كتبت عبارة "كيا كاها" بلغة قبائل الماوري وهم السكان الأصليون لنيوزيلندا وتعني "لنبقى أقوياء" تضامنا مع ضحايا الهجوم ويواجه المسؤولون الآن مهمة صعبة تتمثل في تحديد هوية الضحايا. ولم يتم حتى الآن تحديد أسماء جميع الضحايا. لكن يبدو واضحا أنهم جاؤوا من بلدان عديدة من أنحاء العالم، وأن أكثرهم كانوا لاجئين ظنوا أنهم وجدوا الأمان في نيوزيلندا. وما زال العديد من الأسر يأمل في سماع أي أخبار أو معلومات عن أحبائهم المفقودين في الهجوم. مسعد ذو الثلاث سنوات أصغر الضحايا حتى الآن هو طفل يُدعى مسعد. وكان في المسجد مع أخيه، عابدي، ووالدهما. إلا أن الأب والأخ نجيا من الحادث. وأبلغت الشرطة الأسرة رسميا بوفاة الطفل. وقال عابدي لأحد مواقع الأخبار المحلية في نيوزيلندا إن الأمر شديد الصعوبة، مضيفا "يتصل الكثيرون للسؤال وعرض المساعدة والدعم. لكن الأمر بالغ الصعوبة، فلم نتعامل أبدا مع مثل هذا الموقف". عطا عليان - رياضي ورائد أعمال عطا عليان كان حارس مرمى لأحد فرق الكرة الخماسية في نيوزيلندا ومن بين الضحايا الأردني عطا عليان، 33 عاما، وهو حارس مرمى فريق للكرة الخماسية في نيوزيلندا. وعليان من مواليد الكويت، ولعب في صفوف فريق "الخماسي الأبيض" 19 مرة. وبخلاف الرياضة، كان عليان الرئيس التنفيذي لشركة "إل دابليو إيه سولوشنز" للاستشارات التكنولوجية، التي أسسها عام 2010. ويقول جوش مارغيتس، مدير التنمية في اتحاد الكرة الخماسية، إن "عطا كان رجلا عظيما، ومحبوبا من الجميع في فريقه وفي الرياضة ككل. الكلمات لا تعبر عن مشاعرنا. سنفتقده بشدة". وتوجه عليان للمسجد لصلاة الجمعة، تاركا زوجته وابنته البالغة من العمر ثلاث سنوات. أربعة مصريين وأربعة أردنيين وقالت وزارة الهجرة المصرية إن أربعة مصريين قتلوا في الهجوم هم: منير سليمان ( 68عاما)، أحمد جمال الدين عبدالغني ( 68 عاما)، وأشرف المرسي، وأشرف المصري. وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن عدد الضحايا الاردنيين الذين قضوا في الحادث ارتفع إلى أربعة أشخاص. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان القضاة، إن ذلك جاء "بعد وفاة أحد المصابين وقد ابلغ ذويه بذلك". وأضاف أن هناك خمسة مصابين آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات النيوزيلندية. ضحايا من جنسيات عربية وأكدت عائلة أبو كويك الفلسطينية السبت وفاة ابنها الشاب، أسامة عدنان يوسف أبو كويك، من مدينة غزة "في المجزرة التي ارتكبت بحق المصلين في مسجد النور بنيوزيلندا". وكان أبو كويك مهندسا تخرج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2014. وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال. ونشرت الجامعة الأمريكية بيانا نعت فيه أبو كويك، وقدمت التعازي لأسرته. وأقيمت صلاة الجنازة في حرم الجامعة على أرواح الضحايا. لجأ السوري خالد مصطفى مع عائلته إلى نيوزيلندا في عام 2018 بحثا عن ملاذ آمن وذكر بيان للسفارة السعودية في نيوزيلندا أن مواطنين سعوديين أُصيبا في الحادث الإرهابي، بيد أن وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف أكد لاحقا أن أحد المصابين السعوديين، ويدعى محسن المزيني، فارق الحياة بينما يتماثل الآخر للشفاء. وتقول جماعة التضامن السوري النيوزيلندي إن اللاجئ السوري خالد مصطفى قُتل في مسجد النور، وكان برفقة اثنين من أبنائه. وكان مصطفى لجأ مع عائلته إلى نيوزيلندا في عام 2018، واعتبروها ملاذًا آمنًا لهم من الحرب الدائرة في سوريا. ويخضع أحد الابنين إلى عملية جراحية في المستشفى الذي نقل إليه بعد إصابته بجروح خطيرة، أما الابن الآخر فما زال في عداد المفقودين. وفي العراق تداول ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي اسم حسين العُمري بوصفه أحد ضحايا الهجوم. وتقول عائلة العمري إنه كان يذهب كل يوم جمعة إلى المسجد للصلاة ثم يذهب بعد ذلك لتناول العشاء في منزل والديه. وتضيف أن يوم الخميس هو آخر يوم تحدث فيه مع والديه، وكان سعيدا من أجل والديه اللذين اشتريا سيارة جديدة مؤخرا. ووصف العمري بأنه "رجل لطيف" و"كان دائمًا يحاول مساعدة الناس". ولم يسمع عنه والداه، جنه عزت وحازم العمري، أي أخبار منذ الهجوم. وكانت العائلة انتقلت إلى نيوزيلندا من دولة الإمارات العربية المتحدة في التسعينيات. أول الضحايا وكان داوود نادي، 71 عاما، أول الضحايا الذين تم التعرف عليهم. صورة لـ "داوود نادي" مع حفيدة على هاتف أحد أقاربة ولد داوود في أفغانستان لكنه انتقل وعائلته إلى نيوزيلندا في الثمانينيات هربًا من الغزو السوفيتي. وكان مهندسًا مولعاً بالسيارات القديمة، وعندما تقاعد أصبح من قيادات الجالية المسلمة في نيوزيلندا. ورأس جمعية للجالية الأفغانية هناك، وعرف عنه تقديم العون والمساعدة للمهاجرين. ويُعتقد أن داوود تقدم ووقف أمام مصليين آخرين كانوا في المسجد لحمايتهم عندما اقتحم المسلح المكان. وقال ابنه عمر لـ محطة، إن بي سي نيوز، "إنه كان أول من يقدم العون والمساعدة للجميع بغض النظر عن جنسياتهم". فرهاج أحسن - 30 عاما كما أكدت السلطات النيوزيلندية وفاة المواطن الهندي فرهاج أحسن. وقد انتقل فرهاج من حيدر أباد قبل 10 أعوام إلى نيوزيلندا وعمل مهندسًا كهربائيًا. وكان متزوجا ولديه ولدان صغيران، طفلة بعمر ثلاث سنوات وطفل بعمر ستة أشهر. وقال والده سيد الدين لبي بي سي "لم يكن أحد يتخيل أن يحدث مثل هذا الحادث في نيوزيلندا البلد المحب للسلام". حلم كرة القدم وأفيد أن من بين الضحايا صبي بعمر 14 عاما يدعى سيد ميلن، تقول عائلته إنه كان يحلم أن يكون لاعب كرة قدم عندما يكبر. وقد ذهب سيد لصلاة الجمعة في مسجد النور بصحبة والدته. وقال والده لوسائل الإعلام النيوزيلندية يوم السبت "لم أُبلغ رسميًا بعد أنه قد قتل، لكنني أعلم أنه قتل لأنه شوهد هناك". وأضاف "أتذكر أنني أوشكت على فقدانه لحظة ولادته.... لكنه بات صبيا قويا وشجاعا. من الصعب جدًا ... أن أراه يقتل برصاص شخص لا يكترث لأي شيء" في هذا العالم. وقالت أخته غير الشقيقة، برايدي هنري، في وقت سابق للصحفيين إنه شوهد لآخر مرة وهو ملقى على أرضية المسجد مضرجا بالدماء وينزف من الجزء السفلي من جسمه. ووصفته بأنه نموذج للصبي النيوزيلندي العادي. مواجهة المسلح شوهد نعيم راشد في شريط الفيديو، الذي صور الهجوم على مسجد النور، وهو يحاول مواجهة المسلح الذي يطلق النار، وقد أصيب بجروح خطيرة، ونقل إلى المستشفى. صورة لـ "نعيم راشد" وابنه طلحه قبل أربع سنوات تعود أصول راشد إلى مدينة أبوت آباد في باكستان. وكان يعمل مدرسا في مدينة كرايست تشيرتش. وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية لاحقا وفاته جراء الجروح التي أصيب بها. وقد اعتبر بطلا على نطاق واسع. قال أخوه، خورشيد علام، إنه "اعتاد منذ الطفولة على أن يقول، إنك يجب أن تقضي حياتك في مساعدة الآخرين، وعندما تموت سيفتخر الناس بك. لقد جسد بالفعل كل ما كان يقوله". وكان بجانب راشد اثنين من أبنائه. وقد أكدت الخارجية الباكستانية وفاة ابنه الأكبر طلحة وجرح الآخر، الذي مازال يتلقى العلاج في المستشفى. ويقول أصدقاء الابن الأكبر إنه حصل على وظيفة جديدة مؤخرا، وكان يأمل أن يتزوج قريبًا. وأنه كان بعمر 11 عامًا عندما انتقلت العائلة إلى نيوزيلندا. وقال عم طلحة المقيم في مدينة لاهور الباكستانية "تحدثت قبل بضعة أيام مع نعيم راشد، وأخبرني عن خططه للمجيء إلى باكستان وتزويج ابنه". وأضاف "لكننا الآن نجري الترتيبات اللازمة لإعادة جثمان الأب وابنه إلى باكستان". لم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى مكان الحادث إلا بعد تأمين المنطقة قتلت في محاولة لإنقاذ زوجها قال مسؤولون في قنصلية بنغلادش في نيوزيلندا إن ثلاثة أشخاص من أصل بنغلاديشي قتلوا في الهجوم. ولم يعطوا أي تفاصيل أخرى. وتفيد التقارير أن حُسن آرا، 42 عاما، كانت في مصلى النساء في مسجد النور عندما سمعت صوت إطلاق نار. بينما كان زوجها المقعد، فريد الدين، على كرسيه المتحرك في مصلى الرجال. وقال ابن أخيها لصحيفة نيو آيد البنغلاديشية: "بعد سماع أصوات إطلاق النار مباشرة، هُرعت إلى مصلى الرجال لمعرفة ما يحدث ولإنقاذ زوجها، لكنها تلقت وابلا من الرصاص وقتلت". ويقال إن زوجها قد نجا. "أحمد المحمود" أحد الناجين من حادث إطلاق النار على مسجدين في نيوزيلندا، لايزال تحت تأثير الصدمة أكدت مدرسة كشمير الثانوية في مدينة كرايست تشيرتش أن اثنين من طلابها الحاليين وخريجا واحدا في عداد المفقودين. في حين يتلقى طالب آخر العلاج في المستشفى. أمجد حميد - طبيب أمراض القلب وتقول عائلة أمجد حميد، 57 عاما، وهو من أصول أفغانية وكان يعمل طبيبا، لوسائل الإعلام النيوزيلندية أن أحدا لم يشاهده منذ حادث الهجوم على المسجدين يوم الجمعة. وأشاروا إلى أنهم بحثوا في المستشفى الذي يعمل فيه وأي مكان آخر يمكنهم التفكير فيه، لكنهم لم يعثروا عليه. وإنهم يعتقدون أنه قتل. وقالت زوجته "هاهان" لصحيفة نيوزيلند هيرالد "إنه لأمر فظيع ... كنا نأمل في إيجاد مستقبل أفضل لنا ولأطفالنا والأطفال الذين نخطط لإنجابهم". ووصفت حميد بأنه "كان رجلاً لطيفا جدا". وقد انتقل الزوجان إلى نيوزيلندا منذ 23 عامًا، ولديهما ولدان. وكان حميد متخصصا في أمراض القلب التنفسية في مجلس مقاطعة كانتربيري الصحي. وقال ابنه حسام حميد "من المفترض أن تكون نيوزيلندا دولة آمنة. لكنها تغيرت إلى الأبد". وتقول الرابطة الأفغانية النيوزيلندية إنه تأكد أيضا مقتل رجل أفغاني ثان. ولم يعرف بعد اسمه وعمره. خريطة توضح مكاني وقوع الهجوم وكان محمد عبد الحميد أول إندونيسي يتأكد مقتله في الهجوم على المسجدين. وكان هناك سبعة إندونيسيين آخرين في المسجدين، وقد أكد السفير الإندونيسي، تانتوي يحيى، سلامتهم. وأكّدت وزارة الخارجية الباكستانية مقتل أربعة رجال في الهجوم هم: سهيل شاهد، سيد جاهانداد علي، سيد أريب أحمد، ومحبوب هارون. ولم تؤكد أعمارهم بعد. وبحسب المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، لا يزال هناك ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين نحاول التعرف عليهم. كما قتل أربعة أشخاص على الأقل من أصول صومالية في الهجوم على مسجد النور الذي يديره صوماليون. وتنصح السلطات النيوزيلندية، الناجين بإخطار السلطات أنهم على قيد الحياة لطمأنة أقاربهم، ومن فقدوا أحدا بتسجيل أسمائهم في سجل أهالي المفقودين كي يتسنى إبلاغهم بأي معلومات عنهم.

हल्ल्याच्या ठिकाणी लोक फुलं वाहत आहेत. या संशयित हल्लेखोराचं नाव ब्रेन्टन टरांट (28) असं आहे. तो ऑस्ट्रेलियातील असून गौर वर्णियांना उच्च मानणारा आहे. या प्रकरणात आणखी 3 जणांना अटक केली असून त्यांचा यात सहभाग नसावा, असा पोलिसांचा अंदाज आहे. पण याबद्दल आताच काही निष्कर्ष काढता येणार नाही, असं पोलीस आयुक्त माईक बुश यांनी म्हटलं आहे. हल्ल्यातील 2 जखमींची प्रकृती गंभीर आहे. अल नूर आणि लिनवूड मशिदीतील मृतांची ओळख पटवण्याचं काम सुरू आहे, असं बुश म्हणाले. ही प्रक्रिया संवेदनशील आहे, असं ते म्हणाले. न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांनी हे दोन्ही हल्ले दहशतवादी हल्ले असल्याचं सांगितलं न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डन यांनी यापूर्वी देशात बंदूक बाळगण्याच्या कायद्यात बदल केला जाईल असंही त्यांनी सांगितलं आहे. हा हल्ला अतिशय सुनियोजित पद्धतीने करण्यात आला होता. हल्लेखोराजवळ शस्त्रांचा परवाना होता. हल्ल्यात पाच बंदुकांचा वापर करण्यात आला. त्याचवेळी शस्त्रांसकट एका व्यक्तीला अटक करण्यात आलेल्या एका व्यक्तीला सोडून देण्यात आलं आहे. ही व्यक्ती पोलिसांना मदत करू इच्छित होती असं तपासाअंती लक्षात आलं आहे. 'आमचं शहर बदललं आहे' क्राईस्टचर्च च्या महापौर लिएन डायझील यांच्या मते मशिदीवर झालेल्या हल्ल्यामुळे शहराचा संपूर्ण चेहरामोहराच बदलला आहे. शहरातील सगळे झेंडे अर्ध्यावर उतरवले जातील. तसंच शहरात होणाऱ्या खेळ आणि मनोरंजनाचे कार्यक्रम रद्द करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. हल्ल्याच्या ठिकाणी लोक फुलं वाहत आहेत. महापौरांनी दिलेल्या माहितीनुसार पीडितांवर ज्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत तिथून जवळच असलेल्या बॉटनिकल गार्डनची भिंत श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी समर्पित केली जात आहे. जगभरातून श्रद्धांजली क्राईस्टचर्च झालेल्या हल्ल्यात मारलेल्य गेलेल्या लोकांसाठी शोकसभा आयोजित करण्यात आली होती. जॉर्डनची राजधानी अम्मानमध्ये न्यूझीलंडच्या दुतावासासमोर निदर्शन करणारी एक व्यक्ती कुराणाची एक प्रत दाखवत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी ही श्रद्धांजली वाहिली. पॅरिसच्या मशिदीत सुरक्षाव्यवस्था कडक करण्यात आली होती. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


وقد قللت وسائل الإعلام الإيرانية من أهمية فخري زاده ووصفته بأنه عالم وباحث شارك في جهود تطوير "معدات اختبار محلية لكوفيد 19". كما غرد مارك فيتزباتريك زميل المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن والمتابع عن قرب لبرنامج إيران النووي قائلاً: "برنامج إيران النووي تجاوز بكثير مرحلة الاعتماد على شخص واحد". غير أننا نعلم أن فخري زاده حين تعرض للهجوم كان بصحبة عدد كبير من الحراس الشخصيين، مما يشير إلى مدى الجدية التي كانت إيران تتعامل بها مع مسألة تأمين حمايته. لذا، يبدو أن الدافع وراء اغتياله كان سياسياً أكثر من كونه متصلاً بأنشطة إيران النووية. مواضيع قد تهمك نهاية ماهي خيارات طهران في الرد على اغتيال محسن فخري زاده؟ من وراء اغتيال محسن فخري زادة؟ محسن فخري زاده كان مدير منظمة البحث والابتكار التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية ويبرز هنا دافعان: الأول هو تقويض التحسن المحتمل في العلاقات بين إيران وإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، والثاني هو تشجيع إيران على الانخراط في عمل انتقامي. "يمر الأعداء بأسابيع عصيبة"، هكذا قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في أول تعليق على عملية الاغتيال. وأضاف "هم يدركون أن الموقف العالمي يتغير، ويحاولون أن يستغلوا هذه الأيام لخلق ظروف غير مستقرة في المنطقة". ومن الواضح أن روحاني حين يشير إلى "أعداء" إيران، أنه يتحدث عن إدارة ترامب وإسرائيل والسعودية. وإسرائيل والسعودية، على السواء، تشعران بالقلق حيال المد المتغير للسياسة في الشرق الأوسط وتبعات ذلك عليهما بمجرد تولى الرئيس المنتخب جو بايدن المنصب. وكان بايدن قد أوضح خلال حملته الانتخابية أنه يأمل في العودة للانضمام للاتفاق النووي الإيراني الذي تفاوض بشأنه الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015 وتخلى عنه سلفه دونالد ترامب عام 2018. هل يهدف اغتيال فخري زادة إلى تقويض الاتفاق النووي الإيراني؟ يقول مسؤولون إن فخري زاده أصيب خلال الهجوم وتوفي لاحقاً في المستشفى وتفيد تقارير بأن مخاوف إسرائيل والسعودية بشأن إيران نوقشت خلال ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية باجتماع سري بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في نيوم يوم الأحد الماضي. وقد نفى وزير الخارجية السعودي انعقاد هذا المؤتمر. بينما أشارت تقارير إلى أن نتنياهو لم ينجح في إقناع ولي العهد السعودي بتطبيع العلاقات بين البلدين. وحين هاجم المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران منشأة تابعة لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في مدينة جدة المطلة على البحر الاحمر يوم الاثنين، ربما كانت فرصة لتوجيه اللوم للسعوديين. فقد تفاخرت وسائل الإعلام المتشددة في إيران بـ" الهجوم البطولي باستخدام صاروخ القدس- 2 الباليستي" الذي نفذه الحوثيون. وقالت وكالة أنباء مهر " كانت خطوة استراتيجية في توقيت جيد بالتزامن مع الاجتماع السعودي الإسرائيلي، كي تحذرهم من سوء تقدير تحركاتهم". وقد شاركت الولايات المتحدة السعوديين الغضب حيال الهجوم. وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون قد شرح في كتابه The Room Where It Happened, (الغرفة التي شهدت ما حدث) كيف رأت إدارة ترامب الدعم الإيراني للحوثيين بوصفه"حملة ضد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط". وقد أفادت تقارير بأن اجتماع نيوم المذكور جاء بترتيب من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي توجه قبلها إلى قطر والإمارات، حيث كانت إيران الموضوع الرئيسي للمناقشات. وقبل أسبوعين سأل الرئيس ترامب كبار مستشاريه عن إمكانية القيام بعمل عسكري ضد منشأة نووية رئيسية في إيران، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية. وبدا حينها أنه يبحث عن مواجهة مع إيران قبل رحيله. و كان الرئيس ترامب قد تفاخر في يناير/ كانون الثاني الماضي باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة من دون طيار في العراق، الأمر الذي وصفه المقرر الخاص للأمم المتحدة بأنه عمل "غير قانوني". وقال ترامب "أوقفناه بسرعة، أوقفناه على الفور... بتوجيهاتي". بالتالي من الممكن القول إن الرئيس لا يعارض الاغتيالات كليا. وقد حمل نظيره الإيراني إسرائيل مسؤولية اغتيال فخري زاده. إيران تتهم إسرائيل باغتيال كبير علمائها النوويين متوعدة برد "كالرعد في الوقت المناسب" وتشير عدة تقارير بالفعل إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو كان واحداً من القادة القليلين في العالم الذين تحدثوا عن هذا العالم بصورة مباشرة. ففي ظهور تلفزيوني عام 2018، تحدث عن الدور الرائد الذي يقوم به فخري زاده في البرنامج النووي لإيران، وحث الناس على أن "يتذكروا هذا الإسم". وعلى الرغم من أن إسرائيل في مأمن لعلمها باستمرار التزام الولايات المتحدة تجاه أمنها في ظل حكم بايدن، لابد وأن قلقاً يساورها لكون مرشحه لمنصب وزير الخارجية أنتوني بلينكن كان داعماً قوياً للاتفاق النووي الإيراني. وربما يقود نهج بلينكن حيال الشرق الأوسط إلى مزيد من الفرص للفلسطينيين. فقد انتقد قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، رغم أن بايدن قال إنه لن يتراجع عن ذلك. إيران تراجعت عن بعض التزاماتها النووية الرئيسية رداً على العقوبات التي فرضها الرئيس ترامب وفي طهران، دعا المرشد الأعلى الإيراني أية الله على خامنئي إلى "عقاب حاسم" لأولئك المسؤولين عن اغتيال فخري زاده. وأشار رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي إلى وجود ثغرات أمنية واستخباراتية. وقال: "يتعين على وكالات الاستخبارات الإيرانية رصد المتسللين ومصادر أجهزة التجسس الأجنبية، وإحباط تشكيل فرق اغتيال". وبالفعل تساءل الكثير من الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي عن كيفية اغتيال شخص يحظى بحراسة قوية في وضح النهار رغم الخطاب التي تتمسك به إيران بشأن تفوقها العسكري والاستخباراتي. والآن، بينما تستعد إدارة ترامب للمغادرة، وتفقد إسرائيل والسعودية حليفهما الرئيسي، تتطلع إيران لاحتمال تخفيف العقوبات من قبل إدارة بايدن، ولإعطائها فرصة لإعادة بناء اقتصادها. وعلى هذا النحو، سيكون اللجوء إلى خيار الانتقام غير منطقي. الدكتورة معصومة طرفة باحثة في كلية لندن للاقتصاد وكلية الدراسات الشرقية والأفريقية، ومتخصصة في سياسات إيران وأفغانستان وآسيا الوسطى. وكانت في السابق مديرة الاتصالات الاستراتيجية التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان.

अणुशास्त्रज्ञ मोहसिन फखरीजादेह मात्र, इराणच्या अणवस्त्र मोहिमेतील लोकांना मोहसीन फखरीजादेह यांची चांगलीच माहिती होती. पाश्चिमात्य देशातील सुरक्षातज्ज्ञ त्यांना इराणच्या अणवस्त्र मोहिमेचे प्रमुख मानत होते. इराणमधील प्रसारमाध्यमांनी अणुशास्त्रज्ञ मोहसीन फखरीजादेह यांना फारसं महत्त्व देणं टाळलं आहे. इराणच्या माध्यमांनी त्यांना एक शास्त्रज्ञ आणि संशोधक म्हटलं आहे. कोव्हिड-19 साठी देशांतर्गत टेस्ट किट विकसित करण्यासाठी ते प्रयत्न करत होते. लंडनच्या इंटरनॅशनल इंन्स्टिट्यूट ऑफ स्ट्रॅटिजिक स्टडीज'चे असोसिएट फेलो मार्क फिट्जपॅट्रीक इराणच्या अणवस्त्र कार्यक्रमावर लक्ष ठेऊन आहेत. त्यांनी ट्वीट केलंय, "इराणचा अणवस्त्र कार्यक्रम कोणत्या एका व्यक्तीवर अवलंबून असण्याच्या स्थितीपासून खूप पुढे निघून गेला होता." हत्या करण्याचं कारण? अणुशास्त्रज्ञ मोहसीन फखरीजादेह यांच्यावर हल्ला झाला. त्यावेळी त्यांच्यासोबत अनेक सुरक्षारक्षक उपस्थित होते. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, इराण त्यांच्या सुरक्षेच्या मुद्यावर किती गंभीर होता. अशा परिस्थितीत त्यांच्या हत्येचं कारण अणवस्त्र मोहिमेपेक्षा राजकीय असल्याचे जास्त संकेत मिळत आहेत. मोहसीन फखरीजादेह यांच्या हत्येची दोन कारणं असू शकतात. पहिलं कारण म्हणजे, अमेरिकेत नवीन येणाऱ्या जो बायडेन प्रशासनामुळे इराण आणि अमेरिका यांच्यातील परस्परसंबंध सुधारण्याची शक्यता संपवणं. दुसरं कारण म्हणजे, इराणला याचं प्रत्युत्तर देण्यासाठी उकसवणं. इराणचे राष्ट्रपती हसन रुहानी इराणचे राष्ट्रपती हसन रुहानी या हत्याकांडावर प्रतिक्रिया देताना म्हणतात, "शत्रूला गेल्या काही दिवसापासून तणावपूर्ण वातावरणाचा सामना करावा लागत आहे." ते पुढे म्हणतात, "जगभरात परिस्थिती बदलत असल्याची त्यांना चिंता आहे आणि या परिसरातील परिस्थिती अस्थिर करण्यात ते आपला वेळ खर्ची करत आहेत." इस्रायल आणि सौदी अरेबिया जेव्हा रुहानी शत्रूंबद्दल बोलतात, तेव्हा त्यांचा निशाणा ट्रंप सरकार, इस्रायल आणि सौदी अरेबिया यांच्याकडे असतो. इस्रायल आणि सौदी अरेबिया, अमेरिकेत जो बायडेन राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर या परिसरातील राजकारणात होणारे बदल आणि त्याच्यावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांमुळे चिंतेत सापडले आहेत. आपल्या निवडणुक प्रचारात बायडेन यांनी स्पष्ट केलं होतं की, इराण पुन्हा अणवस्त्र कराराच्या बाजूने जोडला जावा अशी त्यांची इच्छा आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी 2015 साली इराणसोबत अणवस्त्र संधी केली होती. 2018 मध्ये डोनाल्ड ट्रंप यांनी हा करार रद्द केला. अणुशास्त्रज्ञ मोहसिन फखरीजादेह या कारमध्ये होते. इस्रायलमधील माध्यमांच्या माहितीनुसार, एका कथित बैठकीदरम्यान इस्रायल आणि सौदी अरेबियाने इराणबाबत चर्चा केली होती. ही बैठक इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू आणि सौदी अरेबियाचे राजे मोहम्मद बिन सलमान यांच्यात गेल्या रविवारी नियोममध्ये झाली. राजकीय पाऊल सौदी अरेबियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी अशी बैठक झाल्याच्या वृत्ताचं खंडन केलं आहे. मिळालेल्या माहितीप्रमाणे, इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू, सौदी अरेबिया आणि इस्राइलच्या परस्परसंबंधाबाबत मोहम्मद बिन सलमान यांचं मन वळवण्यात अयशस्वी ठरले. सोमवारी, येमेनमध्ये इराणचे समर्थक हूथी विरोधकांनी जेद्दाहमध्ये सौदी तेल कंपनी 'आरामको' वर हल्ला केला. तेव्हा इराणला या हल्ल्यानंतर सौदी अरेबियाची थट्टा उडवण्याची एक संधी मिळाली. इराणमधील कट्टरपंथी प्रेस ने हूथी विरोधकांनी 'कुद्स-2' मिसाईलच्या मदतीने केलेल्या या साहसी हल्ल्याची स्तुती केली. मेहर न्यूज एजेंसीच्या माहितीप्रमाणे, "हे एक राजकीय पाऊल होतं. सौदी आणि इस्राइलच्या मिटिंगच्या वेळी हे एक चांगलं टायमिंग होतं. त्याचसोबत एका चुकीच्या पावलाचे परिणाम काय होऊ शकतात. हे याच्या माध्यमातून दाखवण्यात आलं." इराणचे प्रमुख अणवस्त्र ठिकाणं अमेरिकेचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी आपलं पुस्तक 'द रूम व्हेअर इट हॅपेंड'मध्ये सांगितलंय की, "ट्रंप प्रशासनाच्या दृष्टीत इराणच्या हूथी विरोधकांना दिलं जाणारं समर्थन म्हणजे, मध्य-पूर्व भागात अमेरिकेच्या हितांच्या विरोधात एक मोहीम होती." नियोममध्ये झालेल्या बैठकीची व्यवस्था अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पोंपियो यांनी केली होती, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. ते, कतार आणि यूएईच्या दौऱ्यावर होते. मात्र, त्यांच्या चर्चेचा प्रमुख मुद्दा होता इराण. अमेरिकन माध्यमांच्या माहितीनुसार, दोन आठवड्यांपूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना इराणच्या प्रमुख अणुकार्यक्रमाच्या ठिकाणावर सैन्य कारवाई करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे का? अशी विचारणा केली होती. सत्ता सोडण्यापूर्वी इराणसोबत दोन हात करण्याची ट्रंप यांची इच्छा असल्याची माहिती आहे. जानेवारी महिन्यात, ट्रंप यांनी इकारमध्ये इराणचे सैन्यदल प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानीचा अमेरिकेच्या ड्रोन हल्ल्यात मृत्यू झाल्यानंतर स्तुती केली होती. कासिम सुलेमानी यांची हत्या सुलेमानी यांची हत्या त्यांच्या आदेशावरून झाल्याचं ट्रंप यांनी सांगितलं होतं. त्यानंतर 'युएन' च्या एका दूताने याला अवैध म्हटलं होतं. या हत्यांचा राष्ट्रपतींनी विरोध केला नाही. दुसरीकडे, अणुशास्त्रज्ञ मोहसिन फ़खरीजा़देह यांच्या हत्येनंतर, या हत्येमागे इस्रायल असल्याचं इराणच्या राष्ट्रपतींनी म्हटलं होतं. 2018 मध्ये एका टीव्ही मुलाखतीत इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी इराणच्या अणवस्त्र कार्यक्रमात अणुशास्त्रज्ञ मोहसीन फखरीजादेह यांची प्रमुख भूमिका असल्याचं वक्तव्य केलं होतं. इस्रायलची चिंता नवीन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या कारकीर्दीतही अमेरिका इस्रायलच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करेल याची खात्री इस्रायलला आहे. मात्र इस्रायलला चिंता नवनिर्वाचित परराष्ट्रमंत्री एंटोनी ब्लिंकेन यांची आहे. ब्लिंकेन इराणसोबत झालेल्या अण्वस्त्र कराराचे खंदे समर्थक आहेत. ब्लिंकेन यांनी तेलअविवमध्ये असलेला अमेरिकेचा दूतावास यरूशलमला नेण्याच्या ट्रंप सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला होता. सुरक्षा आणि यंत्रणांची चूक इराणच्या एक्सपीडियंसी काउंसिलचे प्रमुख मोहसेन रेजाई यांनी या घटनेमागे सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणांची चूक असल्याचा संकेत दिलाय. ते म्हणतात, "इराणच्या गुप्तचर यंत्रणांना देशात शिरलेल्या आणि दुसऱ्या देशाच्या गुप्तचरांचा शोध घ्यायला हवा. हत्या करणाऱ्या टीमचा प्रयत्न मोडून काढला पाहिजे." दुसरीकडे, सोशल मीडियावर असणारे अनेक इराणी नागरिक हा प्रश्न विचारतायत की, सैन्य आणि गुप्तचर यंत्रणा असूनही सुरक्षा घेऱ्यातील व्यक्तीची दिवसाढवळ्या हत्या कशी शक्य झाली? आता ट्रंप सरकार जात असताना, इस्रायल आणि सौदी अरेबियाकडे कोणीही प्रमुख मित्र नाही. अशी परिस्थितीत इराण बायडेन सरकारकडून निर्बंध कमी करण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्था पुन्हा नव्याने उभारण्यासाठी एक संधी मिळेल, अशी अपेक्षा ठेऊन आहेत. (डॉ. मसुमेह तोरफेल लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आणि स्कूल ऑफ ओरिएंटल आणि अफ्रिकन स्टडीजमध्ये रिसर्च असोसिएट आहेत. त्या इराण, अफगाणिस्तान आणि मध्यपूर्व आशियातील राजकारणाच्या तज्ज्ञ आहेत.) हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


ظل نافالني يقود أنصاره في مظاهرات لسنوات في روسيا وقد نقل أبرز منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جوا إلى برلين لتلقي العلاج بعد مرضه أثناء رحلة في منطقة سيبيريا الروسية الشهر الماضي، وهو في غيبوبة منذ ذلك الحين. وظهر اسم نوفيتشوك آخر مرة في الإعلام في عام 2018 عندما تعرض الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا لاعتداء في مدينة سالزبوري في بريطانيا. تم العثور على الجاسوس السابق سكريبال وابنته يوليا وقد فقدا الوعي ولكنهما نجيا من الاعتداء ونفت روسيا أي دور لها في الحالة الصعبة التي يمر بها نافالني، أو في تسميم سكريبال. إذن ماذا نعرف عن هذه نوفيتشوك وعن مجموعة عوامل الأعصاب التي تستخدم عسكريا؟ مواضيع قد تهمك نهاية تم تطويره في الاتحاد السوفيتي اسم نوفيتشوك يعني "الوافد الجديد" باللغة الروسية، وينطبق على مجموعة من عوامل (غازات) الأعصاب المتقدمة التي تم تطويرها في الاتحاد السوفيتي في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. وكانت هذه المجموعة من عوامل الأعصاب تعرف باسم الجيل الرابع من الأسلحة الكيميائية وقد طويرت في إطار برنامج سوفيتي سري يحمل اسم "فوليانت". وقد كشف عن وجود "نوفيتشوك" الكيميائي الدكتور فيل ميرزايانوف في التسعينيات عبر وسائل الإعلام الروسيةن والذي هرب لاحقا إلى الولايات المتحدة حيث نشر الصيغة الكيميائية لهذا السم في كتابه أسرار الدولة. وفي عام 1999 سافر مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية إلى أوزبكستان للمساعدة في تفكيك وتطهير واحدة من أكبر منشآت اختبار الأسلحة الكيميائية في الاتحاد السوفيتي السابق. نوفيتشوك: "أخطر" سم عرفته البشرية ألمانيا: المعارض الروسي أليكسي نافالني تعرض لمحاولة قتل بغاز أعصاب ترسانة روسيا من السموم "الغريبة" الجيش الروسي درب "وحدات خاصة" على استخدام مواد تستهدف الأعصاب وقال الدكتور ميرزايانوف إن السوفييت استخدموا المصنع لإنتاج واختبار كميات صغيرة من نوفيتشوك، وقد صممت عوامل (غازات) الأعصاب التي تقع تحت هذا المسمى لتفادي الكشف عنها من قبل المفتشين الدوليين. أكثر سمية من عوامل (غازات) الأعصاب الأخرى يُعتقد أن بعض أنواع "نوفيتشوك" أكثر سمية بخمس إلى ثماني مرات من غاز الأعصاب في إكس. ويقول البروفيسور غاري ستيفنز، خبير علم العقاقير في جامعة ريدينغ: "هذا عامل (غاز) أكثر خطورة وتعقيدا من السارين أو في إكس ويصعب تحديده". كم تدوم سمية نوفيتشوك؟ ينقسم الخبراء بشأن المدة التي يستمر فيها التأثير السمي لنوفيتشوك على الأعصاب. ويقول الدكتور ميرزايانوف إنه لا يستمر لأشهر. بيد أن فلاديمير أوغليف، العالم الذي يزعم أنه اخترع سم نوفيتشوك المستخدم في تسميم سكريبال، يقول إن المادة "مستقرة للغاية". ويقول خبراء آخرون إن المواد الكيميائية مصممة لتكون ثابتة (لا تتحلل بسرعة الى عناصر أخرى)، ويمكن أن تستمر لأشهر أو سنوات، خاصة إذا تم حفظها في حاويات. وقالت أندريا سيلا، أستاذة الكيمياء غير العضوية في لندن كوليدج: "إن نوفيتشوك لا يتبخر، ولا يتفكك في الماء". وتتمثل إحدى الصعوبات في أن نوفيتشوك لم يحظ بدراسات مستفيضة تسهل فهمنا له مقارنة بعوامل (غازات) الأعصاب الأخرى، ولا توجد بيانات علمية رسمية بشأن مدة بقائه واستمراره. نوفيتشوك يوجد في أشكال مختلفة في حين أن بعض أشكال نوفيتشوك عبارة عن سوائل،يعتقد أن البعض الآخر موجود في شكل صلب، وهذا يعني أنه يمكن تفتيته في شكل مسحوق ناعم للغاية. وتمت الإفادة أيضا من أنه قد يكون في شكل "سلاح كيمائيا مزدوجا"، الأمر الذي يعني أنه يمكن تخزينه في صورة مكونين كيميائيين أقل سمية يسهل نقلهما والتعامل معهما وتخزينهما. محققون قرب سالزبري حيث تعرض سكريبال ويوليا للتسميم وعندما يتم خلطهما، فإنهما يتفاعلان لإنتاج المادة السامة النشطة. ويقول البروفيسور ستيفنز: "إن أحد الأسباب الرئيسية لتطوير نوفيتشوك هو أن مكوناته ليست مدرجة في قائمة المواد المحظورة". يمكن لبعض أنواعه أن يسري مفعوله بسرعة كبيرة لقد صمم نوفيتوشك ليكون أكثر سمية من الأسلحة الكيميائية الأخرى، لذلك تبدأ بعض أنواعه في التأثير بسرعة، في فترة تتراوح بين 30 ثانية ودقيقتين. ومن المحتمل أن تكون الطريقة الرئيسية للتعرض لهذا اسم عن طريق الاستنشاق أو الابتلاع، على الرغم من أنه يمكن أيضا امتصاصه من خلال الجلد. تتشابه الأعراض مع أعراض عوامل (غازات) الأعصاب الأخرى ولنوفيتشوك تأثيرات مشابهة لغازات الأعصاب الأخرى، فهو يعمل عن طريق منع الرسائل من الأعصاب إلى العضلات مما يتسبب في انهيار العديد من وظائف الجسم. وقال الدكتور ميرزايانوف إن أول علامة يجب البحث عنها هي انقباض حدقة العين، فالانقباض المفرط للحدقة، يشير إلى أن ثمة جرعة أكبر يمكن أن تسبب تشنجات وانقطاع في التنفس. وأضاف قائلا:"وتبدأ التشنجات والقيء المستمر، ثم النتيجة القاتلة". يعد نافالني من أشد منتقدي الرئيس الروسي بوتين ويقول الدكتور ميرزايانوف إن هناك ترياق، يتألف من أتروبين وأثين، اللذين يساعدان في وقف عمل السم ، لكنهما ليسا علاجا. وإذا تعرض شخص لغاز الأعصاب فيجب خلع ملابسه وغسل بشرته بالماء والصابون وشطف عينيه وإعطائه الأكسجين. هل يمكن لأي جهة أخرى صنع سم نوفيتشوك؟ يعتقد الدكتور ميرزايانوف أن روسيا كانت وراء تسميم سكريبال "لأن روسيا هي الدولة التي اخترعته، ولديها الخبرة، وحولته إلى سلاح، لقد أتقنت الدورة بالكامل". وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة إن أعمال التطوير الخاصة بعوامل (غازات) الأعصاب التي تعود إلى الحقبة السوفيتية قد توقفت في عام 1992، وأن المخزونات الحالية دمرت في عام 2017. وفي سبتمبر/أيلول عام 2017، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) التدمير الكامل لـ 39.967 ألف طن من الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها روسيا. و يقول البروفيسور أليستر هاي من جامعة ليدز إنه لم يتم الإعلان عن نوفيتشوك أبدا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولم تشكل المواد الكيميائية الداخلة فيه أبدا جزءا من أي نظام تحكم، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم اليقين بشأن تركيباتها الكيميائية. تم نقل نافالني جوا إلى برلين للعلاج وأضاف قائلا إنه من المحتمل جدا أن تكون بعض المعامل الحكومية قد صنعت كميات صغيرة وخزنت خصائصها في قواعد البيانات بحيث يمكن تأكيد هوية هذا الغاز السام في مرحلة لاحقة إذا تم العثور عليها بوصفها سما غير معروف في دم شخص ما.

अलेक्सी नावालनी गेल्या महिन्यात रशियातील सायबेरिया प्रांतात हवाई प्रवासादरम्यान अलेक्सी नावालनी अचानक आजारी पडले. त्यानंतर त्यांना विमानानं बर्लिनमध्ये उपचारासाठी आणण्यात आलं. नावालनी हे तेव्हापासून आजवर कोमात आहेत. नावालनी यांच्या गटाच्या दाव्यानुसार, रशियाचे राष्ट्रपती पुतीन यांच्या आदेशानुसारच नावालनी यांच्यावर विषप्रयोग करण्यात आला. मात्र, क्रेमलीननं (पुतीन सरकार) हे आरोप फेटाळले आहेत. जर्मनीनं नावालनी यांच्यावरील या हल्ल्याचा तीव्र शब्दात निषेध केला असून, 'तातडीनं स्पष्टीकरण' देण्याची मागणी रशियाकडे केलीय. शिवाय, नावालनी प्रकरणात पुढे काय पावलं उचलायची, याबाबतची चर्चा जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मार्केल यांनी वरिष्ठ मंत्र्यांशी केलीय. दुसरीकडे, क्रेमलीनकडून वारंवार सांगण्यात येतंय की, नावालनी यांच्यावर नोविचोक नर्व्ह एजंटद्वारे विषप्रयोग झाल्याची कुठलीच माहिती अद्याप आमच्यापर्यंत पोहोचली नाहीय, असं रशियाच्या टास न्यूज एजन्सीनं वृत्त दिलंय. तर जर्मन सरकार नावालनी प्रकरणाची माहिती युरोपिनय संघ आणि नाटोला देणार आहे. उड्डाणापूर्वी विष एलेक्सी नावालनी रशियातले प्रसिद्ध असे भ्रष्टाचारविरोधी विरोधी पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत. सरकारवर टीका करतानाचे, सरकारला जाब विचारातानाचे त्यांचे व्हीडिओ दहा लाखांहून अधिक लोकांनी पाहिले आहेत. रशिया सरकारसाठी ते सलणाऱ्या काट्याप्रमाणे आहेत. मोठ्या हवाई प्रवासापूर्वी एखाद्याला विष देण्यात आलं तर तो माणूस प्रदीर्घ काळासाठी प्रवासातच अडकून राहतो. विष देणाऱ्याला फरार होण्यासाठी पुरेसा वेळही मिळतो. 44 वर्षीय नावालनी यांची सायबेरियाच्या टोम्स्कहून निघालेल्या विमानात असताना तब्येत ढासळली. विमानाने मार्ग बदलून ते ओम्स्क इथे उतरवण्यात आलं. रशियाच्या सिक्रेट सर्व्हिसच्या दोन एजंट्सना ब्रिटनमध्ये अशाच पद्धतीनं लक्ष्य करण्यात आलं होतं. अलेक्झांडर लित्वीनेंको यांच्यावर रेडिओअक्टिव्ह पोलोनियम 210ने 2016 मध्ये हल्ला करण्यात आला होता. सर्जेई स्क्रीपाल यांना नर्व्ह एजंट नोविचोकने 2018 मध्ये मारण्यात आलं. दोन्ही घटनांमध्ये सहभाग असल्याचा रशियाने इन्कार केला आहे. विष देण्यात आल्याच्या रशियातील रहस्यमय घटना अनेकदा रहस्यमयच राहतात. रॉयल युनायटेड सर्व्हिसेसशी संलग्न रशियासंदर्भातील विषयांचे जाणकार प्राध्यापक मार्क गेलियोटी सांगतात, "विषाचे दोन गुणधर्म असतात. सूक्ष्मता आणि नाटकीपणा. विष इतकं सूक्ष्म असतं की तुम्ही इन्कार करू शकता आणि विष देण्यात आलं हे सिद्ध करणं अवघड आहे. विषाचा परिणाम व्हायला वेळ लागतो, वेगवेगळ्या स्वरुपाचा त्रास होतो. विष देणारा डोळे मिचकावून विष दिलंच नाही असा इन्कार करू शकतो, जेणेकरून बाकीच्यांना इशारा मिळेल." रशियातील शोधपत्रकार आणि पुतिन यांचे समीक्षक एना पोलितकोव्सकाया यांची 2006 मध्ये गोळी मारून हत्या करण्यात आली होती. 2004 मध्ये एका हवाई प्रवासादरम्यान त्यांना विष देण्यात आल्याचा दावा केला जातो. त्यांचीही प्रकृती अशीच ढासळली आणि त्या बेशुद्ध पडल्या. नावालनी यांना एअरलिफ्ट करून बर्लिन इथं आणण्यात आलं. याचपद्धतीने संथपणे शरीरात भिनणाऱ्या पोलोनियम-210ने लित्वीनोंको यांचा यातनामय मृत्यू झाला. दुर्लभ अशा या विषाचं परीक्षण करायलाही काही आठवडे गेले होते. यातून अल्फा पार्टिकल रेडिएशन बाहेर पडतं. गीगर काऊंटरच्या माध्यमातून याचं परीक्षण करता आलं नव्हतं. ब्रिटनमध्ये झालेल्या परीक्षणात ज्या संशयित गुप्तहेरांचं नाव समोर आलं होतं त्यांच्याकडे संशयित म्हणून नजरेत न येता देश सोडण्यासाठी पुरेसा अवधी होता. ब्रिटनच्या म्हणण्यानुसार, लित्वीनेंको यांचा मृत्यू रशियाच्या दोन गुप्तहेरांमुळेच ओढवला. नावालनी यांना रशियात अनेकांचं शत्रूत्व ओढवून घेतलं होतं. केवळ पुतिन समर्थक पक्षातली माणसं नाहीत. पुतिन यांच्या युनायटेड रशिया पक्षाची त्यांनी चोर आणि बेईमान लोकांचा पक्ष अशी हेटाळणी केली होती. पुतिन 2000 मध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष होण्यापूर्वी गुप्तहेर संघटना केजीबीत काम करत होते. याप्रकरणात रशियाच्या सरकारचं धोरणं निसटताना दिसत आहे. याचाच अर्थ ऑपरेशनची योजना नीट पद्धतीने तयार करण्यात आली नव्हती असं जेलियोटी यांना वाटतं. असे संकेत आहेत की यामागे रशियातील कोणीतरी ताकदवान व्यक्ती असण्याची शक्यता आहे. रशियाचं सरकार याप्रकरणामागे असेल असं ठोसपणे सांगता येत नाही. नावालनी सध्या जर्मनीची राजधानी बर्लिन इथे असून कोमात आहेत. विष काय करतं? यामध्ये नर्व्ह एजंट सरीन, वीएक्स, आणखी विषारी अशा नोवीचोक एजंटचा प्रभाव असू शकतो. हे विष मेंदूच्या मांसपेशीच्या रासायनिक संकेत प्रणालीत अडथळा निर्माण करतं. ज्यामुळे श्वास अडकतो, हृद्याचे ठोके वाढू लागतात. नावालनी यांना हे विष टोम्स्क विमानतळावर ब्लॅक टीच्या कपातून देण्यात आलं असावं असा आरोप त्यांच्या प्रवक्त्याने केला आहे. विमान प्रवास करायच्या काही मिनिटं आधी त्यांनी ब्लॅक टीचं सेवन केलं होतं. विमानात बसण्यापूर्वी दुसरं काहीही खाल्लं प्यायलं नव्हतं. बर्लिनमध्ये हॉस्पिटबाहेर कडेकोट सुरक्षाव्यवस्था आहे. लित्वीनेंको यांनीही विष मिसळण्यात आलेला चहा प्यायला होता. हे प्रकरण त्यासारखंच वाटतं आहे. अमेरिकेत राहणारे प्रसिद्ध पुतिनविरोधी चळवळवादी व्लादिमीर कारा मुर्जा यांनीही आपल्यावर विष प्रयोग झाल्याचा दावा केला. 2015 आणि 2017 मध्ये विष दिल्यानंतर जी लक्षणं जाणवतात तसं वाटल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यांचा दावाही एक रहस्य बनून राहिला आहे. त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, विष हे रशियाच्या गुप्तचर यंत्रणांचं आवडतं अस्त्र होत चाललं आहे. विषाच्या यातना सहन करणं अतिशय कठीण असतं, विषप्रयोग झाल्यानंतर मी कोमात गेलो. बाहेर आलो तेव्हा मला चालायलाही नव्याने शिकावं लागलं. 20 ऑगस्टला नावालनी ज्या विमानात होते ते विमान ओम्स्कमध्ये उतरलं तेव्हा ते कोमाच्या स्थितीतच होते. त्यांना तातडीने व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलं. विषप्रयोगाचे पुरावे आधीच नष्ट करण्यात आले? राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोफ यांच्यानुसार नावालनी यांच्यावर विषप्रयोग झाला आहे की नाही याबाबत जर्मनीतील रुग्णालयाचं परीक्षण पूर्ण झालेलं नाही. त्यामुळे त्याची अधिकृत चौकशी करणं घाईचं ठरेल. नावालनी यांना बर्लिनला आणण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर पेस्कोफ यांनी त्यांच्या आयुआरोग्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. नावालनी यांना बर्लिनला नेण्यापूर्वीच विषप्रयोगाच्या खुणा-पुरावे मिटवून टाकण्यात आल्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे. रशियात नेमकं काय होतं? ओम्स्क इथल्या डॉक्टरांनी सांगितलं की नावालनी यांचा रक्तातील साखरेची पातळी कमी झाली होती. नर्व्ह एजंटचे संकेत न ओळखण्यावरून त्यांच्यावर टीकाही होत आहे. अमेरिकेत कार्यरत भूलतज्ज्ञ डॉ. कोंस्टेंटिन बालानोफ यांनी बीबीसी रशियाला सांगितलं की हे त्याच रसायन समूहाचं विष असेल. हे प्रकरण दडपून टाकण्याचाही प्रयत्न असल्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे. बिनाओळखीचे पोलीस झटपट घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी लोकांना तिथे येण्यापासून रोखलं होतं. नावालनी यांच्या मूत्र नमुन्यात विषाचे अंश सापडले नसल्याकडे डॉक्टरांनी लक्ष वेधलं. नावालनी यांना ओम्स्क इथल्या रुग्णालयात नर्व्ह एजंटच्या एंटीडोट एट्रोपाइनची मात्रा देण्यात आल्याचंही स्पष्ट होतं आहे. सेंट पीटर्सबर्ग इथे इंटेन्सिव्ह केयर युनिटचे विशेषज्ञ मिखाइल फ्रेमडरमैन यांच्या मते विष देण्यात आलेल्या अशा प्रकरणांमध्ये एट्रोपाइनला बराच वेळ नसांद्वारे देण्यात यावं. रसायनांचा परिणाम ब्रिटनचे अग्रगण्य विष विशेषज्ञ प्राध्यापक एलिस्टेयर हे यांच्या मते ओर्गेनोफोस्फेट्सच्या मोठ्या सूचीत नर्व्ह एजंट सगळ्यांत विषारी असतात. नर्व्ह एजंटची ओळख पटवणं अवघड होऊन जातं. ओम्स्कमधील आपात्कालीन रुग्णालय थोड्या प्रमाणात विष असणाऱ्या ओर्गेनोफोस्फेट्सचा वापर कीटकनाशकं आणि मेडिकल थेरपीत केला जातो. एखाद्याचा जीव घेण्यासाठी मामुली डोसची आवश्यकता असते. ड्रिंक्समधून सहजतेने दिलं जाऊ शकतं असं त्यांनी सांगितलं. मारेकऱ्याच्या दृष्टीने पाहिलं तर याचे अनेक फायदे आहेत. रक्त चाचणीतून हे कळत नाही की एजंट काय होता? त्याचा शोध घेण्यासाठी जटिल चाचण्या कराव्या लागतात. त्यासाठी महागडी उपकरणं लागतात. अनेक रुग्णालयांमध्ये तसंच प्रयोगशाळेत ही सुविधा नसते. ब्रिटनमध्ये ही व्यवस्था अतिसुरक्षित जैव आणि रसायन संशोधन केंद्रापुरती मर्यादित आहे. जगभरात 190 देशांनी जागतिक रासायनिक अस्त्रं निर्बंध करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. यामध्ये रशिया आणि ब्रिटनचा समावेश आहे. याद्वारे रासायनिक हत्यारांचा वापर आणि त्यांच्या शोधावर बंदी असते. अगदी छोट्या प्रमाणावर अॅंटिडोट आणि सुरक्षात्मक कारणांकरता उत्पादनाला परवानगी असते. मार्कोफ यांना विषारी छर्राने मारण्यात आलं. शीतयुद्धानंतर रशियाने रासायनिक अस्त्रांचं भांडार नष्ट केलं होतं. प्राध्यापकांच्या मते त्यात 40 हजार टन रसायनं होती. शीतयुद्ध काळात काही हत्यांच्या प्रकरणात एक्झोटिक केमिकल्सचा वापरही करण्यात आला होता. बल्गेरियाच्या डाव्या विचारसरणीचे पत्रकार जॉर्जी मार्कोफ यांची लंडन इथं 1978 साली छत्रीने रसायन टोचून हत्या करण्यात आली होती. त्यावेळी बल्गेरिया सोवियत युनियनचा भाग होतं. त्यांची हत्या रीसिनने करण्यात आली असं मानलं गेलं. मार्कोफ यांच्या मृतदेहातून एक छर्रा मिळाला होता. त्यांना छर्ऱ्यातून विष देण्यात आलं होतं. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


وفي الساعات الأولى من صباح الاثنين تقدمت قوات الأمن نحو المحتجين الذين تجاهلوا تحذيرات السلطات بأن تظاهرهم غير قانوني. ويطالب المتظاهرون حكومة بكين بإلغاء قانون، يسمح لها بالاعتراض على المرشحين في انتخابات رئاسة المقاطعة، المقرر إجراؤها عام 2017. من جانبه نفى حاكم هونغ كونغ الأنباء التي تحدثت عن تدخل الجيش الصيني لإعادة الاستقرار إلى البلاد قائلا إنها "شائعات". وطالب الحاكم سي واي ليونغ " المواطنين بالحفاظ على الهدوء وألا ينخدعوا بالشائعات". مواضيع قد تهمك نهاية تصف السلطات المظاهرات بأنها "غير شرعية" وتطالب المحتجين بالعودة لمنازلهم ولا يزال الآلاف من المحتجين معتصمين خارج مقر الحكومة بالرغم من دعوات السلطات المتكررة لهم بالانصراف. واندلعت الاحتجاجات منذ نحو أسبوع عندما نظم طلاب هونغ كونغ إضرابا للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية. وطالب المتظاهرون أيضا بالمزيد من الحوار، لكن ليس من الواضح إلى أي مدى سيعتبرون إشارة ليونغ إلى مزيد من المشاورات اعترافا بمطالبهم. وكانت حركة "احتلوا وسط المدينة" قد خططت لشل الحي المالي في وسط المدينة الأربعاء القادم، لكنها قدمت موعد تظاهراتها وغيرت مكانها، فيما يبدو محاولة لاستغلال زخم المظاهرات الطلابية خارج مقر الحكومة. واقتحم نشطاء من الطلاب ساحة مقر الحكومة الجمعة الماضية واشتبكوا مع الشرطة، التي استخدمت رذاذ الفلفل لتفريقهم. وأعلنت الشرطة إنها اعتقلت 78 شخصا يوم الأحد، بتهم "محاولة اقتحام مقر حكومي، والتجمهر غير القانوني، وإشاعة الفوضى في الأماكن العامة، وإهانة الموظفين العموميين، وعرقلة مسؤولي الشرطة أثناء تأدية عملهم". كما اعتقلت الشرطة 70 شخصا في الاحتجاجات التي خرجت يوم السبت، من بينهم زعيم طلابي بارز، هو "جوشوا وونغ"، الذي أطلق سراحه فيما بعد.

हाँगकाँगमध्ये नवा सुरक्षा कायदा लागू करण्याचा चीनचा विचार आहे. याचा स्थानिक लोक कडाडून विरोध करताना दिसत आहेत. आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेता हाँगकाँगमधील शासकीय कार्यालयांबाहेर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. संपूर्ण जग सध्या कोरोनाशी लढत आहे पण त्याच वेळी सध्या हाँगकाँगमध्ये निदर्शनं सुरू आहेत. रविवारी नव्या सुरक्षा कायद्याचा विरोध करणारे शेकडो आंदोलक हातात पोस्टर-बॅनर घेऊन हाँगकाँगच्या रस्त्यांवर उतरल्याचं दिसून आलं. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी आंदोलकांना 'मूळ कायद्या'बाबत आश्वस्त केलं आहे. या कायद्यांतर्गत जे स्वातंत्र्य आणि कायदेशीर हक्क देण्यात आले आहेत, त्यांचा हाँगकाँगच्या बहुतांश नागरिकांवर परिणाम होणार नाही. यामुळे शहरातील व्यापारावर काहीच दुष्परिणाम होणार नाही. हा कायदा एक देश दोन यंत्रणा हे सूत्र कायम राखण्यासाठी मदतशीर ठरेल, असं ते म्हणाले. तत्पूर्वी, जगभरातील सुमारे 200 नेत्यांनी नव्या सुरक्षा कायद्यावर टीका करताना एक संयुक्त पत्रक काढलं होतं. हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेबाबत कोणत्याही प्रकारची छेडछाड स्वीकारली जाणार नाही, असं त्यांनी आपल्या देशातील सरकारांना आवाहन केलं आहे. संयुक्त पत्रकावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये हाँगकाँगचे माजी ब्रिटीश गव्हर्नर क्रिस पॅटन यांचासुद्धा समावेश आहे. वीस वर्षांपूर्वी हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेबाबत चीन आणि ब्रिटन यांनी एक संयुक्त करार केला होता. या घोषणापत्रकात चीनची सध्याची योजना म्हणजे ऐतिहासिक संयुक्त कराराचं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं आहे. चीनचे परराष्ट्र मंत्री यावर म्हणाले, "हाँगकाँगमधील घटना चीनचा अंतर्गत मुद्दा आहे. जागतिक संबंधांअंतर्गत दुसऱ्यांच्या घरगुती मुद्द्यांमध्ये हस्तक्षेप केली जात नाही. चीनचं याबाबत स्पष्ट मत आहे. नव्या कायद्यामुळे हाँगकाँगमधील लोकांना मिळणारं स्वातंत्र्यावर गदा येईल, जी सामान्य चीनी लोकांनासुद्धा मिळत नाही. नवा कायदा काय सांगतो? सर्वप्रथम चीनने आपल्या संसदेत प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा मांडला आहे. पुढच्या आठवड्यात संसदेत या विधेयकाच्या मसुद्यावर मतदान घेण्यात येईल. यानंतर या प्रस्तावाला कायद्याचं स्वरूप येईल. किंबहुना आतापर्यंत या प्रस्तावित कायद्याबाबत पूर्ण माहिती समोर आलेली नाही. पण लोकांना याबाबत काळजी वाटते. आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, देशाशी नातं तोडणं, केंद्र सरकारची सत्ता किंवा अधिकारांना कमजोर बनवणं गुन्हा ठरेल. लोकांना घाबरवणं, धमकावणं किंवा त्यांच्याविरुद्ध हिंसेचा वापर कट्टरवादाच्या गुन्ह्याअंतर्गत येईल. हाँगकाँगच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करणाऱ्या विदेशी शक्तीही गुन्ह्याच्या अंतर्गत येतील. प्रस्तावित कायद्यामध्ये चीन हाँगकाँगमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी काही समिती गठीत करू शकतं. याबाबतच लोकांना जास्त काळजी वाटते. याचा अर्थ हाँगकाँगमध्ये चीन आपला कायदा लागू करण्यासाठी समिती बनवेल. खरंतर, अशा प्रकारच्या समिती आधीपासूनच शहरात आहेत. चीन असं का करत आहे? 1997 मध्ये हाँगकाँग ब्रिटिशांच्या ताब्यातून चीनकडे आलं होतं. पण यासाठी दोन्ही देशांमध्ये एक आगळावेगळा करार झाला होता. हाँगकाँगसाठी एक छोटं संविधान तयार करण्यात आलं. याला बेसिक लॉ म्हणजेच मूळ कायदा असंही म्हटलं जातं. यासोबतच चीनमध्ये एक देश दोन यंत्रणा या संकल्पनेचा जन्म झाला. या मूळ कायद्यामुळे हाँगकाँगला काही विशेष मुद्द्यांवर स्वातंत्र्य मिळेल. ते सभा घेऊ शकतील, त्यांना आपलं म्हणणं मांडण्याचा अधिकार असेल आणि तिथं एक स्वतंत्र न्यायव्यवस्था असेल. तसंच त्यांना काही लोकशाही अधिकारही असतील. जे सर्वसामान्य चीनी लोकांना नसतात. या कराराअंतर्गत हाँगकाँगला आपला राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करण्याचा अधिकारसुद्धा प्राप्त आहे. बेसिक लॉच्या कलम 23 मध्ये याची तरतूद करण्यात आली आहे. पण ही तरतूद लोकांच्या पसंतीची नाही. त्यामुळे आतापर्यंत याचा वापर झालेला नाही. 2003 मध्ये याचा वापर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. पण पाच लाख लोक त्यावेळी रस्त्यावर उतरले होते. त्यामुळे सरकारला आपला मागे सरकावं लागलं होतं. मागच्या वर्षी एका प्रत्यर्पण कायद्यावरूनसुद्धा कित्येक महिने आंदोलन चाललं आणि हिंसा भडकली होती. पुढे या आंदोलनाने चीनविरोधी आणि लोकशाही समर्थक स्वरूप घेतलं होतं. चीनला याची पुनरावृत्ती नको आहे. हाँगकाँगचे नागरिक घाबरलेले कशासाठी? खरं तर या कायद्यावर अद्याप शिक्कामोर्तब झालेलं नाही. यामुळे याच्यातील तरतूदींवर सध्यातरी छातीठोकपणे काही सांगू शकत नाही. पण तरी हाँगकाँगच्या लोकांना प्रस्तावित कायद्यामुळे आपले अधिकार हिरावले जाण्याची भीती आहे. या कायद्यान्वये नागरिकांना चीनची निंदा केल्याच्या गुन्ह्यामध्ये शिक्षा दिली जाऊ शकते, चीनमध्ये असंच होत, असं चीनचा अभ्यास असलेल्या तज्ज्ञ विली लॅम काळजी व्यक्त करताना सांगतात. आपलं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि विरोध करण्याच्या स्वातंत्र्याचं हनन होईल, असं लोकांना वाटतं आहे. सध्या हाँगकाँगमध्ये याचा कायदेशीर अधिकार आहे. चीनमध्ये अशा प्रकारची कृत्य केंद्र सरकारची सत्ता किंवा अधिकार कमजोर करण्याच्या अंतर्गत येतात. जोशुआ वाँग एक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. ते इतर देशांच्या सरकारांसमोर हाँगकाँगमध्ये लोकशाही समर्थन मोहिमेची मदत करण्याबाबत मुद्दा उपस्थित करत असतात. अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर अमेरिकेने हाँगकाँग मानवी हक्क आणि लोकशाही कायदा पास केला होता. असे आंदोलन गुन्ह्याच्या यादीत येतील, अशीच भीती अनेकांना आहे. भीतीची इतर कारणेही आहेत. हाँगकाँगची न्यायव्यवस्था चीनप्रमाणेच होईल, अशी लोकांना शंका वाटते. युनिव्हर्सिटी ऑफ हाँगकाँगमध्ये कायद्याचे प्राध्याप जोहानेस चान सांगतात, राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित सर्व प्रकरणांची बंद दरवाजांमागे सुनावणी होते. कोणते आरोप आहेत, काय पुरावे आहेत, याबाबत सांगितलं जात नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेची संकल्पनासुद्धा इतकी अस्पष्ट आहे की कोणताही मुद्दा याअंतर्गत आणला जाऊ शकतो. लोकांच्या भीतीचं आणखी एक कारण आहे. हाँगकाँगला सध्या प्राप्त असलेलं स्वातंत्र्य कमी झाल्यास एक आर्थिक आणि व्यापारी केंद्र म्हणून हाँगकाँगबाबतचं आकर्षण कमी होऊ शकतं. त्यामुळे हाँगकाँगचं फक्त राजकीयच नव्हे तर आर्थिक भविष्याचाही प्रश्न असल्याचं तज्ज्ञांना वाटतं. चीनकडे कोणता मार्ग? बेसिक लॉनुसार चीनमध्ये लागू कायदे जोपर्यंत तिसऱ्या अनुसूचीत नोंद होत नाहीत, तोपर्यंत हाँगकाँगमध्ये लागू होऊ शकत नाहीत. तिथं पूर्वीपासून काही कायदे आहेत पण त्यामध्ये जास्त तरतूदी वादग्रस्त नव्हत्या आणि परराष्ट्र संबंधांशी जोडलेल्या होत्या. कॅरी लॅम शिवाय चीनकडे अन्य मार्ग आहेत. चीनच्या मुख्य भूभागात लागू असलेले कायदे हाँगकाँगमध्ये डिक्री म्हणजेच कायद्याचा दर्जा असणाऱ्या आदेशांच्या माध्यमातून लागू होऊ शकतात. याचा अर्थ हाँगकाँगच्या संसदेच्या अधिकारांना दुर्लक्षित केलं जाऊ शकतं. हाँगकाँगच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॅरी लॅम यांनी हा कायदा लवकर पास करून चीन सरकारला सहकार्य करणार असल्याचं सांगितलं आहे. हे एक देश, दोन यंत्रणा सूत्राचं उल्लंघन असल्याची टीका जाणकार करत आहेत. प्रोफेसर चान यांच्या मते, प्रस्तावित कायदा हाँगकाँगच्या बेसिक लॉच्या अनुच्छेद 23चंही उल्लंघन करतं. ते सांगतात, चीन बेसिक लॉ आपल्या मर्जीप्रमाणे बदलू शकतो. अशा घटना सातत्याने घडत आहेत, असं वाटतं. ते पुढे सांगतात, दोन्ही ठिकाणी लागू असलेला गुन्हेगारी कायदा वेगळ्या निकषांवर आधारित आहे. त्यामुळे एखाद्या गोष्टीला गुन्हा जारी करण्याचा अधिकार फक्त हाँगकाँगला असावा, चीनला नाही. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


تواجه تيريزا ماي تحديا أكبر في البرلمان البريطاني ودعم القادة الأوربيون، وعددهم 27، الاتفاق في مناقشات دامت أقل من أربع ساعات، في بروكسل. وكان تسك أشار إلى حصول اتفاق بين القادة الأوروبيين، بعدما تراجعت إسبانيا عن مخاوف بشأن منطقة جبل طارق. وينبغي أن يصدق البرلمان البريطاني على الاتفاقية ليصبح ساري المفعول، وهي مهمة لن تكون سهلة بالنسبة لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بالنظر إلى عدد النواب المعترضين على محتوى الاتفاق. وأعلن تسك عن الخبر في تغريدة على حسابه بموقع تويتر. ويأتي ذلك بعد 18 شهرا من المفاوضات بين الطرفين، بدأت بعدما حركت بريطانيا المادة 50 نتيجة الاستفتاء، الذي صوت فيه البريطانيون عام 2016 بالأغلبية للخروج من الاتحاد الأوروبي. ويتوقع أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس/ آذار 2019. وسيعرض الاتفاق على البرلمان البريطاني في مطلع ديسمبر/ كانون الأول، لكن إمكانية التصديق عليه ليست كبيرة، لأن أحزاب "العمال" و"الديمقراطيين الأحرار" و"الوطني الاسكتلندي" و"الديمقراطي الوحدوي" تعتزم كلها التصويت ضد الاتفاق، رفقة العديد من نواب حزب المحافظين الغاضبين على رئيسة الوزراء. وناشدت تيريزا ماي البريطانيين دعم الاتفاق، معللة ذلك بأنه أفضل ما يمكن التوصل إليه بين الطرفين، وبأنه يحترم نتيجة الاستفتاء الشعبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وصدق قادة الاتحاد الأوروبي على وثيقتين مهمتين: ولم يجر توصيت على الاتفاقية في اجتماع القادة الأوروبيين لأن التصديق في المجلس الأوروبي يتم بالتوافق. ووصف رئيس المفوضية الأوروبية، جون كلود يونكر، قبل الاجتماع، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه "مأساة"، ولكن رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، قال إن الاتفاق وفر الشروط "لخروج سلس".

बोरिस जॉन्सन डोनाल्ड टस्क यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे, की आम्ही ब्रेक्झिटला मुदतवाढ देत आहोत. ही मुदतवाढ लवचिक आहे. जर संसदेनं या कराराला मान्यता दिली तर युके 31 जानेवारीपूर्वीही युरोपियन महासंघातून बाहेर पडू शकतो. सर्वसाधारण निवडणुका मुदतीआधी घेण्याच्या बोरीस जॉन्सन यांच्या प्रस्तावावर खासदार 12 डिसेंबरला मतदान करतील, अशी शक्यता आहे. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 युरोपियन महासंघाच्या 27 राजदूतांनी तयार केलेला कराराचा मसुदा बीबीसीनंही पाहिला आहे. युरोपियन महासंघातून युकेनं बाहेर पडण्याच्या मुदतीबाबत भविष्यात कोणत्याही वाटाघाटी केल्या जाणार नाहीत, असं या मसुद्यामध्ये स्पष्ट केलं होतं. नियोजित वेळापत्रकानुसार युके 31 ऑक्टोबरपर्यंत युरोपियन महासंघातून बाहेर पडणार होतं. मात्र ब्रेक्झिट कराराला मुदतवाढ मिळविण्यासाठी बोरिस जॉन्सन यांना संसदेची सहमती घेणं आवश्यक होतं. मात्र संसदेत ब्रेक्झिट प्रस्ताव फेटाळला गेला. युके कोणत्याही परिस्थितीत 31 ऑक्टोबरपूर्वी युरोपियन महासंघातून बाहेर पडेल, असं पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन सातत्यानं सांगत होते. बीबीसीच्या सहायक राजकीय संपादक नॉर्मन स्मिथ यांनी म्हटलं, की नो-डील ब्रेक्झिट तर आता बासनात गुंडाळली गेलीये. त्यामुळे सार्वत्रिक निवडणुकांबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचा दबाव खासदारांवर आहे. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


وفي عام 2003، أجبر سكان جورجيا الرئيس إدوارد شيفرنادزة على الاستقالة، عقب ثورة الورود التي اقتحم فيها المحتجون البرلمان حاملين في أيديهم زهورا دون إراقة قطرة دم واحدة. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن كل من الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الجزائري بوتفليقة التنحي عن السلطة التي ظلا ممسكين بزمامها لعقود، تحت ضغط الحراك الشعبي السلمي. لا شك أن هناك أسبابا أخلاقية وراء انتهاج الأساليب السلمية، لكن إيريكا شينوويث، الباحثة في العلوم السياسية بجامعة هارفارد، تؤكد أن العصيان المدني ليس خيارا أخلاقيا فحسب، بل ثبت أيضا أنه أكثر قوة وفعالية بمراحل من جميع أشكال الاحتجاج الأخرى في تشكيل المشهد السياسي العالمي. وبعد تحليل مئات الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت على مدى القرن الماضي، خلصت شينوويث إلى أن فرص نجاح الحراك الشعبي السلمي أعلى من فرص نجاح الاحتجاج غير السلمي في تحقيق أهدافه بمقدار الضعف، وأن مشاركة 3.5 في المئة من السكان مشاركة فعالة في الاحتجاجات تضمن حصول تغيير سياسي حقيقي. ولاقت نتائج أبحاث شينوويث صدى لدى مؤسسي حركة "اكستنكشن ريبليون" (التمرد ضد فناء البشرية)، التي قادت احتجاجات سلمية ضد تداعيات تغير المناخ. ذكر منظمو حركة "إكستنكشن ريبليون" أنهم استلهموا احتجاجاتهم السلمية من نتائج أبحاث شينوويث وارتكزت أبحاث شينوويث على الأفكار الفلسفية للكثير من الشخصيات المؤثرة على مدار التاريخ، والتي برهنت بالأدلة القاطعة على قوة تأثير الاحتجاجات السلمية، مثل الناشطة الأفريقية الأمريكية سوجورنر تروث، التي حاربت لإلغاء العبودية، وسوزان بونويل أنتوني، التي نادت بإعطاء المرأة حق التصويت في الانتخابات، والناشط الهندي المستقل، ماهاتما غاندي، والناشط مارتن لوثر كينغ الذي ناضل من أجل الحقوق المدنية في الولايات المتحدة. لكن شينوويث تقول إنها لم تكن مقتنعة في بداية الأمر بأن الاحتجاجات السلمية أكثر تأثيرا من النزاعات المسلحة في معظم الحالات. وأثناء التحضير للدكتوراة، حضرت ورشة عمل أكدت أن الاحتجاجات السلمية قادت إلى تغيير سياسي دائم في بلدان عدة، منها الفلبين. وتقول شينوويث: "إن الشك الذي انتابني حول قدرة الطرق السلمية على إحداث تحولات جذرية في المجتمع هو الذي دفعني لإجراء الدارسة". وأجرت شينوويث وماريا ستيفن، باحثة بالمركز الدولي للنزاع السلمي، استعراضا لجميع الدراسات التي أجريت عن المقاومة المدنية والحركات الاجتماعية خلال الفترة بين عامي 1900 و2006، مع التركيز على محاولات تغيير الأنظمة الحاكمة. وقالتا إن معيار نجاح حركة التغيير هو قدرتها على تحقيق جميع أهدافها، ولا تعد الحركة ناجحة لو أطيح بنظام الحكم في أعقاب تدخل عسكري أجنبي. ويتنافى مع سلمية الحراك إلقاء قنابل أو وقوع عمليات خطف أو إتلاف البنية التحتية، أو أي إضرار بالأشخاص أو الممتلكات. ونشرت الباحثتان نتائج الدراسة في كتابهما "لماذا تنجح المقاومة الشعبية: الأسباب الاستراتيجية وراء نجاح النزاع السلمي"، وهي النتائج التي كانت مذهلة. القوة العددية قاد الحراك السلمي إلى التغيير السياسي في 53 في المئة من الحالات، في مقابل 26 في المئة فقط للاحتجاجات العنيفة. وتُرجع شينوويث ارتفاع فرص نجاح الحراك السلمي إلى قدرة منظميه على حشد عدد أكبر من المشاركين من قطاعات عريضة من السكان، ما يؤدي إلى تعطيل المرافق العمومية وإصابة الحياة اليومية والاجتماعية بالشلل. وتناولت الدراسة 25 حركة احتجاجية شعبية من أكبر الاحتجاجات الشعبية في العالم، حقق 14 منها نجاحا بجميع المقاييس، لكن في المجمل يستقطب الحراك السلمي نحو أربعة أضعاف الأعداد التي تستقطبها الاحتجاجات العنيفة. إذ شارك في حركة "قوة الشعب" السلمية في الفلبين في أوجها مليونا متظاهر، واستقطبت الاحتجاجات البرازيلية في عام 1981 و1985 مليون متظاهر، بينما استقطبت الثورة المخملية في تشيكوسلوفاكيا عام 1989 500 ألف متظاهر. استقطبت حركة "قوة الشعب" في الفلبين ملايين المؤيدين ونجحت في الإطاحة بنظام ماركوس وتقول شينوويث إن الحراك الشعبي يستمد قوته من أعداد المشاركين فيه بحيث يمثل تهديدا حقيقيا للسلطات الجاثمة على صدور الشعب. وبمجرد ما يصل عدد المشاركين إلى 3.5 في المئة من إجمالي عدد السكان، فإن نجاح الثورة يتحقق لا محالة. وتقول شينوويث إن ما من ثورة استقطبت في عنفوانها هذه النسبة من السكان إلا ونجحت في تحقيق أهدافها، ويطلق على هذه الظاهرة "قاعدة 3.5 في المئة". وتضرب مثالا على ذلك بثورة "قوة الشعب" في الفلبين وثورة الغناء في إستونيا في أواخر الثمانينيات وثورة الزهور في جورجيا في مطلع 2003. ورغم أن شينوويث شعرت بالدهشة في البداية من هذه النتائج، إلا أنها ترى أن الحراك الشعبي السلمي يحظى بهذا التأييد الكبير من الشعب لأسباب عديدة، على رأسها أن المحتجين السلميين يحافظون على مبادئهم الأخلاقية، في حين أن الاحتجاجات العنيفة ينفر منها الأشخاص الذين يخشون من إراقة الدماء ويكرهونها. وتشير أيضا إلى أن المشاركة في الاحتجاجات السلمية لا تشترط القوة البدنية، فليس من الضروري أن تتمتع بصحة جيدة لتشارك في إضراب، على سبيل المثال، بينما تعتمد الاحتجاجات العنيفة على الشباب الذين يتمتعون بقوة جسدية. وتنطوي الاحتجاجات العنيفة على مخاطر عديدة، وهذا يذكرنا برد فعل الصين على احتجاجات ساحة تيانانمن عام 1989. وترى شينوويث أن أخبار فعاليات الحراك السلمي تصل إلى عدد أكبر من الجمهور، لأنه من السهل الترويج لها على الملأ، بينما تعتمد الاحتجاجات العنيفة على عمليات سرية وتتطلب إمدادات من الأسلحة وقد لا يعرف عنها الشعب شيئا. إمرأة مسنة تتحدث إلى قوات الأمن الجزائرية خلال الاحتجاجات الأخيرة ومن المرجح أن يحظى الحراك الشعبي السلمي الذي تشارك فيه قطاعات عريضة من الشعب، بتأييد عناصر الشرطة والجيش، الذين تعتمد عليهم الحكومة في الحفاظ على النظام. وربما لا تتمكن عناصر قوات الأمن من البطش بالمحتجين خشية أن يكون أحد أفراد عائلاتهم أو أصدقائهم بين حشود المشاركين. وتضيف شينوويث أنهم ربما لو نظروا إلى أعداد الحشود المشاركة في الحراك الشعبي، قد يظنون أن الأمور خرجت عن سيطرتهم ولم يعد بإمكانهم تغيير الأوضاع. أما عن أفضل أشكال الاحتجاج السلمي، فتقول شينوويث إن الإضرابات العامة ربما تكون واحدة من أقوى أشكال المقاومة السلمية وأكثرها تأثيرا، رغم أنها قد تنطوي على خسائر شخصية. وتشير شينوويث إلى حركة المقاطعة التي نظمها أصحاب البشرة السوداء في جنوب أفريقيا احتجاجا على سياسات التمييز العنصري، وامتنعوا حينها عن شراء المنتجات من الشركات التي يمتلكها أصحاب البشرة البيضاء، وقد أسهمت الأزمة الاقتصادية التي عانى منها الصفوة من أصحاب البشرة البيضاء جراء هذه المقاطعة في إنهاء الفصل العنصري. الاحتجاجات السلمية أكثر قدرة على استمالة قطاعات عريضة من المجتمع إلى صفها. وفي هذه الصورة تواجه إحدى المشاركات في مظاهرات الإصلاح قوات الأمن في المغرب عام 2011 وتقول شينوويث إن هناك أشكالا أخرى للمقاومة السلمية لا تنطوي على مخاطر مادية، ولا سيما مع زيادة أعداد المشاركين، فضلا عن أن فعالياتها تحدث على مرأى من عدد أكبر من الناس ومن السهل أن يعرفوا سبل المشاركة فيها وتنسيق أنشطتهم لإثارة أقصى حد من الاضطرابات والتعطيل للخدمات العامة. هل هو رقم سحري؟ بالرغم من ارتفاع فرص نجاح الثورات السلمية، إلا أن 47 في المئة منها أخفقت في تحقيق أهدافها، وعزت شينوويث وستيفان في كتابهما ذلك إلى أن بعض المسيرات السلمية لم تلق صدى بين الناس للوقوف في وجه الطغيان. لكن بعض المسيرات السملية الكبرى أيضا لم تحقق أهدافها، مثل الاحتجاجات ضد الحزب الشيوعي في ألمانيا الشرقية في الخمسينيات من القرن الماضي التي استقطبت اثنين في المئة من عدد السكان. لكن بيانات شينوويث تؤكد أن مشاركة 3.5 في المئة من عدد السكان بشكل فعال هي قاعدة لا تخيب لضمان نجاح الحراك السلمي، لكن الحفاظ على هذا النوع من المشاركة الفعالة مرهون بمدى سلمية الاحتجاجات. فتاتان تحييان ذكرى الثورة المخملية في عام 1989، التي أطاحت بالحكم الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا- وهذه الثورة من بين الأمثلة التي أوردتها شينوويث لقاعدة 3.5 في المئة ولاقت نتائج دراسات شينوويث وستيفان اهتماما كبيرا، منذ نشرها في عام 2011. وتقول إيزابيل برامسين، التي تدرس النزاع الدولي في جامعة كوبنهاغن، إن نتائج الدراسة مثيرة للاهتمام. وبينما تمثل نسبة 3.5 في المئة قلة من الشعب، إلا أن هذا المستوى من المشاركة الفعالة يدل على أن شرائح أكبر من الشعب تؤيد أهدافها ضمنيا. أما عن العوامل التي تقود إلى نجاح الحراك أو فشله، فتنبه برامسين إلى أهمية انسجام المحتجين وتوحدهم. وتضرب مثالا على ذلك باحتجاجات البحرين في عام 2011، التي شاركت فيها أعداد كبيرة من المتظاهرين، ثم سرعان ما انقسموا إلى فصائل متنافسة. وترى برامسين أن حالة التشرذم والتصدع التي آلت إليها حركة الاحتجاجات في البحرين حالت دون استقطاب التأييد الشعبي اللازم لإحداث التغيير. وتأمل شينوويث أن تولي كتب التاريخ المزيد من الاهتمام بالحراك الشعبي السلمي بدلا من تركيزها على الحروب. وتقول: "الكثير من القصص التاريخية التي نتناقلها تدور حول العنف"، في حين أننا نتجاهل النجاح الذي حققته الاحتجاجات السلمية. وتضيف: "في كل عصر من العصور، شارك أشخاص عاديون في أعمال بطولية ساهمت في تغيير العالم، وهؤلاء يستحقون الاهتمام والإشادة". يمكنك قراءة الموضوع الأصلي على موقع BBC Future

मोरोक्कोमध्ये सुरक्षा दलांसमोर निडरपणे उभी राहाणारी मुलगी 2003मध्ये जॉर्जियात रक्तपात न घडवता झालेल्या रोझ रिवोल्यूशन (क्रांती)द्वारे एडवर्ड शेवार्डनाड्झ यांचं सरकार उलथवण्यात आलं. या आंदोलनामध्ये आंदोलक हातामध्ये गुलाबाची फुलं घेऊन संसदेच्या इमारतीमध्ये शिरले होते. यावर्षाच्या सुरुवातीला सुदान आणि अल्जिरियामध्ये झालेल्या शांततापूर्ण निदर्शनांनंतर तिथे अनेक दशकं राज्य करणारे अध्यक्ष पायऊतार झाले. या प्रत्येक घटनेमध्ये सामान्य लोकांनी एकत्र येत केलेल्या नागरी आंदोलनांनी राजकारणातल्या दिग्गजांवर मात करत मोठा बदल घडवून आणला. अहिंसक मार्ग वापरण्याची अनेक नैतिक कारणं अर्थातच आहेत. पण हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीतले राज्यशास्त्राचे अभ्यासक एरिका शेनोवेथ यांना असं वाटतं, की नागरिकांकडून करण्यात येणारा कायदेभंग (Disobedience) हा केवळ नैतिक पर्याय नसून जगभरातल्या राजकारणाला वेगळं वळणं देण्याची ताकद असणारा मार्ग आहे. गेल्या शतकात झालेल्या शेकडो आंदोलनांचा अभ्यास केल्यावर शेनोवेथ यांना असं आढळलं की हिंसक आंदोलनांपेक्षा अहिंसक रीतीने केलेल्या आंदोलनाला ध्येय गाठण्यामध्ये यश येण्याची शक्यता दुप्पट असते. अर्थातच हे विविध बाबींवर अवलंबून असलं तरी एकूण लोकसंख्येच्या किमा न 3.5% जण जर आंदोलनांमध्ये सक्रीय झाले तर त्याने मोठा राजकीय बदल घडू शकतो, असा निष्कर्ष त्यांनी काढला आहे. अल्जेरियन सुरक्षा दलांशी बोलणारी आजी सध्या सुरू असलेल्या एक्सटिंक्शन रेबेलियन प्रोटेस्ट (Extinction Rebellion Protest) वर शेनोवेथचा प्रभाव दिसून येतो. आपण त्यांच्या निष्कर्षांवरून प्रभावित झाल्याचं हे आंदोलन सुरू करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे. मग त्यांनी हे निष्कर्ष नेमके काढले कसे? शेनोवेथ यांचा हा अभ्यास इतिहासातल्या अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तिंच्या विचारावर आधारित आहे. जुन्या परंपरा मोडीत काढण्यासाठी काम करणारे आफ्रिकन-अमेरिकन सुधारक सोजोर्नर ट्रुथ, महिलांना मतदान करण्याचा हक्क मिळावा (Suffrage Campaign) यासाठी लढणाऱ्या सुझन बी ऍन्थनी, भारतीय स्वातंत्र्यासाठी लढा देणारे महात्मा गांधी आणि अमेरिकेत नागरी हक्कांसाठी (Civil Rights) लढणारे मार्टिन ल्युथर किंग या सगळ्यांनीच शांततेच्या मार्गानं आंदोलन करण्याचं महत्त्व सांगितलं आहे. पण असं असलं तरी शेनोवेथ हे मान्य करतात की 2000च्या दशकाच्या मध्याच्या सुमारास या संशोधनाला सुरुवात केल्यानंतर अहिंसक मार्ग हे हिंसक आंदोलनांपेक्षा बहुतेक प्रसंगांमध्ये जास्त परिणामकारक असतील का, याबाबत त्या काहीशा साशंक होत्या. कोलोरॅडो विद्यापीठामध्ये पीएचडी विद्यार्थी म्हणून त्यांनी काही वर्षं 'दहशतवाद वाढण्यासाठी कारणीभूत असणाऱ्या गोष्टींचा' अभ्यास केला. त्याचवेळी त्यांना इंटरनॅशनल सेंटर ऑफ नॉनव्हायोलंट कॉन्फ्लिक्ट (ICNC)च्या एका कार्यशाळेला हजर राहण्याची संधी मिळाली. ही एक वॉशिंग्टनस्थित सेवाभावी संस्था आहे. या कार्यशाळेदरम्यान अशी अनेक उदाहरणं देण्यात आली ज्यामध्ये शांततापूर्ण निदर्शनांमुळे दीर्घकालीन राजकीय बदल घडून आले. यामध्ये फिलीपाईन्समधल्या 'पीपल पॉवर प्रोटेस्ट'चाही समावेश होता. 1989 साली झेकोस्लोव्हाकियामधलं कम्युनिस्ट सरकार दूर करण्यासाठी वेल्वेट क्रांती झाली होती. पण अहिंसक आंदोलनं आणि हिंसक आंदोलनांच्या यशाचा तुलनात्मक अभ्यास कोणीही केलेला नव्हता. ही गोष्ट शेनोवेथ यांना चकित करणारी होती. त्या म्हणतात, "समाजामध्ये मोठा बदल घडवण्यासाठी अहिंसक निषेध हा परिणामकारक मार्ग असू शकतो, याविषयी उपस्थित करण्यात आलेल्या शंकांमुळेच कदाचित मला प्रेरणा मिळाली." शेनोवेथ यांनी ICNC मधील संशोधक मारिया स्टीफन यांच्यासोबत 1900 ते 2006 कालावधीतील नागरी विरोध (Resistance) आणि सामाजिक चळवळींविषयी उपलब्ध माहिती आणि साहित्याचा सखोल अभ्यास केला. ही माहिती नंतर या क्षेत्रातल्या इतर तज्ज्ञांकडूनही तपासून घेण्यात आली. सत्तांतर घडवून आणण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा सुरुवातीला विचार करण्यात आला. एखादी चळवळ ऐन भरात असण्यापासून वर्षभराच्या कालावधीमध्ये जर त्याचं ध्येय साध्य झालं, तर ही चळवळ यशस्वी झाल्याचं मानण्यात आलं. परदेशी सैन्यानं हस्तक्षेप केल्यानं सत्तांतर झालं असल्यास तो चळवळीचा विजय मानण्यात आला नाही. जर चळवळीदरम्यान बाँबहल्ले, अपहरण, इमारती उद्ध्वस्त करणं किंवा लोकांना इजा वा मालमत्तेचं नुकसान झालं असल्यास ती चळवळ हिंसक ठरवण्यात आली. "अहिंसक मार्ग पर्याय असू शकतो का हे ठरवण्यासाठी आम्ही कठोर निकष लावले होते," शेनोवेथ सांगतात. (हे निकष इतके कठोर होते की भारतीय स्वातंत्र्य लढा हा शेनोवेथ आणि स्टीफन यांच्या पाहणीमध्ये अहिंसक मानण्यात आला नाही. कारण स्वातंत्र्यासाठीची आंदोलनं हे यशाचं मोठं कारण असलं तरी ब्रिटनचं कमी होत जाणारं लष्करी सामर्थ्य हे देखील हातभार लावणारं होतं.) या एकूण प्रक्रियेतून त्यांनी हिंसक आणि अहिंसक अशा 323 आंदोलनांची माहिती गोळा केली. या अभ्यासाचे महत्त्वाचे निष्कर्ष 'व्हाय सिव्हिल रेझिस्टंन्स वर्क्स : द स्ट्रॅटेजिक लॉजिक ऑफ नॉनव्हायोलंट कॉन्फ्लिक्ट' (Why Civil Resistance Works : The Strategic Logic of Nonviolent Conflict ) या पुस्तकात छापण्यात आले आहेत. आकडेवारी हिंसक आंदोलनांपेक्षा अहिंसक आंदोलनं यशस्वी होण्याचं प्रमाण दुप्पट होतं. हिंसक आंदोलनांमध्ये 26% वेळा तर अहिंसक आंदोलनांतून 53%टक्के वेळा राजकीय बदल घडून आले. कदाचित हा सहभागी होणाऱ्यांच्या संख्येचा परिणाम असावा, असं शेनोवेथ यांचं म्हणणं आहे. अहिंसक आंदोलनं यशस्वी होण्याची शक्यता जास्त असते, कारण त्यामध्ये अधिक मोठ्या संख्येनं आणि मोठ्या परिसरातील लोक सहभागी होऊ शकतात. सर्वसामान्य जनजीवनावर आणि समाजावर याचा मोठा परिणाम होतो. खरंतर ज्या 25 सर्वांत मोठ्या आंदोलनांचा अभ्यास करण्यात आला, त्यापैकी 20 आंदोलनं अहिंसक होती आणि त्यापैकी 14 आंदोलनांना थेट यश मिळालेलं होतं. अहिंसक आंदोलनांमध्ये सहभागी होणाऱ्यांची संख्या (2,00,000) ही हिंसक आंदोलनांमध्ये सहभाग घेणाऱ्यांच्या सरासरी संख्येपेक्षा (50,000) चौपट होती. उदाहरणार्थ- फिलीपाईन्समधील मार्को राजवटीच्या विरोधातील 'द पीपल पॉवर कॅम्पेन' पूर्ण भरात असताना तब्बल 20 लाख लोक त्यामध्ये सहभागी झाले होते. 1984 आणि 1985मधील ब्राझीलमधील उठावांमध्ये दहा लाख लोक सामील झाले. 1989 मध्ये झेकोस्लोवाकियामध्ये झालेल्या वेल्वेट रेव्हॉल्यूशनमध्ये (जांभळी क्रांती) 5 लाख आंदोलक सहभागी झाले. "अनेक वर्षांपासून पदाला चिकटून बसलेल्या अधिकाऱ्यांना आव्हान किंवा शह देण्यासाठी मोठे आकडे गरजेचे असतात," असं शेनोवेथ म्हणतात. असा सर्वसमावेशक पाठिंबा मिळण्यासाठी अहिंसक आंदोलनं हा एक चांगला पर्याय ठरतो. एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 3.5% जनता आंदोलनात सक्रिय झाली की विजय अटळ असतो. आंदोलन सर्वोच्च शिखरावर असताना लोकसंख्येच्या 3.5% जनता सहभागी होऊनही ध्येय गाठण्यात अपयशी ठरलं, असं कोणतंच आंदोलन नसल्याचं शेनोवेथ सांगतात. या गोष्टीला त्यांनी '3.5 टक्क्यांचा नियम' (3.5% Rule) असं नाव दिलं आहे. पीपल पॉवर मूव्हमेंटशिवाय 1980च्या दशकाच्या उत्तरार्धात एस्टोनियामध्ये झालेलं सिंगिंग रिव्होल्यूशन (गाणारी क्रांती) आणि 2003च्या सुरुवातीला जॉर्जियामध्ये झालेलं रोझ रेव्होल्यूशन (गुलाब क्रांती) यांचाही अभ्यासात समावेश होता. निष्कर्षांनी सुरुवातीला आपणही चकित झाल्याचं शेनोवेथ मान्य करतात. पण अहिंसक आंदोलनांना मोठा पाठिंबा मिळण्याची इतरही कारणं त्या सांगतात. सर्वांत साहजिक कारण म्हणजे हिंसक आंदोलनांमध्ये हिंसा न आवडणाऱ्या किंवा रक्तपाताची भीती वाटणाऱ्या लोकांना सहभागी होता येत नाही. शांततापूर्ण आंदोलनांमध्ये उच्च नीतीमत्ता पाळली जाते. अहिंसात्मक आंदोलनामध्ये सहभागी होण्यासाठी फारशा शारीरिक अडचणीही येत नसल्याचं शेनोवेथ नमूद करतात. या आंदोलनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी अगदी चपळ वा ताकदवान असण्याची गरज नसते. उलट हिंसक आंदोलनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी याच गोष्टी प्राथमिकपणे लागतात. कदाचित म्हणूनच चपळ तरुण पुरुषांची अशा आंदोलनांना गरज असते. विविध प्रकारच्या हिंसक आंदोलनांमध्ये धोकेही मोठे असतात. 1989मध्ये तियानानमेन चौकात झालेल्या निदर्शनांना चीननं दिलेलं प्रत्युतर पहा. शेनोवेथ यांचं असंही म्हणणं आहे, की अहिंसक आंदोलनांची खुलेपणाने चर्चा केली जाऊ शकते. परिणामी असं आंदोलन होणार असल्याची बातमी दूरवर पोहोचू शकते. उलटपक्षी हिंसक आंदोलनांसाठी पुरेशा हत्यारांची गरज असते आणि ही आंदोलनं गुप्त पद्धतीने आखली जाणं गरजेचं असतं. म्हणूनच ती सर्वसामान्यांमध्ये पोहोचणं काहीसं कठीण असतं. अहिंसक आंदोलनांना केवळ लोकसंख्येच्या विविध स्तरांतूनच पाठिंबा मिळतो असं नाही तर या आंदोलनांना पोलीस आणि सैन्याचीही सहानुभूती मिळण्याची शक्यताही जास्त असते. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी याच दोघांवर खरंतर सरकारची भिस्त असते. लाखो लोक शांतपणे रस्त्यांवर निदर्शनं करत असताना सुरक्षा दलांच्या सदस्यांना त्यांचे नातेवाईक वा मित्रमंडळी त्या गर्दीत असण्याची भीती असते. त्यामुळे या मोर्चावर ते कारवाई करण्याची शक्यता कमी होते. "किंवा कधीकधी फक्त या मोर्चामध्ये सहभागी झालेल्या गर्दीकडे पाहूनच ते मागे फिरतात," शेनोवेथ म्हणतात. आंदोलनात वापरण्यात येणाऱ्या विशिष्ट डावपेचांबद्दल बोलताना शेनोवेथ सांगतात, "सार्वत्रिक बंद हा सर्वांत परिणामकारक अहिंसक मार्ग नसला तरी महत्त्वाच्या अस्त्रांपैकी एक आहे." इतर मार्गांनी केली जाणारी आंदोलनं पूर्णपणे गुप्त असतात. पण अहिंसक मार्गांनी केलेल्या आंदोलनांसाठी आंदोलकांना काही किंमत मोजावी लागते. दक्षिण आफ्रिकेमध्ये वर्णभेद पाळला जात असतानाच्या काळात अनेक गोष्टींवर बहिष्कार टाकण्यात आला. यामध्ये कृष्णवर्णीय नागरिकांनी ज्या कंपन्यांचे मालक श्वेतवर्णीय आहेत, अशा कंपन्यांची उत्पादनं विकत घेणं बंद केलं. यामुळे देशातील श्वेतवर्णीय उच्चवर्गीयांमध्ये आर्थिक संकट निर्माण झालं. परिणामी 1990च्या दशकाच्या सुरुवातीला दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेद संपुष्टात आला. "हिंसक आंदोलनांपेक्षा अहिंसक आंदोलनांमध्ये लोकांना सहभागी करून घेण्याचे विविध मार्ग असतात आणि यामुळे त्यांच्या जीवाला धोकाही निर्माण होत नाही. आंदोलकांची संख्या जशी वाढते तसे आंदोलनातले धोके कमी होतात. अहिंसक आंदोलन खुल्या रीतीने होत असतं. त्यामुळे आपण यामध्ये कशाप्रकारे थेट सहभागी होऊ शकतो आणि अधिक परिणाम साधण्यासाठी काय करायला हवं याची लोकांना कल्पना येते," शेनोवेथ म्हणतात. जादूचा आकडा कोणता? पण अहिंसक आंदोलनं ही 47% वेळा अयशस्वीही ठरली आहेत. शेनोवेथ आणि स्टीफन यांनी आपल्या पुस्तकात असं म्हटलं आहे, की कधीकधी शत्रूला शह देण्यासाठी आणि पुरेसा विरोध उभा करण्यासाठी आवश्यक पाठिंबा वा गती न मिळाल्यानं असं घडतं. पण अनेकदा मोठी अहिंसक निदर्शनंही यशस्वी झाली नाहीत. उदाहरणार्थ- 1950च्या दशकात पूर्व जर्मनीतील कम्युनिस्ट पार्टीच्या विरोधात झालेलं आंदोलन. यामध्ये एका टप्प्यावर 4 लाख लोक म्हणजे तेव्हाच्या लोकसंख्येच्या 2% सहभागी होऊनही बदल घडवण्यामध्ये या क्रांतीला यश आलं नाही. शेनोवेथ यांनी केलेल्या पाहणीमध्ये फक्त एकदाच अहिंसक आंदोलनांमध्ये लोकसंख्येच्या 3.5%ची पातळी गाठण्यात आली. इतका पाठिंबा मिळवणं अतिशय कठीण आहे. युनायटेड किंग्डममध्ये ही पातळी गाठण्यासाठी एखाद्या आंदोलनामध्ये तब्बल 23 लाख लोकांनी सहभागी व्हावं लागेल. (ही लोकसंख्या युकेमधील दुसऱ्या क्रमांकाचं मोठं शहर असणाऱ्या बर्मिंगहमच्या दुप्पट आहे.) अमेरिकेत ही 3.5%ची पातळी गाठण्यासाठी 1 कोटी 10 लाख लोकांना सहभागी व्हावं लागेल. ही लोकसंख्या न्यूयॉर्क शहराच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त असेल. पण असं असलं तरी हे मात्र सत्य आहे की फक्त अहिंसक मार्गांनीच लोकांना अशाप्रकारे सहभागी करून घेणं शक्य होऊ शकतं. शेनोवेथ आणि स्टीफन यांच्या प्राथमिक पाहणीचे निष्कर्ष पहिल्यांदा 2011मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले आणि तेव्हापासून त्यावर अनेकदा चर्चा करण्यात आली आहे. "आमच्या अभ्यासासाठी तर ही पाहणी अतिशय महत्त्वाची ठरली आहे," इंडियानामधील युनिव्हर्सिटी ऑफ नोत्रदाममध्ये नागरी विरोधाचा अभ्यास करणारे मॅथ्यू चँडलर सांगतात. शेनोवेथ आणि स्टीफन यांचे निष्कर्ष परिणामकारक असल्याचं कोपनहेगन विद्यापीठामध्ये इंटरनॅशनलचा कॉन्फ्लिक्टचा अभ्यास करणाऱ्या इसाबेल ब्रामसेन सांगतात. "आता हे सिद्ध झालेलं आहे की हिंसक मार्गांपेक्षा अहिंसक मार्ग यशस्वी होण्याची शक्यता जास्त असते," त्या सांगतात. या '3.5 टक्क्यांचा नियमा' बद्दल बोलताना त्या म्हणतात, की 3.5% ही संख्या फारच लहान आहे. इतक्या लोकांनी सक्रियपणे सहभागी होण्याचा अर्थ म्हणजे इतर अनेकांचा या उद्दिष्टाला तात्विक पाठिंबा आहे. आंदोलनं यशस्वी वा अपयशी होण्यामागची इतर अनेक कारणं आता हे अभ्यासक तपासत आहेत. उदाहरणार्थ- ब्रामसेन आणि चँडलर हे आंदोलकांमधील ऐक्य महत्त्वाचं असल्याचं म्हणतात. फिलिपाइन्स सरकारविरोधात आंदोलन झाले होते. याविषयी उदाहरण देताना ब्रामसेन 2011मधल्या बहारीन इथल्या अपयशी उठावाचं उदाहरण देतात. यामध्ये सुरुवातीला अनेकजण सहभागी झाले पण लवकरच त्यांच्यात फूट पडली. यामुळेच या आंदोलनाला काही बदल घडवण्यात अपयश आल्याचं ब्रामसेन यांना वाटतं. शेनोवेथ आता त्यांच्या जवळ होणाऱ्या आंदोलनांवर आपलं लक्ष केंद्रित करत आहेत. उदाहरणार्थ- 2017मधील ब्लॅक लाईव्ह्ज मॅटर मूव्हमेंट आणि महिला मोर्चा. स्विडिश कार्यकर्त्या ग्रेटा थनबर्ग यांच्या सहभागामुळे लोकप्रिय झालेल्या एक्सटेंशन मूव्हमेंटवरही त्या लक्ष ठेवून आहेत. आपल्या इतिहासाच्या पुस्तकांनी युद्धांऐवजी अहिंसक आंदोलनांवर जास्त भर द्यावा असं त्यांना वाटतं. "आपल्या इतिहासकारांपैकी अनेकजण हे हिंसेवर भर देतात. त्यातून विध्वंस घडलेला असला तरी आपण त्यातून विजय शोधण्याचा प्रय्तन करतो. पण शांततामय मार्गाने मिळालेल्या यशाकडे आपण दुर्लक्ष करतो," असं त्या म्हणतात. "पण आता सामान्य लोक अशा मोठ्या कामगिरींमध्ये सहभागी होत आहेत ज्यामुळे जगात बदल घडत आहेत आणि हे सर्वांच्या समोर येणं किंवा हे यश साजरं केलं जाणं गरजेचं आहे." हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


أليكسي نافالني نشر الأربعاء صورة له من سريره بالمستشفى في ألمانيا. كان نافالني قد انهار وهو على متن رحلة جوية في منطقة سيبيريا في أغسطس/ آب الماضي. وتقول ألمانيا إنه تعرض للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك". كان الاعتقاد السائد في السابق هو أنه ربما استهدف في المطار. ويقول منشور وضع في حسابه على انستغرام: "الآن ندرك أن التسميم تم قبل أن يغادر غرفته للوصول إلى المطار." يتلقى نافالني، وهو أرفع شخصية معارضة في روسيا وأبرز منتقد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العلاج حالياً في العاصمة الألمانية برلين. مواضيع قد تهمك نهاية ويزعم فريق مساعديه أنه جرى تسميمه بناء على أوامر من بوتين. ينفي الكرملين أي علاقة له بالحادث. ويقول إنه لا يوجد دليل على استخدام غاز الأعصاب. ويظهر شريط مصور نشر على حساب نافالني على انستغرام يوم الخميس أعضاء من فريقه في غرفة الفندق الواقع في مدينة تومسك السيبيرية بعد ظهور الأنباء حول تسممه. ويقول المنشور إنهم ذهبوا إلى هناك لجمع أدلة محتملة من الفندق لإرسالها إلى فريق نافالني الطبي في ألمانيا لأنهم لا يثقون بالسلطات الروسية. يمكن مشاهدة عدة زجاجات مياه فارغة في الشريط المصور. وهي من بين عدد من الأغراض التي وضعت في أكياس من جانب أفراد يرتدون القفازات. ويقول المنشور إن "مختبرا ألمانيا وجد آثار "نوفيتشوك" بالتحديد على الزجاجة من فندق تومسك". ولم تعلق السلطات الألمانية على هذا الكشف المزعوم. زجاجتا مياه كانتا من بين زجاجات أخرى ظهرت في الشريط المصورالذي نشر على حساب نافالني على انستغرام. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كتب نافالني منشورا هو الأول له منذ إصابته بالوعكة الصحية. وقال في المنشور إنه قادر الآن على التنفس بدون مساعدة. وقالت المتحدثة باسمه إنه يعتزم العودة إلى روسيا. ما الذي حدث لنفالني؟ أصيب الناشط الروسي المناهض للفساد بوعكة صحية خلال رحلة جوية من مدينة تومسك إلى موسكو في 20 أغسطس/ آب الماضي، وقامت الطائرة بهبوط اضطراري في مدينة أومسك. وبعد يومين جرى إقناع المسؤولين الروس بالسماح بنقله جوا إلى ألمانيا. وبعد إجراء الفحوص اللازمة، قالت ألمانيا إن هناك "دليلا دامغا" على أن نافالني جرى تسميمه بغاز العصاب "نوفيتشوك". وأكدت مختبرات في السويد وفرنسا لاحقا نتائج الفحوص الألمانية، بحسب الحكومة الألمانية. وكان قد استخدم غاز أعصاب من مجموعة "نوفيتشوك" لتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في مدينة سالزبوري بانجلترا في 2018. وقد نجا الاثنان، لكن امرأة من سكان المدينة تدعى دون ستيرغيس توفيت بعد ملامستها للسم. واتهمت بريطانيا الاستخبارات العسكرية الروسية بتنفيذ الهجوم. وطردت عشرون دولة أكثر من 100 دبلوماسي وجاسوس روسي ردا على ذلك. أما موسكو فنفت أي علاقة لها بالعملية.

नवालनी यांना विमानतळावर विष दिल्याची शक्यता याआधीच वर्तवण्यात आली आहे. "आता आम्हाला लक्षात आलंय की, विमानतळावर येण्यासाठी जिथे थांबले होते, तिथेच विषप्रयोग झाला होता," असं नवालनी यांच्या सहकाऱ्याने इन्स्टाग्रामवरील व्हीडिओ पोस्टमधून म्हटलंय. ऑगस्ट महिन्यात रशियातील सायबेरिया प्रांतात हवाई प्रवासादरम्यान अलेक्सी नवालनी अचानक आजारी पडले. त्यानंतर त्यांना विमानानं बर्लिनमध्ये उपचारासाठी आणण्यात आलं. आता त्यांना शुद्ध आली असली, तरी अजूनही ते बर्लिनमध्येच उपचार घेत आहेत. अलेक्सी नवालनी यांना 'नोविचोक नर्व्ह एजंट'द्वारे विष देण्यात आल्याचा दावा जर्मन सरकारनं केला आहे. लष्करी प्रयोगशाळेत करण्यात आलेल्या विषशास्त्राच्या चाचणीत नोविचोक एजंटचा एक 'अस्पष्ट पुरावा' दिसल्याचा दावा करण्यात येत आहे. नवालनी यांच्या गटाच्या दाव्यानुसार, रशियाचे राष्ट्रपती पुतीन यांच्या आदेशानुसारच नवालनी यांच्यावर विषप्रयोग करण्यात आला. मात्र, क्रेमलीननं (पुतीन सरकार) हे आरोप फेटाळले आहेत. इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केलेल्या व्हीडिओत काय म्हटलंय? अलेक्सी नवालनी यांच्या सहकाऱ्याने नवालनींच्या अकाऊंटवरून पोस्ट केलेल्या व्हीडिओत दाखवण्यात आलंय की, कथित विषप्रयोगाची घटना घडल्यानंतर नवालनींची टीम त्या हॉटेलमध्ये गेली होती. तिथे काही संशयास्पद पुरावे सापडल्याचा दावा त्यांनी केलाय. हे पुरावे त्यांनी जर्मनीला पाठवले. कारण त्यांच्या म्हणण्यानुसार, रशियन सरकारवर त्यांचा विश्वास नाहीय. नवालनी थांबलेल्या रुममध्ये पाण्याच्या बाटल्या सापडल्या असून, या बाटलीवर जर्मनीतल्या प्रयोगशाळेला नोविचोकचे निशाण आढळले, असा दावा व्हीडिओतून करण्यात आलाय. मात्र, जर्मन प्रशासनाने या दाव्यांवर आणि आरोपांवर अद्याप कुठलीच प्रतिक्रिया दिली नाहीय. अॅलेक्सी नवालनी रशियात परतणार? काही दिवसांपूर्वी रशियातील विरोधी पक्षाचे नेते अॅलेक्सी नवालनी यांच्यावर कथित विषप्रयोग झाला होता. त्यानंतर उपचारासांठी नवालनी यांना उपचारासाठी जर्मनीला हलवण्यात आलं होतं. या विषप्रयोगाच्या हल्ल्यातून अॅलेक्सी नवालनी बरे झाले असून लवकरच ते रशियात परतणार असल्याची माहिती त्यांच्या प्रवक्त्यांनी दिली आहे. नवालनी यांच्यावर काही दिवसांपूर्वी रशियात विषप्रयोग झाल्याचं सांगण्यात येत होतं. पण अशा स्थितीतही एखादा व्यक्ती पुन्हा देशात परत येण्याचा निर्णय घेतो, याचं आश्यर्य वाटतं, असं त्यांच्या प्रवक्त्या किरा यार्मेश यांनी म्हटलं. नवालनी यांनी त्यांचा एक फोटोही इंस्टाग्रॅमवर पोस्ट केला. विषप्रयोगातून बरे झाल्यानंतर पहिल्यांदाच ते सार्वजनिकरित्या समोर आले आहेत. आता व्हेंटीलेटरशिवाय मोकळेपणाने श्वासोच्छवास घेता येत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. नवालनी हे 20 ऑगस्ट रोजी सायबेरियातून जर्मनीकडे येत असताना विमानातच बेशुद्ध होऊन पडले होते. त्यांना तातडीने बर्लिनच्या चॅरिटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. त्यांच्यावर नोविचोक नर्व्ह एजंट रसायनाचा विषप्रयोग झाल्याचा दावा जर्मनीनं केला होता. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या आदेशानेच नावालनी यांच्यावर हा हल्ला करण्यात आल्याचा आरोप त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केला होता. मात्र, क्रेमलीननं (पुतिन सरकार) हे आरोप फेटाळले होते. नवालनी रशियाला खरंच परतणार आहेत का, याबाबत अनेक पत्रकार मला विचारत आहेत, त्यामुळे याबाबत आपण माहिती देत आहोत, असं यार्मेश म्हणाल्या. नवालनी यांच्या इंस्टाग्रॅम पोस्टनंतर काही वेळातच ही माहिती समोर आली. "हॅलो, मी नवालनी. मला तुम्हा सर्वांची खूप आठवण येत होती. मला अजूनही थोडा त्रास होत आहे. पण काल मला व्हेंटीलेटरशिवाय मोकळेपणाने श्वास घेता आला," असं कॅप्शन त्यांनी फोटोसोबत लिहिलं. नवालनी दाखल असलेल्या रुग्णालयाबाहेर कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून दोन बंदुकधारी पोलीस त्यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात करण्यात आले आहेत. दरम्यान, क्रेमलिनने नवालनी आणि राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्यात एका बैठकीचं आयोजन केल्याबाबत चर्चा होती. मात्र, अशा बैठकीची कोणतीही गरज नाही, अशा प्रकारची कोणतीही बैठक होणार नाही, असं क्रेमलिनचे प्रवक्ते दीमित्री पेस्कोव्ह यांनी स्पष्ट केलं आहे. कोण आहेत नवालनी? एलेक्सी नवालनी रशियातील भ्रष्टाचारविरोधी पक्षाचे सुप्रसिद्ध कार्यकर्ते आहेत. ते राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांचे कडवे विरोधक मानले जातात. पुतिन सरकारवर टीका करतानाचे, सरकारला जाब विचारातानाचे त्यांचे व्हीडिओ दहा लाखांहून अधिक लोकांनी पाहिले आहेत. रशिया सरकारसाठी ते सलणाऱ्या काट्याप्रमाणे आहेत. अलेक्सी नावालनी नवालनी यांना टॉम्स्क विमानतळावर 20 ऑगस्ट रोजी चहामधून विष देण्यात आल्याचं सांगण्यात येतं. विमान प्रवासादरम्यानच ते बेशुद्ध होऊन खाली पडले. त्यानंतर विमानाचं इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आलं होतं. दोन दिवसांनी नावालनी यांना उपचारासाठी जर्मनीला हलवण्यात आलं. 2018 मध्ये इंग्लंडमध्येही अशाच प्रकारे नोव्हिचोक ग्रुपमधील नर्व्ह एजंट रसायनाचा वापर करण्यात आला होता. त्यावेळी रशियाचे माजी गुप्तहेर सर्गेई स्क्रिपाल आणि त्यांच्या मुलीवर इंग्लंडच्या सॅल्सबरी भागात विषप्रयोग करण्यात आला. त्यामध्ये दोघे सुखरूप वाचले पण तिसरीच एक महिला विषाच्या संपर्कात आल्यामुळे मृत्यूमुखी पडली होती. हे प्रकरण जगभरात प्रचंड गाजलं. याप्रकरणी ब्रिटनने रशियावर विषप्रयोगाचा आरोप केला होता. पण रशियाने ते आरोप साफ फेटाळून लावले होते. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)


يُعتقد أن خديجة كان مسؤولا عن مقتل جندي أمريكي وأوضح الجيش أن المسلح، الذي يُدعى جاسم خديجة، قُتل في ضربة جوية نفذتها طائرة بدون طيار. وقال الكولونيل ستيف وارن، المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، إن خديجة كان خبيرا في مجال الصواريخ، وأنه نسّق الهجوم على القاعدة الأمريكية. وفي الشهر الماضي، قُتل جندي أمريكي وأصيب آخرون، عندما قصف مسلحو التنظيم قاعدة تستخدمها القوات الأمريكية في منطقة مخمور. وكان هذا ثاني جندي أمريكي يُقتل في العمليات منذ بدأت الولايات المتحدة استهداف التنظيم في عام 2014. مواضيع قد تهمك نهاية

इस्रायली लष्कराने गाझा शहरावर हल्ला केल्यानंतरची स्थिती इस्रायलच्या विरोधात अनेक अँटीटँक क्षेपणास्त्र हल्ल्यात अबू हरमीद सहभागी होता. त्याचा मृत्यू झाला आहे असं या ट्वीटमध्ये म्हटलंय. इस्लामिक जिहादनं याबाबत काहीही स्पष्ट कलेलं नाही. Twitter पोस्ट समाप्त, 1 रॉयटर्सने एका सूत्राच्या आधारे हवाई हल्ल्यात अबू हरमीदचा मृत्यू झाल्याचं म्हटलं आहे. गाझामधील माध्यमांनीही अबू हरमीद मेल्याची बातमी दिली आहे. रविवार (16मे) हा इस्रायलसोबत संघर्ष सुरू झाल्यानंतरचा सर्वांत घातक दिवस होता, असं गाझामधील पॅलेस्टिनी अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय. इस्रायली हवाई हल्ल्यात गाझामधील 40 हून अधिक लोक ठार झाल्याची माहिती स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दिली. इस्रायलच्या लष्कराचे म्हणणे आहे की पॅलेस्टिनी कट्टरवाद्यांनी गेल्या आठवडाभरात इस्रायलवर 3 हजारहून अधिक रॉकेटचे हल्ले केले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरेस यांनी लढाई अशीच सुरू राहिली तर हा प्रदेश "अनियंत्रित संकटात" सापडू शकतो असा इशारा दिला आहे. सुरू असलेला हा "अत्यंत भयानक" हिंसाचार त्वरित थांबवण्याची विनंतीही त्यांनी केली. सोमवारी (17 मे) पहाटे इस्रायलच्या लढाऊ विमानांनी गाझा पट्टीतल्या अनेक भागांवर 80 हवाई हल्ले केले, त्यानंतर लगेचच हमासच्या कट्टरवाद्यांनी दक्षिण इस्रायलवर रॉकेट सोडले. संयुक्त राष्ट्रांनी गाझामध्ये इंधनाच्या कमतरतेचा इशाराही दिला आहे, ज्यामुळे रुग्णालय आणि इतर सुविधांसाठी वीज कमी पडू शकते. मध्यपूर्व शांतता प्रक्रियेसाठी संयुक्त राष्ट्रांचे डेप्युटी स्पेशल को-ऑर्डिनेटर लिन हेस्टिंग्ज यांनी बीबीसीला सांगितले की, संयुक्त राष्ट्रांना इंधन आणण्याची परवानगी देण्याचं आवाहन त्यांनी इस्रायली अधिकाऱ्यांना केलं होतं परंतु ते सुरक्षित नसल्याचं सांगण्यात आलं. सहा वर्षांच्या सुझीला बाहेर काढताना गाझाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, रविवारी झालेल्या इस्रायली हवाई हल्ल्यात 16 महिला आणि 10 मुलांसह 42 जणांचा मृत्यू झाला. गेल्या सोमवारी (10 मे) संघर्ष सुरू झाल्यापासून इस्रायलवर झालेल्या रॉकेट हल्ल्यात दोन मुलांसह दहा जण ठार झाले आहेत, असं इस्रायलने म्हटलं आहे. गाझामध्ये एकूण मृतांची संख्या आता 188 वर पोहचली आहे. ज्यात 55 मुलं आणि 33 महिलांचा समावेश आहे. तसंच 1,230 लोक जखमी झाले आहेत, असं हमासच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे. इस्रायलचं म्हणणं आहे की मृतांमध्ये अनेक कट्टरवाद्यांचा समावेश आहे. रविवारी (16 मे) काय घडलं? इस्रायलच्या हवाई हल्ल्यांमुळे रविवारी मध्यरात्रीनंतर गाझामधील एका वर्दळ असलेल्या रस्त्यावर हल्ला झाला. यात किमान तीन इमारती कोसळल्या आणि डझनभर मृत्यू झाले. हमासने रात्रभर आणि दुपारी दक्षिण इस्रायलच्या दिशेने रॉकेट सोडले. सायरन सुरू होताच लाखो लोक इस्रायली सुरक्षित खोल्या किंवा आश्रयस्थानांमध्ये घुसले. पॅलेस्टिनींनीही खबरदारी घेण्याचा प्रयत्न केला, पण गर्दी असलेल्या आणि कमी संसाधन असलेल्या गाझा पट्टीत अनेकांना कुठेही जाता येत नव्हतं. गेल्या काही आठवड्यात पॅलेस्टाईन कट्टरवाद्यांनी 3 हजारहून अधिक रॉकेट हल्ला केल्याचा इस्रायल लष्कराचा दावा रियाद एश्कुंताना यांनी रॉयटर्स वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, त्यांनी आपल्या मुलांना त्यांच्या घराच्या एका खोलीत झोपवलं. त्यांना वाटलं की स्फोटांपासून ते दूर आहेत. पण त्यांची सहा वर्षांची सुझी ही एक मुलगी फक्त रात्री वाचली. त्यांची पत्नी आणि इतर तीन मुलांचा मृत्यू झाला. ते म्हणाले, "मी मुलींना पाहण्यासाठी धावलो. माझ्या पत्नीने बाहेर उडी मारली. तिने मुलींना खोलीतून बाहेर नेण्यासाठी त्यांना मिठी मारली. पण खोलीत हवाई हल्ला झाला. छत उद्ध्वस्त झालं आणि मी ढिगाऱ्याखाली होतो." इस्रायली लष्कराने नंतर सांगितले की, या भागातील कट्टरवाद्यांची यंत्रणा असलेल्या बोगद्यांवर हल्ले करण्यात आले आहेत. बोगदे कोसळल्यामुळे वरील घरंही कोसळली, ज्यामुळे अनपेक्षित नागरी जीवितहानी झाली. हमासशी संबंधित नेते आणि सुविधांना लक्ष्य करत असल्याचं इस्रायलच्या लष्कराने सांगितलं. यावेळी असंही सांगण्यात आलं की हमासचे नेते याह्या सिनवार आणि त्यांचा भाऊ महंमद सिनवार यांच्या घरावरही हल्ला झाला आहे. त्यांनी चळवळीसाठी रसद पुरवल्याचा आणि ते मनुष्यबळ प्रमुख असल्याचा उल्लेख इस्रायली लष्कराकडून करण्यात आला आहे. असोसिएटेड प्रेस वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, हल्ल्यावेळी ते घरी असण्याची शक्यता नव्हती. गाझामधील कामगारांनी ढिगाऱ्याखालून लोकांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला. पॅलेस्टिनी आरोग्य मंत्रालयाने सांगितलं की "मृतांमध्ये एका डॉक्टरांचाही समावेश आहे. ते शिफा रुग्णालयाचे औषधप्रमुख आणि कोरोना व्हायरस टीमचे सदस्य डॉ. अयमान अबू अल-ऊफ होते. इस्रायलमध्ये हमासचे रॉकेट्स अॅश्केलॉन, अश्दोड, नेटिव्होट आणि मध्य आणि दक्षिण इस्रायलच्या इतर भागांवर कोसळले. अद्याप जीवितहानी झाल्याची कोणतीही माहिती नाही." इस्रायली लष्करानुसार, गेल्या आठवड्यात झालेल्या रॉकेट हल्ल्यांचं प्रमाण आतापर्यंतचं सर्वाधिक आहे. आयर्न डोम संरक्षण यंत्रणेने त्यापैकी बरेच हल्ले अडवले आहे. पण काही हल्ल्यात गाड्या आणि इमारतींचे नुकसान झालं. ज्यात अॅश्केलॉनमधील याद मायकेल सिनेगॉगचा समावेश होता. टाईम्स ऑफ इस्रायलच्या वृत्तानुसार, कोणालाही दुखापत झाल्याचं वृत्त नाही आणि स्थानिक लोक नुकसान दूर करण्यासाठी त्वरीत पुढे सरसावले जेणेकरून शब्बाथची सेवा सुरू राहील. हे वाचलंत का? (बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)


انتقد نتنياهو زيارة ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إلى طهران خلال عطلة نهاية الأسبوع وأشار نتنياهو إلى إن القوات العسكرية الإسرائيلية ضبطت سفينة تحمل أسلحة مصنوعة في سوريا وكانت متجهة إلى الميليشيات في قطاع غزة. وقال إن العالم "يريد أن يخدع نفسه بأن إيران غيرت نواياها في الحصول على أسلحة نووية، كل ما سمعته هو حفنة من الإدانات الخفيفة لإيران من جانب المجتمع الدولي على هذه الشحنة القاتلة"، مضيفاً أن "إيران نظمت إرسال وتمويل هذه الشحنة، كما أن إيران هي المسؤولة عن الشحنة بأكملها". وأردف أن "إيران كعادتها تنفي كل هذه الحقائق وتصفها بالأكاذيب". وندد نتنياهو بـ "الابتسامات والمصافحات من جانب ممثلي الغرب مع زعماء النظام الإيراني في طهران في نفس الوقت الذي كان يجري فيه تفريغ هذه الصواريخ في إيلات". مواضيع قد تهمك نهاية وانتقد زيارة ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إلى طهران خلال عطلة نهاية الأسبوع، واجتماعها مع القادة الايرانيين. ورفضت إيران الاتهامات الإسرائيلية ونفت علاقاتها بهذه الشحنة، وقال ناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في غزة إن الموضوع عبارة عن "نكتة سخيفة". وكانت البحرية الإسرائيلية ضبطت سفينة في البحر الأحمر تحمل أسلحة من بينها صورايخ من طراز M-302 تصل مداها بين 150 -200 كلم قادرة على ضرب معظم مناطق إسرائيل من قطاع غزة. ضبطت البحرية الإسرائيلية سفينة في البحر الأحمر تحمل أسلحة من بينها صورايخ من طراز M-302 تصل مداها بين 150 -200 كلم

नेतान्याहू यांनी सादर केलेली कागदपत्र 15 वर्षांपूर्वीच्या अण्वस्त्र निर्मिती प्रकल्पाची असल्याचा दावा इराणनं केला आहे. अण्वस्त्रांचा प्रचार रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय करारावर स्वाक्षरी केल्यानं अणुबॉम्ब निर्मितीचा मुद्दाच उपस्थित होत नाही, असा दावा इराणनं केला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी या करारातून बाहेर पडण्याचा इशारा दिला आहे. अमेरिकेचे मित्रराष्ट्र इंग्लंड आणि फ्रान्स या देशांनी कराराच्या अटींचं पालन व्हावं अशी भूमिका घेतली आहे. या करारानं इराणवर निर्बंध आले आहेत. युरेनियम आधारित अण्वस्त्रं तयार करण्याची इराणची क्षमता कमी झाल्याचं फ्रान्स आणि इंग्लंडचं म्हणणं आहे. एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या इराण आणि इस्राईल यांच्यातला वाद आता शिगेला पोहोचला आहे. इस्राईलच्या उंबरठ्यावर असलेल्या सीरियामध्ये इराणनं आपल्या सैन्याचा तळ उभा केला आहे. इराणचं काय म्हणणं? नेतान्याहू खोटं बोलण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत, असं इराणचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते बहराम घासेमी यांनी म्हटलं आहे. नेतान्याहू यांनी केलेले आरोप बिनबुडाचे, तथ्यहीन आणि लाजिरवाणे आहेत असंही ते म्हणाले. इराणचा अण्वस्त्रं कार्यक्रम नेतान्याहू यांचे आरोप म्हणजे 'इंटरनॅशनल अटॉमिक एनर्जी एजन्सी' अर्थात IAEA नं केलेल्या जुन्या आरोपांची पुनरावृत्ती असल्याचं इराणचे परराष्ट्र मंत्री जावेद झारीफ यांनी सांगितलं आहे. इस्राईलचा दावा काय होता? इराण विश्वासू सहकारी नाही असं इस्राईलचं म्हणणं आहे. 2015 मध्ये इराणने सहा देशांशी केलेला करार फक्त कागदोपत्री उरला आहे असा आरोप इ्स्राईलनं केला होता. इराण सरकारनं लष्करातर्फे कार्यान्वित आण्विक प्रकल्पाची माहिती जाणीवपूर्वक लपवली असं इस्राईलचे लंडन मधले राजदूत मार्क रेजेव्ह यांनी सांगितलं. आम्ही त्यांना रंगेहाथ पकडलं आहे. कराराच्या कलमांचं इराणनं उल्लंघन केलं आहे. कराराची पूर्तता करण्यासाठी इराणनं अण्वस्त्रं निर्मितीचं काम थांबवायला हवं होतं. मात्र तसं झालं नाही असं रेजेव्ह म्हणाले. इराणनं अमाद नावाचा अण्वस्त्रं निर्मितीचा प्रकल्प हाती घेतला होता, असा आरोप नेतान्याहू यांनी केला होता. या प्रकल्पाचा तपशील नेतान्याहू यांनी सादर केला. विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली इराणध्ये अण्वस्त्रांची निर्मित होत होती, असं नेतान्याहू यांनी सांगितलं होतं. अमेरिकेची काय भूमिका? इराणकडे अण्वस्त्रं आहेत याची आम्हाला कल्पना आहे. नेतान्याहू यांनी फक्त त्याचा पुनरुच्चार केला, असं व्हाइट हाऊसतर्फे सांगण्यात आलं. मात्र थोड्या वेळानंतर अमेरिकेनं तांत्रिक चुक सुधारत इराणकडे अण्वस्त्रं होती असं सांगितलं. इराणच्या युरेनियम साठ्यावर तसंच त्याच्या वापरावर कायमस्वरुपी निर्बंध असावेत, असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी सांगितलं. इराणने कराराच्या अटींची अंमलबजावणी केली नाही तर अमेरिका 12 मे रोजी करारातून बाहेर पडेल असा इशारा ट्रंप यांनी दिला आहे. काय आहे करार? इराण, अमेरिका, चीन, रशिया, जर्मनी, फ्रान्स आणि इंग्लंड यांच्यात 2015 मध्ये करार झाला. करारानुसार इराण त्यांच्या अण्वस्त्रं कार्यक्रमाला आवर घालेल आणि करारामधील देश इराणवरील आर्थिक प्रतिबंध मागे घेईल. हे वाचलंत का?


عندما تولى حقيبة الخارجية كان في الثامنة والعشرين من عمره ولد سباستيان كورتز زعيم حزب الشعب النمساوي المحافظ، والبالغ من العمر 31 عاما، في 27 أغسطس /آب عام 1986 في العاصمة النمساوية فيينا وتلقى تعليمه في مدارسها وجامعتها. بدأ كورتز مسيرته السياسية عام 2003 عندما انضم لحزب الشعب اليميني وتدرج في المناصب القيادية في الحزب وبين عامي 2010 و2011 تولى حقيبة وزارة الاندماج، وفي عام 2013 تولى حقيبة وزارة الخارجية وهو في الـ 28 من عمره وكان ما يزال يدرس القانون في جامعة فيينا، واتسع الملف الذي يحمله ليشمل الاندماج الاجتماعي. وفي فبراير/شباط الماضي أعلن كورتز أن بلاده لا ترحب بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اطار حملته للاستفتاء حول قانون يعزز صلاحياته الرئاسية. كما منع كورتز وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، من دخول البلاد للمشاركة في أحد التجمعات المؤيدة لحكومة أردوغان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للانقلاب الفاشل. وفي مايو/آيار عام 2017 أصبح كورتز زعيما للحزب، وعقب ذلك دعا لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد. واستبعد كورتز، الذي ترجح استطلاعات الرأي فوزه بأكثر من ثلاثين بالمئة من الأصوات، استمرار التحالف مع حزب الاشتراكيين الديمقراطيين الذي يشارك حزب الشعب الحكم منذ فترة طويلة، فيما يتجه حزب الشعب للتحالف مع حزب الحرية اليميني المتشدد بزعامة هاينز كريستيان شتراخي ليشكلا ائتلافا يمينيا محافظا لحكم النمسا. تعديلات مثيرة للجدل ولعب كورتز دورا مهما في إقرار البرلمان النمساوي عام 2015 لتعديلات مثيرة للجدل على قانون بشأن الإسلام معمول به في البلد منذ قرن. حظر النقاب في النمسا يدخل حيز التنفيذ النمسا تمنع دخول وزير الاقتصاد التركي للمشاركة في فعالية بمناسبة ذكرى المحاولة الانقلابية ومنح القانون - الذي يهدف جزئيا لمواجهة التطرف - المسلمين المزيد من الأمن في إطار قانوني لكنه يحظر التمويل الأجنبي للمساجد والأئمة. ودافع كورتز، عن التعديلات، بينما انتقدها زعماء المجتمع المسلم في النمسا، قائلين إنها لا تعاملهم على قدم المساواة. وكان القانون الصادر في عام 1912 قد جعل الإسلام ديانة معترف بها رسميا في النمسا. ولفترة طويلة، اتُخذ القانون نموذجا في أوروبا في ما يتعلق بالتعامل مع الإسلام. وشملت التعديلات الحفاظ على عطلات المناسبات الدينية وتدريب الأئمة. لكن جماعات إسلامية قالت إن حظر التمويل الأجنبي أمر ظالم لأن الدعم الدولي مازال مسموحا به للمجتمعات المسيحية واليهودية. ومن جانبه قال كورتز، إن التعديلات "حدث هام" للنمسا هدفها منع دول إسلامية معينة من استخدام الوسائل المالية لجني "نفوذ سياسي". وأضاف كورتز "ما نريده هو تقليل النفوذ السياسي والتحكم من الخارج، ونريد أن نمنح الإسلام الفرصة كي يتطور بحرية داخل المجتمع بما يتفق مع قيمنا الأوروبية المشتركة."

पीपल्स पार्टीचा नेता सेबेस्टिन कर्झ पीपल्स पार्टीला या निवडणुकीत 31 टक्के तर फ्रिडम पार्टी आणि सोशल डेमोक्रेट्स हे पक्ष या निवडणुकीत दुसऱ्या स्थानासाठी लढतील असा अंदाज निकालपूर्व चाचण्यांमधून वर्तवला जात आहे. यावेळी निवडणुकांमध्ये स्थलांतरितांचा मुद्दा गाजला. स्थलांतर करणाऱ्यांवर काही प्रमाणात निर्बंध असावेत असं सेबॅस्टियन कुर्झ म्हणतात. त्यांचा पक्ष आणि फ्रीडम पार्टी हे नंतर युती करतील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. युती केल्यास फ्रीडम पार्टीला सत्तेमध्ये येण्याची संधी मिळू शकते. डिसेंबरमध्ये झालेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत फ्रीडम पार्टीचा परभाव झाला होता. फ्रीडम पार्टीचे नेते नॉर्बर्ट हॉफर यांचा अलेक्झांडर वॅन डर बेलेन यांच्याकडून पराभव झाला होता. बेलेन यांना 53 टक्के मतं मिळाली होती. 2015 पासून युरोपमध्ये स्थलांतरितांचा मुद्दा महत्त्वपूर्ण बनला आहे. शेजारीच असलेल्या जर्मनीमध्ये देखील निवडणुकी दरम्यान हा मुद्दा गाजला होता. जर हे अंदाज खरे ठरले तर ही निवडणूक ऑस्ट्रेयाच्या भवितव्याच्या दृष्टीनं निर्णायक ठरेल. गेल्या एक दशकापासून डेमोक्रेट्सची तिथं सत्ता आहे. सध्या जनतेच्या मनात वेगळं आहे. ऑस्ट्रियाची जनता उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांकडे झुकत असल्याचं दिसत आहे. बदलली पार्टीची रचना पीपल्स पार्टीची सूत्रं हाती आल्यावर कुर्झ यांनी पक्षाची अंतर्गत रचना बदलली. त्यांनी आपले मुद्दे उजव्या विचारसरणीच्याच धर्तीवर पुढे नेले. ज्या मार्गांनी स्थलांतरित येत आहेत ते मार्ग बंद करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिले आहे. स्थलांतरितांना मिळणाऱ्या अनुदानामध्ये कपात करणे आणि पाच वर्षांपेक्षा कमी काळ ऑस्ट्रियात राहिलेल्या परदेशी नागरिकांचं अनुदान बंद करणे ही आश्वासनं सुद्धा त्यांनी दिली आहेत. सत्ताधारी सोशल डेमोक्रॅट्सनी सेबॅस्टियन कुर्झ यांच्याशी हातमिळवणी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. पण त्यांनी तो धुडकावून लावला होता. त्यांच्या या निर्णयामुळे कर्झ यांच्या लोकप्रियतेमध्ये वाढ झाली आहे. फ्रीडम पार्टीचे नेते हेंझ ख्रिश्चन स्ट्रेची यांनी सेबॅस्टियन कुर्झ यांच्यावर टीकेची झोड उठवली होती. फ्रीडम पार्टीचे नेते हेंझ ख्रिश्चन स्ट्रेची यांनी कर्झ यांची तोतया म्हणून संभावना केली होती. फ्रीडम पार्टीची धोरणं चोरल्याचा आरोप त्यांनी कर्झवर केला. जर कर्झ यांचा पक्ष निवडणूक जिंकला तर ते युरोपातील सर्वांत तरुण नेते ठरतील. जरी सध्या फ्रीडम पार्टी त्यांच्यावर निशाणा साधत असली तरी निकालानंतर मात्र हे दोन्ही पक्ष एकत्र येतील असं तज्ज्ञांचं मत आहे. दिशाहीन विरोधीपक्ष "गेल्या काही दशकांतील सर्वांत महत्त्वाची वेळ" असं या निवडणुकीचं वर्णन विद्यमान चांसलर ख्रिश्चन कर्न यांनी केलं होतं. कर्न यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झाले होते. त्यामुळं ते कर्झ यांच्याविरोधात प्रचारात प्रभावहीन ठरल्याचं तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे. त्यांच्या पक्षाचे मुख्य मुद्दे आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय आणि नोकऱ्यांभोवती केंद्रित होते. सेबॅस्टियन कुर्झ यांच्या पक्षाचं धोरण स्थलांतरितांच्या बाजूनं आहे. पण त्यांना यावेळी चार टक्क्यांपेक्षाही कमी मतं मिळतील असा अंदाज आहे. 1980 पासून आतापर्यंत ऑस्ट्रियामध्ये सर्व सरकारं ही युतीमध्येच स्थापन झाली आहे. यावर्षी यामध्ये काही बदल घडेल का याबाबत स्थानिकांमध्ये उत्सुकता आहे. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة قال إن بيونغيانغ لم تشكل أي تهديد وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب والمجتمع الدولي سيواصلان الضغط على بيونغيانغ. وقال تيلرسون إن بيونغيانغ عليها أن تقرر "التوقف طويلا" في تجارب أسلحتها قبل الدخول في أي مفاوضات. وتعد تصريحات تيلرسون تحولا واضحا عن تعليقاته التي أدلى بها في بداية هذا الأسبوع، عندما قال إن الولايات المتحدة "مستعدة للتفاوض في أي وقت تريده كوريا الشمالية." وسرعان ما أدلى البيت الأبيض بتصريحات مختلفة. وقال البيت الأبيض، في بيان، إنه على كوريا الشمالية أن تعلن التخلي عن أسلحتها النوورية قبل استئناف المفاوضات. وفي غضون ساعات قليلة، أصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة سوندرز، بيانات قالت فيه إن رأي الرئيس ترامب إزاء كوريا الشمالية "لم يتغير". ويوم الجمعة، حثّ تيلرسون روسيا والصين على ممارسة مزيد من الضغط على بيونغ يانغ من خلال اتخاذ إجراءات أكثر من مجرد الامتثال لقرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة. لكن كلا الدولتين رفضتا تلك التصريحات. وزير الخارجية الأمريكي: "الخيارات الدبلوماسية لا تزال متاحة" وقال وزير الخارجية الأمريكي، أمام مجلس الأمن، إن الخيارات الدبلوماسية لا تزال متاحة، لكن الولايات المتحدة لن تنحني لكوريا الشمالية من أجل الدخول في مفاوضات. وأضاف تيلرسون: "لن نقبل أي تراخي في نظام العقوبات كشرط مسبقة للحوار." كما قال وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، أمام مجلس الامن، إن كوريا الشمالية ليست مستعدة للتفاوض و"ليست مستعدة لإيقاف تطوير أسلحتها." وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن الوقت قد حان لإعادة تعزيز قنوات الاتصال مع بيونجيانغ لمواصلة الجهود الدبلوماسية. وبدوره، قال سفير كوريا الشمالية، جان سونغ نام، في جلسة مجلس الأمن المخصصة لبحث برامج كوريا الشمالية النووية"، في رده على وزير الخارجية، إنه "إجراء بائس من الولايات المتحدة التي تشعر بالرعب من قدرة جمهوريتنا التي نجحت في إنجاز قضيتنا لاستكمال قوة البلد النوورية." ونفذت كوريا الشمالية عدة تجارب لإطلاق صواريخ باليتسية هذا العام، في تحدٍ للانتقادات والعقوبات الدولية الشديدة والمتزايدة.

अटलांटिक काऊंसिल पॉलिसी फोरममध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री रेक्स टिलरसन यांनी भूमिका मांडली. आण्विक अस्त्रांच्या मुद्यावरून गेल्या वर्षभरात अमेरिका आणि उत्तर कोरिया यांच्यातला तणाव वाढत चालला होता. मात्र सातत्यानं क्षेपणास्त्रांची चाचणी करणाऱ्या उत्तर कोरियाचा नायनाट करू अशी दर्पोक्ती अमेरिकेनं अनेकदा केली होती. उत्तर कोरियाचं या मुद्यावर नेमकं काय म्हणणं हे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे असं टिलरसन वॉशिंग्टनमध्ये आयोजित एका सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलत होते. कोणत्याही चर्चेआधी उत्तर कोरियानं आण्विक अस्त्रांचं नि:शस्त्रीकरण करणं आवश्यक आहे अशी भूमिका अमेरिकेनं अनेकदा घेतली होती. टिलरसन यांच्या वक्तव्यामुळे अमेरिकेनं एक पाऊल मागे घेतल्याचं स्पष्ट झालं आहे. उत्तर कोरियाकडून सातत्यानं होणाऱ्या क्षेपणास्त्र चाचण्यांमुळे अमेरिकेनं त्यांच्यावर कडक निर्बंध लागू केले होते. दरम्यान चर्चेसाठी तयारी असली तरी उत्तर कोरियावरचे आर्थिक आणि राजकीय निर्बंध कायम राहतील असं टिलरसन यांनी स्पष्ट केलं. क्षेपणास्त्रांच्या चाचण्यांमुळे अमेरिका आणि उत्तर कोरिया यांच्यातले संबंध दुरावले आहेत. अमेरिकिचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि उत्तर कोरियाचे प्रमुख किम-जोंग-ऊन यांनी एकमेकांविरुद्ध तोंडसुख घेतलं होतं. मात्र याप्रश्नी आडमुठ्या भूमिकेपेक्षा चर्चेचा मार्ग उपयुक्त ठरू शकतो असं टिलरसन यांनी सांगितलं. समोरासमोर बसून याविषयावर चर्चा होऊ शकते. आण्विक अस्त्रांच्या मुद्यावर त्यांची भूमिका समजून घेता येऊ शकते. गोलमेज परिषदेद्वारे या प्रश्नावर तोडगा निघू शकतो. चर्चेनंतर नि:शस्त्रीकरणासंदर्भात आराखडा तयार होऊ शकतो असं त्यांनी पुढे सांगितलं. आण्विक अस्त्रांच्या मुद्यावरून संघर्ष उद्भभवल्यास उत्तर कोरियातून बाहेर पडणाऱ्या निर्वासितांचा विचार करून चीननं आपात्कालीन धोरण आखलं असल्याचंही टिलरसन यांनी स्पष्ट केलं आहे. (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)


يعتقد أن نحو 40 ألف شخص تعرضوا لخطة الاحتيال الهرمي من جانب بوديت (صورة أرشيفية) وأقر بوديت كيتيتراديلوك، البالغ من العمر 34 عاما، بأنه أدار خطة هرمية للاحتيال، حيث وعد مستثمرين بتحقيق أرباح وهمية. واقتنع نحو 40 ألف شخص بضخ أموال، بأكثر من 16 مليون دولار في شركاته. ووجدت المحكمة أن الرجل متورط في إقراض غير مشروع، و 2653 تهمة الاحتيال. وبفضل اعترافه خففت المحكمة حكمها عليه إلى النصف، ليصبح 6637 سنة وستة أشهر. ومن غير المرجح أن يقضي الرجل أكثر من 20 عاما في السجن، حيث إن القانون التايلاندي يحدد 10 سنوات كأقصى عقوبة، لكل جريمة من الجريمتين اللتين أدين فيهما. وقال محققون أمام المحكمة إن بوديت نظم ندوات، شجع خلالها الحضور على الاستثمار، فيما قال إنه شركات مرتبطة بالتطوير العقاري ومستحضرات التجميل، والسيارات المستعملة والتصدير وأشياء أخرى. ووفقا لصحيفة بانكوك بوست، فإن بوديت قد وعد مستثمرين بأرباح ضخمة، فضلا عن حوافز مقابل جلب مستثمرين جدد. ومثل أي خطة احتيال هرمية، فإن التدفقات المالية الجديدة تستخدم في دفع الأرباح للمستثمرين الأقدم. وبوديت معتقل في سجن للحبس الاحتياطي في بانكوك، منذ القبض عليه في أغسطس/ آب الماضي، حيث رفض المحققون إطلاق سراحه بكفالة. وغرمت المحكمة الشركتين، اللتين يملكهما بوديت، ما يوازي 20 مليون دولار لكل منهما. وتضمن حكم المحكمة أن يرد بوديت وشركاته نحو 17 مليون دولار، إلى الـ 2653 ضحية المعروفة هويتهم، مع فائدة بنسبة 7.5 في المئة سنويا.

पुदित कित्तीथ्रादिलोक नावाच्या 34 वर्षांच्या व्यक्तीने गुंतवणुकदारांना अवाजवी व्याजदराचं आमिष दाखवून फसवलं. सुमारे 40 हजार लोकांनी त्याच्या कंपनीमध्ये 1021 कोटींची गुंतवणूक केली. बेकायदेशीर कर्ज देणं आणि अफरातफरीची 2,653 प्रकरणं, अशा दोन गुन्ह्यांमध्ये कोर्टानं पुदितला दोषी ठरवलं. आणि त्याला 13,275 वर्षांच्या तुरुंगावासाची शिक्षा सुनावली. पण त्यानं स्वत:चा गुन्हा कबूल केल्यानं त्याची शिक्षा निम्म्याने कमी करून 6637 वर्षं करण्यात आली. अर्थात, थायलंडमधल्या कायद्यानुसार, एका गुन्ह्यासाठी जास्तीत जास्त 10 वर्षांची शिक्षा देता येते. थाई नियमांप्रमाणे अशा प्रकारच्या प्रत्येक दोन गुन्ह्यांसाठी 20 वर्षांची शिक्षा होते. पुदितच्या नावावर 2,653 गुन्हे आहेत. त्यामुळे त्याला दर दोन गुन्ह्यांसाठी 20 या न्यायाने 13,265 वर्षं शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. सरकारी वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं की, पुदीतची कंपनी वेगवेगळ्या विषयावरील चर्चासत्र आयोजित करायची. त्यात तो सहभागी होणाऱ्यांना प्रॉपर्टी, वापरलेल्या गाड्या, सौंदर्य प्रसाधनं यांच्याशी निगडित व्यवसायात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन द्यायचा. बँकॉक पोस्टनं दिलेल्या वृत्तानुसार, तो गुंतवणूकदारांना घसघशीत परताव्याचं आश्वासन द्यायचा, शिवाय आणखी सदस्यांना सोबत आणल्यास सवलती देण्याचं आमिषही दाखवायचा. कोणत्याही पिरॅमिड योजनेप्रमाणे, नव्यानं आलेल्या पैशांतून तो जुनी देणी फेडायचा. पुदितला ऑगस्टमध्ये अटक झाली होती. त्याला जामीन नाकारण्यात आल्यानं बँकॉकमधल्या तुरुंगात ठेवण्यात आलं होतं. कोर्टानं त्याच्या दोन कंपन्यांना प्रत्येकी सुमारे 130 कोटींचा दंड ठोठावला. तसंच 2,653 जणांना 7.5 टक्के दरानं 108 कोटी रुपये परत करण्याचेही आदेश कोर्टानं त्याला दिले आहेत. आणखी वाचा - (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)