وقال ترامب إن الوكالة الفيدرالية التي تشرف على التسليم يجب أن "تفعل ما يجب القيام به"، حتى عندما تعهد بمواصلة الطعن في هزيمته في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثالث من الشهر الحالي. وقالت إدارة الخدمات العامة إنها تعترف بأن بايدن هو "الفائز الواضح". وجاء ذلك في الوقت الذي تم اعتماد فوز بايدن في ولاية ميشيغان رسميا، وهو ما يمثل ضربة كبيرة لترامب. ورحب فريق بايدن ببدء العملية الانتقالية. مواضيع قد تهمك نهاية وجاء في بيانه أن "قرار اليوم هو خطوة ضرورية للبدء في معالجة التحديات التي تواجه أمتنا، بما في ذلك السيطرة على الوباء وإعادة اقتصادنا إلى مساره الصحيح". وقال "هذا القرار النهائي هو إجراء إداري حاسم لبدء عملية الانتقال رسميا مع الوكالات الفيدرالية". ماذا قال ترامب؟ وغرّد ترامب قائلا إنه أبلغ إدارة الخدمات العامة، المكلفة ببدء الانتقال الرسمي للرئاسة، إعلام معسكر بايدن أنه سيبدأ العملية. وقالت مديرة الإدارة إميلي مورفي، إنها سوف تجعل 6.3 مليون دولار من أرصدة إدارتها رهن تصرف الرئيس المنتخب. وبينما تعهد بمواصلة "القتال الجيد"، قال الرئيس "ومع ذلك، من أجل مصلحة بلادنا، أوصي بأن تقوم إميلي وفريقها بما يجب القيام به فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية، وقد أخبرت فريقي لفعل الشيء نفسه". وأشارت مورفي، المعينة من قبل ترامب، إلى "التطورات الأخيرة التي تنطوي على طعون قانونية وشهادات لنتائج الانتخابات" في قرارها بإرسال الرسالة. وأوضحت مورفي في رسالتها إلى بايدن "لكي أكون واضحة، لم أتلق أي توجيه لتأخير قراري". وأضافت "ومع ذلك، تلقيت تهديدات عبر الإنترنت، وعبر الهاتف والبريد تستهدف سلامتي، وعائلتي، وموظفيَّ، وحتى حيواناتي الأليفة في محاولة لإجباري على اتخاذ هذا القرار قبل الأوان". وأكدت أنه "حتى في مواجهة آلاف التهديدات، بقيت ملتزمة باحترام القانون". وقد واجهت انتقادات من كلا الجانبين لعدم بدئها العملية الانتقالية بشكل أسرع وعادة ما تكون هذه العملية خطوة روتينية بين الانتخابات وتنصيب الفائز في الانتخابات. وفوتت مورفي الموعد النهائي، يوم الإثنين، الذي حدده الديمقراطيون في مجلس النواب لإطلاع النواب على التأخير. هل مارس الجمهوريون أي ضغوط؟ بدأ زملاء ترامب الجمهوريون، في الانشقاق بشكل متزايد حول الفترة الانتقالية، فيما تحدث العديد منهم يوم الإثنين. وأصدر السناتور عن ولاية تينيسي، لامار ألكساندر، بيانا قال فيه إن على ترامب "وضع البلاد في المقام الأول" ومساعدة بايدن على النجاح. وأضاف ألكسندر "عندما تكون في الحياة العامة، يتذكر الناس آخر شيء تفعله". وقالت السناتورو شيلي مور كابيتو عن ولاية وست فرجينيا إنه "في مرحلة ما، يجب أن تنتهي انتخابات 2020". كما حث أكثر من 160 من قادة الأعمال على الاعتراف فورا ببايدن كرئيس منتخب. وكتبوا "إن حجب الموارد والمعلومات الحيوية عن إدارة قادمة يعرض الصحة العامة والاقتصاد وأمن أمريكا للخطر". من المقرر أن تتم الموافقة على فوز بايدن من قبل المجمع الانتخابي الأمريكي في 14 ديسمبر/كانون أول ماذا حصل في ميشيغان؟ وانضم واحد من اثنين من الجمهوريين في مجلس ولاية ميتشيغان للديمقراطيين، لوضع اللمسات الأخيرة على النتيجة. وامتنع الجمهوري الآخر عن التصويت. وفاز بايدن بالولاية بأكثر من 150 ألف صوت. واقترح عضو المجلس الجمهوري الممتنع، نورمان شينكل، تأجيل التصديق على المخالفات التي أثّرت على بضع مئات من الأصوات في مقاطعة واحدة. لكن زميله الجمهوري آرون فان لانجفيلد، قال يوم الإثنين إن واجبهم "بسيط" ولم يكن هناك خيار سوى الشهادة. وكان حلفاء الرئيس الجمهوريون، قد طالبوا بتأجيل التصديق لمدة أسبوعين، لتدقيق الأصوات في مقاطعة ذات أغلبية ديمقراطية. وقال الفريق القانوني لترامب إنه ما زال يطعن بنتائج ميشيغان. وقالت المستشارة جينا إليس، إن المصادقة كانت "مجرد خطوة إجرائية"، وأضافت "يجب أن يطمئن الأمريكيون إلى أن النتائج النهائية عادلة وشرعية". ولكن الوقت ينفد. وفي 14 ديسمبر/كانون أول، من المقرر أن تتم الموافقة على فوز بايدن من قبل المجمع الانتخابي. نتائج الانتخابات الأمريكية ٢٠٢٠: كيف غادر الرؤساء السابقين البيت الأبيض؟ ماذا عن التحديات القانونية الأخرى لترامب؟ وعانى ترامب وحلفاؤه من سلسلة هزائم قضائية في ولايات رئيسية بينما يتسابقون للطعن بالنتائج. وفي ولاية ويسكنسن، تجري إعادة فرز الأصوات بشكل جزئي بناء على طلب حملة ترامب. واتهم مسؤولو الانتخابات أنصار ترامب بعرقلة إعادة فرز الأصوات في الولاية. وقالوا إن مراقبي ترامب كانوا في بعض الحالات يطعنون في كل بطاقة اقتراع لإبطاء الإجراءات عمدا. وفي ولاية بنسيلفانيا، حكم قاض جمهوري، يوم السبت، بأن حملة ترامب حاولت "حرمان ما يقرب من سبعة ملايين ناخب من حق التصويت"، بدون دليل حقيقي. واستأنف محامو الرئيس الآن أمام محكمة الاستئناف في فيلادلفيا. وفشلت الجهود القانونية الأخرى للرئيس في الولاية، في تغيير واقع تقدم بايدن بحوالى 80 ألف صوت. ودعت حملة ترامب أيضا إلى إعادة فرز الأصوات مرة أخرى في جورجيا، بعد أن أكدت إعادة فرز سابقة باليد فوز بايدن في الولاية.

आपण निवडणुकीच्या निकालांना आव्हान देणं कायम ठेवणार असलो तरी 'ज्या गोष्टी करणं गरजेचं आहे' ते करायला फेडरल एजन्सीला सांगत असल्याचं ट्रंप यांनी म्हटलंय. जो बायडन हे या निवडणुकीतले यशस्वी उमेदवार ठरत असल्याचं अमेरिकेच्या जनरल सर्व्हिसेस ॲडमिनिस्ट्रेडशन - GSA ने मान्य केलंय. अमेरिकेच्या मिशिगन राज्यात बायडन यांचा विजय झाल्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलंय. ट्रंप यांच्यासाठी हा मोठा धक्का आहे. ट्रंप काय म्हणाले? अमेरिकेमध्ये कामकाजाचं हस्तांतरण एका राष्ट्राध्यक्षांच्या टीमकडून नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्षांकडे करण्याची प्रक्रिया जनरल सर्व्हिसेस ॲडमिनिस्ट्रेशन करतं. आपण हस्तांतरणाची ही प्रक्रिया सुरू करत असल्याचं GSAने बायडन यांना कळवलंय. निर्वाचित राष्ट्राध्यक्षांसाठी 6.3 दशलक्ष डॉलर्सचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचं ॲडमिनिस्ट्रेटर एमिली मर्फी यांनी म्हटलंय. आपला लढा सुरूच ठेवणार असल्याचं सांगत ट्रंप यांनी म्हटलंय, "काहीही असलं तरी देशाचं हित लक्षात घेत मी एमिली आणि त्यांच्या टीमला ही प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आवश्यक त्या गोष्टी करण्यास सांगितलं असून माझ्याही टीमला असंच करायला सांगितलंय." ट्रंप यांनी दिलेल्या कायदेशीर आव्हानांबद्दलच्या सध्याच्या घडामोडी आणि निवडणूक निकालांवर करण्यात आलेलं शिक्कामोर्तब लक्षात घेता आपण हे पत्र पाठवलं असल्याचं मर्फी यांनी म्हटलंय. "ही प्रक्रिया पुढे ढकल्याची कोणतीही सूचना मला देण्यात आली नव्हती, हे मी स्पष्ट करू इच्छिते. पण ही प्रक्रिया लवकर करावी असं सांगणाऱ्या धमक्या मला, माझ्या टीमला आणि माझ्या कुटंबाला ऑनलाईन, फोनवरून आणि ईमेलवरून देण्यात आल्या. इतक्या धमक्या येऊनही मी कायद्यानुसार प्रक्रिया करण्यास वचनबद्ध आहे." बायडन यांना लिहीलेल्या पत्रात मर्फींनी म्हटलंय. निवडणूक आणि नवीन राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यकाळाची सुरुवात म्हणजेच इनॉग्युरेशनच्या दरम्यानच्या काळात हस्तांतरणाची प्रक्रिया करण्यात येते. पण ही प्रक्रिया लवकर सुरू न केल्याबद्दल एमिली मर्फी यांच्यावर दोन्ही राजकीय पक्षांकडून टीका करण्यात आली होती. मर्फी यांनी आता पाठवलेल्या पत्राचं बायडन यांच्या टीमने स्वागत केलंय. "आजचा निर्णय हे आपल्या देशासमोरच्या समस्या हाताळण्याच्या दृष्टीने टाकलेलं पहिलं पाऊल आहे. कोरोनाची जागतिक साथ आटोक्यात आणणं आणि देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणणं महत्त्वाचं आहे. हा निर्णय म्हणजे फेडरल एजन्सीजसोबत प्रशासकीय प्रक्रियांची अधिकृतरित्या सुरुवात आहे." मिशिगनमध्ये काय घडलं? मिशिगनमधल्या निवडणूक निकालांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. बायडन इथून दीड लाखांपेक्षा जास्त मतांनी जिंकले आहेत. हा निकाल नक्की करताना मिशिगनमधल्या दोनपैकी एका रिपब्लिकन अधिकाऱ्याने इतर दोन डेमोक्रॅट अधिकाऱ्यांना निकाल नक्की करण्यात समर्थन दिलं. इथले निकाल नक्की करणं दोन आठवड्यांनी पुढे ढकलावं अशी मागणी ट्रंप यांच्या रिपब्लिकन पाठिराख्यांनी केली होती. आता हे निकाल नक्की करण्यात ले असले, तरीही आपण मिशिगनच्या निकालांना आव्हान देणार असल्याचं ट्रंप यांच्या पथकातल्या कायदा विभागाने म्हटलंय. या निकालांवर शिक्कामोर्तब करणं ही साधी प्रक्रिया असल्याचं सांगत मिशिगनमधल्या अधिकारी जेना एलिस यांनी म्हटलंय. "हे निकाल योग्य आणि कायदेशीर असल्याची खात्री अमेरिकन नागरिकांना असावी." 14 डिसेंबरला बायडन यांच्या विजयावर अमेरिकन इलेक्टोरल कॉलेजमध्ये शिक्कामोर्तब होईल. ट्रंप यांनी दिलेल्या कायदेशीर आव्हानांचं काय? अमेरिकेतल्या महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये ट्रंप आणि त्यांच्या समर्थकांना कोर्टात एकामागोमाग एक पराभवांना सामोरं जायला लागलं आहे. काही राज्यांतल्या रिपब्लिकन धोरणकर्त्यांनी स्वतःचे इलेक्टर्स नेमून त्यांना बायडन यांच्याऐवजी ट्रंप यांना मत देण्यास राजी करावं, यासाठीही ट्रंप कॅम्पेनने प्रयत्न केले, पण त्यात त्यांना यश आलेलं नाही. विस्कॉन्सिन राज्यात ट्रंप यांच्या मागणीवरून काही मतांची मोजणी पुन्हा करण्यात येतेय. या पुनर्मोजणीत ट्रंप समर्थक अडथळा आणत असल्याचा आरोप निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केलाय. ही प्रक्रिया मंदावण्यासाठी ट्रंप यांचे निरीक्षक अनेकदा एकेका मतावर आक्षेप घेत पुन्हा मोजदाद करायला लावत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. पेन्सलव्हेनियामध्ये ट्रंप यांच्या कॅम्पेनने जवळपास 70 लाख मतदारांना कोणताही पुरावा न देता त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचं रिपब्लिकन न्यायाधीशांनी म्हटलंय. जो बायडन आणि डोनाल्ड ट्रंप आता ट्रंप यांच्या वकिलांनी याबाबत फिलाडेल्फियाच्या सर्किट कोर्टात दाद मागितली आहे. याच राज्यामधव्या बायडन यांच्या 80 हजार मतांच्या आघाडीत बदल घडवून आणण्याच्या ट्रंप यांच्या कायदेशीर प्रयत्नांनाही अपयश आलं. जॉर्जियामध्येही पुनर्मोजणीत बायडन यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब झालंय. तिथेही पुन्हा एकदा मतमोजणी करण्याची मागणी ट्रंप कॅम्पेनने केली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


وحصلت شركة لونار أوتبوست الخميس على عقد من أجل جمع عينات لصالح ناسا. وهذا العقد واحد من أربعة عقود منحتها الوكالة بموجب برنامجها المنخفض التكلفة لجمع الموارد الموجودة على سطح القمر. والشركات الأخرى الفائزة بالعقود هي شركة "ماستين سبايس سيستمز" التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها وشركة آيسبايس، ومقرها اليابان، بالإضافة إلى فرعها الأوروبي. وستدفع ناسا لهذه الشركات مقابل جمع أي صخر من صنف الريغولث أو الحطام الصخري، أو تربة القمر، على أن يتراوح الوزن بين 50 جراما و 500 جرام. مواضيع قد تهمك نهاية وقال متحدث باسم ناسا "ستجمع الشركات المذكورة العينات ثم تقدم لنا أدلة مرئية وبيانات أخرى تفيد بجمع العينات المطلوبة". وقال جاستين سايروس، الرئيس التنفيذي لشركة لونار أوتبوست لبي بي سي "تتمثل الخطة في تنفيذ المهمة عام 2023، ولكننا نعمل مع عدة شركات تُسيَّر مركبات فضائية". وستحصل شركة لونار أوتبوست، المتخصصة في صناعة الروبوتات وتتخذ من ولاية كولورادو مقرا لها، على دولار واحد من أجل جمع الصخور في القطب الجنوبي من القمر. لكن الأجر الممنوح لهذه الشركات ليس هو الدافع للانخراط في هذا العمل. ويُتوقع أن تنطوي هذه المهمة على مزايا علمية عديدة مثل السماح للشركات باستخراج الموارد من سطح القمر. وصنف سايروس هذا العمل على أنه "نقلة نوعية في الطريقة التي ينظر من خلالها المجتمع إلى ارتياد مجاهل الفضاء". ودخلت الشركة في مباحثات مع شركة "بلو أوريجين" وعدة شركات أخرى التي تعمل جاهدة من أجل الوصول إلى القمر. و شركة "بلو أوريجين" هي شركة لاستكشاف الفضاء أنشأها مؤسس شركة الأمازون جيف بيزوس. ومن ضمن الشركات الأخرى التي فازت بالعطاء، سيتم دفع مبلغ 5 آلاف دولار لشركة آيسبايس في اليابان على اقتراحها بجمع عينات من صخور القمر في عام 2022 في الجانب الشمالي الشرقي منه. ليس من أجل المال وقالت سينياد أوسيليفان، خبيرة الفضاء، إن "المبلغ الاسمي المتمثل في دولار واحد هو سابقة مهمة تعتمدها وكالة ناسا". وأضافت: "الابتكار هنا ليس ذا قيمة مالية ولكنه يتمثل في إنشاء عمل من الأعمال، إضافة إلى المعايير القانونية لإيجاد سوق يرتاده المشترون والبائعون خارج القيود التي تفرضها الأرض". وسيتم دفع الجوائز المخصصة للشركات الثلاث على ثلاث مراحل، إذ تُخصص 10 في المئة من الموارد المالية عند انطلاق المشروع، ويتم دفع 10 في المئة عندما تشرع الشركة في جمع الصخور ووضعها على مركبتها، على أن يتم دفع 80 في المئة من قيمة الجائزة عندما تتأكد وكالة ناسا من جمع الصخور المطلوبة. وقالت سايرس مازحة: "نعم، مبلغ دولار احد سيدفع على ثلاث دفعات صغيرة ولكنها مهمة: 0.10 دولار و 0.10 دولار، و 0.80 دولار". ويأتي إعلان وكالة ناسا الخميس في ظل إرسال الصين مهمتها الخاصة بها إلى القمر من أجل جمع عينات من الكوكب. ويذكر أن المسبار الصيني تشانغ إي 5 في طريق العودة حاليا إلى الأرض بعدما أخذ عينات صخرية من القمر.

चंद्रावरून दगड-माती आणणाऱ्याला नासाने बक्षीस जाहीर केलं आहे. 'लूनार आउटपोस्ट' असं या कंपनीचं नाव आहे. गुरुवारीच हा करार करण्यात आला. ही कंपनी नासासाठी चंद्रावरून दगडाचे नमुने आणेल. नासाने एकूण चार कंपन्यांना अशा प्रकारचे कंत्राट दिले आहेत. या कंपन्या अत्यल्प किंमतीला नासासाठी चंद्रावरून दगडांचे नमुने आणणार आहेत. यामध्ये कॅलिफोर्नियातील मास्टेन स्पेस सिस्टम्स, टोकियो इथली आय-स्पेस आणि तिसरी कंपनी याच आय-स्पेसची युरोपातली सहाय्यक कंपनी आहे. नासा या कंपन्यांना चंद्रावरून दगड, धोंडे आणि माती आणण्यासाठी मोबदला देईल. हे नमुने 50 ग्राम ते 500 ग्राम वजनाचे असू शकतात. चंद्राचा पृष्ठभाग "या कंपन्या आमच्यासाठी नमुने गोळा करतील आणि ते नमुने आम्हाला देतील. या नमुन्यांशी संबंधित डेटाही देतील. यातून चंद्राची अधिक माहिती मिळवता येईल", असं नासाच्या प्रवक्त्यांचं म्हणणं आहे. लूनार आउटपोस्टचे सीईओ जस्टिन सायरस यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "2023 साली ही मोहीम पार पडणार आहे. मात्र, आम्ही काही लँडर कंपन्यांशी चर्चा करतोय. सर्व योग्य पद्धतीने पार पडल्यास ठरलेल्या वेळेच्या आधीसुद्धा मोहीम सुरू करता येईल." 'प्रश्न पैशांचा नाही' अमेरिकेतील कोलोरॅडोमधली लूनार आउटपोस्ट ही एक रोबोटिक्स कंपनी आहे. नासाशी केलेल्या करारानुसार या कंपनीला चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावरून दगड, मातीचे नमुने आणण्यासाठी 1 अमेरिकन डॉलर मिळेल. मात्र, या कामासाठी नासाकडून मिळणारी रक्कम केवळ प्रेरणा नाही तर या मोहिमेतून कंपन्यांना इतरही अनेक वैज्ञानिक फायदे मिळणार आहेत. उदााहरणार्थ कंपन्यांना चंद्राच्या पृष्ठभागावरून संसाधनांचा उपसा करण्यासाठीच्या अभ्यासाठीची परवानगी मिळणार आहे. चंद्राचा पृष्ठभाग सायरस म्हणतात, "या मोहिमेमुळे मोठा बदल घडणार आहे. विशेषतः अंतराळ संशोधनाशी संबंधित विचारधारेत आमूलाग्र परिवर्तन होईल." सायरस यांची कंपनी चंद्रावर प्रवासाच्या दृष्टीने काम करणाऱ्या ब्लू ओरायझनसारख्या इतर काही कंपन्यांच्या संपर्कात आहे. ब्लू ओरायझन कंपनीच्या निर्मितीत अॅमेझॉनचे संस्थापक जेफ बोसेफ यांचा मोठा हातभार आहे. जपानच्या ज्या कंपनीसोबत नासाने करार केला आहे, त्या कंपनीला 5 हजार डॉलर्स देण्यात येणार आहेत. ही जपानी कंपनी 2022 साली चंद्राची उत्तर-पूर्व भागातून नमुने गोळा करेल. एक डॉलर तीन हफ्त्यांमध्ये मिळणार अंतराळतज्ज्ञ सीनिएड ओ सुलीवान म्हणतात, "स्पेस प्रोग्रामसाठी इथे 1 अमेरिकी डॉलर ही रक्कम महत्त्वाची नाही तर अशा कार्यक्रमांमध्ये नासाचं सहभागी होणंच मुळात महत्त्वाचं आहे. याद्वारे नासा एक उदाहरण घालून देत आहे." ते पुढे म्हणतात, "या कार्यक्रमासाठी किती रक्कम दिली हे महत्त्वाचं नाही तर पृथ्वीच्या बाहेर खरेदी-विक्रीसाठीची बाजारपेठ उभारण्यासाठी व्यावसायिक आणि कायदेशीर निकष तयार करणं महत्त्वाचं आहे." तिन्ही कंपन्यांच्या रकमेचं वितरण तीन हफ्त्यांमध्ये करण्यात येईल, असं नासाकडून सांगण्यात आलं आहे. पहिल्या हफ्त्यात कंपन्यांना 10% रक्कम मिळेल. त्यानंतर स्पेसक्राफ्ट लाँच करतानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात पुढील 10% रक्कम देण्यात येईल. यानंतर कंपन्यांनी गोळा केलेल्या नमुन्यांची नासाकडून पडताळणी झाल्यानंतर उर्वरित 80% रक्कम सुपूर्द करण्यात येईल. यावर सायरस गमतीत म्हणतात, "एका कंपनीला 1 डॉलरसुद्धा हफ्त्यांमध्ये मिळणार आहे." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


يلقب الممثل دواين جونسون بلقب "الصخرة" وقد قام جاك غودمان وفلورا كارمايكل في هذا التقرير بجمع أبرز ما قامت فرق بي بي سي المختلفة (في أقسام الرصد الإعلامي وتريندينغ وتدقيق الحقائق)، بتمحيصه والتدقيق في مدى مصداقيته من أخبار وشائعات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع. جوائز نقدية مزيفة برعاية مشاهير كالممثل "الصخرة" انتشرت الآلاف المشاركات على فيسبوك تعرض جوائز نقدية ضخمة لـ "مساعدة" المتضررين ماليا من تفشي فيروس كورونا. وعلى الرغم من أن المسابقة مزيفة بشكل واضح، إلا أنها انتشرت وتم تداولها على الموقع بعدة لغات. وتستغل هذه المسابقة أسماء المشاهير ومن أبرز أمثلتها تلك التي تتضمن لقطات فيديو أو صورا للممثل دواين جونسون، الذي يلقب بالصخرة، وهي في الحقيقة مقاطع وصور ليست ذات صلة. مواضيع قد تهمك نهاية وتتم دعوة المشاركين لاختيار "جائزة" من قائمة تتوافق مع الحرف الأول من أسمائهم. وقد ترك بعض الناس تفاصيل حساباتهم المصرفية في التعليقات، وطلب البعض الآخر مساعدة مالية. ومن بين الأمثلة التي رأيناها، كان الأكثر تداولا يتضمن رابطا يدعو الناس لـ "الحصول على جوائزهم"، ويبدو أنها عملية احتيال مماثلة لتلك العمليات التي ظهرت في وقت سابق من تفشي فيروس كورونا. ويُظهر مقطع فيديو في أحد المنشورات شخصا يتعامل مع أكداس من المال، وقد حقق هذا المقطع أكثر من 4 ملايين مشاهدة. ويقول وليام ميتشل، الذي صنع الفيديو الأصلي باستخدام مال مزيف لقناته على يوتيوب، لبي بي سي إن هذا المقطع استخدم من دون علمه. وأضاف: "منذ أن بدأت في صنع مقاطع فيديو المال المزيف في 2018، دأب المحتالون على إعادة تحميل المحتوى الخاص بي من دون إذن مني". وكان الممثل جونسون في السابق موضوع عمليات احتيال مماثلة، وفي عام 2018 قال للمعجبين: "كن يقظا، وكن ذكيا، تشكك في الأمر، وأبلغ عنه، ولا تقع في فخ هذه الحسابات المزيفة على فيسبوك". الرئيس يوافق رسميا على علاج بالأعشاب كانت منظمة الصحة العالمية واضحة في نصيحتها بأنه لا يوجد حاليا عقار متاح يمكن أن يقي من كوفيد 19 أو يشفي منه. ومع ذلك، كشف رئيس مدغشقر، انديرى راجولينا، النقاب عما زعم أنه "علاج وقائي" هذا الأسبوع. ويباع هذا المنشط العشبي باسم كوفيد العضوي Covid-Organics، وهو مشتق من الأرتيميسيا، وهو نبات يحتوي على مكون يستخدم، مع نباتات أخرى، في علاج الملاريا. لا يوجد دليل على فعالية العلاج بالاعشاب وقال راجولينا إن العقار خضع لاختبارات، وزعم أنه عالج شخصين فى مدغشقر، تلك الدولة الجزيرة الواقعة قبالة الساحل الشرقى لأفريقيا. ولم يكن هناك أي دليل على ذلك، ولم يصدر أي بحث علمي يتحدث عن اختبار فعاليته ضد كوفيد 19. وقد أعلن الرئيس راجولينا عن رفع جزئي لإجراءات الإغلاق والعزل وتقييد الحركة في اليوم نفسه الذي أُطلق فيه هذا الشراب (العقار) المصنوع من الأعشاب. وأفادت تقارير في الصحافة المحلية بأن أكثر من ألف جندي قد نشروا لتوزيع الشراب (الدواء) في العاصمة أنتاناناريفو. وأظهرت مقاطع فيديو طوابير أناس تقف للحصول على الشراب الذي وزع مجانا لمعظم السكان المحليين الأكثر عرضة لخطر الأصابة، فضلا عن أنه يباع في المتاجر أيضا. ويُجري معهد ماكس بلانك في ألمانيا تجارب لاختبار فعالية الأرتيميسيا ضد فيروس كوفيد-19، ولكن لم تنشر حتى الآن نتائج هذه التجارب. وتقول جمهورية الكونغو الديمقراطية إنها شرعت في إجراء بحوث عن فعالية هذا النبات. أسطورة قشور البرتقال حصل مقطع فيديو يوصي المصابين بفيروس كورونا باستخدام الماء الساخن، وقشور البرتقال، ومرهم يطلق بخار المنثول (اشبه بالفكس) واستخدامه لقتل البكتيريا والتخلص من "جميع السموم"، على أكثر من 1.6 مليون مشاهدة على موقع مشاركة الفيديو "تيك توك" قبل أن يتم إخفاؤه. وقد أعيد نشر المقطع بالفعل في حساب مشهور في انستغرام، حيث شاهده مليون شخص مرة أخرى قبل إزالته. حقق المقطع أكثر من 1.6 مليون مشاهدة على موقع مشاركة الفيديو "تيك توك" قبل أن يتم إخفاؤه ولا يوجد دليل على أن الماء الساخن أو الفواكه الحمضية يمكن أن تقي من فيروس كورونا أو تعالجه، فاستنشاق البخار الساخن، كما هو موصى به في الفيديو، يمكن أن يكون خطيرا للغاية وليس هناك دليل على فعاليته. وكانت هناك أمثلة أخرى على معلومات مضللة تم تداولها على "تيك توك". وقد نُشر عدد من مقاطع الفيديو في الأسابيع الأخيرة التي تنشر نظريات المؤامرة وتربط كذبا بين الجيل الخامس في الانترنت 5G و تفشي فيروس كورونا. وإلى جانب دعم نظرية المؤامرة عن الجيل الخامس، شجع بعض مقاطع الفيديو مع وسم 5Gtowerchallenge على مهاجمة أبراج الهواتف المحمولة، كما تعرض عمال شركات الاتصالات لمضايقات. لقاح الإيدز بريء من كورونا وانتشرت مقابلة مع عالم حائز على جائزة نوبل، يقترح فيها أن فيروس كورونا قد خُلّق في مختبر، على نطاق واسع في موقع فيسبوك فقد زعم لوك مونتانييه، المكتشف المشارك لفيروس HIV المسبب لنقص المناعة البشرية (أو مرض الإيدز)، في مقابلة على شاشة التلفزيون الفرنسي الأسبوع الماضي أن الفيروس أطلق عن طريق الخطأ من مختبر في ووهان. وقال إن الفيروس هو نتيجة جانبية خلال بحث فى لقاح للايدز. تمت مشاركة الفيديو 12 ألف مرة وسجل أكثر من 700 ألف مشاهدة بعد نشره على الصفحة الرسمية لحزب الرابطة الإيطالية على فيسبوك هذا الأسبوع ومع ذلك، ورغم التكهنات المنتشرة على الانترنت، يقول بول رينكون محرر الشؤون العلمية في بي بي سي: "إنه لا يوجد دليل من أي نوع على أن فيروس سارس كوف 2 (الذي يسبب مرض كوفيد 19) خرج عن طريق الخطأ من مختبر". ويشير التحليل العلمي للأدلة إلى أن الفيروس جاء من الحيوانات. وتمت مشاركة الفيديو 12 ألف مرة وسجل أكثر من 700 ألف مشاهدة بعد نشره على الصفحة الرسمية لحزب الرابطة الإيطالية على فيسبوك هذا الأسبوع. مؤامرة للتحكم في عدد سكان العالم يزعم فلاديمير كفاشكوف، ضابط الاستخبارات العسكرية الروسية السابق في مقابلة على يوتيوب: أن تفشي وباء فيروس كورونا عالميا هو صنيعة ما يسميها "قوى الظل العالمية"، في محاولة للحد من عدد سكان العالم. فلاديمير كفاشكوف ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية الروسية ويقول كفاشكوف إن هناك دليلا علميا على أنه تم تخليق فيروس كورونا مختبريا، ولكن العلماء وعلى نطاق واسع يستبعدون ذلك ويقولون إن تسلسل الجينوم يظهر أنه جاء من الحيوانات. وقد حققت هذه المقابلة التي بُثت الشهر الماضي ما يقرب من 9 ملايين مشاهدة، وتتواصل عملية مشاركتها وتداولها على فيسبوك بلغات مختلفة. وقد تُرجمت إلى اللغة الإنجليزية هذا الأسبوع. كما حقق ظهور كفاشكوف متحدثا عن الوباء في قنوات روسية أخرى على موقع يوتيوب مئات الآلاف من المشاهدات.

पाहू या काय खरं, काय खोटं... रतन टाटांचा तो मेसेज "कोरोना व्हायरसच्या संकटाबाबत बरंच काही बोललं जात आहे. सर्वत्र निराशा आहे. पण एक लक्षात घ्या की या कोरोनाच्या राक्षसाला आपण धोबीपछाड देऊन, आपली अर्थव्यवस्था मुसंडी मारेल..." अशा आशयाचा एक मेसेज टाटा ग्रुपचे मानद अध्यक्ष रतन टाटांच्या नावे सोशल मीडियावर फिरतोय. या संकटकाळात हा मेसेज आशा देणारा आहे, त्यामुळे तो सर्रास शेअर केला जातोय. अगदी अभिनेते अर्शद वारसी आणि हुमा कुरेशी यांनीही ही पोस्ट शेअर केली आहे. पण रतन टाटांनीच स्वतः मग एक पोस्ट आपल्या सोशल मीडिया अकाउंट्सवर शेअर करत "मी असं कधी बोललो किंवा लिहिलं नाही," असं स्पष्ट केलं. कृपया व्हॉट्सअॅप आणि इतर सोशल मीडिया साईट्सवर फिरणारा कंटेट तपासून शेअर करा, असं आवाहनसुद्धा त्यांनी केलं. जेफ बेझोसनं असं म्हटलं? यशस्वी उद्योजकांचे मेसेज व्हायरल होण्याची गोष्ट फक्त भारतातच घडत नाहीये. असाच एक फेक मेसेज अमेरिकन अब्जाधीश जेफ बेझोस यांच्या नावाने शेअर होतो आहे. अमेझॉनचे संस्थापक बेझोस यांनी कोविड-19च्या मुद्द्यावर आफ्रिकी लोकांना एक संदेश दिला आहे, असा दावा एका मेसेजमधून केला जात आहे. बिल गेट्स आफ्रिकेला अस्थिर करू पाहत आहेत. आफ्रिकी लोकांना एका विशिष्ट पद्धतीचे मास्क वापरू नयेत, कारण त्यात विषारी घटक असतात, असं या मेसेजमध्ये म्हटलं होतं. मात्र अमेझॉननंही हा दावा फेटाळून लावला आहे. या खोट्या मेसेजला फ्रान्समध्ये शेकडो लोकांनी कॉपी-पेस्ट केलं. यासंबंधीची मूळ पोस्ट डीआर कॉन्गो या अकाऊंटवरून करण्यात आल्याचं दिसून येतं. जानेवारीत हे अकाऊंट सुरू करण्यात आलं आणि या पोस्टला 30 हजारहून अधिक वेळा शेयर करण्यात आलं. 5G वर चुकीची पोस्ट 5G तंत्रज्ञान आणि कोरोना व्हायरस यांचा संबंध जोडणाऱ्या अफवांकडे लक्ष न देण्याचं वैज्ञानिकांनी म्हटलं आहे. त्यांनी या अफवांना कोणताही आधार नसल्याचं म्हटलं आहे. असं असलं तरी काही चुकीचे मेसेज फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि टिकटॉकवर शेयर केले जात आहेत. नवीन तंत्रज्ञानामुळे नवनवे आजार येत आहेत, अशा हजारो पोस्ट शेयर करण्यात आल्या आहेत. यात दावा केलाय की, 1979मध्ये 1G आलं तेव्हा इनफ्लुएंजा आला, 2Gच्या वेळेस कॉलरा आणि आता 5Gच्या वेळेस कोव्हिड-19चा प्रसार झाला आहे. हे चुकीचं आहे. या घटनांचा एकमेकांशी काहीएक संबंध नाही. लॅम्पपोस्टवर लागलेल्या पोस्टर्सवरील फोटोंवर दावा करण्यात आला आहे की, कोविड-19 कधीच अस्तित्वात नव्हता आणि 5जीमुळेच लोकांचा जीव जात आहे. हा दावा चुकीचा आहे. टेस्टिंग किट्सला कोरोना व्हायरसचा संसर्ग झाल्याचं समोर आल्यानंतर ब्रिटननं चिनी कंपनी हुआवेईबरोबरचा करार रद्द केला आहे, असा दावा फेसबुक आणि ट्वीटरवर इंग्रजी, अरबी, पोर्तुगाली, फ्रान्सिसी भाषेत हजारो वेळा शेयर करण्यात आला आहे. पण, ब्रिटनची हुआवेईसोबतचा करार अद्याप कायम आहे. टेस्टिंग किट्सला कोरोनाचा संसर्ग झाला, याचे काहीच पुरावे नाहीत. यानंतर एक अफवा समोर आली की, कोरोना व्हायरस आणि 5G तंत्रज्ञान नव्या 20 पौंडांच्या नोटांशी संबंधित आहेत. या नोटाच्या मागील भागात कथित 5G टेलीकॉम टॉवरच्या वरती दिसणारी गोष्ट म्हणजे व्हायरस आहे, असे मेसेज पसरवण्यात आले. खरं तर या नोटेची डिझाईन जाहीर झाल्यानंतर बँक ऑफ इंग्लंडनं म्हटलं होतं की, ज्याला कोराना व्हायरस म्हटलं जात आहे, ते टेट ब्रिटेन आर्ट गैलरीचा रोटंडा आहे. तिथंच फोन टॉवर मार्गेटचं लाइटहाउस आहे. या अफवेविषयी सविस्तर इथे वाचू शकता - 5G तंत्रज्ञानामुळे कोरोना व्हायरसचा जास्त प्रसार झाला का? अँब्युलन्स व्हॉइस नोट इंग्लंडमध्ये आणखी एक ऑडियो मेसेज व्हॉट्सअॅपवर फिरतोय, ज्यात एक महिला दावा करतेय की, ती साउथ ईस्ट कोस्ट अँब्युलन्स सर्व्हिससाठी काम करते आणि ते पब्लिक हेल्थ इंग्लंडकडून मिळणाऱ्या माहितीची देवाणघेवाण करत आहे. या मेसेजमध्ये ही महिला म्हणते की, कोरोना व्हायरसमुळे मृत्यू होणाऱ्यांमध्ये सुदृढ आणि तरुणांची संख्या सर्वाधिक आहे. अनेकांनी हा ऑडिओ मेसेज बीबीसीच्या बातमीदारांना आणि साउथ ईस्ट कोस्ट अँब्युलन्स सर्व्हिसकडे पाठवून विचारणा केली. त्यामुळे हा मेसेज व्हॉट्सअपवर मोठ्या प्रमाणात शेयर झाल्याचं दिसून येतं. याविषयी पब्लिक हेल्थ इंग्लंडच्या मुख्य नर्स विव बेनेट म्हणाल्या, "ही एक फेक न्यूज आहे. आम्ही लोकांना विनंती करतो की, त्यांनी याकडे दुर्लक्ष करावं आणि तिला शेयर करू नये." या मेसेजमध्ये शेयर केलेली गोष्ट चुकीची आहे, असंही बेनेट यांनी स्पष्ट केलंय. नासानं भारताच्या टाळ्या ऐकल्या का? भारतीयांनी अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी टाळ्या वाजवल्या, तेव्हा एक अशाप्रकारचा आवाज तयार झाला जो अमेरिकेची अंतराळ संस्था नासानं ऐकला. यामुळे कोरोना व्हायरसला परत जावं लागलं. आवाज इतक्या दूरवर कसा जाणार? हा मेसेज दोन आठवड्यांपूर्वीचा आहे, पण आम्ही अशा लोकांना ओळखतो जे आजही हाच मेसेज शेयर करत आहेत. भारत सरकारनं ही बाब फेटाळून लावल्यानंतरही हे चालूच आहे. अमेरिकेच्या वैज्ञानिकाविषयीच्या मेसेजचा फॅक्ट चेक कोरोना व्हायरसची निर्मिती केल्यामुळे हार्वर्ड विद्यापीठाच्या प्राध्यापकाला अटक करण्यात आली, असेही दावे करण्यात आले. ही बातमी व्हायरल झाली आणि अनेक भाषांमध्ये प्रसारित झाली. लाखो वेळेस ती शेयर करण्यात आली. पोस्टमध्ये म्हटलं की, चार्ल्स लीबर यांना अमेरिकेत अटक करण्यात आली आणि त्यांनीच कोरोना व्हायरसची निर्मिती केली आणि चीनमध्ये त्याची विक्री केली. लीबर यांना यंदा जानेवारी महिन्यात चीनमधील संपर्काविषयी खोट बोलल्यामुळे अटक करण्यात आली होती. पण कोरोना व्हायरसच्या निर्मितीसाठी किंवा तो चीनसा विकण्यासाठी अटक केली, हा दावा खोटा आहे. यांतील अनेक पोस्टमध्ये जानेवारीमध्ये आलेली अमेरिकी न्यूज क्लिपसुद्धा आहे. नॅचरल रेसिपीसंबंधीच्या एका स्पॅनिश फेसबुक पेजवर ही क्लिप शेयर करण्यात आली होती आणि अडीच लाखांहून अधिक वेळा शेयर करण्यात आलं होतं. कोरोना व्हायरसची जीनोम सीक्वेंसिंग सांगते की, हा आजार जनावरांपासून माणसात आला आहे आणि तो माणसांनी निर्माण केलेला नाही. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


الولايات المتحدة تتهم الصين بشن حملة قمعية شديدة واعتقال مليون من مسلمي الإيغور. جاء هذا القرار في أعقاب قرار أمريكي سابق، يوم الاثنين، بإدراج 28 منظمة صينية ضالعة فيما زعمت الولايات المتحدة أنها سوء معاملة الأقلية المسلمة في منطقة شينجيانغ الصينية. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الحكومة الصينية قد أطلقت "حملة قمعية شديدة". ورفضت الصين هذه المزاعم ووصفتها بأنه بلا أساس من الصحة. واتهم بومبيو الحكومة الصينية، في بيان، بارتكاب سلسلة من الانتهاكات ضد الإيغور وعرقية كازاخستان ومسلمي قيرغيزستان وغيرها من الأقليات المسلمة. مواضيع قد تهمك نهاية وشملت هذه "الانتهاكات"، حسب البيان، "اعتقالات جماعية في معسكرات الاعتقال، ومراقبة تكنولوجية على نطاق واسع، ورقابة صارمة على التعبير عن الهويات الثقافية والدينية، وإجبار المواطنين على العودة من الخارج ومواجهة مصير محفوف بالمخاطر في الصين". منظمات صينية على اللائحة السوداء الأمريكية بسبب "انتهاكات ضد الإيغور" الصين تفصل الأطفال المسلمين عن عائلاتهم من هم الإيغور الذين "تحتجز الصين مليوناً منهم"؟ بي بي سي التقت عائلة الإيغور في تركيا قالت إن أطفالها فقدوا في الصين. ورفضت الصين التحركات الأمريكية ضدها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانغ، يوم الاثنين "لا يوجد مثل هذه الأشياء التي تسمى مشكلة حقوق الإنسان، كما تدعي الولايات المتحدة". وأضاف: "هذه الاتهامات ليست أكثر من ذريعة تتخذها الولايات المتحدة للتدخل المتعمد في الشؤون الداخلية للصين." وبحسب القرار الأمريكي الأخير، سوف يتم فرض قيود على التأشيرات التي يحصل عليها مسؤولو الحكومة والحزب الشيوعي الصينيين، وكذلك أفراد أسرهم. وقال البيان الأمريكي "تدعو الولايات المتحدة الصين إلى الكف فورا عن حملتها القمعية في شينجيانغ، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا، والتوقف عن إجبار أفراد الأقليات المسلمة الصينية في الخارج على العودة إلى الصين لمواجهة مصير غير مؤكد". وتخوض الولايات المتحدة والصين حربا تجارية ضد بعضهما البعض، والتقت وفود من البلدي في واشنطن هذا الأسبوع للتشاور بشأن سبل إنهاء التوترات. ما هو الوضع في شينجيانغ؟ نفذت الصين عملية أمنية ضخمة في شينجيانغ، التي تقع أقصى غرب البلاد، خلال السنوات الأخيرة. وتقول جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة إن الصين اعتقلت واحتجزت أكثر من مليون من الإيغور والأقليات العرقية الأخرى في معسكرات اعتقال شاسعة، حيث يجبرون على الارتداد عن الدين الإسلامي، كما يتحدثون فقط بلغة المندرين الصينية ويدينون بالولاء والطاعة للحكومة الشيوعية. لكن الصين نفت هذه المزاعم وقالت إن المعتقلين يخضعون لتأهيل في "مراكز التدريب المهني" التي توفر لهم الوظائف وتساعدهم على الاندماج في المجتمع الصيني، باسم منع الإرهاب. أمريكا تتهم الصين بإجبار الإيغور على ترك الإسلام وكان هناك استنكار متزايد من الولايات المتحدة ودول أخرى حول "تصرفات" الصين في شينجيانغ. وزعم وزير الخارجية الأمريكي، في مؤتمر صحفي في الفاتيكان الأسبوع الماضي، أن الصين "تطالب مواطنيها بعبادة الحكومة، وليس الله". وفي يوليو/تموز الماضي، وقعت أكثر من 20 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة مشتركة تنتقد فيها معاملة الصين للإيغورر وغيرهم من المسلمين. سؤال وجواب حول الصين والويغور من هم الإيغور؟ الإيغور هم عرقية من المسلمين الأتراك، يشكلون حوالي 45 في المئة من سكان منطقة شينجيانغ، بينما 40 في المئة هم من عرقية الهان الصينية. أعادت الصين السيطرة على الإقليم عام 1949 بعد سحق دولة تركستان الشرقية التي لم تدم طويلا. منذ ذلك الحين، كانت هناك هجرة واسعة النطاق من الهان الصينيين إلى الإقليم، ويخشى الإيغور من تآكل ثقافتهم. وشينجيانغ هي رسميا منطقة تتمتع بالحكم الذاتي داخل الصين، مثل التبت إلى الجنوب منها.

अमेरिकेच्या वाणिज्य मंत्रालयानं सोमवारी 7 ऑक्टोबररोजी 28 चिनी संस्थांना काळ्या यादीत टाकलंय. त्यानंतर आता व्हिसाबंदीचा निर्णय घेतलाय. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पाँपेओ यांनी ट्वीट करून सांगितलं की, "चीनने शिनजियांगमध्ये धर्म आणि संस्कृती मिटवण्यासाठी 10 लाखांहून अदिक मुस्लिमांना निर्दयी आणि पद्धतशीर मोहिमेद्वारे ताब्यात घेतलंय. पाळत ठेवलेल्या आणि अटक केलेल्या सर्वांना चीननं सोडलं पाहिजे." तसेच, "शिनजियांगमधील उईगर, कझाक आणि इतर मुस्लीम अल्पसंख्याकांना डांबून ठेवण्यास जबाबदार असणाऱ्या कम्युनिस्ट पार्टीच्या चीन सरकारमधील अधिकाऱ्यांना व्हिसाबंदीची घोषणा करतो," अशी माहिती पाँपेओ यांनी ट्वीटद्वारे दिलीय. चीननं अमेरिकेचे हे आरोप निराधार असल्याचं सांगत फेटाळले आहेत. शिवाय, व्हिसाबंदीच्या निर्णयाचाही निषेध केलाय. "अमेरिकेनं दावा केल्याप्रमाणं इथं कुठलेही 'मानवाधिकारचे प्रश्न' निर्माण झाले नाहीत," असं चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गेंग शुआंग यांनी म्हटलंय. "चीनच्या अंतर्गत कामात मुद्दाम हस्तक्षेप करण्यासाठी अमेरिकेचं एक निमित्त, यापेक्षा या आरोपांमध्ये काहीही तथ्य नाही," असंही शुआंग म्हणाले. चीन सरकार आणि कम्युनिस्ट पार्टीच्या अधिकाऱ्यांसह त्यांच्या नातेवाईकांनाही अमेरिकेची 'व्हिसाबंदी' लागू असेल. अमेरिका आणि चीनमध्ये सध्या व्यापारयुद्धात अडकले आहेत. पुढच्याच आठवड्यात चीनमधून वॉशिंग्टनमध्ये एक शिष्टमंडळ पाठवण्यात येणार आहे. गेल्या काही वर्षात चिनी सरकार शिनजियांग प्रांतात मोठं सुरक्षा अभियान राबवत आहे. मानवाधिकार संघटना आणि संयुक्त राष्ट्राचं म्हणणं आहे की, चीननं उईगर मुस्लीम आणि इतर अल्पसंख्यांकांना डिटेन्शन कँपमध्ये डांबून ठेवलं असून, त्यांना इस्लामचा त्याग करण्यास सांगितलं जातंय, मँडेरिन ही चिनी भाषा जबरदस्तीनं बोलण्यास भाग पाडलं जातंय आणि कम्युनिस्ट सरकारच्या आज्ञा पाळण्याल सांगितलं जातंय. मात्र, चीननं दावा केलाय की, ते व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र आहेत. तिथल्या लोकांना नोकऱ्या मिळवून दिल्या जाणार आहेत, तसेच, चिनी समाजात एकरूप होण्यासाठी मदत केली जात आहे, जेणेकरून दहशतवाद रोखला जाईल. उईगर हे मूळचे तुर्किक वंशाचे आहेत. शिनजियांग प्रांतात 45 टक्के लोकसंख्या उईगर मुस्लिमांची आहे, तर 40 टक्के हान चिनी लोकांची आहे. 1949 सालापूर्वी हा भाग तुर्कस्तानच्या अख्त्यारित होता. मात्र, त्यानंतर या भागावर चीननं ताबा मिळवला. शिनजियांग प्रांत आता स्वायत्त प्रांत म्हणून चीनच्या अंतर्गत येतं, जसं दक्षिणकडे तिबेट आहे. शिनजियांग प्रांतातल्या चीनच्या कारवायांबद्दल अमेरिकेसह जगभरातून टीका केली जातेय. गेल्या आठवड्यात माईक पाँपेओंनी व्हॅटिकनमधल्या पत्रकार परिषदेत आरोप केला होता की, चीनकडून देवाऐवजी सरकारची पूजा करण्यास सांगितलं जातंय. याच वर्षी जुलै महिन्यात 20 हून अधिक देशांनी संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार परिषदेत संयुक्त पत्रावर सही करून, उईगर आणि इतर मुस्लिमांना चीन देत असलेल्या वागणुकीचा निषेध केला होता. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


الشرطة فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق في قسم رعاية الأطفال ونجح العاملون في إنقاذ سبعة أطفال أخرين من الحريق قبل أن يصل رجال الإطفاء إلى مستشفى منطقة بهاندارا في ولاية ماهاراشترا الغربية. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن صعوبة عملية الإنقاذ والتعامل مع الحريق بسرعة بسبب الانفجارات المستمرة داخل الجناح. ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الحادث بأنه "مأساة مؤلمة للقلب". ولم تحدد السلطات بعد سبب الحريق، وفتحت تحقيقا عاجلا في الحادث. مواضيع قد تهمك نهاية وقال مسؤولو المستشفى إنهم فوجئوا باشتعال النيران في القسم الخاص بالأطفال حديثي الولادة في الساعة الثانية صباحا واستمرت النيران مشتعلة لفترة طويلة. حريق "مروع" بمصنع للحقائب المدرسية في الهند شرطي هندي يتجاوز القانون لإنقاذ عائلات من الموت حرقاً 100 قتيل على الأقل في حريق بمعبد في الهند وقالت إحدى الممرضات المناوبات إنها هرعت إلى إبلاغ سلطات المستشفى بعد أن شاهدت الدخان يتصاعد من وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة. وقال الدكتور برامود خانات في تصريحات صحفية إن "حصيلة الوفيات في هذا الحادث المؤسف بلغت 10 مواليد بينما تم إنقاذ سبعة أخرين". وقدم رئيس الوزراء مودي تعازيه إلى عائلات الضحايا في تغريدة على موقع تويتر. وقال وزير الشؤون الداخلية الهندي أميت شاه، إنه "يتألم بشدة" بسبب "الخسارة التي لا يمكن تعويضها". بينما أعرب وزير الدفاع راجناث سينغ، عن شعوره "بحزن عميق" لسقوط قتلى، مضيفا: "تعازي القلبية للأسر المكلومة".

शॉर्टसर्किटमुळे ही आग लागली असावी, असं प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलंय. तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकरणात चौकशीचे आदेशही दिलेत. पण भंडारा जिल्हा रुग्णालयात अग्निसुरक्षा यंत्रणाच उपलब्ध नसल्याची माहिती स्वत: राज्य सरकारने दिली आहे. भंडाऱ्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते विकास मदनकर यांनी 2018मध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील फायर सेफ्टीविषयी म्हणजेच आग नियंत्रण यंत्रणेबाबतची माहिती मागवली होती. त्यावेळी प्रशासनाने त्यांना दिलेल्या उत्तरात रुग्णालयात आग नियंत्रण यंत्रणाच उपलब्ध नसल्याचं सांगितलं होत. या संदर्भात बीबीसी मराठीने माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय मदनकर यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली. "ऑगस्ट 2017 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या गोरखपूरमध्ये ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे नवजात बाळांच्या मृत्यूच्या बातम्या मीडियात दररोज येत होत्या. ही घटना पाहिल्यावर मी अस्वस्थ झालो आणि भंडाऱ्यातील जिल्हा रुग्णालयातील स्थिती काय याची मला चिंता झाली. तेव्हा मी आधी भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील अग्निसुरक्षा यंत्रणा कशी आहे याची माहिती घेण्यासाठी रुग्णालय प्रशासनाकडे माहितीच्या अधिकारात अर्ज केला. 24 ऑक्टोबर 2018 मला जिल्हा रुग्णालयाकडून दिलेल्या या उत्तरात धक्कादायक माहिती मिळाली. भंडारा जिल्हा रुग्णालयात फायर सेफ्टी हायड्रन्ट्स उपलब्ध नाही, फायर सेफ्टी स्प्रिंकलर्स सिस्टम उपलब्ध नाही, स्मोक अलार्म उपलब्ध नाही, तर फायर एक्स्टिंग्विशर Extinguisher काही उपलब्ध आहेत तर काही उपलब्ध नाहीत, असं सांगण्यात आलं." यानंतर मदनकर यांनी भंडाऱ्याचे तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासोबत संपर्क साधला. त्यांनी या प्रकरणात जिल्हा रुग्णालयाकडून प्रस्ताव आल्यावर सरकारकडून अग्निविरोधी यंत्रणा लावली जाईल, असं आश्वासन दिलं. पुन्हा हीच माहिती पुन्हा 23 जून 2020 मध्ये मी मागितली. त्यावेळी त्यात आगप्रतिबंधाच्या उपाय योजनेसाठी एक कोटी 52 लाख 44 हजार 783 रुपयांचे अंदाज पत्रक जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या सहीनं तयार केल्याची माहिती मिळाली, असं मदनकर सांगतात. हे अंदाजपत्रक तयार करून याचा प्रस्ताव 8 मे 2020 रोजी आरोग्य खात्याचे सहसंचालक, आरोग्यसेवा मुंबई यांना पाठवला. पण आगीच्या दिवसापर्यंत त्याची अंमलबजावणी झाली नाही, हे यातून स्पष्ट होतं, असा दावा मदनकर करतात. या सर्व प्रकरणावर भंडारा जिल्हा रुग्णालयाचे जिल्हा शल्य चिकित्सक प्रमोद खंडाते यांच्याशी बीबीसी मराठीने संपर्क साधला, पण त्यांनी यावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. भारतीय बालरोगतज्ज्ञ संघटनेचे माजी अध्यक्ष आणि जेष्ठ बालरोगतज्ज्ञ डॉ. उदय बोधनकर याबाबत सांगतात, "मुळात आपल्या सरकारच्या प्रमुख मुद्द्यावर आरोग्य यंत्रणा कधीच अग्रक्रमावर दिसत नाही. भंडाऱ्यातील आगीची घटना ही शॉर्टसर्किटमुळे लागल्याचं प्राथमिक दृष्ट्या दिसतंय. पण भंडारा शासकीय रुग्णालय बांधणाऱ्या आणि त्याच्या मेंटेनन्सची जबाबदारी ही राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे आहे. एखाद्या एवढ्या मोठ्या इमारतीत अर्थिंग नीट असणे, शॉर्टसर्किट होऊ नये यासाठी सर्किट ब्रेक करणारी ट्रीप यंत्रणा आवश्यक आहे. यासोबतच सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजेच आग लागलीच तर अग्निविरोधी यंत्रणा असावी लागते. सरकारी रुग्णालय फक्त डॉक्टर चालवत नाही तर त्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विद्युत विभाग, महावितरण अशी अनेक विभागांची सामूहिक जबाबदारी असते. या घटनेनंतर तरी प्रत्येक विभागाची जबाबदारी निश्चित करणं आणि अग्निसुरक्षा सारख्या यंत्रणा सुरू आहेत की नाही याची तपासणी करणे आवश्यक आहे." भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघाचे माजी खासदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी जिल्हा रुग्णालयात अग्निरोधक यंत्रणा नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. एवढ्या मोठ्या रुग्णालयात साधे फायर सेफ्टी स्प्रिंकलर्स सिस्टम उपलब्ध नाहीत, स्मोक अलार्म उपलब्ध नाहीत यावर विश्वास बसत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. आगीमुळे जिल्हा रुग्णालयातील शिशू केअर युनिटला सर्व सुरक्षा युक्त यंत्रणांसह पुन्हा सुरु करण्यासाठी आर्थिक मदत करणार असल्याचं प्रफुल्ल पटेल यांनी बीबीसीला सांगितलं. दुसरीकडे रुग्णालयात आगी सारखी घटना घडलीच तर त्यावेळी लोकांचे प्राण वाचविण्यासाठी नर्सेस, डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी काय करावं याचं ट्रेनिंग देण्याची मागणीही या घटनेनंतर होऊ लागली आहे. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


قالت هذه الموظفة السابقة في الحكومة إن وزيرا بارزا سعى إلى إجبارها على ممارسة الجنس وبينما ينفي مسؤولون وقوع مخالفات، استمعت بي بي سي إلى شهادات سيدات تحدثن عن وجود "ثقافة سوء معاملة". ففي منزل يقع على مقربة من جبال تحيط بالعاصمة كابول، التقيتُ موظفة سابقة في الجهاز الحكومي، طلبت عدم الإفصاح عن هويتها خشية حدوث رد فعل عنيف تجاه شخصها، لكنها تريد أن يسمع العالم قصتها. وتقول السيدة إن رئيسها السابق، وهو وزير كبير في الحكومة، دأب على التحرش بها، وفي يوم من الأيام حاول الاعتداء عليها جسديا عندما ذهبت إلى مكتبه. قالت: "طلب مني مباشرة تقديم خدمة جنسية، أخبرته أنني مؤهلة وذات خبرة في وظيفتي، ولم أكن أتوقع منك على الإطلاق أن تقول لي شيئا كهذا. وقفت لمغادرة المكان، فأمسك بيدي وأخذني إلى غرفة خلفية ودفعني إلى داخلها وقال لي: سوف يستغرق الأمر بضع دقائق فقط، لا تقلقي، تعالي معي". وأضافت: "دفعته من صدره. وقلت له كفى، لا تجعلني أصرخ. كانت المرة الأخيرة التي رأيته فيها. كنت غاضبة جدا ومنزعجة". سألتها : "هل قدمت شكوى بعد الحادث؟" أجابت: "لا، قدمت استقالتي من الوظيفة. لا أثق بالحكومة. إذا ذهبت إلى المحكمة أو إلى الشرطة، ستشاهد حجم الفساد. لا يوجد مكان آمن تذهب إليه لتقديم شكوى، وإذا تحدثت، يلوم الجميع المرأة". وقالت الموظفة الحكومية السابقة إن امرأتين أخبرتاها بأن نفس الوزير اغتصبهما، وهو ادعاء لم تتمكن بي بي سي من التحقق منه بشكل مستقل. وأضافت: "إنه يفعل ذلك بوقاحة، دون أي خوف لأنه رجل مؤثر في الحكومة". وتُصنَف أفغانستان كواحدة من أسوأ الدول في العالم بالنسبة للمرأة. ويتحدث تقرير للأمم المتحدة صدر في عام 2018 بالتفصيل عن كيفية الضغط على السيدات اللاتي وقعن ضحايا جرائم جنسية وعنف من أجل سحب شكاواهن، وفي كثير من الحالات، يلقى باللوم عليهن في الجرائم المرتكبة بحقهن. وليس من السهل في بيئة كهذه التحدث عن سوء السلوك الجنسي لرجال يتمتعون بالنفوذ. لهذا السبب كانت معظم السيدات الست اللائي تحدثنا إليهن خائفات للغاية من نقل حديثهن، بيد أننا توصلنا من خلال حديثنا معهن إلى أن التحرش الجنسي يعد مشكلة في الحكومة الأفغانية لا تقتصر على فرد أو وزارة. "جزء من الثقافة" في مكتب بجوار حديقة صغيرة، قابلت امرأة أخرى كانت على استعداد لأن تحكي قصتها. كانت قد تقدمت بطلب للحصول على وظيفة حكومية، وحصلت عليها عندما طُلب منها مقابلة مساعد مقرب من الرئيس أشرف غني. وقالت: "يظهر هذا الرجل في صور مع الرئيس، طلب مني الحضور إلى مكتبه الخاص، وقال لي تعالي واجلسي، سأوافق على مستنداتك، واقترب (الرجل) مني وقال : هيا نشرب ونمارس الجنس". رفض مكتب الرئيس الأفغاني اتهاما يقول إن مسؤولين بارزين "يشجعون الدعارة" وأضافت: "كان أمامي خياران، إما قبول العرض أو مغادرة المكتب، وإذا كنت قد قبلت، لم يكن الأمر سيتوقف عند هذا الحد، بل سيطلب العديد من الرجال ممارسة الجنس معي. كان الأمر صادما للغاية. شعرت بالخوف وغادرت المكان". سألتها: "وماذا عن الوظيفة؟" فقالت إنها حاولت الاتصال بالدائرة الحكومية بشأن هذا الموضوع وقيل لها: "تصوري أنك حصلت على أموال في حسابك المصرفي، لكنك اخترت عدم تقاضيها". وانهارت في البكاء خلال حديثنا، وقالت: "جعلتني هذه الأشياء أسهر ليلا. أصبحت غاضبة ومكتئبة". وأضافت: "إذا ذهبت لتقديم شكوى إلى القاضي أو الشرطة أو المدعي العام أو أي من هؤلاء، فسوف يطلبون منك أيضا ممارسة الجنس. إن كانوا يفعلون ذلك، فمن الذي يمكن الذهاب إليه؟ يبدو الأمر كما لو أنه جزء من الثقافة الحالية، كل رجل حولك يريد ممارسة الجنس معك". هذه القصص إما أنها لم تُرو أو جرى الحديث عنها في همس إلى أن سُلط الضوء على القضية في شهر مايو /أيار، عندما تحدث الجنرال حبيب الله أحمد زاي، المستشار السابق للرئيس، عن منافسه السياسي، أثناء مقابلة خاصة استضافتها إحدى القنوات الإخبارية الأفغانية . واتهم كبار المسؤولين والسياسيين بـ "تشجيع الدعارة". ورفض مكتب الرئيس طلب إجراء مقابلة، ولم يرد على أسئلة أرسلت بالبريد الإلكتروني أيضا. لذا أحالونا إلى بيان سابق قالوا فيه إن كل مزاعم الجنرال أحمد زاي كانت خاطئة تماما، وأنه كان يكذب بدافع المصلحة الشخصية. توصف أفغانستان بأنها واحدة من أسوأ دول العالم بالنسبة للمرأة ونشرت نرجس نيهان، وهي وزيرة في الحكومة الأفغانية، تغريدة على تويتر قالت فيها : "بصفتي عضوة في مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، أقول بثقة إن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة". بيد أن فوزية كوفي، الناشطة البارزة في مجال حقوق المرأة، قالت إنها تلقت شكاوى كثيرة بشأن تحرش جنسي ارتكبه رجال في الحكومة الحالية. وتقول: "رد الحكومة دفاعي، فهم ينظرون إلى القضية على أنها قضية سياسية وليست قضية تخص جميع النساء في أفغانستان". وأضافت: "توجد ثقافة الإفلات من العقاب، ويشعر الرجال الذين يرتكبون ذلك بالحماية داخل هذه الحكومة، وهو ما يشجعهم على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم". وكانت الحكومة قد أمرت بإجراء تحقيق في مزاعم التحرش الجنسي، وأجري بواسطة مكتب النائب العام، وهو رجل يعينه الرئيس. انتُخبت فوزية كوفي للمرة الأولى في البرلمان عام 2005 قابلت جمشيد رسولي، المتحدث باسم المدعي العام، في مكتبه في كابول، وكانت خلف مكتبه صورة للرئيس غني معلقة. سألته: "لماذا يفترض أن يثق المواطنون في نزاهة التحقيقات؟" أجاب: "منح الدستور المدعي العام الحق في أن يكون مستقلا، وطلبنا أيضا من الناشطين ورجال الدين المسلمين ومنظمات حقوق الإنسان أن يشاركوا في التحقيق للتأكيد على نزاهته أمام الناس". أخبرته بأن السيدات اللاتي تحدثنا إليهن قلن إنهن لا يثقن بالهيئات الحكومية بما يكفي لتقديم الشكاوى إليهن. فقال: "أعلنا أنه سيجري حماية هوية كل متقدم بشكوى، سنضع لوائح تكفل حماية أولئك الذين يتعاونون معنا وعائلاتهم". ولم ترغب بعثة حلف شمال الأطلسي بأفغانستان في التعليق على مزاعم التحرش الجنسي داخل الحكومة، وقالت إنها شأن داخلي بالنسبة لأفغانستان. كما رفضت السفارة البريطانية التعليق. وتمثل هذه لحظة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للمرأة في أفغانستان، فهن مصممات على أن يكون لهن رأي في محادثات السلام الجارية بين الولايات المتحدة وطالبان. لقد قطعت المرأة هنا، على الأقل في بعض مناطق البلاد ، شوطا طويلا منذ الإطاحة بنظام طالبان في عام 2001. وإذا لم يواجه التحرش الجنسي في الحكومة بفرض عقوبات، سيتعرض هذا التقدم إلى تقويض. وقالت واحدة ممن أجرينا معهن مقابلة خاصة : "أريد أن أخبر الرئيس بأنه مسؤول عن الاستماع إلى أصوات النساء وقبولها، وإذا كان يسعى إلى جعل البلاد آمنة، فعليه أيضا حل هذه المشكلة. ستظهر الحقيقة في يوم من الأيام. لكن في ظل الوقت الراهن، فهو حلم بعيد المنال".

एका वरिष्ठ मंत्र्यांने आपल्यावर सेक्ससाठी दबाव आणला असं सरकारची एक माजी कर्मचारी सांगते. काबूलला चारही बाजूंनी असलेल्या डोंगराच्या पायथ्याशी असलेल्या एका घरात मी एका माजी महिला सरकारी कर्मचाऱ्याला भेटले. नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर त्या माझ्याशी बोलल्या. मात्र, जगाने आपली व्यथा ऐकावी, अशी त्यांची इच्छा आहे. या महिलेने सांगितलं की सरकारमध्ये वरिष्ठ मंत्री असलेले त्यांचे बॉस त्यांचा सतत छळ करायचे आणि एक दिवस त्या या बॉसच्या ऑफिसमध्ये गेल्या असताना त्याने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला. त्या सांगतात, "त्यांनी मला लैंगिक संबंध ठेवण्याची थेट मागणी केली. मी म्हटलं की मी सुशिक्षित आणि अनुभवी आहे. तुम्ही मला असं काही म्हणाल, याची मी कल्पनाही केली नव्हती. मी बाहेर जाण्यासाठी उभी राहिले. त्यांनी माझा हात धरून त्यांच्या केबिनच्या मागे असलेल्या खोलीकडे नेलं. त्यांनी मला त्या खोलीकडे ढकललं आणि म्हणाले, 'फक्त काही मिनिटं लागतील. काळजी करू नको. ये माझ्यासोबत.'" अफगाणिस्तानात महिलांना अनेक प्रकारच्या छळाला सामोरे जावे लागते. "मी त्यांना ढकललं आणि म्हणाले थांबा. मला आरडाओरडा करायला भाग पाडू नका. त्यानंतर मी त्यांना कधीच बघितलं नाही. मी खूप संतापले होते आणि अस्वस्थ झाले होते." या घटनेनंतर त्यांनी तक्रार नोंदवली का? त्या सांगतात, "नाही. मी नोकरीचा राजीनामा दिला. माझा सरकारवर विश्वास नाही. तुम्ही न्यायालयात किंवा पोलिसांकडे गेलात तर ते किती भ्रष्ट आहेत, याची तुम्हाला कल्पना येईल. तक्रार करण्यासाठी कुठलीच सुरक्षित जागा नाही. तुम्ही आवाज उठवलात तर लोक स्त्रिलाच दोष देतील." याच मंत्र्याने इतर दोन महिलांवर बलात्कार केल्याचं स्वतः त्या महिलांनीच आपल्याला सांगितल्याचं या माजी महिला सरकारी कर्मचाऱ्याने सांगितलं. मात्र, या दाव्याची स्वतंत्र पडताळणी बीबीसीला करता आलेली नाही. त्या सांगतात, "कसलीही तमा न बाळगता त्याचं हे कृत्य सुरू आहे. ते सरकारमध्ये एका वजनदार पदावर असल्याने त्यांना कुणाचीच भीती नाही." स्त्रियांना राहण्यासाठी सर्वाधिक वाईट देशांमध्ये अफगाणिस्तानचा क्रमांक लागतो. संयुक्त राष्ट्रांनी 2018 साली एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. यात अफगाणिस्तानमध्ये स्त्रिया कशा प्रकारे लैंगिक गुन्हे आणि हिंसाचाराला बळी पडतात आणि याविरोधात दाखल केलेली तक्रार मागे घेण्यासाठी त्यांच्यावर कशाप्रकारे दबाव टाकण्यात येतो, याचा तपशील देण्यात आला आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये तर पीडित महिलेवर झालेल्या अत्याचारासाठी तिलाच दोष दिला जातो. अशा वातावरणात एखाद्या उच्चपदस्थ व्यक्तीकडून होणाऱ्या लैंगिक छळवणुकीविरोधात बोलणं सोपं नाही. फोजिया कूफी 2005मध्ये संसदेत निवडून गेल्या आणि याच कारणामुळे आम्ही ज्या सहा महिलांशी बोललो त्यातल्या बऱ्याचजणींनी आपली ओळख गुप्त ठेवण्याची विनंती केली. मात्र, त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेवरून एक गोष्ट निश्चित कळली की अफगाणिस्तान सरकारमध्ये स्त्रियांचा लैंगिक छळ एक मोठी समस्या आहे. ती कुणा एका व्यक्तीपुरती किंवा एका मंत्रालयापुरती मर्यादित समस्या नाही. 'हा आता इथल्या संस्कृतीचाच भाग बनला आहे' एका छोट्या बागेजवळ असलेल्या ऑफिसमध्ये मी दुसऱ्या एका महिलेला भेटले. त्यांनाही त्यांची व्यथा मांडायची होती. त्यांनी सरकारी नोकरीसाठी अर्ज भरला होता. त्यांना राष्ट्राध्यक्ष अश्रफ गनी यांच्या जवळच्या सहकाऱ्याला भेटायला सांगण्यात आलं. त्या सांगतात, "ती व्यक्ती होर्डिंग्जवर राष्ट्राध्यक्षांसोबत अनेकदा दिसायची. त्याने मला त्याच्या खाजगी कार्यालयात यायला सांगितलं. तो म्हणाला ये, बस. मी तुझी कागदपत्र मंजूर करतो. तो माझ्या जवळ आला आणि म्हणाला चल ड्रिंक्स घेऊया आणि सेक्स करूया." "माझ्याकडे दोन पर्याय होते. एक तर ऑफर स्वीकारायची किंवा तिथून निघून जायचं. आणि मी ती ऑफर स्वीकारली असती तर हा प्रकार इथेच थांबला नसता. अनेक पुरूषांनी माझ्याकडे अशाच प्रकारची मागणी केली असती. ते खूप धक्कादायक होतं. मी घाबरले आणि तिथून पळ काढला." मी विचारलं नोकरीचं काय झालं. त्यांनी सांगितलं त्या सरकारी विभागांमध्ये सतत फोन करायच्या. त्यांना सांगण्यात आलं, "कल्पना कर तुझ्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्यात आले होते. मात्र, तू ते न काढण्याचा निर्णय घेतला." बोलता बोलता त्यांना रडू कोसळलं. त्या म्हणाल्या, "या सर्वांमुळे माझी रात्रीची झोप उडाली. खूप राग येतो. खूप नैराश्य येतं." "याविरोधात तुम्ही न्यायाधीश, पोलीस किंवा वकिलाकडे तक्रार करायला गेलात तर तोसुद्धा तुमच्याकडे सेक्सची मागणी करतो. तेही असंच करत असतील तर जायचं कुणाकडे? तुमच्या सभोवती असणाऱ्या प्रत्येक पुरूषाला तुमच्याशी संभोग करायचा आहे, हा जणू इथल्या संस्कृतीचा भागच बनला आहे." याविषयावर कुणीच बोलत नव्हतं किंवा बोललं तरं दबक्या आवाजातच. मात्र, गेल्या मे महिन्यात या अन्यायाला वाचा फुटली. राष्ट्राध्यक्षांचे एकेकाळचे सल्लागार आणि आता त्यांचे कट्टर विरोधक असलेले जनरल हबिबुल्लाह अहमदझई यांनी अफगाणिस्तानच्या एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत या गोष्टीचं बिंग फोडलं. त्यांनी वरिष्ठ अधिकारी आणि राजकारण्यांवर 'देहव्यापाराला चालना' देत असल्याचा आरोप केला. आम्ही राष्ट्राध्यक्षांकडेही मुलाखतीसाठी वेळ मागितला होता. मात्र, राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यालयाने नकार दिला. आम्ही ई-मेलवरून पाठवलेल्या प्रश्नांची उत्तरंही त्यांनी दिली नाही. त्यांनी यापूर्वीच प्रसिद्ध केलेलं निवेदन आम्हाला पाठवलं. त्यात म्हटलंय जनरल अहमदझई यांनी केलेले सर्व आरोप खोटे आहेत. स्वतःच्या हितासाठी ते खोटं बोलत आहेत. सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या नरगीस नेहान यांनी एक ट्वीट केलं आहे. त्यात त्या म्हणतात, "NUG (National Unity Government) सरकारच्या मंत्रिमंडळातील महिला सदस्य या नात्याने मी पूर्ण आत्मविश्वासाने हे सांगू शकते की हे सर्व आरोप तथ्यहिन आहेत." मात्र, आताआतापर्यंत खासदार असलेल्या महिला अधिकार कार्यकर्त्या फौझिया कोफी सांगतात की विद्यमान सरकारमधल्या अनेक अधिकाऱ्यांकडून लैंगिक छळ होत असल्याच्या अनेक तक्रारी त्यांच्याकडे आल्या आहेत. त्या सांगतात, "सरकारने बचावात्मक पवित्रा घेतला आहे. ते या विषयाकडे अफगाणिस्तानच्या सर्व स्त्रियांचा प्रश्न म्हणून नाही तर राजकीय मुद्दा म्हणून बघत आहेत." एका वरिष्ठ मंत्र्यांने आपल्यावर सेक्ससाठी दबाव आणला असं सरकारची एक माजी कर्मचारी सांगते. "काहीही केलं तरी शिक्षा होणार नाही, ही संस्कृती वाढीस लागली आहे. गुन्हा करणाऱ्या पुरूषाला या सरकारमध्ये सुरक्षित वाटतं आणि त्यातूनच त्यांना अधिकाधिक गुन्हे करण्याची प्रेरणा मिळते." लैंगिक छळवणुकीच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. राष्ट्राध्यक्षांनी नियुक्त केलेल्या महाधिवक्त्यांच्या देखरेखीखाली ही चौकशी सुरू आहे. मी महाधिवक्त्यांचे प्रवक्ते जामशीद रसुली यांची त्यांच्या काबुलमधल्या ऑफिसमध्ये भेट घेतली. त्यांच्या टेबलाच्या मागच्या भिंतीवर राष्ट्राध्यक्ष घनी यांचा मोठा फोटो टांगलेला होता. मी त्यांना विचारलं ही चौकशी निष्पक्ष होईल, यावर लोकांनी कसा विश्वास ठेवायचा? ते म्हणाले, "राज्यघटनेने महाधिवक्त्यांना निष्पक्ष राहण्याचे अधिकार दिले आहेत. लोकांचा या चौकशीवर विश्वास बसावा, यासाठी आम्ही सामाजिक कार्यकर्ते, मुस्लिम धर्मगुरू आणि मानवाधिकार संघटनांनाही या चौकशीत सहभागी होण्याचं आवाहन केलं आहे." ज्या पीडित महिलांना आम्ही भेटलो त्यांचा सरकारी संस्थांवर विश्वास नसल्याचं आम्ही त्यांना सांगितलं. ते म्हणाले, "प्रत्येक तक्रारकर्त्याची ओळख गुप्त ठेवली जाईल, हे आम्ही आधीच जाहीर केलं आहे. जे आमच्याशी सहकार्य करतील ते आणि त्यांच्या कुटुंबांना सुरक्षा पुरवण्याची तरतूद आम्ही करू." देशात लोकशाही प्रस्थापित होण्यासाठी अफगाणिस्तानने मोठी किंमत मोजली आहे. तिथे झालेल्या युद्धात हजारो लोकांचा मृत्यू झाला. अफगाणिस्तानात तालिबान्यांच्या राजवटीत महिलांवर अनन्वित अत्याचार व्हायचे. त्यामुळे या तालिबान्यांविरोधात झालेल्या युद्धाचा एक हेतू महिलांचे अधिकार आणि त्यांची प्रतिष्ठा यांचं रक्षण करणं, हा देखील होता. वेश्याव्यवसायाला उत्तेजन दिल्याचा आरोप राष्ट्राध्यक्ष घनी यांच्या कार्यालयाने फेटाळला आहे. अफगाणिस्तानात सध्या Resolute Support ही नाटोच्या नेतृत्वात मोहीम सुरू आहे. या मोहिमेच्या अधिकाऱ्यांनीदेखील अफगाणिस्तान सरकारमध्ये सुरू असलेला लैंगिक अत्याचार हा अफगाणिस्तानचा अंतर्गत मुद्दा असल्याचं सांगत प्रतिक्रिया द्यायला नकार दिला. संयुक्त राष्ट्रांच्या UN Women या आघाडीकडेही आम्ही प्रतिक्रियेसाठी वारंवार विचारणा केली. मात्र, त्यांच्याकडूनही प्रतिक्रिया मिळाली नाही. ब्रिटीश दूतावासानेही प्रतिक्रिया द्यायला नकार दिला. अफगाणिस्तानातल्या महिलांसाठी हा अनिश्चिततेचा काळ आहे. अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात सध्या सुरू असलेल्या शांतता चर्चेत आपलं म्हणणंही ऐकलं जावं, अशी इथल्या महिलांची इच्छा आहे. 2001 साली तालिबान्यांची सत्ता संपली. तेव्हापासून आतापर्यंत अफगाणिस्तानातल्या, किमान काही भागातल्या, महिलांनी एक मोठा टप्पा गाठला आहे. मात्र, सरकारी कार्यालयांमध्ये लैंगिक छळ करणाऱ्यांना शिक्षा झाली नाही तर महिलांच्या या प्रगतीला काहीच अर्थ उरणार नाही. "मी राष्ट्राध्यक्षांना सांगू इच्छिते की महिलांचा आवाज ऐकणं आणि तो स्वीकारणं, ही त्यांची जबाबदारी आहे. त्यांना हा देश सुरक्षित करायचा असेल तर त्यांनी ही समस्याही सोडवली पाहिजे", अशी प्रतिक्रिया एका पीडित महिलेने दिली. ती पुढे म्हणते, "एक दिवस सत्य नक्कीच समोर येईल. मात्र, सध्यातरी हे दूरचं स्वप्न आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


يوجد على متن السفينة دايموند برنسيس نحو 3500 شخص تأكدت إصابة 285 منهم بفيروس كورونا. وأكدت وزارة الصحة اليابانية وجود 67 حالة إصابة جديدة بالفيروس في سفينة دايموند برنسيس التي تخضع للحجر الصحي في اليابان منذ الثالث من الشهر الحالي. وسجّلت الأحد أول حالة وفاة في أوروبا بسبب الفيروس وهي لسائحة صينية في فرنسا. وقال نائب وزير الخارجية الصيني إن بلاده "واثقة من انتهاء هذا الوباء قريباً". وانتقد ما وصفه بالمبالغة في رد الفعل من جانب بعض الدول. ونقل التلفزيون الصيني الرسمي عن الرئيس، شي جين بينغ، أن بلاده تعتزم بناء نظام للتزويد بمعدات للطوارئ ونظام استجابة طارئ شامل لاحتواء حالات فيروس كورونا كذلك. مواضيع قد تهمك نهاية منشورات زائفة تدعو لمقاطعة المطاعم الأسيوية في كاليفورنيا بسبب كورونا وستتم عملية إجلاء المواطنين الأمريكيين بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والصحة والموارد البشرية وعدد آخر من الأجهزة المعنية في الولايات المتحدة، حسبما أعلنت السفارة الأمريكية في طوكيو. ووضُعت السفينة، المملوكة لشركة كرنيفال كورب، في الحجر الصحي لدى وصولها إلى يوكوهاما بعد أن ثبتت إصابة رجل، كان على متنها وغادرها في هونغ كونغ، بالفيروس. ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة، وتأكدت إصابة 285 منهم بفيروس كورونا حتى الآن . وقالت الحكومة اليابانية أن التحرك الأمريكي سيساهم في تخفيف العبء فيما يتعلق بالرعاية الطبية على متن السفينة. فيروس كورونا: الصين تفرض حجرا صحيا على العائدين إلى بكين ومن المقرر، حسب إعلان السفارة الأمريكية في طوكيو، أن يتم الإجلاء الأمريكيين باستخدام طائرة مؤجرة . وأبلغت السفارة الركاب الأمريكيين وطاقم السفينة بالقرار عبر البريد الالكتروني، مؤكدة أن "هدفها الرئيسي هو ضمان رعاية وسلامة كل المواطنين الأمريكيين ذوي الصلة". وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت عن هنري والكي، مدير قسم الاستعداد والأمراض الناشئة المعدية في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن من سيتم إجلاؤهم سيصلون إلى الولايات المتحدة يوم الأحد على أقرب تقدير. الطاقم الطبي أمام سفينة دايموند برنسيس وخارج البر الرئيسي للصين، كان هناك أكثر من 500 حالة إصابة في 24 دولة، وحالة وفاة واحدة في كل من هونغ كونغ والفلبين واليابان ،إضافة إلى فرنسا. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، إن بعثة تقودها المنظمة إلى الصين ستبدأ عملها، في التحقيق في تفشي المرض الأحد المقبل، مع التركيز على كيفية انتشار الفيروس وشدته. اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر وستبحث البعثة، التي تتضمن خبراء دوليين، في كيفية ومتى أصيب أكثر من 1700 عامل من الأطقم الطبية بالفيروس. ويتكون الفريق من 12 عضوا دوليا، و 12 من نظرائهم الصينيين. وقال الدكتور مايك ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية: "سيتم إيلاء اهتمام خاص، لفهم كيفية انتقال الفيروس وشدة المرض، وأثر تدابير مكافحته المستمرة". ويقول المسؤولون الصينيون إن الصين "سيطرت عموما" على تفشي الفيروس. غير أن التقارير تشير إلى استمرار انتشار الفيروس، إذ ظهرت أكثر من 2500 إصابة جديدة في الصين وحدها في الـ 24 ساعة الماضية فقط. وأوضح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن عدد حالات الإصابة الجديدة خارج موطن تفشي الفيروس انخفض لليوم الحادي عشر على التوالي. وأضاف على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن إلى أن المزيد من المرضى يتعافى. وانتقد نائبه بعض الدول لـ "مبالغتها" في رد فعلها على تفشي الفيروس إلى حد فرض حظر طيران وقيود على التجارة مع الصين. .

जपानी क्रुझवर अनेक नागरिक अडकले आहेत. जपानी वृत्तसंस्था क्योडोने दिलेल्या बातमीनुसार, वेगळं ठेवण्यात आलेल्या क्रूझ डायमंड प्रिन्सेसमधून अमेरिकेच्या नागरिकांना घेऊन सोमवारी सकाळी अमेरिकेची दोन विमानं रवाना झाली. या विमानांनी जपानची राजधानी टोकियाच्या हॅनेडा विमानतळावरून उड्डाण केलं आहे. चीनमध्ये पसरलेल्या कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर अमेरिकेचे 400 नागरिक 3 फेब्रुवारीपासून जपानच्या एका क्रुझवर अडकून पडले होते. अमेरिकेच्या 40 नागरिकांना कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यांच्यावर जपानमध्येच उपचार करण्यात येतील. अमेरिकेचं विमान जपानच्या योकोहामा बंदरात डायमंड प्रिन्सेस नावाच्या बोटीवर 3,700 जणांना कोरोनाच्या भीतीमुळे वेगळं ठेवण्यात आलं आहे. हाँगकाँगला उतरणाऱ्या एका व्यक्तीला कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचं निष्पन्न झाल्यानंतर बोटीच्या कर्मचाऱ्यांना काही व्यक्तींना वेगळं ठेवावंच लागलं. चीनच्या बाहेर हाँगकाँगमध्ये कोरोना व्हायरसची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या सर्वाधिक आहे. डायमंड प्रिन्सेस बोटीवरील कोरोना व्हायरसची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या 70हून 355 झाल्याचं जपानच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. अमेरिकेच्या काही नागरिकांनी क्रूझ सोडून जाण्यास नकार दिला. 19 फेब्रुवारीपर्यंत वाट पाहू असं या नागरिकांचं म्हणणं आहे. जपानच्या प्रशासनाने 19 फेब्रुवारीपर्यंत या रुग्णांना वेगळं ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याची शक्यता असलेल्या लोकांबरोबर विमान किंवा बसप्रवास करू इच्छित नाही असं बोटीवरील अमेरिकन वकील मॅट स्मिथ यांनी म्हटलं आहे. मदतीसाठी आयफोनचं वितरण अमेरिकेव्यतिरिक्त इस्राइल, हाँगकाँग आणि कॅनडा या देशांची विमानं आपापल्या नागरिकांची सुटका करण्यासाठी विमानं पाठवली आहेत. नेपाळचं एक विमान चीनच्या वुहान शहरातून 175 नागरिकांना घेऊन काठमांडूला पोहोचलं. दरम्यान जपानी सरकारने डायमंड प्रिन्सेस बोटीवरील प्रवाशांना 2,000 आयफोन दिले आहेत. क्रूझवरच्या प्रत्येक केबिनसाठी एक आयफोन देण्यात आला आहे जेणेकरून जपानच्या आरोग्य मंत्रालयाने तयार केलेलं अॅप वापरून डॉक्टर आणि मानसोपचारतज्ज्ञांशी बोलू शकतील. मात्र जपानच्या बाहेर नोंदणीकृत फोनवरून अॅप अॅक्सेस करू शकत नाहीत. चीनमधल्या 68,500 लोकांना कोरोना व्हायरसची लागण झाली आहे. चीनच्या बाहेर जवळपास 30 देशांमध्ये 500 अधिक कोरोना रुग्ण आढळले आहेत. फ्रान्स, हाँगकाँग, फिलीपाईन्स तसंच जपानमध्येही कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याची प्रकरणं आढळली आहेत. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


وقال ترامب في تغريدة على تويتر "لكل من سألني.. أنا لن أحضر مراسم التنصيب في 20 يناير". وجاء إعلان ترامب بعد ساعات من تغريدة أقر فيها ضمنيا بخسارته في الانتخابات وتعهد بانتقال سلس للسلطة وسط تنامي الضغوط والدعوات لعزله من منصبه قبل أيام من انقضاء فترة ولايته. وكانت أحداث العنف التي وقعت الأربعاء قد جاءت بعد ساعات من تشجيع ترامب لأنصاره بالتصدي لنتائج الانتخابات بينما كان الكونغرس يصادق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في انتخابات نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي. اقتحام الكونغرس.. انتقادات شديدة للشرطة لعدم قدرتها على حماية المبنى وقالت الشرطة إن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم لأسباب تتعلق بأعمال الشغب، من بينهم بريان سيكنيك، وهو ضابط من عناصر الشرطة التي تحمي مقر الكونغرس الأمريكي، كان قد "أصيب بجروح خلال اشتباكه مع المحتجين". مواضيع قد تهمك نهاية نانسي بيلوسي تدعو إلى عزل الرئيس ترامب في غضون ذلك، حث زعيما الديمقراطيين في الكونغرس- رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر- نائب الرئيس مايك بنس وأعضاء حكومة ترامب على إقالة الرئيس بسبب " تحريضه للتمرد". وقالا في بيان مشترك إن "أفعال الرئيس الخطرة والمحرضة على الفتنة تقتضي إقالته الفورية من منصبه". ودعا الزعيمان إلى عزل ترامب من منصبه باستخدام التعديل الخامس والعشرين للدستور، الذي يتيح لنائب الرئيس تولي صلاحيات الرئيس إذا كان الأخير غير قادر على أداء مهامه بسبب مرض عقلي أو جسدي. لكن ذلك سيتطلب من بنس وثمانية أعضاء في حكومته على الأقل التخلي عن ترامب وتفعيل التعديل، وهو أمر يبدو حتى الآن أن من المستبعد أن يقوموا به. ومن المقرر أن يغادر ترامب منصبه في 20 يناير/ كانون ثاني الحالي، عندما يؤدي بايدن اليمين الدستورية كرئيس للبلاد. وأشارت بيلوسي إلى أنه إذا لم يتحرك نائب الرئيس، فإنها ستدعو مجلس النواب إلى الانعقاد للبدء بالمداولات الخاصة بمحاولة عزل الرئيس ترامب للمرة الثانية. لكن من أجل أن ينجح الديمقراطيون في إدانة الرئيس وعزله من منصبه، فإنهم سيحتاجون إلى موافقة أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ، وليس هناك من دلائل على نجاحهم في تأمين تلك الأعداد. ومن غير الواضح ما إذا كان لا يزال لديهم الوقت الكافي لتنفيذ هذه العملية. الديمقراطيون يحتاجون إلى موافقة ثلثي مجلس الشيوخ من أجل عزل الرئيس ترامب وقالت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن ترامب ألمح إلى معاونيه بأنه يفكر بمنح عفو لنفسه خلال الأيام الأخيرة من رئاسته. لكن مدى قانونية هذه الخطوة ما زال غير معروف حتى الآن. ترامب يتعهد بانتقال "منظم" للسلطة عاد الرئيس ترامب إلى موقع تويتر يوم الخميس بعد تجميد حسابه في موقع التواصل الاجتماعي لمدة 12 ساعة. وكانت أول رسالة نشرها على حسابه أقرب ما تكون إلى القبول الرسمي بهزيمته بعد أسابيع من إصراره دون أدلة على فوزه الفعلي في الانتخابات. وقال الرئيس الجمهوري "تركيزي الآن يتحول إلى ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. وهذه اللحظة تستدعي التعافي والمصالحة." وقال ترامب إنه "نشر على الفور" الحرس الوطني لطرد الدخلاء، على الرغم من أن بعض وسائل الإعلام الأمريكية قالت إنه تردد في إرسال القوات، تاركاً نائب الرئيس ليعطي الأمر بذلك. وأشاد أيضاً بـ "أنصاره الرائعين" ووعدهم قائلاً: "إن رحلتنا المذهلة لا تزال في بدايتها". رسم بياني يوضح الأماكن التي دخل منها المتظاهرون إلى مبنى الكونغرس الاستجابة لأعمال الشغب تحت التمحيص لقد وُجه الانتقاد بشدة لرجال الشرطة بعد أن تمكن المحتجون من اجتياز صفوفهم. وقال بايدن: "لا أحد بوسعه أن يخبرني أنها لو كانت جماعة محتجين من حركة حياة السود مهمة أمس لما كانوا عوملوا بطريقة مختلفة عن البلطجية الذين اجتاحوا مبنى الكابيتول (الكونغرس)." فقد أظهرت صور التقطت داخل مبنى الكونغرس محتجين يتجولون داخل بعض الممرات دون أن يعيقهم أحد. ويسعى مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) إلى التعرف على أولئك الأشخاص الذين شاركوا في أعمال العنف، وقد نشرت شرطة العاصمة واشنطن دي سي صوراً لـ "أشخاص موضع اهتمام" لمشاركتهم في أعمال الشغب. وتقول وزارة العدل إن الأشخاص قد يواجهون تهماً بالتورط في مؤامرة تحريضية على الفتنة بالإضافة إلى أعمال الشغب والتمرد. وتقول شرطة واشنطن إن 68 شخصاً على الأقل اعتقلوا حتى الآن. وبحسب المدعي العام الفيدرالي لمدينة واشنطن دي سي، فإن أحد أولئك الذين اعتقلوا في مقر الكونغرس كان بحوزته "بندقية آلية من طراز عسكري و 11 قنبلة مولوتوف". واستقال الرقيب المسؤول عن الأمن في مجلس النواب. ودعا شومر إلى فصل نظيره في مجلس الشيوخ من الخدمة. وأعلن رئيس شرطة مبنى الكابيتول ستيفن سوند عن استقالته، اعتباراً من 16 يناير/ كانون ثاني. وكشفت هوية المرأة التي قتلت بالرصاص على يد ضابط شرطة، وهي آشلي بابيت البالغة من العمر 35 عاماً من سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، وهي من قدامى المحاربين في سلاح الجو الأمريكي، أما الضابط فقد منح إجازة من الخدمة. وقالت الشرطة لوسائل إعلام أمريكية إن الضحية لم تكن مسلحة. ولقي ثلاثة أشخاص آخرون حتفهم بعد أن عانوا من حالات طبية طارئة غير محددة وهم على أرضية مبنى الكابيتول وهم: بنجامين فيليبس، 50 عاماً، من بنسلفانيا وكيفين غريسون، 55 عاماً، من ألاباما و روزان بويلاند، 34 عاماً، من جورجيا. وقالت عائلة غريسون إنه توفي بأزمة قلبية. وقالت الشرطة إن 14 فرداً من أفرادها جرحوا في أعمال الشغب.

ट्वीट करून ट्रंप यांनी ही माहिती दिली. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 बुधवारी (6 डिसेंबर) ट्रंप यांच्या समर्थकांनी अमेरिकेच्या संसद भवनावर केलेल्या हल्ल्यानंतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी त्यांच्यावर बंदी घातली. मात्र 12 तासांनंतर ट्वीटरनं त्यांच्यावरची बंदी हटवली. फेसबुक, स्नॅपचॅट आणि इन्स्टाग्रामनं मात्र त्यांच्यावरील बंदी कायम ठेवली आहे. अमेरिकेतील कॅपिटल हिलमधील हिंसेच्या 24 तासांनंतर विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी व्हीडिओ ट्वीट करून हिंसेंचा निषेध केला आणि त्याचसोबत सत्ता हस्तांतरणाचीही तयारी दर्शवली. डोनाल्ड ट्रंप म्हणाले, "कॅपिटल हिलमधील हिंसेपासूनच मी सुरुवात करू इच्छितो. इतर अमेरिकन नागरिकांप्रमाणे मलाही यूएस कॅपिटल हिलमध्ये झालेल्या हिंसेमुळे संताप आलाय. इमारतीच्या सुरक्षेसाठी आणि घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी मी तातडीने नॅशनल गार्ड आणि लॉ इन्फोर्समेंट फोर्स तैनात केली होती." मात्र, काही वृत्तसंस्थांचं म्हणणं आहे की, सुरक्षारक्षकांना तैनात करण्याचा निर्णय माईक पेन्स यांनी घेतला होता, तर ट्रंप हे त्या निर्णयाच्या विरोधात होते. ट्रंप म्हणाले, "अमेरिकेला कायमच एक कायद-व्यवस्था असणारा देश म्हणूनच राहिले पाहिजे. कॅपिटल हिलमध्ये हिंसा करणाऱ्या घुसखोरांनी लोकशाहीला अपवित्र केलं आहे." "जे लोक हिंसा आणि तोडफोडीत सहभागी होते, ते आपल्या देशाचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. ज्यांनी कायद्याचा भंग केलाय, त्यांना त्याची किंमत मोजावी लागेल," असंही ट्रंप म्हणाले. सत्ता हस्तांतरणासाठी तयार राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी व्हीडिओ ट्वीट करून 'व्यवस्थित' हस्तांतरणासाठी तयार असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले, "नवीन प्रशासन 20 जानेवारी 2021 रोजी येईल आणि सुव्यवस्थित सत्तेच्या हस्तांतरणाचं वचन देतो." यूएस कॅपिटल हिल हिंसेनंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हे ट्विटरवर परतले, मात्र फेसबुकनं ट्रंप यांचं अकाऊंट दोन आठवड्यांसाठी निलंबित केलं आहे. तसंच, इंस्टाग्रामवरील अकाऊंटही निलंबित करण्यात आलंय. डोनाल्ड ट्रंप हे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्या समर्थकांना निवडणुकीचे निकाल न मानण्याचे आवाहन करत होते. कॅपिटल हिलवर झालेल्या हल्ल्यासाठी समर्थकांना भडकवल्याचा आरोपही ट्रंप यांच्यावर करण्यात येत आहे. कॅपिटल हिलमध्ये काय घडलं? बायडन यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठीची चर्चा सदनात सुरू असताना अमेरिकेत बुधवारी (6 जानेवारी) कॅपिटल बिल्डिंगवर ट्रंप समर्थकांनी हल्ला केला. हा हल्ला करताना कॅपिटल इमारतीमध्ये शिरण्याचा प्रयत्न करताना चार जणांचा मृत्यू झाल्याचं वॉशिंग्टन डीसी पोलिसांनी म्हटलंय. या हल्ल्यानंतर अमेरिकन संसदेतल्या कामकाजाला पुन्हा सुरुवात करण्यात आली होती. बुधवारी ( 6 जानेवारी) ही चर्चा सुरू असतानाच कॅपिटल इमारतीच्या बाहेर निदर्शनं करत असलेले ट्रंप समर्थक इमारतीत घुसले. हे आंदोलक सदनापर्यंत पोहोचल्याने चर्चा थांबवण्यात आली होती. या दरम्यान पोलिसांनी झाडलेली गोळी लागून एका महिलेचा मृत्यू झाला, तर इतर तीन जणांचा मृत्यू 'मेडिकल इमर्जन्सी'मुळे झाल्याचं वॉशिंग्टन डीसी पोलिसांनी म्हटलंय. आतापर्यंत 52पेक्षा अधिक लोकांना अटक करण्यात आली असून त्यातल्या 47 जणांना कर्फ्यूच्या नियमांचा भंग केल्याबद्दल अटक करण्यात आली आहे. अमेरिकन काँग्रेसचं सत्र सुरू असताना ट्रंप समर्थकांनी बॅरिकेड तोडून आत घुसखोरी केली. पोलिसांबरोबर त्यांची झटापटही झाली. वॉशिंग्टन डीसी मेट्रोपोलिटन पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार 5 बंदुकाही जप्त करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये हँडगन आणि लाँग गनचा समावेश आहे. अटक करण्यात आलेले लोक डीसीमध्ये राहात नसल्याचे पोलीसप्रमुख रॉबर्ट कॉन्टी यांनी सांगितले. या घटनेत जखमी झालेल्या अधिकाऱ्यांवर उपचार सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)


وأعلنت الشركة عن العملية عبر حسابها على موقع تويتر دون تقديم تفاصيل أكثر. وأفادت مصادر بأن الشركة ستطرح ما بين واحد إلى اثنين في المئة من أسهمها في البورصة. وتقدر قيمة آرامكو المالية بحوالي 1.2 تريليون دولار. وكانت السعودية قد غيرت صفة الشركة لتصبح شركة مساهمة مشتركة في بداية العام الماضي، وهي الخطوة الضرورية حتى تستطيع الشركة إدراج أسهمها في البورصة. وكان الأمير محمد بن سلمان قد صرح لمجلة إيكونومست عام 2015 بأنه يفضل إدراج أسهم أرامكو في سوق الأسهم. مواضيع قد تهمك نهاية وأضاف: "إنني شخصيا متحمس لهذه الخطوة. أعتقد أنها تصب في مصلحة السوق السعودية، ومصلحة أرامكو، وفي مصلحة المزيد من الشفافية ومكافحة الفساد، إن وجد، والذي قد يكون موجودا في آرامكو". ويأتي ذلك في إطار الخطة المعروفة باسم "رؤية 2030" التي تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على صادرات النفط ومشتقاته وتشجيع السعوديين على العمل في مجال القطاع الخاص وخصخصة أقسام في شركة أرامكو. وفيما يلي معلومات عن شركة أرامكو:

गुंतवणूकदारांनी रस दाखवल्याचं पाहून सरकारच्या मालकीच्या हा सर्वांत मोठा तेल समूह लवकरच IPO दर जाहीर करणार आहे. कंपनी 1 ते 2 टक्के बाजारपेठेतील भाग जाहीर करेल असे व्यावसायिक सूत्रांकडून समजते. तसंच ही ऑफर कंपनी शेअर्ससाठी लागू होईल. सौदी अरामको कंपनीचं बाजारपेठेत मूल्य सध्या 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे साडे आठ लाख कोटी रुपये इतकं आहे. अरामको कंपनी या कंपनीचं नाव भारतात आणि त्यातही महाराष्ट्रात चर्चेला येण्याचं कारण म्हणजे नाणार प्रकल्प. गेल्या वर्षी रत्नागिरीमध्ये येऊ घातलेल्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पावरून मोठं आंदोलन पेटलं होतं. या प्रस्तावित तेल रिफायनरीच्या प्रकल्पात सौदी अरामकोची गुंतवणूक आहे. या प्रकल्पाला बऱ्याच प्रतिकार झाला होता, त्यानंतर तो दुसरीकडे स्थलांतरित केला जाणार, अशी चर्चा होती. सध्या शिवसेना आणि भाजपमध्ये या मित्रपक्षांमध्ये फक्त सत्तेवरूनच नाही तर काही विषयांवरील भूमिकांवरूनही वाद आहेत, त्यापैकीच एक म्हणजे नाणार. यामुळेच आपल्यासाठीही या कंपनीमध्ये होणाऱ्या घडामोडींना महत्त्व आहे. 'ऐतिहासिक' दीर्घकाळ चर्चिल्या गेलेल्या परकीय एक्सेंजवरील दोन स्तरीय आयपीओ योजना तूर्तास बाजूला ठेवण्यात आल्या असून, सध्या तरी त्या राबवणार नसल्याचे कंपनीतर्फे सांगण्यात आले आहे. "नोंदणीकृत (आंतरराष्ट्रीय स्तरावर) करण्याविषयी आम्ही लवकरच माहिती देऊ. सध्यातरी आमची कंपनी टाडवुल (सौदी अरेबियामधील स्टॉक एक्सेंज) साठीच नोंदणी करणार आहे," असे अरामकोचे अध्यक्ष यासीम अल रमय्यान यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. पर्यावरणवादी कार्यकर्ते कंपन्यांनी जीवाश्म इंधनाचं उत्खनन कमी करण्याची मागणी करत आहेत. आयजी ग्रूपमधल्या व्यापाऱ्यांसाठीचे मार्केटचे प्रमुख विश्लेषक ख्रिस बीचंप म्हणाले की, "तेलाच्या किंमती वाढण्यासाठी अर्थात फार संघर्ष करावा लागणार आहे. अरामको कंपनीत गुंतवणूक जोखमीची असणार हे नक्की. "याशिवाय प्रदेशात ऑपरेट करणाऱ्या कोणत्याही फर्मसाठी राजकीय आणि धोरणात्मक जोखीम मोठी असणार आहे. सौदीची महत्त्वाची कंपनी असलेल्या कंपनीलाही हा धोका असणार आहेच. याशिवाय अरामको कंपंनीला आउटपुट या सौदी अरेबियाच्या मुख्य व्यवस्थापन पॉलिसीमध्ये मर्यादित नियंत्रण आहे,'' असं बीचंप म्हणाले. सौदी अरेबियातल्या अरामकोच्या अधिपत्याखालील अबाकिक ऑइल फॅसिलिटी आणि कुरैस ऑइल फिल्डवर सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या ड्रोन हल्ल्यानंतर हा धोका अधोरेखित झाला आहे. अरामको कंपनीचे प्रमुख अमिन नासिर यांनी मात्र ही नोंदणी ऐतिहासिक असणार आहे असं म्हटलं आहे, जागतिक स्तरावरील अद्याप सर्वांत विश्वासार्ह कंपनी म्हणून अरामको कंपनी असल्याचं वक्तव्य त्यांनी पत्रकार परिषदेत केलं. या प्रसंगी अरामको कंपनीतर्फे "या हल्ल्यांचा व्यवसायावर, आर्थिक किंवा प्रक्रियांच्या निकालांवर वास्तविक परिणाम होणार नाही,'' असं सांगण्यात आलं आहे. सौदी अरामको आहे तरी काय? 1933 साली सौदी अरेबिया आणि स्टँडर्ड ऑईल कंपनी ऑफ कॅलिफोर्निया यांच्यातील व्यवहार पणाला लागलेला असताना सौदी अरामको कंपनीनं आपले हातपाय पसरले. यानंतर ही कंपनी शेवरन बनली, सर्वेक्षण करणारी आणि ऑइल खणणारी नवी फर्म तयार करण्यात आली. 1973 आणि 1980 या कालावधीत सौदी अरेबिया सरकारनं संपूर्ण कंपनी विकत घेतली. व्हेनेझुएलानंतर सौदी अरेबिया दुसऱ्या क्रमांकावरील सर्वांत मोठा तेलसाठा असणारा देश आहे, अशी माहिती ऊर्जा माहिती प्राधिकरणातर्फे देण्यात आली आहे. याशिवाय अमेरिकेनंतर दुसऱ्या क्रमांकावरील उत्पादन कंपनी आहे. परंतु सर्व तेल काढणाऱ्या देशांमध्ये वर्चस्व असल्यानं या देशाला प्राधान्य दिलं जातं, अर्थात या देशात सर्वांत स्वस्त तेल मिळतं. "ही कंपनी सुरुवातीला स्टॉक एक्सेंजमध्ये नोंदणीकृत नव्हती; परंतु तरीही ही जागतिक स्तरावर सर्वात जास्त तेल उत्पादन करणारी कंपनी आहे. अरामको कंपनी सर्व तेल कंपन्या आणि गॅस कंपन्यांची मुख्य कंपनी आहे.'' असं स्कनिदर इलेक्ट्रिकच्या मार्केट स्टडीजचे संचालक डेव्हिड हंटर म्हणाले. कंपनी इतक्या अवाढव्य किंमतीची का? ब्लूमबर्गच्या फायनान्शिअल न्यूज सर्व्हिसच्या विश्लेषणानुसार सौदी अरामको 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स किंमतीची आहे. तर रियाध या कंपनीची किंमत 2 ट्रिलियन डॉलर्स असल्याचं म्हणतं आहे. या फरकामुळेच कंपनीच्या शेअर्स विक्रीला वेळ लागला. आयजी ग्रूपचे बीचंप म्हणाले की, "अरामको कंपनी टेक आयपीओमध्ये येण्यासाठी अद्याप कोसो दूर आहे. कंपनीनं मोठं रूप धारण केलेलं असलं तरीही सिलिकॉन व्हॅलीमधल्या कंपन्यांइतकाच या कंपनीचा मूल्यांकनाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही.'' ते पुढे म्हणाले की, "जगभरात तेलाचा सर्वांत जास्त पुरवठा आणि अनिश्चित मागणी यामुळे 2 ट्रिलियन डॉलर्स इतकी किंमत ओलांडली असण्याची शक्यता आहे, परंतु सौदीसाठी 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स ही इतक्या महत्त्वाच्या कंपनीसाठीची रक्कम अतिशय कमी आहे.'' विश्लेषण : केटी प्रेस्कॉटस, बीबीसी बिझनेस प्रतिनिधी. अरामको कंपनीभोवती कधीकाळी गूढ वातावरण असलं, तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये कंपनीनं चांगलेच परिवर्तन घडवून आणले आहे. कंपनीतर्फे वित्तीय निकाल जाहीर करण्यात येतात, कंपनीबद्दल प्रश्नोत्तरांचे सत्र घेण्यात येते. याशिवाय अलीकडेच ड्रोन हल्ल्यांच्या ठिकाणी पत्रकारांनाही नेण्यात आले आहे. इतकेच नाही, तर कंपनीने उच्च स्तरीय जॉबसाठी महिला कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. शिवाय कंपनी आजच्या घडीला आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवरही बोलत आहे. याचाच अर्थ "कंपनी कच्च्या तेलाच्या दरचक्रावरून दीर्घकालीन मूल्यनिर्मिती'' करत आहे. याबरोबरच "तंत्रज्ञानाचा फायदा आणि हवामान बदलाचा परिणाम कमी करण्यासाठीची नावीन्यपूर्णता'' याद्वारे शाश्वतता वाढवण्यात येत आहे. स्थानिक लोक अगदी 'घटस्फोटित महिलाही' कंपनीचे शेअर्स विकत घेऊ शकतात आणि त्यांना 10 वर्षांच्या होल्डनंतर बोनस भाग प्राप्त होतील. हा व्यवहार अतिशय नफा देणाराच आहे. 2019 सालच्या पहिल्या टप्प्यात कंपनीने 46.9 अब्ज डॉलर्सचा निव्वळ नफा कमावला आहे, यापैकी बहुतांश लाभांश सौदी सरकारला देण्यात आलेला आहे. कुठलीही नफेखोर कंपनी उच्च दर आकारते. त्या तुलनेत याच कालावधीत अॅपल या जगातील सर्वांत मोठ्या कंपनीने 21.6 अब्ज डॉलर्सचा नफा नोंदवला आहे आणि एक्सॉन मोबिल या नोंदणीकृत सर्वांत मोठ्या तेलकंपनीने 5.5 अब्ज डॉलर्सचा नफा मिळवला आहे. याशिवाय उत्पादनासाठीचा खर्च हासुद्धा एक महत्त्वाचा मुद्दा असतो. उत्तर समुद्रातील तेलाच्या विहिरी पाण्यापासून तब्बल 100 फुटांवर आहेत. इथून तेल काढण्याचा खर्च जास्त असतो. त्यामानाने सौदी अरेबियातील तेल विहिरी जमिनीपासून खूप जवळ आहेत. सौदीमध्ये अनेक स्वस्त तेलक्षेत्रे आहेत. येथून साधारणपणे एक तेलाचे बॅरल 10 डॉलरला मिळते. तर ब्रेंट कच्चे तेल 60 डॉलर्स दराने मिळते. यातील फरक म्हणजे नफाच पकडला जातो, असं हंटर यांनी सांगितलं. सौदीला शेअर्स का विकायचे आहेत? तेलावरील अवलंबन कमी करण्यासाठी सौदी अरेबिया सरकारी तेल कंपन्यांना शेअर्स विकायला उत्सुक आहे. सौदी अरेबियाचे राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान यांना 2030 च्या व्हिजनअंतर्गत पुढील दशकात आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत वैविध्य आणायचे आहे. यात जास्तीत जास्त सौर ऊर्जेचा वापर, देशातील सर्वांत मोठ्या विस्तृत वाळवंटाचा उपयोग करणार असल्याचंही, हंटर यांनी म्हटलं आहे. विश्लेषण : एलन आर वाल्ड, सौदी इंकच्या लेखिका आणि ट्रान्सव्हर्सल कन्सल्टिंगच्या अध्यक्ष. कंपनीचे पहिले सौदी सीईओ अली अल नैमी यांना अरामको कंपनी जागतिक स्तरावरील एकीकृत ऊर्जा असलेली कंपनी बनवायची आहे. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी अरामकोचा डाउनस्ट्रीम (रिफाइनिंग) आणि अमेरिका, दक्षिण कोरिया, चीन, इंडोनेशिया, जपान आणि युरोप येथील अन्य मालमत्तांचा विस्तार केला आहे. त्यांनी आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी अरामकोचा सौदी अरेबियामध्ये बराच विस्तार केला आहे, कंपनीच्या संयुक्त कंपन्यांनी रिफाइनिंग आणि पेट्रोकेमिकल्समध्येही खूप विस्तार केला आहे. आजच्या घडीला सौदी अरेबिया सर्वांत मोठा तेल निर्यातदार आहे. याशिवाय सातत्याने एका दिवसात वीस लाख बॅरेल्स तेल काढणारा आणि तो साठवण्याची क्षमता असणारा, तसेच हा साठा तातडीनं बाजारात पोचवणारा हा एकमेव देश आहे. ही एक राष्ट्रीय तेल कंपनी असून तिच्याकडे जगभरातील सर्वोत्तम आणि कमीत कमी खर्चिक तेल उत्पादनांचे स्रोत उपलब्ध आहेत. यामुळेच तिचे मूल्य अधिक आहे. असं असलं तरी काही त्रुटीही जरूर आहेत. अन्य देशातल्या महत्त्वाच्या तेल कंपन्यांच्या अपस्ट्रीम मालमत्तांप्रमाणे सौदी अरेबियाकडे अपस्ट्रीम मालमत्ता नाहीत. म्हणजेच सौदी सरकारची या कंपनीत महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे. सौदी अरेबियानं अरामकोला अशा प्रकारे स्वतंत्र प्रक्रिया राबवण्याची परवानगी देणं ही ऐतिहासिक घटना आहे. पंरतु प्रशासनाने कंपनीच्या धोरणांसाठी स्वतंत्र निर्णय घेण्याची अनुमती दिलेली नाही. पूर्वीपेक्षा जास्त प्रमाणात सरकार आता अधिक सक्रिय आणि परिणामकारक भूमिका बजावत आहे. यामुळेच अरामको प्रत्यक्षात मार्केटमध्ये किती कामगिरी करेल ते पाहावे लागेल. बँकांनी त्यांचे मूल्यांकन केलेले आहे, परंतु मार्केटमध्ये अस्सल मूल्यांकन दिसून येईल. विविध स्रोतांनी 1.2 ट्रिलियन ते 2 ट्रिलियन डॉलर्स इतके मूल्यांकन केले आहे. सध्यातरी 1.7 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स हा आकडा वर दिसतो आहे. यावरून लोकांना हे दर जास्त असल्याचे दिसून येते आहे. पुढील तीस वर्षांमध्ये अरामको किती कामगिरी करेल ते कुणीही सांगू शकणार नाही. यापुढेही कुठले ऊर्जेचे तंत्र आकाराला येईल किंवा येणार नाही आणि अरामकोचा धोरणात्मक दृष्टिकोन तयार होईल की नाही ते कळेल. सप्टेंबर महिन्यात पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसाठी दरवाजे खुले करण्यात आले आहेत. यासाठी 49 देशांमध्ये व्हिसा प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे, तसंच महिला पर्यटकांसाठी कठोर वेशभूषेचे निर्बंधही शिथिल करण्यात आले आहेत. पर्यटन मंत्री अहमद अल खातिब यांनी हा देशासाठी `ऐतिहासिक क्षण' असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांना 2030 सालापर्यंत पर्यटनात 3 टक्क्यांहून 10 टक्के इतकी वाढ करायची आहे. ही विक्री वादग्रस्त का आहे? गेल्या वर्षी पत्रकार जमाल खाशोग्जी यांचे खून प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर सौदी अरामकोसाठी सध्या काही गोष्टी राजकीयदृष्ट्या गुंतागुंतीच्या आहेत. सौदी अरेबियाच्या मानवाधिकारांबद्दल अनेक वाद असून, या देशाबरोबर काम करायचं असेल तर ही गोष्ट नेहमी आड येते. राजकुमाराच्या योजनेत आणखी एक अडचण आहे, ती म्हणजे जगभरातून जीवाश्मविरोधी इंधनविरोधी लाट उसळली आहे. याशिवाय गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तेलाच्या किंमतीतही कमालीची घट झाली आहे, गेल्या वर्षी 80 डॉलर इतके दर होते. "मोठ्या प्रमाणावर जीवाश्म इंधन असल्याकारणाने स्टॉक एक्सेंजमधील कंपनी नोंदणीकरण विवादित असणार आहे.'' असंही हंटर म्हणाले. "जीवाश्म इंधन मालमत्ता काढून टाकण्यासाठी अनेक नवीन आणि चालू निधींचे विभाजन होत आहे.'' मे महिन्यात नॉर्वेच्या 1 ट्रिलियन डॉलर्सच्या सार्वभौम संपत्ती फंड या सहकारी तेल उत्पादकातर्पे असे सांगण्यात आले आहे, की त्यांचे काही तेल व वायू होल्डिंगतर्फे विक्री होण्याची अपेक्षा आहे, परंतु वस्तूंच्या किंमतीवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


مُنحت أونغ سان سو كي عام 1991 جائزة نوبل للسلام عندما كانت لا تزال قيد الإقامة الجبرية في منزلها، ووصفت بأنها "مثال بارز على قوة من لا حول ولا قوة لهم". لكن استجابتها لأزمة الروهينغا منذ أن أصبحت الزعيمة الفعلية لميانمار سرّع في سقوطها من ذلك النعيم - وهو أمر لم تتوقعه سوى قلّة. الطريق نحو السلطة أمضت سو كي نحو 15 عاما في السجن وذلك بين عامي 1989 و2010. وأصبحت رمزا عالميا للمقاومة السلمية بفضل نضالها على الصعيد الشخصي لتجلب الديمقراطية لميانمار التي كانت في قبضة العسكر (البلد الذي يعرف أيضا ببورما). في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2015 قادت حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية إلى نصر ساحق في أول انتخابات يتم التنافس فيها علنا منذ 25 عاما. مواضيع قد تهمك نهاية لكن دستور ميانمار منعها من أن تصبح رئيسة لأن ابنيها يحملان جنسية أجنبيّة. لكن تعد سو كي، البالغة من العمر 75 عاما، الزعيمة الفعلية للبلاد رغم أن لقبها الرسمي هو مستشارة الدولة. ويعد رئيس البلاد، وين منت، حليفا قويا لها. تاريخ سياسي سو كي مع زوجها مايكل وابنهما ألكسندر في لندن 1973. سو كي هي ابنة بطل الاستقلال في ميانمار، الجنرال أونغ سان، الذي كان قد أغتيل عندما كانت في عمر الثانية، وحصل ذلك قبيل أن تفوز ميانمار باستقلالها عن المستعمر البريطاني عام 1948. ذهبت عام 1960 إلى الهند مع أمها التي كانت قد عُيّنت سفيرة البلاد في دلهي. وبعدها بأربع سنوات ذهبت إلى بريطانيا للدراسة في جامعة أكسفورد حيث تعلمت الفلسفة والسياسة والاقتصاد، والتقت بزوجها المستقبلي الأكاديمي مايكل آريس. استقرا في المملكة المتحدة لتربية الصغيرين، ألكسندر وكيم، لكن ميانمار لم تفارق مخيلتها. عندما عادت إلى بلدها عام 1988 - لترعى والدتها التي كانت في وضع صحيّ حرج - كانت ميانمار تمر بفوضى سياسية كبيرة؛ إذ تظاهر آلاف الطلاب والموظفين والرهبان مطالبين بإصلاح ديمقراطي. تقول في خطاب يوم 26 أغسطس/آب 1988، عندما خرجت لتقود تلك الانتفاضة بوجه الدكتاتور في ذلك الوقت، الجنرال ني ون: "لكوني ابنة أبي، لم أستطع أن أبقى غير مبالية بما كان يجري". إقامة جبرية عند إطلاق سراحها عام 2010 تأثرت سو كي بالحملات السلمية لقائد حراك الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، مارتن لوثر كينغ، وبمهاتما غاندي في الهند، فنظمت تجمعات وسافرت في أنحاء البلاد داعية لإصلاح ديمقراطي بشكل سلميّ ولانتخابات حرة. لكن تلك المظاهرات قمعت بوحشية من قبل الجيش، الذي كان قد استولى على السلطة في انقلاب 18 سبتمبر/أيلول 1988، ووضعت سو كي قيد الإقامة الجبرية في العام التالي. نظّمت الحكومة العسكرية انتخابات وطنية في أيار/مايو عام 1990، وفاز فيها حزب سو كي - لكن المجلس العسكري رفض تسليم السلطة وبقيت هي قيد الإقامة الجبرية لست سنوات حتى أفرج عنها في يوليو/تموز 1995. وضعت مرة ثانية قيد الإقامة الجبرية في سبتمبر/أيلول من عام 2000 عندما حاولت السفر إلى مدينة ماندالي في تحدٍ لمنعها من السفر. وأفرج عنها عام 2002، لكن بعد عام تقريبا سُجنت بعد صدام بين داعميها وبين مجموعة تدعمها الحكومة. وبعدها سمح لها بالعودة إلى بيتها ومجددا وضعت قيد الإقامة الجبرية. وكانت في تلك الأثناء قادرة على أن تلتقي بمسؤولين من حزبها وبعدد من الدبلوماسيين، ولكن في أولى سنوات الإقامة الجبرية كانت غالبا موضوعة في عزلة تامة ولم يكن يسمح لها برؤية ولديها ولا حتى زوجها الذي توفي بالسرطان عام 1999. وكانت السلطات العسكرية قد عرضت عليها السماح لها بالذهاب إلى بريطانيا لترى زوجها الذي كان يحتضر، لكنها شعرت بضرورة رفض العرض خشية ألا يسمح لها بالعودة إلى بلدها. العودة إلى السياسة أُبعدت سو كي عن أول انتخابات تجرى منذ عقدين من الزمن يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2010، لكنه أفرج عنها من الإقامة الجبرية بعد ذلك بستة أيام. سمح لابنها كيم أن يزورها لأول مرة منذ عقد كامل من الزمن. وما أن بدأت الحكومة الجديدة عملية الإصلاح، حتى انضمت لها سو كي وحزبها وفازوا بـ43 مقعدا من أصل المقاعد الـ45 في انتخابات أبريل/نيسان 2012 الفرعية، في تأكيد حاسم على الدعم الذي حظيوا به. وأصبحت سو كي رئيسة الوزراء وزعيمة المعارضة. وفي أيار/مايو التالي، غادرت نيانمار لأول مرة منذ 24 عاما في إشارة واضحة إلى ثقتها بأن الزعماء الجدد سيسمحون لها بالعودة. أزمة الروهينغا ومنذ أن أصبحت مستشارة الدولة في ميانمار، أصبحت العيون على طريقة تعاملها مع أقلية الروهينجا المسلمة في البلاد. عام 2017، هرب مئات الآلاف من الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة بسبب قمع الجيش لهم إثر هجمات دامية على مراكز الشرطة في ولاية راخين. وتواجه ميانمار الآن دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، في حين أن المحكمة الجنائية الدولية تحقق في مزاعم ارتكاب البلد جرائم ضد الإنسانية. واتهمها داعموها الدوليون السابقون بعدم القيام بأي فعل لأيقاف عمليات الاغتصاب والقتل والإبادة الجماعية المحتملة بسبب رفضها إدانة الجيش القوي والاعتراف بعدد من فظائع الحرب. في البداية، قال بعضهم إنها سياسية براغماتية، تحاول أن تحكم بلدا فيه خليط من الأعراق وله تاريخ معقّد، غير أن دفاعها الشخصي في محكمة العدل الدولية العام الماضي عن الأفعال التي قام بها الجيش، سرّع في انهيار ما بقي لها من سمعة دوليّة. وفي بلدها، لا تزال "السيدة" كما تعرف سو كي، تحظى بشعبية كبيرة بين الغالبية البوذية التي لا تحمل إلا القليل من الشفقة تجاه الروهينجا. إصلاحات متوقفة منذ أن وصلت إلى السلطة، تواجه سو كي وحكومتها التي يقودها حزبها، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، انتقادات بسبب ملاحقة الصحفيين والنشاط بناء على قوانين تعود للفترة الاستعمارية. وتم إحراز تقدم في بعض الجوانب، ولكن استمرت سيطرة الجيش على ربع المقاعد البرلمانية وعلى حقائب وزارية مهمة، من ضمنها الدفاع والداخلية وشؤون الحدود. وفي أغسطس/آب من عام 2018 وصفت سو كي الجنرالات في حكومتها بأنهم "لطفاء". وقال محللون إن الانتقال نحو الديمقراطية في ميانمار يبدو كأنه معطّل. وتواجه الدولة الآن واحدة من أسوأ موجات فيروس كورونا في منطقة جنوب شرق آسيا، ما يضع كثير من العراقيل على نظام الصحة الذي يعد هشا بالأساس. ورغم كل ذلك، لا تزال سو كي تحظى بالشعبية؛ ففي مسح أجري عام 2020 من قبل مجموعة مراقبة انتخابات تسمى (People's Alliance for Credible Elections)، كانت النتيجة أن 79 بالمئة من الناس يثقون بها - في حين كانت النسبة 70 بالمئة العام الماضي. وفي حديث مع بي بي سي، قال ديريك ميتشل، وهو سفير أمريكي سابق في ميانمار: "إن قصة سو كي هي قصتنا مثل ما هي قصتها. ربما هي لم تتغير. ربما لطالما كانت هكذا. وربما نحن من لم يعرف كل التعقيد في شخصيتها. علينا أن نتعلم ألا نمنح الأشخاص صورة الأيقونة - فهذه الصورة تفوق طاقة الإنسان".

आँग सान सू ची 1991 मध्ये आँग सान सू ची यांना नोबल शांती पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आलं. त्यावेळी त्या नजरकैदेत होत्या. सू ची यांनी 2015 मध्ये नॅशनल लीग ऑफ डेमोक्रसी पक्षाचं निवडणुकीत नेतृत्व केलं. त्यांच्या पक्षाने जबरदस्त विजय मिळवला. म्यानमारमध्ये 25 वर्षांत पहिल्यांदाच अशा पद्धतीने निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. पण, 2021 च्या सुरूवातीलाच म्यानमारमध्ये लष्कराने उठाव केला. लष्कराने सू ची आणि त्यांच्या पक्षाशी जोडल्या गेलेल्या अनेक नेत्यांना अटक केली आहे. म्यानमारमध्ये अल्पसंख्याक रोहिंग्या मुसलमानांबाबतच्या त्यांच्या प्रतिसादामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांची प्रतिमा खराब झाली. पण, म्यानमारमधील बौद्ध धर्मियांमध्ये सू की लोकप्रिय आहेत. सत्तेचा मार्ग आँग सान सू ची 1989 ते 2010 जवळपास 15 वर्ष अटकेत होत्या. म्यानमारमध्ये लष्करी राजवटीविरोधात लढा देऊन देशात लोकशाही प्रस्तापित करण्यासाठी त्यांचा लढा जागतिक पातळीवरही गाजला. जुलूमी राजवटीविरोधात शांतीपूर्ण मार्गाने त्यांनी आंदोलन केलं. 2015 च्या निवडणुकीत निर्विवाद विजय मिळवूनसुद्धा त्यांची मुलं परदेशी नागरिक असल्याने म्यानमारच्या राज्यघटनेनुसार त्यांना राष्ट्राध्यक्ष होता आलं नाही. पण, 75 वर्षांच्या सू ची यांच्याकडे म्यानमारचा नेता म्हणून पाहिलं गेलं. आँग सान सू ची म्यानमारमध्ये त्यांची ओळख स्टेट काउन्सिलर म्हणून होती. त्यांचे अत्यंत जवळचे सहकारी विन माईंट म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष होते. साल 2020 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत, सू ची यांच्या पक्षाला 2015 पेक्षा जास्त मतं मिळाली. पण, लष्कराने निवडणुकीत घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. म्यानमार संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या दिवशीच लष्कराने सू ची आणि इतर नेत्यांना अटक केली. देशात आपात्कालीन परिस्थिती अंतर्गत एक वर्षासाठी सत्ता लष्कराकडे सूपूर्द करण्यात आली. कोण आहेत सू ची? सू ची म्यानमारच्या स्वातंत्र्य लढ्याचे हिरो जनरल अंग सान यांच्या कन्या आहेत. सू ची फक्त दोन वर्षांच्या असताना जनरल अंग सान यांची हत्या करण्यात आली होती. म्यानमारला ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळण्याच्या अगोदर त्यांची हत्या झाली. सू ची 1960 मध्ये आईसोबत भारतात आल्या. त्यांची आई भारतात म्यानमारच्या राजदूत होत्या. त्यानंतर चार वर्षांनी त्या लंडनच्या ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये गेल्या. त्यांनी फिलॉसॉफी, राजकारण आणि अर्थकारणाचा अभ्यास केला. त्याठिकाणी त्यांची भेट त्यांचे भावी पती मायकल एरिस यांच्यासोबत झाली. जपान, भूतानमध्ये काम केल्यानंतर त्या आपल्या दोन मुलांसोबत इंग्लंडमध्ये स्थायिक झाल्या. पण, म्यानमार त्यांच्या मनातून कधीच गेला नाही. आईची तब्येत खालावत असल्याने सू ची 1988 साली यंगूनमध्ये परतल्या. त्यावेळी म्यानमारमध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ होत होती. आँग सान सू ची आणि बराक ओबामा बौद्ध धर्मगुरू, विद्यार्थी आणि सामान्यांनी लोकशाहीसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यात सुरूवात केली. "सद्यपरिस्थिती पाहाता मी वेगळी राहू शकत नाही," असं म्हणत सू ची यांनी तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल ने विन यांच्याविरोधात बंड पुकारलं. घरातच अटक अमेरिकेतील मानवी हक्कांचे पुरस्कर्ते मार्टिन लूथर किंग आणि महात्मा गांधी यांच्या अहिंसेच्या तत्त्वांनी सू ची प्रभावित झाल्या होत्या. त्यांनी संपूर्ण देश पिंजून काढला. लोकशाही आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेवर त्यांनी भर दिला. पण, लष्कराने आंदोलन दडपून टाकलं. 18 सप्टेंबर 1988 साली लष्कराने सत्ता उलथून टाकली. सू ची यांना त्यांच्या घरी अटक करण्यात आली. आँग सान सू ची लष्करी राजवटीच्या सरकारने 1990 मध्ये निवडणूक जाहीर केली. सू ची यांच्या पक्षाने निवडणूक जिंकली. पण, लष्कराने सत्ता हस्तांतरण करण्यात नकार दिला. सू ची यंगूनमध्ये सहा वर्ष घरात अटकेत राहिल्या. त्यानंतर जुलै 1995 ला त्यांना मुक्त करण्यात आलं. सप्टेंबर 2000 मध्ये त्यांना मंडालेला प्रवास करताना पुन्हा अटक करण्यात आली. मे 2002 मध्ये त्यांची बिनशर्त सुटका करण्यात आली. पण, एका वर्षातच सू ची यांचे कार्यकर्ते आणि सरकार यांच्या झालेल्या झटापटीनंतर पुन्हा त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांना घरी जाण्याची परवानगी देण्यात आली. पण, घरात अटकेत ठेवण्यात आलं. घरात कैदेत असताना त्यांना पक्षाचे नेते आणि काही अधिकाऱ्यांना भेटण्याची परवानगी होती. पण, सुरुवातीला त्यांना एकटं ठेवण्यात आलं होतं. नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसीने दणदणीत विजय मिळवला होता. त्यांना त्यांची मुलं आणि पतीला भेटण्यासाठी परवानगी नव्हती. एप्रिल 2012 मध्ये झालेल्या पोट निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाने 45 पैकी 43 जागा जिंकल्या. सू ची खासदार झाल्या आणि विरोधीपक्ष नेत्या सुद्धा. त्यानंतर मे महिन्यात पहिल्यांदा 24 वर्षांनी त्यांनी म्यानमार सोडलं. या विचाराने की नवीन सरकार त्यांना परतण्याची परवानगी देईल. रोहिंग्या मुसलमानांचा प्रश्न म्यानमारच्या स्टेट काउन्सिलर झाल्यानंतर, रोहिंग्या मुसलमानांना देण्यात आलेल्या वागणुकीबाबत त्यांचं नेतृत्व चर्चेत राहिलं. साल 2017 मध्ये लष्कराच्या कारवाईनंतर हजारो रोहिंग्या मुसलमान पळून बांग्लादेशमध्ये आले. रोहिंग्या मुसलमानांवर झालेल्या अत्याचारासंदर्भात म्यानमारवर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला सुरू आहे. सू ची यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाठिंबा देणाऱ्यांनी त्यांच्यावर या प्रकरणी काहीच न केल्याचा आरोप केला. बलात्कार, खून यांच्याबाबत त्यांनी वक्तव्य केलं नाही. पण, म्यानमारमध्ये सू ची अजूनही लोकांमध्ये प्रसिद्ध आहेत. सत्तेत असताना सू ची यांच्या सरकारवर पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना अटक केल्याप्रकरणी टीका झाली. म्यानमारमध्ये लोकशाही प्रस्थापित झाली असली. तरी, संसदेतील 25 टक्के जागा लष्कराच्या ताब्यात आहेत. तर, महत्त्वपूर्ण मंत्रालयं लष्कराकडेच आहेत. अमेरिकेचे माजी राजदूत डेरेक मायकल बीबीसीशी बोलताना सांगतात, "आँग सान सू ची यांची गोष्ट, त्यांच्यासोबत आपली देखील आहे. त्या बदललेल्या नसतील. पण, त्या खऱ्या कोण आहेत. याबद्दल आपल्याला काहीच माहिती नाही." हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)