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तो अपने आप सुधार हो जाता है।
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तो सुधार करने के लिए हमारे मूलभूत स्वभाव में भी शासन थे।
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यह बहुत अपेक्षा रहती है कि उसमें यह बदलाव लाना चाहिए और हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं।
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मुझे विश्वास है कि यह प्रयास परिणामकारी होगा।
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आज मैं समझता हूं कि RTI की एक सीमा है।
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वो सीमा यह है कि जिसको जानकारी चाहिए, जानकारी तो मिलती है।
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कुछ बातें मीडिया को काम आ जाती है।
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कुछ बातें किसी को न्याय तक सीमित रह जाती है।
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process का पता चलता है।
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लेकिन अभी भी product का पता नहीं चलता।
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मैं इस रूप में कह रहा हूं कि मान लीजिए एक Bridge का contract दिया गया, तो RTI वाला पूछेगा तो उसको पता चलेगा फाइल कैसे शुरू हुई, tendering कैसे हुआ, noting क्या था, साइट कैसे select हुआ, यह सब चीजें मिलेगी।
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लेकिन वो Bridge कैसे बना, ठीक बना कि नहीं बना।
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उसमें कमियां है कि ठीक हुआ, समय पर हुआ कि नहीं हुआ।
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इन चीजों की तरफ अब ध्यान देने का समय आया है।
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तो हम process पर जितना ध्यान देते हैं RTI के द्वारा एक समय वो भी चाहिए कि जब product पर भी उतना ही transparency लाए, तब जा करके बदलाव आता है।
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वरना वो जानकारियां सिर्फ एक संतोष के लिए होती है।
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आखिरकर RTI का उपयोग Governance में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले होना चाहिए।
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और इसलिए जब विजय जी मुझे मिले थे, तो मैंने बातों-बातों में उनको कहा था कि जो लोग हमें सवाल पूछते हैं क्या हमने उसका Analysis किया है कि भई रेलवे के संबंध में कितने सवाल आते हैं? Home के संबंध में कितने सवाल आते हैं।
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फलाने विषय में कितने सवाल आते हैं।
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Analysis वो department है जहां हजारों की तादाद में सवाल आते हैं।
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यह department जहां सौ से ज्यादा नहीं आते हैं।
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फिर हमने उसका analysis करना चाहिए यह जो सवाल आते हैं, उसके मूल में कोई policy paralyses तो नहीं है।
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हम identify कर सकते हैं।
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अगर हम इस RTI को सिर्फ जवाब देने तक सीमित रखे तो शासन व्यवस्था को लाभ नहीं होता है।
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उस नागरिक ने सवाल पूछा है मतलब शासन व्यवस्था में कहीं न कहीं कोई बात है, जो पूछने की जरूरत पड़ी है।
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अगर व्यवस्था इतनी sensitive होती है।
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और जो सवाल आए उनका हम analysis करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि policy matter के कारण यह समस्या बार-बार उठ रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं।
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तो Government को High level पर सोचना चाहिए कि policy matter में क्या फर्क लाना चाहिए।
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एक RTI क्या छोटा सा सवाल भी आपको policy बदलने के लिए मजबूर कर सकता है और कभी-कभार वो इतना सटीक बात पूछता है कि ध्यान में आता है कि यह तरफ हमारा ध्यान नहीं गया।
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इसलिए Good Governance के लिए RTI कैसे उपयोग में आए, सिर्फ जवाब देने से RTI Good Governance नहीं ला सकता है।
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वो सिर्फ विवादों के लिए काम आ सकता है।
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परिस्थिति पलटने के लिए नहीं काम आ सकता है।
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दूसरा मैंने सुझाव दिया कि एक तो part यह होता है कि भई policy के कारण, दूसरा होता है person के कारण, कि भई जो व्यक्ति वहां बैठा है उसके nature में ही है।
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इसलिए ऐसी स्थिति पैदा होती है वो जवाब नहीं देता है, ढीलापन रखता है, ऐसे ही चलता है।
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तो फिर person पर सोचने का सवाल आएगा भई।
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एक ही person से संबंधित इतने सारे issue क्यों खड़े होते हैं, तो कहीं न कहीं कोई कमी होगी, उसको ठीक कैसे किया जाए? उस पर सोचना चाहिए।
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कहीं पर ऐसा होगा कि जिसे पता चलेगा कि भई लोगों ने सवाल पूछे है लेकिन finance के resource crunch के कारण वो नहीं हो पा रहा है।
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या कोई काम ऐसा होगा कि जिसके कारण लोकल कोई न कोई व्यवस्था होगी, जो रूकावटें डाल रही है।
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जब हम इन सवालों का perfect analysis करें और उसमें से सरकार की कमियां ढूंढे नागरिकों के सवालों में से ही सरकार की कमियां उजागर हो सकती है, व्यवस्था की कमियां उजागर हो सकती है, process की कमियां उजागर हो सकती है।
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और उसको ठीक करने के लिए उसमें से हमें एक रास्ता भी मिल सकता है।
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और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जब इस पर डिबेट करने वाले हैं हम RTI को एक Good Governance की ओर जाने का एक साधन के रूप में कैसे इस्तेमाल करें? और यह हो सकता है।
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मैं इन दिनों एक कार्यक्रम करता हूं भारत सरकार में आने के बाद – प्रगति।
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एक साथ सभी chief secretaries और सभी secretaries भारत सरकार के और मैं 12-15 issue लेता हूं।
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और उससे ध्यान में आता है।
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सवाल तो मैं वो लेता हूं किसी नागरिक की चिट्ठी के आधार पर पकड़ता हूं।
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किसी ने मुझे लिखा कि भई फौजियों को pension में problem है।
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तो मैंने उस विषय को उठाया।
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सबको बुलाया, बिठाया, सब वीडियो पर होते हैं मीटिंग नहीं करते हैं।
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मैं तो एक छोटे कमरे में बैठता हूं।
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लेकिन उसका कारण बनता है, परिस्थिति आती है तुरंत ध्यान में आता है कि भई इस विषय को हैंडल करना पड़ेगा।
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किसी ने मुझे लिखा भी था post office में 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए टपाल नहीं आई थी।
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मैंने प्रगति में ले लिया, तुरंत पता चला क्या कारण था उनका।
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कहां पर यह slow process चल रहा था।
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कहने का तात्पर्य यह है कि हम नागरिकों की आवाज को अगर हम महत्व दें।
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जब मैं गुजरात में था तो मैंने एक पद्धति बनाई थी।
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जो MLA सवाल पूछते हैं, मेरा अनुभव है कि MLA यानी जनप्रतिनिधि किसी भी दल का क्यों न हो, लेकिन उसकी हर बात को तव्वजू देनी चाहिए, महत्व देना चाहिए।
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किसी भी दल का क्यों न हो।
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क्योंकि वो अपने क्षेत्र के संबंध में कोई बात बताता है मतलब वो जनहित के लिए ही बताता है, मान करके चलना चाहिए।
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लेकिन जब House के अंदर जवाब देते हैं, तो by and large मीडिया centric process चलता है।
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एक प्रकार से House में, कल मीडिया में क्या छपेगा, टीवी पर क्या दिखेगा, वही dominate करने लग गया है।
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और इसलिए House में तो हर कोई अपना score settle करने वाला जवाब देता है।
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अब क्या करे मजबूरी हो गई है राजनीति की कि भई दूसरे दिन मीडिया में खबर खराब न आए।
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तो वो अपना.... और वो कर भी लेता और जीत भी जाता है।
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वो बात अलग है।
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लेकिन मैंने एक process शुरू किया था।
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Assembly सत्र पूरा होने के बाद जितने भी question आते थे।
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हर department को कहता था हर question का Analysis करो और मुझे action taken रिपोर्ट दो।
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भले किसी का भी सवाल हो, House में आपने जो भी जवाब दिया ठीक है।
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अगर उसने कहा है कि भई वहां road नहीं बना है मुझे result चाहिए।
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और उसके कारण शासन में electives के प्रति एक sensitivity पैदा हुई थी।
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मैं मानता हूं ऐसी sensitivity RTI के सवालों के साथ हमको जोड़ती है।
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अगर यह पूरे देश में शासकीय व्यवस्था में प्रगति में बहुत कुछ कर सकते हैं।
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और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं।
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एक यह भी बात है कि जब हम RTI की बात करते हैं तो यह मत है कि यह सारा communication जो है, information access करने की जो प्रक्रिया है।
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वो एक तो transparent होनी चाहिए, Timely होनी चाहिए and Trouble fee होनी चाहिए।
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यह हम जितना.. क्योंकि समय बीतने के बाद अगर हम जानकारी देते हैं तो न वो शासन को सुधारती है और न शासन को accountable बनाती है।
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फिर स्थिति कि अब क्या करे भई, वहां तो भवन बन गया अब वो भवन कैसे तोड़ सकते हैं।
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क्या करे भई वहां तो लोग रहने के लिए आए गए।
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उनको कैसे निकाल सकते हैं।
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अगर Timely information देते तो हो सकता है कि गलत निर्णय रूक जाता, तुरंत हम ध्यान में आते।
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और इसलिए transparency भी हो, Timely भी हो, Trouble free भी हो।
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यह हम बल देंगे, तो हम इस कानून बनाए लेकिन उस कानून का ज्यादा अच्छे से उपयोग कर सकते।
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ज्यादा अच्छा परिणाम ला सकते हैं।
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आज मैंने देखा है कि गांव के अंदर.. यह ठीक है हर बात में कुछ मात्रा में कोई न कोई शंका को अशंका का कारण रहता होगा लेकिन larger interest में यह बहुत उपकारक है, बहुत उपयोगी है।
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मैंने राज्य का शासन चलाया इसलिए मुझे मालूम है कि गरीब व्यक्ति RTI का कैसे उपयोग करता है।
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अगर गांव के अंदर किसी ने गलत encroachment कर दिया है और वो बड़ा दबदबा वाला इंसान है तो शासन कुछ कर नहीं पाता है।
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और एक गरीब आदमी RTI को एक सवाल पूछ देता है, आ जाता है, तो शासन को मजबूर हो करके encroachment हटाना पड़ता है।
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और जनता की या शासन की जो जमीन है वो खुली करवानी पड़ती है।
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ऐसे कई उदाहरण मैंने देखे हैं।
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गांव का भी एक छोटा व्यक्ति.. ।
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हम जब गुजरात में थे तो एक प्रयोग किया था।
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और वो गुजरात मॉडल के रूप में जाना जाता था tribal के लिए।
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हम tribal को सीधे पैसा दे देते थे।
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और tribal को कहते थे तुम अपनी requirement के अनुसार एक कमिटी योजना बनाए और वो अपना काम हो, क्योंकि सरकार योजना बनाती गांधी नगर में बैठके।
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वो चाहती कि कुंआ खोदेंगे।
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गांवा वाला कहता है कि मुझे कुंआ नहीं चाहिए, मुझे स्कूल चाहिए और हम कुंए के लिए पैसा देते हैं, उसे स्कूल चाहिए उसके बजाय हमने गांव वालों को दिया।
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लेकिन गांव में ग्राम सभा के अंदर उनको सारा ब्यौरा देना पड़ता था और बोर्ड पर लिखकर रखना पड़ता था कि हमने इस काम के लिए इतना पैसा लगाया।
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गांव का सामान्य व्यक्ति भी पूछ लेता था पंच के प्रधान को कि भई तुम कह रहे हो दो सौ रुपया यहां लगाया, वो चीज तो दिखती नहीं, बताओ।
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और Transparency आती थी।
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हम जितना openness लाते हैं, उतनी Transparency की गारंटी बनती है।
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