वायर आणि कारवां. या चार वेबसाइटनी त्या महिलेनं केलेले आरोप प्रकाशित केले आहेत. या सर्व वेबसाइट एकमेकांशी संबंधित आहेत, असंही ते म्हणाले. त्या महिलेनी केलेले आरोप अजूनही सिद्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणी वृत्तांकन करताना माध्यमांनी संयम बाळगावा, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. "अशा आरोपांमुळे न्यायपालिकेची प्रतिमा आणि स्वातंत्र्य कायमचं धोक्यात येऊ शकतं. त्याच्या प्रतिमेला कायमची दुखापत होऊ शकते." शनिवारी या प्रकरणाचा उल्लेख करत सुप्रीम कोर्टाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की "हे गंभीर प्रकरण आहे आणि सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे यावर सुनावणी व्हावी." या प्रकरणी शनिवारच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने काही निकाल दिला नाही. "न्यायपालिकेचं स्वातंत्र्य अबाधित राहावं, या दृष्टीने माध्यमांनी संयम बाळगावा," असं आवाहन मात्र या तीन सदस्यीय पीठाने केलं आहे. हे आरोप बिनबुडाचे आहेत असं मात्र सरन्यायाधीश यावेळी म्हणाले. ज्या महिलेनी हे आरोप केले आहेत, ती महिला एका प्रकरणात चार दिवस तुरुंगात होती. चांगली वर्तणूक करावी, यासाठी पोलिसांनी अनेक वेळा त्या महिलेला ताकीदही दिली होती, असंही सरन्यायाधीशांनी सांगितलं. ज्येष्ठ वकील रेबेका मेनन यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहिली आहे. त्या म्हणतात, "एक महिलेने गंभीर आरोप केले आहेत. मी ज्या बातम्या वाचल्या त्यानुसार त्या महिलेने आपली तक्रार सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचवली आहे. या आरोपांची सत्यता पडताळून पहायला हवी. या प्रकरणाची कारवाई करण्यासाठी एका खंडपीठाची स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. "या सुनावणीत कट केल्याचा आरोप केला गेला आहे. याचा अर्थ ती तक्रारच निकालात काढली आहे, असा होतो. त्यामुळे ज्या संस्थेचे प्रमुख आहात त्याची विश्वासार्हता तुम्ही धोक्यात आणली आहे," असं त्या म्हणतात. मागच्या वर्षी माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात पत्रकार परिषद घेणाऱ्या चार न्यायमूर्तींपैकी गोगोई एक होते. न्यायपालिकेवर दबाव आहे, असा आरोप त्या पत्रकार परिषदेत त्या चार न्यायमूर्तींनी केला होता. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


والد دوقة ساسكس ناشدها الرد على رسائله والسماح بمقابلته لتجاوز الخلافات وقال في حديثه إلى برنامج صباح الخير بريطانيا على قناة (آى تي في)، إنه لا يفهم لماذا قطعت ميغان علاقتها به تماما "اعتبرته غير موجود". وحصل ماركل، 74 عاما، على دعوة لحضور حفل زفاف ابنته، مايو/آيار الماضي، لكنه اعتذر عن الحضور بسبب حاجته لإجراء جراحة في القلب. وقال موجها حديثه لابنته دوقة ساسكس: "أحبك كثيرا، أنت ابنتي وأود حقا أن أسمع منك". وأضاف: "مهما كانت اختلافاتنا، يجب أن نكون قادرين على تجاوزها". ميغان ماركل تدعم مشروع خيري في مركز إسلامي من الذي سيغير الآخر، ميغان ماركل أم العائلة المالكة؟ والد ميغان "اشترط على هاري ألا يرفع يده عليها" كي يقبل زاوجهما وشهدت فترة الإعداد للزفاف الملكي، جدلا بسبب والد العروس الذي صور نفسه وهو يجرب البدلة التي سيرتديها في الزفاف، وقام ببيع الصورة لمصوري "الباباراتزي"، مما أثار جدلا كبيرا في بريطانيا. وفي المقابلة التليفزيونية التي أجراها من سان دييغو في الولايات المتحدة، قال ماركل: "اعتذرت 100 مرة عن هذه الواقعة، لا أشعر أن الأمر يستحق أن أكون منبوذا أو غير موجود، هذا سخيف". توماس ماركل لم يحضر حفل زفاف ابنته للامير هاري وقام الأمير تشارلز بدوره في المراسم وهذا أول حوار تليفزيوني يجريه والد ميغان ماركل منذ الإعلان عن حملها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لتعليق البرنامج. وأضاف الأب: "أحاول التواصل معها (انتبه) طوال أسابيع. كل يوم أحاول إرسال رسالة نصية لها. لم أتلق أي تعليق من قبل." وتابع: "فقط استمر في سؤالها أن ترد لكنني لم أحصل على إجابة. لقد أرسلت لها خطابات أيضا". ولم يحصل ماركل على أجر مقابل الظهور في البرنامج، معتقدا أن ابنته وزوجها قد يتأثران بالتقارير الصحفية التي سوف تنشر عنه. "من المؤسف أن ابنتي وزوجها هاري يصدقان كل شيء يقرآنه في الصحف". وأوضح: "خلال السنة الأولى كانا يخبراني بعدم تصديق هذه الأشياء، لكنهما الآن يصدقانها ويعتقدان أنني أقول أشياء كثيرة لكن لم أقلها". وأعرب الأب عن أمله في أن يتمكن من لقاء "حفيده المستقبلي"، والمنتظر ولادته الربيع المقبل. وأضاف: "أعتقد أنها ستكون أما عظيمة وربما تتغير الأمور قليلا ونتواصل معا مجددا". ووصف ابنته بأنها حازمة وقوية، "فهي شخصية مسيطرة وهو جزء من طبيعتها لكنها لم تكن أبدا غير مهذبة، فهي مؤدبة دائما". ورفض قصر كسينغتون التعليق على مقابلة والد دوقة ساسكس وما جاء فيها.

"मेगनसाठी मी जणूकाही नसल्यातच जमा आहे," अशी भावना ITVच्या गुड मॉर्निंग ब्रिटन या कार्यक्रमात बोलताना थॉमस मार्कल यांनी व्यक्त केली. मार्कल यांना शाही लग्नाचे निमंत्रण होते, मात्र हृदयावर शस्त्रक्रिया करावी लागल्यामुळे ते लग्नाला उपस्थित राहू शकले नाहीत. मार्कल म्हणाले, "तू माझी मुलगी आहेस आणि माझं तुझ्यावर प्रेम आहे. तू कशी आहेस, हे मला जाणून घ्यायचंय. आपल्यामध्ये जे काही मतभेद आहेत, ते आपण दूर करु शकतो,'' असा विश्वासही मार्कल यांनी व्यक्त केला. पत्रकारांना दिलेल्या 'त्या' छायाचित्रांमुळे वाद मेगन मार्कल आणि प्रिन्स हॅरी यांच्या लग्नाच्या ऐन धामधुमीत थॉमस मार्कल हे वादाच्या भोवऱ्यात अडकले होते. नवीन सुटाची मापे घेताना किंवा लग्नाच्या तयारीच्या फोटोंसाठी पत्रकारांना सामोरे जाऊन त्यांनी वाद ओढवून घेतला होता. सॅन दिएगोमधून बोलताना त्यांनी या गोष्टीचाही उल्लेख केला. "त्या घटनेसाठी मी शंभर वेळा माफी माफी मागितली आहे. मला आयुष्यातून हद्दपारच करुन टाकावं इतपत ही गोष्ट मला मोठी वाटत नाही," असेही मार्कल म्हणाले. मेगन मार्कल आई होणार असल्याची घोषणा ऑक्टोबरमध्ये करण्यात आली. त्यानंतर पहिल्यांदाच थॉमस मार्कल यांनी आपल्या मुलीसोबत बिघडलेल्या नातेसंबंधावर भाष्य केलं आहे. "गेल्या अनेक आठवड्यांपासून मी तिच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करतोय. तिला रोज एक मेसेज पाठवतोय पण कोणताही प्रतिसाद मिळत नाहीये," असं मार्कल यांनी मुलाखतीमध्ये म्हटलंय. मेगन आणि प्रिन्स हॅरी यांच्यावर माध्यमांमधून प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांमुळे परिणाम झाला असल्याची भावनाही त्यांनी बोलून दाखवली. ही खूप दुर्दैवी बाब असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. मार्कल म्हणाले, "कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका असं तेच मला वर्षभरापूर्वी सांगायचे. आता मात्र तेच माझ्याबद्दलच्या गोष्टींवर विश्वास ठेवत आहेत. मी जे बोलत नाहीये, तेदेखील बोलत असल्याचा समज त्यांनी करून घेतलाय." येणाऱ्या नातवाला भेटण्याची उत्सुकता 74 वर्षीय थॉमस मार्कल अजूनपर्यंत आपल्या जावयाला, प्रिन्स हॅरीला भेटलेले नाहीत. येणाऱ्या नातवंडाला तरी किमान आपल्याला भेटता येईल, अशी आशा मार्कल यांना आहे. मेगन स्वतःला चांगली आई म्हणून सिद्ध करेल. मुलाच्या जन्मानंतर कदाचित गोष्टी बदलतील आणि आमचा संवाद पुन्हा सुरू होईल, असेही मार्कल यांनी म्हटले. आपली मुलगी अतिशय खंबीर असल्याचं या मुलाखतीदरम्यान मार्कल यांनी सांगितलं. मार्कल यांनी म्हटलं, की "तिचं व्यक्तिमत्त्व काहीसं स्वामित्व गाजवणारं आहे, पण ती उद्दाम किंवा उद्धट नाहीये." या मुलाखतीवर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास केन्सिंग्टन पॅलेसकडून नकार देण्यात आला आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


وكان منافسه الديمقراطي، جو بايدن، قد ناشد الناخبين في وقت سابق بالتحلي بالهدوء مع استمرار عملية فرز الأصوات في خمس ولايات. وتوصف الانتخابات الحالية بأنها أحد أكثر السباقات الرئاسية ضراوة في ذاكرة التاريخ الحديث. ماذا قال ترامب؟ قال الرئيس، في أول تصريح علني منذ ظهوره في الساعات الأولى من يوم الأربعاء: "إذا فرزتم الأصوات القانونية، سأفوز بسهولة". وأضاف: "إذا حسبتم الأصوات غير القانونية، فيمكنهم محاولة سرقة الانتخابات منا". مواضيع قد تهمك نهاية وبخلاف مزاعم المخالفات، لم تقدم حملة ترامب أي دليل على تزوير الانتخابات. وفي حديث أدلى به من البيت الأبيض يوم الخميس، قال ترامب: "كنا قد حققنا الفوز في جميع المواقع الرئيسية، كثيرة في الواقع، ثم بدأت أعدادنا تتضاءل بأعجوبة في الخفاء ولم يسمحوا لمراقبين مصرح لهم قانونا". وأشار منتقدو ترامب إلى تراجع تقدمه لأنه عمل بنشاط على حث مؤيديه على عدم التصويت بالبريد، بينما حث بايدن ناخبيه على استخدام بطاقات الاقتراع البريدية، وهذه الأصوات هي التي تخضع للفرز الآن في الولايات الرئيسية. وأضاف الرئيس: "حدث الكثير من التلاعب، ولا يمكن أن نتحمل ذلك في بلدنا". ما هو رد الفعل؟ انتقد بعض الجمهوريين من زملاء ترامب، الذين كانوا في الماضي أصواتا معارضة للرئيس، تصريحاته الأخيرة ضمنا. وقال ميت رومني، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا والمرشح السابق للرئاسة عام 2012: "سيتم فرز الأصوات، إذا كانت هناك مخالفات مزعومة، سيجري التحقيق فيها وحلها في نهاية المطاف في المحاكم". وأضاف: "نثق بديمقراطيتنا وبدستورنا وبالشعب الأمريكي". وقال آدم كينزينغر، عضو الكونغرس عن ولاية إلينوي، دون تسمية الرئيس: "إذا كانت لديك مخاوف مشروعة بشأن تزوير، قم بتقديم الأدلة وإحالتها إلى المحكمة. توقف عن نشر معلومات خاطئة مزيفة ... هذا ضرب من الجنون". وكان لاري هوغان، حاكم ولاية ميريلاند، الذي انتقد ترامب سابقا، أكثرهم صراحة في انتقاداته. وكتب على تويتر: "لا يوجد دفاع عن تصريحات الرئيس الليلة التي تقوض عمليتنا الديمقراطية". بيد أن ديفيد بيرديو، سيناتور ولاية جورجيا الذي أعيد انتخابه مؤخرا، كتب على تويتر قائلا: "يجب احتساب كل تصويت قانوني مرة واحدة"، ثم يفوز الرئيس. ماذا قال بايدن؟ دعا بايدن، في وقت سابق يوم الخميس، متحدثا من مقر حملته في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، إلى الهدوء في شتى أرجاء البلاد. وأعرب المنافس الديمقراطي مرة أخرى، في حديث قصير بثته محطات التليفزيون، عن ثقته بإعلانه الفائز في الانتخابات. وقال: "الديمقراطية تشوبها الفوضى أحيانا، لذا فهي تتطلب القليل من الصبر أيضا". وأضاف: "هذا الصبر كانت مكافأته ما يزيد على 240 عاما بنظام حكم كان موضع حسد العالم". وأضاف: "طلبت من الجميع التحلي بالهدوء، من كل الناس التحلي بالهدوء. العملية مستمرة، والفرز يكتمل، وسنعرف قريبا جدا". ومع ظهور النتائج تدريجيا، نُظمت احتجاجات على فرز الأصوات، شارك فيها الجانبان في مدن كبرى. ما هو الوضع الراهن للسباق؟ شهدت الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الثلاثاء نهاية مثيرة في ولايات ويسكنسن وبنسلفانيا ونيفادا وأريزونا وجورجيا وميشيغان ونورث كارولينا. وأُعلن فوز بايدن في ولاية ميشيغان، ومن المحتمل أيضا في ولاية ويسكنسن، في حين أبقت عملية فرز الأصوات المتأرجحة التي تنطوي على فوارق ضئيلة للغاية أمريكا في حالة ترقب يشوبه التوتر في الولايات الخمس الأخرى. وحصل بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، الأمر الذي يمنحه تقدما كبيرا في السباق لحصد 270 صوتا لازما للفوز بالبيت الأبيض في ظل نظام الانتخابات الأمريكي، بينما حصل ترامب على 214 صوتا. وسيكون الفوز في ولاية بنسلفانيا فقط أو ولايتين من الولايات الأربع المتبقية كافيا لضمان فوز بايدن بالرئاسة، باستثناء أي طعن قانوني طويل الأمد. ويحتاج ترامب إلى الفوز بولاية بنسلفانيا وثلاث من الولايات الأربع المتبقية: جورجيا ونورث كارولينا وأريزونا ونيفادا. وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب لشبكة "سي بي إس نيوز"، شريك بي بي سي أمريكا، إن ترامب لا يعتزم التنازل إذا أعلن بايدن الفوز في النهاية. وتعهد المسؤول، الذي لم يذكر اسمه، بأن المعركة القانونية ستستمر، مضيفا: "في انتخابات حرة ونزيهة، سيفوز الرئيس". وجمع فريق ترامب ملايين الدولارات من أجل خوض معركة قانونية. في تلك الأثناء توقع ميد مولفاني، رئيس موظفي البيت الأبيض السابق، في ندوة عبر الإنترنت، استضافتها مؤسسة فكرية في وقت سابق يوم الخميس، أن ترامب سيرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى "بكل تأكيد" في غضون أربع سنوات إذا خسر أمام بايدن. ما هي آخر أخبار فرز الأصوات؟ دعا مسؤولو الانتخابات أيضا إلى التحلي بالصبر، مع رفضهم مزاعم حملة ترامب بشأن حدوث مخالفات في التصويت. وقالت كاثي بوكفار، سكرتيرة ولاية بنسلفانيا، خلال مؤتمر صحفي إنه سيتم فرز معظم الأصوات بحلول يوم الجمعة، لكن السباق لا يزال محتدما للغاية بحيث لا يمكن إعلان النتيجة. وأضافت يوم الخميس: "إنها قريبة جدا في بنسلفانيا، صحيح، ليس هناك شك، وهذا يعني أن الأمر سيستغرق وقتا أطول لمعرفة الفائز". وحقق ترامب تقدما في ولاية بنسلفانيا بأكثر من 50 ألف صوت مع فرز 95 في المئة من الأصوات. وفي ولاية جورجيا، يتقدم ترامب بأقل من 3500 صوت مع بقاء 1 في المئة للفرز. وقال غابرييل سترلينغ، المتحدث باسم سكرتير ولاية جورجيا، إنه لم ير أي دليل على تزوير أصوات الناخبين، مضيفا أن مسؤولي الانتخابات "يقومون بعمل جيد للغاية" تحت ضغط. وفي ولاية أريزونا، حقق بايدن تقدما بأقل من 57 ألف صوت بنسبة 88 في المئة من الأصوات. وصنفت شبكة "سي بي إس" ذلك على أنه فوز "محتمل" للمرشح الديمقراطي، كما تجمع أنصار ترامب يوم الخميس خارج مركز فرز أصوات في مقاطعة ماريكوبا. وقال مسؤول انتخابي إن نتائج ما يزيد على 51 ألف بطاقة اقتراع بالبريد سيجري تحديثها يوم الجمعة. ما هي الإجراءات القانونية التي اتخذها الرئيس؟ رفع الرئيس الجمهوري عددا من الدعاوى القضائية للطعن في عملية فرز الأصوات وزعم حدوث مخالفات وانعدام الشفافية. وطالب الرئيس بإعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكنسن كما يحق لأي مرشح يفصله فارق بنسبة واحد في المئة عن منافسه في مجموع الأصوات. بيد أن بايدن يتقدم بـ 20 ألف صوت في ويسكنسن، ويقول محللو الانتخابات إن عمليات إعادة الفرز السابقة في الولاية لم تثمر عادة إلا عن فروق ببضع مئات من الأصوات. ورفضت محاكم، يوم الخميس، دعاوى قضائية رفعتها حملة ترامب في ولايتي ميشيغان وجورجيا. بيد أن حملة ترامب حققت في ولاية بنسلفانيا انتصارا قانونيا عندما قال قاضي محكمة الاستئناف بالولاية إنه يجب السماح لمراقبين جمهوريين بإلقاء نظرة فاحصة على إجراءات التصويت. كما تعهد فريق الرئيس برفع دعوى قضائية تزعم حدوث مخالفات تصويت في ولاية نيفادا، دون تقديم أدلة. وقال آدم لاكسالت، المدعي العام السابق في ولاية نيفادا، وهو حليف لحملة ترامب، في مؤتمر صحفي في لاس فيغاس: "نعتقد أن هناك أصوات ناخبين متوفين ضمن عملية الفرز". وقال بوب باور، محامي بايدن ، إن الدعاوى القضائية "لا أساس لها من الناحية القانونية" وإنها تهدف إلى "توجيه رسائل مضللة بشأن ما يحدث في العملية الانتخابية".

दोन्ही बाजूंचं म्हणणं आहे की ते कोणत्याही प्रकारच्या न्यायलयीन लढाईची तयारी खूप आधीपासून करत आहेत. अशात जर निवडणुकीच्या निकालांनी समाधान झालं नाही तर दोन्ही उमेदवारांकडे निकालांना आव्हान देण्याचे काय पर्याय उपलब्ध आहेत? जर निकालांना आव्हान द्यायचं असेल तर दोन्ही पक्षांना अनेक राज्यांमध्ये परत मतमोजणी व्हावी अशी मागणी करण्याचा अधिकार आहे. विशेषतः त्या राज्यांमध्ये जिथे अगदीच अटीतटीची लढत झाली आहे. यावर्षी पोस्टल मतदानात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. त्यामुळेच या मतांच्या वैधतेला कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं अशी शक्यता वर्तवली जातेय. हे प्रकरण अमेरिकेच्या फेडरल म्हणजेच सुप्रीम कोर्टातही जाऊ शकतं आणि ट्रंप यांच्या टीमने याची सुरूवातही केली आहे. याआधी 2000 साली निवडणूक निकालाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं गेलं होतं. त्यावेळी कोर्टाने रिपब्लिकन पक्षाच्या बाजूने निकाल दिला देत फ्लोरिडामध्ये पुन्हा मतमोजणी करण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी रिपब्लिकन उमेदवार जॉर्ज डब्ल्यू बुश जिंकले होते. इलेक्टोरल मतं का महत्त्वाची? अमेरिकाच्या राष्ट्राध्यक्षपदाचा निर्णय देशात सगळ्यांत जास्त मतं कोणत्या उमेदवाराला पडली यावरून होत नाही तर उमेदवारांना राज्यंही जिंकावी लागतात. जो उमेदवार इलेक्टोरल व्होट्समध्ये बहुमत मिळवेल त्याच्याच गळ्यात राष्ट्रपतीपदाची माळ पडते. प्रत्येक राज्याला काही ठराविक इलेक्टोरल व्होट दिलेले असतात. या व्होट्सची संख्या त्या राज्याच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असते. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उमेदवाराला निवडणूक जिंकण्यासाठी कमीत कमी 270 इलेक्टोरल व्होट मिळण्याची गरज असते. काही राज्यांना बाकीच्या राज्यांपेक्षा जास्त महत्त्व का ? राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उमेदवार त्या ठिकाणी जास्त प्रचार करतात जिथल्या निकालांमध्ये अनिश्चितता असते. या राज्यांना जास्त महत्त्व प्राप्त होतं. काही राज्यांमधली बहुतांश जनता वर्षांनुवर्ष एकाच पक्षाला मतदान करते, त्यामुळे ही राज्य त्या त्या पक्षांचा बालेकिल्ला समजला जातात. उदाहरणार्थ कॅलिफोर्नियासारख्या उदारमतवादी राज्यात डेमोक्रॅट्स जिंकतात तर अलाबामासारख्या पारंपारिक राज्यात रिपब्लिकन. अशा ठिकाणी दुसऱ्या पक्षाचे उमेदवार फारसा प्रचार करत नाहीत. पण जिथे निकाल फिरण्याची शक्यता असते अशा ठिकणी ते आपला पूर्ण जोर लावतात. या राज्यांना स्विंग स्टेट्स असं म्हटलं जातं. उदाहरणार्थ पेन्सिल्वेनिया किंवा मिशीगन. यंदाचा निकालही पेन्सिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कॅरोलिना, अॅरिझोना, नेवाडा ही राज्य ठरवतील असं म्हटलं जातंय. नेब्रास्का आणि मेन या राज्यांचं इलेक्टोरल व्होट वेगळं कसं? अमेरिकेत दोन राज्यं सोडून इतर राज्यांमध्ये उमेदवार किती मतांच्या फरकाने जिंकला याला महत्त्व नाही. जो उमेदवार जिंकला त्याला राज्याचे सगळे इलेक्टोरल व्होट मिळतात. पण नेब्रास्का आणि मेन या दोन राज्यांचे इलेक्टोरल व्होट मात्र उमेदवारांमध्ये वाटले जातात. उदाहरणार्थ टेक्ससमध्ये जिंकणारा उमेदवार 500 मतांच्या फरकाने जिंकला तरी राज्याचे सगळे 38 इलेक्टोरल व्होट त्या उमेदवाराला मिळतील. पण मेन आणि नेब्रास्का मात्र जितक्या प्रमाणात उमेदवाराला मतं मिळाली आहेत त्या प्रमाणात इलेक्टोरल व्होट वाटतात. मेनमध्ये चार आणि नेब्रास्कामध्ये 5 इलेक्टोरल व्होट आहेत. ही राज्य दोन इलेक्टोरल व्होट राज्यात सरसकट जिंकणाऱ्या उमेदावाराला देतात तर एक व्होट प्रत्येक काँग्रेशनल डिस्ट्रीक्टसाठी देतात. मतदानाचे निकाल कधीपर्यंत येणार? मतदानाच्या रात्रीच विजेता घोषित व्हायला हवा असा काही नियम नाहीये. सगळ्या मतांची मोजणी निवडणुकीच्या रात्रीच होऊ शकत नाही, पण इतक्या मतांची मोजणी नक्कीच केली जाऊ शकते ज्यावरून कोण जिंकलं आहे याचं अनुमान काढता येऊ शकतं. पण हे अधिकृत निकाल नसतात. या निकालांवर जवळपास एका आठवड्याने त्या त्या राज्यांकडून शिक्कामोर्तब केलं जातं. यावर्षी मात्र अमेरिकन मीडियाने कोण जिंकलं कोण नाही याची घोषणा करताना सावधगिरी बाळगली आहे, कारण यावेळेस मोठ्या प्रमाणावर पोस्टल मतं दिली गेली आहेत. म्हणजेच मतगणनेच्या रात्री आधी ज्यांनी प्रत्यक्ष मतं दिली त्यांची मतं आधी मोजली जातील आणि त्यानंतर ज्यांनी पोस्टाने मतं दिली त्यांची. म्हणजेच सुरूवातीला जो उमेदवार आघाडीवर आहे असं दिसतंय तो उमेदवार पोस्टल मतांच्या मोजणीनंतर मागे पडू शकतो. राष्ट्राध्यक्षांशिवाय किती दिवस अमेरिकेचं प्रशासन चालू शकतं? पुढच्या राष्ट्राध्यक्षांचं नामाकंन करायला इलेक्टोरल कॉलेज (त्या राज्याचे प्रतिनिधी) 14 डिसेंबरला भेटतील. पण जर तेव्हाही काही राज्यांचे निकाल प्रलंबित असले किंवा इलेक्टोरल्स व्होटचा निर्णय झाला नाही तर अंतिम निर्णय अमेरिकी काँग्रेसचा (संसद) असेल. अमेरिकेच्या संविधानानुसार राष्ट्राध्यक्ष आणि उपराष्ट्राध्यक्ष यांच्या कार्यकालाची सीमा आधीच ठरलेली असते. यंदा तो कार्यकाळ 20 जानेवारीला संपतो आहे. अगर अमेरिकेची संसद तोवर राष्ट्राध्यक्ष निवडू शकली नाही तर त्यांचे उत्तराधिकारी कोण असतील हेही ठरलेलं आहे. यात पहिल्या स्थानावर हाऊस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्हच्या स्पीकर नॅन्सी पेलोसी यांचं नावं आहे तर दुसऱ्या स्थानावर सिनेटचे दुसऱ्या सर्वोच्च स्थानाचे सदस्य चाल्स ग्रेसली आहेत. पण अशाप्रकारे काळजीवाहू राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकेत याआधी कधीही नेमले गेलेले नाहीत. यंदाच्या असाधारण परिस्थितीत पुढे काय होईल सांगता येणार नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


ورفعت واشنطن التعريفات على بضائع صينية إلى 25 في المئة من 10 في المئة، وتعهدت بكين بالرد بالمثل. وقالت الصين إنها "تأسف بشدة" لاتخاذ الولايات المتحدة هذه الخطوة، وتعهدت بأن تتخذ "تدابير مضادة ضرورية". ويأتي ذلك بينما يحاول مسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين إنقاذ اتفاق تجاري في واشنطن. وبدا في الآونة الأخيرة أن الولايات المتحدة والصين اقتربتا من إسدال الستار على شهور من التوترات التجارية. وأكدت وزارة التجارة الصينية على موقعها الإلكتروني صدور قرار واشنطن بزيادة التعريفات. وقالت في بيان: "تنعقد الآمال على أن يعمل الجانبان الأمريكي والصيني معا ... لحل مشكلات قائمة عبر التعاون المشترك والتشاور". والتعريفات هي ضرائب يدفعها مستورِدون على بضائع أجنبية؛ وعليه فإن التعريفات التي نسبتها 25 في المئة ستدفعها الشركات الأمريكية التي تجلب بضائع صينية إلى الولايات المتحدة. وسجلت أسواق الأسهم الصينية ارتفاعا الجمعة؛ فارتفع مؤشر هانغ سينغ بنسبة واحد في المئة واقترب مؤشر شنغهاي المركب من اثنين في المئة ارتفاعا. وكانت أسواق الأسهم في وقت سابق من هذا الأسبوع شهدت انخفاضا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن زيادة التعريفات الأحد الماضي. وكانت الولايات المتحدة فرضت العام الماضي تعريفات نسبتها 10 في المئة على ما قيمته مئتي مليار دولار من البضائع الصينية التي تضمنت الأسماك والحقائب والملابس والأحذية. وكان من المقرر أن تزيد التعريفات في بداية العام الجاري، لكن ذلك أُرجئ مع إحراز المفاوضات تقدّما. ما الذي ستحدثه زيادة التعريفات من أثر؟ ألقت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بظلالها على الاقتصاد العالمي على مدار العام الماضي وأوجدت حالة من الارتياب في عالم الأعمال ولدى المستهلكين. وعلى الرغم من أن ترامب قلل من شأن أثر التعريفات على الاقتصاد الأمريكي، إلا إن زيادتها قد تؤثر على بعض الشركات الأمريكية وكذلك المستهلكين الذين قد تُحمّلهم الشركات جزءا من التكلفة، كما يرى محللون. وأعلنت غرفة التجارة الأمريكية في الصين، في بيان، التزامها بمساعدة الجانبين في الوصول إلى حل "مستدام"، قائلة: "رغم إحباطنا حيال زيادة التعريفات، إلا إننا ندعم الجهود القائمة من الجانبين للتوصل إلى اتفاق قوي ونافذ يحلّ القضايا الأساسية والهيكلية التي طالما واجهها أعضاؤنا في الصين". كيف ستؤثر زيادة التعريفات على سير المفاوضات؟ رغم ما شهده هذا الأسبوع من تصعيد للتوترات، إلا إن هناك محادثات أجريت أمس الخميس بين نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين. وأعلن متحدث باسم البيت الأبيض أن مسؤولين أمريكيين اتفقوا مع نائب الرئيس الصيني على استئناف المحادثات صباح الجمعة، بحسب تقارير إعلامية. وعلى الرغم مما ساد مؤخرا من ارتفاع للآمال بشأن إحراز تقدم على صعيد المحادثات التجارية، إلا إن القضايا الشائكة التي اكتنفت الطريق أظهرت ثباتا. ومن بين تلك القضايا ما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، وكيفية دَحْر التعريفات على وجه السرعة، وكيفية فَرْض اتفاق. لماذا تتحارب الولايات المتحدة والصين تجاريا؟ دأب الرئيس الأمريكي ترامب على مهاجمة الصين، منتقدا عدم التوازن التجاري بين البلدين وقواعد الملكية الفكرية الصينية، والتي يراها ترامب معوقا أمام الشركات الأمريكية. ويرى البعض في الصين أن الحرب التجارية جزء من محاولة أمريكية لكبح جماح الصعود الصيني، في ظل خشية حكومات غربية من تنامي نفوذ الصين عالميا. وقد فرضت الدولتان، كلّ على الأخرى، تعريفات على بضائع بمليارات الدولارات. ولا يزال الوضع مرشحا لمزيد من التصعيد. وقد ألمح ترامب إلى فرض رسوم نسبتها 25 في المئة على بضائع صينية بقيمة 325 مليار دولار. ولا يزال الدافع وراء اتخاذ الرئيس الأمريكي تلك الخطوة، والتي يبدو أنها فاجأت الصين، غير واضح. وقبيل المباحثات، أعلن ترامب أن الصين "نقضت الاتفاق" وستدفع الثمن. وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا التصعيد "يهدد الاقتصاد العالمي". وفي بيان، قال الصندوق الذي يستهدف تأمين الاستقرار المالي العالمي: "كما قلنا من قبل، الكل يخسر في الصراعات الممتدة"، داعيا إلى حل عاجل.

गेल्या काही महिन्यांपासून या दोन्ही देशांमध्ये व्यापार करारावरील वाटाघाटी सुरू आहेत. शुक्रवारी या करारावर स्वाक्षऱ्या होणं अपेक्षित होतं. मात्र मूळ प्रस्तावात चीनने काही महत्त्वाचे बदल केल्याचा आरोप अमेरिकेने केला आहे. चीनने या आरोपांचा इन्कार केला आहे. आता यावर तोडगा काढण्यासाठी चीनतर्फे मध्यस्थ म्हणून लियू ही यांना वॉशिंग्टनला पाठवण्यात आलं आहे. आता शेवटच्या क्षणी चीन आणि अमेरिकेत काही व्यवहार होतोय का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. काही करार झाला नाही तर अमेरिका चीनवर मोठ्या प्रमाणात आयात कर लादू शकतं. असं झालं तर सुडाची कारवाई भोगण्याची तयारी ठेवा, असा इशाराही चीनने दिला आहे. व्यापारावरून पेटलेलेल्या या युद्धाला आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमं 'ट्रेड वॉर' म्हणत आहेत. फायदा नक्की कुणाला? ट्रंप यांची भूमिका काही मवाळ होताना दिसत नाही. बुधवारी रात्री एका जाहीर सभेत बोलताना ट्रंप म्हणाले की त्यांनी चीनवर कराराच्या मसुद्यात बदल केल्याचा आरोप लावला आणि आयात कर वाढवण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यामुळे पुन्हा दोन्ही देशांमधील व्यापारी करार मोडण्याच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपलाय. मात्र असं झालं तर कोणत्या देशाला फायदा होईल? गेल्या काही महिन्यांपासून चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर मंदीचं सावट आहे. दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झाली आहे. अमेरिका नेमका त्याचाच फायदा घेण्याच्या मन:स्थितीत आहे. चीन सध्या अर्थव्यवस्थेत काही नवे प्रयोग करण्यास उत्सुक नाही. दोन्ही देशात व्यापारातील तोटा 300 अब्ज कोटींचा आहे. दोन्ही देशात 500 अब्ज कोटी डॉलरचा व्यापार होतो. त्यातील बहुतांश माल हा चीनमधून आयात होतो. व्यापारातील तोट्याचा मुद्दा ट्रंप यांनी याआधीही उचलला होता. मात्र ज्या पद्धतीने ट्रंप प्रशासनाने कडक धोरण अवलंबलं आहे, तसं धोरण आधीच्या प्रशासनाने उचललं नाही. मात्र दोन्ही देशांत ट्रेड वॉर हे एकमेव कारण नाही. चीन आपलं तंत्रज्ञान चोरतो, अमेरिकेचा गैरफायदा घेऊन व्यापाराचा अधिक लाभ मिळवतो, असंही अमेरिकेला वाटतं. तंत्रज्ञानाचा झगडा ट्रंप म्हणतात, "मी एकच असा राष्ट्राध्यक्ष आहे, जो चीनला कोणतीच संधी देत नाही. या आधीच्या राष्ट्राध्यक्षांनी असं केलं, मात्र मी अमेरिकेचं तंत्रज्ञान कुणालाही देणार नाही." यामुळेच अमेरिकेने हुआवे या कंपनीवर अमेरिकेत बंदी आणली आहे. अमेरिका चीनची वाढ हर तऱ्हेने थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनसाठी हे खूप वाईट ठरू शकतं कारण युरोपातील देशही अशाच प्रयत्नात आहेत. मात्र युरोपीयन देशांची मूळ काळजी ही तंत्रज्ञानाविषयी आहे. चीनी कंपन्या तंत्रज्ञान चोरतात, असा त्यांचा आरोप आहे. युरोपीयन कंपन्या जेव्हा चीनला जातात तेव्हा त्यांच्यावर तंत्रज्ञान देण्याचा दबाव आणतात. चीन आणि अमेरिकेत याच एका मुद्द्यावर तिढा आहे, असं नाही. अमेरिकेने त्यांच्या दोन युद्धनौका नुकत्याच जपान आणि तायवानला पाठवल्या आहेत. दोन्ही देशातील तणावपूर्ण संबंधांची हीसुद्धा एक बाजू आहे. चीनची बाजू थोडी कमकुवत झाल्यामुळे अमेरिकाच नाही तर इतर देशांनीही या संघर्षात उडी घेतली आहे. नुकतंच मलेशियानेही चीनला सुनावलं आहे. मित्र राष्ट्रांनीही डोळे वटारले पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनीही चीनच्या विरोधी सूर लावला आहे. जेव्हा एखाद्यावर दबाव येतो तेव्हा अनेक जण त्या संधीचा फायदा घेतात. दबावात असल्यामुळे चीनला अमेरिकाच नाही तर आणखी नुकसानीचा सामना करावा लागत आहे. सध्या फिलिपीन्स, इंडोनेशिया, मलेशिया, व्हिएतनाम शांत आहेत. मात्र आता तेही त्यांचा आवाज वाढवतील. भारताचीही भीड या निमित्ताने चेपेल. त्यामुळे चीनचं फार नुकसान होईल आणि परिस्थिती आणखी बिकट होत जाईल. जर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांचं ऐकलं तर त्यांची मागणी आणखी वाढेल आणि कदाचित पूर्णही केली तरी त्यांच्या मागण्या संपणार नाही. चीनला दोन्ही बाजूंनी तोटा आहे. म्हणजे ट्रंप यांचं ऐकलं तरीही आणि नाही ऐकलं तरीही. चीनचा माल स्वस्त असल्यामुळे त्यांचा संपूर्ण जगात दबदबा आहे. ट्रंप यांच्या मागण्या व्यापारातील तोटा संपवावा, ही त्यांची मुख्य मागणी आहे. म्हणजे 300 अब्ज कोटींचा माल चीनने अमेरिकेला पाठवणं बंद करावं आणि अमेरिकेकडून सामानाची खरेदी करावी. चीनने तंत्रज्ञानाची चोरी करणं बंद करावं, ही ट्रंप यांची दुसरी मागणी आहे. चीनमधील खासगी कंपन्यांना सरकार अनुदान देतं. हे अनुदान बंद करावं, अशी अमेरिकेची मागणी आहे. म्हणजे अमेरिका चीनमधील कायदा बदलावा म्हणून दबाव आणत आहे. म्हणजे अमेरिकेच्या कंपनीसमोर चीनच्या मालाचा टिकाव लागेल. तज्ज्ञांच्या मते ट्रंप यांची नजर आता राष्ट्राध्यक्षपदाच्या पुढच्या निवडणुकीवर आहे. आपण शक्तिशाली आहोत, हे त्यांना मतदारांना पटवून द्यायचंय. जर त्यांनी चीनची अर्थव्यवस्था दडपून टाकली तर त्यांची गणना एखाद्या नायकाप्रमाणे होईल. अमेरिका शेअर बाजार कधीच इतक्या चांगल्या स्थितीत नव्हता. रोजगाराचे आकडेही गेल्या 50 वर्षांत चांगले आहेत. आज अमेरिकेची स्थिती अतिशय चांगली आहे. ट्रंप यांच्यामुळे ती झाली आहे, असा त्याचा अर्थ नाही. ओबामांच्या धोरणांमुळेही झाल्याची शक्यता आहे. ट्रंपच्या कामांचा परिणाम तीन वर्षांनंतर दिसेल. मात्र ट्रंप यांना राजकीय फायदा घ्यायचा आहे. (बीबीसी हिंदी प्रतिनिधी संदीप राय यांच्याशी झालेल्या बातचीतवर आधारित) हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


تيريزا ماي وأضافت في كلمتها لنواب البرلمان البريطاني إن غاز الأعصاب الذي استخدم في تسميم سكريبل من نوعية الغازات التي تصنعها روسيا. واستدعي السفير الروسي في لندن، وسئل عما إذا كان الاعتداء "عمل مباشر" من قبل الدولة الروسية أم ناتج عن "فقدان السيطرة" على مخزون غاز الأعصاب. وأشارت ماي إلى أن غاز الأعصاب الذي استخدم في الاعتداء جزء من مجموعة تعرف باسم "نوفيشوك". وقالت إن وزير خارجيتها بوريس جونسون أبلغ السفير الروسي ضرورة أن تقدم موسكو "معلومات كاملة" عن برنامج نوفيشوك لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية قبل نهاية يوم الثلاثاء. وقالت ماي إن بريطانيا ستبحث الرد الروسي قبل اتخاذ أي قرار بشأن ما يجب القيام به، ولكنها أضافت "في عدم حصلونا على رد ذي مصداقية، سنخلص إلى أن هذا الإجراء يمثل استخداما غير قانوني للقوة من قبل الدولة الروسية ضد المملكة المتحدة". وعُثر على ضابط المخابرات الروسي المتقاعد سيرغي سكربيل، 66 عاما، وابنته، 33 عاما، مغشيا عليهما على مقعد وسط مدينة سالزبري. وما زال الاثنان في حالة حرجة ولكنها مستقرة. وما زال المحقق نيك بيلي، الذي مرض أثناء التعامل مع حالة سكريبل وابنته، مريضا في حالة خطرة ولكنه يتحدث إلى أسرته. وقالت ماي إنه تم التعرف على المادة الكيمياوية من قبل خبراء في مختبرات بورتون داون في بريطانيا. وأضافت أن روسيا أنتجت في السابق غاز الأعصاب المستخدم في الاعتداء سكريبل، وإنها ما زالت قادرة على انتاجه. وأشارت إلى أن توجيه أصابع الاتهام إلى موسكو يأتي مبينا على "سجل روسيا في القيام بعمل اغتيال بتكليف من الدولة وتقديرنا أن روسيا تنظر إلى بعض المنشقين كأهداف مشروعة للاغتيال". واستمرت جهود الشرطة الاثنين لكشف ملابسات الحادث، حيث قام ضباط يرتدون ملابس واقية من المواد الخطرة من إبعاد شاحنة صغيرة بيضاء من قرية ونترسلون على بعد ستة أميال من سالزبري.

ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे साल्सबरीमध्ये झालेल्या या हल्ल्यामागे रशियाचा हात असण्याची शक्यता अधिक असल्याच्या निष्कर्षाप्रत सरकार पोहोचल्याचं मे यांचं म्हणणं आहे. ब्रिटनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं याप्रकरणी रशियन राजदूतांकडे खुलासा मागितला आहे. मंगळवारपर्यंत याप्रकरणी रशियाकडून ठोस प्रतिक्रिया मिळाली नाही तर, ब्रिटन रशियानं आपल्या शक्तीचा गैरवापर केल्याचं मानेल असंही मे यांनी स्पष्ट केलं. नर्व्ह एजंट पंतप्रधान मे यांनी ज्या रसायनाचा विष म्हणून वापर केला आहे ते एक प्रकराचं 'नर्व्ह एजंट' आहे असं पुढे सांगितलं. या नर्व्ह एजंटमुळे मानवी मज्जासंस्था आणि स्नायूंवर परिणाम होतो. याप्रकरणी वापरण्यात आलेलं नर्व्ह एजंट हे 'नोविचोक' नावानं ओळखलं जातं. "हा प्रकार म्हणजे रशियानं आमच्या देशावर केलेला थेट हल्ला आहे किंवा रशियन सरकारनं नर्व्ह एजंटवरचं आपलं नियंत्रण गमावलं आहे. तसंच रशियानं हे दुसऱ्या लोकांच्या हाती दिल्याची परवानगी दिल्याचंही दिसत आहे," असंही मे यांनी सांगितलं. ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव बोरिस जॉनसन यांनी रशियन राजदूतांना नोविचोक कार्यक्रमाबद्दलची संपूर्ण माहिती रासायनिक शस्त्र निषेध संघटनेला देण्यास सांगितलं आहे. तसंच या प्रकरणानंतर अधिक व्यापक उपाययोजना करण्याची तयारी ब्रिटन करणार असल्याचंही मे यांनी स्पष्ट केलं. ६६ वर्षीय माजी सैन्य अधिकारी स्क्रिपल आणि त्यांची ३३ वर्षीय मुलगी साल्सबरी सिटी सेंटरमध्ये एका बेंचवर बेशुद्धावस्थेत आढळलं होते. अजूनही त्यांची परिस्थिती गंभीर आहे. काय आहे नोविचोक? नोविचोकचा रशियन भाषेतला अर्थ 'नव-आगुंतक' असा आहे. १९७० ते १९८० या काळात सोव्हिएत रशियानं गुप्तपणे या नर्व्ह एजंटची निर्मिती केली होती. यात वापर करण्यात आलेलं एक रसायन ए-२३० हे वीएक्स या नर्व्ह एजंटपेक्षा पाच ते आठपट विषारी आहे. याचा वापर करून एखाद्याला काही मिनिटांत मारता येऊ शकतं. या रसायनाचे अनेक प्रकार आहेत आणि त्यातल्या एका प्रकाराला रशियन सैन्यानं कथित रासायनिक हत्यार म्हणून वापरण्यास मान्यता दिली आहे. हे नर्व्ह एजंट द्रव, वायू किंवा स्थायू रुपात असतात. काही नर्व्ह एजंट हे धोकादायक असतात आणि त्यांच्यावर प्रक्रिया केली गेली तर, त्यातून गंभीर परिणाम करणारे विषारी पदार्थ निर्माण होतात. 'मे यांचं मत म्हणजे परिकथा' ब्रिटनच्या पंतप्रधानांच्या या आरोपांनंतर रशियन परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्या मारिया जखारोवा यांनी त्यांची बाजू मांडली आहे. मे यांचं हे मत व्यक्त करणं म्हणजे, ब्रिटनच्या संसदेतला सर्कसच्या कार्यक्रमासारखं आहे. आम्हाला उकसवण्यासाठीचं हे एक राजकीय अभियान आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे. मे यांनी कथन केलेली ही एक परिकथा असल्याचं रशियाच्या परराष्ट्र सचिवांचं मत आहे. परंतु, युरोपीयन महासंघ आणि अमेरिकेनं ब्रिटनची बाजू उचलून धरली आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींचं कार्यालय व्हाईट हाऊसनं सुद्धा या हल्ल्याची निंदा केली आहे. तर, युरोपीय संघाचे उपाध्यक्ष फ्रांस टिमरमॅन्स यांनी या प्रकरणी ब्रिटनबरोबर असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


تمت تسمية موقع بورنهاب وهو موقع المواد الإباحية الأكثر شعبية في الرسالة وتقول رسالة اطلعت عليها بي بي سي، ووقع عليها 10 من المجموعات الحقوقية، إنّ المواقع الإباحية "تروج للعنف الجنسي وسفاح القربى والعنصرية كشيء مثير" وتبث محتوى يتضمن اعتداءات جنسية على الأطفال والإتجار بالجنس. وقال بورنهاب، وهو أحد المواقع الإباجية الشهيرة، إنّ "الرسالة لم تكن خاطئة وبعيدة عن الواقع فحسب، بل كانت مضللة أيضا بشكل مقصود". وقالت شركة ماستركارد للبطاقات الائتمانية لـ بي بي سي إنها تحقق في ادعاءات وردت في الرسالة وإنّ الشركة "ستنهي ارتباط المواقع بشبكتها" إذا تأكد حصول أي نشاط غير قانوني من قبل حامل البطاقة. وتمّ إرسال الرسالة إلى 10 شركات كبرى لبطاقات الائتمان، بما في ذلك "الثلاثة الكبار" وهي كل من فيزا وماستركارد وأميريكان إكسبرس. مواضيع قد تهمك نهاية ودعا الموقعون وهم من دول متعددة من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند وأوغندا وأستراليا إلى التعليق الفوري للمدفوعات على المواقع الإباحية. ومن بين الموقعين على الرسالة مجموعة المركز الوطني للاستغلال الجنسي في الولايات المتحدة، وهي مجموعة غير ربحية والعديد من الجماعات الأخرى المدافعة عن الدين أو حقوق النساء والأطفال. وجاء في الرسالة أنه من المستحيل "التحقق منالحصول على الموافقة لأي مقطع فيديو على هذه المواقع، ناهيك عن مقاطع الفيديو الحية على كاميرا الويب" والتي "تجعل بطبيعتها مواقع الويب الإباحية هدفاً للمتاجرين بالجنس والمعتدين على الأطفال وغيرهم ممن يبثون مقاطع فيديو دون الحصول على موافقة أصحابها". وقالت مديرة المركز الدولي للاستغلال الجنسي ومقره المملكة المتحدة، هالي ماكنمارا: "علت الأصوات المنادية بالتصدي لأضرار المواقع الإباحية بطرق عدة في الأشهر الأخيرة". وأضافت: "نحن في المجتمع الدولي لمناصرة الأطفال ومناهضة الاستغلال الجنسي نطالب المؤسسات المالية بتحليل دورها الداعم في صناعة المواد الإباحية على المستوى النقدي وبقطع العلاقات معهم". ونشر صندوق حماية الطفل في الهند تقريراً عن ارتفاع الإقبال على مقاطع الفيديو الجنسية المسيئة للأطفال على المواقع الإباحية في البلاد في شهر أبريل/نيسان. وقالت المنظمة إن هناك زيادة حادة في الطلب على عمليات البحث المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال على المواقع الإباحية في الهند، خاصة منذ البدء بالإغلاق العام جراء فيروس كورونا. مراقبة المواد الإباحية على الإنترنت وتمت تسمية موقع بورنهاب وهو موقع المواد الإباحية الأكثر شعبية في الرسالة. وفي عام 2019، سجل الموقع أكثر من 42 مليار زيارة، أي ما يعادل 115 مليون زيارة في اليوم. وخضع بورنهاب لعمليات تدقيق العام الماضي بعدما أصبح أحد مزودي المحتوى الخاصين به – غيرلز دو بورن - موضوع تحقيق لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي. ووجه مكتب التحقيقات الفدرالي تهما لأربعة أشخاص يعملون في شركة الإنتاج التي أنشأت قناة لإقناع النساء بصنع أفلام إباحية تحت ذرائع كاذبة. وقام بورنهاب بإزالة قناة غيرلز دو بورن بمجرد توجيه الاتهامات. وفي تعليق لبي بي سي في فبراير/شباط بشأن هذه القضية، قال بورنهاب إنّ سياسته هي "إزالة المحتوى غير المصرح به بمجرد علمنا به، وهو بالضبط ما فعلناه في هذه الحالة". وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، واجه رجل من فلوريدا يبلغ من العمر 30 عاماً ويدعى كريستوفر جونسون، اتهامات بالاعتداء الجنسي على طفلة عمرها 15 عاماً. وتم نشر مقاطع فيديو للاعتداء المزعوم على موقع بورنهاب. وأكدت مؤسسة مراقبة الإنترنت وهي منظمة بريطانية متخصصة في مراقبة الاعتداء الجنسي على الإنترنت - خاصة المتعلق بالأطفال، لبي بي سي، أنهم عثروا على 118 حالة من الاعتداء الجنسي على الأطفال ومقاطع فيديو عن اغتصاب الأطفال على موقع بورنهاب بين عامي 2017 و2019. وتعمل المؤسسة مع الشرطة والحكومات العالمية للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني. وفي تصريح لبي بي سي، قال المتحدث باسم بورنهاب إنّ لديهم "التزاماً ثابتاً بالقضاء على أي محتوى غير قانوني ومحاربته، بما في ذلك المواد غير الرضائية والتي تتضمن قصّرا. وأي ادعاء خلافا لذلك غير دقيق وغير حقيقي". وأضاف: "يعتبر نظام إدارة المحتوى الخاص بنا في طليعة الصناعة، حيث يستخدم التقنيات الرائدة وتقنيات الإشراف في عملية شاملة لاكتشاف النظام الأساسي لأي محتوى غير قانوني وإزالته". وقال بورنهاب إنّ الرسالة التي أرسلتها المنظمات "التي تحاول السيطرة على الميول والنشاط الجنسي للناس - ليست خاطئة وغير واقعية فحسب ولكنها مضللة أيضا بصورة تبدو متعمدة". ولدى شركة أميريكان إكسبرس سياسة عالمية معمول بها منذ عام 2000 تنص على حظر معاملات المحتوى الرقمي للبالغين الذي ينطوي على مخاطر عالية مع حظر تام للمواد الإباحية على الإنترنت. وفي مقابلة مع موقع سمارتماني في عام 2011، قال المتحدث باسم أميريكان إكسبرس في ذلك الوقت إن ذلك يرجع إلى مستويات عالية من النزاعات وكضمانة إضافية في مكافحة المواد الإباحية للأطفال. ومع ذلك، أرسلت المنظمات الرسالة أيضاً إلى أمريكان إكسبريس، لأنهم يقولون إنّ بعض الأشخاص استخدموا خيارات دفع من أميريكان إكسبريس على المواقع الإباحية - بما في ذلك تلك التي تتخصص في المحتوى الخاص بالإباحية لدى المراهقين. وقال متحدث باسم أميريكان إكسبريس لبي بي سي إنه في حين أن السياسة العالمية لا تزال قائمة، كان لدى أميريكان إكسبريس اتفاقاً مع شركة واحدة سمحت للمستخدمين بالدفع لمشاهدة بعض المواقع الإباحية في حال تم الدفع داخل الولايات المتحدة وعلى بطاقة ائتمان مخصصة للمستهلك الأمريكي. وتسمح شركات بطاقات الائتمان الرئيسية الأخرى، بما في ذلك فيزا وماستركارد، لحاملي بطاقات الائتمان بشراء المواد الإباحية على الإنترنت. وفي رسالة على البريد إلكتروني، قال المتحدث باسم ماستركارد لبي بي سي إن الشركة"تحقق حالياً في الادعاءات المشار إليها في الرسالة". وأشار إلى أنّ "الطريقة التي تعمل بها شبكتنا هي أنّ البنك يربط التاجر بشبكتنا لقبول المدفوعات عبر البطاقة". وأضاف: "في حال تأكدنا من نشاط غير قانوني أو انتهاكات لقواعدنا (من قبل حاملي البطاقات)، فسنعمل مع بنك التاجر إما لجعله ممتثلاً أو لإنهاء اتصاله بشبكتنا". وقال: يتماشى هذا مع الطريقة التي عملنا بها سابقاً مع وكالات ومجموعات تطبيق القانون مثل المراكز الوطنية والدولية للأطفال المفقودين والمستغلين". وقامت بعض شركات الدفع عبر الإنترنت ببعض التحركات لإبعاد نفسها عن صناعة المواد الإباحية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلنت شركة الدفع عبر الإنترنت العالمية بايبال، أنها لن تدعم المدفوعات إلى بورنهاب بعد الآن، لأنّ سياستها تحظر دعم "بعض المواد أو الخدمات ذات التوجه الجنسي". وفي مدونة على الموقع، قال القائمون على بورنهاب إنالقرار"دمرهم" إذ ستؤدي هذه الخطوة ت إلى ترك الآلاف من العارضات والفنانين الذين يتقاضون رواتبهم من الاشتراكات في الخدمات الخاصة، من دون أجور. وقالت ممثلة إباحية تشارك موادها على بورنهاب وطلبت عدم الكشف عن هويتها، إنّ تجميد الدفع سيكون له آثار مدمرة على مدخولها: "بصراحة، ستكون ضربة قوية من شأنها أن تمحي دخلي بالكامل ولن أعرف كيف أكسب المال، خاصة الآن في حالة الحظر المفروضة". وبعد ضغوط متزايدة من أجل المزيد من المحاسبة في ما يتعلق بالمواقع الإباحية، أرسل السيناتور بن ساس من نبراسكا رسالة إلى وزارة العدل الأمريكية في مارس/آذار يطلب فيها من المدعي العام وليام بار، بالتحقيق مع بورنهاب بتهم مزعومة من أعمال الاغتصاب والاستغلال. وفي الشهر نفسه، كتب تسعة برلمانيين كنديين من أحزاب مختلفة إلى رئيس الوزراء جاستن ترودو مطالبين بإجراء تحقيق في مايندغيك، الشركة الأم لموقع بورنهاب ومقرها في مونتريال.

या संस्थांनी एक पत्र लिहिलं आहे. त्यावर ज्या दहा संस्थांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत त्यात भारतातील ‘अपने आप’ या संस्थेचाही त्यात समावेश आहे. “पॉर्न साईट्स लैंगिक हिंसाचार, व्याभिचार आणि वर्णद्वेषाला खतपाणी घालतात. तसंच, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि सेक्स ट्रॅफिकिंग यांसारख्या विषयांवरील मजकूर सुद्धा प्रसारित करतात,” असं या पत्रात म्हटलंय. पॉर्नहब या वेबसाईटनं याबाबत म्हटलंय की, “हे पत्र केवळ तथ्यांच्या बाबतीत चूक नाही, तर जाणीवपूर्वक दिशाभूल करणारंही आहे.” मास्टरकार्ड या पेमेंट कार्ड कंपनीनं बीबीसीला सांगितलं, “या संस्थांनी केलेल्या दाव्यांची चौकशी आम्ही करत आहोत. या चौकशीत तर कुठल्या कार्ड होल्डरकडून अवैध कृती आढळली, तर आमच्या नेटवर्कमधून त्याचं कार्ड बंद करू.” बिग थ्री, व्हिसा, मास्टरकार्ड आणि अमेरिकेन एक्स्प्रेस यांसह एकूण दहा कंपन्यांना समाजसेवी संस्थांनी पत्र लिहून विनंती केलीय. पत्र लिहिणाऱ्या समाजसेवी संस्था भारत, अमेरिका, ब्रिटन, युगांडा, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशातील आहेत. पॉर्न वेबसाईट्सना कार्डद्वारे देण्यात येणारे पेमेंटचे पर्याय तातडीनं रद्द करण्याची विनंती या संस्थांनी केलीय. नॅशनल सेंटर ऑन सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन (NCOSE) या अमेरिकेतली संस्थेसह स्री हक्क, बालहक्कांसाठी लढणाऱ्या संस्थांचा सहभाग पत्र पाठवणाऱ्यांमध्ये आहे. या संस्थांनी पत्र पाठवलंय पॉर्न वेबसाईट्समुळे होणारे दुष्परिणाम जगभरात वाढत जात असल्याचं गेल्या काही दिवसांपासून दिसतायंत, असं हॅली मॅकनमारा म्हणाल्या. हॅली मॅकनमारा या यूकेतील इंटरनॅशनल सेंटर ऑन सेक्शुअल एक्सप्लॉटेशनच्या संचालक आहेत. तसंच, क्रेडिट कार्ड कंपन्यांना पत्र पाठवणाऱ्यांमधीलही त्या एक आहेत. “आम्ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लहान मुलांसाठी काम करतो, तसंच लैंगिक शोषणाविरोधातही काम करतो. आर्थिक संस्थांनी पॉर्न वेबसाईट्सना आधार देणं बंद करावं आणि त्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या सुविधाही बंद कराव्यात, अशी आम्ही मागणी करतो,” असंही हॅली बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या. पॉर्नोग्राफीवर ऑनलाईन नियंत्रण आंतरराष्ट्रीय समाजसेवी संस्था आणि व्यक्तींनी जे पत्र पाठवलंय, त्यात पॉर्नहब या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर सर्वाधिक पाहिल्या जाणाऱ्या पॉर्न वेबसाईटचं नाव आहे. पॉर्नहब साईटवर 2019 मध्ये 42 अब्जाहून अधिक व्हिजिट्स नोंदवल्या गेल्यात. म्हणजेच, 11 कोटी 50 लाख दिवसाला व्हिजिट आहेत. पॉर्नहब वेबसाईट गेल्या वर्षी चौकशीच्या फेऱ्यातही अडकली होती. गर्ल्स डू पॉर्न या पॉर्न प्रोव्हयडरची FBI (फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन) नं एका प्रकरणात चौकशी केली होती. आमिष दाखवून पॉर्न फिल्म्स बनवणाऱ्या पॉडक्शन कंपनीच्या चार जणांविरोधात FBI नं कारवाई केली होती. त्यानंतर पॉर्नहबनं तातडीनं ‘गर्ल्स डू पॉर्न’ चॅनेल काढून टाकलं होतं. अवैध मजकूर तातडीनं काढून टाकण्याचं आमचं धोरण आहे. त्याप्रमाणे या प्रकरणातही तातडीनं कारवाई केली गेली, असं पॉर्नहबनं फेब्रुवारीत म्हटलं होतं. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात फ्लोरिडातील ख्रिस्तोफर जॉन्सन या 30 वर्षीय व्यक्तीवर 15 वर्षीय मुलीचं लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आली होती. त्याने शोषणाचे व्हीडिओ पॉर्नहबवरच अपलोड केले होते. यावेळीही पॉर्नहबनं ते व्हीडिओ काढून टाकले होते आणि तातडीनं कारवाई केल्याचं आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं. यूकेमधील इंटरनेट वॉच फाऊंडेशन ही संस्था ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरील लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाविरोधात काम करते. या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, 2017 ते 2019 या दोन वर्षांत पॉर्नहब या वेबसाईटवर 118 व्हीडिओ सापडले, ज्यात बालकांचं लैंगिक शोषण, बालकांवर बलात्कार असा मजकूर होता. अवैध मजकुरावर कारवाईसाठी इंटरनेट वॉच फाऊंडेशन ही संस्था जगभरातील अनेक पोलीस आणि सरकारांसोबत काम करते. त्यामुळे या संस्थेची आकडेवारी महत्त्वाची मानली जाते. पॉर्नहबचे प्रवक्ते या प्रकरणी बोलताना म्हटले होते की, “कुठल्याही अवैध मजकुराविरोधात लढण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. मग तो मजकूर असहमतीचा असो वा अल्पवयीन पॉर्नबाबत असो.” “आमची कंटेट मॉडरेशन सिस्टम या इंडस्ट्रीतील सर्वोत्कृष्ट आहे. अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञान आम्ही वापरतो. त्यामुळे कुठलंही अवैध मजकूर असल्यास ते डिटेक्ट होतं,” असंही पॉर्नहबनं आपल्या स्पष्टीकरणात म्हटलंय. विविध संस्थांनी मिळून पाठवलेल्या पत्राला पॉर्नहबनं तथ्यहीन म्हटलंय. तसंच, हे पत्र म्हणून दिशाभूल करणारं असल्याची टीकाही केलीय. अमेरिकन एक्स्प्रेस या क्रेडिट कार्ड कंपनीनं 2000 सालापासूनच पॉर्न वेबसाईट्ससाठी पेमेंट सुविधा बंद करण्याचं धोरणं ठेवलंय. मात्र, समाजसेवी संस्थांनी अमेरिक एक्स्प्रेसलाही पत्र पाठवलंय. याचं कारण, पॉर्न वेबसाईट्सवर पेमेंटच्या पर्यायामध्ये अमेरिकन एक्स्प्रेसचंही नाव दिसतं. मात्र, अमेरिकन एक्स्प्रेसच्या प्रवक्त्यांच्या माहितीनुसार, अमेरिकन एक्स्प्रेस एका कंपनीसोबत पायलट म्हणून काम करत होती, त्या कंपनीनं पॉर्न पेमेंटबाबत परवानगी दिली होती. व्हिसा आणि मास्टरकार्डसारख्या इतर मोठ्या क्रेडिट कार्ड कंपन्यां ऑनलाईन पॉर्न खरेदीसाठी क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड अशा दोन्ही सुविधा देतात. मास्टरकार्डनं बीबीसीला ईमेलद्वारे याबाबत स्पष्टीकरण दिलं. मास्टराकार्डचं म्हणणं आहे की, या संस्थांनी पाठवलेल्या पत्रातील दाव्यांचा शोध घेतला जाईल. “एखादी बँक ग्राहकाला आमच्या नेटवर्कशी जोडते, जणेकरून कार्ड पेमेंट स्वीकारले जाईल, अंस आमचं नेटवर्क काम करतं,” असंही त्यांनी सांगितलं. मात्र, कार्ड होल्डरकडून अवैध व्यवहार होत असल्याचे आमच्या लक्षात आले आणि तसे सिद्ध झाले, तर आम्ही संबंधित कार्ड होल्डरच्या बँकेला नियमांचं पालन करण्यास सांगू किंवा संबंधित कार्ड होल्डरला आमचं नेटवर्क देण्याचं रद्द करू,” असंही मास्टरकार्डनं सांगितलं. नॅशनल अँड इंटरनॅशनल सेंटर्स फॉर मिसिंग अँड एक्सप्लॉईटेड चिल्ड्रन यांसारख्या यंत्रणांसोबत याआधीही काम केल्याचं मास्टरकार्डचं म्हणणं आहे. काही पेमेंट कंपन्यांनी ऑनलाईन पॉर्न वेबसाईट्सपासून दूर राहण्यासाठी पावलं उचललीही आहेत. 2019 च्या नोव्हेंबर महिन्यात Paypal या ऑनलाईन पेमेंट कंपनीनं जाहीर केलं की, यापुढे पॉर्नहबवर कुठलीही पेमेंट सुविधा दिली जाणार नाही. Paypal च्या या निर्णयानंतर पॉर्नहबनं आपल्या ब्लॉगमध्ये म्हटलं होतं की, “या निर्णयानं आम्हाला मोठा धक्का बसलाय. हजारो पॉर्नहब मॉडेल्स आणि परफॉर्मर्स यामुळं सोडून जातील. कारण पेमेंट सर्व्हिसमधून येणाऱ्या सबस्क्रिप्शनवर ते अवलंबून असतात.” आपलं नाव न सांगण्याच्या अटीवर पॉर्नहब परफॉर्मरनं सांगितलं की, पेमेंट कंपन्यांनी सुविधा पुरवणं बंद केल्यास आम्ही उद्ध्वस्त होऊ. कारण आमची सर्व कमाई त्यातूनच होते. “खरंच आमच्यासाठी हा मोठा झटका ठरेल. कारण हा निर्णय आमच्या कमाईवर गदा आणेल आणि लॉकडाऊनच्या काळात कसे पैसे कमवायचे हे मला ठाऊक नाहीय,” असेही तिने सांगितलं. राजकीय स्तरावरूनही पॉर्न साईट्सच्या चौकशीबाबत दबाव वाढताना दिसतोय. नेब्रास्काचे सिनेटर बेन सास यांनी मार्चमध्ये अमेरिकेच्या विधी विभागाला पत्र लिहिलं. बलात्कार आणि लैंगिक शोषणासंबंधी कृत्यांबाबत पॉर्नहबची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी अॅटर्नी जनरल विल्यम बर यांच्याकडे केलीय. मार्चमध्येच कॅनडातील विविध पक्षातील नऊ खासदारांनी पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांना पत्र लिहून माईंडगीक या पॉर्नहबच्या मुख्य कंपनीची चौकशी करण्याची मागणी केलीय. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


يعتقد بعض خبراء الجيولوجيا أن زلزالا في عام 2015 ربما أدى إلى حدوث تغيير في ارتفاع الجبل وسجل الارتفاع الجديد للجبل 8848.86 مترا (29032 قدما)، ويختلف الخبراء حتى الآن بشأن إضافة غطاء الثلج على قمة الجبل من عدمه. وكان القياس الرسمي السابق للصين 8844.43 مترا قد جعل الجبل أقل بأربعة أمتار مقارنة بالقياس الرسمي لنيبال. ويقع جبل إفرست على الحدود بين الصين ونيبال. وقال مسؤولون في وزارة الخارجية النيبالية وقسم المسح إن خبراء من البلدين نسقوا الجهود للاتفاق على الارتفاع الجديد. مواضيع قد تهمك نهاية وشهدت زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى العاصمة النيبالية كاتماندو العام الماضي الاتفاق على الإعلان المشترك للقياس الجديد لأعلى قمة على وجه الأرض. لماذا حدث اختلاف عن الارتفاع الرسمي السابق؟ كانت السلطات الصينية قد أعلنت في وقت سابق أن جبل إفرست يجب قياسه بارتفاعه الصخري. واعترضت السلطات النيبالية على ذلك، وقالت إنه يلزم احتساب الثلج فوق قمة الجبل. واستطاع مساحون صينيون حساب أرقامهم بعد قياس الجبل في عام 2005. وقال مسؤولون في الحكومة النيبالية لبي بي سي في عام 2012 إنهم يتعرضون لضغوط من الصين لقبول الارتفاع الصيني، لذا قرروا إجراء قياس جديد "لوضع الأمور في نصابها مرة واحدة وإلى الأبد". وكانت هيئة المساحة الهندية قد حددت عام 1954 ارتفاع جبل إفرست بـ 8848 مترا، وهو القياس الذي تبنته نيبال، ولكن هذه تعد المرة الأولى التي تجري فيها البلاد قياسها الخاص للقمة. وقضى أربعة من مساحي الأراضي النيباليين عامين في التدريب على المهمة، قبل الذهاب إلى قمة الجبل. وقال دامودار داكال، المتحدث باسم إدارة المسح النيبالية، لبي بي سي: "لم نقم من قبل بإجراء القياس بأنفسنا". وأضاف داكال: "الآن بعد أن أصبح لدينا فريق فني من الشباب (يستطيع الذهاب إلى قمة إفرست)، يمكننا إجراء ذلك بأنفسنا". فريق من المساحين الصينيين وصلوا إلى قمة الجبل في مايو/أيار الماضي وكان خيملال غوتام، كبير مساحي نيبال، قد فقد إصبع قدمه العام الماضي بسبب الصقيع القارس خلال فترة وجوده على قمة الجبل لتركيب معدات قياس الارتفاع. وقال غوتام لبي بي سي نيبال بعد عودته: "يعني تسلق أعلى قمة للجبل بالنسبة لهواة التسلق الكثير، أما بالنسبة لنا، فهي مجرد بداية". وأضاف: "على عكس المسوح الأخرى السابقة لجبل إفرست، اخترنا الساعة الثالثة صباحا لتقليل الأخطاء التي قد تحدث بسبب ضوء الشمس نهارا". لماذا أثار الارتفاع حالة من الجدل؟ قال بعض خبراء الجيولوجيا إن زلزالا كبيرا في عام 2015 ربما أثر على ارتفاع جبل إفرست، وكان الزلزال الذي بلغت شدته 7.8 درجة قد أودى بحياة نحو تسعة آلاف شخص في نيبال، وتسبب في انهيار جليدي طمر أجزاء من معسكر عند سفح الجبل، مما أسفر عن مقتل نحو 18 متسلقا. وقال بعض الخبراء إن الزلزال ربما تسبب في تراجع الغطاء الجليدي على قمة إفرست. اثنان من المساحين النيباليين وصلا إلى قمة إفرست لإجراء القياس ورصد العلماء تراجع ارتفاع بعض قمم جبال الهيمالايا الأخرى بنحو متر بعد الزلزال مثل جبال لانغتانغ هيمال، ومعظمها تقع شمال كاتماندو وعلى مقربة من مركز الزلزال. واعترض آخرون وقالوا إن جبل إفرست، مثل قمم جبال الهيمالايا الأخرى، ربما يكون قد نما بالفعل بمرور الوقت بسبب الصفائح التكتونية المتغيرة أسفله، بيد أن خبراء يقولون إن الزلازل الكبيرة يمكن أن تؤدي إلى عكس ذلك. وقال داكال: "كان زلزال 2015 أيضا سببا رئيسيا لإعادة قياس (ارتفاع) الجبل". كيف أعيد قياس ارتفاع جبل إفرست؟ تُقاس ارتفاعات الجبال بتحديد متوسط مستوى سطح بحري كقاعدة، لذا فإن الأمر لا يتعلق بتحديد موقع القمة بقدر ما يتعلق بموقع السفح. واستعانت نيبال بخليج البنغال كمستوى سطح بحري لها، بيد أن الهند كانت أجرت بالفعل عملية مسح نقطة أقرب إلى إفرست، بالقرب من الحدود الهندية النيبالية، من الخليج، وزودت خبراء المسح النيباليين بالارتفاع عند تلك النقطة. ومن هناك أنشأت نيبال شبكة من محطات خط البصر، تمتد ما يقرب من 250 كيلومترا إلى النقطة التي يصبح فيها إفرست مرئيا أول مرة، مما أدى إلى إنشاء سلسلة من النقاط التي يمكن قياسها وإضافتها. واستعان المساحون الصينيون، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الحكومية، بالبحر الأصفر في مقاطعة شاندونغ شرقي البلاد كقاعدة لمستوى سطح بحري. تقول وسائل إعلام صينية إن بكين استخدمت البحر الأصفر كقاعدة لمستوى البحر لقياس ارتفاع إفرست كما استعان مساحو الفريقين بحساب المثلثات لحساب ارتفاع القمة، فالمعادلات التي استخدموها تحسب ارتفاع المثلث بضرب قاعدته في زواياه. ولكن بالنسبة لجميع الأعمال النظرية الأرضية، يظل ذهاب شخص إلى قمة الجبل أمرا بالغ الأهمية، وصعد مساحون نيباليون إلى قمة الجبل العام الماضي، بينما صعد مساحون صينيون في مايو/أيار، وأصبحوا الفريق الوحيد الذي يصل إلى القمة في عام 2020، بعد أن علقت نيبال جميع الرحلات الاستكشافية بسبب جائحة فيروس كورونا، وحظرت الصين المسافرين الأجانب. وقال مسؤولون نيباليون إنهم استخدموا 12 قمة منخفضة مختلفة بحثا عن قمة إيفرست لحساب المثلثات، لتحقيق نتيجة أكثر دقة، وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن المساحين الصينيين استخدموا نفس الطريقة. وقال جيانغ تاو، باحث مشارك في الأكاديمية الصينية للمسح ورسم الخرائط، لصحيفة "تشاينا ديلي" الحكومية: "بمجرد وضع منارة المساح على قمة الجبل، استطاع المساحون في المحطات الواقعة حول القمة قياس المسافة من النقاط الست إلى المنارة، مما يعني أنه أمكن حساب ستة مثلثات على الأقل لتحديد ارتفاع الجبل". كما استعان الجانبان في حساباتهم بأنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية للحصول على بيانات الارتفاع من خلال العديد من أجهزة الاستقبال. وجد العلماء أن سلسلة جبال لانغتانغ انخفضت بنحو متر نتيجة زلزال 2015 وكانت الصين قد أجرت في الماضي قياسين لارتفاع جبل إفرست، الأول عام 1975 والثاني عام 2005. واستطاع أعضاء فريق المسح الثاني تثبيت نسخة صينية من جهاز تحديد المواقع "جي بي إس" على القمة، وفقا لقاعدة بيانات الهيمالايا. واستعان المساحون الصينيون هذه المرة بنظام "بي دو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية، والذي يُعتقد أنه منافس لنظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" الذي تملكه الولايات المتحدة. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أنه من خلال "استخدام النظام، يمكن قياس عمق الثلوج والطقس وسرعة الرياح للمساعدة في مراقبة الأنهار الجليدية وحماية البيئة". واستعان المساحون النيباليون بنظام تحديد المواقع العالمي لإجراء حساباتهم. وقال داكال لبي بي سي: "عالجنا هذه البيانات بمنهجية مقبولة دوليا لتحديد ارتفاع جبل إفرست".

2015मधल्या भीषण भूकंपाचा एव्हरेस्टच्या उंचीवर परिणाम झाला असण्याची शक्यता काही भूशास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली होती. नेपाळ आणि चीनच्या सीमेवर असणाऱ्या या सर्वोच्च पर्वतशिखराची नवी उंची पूर्वीपेक्षा 86 सेंटीमीटर्स जास्त आहे. पूर्वीच्या मोजदादीनुसार ही उंची 8,848 मीटर होती. या उंचीमध्ये शिखरावरचं बर्फाच्छादित टोकही (Snow Cap) मोजण्यात आलंय. पर्वतावरच्या बर्फाच्छादित टोकाची उंची मोजण्याच्या पद्धतीवरून चीन आणि नेपाळचं एकमत होत नव्हतं. सर्व्हे ऑफ इंडियाने ठरवलेली एव्हरेस्टची उंची ही जगभर प्रमाण म्हणून स्वीकारली जात होती. पण त्या उंचीपेक्षा एव्हरेस्टची उंची 4 मीटरने कमी असल्याचं चीनचं आतापर्यंत म्हणणं होतं. माऊंट एव्हरेस्टला नेपाळमध्ये सागरमाथा तर तिबेटमध्ये चोमोलुंग्मा म्हटलं जातं. जगातला हा सर्वोच्च पर्वत नेपाळ आणि चीन या दोन देशांमध्ये पसरला असला तरी त्याचं शिखर हे नेपाळच्या हद्दीत येतं आणि हे शिखर सर करण्यासाठी दोन्ही देशांच्या बाजूंनी चढाई करता येते. नेपाळनंतर चीननेही एव्हरेस्टची उंची मोजण्याचं काम सुरू केलं आणि 2019मध्ये नेपाळच्या राष्ट्रपती बिद्यादेवी भंडारी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी एका संयुक्त निवेदनावर सह्या केल्या. सर्वेक्षणातून मिळणारी आकडेवारी आणि महत्त्वाची निरीक्षणं एकमेकांना सांगण्याचं यानुसार ठरवण्यात आलं. अधिकृत उंचीवरून मतभेद का? माऊंट एव्हरेस्टची उंची मोजताना जिथपर्यंत या पर्वताचा खडक आहे तिथपर्यंतच याची मोजदाद करण्यात यावी असं आतापर्यंत चीनचं म्हणणं होतं. तर या उंचीमध्ये पर्वताच्या बर्फाच्छादित शिखराचाही समावेश करावा असं नेपाळी अधिकाऱ्यांचं म्हणणं होतं. चीनच्या सर्वेक्षकांनी 2005मध्ये एव्हरेस्टची उंची मोजली होती. तर चीनने मोजलेली उंची अधिकृत म्हणून स्वीकारावी यासाठी आपल्यावर दबाव असल्याचं नेपाळच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी 2012मध्ये बीबीसीला सांगितलं होतं. म्हणूनच ही गोष्ट कायमची निकाली काढण्यासाठी नेपाळने यावर पावलं उचलण्याचं ठरवलं. सर्व्हे ऑफ इंडियाने 1954मध्ये माऊंट एव्हरेस्टची उंची 8,848 मीटर असल्याचं जाहीर केलं होतं आणि नेपाळमध्ये हीच उंची अधिकृत मानली जात होती. नेपाळने पहिल्यांदाच एव्हरेस्टच्या उंचीची गणना स्वतंत्रपणे केली आहे. या मोहीमेसाठी चार नेपाळी भू सर्वेक्षण अधिकाऱ्यांनी दोन वर्षं प्रशिक्षण घेतलं आणि त्यानंतर हे शिखर सर करण्यासाठीची मोहीम त्यांनी सुरू केली. नेपाळच्या सर्वेक्षण पथकातल्या दोन अधिकाऱ्यांनी एव्हरेस्टचं शिखर सर केलं. नेपाळच्या सर्वेक्षण विभागाचे प्रवक्ते दामोदर धाकाल यांनी बीबीसीला सांगितलं, "यापूर्वी कधीही आम्ही स्वतः मोजदाद केली नव्हती. आता आमच्याकडे एव्हरेस्टच्या शिखरावर जाऊ शकेल अशी तरूण तंत्रज्ञांची टीम असल्याने आम्ही हे स्वतः करू शकतो." उंचीविषयी आक्षेप का? 2015मधल्या भीषण भूकंपाचा या पर्वतावर मोठा परिणाम झाला असण्याची शक्यता काही भूशास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली होती. 7.8 रिश्टर स्केलच्या या भूकंपामुळे नेपाळमध्ये 9,000 जणांचा बळी गेला होता. तर या भूकंपामुळे आलेल्या अॅव्हलांश - हिम स्खलनामुळे एव्हरेस्ट बेस कॅम्पचा काही भाग गाडला जाऊन त्यात 18 गिर्यारोहकांचा मृत्यू झाला होता. या भूकंपामुळे एव्हरेस्टचं बर्फाच्छादित टोक आकुंचन पावलं असण्याची शक्यता काही भूशास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली होती. या भूकंपानंतर काठमांडूच्या उत्तरेकडे असणारी आणि या भूकंपाच्या केंद्राच्या जवळ असणाऱ्या लांगटांग हिमल सारख्या हिमालयातल्या पर्वत शिखरांची उंची जवळपास एक मीटरने कमी झाल्याचं संशोधकांना आढळलं होतं. तर एव्हरेस्ट जिथे आहे तिथल्या टेक्टॉनिक प्लेट्स (tectonic Plates) म्हणजेच भू - पट्ट्या या हलत असल्याने काळानुरूप एव्हरेस्टची उंची प्रत्यक्षात वाढली असण्याची शक्यता असल्याचं काहींचं म्हणणं होतं. पण मोठ्या भूकंपामुळे ही वाढ पुन्हा कमी झाल्याची शक्यताही काही जाणकार व्यक्त करत होते. "2015चा भूकंप हे या पर्वताची उंची पुन्हा मोजण्यामागचं एक महत्त्वाचं कारण होतं," धाकाल सांगतात. चीनचं सर्वेक्षण पथक हे 2020मध्ये एव्हरेस्ट सर करणारं एकमेव पथक ठरलं आहे. माऊंट एव्हरेस्टची उंची पुन्हा कशी मोजण्यात आली? डोंगरांची उंची मोजताना ती समुद्र सपाटीपासून मोजली जाते. असं केल्याने डोंगराचा तळ नेमका कोणता हे ठरवण्यापेक्षा त्याचं शिखर नेमकं किती उंच आहे, यावर लक्ष केंद्रित करता येतं. एव्हरेस्टची मोजतात करताना नेपाळने बंगालच्या उपसागराची पातळी ही समुद्रसपाटीची पातळी म्हणून वापरली. पण भारत - नेपाळ सीमेलगत एव्हरेस्टच्या जवळच असणाऱ्या एका जागेची उंची, भारताने हीच समुद्रसपाटी पाया धरत मोजलेली होती. त्यामुळे नेपाळी सर्वेक्षकांना या बिंदूपर्यंतची उंची मिळाली. तिथपासून पुढे नेपाळच्या अधिकाऱ्यांनी 250 किलोमीटरच्या डोंगर चढणीवर दिसतील असे टप्पे उभारले. एव्हरेस्टचं शिखर दिसू लागेल इतक्या उंचीपर्यंत हे टप्पे उभारण्यात आले. हे सगळे टप्पे जोडून त्यांची उंची मोजण्यात आली. चीनच्या बाजूने दिसणारा माऊंट एव्हरेस्ट चीनमधल्या 'चायना डेली' या वर्तमान पत्राने छापलेल्या माहितीनुसार चीनच्या सर्वेक्षण अधिकाऱ्यांनी एव्हरेस्टची उंची मोजताना त्यांच्या पूर्वेकडच्या शांडाँग प्रांताजवळच्या पीत समुद्राची (Yellow Sea) पातळी ही पाया - समुद्रसपाटी धरली. शिखराची उंची मोजण्यासाठी दोन्ही देशांच्या सर्वेक्षकांनी त्रिकोणमिती - Trigonometry ची सूत्रं वापरली. पाया आणि अंशाचा गुणाकार करून त्रिकोणाची उंची काढण्याचं सूत्रं यात वापरण्यात आलं. पण ही आकडेवारी केल्यानंतरही कोणीतरी शिखर सर करणं गरजेचं होतं. नेपाळच्या सर्वेक्षण अधिकाऱ्यांनी गेल्यावर्षी एव्हरेस्ट सर केला. तर चीनचे अधिकारी मे महिन्यात एव्हरेस्ट चढले. या काळामध्ये कोरोना व्हायरसच्या साथीमुळे नेपाळने त्यांच्या बाजूने चढाई करणाऱ्या सगळ्या एव्हरेस्ट मोहीमा रद्द केल्या होत्या तर चीननेही परदेशी प्रवासांवर बंदी घातलेली होती. त्यामुळेच चीनचं सर्वेक्षण पथक हे 2020मध्ये एव्हरेस्ट सर करणारं एकमेव पथक ठरलं आहे. एव्हरेस्टची उंची मोजताना अधिक अचूक उत्तर मिळावं यासाठी आपण एव्हरेस्टच्या दिशेने असणाऱ्या 12 विविध इतर शिखरांचा वापर केल्याचं नेपाळी अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. तर चिनी अधिकाऱ्यांनीही हीच पद्धत वापरल्याचं चिनी माध्यमांनी म्हटलंय. "सर्वेक्षणासाठीचा बीकन (स्तंभ) शिखरावर रोवण्यात आल्यानंतर या शिखराच्या इतर बाजूंच्या 6 बिंदूंपासूनची तिथपर्यंतची उंची मोजता आली. म्हणजचे पर्वताची उंची मोजताना 6 वेगवेगळ्या त्रिकोणांची उंची मोजत खातरजमा करता आली," चीनमधल्या सर्वेक्षण आणि नकाशा अकादमीमधले संशोधक जिआंह टाओ यांनी चायना डेलीला सांगितलं. यापूर्वी चीनने 1975मध्ये पहिल्यांदा आणि त्यानंतर 2005मध्ये माऊंट एव्हरेस्टची उंची मोजली होती. भूकंपाच्या केंद्राच्या जवळ असणाऱ्या लांगटांग हिमल सारख्या हिमालयातल्या पर्वत शिखरांची उंची जवळपास एक मीटरने कमी झाल्याचं संशोधकांना आढळलं होतं. हिमालय डेटाबेसनुसार चीनच्या दुसऱ्या सर्वेक्षण पथकाने एव्हरेस्टच्या शिखरावर एक चिनी जीपीएस उपकरण बसवलं होतं. पण यावेळी चिनी सर्वेक्षण अधिकाऱ्यांनी चीनने विकसित केलेली बायडू नेव्हिगेशन सॅटलाईट प्रणाली (BeiDou Navigation Satellite Systerm) वापरली. ही प्रणाली अमेरिकेच्या मालकीच्या जीपीएस म्हणजेच ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीमची प्रतिस्पर्धी मानली जाते. "ही प्रणाली वापरून बर्फाची खोली, हवामान, वाऱ्याचा वेगही मोजता येतो. याचा उपयोग हिमनदी (Glacier)चा अभ्यास करण्यासाठी किंवा पर्यावरण संरक्षणासाठी केला जाऊ शकतो," चीनची सरकारी वृत्तसंस्था शिनहुआने म्हटलंय. नेपाळच्या सर्वेक्षकांनी आकडेवारी करण्यासाठी GPS प्रणाली वापरली. "माऊंट एव्हरेस्टची उंची ठरवण्यासाठी आम्ही आंतरराष्ट्रीय मान्यता असणाऱ्या पद्धती वापरून माहितीवर प्रक्रिया केली," धाकल यांनी बीबीसीला सांगितलं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)