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https://www.indiatv.in/india/national-rakesh-tikait-kisan-mahapanchayat-to-be-held-in-lucknow-on-november-22-822587

लखनऊ में 22 नवंबर को होगी किसान महापंचायत, पूर्वांचल में और तेज होगा प्रदर्शन: राकेश टिकैत

बता दें कि बीकेयू, दिल्ली की तीन सीमाओं- सिंघु, टिकरी और गाजीपुर पर 26 नवंबर 2020 से किसानों के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है।

गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश): भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) ने नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार के तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ पूर्वांचल क्षेत्र में प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। पूर्वांचल में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के हस्से आते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन का एक साल पूरा होने से चार दिन पहले 22 नवंबर को लखनऊ में किसान महापंचायत होगी। राकेश टिकैत ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘ऐतिहासिक होगी लखनऊ में आयोजित 22 नवंबर की किसान महापंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा की यह महापंचायत किसान विरोधी सरकार और तीनों काले कानूनों के विरोध में ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा, "अब पूर्वांचल में भी और तेज होगा अन्नदाता का आंदोलन।’’ बता दें कि बीकेयू, दिल्ली की तीन सीमाओं- सिंघु, टिकरी और गाजीपुर पर 26 नवंबर 2020 से किसानों के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है। प्रदर्शनकारी किसान तीन नए कृषि कानूनों को रद्द करने और अपनी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी की मांग कर रहे हैं।केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन नए कृषि कानून- कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 हैं।राकेश टिकैत ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, "साढ़े साथ सौ के आसपास किसान शहीद हो गए और भारत सरकार की तरफ से एक भी शोक संदेश नहीं आया। तो देश के किसानों को ये लगता है कि प्रधानमंत्री जो हैं, वो देश के किसानों के प्रधानमंत्री नहीं हैं।"इससे पहले राकेश टिकैत ने एक नवंबर को कहा था कि केंद्र के पास विवादित कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए 26 नवंबर तक का वक्त है और इसके बाद दिल्ली की सीमाओं पर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को तेज़ किया जाएगा। बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत ने ट्वीट किया, “ केंद्र सरकार के पास 26 नवंबर तक का समय है। उसके बाद 27 नवंबर से किसान गांवों से ट्रैक्टरों से दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन स्थलों पर बॉर्डर पर पहुंचेंगे और पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन और आंदोलन स्थल को मजबूत करेंगे।”

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https://www.indiatv.in/india/national-documents-required-for-corona-vaccination-india-latest-update-news-765707

कोरोना टीकाकरण से पहले जानिए जरूरी प्रश्नों के जवाब, इन दस्तावेजों से करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन

केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने कोरोना टीकाकरण को लेकर सभी तरह की जानकारी दी है कि आखिर आपको कोरोना टीका लगवाने के लिए किन-किन जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।

नई दिल्ली। 16 जनवरी से देशभर में कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। ऐसे में आपको कोरोना वैक्सीन कैसे लगेगी इसको लेकर कई तरह के सवाल मन में आ रहे होंगे। केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के एक ट्वीट में इसको लेकर सभी तरह की जानकारी दी गई है कि आखिर आपको कोरोना टीका लगवाने के लिए किन-किन जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को वर्चुअल तरीके से राष्ट्रीय राजधानी से कोविड के टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। कोविड वैक्सीन इंजेक्शन के ज़रिए दी जाएगीसबसे पहले आपको बता दें कि, कोविड वैक्सीन इंजेक्शन के ज़रिए दी जाएगी। केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, COVID-19 से पहले संक्रमित हो चुके लोगों को भी इसके टीके की दो खुराक लगवानी चाहिए, जिससे शरीर में इस रोग से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सके। कोरोना वैक्सीन Covishield और Covaxin की 1.65 करोड़ खुराक की पूर्ण प्रारंभिक खरीद राशि सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को हेल्थ केयर वर्कर्स डेटाबेस के अनुपात में आवंटित की जा चुकी है।Image Source : @MOHFW_INDIAकोविड वैक्सीन भी इंजेक्शन के ज़रिए दी जाएगीपंजीकरण के लिए इन चीजों की होगी आवश्यकता कोरोना टीकाकरण पंजीकरण करने के लिए आपको किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी इसकी हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना टीकाकरण पंजीकरण में इस्तेमाल होने वाले दस्तावेंजों को लेकर पूरी सूची जारी की है।Image Source : @MOHFW_INDIADocuments required for corona vaccinationदेशभर में 16 जनवरी से शुरू होगा टीकाकरण अभियान बता दें कि, देश में भारत बायोटेक की स्वदेशी 'कोवैक्सीन' और सीरम इंस्टीट्यूट की 'कोविशील्ड' को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कोविड-19 के खिलाफ भारत के टीकाकरण अभियान की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। विमानों के जरिये देश भर में विभिन्न हवाईअड्डों पर टीके की खेप पहुंचाई जा रही है, जहां से ये छोटे शहरों को भेजी गईं। देशभर में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है।जानिए कहां पहुंची कितनी वैक्सीनभारत बायोटेक ने बुधवार को एक बयान में कहा, ‘‘सरकार से 55 लाख खुराक के लिए खरीद का आर्डर प्राप्त होने के बाद, कंपनी ने टीके की प्रथम खेप (प्रत्येक शीशी में 20 डोज है) रवाना की।’’ भारत बायोटक ने कहा कि टीके की खेप गणवरम (आंध्र प्रदेश), गुवाहाटी, पटना, दिल्ली, कुरूक्षेत्र, बेंगलुरु, पुणे, भुवनेश्वर, जयपुर, चेन्नई और लखनऊ भेजी गई। ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड टीके की पहली खेप पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) विनिर्माण केंद्र से रवाना की गई थी। एसआईआई ने कोविशील्ड की करीब 56 लाख खुराक भेजी है, वहीं हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने कहा कि उसने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आईसीएमआर) और राष्ट्रीय विषाणुविज्ञान संस्थान के सहयोग से स्वेदश विकसित टीके कोवैक्सीन को 11 शहरों में भेजा है। उसने केंद्र को 16.5 लाख खुराक दान में देने की बात कही है।दिल्ली में फ्री में लगेगा कोरोना टीका- केजरीवालदिल्ली में 89 केंद्रों पर टीकाकरण अभियान शुरू होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर केंद्र सरकार लोगों को कोरोना वायरस का टीका नि:शुल्क उपलब्ध कराने में नाकाम रहती है, तो दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों को मुफ्त में इसे उपलब्ध कराएगी। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने पहले ही केंद्र सरकार से अपील की है क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो टीका खरीद कर नहीं लगवा सकते हैं। जानिए क्यों बनाया गया है कोविन एपगौरतलब है कि अभी सरकार की ओर से कोरोना टीका लगवाने में मददगार कोविन एप लॉन्च नहीं किया गया है। हालांकि, प्रधानमंत्री के वर्चुअल सेशन को लेकर राज्यों को नोटिफिकेशन भेज दिया गया है और कहा गया है कि वीडियो दिखाने के लिए कुछ जगहों को चिन्हित किया जाए और सरकार के कोविन एप पर साइट के पंजिकरण का निर्धारण किया जाए। यानि अभी आप कोई कोविन एप डाउनलोड न करें और रजिस्ट्रेशन न कराएं वरना आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण के लिए सरकार ने 'कोविन' (कोविड वैक्सीन इंटेलीजेंस नेटवर्क) एप बनाया है। ये एप शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखेगा। Co-Win इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (eVIN) का अपग्रेडेड वर्जन है। बता दें कि, पहले चरण में सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त में वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पहले ही इस एप के बारे में जानकारी दी थी और कहा था कि वैक्सीन लगवाने के लिए इस एप में लोगों को खुद से रजिस्टर करना होगा।कोविन एप में होंगे 4 मॉडयूल

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https://www.indiatv.in/india/national/omicron-cases-in-india-today-live-updates-828323

Omicron Live Update: देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 319 मामले सामने आए

बुधवार को उत्तराखंड के देहरादून में एक, हरियाणा के पानीपत में 2, करनाल-फरीदाबाद में एक-एक केस सामने आए हैं। अब 17 राज्यों में ओमिक्रॉन के कुल 254 केस हो गए हैं।

नई दिल्ली: देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। देश में कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से कुल 319 लोग संक्रमित मिले हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 66 लोग कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट से संक्रमित मिले हैं। इसके बाद दिल्ली में कुल 64 लोग वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। तेलंगाना में 36 और तमिलनाडु में 34 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित मिले हैं।इसके अलावा कर्नाटक में 31, राजस्थान में 31, गुजरात में 30 और केरल में 20 लोग कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मिले हैं। इस बीच ब्रिटेन में कोविड-19 के आंकड़ों पर आधारित दो अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि वायरस का ओमीक्रोन स्वरूप डेल्टा स्वरूप की तुलना में कम खतरनाक है और इसमें कम संख्या में लोगों को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की जरूरत पड़ती है।

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https://www.indiatv.in/india/national-rajat-sharma-blog-how-covid-pandemic-is-spreading-from-metros-to-villages-789944

Rajat Sharma’s Blog: शहरों से लेकर गांवों तक कैसे फैल रही है कोरोना महामारी

देश के बड़े शहरों में तो हालात सुधर रहे हैं लेकिन अब असली चिंता गांवों की है, क्योंकि गांव में कोरोना तेजी से फैल रहा है। ऐसे 13 राज्य हैं जहां शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मामलों की संख्या ज्यादा है।

सबसे पहले आपको एक अच्छी खबर बता दूं कि कोरोना की दूसरी लहर में कमी के आसार दिख रहे हैं। लगातार दूसरे दिन संक्रमण के नए मामले 3.5 लाख (3,48,371) से नीचे रहे और मार्च के बाद पहली बार लगातार तीसरे दिन एक्टिव मामलों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। एक्टिव मामलों में 4 हजार की कमी आई है और कुल आंकड़ा 3.7 लाख हो गया है। वहीं कोरोना संक्रमण से होनेवाली मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। मंगलवार को कुल 4205 लोगों की कोरोना से मौत हो गई जो अबतक एक दिन में सबसे ज्यादा है। इस महामारी की शुरुआत के बाद से मंगलवार तक देशभर में कोरोना से कुल ढाई लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब कई लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि कई जगह RT-PCR रिपोर्ट आने में देर हो रही है, कुछ जगहों पर टेस्टिंग भी कम हो रही है, इसलिए हो सकता है कि ये फैक्ट सही तस्वीर ना दिखाएं। वैसे ये बात तो सही है कि कुछ जगहों पर कोरोना की रिपोर्ट देरी से आ रही है। दरअसल तथ्य ये है कि रोजाना 15 लाख से 18 लाख के बीच टेस्ट हो रहे हैं और इसमें कोई कमी नहीं आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 18 राज्यों में एक ठहराव सा नजर आ रहा है। इनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा और उत्तराखंड के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली शामिल हैं, जो महामारी के कारण पिछले दो महीनों से बुरी तरह झुलस रहे थे। फिर भी 26 राज्य ऐसे है जहां पॉजिटिविटी रेट 15 प्रतिशत से ज्यादा है। कर्नाटक में कोरोना के नए मामलों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु ने संक्रमण के मामलों में पुणे को पीछे छोड़ दिया है। मुंबई, नागपुर, पुणे जो पहले कोरोना के हॉटस्पॉट हुआ करते थे और जहां से रोजाना 10,000 से ज्यादा नए मामले आते थे, लेकिन अब इन शहरों मे संक्रमण के मामलों में गिरावट आई है। कल मुंबई से केवल 1,717 मामले आए, नागपुर से 2,243 मामले सामने आए, जबकि पुणे में पॉजिटिविटी रेट 42 फीसदी से घटकर 23 फीसदी हो गई है। केंद्र सरकार ने कहा कि जिस तरह मुंबई और पुणे के प्रशासन ने काम किया वो दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण है। अब ये मुंबई मॉडल क्या है? दो करोड़ की आबादी वाला मुंबई शहर एक महीने पहले तक कोरोना का केंद्र था, लेकिन आज यहां 2000 से भी कम मामले आ रहे हैं। मुंबई में जब कोरोना के मामले बढ़े तो वहां लोगों को दिल्ली की तरह बेड और ऑक्सीजन के लिए दर-दर भटकना नहीं पड़ा। मुंबई में जैसे ही कोरोना के केस बढ़ने लगे तो पूरी मुंबई को 24 वार्ड्स में बांट दिया गया। हर वॉर्ड का एक कोरोना कंट्रोल रूम बनाया गया। हर कंट्रोल रूम में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और एंबुलेंस तैनात किए गए। सैकड़ों एसयूवी को एंबुलेंस में बदला गया। हर वॉर्ड के कंट्रोल रूम में मरीज़ों के टेस्ट रिपोर्ट भेजे जाते थे। हर कंट्रोल रूम को ये पता रहता था कि उनके वॉर्ड में कितने केस बढ़े। कंट्रोल रूम में बैठे डॉक्टर मरीज़ों के संपर्क में रहते थे और उन्हें गाइड करते थे। जिसे हॉस्पिटल बेड या ऑक्सीजन बेड की जरूरत पड़ती थी उसे भर्ती कराने में मदद करते थे। इसलिए मुंबई में आईसीयू बेड और ऑक्सीजन के लिए उतनी चीख-पुकार नहीं मची। अच्छी प्लानिंग का ही नतीजा है कि मुंबई में हालात काबू में आते दिखाई दे रहे हैं। देश के बड़े शहरों में तो हालात सुधर रहे हैं लेकिन अब असली चिंता गांवों की है, क्योंकि गांव में कोरोना तेजी से फैल रहा है। ऐसे 13 राज्य हैं जहां शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मामलों की संख्या ज्यादा है। इनमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। इस बात की आशंका है कि दूर-दराज गांवों से कोरोना के मामले सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग उस स्तर पर नहीं हो पा रही है, लोग भी उतने जागरूक नहीं है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उत्तर पूर्व के मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा सहित 11 राज्यों में कोरोना के जो नए मामले आ रहे हैं, उनमें ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से हैं। मंगलवार की रात अपने प्राइम टाइम शो 'आज की बात' में हमने दिखाया कि कैसे झोलछाप डॉक्टर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में खुले मैदान में पेड़ों के नीचे कोरोना से संक्रमित ग्रामीणों का इलाज कर रहा था। किसी को बदन दर्द की शिकायत थी, किसी को खांसी बुखार आ रहा था। यानी ज्यादातर ऐसे मरीज़ थे जिन्हें कोरोना के लक्षण थे। झोलछाप डॉक्टर ग्रामीणों को बुखार और मल्टीविटामिन कैप्सूल देकर इलाज कर रहा था। इस झोलाछाप डॉक्टर के पिता के पास रजिस्टर्ड डॉक्टर की डिग्री थी लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं थी। उसने पिता के साथ काम करके अनुभव से सारी चीजें सीखी थी। मध्य प्रदेश के रतलाम में तो हालत और खराब नजर आई। यहां के मेडिकल कॉलेज का हाल ये था कि मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के लिए बेड उपलब्ध नहीं थे। सारे बेड्स फुल हो चुके थे,इसीलिए जो लोग कोरोना के लक्षण लेकर अस्पताल पहुंच रहे थे, उनको कॉरिडोर में ही मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके लिटा दिया गया। यहां लाइन से कोरोना के संदिग्ध मरीज थे। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी के कारण मरीजों को भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया था। मध्य प्रदेश के गांवों जैसा हाल यूपी में भी है। यूपी के गांवों में भी कोरोना महामारी अपना प्रकोप दिखा रही है। उन्नाव, कानपुर, बाराबंकी और आगरा सहित कई जिलों के गांवों से कोरोना फैलने की खबर आ रही है। आगरा के कुरगवां गांव में पिछले 20 दिन में 14 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। गांववाले डर गए हैं। कुरगवां गांव में 15 अप्रैल के बाद से लोगों में कोरोना के लक्षण दिखाई दिए। लेकिन लोगों ने इन लक्षणों को हल्के में लिया और ये लापरवाही काफी भारी पड़ी। स्वास्थ्य विभाग की टीम को कुरगवां भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर जाकर चेकअप कर रही है। अब तक 22 लोगों की रिपोर्ट पॉजीटिव आई है। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि कुरगवां में कोरोना इंफेक्शन फैलने की बड़ी वजह लापरवाही है। बीमार लोगों ने सावधानी नहीं बरती। कमोबेश यही हालेत पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी है। इंडिया टीवी रिपोर्टर ने दौसा के जोड़ा गांव का दौरा किया। इस गांव में करीब 45 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका टेस्ट भी नहीं हुआ है। कोरोना का ऐसा खौफ है कि लोग घरों में बंद हैं। कुछ लोग तो खेतों में बनी झोपड़ियों में रह रहे हैं। गांव में कई लोग ऐसे हैं जो खांसी, जुकाम और बुखार से पीड़ित हैं लेकिन टेस्ट नहीं होने की वजह से साफ नहीं हो पा रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं। इस गांव में पिछले10 दिन में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गांवों में महामारी का खतरा ज्यादा इसलिए है क्योंकि वहां बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा की कमी है। देश में करीब 6 लाख से ज्यादा गांव हैं, जिनमें करीब 80-85 करोड़ लोग रहते हैं। यहां लोग टेस्ट करने से डरते हैं, उन्हें लगता है टेस्ट रिपोर्ट पॉज़िटिव आईे तो गांव वाले बहिष्कार कर देंगे, अछूत समझा जाएगा। लोग सरकारी अस्पताल में जाने से कतराते हैं, गांव मे रहकर ही इलाज कराना चाहते हैं। इसलिए राज्य सरकारों को चाहिए कि गांवों में रैपिड एंटीजेन टेस्ट की संख्या बढ़ाए और कोरोना के लक्षण दिखते ही लोगों को आइसोलेट किया जाए। ये बड़ी चुनौती है लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। क्योंकि अगर गांवों में कोरोना फैला तो उसे कंट्रोल करने में बहुत वक्त लग जाएगा। ग्रामीण इलाकों में महामारी के खतरे अधिक हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। पूरे भारत में 6 लाख से अधिक गांवों में 80 से 85 करोड़ लोग रहते हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधा दुर्लभ है। राज्य सरकारों को गांवों में बड़े पैमाने पर रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाने चाहिए और जिन लोगों का पॉजिटिव टेस्ट किया जाता है, उन्हें महामारी फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया जाए। यदि वायरस ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर फैलता है, तो सरकारों के लिए यह बहुत मुश्किल काम होगा। (रजत शर्मा)देखें: ‘आज की बात, रजत शर्मा के साथ’ 11 मई, 2021 का पूरा एपिसोड /*.jw-reset-text, .jw-reset{line-height: 2em;}*/ .jw-time-tip .jw-time-chapter{display:none;} if ('' == comscore_jw_loaded || 'undefined' == comscore_jw_loaded || undefined == comscore_jw_loaded) {var 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https://www.indiatv.in/india/national/jharkhand-munnabhai-sheikh-bhikhari-medical-college-hospital-fake-doctor-ram-babu-prasad-arrested-2022-05-18-851629

Jharkhand Munnabhai: अस्पताल में डेढ़ साल तक डॉक्टरी करता रहा 'मुन्नाभाई', Google सर्च से करता था इलाज

फर्जी डॉक्टर, राम बाबू प्रसाद पिछले डेढ़ साल से नौकरी कर रहा था और मरीजों का बकायदा इलाज भी कर रहा था। वह मूल रूप से बिहार के सारण जिला अंतर्गत मिल्की गांव का रहनेवाला है। उसने हजारीबाग स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में जूनियर रेजिडेंट के रूप में नौकरी के लिए जितने भी दस्तावेज दिए थे, सारे फर्जी पाए गए हैं।

Jharkhand Munnabhai: झारखंड के हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक फर्जी डॉक्टर का पता चला है। मेडिकल कॉलेज के सुपरिंटेंडेंट की शिकायत मिलने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फर्जी डॉक्टर, राम बाबू प्रसाद पिछले डेढ़ साल से नौकरी कर रहा था और मरीजों का बकायदा इलाज भी कर रहा था। वह मूल रूप से बिहार के सारण जिला अंतर्गत मिल्की गांव का रहनेवाला है। उसने हजारीबाग स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में जूनियर रेजिडेंट के रूप में नौकरी के लिए जितने भी दस्तावेज दिए थे, सारे फर्जी पाए गए हैं। यहां तक कि उसने दस्तावेजों में अपने पिता का नाम और अपनी जाति भी गलत दर्ज कर रखा था।ऐसे हुआ मामले का खुलासामामले का खुलासा मंगलवार को तब हुआ, जब मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को इस बात की जानकारी मिली कि उसने डॉक्टर के रूप में अपने रजिस्ट्रेशन का जो नंबर दिया है, उसी नंबर वाले डॉक्टर राम बाबू प्रसाद नामक दूसरा शख्स मुजफ्फरपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में पीजी की पढ़ाई कर रहा है।मेडिकल काउंसिल ऑफ बिहार से इस बारे में जानकारी मांगी गई तो इस बात की पुष्टि हो गई कि हजारीबाग के मेडिकल कॉलेज में नौकरी कर रहे व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेज जमा किए हैं। इस मामले का खुलासा होने के बाद वह हजारीबाग मेडिकल कॉलेज से फरार हो गया था और शहर के विष्णुपुरी मोहल्ले में छिपकर रह रहा था।मरीजों की सर्जरी करने वाले डॉक्टरों की टीम में भी रहा शामिलजांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि वह अस्पताल में आने वाले मरीजों से उनके लक्षण पूछने के बाद गूगल सर्च करके उन्हें दवाइयां लिखता था। हैरत इस बात की है कि वह मरीजों की सर्जरी करने वाले डॉक्टरों की टीम में शामिल रहा है, लेकिन किसी ने भी उसकी मेडिकल जानकारी नहीं होने का नोटिस नहीं लिया।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे दिल्ली, शाह और नड्डा से चुनावी रणनीति पर की चर्चा

इससे पहले, जून महीने के मध्य में योगी ने दिल्ली का दौरा किया था। उस दौरान उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेताओं के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी।

नयी दिल्ली: आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के शीर्ष नेताओं की एक अहम बैठक हुई जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लगभग दो घंटे तक चली बैठक में इन नेताओं के अलावा उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी उपस्थित थे। यह बैठक अमित शाह के आधिकारिक आवास पर हुई। बैठक में क्या चर्चा हुई इस बारे में औपचारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया लेकिन सूत्रों की मानें तो बैठक में चुनावी रणनीति की रूपरेखा को लेकर चर्चा हुई। साथ ही उत्तर प्रदेश विधान परिषद में खाली चार सीटों पर उम्मीदवारों के बारे में भी चर्चा की गई। इससे पहले, जून महीने के मध्य में योगी ने दिल्ली का दौरा किया था। उस दौरान उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेताओं के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा ऐसे समय में हुआ है जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र निर्धारित समय से पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले विधानसभा में 2021-22 के लिए 7301.52 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हुआ। बता दें कि बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जोरशोर से जुट गई है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उत्तर प्रदेश से शामिल सदस्यों ने 16 अगस्त से विभिन्न क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है। /*.jw-reset-text, .jw-reset{line-height: 2em;}*/ .jw-time-tip .jw-time-chapter{display:none;} if ('' == comscore_jw_loaded || 'undefined' == comscore_jw_loaded || undefined == comscore_jw_loaded) {var comscore_jw_loaded = 1;firstjw = document.getElementsByClassName('jwvidplayer')[0];cs_jw_script = document.createElement('script');cs_jw_script.src = 'https://sb.scorecardresearch.com/internal-c2/plugins/streamingtag_plugin_jwplayer.js';firstjw.parentNode.insertBefore(cs_jw_script, firstjw.nextSibling); 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https://www.indiatv.in/india/national-government-providing-free-internet-to-all-students-this-whatsapp-claim-is-fake-745653

सभी छात्रों को मिलेगा 10GB रोज मुफ्त इंटरनेट डेटा? पढ़ें पूरी खबर

सरकार सभी छात्रों को 10 जीबी प्रति दिन मुफ्त इंटरनेट प्रदान कर रही है ताकि वे कोरना वायरस महामारी के बीच ऑनलाइन परीक्षा दे सकें और अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।

नई दिल्ली: सरकार सभी छात्रों को 10 जीबी प्रति दिन मुफ्त इंटरनेट प्रदान कर रही है ताकि वे कोरना वायरस महामारी के बीच ऑनलाइन परीक्षा दे सकें और अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। यह दावा व्हट्सएप पर वायरस मेसेज में किया जा रहा है। दावे में कहा गया है कि कोरोना वायरस के कारण स्कूल और कॉलेज बंद हो गए हैं और इस वजह से छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई है इसलिए सरकार ने सभी छात्रों को मुफ्त इंटरनेट (प्रति दिन 10 जीबी) प्रदान किया है। मेसेज में यह बताया गया है कि सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि छात्र अपनी शिक्षा पूरी कर सकें और इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन कक्षाओं की मदद से भी परीक्षा दे सकें। मैजेस में एक लिंक भी दिया गया है और कहा गया है कि आप इस लिंक से अपना फ्री इंटरनेट पैक (प्रति दिन 10 जीबी) प्राप्त करने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इस वायरस मैसेज के अंत में लिख गया है कि लोगों की सुविधा के लिए इस संदेश को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन्हें इस सुविधा का लाभ मिल सके। इस मैसेज के वायरल होने के बाद पीआईबी की फेक्ट चेक टीम ने जब इस मैसेज के सच होने की पड़ताल की तो उन्हें यह दवा फर्जी निकला है। पीआईबी फैक्ट चेक ने बताया कि यह दावा फेक है। सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। Image Source : PIBGovernment providing free internet to all students, this Whatsapp claim is fakeइससे पहले एक वायरस मैसेज में यह भी दावा किया गया था कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत सभी के खातों में प्रति माह 3000 रुपए की नगद राशि दे रही है। प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत सभी के खातों में प्रति माह 3000 रुपए की नगद राशि देने के वायरल वीडियो की सच्चाई पीआईबी सामने लाई है। सरकार का प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानि पीआईबी सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों और तथ्यों का फैक्ट चैक करती है। इस वायरल वीडियो पर जब पीआईबी फैक्ट चेक की टीम ने पड़ताल की तो पता चला कि यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार ऐसी किसी योजना के तहत प्रति माह 3000 रुपए नहीं दे रही है।

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https://www.indiatv.in/india/uttar-pradesh-over-70-crore-covid-vaccine-doses-administered-in-india-so-far-812069

उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 8 करोड़ के पार, सोमवार को देशभर में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगे

सोमवार को देशभर में 74342 से ज्यादा जगहों पर वैक्सीन दी गई है जिनमें लगभग 71 हजार सरकारी केंद्र हैं और बाकी प्राइवेट केंद्र। सोमवार को शाम 7 बजे तक उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में 15 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई है।

लखनऊ: देशभर में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है और वैक्सीनेशन में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश सबसे आगे बना हुआ है। सोमवार को उत्तर प्रदेश में शाम 7 बजे तक 29.19 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका था और राज्य में अबतक 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है। देशभर में उत्तर प्रदेश को छोड़ किसी भी राज्य में अबतक 8 करोड़ वैक्सीन का आंकड़ा पार नहीं हुआ है। सोमवार को देशभर में शाम 7 बजे तक 1.02 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका था और अबतक देश में 69.60 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है जिनमें 53 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिली है और 16 करोड़ से ज्यादा को दोनों डोज मिल चुकी है। सोमवार को देशभर में 74342 से ज्यादा जगहों पर वैक्सीन दी गई है जिनमें लगभग 71 हजार सरकारी केंद्र हैं और बाकी प्राइवेट केंद्र। सोमवार को शाम 7 बजे तक उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में 15 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 6.78 लाख, पश्चिम बंगाल में 6.49 लाख, कर्नाटक में 6.08 लाख, गुजरात में 5.70 लाख, मध्य प्रदेश में 5.56 लाख और महाराष्ट्र में 5.21 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी थी।इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन की प्रतिदिन 1.25 करोड़ खुराक दी जा रही है और यह संख्या कई देशों की जनसंख्या से अधिक है। इसके लिए उन्होंने वैक्सीनेशन अभियान में जुटे सभी कर्मियों की जमकर प्रशंसा भी की। प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड-19 वैक्सीनेशन के लाभार्थियों से संवाद के बाद अपने संबोधन में हिमाचल प्रदेश की सौ प्रतिशत पात्र आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगाए जाने को राज्य सरकार की कुशलता और जन-जन की जागरुकता का परिणाम बताया और कहा कि इसकी बदौलत ही यह पहाड़ी राज्य 100 साल की सबसे बड़ी, कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में चैंपियन बन कर उभरा है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां अब तक सभी पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। इस उपलक्ष्य पर आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब तक वैक्सीन की 70 करोड़ खुराक लगा चुका है। उन्होंने एक बार फिर दवाई भी, कड़ाई भी के मंत्र का पालन करने का आह्वान किया। देश में वैक्सीनेशन की सफलता को नागरिकों की भावना और कड़ी मेहनत का परिणाम बताते हुए उन्होंने कहा, ‘‘भारत प्रतिदिन 1.25 करोड़ वैक्सीन की रिकॉर्ड गति से वैक्सीनेशन कर रहा है। इसका अभिप्राय है कि भारत में एक दिन में वैक्सीनेशन की संख्या कई देशों की जनसंख्या से अधिक है। भारत के वैक्सीनेशन अभियान की सफलता प्रत्येक भारतवासी के परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा का परिणाम है।’’उन्होंने कहा कि जो हिमाचल प्रदेश कभी छोटी-छोटी सुविधाओं के लिए संघर्ष करता था वह आज विकास की नयी गाथा लिख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने ना सिर्फ अपनी पूरी पात्र आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी है बल्कि दूसरी खुराक के मामले में भी वह लगभग एक तिहाई आबादी को वैक्सीन लगा चुका है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों की इस सफलता ने देश का आत्मविश्वास भी बढ़ाया है और आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है, यह भी याद दिलाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने सभी प्रकार की अफवाहों को खारिज किया और इस बात के गवाह बने कि देश का ग्रामीण समाज किस प्रकार दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन और सबसे तेज वैक्सीनेशन अभियान को शत-शत आगे बढ़ा रहा है। /*.jw-reset-text, .jw-reset{line-height: 2em;}*/ .jw-time-tip .jw-time-chapter{display:none;} if ('' == comscore_jw_loaded || 'undefined' == comscore_jw_loaded || undefined == comscore_jw_loaded) {var comscore_jw_loaded = 1;firstjw = document.getElementsByClassName('jwvidplayer')[0];cs_jw_script = document.createElement('script');cs_jw_script.src = 'https://sb.scorecardresearch.com/internal-c2/plugins/streamingtag_plugin_jwplayer.js';firstjw.parentNode.insertBefore(cs_jw_script, firstjw.nextSibling); 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वडनगर रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन कर बोले पीएम मोदी- यहां से मेरी कई यादें जुड़ी हुई हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात में 1,100 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन कर उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया।

नई दिल्ली/अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात में 1,100 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन कर उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं में फिर से विकसित किए गए गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर बना एक नया फाइव स्टार होटल, गुजरात साइंस सिटी में एक्वेटिक्स और रोबोटिक्स गैलरी तथा नेचर पार्क शामिल हैं। उन्होंने वडनगर रेलवे स्टेशन की नई इमारत का भी उद्घाटन किया जिसका निर्माण 8.5 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल राज्यमंत्री दर्शना जरदोश और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल हुए।‘रेलवे में बहुत अधिक संभावनाएं छिपी हुई हैं’इस मौके पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, ‘गांधीनगर का आधुनिक रेलवे स्टेशन इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि रेलवे के संसाधनों का सदुपयोग करते हुए इसे आधुनिक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया जा सकता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रैक के ऊपर ऐसा फाइव स्टार होटल बना है जिससे रेल दिख तो सकती है लेकिन उसका असर नहीं पड़ता। कल्पना कीजिए पूरे देश में रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क है इतने अधिक संसाधन है, इतनी अधिक संभावनाएं उसमें छिपी हुई है।’‘वडनगर स्टेशन से मेरी कई यादें जुड़ी हैं’मोदी ने कहा, ‘भारत जैसे विशाल देश में रेलवे की भूमिका हमेशा से बड़ी रही है। रेलवे अपने साथ विकास के नए आयाम लेकर आती है। आज पूर्वोत्तर की राजधानियों तक पहली बार रेल लाइन पहुंच रही है। बहुत जल्द श्रीनगर भी कन्याकुमारी से रेल माध्यम से जुड़ने वाला है। आज वडनगर भी इस एक्सपैंशन का हिस्सा बन चुका है।’ उन्होंने कहा कि वडनगर स्टेशन से उनकी कई यादें जुड़ी हुई हैं। उन्होंने नए स्टेशन को आकर्षक बताते हुए कहा कि नई ब्रॉडगेज लाइन बनने से वडनगर बेहतर रेल सेवा से कनेक्ट हुआ है और इससे पूरे क्षेत्र में सुविधा के साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर खुले हैं।बेहद खास हैं गांधीनगर स्टेशन की सुविधाएंबता दें कि गांधीनगर स्टेशन पर बना फाइव स्टार होटल 318 कमरों वाला है और 790 करोड़ रुपये की लागत से बना है। स्टेशन का पुनर्विकास और उसके ऊपर फाइव स्टार होटल का निर्माण जनवरी 2017 में शुरू हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी आधारशिला रखी थी। होटल के ठीक सामने एक सम्मेलन केंद्र स्थापित किया गया है जिसका नाम महात्मा मंदिर है। यहां संगोष्ठियों और सम्मेलनों में हिस्सा लेने वाले राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय अतिथि इस होटल में ठहर सकते हैं। स्टेशन पर 2 ऐस्केलेटर, 2 ऐलीवेटर और प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाले 2 अंडरग्राउंट पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग हैं। /*.jw-reset-text, .jw-reset{line-height: 2em;}*/ .jw-time-tip .jw-time-chapter{display:none;} if ('' == comscore_jw_loaded || 'undefined' == comscore_jw_loaded || undefined == comscore_jw_loaded) {var comscore_jw_loaded = 1;firstjw = document.getElementsByClassName('jwvidplayer')[0];cs_jw_script = document.createElement('script');cs_jw_script.src = 'https://sb.scorecardresearch.com/internal-c2/plugins/streamingtag_plugin_jwplayer.js';firstjw.parentNode.insertBefore(cs_jw_script, firstjw.nextSibling); 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सोशल मीडिया से भर्ती किए जा रहे थे स्लीपर सेल, लश्कर का एक गुर्गा गिरफ्तार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तान स्थित आकाओं द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न सोशल मीडिया समूहों के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तान स्थित आकाओं द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न सोशल मीडिया समूहों के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। एनआईए के प्रवक्ता ने बताया कि कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ निवासी सैयद एम इदरीस (28) को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने कहा कि इस संबंध में 18 मार्च को पश्चिम बंगाल में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया था कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के पाकिस्तान में मौजूद आका भारत में गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के जरिये युवाओं को अपने स्लीपर सेल में भर्ती कर रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा कि इदरीस, लश्कर के स्लीपर सेल के लिये युवाओं की भर्ती और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के वास्ते एलईटी के पाकिस्तान स्थित आकाओं द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न सोशल मीडिया समूहों का सदस्य था। अधिकारी ने कहा कि उसे अदालत में पेश किया जाएगा और कोलकाता में विशेष एनआईए के समक्ष पेशी के लिये उसकी ट्रांजिट रिमांड मांगी जाएगी। इस मामले में कोलकाता के निवासी तानिया परवीन के खिलाफ 10 सितंबर को आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। मामले की जांच जारी है।

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जानें कौन हैं CBI के नए चीफ सुबोध कुमार जायसवाल

आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। उनका कार्यकाल दो साल का होगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को जायसवाल की नियुक्ति की जानकारी दी।

नई दिल्ली: आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। उनका कार्यकाल दो साल का होगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को जायसवाल की नियुक्ति की जानकारी दी। 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जासवाल अभी तक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के चीफ थे। सुबोध कुमार जासवाल महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार के समय मुंबई पुलिस कमिश्नर तथा महाराष्ट्र के डीजीपी रह चुके हैं। सुबोध कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क काफी मजबूत है और इसी की वजह से वे खूफिया एजेंसी RAW में भी रह चुके हैं। सुबोध कुमार जायसवाल को जासूसों का मास्टर भी कहा जाता है। महारा्ट्र् में स्टांप पेपर घोटाला तथा मालेगांव ब्लास्ट के मामले की जांच में वे अहम भूमिका निभा चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र ATS में रहते हुए उन्होंने आतंकवादियों से जुड़े मामलों पर भी काम किया है।सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के नए डायरेक्टर के चयन के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति की बैठक हुई थी। इस समिति में पीएम मोदी के अलावा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमन्ना थे।नए सीबीआई चीफ की नियुक्ति समिति के दौरान सरकार की तरफ से कुल 4 नाम सुझाए गए थे जिनमें पूर्व में CBI में रह चुके राकेश अस्थाना का नाम भी शामिल था। लेकिन समिति में सभी नामों पर चर्चा के दौरान यह तय हुआ कि जो लोग अगले 6 महीनों के दौरान रिटायर होने वाले हैं उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाए। राकेश अस्थाना क्योंकि अगले 6 महीने में रिटायर होने वाले थे ऐसे में उनका नाम आगे नहीं बढ़ सका और अंत में सुबोध जायसवाल के नाम पर सरकार ने मुहर लगाई।ये भी पढ़ें

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https://www.indiatv.in/india/politics/amit-shah-s-claim-that-bjp-made-it-clear-fadnavis-will-be-maharashtra-cm-in-2019-far-from-reality-says-sanjay-raut-827953

फडणवीस को CM बनाने को लेकर किया गया अमित शाह का दावा, असलियत से कोसों दूर: संजय राउत

उद्धव ठाकरे नीत पार्टी ने 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा से नाता तोड़ लिया था जब मुख्यमंत्री पद साझा करने को लेकर दोनों दलों के बीच मतभेद उभर आए थे। भाजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद शिवसेना ने इनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर राज्य में महा विकास आघाड़ी (MVA) सरकार बनाई।

मुंबई: शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दावा "वास्तविकता से बहुत दूर" है कि उन्होंने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि 2019 के राज्य विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) के देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। राउत ने दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि वह भाजपा थी जिसने सत्ता में बड़ी हिस्सेदारी के लिए शिवसेना को ‘धोखा’ दिया था।शिवसेना के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी हिंदुत्व को कभी नहीं छोड़ेगी। उद्धव ठाकरे नीत पार्टी ने 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा से नाता तोड़ लिया था जब मुख्यमंत्री पद साझा करने को लेकर दोनों दलों के बीच मतभेद उभर आए थे। भाजपा से गठबंधन तोड़ने के बाद शिवसेना ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर राज्य में महा विकास आघाड़ी (MVA) सरकार बनाई। शाह ने रविवार को अपने पुणे दौरे पर कहा कि उन्होंने और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया था कि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे।ठाकरे और शिवसेना पर निशाना साधते हुए, शाह ने कहा था, “क्योंकि आपको मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए आपने भाजपा को धोखा दिया और सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता कर मुख्यमंत्री बन गए।” इस पर प्रतिक्रिया करते हुए, राउत ने कहा, “उनकी बातें वास्तविकता से बहुत दूर हैं। हम इसमें सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे (शिवसेना), हमारी सरकार और हमारे हिंदुत्व पर सवाल करके वे देश को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन लोग उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं हैं। मैं राज्य (भाजपा) के नेताओं में यह निराशा देख सकता हूं।”राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा कि शिवसेना ने न तो हिंदुत्व को छोड़ा है और न ही कभी छोड़ सकती है।(इनपुट- भाषा)

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त्रिपुरा: सड़क हादसे में 4 भाजपा नेताओं की मौत, चुनावी बैठक से लौट रहे थे अपने घर

दक्षिणी त्रिपुरा के गोमती जिले में एक वाहन के पलटने से तीन महिलाओं सहित कम से कम चार भाजपा नेताओं की मौत हो गई है और आठ अन्य घायल हो गए हैं।

अगरतला: दक्षिणी त्रिपुरा के गोमती जिले में एक वाहन के पलटने से तीन महिलाओं सहित कम से कम चार भाजपा नेताओं की मौत हो गई है और आठ अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं संग तीन महिला व एक पुरूष मैक्सी ट्रक में सवार होकर अपने घरों को लौट रहे थे। तभी अचानक नियंत्रण खो देने से गाड़ी पलट गई। शुक्रवार रात को चेलागंग में हुए इस हादसे में चार स्थानीय भाजपा नेताओं की मौत हो गई।गंभीर रूप से घायल हुए आठ भाजपा कार्यकर्ताओं को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक उर्वशी कन्या जमातिया (45), ममता रानी जमातिया (26), रचना देवी जमातिया (30) और गहिन कुमार जमातिया (65) अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं संग 6 अप्रैल को त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के चुनाव के संबंध में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में भाग लेने के बाद नतून बाजार में अपने घर लौट रहे थे।मुख्यमंत्री विप्लब कुमार देब और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माणिक साहा ने घटना पर अपना शोक व्यक्त किया है।

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https://www.indiatv.in/india/national-researchers-of-iit-kharagpur-developed-micro-needle-for-injecting-drug-737194

आईआईटी खड़गपुर ने बनाई 'सूक्ष्म सुई', मरीजों को आसान तरीके से दी जा सकेगी दवाएं

शोधकर्ताओं ने एक सूक्ष्म सूई विकसित कर ली है जिससे बाद आसानी से सूई माध्यम से बड़ी दवा के अणुओं को आसान तरीके से मरीज को दिया जा सकेगा। यह सूई आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने विकसित की है।

नई दिल्ली: शोधकर्ताओं ने एक सूक्ष्म सूई विकसित कर ली है जिससे बाद आसानी से सूई माध्यम से बड़ी दवा के अणुओं को आसान तरीके से मरीज को दिया जा सकेगा। यह सूई आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने विकसित की है। आईआईटी खड़गपुर के इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग ने इसे तैयार किया है। शोधकर्ताओं ने इस सूक्षम सूई की मजबूती का भी ध्यान रखा है ताकि यह लगाते समय चुभने के दौरान सूई टूटे ना ब। इसका इस्तेमाल कोरोना वायरस मरीजों को सूई लगाने के समय भी किया जा सकता है। इसपर शोधकर्ता प्रोफेसर तरूण कांति भट्टाचार्य ने कहा कि इस सूक्ष्म सूई का इस्तेमाल लसीका प्रणाली इंसुलिन वितरण या किसी बीमारी के लिए मेडिकेशन के लिए किया जा सकता है, इसमें कोरोना वायरस वैक्सीन भी शामिल हैं। तरूण कांति भट्टाचार्य ने कहा कि हमने उच्च शक्ति ग्लास कार्बन माइक्रोनीडल तैयार की है, जो त्वचा प्रतिरोधी बलों का सामना कर सकता है। इस सूक्ष्म सूई की डिजाइनिंग आयनिक पॉलिमर मेटल कम्पोजिट मेम्ब्रेन आधारित माइक्रोपम्प की है, जो नियंत्रित और सटीक तरीके से दवा के अणुओं के प्रवाह दर को बढ़ाती है।तरूण कांति ने कहा कि इस प्रयोग में कई तरह के रिसर्च और डेवलेपट कार्य किए गए हैं, जिसके बाद एक बेहतर सूक्ष्म सूई को बनाया गया। इस सूक्ष्म सूई की मदद से मरीज के शरीर में आसानी से दवा का प्रवाह किया जा सकता है, इसमें मरीज को बिना किसी दर्द के दवा दी जाएगी।भारत के पास 2021 की शुरुआत में होगा वैक्सीन: बर्नस्टीन रिसर्चभारत के पास निश्चित रूप से साल 2021 की पहली तिमाही के भीतर अप्रूव्ड (अनुमोदित) वैक्सीन होगा। साथ ही पैमाने के हिसाब से पुणे स्थित दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) अपनी पहली वैक्सीन वितरित करने की स्थिति में होगा। यह जानकारी एक शीर्ष वॉल स्ट्रीट रिसर्च और ब्रोकरेज फर्म, बर्नस्टीन रिसर्च की गुरुवार की रिपोर्ट से मिली है।आईएएनएस द्वारा समीक्षा की गई बर्नस्टीन की रिपोर्ट का कहना है, वैश्विक रूप से चार उम्मीदवार ऐसे हैं जो वर्तमान साल 2020 के अंत या 2021 की शुरुआत तक वैक्सीन के अप्रूवल के करीब हैं। साझेदारी के माध्यम से भारत के पास दो हैं, पहला एजेड/ऑक्सफोर्ड का वायरल वेक्टर वैक्सीन और नोवावैक्स का प्रोटीन सब-यूनिट वैक्सीन के साथ एजेड/ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन।उसमें आगे कहा गया है, "एसआईआई को अपनी मौजूदा क्षमता और योग्यता के आधार पर अप्रूवल के समय, क्षमता और मूल्य निर्धारण के मद्देनजर एक या दोनों पार्टनरशिप वाले वैक्सीन कैंडीडेट्स के व्यवसायीकरणके लिए सबसे अच्छी स्थिति में रखा गया है।"इन दोनों कैंडीडेट्स के पहले चरण और बाकी चरणों के ट्रायल्स के डेटा 'सुरक्षा के संदर्भ में और इम्यूनिटि प्रतिक्रिया प्राप्त करने की वैक्सीन की क्षमता' को लेकर आशाजनक नजर आ रहे हैं।रिपोर्ट में भारत के 'वैश्विक क्षमता समीकरण' को लेकर उत्साहित करने वाली प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है साथ ही इसके मैन्यूफैक्च रिंग पैमाने को चुनौतियों का सामना नहीं करने की उम्मीद भी जताई गई है।रिपोर्ट का कहना है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया साल 2021 में 60 करोड़ खुराक और साल 2022 में 100 करोड़ खुराक की आपूर्ति कर सकती है, वहीं गावी द वैक्सीन अलायंस और निम्न और मध्यम आय बाजारों के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता के मद्देनजर भारत में साल 2021 में इन खुराकों में से 40 से 50 करोड़ खुराक उपलब्ध होना चाहिए।रिपोर्ट का अनुमान है कि सरकारी और निजी बाजार के बीच वैक्सीन की मात्रा 55:45 हो जाएगी।

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जम्मू कश्मीर के दो स्कूलों के 50 छात्र कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, मचा हड़कंप

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग जिलों में दो स्कूलों के 50 विद्यार्थी कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। इसके बाद अधिकारियों को एक हफ्ते के लिए विद्यालयों को बंद करना पड़ा।

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग जिलों में दो स्कूलों के 50 विद्यार्थी कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। इसके बाद अधिकारियों को एक हफ्ते के लिए विद्यालयों को बंद करना पड़ा। डीएच पोरा ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) शगुफ्ता सलाम ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के दमहाल हांजीपोरा के खुल इलाके में स्थित नूरानी पब्लिक स्कूल के 36 विद्यार्थी औचक जांच में संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक छात्र के करीबी रिश्तेदार के भी संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वह स्कूल से छात्र को लेने गए थे। बीएमओ ने बताया कि संक्रमितों के संपर्क में आए सभी लोगों की जांच कराई जाएगी।उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग छात्रों के संपर्कों का पता लगाने के लिए घर-घर जाकर अभियान चलाएगा और जांच करेगा। अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया है। इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि अनंतनाग जिले के कथसू इलाके में सरकारी उच्च विद्यालय के 14 छात्र कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल को एक हफ्ते के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि एक अन्य मामले में, कोठीबाग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के दो कर्मी भी वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने स्कूल को शनिवार तक के लिए बंद कर दिया है।इस बीच जम्मू एवं कश्मीर में पिछले 24 घंटों में 373 नए मामले सामने आए, जो इस साल अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना से और 4 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा, 73 मामले जम्मू और 300 कश्मीर से सामने आए, जबकि 131 मरीजों को ठीक होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। नए मामलों की संख्या में वृद्धि के बाद कई स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षण के मोड में लौटने का फैसला किया है, ताकि छात्रों और शिक्षकों को संक्रमण से बचाया जा सके।जम्मू-कश्मीर में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,30,960 है, जिनमें से 1,26,435 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 1,994 लोगों ने दम तोड़ दिया है। सक्रिय मामलों की संख्या 2,531 है, जिनमें से 661 जम्मू से और 1,870 कश्मीर से हैं। वहीं, देश में कोविड-19 का अब भी इलाज करा रहे लोगों में से 79 प्रतिशत से अधिक मामले पांच राज्यों में हैं जिनमें से 61 प्रतिशत से अधिक संक्रमित लोग अकेले महाराष्ट्र में हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, केरल, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के अधिक मामले हैं।ये भी पढ़ें

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https://www.indiatv.in/india/national-covid-spreading-faster-in-second-wave-next-four-weeks-very-critical-says-government-782995

केंद्र सरकार ने कहा- तेज गति से फैल रहा है कोरोना वायरस, अगले 4 हफ्ते अहम

मामले तेजी से बढ़ने से देश में महामारी के हालत और खराब हुए हैं और आबादी का एक बड़ा हिस्सा संक्रमण के प्रति संवेदनशील है।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 बहुत तेज गति से फैल रहा है एवं महामारी की तीव्रता भी बढ़ी है। सरकार ने कहा कि इसे देखते हुए अगले 4 सप्ताह बेहद अहम रहने वाले हैं। सरकार ने संक्रमण की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए जनभागीदारी पर जोर दिया। नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ वी के पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मामले तेजी से बढ़ने से देश में महामारी के हालत और खराब हुए हैं और आबादी का एक बड़ा हिस्सा संक्रमण के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि महामारी से लड़ने के हथियार वही हैं।‘महामारी की तीव्रता बढ़ गई है’डॉ पॉल ने कहा कि कोविड-19 से बचाव के नियमों का पालन करना, निरुद्ध क्षेत्रों की पहचान, जांच आदि को और प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए, चिकित्सा ढांचे में सुधार और टीकाकरण अभियान तेजी से चलाए जाने की जरूरत है। पॉल ने कहा,‘महामारी की तीव्रता बढ़ गई है और यह पिछली बार के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैल रही है। कुछ राज्यों में यह (हालात) अन्य के मुकाबले ज्यादा खराब है लेकिन बढ़ोतरी (मामलों में) देश भर में देखी जा सकती है। दूसरी लहर को काबू में करने के लिए जनभागीदारी अहम है। अगले 4 सप्ताह बेहद अहम रहने वाले हैं। पूरे देश को एकजुट हो कर महामारी से लड़ने के प्रयास करने होंगे।’‘दुर्ग भी टॉप टेन में है शामिल’देश में महामारी के हालत पर विस्तार से चर्चा करते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला उपचाराधीन मामलों में शीर्ष दस जिलों में शामिल है। उन्होंने कहा कि जिन दस जिलों में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं वे हैं पुणे, मुंबई, ठाणे, नागपुर, नासिक, बेंगलुरु शहर, औरंगाबाद, अहमदनगर,दिल्ली और दुर्ग। भूषण ने बताया कि केन्द्र ने 50 उच्चस्तरीय जन स्वास्थ्य टीमें गठित की हैं और उन्हें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब में ज्यादा मामले सामने आने वाले और संक्रमण से ज्यादा मौतों वाले जिलों में तैनात किया गया है।

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https://www.indiatv.in/india/uttar-pradesh-uttar-pradesh-coronavirus-cases-and-death-toll-till-11-september-740335

उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 7,016 नए मामले सामने आए, 76 और लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के अब तक एक दिन में सर्वाधिक 7,103 नये मामले सामने आये और इस तरह प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,99,045 हो गयी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के अब तक एक दिन में सर्वाधिक 7,103 नये मामले सामने आये और इस तरह प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,99,045 हो गयी। राज्य में इस महामारी से 76 और मरीजों की मौत के साथ मृतकों की कुल संख्या 4,282 पहुंच गयी है। अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) अमित मोहन प्रसाद ने शुक्रवार (11 सितंबर) को बताया, 'प्रदेश में इस समय 67,321 मरीजों का इलाज चल रहा है जबकि 2,27,442 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले चौबीस घंटे में 76 रोगियों की मौत हुई है।' स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,103 नये मामले सामने आये। यह एक दिन में सर्वाधिक नये मामले सामने आने का नया रिकार्ड है। इससे पहले प्रदेश में एक दिन में सर्वाधिक 7042 मामले बृहस्पतिवार (10 सितंबर) को सामने आये थे। बुलेटिन के मुताबिक इस महामारी से पिछले 24 घंटो में हुई मौतों में सर्वाधिक 16 लखनऊ में, कानपुर और प्रयागराज में सात-सात तथा गोरखपुर में चार रोगियों की मौत हुई है। कोविड-19 के नये मामलो में लखनऊ में 1181, कानपुर में 413, प्रयागराज में 341, गोरखपुर में 246, वाराणसी में 237, गाजियाबाद में 222, गौतमबुद्धनगर में 204 और मेरठ में 259 नये मामले आये है। इससे पहले अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) ने बताया 34,920 लोग घरों मे पृथक-वास (होम आइसोलेशन) में हैं। अब तक 1,44,147 होम आइसोलेशन में रह चुके हैं जिसमें से 1,09,227 लोग होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर स्वस्थ हो चुके हैं। प्रसाद ने बताया कि ई-संजीवनी के माध्यम से कल एक दिन 2153 लोगों ने चिकित्सीय परामर्श लिया है। अब तक कुल 70,409 लोग ई-संजीवनी के माध्यम से चिकित्सीय परामर्श प्राप्त कर चुके हैं।शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कारागार एवं लोक सेवा प्रबंधन राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैकी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमण की पुष्टि के बाद मंत्री ने खुद को घर में पृथक करने की जानकारी ट्वीट करके दी है। गौरतलब है कि अब तक उत्तर प्रदेश सरकार के एक दर्जन से अधिक मंत्री कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, इनमें से दो मंत्रियों कमल रानी वरुण और चेतन चौहान की मृत्यु भी हो चुकी है।

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इस साल भारत-बांग्लादेश सीमा अवैध रूप से पार करते हुए 915 महिलाएं पकड़ी गईं

इस साल सीमाओं पर पकड़ी गई कुल 915 महिलाओं में से सबसे अधिक 888 दक्षिण बंगाल से पकड़ी गई हैं। इसके बाद त्रिपुरा से 14, असम में गुवाहाटी से छह, उत्तर बंगाल से चार, मिजोरम और कछार से दो और मेघालय से एक महिला पकड़ी गई है।

नई दिल्ली. भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर मानव तस्करी दोनों देशों के अधिकारियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने इस साल अगस्त के मध्य तक दोनों देशों के बीच अवैध रूप से सीमाओं को पार कर रहीं 915 महिलाओं को पकड़ा है। गिरफ्तार लोगों में वे महिलाएं शामिल हैं, जिन्होंने भारत में प्रवेश करने की कोशिश की और साथ ही वह महिलाएं, जिन्होंने एक जनवरी से 15 अगस्त के बीच दलाल या गुप्त सूचना मुहैया कराने वालों की सहायता से सीमा पार करने की कोशिश की थी। गृह मंत्रालय के आंकड़ों से इसका पता चला है।पढ़ें- सोनिया और राहुल के तलवे चाटने वाला वफादार और सही बात करने वाला गद्दार: शिवराज सिंह चौहाननई दिल्ली. भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर मानव तस्करी दोनों देशों के अधिकारियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने इस साल अगस्त के मध्य तक दोनों देशों के बीच अवैध रूप से सीमाओं को पार कर रहीं 915 महिलाओं को पकड़ा है। गिरफ्तार लोगों में वे महिलाएं शामिल हैं, जिन्होंने भारत में प्रवेश करने की कोशिश की और साथ ही वह महिलाएं, जिन्होंने एक जनवरी से 15 अगस्त के बीच दलाल या गुप्त सूचना मुहैया कराने वालों की सहायता से सीमा पार करने की कोशिश की थी। गृह मंत्रालय के आंकड़ों से इसका पता चला है।यह संख्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 2020 के अंत तक पिछले कुछ वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। एक अनुमान के अनुसार, अगर तस्करी के दौरान पकड़ी गई महिलाओं की संख्या साढ़े सात महीने में ही 900 को पार कर गई है, तो यह इस साल के अंत तक 1,400 का आंकड़ा पार कर सकती है। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पकड़ी गई महिलाओं की संख्या 2019 में 936, 2018 में रिकॉर्ड 1,107 और 2017 में 572 थी।पढ़ें- ISIS ऑपरेटिव को पाक हैंडलर ने प्रशिक्षित किया, online IED बनाना सिखायाइस साल सीमाओं पर पकड़ी गई कुल 915 महिलाओं में से सबसे अधिक 888 दक्षिण बंगाल से पकड़ी गई हैं। इसके बाद त्रिपुरा से 14, असम में गुवाहाटी से छह, उत्तर बंगाल से चार, मिजोरम और कछार से दो और मेघालय से एक महिला पकड़ी गई है। भारत और बांग्लादेश 4,096.7 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। इसमें से पश्चिम बंगाल (2,216.7 किमी), असम (263 किमी), मेघालय (443 किमी), त्रिपुरा (856 किमी) और मिजोरम (318 किमी) शामिल है।पढ़ें- Pakistan ने हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहीम पर और प्रतिबंध लगाएरिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि अधिकतम महिला तस्करी के मामले दक्षिण बंगाल से दर्ज किए गए हैं, जहां से 850 महिलाओं को बांग्लादेश में पार करते समय या भारत में प्रवेश करते समय पकड़ा गया। यह संख्या 2018 में 620 और 2017 में 462 थी। आंकड़ों से पता चलता है कि महिला तस्करी में 2019 में त्रिपुरा दूसरे स्थान पर रहा है, जहां तस्कीर के 52 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 2018 में यहां 47 जबकि 2017 में 14 महिलाएं सीमा पार करते हुए पकड़ी गईं हैं।पढ़ें- बिहार: क्या महागठबंधन में मचेगा घमासान?असम में गुवाहाटी दक्षिण बंगाल के बाद 2018 में दूसरे स्थान पर रहा, जहां सीमा पार करते समय 394 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई। वहीं 2019 में यह आंकड़ा आठ जबकि 2017 में छह था। उत्तर बंगाल सीमा के माध्यम से महिलाओं की तस्करी के मामलों में हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 2017 में यह आंकड़ा 87 था, लेकिन 2018 में 39 हो गया। वहीं 2019 में यह संख्या 12 रही और इस साल 15 अगस्त तक केवल चार महिलाएं सीमा पार करते हुए पकड़ी गईं।पढ़ें- कमलनाथ से बोले शिवराज- हनुमान चालीसा का पाठ करने से दुष्टों के संकट और पीड़ा नहीं कटतीमेघालय सीमांत क्षेत्र से इस वर्ष 15 अगस्त तक केवल एक महिला पकड़ी गईं, जबकि पिछले साल 11 महिलाओं को पकड़ा गया था। 2018 में यहां से छह और 2017 में तीन महिलाओं को सीमा पार करते हुए पकड़ा गया। मिजोरम और असम के कछार से सबसे कम महिला तस्करी के मामले दर्ज किए गए हैं। इस साल 15 अगस्त तक इन क्षेत्रों से केवल दो महिलाओं को पकड़ा गया है। वहीं 2019 में यहां से तीन, 2018 में एक महिला सीमा पार करते हुए पकड़ी गई थी। इस क्षेत्र से 2017 में ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था।पढ़ें- Aarogya Setu App में नया फीचर, कर्मचारियों के स्वास्थ्य की स्थिति जान सकेंगी कंपनियां

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https://www.indiatv.in/india/national/punjab-and-haryana-clash-over-chandigarh-dispute-over-sharing-of-river-water-2022-04-17-845539

Chandigarh Dispute: चंडीगढ़ को लेकर एक बार फिर भिड़े पंजाब और हरियाणा, नदी जल बंटवारे पर भी विवाद

हाल ही में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि शहर के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर वेतन और लाभ मिलेंगे। आम आदमी पार्टी शासित पंजाब और बीजेपी शासित हरियाणा की विधानसभाओं ने इस महीने राजधानी पर पांच दशक पुराने राजनीतिक संघर्ष के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर अपना वैध दावा पेश करने के लिए अलग-अलग सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए।

चंडीगढ़: चंडीगढ़ को लेकर एक बार फिर दो पड़ोसी राज्यों में सियासी तमाशा हो रहा है। पंजाब और हरियाणा के बीच संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में नदी बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। हाल ही में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि शहर के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर वेतन और लाभ मिलेंगे। आम आदमी पार्टी शासित पंजाब और बीजेपी शासित हरियाणा की विधानसभाओं ने इस महीने राजधानी पर पांच दशक पुराने राजनीतिक संघर्ष के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर अपना वैध दावा पेश करने के लिए अलग-अलग सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए।दिलचस्प बात यह है कि दोनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस ने सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर चंडीगढ़ को राज्य में ट्रांसफर करने की मांग की है। हरियाणा इस बात पर जोर देता रहा है कि चंडीगढ़ पंजाब को तभी दिया जा सकता है जब पंजाब अपने हिंदी भाषी फाजिल्का-अबोहर क्षेत्र हरियाणा को मुआवजे के रूप में देने के लिए राजी हो जाएगा। इसके अलावा हरियाणा सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के निर्माण के साथ रावी और ब्यास नदियों के पानी को बांटने के लिए पंजाब पर संवैधानिक रूप से स्थापित अधिकार चाहता है। चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स भवनों में सचिवालय परिसर, विधान सभा परिसर और उच्च न्यायालय परिसर शामिल हैं, जो पंजाब और हरियाणा दोनों द्वारा साझा किए जाते हैं।5 अप्रैल को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा विधानसभा द्वारा अपनाए गए एक विधानसभा प्रस्ताव को पढ़ा गया, एसवाईएल नहर के निर्माण द्वारा रावी और ब्यास नदियों का जल साझा करने का हरियाणा का अधिकार समय के साथ ऐतिहासिक, कानूनी, न्यायिक और संवैधानिक रूप से स्थापित है। सम्मानित सदन ने कम से कम सात मौकों पर सर्वसम्मति से एसवाईएल नहर को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह करते हुए प्रस्ताव पारित किया है।इस प्रस्ताव से चार दिन पहले, पंजाब में सदन के नेता और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें केंद्र से चंडीगढ़ को पंजाब को देने का आग्रह किया गया। सदन ने केंद्र सरकार से संविधान के सिद्धांतों का सम्मान करने और चंडीगढ़ के प्रशासन और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) जैसी अन्य सामान्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कदम नहीं उठाने का आग्रह किया। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय (एमएचए) चंडीगढ़ के लिए एक स्वतंत्र प्रशासक की नियुक्ति कर रहा है जो पंजाब के राज्यपाल की 37 साल पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर देगा।आपको बता दें कि 2016 में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने केरल बीजेपी नेता और पूर्व नौकरशाह के.जे. अल्फोंस को केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त किया था। उस समय पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे पंजाब से चंडीगढ़ को छीनने के उद्देश्य से अन्यायपूर्ण और चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे को जानबूझकर कमजोर करने का प्रयास करार दिया। तब पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपने बयान में कहा था, राजधानी और अन्य पंजाबी भाषी क्षेत्रों पर पंजाब अपने वैध अधिकार से समझौता नहीं करेगा।पंजाब विधानसभा में ताजा प्रस्ताव पारित होना इस तरह का पहला प्रस्ताव नहीं है। इससे पहले विधानसभा में छह प्रस्ताव पारित किए गए थे। पहला 18 मई, 1967 का है, और वह आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद द्वारा पेश किया गया एक गैर-आधिकारिक प्रस्ताव था, जिसने चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने की मांग की थी। वही 23 दिसंबर 2014 को चंडीगढ़ और अन्य पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब में स्थानांतरित करने के लिए एक गैर-आधिकारिक प्रस्ताव भी पेश किया गया था।चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 27 मार्च को चंडीगढ़ की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने घोषणा की, कि केंद्र पंजाब सेवा नियमों के बजाय केंद्र शासित प्रदेश में कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सेवा नियमों को अधिसूचित करेगा। केंद्र ने पहले बीबीएमबी में नियुक्तियों के लिए नियमों में बदलाव किया था। जिसके तहत भर्तियां पंजाब और हरियाणा के बजाय भारत में कहीं से भी की जा सके ।साल 2004 में पंजाब में कांग्रेस सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ जल बंटवारे के समझौते को रद्द कर दिया था और अन्य राज्यों, विशेषकर हरियाणा को कोई भी पानी देने से इनकार कर दिया था। एसवाईएल नहर को लेकर योजना बनाई गई थी और इसके बड़े हिस्से को 1990 के दशक में 750 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पूरा किया गया। ये अभी भी एक राजनीतिक युद्ध में उलझी हुई है। पंजाब और हरियाणा नहर के मुद्दे और नदी के पानी के बंटवारे को लेकर अपना-अपना रुख छोड़ने को तैयार नहीं हैं।चंडीगढ़ पर आप के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए, विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने आईएएनएस से कहा, पंजाब विधानसभा के प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। यह सरकार की रणनीति है। पंजाब सरकार अपने लोगों का ध्यान उनके सामने मौजूद वास्तविक चुनौतियों से हटाने के लिए कर रही है।हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने नेताओं से तब तक कोई कदम नहीं उठाने को कहा है जब तक कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। उन्होंने केंद्र से अपील की कि वह अपना मामला वापस लेने के लिए पंजाब पर दबाव बनाए और हांसी बुटाना नहर के जरिए हरियाणा के कमजोर इलाकों में पानी पहुंचाने की अनुमति दें।(इनपुट- एजेंसी)

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https://www.indiatv.in/india/politics-nishikant-dubey-accuses-tmc-mp-of-calling-him-bihari-goonda-privilege-motion-against-shashi-tharoor-804903

निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद पर बिहारी गुंडा कहने का आरोप लगाया, शशि थरूर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर उन्हें बिहारी गुंडा कहने का आरोप लगाया है। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने आईटी से जुड़ी संसदीय समिति की बैठक के दौरान उन्हें बिहारी गुंडा कहा।

नई दिल्ली: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर उन्हें बिहारी गुंडा कहने का आरोप लगाया है। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने आईटी से जुड़ी संसदीय समिति की बैठक के दौरान उन्हें बिहारी गुंडा कहा। निशिकांत दुबे इस संबंध ने आईटी से जुड़ी संसदीय समिति के चेयरमैन शशि थरूर और ममता बनर्जी को टैग करते हुए ट्वीट भी किया था। निशिकांत दुबे ने इसे बिहार के स्वाभिमान पर हमला बताया है और महुआ मोइत्रा से माफी मांगने को कहा है।उधर विशेषाधिकार हनन को लेकर शशि थरूर ने कहा कि विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करने में किसी गठित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसके लिए स्पीकर को सदन की सहमति और 25 सदस्यों को खड़े होने और समर्थन करने की आवश्यकता होती है। यह नहीं किया गया।शशि थरूर का कहना है कि वे इससे पूरी तह से अनजान हैं। अगर किसी ने कथित तौर पर किसी बैठक में कुछ ऐसा कहा जो कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं हुआ जो वहां नहीं था, तो मुझे इसके बारे में कैसे चिंतित होना चाहिए? उन्होंने रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए, हमें कैसे पता चलेगा कि वह वहां हैं।उधर, बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी इसपर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा-अगर किसी ने ऐसी बात कही है तो दुख होता है। इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए।

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https://www.indiatv.in/india/national-government-jobs-interview-ends-for-recruitment-in-23-states-8-union-territories-746621

सरकारी नौकरियों पर बड़ी खबर, डॉ. जितेंद्र सिंह बोले- 23 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में नौकरी के लिए साक्षात्‍कार खत्‍म

कार्मिक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह 2016 के बाद से केंद्र सरकार में ग्रुप-बी (गैर-राजपत्रित) और समूह- सी के पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिए गए हैं।

नई दिल्ली। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज शनिवार को यहां इस बात की जानकारी दी कि अब तक भारत के 23 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों में नौकरियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया समाप्त कर दी गयी है। कार्मिक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह 2016 के बाद से केंद्र सरकार में ग्रुप-बी (गैर-राजपत्रित) और समूह- सी के पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिए गए हैं।कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा किये गये कुछ महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने याद दिलाया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2015 को लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने और नौकरी के लिए चयन पूरी तरह से लिखित परीक्षा के आधार पर करने का सुझाव दिया था क्योंकि जब भी किसी उम्मीदवार को साक्षात्कार का बुलावा आता था, तो उसका पूरा परिवार आशंका और चिंता से परेशान हो जाता था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सलाह पर त्वरित रूप से अमल करते हुए डीओपीटी ने तेजी से काम किया और तीन महीने के भीतर 1 जनवरी, 2016 से केंद्र सरकार में भर्ती के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया की समाप्ति की घोषणा करने की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी कर ली।डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि हालांकि जहां महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कुछ राज्यों ने इस नियम को लागू करने में तेजी दिखायी, वहीँ कुछ राज्य ऐसे भी थे जो नौकरियों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया के आयोजन को समाप्त करने के लिए बेहद अनिच्छुक थे। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि कुछ राज्य सरकारों को काफी समझाने और बार-बार याद दिलाने के बाद, आज जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख सहित भारत के सभी 8 केंद्र शासित प्रदेशों और देश के 28 राज्यों में से 23 में साक्षात्कार आयोजित करने की प्रथा बंद कर दी गई है।डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अतीत में कुछ पसंदीदा उम्मीदवारों की मदद के लिए साक्षात्कार में अंकों के बारे में शिकायतें, आपत्तियां और आरोप दर्ज कराये गये थे। साक्षात्कार की समाप्ति और चयन के लिए केवल लिखित परीक्षा के अंकों को योग्यता के पैमाने के रूप में देखते हुए, उन्होंने कहा कि यह कदम सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर प्रदान करता है।डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस कदम की वजह से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होने के अलावा कई राज्यों से सरकारी खजाने में भारी बचत की सूचना भी मिली है क्योंकि उम्मीदवारों, जिनकी संख्या अक्सर हजारों में होती थी, साक्षात्कार के आयोजन में काफी खर्च किया जाता था और साक्षात्कार की यह प्रक्रिया कई दिनों तक जारी रहती थी। यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि पहले अक्सर कुछ संदिग्ध अभ्यर्थियों की मदद करने के लिए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के अंकों को कम करके लिखित परीक्षा की मेरिट से छेड़छाड़ किए जाने की शिकायतें आती थीं। पैसे के एवज में नौकरी या साक्षात्कार के अंकों में हेरफेर कर नौकरी हासिल करने के लिए भारी राशि का भुगतान करने के आरोप भी लगाए गए थे।

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https://www.indiatv.in/india/politics-rahul-gandhi-on-centre-farmers-talks-politics-latest-news-764703

राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, 'नीयत साफ़ नहीं है जिनकी, तारीख़ पे तारीख़ देना स्ट्रैटेजी है उनकी!'

नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध 8वें दौर की बातचीत में भी नहीं खत्म हो पाया। शुक्रवार को हुई 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा खत्म हो चुकी है। इसपर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि तारीख पे तारीख देना उसकी रणनीति है।

नयी दिल्ली: नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध 8वें दौर की बातचीत में भी नहीं खत्म हो पाया। शुक्रवार को हुई 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा खत्म हो चुकी है। इसपर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि तारीख पे तारीख देना उसकी रणनीति है। उन्होने ट्वीट किया, ‘‘नीयत साफ़ नहीं है जिनकी, तारीख़ पे तारीख़ देना स्ट्रैटेजी है उनकी!’’ बता दें कि सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच तीन कृषि कानूनों को लेकर शुक्रवार को आठवें दौर की वार्ता बेनतीजा रही। 15 जनवरी को हो सकती है अगली बैठकसूत्रों के मुताबिक अगली बैठक 15 जनवरी को हो सकती है। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े किसान नेताओं ने शुक्रवार को सरकार से दो टूक कहा कि उनकी घर वापसी तभी होगी जब वह इन कानूनों को वापस लेगी। सरकार ने कानूनों को पूरी तरह से निरस्त करने की मांग खारिज करते हुए इसके विवादास्पद बिन्दुओं तक चर्चा सीमित रखने पर जोर दिया।देश में बहुत से लोग इन क़ानूनों के पक्ष में हैंकृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, "सरकार ने बार-बार कहा है कि किसान यूनियन अगर क़ानून वापिस लेने के अलावा कोई विकल्प देंगी तो हम बात करने को तैयार हैं। आंदोलन कर रहे लोगों का मानना है कि इन क़ानूनों को वापिस लिया जाए। परन्तु देश में बहुत से लोग इन क़ानूनों के पक्ष में हैं।" उन्होंने कहा, "किसान यूनियन और सरकार ने 15 जनवरी को दोपहर 12 बजे बैठक का निर्णय लिया है। मुझे आशा है कि तब कोई समाधान निकलेगा।"किसान संगठनों की मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी दी जाए। अपनी मांगों को लेकर हजारों किसान दिल्ली के निकट पिछले करीब 40 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये कानून कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के कदम हैं और इनसे खेती से बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी तथा किसान अपनी उपज देश में कहीं भी बेच सकते हैं।ये भी पढ़ेंदिल्‍ली में बर्ड फ्लू की एंट्री? मयूर विहार में बड़ी संख्या में कौओं की मौत से मचा हड़कंपदिल्ली में सामने आए Coronavirus के 444 नये मरीज, इन्हें सात दिन होम क्वारंटीन में रहना जरूरी81 वर्षीय महिला ने 35 साल के युवक से की शादी, सामने आई ये मुसीबतMG Hector का यह खास मॉडल भारत में हुआ लॉन्च, जानें इसकी कीमत और खूबियां

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Rajat Sharma’s Blog | जोधपुर दंगे : ज़िम्मेदार कौन ?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ईद से एक रात पहले धार्मिक झंडे को लेकर दो गुटों के बीच झड़प हुई थी तो फिर शहर की पुलिस अलर्ट क्यों नहीं थी ?

राजस्थान के जोधपुर में ईद के दिन (मंगलवार) दो समुदायों के बीच हिंसा हुई और पुलिस ने अब तक 97 लोगों को हिरासत में लिया है। मंगलवार सुबह मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की और नमाज खत्म होते ही पथराव शुरू हो गया। इस दौरान तलवारें लहराई गईं, लाठी-डंडों से हमले हुए और एसिड भरी बोतलें भी फेंकी गईं। घरों पर पथराव हुए और दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। जोधपुर शहर के 10 थाना क्षेत्रों में मंगलवार से कर्फ्यू लगा हुआ है। हिंसा की यह घटना राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अपने गृह क्षेत्र में हुई और मंगलवार को उनका जन्मदिन भी था। मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन को लेकर होनेवाले सभी समारोहों को रद्द कर दिया और हालात को नियंत्रित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें कीं । जोधपुर में एक हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। शहर में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोनों समुदायों से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने अपने दो मंत्रियों, राजेंद्र यादव और सुभाष गर्ग को पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ जोधपुर शहर में भेजा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ईद से एक रात पहले धार्मिक झंडे को लेकर दो गुटों के बीच झड़प हुई थी तो फिर शहर की पुलिस अलर्ट क्यों नहीं थी ?जोधपुर के जालोरी गेट पर स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मात्र 34 वर्ष की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। उन्हें महान क्रांतिकारी बाघा जतिन के समकक्ष माना जाता है। सोमवार की रात मुस्लिम समुदाय के कुछ शरारती तत्वों ने बिस्सा की मूर्ति के पास से भगवा झंडा हटाकर इस्लामिक झंडा लगा दिया। झंडा़ लगाने के लिए मूर्ति के चेहरे पर चारों तरफ से ब्लैक टेप लगा दिया। स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा का चेहरा पूरी तरह काले रंग के टेप से ढक गया। दरअसल, यह जानबूझकर किया गया था क्योंकि स्थानीय हिंदू संगठनों ने अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती त्योहारों को मनाने के लिए जालौरी गेट चौराहे की काफी आकर्षक सजावट की थी। इसी बात को लेकर हिंदू और मुस्लिम युवकों में पहले बहस हुई और फिर मारपीट होने लगी । अचानक लाठी-डंडे और तलवारें निकल आईं और पत्थरबाजी भी होने लगी। कुछ पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी हथियार कहां से आ गए? कुछ ही मिनटों में सैकड़ों की भीड़ ने हमला कैसे कर दिया? इन सबसे यह लगा कि हिंसा की तैयारी पहले से थी। सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों की भीड़ जमा हो गई और 'अल्लाहू अकबर' के नारे लगाने लगी। हिंदू युवक 'अल्लाहू अकबर' के जवाब में 'जय श्रीराम' के नारे लगाने लगे। देखते ही देखते दंगाई चौक से निकल कर मोहल्लों तक पहुंच गए और पथराव करने लगे । दंगाईयों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। जालोरी गेट का इलाका जोधपुर के सुरसागर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां से सूर्यकांत व्यास बीजेपी की विधायक हैं। उनके घर पर भी पथराव किया गया और उनके घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई। सूर्यकांता व्यास लगातार जालौरी गेट इलाके में लोगों को समझाने-बुझाने में लगी रहीं। उन्होंने मीडिया से कहा कि कहा कि जोधपुर में इस तरह की हिंसा कभी नहीं हुई और उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि ईद के मुबारक मौके पर इस तरह से हिंसा होगी। हैरानी की बात यह है कि जब रात में इतनी हिंसा हो चुकी थी उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा। जोधपुर प्रशासन ने लोगों को मुख्य सड़क पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी थी इसलिए इतनी बड़ी तादाद में लोग एक जगह जमा हुए और फिर हालात खराब होने लगे। जोधपुर से बीजेपी के सांसद और मोदी सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा कि प्रशासन ने जिस तरह एक वर्ग को छूट दी उससे शक पैदा होता है कि हिंसा हुई नहीं, करवाई गई। चूंकि सबसे जयादा हिंसा सुनारों के मोहल्ले में हुई इसलिए केंद्रीय मंत्री शेखावत उस मोहल्ले में गए और पीड़ितों से मुलाकात की, हालांकि इलाके में हालात तनावपूर्ण थे इसलिए पुलिस ने शेखावत को वहां जाने से रोकने की कोशिश की लेकिन लोग इतने नाराज थे कि उन्होंने पुलिस के सामने ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।रात भर हुई हिंसा के बाद जब सुबह में ईद की नमाज के लिए मुसलमान जालोरी गेट इलाके में जमा हुए तो तनाव का माहौल था। नमाज तो शांति से खत्म हो गई लेकिन कुछ ही देर में लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। हिंसा पर उतारू भीड़ ने पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा। मौके पर तैनात पुलिसकर्मी भी बेबस नजर आए। दंगाइयों ने दर्जनों वाहनों को तोड़ दिया।इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। हालात के मद्देनजर बुधवार रात तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। झड़प और भगदड़ के बीच पूरे इलाके में हजारों जूते-चप्पल बिखरे पड़े थे। जालोरी गेट के बाद धीरे-धीरे घनी आबादी वाली गलियों में भी हिंसा फैल गई। दंगाइयों ने गाड़ियों के अलावा एटीएम मशीनों और दुकानों के शीशे तोड़ दिए। उन्होंने महिलाओं और बच्चों को भी निशाना बनाया।कबूतर चौक इलाके में भीड़ ने पांच साल की एक बच्ची को पीट दिया। बच्ची को पिटता देख इलाके के हिन्दू भी भड़क गए। उन लोगों ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख ज्यादा है कि जिन लोगों के साथ रोज का उठना-बैठना है, जो लोग दुकानों से रोज सामान लेते हैं आज वही लोग दुकान लूट रहे हैं। जिन लोगों से गले मिलते हैं वही लोग गला काटने की बात कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भीड़ तलवारें, पत्थर और लाठियों से बाइक सवारों पर हमले कर रही है। एक दंगाई ने तो बाइक सवार युवक पर तलवार से हमला कर दिया। कर्फ्यू लगने के बाद दर्जनों मुसलमानों ने जालोरी गेट मोहल्ले की जालम बावड़ी मस्जिद में शरण ली। बाद में पुलिस ने उन्हें उनके घर लौटने में मदद की। जहां बीजेपी नेताओं ने सांप्रदायिक हिंसा के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी नेताओं पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन-जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन सब राज्यों में बीजेपी इसी तरह के दंगे करवाएगी। उन्होंने कहा बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सांप्रदायिक दंगे भड़काने की योजना बना रही है । इन राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं।सुरजेवाला सियासी बयान देकर बच नहीं सकते। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और अगर जोधपुर हिंसा में बीजेपी का हाथ है तो फिर पुलिस बीजेपी के लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करती ? राजस्थान पुलिस को किसने रोका है? वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मामले की नजाकत को समझते हैं इसीलिए उन्होंने इस मामले में सियासत नहीं की, कोई सियासी बयान नहीं दिया । उन्होंने जोधपुर में तैनात बड़े अफसरों की क्लास लगाई है। अगर एक बार हिंसा होती तो माना जा सकता था कि दो गुटों में झगड़ा हुआ और पत्थरबाजी हो गई। लेकिन रात में हिंसा हुई और फिर सुबह भी पत्थर चले, एसिड बम फेंके गए तो सवाल यह उठता है कि रात भर प्रशासन क्या कर रहा था ? प्रशासन को हिंसा की प्लानिंग की खबर क्यों नहीं हुई?दरअसल, राजस्थान को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक महीने में ये दूसरा मौका है जब किसी त्योहार के मौके पर राज्य में हिंसा हुई है। ठीक एक महीने पहले यानी 2 अप्रैल को रामनवमी के दिन राजस्थान के करौली में हिंसा हुई थी। तब राजस्थान के डीजीपी ने कह दिया कि रामनवमी की शोभा यात्रा में डीजे बज रहा था और लोगों ने भड़काऊ नारे लगाए इसलिए हिंसा हुई । मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों में सियासी बयानबाजी से बचना चाहिए, हर मामले को चुनाव से जोड़ देना ठीक नहीं है। इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब जालोरी गेट पर रात में झड़प हुई तो फिर कुछ घंटे बाद ही प्रशासन ने खुली सड़क पर ईद की नमाज की इजाजत क्यों दी? अभी तक इसका कोई ठोस जवाब नहीं मिल सका है। (रजत शर्मा)देखें: ‘आज की बात, रजत शर्मा के साथ’ 03 मई, 2022 का पूरा एपिसोड

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https://www.indiatv.in/india/national-nia-raid-at-11-locations-in-kerala-karnataka-and-delhi-in-isis-module-case-5-arrested-778481

जम्मू-कश्मीर में आतंक के लिए 'हिजरत' की फिराक में थे आतंकी, NIA ने की गिरफ्तारी

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में सोमवार को दिल्ली, केरल और कर्नाटक में 11 स्थानों पर तलाशी ली। ISIS की मदद से आतंकी साजिश रच रहे पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में सोमवार को दिल्ली, केरल और कर्नाटक में 11 स्थानों पर तलाशी ली। ये जानकारी एक अधिकारी ने दी है। जिन 11 जगहों पर रेड की गई उनमें केरल का कन्नूर, मल्लापुरम, कोल्लम, कासरगोड और बंगलुरु और दिल्ली का एक इलाका शामिल है। ISIS की मदद से आतंकी साजिश रच रहे पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।एनआईए अधिकारियों के मुताबिक, केरल का रहने वाला मोहम्मद अमीन उर्फ अबू याहया दिल्ली में अपना ठिकाना बनाकर देश भर में टेलीग्राम, हूप और इंस्टाग्राम पर प्रोपोगंडा के जरिए आईएसआईएस ISIS की विचारधारा को बढ़ावा दे रहा था और नौजवानों को एक नए मॉड्यूल में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। NIA ने 5 मार्च 2021 को 07 ज्ञात और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 121 और 121 ए और यूएए (पी) अधिनियम की धारा 17, 18, 18बी, 20, 38 और 40 के तहत मामला दर्ज किया था।ये समूह विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम, हूप और इंस्टाग्राम पर आईएसआईएस के हिंसक जिहादी विचार को प्रचारित करने और इस आईएसआईएस मॉड्यूल में नए सदस्यों को कट्टरपंथी बनाने और भर्ती करने के लिए विभिन्न आईएसआईएस प्रचार चैनल चला रहा है। एनआईए ने ग्रुप को लीड करने वाले मोहम्मद अमीन उर्फ अबू याहया समेत मुशैब अनुवर, डॉ. रहीस राशिद को परीक्षा के बाद आज गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एनआई ने उनके करीबी सहयोगी दो अन्य को भी गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने छापेमारी में कई लैपटॉप, मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सिम कार्ड और गोपनीय दस्तावेज बरामद किए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, इन्होंने हिजरत (धार्मिक प्रवास) की आड़ में जम्मू-कश्मीर में भी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने साजिश तैयार की थी।ये भी पढ़ें:फिर कोरोना ने बढ़ाई चिंता, बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी की बैठक: सूत्रउत्तर प्रदेश: आयकर विभाग का नोटिस मिलने से संत समाज में रोष, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र

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https://www.indiatv.in/india/national-pm-modi-rome-italy-united-kingdom-visit-from-29th-october-to-2nd-november-2021-to-attend-the-g-20-summit-cop-26-820358

जी-20 शिखर सम्मेलन: PM मोदी 5 दिन की विदेश यात्रा पर इटली-ब्रिटेन जाएंगे, COP-26 में भी लेंगे हिस्सा

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, 29 अक्टूबर से 2 नवंबर की यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी-20 के 16वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही पीएम मोदी जलवायु परिवर्तन पर होने वाले 26वें शिखर सम्मेलन COP-26 में भी वह हिस्सा लेंगे।

नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें G-20 शिखर सम्मेलन और COP-26 में हिस्सा लेने के लिए 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 तक रोम, इटली और ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) की यात्रा करेंगे। ये जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी विश्व के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। वह रोम में इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी के साथ भी द्व‍िपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वहीं COP-26 से इतर भी पीएम मोदी कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ वार्ता भी शामिल है। जलवायु परिवर्तन को लेकर हो सकती है चर्चाविदेश मंत्रालय के मुताबिक, 29 अक्टूबर से 2 नवंबर की यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी-20 के 16वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही पीएम मोदी जलवायु परिवर्तन पर होने वाले 26वें शिखर सम्मेलन COP-26 में भी वह हिस्सा लेंगे। उल्लेखनीय है कि, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने पर COP-26 में बल दिया जा सकता है। दुनिया भर के पर्यावरणविद और राष्ट्र नेता कह रहे हैं कि अगर जलवायु परिवर्तन के कारकों को अभी से नियंत्रित नहीं किया गया, तो धरती का तापमान तेजी से बढ़ेगा और अपनी धरती खतरे में पड़ जायेगी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में 30 अक्टूबर से आरंभ होने वाले दो दिवसीय जी-20 शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान की ताजा स्थिति का सामना करने, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और कोरोना महामारी को लेकर संयुक्त वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दे सकते हैं। जी-20 समूह के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकारी प्रमुखों का यह शिखर सम्मेलन रोम में 30 ओर 31 अक्टूबर को होगा। इसमें सदस्य देशों के नेता व समूह और कुछ अंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर सम्मेलन में प्रमुखता से हो सकती है चर्चा इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों के कोरोना वायरस महामारी की चुनौतियों के बाद सुधार, जलवायु परिवर्तन और विश्व के विभिन्न हिस्सों में गरीबी व असमानता जैसी प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की उम्मीद है। एक जानकार ने बताया कि अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर इस सम्मेलन में प्रमुखता से चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में विभिन्न वैश्विक चुनौतियों पर भारत का रुख सामने रख सकते हैं और अफगानिस्तान की स्थिति पर एक वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान कर सकते हैं। साथ ही वह जलवायु परिवर्तन और कोरोना महामारी के खिलाफ एकजुटता की भी बात कर सकते हैं।

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https://www.indiatv.in/india/national-india-to-procure-two-more-phalcon-airborne-warning-and-control-systems-from-israel-736734

चीन से तनाव के बीच इजराइल से दो और 'आसमानी आंख' खरीदेगा भारत, एक अरब डॉलर का डील अंतिम चरण में

भारत का अपने पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव चरम पर है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में बीते दिनों चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद भारत अब ऐसे हालात से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है।

नयी दिल्ली: भारत का अपने पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव चरम पर है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में बीते दिनों चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद भारत अब ऐसे हालात से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। कुछ दिन पहले ही वायुसेना को राफेल जेट मिले हैं। अब भारत जल्द ही इजरायल से दो 'आसमानी आंखों' को खरीदने की तैयारी कर रहा है। इनकी मदद से चीन और पाकिस्तान पर पैनी नजर रखने का काम किया जाएगा।आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी दी है कि सरकार वायुसेना के लिये दो फाल्कन हवाई चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली (अवाक्स) इजराइल से करीब एक अरब डॉलर में खरीदने को मंजूरी देने के अंतिम चरण में है। पूर्वी लद्दाख में अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर चीन के साथ भारत के जारी सीमा विवाद के बीच दो फाल्कन ‘अवाक्स’ खरीदने के लिये इजराइल के संबद्ध अधिकारियों के साथ बातचीत की गई है।वायुसेना के पास पहले से तीन फाल्कन ‘अवाक्स’ हैं तथा दो और मिल जाने से देश की हवाई रक्षा और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है। एक सूत्र ने बताया, ‘‘दो और फाल्कन अवाक्स के लिये मंजूरी प्रदान करने की प्रक्रिया अंतिम चरण के नजदीक है।’’ उन्होंने बताया कि प्रस्ताव पर सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) की अगली बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। अवाक्स को रूसी मूल के इलयुशीन-76 परिवहन विमान पर लगाया गया है और इसकी शानदार निगरानी क्षमताओं को लेकर इसे आसमान में ‘आंख’ कहा गया है। फाल्कन ‘अवाक्स’ दुश्मन के विमान, उसकी मिसाइलों और सीमा पर सैनिकों की गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम है। इजराइली ‘अवाक्स’ के अलावा वायुसेना के पास फिलहाल दो स्वदेश विकसित हवाई पूर्व चेतावनी एवं नियंत्रण (एईडब्ल्यू ऐंड सी) प्रणाली भी है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने विकसित किया हे।बालाकोट में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई पर पाकिस्तान द्वारा की गई प्रतिक्रिया के बाद वायुसेना ने सरकार को दो और फाल्कन अवाक्स खरीदने की प्रक्रिया तेज करने की जरूरत से अवगत कराया था, ताकि हवाई रक्षा के क्षेत्र में कमियों को दूर किया जा सके। पाकिस्तान के पास कथित तौर पर भारत से अधिक संख्या में ‘अवाक्स’ है। भारत अपनी हवाई रक्षा को मजबूत करने के लिये समन्वित प्रयास कर रहा है। भारत ने 2018 में एस-400 हवाई रक्षा मिसाइल प्रणाली की पांच इकाइयां खरीदने के लिये रूस के साथ पांच अरब डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किया था। भारत 40 से अधिक सुखोई लड़ाकू विमानों को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों से भी लैस कर रहा है।

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https://www.indiatv.in/india/uttar-pradesh-kannauj-village-power-cut-because-villagers-not-take-covid19-vaccine-794176

ग्रामीणों का आरोप-वैक्सीन नहीं लगवाने पर गांव की बिजली काट दी, DM ने कहा-ये बिल का मामला है

कन्नौज के सौरिख इलाके के ग्रामीणों का कहना है कि उन लोगों ने जब कोरोना की वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया तो उनके घरों की बिजली के कनेक्शन काट दिए गए।

लखनऊ: कन्नौज के सौरिख इलाके के ग्रामीणों का कहना है कि उन लोगों ने जब कोरोना की वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया तो उनके घरों की बिजली के कनेक्शन काट दिए गए। हालांकि गांववालों के इस आरोप के बारे में जिले के डीएम गजेंद्र कुमार का कहना है कि गांव के उन घरों के बिजली कनेक्शन काटे गए हैं जिन्होंने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है।दरअसल ये पूरा मामला कन्नौज जिले को सौरिख ब्लॉक में पड़नेवाले बीरपुर गांव का है। इस गांव में कोरोना वायरस से ्बतक कई लोगों की मौत हो चुकी है लेकिन इसके बाद भी गांव के लोग वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे हैं। इस गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रही है लोगों से टीका लगवाने की अपील भी कर रही है लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। इसी बीच गांव के कई घरों की बिजली काट दी गई। अब ग्रामीणों का कहना है कि वैक्सीन नहीं लगवाने के कारण नाराज होकर अधिकारियों ने गांव की बिजली कटना दी है जबकि अधिकारियों का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है वैक्सीन नहीं लगवाने के कारण बिजली काटी गई है। जिन लोगों ने बिजली का बिल जमा नहीं कराया था, केवल उनके घरों की बिजली काटी गी है। इस संबंध में जिले के डीएम ने कहा कि गांव के उन घरों के बिजली कनेक्शन काटे गए हैं जिन्होंने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है।

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https://www.indiatv.in/india/national-bengal-coal-scam-cbi-to-continue-interrogation-of-prime-accused-anup-majhi-783683

बंगाल कोयला तस्करी मामला: आरोपी अनूप मांझी से सीबीआई शनिवार को भी करेगी पूछताछ

बंगाल में कोयला तस्करी के आरोपी अनूप मांझी को सीबीआई ने शनिवार (10 अप्रैल) को एक बार फिर पूछताछ के लिए कोलकता के सीबीआई दफ्तर बुलाया है।

बंगाल में कोयला तस्करी के आरोपी अनूप मांझी को सीबीआई ने शनिवार (10 अप्रैल) को एक बार फिर पूछताछ के लिए कोलकता के सीबीआई दफ्तर बुलाया है। अनूप मांझी से 8 अप्रैल को भी 8 घन्टे पूछताछ की गई है। अब तक 5 राउंड की पूछताछ हो चुकी है और अब शनिवार को फिर बुलाया गया है। मांझी के 250 प्लॉट के अंदर से कोयला निकालकर आगे तस्करी करने के बारे में गहन पूछताछ की जा रही है। अनूप का नाम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी के अकाउंट में पैसे डालने में भी सामने आया है, जिसके सबूत जुटाए जा रहे हैं। गणेश बगड़िया की वायरल ऑडियो के बारे में भी पूछताछ की जा रही है क्योंकि अनूप गणेश को अच्छे से जानता है। फिलहाल इसकी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे है।

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https://www.indiatv.in/india/politics-not-without-an-apology-harish-rawat-raises-the-bar-for-ex-congress-leaders-to-return-818761

रावत के 'बागियों' से माफी मांगने के बयान पर कांग्रेस-भाजपा में वाक युद्ध

वर्ष 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अगुवाई में कांग्रेस के 10 विधायकों ने तत्कालीन हरीश रावत सरकार से बगावत कर दी थी जिसके कारण सरकार अल्पमत मे आ गयी थी।

देहरादून: वर्ष 2016 में उत्तराखंड की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के पतन का कारण बने 'बागियों' के पार्टी में लौटने से पहले अपने पापों के लिए माफी मांगने संबंधी कांग्रेस महासचिव हरीश रावत के बयान के बाद भाजपा और कांग्रेस में वाकयुद्ध छिड़ गया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार में परिवहन मंत्री रहे और प्रभावशाली दलित नेता यशपाल आर्य की कांग्रेस में घर वापसी के बाद रावत ने कई अन्य भाजपा विधायकों के कांग्रेस में लौटने के प्रयासों पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि 2016 में कांग्रेस सरकार गिराने वाले बागी विधायकों को पहले अपने पाप की माफी मांगनी होगी।इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बगावत करने वाले 10 कांग्रेस विधायकों में शामिल रहे प्रदेश के वर्तमान वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि माफी तो हरीश रावत को देवभूमि की जनता से मांगनी चाहिए जिन्होंने उसे डेनिस नाम की जहरीली शराब पिलाई। प्रदेश के एक और कैबिनेट मंत्री अरविंद पाण्डेय ने भी हरीश रावत पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि ‘‘सूप बोले तो बोले, छलनी को नहीं बोलना चाहिए।’’वर्ष 2016 के एक स्टिंग ऑपरेशन का हवाला देते हुए पाण्डेय ने कहा कि रावत ने कहा था कि वह अपनी आंखे मूंद लेंगे, जिसे जो लूटना है, लूट ले। उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा आदमी क्या किसी को पाप और पुण्य पर बोलेगा।’’ वर्ष 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अगुवाई में कांग्रेस के 10 विधायकों ने तत्कालीन हरीश रावत सरकार से बगावत कर दी थी जिसके कारण सरकार अल्पमत मे आ गयी थी। हालांकि, इन विधायकों में यशपाल आर्य शामिल नहीं थे और उन्होंने जनवरी 2017 में ऐन विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस छोडकर भाजपा का दामन थामा था।

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जम्मू-कश्मीर: 31 दिसंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद, सिनेमाघर और शादियों के लिए रखी गई शर्त

कोरोना वायरस महामारी के दबाव से बाहर निकलने की कोशिश में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने स्कूल, कॉलेज, उच्च शिक्षा संस्थान और सिनेमाघरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है।

नई दिल्ली/श्रीनगर: कोरोना वायरस महामारी के दबाव से बाहर निकलने की कोशिश में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने स्कूल, कॉलेज, उच्च शिक्षा संस्थान और सिनेमाघरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने विवाह समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या को लेकर भी निर्णय लिया।प्रशासन की ओर से कहा गया, "केंद्रशासित प्रदेश में सभी स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षा संस्थान 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जा सकते हैं। सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ खुल सकते हैं। विवाह समारोह में 100 मेहमानों को शामिल होने की अनुमति है।जम्मू-कश्मीर में इस दौरान जिला विकास परिषद के चुनाव भी होने हैं जिस वजह से चहल पहल बढ़ सकती है और कोरोना का खतरा भी बढ़ सकता है, इसे ध्यान में रखते हुए भी स्कूल फिलहाल बंद रखने का फैसला हुआ है। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद से केंद्रशासित प्रदेश में यह पहला चुनाव है और जिला विकास परिषद चुनाव के पहले चरण में शनिवार को करीब 52 फीसदी मतदान हुआ। आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक, कश्मीर में 11,500 पद पंच के और 890 पद सरपंच के खाली हैं और जम्मू संभाग में 185 सीट पंच की और 124 सीट सरपंच की खाली हैं। नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी सहित क्षेत्रीय दलों ने 2018 में पंचायत चुनावों का बहिष्कार किया था।आठ चरणों में होने वाले चुनावों में पीजीएडी, भाजपा और पूर्व वित्त मंत्री अलताफ बुखारी की अपनी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। वर्ष 2018 में पंचायत चुनावों का बहिष्कार करने वाले बड़े क्षेत्रीय दल नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), गुपकर घोषणापत्र गठबंधन (पीएजीडी) के बैनर तले चुनावी मैदान में उतरे हैं। अधिकारियों ने बताया कि कुल 2644 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इस चरण में सात लाख तीन हजार 620 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।

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केरल में Coronavirus से 24 और लोगों की मौत, सामने आए संक्रमण के 5,457 नए मामले

केरल में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 24 और मरीजों की मौत के बाद इस बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या 1,376 पर पहुंच गई। वहीं, 5,457 नए मामले सामने आने के बाद कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या बढ़ कर 3,89,735 हो गयी।

तिरुवनंतपुरम: केरल में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 24 और मरीजों की मौत के बाद इस बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या 1,376 पर पहुंच गई। वहीं, 5,457 नए मामले सामने आने के बाद कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या बढ़ कर 3,89,735 हो गयी। स्वास्थ्य मंत्री के के शैलजा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए मामलों में से 4,702 मरीज पहले से संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से इससे पीड़ित हुए हैं और 88 मरीज यात्रा करके राज्य लौटे हैं लेकिन 607 मरीज कैसे संक्रमित हुए, इसका पता अभी नही चल पाया है। संक्रमित लोगों में 60 स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं।उन्होंने बताया कि राज्य में फिलहाल 92,161 मरीजों का इलाज चल रहा है और अब तक कुल 3,09,032 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। शैलजा ने बताया कि त्रिशूर में कोविड-19 के सर्वाधिक 730, एर्नाकुलम में 716 और मलप्पुरम में 706 नए मामले सामने आए। वर्तमान में 2,83,150 लोगों के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। इनमें से 21,587 लोग अस्पतालों में हैं।

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AAP की ‘तिरंगा यात्रा’ के दौरान कई लोगों के मोबाइल फोन चोरी

आम आदमी पार्टी द्वारा बुधवार को गौतम बुद्ध नगर में आयोजित की गई तिरंगा यात्रा में शामिल हुए कई लोगों के मोबाइल फोन चोरी हो गए।

नोएडा (उप्र): आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा बुधवार को गौतम बुद्ध नगर में आयोजित की गई तिरंगा यात्रा में शामिल हुए कई लोगों के मोबाइल फोन चोरी हो गए। मामले में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को पकड़ कर सेक्टर-39 की पुलिस के हवाले किया है। हालांकि, उसके पास से चोरी का कोई मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है।थाना सेक्टर-39 के प्रभारी राजीव बालियान ने बताया कि आम आदमी पार्टी के नेता अशोक कमांडो ने थाना सेक्टर-39 में शिकायत दर्ज कराई कि वह कल पार्टी द्वारा गौतम बुद्ध नगर में आयोजित की गई एक तिरंगा यात्रा में भाग लेने के लिए सेक्टर-37 गए थे। यात्रा के दौरान मीनाक्षी, मनमोहन, मनजीत भाटी, शंकर, राधिका सहित कई लोगों के मोबाइल फोन चोरी हो गए।उन्होंने बताया कि शक होने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फिरोज नामक एक व्यक्ति को पकड़ा तथा कथित तौर पर उसकी जमकर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, उसके पास से चोरी का कोई मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है। उससे पूछताछ की जा रही है।

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हरियाणा भाजपा ने संगठन में किया विस्तार, पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव बनीं उपाध्यक्ष

हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनकर ने मंगलवार को अपनी नई टीम की घोषणा की। भाजपा की तरफ से संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और विभिन्न मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्तियां कर दी हैं।

चंडीगढ़। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनकर ने मंगलवार को अपनी नई टीम की घोषणा की। भाजपा की तरफ से संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और विभिन्न मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्तियां कर दी हैं। इसमें कई पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों को जगह दी गई है। इसके साथ ही पार्टी ने महिला नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां दी हैं। इसी के तहत पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है।संतोष यादव ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश किया है, इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से एलएलबी की है। राजनीति में 1980 में कदम रखने के बाद कई पदों पर रहीं हैं। वह 2009 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थीं। बीजेपी के टिकट पर 2014 में चुनाव लड़कर उन्हें 48,601 मतों से जीत मिली, जिसके उपरांत उन्हें 2015 में हरियाणा विधानसभा की उपाध्यक्ष बनने का मौका मिला।भाजपा ने संगठन विस्तार करते हुए तीन को हरियाणा प्रदेश महामंत्री बनाया है। एडवोकेट वेदपाल, विधायक मोहनलाल बडोली और पवन सैनी हरियाणा प्रदेश महामंत्री बने हैं। वहीं, सुमित्रा चैहान हरियाणा बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बनी हैं। बीजेपी विधायक मोहनलाल बडोली और पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी भी प्रदेश महामंत्री बने हैं। वहीं, 7 प्रदेश मंत्री भी घोषित किए गए है जिसमे पटौदी से वर्तमान विधायक सत्य प्रकाश जरावता, रेनू भाटिया, रविंद्र बलियाना, समय सिंह भाटी, मनीष मित्तल, सरोज सिहाग और सुरेंद्र आर्य प्रदेशमंत्री नियुक्त किए है। वहीं पलवल से विधायक दीपक मंगला को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, गुलशन भाटिया कार्यालय सचिव, सह कार्यलय सचिव कमल अवस्थी नियुक्त किए गए है। पार्टी ने जिन सात लोगों को उपध्याक्ष बनाया है उनके नाम हैं, पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, सांसद सुनीता दुग्गल , विधायक महिपाल ढांडा, ठाकुर विक्रम सिंह, श्रीमती कविता जैन और जीएल शर्मा।

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BJP विधायक की कोरोना से हुई थी मौत, सदमे से 24 घंटे के भीतर पिता का भी निधन

औरैया सदर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक रमेश चंद्र दिवाकर के निधन के 24 घंटे के भीतर उनके पिता की भी शनिवार को मौत हो गई।

औरैया (उप्र): औरैया सदर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक रमेश चंद्र दिवाकर के निधन के 24 घंटे के भीतर उनके पिता की भी शनिवार को मौत हो गई। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, दिवाकर के पिता रामदत्त दिवाकर (92) की मृत्यु शनिवार को हो गई। रामदत्त दिवाकर कई दिनों से बीमार थे। इसी बीच अपने पुत्र की मौत का सदमा वह सह नहीं पाये और उन्होंने अपने फार्महाउस पर आखिरी सांस ली।सूत्रों ने कहा कि उनका अंतिम संस्कार शनिवार सायंकाल यहां यमुना तट पर किया गया।उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक रमेश चंद्र दिवाकर (56) का शुक्रवार को कोरोना संक्रमण से निधन हो गया था। दिवाकर कोरोना संक्रमित पाए गए थे जिनका मेरठ के एक अस्पताल में उपचार चल रहा था। वह पिछले चार दिनों से मेरठ में भर्ती थे और दो दिनों से उनकी हालत गंभीर हो गई थी।

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मन की बात: पिछले सात सालों में 200 से अधिक धरोहरों को वापस लाया गया- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

‘मन की बात’ की ताजा कड़ी में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जब कोई बहुमूल्य धरोहर वापस मिलती है तो स्वाभाविक है कि एक हिन्दुस्तानी के नाते सभी को संतोष मिलना बहुत स्वाभाविक है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 27 फरवरी को 'मन की बात' कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हम इटली से भारत की बहुमूल्य धरोहर लाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि चोरी करके ले जाई गई 200 से अधिक बहुमूल्य प्रतिमाओं और धरोहरों को पिछले सात सालों में विभिन्न देशों से वापस लाया गया है और यह सफलता भारत के प्रति बदल रहे वैश्विक नजरिए का एक उदाहरण है। आकाशवाणी के अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ की ताजा कड़ी में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जब कोई बहुमूल्य धरोहर वापस मिलती है तो स्वाभाविक है कि एक हिन्दुस्तानी के नाते सभी को संतोष मिलना बहुत स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों के देश के इतिहास में एक-से-बढ़कर एक मूर्तियां हमेशा बनती रहीं और हर मूर्ति के इतिहास में तत्कालीन समय का प्रभाव भी नजर आता है। उन्होंने कहा कि यह धरोहर भारत की मूर्तिकला का नायाब उदाहरण तो हैं ही, भारतीयों की आस्था से भी जुड़ी थीं। उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन, अतीत में बहुत सारी मूर्तियां चोरी होकर भारत से बाहर जाती रहीं। कभी इस देश में, तो कभी उस देश में ये मूर्तियां बेचीं जाती रहीं और उनके लिए वो तो सिर्फ कलाकृति थी। न उनको उसके इतिहास से लेना देना था, न श्रद्धा से लेना देना था। साल 2013 तक करीब-करीब 13 प्रतिमाएं भारत आयी थीं लेकिन पिछले सात सालों में 200 से ज्यादा बहुमूल्य प्रतिमाओं को, भारत, सफलता के साथ वापस ला चुका है।’’पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के वेल्लूर से चोरी हुई 600 से 700 साल पुरानी भगवान आंजनेय्यर की मूर्ति इसी महीने ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त हुई है। इसी प्रकार बिहार के गया के एक मंदिर से चोरी हुई अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की हजार साल से भी ज्यादा पुरानी मूर्ति इटली से लाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘इन मूर्तियों को वापस लाना, भारत मां के प्रति हमारा दायित्व है। इन मूर्तियों में भारत की आत्मा का, आस्था का अंश है और इनका एक सांस्कृतिक-ऐतिहासिक महत्व भी है। इस दायित्व को समझते हुए भारत ने अपने प्रयास बढ़ाए। इसके कारण चोरी करने की प्रवृति वालों में एक भय भी पैदा हुआ है।’’ उन्होंने कहा कि जिन देशों में ये मूर्तियां चोरी करके ले जाई गईं थीं, अब उन्हें भी लगने लगा कि भारत के साथ रिश्तों में ‘‘सॉफ्ट पावर’’ का जो कूटनीतिक चैनल होता है, उसमें इसका भी बहुत बड़ा महत्व हो सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन, हॉलैंड, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर, ऐसे कितने ही देशों ने भारत की इस भावना को समझा है और मूर्तियां वापस लाने में हमारी मदद की है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, काशी से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा भी वापस लाई गई थी। यह भारत के प्रति बदल रहे वैश्विक नजरिये का ही उदाहरण है।’’

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https://www.indiatv.in/india/politics-hd-kumaraswamy-urges-karnataka-government-to-withdraw-cases-against-bku-leader-rakesh-tikait-780651

कुमारस्वामी ने कहा, कर्नाटक सरकार टिकैत के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस ले

जनता दल (सेक्युलर) के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भारतीय किसान यूनियन (BKU) के प्रवक्ता राकेश टिकैत का समर्थन किया है।

बेंगलुरु: जनता दल (सेक्युलर) के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भारतीय किसान यूनियन (BKU) के प्रवक्ता राकेश टिकैत का समर्थन किया है। कुमारस्वामी ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में टिकैत के खिलाफ राज्य में दर्ज मामलों को किसानों की ‘आवाज दबाने की कोशिश’ करार दिया। उन्होंने गुरुवार को राज्य की येदियुरप्पा सरकार से टिकैत के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की। बता दें कि कर्नाटक के शिमोगा और हावेरी में टिकैत के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।‘बीजेपी के कितने नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए मामले?’कुमारस्वामी ने कहा, ‘पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत के खिलाफ शिमोगा और हावेरी में मामले दर्ज किए हैं। यह कुछ नहीं बल्कि किसानों की आवाज दबाने की कोशिश है।’ पूर्व मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर जानना चाहा कि अगर वास्तव में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं तो अब तक भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं के खिलाफ ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं।‘टिकैत के भाषण में कुछ भी भड़काऊ नहीं है’बता दें कि कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे टिकैत ने 20 मार्च को दक्षिण भारत में आयोजित पहली रैयत महापंचायत को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक के किसानों से विरोध तेज करने और कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर से बेंगलुरु का रास्ता रोकने का आह्वान किया था। कुमास्वामी ने कहा कि टिकैत के भाषण में कुछ भी भड़काऊ नहीं है और अगर कोई मानता है कि यह भड़काऊ है तो यह उसकी ‘गलत समझ’ है।‘टिकैत ने हमला करने या हत्या करने के लिए नहीं कहा’अपने ट्वीट में कुमारस्वामी ने कहा,‘संविधान में मिले अधिकार के तहत संघर्ष करने एवं संघर्ष का आह्वान करने का अधिकार है। टिकैत ने हमला करने या हत्या करने का आह्वान नहीं किया। उनके खिलाफ दर्ज मामलों को यथाशीघ्र वापस लेना चाहिए।’

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Kisan Mahapanchayat LIVE Upadates: लखनऊ में किसान महापंचायत जारी, टिकैत बोले- MSP है बड़ा सवाल

लखनऊ के बंगला बाजार के इको गार्डन पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। इस महापंचायत का एजेडा MSP गारंटी कानून, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री की बर्खास्तगी और किसानों की समस्याओं के साथ महंगाई के मुद्दे भी होंगे।

लखनऊ: केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया इसके बावजूद किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों की आज लखनऊ में महापंचायत हो रही है जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए हैं। लखनऊ के बंगला बाजार के इको गार्डन पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। इस महापंचायत का एजेडा MSP गारंटी कानून, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री की बर्खास्तगी और किसानों की समस्याओं के साथ महंगाई के मुद्दे भी होंगे। उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से रात भर ट्रेन और बसों के जरिए किसान लखनऊ पहुंचते रहे। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर की हालत तो ऐसी थी कि ट्रेन में किसानों के बैठने की जगह तक नहीं थी।

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https://www.indiatv.in/india/national-amid-ruckus-the-farm-laws-repeal-bill-2021-passed-in-parliament-825095

शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन संसद से पास हुआ कृषि कानून वापसी बिल

लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा दोनों ही सदनों में तीनों कृषि कानून वापसी बिल ध्वनिमत से पास हुआ। कृषि कानून वापसी बिल को पहले लोकसभा में 12 बजे पेश किया गया, जिसे बिना चर्चा के चार मिनट के भीतर पास कर दिया गया।

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन आज कृषि कानून को वापस ले लिया गया। लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा दोनों ही सदनों में तीनों कृषि कानून वापसी बिल ध्वनिमत से पास हुआ। कृषि कानून वापसी बिल को पहले लोकसभा में 12 बजे पेश किया गया, जिसे बिना चर्चा के चार मिनट के भीतर पास कर दिया गया। वहीं, विपक्ष चर्चा को लेकर इस पर अड़ा रहा। इसके बाद सदन को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा के बाद दोपहर 2 बजे राज्यसभा में बिल पेश किया गया, वहां भी कुछ ही मिनट में इसे पास कर दिया गया।कांग्रेस ने निरस्त किए गए तीनों कानूनों को कहा ‘‘काला कानून’’ दोपहर दो बजे जैसे ही उच्च सदन की कार्यवाही प्रारंभ हुई वैसे ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विधेयक को पेश करते हुए इसे पारित करने का प्रस्ताव रखा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वह कृषि विधि निरसन विधेयक का स्वागत करते हैं और कोई इसके विरोध में नहीं है क्योंकि यह किसानों का मुद्दा है। निरस्त किए गए तीनों कानूनों को ‘‘काला कानून’’ करार देते हुए उन्होंने कहा, ‘‘एक साल तीन महीने के बाद आपको (सरकार) ज्ञान प्राप्त हुआ और आपने कानूनों को वापस लेने का फैसला किया।’’ इसी बीच, तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की भलाई के लिए यह तीनों कानून लेकर आई थी लेकिन दुख की बात है कि वह किसानों को समझा नहीं सकी। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ।इससे पहले लोकसभा ने ध्वनिमत से कृषि कानून वापसी बिल को पास किया। जब नरेंद्र सिंह तोमर ने बिल पेश किया तो कांग्रेस के सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। हंगामे के बीच ही ये बिल पास हुआ।राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद तीनों कृषि कानून रद्दकृषि कानून वापसी विधेयक पास होने के बाद लोकसभा को मंगलवार के लिए स्थगित कर दिया गया है। मंगलवार सुबह 11 बजे फिर से लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा से कृषि कानून वापसी विधेयक पास हो चुका है और अब यह राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद तीनों कृषि कानून रद्द माने जाएंगे।

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यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारी में कांग्रेस, नियुक्त किए 3 उपाध्यक्ष, 13 महासचिव और 69 सचिव

अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को प्रदेश में संगठन के स्तर पर कई पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। पार्टी ने 3 उपाध्यक्ष सहित 13 महासचिवों और 69 सचिवों की नियुक्ति की है।

नई दिल्ली: अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को प्रदेश में संगठन के स्तर पर कई पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। पार्टी ने 3 उपाध्यक्ष सहित 13 महासचिवों और 69 सचिवों की नियुक्ति की है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने तत्काल प्रभाव से इन सभी नियुक्तियों को अपनी मंजूरी दे दी है। उपाध्यक्ष पद पर विश्व विजय सिंह, गयादीन अनुरागी और दीपक कुमार की नियिक्ति हुई है। महासचिव के पद पर संजीव शर्मा, पुष्पेंद्र सिंह, राहुल रिछारिया, अंशु तिवारी, सुशील पासी, फूल कुंवर, श्याम सुंदर उपाध्याय, शिव पाण्डेय, धीरेंद्र प्रताप सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह, त्रिभुवन नारायण मिश्रा औक कुमुद गंगवार की नियुक्ति की गई है। Image Source : @PRIYANKAGANDHIUP विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को प्रदेश में संगठन के स्तर पर कई पदाधिकारियों की नियुक्ति की है।Image Source : @PRIYANKAGANDHIUP विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को प्रदेश में संगठन के स्तर पर कई पदाधिकारियों की नियुक्ति की है।ये भी पढ़ें

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Rajat Sharma’s Blog: योगी जी, हाथरस कांड के दोषियों को बिना देरी किए फांसी दिलाएं

हाथरस मामले में आईजी, डीएम और एसपी समेत लोकल पुलिस ने शुरुआत में इस बात से इनकार किया था कि लड़की के साथ रेप हुआ है।

उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की एक दलित युवती के साथ गैंगरेप और क्रूरता की घटना से पूरे देश में गुस्सा है। युवती ने 2 हफ्ते तक मौत से लड़ते हुए मंगलवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। देश की एक बेटी की जान चली गई, वह हैवानियत की शिकार हुई, उसकी हड्डियां तोड़ दी गईं, उसकी जीभ काटने की कोशिश हुई, वह मौत से जूझती रही, लेकिन मंगलवार को वह ज़िन्दगी की जंग हार गई। इस बेटी के साथ जो कुछ हुआ, वह दिल दहला देने वाला है, सुन कर रूह कांप उठती है, रौंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस, प्रशासन का जो रवैया था, डाक्टरों की जो लापरवाही थी, वह किसी अपराध से कम नहीं है।मंगलवार की रात को मैने ‘आज की बात’ में हाथरस की इस बेटी का बयान सुनाया, उसकी मां ने जो कहा, उसे दिखाया, पुलिस कैसे इन लोगों के बयानों से बाल की खाल निकाल रही है, ये भी बताया। मैंने दिखाया कैसे पूरे मामले पर पुलिस लीपापोती करने की कोशिश कर रही है, और सबसे दुख की बात, एक बेटी की मौत पर कैसे सियासत हो रही है।घटना 14 सितम्बर की है। हाथरस जिले के चांदपा इलाके के एक गांव में यह युवती अपनी मां के साथ खेत में घास काटने गई थी। उसी समय चार युवक इस युवती को घसीट कर बाजरे के खेत में ले गए, जहां उसके साथ न सिर्फ सामूहिक दुष्कर्म किया, बल्कि पीट-पीट कर उसकी हड्डियां तोड़ दीं और उसकी जीभ काटने की कोशिश की। बेटी की चीख सुन कर उसकी मां वहां पहुंची। तब तक बलात्कारी वहां से भाग चुके थे। मां ने अपनी साड़ी से बेटी के नग्न शरीर को ढका। पुलिस घटनास्थल पर नहीं गई। मां-बेटे घायल युवती को लेकर थाने गए। वहीं पुलिस ने युवती को फौरन अस्पताल भेजने की बजाय युवती के परिजनों से घटना के बारे में विस्तार से पूछने लगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन-कौन थे, क्या सबूत हैं, खेत में क्या करने गए थे, आदि, आदि। पुलिस को बिलकुल रहम नहीं आया। तब इस दलित परिवार ने अपनी बेटी को स्वास्थ्य केन्द्र ले जाने का प्रबंध किया, जहां से उसे तुरंत अलीगढ़ मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। तब तक काफी देर हो चुकी थी, युवती की हालत बिगड़ चुकी थी, उसे सोमवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया, जहां एक दिन बाद उसकी मौत हो गई। इस पूरे प्रकरण के दौरान, स्थानीय पुलिस का जो व्यवहार रहा उसके बारे में यह कहा जा सकता है कि वह बेहद शर्मनाक और संवेदनहीन था।मंगलवार की रात सफदरजंग अस्पताल में उस वक्त खूब ड्रामा हुआ, जब यूपी पुलिस ने परिवार वालों के विरोध के बावजूद शव को बाहर निकाल लिया। पुलिस ने माता-पिता और परिवार वालों की गैर-मौजूदगी में बूल गढ़ी गांव के पास बुधवार सुबह करीब ढाई बजे युवती का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार देखने के लिए पुलिस 30-40 ग्रामीणों को ही अपने साथ लेकर आई थी। परिवार के सदस्यों को न तो दिल्ली में और न ही गांव में युवती के शव को आखिरी बार देखने का अवसर दिया गया।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि राज्य के गृह सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआईटी पूरे मामले की जांच करेगी और सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। योगी ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेप के आरोपियों के खिलाफ 'सख्त कार्रवाई' करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई जल्दी ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी।' अपने शो 'आज की बात' में मंगलवार की रात मैंने आपको वह ऑडियो सुनाया जिसमें पीड़िता अपने साथ हुए जघन्य वारदात के साथ ही रेप के आरोपियों का नाम बता रही है। उसकी जीभ कटी हुई थी और वह टूटे-फूटे लब्जों में बयान दे रही थी। उसकी रीढ़ हड्डी टूटी थी इसलिए कई अंग काम नहीं कर रहे थे और लड़की को पैरालिसिस हो गया था। इसके बाद भी इस लड़की ने हिम्मत करके कैमरे के सामने अपनी आपबीती बता दी थी। शुरुआत में स्थानीय पुलिस ने केवल एक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी लेकिन काफी विरोध के बाद पुलिस को तीन अन्य आरोपियों के नाम जोड़ने पड़े। युवती ने घटना के एक सप्ताह बाद अपने बयान में सभी चार आरोपियों के नाम का खुलासा किया। जीभ में गंभीर घाव के कारण वह शुरू में बोल नहीं पा रही थी।इस वारदात के सभी चारों आरोपी अब हिरासत में हैं और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी जैसी राजनीतिक पार्टियां अब विरोध प्रदर्शनों के जरिए राजनीतिक लाभ बटोरने की कोशिश कर रही हैं। समाजवादी पार्टी और बसपा सुप्रीमो मायावती ने सिर्फ ट्वीट करते हुए सरकार के खिलाफ बयान दिए है। फिलहाल ये लोग हवा का रूख भांप रहे हैं। क्रूरता और गैंगरेप की ये घटना आठ साल पहले निर्भया के साथ दिल्ली में हुई ऐसी ही घटना की याद दिलाती है। उस समय देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए और सरकार को यौन उत्पीड़न के मामलों को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने पड़े थे। इस मामले में दोषियों को सजा दिलाने में सात साल लग गए। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इस साल मार्च में निर्भया केस के दोषियों को फांसी दी गई थी।हाथरस मामले में आईजी, डीएम और एसपी समेत लोकल पुलिस ने शुरुआत में इस बात से इनकार किया था कि लड़की के साथ रेप हुआ है। एक सीनियर अधिकारी ने दावा किया कि क्लिनिकल जांच में रेप का कोई सबूत नहीं मिला। वे इस बात पर अड़े रहे कि युवकों ने केवल लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया है। लेकिन बाद में जनता के जबरदस्त दबाव के बाद सीनियर पुलिस अधिकारियों ने यह माना कि पीड़िता के साथ गैंगरेप हुआ था।एक सीनियर अधिकारी ने दावा किया कि लड़की की जीभ आरोपियों ने नहीं काटी। इनका कहना था कि आरोपियों ने गला दबाया इसलिए दांतों के बीच आकर जीभ खुद कट गई। इस अधिकारी ने यह भी सवाल उठाया कि अगर पूरी जीभ कटी होती तो लड़की बयान कैसे देती? इससे ज्यादा शर्मनाक और दुखद रवैया और कुछ नहीं हो सकता। इससे ज्यादा संवेदनशून्यता और क्या हो सकती है? उस बेटी की तो जान चली गई और पुलिस अफसर जीभ की बात कर रहे हैं। वह बेटी तड़प-तड़प कर मर गई और अधिकारी रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं। चूंकि युवती और उसका परिवार गरीब है, क्या यह उचित है कि पुलिस जो चाहे सो बयान दे दे? मैं नेताओं के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अधिकांश नेताओं की नजर वोट पर है, उनके पास बेटी के माता-पिता और परिवार के सदस्यों के प्रति नकली हमदर्दी है। इसलिए नेताओं के बारे में कुछ कहना बेकार है। पुलिस की संवेदनशीलता के बारे भी मैंने आपको बता दिया। आपको बता दिया कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस का क्या कहना था। मुझे अभी भी सीएम योगी आदित्यनाथ से उम्मीद है। मेरी योगी आदित्यनाथ से उम्मीद है कि वह इस बात को समझेंगे। इस बेटी के परिवार को और प्रदेश के लोगों को उम्मीद है कि योगी हाथरस की बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाएंगे और इसमें देरी नहीं होगी। (रजत शर्मा)देखें: ‘आज की बात, रजत शर्मा के साथ’ 29 सितंबर, 2020 का पूरा एपिसोड /*.jw-reset-text, .jw-reset{line-height: 2em;}*/ .jw-time-tip .jw-time-chapter{display:none;} if ('' == comscore_jw_loaded || 'undefined' == comscore_jw_loaded || undefined == comscore_jw_loaded) {var comscore_jw_loaded = 1;firstjw = document.getElementsByClassName('jwvidplayer')[0];cs_jw_script = 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https://www.indiatv.in/india/uttar-pradesh-noida-coronavirus-cases-latest-updates-793069

नोएडा में Covid-19 के 124 नए मामले सामने आए, 4 और मरीजों की मौत

जनपद गौतम बुद्ध नगर मे शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 124 नए मामले सामने आए और चार मरीजों की मौत हुई। इस दौरान 471 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हुए।

नोएडा: जनपद गौतम बुद्ध नगर मे शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 124 नए मामले सामने आए और चार मरीजों की मौत हुई। इस दौरान 471 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हुए। जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या 443 हो गई है। जिला निगरानी अधिकारी डॉक्टर सुनील दोहरे ने बताया कि शनिवार सुबह तक कोरोना वायरस के 124 मरीज मिले।उन्होंने बताया कि यहां के विभिन्न अस्पतालों और घरों में एकांतवास में 1,471 मरीजों का उपचार चल रहा है। उन्होंने बताया कि जनपद में अब तक 62,288 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित मिले हैं जिनमें से 60,272 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में संक्रमण से चार लोगों की मौत के बाद जनपद में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 443 हो गई है।उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामले घटे हैं। उन्होंने लोगों से शारीरिक दूरी का पालन करने, मास्क लगाने तथा साफ सफाई का ध्यान रखने के अलावा जरूरी होने पर ही घर से निकलने की अपील की है।

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https://www.indiatv.in/india/national-international-day-of-older-persons-senior-citizens-problems-facing-in-india-816662

भारत में बुजुर्गों की क्या है स्थिति, जानिए 1 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस

दुनिया में हर साल एक अक्टूबर को इंटरनेशल डे फॉर ओल्डर पर्संस यानी अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस या अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद है बुजुर्गों को उनके अधिकार दिलवाना।

नई दिल्ली: पूरी दुनिया में एक अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को यह तय किया था कि था कि एक अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस के तौर पर मनाया जाए। इसके बाद 1991 से पूरी दुनिया में हर साल एक अक्टूबर को इंटरनेशल डे फॉर ओल्डर पर्संस यानी अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस या अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद है बुजुर्गों को उनके अधिकार दिलवाना।साथ ही यह दिन हमें अवसर प्रदान करता है कि हम समाज में बुजुर्गों के योगदान को सम्मान देने के साथ ही समाज में वरिष्ठ नागरिकों की जरूरत और उनकी भलाई के लिए समुचित प्रयास करें।भारत में बुजुर्गभारत में 2007 में पास हुआ विधेयकभारत में वर्ष 2007 में माता-पिता एवं वरिष्‍ठ नागरिक भरण-पोषण विधेयक पारित किया गया था। इस विधेयक में माता-पिता के भरण-पोषण, वृद्ध आश्रमों की स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्‍सा सुविधा की व्यवस्था और उनके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है।बुजुर्गों में अकेलापन देश में एकल परिवार व्यवस्था से सबसे ज्यादा बुजुर्ग प्रभावित हुए हैं। कुछ मामलों में बाल-बच्चे दूसरे शहर में रोजी-रोजगार के सिलसिले में चले जाते हैं और घर पर बुजुर्गों को अकेले जीवन यापन करना पड़ता है। ऐसे में उम्र बढ़ने के साथ ही कई तरह की शारीरिक समस्याओं का सामना कर रहे बुजुर्ग अपने आपको बेहद अकेला महसूस करने लगते हैं। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए वृद्धा आश्रम की व्यवस्था की गई है।सीनियर सिटिजंस के साथ फ्रॉडतकनीकी तौर पर सक्षम नहीं होने की वजह से इन बुजुर्गों को समय-समय पर साइबर फ्रॉड का भी शिकार होना पड़ता है। कई बार धोखाधड़ी करके इनके एटीएम से पैसे भी निकाल लिए जाते हैं। इस तरह के कई मामले आए दिन सुनने को मिलते हैं। बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता जरूरीवरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण, इलाज आदि से जुड़े कई कानून भी हैं लेकिन सिर्फ कानून से समस्या का पूरा सामाधान नहीं मिलता। देश के हर नागरिक को बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा।

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https://www.indiatv.in/india/national-any-attempt-to-unilaterally-change-status-quo-of-lac-unacceptable-eam-on-border-row-with-china-751223

LAC पर यथास्थिति में परिवर्तन का कोई भी एकतरफा प्रयास अस्वीकार्य: जयशंकर

जयशंकर ने कहा कि सीमा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण माहौल ने भारत और चीन के बीच अन्य क्षेत्रों में समन्वय के विस्तार के लिए आधार उपलब्ध कराया लेकिन महामारी सामने आने के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं।

नयी दिल्ली: चीन-भारत सीमा गतिरोध के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर यथास्थिति में परिवर्तन का कोई भी एकतरफा प्रयास ''अस्वीकार्य'' है और संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए दोनों देशों के बीच के समझौतों का पूरी समग्रता के साथ ''निष्ठापूर्वक'' सम्मान किया जाना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि सीमा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण माहौल ने भारत और चीन के बीच अन्य क्षेत्रों में समन्वय के विस्तार के लिए आधार उपलब्ध कराया लेकिन महामारी सामने आने के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। वह सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान दे रहे थे जिसका आकाशवाणी से प्रसारण किया गया। विदेश मंत्री ने कहा कि उन धारणाओं में परिवर्तन से संबंध अप्रभावित नहीं रह सकते जो इसे रेखांकित करती हैं। उन्होंने कहा कि तीन दशकों तक संबंध स्थिर रहे क्योंकि दोनों देशों ने नयी परिस्थितियों और विरासत में मिली चुनौतियों का समाधान किया। भारत और चीन के बीच पिछले पांच महीने से भी अधिक समय से पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गतिरोध बना हुआ है जिससे संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। दोनों पक्षों के बीच राजनयिक एवं सैन्य स्तर पर कई दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन गतिरोध समाप्त नहीं हो सका है।

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https://www.indiatv.in/india/uttar-pradesh-viral-video-of-85-years-old-woman-who-wants-to-give-12-bigha-land-to-pm-narendra-modi-757671

बेटों से परेशान 85 साल की बुजुर्ग ने क्यों कहा, 'मैं PM मोदी के ही नाम करूंगी अपनी 12 बीघा जमीन'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज की शैली से प्रभावित होकर एक बुजुर्ग महिला अपनी सारी जमान उनके नाम लिखना चाहती हैं।

मैनपुरी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज की शैली से प्रभावित होकर एक बुजुर्ग महिला अपनी सारी जमान उनके नाम लिखना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की रहने वाली 85 वर्षीय बिट्टन देवी देश के प्रधानमंत्री से काफी प्रभावित हैं। बताया जा रहा है कि बिट्टन के बच्चों ने अपनी बूढ़ी मां से पल्ला झाड़ लिया था, जिसके बाद उनकी जिंदगी सरकारी योजनाओं पर ही निर्भर होकर रह गई। यही वजह है कि वह अपनी कृषि योग्य करीब साढ़े 12 बीघा जमीन पीएम मोदी के नाम करना चाहती हैं, और इस काम के लिए वह बुधवार को कचहरी भी पहुंची थीं।तहसील पहुंच गई थीं 85 साल की बिट्टन देवीमीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैनपुरी तहसील में बुधवार को बिट्टन अपनी सारी जमीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर करने के लिए तहसील पहुंची थीं। पीएम के नाम पर खेत की रजिस्ट्री करने की उनकी ख्वाहिश को देखकर वकील भी हैरान रह गए। उन्हें लोगों ने कई बार समझाया कि ऐसा हो पाना मुश्किल है, लेकिन बुजुर्ग महिला अपनी जिद पर अड़ी रहीं। उनका कहना है कि वह अपनी सारी जमीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही करना चाहती हैं, क्योंकि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के कारण ही उनका जीवन-यापन हो पा रहा है।‘अब सरकारी योजनाएं ही जीवन-यापन का सहारा’बिट्टन देवी ने अपने हालात के बारे में बात करते हुए कहा कि उनके पति की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि उनके दो बेटे और बहुएं उनका ख्याल नहीं रखते हैं और उन्हें बुढ़ापे में दर-दर की ठोकरें खाने को छोड़ दिया है। बिट्टन ने कहा कि अब उन्हें सरकारी योजनाओं के सहारे ही अपना जीवन-यापन करना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्हेंने अपनी सारी जमीन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम करने का फैसला लिया है। बिट्टन का कहना है कि सरकार की ओर से मिल रही वृद्धावस्था पेंशन से उनका गुजारा हो रहा है, ऐसे में वह अपनी जमीन पीएम के नाम करना चाहती हैं।

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https://www.indiatv.in/india/politics-pm-modi-speech-national-youth-parliament-festival-political-dynasty-biggest-enemy-of-democracy-765390

राजनीतिक वंशवाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन, युवा राजनीति में आगे आएं: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को राजनीतिक वंशवाद को लोकतंत्र का ‘‘सबसे बड़ा दुश्मन’’ करार दिया और इसे जड़ से उखाड़ने का आह्वान करते हुए युवाओं से राजनीति में आने की अपील की।

नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को राजनीतिक वंशवाद को लोकतंत्र का ‘‘सबसे बड़ा दुश्मन’’ करार दिया और इसे जड़ से उखाड़ने का आह्वान करते हुए युवाओं से राजनीति में आने की अपील की। उन्होंने वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि देश को नयी ऊंचाइयों पर ले जाने का काम तथा उसे आत्मनिर्भर बनाने का काम देश के युवाओं के कंधे पर है। उन्होंने कहा, ‘‘लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है राजनीतिक वंशवाद। यह देश के सामने ऐसी चुनौती है, जिसे जड़ से उखाड़ना है। अब केवल ‘सरनेम’ के सहारे चुनाव जीतने वालों के दिन लद गए हैं।’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति में ‘‘वंशवाद का रोग’’ अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और अब भी ऐसे लोग हैं जिनका लक्ष्य अपने परिवार की राजनीति और राजनीति में अपने परिवार को बचाना है। उन्होंने कहा, ‘‘राजनीतिक वंशवाद ‘देश प्रथम’ के बजाय ‘मैं और मेरा परिवार’ की भावना को मजबूत करता है। यह भारत में राजनीतिक और सामाजिक भ्रष्टाचार का भी एक बहुत बड़ा कारण है।’’ राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने युवाओं से राजनीति में आने और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, ‘‘इस स्थिति (वंशवाद) को बदलने का जिम्मा देश की जागरूकता पर है। देश की युवा पीढ़ी पर है। आप राजनीति में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएं। बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कुछ कर गुजरने की सोच के साथ आगे बढ़ें। जब तक देश का सामान्य युवा राजनीति में नहीं आएगा, वंशवाद इसी तरह हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता रहेगा। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आपका राजनीति में आना जरूरी है।’’ इस अवसर पर लोकसभा अध्‍यक्ष ओम बिरला, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और युवा मामले तथा खेल मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित थे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव हर साल 12 से 16 जनवरी तक मनाया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती है। इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल राष्ट्रीय युवा महोत्सव के साथ राष्‍ट्रीय युवा संसद समारोह भी आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्देश्‍य देश के युवाओं की प्रतिभा सामने लाने तथा उन्‍हें अपनी प्रतिभा को दर्शाने का मंच प्रदान करना है।

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https://www.indiatv.in/india/uttar-pradesh-panchayat-elections-can-be-postponed-due-to-corona-virus-in-up-expected-in-2021-736390

यूपी में कोरोना वायरस के चलते टल सकते हैं पंचायत चुनाव, 2021 में होने की उम्मीद

कोरोना वायरस से उपजे हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार आगामी पंचायत चुनावों को टालने का फैसला कर सकती है।

लखनऊ: कोरोना वायरस से उपजे हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार आगामी पंचायत चुनावों को टालने का फैसला कर सकती है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, पंचायत चुनाव को आगे बढ़कार साल 2021 में कराए जाने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इसे लेकर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। शासन के एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना के चलते सरकार की तैयारी अभी पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए चुनाव टल सकते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की डेडलाइन 25 दिसंबर 2020 है।‘चुनाव के लिए तैयारी नहीं हो पाई है’प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि कोरोना काल में चुनाव की जैसी तैयारी होनी चाहिए, वैसी हो नहीं पाई है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए पूरी सरकार कोरोना के संकट से निपटने में लगी है। चुनाव की तैयारी अभी हो नहीं पाई है। उन्होंने कहा, ‘अभी इसे कराने के लिए हमें कम से कम 6 माह का समय चाहिए। स्थितियां सामान्य होने पर देखा जाएगा।’ वहीं, शासन के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। जल्द ही सरकार की ओर निर्णय लिया जाएगा। चूंकि कोरोना के कारण सरकार की अभी तैयारी नहीं हो पाई है, इसी कारण इसे टाले जाने की प्रबल संभावनाएं हैं।सरकार के लिए अभी चुनाव करा पाना मुश्किलगौरतलब है कि 25 मार्च से लॉकडाउन के बाद करीब दो माह सभी कामकाज ठप रहे। वहीं, कोरोना वायरस का संक्रमण बाकी देश की तरह यूपी में अभी भी कायम है और शासन सभी जिलों में कोरोना का संक्रमण रोकने में लगा है। इसमें पंचायती राज विभाग भी शामिल है। इस कारण न तो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हो पाया और न ही पंचायतों को परिसीमन प्रक्रिया हो पाई है। कई पंचायतें नगर-निगम का हिस्सा हो गई है। ऐसे में सरकार के लिए अभी चुनाव करा पाना मुश्किल दिख रहा है। (IANS)

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https://www.indiatv.in/india/national-pm-modi-repealed-3-farm-laws-live-update-reactions-farmers-and-polotical-personalities-823879

PM Modi Repealed 3 Farm Laws Live Update: गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने झंडा लहराकर मनाया जश्न

कहीं सरकार के झुकने को लेकर बात कही जा रही है तो कहीं इसे आनेवाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। इन सभी प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए इस पेज पर बने रहें।

नई दिल्ली: तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के पीएम मोदी के फैसले के बाद राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आने के साथ ही किसानों की ओर से भी जश्न मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। जहां राहुल गांधी ने इसे अन्याय के खिलाफ जीत बताया वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं लिया जाएगा। कृषि कानूनों को वापस लेने के पीएम मोदी के ऐलान के बाद देश और समाज के हर तरफ से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कहीं सरकार के झुकने को लेकर बात कही जा रही है तो कहीं इसे आनेवाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। इन सभी प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए इस पेज पर बने रहें।

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https://www.indiatv.in/india/national/kashmir-heavy-snowfall-flights-canceled-snow-removal-work-started-from-the-roads-830173

कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद उड़ानें रद्द, सड़कों से बर्फ हटाने का काम हुआ शुरू

घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक-रुक कर बर्फबारी हो रही है। वहीं, जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में साल की पहली बर्फबारी हुई।

कश्मीर में मंगलवार को ताजा बर्फबारी होने के कारण कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। इसके बाद सड़कों पर भी बर्फ जमा हो गई। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार से घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक-रुक कर बर्फबारी हो रही है। वहीं, जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में साल की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी और कम दृश्यता के कारण कश्मीर आने-जाने वाली उड़ानें भी प्रभावित हुईं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के एक अधिकारी ने 'पीटीआई' को बताया, 'अभी तक, 16 उड़ानें रद्द की गई हैं। मौसम में सुधार होने पर विमान सेवाओं के बहाल होने की संभावना है।' अधिकारियों ने बताया कि गुलमर्ग और पहलगाम के पर्यटक रिज़ॉर्ट सहित सभी प्रमुख शहरों में बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। बर्फबारी के कारण घाटी में रात में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 5.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, उससे एक दिन पहले रात को यहां तापमान शून्य से नीचे 5.8 डिग्री सेल्सियस था। पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 1.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जहां रविवार रात यहां तापमान शून्य से नीचे 3.0 डिग्री सेल्सियस था। उन्होंने बताया कि काजीगुंड में न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, दक्षिण कश्मीर के कोकेरनाग में तापमान शून्य से नीचे 0.4 डिग्री सेल्सियस और उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग ने आठ जनवरी तक मध्यम से भारी हिमपात या बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी हिमपात की भी संभावना है। कश्मीर में 40 दिन का 'चिल्लई कलां' का दौर 21 दिसंबर से शुरू हो गया। इस दौरान क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ती है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाती है, जिससे यहां की प्रसिद्ध डल झील के साथ-साथ घाटी के कई हिस्सों में पानी की आपूर्ति लाइनों सहित जलाशय जम जाते हैं।इस दौरान अधिकतर इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी सबसे अधिक रहती है, खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में, भारी हिमपात होता है। ‘चिल्लई कलां’ के 31 जनवरी को खत्म होने के बाद, 20 दिन का ‘चिल्लई-खुर्द’ और फिर 10 दिन का ‘चिल्लई बच्चा’ का दौर शुरू होता है।

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https://www.indiatv.in/india/national-farmers-issue-ultimatum-to-government-say-repeal-farm-laws-or-we-will-block-railway-tracks-758992

किसान नेताओं ने सरकार को दिया अल्टिमेटम, कहा- कानून वापस लें वर्ना अब ब्लॉक किए जाएंगे रेलवे ट्रैक

सिघू बॉर्डर से किसान नेता बूटा सिंह ने कहा है कि यदि सरकार ने तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया तो अब रेलवे ट्रैक्स को भी ब्लॉक किया जाएगा।

नई दिल्ली: दिल्ली की सीमाओं पर बीते कई दिनों से जमे किसान अब अपने आंदोलन को और तेज करने की बात कह रहे हैं। सिघू बॉर्डर से किसान नेता बूटा सिंह ने कहा है कि यदि सरकार ने तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया तो अब रेलवे ट्रैक्स को भी ब्लॉक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मंच जल्द ही इसके लिए तारीखों की घोषणा करेगा। वहीं, भारतीय किसान यूनियन (आर) के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने माना है कि कानून व्यापारियों के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कृषि राज्य विषय है, तो उन्हें इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार नहीं है।‘...तो रेलवे ट्रैक्स को किया जाएगा ब्लॉक’सिंघु बॉर्डर से किसान नेता बूटा सिंह ने कहा, ‘पंजाब में टोल प्लाजा, मॉल, रिलायंस के पंप, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दफ्तर और घरों के आगे धरना अभी भी जारी है। इसके अलावा 14 तारीख को पंजाब के सभी DC ऑफिसों के बाहर धरने दिए जाएंगे। हमने 10 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि अगर PM ने हमारी बातों को नहीं सुना और कानूनों को रद्द नहीं किया तो हम रेलवे ट्रैक्स को भी ब्लॉक करेंगे। आज की बैठक में ये फैसला हुआ कि अब रेलवे ट्रैक पर पूरे भारत के लोग जाएंगे। संयुक्त किसान मंच इसकी तारीख की जल्द घोषणा करेगा।’‘सरकार आगे बातचीत के लिए तैयार है’वहीं, कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों के नेताओं से सरकार द्वारा दिये गये प्रस्तावों पर विचार करने का गुरुवार को एक बार फिर आग्रह किया और कहा कि सरकार उनके साथ आगे और बातचीत करने के लिये तैयार है। किसानों ने एक दिन पहले ही सरकार की पेशकश को ठुकरा दिया। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को बनाए रखने के बारे में लिखित आश्वासन देने और नये कृषि कानूनों के कुछ प्रावधानों में संशोधन की पेशकश की है। तोमर ने कहा, ‘नए कृषि कानूनों में किसानों को जहां कहीं भी कोई आपत्ति है, हम खुले दिमाग से उस पर विचार करने के लिये तैयार है। हम किसानों की सभी शंकाओं को दूर करना चाहते हैं।’ /*.jw-reset-text, .jw-reset{line-height: 2em;}*/ .jw-time-tip .jw-time-chapter{display:none;} if ('' == comscore_jw_loaded || 'undefined' == comscore_jw_loaded || undefined == comscore_jw_loaded) {var comscore_jw_loaded = 1;firstjw = document.getElementsByClassName('jwvidplayer')[0];cs_jw_script = document.createElement('script');cs_jw_script.src = 'https://sb.scorecardresearch.com/internal-c2/plugins/streamingtag_plugin_jwplayer.js';firstjw.parentNode.insertBefore(cs_jw_script, firstjw.nextSibling); 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https://www.indiatv.in/india/national-farm-laws-repeal-bill-2021-narendra-modi-cabinet-may-approve-bill-to-withdraw-new-farm-laws-824437

Farm Laws Repeal Bill 2021: कृषि कानून रद्द करने वाला बिल तैयार, आज कैबिनेट की बैठक में मिल सकती है मंजूरी

लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन के अनुसार, सत्र के दौरान तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने से संबंधित विधेयक पेश किये जाने के लिये सूचीबद्ध है।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अब तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की औपचारिक प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इस कड़ी में आज पीएम की अगुवाई में कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, जिसमें तीनों कृषि कानूनों की वापसी के मसौदे पर मुहर लग सकती है। Farm Laws Repeal Bill 2021 संसद के इसी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना है। आज कैबिनेट की मीटिंग में इस बिल के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। कैबिनेट की मुहर के बाद ये बिल 29 नवंबर से शुरु होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है।लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन के अनुसार, सत्र के दौरान तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने से संबंधित विधेयक पेश किये जाने के लिये सूचीबद्ध है। गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर महीने में केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून, कृषि (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून, 2020 बनाया था। तीन कृषि कानून के विरोध में पिछले करीब एक वर्ष से दिल्ली की सीमा पर किसान संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं । गुरु पूर्णिमा के दिन पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि उन्होंने सत्ता संभालने के बाद से ही किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए। छोटे और सीमांत किसानों की स्थिति को देखते हुए उन्होंने तीन नए कृषि कानूनों का प्रवाधान किया लेकिन वे किसानों के एक वर्ग को समझा पाने में नाकाम रहे। इसलिए कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर देश की जनता से माफी मांगी। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा और इसके 23 दिसंबर को समाप्त होने की संभावना है। लोकसभा एवं राज्यसभा सचिवालय के एक बयान के अनुसार, ‘‘सत्रहवीं लोकसभा का सातवां सत्र 29 नवंबर, 2021 को शुरू होगा। सरकारी कामकाज की अत्यावश्यकताओं के अधीन, सत्र के 23 दिसंबर, 2021 को समाप्त होने की संभावना है।’’

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Coronavirus: सावधानी से मनाएं होली, पिछले 24 घंटे में मिले 68 हजार से ज्यादा मरीज, एक्टिव मामले 5 लाख के पार

पिछले 24 घंटे में देशभर में कोरोना संक्रमण के 68 हजार 20 मरीज मिले है। पिछले 24 घंटे में कोरोना को मात देने वाले लोगों में 32 हजार 231 लोग है जबकि 291 लोग इस बीमारी से जिंदगी की जंग हार गए हैं।

नई दिल्ली. देशभर में आज होली का त्योहार मनाया जा रहा है। होली के मौके पर कोरोना के चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। पिछले 24 घंटे में देशभर में कोरोना संक्रमण के 68 हजार 20 मरीज मिले है। पिछले 24 घंटे में कोरोना को मात देने वाले लोगों में 32 हजार 231 लोग है जबकि 291 लोग इस बीमारी से जिंदगी की जंग हार गए हैं। आज देशभर से आ रही होली की तस्वीरें आने वाले हफ्ते में कोरोना के मामले में और तेजी से बढ़ने का इशारा कर रही है।आज जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में अबतक सामने आए कुल मामले बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख 39 हजार 644 हो गए हैं। इन मामलों में से 1 करोड़ 13 लाख 55 हजार 993 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। इस वक्त देश में एक्टिव मामले 5 लाख 21 हजार 808 हो गए हैं और इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1 लाख 61 हजार 843 हो गई है। आइए आपको बताते हैं कि आपके राज्य में कोरोना वायरस के कितने मामले हैं।आंकड़ों के अनुसार लगातार 19वें दिन संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी गई। वर्तमान में देश में कोविड-19 के 5,21,808 मरीज उपचाराधीन हैं जो कि कुल मामलों का 4.33 प्रतिशत है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, मरीजों के ठीक होने दर घटकर 94.32 प्रतिशत रह गई है। सुबह आठ बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, एक दिन में संक्रमण के 68,020 मामले सामने आए जो कि पिछले साल 11 अक्टूबर से लेकर अब तक की अवधि में प्रतिदिन सामने आने वाले मामलों की सर्वाधिक संख्या है।

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ओडिशा में कोरोना के 1578 नए केस मिले, 24 घंटे में 68 मरीजों की मौत

ओडिशा में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,578 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 9,77,268 हो गई जबकि 68 और मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों की तादाद 5,902 तक पहुंच गई है।

भुवनेश्वर: ओडिशा में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,578 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 9,77,268 हो गई जबकि 68 और मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों की तादाद 5,902 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लगभग चार महीने बाद राज्य के सभी 30 जिलों में दैनिक संक्रमण दर पांच प्रतिशत से कम रही है। राज्य में उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या 16,384 है। शुक्रवार से 1,841 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। ठीक हो चुके लोगों की संख्या 9,54,929 है। अधिकारी ने कहा, ''ऐसा पहली बार हुआ है जब सभी जिलों में दैनिक संक्रमण दर पांच प्रतिशत से कम रही है। वहीं, 16 जिलों में संक्रमण दर एक प्रतिशत से कम है।'' ओडिशा में अब तक 1.60 करोड़ नमूनों की कोविड-19 जांच की जा चुकी है। शुक्रवार को 72,233 नमूनों की जांच की गई। कुल संक्रमण दर 6.09 प्रतिशत है।

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यूपी में खत्म होगा मकान मालिक-किराएदारों का विवाद, आ रहा है नया किराएदारी कानून, जानिए डिटेल

इस नए कानून के आने के बाद मकान मालिक और किराएदार को लेकर आए दिन होने वाला विवाद काफी हद तक खत्म हो जाएगा।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार अब नया किराएदारी कानून लाने की तैयारी में है। इस नए कानून के आने के बाद मकान मालिक और किराएदार को लेकर आए दिन होने वाला विवाद काफी हद तक खत्म हो जाएगा। सरकार चाहती है कि इस कानून से मकान मालिक के साथ ही किराएदार का हित भी सुरक्षित रहे। आवास विभाग ने प्रारूप तैयार कर सुझाव मांगाइस कानून के जरिए यह भी आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि प्रदेश में कितने लोगों ने अपने घरों को किराए पर दे रखा है। आवास विभाग ने उत्तर प्रदेश नगरीय परिसरों की किराएदारी विनियम अध्यादेश-2020 का प्रारूप जारी कर दिया है। इसके लिए जनता से सुझाव भी मांगे गए हैं। आधिकारिक वेबसाइट http://awas.up.nic.in और आवास बंधु की वेबसाइट www.awasbandhu.in पर इसे अपलोड कर दिया गया है। लोग इसे देखकर अपना सुझाव 20 दिसंबर तक दे सकते हैं। सीएम योगी ने दी सैद्धांतिक मंजूरीकिराएदारी के इस नए कानून का प्रस्तुतिकरण सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने किया जा चुका है और इसे सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल चुकी है। किराएदारी कानून के लागू हो जाने के साथ प्रदेश में सरकार एक किराया प्राधिकरण का गठन भी करेगी।हर साल 10 प्रतिशत किराया नहीं बढ़ा सकेंगे किराएदारनए किराएदारी कानून में कई बातों का ख्याल रखा गया है, जिसमे सबसे अहम सालाना किराया बढ़ाने की शर्त है। मौजूदा समय में रेंट एग्रीमेंट के तहत माकन मालिक 10 प्रतिशत किराया हर साल बढ़ाता है लेकिन नए कानून में आवासीय संपत्तियों पर 5 फीसदी और गैर-आवासीय पर 7 फीसदी सालाना किराया बढ़ाने का प्रावधान है। नए कानून में किराएदार के लिए नियम होगा कि उसे रहने वाले स्थल की देखभाल करनी होगी। किराए की संपत्ति में होनी वाली टूट-फूट की जिम्मेदारी किराएदार की होगी। कानून में यह भी प्रावधान होगा कि अगर किराएदार दो महीने तक किराया नहीं दे पाएगा तो मकान मालिक उसे हटा सकेगा।बिना एग्रीमेंट मकान मालिक नहीं रख पाएंगे किराएदारनए किराएदारी कानून में यह प्रावधान है बिना एग्रीमेंट के कोई भी मकान मालिक किराएदार नहीं रख पाएगा। इसके साथ ही मकान मालिक को किराएदार की जानकारी किराया प्राधिकरण को देनी होगी। नए कानून के तहत किराएदारी के संबंध में मकान मालिकों को तीन माह के अंदर लिखित अनुबंध पत्र किराया प्राधिकारी को देना होगा। दरअसल इसके पीछे सुरक्षा का मकसद छिपा है। कई बार बदमाश और आतंकी किराए के मकान पर रहकर वारदातों को अंजाम देते हैं।

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https://www.indiatv.in/india/national-over-102-8-crore-covid-vaccine-doses-administered-in-india-govt-820530

भारत में कोविड-19 वैक्सीन की अब तक 102.8 करोड़ से अधिक खुराक दी गई: स्वास्थ्य मंत्रालय

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता नितिन एएम ने अपनी दलीलों में कहा कि क्लिनिकल ट्रायल के बगैर बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की अनुमति देना नियमों का उल्लंघन है और कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन वैक्सीन नुकसानदेह और गैरकानूनी है।

नयी दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सोमवार को कोविड-19 वैक्सीन की 58 लाख खुराक दिये जाने के साथ देश में अब तक 102.8 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। मंत्रालय ने कहा कि देर रात तक अंतिम रिपोर्ट का संकलन होने पर प्रतिदिन के वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वैक्सीनेशन अभियान के तीसरे चरण की शुरूआत होने के बाद से 18-44 वर्ष आयु समूह में, 40,92,47,732 पहली खुराक और 12,86,74,750 दूसरी खुराक दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि अब तक कुल 71,88,31,679 पहली खुराक और 30,98,37,374 दूसरी खुराक दी गई है। इसने कहा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज सोमवार को 102.8 करोड़ (1,02,86,69,053) को पार कर गया।इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने वह याचिका खारिज कर दी जिसमें अनुरोध किया गया था कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के सभी चरण समाप्त होने तक बड़े पैमाने पर कोविड-19 वैक्सीनेशन बंद कर दें। कोर्ट ने कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है और उसपर कोई सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति धनंजय वाई. चन्द्रचूड़ और बी. वी. नागरत्न की पीठ ने पूर्व सैनिक मैथ्यू थॉमस की याचिका खारिज करने संबंधी कर्नाटक हाईकोर्ट के 26 मई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। पीठ ने कहा, ‘‘हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करके सही किया। वैक्सीनेशन अभियान पर संदेह पैदा ना करें। यह लोगों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हम इस याचिका पर बिलकुल दलीलें नहीं चाहते हैं। इस अपील पर नोटिस जारी करना भी बहुत गलत होगा।’’ पीठ ने आगे कहा कि महामारी के दौरान देश बहुत संवेदनशील स्थिति से गुजरा है और भारत इकलौता देश नहीं है जहां वैक्सीनेशन अभियान चल रहा हो। पीठ ने आदेश में कहा, ‘‘हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है। इसलिए विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।’’ याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता नितिन एएम ने अपनी दलीलों में कहा कि क्लिनिकल ट्रायल के बगैर बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की अनुमति देना नियमों का उल्लंघन है और कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन वैक्सीन नुकसानदेह और गैरकानूनी है।

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https://www.indiatv.in/india/national-home-minister-amit-shah-became-bjp-panna-chief-in-ahmedabad-naranpur-assembly-ward10-759519

गृहमंत्री अमित शाह बने अहमदाबाद के नारणपुर वार्ड 10 में पन्‍ना प्रमुख

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अपने पूर्व विधानसभा क्षेत्र अहमदाबाद के नारणपुरा विधानसभा के वार्ड 10 में पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं।

नई दिल्ली/अहमदाबाद। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अपने पूर्व विधानसभा क्षेत्र अहमदाबाद के नारणपुरा विधानसभा के वार्ड 10 में पन्‍ना प्रमुख बनाए गए हैं। दरअसल, गुजरात में बूथ स्तर पर पार्टी की उपस्थिति को प्रभावी बनाने और पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें गांधीनगर से सांसद अमित शाह भी नारणपुरा के बूथ नंबर 38 में पेज नंबर 7 के अध्यक्ष बने हैं, वे इस बूथ के मतदाता भी हैं। अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से सांसद हैं। नारणपुरा विधानसभा इसी लोकसभा क्षेत्र में आता है। इसी वार्ड के संघवी स्‍कूल मतदान केंद्र से शाह ने बूथ एजेंट के रूप में भाजपा में अपने कैरियर की शुरुआत की थी।Image Source : INDIA TVbjp page head in gujaratबता दें कि, गुजरात भाजपा के अध्‍यक्ष सीआर पाटिल ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में विधानसभा की सभी 182 सीट पर जीत का लक्ष्‍य रखते हुए अभी से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुजरात में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल ने मजूरा विधानसभा के वार्ड नंबर 20 से बूथ नंबर 94 में पेज नंबर 36 के पेज प्रमुख बनकर इस अभियान की शुरूआत की थी। भाजपा ने अगले साल होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों की भी तैयारी शुरू कर दी है। जनवरी-फरवरी 2021 में राज्‍य में छह महानगर पालिका, 33 जिला पंचायत तथा डेढ़ सौ नगर पालिकाओं के चुनाव भी होने हैं, इसलिए पाटिल ने अभी से संगठन को चुस्‍त-दुरुस्‍त करना शुरू कर दिया है। गुजरात में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के मिशन 182 के तहत मुख्यमंत्री विजय रूपाणी व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल को भी पन्ना प्रमुख बनाया गया है। मुख्यमंत्री रूपाणी ने राजकोट विधानसभा के वार्ड नंबर 10 के बूथ नंबर 2 के पेज नंबर 22 की जिम्मेदारी ली है। इसके लिए उन्होंने अपनी पेज कमेटी भी बनाई है। वहीं डिप्टी सीएम नितिन पटेल महेसाणा के कडी विधानसभा सीट के कडी वार्ड के बूथ नंबर 121 के पेज नंबर 39 के पेज प्रमुख की जिम्मेदारी ली है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल ने कहा है कि पन्ना प्रमुख व समिति नहीं बनाने वाले नेताओं को अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। पाटिल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को अगले विधानसभा चुनाव में सभी 182 सीटें जीतने का लक्ष्य सौंपा है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में राज्य में पन्ना प्रमुख तथा पन्ना समितियों का गठन किया जाए। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी राजकोट की प्रकाश सोसायटी की मतदाता सूची के पन्ना प्रमुख बने हैं। वहीं, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल मेहसाणा कडी के मोटापोढ वार्ड की मतदाता सूची के पन्ना प्रमुख बने हैं।

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https://www.indiatv.in/india/uttar-pradesh-will-liquor-will-be-sold-to-only-those-who-have-taken-covid-vaccine-793335

क्या सिर्फ वैक्सीन लगवाने वालों को ही बेची जाएगी शराब?

इटावा जिले के सैफई इलाके में शराब की दुकान चलाने वाले एक विक्रेता ने बताया कि सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने उन्हें निर्देश दिया है कि वो ऐसे लोगों को शराब न बेचें जिन्होंने कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन नहीं लगवाई है।

इटावा. उत्तर प्रदेश के इटावा में कुछ शराब की दुकानों पर शराब की बिक्री सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को की जा रही है, जिन्होंने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की डोज लगवा ली है। इटावा में कई दुकानों के बाहर लगाए गए पोस्टर्स में लिखा है कि वैक्सीनेशन करवाने वालों को ही मदिरा बिक्री की जाएगी। इटावा जिले के सैफई इलाके में शराब की दुकान चलाने वाले एक विक्रेता ने बताया कि सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने उन्हें निर्देश दिया है कि वो ऐसे लोगों को शराब न बेचें जिन्होंने कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन नहीं लगवाई है।एक अन्य दुकानदार ने बताया कि वो ग्राहक का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने के बाद ही उसे शराब बेच रहे हैं।हालांकि जब इस विषय पर इटावा जिले के एक्साइज ऑफिसर कमल कुमार शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है SDM ने शराब बेचने वालों से लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने को कहा हो।

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उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से 30 और मरीजों की मौत, 2094 नए केल मिले

उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 पीड़ित 30 और लोगों की मौत हो गई तथा संक्रमण के 2,094 नए मामले सामने आए।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 पीड़ित 30 और लोगों की मौत हो गई तथा संक्रमण के 2,094 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोविड-19 से 30 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7,674 हो गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,094 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में इस वक्त 25,422 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। इनमें से 12,443 लोग गृह पृथक-वास में हैं। प्रदेश में अब तक 5,33,449 लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। प्रसाद ने बताया कि बुधवार को राज्य में 1,65,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। राज्य में अब तक एक करोड़ 86 लाख से ज्यादा नमूने जांचे जा चुके हैं। वहीं, पूरे देश की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार सुबह बताया कि बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना वायरस के 44,489 मामलों में से 60.72 प्रतिशत मामले छह राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। मंत्रालय के अनुसार, इनमें सबसे ज्यादा मामलों की पुष्टि केरल में हुई। इसके बाद महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का नम्बर आता है। मंत्रालय ने कहा कि 524 मौतों में से 60.50 प्रतिशत दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हुई हैं। गत 24 घंटे में केरल में सबसे ज्यादा 6491 नए मामले आए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 6159 और दिल्ली में 5246 मरीजों की पुष्टि हुई है।मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में सबसे ज्यादा 99 मौतें हुई हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 65 और पश्चिम बंगाल में 51 संक्रमितों ने दम तोड़ा है। भारत में संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 4,52,344 है, जो कुल मामलों का 4.88 फीसदी है। मंत्रालय के मुताबिक, संक्रमण का इलाज करा रहे 65 प्रति मरीज आठ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के हैं, जहां से रोजाना अधिकतम मामले और मौतें रिपोर्ट होती हैं। मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 के कारण हुई कुल मौतों में से 61 प्रतिशत इन आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुई हैं। मंत्रालय ने बताया, पंजाब में मृत्यु दर 3.16 फीसदी, महाराष्ट्र में 2.60 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 1.75 फीसदी और दिल्ली में 1.60 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.46 फीसदी है। वहीं मृत्यु दर उत्तर प्रदेश में 1.43 प्रतिशत, हरियाणा में 1.02 फीसदी, राजस्थान में 0.87 प्रतिशत और केरल में 0.37 फीसदी है। दिल्ली में प्रति 10 लाख की आबादी पर कोविड-19 के 29,169 मामले हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में प्रति 10 लाख की आबादी पर 14,584 और हरियाणा में 7,959 मामले हैं। देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर 6,715 मामले हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या 86,79,138 है और संक्रमण को मात देने की राष्ट्रीय दर 93.66 प्रतिशत है। बीते 24 घंटे में 36,367 मरीज संक्रमण से उबरे हैं। मंत्रालय ने कहा कि 15 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण से मुक्त होने की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। मंत्रालय द्वारा बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक, कुल मामले 92.66 लाख पहुंच गए हैं, जबकि मृतक संख्या 1,35,223 हो गई है।

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विजय दिवस: पीएम मोदी ने चार स्‍वर्णिम विजय मशालों को किया प्रज्‍ज्वलित, शहीदों को दी श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरा होने के अवसर पर बुधवार को राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक की अमर ज्योति से ‘‘स्वर्णिम विजय मशाल’’ को प्रज्ज्वलित किया।

नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरा होने के अवसर पर बुधवार को राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक की अमर ज्योति से ‘‘स्‍वर्णिम विजय मशाल’’ को प्रज्‍ज्वलित किया। राष्‍ट्रीय समर-स्‍मारक पर लगातार जलती रहने वाली ज्‍योति से चार विजय मशाल प्रज्‍ज्वलित की गई। इन मशालों को 1971 के युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के गांवों सहित देश के विभिन्‍न भागों में ले जाया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, ‘‘इन विजेताओं के गांवों के साथ-साथ 1971 के युद्ध स्‍थलों की मिट्टी को नई दिल्‍ली के राष्‍ट्रीय युद्ध स्‍मारक में लाया जाएगा।’’ पढ़ें: Vijay Diwas 2020: बांग्लादेश का जन्म और पाकिस्तान की हार, जानिए 16 दिसंबर 1971 का गौरवशाली इतिहासमालूम हो कि 16 दिसंबर भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में भारत को जीत मिली थी और एक देश के रूप में बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्‍ट्रीय समर स्‍मारक पर रात-दिन जलती रहने वाली ज्‍योती से विजय मशाल प्रज्‍ज्वलित किया।पढ़ें: उत्तर भारत में हाड़ कंपाने वाली ठंड, दिल्ली में 3 डिग्री तक गिर सकता है तापमानइस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने स्‍वर्णिम विजय मशालों को प्रज्जवलित किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विजय दिवस पर सैनिकों की बहादुरी को नमन किया है। उन्होंने कहा-'विजय दिवस पर मैं भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम की परम्परा को नमन करता हूँ। मैं याद करता हूं उन जांबाज़ सैनिकों की बहादुरी को जिन्होंने 1971 के युद्ध में एक शौर्यगाथा लिखी। उनका त्याग और बलिदान सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह देश उन्हें हमेशा याद रखेगा।' /*.jw-reset-text, .jw-reset{line-height: 2em;}*/ .jw-time-tip .jw-time-chapter{display:none;} if ('' == comscore_jw_loaded || 'undefined' == comscore_jw_loaded || undefined == comscore_jw_loaded) {var comscore_jw_loaded = 1;firstjw = document.getElementsByClassName('jwvidplayer')[0];cs_jw_script = document.createElement('script');cs_jw_script.src = 'https://sb.scorecardresearch.com/internal-c2/plugins/streamingtag_plugin_jwplayer.js';firstjw.parentNode.insertBefore(cs_jw_script, firstjw.nextSibling); 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https://www.indiatv.in/india/uttar-pradesh-person-sentenced-to-14-years-for-attempting-to-rape-a-child-761781

नोएडा में 18 महीने की बच्ची के साथ रेप का प्रयास, दोषी को 14 साल की सजा

जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने 18 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में एक व्यक्ति को 14 वर्ष की सजा सुनाई है।

नोएडा: जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने 18 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में एक व्यक्ति को 14 वर्ष की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि थाना सेक्टर 24 क्षेत्र में रहने वाली 18 माह की बच्ची के साथ 2018 में बलात्कार का प्रयास हुआ था। इस मामले में थाना पुलिस ने सोहनपाल नामक आरोपी को गिरफ्तार किया था।उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ थाना सेक्टर 24 पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। जयंत ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर तथा दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद अपर जिला जज विनीत चौधरी ने सोहनपाल को दोषी ठहराते हुए 14 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है तथा 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता का आरोप, थाने में सिपाही ने भी किया दुष्कर्मवहीं, एक अन्य मामले में शाहजहांपुर में पांच पुरुषों द्वारा कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म की शिकार एक महिला ने दावा किया है कि जब वह पुलिस स्टेशन में मामले की शिकायत दर्ज कराने गई तो वहां भी एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। 35 वर्षीय महिला ने कहा कि 30 नंवबर को जब वह मामले की शिकायत करने के लिए जलालाबाद पुलिस स्टेशन गई तो सब-इंस्पेक्टर उसे शिकायत दर्ज कराने के बहाने बगल के कमरे में ले गया और वहां उसका यौन उत्पीड़न किया।बरेली के एडीजी अविनाश चंद्र ने महिला की शिकायत पर जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं एसपी (सिटी) संजय कुमार ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और पुलिस इसकी जांच कर रही है। महिला जो कि विधवा है, उसने कहा, "30 नवंबर को पांचों आरोपियों ने मुझे जबरन कार के अंदर खींच लिया और मुझे पास के एक खेत में लेकर गए। वहां मेरे साथ पांचों ने दुष्कर्म किया। मैं तुरंत भागकर जलालाबाद पुलिस थाने में गई। वहां सब-इंस्पेक्टर ने भी मेरे साथ दुष्कर्म किया।" उसने आगे कहा कि जब स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया, तो उसने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया। वह एडीजी अविनाश चंद्र से मिलीं। फिर उन्होंने महिला थाना की एसएचओ को जांच करने का आदेश दिया।

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दिल्ली दंगों पर लिखी गई किताब को मिला अब नया पब्लिशर, Bloombsbury ने किया था छापने से इनकार

ब्लूम्सबरी इंडिया ने शनिवार को फरवरी के दिल्ली दंगों से जुड़ी एक किताब का प्रकाशन नहीं करने की घोषणा की थी।

नई दिल्ली. दिल्ली दंगों पर लिखी गई किताब को नया पब्लिशर मिल गया है। इस बात की जानकारी किताब की तीन लेखिकाओं में से एक मोनिका अरोड़ा ने ट्वीट कर दी। मोनिका अरोड़ा ने कहा कि लोगों की भावनाओं के अनुसार, हम गरुड़ प्रकाशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि ब्लूम्सबरी इंडिया ने शनिवार को फरवरी के दिल्ली दंगों से जुड़ी एक किताब का प्रकाशन नहीं करने की घोषणा की थी। प्रकाशन संस्था ने यह घोषणा उनकी जानकारी के बिना किताब के बारे में एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किये जाने के बाद की। ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा दिल्ली दंगों से जुड़ी किताब के प्रकाशन से इनकार करने के एक दिन बाद गरुड़ प्रकाशन ने रविवार को कहा कि वह “डेल्ही रायट्स 2020: द अनटोल्ड स्टोरी” शीर्षक वाली पुस्तक प्रकाशित करेगा। किताब के प्रकाशन से पूर्व एक ऑनलाइन कार्यक्रम को लेकर हंगामा मचने के बाद ब्लूम्सबरी इंडिया ने पुस्तक के प्रकाशन से हाथ खड़े कर दिये थे।गरुड़ प्रकाशन ने कहा कि किताब के अगले 15 दिनों में बिक्री के लिये उपलब्ध होने की उम्मीद है। गरुड़ प्रकाशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संक्रांत सानू ने कहा, “गरुड़ प्रकाशन भारतीय इतिहास- प्राचीन और समसामयिक- के प्रामाणिक विमर्श के लिये प्रतिबद्ध है। यह देख कर दुख होता है कि अन्य प्रकाशक किताब की विषय-वस्तु के बजाय अन्य घटनाक्रमों से प्रभावित हैं। हम किताब के प्रमुख लेखकों का दिल्ली दंगों की असली तस्वीर सामने लाने के लिये समर्थन करते हैं। ब्लूम्सबरी इंडिया ने शनिवार को फरवरी के दिल्ली दंगों से जुड़ी एक किताब का प्रकाशन नहीं करने की घोषणा की। प्रकाशन संस्था ने यह घोषणा उनकी जानकारी के बिना किताब के बारे में एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किये जाने के बाद की। इस प्रकाशन संस्था को शुक्रवार को उस समय ऑनलाइन तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा जब शनिवार को किताब के लोकार्पण का एक कथित विज्ञापन सामने आया और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता कपिल मिश्रा को दिखाया गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 23 फरवरी को हिंसा भड़कने के पहले ऐसे आरोप लगाये गये थे कि मिश्रा समेत कई नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिये।

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ओडिशा में सामने आए कोरोना वायरस के 5,235 नए मामले, 43 और मरीजों की मौत

ओडिशा में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 5,235 नए मामले सामने आए जो कि पिछले 50 दिन में प्रतिदिन सामने आने वाले मामलों की सबसे कम संख्या है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि महामारी से 43 और मरीजों की मौत हो गई।

भुवनेश्वर: ओडिशा में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 5,235 नए मामले सामने आए जो कि पिछले 50 दिन में प्रतिदिन सामने आने वाले मामलों की सबसे कम संख्या है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि महामारी से 43 और मरीजों की मौत हो गई जिसके बाद मृतकों की कुल संख्या 3,210 पर पहुंच गई। राज्य में अब तक संक्रमण के 8,42,461 मामले सामने आ चुके हैं। संक्रमण के नए मामलों में से 2,975 मामले पृथक-वास केंद्रों से सामने आये हैं और संक्रमितों के संपर्क में आने से 2,273 लोग संक्रमण का शिकार हुए। अधिकारी ने बताया कि खुर्दा जिले से 726, कटक से 557 और जाजपुर से कोरोना वायरस के 394 नए मामले सामने आए। ओडिशा में अभी 66,226 मरीज उपचाराधीन हैं और अब तक 7,72,972 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस बीच भुवनेश्वर नगर पालिका ने खाना पहुंचाने वाली ऐप आधारित कंपनियों के एजेंटों के टीकाकरण के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया।वहीं, ओडिशा ने कोविड-19 टीकों की खरीदारी के लिए ई-वैश्विक निविदा की मूल्य बोली खोलने की प्रक्रिया 23 जून तक के लिए स्थगित कर दी। यह फैसला ऐसे समय में किया गया है, जब केंद्र ने दो दिन पहले घोषणा की थी कि वह राज्यों के लिए आवश्यक सभी टीकों की आपूर्ति करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘केंद्र द्वारा 21 जून से राज्यों को टीकों की आपूर्ति शुरू किए जाने की संभावना है।’’ ओडिशा स्टेट मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएसएमसीएल) ने एक अधिसूचना में कहा कि उसने वैश्विक निविदा जारी की थी और उसे दो बोलियां मिली थीं। वह बुधवार को मूल्य बोली खोलने वाला था, लेकिन अब इसे 23 जून को खोला जाएगा। अधिकारी ने कहा, “राज्य सभी आयु समूहों के लिए केंद्र से टीकों की आपूर्ति की स्थिति को देखते हुए आगे फैसला करेगा।’’ ये भी पढ़ें

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लगवाया टीका, सेना के RR अस्पताल जाकर ली वैक्सीन

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का टीका लगवा लिया है। राष्ट्रपति ने बुधवार को दिल्ली में स्थित आरआर अस्पताल में जाकर वैक्सीन का टीका लगवाया।

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का टीका लगवा लिया है। राष्ट्रपतिभवन की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति ने बुधवार को दिल्ली में स्थित सेना के आरआर अस्पताल में जाकर वैक्सीन का टीका लगवाया। 60 वर्ष से ऊपर की आयु और 45 वर्ष से ऊपर की आयु के ऐसे लोग जिन्हें ऐसी बीमारियां हैं जो कोरोना को लेकर घातक हो सकती हैं, के लिए टीकाकरण की शुरुआत पहली मार्च से हो चुकी है और उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी भी टीका लगवा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पहल के बाद देशभर में कोरोना की वैक्सीन का टीका लगवाने वालों की संख्या में तेजी आई है, देश में कोरोना मामले भी फिर से बढ़ने लगे हैं जिस वजह से भी वैक्सीन का टीका लगवाने वालों की संख्या बढ़ने लकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम तक देशभर में 1.56 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का टीका लग चुका है, मंगलवार को ही देशभर में 7.68 लाख से ज्यादा लोगों ने टीका लगवाया है। देश में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी और शुरुआत में फ्रंट लाइन कोरोना वारियर्स को वैक्सीन का टीका लगवाया गया था। लेकिन पहली मार्च से ऐसे आम नागरिकों के लिए भी टीकाकरण शुरू हुआ है जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो या 45 वर्ष से ऊपर के ऐसे नागरिक जिन्हें ऐसी बीमारियों ने जकड़ा हो जो कोरोना की वजह से घातक हैं। भारत में कोरोना वायरस की अबतक 2 वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है और दोनो वैक्सीन का उत्पादन भारत में ही हो रहा है। हालांकि भारत सिर्फ अपने लिए ही वैक्सीन का उत्पादन नहीं कर रहा बल्कि दुनिया के कई बड़े देशों को भी वैक्सीन भेज रहा है। अबतक भारत से दुनियाभर के 25 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भेजी जा चुकी है।

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प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन ने की फोन पर बातचीत, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि दोनों नेताओं ने COVID-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया और भारत तथा ब्रिटेन के बीच वैक्सीन बनाने के क्षेत्र में हो रहे सहयोग की समीक्षा की।इसके अलावा PM मोदी ने ट्वीट कर कहा, "अगले दशक में भारत-ब्रिटेन संबंधों के महत्वाकांक्षी रोडमैप पर मेरे मित्र UK के पीएम बोरिस जॉनसन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हम सभी क्षेत्रों- व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और कोरोना से लड़ने की दिशा में काम करने पर सहमत हुए।" वहीं, PMO ने यह भी बताया कि दोनों साइंटिफिक रिसर्च और मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स पर भी राजी हुए।पीएम मोदी के साथ बीतचीत के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। बोरिस जॉनसन ने कहा, 'आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं 2021 में और उससे आगे भी ब्रिटेन-भारत के संबंधों को गहरा और मजबूत करने के लिए बहुत उत्सुक हूं।'

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"पता नहीं मेरी बेटी का शव जलाया या किसी और का", हाथरस में मृतका के पिता का फूटा दर्द

इंडिया टीवी से बात करते हुए मृतका के पिता ने कहा, "हमें कम से कम यह तो पता चले कि हमारी बेटी का ही शव जलाया है या किसी और का। यह तो हमें कुछ पता ही नहीं है।"

हाथरस: हाथरस केस में पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए इंडिया TV की मुहिम के बाद शनिवार को गांव से पुलिस का पहरा हटा दिया गया है। पुलिस का पहरा हटते ही इंडिया टीवी पीड़ित परिवार के पास पहुंचा और उनसे बात की। इंडिया टीवी से बात करते हुए मृतका के पिता ने कहा, "उन लोगों (पुलिस) ने न तो हमारी बेटी को हमें दिखाया, न हमें अंतिम संस्कार में बुलाया।"मृतका के पिता ने कहा, "उन्होंने (पुलिस) पता नहीं क्या किया है, यह तो यही लोग जानें। हमें हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया। हमें कम से कम यह तो पता चले कि हमारी बेटी का ही शव जलाया है या किसी और का। यह तो हमें कुछ पता ही नहीं है। मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। पहले उसके साथ दरिंदगी हुई और फिर हमें उसका चेहरा तक नहीं देखने दिया"वहीं, पीड़िता के भाई ने कहा कि प्रशासन लगातार उन्हें धमका रहा था। भाई ने डीएम और एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग की। पीड़िता के भाई ने बताया कि जब डीएम साहब परिवार से मिलने पहुंचे तो परिवार ने शव न देख पाने की शिकायत की। इस पर डीएम साहब ने बोला कि आप लोग पोस्टमार्टम का मतलब जानते भी हो क्या। पोस्टमार्टम के बाद शव इस तरह क्षत विक्षत हो जाता है कि आप उसे देखकर 4 दिन तक खाना न खा पाते। उसने कहा कि हमें 20 दिन खाना न खाना स्वीकार था ​लेकिन बहन को न देख पाना गलत था। भाई ने कहा कि हिंदू रीतिरिवाज में घी डालकर शव जलाते हैं, लेकिन प्रशासन ने पेट्रोल डालकर शव जला दिया। अधिकारियों ने पिता पर दबाव डालकर उनसे मुआवजे पर हस्ताक्षर करा लिए। पूरे गांव में पुलिस का डेरा था। हम बेहद घबराए हुए थे। पुलिस वालों ने कहा कि हम डीएम साहब के आर्डर का पालन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूरे गांव में 150 से ज्यादा पुलिस वाले मौजूद हैं।

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कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का 'रेल रोको' आंदोलन जारी, रेलवे ने किए पुख्ता इंतज़ाम

पहले ट्रैक्टर परेड फिर चक्का जाम और आज रेल रोको आंदोलन। कृषि कानून के ख़िलाफ़ किसान एक बार फिर फुल एक्शन में हैं और इस बार उनके प्रदर्शन का अड्डा है रेलवे ट्रैक।

लखनऊ: पहले ट्रैक्टर परेड फिर चक्का जाम और आज रेल रोको आंदोलन। कृषि कानून के ख़िलाफ़ किसान एक बार फिर फुल एक्शन में हैं और इस बार उनके प्रदर्शन का अड्डा है रेलवे ट्रैक। 4 घंटे के रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया गया है लेकिन पटना में समय से पहले ही ये आंदोलन शुरू कर दिया गया था। प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर पहुंचे गए, पटरियों पर लेट गए और ट्रेन भी रोक दी। इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने सभी को ट्रैक से हटाया। आपको बता दें कि आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किसानों का देश में रेल रोको अभियान चलेगा। इस ऐलान के बाद रेलवे सुरक्षा बल की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई है। खास फोकस पंजाब, हरियाणा, यूपी और बंगाल पर है। रेलवे सुरक्षा बल के डीजी ने किसानों से साफ अपील की है कि किसी भी तरह की हिंसा ना हो। लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण किया जाए।संयुक्त किसान संघर्ष समिति द्वारा रेल रोकने का आह्वान करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया था। वहीं रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (जीआरपी) को हाई अलर्ट पर रखा है। वरिष्ठ अधिकारी रेलवे स्टेशनों की जांच कर ऐसी जगहों की पहचान कर रहे हैं, जहां से कुछ गड़बड़ी होने की आशंका है। हालांकि, किसान नेताओं को चेतावनी दी गई है कि यदि उन्होंने ट्रेनों को रोकने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।आगरा में जीआरपी के एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने कहा, "ऐसे लोग जिनके पास कन्फर्म टिकट नहीं है, उन्हें रेलवे स्टेशनों के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही गुरुवार को प्रवेश और निकास के लिए केवल गेट ही चालू रहेगा। इसके अलावा सभी जीआरपी स्टेशनों को अलर्ट पर रखा गया है। हमने प्रोविंसियल आर्म्ड कॉस्टेबलरी (पीएसी) को भी तैनात किए जाने की मांग की है। इसके अलावा ट्रेन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए स्थानीय पुलिस भी मदद करेगी।"ऐसी भी आशंका है कि प्रदर्शनकारी किसान टिकट लेकर ट्रेनों में चढ़ सकते हैं और फिर स्टेशनों के बाहर ट्रेन रोक सकते हैं। इसे लेकर आरपीएफ के एडिशनल कमांडेंट दिनेश कुमार ने कहा, "प्रदर्शनकारियों को रेलवे पटरियों पर कब्जा करने से रोकने के लिए हमने विशेष इंतजाम किए हैं। सभी रेलवे स्टेशनों पर फोर्स तैनात की गई है। हम ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित नहीं होने देंगे, जो लोग रुकावट डालने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"उधर भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राजेंद्र मलिक ने कहा है, "निर्धारित कार्यक्रम के तहत हम गुरुवार को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चार घंटे के लिए ट्रेनों को रोकेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि रेलवे की संपत्ति और यात्रियों को कोई नुकसान न हो। हम यात्रियों को पीने का पानी और भोजन के पैकेट देंगे। जहां तक बात कानूनी कार्रवाई की है तो हम उससे नहीं डरते हैं और जेल जाने के लिए तैयार रहते हैं।"

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यूपी में फिर जानलेवा बनी शराब, तीन लोगों की मौत के बाद तीन पुलिसकर्मी निलंबित

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के शेखपुरा में मंगलवार को शराब सेवन से हुई मौत के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल ने थानाध्यक्ष सहित तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है ।

फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के शेखपुरा में मंगलवार को शराब सेवन से हुई मौत के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सचिंद्र पटेल ने थानाध्यक्ष सहित तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार खैरगढ़ के थानाध्यक्ष मुस्तकीम अली, एसआई विजेंद्र सिंह एवं कॉन्स्टेबल संजीव कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि जिले के थाना खैरगढ़ के क्षेत्र शेखपुरा में मंगलवार को तीन व्यक्तियों की कथित शराब सेवन से मौत हो गयी थी । पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राजेश कुमार ने मंगलवार को बताया था कि थाना खैरगढ़ के क्षेत्र शेखपुरा निवासी 30 वर्षीय नवी चंद एवं 32 वर्षीय संजय उर्फ संजू यादव आपस में रिश्ते में चाचा भतीजे लगते हैं। परिजनों के अनुसार इन दोनों ने सोमवार शाम को शराब पी थी और मंगलवार सुबह इनकी हालत बिगड़ी और बाद में इनकी मौत हो गयी थी। उन्होंने बताया कि परिजनों ने दिल का दौरा पड़ने से मौत की बात बताई थी। मंगलवार देर शाम एक अन्य व्यक्ति अवधेश उम्र 34 की भी मौत हो गयी थी। इसने भी शराब का सेवन किया था । जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने मंगलवार को कहा था कि मामले की जांच उप मंडलीय मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है । इसके अलावा आबकारी विभाग से भी जांच करने को कहा गया है।

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https://www.indiatv.in/india/national-pakistan-killed-indian-fisherman-arabian-sea-gujarat-coast-822302

गुजरात: पाकिस्तान की गोलीबारी में भारतीय मछुआरे की मौत, ज्वाइंट इंटेरोगेशन जारी

आईसीजी ने इस बात की पुष्टि की है कि गोलीबारी हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गयी और एक शख्स घायल हो गया।

द्वारका (गुजरात): गुजरात के अपतटीय क्षेत्र में अरब सागर में अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी (पीएमएसए) की गोलीबारी में महाराष्ट्र के एक मछुआरे की मौत हो गयी और उसकी नौका पर सवार चालक दल का एक सदस्य घायल हो गया। भारतीय तट रक्षक (आईसीजी) ने एक बयान में कहा, ‘‘इस समय पुलिस अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं और नौका के चालक दल के सदस्यों से संयुक्त पूछताछ की जा रही है। जांच का रुझान सामने आने के बाद ही जानकारी साझा की जा सकती है।’’वहीं, पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि घटना शनिवार को अपराह्न करीब चार बजे की है। देवभूमि द्वारका के पुलिस अधीक्षक सुनील जोशी ने कहा, ‘‘पीएमएसए जवानों ने शनिवार शाम को गोली चलाई, जिसमें महाराष्ट्र के ठाणे का रहने वाला एक मछुआरा मारा गया जो मछली पकड़ने वाली नौका ‘जलपरी’ पर सवार था।’’ उन्होंने कहा कि नौका पर चालक दल के सात सदस्य सवार थे और इनमें से एक को गोलीबारी की घटना में मामूली चोट आई है। मृतक मछुआरे श्रीधर रमेश चामरे (32) का शव रविवार को ओखा बंदरगाह पर लाया गया तथा पोरबंदर नवी बंदर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर रही है। जोशी ने बताया, ‘‘चामरे मछली पकड़ने की नौका ‘जलपरी’ पर सवार था, जो चालक दल के सात सदस्यों के साथ 25 अक्टूबर को ओखा से निकली थी। इनमें से पांच सदस्य गुजरात से और दो महाराष्ट्र से थे।’’ उन्होंने कहा कि घटना के मामले में जांच चल रही है। हालांकि, आईसीजी ने इस बात की पुष्टि की कि गोलीबारी हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गयी और एक शख्स घायल हो गया। नौका पर सवार छह लोगों को गिरफ्तार करने के पाकिस्तान के दावे के बारे में पूछने पर तट रक्षक ने कहा, ‘‘गिरफ्तारियों की पुष्टि नहीं हुई है।’’

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कोरोना से फेफड़ों को लंबे समय तक नुकसान पहुंच सकता है, अध्ययन में बड़ा खुलासा

वैज्ञानिकों ने अस्पताल से घर लौटने के कम से कम तीन महीने बाद कोविड-19 मरीजों के फेफड़ों में लगातार हो रहे नुकसान को पहचाना है और कुछ मरीजों में यह नुकसान और भी लंबे वक्त तक देखा गया है।

नयी दिल्ली। वैज्ञानिकों ने अस्पताल से घर लौटने के कम से कम तीन महीने बाद कोविड-19 मरीजों के फेफड़ों में लगातार हो रहे नुकसान को पहचाना है और कुछ मरीजों में यह नुकसान और भी लंबे वक्त तक देखा गया है। ब्रिटेन के शेफफील्ड और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों के अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक ये नुकसान नियमित सीटी स्कैन और क्लिनिकल जांचों में पता नहीं चल रहे हैं और मरीजों को इस कारण से आम तौर पर बताया जा रहा है कि उनके फेफड़े सामान्य हैं।अध्ययन में यह भी सामने आया है कि जिन लोगों को कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया लेकिन जिन्हें लंबे वक्त तक सांस लेने में तकलीफ होती है उनके फेफड़ों को भी इस तरह का नुकसान हो सकता है। हालांकि, अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि इसकी पुष्टि करने के लिए वृहद अध्ययन की जरूरत है। उन्होंने बताया कि हाइपर पोलराइज्ड जेनोन एमआरआई (एक्सईमआरआई) स्कैन में अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद तीन महीने से भी अधिक वक्त और कुछ मामलों में तो नौ महीनों तक कुछ मरीजों के फेफड़ों में असामान्यता पाई गई जबकि अन्य क्लिनिकल माप सामान्य थे।शेफफील्ड विश्वविद्यालय के प्राध्यापक जिम वाइल्ड ने कहा, “अध्ययन के परिणाम बहुत दिलचस्प हैं। 129एक्सई एमआरआई फेफड़ों के उन हिस्सों को इंगित करता है जहां कोविड-19 के फेफड़ों पर दीर्घकालिक प्रभावों के चलते ऑक्सीजन लेने की क्रिया बिगड़ गई थी भले ही वह सीटी स्कैन पर अक्सर सामान्य दिखते हों। अध्ययन के प्रमुख अनुसंधानकर्ता, ऑक्सफोर्ड के प्राध्यापक फर्गस ग्लीसन ने कहा, “कोविड-19 के कई मरीज अस्पताल से छुट्टी मिलने के महीनों बाद तक सांस लेने में तकलीफ का सामना कर रहे हैं, बावजूद इसके कि उनके सीटी स्कैन में दर्शाया गया कि उनके फेफड़े सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।”

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सपना चौधरी का गाना नहीं बजाया तो हो गया झगड़ा, एक की मौत

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक शादी समारोह में सपना चौधरी का गीत बजाने को लेकर हुए झगड़े में कथित तौर पर एक युवक की पीट-पीटकरहत्या कर दी गई।

बुलंदशहर (उप्र): उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक शादी समारोह में सपना चौधरी का गीत बजाने को लेकर हुए झगड़े में कथित तौर पर एक युवक की पीट-पीटकरहत्या कर दी गई। घटना सोमवार की देर रात को कोतवाली पुलिस सर्कल में आने वाले बुलंदशहर के एक मैरिज हॉल में हुई। घायल युवक को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।खबरों के अनुसार, कुछ युवक एक शादी में नाच रहे थे तभी उन्होंने डीजे से सपना चौधरी का एक गाना बजाने की मांग की। जब डीजे ने मना कर दिया, तो वे हिंसक हो गए और इसके कारण 2 समूहों के बीच झड़प हो गई।पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कथित आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस चश्मदीद गवाहों से भी बात कर रही है।बुलंदशहर के एसपी संतोष कुमार सिंह ने दावा किया कि मृतक ने झड़प के दौरान हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी और उसे तभी दिल का दौरा पड़ गया। उन्होंने कहा, "पहली नजर में ऐसा लगता है कि उसकी मृत्यु कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई। मामले की जांच की जा रही है और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।"शादी में एक चश्मदीद ने दावा किया कि लड़कों का एक समूह नशे में धुत था और उन्होंने सपना चौधरी का गाना बजाने की मांग की लेकिन डीजे ने ऐसा करने में असमर्थता जताई। उन्होंने कहा, "जैसे ही डीजे ने कहा कि उसके पास यह गाना नहीं है, युवक हिंसक हो गया। उसने डीजे और उसके साथ के समूह को पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित को भी पीटा गया और फिर वह जमीन पर गिर गया।"इनपुट-आईएएनएस

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हिन्दुओं की सुरक्षा करने में बांग्लादेश सरकार पूरी तरह विफल रही : आरएसएस

आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने बांग्लादेश में हिन्दू मंदिर में कथित तोड़फोड़ की निंदा करते हुए भारत से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की और कहा कि शेख हसीना सरकार वहां अल्पसंख्यक हिन्दुओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह से विफल रही है।

आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने बांग्लादेश में हिन्दू मंदिर में कथित तोड़फोड़ की निंदा करते हुए भारत से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की और कहा कि शेख हसीना सरकार वहां अल्पसंख्यक हिन्दुओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह से विफल रही है। इंद्रेश कुमार ने कांग्रेस और सभी विपक्षी दलों से ‘धर्म एवं जाति की राजनीति’ से उपर उठकर इस घटना की निंदा करने की अपील की । आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारणी के सदस्य ने सरकार से वहां हिन्दुओं पर हमलों को रोकने के लिये बांग्लादेश पर दबाव बनाने की मांग की । उन्होंने आरोप लगाया कि पड़ोसी देश में हिन्दुओं को निशाना बनाया जाना जारी है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुख्य संरक्षण एवं संस्थापक कुमार ने मुस्लिम समाज से भी इन हमलों की निंदा करने को कहा । गौरतलब है कि रिपोर्टो के अनुसार, बृहस्पतिवार को ढाका में इस्कॉन राधाकांत मंदिर में 200 लोगों की भीड़ ने कथित तौर पर भक्तों पर हमला किया और तोड़फोड़ की । कुमार ने आरोप लगाया कि ढाका में वारी में 222 लाल मोहन साह मार्ग पर इस्कॉन राधाकांत मंदिर में 200 से अधिक लोगों की भीड़ ने हमला किया और वहां तोड़फोड़ की । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता ने कहा कि बांग्लादेश में हर त्योहार के मौके पर सुनियोजित साजिश के तहत हिन्दुओं को निशाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले दुर्गापूजा के अवसर पर भी ऐसी घटना घटी थी। कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसिना के नेतृत्व वाली सरकार बांग्लादेश में हिन्दुओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह से विफल रही है । यह भयावह है। वहीं, विश्व हिन्दू परिषद के संयुक्त महामंत्री डा.सुरेन्द्र जैन ने कहा कि हाल ही में बांग्लादेश के ढाका में राधाकांत मंदिर पर 200 से अधिक कट्टरपंथियों द्वारा हमला किये जाने और तोड़फोड़ करने की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब बांग्लादेश में त्योहार के मौके पर हिन्दुओं को ऐसे तत्वों के हमले का सामना करना पड़ता है। जैन ने कहा कि बांग्लादेश सरकार हिन्दुओं की सुरक्षा के लिये जवाबदेह है लेकिन वहां हिन्दुओं को डर के साये में रहना पड़ रहा है। विहिप के संयुक्त महामंत्री ने सवाल किया कि बांग्लादेश में कब तक हिन्दू अत्याचार सहता रहेगा ? उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना पर लगाम लगाने के लिये बांग्लादेश सरकार को अपने संविधान में बदलाव करना चाहिए तथा ऐसी घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र को भी ध्यान देना चाहिए।

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https://www.indiatv.in/india/national-pm-modi-on-opposition-protest-on-farm-bill-said-series-of-reforms-will-not-stop-744091

विपक्ष पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी, कहा विरोध के बावजूद नहीं थमेगा रिफॉर्म का सिलसिला

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग किसान की आजादी का विरोध कर रहे हैं, जिन उपकरणों की किसान पूजा करता है उन्हें आग लगाकर ये लोग किसान का अपमान कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि बिलों के विरोध में देश भर में जारी विपक्ष के विरोध पर करारा हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग किसान की आजादी का विरोध कर रहे हैं, जिन उपकरणों की किसान पूजा करता है उन्हें आग लगाकर ये लोग किसान का अपमान कर रहे हैं। वर्षों तक कहते रहे कि MSP लागू करेंगे लेकिन किया नहीं, लेकिन स्वामिनाथन कमिशन की इच्छा के अनुसार MSP लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया। ये लोग देश और समाज के लिए विरोध की वजह से आप्रसांगिक होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, आज ये लोग MSP पर ही किसानों में भ्रम फैला रहे हैं, देश में MSP भी रहेगी और किसानों को अपनी उपज बेचने की आजादी भी रहेगी, लेकिन यह आजादी कुछ लोग बर्दास्त नहीं कर पा रहे, इनकी काली कमाई का एक और जरिया समाप्त हो गया, इसलिए इन्हें परेशानी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग न किसान के साथ हैं और न नौजवान के साथ और न ही देश के वीर जवान के साथ। भारत की एकता को मजबूत करने वाले सरदार पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण हो रहा था तब भी ये लोग विरोध कर रहे थे, आज भी इनका कोई नेता सरदार पटेल की प्रतिमा को दर्शन करने नहीं गया, क्योंकि इनको विरोध करना था। पिछले महीने ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया, ये लोग पहले सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का विरोध कर रहे थे और फिर भूमि पूजन का ही विरोध करने लगे। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि एक ऐसा दल जिसके एक परिवार की 4-4 पीढ़ियां, ने देश पर राज किया वह आज दूसरे के कंधों पर सवार होकर देशहित से जुड़े हर काम का विरोध करके अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है। हमारे देश में अनेक ऐसे दल हैं जिन्हें सत्ता में आने का मौका नहीं मिला, उन्होंने अपना ज्यादा समय विपक्ष में ही बिताया है, लेकिन विपक्ष मनें रहने के बावजूद उन्होने देश के खिलाफ काम नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों को विपक्ष में बैठे कुछ दिन ही हुए हैं उनका तौर तरीका क्या है, उसे देख समझ और देख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कोरोना के इस काल में डिजिटल भारत अभियान ने, जनधन बैंक खातों, रुपे कार्ड ने जनता की कितनी मदद की है, लेकिन आपको याद होगा कि जब हमारी सरकार ने यही काम शुरू किए थे तो ये लोग कितना विरोध कर रहे थे। इनकी नजरों में देश के गांव के लोग अनपढ़ और अज्ञानी थे, इन लोगों ने डिजिटल खातों का विरोध किया। जब वन नेशन वन टै्क्स की बात आई GST की बात आई तो फिर इन लोगों ने विरोध किया। GST की वजह से घरेलू सामान पर लगने वाला टैक्स बहुत कम हो गया है। इन लोगों को GST से भी परेशानी, उसका मजाक उड़ाते हैं और विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा जब वन रैंक वन पेंशन लागू हुआ तो ये लोग उसका भी विरोध करने लगे, देशभर में पूर्व सैनिकों को इसका लाभ हुआ लेकिन इन लोगों को वन रैंक वन पेंशन लागू किए जाने से हमेशा दिक्कत रही और इसका विरोध किया। पीएम ने कहा वर्षों तक इन लोगों ने देश की सेना और वायुसेना को सशक्त करने के लिए कुछ नहीं किया, वायुसेना कहती रही कि आधुनिक लड़ाकू विमान चाहिए, लेकिन इन्होने वायुसेना की बात ही नहीं सुनी। लेकिन जह हमारी सरकार ने सीधे फ्रांस से राफेल विमान का समझौता किया तो इन्हें फिर दिक्कत हो गई और ये इसका भी विरोध करने लगे। आज राफेल भारतीय वायुसेना की ताकत बढा़ रहा है। उसकी गर्जना भारतीय जाबांजों का हौंसला बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा 4 साल पहले का यही तो वो समय था जब देश के जांबाजों ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए आतंक के अड्ड़ों को तबाह किया था लेकिन सेना की प्रसंशा के बजाय ये लोग सबूत मांगने लगे। हर काम का विरोध करना इनकी आदद हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा भारत की पहल पर जब पूरी दुनिया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रही थी, पूरे विश्य में योग पहुंच चुका है और भारत इसपर गर्व कर सकता है, लेकिन ये लोग भारत में ही योग का विरोध कर रहे थे।

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https://www.indiatv.in/india/uttar-pradesh-post-mortem-report-hathras-victim-forensic-report-death-cause-no-rape-744756

हाथरस केस: पीड़िता की फॉरेंसिक रिपोर्ट में दावा, "रेप नहीं हुआ.....हार्ट अटैक से गई जान"

पूरा देश हाथरस गैंगरेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठा रहा है। लोग दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। लेकिन, अब मृतका की पोस्टमार्टम-फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है, जो कुछ अलग ही दावा कर रही है।

लखनऊ: पूरा देश हाथरस गैंगरेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठा रहा है। लोग दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। लेकिन, अब मृतका की पोस्टमार्टम-फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है, जो कुछ अलग ही दावा कर रही है। दरअसल, फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार यह गैंगरेप ही नहीं है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता का गैंगरेप नहीं हुआ। उसकी मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है।उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) प्रशांत कुमार ने भी बताया कि पीड़िता के शरीर में स्पर्म भी नहीं मिला है, जिससे रेप की पुष्टि की जा सकती हो। ADG प्रशांत कुमार ने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट से साफ हो गया है कि युवती का रेप नहीं हुआ था। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के साथ काफी दरिंदगी की पुष्टि हुई है। उसके शरीर पर कई चोट के निशान थे।दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के फॉरेंसिक हेड बीएन मिश्रा ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बताया कि रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न (रेप या गैंगरेप) का जिक्र नहीं है। लेकिन, पीड़िता युवती के प्राइवेट पार्ट को काफी नुकसान पहुंचाया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हड्डी टूटने, शरीर में इन्फेक्शन होने के कारण पीड़िता की मौत हो गई।बता दें कि हाथरस जिले में गत 14 सितंबर को कथित रूप से सामूहिक बलात्कार और गला दबाये जाने की घटना की शिकार हुई 19 वर्षीय दलित लड़की ने मंगलवार सुबह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया था। जिसके बाद पीड़िता के घरवालों ने पुलिस पर युवती का जबरन अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाया है। हाथरस जिले की इस वारदात ने प्रशासन से लेकर शासन तक के हाथे की शिकन बढ़ा दी है।

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प्रियंका गांधी के साथ बदसलूकी पर नोएडा पुलिस ने जताया खेद, जांच के आदेश

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को शनिवार को दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट (डीएंडडी) फ्लाईवे पर उस समय धक्का दिया गया था जब वो अपने एक पार्टी कार्यकर्ता का नोएडा पुलिस से लाठीचार्ज के दौरान बचाव कर रही थी।

नोएडा. नोएडा पुलिस ने रविवार को डीएनडी फ्लाईवे पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ की गई बदसलूकी पर खेद जताया है। प्रियंका गांधी हाथरस सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मिलने हाथरस जा रही थी जब पुलिस ने उन्हें रोका था। इस दौरान वहां जम कर हंगामा हुआ था। नोएडा पुलिस ने एक ट्वीट में कहा, "नोएडा पुलिस को डीएंडडी पर एक अनियंत्रित भीड़ को संभालने के दौरान प्रियंका गांधी के साथ हुई घटना पर गहरा अफसोस है। मुख्यालय ने इसका स्वत: संज्ञान लिया और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा जांच का आदेश दिया। हम नोएडा पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। महिलाओं की गरिमा, हमारे लिए सर्वोपरि है।"कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को शनिवार को दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट (डीएंडडी) फ्लाईवे पर उस समय धक्का दिया गया था जब वो अपने एक पार्टी कार्यकर्ता का नोएडा पुलिस से लाठीचार्ज के दौरान बचाव कर रही थी। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कई कांग्रेस कार्यकर्ता पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हाथरस जाने की कोशिश कर रहे थे। हंगामे के दौरान कैद किए गए वीडियो में प्रियंका एक कांग्रेस कार्यकर्ता को बचाने के लिए बैरिकेड से कूदते हुए दिख रही हैं। हालांकि बाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने गए।

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Vikas Dubey Case: जयकांत बाजपेयी के घर में रह रहे तीन दारोगा निलंबित, विभागीय जांच के आदेश

पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि बाजपेयी के घर में रह रहे दारोगा राजकुमार, उस्मान अली और खालिद को 24 घंटे के भीतर पुलिस लाइन में हाजिर होने को कहा गया है।

कानपुर. बिकरू कांड के मारे गए आरोपी विकास दुबे के साथी जयकांत बाजपेयी के घर में अवैध रूप से रह रहे तीन पुलिस उपनिरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि बाजपेयी के घर में रह रहे दारोगा राजकुमार, उस्मान अली और खालिद को 24 घंटे के भीतर पुलिस लाइन में हाजिर होने को कहा गया है। इन तीनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। मामले की जांच रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपे जाने के बाद इन आरोपी पुलिसकर्मियों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।पढ़ें- Vikas Dubey के बेटों से पूछताछ करेगी यूपी पुलिस, जानिए क्या है वजहसूत्रों के मुताबिक पुलिस के आला अधिकारियों को मालूम हुआ था कि बिकरू कांड मामले में जेल में बंद अभियुक्त जयकांत बाजपेयी के घर में कुछ पुलिसकर्मी अवैध रूप से रह रहे हैं। इसपर नजीराबाद की पुलिस क्षेत्राधिकारी गीतांजलि सिंह की अगुवाई में एक पुलिस दल ने ब्रह्म नगर स्थित बाजपेयी के विवादित मकान पर छापा मारा। इस दौरान वहां दारोगा राजकुमार, उस्मान अली और खालिद आराम करते मिले।पढ़ें- अब इस छोटे प्रदेश पर हैं AAP की निगाहेंकानपुर के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल ने कहा कि ये तीनों दारोगा आठ पुलिसकर्मियों की हत्या की साजिश रचने के आरोपी जयकांत बाजपेयी के घर में रह रहे थे। उनकी इस हरकत से पुलिस की छवि खराब हुई है। उन्होंने बताया कि जयकांत के कुछ साथियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं, उसके तीन भाइयों रजय, अजय और शोभित पर 25-25 हजार रुपये का इनाम रखा गया है। गौरतलब है कि कानपुर जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र स्थित बिकरू गांव में गत दो/तीन जुलाई की मध्यरात्रि को विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए दबिश देने गई पुलिस टीम पर घात लगाकर गोलियां दागी गई थीं।पढ़ें- क्या अब पंजाब कांग्रेस में भी मचेगा बवाल?इस हमले में बिल्हौर के पुलिस क्षेत्राधिकारी देवेन्द्र मिश्र समेत आठ पुलिसकर्मी मारे गए थे तथा छह अन्य जख्मी हो गए थे। मामले का मुख्य आरोपी विकास दुबे गत 10 जुलाई को स्पेशल टास्क फोर्स के साथ हुई कथित मुठभेड़ में उस समय मारा गया था जब उसे मध्य प्रदेश के उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था।

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https://www.indiatv.in/india/national-more-boys-dropped-out-of-school-than-girls-at-secondary-level-in-india-in-2019-20-report-799466

भारत में 2019-20 में माध्यमिक स्तर पर लड़कियों से ज्यादा लड़कों ने छोड़ा स्कूल

यूडीआईएसई+ की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में माध्यमिक स्तर के साथ-साथ प्राथमिक कक्षाओं (1 से 5) में स्कूल छोड़ने के मामले में लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या अधिक रही

नई दिल्ली: संयुक्त जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (यूडीआईएसई+) की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में माध्यमिक स्तर के साथ-साथ प्राथमिक कक्षाओं (1 से 5) में स्कूल छोड़ने के मामले में लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या अधिक रही जबकि उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6-8) में स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में अधिक थी।रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की कुल दर 17 प्रतिशत से अधिक है, जबकि उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6 से 8) और प्राथमिक स्तर पर यह क्रमशः 1.8 और 1.5 प्रतिशत है।लड़कों की प्राथमिक कक्षाओं में स्कूल छोड़ने की दर 1.7 प्रतिशत जबकि लड़कियों की 1.2 प्रतिशत थी। इसी तरह माध्यमिक कक्षाओं में स्कूल छोड़ने की लड़कियों की दर 16.3 प्रतिशत जबकि लड़कों की दर 18.3 प्रतिशत रही।

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https://www.indiatv.in/india/national-punjab-chief-minister-charanjit-singh-channi-turns-hockey-goalkeeper-stops-goal-821340

गोलकीपर बन हॉकी के मैदान पर उतरे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी

भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर बलजीत सिंह डधवाल ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, "यह मुख्यमंत्री का स्टेडियम का औचक दौरा था। उन्होंने वहां के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके उत्साह को देखते हुए उनसे कहा कि वह भी खेल में हाथ आजमाएंगे।"

चंडीगढ़. पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को शनिवार को मोहाली के एक स्टेडियम में हॉकी में हाथ आजमाते हुए देखा गया। चन्नी गोलकीपर की किट पहनकर हॉकी के मैदान पर उतरे और गोलपोस्ट की तरफ तेज रफ्तार से आती गेंदों को रोकते हुए दिखाई दिए। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर बलजीत सिंह डधवाल ने कहा, "चन्नी साहब ने गेंदों को आसानी से रोका।"डधवाल ने कहा कि हालांकि मुख्यमंत्री की उम्र 58 साल है इसके बावजूद वह काफी फुर्तीले हैं। मोहाली के अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का औचक निरीक्षण करने वाले चन्नी ने करीब एक घंटा मैदान पर बिताया और खिलाड़ियों से मुलाकात भी की।मुख्यमंत्री ने बाद में ट्वीट कर कहा, "विश्वविद्यालय स्तर पर मैं हैंडबॉल का खिलाड़ी रह चुका हूं। आज हॉकी स्टेडियम में इन युवा खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए बहुत अच्छा लगा। ये युवा देश में हॉकी का भविष्य हैं और खेल के प्रति उनके प्रेम को देखकर मैं मोहित हो गया।"चन्नी ने टि्वटर पर कुछ तस्वीरें भी साझा कीं, जिसमें वह गोलकीपर की वेशभूषा में खिलाड़ियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। डधवाल ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, "यह मुख्यमंत्री का स्टेडियम का औचक दौरा था। उन्होंने वहां के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके उत्साह को देखते हुए उनसे कहा कि वह भी खेल में हाथ आजमाएंगे।"

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https://www.indiatv.in/india/national-ram-vilas-paswan-passed-away-746144

नहीं रहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताया शोक

लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के संस्थापक राम विलास पासवान का दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया।

नई दिल्ली। लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के संस्‍थापक रामविलास पासवान का दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने 74 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बेटे चिराग पासवान ने ये जानकारी खुद ट्वीट कर दी है। राम विलास पासवान बीते कुछ दिनों से बीमार थे और दिल्ली के एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में भर्ती थे। लोक जनशक्ति पार्टी के 74 वर्षीय संरक्षक पासवान का कुछ दिन पहले एक अस्पताल में हृदय का ऑपरेशन हुआ था। वह पांच दशक से अधिक समय से सक्रिय राजनीति में थे और देश के जाने-माने दलित नेताओं में से एक थे। पासवान उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री थे।बेटे चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में लिखा, 'पापा....अब आप इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं. Miss you Papa.'केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने शोक संदेश में कहा, "केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से देश ने एक दूरदर्शी नेता खो दिया है। उनकी गणना सर्वाधिक सक्रिय तथा सबसे लंबे समय तक जनसेवा करने वाले सांसदों में की जाती है। वे वंचित वर्गों की आवाज मुखर करने वाले तथा हाशिए के लोगों के लिए सतत संघर्षरत रहने वाले जनसेवक थे।" राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर आगे कहा, "आपातकाल विरोधी आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जैसे दिग्गजों से लोकसेवा की सीख लेने वाले पासवान फायरब्रांड समाजवादी के रूप में उभरे। उनका जनता के साथ गहरा जुड़ाव था और वे जनहित के लिए सदा तत्पर रहे। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी गहन शोक-संवेदना है।"केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 'रामविलासजी के निधन से बिहार राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ी रिक्तता पैदा हो गयी है। उनके साथ मेरी बहुत लम्बी और अच्छी मित्रता थी। उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। इस दुःख की घड़ी में ईश्वर उनके परिवार एवं समर्थकों को संबल प्रदान करें। ॐ शान्ति!'राजनाथ सिंह ने अपने एक अन्य ट्वीट में लिखा है कि 'केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी का निधन मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है। अपने लम्बे राजनीतिक जीवन में उन्होंने हमेशा ग़रीबों, दलितों एवं वंचितों के कल्याण के लिए काम किया। उनकी गिनती बिहार की मिट्टी से जुड़े क़द्दावर नेताओं में थी और उनके सभी दलों के साथ अच्छे सम्बंध थे।'केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 'रामविलास पासवान जी के असमय निधन का समाचार दुखद है। ग़रीब-दलित वर्ग ने आज अपनी एक बुलंद राजनैतिक आवाज़ खो दी। उनके परिवारजनों को मेरी संवेदनाएँ।' /*.jw-reset-text, .jw-reset{line-height: 2em;}*/ .jw-time-tip .jw-time-chapter{display:none;} if ('' == comscore_jw_loaded || 'undefined' == comscore_jw_loaded || undefined == comscore_jw_loaded) {var comscore_jw_loaded = 1;firstjw = document.getElementsByClassName('jwvidplayer')[0];cs_jw_script = document.createElement('script');cs_jw_script.src = 'https://sb.scorecardresearch.com/internal-c2/plugins/streamingtag_plugin_jwplayer.js';firstjw.parentNode.insertBefore(cs_jw_script, firstjw.nextSibling); 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https://www.indiatv.in/india/politics-mutual-trust-despite-different-ideologies-is-strength-of-democracy-pm-modi-816546

विपरीत विचारधाराओं के बावजूद आपसी विश्वास लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत: मोदी

गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से राज्य के अति पिछड़े तीन जिलों जालोर, प्रतापगढ़ एवं राजसमंद में भी चिकित्सा महाविद्यालय मंजूर करने का आग्रह किया।

नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि विपरीत विचारधाराओं के बावजूद आपसी विश्वास लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। राजस्थान के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिलों में चार नए चिकित्सा महाविद्यालयों की आधारशिला और पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी संस्थान के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से राज्य के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं की मांग के जवाब में प्रधानमंत्री ने यह बात कही। साथ ही मोदी ने उनपर विश्वास जताने के लिए मुख्यमंत्री का शुक्रिया भी किया।प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘‘अभी जब मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था। तो उन्होंने एक लंबी सूची कामों की बता दी। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनका मुझपर इतना भरोसा है। लोकतंत्र में यही बहुत बड़ी ताकत है।’’ प्रधानमंत्री ने कहा कि गहलोत की राजनीतिक विचारधारा और पार्टी अलग है लेकिन इसके बावजूद उन्हे मुझपर भरोसा है और उसी के कारण आज उन्होनें दिल खोलकर के बहुत सी बातें रखी हैं।उन्होंने कहा, ‘‘ये दोस्ती, ये विश्वास, ये भरोसा, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है।’’ इससे पहले अपने संबोधन में गहलोत ने प्रधानमंत्री के समक्ष राज्य के विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं की शुरुआत करने की मांग की। उन्होंने बताया कि राजस्थान ऐसा राज्य बनेगा, जहां 33 जिलों में 30 चिकित्सा महाविद्यालय बनने जा रहे हैं। इनमें से 15 अस्पतालों का संचालन शुरू हो गया है जबकि 15 चिकित्सा महाविद्यालय 2023 तक आरंभ हो जाएंगे। इनमें से चार चिकित्सा महाविद्यालयों का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने बृहस्पतिवार को किया। गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से राज्य के अति पिछड़े तीन जिलों जालोर, प्रतापगढ़ एवं राजसमंद में भी चिकित्सा महाविद्यालय मंजूर करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे राजस्थान के हर जिले में चिकित्सा महाविद्यालय खुलने का इतिहास बनेगा। उन्होंने केंद्र व राज्य के संयुक्त उपक्रम वाली दवा निर्माता कंपनी आरडीपीएल को भी पुनर्जीवित करने की मांग की।

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https://www.indiatv.in/india/national-pakistan-isi-behind-al-qaeda-jihad-statement-naming-kashmir-811369

‘ग्लोबल जिहाद’ बयान के पीछे आईएसआई? जानें, कश्मीर पर क्या बोला था अल-कायदा

अमेरिका से बाहर निकलने के बाद देश पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के लिए तालिबान को बधाई देते हुए अल-कायदा ने कश्मीर पर भी बयान दिया था।

नई दिल्ली: खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि वैश्विक जिहाद पर अल कायदा का हालिया बयान जिसमें कश्मीर भी शामिल है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के इशारे पर दिया गया था। 30-31 अगस्त की मध्यरात्रि में अमेरिकी सेना के अंतिम दल के अफगानिस्तान छोड़ने के एक दिन बाद अल कायदा ने एक बयान जारी किया था जिसमें उसने कश्मीर सहित सारी ‘इस्लामिक जमीन को आजाद कराने के लिए’ एक ग्लोबल जिहाद का आह्वान किया था।‘कश्मीर समेत बाकी इस्लामी जमीन को आजाद करो’अमेरिका से बाहर निकलने के बाद देश पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के लिए तालिबान को बधाई देते हुए अल-कायदा ने कहा था, ‘इस्लाम के दुश्मनों के चंगुल से लेवेंट, सोमालिया, यमन, कश्मीर और बाकी इस्लामी जमीन को आजाद करो। अल्लाह! दुनिया भर के मुस्लिम कैदियों को आजादी दें।’ सूत्रों ने कहा कि कश्मीर को इस बयान में शामिल करना काफी खतरनाक है, क्योंकि यह अतीत में तालिबान के एजेंडे में कभी नहीं रहा है। सूत्रों ने कहा कि इससे पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और हिजबुल मुजाहिदीन (HM) जैसे आतंकी संगठनों का मनोबल बढ़ेगा।‘आतंकियों के पास अमेरिकी हथियार का होना चिंताजनक’सूत्रों ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी अल कायदा के बयान का विश्लेषण कर रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस तथ्य के बावजूद कि भारतीय सुरक्षा बल पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर हाई अलर्ट पर हैं और जम्मू-कश्मीर में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, इन आतंकवादियों के पास कब्जा किए गए अमेरिकी हथियार भी हैं और इसी चीज ने चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी है। सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने सभी हितधारकों के साथ स्थिति पर चर्चा की है।‘आतंकियों को कश्मीर भेजने की कोशिशें हुईं तेज’अधिकारी ने कहा कि इस बात के संकेत मिले हैं कि लश्कर और जैश जैसे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों ने तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के तुरंत बाद अपने आतंकियों को जम्मू-कश्मीर भेजने की कोशिश तेज कर दी है। उनके अनुसार, पाकिस्तान में सीमा के पास लॉन्च पैड पर गतिविधि तेज हो गई है, जो घुसपैठ की योजना में वृद्धि का संकेत देता है। इस साल फरवरी में सीजफायर की घोषणा के बाद आतंकी इन लॉन्च पैड्स से चले गए थे लेकिन ताजा इनपुट के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार 300 से अधिक आतंकवादियों ने फिर से इन शिविरों पर कब्जा कर लिया है। (IANS) /*.jw-reset-text, .jw-reset{line-height: 2em;}*/ .jw-time-tip .jw-time-chapter{display:none;} if ('' == comscore_jw_loaded || 'undefined' == comscore_jw_loaded || undefined == comscore_jw_loaded) {var comscore_jw_loaded = 1;firstjw = document.getElementsByClassName('jwvidplayer')[0];cs_jw_script = document.createElement('script');cs_jw_script.src = 'https://sb.scorecardresearch.com/internal-c2/plugins/streamingtag_plugin_jwplayer.js';firstjw.parentNode.insertBefore(cs_jw_script, firstjw.nextSibling); 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https://www.indiatv.in/india/national-sbi-pnb-bank-of-baroda-among-banks-cheated-of-rs-525-crore-cbi-registers-2-cases-760367

525 करोड़ का फ्रॉड! एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा बने शिकार, CBI ने दर्ज किया केस

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को लगभग 525 करोड़ रुपए के दो अलग-अलग बैंक धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए हैं।

नई दिल्ली। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को लगभग 525 करोड़ रुपए के दो अलग-अलग बैंक धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए हैं। सीबीआई ने पहला मामला लगभग 452.62 करोड़ रुपए और दूसरा मामला करीब 72.55 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का दर्ज किया है। सीबीआई ने 452.62 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी का मामला एम/एस वरिया इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लिमिटेड के हिमांशु प्रफुल्लचंद वारिया श्रीमती सेजल वारिया, एम/एस. कृष टेक-कॉन प्रा. लि. के अज्ञात लोक सेवक और अज्ञात अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज किया है।वहीं सीबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक की एक शिकायत पर अहमदाबाद, गुजरात स्थित निजी फर्म के खिलाफ दर्ज किया गया है। जिसमें उसके निदेशक और अज्ञात अन्य लोग शामिल हैं। 2013 से 2017 की अवधि के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित बैंकों के कंसोर्टियम को धोखा देने के आरोपों में 452.62 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। अहमदाबाद में निजी कंपनी/निदेशकों के आधिकारिक और आवासीय परिसरों सहित चार स्थानों पर सीबीआई ने आज दस्तावेजों की जांच की।72.55 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने एम/एस. गोपाला पॉलीप्लास्ट लिमिटेड, मनीष महेंद्र सोमानी, मनोज महेंद्र सोमानी, किशोरीलाल सोंथालिया, अज्ञात लोक सेवक समेत अज्ञात अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दूसरे मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शिकायत पर गांधीनगर, गुजरात स्थित एक निजी कंपनी और उसके निदेशकों और अज्ञात लोक सेवकों और अज्ञात अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस फर्म में वर्ष 2017 से 2019 की अवधि के दौरान 72.55 करोड़ लगभग धोखाधड़ी की गई है।

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https://www.indiatv.in/india/national/viral-video-of-party-in-uk-pmo-pressure-on-pm-boris-johnson-826339

ब्रिटेन के PMO में पार्टी का वीडियो आया सामने, पीएम जॉनसन पर बढ़ा दबाव

ब्रिटेन के कई मीडिया संस्थानों के मुताबिक, यह पार्टी पिछले साल 18 दिसंबर को हुई थी जब लंदन में बंद स्थान पर किसी तरह के जमावड़े पर प्रतिबंध था और एक दिन पहले ही कोरोना के संबंध में नियम सख्त किए थे ताकि क्रिसमस के दौरान लोग ज्यादा भीड़ भाड़ ना करें।

लंदन: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कार्यालय का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कर्मचारी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर क्रिसमस की पार्टी करते नजर आए हैं। इससे उन आरोपों को बल मिला है कि सारे नियम आम लोगों के लिए बनाए गए और सरकारी कर्मचारियों ने खुद नियमों की धज्जियां उड़ा दीं। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री कार्यालय उन खबरों को खारिज करने का प्रयास कर रहा है कि जॉनसन के कार्यालय के कर्मचारियों ने दिसंबर 2020 में पार्टी करते हुए सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन किया था।ब्रिटेन के कई मीडिया संस्थानों के मुताबिक, यह पार्टी पिछले साल 18 दिसंबर को हुई थी जब लंदन में बंद स्थान पर किसी तरह के जमावड़े पर प्रतिबंध था और एक दिन पहले ही कोरोना के संबंध में नियम सख्त किए थे ताकि क्रिसमस के दौरान लोग ज्यादा भीड़ भाड़ ना करें।‘आईटीवी’ पर मंगलवार को प्रसारित फुटेज के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, ‘‘क्रिसमस की पार्टी आयोजित नहीं की गई थी। हमेशा कोविड के नियमों का पालन किया गया।’’ इसी बीच विपक्ष के नेता केर स्टार्मर ने कहा कि मामले पर प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। केर स्टार्मर ने कहा, ‘‘देश भर में लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन किया, अपने परिवारों से अलग रहे। अपने प्रियजनों को अलविदा तक नहीं कर पाए। सरकार से भी इसका पालन करने की अपेक्षा है। इस बारे में झूठ बोलना और मजाक बनाना शर्मनाक है।’’ जॉनसन के नेतृत्व वाली सरकार पर इससे पहले भी लॉकडाउन नियमों की उपेक्षा करने के आरोप लगाए गए थे।

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https://www.indiatv.in/india/politics-will-farmer-leaders-contest-upcoming-assembly-polls-rakesh-tikait-hints-at-this-801435

चुनाव लड़ने को लेकर राकेश टिकैत का बयान, कहा- हम वोट की चोट देंगे

किसान कानून के विरोध में दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है।

नई दिल्ली: किसान कानून के विरोध में दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि "हम चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन वोट की चोट देंगे।" राकेश टिकैत ने कहा कि 5 सितंबर को एक बड़ी किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा जिसमें किसान आंदोलन के लिए आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि राकेश टिकैत आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में राकेश टिकैत के एक बयान का हवाला देते हुए कहा गया था कि किसान संगठनों ने उत्तर प्रदेश और पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कमर कस ली। राकेश टिकैत के जिस बयान का हवाला दिया गया था उसमें राकेश टिकैत ने कहा था कि किसानों नेताओं के सामने चुनाव लड़ने का विकल्प खुला है। लेकिन अब राकेश टिकैत ने चुनाव लड़ने की खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि किसानों को खालिस्तानी बताने वाले यह समझ ले कि रावण की लंका में आग एक वानर ने ही लगाई थी। पूरी सोने की लंका को जलाकर नष्ट और तहस नहस कर दिया था। यदि ये सरकार भी किसानों के हित के लिए काम नहीं करती है तो उसी तरह से सरकार को भी भुगतना पड़ेगा।इससे पहले टिकैत ने साफ किया है कि सरकार कितना भी षड्यंत्र रच ले, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। 22 जुलाई से संसद के मानसून सत्र के दौरान रोजाना कम-से-कम 200 आंदोलनकारी धरनास्थलों से संसद भवन पहुंचेंगे और वहां पर प्रदर्शन करेंगे। धरनास्थलों से सभी लोग बसों या कारों के जरिए संसद तक जाएंगे। /*.jw-reset-text, .jw-reset{line-height: 2em;}*/ .jw-time-tip .jw-time-chapter{display:none;} if ('' == comscore_jw_loaded || 'undefined' == comscore_jw_loaded || undefined == comscore_jw_loaded) {var comscore_jw_loaded = 1;firstjw = document.getElementsByClassName('jwvidplayer')[0];cs_jw_script = document.createElement('script');cs_jw_script.src = 'https://sb.scorecardresearch.com/internal-c2/plugins/streamingtag_plugin_jwplayer.js';firstjw.parentNode.insertBefore(cs_jw_script, firstjw.nextSibling); 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उत्तर प्रदेश में सुधर रहे हालात! 23 दिन में कम हो गए 2 लाख 34 हजार केस

राज्य में पिछले 24 घंटों में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 11,918 रही है जबकि प्रदेश में इस वक्त एक्टिव मामले 76,700 हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 23 दिनों में 2 लाख 34 हजार केस कम हुए हैं।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर धीरे-धीरे काफी कमजोर होती जा रही है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3981 नए मामले सामने आए हैं। कल के मुकाबले यूपी में एक्टिव मामले भी कम हुए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 11,918 रही है जबकि प्रदेश में इस वक्त एक्टिव मामले 76,700 हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 23 दिनों में 2 लाख 34 हजार केस कम हुए हैं। पिछले कई दिनों से यूपी टेस्टिंग के मामले में अपने प्रतिदिन के रिकॉर्ड भी तोड़ रहा है। यूपी सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के 3.26 लाख टेस्ट किए गए हैं।उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अब 18-44 आयु वर्ग के लोगों का एक जून से टीकाकरणउत्तर प्रदेश में एक जून से सभी जिला मुख्यालयों में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का कोविड टीकाकरण किया जाएगा। राज्‍य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने अगले चरण में आगामी एक जून से सभी जिला मुख्यालयों पर 18-44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किये जाने का निर्देश दिया है। प्रवक्ता ने कहा कि कोविड से बचाव के मद्देनजर टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है और वर्तमान में प्रदेश के 23 जिलों में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है।लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर धीरे-धीरे काफी कमजोर होती जा रही है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3981 नए मामले सामने आए हैं। कल के मुकाबले यूपी में एक्टिव मामले भी कम हुए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 11,918 रही है जबकि प्रदेश में इस वक्त एक्टिव मामले 76,700 हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 23 दिनों में 2 लाख 34 हजार केस कम हुए हैं। पिछले कई दिनों से यूपी टेस्टिंग के मामले में अपने प्रतिदिन के रिकॉर्ड भी तोड़ रहा है। यूपी सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के 3.26 लाख टेस्ट किए गए हैं।उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अब 18-44 आयु वर्ग के लोगों का एक जून से टीकाकरणराज्‍य सरकार ने एक मई से 18-44 आयु वर्ग के लोगों के लिए पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ और बरेली जिले में टीकाकरण अभियान शुरू किया। इसके बाद दूसरे चरण में 10 मई से राज्य के सभी नगर निगम वाले 17 जिला मुख्यालयों समेत गौतमबुद्ध नगर जिले (कुल 18 जिले) में टीकाकरण शुरू किया और तीसरे चरण में इसे 23 जिलों में विस्‍त‍ारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने अब प्रदेश के सभी जिलों में 18-44 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के निर्देश दिये हैं। सरकारी बयान के अनुसार राज्‍य के सभी जिलों में 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है और शनिवार तक कोविड टीके की 1 करोड़ 62 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है।

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प्रियंका गांधी ने आगरा में अरुण वाल्मीकि के परिजनों से की मुलाकात

प्रियंका गांधी आज आगरा जाना चाहती थीं, वे आगरा जाकर अरुण वाल्मिकि के परिवार से मुलाकात करना चाहती थीं, अरुण वाल्मिकि की कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मृत्यु हुई है।

लखनऊ: आगरा: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आगरा में दलित सफाईकर्मी अरुण वाल्मीकि के परिवार वालों से बुधवार को मुलाकात की। अरुण वाल्मीकि की पुलिस कस्टडी में पिटाई से मौत का आरोप है। प्रियंका गांधी ने अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बार फिर से प्रियंका को हिरासत में ले लिया था, लेकिन बाद में आगरा जाने की इजाजत दे दी। पुलिस ने उन्हें लखनऊ में ही हिरासत में लिया था और उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया था। बाद में कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि पुलिस ने प्रियंका को 4 लोगों के साथ आगरा जाने की इजाजत दे दी है।प्रियंका को रोके जाने की खबर सुनते ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे पहुंच गये थे और सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगे थे। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा, 'अरुण वाल्मीकि की मृत्यु पुलिस हिरासत में हुई। उनका परिवार न्याय मांग रहा हैं। मैं परिवार से मिलने जाना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश सरकार को डर किस बात का है? क्यों मुझे रोका जा रहा है। आज भगवान वाल्मीकि की जयंती हैं। प्रधानमंत्री ने महात्मा बुद्ध पर बड़ी बातें कीं, लेकिन वह उनके संदेशों पर हमला कर रहे है।' इस बीच, कुशीनगर हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका को रोके जाने की बाबत पूछे गए सवाल पर कहा, 'कानून व्यवस्था सर्वोपरि है कानून के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने दिया जायेगा।'इससे पहले प्रियंका गांधी जब आगरा के लिए रवाना हुईं थी तो उनके काफिले को आगरा एक्सप्रेसवे के एंट्री प्वाइंट पर रोका गया था, काफिला रोके जाने को लेकर प्रियंका गांधी ने कड़ी आपत्ति जताई थी, उस समय प्रियंका गांधी ने कहा था, 'मुझे आगरा जाने से किस कारण रोका है तो यही जानें, सिर्फ कांग्रेस के ऑफिस तक जाने की अनुमति है मुझे, कहीं भी जाने की कोशिश करती हूं तो रोक देते हैं, भगवान जाने क्यों ये लोग तमाशा करना चाहते हैं, मैने तो कहा है कि मैं जाऊंगी इंतजार करने के लिए तैयार हूं, हर बार बोलते हैं 144 लागू है कानून व्यवस्था का मसला है।' /*.jw-reset-text, .jw-reset{line-height: 2em;}*/ .jw-time-tip .jw-time-chapter{display:none;} if ('' == comscore_jw_loaded || 'undefined' == comscore_jw_loaded || undefined == comscore_jw_loaded) {var comscore_jw_loaded = 1;firstjw = document.getElementsByClassName('jwvidplayer')[0];cs_jw_script = document.createElement('script');cs_jw_script.src = 'https://sb.scorecardresearch.com/internal-c2/plugins/streamingtag_plugin_jwplayer.js';firstjw.parentNode.insertBefore(cs_jw_script, firstjw.nextSibling); 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https://www.indiatv.in/india/national-delhi-dtc-bus-ran-into-the-boundary-wall-of-niti-aayog-building-738590

दिल्ली: नीति आयोग की चारदीवारी से टकराई DTC की बस, चालक अस्पताल में

डीटीसी की एक बस मध्य दिल्ली में नीति आयोग की इमारत की चारदीवारी से टकरा गई। घायल बस चालक को अस्पताल में दाखिल कराया गया है।

नई दिल्ली: डीटीसी की एक बस मध्य दिल्ली में नीति आयोग की इमारत की चारदीवारी से टकरा गई। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि यह घटना बृहस्पतिवार रात 11 बजकर 30 मिनट पर हुई। घायल बस चालक को अस्पताल में दाखिल कराया गया है।एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि लापरवाही और तेजी से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया गया है।

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https://www.indiatv.in/india/national-6-244-fresh-covid-19-cases-20-more-deaths-takes-toll-to-1-066-in-kerala-747506

केरल में सामने आए Coronavirus के 6,244 नये मामले, संक्रमण से 20 और मौत

केरल में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 20 और मरीजों की मौत के बाद इस बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या 1,066 पर पहुंच गई। वहीं संक्रमण के 6,244 नए मामले सामने आने के बाद कुल मरीजों का आंकड़ा 3,08,140 हो गया।

तिरुवनंतपुरम: केरल में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 20 और मरीजों की मौत के बाद इस बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या 1,066 पर पहुंच गई। वहीं संक्रमण के 6,244 नए मामले सामने आने के बाद कुल मरीजों का आंकड़ा 3,08,140 हो गया। स्वास्थ्य मंत्री के के शैलजा ने एक बयान में बताया कि मृतकों में पांच माह का एक बच्चा और 90 साल का एक बुजुर्ग शामिल है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में 50,056 नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है। अब तक कुल 37,26,738 नमूनों की कोविड-19 जांच की जा चुकी है। विज्ञप्ति में बताया गया है कि मलप्पुरम में कोविड-19 के 1,013 मामले, एर्नाकुलम में 793 मामले, कोझीकोड में 661 मामले सामने आए हैं।उन्होंने बताया कि त्रिशूर में 581 मामले, तिरूवनंतपुरम में 581 मामले और कोल्लम में 551 मामले सामने आए हैं। संक्रमित लोगों में 36 स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। फिलहाल 93,837 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अब तक कुल 2,15,149 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में 2,78,989 लोगों के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। इनमें से 26,344 लोग अस्पतालों में और 2,52,645 लोग घरो में पृथक-वास में हैं।

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https://www.indiatv.in/india/uttar-pradesh-covid-19-death-toll-climbs-to-4-690-in-uttar-pradesh-86-die-of-coronavirus-in-one-day-741444

यूपी में कोरोना वायरस से 86 और लोगों की मौत, लखनऊ में सबसे ज्यादा 15 मरे

उत्तर प्रदेश में बुधवार को पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित 86 और लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस से संक्रमित 6337 नए मरीज भी सामने आए हैं।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बुधवार को पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित 86 और लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस से संक्रमित 6337 नए मरीज भी सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार शाम जारी रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कोविड-19 से संक्रमित 86 और लोगों की मौत हो गई। राज्य में अब तक इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 4690 पहुंच गई है। लखनऊ में सबसे ज्यादा 15 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोविड-19 से मौतों के मामले में लखनऊ 554 के आंकड़े के साथ राज्य में शीर्ष पर पहुंच गया है।कानपुर में एक दिन में हुई 14 मरीजों की मौतरिपोर्ट के मुताबिक, दूसरे नंबर पर कानपुर रहा जहां पिछले 24 घंटों के दौरान 14 मरीजों की मौत हो गई है। जिले में अब तक इस संक्रमण से 550 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों के दौरान गोरखपुर और मेरठ में 5-5, प्रयागराज तथा सहारनपुर में 4-4, जालौन में 3, वाराणसी, मुरादाबाद, देवरिया, रामपुर, आगरा, हरदोई, मुजफ्फरनगर, सीतापुर और सुल्तानपुर में 2-2 तथा गाजियाबाद, झांसी, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मथुरा, पीलीभीत, मैनपुरी, संत कबीर नगर, रायबरेली, फिरोजाबाद, अमरोहा, हापुड़, ललितपुर, शामली, बांदा तथा कानपुर देहात में कोविड-19 संक्रमित एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है।6337 नए मरीजों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टिरिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 6337 नए मरीजों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। लखनऊ में एक बार फिर सबसे ज्यादा 869 नए मामले आए हैं। इसके अलावा कानपुर नगर में 371, प्रयागराज में 342, गौतम बुद्ध नगर में 223, वाराणसी में 222, गोरखपुर में 202 तथा मेरठ में 200 नए मरीजों का पता लगा है। राज्य में अब तक कोविड-19 संक्रमण के 330265 मामले आ चुके हैं इस वक्त 67002 लोगों का राज्य के विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में अब तक 258573 रोगी ठीक हो चुके हैं। मंगलवार को राज्य में डेढ़ लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की गई।

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https://www.indiatv.in/india/national-ed-interrogates-mukhtar-ansari-and-mafia-atiq-ahmed-inside-jail-in-pmla-case-822303

ED ने मुख्तार अंसारी और माफिया अतीक अहमद से जेल में घंटों पूछताछ की

मुख्तार अंसारी पर आरोप है कि उसने एक सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमाया और उसे सात साल के लिए 1.7 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से एक निजी कंपनी को किराए पर दे दिया। ED इस रकम और कब्जा जमाने के मामले में अपनी पूछताछ कर रही है।

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और माफिया अतीक अहमद से बांदा और साबरमती जेल में घंटों पूछताछ की। उत्तरप्रदेश की बांदा जेल में बंद मऊ जिले के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से ईडी के तीन सदस्यीय दल ने रविवार को कई घंटे पूछताछ की। वहीं माफिया अतीक अहमद से साबरमती जेल में ED ने पूछताछ की गई। संबंधित कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद सुबह करीब 11 बजे ED की 2 टीम बांदा और साबरमती जेल पहुंचीं। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी और साबरमती जेल में माफिया अतीक अहमद से PMLA के केस में पूछताछ की गईं। मुख्तार अंसारी पर आरोप है कि उसने एक सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमाया और उसे सात साल के लिए 1.7 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से एक निजी कंपनी को किराए पर दे दिया। ED इस रकम और कब्जा जमाने के मामले में अपनी पूछताछ कर रही है।अतीक के पास से 16 बेनामी कंपनियां के कागजात बरामद हुए थे। जिसके बाद माफिया अतीक अहमद के खिलाफ भी ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था। आरोप है कि पिछले साल पुलिस ने अतीक की कुल 16 कंपनियां चिह्नित की थीं जिसमें से कई बेनामी थीं। इन कंपनियों में नाम तो किसी और का है लेकिन परोक्ष रूप से इनमें पैसा अतीक का लगा है। इनमें से ज्यादातर कंपनियों का कारोबार रियल इस्टेट से संबंधित है। यह भी जानकारी मिली है कि इन कंपनियों का लेनदेन करोड़ों में है। विदेशों में काली कमाई के इन्वेस्टमेंट की जानकारी ED को मिली है, जिसके बाद पूछताछ जरूरी थी। दोनों ही माफिया डॉन को उनकी अवैध प्रॉपर्टी और कुछ बैंक स्टेटमेंट के आधार पर पूछताछ की गईं।बांदा जेल के जेलर प्रमोद तिवारी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का तीन सदस्यीय दल जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से धनशोधन के एक मामले में पूछताछ की है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, "हमें यह नहीं पता कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ कब और कहां धन शोधन का मामला दर्ज हुआ, लेकिन अदालत के आदेश पर ईडी अधिकारी यहां आए और अंसारी से घंटों पूछताछ की है।’’

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https://www.indiatv.in/india/politics-mayawati-reaction-on-fresh-clash-at-ladakh-pangongtso-lake-chinese-pla-and-indian-army-737594

लद्दाख झड़प पर बोलीं मायावती, 'हमें सजग और सतर्क रहने की जरूरत'

लद्दाख में चीनी सेना के साथ भारतीय सेना की एक बार फिर झड़प की खबर पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है।

नई दिल्ली: लद्दाख में चीनी सेना के साथ भारतीय सेना की एक बार फिर झड़प की खबर पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि अब हमें और भी सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा-'चीनी सेना द्वारा एक बार फिर पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में दुस्साहस करने की खबर चैंकाने वाली है, लेकिन संतोष की बात है कि भारतीय सेना ने इसका मुँहतोड़ जवाब दिया है। सरकार को आगे और भी ज्यादा सजग व सतर्क रहने की जरूरत है।'आपको बता दें कि लद्दाख के पैंगोंग सो झील के इलाके में यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रही चीनी सेना का भारतीय सेना ने एकबार फिर मुंहतोड़ जवाब दिया है। चीनी सैनिकों ने लद्दाख में एक बार फिर से समझौते का उल्लंघन किया है। यहां चीनी सैनिकों ने समझौते के बाहर जाकर हरकत करने की कोशिश की, जिसका भारतीय सेना ने कड़ा जवाब दिया। ऐसे में दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई।यह झड़प 29 अगस्त की रात में हुई। झड़प के बाद रविवार को एक हाईलेवल मीटिंग रखी गई थी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस बिपिन रावत और आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे मौजूद, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, एनएसए अजीत डोभाल थे। वहीं, आज भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। यह बातचीत चशूल में चल रही है।

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https://www.indiatv.in/india/national-images-of-chinese-pla-creating-ruckus-on-lac-739609

7 सितंबर को LAC पर उपद्रव मचाते चीनी सैनिकों की तस्वीरें, इसी दिन LAC पर चलाई थी गोली

सेना ने कहा, ‘‘भारतीय सेना ने कभी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पार नहीं की या गोलीबारी समेत किसी आक्रामक तरीके का इस्तेमाल नहीं किया।’’

लेह. चीन की हरकतों की वजह से लद्दाख में सीमा पर तनाव जारी है। चीन आए दिन LAC पर कुछ न कुछ गलत हरकत को अंजाम दे रहा है, जिसकी वजह से तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस तनाव के बीच LAC की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें लद्दाख के रिचांगला उत्तर में मुखपारी क्षेत्र की हैं। यहां पहले चीन के सैनिक भारी संख्या में इकट्ठा हुए। चीनी सैनिकों के हाथों में डंडे, गंडासे थे। इन चीनी सैनिकों ने यहां जमकर उपद्रव मचाया, लेकिन भारतीय सैनिक जब LAC पर डटे रहे तो चीन के सैनिकों ने हवा में फायर कर दिया। ये तस्वीरें 7 सितंबर की हैं।Image Source : INDIA TV7 सितंबर को LAC पर उपद्रव मचाते चीनी सैनिकों की तस्वीरें, इसी दिन LAC पर चलाई थी गोली लद्दाख गतिरोध पर सरकारी सूत्रों ने बताया कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के करीब 50 सैनिक सोमवार को शाम करीब छह बजे मुखपारी चोटी के पास स्थित भारतीय चौकी की ओर आक्रामक तरीके से बढ़ रहे थे। चीन की सेना का प्रयास भारतीय सैनिकों को लद्दाख में मुखपारी चोटी और रेकिन ला क्षेत्रों में स्थित सामरिक चोटियों से हटाना था। पूर्वी लद्दाख में भारतीय चौकी की ओर सोमवार शाम को आक्रामक तरीके से बढ़ रहे चीनी सैनिकों ने छड़, भाले और धारदार हथियार ले रखे थे। जब भारतीय सेना ने सोमवार शाम में चीन की पीएलए को रोका तो उन्होंने हमारे सैनिकों को भयभीत करने के लिए हवा में 10-15 बार गोलियां चलाईं। पैंगोंग झील क्षेत्र के दक्षिणी तट के आसपास में स्थित सामरिक चोटियों पर भारत की स्थिति मजबूत है।भारत ने कभी पार नहीं की एलएएसी, चीन कर रहा उकसावे की कार्रवाई- भारतीय सेनाभारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में सैन्य उकसावे के चीन की जनमुक्ति सेना (पीएलए) के आरोपों को मंगलवार को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उसने कभी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पार नहीं की या गोलीबारी समेत किसी आक्रामक तरीके का इस्तेमाल नहीं किया। पीएलए ने सोमवार देर रात को आरोप लगाया था कि भारतीय सैनिकों ने एलएसी पार की और पूर्वी लद्दाख में पेगोंग झील के पास चेतावनी देने के लिए “खराब तरीके से गोलियां चलाईं।”एक बयान में, भारतीय सेना ने कहा कि यह पीएलए है जो समझौतों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है और आक्रामक युक्तियां अपना रही है जबकि सैन्य, कूटनीतिक एवं राजनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। सेना ने कहा, “सात सितंबर के ताजा मामले में, पीएलए के सैनिकों ने एलएसी के पास हमारे एक अग्रिम ठिकाने तक आने की कोशिश की और जब हमारे सैनिकों ने उन्हें रोका तो उन्होंने भारतीय सैनिकों को डराने के प्रयास में हवा में कुछ राउंड गोलियां चलाईं।”बयान में कहा गया कि गंभीर उकसावे के बावजूद, भारतीय सैनिकों ने अत्यंत संयम बरता और परिपक्व एवं जिम्मेदार तरीके से व्यवहार किया। सेना ने कहा, ‘‘भारतीय सेना ने कभी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पार नहीं की या गोलीबारी समेत किसी आक्रामक तरीके का इस्तेमाल नहीं किया।’’ सेना ने पीएलए के ‘वेस्टर्न थियेटर कमांड’ के बयान को उनके अपने लोगों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की कोशिश करार दी। सेना ने कहा, “भारतीय सेना शांति एवं सौहार्द्र बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं बहरहाल, वह राष्ट्रीय संप्रभुता एवं अखंडता की हर कीमत पर सुरक्षा के लिए भी दृढ़ संकल्पित हैं।”पीएलए के वेस्टर्न थियेटर कमांड के प्रवक्ता, वरिष्ठ कर्नल झांग शुइली ने एक बयान में आरोप लगाया कि भारतीय सैनिकों ने अवैध रूप से एलएसी पार की और बात करने के इच्छुक चीनी सीमा पर गश्त रहे सैनिकों पर खराब ढंग से चेतावनी देने के लहजे में गोलियां चलाईं।उन्होंने इस बारे में विस्तार से कोई जानकारी दिए बिना कहा कि चीनी सैनिकों को स्थिति को स्थिर करने के लिए मजबूरन जवाबी कदम उठाने पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय सैनिकों ने पेगोंग झील के दक्षिणी किनारे के पार शेनपाओ पर्वतीय क्षेत्र में चीन-भारत सीमा के पश्चिमी भाग पर एलएसी पार की।

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https://www.indiatv.in/india/national-violation-of-covid-19-guidelines-woman-oas-officer-danced-in-brothers-marriage-792114

Covid-19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर भाई की बारात में नाचीं महिला ओएएस अधिकारी

ओडिशा प्रशासनिक सेवा (ओएएस) की एक महिला अधिकारी को कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य में लागू किए गए लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर अपने भाई की बारात में नाचते देखा गया।

जाजपुर: ओडिशा प्रशासनिक सेवा (ओएएस) की एक महिला अधिकारी को कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य में लागू किए गए लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर अपने भाई की बारात में नाचते देखा गया। महिला अधिकारी का बारात में नाचने का वीडियो सोशल मीडिया के जरिए सामने आने के बाद जाजपुर जिलाधिकारी चक्रवर्ती सिंह राठौर ने कहा, ‘‘महिला तहसीलदार अभी छुट्टी पर हैं। जब वह ड्यूटी पर आएंगी, तो उनसे इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। उनके स्पष्टीकरण के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।’’जिलाधिकारी ने कहा कि किसी को भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ‘‘भले ही वह कोई अधिकारी हो या आमजन।’’ महिला अधिकारी सुकिंडा की तहसीलदार हैं। राज्य सरकार ने बारात ले जाने पर प्रतिबंध लागू कर दिया है और विवाह समारोहों में केवल 25 लोग भाग ले सकते है। ऐसे में महिला अधिकारी का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें वह बारात में मास्क पहने बिना और सामाजिक दूरी का पालन किए बिना नाचती दिख रही हैं।महिला अधिकारी को कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देशों को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस संबंध में महिला अधिकारी से बात नहीं हो सकती। वह 21 मई को जगतसिंहपुर जिले के जगन्नाथपुर गांव में अपने भाई की शादी में भाग लेने गई थीं। कोविड-19 संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए रात में बारात ले जाई गई।इससे पहले, सोशल मीडिया पर पिछले महीने एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जाजपुर जिले में एक महिला होमगार्ड समेत पानीकोइली पुलिस थाने के चार पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर उड़िया गानों पर नाचते दिख रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद पानीकोइली पुलिस थाने के सहायक उपनिरीक्षक को निलंबित कर दिया गया था।

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https://www.indiatv.in/india/national-jammu-and-kashmir-police-release-list-of-top-10-wanted-active-terrorists-805975

कश्मीर के 10 मोस्ट वॉन्टेड आतंकियों की लिस्ट जारी, 7 पुराने और 3 नए आतंकी शामिल

जम्मू कश्मीर पुलिस ने टॉप 10 आतंकियों की लिस्ट जारी की है। ये सभी वॉन्टेड आतंकी हैं जिन्हें पकड़ा या खत्म किया जाना है।

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर पुलिस ने टॉप 10 आतंकियों की लिस्ट जारी की है। ये सभी वॉन्टेड आतंकी हैं जिन्हें पकड़ा या खत्म किया जाना है। कश्मीर जोन पुलिस द्वारा सोमवार देर रात ट्विटर पर पोस्ट की गई सूची में 7 आतंकवादी शामिल हैं जो कुछ समय से सक्रिय हैं और 3 अपेक्षाकृत नए आतंकी हैं। कश्मीर जोन की पुलिस ने पुलिस महानिरीक्षक (IGP) विजय कुमार के हवाले से बताया, ‘शीर्ष 10 सूची में पुराने आतंकियों में सलीम पर्रे, युसूफ कंटरू, अब्बास शेख, रियाज शेटरगुंड, फारूक अली, जुबैर वानी और अशरफ मौलवी है। नए आतंकियों में साकिब मंजूर, उमर मुस्ताक खांडे और वकील शाह हैं।’बता दें कि कश्मीर में आतंकवाद के उभार के बाद से सुरक्षाबल वॉन्टेड आतंकियों के नामों का खुलासा नहीं करते थे। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में रणनीति बदली है और पुलिस समय-समय पर ऐसे आतंकियों की लिस्ट जारी करती है। इस बीच मंगलवार को सुरक्षाबलों के साथ हुए एक मुठभेड़ में पाकिस्तान का रहने वाला लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का आतंकी बाबर अली मारा गया। पुलिस के एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा के चंदाजी इलाके में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था। 2019 में पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए हमले में शामिल जैश-ए-मोहम्मद के 2 शीर्ष आतंकवादी बीते शनिवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में ही सुरक्षाबलों के साथ हुए मुठभेड़ में मारे गए थे। अधिकारियों ने इसे सुरक्षाबलों के लिए संभवत: ‘इस साल की सबसे बड़ी सफलता’ करार दिया था। एनकाउंटर में जैश का IED विशेषज्ञ इस्माल अल्वी उर्फ सैफुल्ला उर्फ लंबू उर्फ अदनान इस मुठभेड़ में मारा गया था जो जैश प्रमुख मसूद अजहर के परिवार से ताल्लुक रखता था। उन्होंने बताया कि अल्वी ने ही पुलवामा हमले के आत्मघाती हमलावर को प्रशिक्षित किया था। इस हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। /*.jw-reset-text, .jw-reset{line-height: 2em;}*/ .jw-time-tip .jw-time-chapter{display:none;} if ('' == comscore_jw_loaded || 'undefined' == comscore_jw_loaded || undefined == comscore_jw_loaded) {var comscore_jw_loaded = 1;firstjw = document.getElementsByClassName('jwvidplayer')[0];cs_jw_script = document.createElement('script');cs_jw_script.src = 'https://sb.scorecardresearch.com/internal-c2/plugins/streamingtag_plugin_jwplayer.js';firstjw.parentNode.insertBefore(cs_jw_script, firstjw.nextSibling); 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https://www.indiatv.in/india/national-coronavirus-cases-total-testing-death-toll-active-cases-and-recovered-cases-in-india-till-october-8th-745986

Coronavirus मामले 68 लाख के पार, लेकिन एक्टिव केस सिर्फ 9.02 लाख

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान देशभर में कोरोना वायरस के 78524 नए मामले आए हैं और अब देश में कुल कोरोना वायरस मामलों का आंकड़ा बढ़कर 6835655 तक पहुंच गया है। हालांकि इसें अधिकतर संख्या कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की है।

नई दिल्ली। देश में रोजाना सामने आ रहे नए कोरोना वायरस मामलों के मुकाबले कोरोना से ठीक होने वाले मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिस वजह से कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़ने के बावजूद एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं। देश में कोरोना वायरस से रिकवरी की दर में लगातार सुधार हो रहा है और अब इसकी वजह से होने वाली मौतों आंकड़े में भी कुछ कमी देखने को मिल रही है।कोरोना के नए मामले आने का सिलसिला पहले के मुकाबले कुछ कम जरूर हुआ है लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान देशभर में कोरोना वायरस के 78524 नए मामले आए हैं और अब देश में कुल कोरोना वायरस मामलों का आंकड़ा बढ़कर 6835655 तक पहुंच गया है। हालांकि इसें अधिकतर संख्या कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की है। कोरोना से लोगों के ठीक होने की रफ्तार पहले से बेहतर हुई है, पिछले 24 घंटों के दौरान देशभर में कुल 83011 लोग ठीक हुए हैं और अबतक देशभर में कुल 58,27,704 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 85.25 प्रतिशत तक पहुंच गया है। एक्टिव मामलों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 5458 घटकर 902425 तक पहुंच गई है। कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या में भी पहले के मुकाबले हल्की कमी आई है, पहले रोजाना देश में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही थी लेकिन अब यह आंकड़ा 1000 के नीचे है, पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना की वजह से 971 लोगों की जान गई है और अबतक देशभर में कुल 105526 लोगों की जान जा चुकी है।कोरोना मरीजों की पहचान के लिए देशभर में लगातार टेस्टिंग हो रही है, मंगलवार को देशभर में 11.94 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं। देश में कुल कोरोना वायरस टेस्टिंग का आंकड़ा अब बढ़कर 8.34 करोड़ को पार कर चुका है। दुनियाभर में अमेरिका के बाद भारत में ही सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो दुनियाभर में कुल मामलों का आंकड़ा बढ़कर 3.63 करोड़ के पार पहुंच गया है, अबतक दुनियाभर में कोरोना वायरस की वजह से 10.60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पूरी दुनिया में 2.74 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हो चुके हैं। दुनियाभर में कोरोना वायरस के सबसे अधिक मामले अमेरिका में हैं जहां पर 77.76 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और 2.16 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद भारत का स्थान है और भारत के बाद तीसरे नंबर पर ब्राजील है जहां पर 50.02 लाख मामले सामने आए हैं और 1.48 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है। रूस में भी 12.48 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और 21 हजार से ज्यादा लोगों की जान गई है।

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https://www.indiatv.in/india/uttar-pradesh/up-vidhan-parishad-election-after-the-assembly-election-now-bjp-is-eyeing-to-get-majority-in-the-legislative-council-elections-2022-03-14-839644

UP Vidhan Parishad Election: विधानसभा के बाद अब विधान परिषद चुनाव में बहुमत हासिल करने पर BJP की नजर

उत्तर प्रदेश की 100 सदस्यीय विधान परिषद में वर्तमान में भाजपा के 35 सदस्य, सपा के 17 और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के चार सदस्य हैं। उप्र विधान परिषद में कांग्रेस, अपना दल (सोनेलाल) और निषाद पार्टी के एक-एक सदस्य हैं। फिलहाल 37 सीटें खाली हैं।

लखनऊः उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रचंड बहुमत से जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नजर स्थानीय निकाय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से नौ अप्रैल को होने वाले राज्य विधान परिषद की 36 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव में बहुमत हासिल करने की होगी। निर्वाचन कार्यालय के सूत्रों ने सोमवार को बताया कि उच्च सदन की 36 सीटें 35 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों में फैली हुई है, जहां नौ अप्रैल को एक साथ मतदान होगा और 12 अप्रैल को मतगणना होगी। हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में दो-तिहाई बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आई भाजपा के लिए यह चुनाव खुद को सदन में सबसे बड़ी पार्टी बनाने का एक अवसर होगा और इस तरह उप्र विधानमंडल के दोनों सदनों में पार्टी को बहुमत मिल सकता है।ऐसा है यूपी विधान परिषद का गणितसत्रहवीं विधानसभा में भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद विधान परिषद में संख्या बल में समाजवादी पार्टी (सपा) के भारी होने से भाजपा को विधेयकों को पारित कराने में मुश्किल होती थी। स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से जीते सदस्यों का कार्यकाल पिछले सात मार्च को समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश की 100 सदस्यीय विधान परिषद में वर्तमान में भाजपा के 35 सदस्य, सपा के 17 और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के चार सदस्य हैं। उप्र विधान परिषद में कांग्रेस, अपना दल (सोनेलाल) और निषाद पार्टी के एक-एक सदस्य हैं। फिलहाल 37 सीटें खाली हैं। परिषद में विपक्ष के नेता अहमद हसन का पिछले दिनों लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपा के कई विधान पार्षद भाजपा में शामिल हो गए थे। इनमें नरेंद्र सिंह भाटी, शतरुद्र प्रकाश, रमा निरंजन, रविशंकर सिंह पप्पू, सीपी चंद्र, घनश्याम लोधी, शैलेंद्र प्रताप सिंह और रमेश मिश्रा शामिल थे। बसपा के विधान पार्षद सुरेश कश्यप भी भाजपा में शामिल हो गए। चुनाव प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू होगी।इस दिन होगी वोटिंग और मतगणनातकनीकी रूप से, चुनाव अभी भी दो चरणों में हो रहे हैं जैसा कि मूल रूप से घोषित किया गया था, लेकिन अब मतदान एक ही दिन में होगा। निर्वाचन आयोग ने छह फरवरी को एक बयान में कहा था कि राजनीतिक दलों की मांगों के बाद कार्यक्रम में बदलाव किया गया। आयोग ने 28 जनवरी को घोषणा की थी कि द्विवार्षिक विधान परिषद चुनाव तीन और सात मार्च को दो चरणों में होंगे। मतगणना 12 मार्च को होनी थी। लेकिन अब दोनों चरणों में नौ अप्रैल को मतदान होगा और 12 अप्रैल को मतगणना होगी। सदस्यों का कार्यकाल सात मार्च को समाप्त हो गया। उल्लेखनीय है कि मथुरा-एटा-मैनपुरी स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन क्षेत्र में दो सीटें हैं, जिसके लिए अलग-अलग चुनाव होंगे।विधानसभा चुनाव में किसे कितनी सीटें मिलीहाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में, भाजपा ने 255 सीटें जीती हैं, जबकि उसके सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) और निषाद पार्टी ने क्रमशः12 और 6 सीटें जीती हैं। समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती हैं, जबकि उसकी सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल ने 8 सीटें और एक अन्य सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने छह सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस ने दो सीटें जीती हैं, जबकि बसपा ने एक सीट जीती है।(इनपुट भाषा)

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https://www.indiatv.in/india/politics-bjp-attacks-rahul-gandhi-799510

कोविड को 'रोविड' हम भी बोल सकते थे, BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अगर हल्की राजनीति होती तो बहुत से लोग कहते हैं इसको रोविड बनाओ, हम भी कह सकते थे भारत में रोविड वायरस बहुत खतरनाक है...

नई दिल्ली: कोरोना वायरस और इसकी वैक्सीन का मुद्दा देश में राजनीति का विषय बन चुका है। कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जानबूझकर कोविड को 'मोविड' कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को जवाब दिया। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, "अगर हल्की राजनीति होती तो बहुत से लोग कहते हैं इसको रोविड बनाओ, हम भी कह सकते थे भारत में रोविड वायरस बहुत खतरनाक है क्योंकि यह भारत को अंदर से खोखला करने का काम करता है।"राहुल गांधी ने शुक्रवार सुबह एक ट्वीट के जरिए कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर सरकार से सवाल किया था, उन्होंने लिखा था, 'जुलाई आ गया, वैक्सीन नहीं आयीं।' राहुल गांधी के इस ट्वीट को भाजपा प्रवक्ता ने बहुत हल्का ट्वीट बताया और कहा कि पिछले 11 दिनों के अंदर देश में 6.85 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी गई है जो औसतन रोजाना लगभग 62 लाख वैक्सीन डोज है और दुनिया का कोई ऐसा देश नंही है जिसने 24 घंटे में 62 लाख और 11 दिन में 6.85 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी हो।भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस नेताओं पर वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया, उन्होने कहा, कि जब देश भारत की 2 वैक्सीन पर गर्व कर रहा था तो कांग्रेस के नेता उनपर भ्रम फैला रहे थे। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, "भारत में 2 वैक्सीन यानि कोवीशील्ड और कोवैक्सीन बनाई और भारत को गर्व हुआ, तब कांग्रेस के नेता और संवैधानिक पदों पर बैठे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पंजाब राजस्थान कोवैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे, ये भारत को मजबूत करता है या कमजोर करता है?"भाजपा प्रवक्ता ने वैक्सीन के बार में भ्रम फैलाने के लिए समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा, उन्होंने कहा कि कई ऐसे भी दल हैं जिन्होंने इसे (वैक्सीन को) बीजेपी का टीका बता दिया था। और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिता ने ही उस टीके को लगवाया।

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https://www.indiatv.in/india/national-farmers-protest-delhi-up-haryana-border-roads-closed-traffic-movement-complete-detail-757284

किसान आंदोलन: दिल्ली-यूपी-हरियाणा बॉर्डर पर कौन सी सड़कें बंद और कौन हैं खुली, ये रही पूरी डिटेल

हरियाणा से लगनेवाले सिंघू बॉर्डर पर किसानों का सबसे बड़ा जमावड़ा है और इसे दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। लामपुर, औचंदी और अन्य छोटे बॉर्डर एंट्री प्वॉइंट को भी बंद कर दिया गया है।

नई दिल्ली: किसान आंदोलन के चलते दिल्ली और उससे जुड़नेवाले राज्यों के बॉर्ड़र पर भारी जाम है और कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। कई जगह आवागमन के लिए वैकल्पिक रूट अपनाए गए हैं। हरियाणा से लगनेवाले सिंघू बॉर्डर पर किसानों का सबसे बड़ा जमावड़ा है और इसे दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। लामपुर, औचंदी और अन्य छोटे बॉर्डर एंट्री प्वॉइंट को भी बंद कर दिया गया है। मुकरबा चौक और जीटीके रोड़ से ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। हरियाणा- दिल्ली एंट्री के लिए धनसा, दौराला, कपासेरा, राजोखरी एनएच 8, बिजवासन / बजघेरा, पालम विहार और डूंडाहेड़ा बॉर्डर आवागमन जारी है। जबकि झारोदा बॉर्डर, झटिकरा बॉर्डर किसी भी ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बंद हैं। बडूसराय बार्डर केवल दो पहिया वाहनों के आवागमन के लिए खुला रखा गया है।दिल्ली की सीमा के पर डटे सैकड़ों की संख्या में किसानों ने नोएडा-दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। इसके चलते दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। अक्षरधाम से चिल्ला बॉर्डर रोड को बंद कर दिया गया है। एनएच24 गाजीपुर बार्डर का रास्ता नीचे से बंद लेकिन फ्लाईओवर के ऊपर से आवाजाही चालू है।इस बीच किसानों ने 9 बजे से एक मीटिंग बुलाई जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। इस बैठक में सरकार से कुल हुई बातचीत पर तो चर्चा होगी ही इसके साथ ही कल यानी तीन दिसंबर को होनेवाली अगले बातचीत को लेकर भी चर्चा होगी।

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https://www.indiatv.in/india/national-academic-community-writes-a-letter-to-pm-modi-supporting-the-conduct-of-jee-neet-736491

JEE-NEET परीक्षा के पक्ष में शिक्षा जगत की 108 हस्तियों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

JEE-NEET परीक्षा के आयोजन को लेकर शैक्षणिक समुदाय ने पीएम को इसके आयोजन का समर्थन करने के लिए एक पत्र लिखा है। उन्होनें यह उम्मीद जताई है कि परीक्षा के आयोजन से छात्रों को एक वर्ष नहीं गंवाना पड़ेगा।

नई दिल्ली: JEE-NEET परीक्षा के आयोजन को लेकर शैक्षणिक समुदाय ने पीएम को इसके आयोजन का समर्थन करने के लिए एक पत्र लिखा है। उन्होनें यह उम्मीद जताई है कि परीक्षा के आयोजन से छात्रों को एक वर्ष नहीं गंवाना पड़ेगा। यह समर्थन शिक्षकों के एक समूह द्वारा किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि JEE (Mains) और NEET (UG) परीक्षा पहले से तय तारीखों पर ही आयोजित की जाएंगी। आपको बता दें कि JEE (Main) एग्जाम 1 से 6 सितंबर के बीच होना है जबकि NEET (UG) एग्जाम 13 सितंबर को होना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दावा किया है कि NEET और JEE परीक्षा को सुरक्षित रूप से आयोजित करने के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई है, सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार बैठने की व्यवस्था की है और परीक्षा केंद्र में प्रवेश और निकास की खास व्यवस्था की है।Image Source : INDIATVAcademic community writes a letter to PM Modi supporting the conduct of JEE/NEETNTA द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार, JEE मेन के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या 570 से 660 और NEET के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या 2,546 से 3843 तक बढ़ा दी गई है। JEE-Mains एक कंप्यूटर-आधारित परीक्षा है, NEET एक पेन-पेपर टेस्ट है। इसके अतिरिक्त, JEE-Mains के मामले में, shifts की संख्या पहले 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है और प्रति Shift उम्मीदवारों की संख्या पहले के मुकाबले 1.32 लाख से घटाकर अब 85,000 कर दी गई है।नई दिल्ली: JEE-NEET परीक्षा के आयोजन को लेकर शैक्षणिक समुदाय ने पीएम को इसके आयोजन का समर्थन करने के लिए एक पत्र लिखा है। उन्होनें यह उम्मीद जताई है कि परीक्षा के आयोजन से छात्रों को एक वर्ष नहीं गंवाना पड़ेगा। यह समर्थन शिक्षकों के एक समूह द्वारा किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि JEE (Mains) और NEET (UG) परीक्षा पहले से तय तारीखों पर ही आयोजित की जाएंगी। आपको बता दें कि JEE (Main) एग्जाम 1 से 6 सितंबर के बीच होना है जबकि NEET (UG) एग्जाम 13 सितंबर को होना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दावा किया है कि NEET और JEE परीक्षा को सुरक्षित रूप से आयोजित करने के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई है, सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार बैठने की व्यवस्था की है और परीक्षा केंद्र में प्रवेश और निकास की खास व्यवस्था की है।Image Source : INDIATVAcademic community writes a letter to PM Modi supporting the conduct of JEE/NEETआपको बता दें JEE और NEET एग्जाम को टालने के लिए सोशल मीडिया पर जमकर आंदोलन चल रहा है। छात्रों की इस मांग के समर्थन में भारत की कई राजनीतिक पार्टियां खुलकर सामने आईं हैं।ग्रेटा थनबर्ग ने भी किया NEET/JEE परीक्षाएं टालने की मांग का समर्थनस्वीडिश जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने कोरोना वायरस के चलते उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर भारत में नीट और जेईई परीक्षाएं टालने का मंगलवार को समर्थन किया और कहा कि यह ‘‘बहुत अनुचित’’ है कि छात्रों को महामारी के समय परीक्षाओं में बैठने के लिए कहा जा रहा है। देश भर में कई छात्रों के साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन सहित कई नेताओं ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि जब तक कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रण में नहीं लाया जाता तब तक के लिए परीक्षा स्थगित कर दी जाए।प्रमुख राष्ट्रीय परीक्षाओं को स्थगित करने के आह्वान का समर्थन करते हुए थनबर्ग ने ट्विट करके कहा कि यह छात्रों के लिए बहुत अनुचित है। उन्होंने कहा, ‘‘यह बहुत अनुचित है कि भारत के छात्रों को ऐसे में राष्ट्रीय परीक्षा में बैठक के लिए कहा जा रहा है जब कोविड-19 महामारी के साथ ही लाखों लोग बाढ़ से भी प्रभावित हैं। मैं ‘कोविड-19 में जेईई, नीट परीक्षा’’ स्थगित करने के समर्थन में हूं।’’

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https://www.indiatv.in/india/politics/pinarayi-vijayan-attacks-rahul-gandhi-soft-hindutva-politics-827179

केरल के CM विजयन ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, दिया बड़ा बयान

विजयन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की नरम हिंदुत्व नीति के चलते उसके कई नेता अब बीजेपी के नेता बन गये हैं।

कोच्चि: ‘हिंदुत्व’ सरकार को हटाने के बाद ‘हिंदुओं का शासन’ स्थापित करने के आह्वान को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस नेता केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के विरूद्ध ‘नरम हिंदुत्व’ के विकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कांग्रेस को और कमजोर करेगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य विजयन ने कहा कि कांग्रेस केंद्र में बीजेपी के खिलाफ भरोसेमंद विकल्प पेश नहीं कर पायी, ऐसे में अब स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय दलों का एक धर्मनिरपेक्ष विकल्प उभरेगा और वामपंथी उसे दिशा प्रदान करेंगे।‘धर्मनिरपेक्षता कमजोर हो रही है’विजयन कहा कि सीपीएम के आगामी सम्मेलन में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। जयपुर में कांग्रेस की रैली में गांधी द्वारा दिये गये भाषण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि धर्म आधारित राजनीति पर कांग्रेस नेता के मुहर लगाने से धर्मनिरपेक्षता कमजोर हो रही है तथा बीजेपी की ‘सांप्रदायिक राजनीति’ का मुकाबला करने का एकमात्र तरीका क्षेत्रीय दलों का गठबंधन बनाना है, जिसमें वामदलों की अहम भूमिका है। विजयन ने कोच्चि में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एर्नाकुलम जिला सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान संबोधित किया।‘मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं’केरल के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘राहुल गांधी का बयान कांग्रेस पार्टी द्वारा बहुत पहले अपनाये गये नरम हिंदुत्व रुख का हिस्सा है। उन्होंने जयपुर में बस उसी नीति पर फिर से जोर दिया है।’ रविवार को जयपुर में महंगाई के विरूद्ध आयोजित रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत हिंदुत्ववादियों का नहीं, बल्कि हिंदुओं का देश है और हिंदुत्ववादी किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा था, ‘मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं।’‘लोगों का कांग्रेस पर से विश्वास उठ गया’राहुल ने कहा था कि हिंदुत्ववादियों को एक बार फिर ‘सत्ता से बाहर करने’ तथा देश में ‘हिंदुओं का शासन’ लाने की जरूरत है। विजयन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की नरम हिंदुत्व नीति के चलते उसके कई नेता अब बीजेपी के नेता बन गये हैं। उन्होंने कहा, ‘लोगों का कांग्रेस पर से विश्वास उठ गया। उस पार्टी के अनुयायी उसपर विश्वास खो बैठे हैं। ऐसे परिदृश्य में कांग्रेस को बीजेपी के विरूद्ध विकल्प के रूप में नहीं देखा जा सकता है।’ /*.jw-reset-text, .jw-reset{line-height: 2em;}*/ .jw-time-tip .jw-time-chapter{display:none;} if ('' == comscore_jw_loaded || 'undefined' == comscore_jw_loaded || undefined == comscore_jw_loaded) {var comscore_jw_loaded = 1;firstjw = document.getElementsByClassName('jwvidplayer')[0];cs_jw_script = document.createElement('script');cs_jw_script.src = 'https://sb.scorecardresearch.com/internal-c2/plugins/streamingtag_plugin_jwplayer.js';firstjw.parentNode.insertBefore(cs_jw_script, firstjw.nextSibling); 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कर्नाटक में कोरोना के हाहाकार के बीच नई गाइडलाइंस जारी, कई जगहों पर लगी पाबंदी

कर्नाटक सरकार ने COVID-19 की दूसरी लहर के चलते मचे हाहाकार के बीच महामारी से निपटने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है।

बेंगलुरू: कर्नाटक सरकार ने COVID-19 की दूसरी लहर के चलते मचे हाहाकार के बीच महामारी से निपटने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस के मुताबिक, विद्यागम समेत कक्षा 6 से 9 की पढ़ाई सस्पेंड रहेगी, जबकि 10, 11 और 12 की पढ़ाई वर्तमान स्वरूप में जारी रह सकती है। जिम और स्विमिंग पूल भई बंद रहेंगे। अगले 15 दिनों तक रैलियों और धरनों पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। कुछ इलाकों में सिनेमा हॉल के अंदर अधिकतम 50% लोगों को ही एंट्री की इजाजत है। मंदिरों या पूजा स्थलों पर किसी प्रकार की सभा लगाने की इजाजत नहीं है। मास्क न पहनने वालों पर होगी सख्त कार्रवाईइन गाइडलाइंस में यह भी साफ किया गया है कि किसी भी तरह की पार्टी या फंक्शन करने की इजाजत नहीं होगी। कुछ इलाकों में पब्स, बार, क्लब्स और रेस्तराओं में क्षमता से 50 प्रतिशत से ज्यादा ग्राहक नहीं होने चाहिए। जहां तक संभव हो कंपनियां वर्क फ्रॉम होम करवाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीटिंग कपैसिटी से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। मास्क न पहनने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि मैरिज हॉल मालिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें दंडित किया जाएगा और 6 महीने के लिए जेल की सजा होगी।बेंगलुरु में सामने आए 3509 नए मामलेबता दें कि कर्नाटक में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 4,991 नए मामले सामने आए जिसके बाद प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 10 लाख को पार कर गई। प्रदेश में महामारी के कारण 6 लोगों की मौत हो गई जिसके बाद यहां मरने वालों की संख्या बढ़ कर 12,591 हो गई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 3509 नए मामले राजधानी बेंगलुरू से सामने आए हैं। वहीं, संक्रमण से बेंगलुरु में 4 लोगों की मौत हुई है जबकि कलबुर्गी में 2 जानें गई हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि प्रदेश में आज 1631 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 10,06,229 पर पहुंच गई है जिनमें से कुल 9,59,400 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, और 34,219 मरीज उपचाराधीन हैं।

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https://www.indiatv.in/india/uttar-pradesh/uniform-civil-code-uttar-pradesh-govt-thinking-in-this-direction-it-is-necessary-for-up-deputy-cm-keshav-prasad-maurya-2022-04-23-846611

उत्तराखंड के बाद अब यूपी में समान नागरिक संहिता ! डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने किया बड़ा ऐलान

उन्होंने कहा- हम इसके पक्ष में हैं और यह यूपी और देश की जनता के लिए जरूरी है। यह भाजपा के प्रमुख वादों में से एक है।

लखनऊ : उत्तराखंड के बाद अब यूपी में भी समान नगारिक संहिता की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज लखनऊ में इस संबंध में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस दिशा में विचार कर रही है और यह बीजेपी के प्रमुख चुनावी वादों में से एक है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी को समान नागरिक संहिता की मांग करनी चाहिए और उसका स्वागत करना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं और यह यूपी और देश की जनता के लिए जरूरी है। यह भी भाजपा के प्रमुख वादों में से एक है।इससे पहले उत्तराखंड में समान नगारिक संहिता पर धामी सरकार न पहल शुरू कर दी है। धामी कैबिनेट द्वारा समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी जा चुकी है और इस कानून को लागू करने की दिशा में पहला कदम उठाया जा चुका है । धामी यह कह चुके हैं कि संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान है और उच्चतम न्यायालय ने भी समय—समय पर अपने आदेशों में इसे लागू किए जाने को कहा है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने चुनाव से पहले ही यह वादा किया था कि प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने पर समान नगारिक संहिता को लागू किया जाएगा। और चुनाव जीतने के बाद चुनाव से पहले किए गये अपने वादे को पूरा करते हुए मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। विधि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों वाली समिति संहिता का मसौदा तैयार करने से पहले सभी के विचारों को जानेगी और सभी वर्गों से समन्वय करेगी । इनपुट-एजेंसी