تجري في فيينا عملية واسعة النطاق للشرطة في أعقاب حادث إطلاق نار ووصف المستشار النمساوي سيباستيان كورتس ما حدث بأنه "هجوم إرهابي بغيض"، مؤكداً مقتل أحد المسلحين. وقال وزير الداخلية إن الشرطة تبحث عن مهاجم واحد على الأقل لا يزال هارباً. ووقع إطلاق النار بالقرب من الكنيس اليهودي الرئيسي في فيينا، لكن لم يتضح بعد إن كان الكنيس هو المستهدف. وقُتل أحد الضحايا في أحد مواقع إطلاق النار، فيما لفظت امرأة أنفاسها الأخيرة في المستشفى بعد إصابتها، بحسب عمدة فيينا ميخائيل لودفيغ. ويسود اعتقاد بأن هناك نحو 12 مصابا آخرين مازالوا في المستشفى، بعضهم في حالة حرجة. مواضيع قد تهمك نهاية وذكرت وزارة الداخلية أن هناك ضابط شرطة بين المصابين. وحدث الهجوم قبل ساعات فقط من فرض النمسا قيوداً جديدة لمحاولة وقف الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا. وكان الكثير من الناس يستمتعون بالحانات والمطاعم التي ستظل مغلقة حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني بموجب القيود الجديدة. ما الذي نعرفه عن الهجوم؟ قالت الشرطة إن الهجوم بدأ عند أكبر كنيس يهودي في فيينا، حين فتح رجل مدجج بالسلاح النار على الناس خارج عدد من المطاعم والمقاهي. وسرعان ما وصلت القوات الخاصة إلى الموقع. وأُصيب شرطي برصاصة قبل أن يتمكن الضباط من قتل المهاجم الذي كان بحوزته بندقية آلية ومسدس وسكين. وقال زعيم المجتمع اليهودي أوسكار دويتش عبر موقع تويتر إن الكنيس كان مغلقا عند بدء الهجوم في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش). أغلقت الشرطة عددا من الطرق بوسط فيينا وذكرت صحيفة كرونين تسايتونغ المحلية أن ضابطاً كان يحرس الكنيس أصيب. ولم يتضح على الفور عدد المهاجمين الذين شاركوا في إطلاق النار. وأفادت وسائل إعلام نمساوية، نقلاً عن وزارة الداخلية، بأن السلطات اعتقلت شخصاً. وأظهرت لقطات نُشرت بمواقع التواصل الاجتماعي أشخاصاً يهرولون في الشوارع مع سماع دوي طلقات نارية. ومن الشهود، شخص يُدعى كريس تشاو، كان في مطعم قريب عندما بدأ إطلاق النار. وقال تشاو لبي بي سي: "سمعنا أصواتا بدت كأنها ألعاب نارية. سمعنا ما بين 20 و 30 صوتاً وفكّرنا أنها قد تكون في الواقع أعيرة نارية. رأينا سيارات إسعاف تصطف... كان هناك ضحايا. للأسف، رأينا جثة أيضاً ملقاة في الشارع بجوارنا". ومع بدء عملية كبرى لمكافحة الإرهاب، حثت الشرطة الناس على تجنب المنطقة وعدم استخدام وسائل النقل العام. ونصبت السلطات حواجز حول منطقة وسط المدينة. وقالت الشرطة في جمهورية التشيك المجاورة إنها بدأت عمليات تفتيش عشوائية على الحدود مع النمسا وسط مخاوف من أن المسلحين قد يتجهون نحوها. وقال وزير الداخلية كارل نيهامر إن الرجل الهارب كان "مدججا بالسلاح وخطرا". وأضاف في مؤتمر صحفي أنه ليس من المنتظر أن يتوجه الأطفال في فيينا إلى المدارس يوم الثلاثاء. كيف جاءت ردود الفعل؟ قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتز عبر تويتر "إننا نمر بساعات صعبة في جمهوريتنا"، مضيفا أن الجيش سيتولى مسؤولية حماية المباني الرئيسية في فيينا. ومضى قائلا: "شرطتنا ستتصرف بحزم في مواجهة منفذي هذا الهجوم الإرهابي الشنيع.. لن نسمح لأنفسنا بالخوف من الإرهاب". رجل يرفع يديه بينما تتحقق الشرطة من هويته نُقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم وكانت النمسا بمنأى عن هجمات مماثلة طالت دولا أوروبية أخرى. وأدان زعماء أوروبيون الهجوم بشدة، ومنهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي قال إنه يجب ألا "تستسلم" أوروبا في مواجهة الهجمات. وقال ماكرون: "نحن الشعب الفرنسي نشارك الشعب النمساوي الصدمة والحزن الذي أصابه هذا المساء بهجوم في قلب عاصمتهم فيينا. بعد فرنسا، يتعرض صديق لنا للهجوم. هذه أوروبا الخاصة بنا. يجب أن يعرف أعداؤنا مع من يتعاملون". وقُتل ثلاثة أشخاص في هجوم بسكين في كنيسة بمدينة نيس الفرنسية الأسبوع الماضي، في ما وصفه ماكرون بأنه "هجوم إرهابي إسلامي". وفي لندن، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن المملكة المتحدة: "تتعاطف مع شعب النمسا - نحن نقف متحدين معكم ضد الإرهاب". وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل: "نحن على استعداد لتقديم الدعم بأي طريقة ممكنة". ومن جهته، وصف رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، هجوم فيينا بأنه عمل جبان ينتهك قيم الحياة والإنسانية. ووصف رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، الهجوم بأنه "عمل شنيع"، وأعرب عن "التضامن" مع النمسا.

ऑस्ट्रियाचे चॅन्सलर सेबॅस्टियन कुर्झ यांनी हा 'दहशतवादी हल्ला' असल्याचं म्हटलं. पोलिसांकडून एक हल्लेखोर मारला गेला असून दुसऱ्या हल्लेखोराचा शोध सुरू असल्याचं ऑस्ट्रियाचे गृहमंत्री कार्ल नेहमा यांनी सांगितलं. व्हिएन्नाच्या मध्यवर्ती स्विडनप्लाट्स स्क्वेअर इथं गोळीबार करण्यात आला. पण हल्लेखोरांचे लक्ष्य नेमकी हीच जागा होती का, हे अद्याप स्पष्ट झालं नाहीये. "गोळीबारात एक जण जागीच ठार झाला, तर दुसऱ्या एका जखमी महिलेचा हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, " अशी माहिती महापौर मायकल लुडविग यांनी दिली आहे. हॉस्पिटलमध्ये आणखी 14 जणांवर उपचार सुरू असून यापैकी 6 जणांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचीही माहिती मिळत आहे. गृह विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार एक पोलीस अधिकारीही गोळीबारात जखमी झाला आहे. कोरोना व्हायरसचा संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी ऑस्ट्रिया सरकारने नवीन निर्बंध लागू केल्यानंतर काही तासातच गोळीबार करण्यात आला. नोव्हेंबर अखेरपर्यंत रेस्टॉरंट आणि बार बंद राहणार असल्याने अनेक लोक त्याठिकाणी होते. युरोपियन नेत्यांनी या गोळीबाराचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. 'हा भयानक हल्ला पाहून धक्का बसला,' अशी प्रतिक्रिया ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी दिली आहे. हल्ला कसा झाला? पोलिसांनी सांगितलं की, व्हिएन्नामधील प्रसिद्ध सिनेगॉग सीटेन्स्टासे सभास्थानाजवळ ही घटना घडली. याविषयी बोलताना यहुदी समुदायाचे नेते ऑस्कर डॉइश यांनी ट्वीट करून म्हटलं की, 'गोळीबार रात्री आठ वाजता सुरू झाला त्यावेळी सभास्थान बंद करण्यात आले होते.' क्रोनेन झिटुंग या वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, सिनेगॉगचा एक सुरक्षारक्षक जखमी झाला आहे. गृह विभागाने दिलेल्या माहितीच्या आधारावर ऑस्ट्रियाच्या माध्यमांनी एकाला अटक केल्याची माहिती दिली आहे. गोळीबारात किती हल्लेखोरांचा समावेश होता हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात आलेल्या फुटेजमध्ये गोळीबार सुरू असताना लोकं रस्त्यावर सैरावैरा धावताना दिसत होते. गोळीबार सुरू झाला तेव्हा घटनेचे साक्षीदार ख्रिस झाओ जवळच्या एका रेस्टॉरंटमध्ये होते. बीबीसीशी बोलताना त्यांनी सांगितले, "सुरुवातीला फटाक्यांसारखा आवाज आला. 20 - 30 वेळा आम्ही आवाज ऐकला आणि नंतर आमच्या लक्षात आले हा फटक्यांचा आवाज नसून गोळीबार आहे. गोळी लागलेले जखमी पीडित रस्त्यावर विव्हळत असताना आम्ही पाहिले. रुग्णवाहिकांचा आवाज आणि धावाधाव आम्ही पाहिली." दहशतवादी हल्ल्याची तीव्रता पाहता पोलिसांनी स्थानिकांना परिसरात येण्यास मज्ज्व केला, तसंच सार्वजनिक वाहतुकीतून प्रवास टाळवण्याचेही आवाहन केले. संपूर्ण शहरात नाकाबंदी करण्यात आली. ऑस्ट्रियाच्या सीमा भागातही सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला. हल्ल्यानंतरच्या प्रतिक्रिया आपण सध्या कठीण काळातून जात आहोत, अशी प्रतिक्रिया कुर्झ यांनी ट्विटवरून दिली. त्यांनी म्हटलं, "या भयंकर दहशतवादी हल्ल्यातील दोषींविरोधात कडक कारवाई करण्यात येईल. दहशतवादाला आम्ही मुळीच घाबरलेलो नाहीत." युरोपीय नेत्यांनी या हल्ल्याचा निषेध केला. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर युरोपने 'हार मानू नये' असे म्हटले आहे. "आज संध्याकाळी व्हिएन्नाच्या मध्यभागी झालेल्या हल्ल्याचा आम्ही निषेध नोंदवतो. आम्ही त्यांच्या दु:खात सहभागी आहोत. फ्रान्सनंतर आता आमच्या एका मित्रावर हल्ला केला जातो. हा आमचा युरोप आहे. ते कुणाला आव्हान देत आहेत हे आपल्या शत्रूंना माहीत असलं पाहिजे," असंही त्यांनी म्हटलं. गेल्या आठवड्यात फ्रासन्मधील नाईस शहरात एका चर्चमध्ये झालेल्या चाकू हल्ल्यात तीन जण ठार झाले. मॅक्रॉन यांनी 'इस्लामी दहशतवादी हल्ला' असल्याचं म्हटलं होतं. युकेचे पंतप्रधान असेही म्हणाले की, 'आम्ही ऑस्ट्रियाचे दुःखात सहभागी आहोत.' हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता कोरोना पॉडकास्ट तुम्ही बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर लाइव्ह पाहू शकता.)


يستخدم كلوروكين لعلاج الملاريا اتصل ترامب برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأحد، بعد يوم من إعلان الهند حظر تصدير هيدروكسي كلوروكين الذي تصنّعه البلاد بكميات كبيرة. وتتميز العلاقات بين الرئيسين الأمريكي والهندي بالود، وقد أجرى ترامب قبل مدّة زيارة إلى الهند. لكن هل الهند في وضع يمكنها من مساعدة الولايات المتحدة؟ وهل لهيدروكسي كلوروكين تأثير على فيروس كورونا أساساً؟ ما هو هيدروكسي كلوروكين؟ هيدروكسي كلوروكين دواء مشابه جداً للكلوروكين، أحد أقدم العقارات المستخدمة للوقاية من الملاريا وعلاجه. مواضيع قد تهمك نهاية يساعد الدواء أيضاً في علاج بعض أمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل وداء الذئبة، وقد جذب الانتباه بشكل متكرّر خلال العقود القليلة الماضية، لقدرته المحتملة في مكافحة الأمراض الجرثومية. وقال ترامب إنّ "إدارة الغذاء والدواء" الأمريكية صادقت على العقار لعلاج كورونا، ما نفته الإدارة المذكورة. لاحقاً، قال ترامب إنّ الدواء يستخدم في الحالات المرضية الميئوس من شفائها، ما يعني أنّ الطبيب يمكنه أن يصف دواءً لمريض في حالة حرجة، حتى إن لم يكن الدواء مصرحاً باستخدامه رسمياً بعد. في هذه الحالة، يمكن للأطباء أن يصفوا كلوروكين، إذ أنّه دواء مسجّل. هل يمكن للهند أن تساعد ترامب فعلاً؟ يمكن الحصول على هيدروكسي كلوروكين من دون وصفة طبيّة، وليس غالي الثمن. لكن شراءه واستخدامه قُيّدا بشدّة منذ تسميته علاجاً محتملاً لكوفيد - 19. السبت الماضي، حظرت الهند تصدير الدواء "بدون أيّ استثناء"، تزامنا مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد - 19 في البلاد. سجّلت الهند حتى الآن أكثر من 3666 حالة إصابة، وأكثر من 100 وفاة، بحسب أحدث بيانات وزارة الصحّة في البلاد. لكن يبدو أنّ الحكومة قد تعيد النظر بقرار الحظر، بعد اتصال أجراه ترامب بمودي. ونقلت وسائل إعلام محليّة عن مصادر حكوميّة أنّه يمكن التوصّل إلى قرار بذلك الخصوص الثلاثاء، بعد الأخذ بعين الاعتبار ما ستكون عليه المتطلبات المحليّة في المستقبل القريب. العلاقات بين القائدين الهندي والأمريكي ممتازة لكن هل تملك الهند - أحد أكبر مصنّعي العقار في العام - الإمكانيات اللازمة لتزويد دول أخرى به؟ الإجابة هي نعم، بحسب آشوك كومار مادان، من جمعية مصنّعي الأدوية في الهند. يقول لـ"بي بي سي": بالتأكيد تملك الهند إمكانية التصنيع للسوقين المحلي والعالمي. بالطبع يجب أن نراعي الطلب المحلّي أولاً، ولكن لدينا الامكانية لتلبية الاثنين". ينفي مادان التقارير التي تحدّثت عن إجراءات صينية حادّة لمنع تصدير المكوّن الحيوي المستخدم في تصنيع هيدروكسي كلوروكين. ويشير إلى أنّ 70 بالمئة من المكوّنات الحيوية التي تحتاجها الهند لتصنيع الأدوية، مصدرها الصين، وأوضح أن الإمدادات من الصين تواصلت بشكل مطرد "بحراً وجوّاً". هل العقار مفيد؟ يحذّر عدد من خبراء الفيروسات والأوبئة من أن يكون الحماس لعقار هيدروكسي كلوروكين سابقاً لأوانه. "تظهر الدراسات المخبرية أنّ كلوروكين يعيق فيروس كورونا. بعض التجارب التي أجراها أطباء، تدلّ على أنّ العقار يساعد في ذلك على ما يبدو"، بحسب جيمس غالاغر، مراسل "بي بي سي" للشؤون الصحية. لم تجر بعد تجارب سريرية وافية لحسم تأثير الدواء على المرضى، بالرغم من أنّها انطلقت بالفعل في الصين، والولايات المتحدة، وبريطانيا، واسبانيا، مع تشكيك بمدى نجاح العقار. "لو كان للدواء تأثير ملموس على المسار السريري لكوفيد - 19، لكنا حصلنا على أدلّة فعليّة الآن. لم يحدث ذلك بعد، وما نستطيع استخلاصه أنّ الدواء، إن كان مفيداً على الإطلاق، فسيكون تأثيره متواضعاً على أفضل تقدير"، كما تقول الطبيبة جوسيتا باسو لـ"بي بي سي". بدأ أطباء أمريكيون بإجراء تجارب على الكلوروكين وقال رامان ر. جانجاكيدكار، كبير العلماء في المجلس الهندي للأبحاث الطبية، إن التوجيهات في الوقت الحاضر هي بعدم استخدام الدواء على الجميع. وأوضح للصحافيين الأسبوع الماضي: "ننتظر جمع البيانات المخبرية من الأطباء، عندها فقط نستطيع اتخاذ القرار إن كان الدواء سيوصف للجميع أم لا". بالرغم من أنّ الاختبارات لم تحسم فعالية العقار بعد، إلا أنّ الناس بدأت بالعلاج ذاتياً، ما أدّى إلى عواقب وخيمة في بعض الأحيان. وأفادت تقارير صحافية من نيجيريا عن حالات تسمّم، بسبب جرعات زائدة من الدواء، بعد دعم ترامب الحماسي له. ويحذّر مقال نشر في مجلّة "لانسيت" الطبيّة من أنّ هيدروكسي كلوروكين قد يكون له آثار جانبيّة إن لم تضبط الجرعة بحذر. هذا الالتباس حثّ مواقع التواصل مثل فيسبوك وتويتر على حذف المنشورات التي تحيل إلى الكلوروكين كعلاج، حتى وإن كان من شاركوها رؤساء دول.

पण भारत सरकारच्या या निर्णयामुळे लोकांच्या मनात चिंता निर्माण केली आहे. हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन किंवा HCQ हे मलेरियावरचं औषध आहे. त्याचा वापर ऱ्हुमेटॉईड आर्थ्रायटिस आणि ल्यूपस यांच्यासारख्या ऑटो-इम्यून आजारांवरसुद्धा केला जातो. भारतात कोरोना व्हायरसची प्रकरणं ही माहिती नियमितपणे अपडेट केली जात आहे. तरीही काही राज्यांचे किंवा केंद्रशासित प्रदेशांचे ताजे आकडे लगेच न दिसण्याची शक्यता आहे. स्रोत- आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय 11: 30 IST ला शेवटचं अपडेट हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन हे औषध कोव्हिड-19 वर परिणामकारक ठरू शकतं, अशी माहिती काही प्रयोगशाळांनी दिली आहे. पण हे अद्याप खात्रीशीरपणे सांगू शकत नाही, असं दिल्ली एम्सचे संचालक रणदीप गुलेरिया म्हणाले आहेत. "हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन हे औषध सर्वांवर लागू होईल, असंही नाही. त्यामुळे रुग्णांवर इतर दुष्परिणाम दिसू शकतात. अशा स्थितीत ते उपयोगी ठरण्यापेक्षा धोकादायक ठरू शकतं," असंही ते म्हणालेत. पण राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी कोरोना व्हायरसविरुद्धच्या लढ्यात हे औषध 'गेम-चेंजर' असल्याचं म्हटलं होतं. जॉन हॉपकिन्स ल्यूपस सेंटरने याची व्याख्या 'ल्यूपस लाईफ इंश्यूरन्स' अशी केलेली आहे. भारतात रोज हजारो लोक हे औषध घेतात, पण सध्या हे औषध खूप चर्चेत आहे. हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन औषधाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचं भारत सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने सांगितलं आहे. पण भारतातील रुग्ण मागच्या दोन आठवड्यापासून चिंताग्रस्त दिसून आले, कारण मेडिकलमधून हे औषध गायब होत चाललंय. मेडिकलमध्ये दुकानांत औषधाची टंचाई कोलकात्यात राहणाऱ्या बरनाली मित्रा ल्यूपसने पीडित आहेत. त्या गेल्या 17 वर्षांपासून हे औषध दररोज 200 मिलिग्रॅम या प्रमाणात घेतात. हे औषध त्यांच्यासाठी संजीवनी ठरल्याचं त्या सांगतात. त्यांनी फोनवर बोलताना सांगितलं, या औषधामुळेच माझे हात-पाय चालू शकतात. काही दिवसांआधीपर्यंत मित्रा यांना मेडिकलमध्ये हे औषध मिळायचं. पण मागच्या आठवड्यापासून डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन हे औषध विकता येणार नसल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. तसंच डॉक्टरांची पावती दाखवल्यानंतरही एक व्यक्ती या औषधाच्या फक्त दहा गोळ्या विकत घेऊ शकतो. जवळपास अनेक दुकानं शोधल्यानंतर आणि ऑनलाईन ऑर्डर केल्यानंतर मित्रा 20 गोळ्या मिळवू शकल्या. पण पुढे काय होईल, याची काळजी त्यांना सतावत आहे. त्या सांगतात, "मी इतकी अस्वस्थ आहे की माझ्या चेहऱ्यावर चट्टे पडले आहेत. माझ्या डॉक्टरांनी मला शांत राहण्याचा सल्ला दिला आहे, पण औषधाचा शोध घेण्याच्या विचाराने मी चिंताग्रस्त होते." भारत सर्वात मोठा उत्पादक भारत हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विनचा जगातला सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. नुकतेच या औषधाच्या निर्यातीवर भारताने निर्बंध घातले होते. देशातल्या नागरिकांना याची सर्वप्रथम आवश्यकता आहे, असं सरकारने म्हटलं होतं. पण गेल्या मंगळवारी याच्या निर्यातीवरचे निर्बंध हटवण्यात आले. कोरोना व्हायरसविरुद्ध लढत असलेल्या देशांना याचा पुरवठा केला जाईल, असं सरकारने स्पष्ट केलं. सरकारच्या या निर्णयामुळे मित्रा यांच्यासारख्या अनेक रुग्णांची काळजी वाढली आहे. मात्र भारतीयांनी याची काळजी करू नये, असं इंडियन फार्मास्युटिकल असोसिएशन (IPA)ने सुद्धा म्हटलं आहे. हे औषध कोव्हिड-19 वरच्या उपचारासाठी वापरलं जातं, या बातम्या कळल्यानंतर विक्रेत्यांनी याचा साठा करायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच याची टंचाई निर्माण झाली, असं IPAचे अध्यक्ष प्रोफेसर टी. व्ही. नारायण यांनी बीबीसीला सांगितलं. ही टंचाई तात्पुरती आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. इप्का आणि झायडस कॅडिला मोठे उत्पादक टी व्ही नारायण सांगतात, "भारतात इप्का लॅब्स आणि झायडस कॅडिला हे या औषधाचे प्रमुख उत्पादक आहेत. दोन्ही कंपन्या प्रतिदिन 15 लाख टॅबलेट्स बनवू शकतात. "हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विनसाठीचा कच्चा माल देशातच मिळतो. सध्या आपल्याकडे पुरेसा माल उपलब्ध आहे. इप्का लॅब्सकडेच 5 कोटी टॅबलेट्सचा साठा आहे," असंही त्यांनी सांगितलं. बहुतांश राज्यांकडे 10-20 लाख टॅबलेट्सचा स्टॉक आहे. त्यामुळे टंचाई निर्माण होण्याचा प्रश्न नाही. नारायण पुढे सांगतात, "अमेरिकेने 3 कोटी गोळ्या मागितल्या आहेत. ही मागणी सहजपणे पूर्ण करता येऊ शकते. ज्या रुग्णांना या गोळ्या घेण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे. त्यांना या गोळ्या मिळण्यात काहीच समस्या नाही. फक्त काही दिवस थोडीफार अडचण येऊ शकते." बंगळुरुत राहणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकार कल्पना शाह वेदनेपासून सुटका मिळण्यासाठी हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विनवर अवलंबून आहेत. शाह यांच्या मते, हे औषध न मिळाल्यास त्यांच्या सांध्यात वेदना होतात. हे औषध मिळालं नाही तर त्यांच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


وبدأت القيود الجديدة منتصف الليل بالتوقيت المحلي ( 18:30 بتوقيت غرينيتش يوم الثلاثاء)، على أن تستمر 21 يوما. وقال مودي للمواطنين في خطاب متلفز: "سيكون هناك حظر تام على الخروج من منازلكم". وتنضمّ الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، إلى قائمة تطول من الدول التي فرضت إجراءات مماثلة. وقد ثبت إصابة ما يقارب 400 ألف شخص بالفيروس في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تسجيل حوالي 17000 حالة وفاة. مواضيع قد تهمك نهاية وتأتي الإجراءات الجديدة في الهند بعد ارتفاع حاد في عدد الإصابات في الأيام الأخيرة؛ إذ سجلت 519 حالة إصابة مؤكدة و10 حالات وفاة. وقال مودي: "لإنقاذ الهند ، ولإنقاذ مواطنيها، ولإنقاذك وعائلتك ... يغلق كل شارع وكل حي". وحذّر رئيس الوزراء من البلاد ستعود 21 عاما إلى الوراء إن لم تتعامل جيدا مع الأيام الـ21 المقبلة، قائلاً: "هذا حظر تجوال. سوف نضطر إلى دفع التكلفة الاقتصادية، لكنها مسؤولية الجميع". وستؤدي الاجراءات إلى توقف جميع الأعمال غير الضرورية باستثناء المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى. وستظل المدارس والجامعات مغلقة، وستُحظر معظم التجمعات العامة. وشدّد رئيس الوزراء في خطابه على ضرورة الإغلاق لمدة 21 يوما، قائلا إن التباعد الاجتماعي هو السبيل الوحيد لوقف انتشار المرض. وأعلن عن توفير ما يقارب ملياري دولار لدعم البنية التحتية الصحية في البلاد. كما دعا الناس إلى عدم "نشر الشائعات" واتباع التعليمات. تحليل: راجيني فايدياناثان - مراسلة جنوب آسيا تُفرض قيود مشددة في مناطق عديدة في الهند بما فيها مدن مثل مومباي ودلهي، لكن القرار الجديد سيدفع بهذه الاجراءات لتطال كل ركن في البلاد. واستهان العديد من السكان بحظر تجوال سابق نفذ ليوم واحد. فقد دعا مودي المواطنين إلى تحية خدمات الطوارئ من شرفاتهم يوم الأحد. لكن العديد من المواطنين أساؤوا فهمه، وتجمعوا في الشوارع وهم يرقصون وينشدون. وحذّر مودي من الثمن الذي قد تضطر الهند إلى دفعه إذا استمر "هذا السلوك غير المسؤول". وشدّد على "التباعد الاجتماعي" كخيار وحيد للتغلّب على فيروس كورونا. ما الجديد في آسيا؟ ماذا عن بقيّة العالم؟ تواصل البلدان المختلفة العمل للقضاء على انتشار الفيروس الذي أصاب الآن أكثر من 190 دولة حول العالم.

"देशात सध्या 1,637 कोरोना व्हायरसचे रुग्ण आहेत, आणि गेल्या 24 तासात हा आकडा 386 नी वाढला आहे. ही वाढ प्रामुख्याने तबलीगी जमातच्या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या लोकांमुळे झाली आहे," असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सहसचिव लव अग्रवाल यांनी बुधवारी सांगितलं. हेच तबलीगी जमात गेल्या दोन दिवसांपासून विविध चर्चांचं केंद्रस्थान बनलं आहे. देशभरातून हजारो लोक दिल्लीच्या निझामुद्दीन भागात एका धार्मिक कार्यक्रमासाठी एकत्र आले आणि नंतर आपापल्या गावी परतले. आता त्यातले 24 लोक पॉझिटिव्ह आढळल्याने हे लोक देशभरात कोरोनाचा प्रसार करणारे 'सुपरस्प्रेडर' ठरतील, अशी भीतीही अनेकांनी व्यक्त केली जात आहे. पण तबलीगी जमात म्हणजे काय? इतक्या मोठ्या संख्येने लोक तिथं का जमा झाले? आणि आता त्यांच्यापासून पुढे आपल्याला काय धोका आहे? नेमकं काय झालं? दिल्लीच्या निजामुद्दीन भागात 15 ते 17 मार्च दरम्यान एक कार्यक्रम झाला. त्यात अनेक लोक सहभागी झाले होते. देशात कोरोनाच्या केसेस वाढत असतानाच अनेक लोकांनी या कार्यक्रमात सहभाग घेतला. हे लोक देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आले होते आणि ते परत आपापल्या भागात गेले. त्यापैकी 1,830 जणांची ओळख पटली आहे, असं दिल्लीचे उप-मुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी सांगितलं आहे. दिल्लीतील जमातचं हे मुख्यालय किंवा 'मरकज' आता पूर्णपणे रिकामं करून सील करण्यात आलं आहे. या ठिकाणी 2,361 जण होते, त्यापैकी 617 जणांना हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आलं आहे आणि उरलेल्या लोकांना क्वारंटाईन करण्यात आल्याची माहिती शिसोदिया यांनी दिली. या कार्यक्रमाचं आयोजन करणाऱ्या कोरोनाची लक्षणं काही लोकांमध्ये दिसत असतानाही त्यांची माहिती दिल्लीच्या तबलीगी जमातच्या आयोजकांनी प्रशासनाला दिली नाही, म्हणून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी असं दिल्लीचे आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन यांनी म्हटलं. तबलीगी जमात म्हणजे काय? तबलीगी जमातचा अर्थ आहे की अशा लोकांचा समूह जो अल्लाह आणि दीनचा प्रचार-प्रसार करतो. इस्लामच्या प्राचीन परंपरांना मानणारा हा समूह आहे. 'मरकज'चा अर्थ आहे केंद्र आणि जमातचा अर्थ आहे समूह. तबलीगी जमात ही एक धार्मिक संस्था आहे. 1926 सालापासून ही संस्था कार्यरत आहे. दिल्लीतील निजामुद्दीन भागात या संस्थेचं मुख्यालय आहे. इस्लामचे अभ्यासक मौलाना मुहम्मद इलियास यांनी ही संस्था स्थापन केली होती. तबलीगी जमातचा पहिली जाहीर कार्यक्रम 1941 मध्ये झाली होती. त्यावेळी अंदाजे 25,000 जण या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. मौलाना आझाद राष्ट्रीय उर्दू विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू जफर सरेशवाला हे अनेक वर्षांपासून तबलीगी जमातशी संबंधित आहेत. त्यांच्या मते ही मुसलमानांची जगातील सर्वांत मोठी संस्था आहे. याची केंद्रं 140 देशात आहेत. भारतातील सर्व मोठ्या शहरात या संस्थेची मरकज म्हणजेच केंद्रं आहेत. या केंद्रांमध्ये वर्षभर 'इज्तेमा' सुरू असतो, म्हणजेच लोक इथं येत-जात राहतात. तबलीगी जमातचाच इज्तेमा दिल्लीतील निजामुद्दीन भागात आयोजित करण्यात आला होता. हा कार्यक्रम 15 ते 17 मार्च या दरम्यान पूर्वनियोजित होता, असं जमातचं म्हणणं आहे. सहा कलमी कार्यक्रम - तबलीगीच्या धर्मप्रचाराचे सहा कार्यक्रम आहेत - प्रचार कसा केला जातो? जमातीतील 8-10 लोकांचा एक गट केला जातो. नंतर कोणत्या गटाने कुठं प्रचारासाठी जावं, हे सांगितलं जातं. ठरल्याप्रमाणे हे लोक गावोगाव जातात आणि तिथं इस्लामचा प्रचार करतात. जे लोक त्यांच्यात सामील होतात त्या लोकांना इस्लामचं महत्त्व सांगितलं जातं. नमाज पठण झाल्यावर कुराणचं वाचन केलं जातं, असं बीबीसी हिंदीने आपल्या बातमीत सांगितलं आहे. 'धर्मप्रचारासाठी 40 दिवसांची सुट्टी' महाराष्ट्रातही विविध ठिकाणी तबलीग जमातचं काम चालतं. याबाबत माहिती देताना मुस्लीम सत्यशोधक समाजाचे अध्यक्ष शमसुद्दीन तांबोळी सांगतात, "मुस्लीम समाजातील लोकांना धर्मपरायण करण्याच्या दृष्टीने काम करणाऱ्या लोकांचा हा समूह आहे. या लोकांची नोंदणी नसते. मुस्लीम समाजातील लोकांना धर्म, कुराण, नमाज पठणाचं महत्त्व इत्यादी गोष्टींचं महत्त्व पटवून देण्यासाठी या जमातीतील लोक गावोगावी फिरतात. ऐहिक जीवनापेक्षा पारलौकिक जीवनावर त्यांचा भर असतो." "बीड, परभणी, उस्मानाबाद, उदगीर या ठिकाणचे अनेक लोक तबलीगमध्ये सहभागी झाले आहेत. हे लोक आपल्या कामातून सुट्टी घेऊन किंवा त्यांचे छोटे-मोठे व्यवसाय बंद ठेऊन 40 दिवस इस्लामच्या प्रचाराचं ते काम करतात. पाच-सहा जणांचा समूह करून ते फिरतात, मशिदीमध्येच झोपतात. स्थानिक लोकच त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था करतात," असं डॉ. तांबोळी सांगतात. जमातीतील लोकांना मुस्लीम समाजात मान दिला जातो. छोट्या शहरातील काही कुटुंबीय आपल्या व्यसनाधीन मुलांना जमातीत मुद्दामहून पाठवतात. त्या समूहात राहिल्यानंतर एक तर त्यांना मद्यपान करता येत नाही आणि नंतर त्या व्यक्तीच्या मनावर हे बिंबवलं जातं की मद्यपान किंवा इतर व्यसन करणं गैर आहे, अशी माहिती तांबोळी देतात. 'सुधारणावादी चळवळींना विरोध' डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी सांगतात, "तबलीगी जमात सारख्या संघटनांचा सुधारणावादी चळवळीला विरोध आहे. सुधारणावादी चळवळींचं ध्येय समाजाला आधुनिक शिक्षण देणे, आर्थिक प्रगती साधण्यास साहाय्य करणे, विज्ञानवादी समाज निर्माण करणे, हे असतं अशा चळवळींना धार्मिक संघटनांचा विरोध असतो. त्यापैकी एक तबलीगी जमात ही देखील आहे. जगात जे काही वाईट घडतंय किंवा दिसतंय ते शुद्ध धर्माचरण न केल्यामुळे आहे असं एक गृहीतक या संघटनेनी मनात धरलेलं आहे.""इस्लाममध्ये असलेल्या सुफी विचारधारेलाही तबलीगीचा विरोध आहे," अशी माहिती तांबोळी देतात. महाराष्ट्रातले किती जण यात सहभागी झाले होते? दिल्लीतल्या निजामुद्दीन इथली मुस्लिम संस्था तबलीगी जमातच्या धार्मिक कार्यक्रमात हजारो लोक सहभागी झाले होते. महाराष्ट्रातूनही या कार्यक्रमाला अनेकजण उपस्थित होते, अशी माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील अनेकजण या कार्य्रकमाला उपस्थित होते. पोलीस आणि आरोग्य यंत्रणांतर्फे त्यांचा शोध घेतला जात आहे. दिल्लीच्या कार्यक्रमात अहमदनगर येथील 29 जण सहभागी झाले होते. त्यांना हॉस्पिटलमध्ये क्वारंटाईन करण्यात आल्याची माहिती अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी दिली. दिल्लीच्या कार्यक्रमात सहभागी झालेले औरंगाबादचे 47 जण शहरात परतले आहेत. त्यातील 40 जणांची तपासणी करण्यात आली आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवडचे 32 जण या कार्यक्रमाला होते. या सगळ्यांचा शोध घेऊन पुढील उपचार सुरू करण्यात आले आहेत. शिवाय, नागपुरात तबलीगी जमातच्या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या 54 जणांची ओळख पटवून त्यांना क्वारंटाईन करण्यात आलं आहे, अशी माहिती नागपूर महानगर पालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिली. याव्यतिरिक्त सोलापूर जिल्ह्यातील 16, नांदेड जिल्ह्यातील 13 तर परभणी जिल्ह्यातील तीन जण, अकोला जिल्ह्यातील 10 आणि चंद्रपूरच्या एकाचा यात सहभाग होता. आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना तबलीगी जमातच्या कार्यक्रमात सामील झालेल्या लोकांची माहिती घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांच्या आदेशानंतर जिल्हा प्रशासनाने तपासाला सुरुवात केली आहे. परदेशातही होतात कार्यक्रम तबलीगी जमातचे कार्यक्रम भारतातच होतात, असं नाही. त्यांचं जाळं भारताबाहेरही आहे. सिंगापूर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांगलादेश, अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये तबलीगी कार्यरत आहे. तबलीगी जमातच्या एका धार्मिक कार्यक्रमाचं आयोजन मलेशियातील क्वालालांपूरमधील एका मशिदीमध्ये करण्यात आलं होतं. 27 फेब्रुवारी ते 1 मार्चच्या दरम्यान हा कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या लोकांमुळे आग्नेय आशियातील अनेक देशांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग झाल्याच्या बातम्याही माध्यमांमधून आल्या. अल् जझीराच्या एका बातमीनुसार मलेशियात कोरोना संसर्गाचे जेवढे रुग्ण सापडले आहेत, त्यापैकी दोन तृतीयांश रुग्ण हे तबलीगी जमातच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. ब्रुनेईमध्ये याच मशिदीच्या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या 40 पैकी 38 लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचं आढळून आलं. 10 ते 12 मार्चला पाकिस्तानतल्या रायविंड येथे जमातचा कार्यक्रम झाला होता. या कार्यक्रमात हजारो जण सहभागी झाले होते. कार्यक्रम संपल्यावर लोक आपापल्या घरी पोहोचले. स्थानिक लोकांनी या जमातच्या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या लोकांची तक्रार केली. सिव्हिल रुग्णालयाने रायविंडहून परतलेल्या 20 लोकांपैकी दोघांमध्ये कोरोनाची लक्षणं आढळली होती. त्यानंतर पाकिस्तानमध्ये अनेक ठिकाणी तबलीगी जमातचा विरोध केला जात आहे. 'लॉकडाउन झाल्यावर कार्यक्रम झाला नाही' सध्याचा घटनाक्रम पाहता सोमवारी (30 मार्च) रात्री तबलीगी जमातनं एका प्रसिद्धिपत्रकात म्हटलं की या कार्यक्रमाच्या तारखा वर्षभरापूर्वीच निश्चित झाल्या होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 'जनता कर्फ्यू'ची घोषणा केल्यानंतर तबलीगी जमातनेही आपला कार्यक्रम तातडीने रद्द केला होता. "देशभरात लॉकडाऊनची घोषणा होण्यापूर्वीच काही राज्यांनी रेल्वे आणि बस सेवा थांबविण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान, जे लोक परत जाऊ शकत होते, त्यांना परत पाठविण्याची पूर्ण व्यवस्था तबलीगी जमातनं केली होती. परंतु त्यानंतर लगेचच पंतप्रधानांनी पूर्ण लॉकडाऊनची घोषणा केली. लॉकडाऊनमुळे अनेक लोक परत जाऊ शकले नाहीत आणि ते मरकजमध्येच अडकून पडले," असंही निवेदनात सांगण्यात आलं आहे. जमातच्या निवेदनात अडकून पडलेल्या लोकांची संख्या 1 हजार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. या गोष्टी पोलिसांना 24 मार्च रोजी सांगण्यात आल्या, जेव्हा पोलिसांनी केंद्र बंद करण्यासंबंधी नोटीस पाठवली होती. पोलिसांनी पाठवलेल्या नोटीसला उत्तर देण्यात आलं असून कार्यक्रम थांबविण्यात आल्याचं तसंच दीड हजार लोक परत गेल्याचंही कळविण्यात आलं, असं तबलीगी जमातचं म्हणणं आहे. मात्र 1 हजार लोक अडकल्याचंही पोलिसांना सांगण्यात आलं. त्यानंतर 26 मार्चला एसडीएमसोबत एक बैठक झाली आणि त्यानंतर 6 जणांना चाचणीसाठी नेण्यात आलं. "त्यानंतर 33 लोकांना चाचणीसाठी नेण्यात आलं. तेव्हाही आम्ही स्थानिक प्रशासनाला विनंती केली होती, की लोकांना घरी परत पाठविण्यासाठी गाड्यांची सोय करण्यात यावी. 28 मार्चलाही लाजपत नगरच्या एसपींकडून कायदेशीर कारवाईसंबंधी नोटीस बजावण्यात आली होती, त्यालाही आम्ही 29 मार्चला उत्तर दिलं होतं." या कार्यक्रमाच्या आयोजकांवर FIR दाखल करण्याची शिफारसही दिल्ली सरकारनं केली आहे. ज्यावेळी या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं, त्यावेळी दिल्लीत 5 जणांपेक्षा जास्त लोकांच्या एकत्र येण्यावर बंदी घालणारं कलम लागू झालं होतं, असं दिल्ली सरकारचं म्हणणं आहे. निजामुद्दीन इथं असलेल्या 1500-1700 लोकांपैकी जवळपास 1 हजार लोकांना तिथून काढण्यात आलं होतं. आरोग्य विभागाचे कर्मचारी इथं काम करत होते. 'आयोजकांवर कारवाई होणार' आरोग्य विभागाचे संयुक्त सचिव लव अग्रवाल यांनी सोमवारी (30 मार्च) केंद्र सरकारच्या कोरोना साथीबद्दलचा आपडेट देताना सांगितलं, की धार्मिक आयोजनात सहभागी झालेल्या लोकांची तपासणी, क्वारंटाईन करणं आणि अन्य चाचण्या प्रोटोकॉलप्रमाणेच होतील. गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आयोजकांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल. या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या लोकांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यात वेगळं ठेवण्यात येईल असं केंद्रीय गृह खात्याने सांगितलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


عدد كبير من أبناء الهند يعتمدون على العمل الموسمي واغلاق المدن يعني حرمانهم من مصدر العيش فمنذ تأكيد أول إصابة بالفيروس في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، اتخذت الهند عدداً من الإجراءات في اطار مساعي مكافحة فيروس كورونا. فقد خففت من نسبة من يستحقون الاختبار لمعرفة اصابتهم بالفيروس وأعادت العمل بقانون الأمراض الوبائية القاسي الذي يعود الى الحقبة الاستعمارية وصدر قبل 122 عاماً لتقييد التجمعات العامة. ومن المقرر أن تمدد فترة الإغلاق الصارمة الحالية التي تنتهي في 15 أبريل حتى نهاية الشهر. ويواصل أكثر من مليار شخص البقاء في منازلهم ، ولا يزال النقل البري والسكك الحديدية والنقل الجوي معلقاً. وخضع حوالي 180 الف شخص لاختبارات فيروس كورونا حتى الآن وتبين أن حوالي 4.3٪ منهم مصابون. وتسبب الفيروس بموت 273 شخصاً حتى الآن. وقد اتسع انتشار الفيروس إلى ما يقرب من نصف مقاطعات الهند البالغ عددها 700 وتم تحديد العديد من البؤر النشطة.. ينظر خبراء الصحة العالميون باهتمام إلى كيفية تصدي الهند للفيروس. يمكن لعدد لسكانها الكبير ومساحتها المترامية ونظام الصحة العامة الضعيف أن يجهض بسهولة أفضل الجهود لاحتواء انتشار العدوى. مواضيع قد تهمك نهاية وقال لي أحد علماء الفيروسات البارزين ، وأصر على عدم الكشف عن هويته، "إنه أمر يثير قلق الكثير من الناس". وأضاف "إننا لا زلنا في المراحل الأولى في مسار انتشار الفيروس هنا. في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع ، ستكون الصورة أكثر وضوحا". تعتقد الخبيرة الاقتصادية شاميكا رافي، زميلة معهد بروكينغز وتتابع هذه العدوى عن كثب، أن الهند لا تسير في الاتجاه الخاطئ في هذا المجال. وتقول إن عدد حالات الإصابة يتضاعف كل سبعة أيام ، وهو معدل أبطأ من ذي قبل.ومعدل الوفيات لا يزال منخفضًا رغم أنه يرتفع. وقالت لي: "تم احتواء معدل نمو العدوى عندنا بشكل كبير على الرغم من حقيقة أننا نطارد النيران". وجميع الاختبارات كانت تقريباً حسب القواعد المعتمدة وشملت الأشخاص الذين سافروا إلى الخارج وتتبع الأشخاص الذين كانوا على اتصال بهم، وما إلى ذلك. وكان هناك احتمال للعثور على حالات إصابة أكثر بين هذه المجموعة". ويشير الكثيرون أيضاً إلى عدم وجود تقارير حول أي زيادة في عدد الأشخاص الذين يرقدون في المستشفيات نتيجة الإصابة بالأنفلونزا وغيرها من الأمراض والمصابين بالفيروس Covid-19 ، وهو مؤشر على سرعة انتشار العدوى بين السكان. وقد يكون سبب ذلك نقص المعلومات أو ضعف آليات تسجيل المرضى. هناك مستشفى خاص في وسط مدينة إندور يشهد بالفعل زيادة في عدد الحالات ويعالج أكثر من 140 مريضاً بفيروس كورونا وتقريباً ثلثهم في العناية المكثفة. كان المستشفى يبلغ عن حوالي 40 حالة جديدة يوميا بنهاية الأسبوع الماضي. تمديد فترة الإغلاق في الهند أوضح لي الدكتور رافي دوسي، أخصائي الصدر في المستشفى: "كنا نعتقد أن العدوى في تراجع، لكننا نواجه زيادة مفاجئة منذ يومين". يبلغ عدد سكان الهند أكثر من مليار وثلاث مائة مليون نسمة وتعاني من الاكتظاظ لكن آخرين مثل ت. جاكوب جون، أستاذ علم الفيروسات المتقاعد، يرون أن على الهند الاستعداد لأسوء الاحتمالات. وأضاف: "لا أعتقد أننا ادركنا حتى الآن ضخامة المشكلة التي من المحتمل أن تواجهنا في الشهرين المقبلين". "الفيروس أملى لفترة طويلة علينا استجاباتنا بدلاً من العكس". ويقول الدكتور جون إن استجابة الهند كانت إلى حد كبير "مبنية على الأدلة وتجاوبية بينما كان ينبغي أن تكون استباقية ومبنية على سيناريو احتمال انتشار الفيروس". نفت وزارة الصحة الهندية بشدة حدوث عدوى داخل التجمعات السكانية رغم قول الأطباء من جميع أنحاء البلاد إنهم يرون مرضى يعانون من أعراض الفيروس كوفيد-19 منذ أوائل مارس/ آذار الماضي. ويقول الدكتور جون: "يبدو أن التركيز كله منصب على العثور على دليل على انتقال العدوى بين السكان، إنه خطأ تكتيكي، نحن نعلم جميعاً أن هناك عدوى بين السكان". ويعتقد الدكتور رافي أن الوقت عامل حاسم للنجاح في هذه المعركة "كل أسبوع في منتهى الأهمية الآن". سيتطلب تخفيف الإغلاق لتفادي مواجهة انهيار اقتصادي ولاستقرار انتشار الفيروس المزيد من اختبارات المراقبة لمعرفة من هو المصاب ومن هو غير المصاب. هل تساعد الهند الولايات المتحدة في العثور على علاج للكورونا؟ ستحتاج الهند بعد ذلك إلى الملايين من وحدات الاختبار واليد العاملة المدربة لتنفيذ المهمة. الاختبار هو أيضاً عملية كبيرة للغاية فهو يتطلب وجود سلسلة تبريد ونقل لعشرات الآلاف من العينات إلى المختبرات. موارد الهند محدودة وقدراتها أيضاً محدودة ولتجاوز هذه المعضلة يقترح الدكتور رافي القيام اتباع "الاختبار الجماعي" الذي اقترحته منظمة الصحة العالمية. ويتضمن ذلك جمع عدد من العينات في أنبوب واحد واختبارها دفعة واحدة بناء على مسحات من الأنف والحلق على النحو الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية. يعيش عشرات الملايين في مدن الصفيح التي تنعدم فيها شروط النظافة إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية فإن جميع الأشخاص الذين تم اختبارهم سلبيون. اما إذا كانت إيجابية فيجب اختبار كل شخص بحثا عن حامل الفيروس. يقلل "الاختبار الجماعي" من الوقت اللازم لاختبار عدد كبير من السكان. ويوضح الدكتور رافي: "إذا لم يكن هناك أثر للعدوى في بعض المناطق فيمكننا السماح لها بالنشاط الاقتصادي". يعتقد علماء الفيروسات أن على الهند أيضاً إجراء اختبارات الاجسام المضادة للسكان على نطاق واسع لمعرفة مدى مناعتهم ضد الفيروس. غضب في الهند بعد رش عمال مهاجرين بالمعقمات هذا الاختبار سهل وسريع ويمكن التوسع فيه إلى حد كبير. فهو اشبه بإعطاء قطرات لقاح شلل الأطفال الذي نجحت فيه الهند. يقول أحد علماء الفيروسات: "نحتاج إلى اختبار الأجسام المضادة كأداة للصحة العامة وليس كأداة تشخيصية". "نحن بحاجة إلى تحديد الأشخاص الذين تعافوا من العدوى وإعادتهم إلى العمل لأنهم لم يعودوا في خطر". إضافة إلى ذلك تحتاج الهند إلى دراسة العلاج بواسطة بلازما الدم، كما قال علماء الفيروسات الذين تحدثت إليهم. وهذا ينطوي على استخدام الدم بموافقة المرضى الذين قاوموا بنجاح العدوى. يمكن حقن المرضى ببلازما الدم الغنية بالأجسام المضادة للفيروس. يقول العديد من الأطباء إنه "هدف طموح" في علاج المرض. معظم علماء الفيروسات الذين تحدثت إليهم أجمعوا أن على الهند إجراء اختبارات أكثر بكثير. من الناحية المثالية أي شخص لديه "أي عدوى في الجهاز التنفسي العلوي" يجب أن يكون مؤهلاً للاختبار. لا تمتلك الهند ثقافة إجراء اختبار للأمراض المعدية لأن معظم المواطنين لا يستطيعون تحمل نفقاته. والتخفيف من المخاطر ليست متأصلة في الثقافة الوطنية. وحسب أحد علماء الفيروسات "نميل إلى العلاج بدلاً من الاختبار. نحن نعتمد على العلامات والأعراض الطبية للمرض بدلاً من معالجة سبب أو أسباب المرض أو الحالة، نجري الاختبارات فقط عندما نكون مرضى". يقول الدكتور جون صحيح أن الحكومة "تخوض الحرب على الفيروس بقوة عضلاتها الإدارية"، لكن ذلك قد لا يكون كافيا. يشتكي الكثيرون من أنه بخلاف النداءات والمناشدات التي يوجهها رئيس الوزراء والتقارير الروتينية التي يقدمها الموظفون، فإن المعلومات حول انتشار الفيروس وسعة الاختبارات كانت غامضة ومحدودة في الغالب. أصبح ارتداء الأقنعة إلزامياً الأسبوع الماضي فقط. بفضل نظامها الممتاز للصحة العامة واستجابتها الجيدة، يبدو أن ولاية كيرالا الجنوبية فقط هي التي نجحت في منع تصاعد عدد الإصابات حتى الآن. ويقول أحد علماء الفيروسات: "أمامنا مسيرة طويلة. لا يمكننا التعامل مع الهند على أنها حلقة واحدة من تسطيح منحنى الإصابات والتوقف عند ذلك، الفيروس لا يفقد ضراوته وجميع الولايات لن تشهد صعودا وهبوطا في منحنيات الإصابة في وقت واحد". قد نعلم خلال الأسابيع المقبلة ما إذا كانت الهند ستواجه ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات أم نشهد استقرار عدد الإصابات. ويقول الدكتور جون: "هذه أحجية من ألف قطعة. لن تكون هناك إجابات سهلة".

या भाषणादरम्यान मोदी यांनी कोरोना व्हायरससंदर्भात केलेल्या चार दाव्यांची सद्यस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न बीबीसीने केला आहे. दावा क्रमांक - 1 "सध्या कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाच्या प्रमाणात घट होताना दिसत आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या कमी असताना भारताने वेळीच लॉकडाऊन केल्यामुळे ही संख्या मर्यादित राहिली." निष्कर्ष - भारतातील संसर्गाचं प्रमाण कमी झालं, हे खरं आहे. पण लॉकडाऊनमुळेच असं झालं, हे म्हणता येणार नाही. कमी रुग्ण असताना लॉकडाऊन करणारा भारत हा एकमेव देश नाही. भारतात सप्टेंबरमध्ये रुग्णांच्या आलेखाने परमोच्च बिंदू गाठला होता. त्यामध्ये आता घट झाली आहे. शिवाय मृत्यूंची संख्याही घटली आहे. लॉकडाऊनचा परिणाम किती झाला, याची माहिती मिळवणं अवघड आहे. कारण, देशांतील चाचण्यांची संख्या वेळोवेळी बदलत राहते. त्यामुळे रुग्णवाढीच्या प्रमाणात थोडी घट पाहायला मिळू शकते. भारतात लॉकडाऊन 25 मार्च रोजी लावण्यात आलं. त्यावेळी देशात 562 रुग्ण तर 9 मृत्यू अशी आकडेवारी होती. पण सलग 68 दिवसांच्या लॉकडाऊननंतर 1 जूनपर्यंत देशात 1 लाख 90 हजार 535 जणांना कोरोनाची लागण झाली होती. दरम्यान, 1 जूनपासून लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्याने उठवण्यास सुरुवात झाली होती. त्यानंतर रुग्णांची संख्या पाच-पट जास्त वेगाने वाढल्याचं दिसून आलं. भारताच्या शेजारी देशांनी भारताप्रमाणेच मार्च महिन्यात किंवा आसपास लॉकडाऊन केला होता. पण भारताच्या तुलनेत त्यांच्या देशातील रुग्णांची संख्या कमी आहे. नेपाळने 24 मार्च रोजी लॉकडाऊन केला. त्यावेळी त्यांच्या देशात फक्त 2 रुग्ण होते. श्रीलंकेने रुग्णसंख्या 78 असताना लॉकडाऊन केलं होतं. पेरू आणि न्यूझीलंड या देशांनीसुद्धा लवकरच लॉकडाऊन केलं. पेरूने 16 मार्चला 71 रुग्ण असताना लॉकडाऊन केलं. तिथं जूनपर्यंत लॉकडाऊन कायम होतं. लॅटीन अमेरिकन देशांमध्ये पेरूतील लॉकडाऊन सर्वाधिक काळ होतं. न्यूझीलंडमध्ये लॉकडाऊन काळातही रुग्ण वाढताना दिसले. पण त्यांची चाचण्यांची संख्या जास्त होती. दावा क्रमांक - 2 भारतात प्रतिदशलक्ष 83 मृत्यू असं प्रमाण आहे. इतर देशांच्या तुलनेत हे अत्यंत कमी आहे. अमेरिका, ब्राझील, ब्रिटन आणि स्पेनसारख्या देशांमध्ये प्रतिदशलक्ष 600 मृत्यू असा दर आहे. निष्कर्ष - भारतातील मृत्यूदर हा तुलनेने कमी असल्याची गोष्ट खरी आहे. पण भारतात कोरोनामुळे झालेल्या अनेक मृत्यूंची नोंदच झाली नसल्याची शक्यता तज्ज्ञांनी नोंदवली आहे. भारतातील कोरोना व्हायरस रुग्णांचं प्रतिदशलक्ष 83 मृत्यू हे प्रमाण आहे. अमेरिकेत इतक्याच रुग्णांमागे 665 मृत्यू, युकेमध्ये 644, ब्राझीलमध्ये 725 तर स्पेनमध्ये 727 मृत्यूंची नोंद झाली. भारतात मृत्यूदर अमेरिकेच्या तुलनेत कमी आहे. देशात तरूणांचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे ही आकडेवारी असेल, असं म्हणता येईल. पण, भारतात कोरोना मृत्यूंची नोंद योग्य पद्धतीने होत आहे किंवा नाही, हासुद्धा एक मुद्दा आहे. प्रत्येक देशाची कोरोना मृत्यू नोंदवण्याची पद्धत वेगळी आहे. त्यामुळे ही तुलना करणं अवघड असणार आहे. दावा क्रमांक - 3 भारतातील रुग्णसंख्येचं प्रमाण प्रतिदशलक्ष 5 हजार 500, अमेरिका, ब्राझीलमध्ये हे प्रमाण 25 हजार. निष्कर्ष - उपलब्ध आकडेवारीनुसार, हा दावा खरा मानता येईल. पण चाचणी योग्य प्रमाणात केल्यानंतरच रुग्णांची योग्य संख्या कळू शकते. भारतात प्रतिदशलक्ष रुग्णांची संख्या अमेरिका, ब्राझील किंवा इतर देशांपेक्षा कमी आहे. पण आपण जास्त चाचण्या केल्या तरच रुग्णांची संख्या योग्य प्रकारे कळू शकते. म्हणजे चाचण्या वाढवल्यास रुग्णसंख्या वाढूही शकते. भारताचं चाचणी करण्याचं प्रमाण इतर देशांच्या तुलनेत कमी आहे. भारतात 1 हजार व्यक्तींमागे फक्त 69 चाचण्या होत आहेत. पण युकेमध्ये हे प्रमाण 377 तर अमेरिकेत 407 इतकं आहे. दावा क्रमांक - 4 भारत रॅपिड अँटीजेन टेस्ट पहिल्यांदा सुरू करणाऱ्या देशांपैकी एक. निष्कर्ष - भारतापूर्वी अनेक देशांनी कोरोना व्हायरस चाचणीसाठी रॅपिड अँटीजेन टेस्ट सुरू केल्या होत्या. पण या चाचणीच्या अचूकतेबाबत अनेक शंका आहेत. भारताने रॅपिड अँटीजेन चाचणीला 14 जून रोजी मंजुरी दिली होती. 18 जूनपासून ही चाचणी वापरण्यास सुरु केलं. इतर देशांनीही आधी ही चाचणी वापरली होती. सर्वप्रथम बेल्जियम देशाने कोरोनासाठी या चाचणीचा वापर केला. पण सध्या ही बेल्जियममध्ये अँटीजेन चाचणीची पद्धत वापरली जात नाही. या चाचणीच्या अचूकतेबाबत काही मुद्द्यांमुळे याचा वापर ता केला जात नाही. अमेरिकेत 9 मे रोजी अँटीजेन चाचणीला मंजुरी मिळाली. तर जपानमध्ये 13 मे रोजी या चाचणीला मंजुरी दिली. भारताने बेल्जियम, बेल्जियम, तैवान आणि स्वदेशी दोन किट्सचा वापर करण्यास मंजुरी दिली होती. पण बेल्जियममध्ये वापरली जाणारीच चाचणी बंद झाली. साऊथ कोरियानेही त्यांच्या देशात या चाचणीचा वापर बंद केला. तिथं फक्त पीसीआर चाचणी करण्यात येत आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


برنامج الغذاء العالمي يقدم مساعدات لنحو 97 مليون إنسان كل عام بحسب التقديرات وقالت لجنة نوبل النرويجية إن برنامج الأغذية العالمي عمل كـ "قوة محركة على صعيد جهود منع استخدام الجوع كسلاح يُذكي نيران الحروب والصراعات". وتقدّر القيمة المادية للجائزة بنحو 1.1 مليون دولار. وأُعلن اسم الفائز رقم 101 بالجائزة في معهد نوبل النرويجي في أوسلو. وقال رئيس برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس للأنباء، إنها كانت "المرة الأولى في حياتي التي لم أجد فيها كلمات" للتعبير عن شعوره. وقال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إنها كانت "لحظة فخر". وقال برنامج الأغذية العالمي على صفحته على تويتر: "تأتي هذه الجائزة تقديرا لجهود أفراد فريق برنامج الأغذية العالمي الذين يعرضون أنفسهم للخطر كل يوم في سبيل إغاثة أكثر من مليون جائع من الأطفال والنساء والرجال حول العالم". ويقول برنامج الأغذية إنه يقدم مساعدات لنحو 97 مليون إنسان سنويا في 88 دولة. الفائزون السابقون بالجائزة؟ ذهبت جائزة نوبل للسلام العام الماضي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي أنهى اتفاقه للسلام مع إريتريا أزمة مسلحة امتد عمرها 20 عاما بدأت في حرب حدودية اشتعلت بين عامَي 1998 و2000. وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما فاز بالجائزة عام 2009، تقديرا "لجهوده الاستثنائية في تعزيز الدبلوماسية الدولية والتعاون فيما بين الشعوب". ومن بين الحاصلين على الجائزة يبرز اسم الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر عام 2002، والطفلة الباكستانية الناشطة في مجال التعليم ملالا يوسفزاي عام 2014، والاتحاد الأوروبي عام 2012، والأمم المتحدة وأمينها العام في ذلك الوقت كوفي عنان عام 2001، والأم تيريزا عام 1979. خلفية تاريخية تُعدّ نوبل إحدى أهم الجوائز العالمية. وتدشنت الجائزة تحقيقا لرغبة المخترع السويدي ألفريد نوبل. وسُلّمت أول جائزة عام 1901. وتُمنح جوائز نوبل على عدد من الأصعدة لشخصيات "قدمت إسهامات جليلة لخير البشرية" على مدى الاثني عشر شهرا السابقة لإعلان الجائزة. ويتسلم الفائز بأيّ من جوائز نوبل ثلاثة أشياء: شهادة نوبل، وهي قطعة فنية نادرة؛ وميدالية نوبل؛ وجائزة نقدية تُقسم بالتساوي بين الفائزين إذا زادوا عن واحد. ويتعين على الفائز تقديم محاضرة حتى يحصل على المال. وحُجبت الجائزة بضع سنوات معظمها إبان الحربين العالميتين. وتنص قواعد مؤسسة نوبل على حجب الجائزة في مجال معين ما لم يكن أحد يستحقها في هذا المجال، وفي تلك الحال يُحتفَظ بأموال الجائزة للعام التالي.

संघटनेचे कार्यकारी संचालक डेव्हीड बिजली यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. यावेळी बिजली म्हणाले, "400 व्या शतकात रोम शहरात भीषण दुष्काळ पडला होता. त्यामुळे संपूर्ण लोकसंख्येपैकी 90 टक्के लोक मृत्यूमुखी पडले. त्याच वेळी रोमन साम्राज्याचं पतन होण्यास सुरुवात झाली. पण दुष्काळ पडल्यामुळे पतन झालं की पतन झाल्यामुळे दुष्काळ पडला हे दोन प्रश्न निर्माण होतात. या दोन्ही प्रश्नांचं उत्तर 'हो' असंच आहे." डेव्हीड बिजली पुढे म्हणाले, "आपण त्याच प्रकारच्या दुष्काळाकडे चाललो आहोत. सध्याच्या श्रीमंत, आधुनिक, तंत्रज्ञानाने प्रगत अशा जगात याची कल्पना करणं अवघड आहे, पण हे खरं आहे. दुष्काळ मानवाच्या उंबरठ्यापर्यंत येऊन पोहोचला आहे, हे सांगणं माझं कर्तव्य आहे." डेव्हीड बिजली ते पुढे म्हणतात, "दुष्काळ रोखण्यात अयशस्वी ठरल्यास अनेकांचे जीव जातील. मोठा अनर्थ होईल. अन्न सुरक्षेत शांततेचा मार्ग दडलेला आहे, असं आम्ही मानतो. हा नोबेल पुरस्कार फक्त धन्यवाद म्हणून नाही. तर पुढचं पाऊल उचलण्यासाठी मिळाला, असं आम्हाला वाटतं." जागतिक अन्न सुरक्षा कार्यक्रम ही संघटना कुपोषणाविरुद्ध लढणारी जगातली सर्वांत मोठी संघटना आहे. अन्न सुरक्षा क्षेत्रात या संघटनेचं काम उल्लेखनीय आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनांच्या अखत्यारित जागतिक अन्नसुरक्षा कार्यक्रम येतो. या संघटनेचं मुख्यालय रोम येथे आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


ترامب يوقع على قار انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني وأعلن البيت الأبيض أن الإعفاءات من أثر العقوبات المفروضة على إيران والممنوحة لتركيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية لن يتم تجديدها عندما تنتهي صلاحيتها في 2 مايو. ويهدف هذا القرار إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وحرمان إيران من مصدر دخلها الرئيسي. وكان ترامب أعاد فرض العقوبات على ايران بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الايراني. وبموجب الاتفاق النووي الذي وُقع مع ست دول كبرى عام 2015، وافقت إيران على الحد من أنشطتها النووية والسماح للمفتشين الدوليين بمراقبة وتفتيش مفاعلاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. وتأمل إدارة ترامب في إجبار إيران على التفاوض على "صفقة جديدة" لا تغطي أنشطتها النووية فحسب، بل تشمل أيضًا برنامج الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط. وشدد المسؤولون الأمريكيون على أنهم لا يسعون إلى "تغيير النظام" في إيران. وأدت العقوبات إلى تدهور اقتصاد ايران، وانخفاض قيمة عملتها إلى مستويات متدنية، وارتفاع معدل التضخم السنوي بمقدار أربعة أضعاف. كما أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في إيران وخروج المظاهرات والاحتجاجات في أنحاء البلاد. وكانت الولايات المتحدة أعادت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فرض العقوبات على قطاعات الطاقة وبناء السفن والشحن والبنوك في إيران. بيد أنها منحت إعفاءات من العقوبات الاقتصادية، لمدة ستة أشهر، لثمانية مشترين رئيسيين للخام الإيراني، لمنحهم الوقت لإيجاد مصادر بديلة وتجنب التسبب في صدمة لأسواق النفط العالمية. وبالفعل، توقفت ثلاث دول هي اليونان وإيطاليا وتايوان، عن استيراد النفط الإيراني. لكن، تركيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، كلبت تمديد الإعفاء. وقال البيت الأبيض إن قرار ترامب بإنهاء الإعفاءات كان "يهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر ، وحرمان النظام الايراني من مصدر دخله الرئيسي". وأضاف "الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ملتزمون بضمان استمرار تزويد أسواق النفط العالمية بكل ما تحتاجة". وأردف "لقد اتفقنا على اتخاذ إجراءات زمنية مناسبة لضمان تلبية الطلب العالمي من النفط والعمل على إزالة النفط الإيراني من السوق بشكل نهائي" وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن قرار ترامب عدم تجديد الإعفاءات أظهر أن إدارته "تقود حملة للضغط بشكل كبير وبطريقة مدروسة تحقق أهدافنا الأمنية الوطنية مع الحفاظ على تزويد أسواق النفط العالمية بحاجتها". وأضاف "إننا نقف إلى جانب حلفائنا وشركائنا أثناء تحولهم من النفط الإيراني إلى البدائل الأخرى". قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن بلاده "ستنسق مع زملائها المنتجين للنفط لضمان توفير إمدادات كافية للمستهلكين مع ضمان عدم خروج سوق النفط العالمي عن التوازن". وكان السعر العالمي لخام برنت قد ارتفع بنسبة 2.6 ٪ ليصل إلى 73.87 دولار للبرميل في تداولات يوم الاثنين، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي 74.31 $. وارتفع سعر النفط في الأشهر الأخيرة، بسبب اتفاق بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها، بما في ذلك روسيا، لخفض إنتاجهم بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا. وتقدر الصادرات الإيرانية حاليا بأقل من مليون برميل يوميا، مقارنة بأكثر من 2.5 مليون برميل يوميا قبل أن يتخلى ترامب عن الصفقة النووية في مايو الماضي.

इटली, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया या देशांचा या आठ देशांत समावेश असल्याचं असोसिएट प्रेसच्या वृत्तात म्हटलं आहे. तर टर्कीने ही सवलत मिळवली असल्याचं रॉयटर्सने म्हटलं आहे. त्यामुळे तात्पुरती का होईना, भारतात इंधन दरवाढ टळल्याची चिन्हं आहेत. 2015मध्ये झालेल्या हटवण्यात आलेले निर्बंध पुन्हा लादण्यात आले असून, इराणवर लादण्यात आलेले आतापर्यंतचे हे कठोर निर्बंध असल्याचे व्हाईट हाऊसने म्हटलं आहे. या निर्बंधात इराणमधील उर्जा, जहाज आणि बँकिंग या सेक्टरना लक्ष्य करण्यात आलं आहे. युरोपीयन युनियनने ज्या कंपन्या इराणशी कायदेशीरपणे व्यवसाय करत आहेत, त्यांची हितसंबंध जपले जातील, असं म्हटलं आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांनी शुक्रवारी या निर्बंधांची घोषणा केली. हे करत असताना त्यांना गेम ऑफ थ्रोन्समधील Winter is Coming च्या धर्तीवर Sanctions Are Coming असं ट्वीट केलं. ट्रंप यांनी मे महिन्यात इराणसोबतच्या अणुकरारातून अमेरिका बाहेर पडत असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर निर्बंधाची अंमलबजावणी सुरू झाली. हा करार होताना तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी हा करार इराणला अण्वस्त्र निर्मितीपासून रोखेल असं म्हटलं होतं. 2015मध्ये झालेल्या करारामध्ये यूके, फ्रान्स, जर्मनी, रशिया, चीन हे देशही सहभागी होते. हे देश या कराराचं पालन करणार आहेत. तसंच अमेरिकेचे निर्बंध चुकवण्यासाठी स्वतःचीच पेमेंट सिस्टम विकसित करणार असल्याचं या देशांनी म्हटलं आहे. इराण आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रांची निर्मिती करत असून येमेन आणि सीरिया या देशांतही हस्तक्षेप करत आहे, हे मान्य करता येणार नाही, अशी ट्रंप यांची भूमिका आहे. तर इराणने अमेरिकवर टीका केली आहे. सोमवारपासून अंमलबजावणी अमेरिकेच्या निर्बंधांची अंमलबजावणी सोमवारपासून सुरू होईल. निर्बंधांचा हा दुसरा टप्पा आहे. इराणची वर्तणूक मुळापासून बदलण्यासाठी हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत, असं अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पाम्पेओ यांनी म्हटलं आहे. तेल व्यवसायावर येणार बंधनं अमेरिकेने 12 अटी घातल्या आहेत, त्या इराणने पूर्ण केल्या तर हे निर्बंध हटवले जातील, असं ते म्हणाले. इराणने दहशतवादाला पाठबळ देणं बंद करावं, सीरियात हस्तक्षेप करू नये, अण्विक आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रम पूर्णपणे थांबवावा, अशा अटींचा यात समावेश आहे. सवलती काय असतील? पॉम्पेओ म्हणाले, "काही देश तातडीने इराणकडून खनिज तेल आयात करणं थांबवू शकत नाहीत. अशा देशांनी हळूहळू ही आयात कमी करून ती पूर्णपणे थांबवावी या अटीवर या देशांना सवलत देण्यात आली आहे." अमेरिकेचे मित्र राष्ट्र असलेल्या इटली, भारत, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांचा या 8 देशांत समावेश आहे, असं असोसिएट प्रेसच्या वृत्तात म्हटलं आहे. तर टर्कीनेही सवलत मिळवली असल्याचं रॉयटर्सने म्हटलं आहे. युरोपीयन युनियनची काय भूमिका आहे? यूके, जर्मनी, फ्रान्स आणि युरोपीयन युनियन फॉरेन अफेअर्सचे प्रमुख फेड्रिका मोगेरिनी यांनी संयुक्त पत्रकात या निर्बंधांवर नाराजी व्यक्त केली आहे. "इराणशी कायदेशीर व्यवहार करणाऱ्या युरोपीयन देशांतील कंपन्याचे हितसंबंध जपण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, " असं त्यांनी म्हटलं आहे. हेहीवाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


وتقول دانييلز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد إنها تعرضت لتهديد كي لا تتحدث عن علاقتها الجنسية المزعومة مع ترامب من قبل رجل في مرآب للسيارات في لاس فيغاس. وأعاد ترامب نشر صورة للرسم التقريبي للرجل التي تزعم دانييلز بأنه هددها ووصفها على تويتر بأنها "عملية نصب واحتيال وبأنه غير موجود في الحقيقة". ونشر محامي دانييلز تغريدة قال فيها إن " ترامب يدرك تماماً ما حدث". ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز تقاضي محامي ترامب ترامب ينفي علمه بالأموال التي دفعت للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز "تعرضت لتهديد بسبب علاقتها مع ترامب" أكد كوهين في فبراير/شباط إنه دفع لها 130 ألف دولار بصورة خاصة ولكنه لم يكشف السبب. وجاء في التقرير المقدم للمحكمة الفيدرالية في نيويورك إن "ترامب استخدم جمهوره المحلي والدولي الذي يقدر بملايين الأشخاص لمهاجمة وتشويه سمعة كليفورد". وجاء في الدعوى أن تغريدة ترامب كان هدفها "التشهير" حيث اتهم دانييلز بارتكابها جريمة خطيرة ألا وهي اتهام شخص زوراً بتهديدها. وتؤكد دانييلز أنها كانت على علاقة بترامب منذ عام 2006، الأمر الذي ينفيه الأخير بشدة. وقالت دانييلز لشبكة سي بي إس نيوز إن رجلا اقترب منها وهددها في مرأب للسيارات في لاس فيغاس قائلاً "ابتعدي عن ترامب" ثم نظر إلى ابنتها الصغيرة وأضاف "سيكون أمرا محزنا أن تتعرض أمها لسوء". وكانت دانييلز قد رفعت دعوى قضائية ضد مايكل كوهين محامي ترامب بتهمة التشهير والقذف بسبب نفيه أن يكون ترامب أقام علاقة جنسية معها في عام 2006 وأكد كوهين في فبراير/شباط إنه دفع لها 130 ألف دولار بصورة خاصة ولكنه لم يكشف السبب. تزعم دانييلز أن رجلا اقترب منها وهي في طريقها لحصة للتمرينات الرياضية، مهددا إياها في مرأب للسيارات في لاس فيغاس

2006 पासून ट्रंप यांचे माझ्याशी लैंगिक संबंध होते, असा गौप्यस्फोट स्टॉर्मी डेनिएल यांनी 2011 मध्ये दिलेल्या एका मुलाखतीत केला होता. त्यानंतर 2016 मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीआधी तोंड बंद ठेवण्यासाठी ट्रंप आणि त्यांच्यात करार झाला होता. डोनाल्ड ट्रंप यांनी 'त्या' करारावर सही न केल्यानं तो वैध राहिला नसल्याचा आरोप स्टॉर्मी डेनिएल यांनी केला आहे. या लैंगिक संबंधाची चर्चा करू नये यासाठी डेनिएल यांना वैयक्तिक पातळीवर 1,30,000 डॉलर्स दिल्याचं ट्रंप यांचे वकील मायकल कोहन यांनी स्पष्ट केलं होतं. लॉस एंजलिसमधल्या दिवाणी न्यायालयात मंगळवारी स्टॉर्मी डेनिएल यांनी खटला दाखल केला आहे. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीआधी डेनिएल आणि कोहन यांनी "गुपचुप करारावर" सह्या केल्या, पण डोनाल्ड ट्रंप यांनी त्यावर सही केली नाही. "त्यामुळे हा करार बेकायदेशीर आहे," असं या खटल्यात त्यांनी म्हटलं आहे. आपण गप्प राहावं यासाठी ट्रंप यांचे खासगी वकील मायकल कोहन यांनी दमदाटी केल्याची तक्रार सुद्धा डेनिएल यांनी केली आहे. "डेनिएल यांच्याशी कोहन यांनी वैयक्तिक पातळीवर पैसे देऊन करार केला होता, त्यामुळे त्यांना याविषयी उघडपणे बोलता येणार नाही," अशी बातमी जानेवारी 2017 मध्ये वॉल स्ट्रीट जर्नलनं प्रसिद्ध केली होती. दरम्यान, ट्रंप यांनी मात्र आरोपाचं जोरदार खंडन केल्याचं त्यांचे वकील कोहेन यांनी सांगितलं आहे. "ट्रंप यांच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचू नये, म्हणून गप्प राहाण्यासाठी दमदाटी करण्यात आली," असं कोर्टात दाखल केलेल्या खटल्यात डेनिएल म्हटलं आहे. दरम्यान, मायकल कोहन यांनी डेनिएल यांना पैसे दिल्याचं कबुल केलं आहे. पण ते पैसे कशासाठी दिले हे मात्र सांगितलं नाही. ट्रंप किंवा त्यांच्या संस्थेचा यामध्ये कोणताही सहभाग नसल्याचं कोहन यांचं म्हणणं आहे. डेनिएल यांना दिलेला पैसा प्रचारनिधी नसल्याचा किंवा प्रचारनिधीतून दिला नसल्याचा निर्वाळा त्यांनी दिला आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


تيريزا ماي وهذه لمحة عن أبرزهم: بوريس جونسون كان وزير خارجية بريطانيا السابق بوريس جونسون، من مؤيدي مقترح ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن بعد 48 ساعة من المقترح، قال إنه لايستطيع الالتزام بدعم خطة ماي التي لا يؤمن بها. واستقال في تموز/يوليو 2018 ليخلفه وزير الصحة السابق جيرمي هانت. وقال جونسون في خطاب استقالته: "إن مقترحات ماي المتعلقة للتجارة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي ستجعل من بريطانيا مستعمرة للاتحاد الأوروبي". بوريس جونسون درس جونسون الآداب القديمة في جامعة أوكسفورد، وانتخب رئيسا لاتحاد الطلبة عام 1984. وبدأ حياته العملية صحفيا في ديلي تلغراف، ثم أصبح مراسلها للاتحاد الأوروبي، ونائبا للمدير، قبل أن يصبح مديرا لصحيفة سبيكتيتور، عام 1991. وأكسبته مسيرته الصحفية شهرة ومنحته مكانة اجتماعية، فتحت له باب العمل السياسي، لينتخب عام 2001 نائبا في مجلس العموم، عن حزب المحافظين. وعين عام 2004 وزيرا للدولة مكلفا بالفنون، واضطر إلى الاستقالة، بعد انكشاف علاقته الغرامية مع بترونيلا وايت، ولكنه عاد إلى الحكومة عام 2005، في منصب وزير للدولة مكلف بالتربية. واكتسب بوريس جونسون شهرة كبيرة وكثيراً من الأنصار عندما كان رئيسا لبلدية لندن، وبعدما تزعم حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، توقع مراقبون توليه منصب رئيس الوزراء، وقيادة حزب المحافظين، بعد استقالة ديفيد كاميرون. وانتقدت ماي جونسون لضعف قدراته على التفاوض عندما كان عمدة لندن، وقالت إن كل ما حصل عليه في مفاوضاته مع الألمان هو رشاشات مياه، ومنعته من استعمالها ضد المتظاهرين في الاحتجاجات. واستطاع أن يواجه العواصف التي اعترضت طريق مسيرته المهنية بفضل بلاغته الكبيرة، وقدرته على اللعب بالكلمات وتغيير المواقف الحرجة والصعبة لصالحه في كل مرة. بريكست: ماي تتعهد بالتخلي عن منصبها لإنقاذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ساجد جاويد ساجد جاويد ولد جاويد البالغ من العمر 48 عاما في روشديل، بمدينة مانشستر شمالي غرب إنجلترا، لأبوين من باكستان. هاجر والده إلى المملكة المتحدة عندما كان في الـ17 من عمره بحثاً عن عمل. ويعتبر جاويد من المعجبين بمارغريت تاتشر منذ سن الحادية عشرة، ودرس السياسة والاقتصاد في جامعة إكستر ومنها اتضح توجهه المهني. ويصف جاويد نفسه بأنه "مسلم لا يمارس الطقوس الدينية". مرت مسيرته المهنية بشكل جيد، ومع بلوغه سن الـ 25، أصبح نائبًا لمدير بنك" تشيس مانهاتن"، وبعد ذلك انتقل إلى "دويتشه بنك" ليعمل مديراً إدارياً قبل أن يغادر في صيف عام 2009 للتركيز على مهنة السياسة. و جاويد مؤيد لحزب المحافظين منذ أوائل الثمانينات، وحضر لأول مرة مؤتمر الحزب العام عندما كان عهد تاتشر يشرف على نهايته. وبعد عقدين من الزمن، وفي عام 2010، تم انتخابه لأول مرة، نائباً عن روشديل، ومنذ ذلك الحين حقق تقدماً سريعاً. وقبل أن يصبح أول بريطاني من أصول مهاجرة يتولى حقيبة الداخلية، تقلد مناصب وزارية مهمة وهي وزارات الثقافة والرياضة، والأعمال، والحكومة المحلية. وهو حالياً وزير داخلية المملكة المتحدة منذ أبريل/نيسان 2018. دومينيك راب دومينيك راب تم انتخاب دومينيك راب، 44 عامًا، لعضوية البرلمان عام 2010 وخدم في مناصب وزارية مختلفة. وينحدر من أب يهودي هاجر من التشيك هربا من النازية عام 1938. قاد راب حملة من أجل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل الاستفتاء الفعلي عام 2016. درس راب القانون في جامعتي أوكسفورد وكامبريدج ، وواصل العمل في شركة Linklaters للمحاماة، حيث عمل في تمويل المشاريع ، والتقاضي الدولي وقانون المنافسة، قبل أن يصبح عضواً في البرلمان. عمل أيضًا في مكتب الخارجية والكومنولث. وكان في يناير/كانون الثاني 2018 ، وزير الإسكان في حكومة ماي، ثم أصبح وزير العدل والحريات المدنية عام 2017. عُين وزيراً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من يوليو/تموز 2018 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2018. وتربى راب على يد والدته في الكنيسة الكاثوليكية في انجلترا. وكان متفوقا دراسيا منذ الصغر حتى حصوله على الماجستير في القانون من جامعة كامبريدج. جيرمي هانت جيرمي هانت عُين جيرمي هانت، وزير الصحة السابق، وزيرا للخارجية، خلفا لبوريس جونسون، الذي استقال، متهما ماي بالسعي إلى "نصف خروج من الاتحاد الأوروبي". رغم أنه كان يُنظر إلى وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت (52 عاماً) على أنه متردد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه كان ضمن الأشخاص الذين دعموا موقف ديفيد كاميرون خلال استفتاء عام 2016. ويعتبر هانت الذي قضى أطول مدة في منصب وزير الصحة في تاريخ هيئة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة، قبل ترقيته إلى منصب وزير الخارجية، وهو حليف مقرب لتيريزا ماي. ومع ذلك ، فقد واجه عددا من الخلافات خلال حياته المهنية ، بما في ذلك معركة حول عقد جديد للأطباء المبتدئين في عام 2015. وغرد هانت مهنئا ماي بعد التصويت، قائلاً إن "القدرة على التحمل والمرونة واللياقة فازت مرة أخرى". ماتت هانكوك ماثيو هانكوك درس ماثيو هانكوك (مواليد 1978) في جامعة اوكسفورد الاقتصاد ليعمل لاحقاً في بنك انجلترا، ثم أصبح مستشاراً اقتصادياً. وينحدر من أسرة ثرية لديها شركة للبرمجيات. في مارس/آذار 2013، ساعد هانكوك الحكومة في تطوير سياسة الحد الأدنى للأجور. انتخب عضوا في البرلمان عن ويست سافولك عام 2010 ، ثم شغل عدة مناصب وزارية منذ عام 2013 في حكومتي ديفيد كاميرون وتيريزا ماي. تمت ترقيته إلى مجلس الوزراء كوزير للخارجية في مجال الثقافة والإعلام والرياضة في يناير/كانون الثاني 2018. وفي يوليو/تموز 2018، عُين وزيرا للدولة للرعاية الصحية والاجتماعية.

2016 मध्ये घेण्यात आलेल्या जनमत चाचणीच्या निकालांचा सन्मान करण्यासाठी राजीनामा देत असल्याचं मे यांनी म्हटलं होतं. ब्रेक्झिटची प्रक्रिया पूर्ण करू न शकल्याचं अतीव दु:ख झाल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. नवीन पंतप्रधानांनी ब्रेक्झिट प्रक्रियेसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणं देशाच्या हिताचं आहे, असं त्या म्हणाल्या. YouTube पोस्ट समाप्त, 1 नवीन पंतप्रधान नियुक्त होईपर्यंत त्या काळजीवाहू पंतप्रधान असतील. त्यामुळे मे यांच्यानंतर पंतप्रधानपदासाठी दावेदार कोण, यासाठी वेगवेगळी नावं पुढे येत आहेत. पण हे पद जितकं प्रतिष्ठेचं आहे, तितकंच डोकेदुखीचंही ठरू शकतं, हे 2016मध्ये झालेल्या ब्रेक्झिट सार्वमतानंतर स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे अनेक चर्चा रंगू लागल्या आहे. ब्रिटनचे बारा खासदार पंतप्रधान होण्याच्या शर्यतीत आहेत. यापैकी पाच नावं प्रामुख्याने चर्चेत आहेत - परराष्ट्र मंत्री जेरेमी हंट, माजी परराष्ट्र मंत्री बोरिस जॉन्सन, आरोग्य मंत्री मॅट हॅनॉक, रोरी स्टुअर्ट आणि एस्टर मॅके. पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराला ब्रेक्झिटच्या मुद्द्यावर इतर खासदारांची सहमती मिळवण्यासाठी आणखी कसोशीने प्रयत्न करावे लागतील, असं मॅट हॅनॉक यांनी म्हटलं आहे. मॅट हॅनॉक थेरेसा मे यांच्या राजीनाम्यासह सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधी लेबर (मजूर) पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांच्यासह अन्य नेत्यांनी केली आहे. तातडीने सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, असं हॅनॉक यांनी आपली उमेदवारी जाहीर करताना म्हटलं आहे. "सार्वत्रिक निवडणुका घेऊन ब्रेक्झिटचा प्रश्न सुटणार नाही, उलट निवडणुका घेणं ब्रिटनसाठी भयावह असेल. विद्यमान खासदारांशी चर्चा करून ब्रेक्झिटप्रश्नी तोडगा काढू," असं हॅनॉक यांनी सांगितलं. 'बोरिस जॉन्सन यांच्या नेतृत्वामध्ये काम करणार नाही' "ब्रेक्झिटप्रश्नी बोरिस जॉन्सन यांची भूमिका योग्य नाही, त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वात काम करणार नाही," असं रोरी स्टुअर्ट यांनी स्पष्ट केलं आहे. सर्व नेते, खासदार आणि मंत्री यांनी ब्रेक्झिटप्रश्नी खरं बोलण्याची आवश्यकता आहे, असं स्टुअर्ट यांचं मत आहे. स्टुअर्ट पुढे म्हणाले, "असं बोलताना मला कसंतरीच वाटतंय, परंतु बोरिस जॉन्सन यांच्या नेतृत्वात मी काम करणार नाही. बोरिस यांच्या भूमिका अनेकदा पटणाऱ्या नसतात. काही दिवसांपूर्वीच मी त्यांच्याशी चर्चा केली होती, त्यावेळी ते म्हणाले होते की कोणत्याही कराराविना युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडू. मात्र आता ते याच्या अगदी उलट बोलत आहेत. त्यांचं अलीकडचं वक्तव्य तर ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला धुळीस मिळवून देईल. बोरिस जॉन्सन यांनी 2016 मध्ये युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याविषयीच्या सार्वमतावेळी LEAVE गट अर्थात युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या चळवळीचं नेतृत्व केलं होतं. सत्ता हातात आल्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये करारवर स्वाक्षरी करत किंवा कराराविना युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडू, असं जॉन्सन यांनी म्हटलं आहे. ब्रेक्झिटची प्रक्रिया पूर्ण करणं युरोपियन युनियनचं प्राधान्य आहे, असं युरोपियन कमिशन जो क्लॉ यंकर यांनी म्हटलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


لم يؤكد فيسبوك ولا المفوضية الفيدرالية للتجارة قرار تغريم الشركة العالمية خمسة مليارات دولار وأجرت المفوضية تحقيقا في مزاعم حول استخدام شركة كمبريدج أناليتيكا للاستشارات السياسية بيانات 87 مليون مستخدم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دون موافقتهم. وقالت مصادر لوسائل إعلام أمريكية إن المفوضية صوتت لصالح تغريم فيسبوك هذا المبلغ بنسبة 3 إلى 2. ولم يصدر عن فيسبوك ولا المفوضية الفيدرالية أي تعليق في هذا الشأن حتى الآن. كيف تمت التسوية؟ بدأت المفوضية الفيدرالية للتجارة تحقيقا تناول شركة فيسبوك في مارس/ آذار 2018 بعد ظهور تقارير أشارت إلى أن شركة كمبريدج أناليتيكا حصلت على بيانات عشرات الملايين من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي العملاق. وركزت التحقيقات على إذا ما كان فيسبوك قد انتهك الاتفاقية المبرمة في 2011، وتنص القواعد على ضرورة إخطار المستخدمين والحصول على "موافقتهم" حال مشاركة بياناتهم مع طرف ثالث. وقال مصدر مطلع، لم يذكر اسمه، لصحيفة وول ستريت جورنال الجمعة الماضية إن المفوضية الفيدرالية للتجارة وافقت على غرامة بقيمة خمسة مليارات دولار بعد تصويت، وهي النتيجة التي وافق عليها الجمهوريون في حين عارضها الديمقراطيون. ونقلت وسائل إعلام أمريكية أخرى تصريحات عن مصادر أخرى أكدت المعلومات عن القرار نفسه. توقعت شركة فيسبوك في وقت سابق أن تُغرم خمسة مليارات دولار بسبب فضيحة كمبريدج أناليتيكا ولا يزال هذا القرار يحتاج إلى عدة إجراءات من قبل القسم المدني بوزارة العدل الأمريكية حتى يكون نهائيا، لكن من غير الواضح إلى متى تستمر هذه الإجراءات. ولم تؤكد المفوضية الفيدرالية أو فيسبوك صدور هذا القرار بعد، لكن الشركة العملاقة توقعت في وقت سابق أن تصل الغرامة المحتملة عليه بسبب فضيحة كمبريدج أناليتيكا إلى خمسة مليارات دولار. وحال تأكيد هذه الأخبار، تكون هذه الغرامة هي الأكبر على الإطلاق التي تفرضها المفوضية على شركة في قطاع التكنولوجيا. ما هي فضيحة كمبريدج أناليتيكا؟ كمبريدج أناليتيكا شركة استشارات سياسية بريطانية تمكنت من الوصول إلى بيانات الملايين من مستخدمي فيسبوك، والتي يُزعم أن بعضها استخدم للتأثير نفسيا على الناخبين في الولايات المتحدة واستهدافهم بمواد من شأنها مساعدة دونالد ترامب في حملته الانتخابية في 2016. وحصلت الشركة على البيانات عبر تطبيق يطلب الإجابة على بعض الأسئلة عبر الإنترنت يدعو المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي لاكتشاف نوع شخصيتهم. وكما كان شائعا في التطبيقات والألعاب الإلكترونية في ذلك الوقت أنها لم تكن مصممة فقط للحصول على بيانات المستخدمين فقط، لكن بيانات أصدقائهم أيضا. وقالت شركة فيسبوك إن كمبريدج أناليتيكا حصلت على بيانات حوالي 87 مليون مستخدم. وكانت هذه الفضيحة سببا في فتح العديد من التحقيقات حول العالم. اعترفت فيسبوك بأن كمبريدج أناليتيكا حصلت على بيانات حوالي 87 مليون مستخدم على موقعها للتواصل الاجتماعي ففي أكتوبر/ تشرين الأول، غرم مكتب مفوضية المعلومات البريطاني شركة فيسبوك 500 ألف دولار بسبب تورطها في فضيحة كمبريدج أناليتيكا و"الانتهاك الصارخ" للقانون. وقالت المفوضية الفيدرالية للخصوصية في كندا في وقت سابق إن فيسبوك ارتكبت "مخالفات جسيمة" لقوانين الخصوصية الكندية. ردود أفعال كانت استجابة المستثمرين للأنباء عن قرار تغريم فيسبوك خمسة مليارات دولار إيجابية، إذ أقبلوا على شراء أسهم الشركة لترتفع بواقع 1.8 في المئة. مع ذلك، انتقد العديد من أعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي قرار الغرامة، واصفين إياه بأنه "غير ملائم". وقال مارك وارنر، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي: "هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية أساسية" للتعامل مع ما وصفه بانتهاكات الخصوصية المتكررة لفيسبوك. وأضاف: "مع عدم قدرة المفوضية الفيدرالية للتجارة أو عدم إرادتها وضع قواعد تضمن حماية بيانات وخصوصية المستخدم، حان الوقت ليتخذ الكونغرس إجراء لتحقيق ذلك."

अमेरिकेतल्या विविध माध्यमांनी ही बातमी दिली आहे. अमेरिकेची फेडरल ट्रेड कमिशन (FTC) ही संस्था या गैरव्यवहाराचा तपास करत होती. केंब्रिज अॅनालिटिका या कंपनीवर आरोप होते की त्यांनी फेसबुकच्या माध्यमातून 8 कोटी 70 लाख युझर्सच्या खाजगी डेटाचा गैरवापर केला. हाच डेटा या ब्रिटिश कंपनीने 2016 अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रंप यांना पुरवला, ज्याचा त्यांना फायदा झाला. बीबीसीने FTC शी संपर्क साधला असता त्यांनी या प्रकरणावर बोलायला नकार दिला. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर झुकरबर्ग यांनी "या प्रकरणात आमचा विश्वासघात झाला आहे," असं म्हटलं होतं. या प्रकरणाशी संबंधित सुत्रांनी वॉल स्ट्रीट जर्नलला दिलेल्या मुलाखतीत असा दंड ठोठावला आहे याची पुष्टी केली. अर्थात फेसबुकला आपल्याला असा दंड होणार आहे याची आधीच कल्पना होती. या वर्षी एप्रिलमध्ये फेसबुक सर्वेसर्वा मार्क झुकेरबर्ग यांनी स्पष्ट केलं होतं की डेटा चोरी प्रकरणात जे काही खर्च होतील किंवा दंड भरावे लागतील त्यासाठी आम्ही 3 अब्ज डॉलर्स बाजूला काढून ठेवले आहेत. अमेरिकेच्या जस्टीस डिपार्टमेंटने या दंडावर शिक्कामोर्तब करणं अपेक्षित आहे. असं झाल्यानंतर कोणत्याही टेक्नोलॉजीसंबंधित कंपनीला झालेला हा सगळ्यांत मोठा दंड ठरेल. केंब्रिज अॅनालिटिकावर नेमके आरोप काय? "तुमचं व्यक्तिमत्त्व कसं आहे ते जाणून घ्या," अशी पर्सनॅलिटी टाईप जाणून घेण्यासाठी निमंत्रण देणारी एक क्विझ 2014मध्ये फेसबुकवर टाकण्यात आली होती. ही क्विझ केली केंब्रिज विद्यापीठाचे अलेक्झांडर कोगन यांनी (विद्यापीठाचा केंब्रिज अॅनालिटिकाशी काहीही संबध नाही). केंब्रिज अॅनालिटिकाचे बॉस अलेक्झांडर निक्स यांनी मात्र सगळे आरोप फेटाळून लावले होते. त्या वेळी अॅप्स आणि गेम्सचा वापर सर्रासपणे होत असल्यानं केवळ या क्विझमध्ये सहभागी झालेल्या व्यक्तीची नव्हे तर त्यांच्या मित्रांचीही संपूर्ण माहिती मिळवण्यासाठी ही क्विझ डिझाइन करण्यात आली होती. डेटा डेव्हलपर अशा पद्धतीनं माहिती मिळवू शकणार नाही, याकरिता नंतरच्या काळात फेसबुकने बरेच बदल केले. केंब्रिज अॅनालिटिकासोबत काम केलेले ख्रिस्तोफर विली यांनी हे उघडकीस आणत आरोप केला की, या क्विझमध्ये 2.70 लाख लोकांनी सहभाग घेतल्यानं त्यांच्या फेसबुक फ्रेंड्ससह जवळपास पाच कोटी लोकांची, विशेषतः अमेरिकेतील लोकांची, माहिती त्यांच्या मित्रांच्या नेटवर्कमधून मिळवण्यात आली होती, तेही त्यांची संमती न घेता. फेसबुकचं म्हणणं आहे की ही माहिती केंब्रिज अॅनालिटिकाने कायदेशीररीत्या मिळवली असली तरी ती त्यांनी वेळेवर डिलीट केली नाही. हे फेसबुकच्या नियमांविरोधात होतं का? ही सगळी माहिती त्यावेळी फेसबुकचं व्यासपीठ वापरून गोळा करण्यात आली होती आणि अनेक डेव्हलपर्सनी त्याचा फायदा उठवला होता. पण ही माहिती इतरांना शेअर करण्याची त्यांना परवानगी नव्हती. यात आणखी एक विशेष मुद्दा असा आहे की, ज्या लोकांनी पर्सनॅलिटी व्क्विझमध्ये सहभाग घेतला होता त्यांना अशी कुठलीही कल्पना नव्हती की, ते त्यांची खाजगी माहिती डोनल्ड ट्रंप यांच्या निवडणूक प्रचारासाठी शेअर करत आहेत. फेसबुकचं म्हणणं आहे की, त्यांच्या नियमांचा भंग झाला होता हे जेव्हा त्यांना कळलं तेव्हा त्यांनी अॅप हटवलं आणि ती माहिती डिलिट करण्यात येईल, असं आश्वासन घेतलं. केंब्रिज अॅनालिटिकाने दावा केला की, त्यांनी फेसबुकच्या माध्यमातून मिळालेली ही माहिती कधीही वापरली नाही आणि फेसबुकने सांगितल्यानंतर त्यांनी सगळी माहिती डिलिट करून टाकली. ही माहिती योग्य पद्धतीनं मिटवण्यात आली की नाही, हे फेसबुक आणि युनायटेड किंगडमचे माहिती आयुक्त दोघंही जाणून घेऊ इच्छितात. पण असं काही एक करण्यात आलं नसल्याचा दावा विली यांनी केला. तुमची ऑनलाईन माहिती कशी सुरक्षित ठेवाल? इंटरनेटचा वापर करताना काही ठराविक गोष्टींची काळजी घेतली तर तुम्ही दिलेल्या माहितीचा दुरुपयोग टळू शकतो. तुमच्या फेसबुक खात्यावरून लॉग इन करा असं सांगणाऱ्या अॅप्सवर लक्ष ठेवा. बहुतेकदा तुमची माहिती गोळा करण्यासाठी ते वेगवेगळी परवानगी मागतात. जाहिराती थांबवण्यासाठी अॅड ब्लॉकरचा वापर करा. फेसबुकची सिक्युरिटी सेटिंग्स तपासत राहा. कोणत्या गोष्टी चालू आहेत ते पाहा. वैयक्तिक अॅपची सेटिंग तपासा. तुमचे मित्र कोणत्या गोष्टी पाहू शकतात हे पडताळा. फेसबुकवरील तुमचा डेटा तुम्ही डाउनलोड करू शकता. जनरल सेटिंग्सच्या सर्वांत खाली डाउनलोड बटन असतं. पण तुमच्या काँप्युटर किंवा लॅपटॉपमधील डेटा हा फेसबुक डेटापेक्षा कमी सुरक्षित असतो. तुमचा लॅपटॉप हॅक केला तर त्यामधील सर्व माहीतीची चोरी होऊ शकते. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


تقبع نساء الداليت في قاع التسلسل الهرمي الطبقي القاسي الذي لا ينتهي في الهند وفي الأسبوع الماضي، تعرضت شابة من الداليت تبلغ من العمر 19 عاماً، للاعتداء والاغتصاب الجماعي من قبل مجموعة من رجال الطبقة العليا في ولاية أوتار براديش مرة أخرى. سلطت الأخبار الضوء مجدداً على استفحال العنف الجنسي الذي تواجهه نساء فئة الداليت البالغ عددها 80 مليون نسمة في الهند، واللائي يقبعن مثل نظرائهن من الرجال في أسفل التسلسل الهرمي الطبقي القاسي والمتصلب في الهند. وتواجه هؤلاء النساء اللواتي يشكلن حوالي 16في المئة من النساء في الهند، ثلاثة أضعاف ما قد تتعرض له أخريات من التحيز الجنساني والتمييز الطبقي والحرمان الاقتصادي. وتقول الدكتورة سوراج ينجدي، مؤلفة كتاب "المسائل الطبقية": "تعتبر نساء الداليت الأكثر اضطهاداً في العالم، إنهن ضحية ثقافات وبنى ومؤسسات الاضطهاد على الصعيدين الخارجي والداخلي. ويتجلى ذلك في العنف الأبدي المستمر ضد نساء الداليت". مواضيع قد تهمك نهاية اغتصاب ومقتل امرأة في الهند يثير غضبا عارما صدمة في الهند بعد اغتصاب عجوز عمرها 86 عاما "تواطؤ السلطات" لقد كانت مجريات حادث اغتصاب وقتل امرأة مؤخراً في هاتراس بولاية أوتار براديش، على يد رجال من الطبقة العليا كما جرت العادة عندما تتعرض امرأة من الداليت للإعتداء: الشرطةتتصرف ببطء عند تقديم شكوى إليها، والتحقيقات تكون متأخرة. وشكك المسؤولون بحدوث أي اغتصاب، وثمة تلميحات بأن لا علاقة لهذا الأمر بطبقة المرأة؛ وربما تكون السلطات متواطئة في الانحياز إلى الطبقة العليا من مرتكبي أعمال العنف، وحتى بعض وسائل الإعلام وغرف الأخبار التي يهيمن عليها صحفيو الطبقة العليا ، تتساءل عن سبب ربط العنف الجنسي بالطبقة الاجتماعية. بعبارة أخرى، تتآمر الدولة وأجزاء من المجتمع في الهند للتقليل من أهمية أو محو الصلة بين العنف الجنسي وموقع الطائفة في الهرم الطبقي للمجتمع الهندي. هناك ما يقدر بنحو 80 مليون من الداليت في الهند وبعد حادثة الاغتصاب في "هارثراس" الأسبوع الماضي ، قامت حكومة ولاية "أوتار براديش" ، التي يحكمها سياسي من الطبقة العليا ينتمي إلى حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم ، بحرق جثمان الضحية على عجل في منتصف الليل ومنعت وسائل الإعلام والسياسيين المعارضين لفترة وجيزة من زيارة قرية وعائلة الضحية، مما أثار شبهات بأنه يقوم بالتستر. وفي خطوة غير مسبوقة، استعانت الحكومة بوكالة علاقات عامة خاصة لنشر روايتها القائلة بأن هذه ليست حادثة اغتصاب. وكانت نساء الداليت في مناطق شاسعة من الريف في الهند ضحايا للعنف الجنسي إذ يمكن لأي شخص أن يتذكر ذلك طيلة حياته. وفي هذه المناطق تبقى معظم الأراضي والموارد والسلطة الاجتماعية بيد الطبقتين العليا والمتوسطة. وعلى الرغم من قانون 1989 الذي ينص على منع الفظائع ضد هذه الطبقة إلا أن العنف ضد نساء الداليت لم يتوقف، ولا يزالن يتعرضن للملاحقات والإيذاء والتحرش والاغتصاب والقتل دون عقاب. في العام الماضي، تعرضت 10 نساء من الداليت في الهند للاغتصاب كل يوم وفقاً للإحصاءات الرسمية. وتأتي ولاية أوتار براديش الشمالية في الصدارة من حيث تسجيل أكبر عدد حالات العنف ضد المرأة وحالات الاعتداء الجنسي على الفتيات. أبلغت ثلاث ولايات وهي أوتار براديش وبهار وراجستان، عن أكثر من نصف حالات أعمال العنف ضد نساء الداليت. وفي دراسة أجريت عام 2006 على 500 امرأة من الداليت في أربع ولايات في الهند، حول أشكال العنف التي واجهنها، 54 في المئة منهن تعرضن للاعتداء الجسدي، و46 في المئة تعرضن للتحرش الجنسي و43 في المئة للعنف المنزلي و 23 في المئة للاغتصاب، و62 في المئة للإساءة والاعتداء اللفظي. كانت هناك احتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد اغتصاب شابة داليتية في الـ 19 من عمرها. ضريبة الإفصاح عما يتعرضن له وتتحمل نساء الداليت وطأة العنف من جميع الطوائف، بما في ذلكمن طبقتهن. فقد دققت مجموعة من مركز حقوق الداليتيين في 100 حادثة عنف جنسي ضد نساء وفتيات الداليت في 16 مقاطعة في الهند بين عامي 2004 و 2013. ووجدت المجموعة أن 46 في المئة من الضحايا تقل أعمارهن عن 18 عاماً و 85 في المئة كنَّ أقل من 30 عاماً. وكان مرتكبو أعمال العنف من 36 طبقة مختلفة، بما في ذلك طبقة الداليت. وأحد الأسباب التي تجعل الداليتيين وخاصة النساء يتحملون العبء الأكبر من العنف هو أنهم بدأوا في الحديث أولاً عما يتعرضن له. وبدأت نقطة التحول في تاريخ العنف ضد نساء الداليت في الهند في عام 2006 ، عندما قُتل أربعة أفراد من عائلة داليتية واحدة - امرأة وولداها وابنتها البالغة من العمر 17 عاماً، بوحشية على يد رجال من الطبقة العليا بعد فترة طويلة من الخلاف والنزاع حول قطعة أرض. وبدأ الحادث الذي وقع في قرية نائية تسمى "خيرلانجي" في ولاية ماهاراشترا مع تقديم امرأتين شكوى لدى الشرطة بشأن نزاع على الأرض مع الطبقات العليا في القرية. يقول المؤرخ أوما شاكرافارتي: "لقد أثار هذا الحادث المروع النخوة لدى أبناء الداليت وايقظ ضميرهم وسلط الضوء على معاناتهم الاجتماعية ومن التمييز الطبقي". تحركت الطبقات العليا مع زيادة إصرار الداليت واستمرت في إيذائهم. و في قضية هاثراس الأسبوع الماضي، تشير التقارير إلى أن عائلة الضحية كانت في نزاع استمر لعقدين مع عائلة من الطبقة العليا. ومع التحول الاجتماعي، بدأت فتيات الداليت في ارتياد المدارس وأصبحت أصوات نسائها تُسمع في جميع أنحاء البلاد. تقول الدكتورة ينغدي: "تقوم قيادة قوية لنساء من الداليت بالتعبير عن الظلم الذي يتعرضن له كما لم يحدث من قبل، وتقود النضال دون أي تدخل من أحد". نساء الداليت يقاومن. ويبدو أن رد الفعل العنيف أصبح أكثر وحشية من أي وقت مضى. يقول مانجولا براديب، وهو ناشط بارز في مجال حقوق الداليت: "في وقت سابق كان العنف غير مرئي ولا يتم الإبلاغ عنه، أما الآن لدينا شواهد، بتنا أقوى وأكثر حزما، ويحدث الكثير من العنف الآن لتذكيرنا بحدودنا".

प्रतीकात्मक छायाचित्र काही वर्षांपूर्वी एका दलित महिलेने संशोधक जयश्री मंगुभाई यांच्यासमोर हे वक्तव्य केलं होतं. गेल्या आठवड्यात उत्तर प्रदेशातील हाथरसमध्ये एका 19 वर्षीय दलित मुलीवर तथाकथित उच्च जातीच्या व्यक्तींनी सामूहिक बलात्कार केला. या घटनेमुळे भारतातील आठ कोटी दलित महिलांना कशा प्रकारे लैंगिक अत्याचाराला बळी पडण्याच्या भीतीमुळे असुरक्षित वाटत असेल, ही गोष्ट समोर आली आहे. दलित महिलांची भारतातील लोकसंख्या 16 टक्के आहे. त्यांना लैंगिक विषमता, जातीय भेदभाव आणि आर्थिक तंगी या तिन्ही गोष्टींना तोंड द्यावं लागतं. सर्वाधिक शोषण 'कास्ट मॅटर्स'चे लेखक आणि दलित कार्यकर्ते डॉ. सुरज येंगडे सांगतात, "दलित महिला जगातील सर्वांत शोषित घटक आहेत. त्या घरात आणि बाहेर दोन्ही ठिकाणी संस्कृती, सामाजिक रचना आणि समाजव्यवस्था यांच्यामुळे पीडित आहेत. दलित महिलांविरुद्ध सातत्याने होणाऱ्या हिंसेमुळे ही गोष्ट समोर येते." हाथरसमध्ये घडलेल्या घटनेनंतर प्रशासनानेही तशीच वागणूक दिली. दलित महिलांच्या प्रकरणात नेहमी असंच घडताना दिसतं. पोलिसांनी सुरुवातीला गुन्हा दाखल करण्यास विलंब केला. त्याचा तपास संथपणे झाला. अधिकाऱ्यांनी बलात्कार झाल्याबाबतच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला होता. जातीचा या घटनेशी संबंध नाही, असंही सांगण्यात आलं. अधिकारी उच्च जातीच्या आरोपींची बाजू घेत आहेत, असंही वाटू लागलं होतं. प्रतीकात्मक छायाचित्र बलात्कार जातींसोबत जोडावेत का, अशा प्रकारचे प्रश्नचिन्ह सवर्ण पत्रकारांचा दबदबा असलेल्या माध्यमसंस्थांनी उपस्थित करण्यास सुरू केलं. सरकार आणि समाजातील एक वर्ग हिंसा आणि जातींमधील संबंध फेटाळण्याच्या कामात लागलेला दिसून आला. उत्तर प्रदेशात ही घटना घडली आहे. तिथं भारतीय जनता पक्षाचे सवर्ण जातीचेच मुख्यमंत्री आहेत. बलात्कार पीडित मुलीचा मृतदेह घाई-गडबडीत संशयास्पदरीत्या जाळण्यात आला. माध्यम आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना पीडित कुटुंबीयांना भेटू देणंही संशयास्पद होतं. संपूर्ण ग्रामीण भारतात दलित महिला लैंगिक अत्याचाराला बळी पडत आहेत, हे स्पष्ट आहे. ग्रामीण भागात बहुतांश जमीन, संसाधन आणि सत्ता उच्च आणि मध्यम जातींच्या ताब्यात आहेत. 1989 मध्ये दलित अत्याचार रोखण्यासाठी कायदा करण्यात आला. तरीही दलित महिलांवरचे लैंगिक अत्याचार कमी झाले नाहीत. त्यांच्याविरुद्ध सातत्याने छेडछाड, गैर-वागणूक आणि अत्याचारासारख्या घटना घडत राहिल्या. त्यांचा बलात्कार-खून होतच राहिले आहेत. दलित महिलांवरील अत्याचाराची आकडेवारी सरकारी आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी भारतात दररोज 10 दलित महिलांवर बलात्कार झाला. महिलांविरुद्ध हिंसेचं प्रमाण उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक आहे. तसंच महिलांविरुद्धच्या लैंगिक अत्याचारसुद्धा उत्तर प्रदेशच पुढे आहे. देशातील एकूण गुन्ह्यांपैकी निम्मे गुन्हे उत्तर प्रदेश, बिहार आणि राजस्थान या तीन राज्यांतच घडतात. 2006 मध्ये चार राज्यांच्या 500 दलित महिलांवर एक अभ्यास करण्यात आला. यामध्ये त्यांनी कोणत्या ना कोणत्या हिंसेला तोंड दिलं होतं. महिला यामध्ये 54 टक्के शारीरिक हिंसा, 46 टक्के लैंगिक अत्याचार, 43 टक्के घरगुती हिंसा, 23 टक्के बलात्कार आणि 62 टक्के महिलांना तोंडी अत्याचाराला सामोरं जावं लागलं होतं. दलित महिलांना प्रत्येक जातींच्या लोकांकडून अत्याचाराला तोंड द्यावं लागतं. त्यांच्या स्वतःच्या जातींच्या पुरुषांकडूनही त्यांच्यावर अत्याचार होतात. सेंटर फॉर दलित राईट्स संघटनेने 2004 ते 2013 दरम्यान दलित महिला आणि मुलींविरुद्ध झालेल्या लैंगिक हिंसेच्या 100 प्रकरणांचा अभ्यास केला. 46 टक्के पीडिता 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या होत्या. 85 टक्के पीडितांचं वय 30 वर्षांपर्यंत होतं, हे आपल्या अभ्यासात त्यांना दिसून आलं. हिंसेला बळी पडलेल्या या महिला 36 वेगवेगळ्या जातींमधून होत्या. दलितांविरुद्ध विशेषतः दलित महिलांविरुद्ध होणाऱ्या हिंसेचं प्रमुख कारण म्हणजे त्यांनी आता आपल्यासाठी आवाज उठवायला सुरू केलं आहे. दलित महिलांविरुद्ध होणाऱ्या हिंसेच्या प्रकरणांना 2006 साली एक वेगळं वळण मिळालं होतं. त्यावेळी एका जमिनीच्या प्रकरणात दलित कुटुंबातील चार सदस्यांची उच्च जातीच्या लोकांनी अतिशय निर्दयीपणे हत्या केली. त्यामध्ये एक महिला, त्यांची 17 वर्षीय मुलगी आणि दोन लहान मुलं यांचा समावेश होता. आवाज उठवल्यामुळे हिंसेचं प्रमाण वाढलं? ही घटना महाराष्ट्रात खैरलांजी गावात घडली होती. या प्रकरणात सुरुवातीला दोन महिलांनी जमिनीच्या वादात उच्च जातीच्या लोकांविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. इतिहासकार उमा चक्रवर्ती सांगतात, "या बीभत्स घटनेमुळे दलितांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. त्यांच्याविरुद्ध होत असलेला सामाजिक भेदभाव या घटनेतून पुन्हा समोर आला होता." दलित जाती सामर्थ्यवान होत असल्याचं पाहून उच्च जाती घाबरल्या आहेत. त्यामुळेच त्या पलटवार करण्याच्या प्रयत्नात आहेत, असंही सांगितलं जात आहे. महिला हाथरसमध्ये झालेल्या घटनेत पीडितेच्या कुटुंबीयाचं सवर्ण जातींतील कुटुंबासोबत जुना वाद असल्याची माहिती समोर येत आहे. देशभरात होत असलेल्या सामाजिक परिवर्तनामुळे दलित मुली शिक्षण घेऊ लागल्या आहेत. दलित महिला आणि संघटना अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवताना दिसून येत आहेत. डॉ. सुरज येंगडे सांगतात, "सध्याच्या काळात दलित महिला मजबुतीने आवाज उठवत आहेत. कोणाच्याही मदतीशिवाय त्या आपल्या संघर्षाचं नेतृत्व स्वतः करत आहेत, हे पूर्वी पाहायला मिळत नव्हतं." दलित महिला स्वतःची लढाई स्वतः लढत असल्यामुळेच त्यांच्यावर होणारे अत्याचार अधिक क्रूर झाल्याचं दिसून येईल. दलित कार्यकर्त्या मंजुळा प्रदीप यांच्या मते, "पूर्वी होणारे अत्याचार समोर येत नव्हते. त्या घटनेबाबत गुन्हासुद्धा दाखल होत नव्हता. पण आता आम्ही आमचं म्हणणं मांडत आहोत. पूर्वीपेक्षा आता आम्ही जास्त मजबुतीने समोर येऊन व्यक्त होतो. आम्हाला मर्यादेत राहण्यास भाग पाडण्यासाठीच आमच्याविरुद्ध हिंसा होत आहे." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


واقترحت الهند وجنوب إفريقيا الخطة التي قالتا إنها ستزيد إنتاج اللقاح في جميع أنحاء العالم. لكن مصنعي الأدوية يقولون إن هذا قد لا يكون له التأثير المطلوب. وقالت الممثلة التجارية للولايات المتحدة، كاثرين تاي، إن "الأوقات غير العادية تتطلب إجراءات استثنائية". وأضافت تاي أن الولايات المتحدة ستشرع الآن في مفاوضات في منظمة التجارة العالمية لمحاولة تأمين الإعفاء، لكنها حذرت من أن هذا قد يستغرق بعض الوقت. مواضيع قد تهمك نهاية ويُعتقد إن 100 دولة من دول منظمة التجارة العالمية، البالغ عددها 164 مؤيدة للخطوة، ومن المتوقع أن تناقش لجنة الملكية الفكرية القضية الشهر المقبل. وكانت الهند وجنوب إفريقيا الصوتين الرئيسيين في مجموعة من حوالي 60 دولة تحاول خلال الأشهر الستة الماضية تنحية مسألة براءات اختراع اللقاحات جانبا. ولكنها واجهت معارضة قوية من الإدارة الأمريكية السابقة لدونالد ترامب، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي. إلا أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتخذ مسارا مختلفا، وأيد تنازلا عن الملكية الفكرية المرتبطة بلقاحات كوفيد-19 خلال الحملة الرئاسية لعام 2020، وكرر دعمه الأربعاء. وردا على الخطوة الأمريكية الأخيرة، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن "الاتحاد الأوروبي مستعد أيضا لمناقشة أي مقترحات تعالج الأزمة بطريقة فعالة وعملية". ووصف رئيس منظمة الصحة العالمية إعلان الولايات المتحدة بأنه "لحظة تاريخية" في مكافحة كوفيد-19. ما حقوق الملكية الفكرية؟ تصف الملكية الفكرية الإبداعات، مثل الاختراعات، المحمية ببراءات اختراع، وحقوق التأليف والنشر، والعلامات التجارية. وهذه تمنع النسخ وتسمح للمنشئ بالحصول على مكافأة مالية. وتمنح براءات الاختراع الشركات المبتكرة احتكارا قصير الأجل للإنتاج لتغطية تكاليف تطوير المشروعات ولتشجيع الاستثمار. وتقول شركات التكنولوجيا الحيوية إن هذه الحماية قدمت حوافز لإنتاج لقاحات كوفيد في أوقات قياسية. ماذا يعني التنازل؟ يقول المؤيدون إن الإعفاء، إذا تمت الموافقة عليه، سيسمح بزيادة إنتاج اللقاحات، وتوفير جرعات أكثر بأسعار معقولة للدول الأقل ثراء. وجادل عدد من البلدان النامية بأن القواعد التي تطالب دول العالم بحماية براءات الاختراع، وغيرها من أشكال الملكية الفكرية، تعد عقبة أمام زيادة إنتاج اللقاحات، وغيرها من المنتجات اللازمة للتصدي للوباء. ووصف تيدروس أدهانوم غيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، القرار الأمريكي بأنه "تاريخي" وقال إنه يمثل "لحظة تاريخية في الحرب على كوفيد-.19 لكن شركات الأدوية عبرت عن معارضتها، وأصرت على أن براءات الاختراع ليست العقبة الرئيسية، وحذرت من أن هذه الخطوة يمكن أن تخنق الابتكار. بايدن أيد التنازل خلال الحملة الانتخابية. وقال رئيس الاتحاد الدولي لمصنعي الأدوية ورابطاته، توماس كويني، لبي بي سي إن نقل التكنولوجيا يجب ألا يُفرض.

म्हणूनच भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने यासंदर्भातील मुद्दा जागतिक व्यापार संघटनेत मांडला होता, या प्रस्तावाला सर्व सदस्य राष्ट्रांनी मान्यता दिली तर जगभरात लशींचं उत्पादन वाढेल असं त्यांचं म्हणणं होतं. पण औषध उत्पादकांचं म्हणणं आहे की याचा अपेक्षित परिणाम होणार नाही. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कॅथरिन टाई यांच्या मते, "अवघड काळात कठीण निर्णय घ्यायला लागतात." WTO च्या सदस्यांना या बाबतीत एकमताने निर्णय घ्यायला लागेल आणि त्याला बराच वेळ लागेल असा इशाराही त्यांनी दिला. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका गेले सहा महिने या मताच्या देशांच्या गटाचं नेतृत्व करत आहेत. त्यांचा प्रयत्न आहे की लशीवरचे पेटंट बाजूला ठेवण्यात यावेत. पण अमेरिकेतलं ट्रंप सरकार, यूके आणि यूरोपियन युनियनकडून याला आधी तीव्र विरोध झाला होता. पण अमेरिकेतले सध्याचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी वेगळी भूमिका घेतली आहे. त्यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारातच लशींचे पेटंट रद्द करण्याच्या गोष्टीला पाठिंबा दिला होता आणि बुधवारी, 5 मेला, त्यांनी त्यांच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) प्रमुखांनी "हा कोव्हिड-19 विरोधातल्या लढ्यातला अत्यंत महत्त्वाचा क्षण असल्याचं म्हटलं आहे." पेटंट रद्द केले तर काय होईल? जर पेटंट रद्द करण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा मिळाला तर लशींचं उत्पादन अनेक पटींनी वाढेल आणि कमी उत्पन्न गटातल्या देशांना या लशी परवडणाऱ्या किंमतीत मिळतील. अनेक विकसनशील देशांनी म्हटलंय की पेटंटसंबधित नियम आणि इतर बौद्धिक संपदा कायद्यामुळे लशींच्या उत्पादनात अडथळा येतोय आणि त्यामुळे कोरोनाशी लढताना ताकद कमी होतेय. अमेरिकेने आधी या प्रस्तावाचा विरोध केला होता. पण टाई यांनी म्हटलं की अमेरिका WTO मध्ये बोलणी करेल आणि पेटंट रद्द करण्याचा निर्णय होण्यासाठी प्रयत्न करेल. याला वेळ लागू शकतो कारण WTO च्या 164 सदस्यांची याला मान्यता लागेल. बीबीसीचे इकोनॉमिक एडिटर फैजल इस्लाम यांच्यामते ही एक विलक्षण घटना आहे. ते म्हणतात, "राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांच्या वाणिज्य प्रतिनिधींनी म्हटलं की व्हाईट हाऊस कोव्हिड-19 च्या लशी बनवणाऱ्या उत्पादकांचे बौद्धिक संपदा हक्क रद्द करण्यासाठी पाठिंबा देईल. बीबीसीशी बोलताना WTO च्या अध्यक्ष नागोझी ओकोंजो-इवेला यांनी म्हटलं की जर लशीचे उत्पादक जगाला लस पुरवू शकले नाहीत तर त्यांनी ती कशी बनवायची याची माहिती इतरांना द्यावी लागेल." ते असंही म्हणतात की औषध कंपन्यांनुसार पेटंट कायद्यांमुळे लशी जगात पोहचत नाहीत असं नाहीये, तर उत्पादन क्षमता हा खरा अडसर आहे. पण भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेला हे मान्य नाही. दक्षिण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांनी म्हटलं की हा लशींच्या नावावर केला जाणारा 'स्पष्ट भेदभाव' आहे. दक्षिण आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतले काही देश लशींचं उत्पादन नक्कीच वाढवू शकतात. आता यूके आणि यूरोपियन युनियनच्या भूमिकेकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून आहे. प्रतिक्रिया काय? WHO चे अध्यक्ष टेट्रोस आधानॉन घेब्रेयेसस यांनी अमेरिकाचा निर्णय 'ऐतिहासिक' आहे असं म्हटलंय. कोव्हिड-19 विरोधातल्या लढ्यातला हा महत्त्वाचा क्षण आहे असंही ते म्हणाले. पण फार्मा कंपन्यांनी या निर्णयाविरोधात विरोध नोंदवला आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की पेटंट हा अडसर नाहीये. अशा प्रकारच्या निर्णयांनी नवीन संशोधनं थांबू शकतात. फार्मा कंपन्यांच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेने या निर्णयाला 'निराशाजनक' म्हटलं आहे. "पेटंट रद्द करणं म्हणजे एका अवघड आणि जटील प्रश्नाला शोधलेलं सोपं पण चुकीचं उत्तर आहे," या संघटनेने म्हटलं आहे. जॉन हॉपकिन्स सेंटर फॉर हेल्थ सिक्युरिटी या संस्थेत काम करणारे वरिष्ठ तज्ज्ञ डॉ अमेश अडलिजा यांनी रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हटलं, "हा निर्णय म्हणजे लस तयार करण्यात ज्यां औषध कंपन्यांनी संशोधन केलं, पैसा गुंतवला त्या कंपन्यांची संपत्ती सरकारने ताब्यात घेण्यासारखं आहे." हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


ويواجه ثلاثة من هؤلاء تهمة التآمر من أجل التزوير الالكتروني، بينما يتهم 5 آخرون بانتحال شخصيات وهمية. ووجه الاتهامات المحقق الخاص روبرت مولر، المكلف بالتحقيق في مزاعم تدخل الروس في الانتخابات الأمريكية. وطالت الاتهامات ثلاث شركات روسية أيضا، من بينها شركة أنترنت مقرها في سانت بطرسبرغ، التي وصفها تقرير الأف بي آي بأن هدفها الاستراتيجي كان "زرع الفتنة في النظام السياسي الأمريكي، من بينها الانتخابات الرئاسية لعام 2016". وأوضح مساعد المدعي العام، رود روزنستين، في مؤتمر صحفي، أنه "ليس هناك أدلة على أن أمريكيين كانوا على علم بهذه النشاطات أو شاركوا فيها، كما لا دليل على أن هذه النشاطات أثرت على نتيجة الاانتخابات الرئاسية". وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس ترامب أُخطر بمحتوى التقرير في وقت سابق. وأكد الرئيس ترامب أن حملته الانتخابية "لم ترتكب أي خطأ" ولم تتعاون مع جهات روسية قبل الانتخابات. وأقر ترامب في تغريدة على تويتر بوجود حملة روسية للتأثير على الانتخابات ولكنه أوضح قائلا "بدأت روسيا حملتها المناهضة للولايات المتحدة في 2014 قبل إعلان ترشحي بفترة طويلة. لم تتأثر نتيجة الانتخابات. لم ترتكب حملة ترامب أي مخالفات". ما هي النتائج التي توصلت إليها التحقيقات؟ يقول التحقيق إن مواطنين روس : وأضاف التقرير أن هذه المجموعة كانت تقيس فاعلية نشاطاتها على الانترنت، وتغير استراتيجيتها لتحقيق أهدافها، وأن أعضاء المجموعة بدأوا يبحثون سبل التأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2014، وشرعوا في عملهم في عام 2016. روبرت مولر مكلف بالتحقيق في قضية تدخل الروس في الانتخابات الرئاسية وجاء في التقرير أيضا أن المتهمين نشروا معلومات مسيئة لهيلاري كلينتون، وأخرى للتقليل من شأن مرشحين آخرين مثل ماركو روبيو وتد كروز، ودعم بيرني ساندرز ثم بعدها دونالد ترامب. ماذا كان رد روسيا؟ قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "13 مواطنا روسيا، حسب الخارجية الأمريكية، 13 شخصا ضد أجهزة أمن ميزانيتها مليارات الدولارات ضد وكالات التجسس ومكافحة التجسس، ضد أنظمة التكنولوجيا المتطورة؟ هذا أمر سخيف، نعم سخيف". نفى أحد المتهمين في التقرير واسمه، إيفغيني بريغوزين، أي تلاعب في الانتخابات. ونقلت عنه وكالة ريا نوفوستي قوله "إن الأمريكيين لهم حساسية مفرطة، وهو يرون ما يريدون أن يروه. وأنا أحترمهم كثيرا، ولا أشعر بغيظ أبدا لأنني في تلك القائمة".

बेकायदेशीरपणे अमेरिकेच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप केल्याचा आरोप या लोकांवर आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून धोका देणं आणि खोट्या ओळखीचा वापर करणं, अशा स्वरूपाचे आरोप तिघांवर आहेत. याशिवाय 3 रशियन कंपन्यांवरही आरोप आहेत. या प्रकरणी तपास करणारे स्पेशल काऊन्सेल रोबर्ट म्युलेर यांनी हे आरोप दाखल केले आहेत. डेप्युटी जनरल रॉड रोसनस्टाइन यांनी पत्रकार परिषदेत या संदर्भात माहिती दिली. ते म्हणाले, "कोणत्याही अमेरिकन नागरिकावर या बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप नव्हता. तसंच रशियानं केलेल्या प्रयत्नांमुळे निवडणुकीच्या निकालावरही परिणाम झालेला नाही." आरोप काय आहेत? आरोप निश्चित करण्यात आलेल्या रशियन नागरिकांनी स्वत:ला अमेरिकाचे नागरिक भासवून बँकांमध्ये खाती उघडली. तसंच राजकीय जाहिरातींवर करोडो रुपये खर्च केले तसेच अमेरिकेत राजकीय रॅली घडवून आणल्या, असाही आरोप आहे. या लोकांनी सोशल मीडियावर खोटी अकाऊंट सुरू करून राजकीय पोस्ट लिहिल्या. त्या माध्यमातून हिलरी क्लिंटन यांना कमी लेखलं जाईल, अशा माहितीचा प्रचार करण्यात आला. पैसे घेऊन अमेरिकेतील सोशल मीडियांवर हे लेखन करण्यात आलं. डेप्युटी जनरल रॉड रोसनस्टाइन महिन्यासाठीचं त्यांचं बजेट 12 लाख 50 हजार डॉलरचं होतं. सोशल मीडियावरील पोस्टला लोकांची काय प्रतिक्रिया मिळत आहे, यावरून हे लोक त्यांची कार्यपद्धती ठरवत होते. ट्रंप म्हणतात... दाखल झालेल्या चार्जशीटमध्ये असंही म्हटलं आहे की, 2014पासूनच या लोकांनी निवडणुकीला प्रभावित करण्यासाठी तयारी सुरू केली होती. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी या मुद्द्यावर ट्वीट केलं आहे की, "मी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला उभं राहण्यापूर्वीच 2014पासून रशियानं अमेरिकेच्या निवडणुकींविरुद्ध तयारी सुरू केली होती. असं असलं तरी, निवडणूक निकालावर त्याचा काही प्रभाव पडला नाही. मी आणि माझ्या प्रचार यंत्रणेनं मात्र कोणतंही चुकीचं काम केलेलं नाही." रशियाची प्रतिक्रिया रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मारिया जाखारोवा यांनी रशियावर केलेले आरोप बिनबुडाचे असल्याचं म्हटलं आहे. जेनी प्रगोशिन त्यांनी म्हटलं आहे की, "अमेरिकेच्या सुरक्षा विभागाचं बजेट करोडो रुपयांचं आहे. असं असताना 13 लोक अमेरिकेच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप करू शकतात. हे कसं शक्य आहे?" आरोपपत्रात रशियाच्या जेनी प्रशोगिन यांचं नाव आहे. त्यांना रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्या जवळचे मानलं जातं. त्यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. "अमेरिकेच्या लोकांना तेच दिसतं जे त्यांना बघायचं असतं," अशी प्रतिक्रिया प्रगोशिन यांनी दिली आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांचं म्हणणं काय? सोशल मीडियाचा राजकीयदृष्ट्या गैरफायदा घेण्यासाठी वापर करण्यात येत असल्यानं, या कंपन्यांनी अधिक खबरदारी बाळगणं गरजेचं आहे, असं दोन्ही प्रमुख पक्षांनी म्हटलं आहे. "मूलर यांनी केलेल्या तपासावर फेसबुकनं लक्ष देऊन काम केलं आहे. पण अशा प्रकारची गैरकृत्ये रोखण्यासाठी अधिक काम करणं गरजेचं आहे," असं फेसबुकनं निवेदनात म्हटलं आहे. "निवडणूक काळात केलेल्या क्रिया-प्रतिक्रिया असह्य होत्या आणि आम्ही तपास कर्मचाऱ्यांबरोबर काम करत होतो. पण एकट्या टेक कंपन्या या गोष्टीला पराभूत करू शकत नाही," असं ट्वीटरनं म्हटलं आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


يتجمع الناس لمشاهدة النتائج في تايمز سكوير بنيويورك وقد أدلى حوالي 100 مليون ناخب بأصواتهم في وقت مبكر. وبحلول الساعات الأولى من صباح اليوم ، أبلغ كل من بايدن وترامب أنصارهما أنهما في طريقهما للفوز، وقد يستغرق ظهور النتيجة النهائية بعض الوقت. إليكم بعض الصور التي التقطت من يوم الانتخاب وليلة إعلان النتائج. في ظل وجود سباق محموم في الولايات الرئيسية، يحتاج المرشحان لتحقيق 270 صوتا من المجمع الانتخابي لتأمين الرئاسة. مواضيع قد تهمك نهاية ويسعى دونالد ترامب، 74 عاما، إلى تجنب أن يصبح أول رئيس حالي يخسر معركة إعادة انتخابه منذ أن خسر جورج بوش الأب عام 1992. ناخبة تتوجه إلى مركز اقتراع في أوستن، تكساس مع ارتفاع مبيعات الأسلحة في الفترة التي تسبق يوم الانتخابات بعد حملة مريرة، سادت مخاوف من اندلاع أعمال عنف وتعطيل للعمل يوم الثلاثاء. لكن لم يتم الإبلاغ حتى الآن إلا عن عدد قليل من الحوادث الفردية في مراكز الاقتراع أو في الشوارع. التباعد الاجتماعي واضح وقت إدلاء الناخبين بأصواتهم في مركز الاقتراع في بانجور بولاية مين في شيكاغو، قال رجل للشرطة إن مجموعة من الناس هاجمت سيارته بمضارب بيسبول بالقرب من مركز اقتراع، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. وفي شارلوت بولاية نورث كارولينا، ألقي القبض على رجل مسلح يرتدي قبعة ترامب بعد أن ورد أنه قام بترهيب الناس في إحدى المسيرات. الفنان دبابي يستعرض حذاءه في مركز اقتراع في شارلوت بولاية نورث كارولينا بشكل عام، خرج معظم الأمريكيين للتصويت، وبالطبع بقي الملايين في منازلهم بعد التصويت مبكرا. ومن المتوقع أن تكون نسبة المشاركة هي الأعلى منذ أكثر من قرن. ناخب يملأ بطاقة اقتراعه في فانكوفر ، واشنطن ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في سلسلة من المكالمات التي جرت لنشر معلومات خاطئة. وقالت المدعية العامة في ميتشيغان، دانا نيسيل،إنها تلقت تقارير عن مكالمات تحاول خداع الناس للبقاء في المنزل يوم الانتخابات. ناخبة تُظهر ملصقا كتب عليه "لقد صوت" في مكان الاقتراع في متحف وايزمان للفنون في مينيابوليس ، مينيسوتا ناخبة تضع ورقة تصويتها في صندوق اقتراع من داخل سيارتها في رولينزفيل ، كولورادو ناخبة سمراء ترتدي قناعا كتب عليه "حياة السود مهمة" أثناء الترحيب بالناخبين خارج مكان الاقتراع في مركز هادلي بارك المجتمعي في ناشفيل ، تينيسي حتى تمثال الفتاة الشجاعة يحمل ملصق "أنا مصوت المستقبل" خارج بورصة نيويورك في مانهاتن ، مدينة نيويورك يشاهد الناس النتائج المبكرة على شاشة التلفزيون وهم يجتمعون في بلاك ليفز ماتر بلازا بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن العاملون في الانتخابات يعدون الأصوات في فيلادلفيا ، بنسلفانيا الناس في وسط مدينة بروكلين ، نيويورك ، يشاهدون النتائج المبكرة تأتي من ولاية بنسلفانيا

सध्याच्या घडीला सगळ्या सर्व्हेंमधून बायडन आघाडी घेताना दिसत आहेत. डोनाल्ड ट्रंप पिछाडीवर का पडले, नेमकं काय घडतंय आता अमेरिकेच्या राजकारणात, पहा आजची सोपी गोष्ट. हेही पाहिलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها دونالد ترامب كلمة "اغتصاب" في سياق حديثه عن الصين والتجارة وقال ترامب، في تجمع لأنصاره بولاية إنديانا، إن الصين مسؤولة عن "أكبر عملية سطو في تاريخ العالم". ولطالما اتهم رجل الأعمال الملياردير ترامب الصين بالتلاعب بعملتها لتجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة عالميا. ويقول ترامب إن ذلك يلحق ضررا كبيرا بالشركات والموظفين في الولايات المتحدة. وقال ترامب أمام حملته الانتخابية الأحد أنه "لا يمكننا الاستمرار في السماح للصين باغتصاب بلادنا، وهذا ما نقوم به الآن". مواضيع قد تهمك نهاية وأضاف "سنغير الوضع، كما لدينا الأوراق لفعل ذلك، لا تنسوا هذا". وتابع أن الولايات المتحدة لديها "الكثير من النفوذ لتمارسه إزاء الصين". كان رئيس الوزراء الصيني، لي كيكيانغ، قد قال في وقت سابق إن الانتخابات الأمريكية "تشهد أجواء نابضة وتلفت الأنظار". لكن صينيين يرونها أكثر من ذلك. ويعتبر هؤلاء ملياردير نيويورك المتألق مصدر إلهام وليس خصما. وفي برنامج الحملة الانتخابية، تعهد ترامب "بالتوصل إلى اتفاق جيد مع الصين من شأنه مساعدة الشركات والموظفين الأمريكيين على المنافسة". وحدد ترامب أربعة أهداف، تشمل إعلان الصين على الفور "متلاعبة بالعملة" ووضع "نهاية لدعم صادرات الصين والتخفيف من وطأة المعايير البيئية والعمالية". وتُظهر أحدث الأرقام الصادرة من الحكومة الأمريكية أن عجز الميزان التجاري مع الصين بلغ مستوى غير مسبوق ليصل إلى 365.7 مليار دولار (250.1 مليار جنيه إسترليني) العام الماضي. ووصل العجز التجاري في نهاية فبراير/ شبّاط هذا العام إلى 57 مليار دولار. وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها ترامب كلمة "اغتصاب" في سياق حديثه عن الصين والتجارة.

डोनाल्ड ट्रंप आणि शी झिनपिंग न्यूयॉर्कमध्ये UNच्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत बोलताना डोनाल्ड ट्रंप यांनी मध्यावधी निवडणुकीतल्या चीनच्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा देशविदेशातल्या बड्या नेत्यांसमोर मांडला. अमेरिकेत 6 नोव्हेंबर रोजी मध्यावधी निवडणुका होणार आहेत. "माझा पराजय व्हावा अशी त्यांची इच्छा आहे, कारण व्यापाराच्या मुद्द्यावर त्यांना आव्हान देणारा मी पहिलाच अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष आहे," असं ट्रंप म्हणाले. अर्थात, ट्रंप यांनी या आरोपांच्या पुष्ट्यर्थ कोणतेही पुरावे दिलेले नाहीत. ट्रंप यांनी राष्ट्राध्यक्षाचा कार्यभार हाती घेतल्यापासून अमेरिका आणि चीन यांच्यात व्यापार शुल्कावरून जोरदार वाद सुरू आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी मात्र ट्रंप यांचे हे आरोप अयोग्य असल्याचं सांगत फेटाळून लावले आहेत. बैठक कशासाठी आणि झालं काय... आण्विक, रासायनिक आणि जैविक अस्त्रांच्या वापरावर बंदी घालण्यासाठी काय उपाययोजना करता येईल, यावर चर्चा करण्यासाठी UNच्या सुरक्षा परिषदेची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ट्रंप यांनी हीच संधी साधत चीनला लक्ष्य केलं. ट्रंप म्हणाले की, "नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत माझ्या विरोधात चीन हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करत आहे, ही दु:खदायक गोष्ट आहे." "मी जिंकू नये असं त्यांना वाटतं, कारण मी त्यांना व्यापाराच्या मुद्द्यावर आव्हान दिलं आहे. त्यात आमचा विजयही होत आहे. प्रत्येक आघाडीवर आम्ही जिंकत आहोत. त्यांनी आमच्या निवडणुकांमध्ये दखल द्यावी, असं मला वाटत नाही," असं ट्रंप यांनी स्पष्ट केलं. चीनचं उत्तर ट्रंप यांनी केलेल्या आरोपांना चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी उत्तर दिलं. ते सुरक्षा परिषदेतच म्हणाले की चीन इतर देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करत नाही. "इतर देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करण्याचं धोरण चीनने आजवर अवलंबलेलं नाही. चीनच्या परराष्ट्र धोरणाची ती परंपराच नाही. चीनवर करण्यात आलेले आरोप अयोग्य असल्याने मी ते फेटाळतो," असं वांग यी म्हणाले. त्यानंतर, ट्रंप यांनी ट्वीट केलं आणि चीनमधील वृत्तपत्रांची कात्रणं जोडून हा 'प्रपोगांडा' असल्याचं त्यात लिहिलं. ट्रंप प्रशासनानं यापूर्वीही चीनवर निवडणुकांतल्या हस्तक्षेपाचा आरोप केला होता. गेल्या महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी म्हटलं की, रशिया, उत्तर कोरिया, इराण आणि चीन हे देश अमेरिकेतील निवडणुकीत हस्तक्षेप करण्याची योजना आखत आहेत. ट्रेड वॉर गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिका आणि चीन यांच्यात व्यापार युद्ध पेटलेलं आहे. दोन्ही देशांनी परस्परांच्या देशातून आयात करण्यात आलेल्या वस्तूंवर कर वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. सप्टेंबरमध्ये ट्रंप प्रशासनानं चीनी उत्पादनांवर 200 अब्ज डॉलरचं शुल्क आकारण्याचा आदेश दिला. त्यापूर्वीही अमेरिकेनं चीनच्या उत्पादनांवर 50 अब्ज डॉलरचं आयात शुल्क आकारलं होतं. प्रत्युत्तरादाखल चीननंही तेवढ्याच किमतीचं आयात शुल्क आकारलं. दोन्ही देशांच्या लष्करी संबंधांतही कटुता आली आहे. अमेरिकेनं चीनच्या लष्करानं रशियाकडून शस्त्र खरेदी केल्यामुळे चीनवर निर्बंध घातले. त्याला उत्तर देताना, चीननं अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेल्या नौदलाच्या प्रमुखाला परत बोलावून घेतलं आणि दोन्ही देशातली लष्करी चर्चा स्थगित केली. त्याशिवाय, चीननं अमेरिकेच्या नौदलाच्या एका जहाजाला हाँगकाँगमध्ये थांबू दिलं नाही. हेही पाहिलंत का? अमेरिका आणि चीनमध्ये सुरू असलेल्या ट्रेड वॉरचा तुमच्या जीवनावर काय परिणाम होईल? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


أفراد من الحرس الثوري في عرض عسكري في طهران في 22 أيلول / سبتمبر 2018 وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب : "إن هذه الخطوة غير المسبوقة جاءت لتغزيز حقيقة أن إيران ليست دولة راعية للإرهاب فحسب، بل إن الحرس الثوري الإيراني يشارك بشكل كبير ويمول ويشجع الإرهاب كأداة للحكم". وتعد هذه المرة الأولى التي يصنف فيها جيش نظامي منظمة إرهابية. وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن القرار يدخل حيز التنفيذ خلال أسبوع. وقد سبق أن أدرجت الولايات المتحدة عشرات الأشخاص والجهات التي تنتمي للحرس الثوري على قائمة الإرهاب. وقال ترامب "إن الحرس الثوري هو الوسيلة الأساسية للحكومة الإيرانية لتوجيه وتطبيق حملتها الإرهابية العالمية". وأضاف "هذا التصنيف يوضح بشكل قاطع مخاطر التعامل ماليا أو تقديم الدعم بأي صورة للحرس الثوري الإيراني، لذا فإن كل من لديه تعامل مالي مع الحرس الثوري يكون راعيا وممولا للإرهاب". نشأة الحرس الثوري تأسس الحرس الثوري الإيراني في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979، بقرار من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية وقتها، الامام الخميني، وذلك بهدف حماية النظام الناشئ، وخلق نوع من توازن القوى مع القوات المسلحة النظامية. فبعد سقوط الشاه، أدركت السلطات الجديدة، أنها بحاجة إلى قوة كبيرة تكون ملتزمة بأهداف النظام الجديد والدفاع عن "قيم ومبادئ الثورة". وسن النظام الثوري قانونا جديدا يشمل كلا من القوات العسكرية النظامية، وتُناط بها مهمة الدفاع عن حدود البلاد، وحفظ الأمن الداخلي، وقوات الحرس الثوري (الباسدران) وتكلف بحماية النظام الحاكم. أما على أرض الواقع، فقد تداخلت أدوار القوتين المذكورتين على الدوام، فالحرس الثوري مثلا يقوم أيضا بمهام المساعدة في حفظ النظام العام، ويعزز باستمرار من قوته العسكرية، والبحرية، والجوية. ومع مرور الوقت تحول الحرس الثوري إلى قوة عسكرية، وسياسية، واقتصادية كبيرة في ايران. ويُقدَّر عدد أفراد الحرس الثوري بنحو 125 ألف عنصر، ولديه قوات أرضية، بالإضافة إلى وحدات بحرية وجوية، ويشرف على أسلحة إيران الاستراتيجية. الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، الذراع العسكري الخارجي للحرس الثوري نفوذ واسع يتبع الحرس الثوري للمرشد الأعلى الذي يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد، واستخدم المرشد سلطته لبسط نفوذ وتعزيز قوة الحرس، وذلك من خلال تعيينه العديد من عناصره السابقين في مناصب سياسية رفيعة. ويُعتقد أن الحرس يسيطر على حوالي ثلث الاقتصاد الإيراني، وذلك من خلال تحكمه بالعديد من المؤسسات والصناديق الخيرية والشركات التي تعمل في مختلف المجالات. وهو ثالث أغنى مؤسسة في إيران بعد كل من مؤسسة النفط الايرانية، ووقف الإمام رضا، وهو ما يمكن الحرس من استقطاب وتجنيد الشبان المتدينين بمنحهم رواتب مغرية. الدور الخارجي على الرغم من أن عدد عناصر الحرس الثوري يقل عن عدد قوات الجيش النظامي، إلا أنه يُعتبر القوة العسكرية المهيمنة في إيران، ويتولى العديد المهام العسكرية الكبيرة في البلاد وخارجها. وفقد الحرس بعض كبار قادته خلال الحرب في سوريا أثناء القتال إلى جانب القوات الحكومية السورية، وكان أبرزهم اللواء حسين همداني، قائد قوات الحرس في سوريا، خلال المعارك في ريف حلب. كما يُعتقد أن الحرس الثوري يحتفظ بعناصر له في السفارات الإيرانية عبر العالم، إذ يُقال إن هذه العناصر هي التي تقوم بتنفيذ العمليات الاستخباراتية، وتساهم في تقديم الدعم لحلفاء إيران في الخارج.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी इराणच्या रिव्हॉल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सला (IRGC) विदेशी दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केलं आहे. अमेरिकेनं पहिल्यांदाच विदेशातल्या एखाद्या लष्कराच्या संस्थेला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केलं आहे. 'इंप्लिमेंटिंग इट्स ग्लोबल टेररिस्ट कॅम्पेन' असा IRGCचा अर्थ होतो, असं व्हाईट हाऊसचं म्हणणं आहे. ट्रंप यांनी इराणबरोबरचा आंतरराष्ट्रीय आण्विक करार संपवल्यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला आहे. IRGC आणि संबंधित संघटनांवर कट्टरवाद आणि मानवाधिकारांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप अमेरिका करत आला आहे. "परराष्ट्र मंत्रालयाचा हा खूप मोठा निर्णय आहे. इराण फक्त दहशतवादालाच प्रोत्साहन देत नाही तर IRGCयामध्ये सक्रीय आहे," असं ट्रंप यांनी म्हटलं आहे. "यामुळे इराणवरील दबाव वाढेल. तुम्ही IRGCसोबत संबंध ठेवत असाल तर तुम्ही दहशतवादाचं समर्थन करत आहात," असं ट्रंप यांनी म्हटलं आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पेओ यांनी म्हटलं की, "हा निर्णय प्रत्यक्षात येण्यासाठी एक आठवडा लागेल. जोपर्यंत इराण एखाद्या सामान्य देशासारखा व्यवहार करणार नाही, तोपर्यंत दबावाचं राजकारण सुरुच राहिल." "इराणचे नेते क्रांतिकारी नाहीत. इथल्या जनतेला चांगलं जीवन जगायची इच्छा आहे. इथले नेते संधीसाधु आहेत. इथल्या लोकांची आम्हाला मदत करायची आहे," असंही त्यांनी म्हटलंय. रिव्हॉल्युशनरी गार्ड काय आहे? 1979मध्ये इराणी क्रांतीनंतर देशात रिव्हॉल्युशनरी गार्डची स्थापना करण्यात आली. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खोमेनी यांनी हा निर्णय घेतला होता. रिव्हॉल्युशनरी गार्डचा उद्देश नवीन सत्ता आणि लष्करासोबत सत्ता संतुलन राखणं हा होता. इराणच्या शाहचं पतन झाल्यानंतर सत्तेत आलेल्या सरकारला वाटलं की त्यांना एका अशा लष्कराची गरज आहे, जे नवीन निजाम आणि क्रांतीच्या उद्देशाची रक्षा करू शकेल. इराणच्या मौलवींनी एक मसूदा तयार केला. त्यात लष्कराला देशाची सीमा आणि अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी देण्यात आली. आणि रिव्हॉल्युशनरी गार्डला निजामाच्या सुरक्षेची जबाबदारी देण्यात आली आहे. रिव्हॉल्युशनरी गार्ड कायदा आणि सुव्यवस्था लागू करण्यासाठी मदत करतात. लष्कर आणि वायुसेनेला नियमितपणे त्यांचं सहकार्य लाभतं. बदलत्या वेळेनुसार रिव्हॉल्युशनरी गार्ड इराणच्या लष्कराची आणि सत्ताधाऱ्यांची ताकद बनली. इराणच्या सर्वोच्च नेत्यानं सोपवलेली प्रत्येक जबाबदारी रिव्हॉल्युशनरी गार्डचे कमांडर-इन-चीफ़ मोहम्मद अली जाफ़री यांनी अत्यंत योग्य पद्धतीनं पार पाडली. रिव्हॉल्युशनरी गार्डमध्ये सध्या सव्वा लाख सैनिक आहेत. लष्कर, नौसेना, हवाईदलाशी संबंधित हत्यारांच्या सुरक्षेची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. रिव्हॉल्युशनरी गार्डचं सूत्र इराणच्या सर्वोच्च नेत्याच्या हातात आहेत. ते देशातल्या सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च नेतेही आहेत. या गार्डच्या महत्त्वाच्या पदांवर ते जवळच्या मित्रांची नियुक्ती करतात, जेणेकरून त्यांची गार्डवरील पकड मजबूत राहिल. रिव्हॉल्युशनरी गार्ड ईराणच्या अर्थव्यवस्थेच्या एक तृतीयांश भागाला नियंत्रित करतात, असं म्हटलं जातं. इराणमधील तेल महामंडळ आणि इमाम रझा यांचा दर्गा यांच्यानंतर रिव्हॉल्युशनरी गार्ड देशातली तिसऱ्य़ा क्रमांकाची श्रीमंत संघटना आहे. याबदल्यात रिव्हॉल्युशनरी गार्ड चांगला पगार देऊन धार्मिक तरुणांची नियुक्ती करतं. सीरियामधील युद्धादरम्यान रिव्हॉल्युशनरी गार्डचे अनेक कमांडर मारले गेले होते. जगभरातल्या इराणच्या दूतावासात रिव्हॉल्युशनरीगार्डचे जवान गुप्त पद्धतीनं काम करतात, असं म्हटलं जातं. देशातील इराण समर्थक राष्ट्रांना ते शस्त्र पुरवतात, असं म्हटलं जातं. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)