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भारतीय राजनीति में पिछड़ेपन के विचार का सूत्रीकरण उसे खत्म करने के मकसद से किया गया था |
लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह समझ बैकवर्डनेस खत्म करने के बजाय उसकी विभिन्न किस्मों के बीच होड़ में पतित हो गई है |
जो पिछडे़ की श्रेणी में है, वह पिछड़ा बने रहने पर तुला है |
जिन व्यक्तियों और समुदायों की आत्मछवि पिछड़े की नहीं थी, वे भी पिछड़ा बनने में जुट गए हैं |
व्यावहारिक धरातल पर पिछड़ापन मानवीय अस्तित्व की अवमानना न हो कर उसके लिए लाभकारी मान लिया गया है |
जो कम पिछड़ा है, वह खुद को ज्यादा पिछड़ा बता रहा है |
पिछड़ेपन को निहित स्वार्थ बनाने का जघन्य नमूना हाल ही में देखने को मिला जब अपनी बैकवर्डनेस की डिग्री बढ़ाने के लिए आंदोलनरत एक समुदाय ने प्रतिवेदन दिया कि उसके सदस्य बेहद दकियानूसी और अंधविश्वासी हैं, अपनी बीवियों को पीटते हैं, भूत प्रेतों में यकीन करते हैं इसलिए उन्हें ओबीसी की श्रेणी से निकाल कर एसटी आदिवासी श्रेणी में आरक्षण दिया जाना चाहिए |
जो समुदाय अभी तीससाल पहले तक पिछड़ा कहे जाने पर नाराज हो जाते थे, उनके मुंह में पिछड़ेपन की मलाई लग चुकी है |
पिछड़ा होने की इस होड़ को बढ़ाने में सरकार और राजनेताओं ने जम कर योगदान किया है |
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधाएं देने के लिए बनाया गया आयोग और उसकी ताजा रपट इसका संस्थागत प्रमाण है |
पिछड़ेपन को सिर के बल खड़ाकर देने यानी उसे त्याज्य से स्वीकार्य बना देने के इस उद्यम में हर पार्टी और हर नेता शामिल है |
आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय के निर्धारण के लिए एक आयोग गठित करने का प्रस्ताव बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीएसरकार ने 2003 के अक्टूबर में किया था, जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे |
जाहिर है, उसकी यह घोषणा ऊंची जाति के मतदाता मंडल को फुसलाने की व्यापक कोशिश का एक अंग थी |
आर्थिक रूप से पिछड़ा तो वही हो सकता है जो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का शिकार न हो |
समाज के बाकी सभी तबकों दलित, आदिवासी और ओबीसी को तो पहले से ही सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के तहत लाभान्वित किया जा रहा था |
कोई गलतफहमी न रह जाए, इसलिए घोषणा करते समय तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री सुषमास्वराज ने यह भी कह दिया था कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन किया जाएगा |
चुनाव के बाद सरकार बदल गई, फिर भी इस प्रस्ताव की आलोचनात्मक समीक्षा किए बिना इसे लागूकर दिया गया |
आयोग की रपट अभी आरक्षण की सिफारिश पर खामोश है, पर आर्थिक पिछड़ेपन को संस्थागत मान्यता तो उसने दे ही दी है |
इसके बाद अगर द्विज जातियां आरक्षण के लिए आंदोलन करती हुई सड़कों पर उतर आएं तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं होगा |
ऐसा होते ही आरक्षण और गरीबी हटाओ कार्यक्रम के बीच कोई फर्क नहीं रह जाएगा |
दिलचस्प बात यह है कि इस आयोग की रपट भी एक ऐसे विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आयी है जिसमें ऊंची जाति के वोटर राजनीतिक हवा में इधर-उधर तैर रहे हैं |
बिहार के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इन वोटरों को अपनी ओर खींचने में जुटेंगे |
आयोग के पीछे दोनों पार्टियों का हाथ है, इसलिए प्रतीकात्मक लाभ उठाने की कोशिश दोनों ही तरफ से होगी |
पिछड़ेपन कई तरह का हो सकता है, इसलिए संविधान निर्माताओं ने साफ कर दिया था कि वे इसकी जिस किस्म से चिंतित हैं वह सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है |
पिछड़ेपन के इसी प्रकार को खत्म करने के लिए उन्होंने विशेष सुविधाओं के प्रावधान किए थे, जिनका एक प्रमुख रूप आरक्षण है |
पिछड़ेपन की दूसरी किस्मों के लिए उनके पास आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण और सेकुलरीकरण की तजवीजें थीं |
उन्हें यकीन था कि इन प्रक्रियाओं से काम चल जाएगा और पिछड़ेपन के अन्य रूपों को विशेष सुविधाएं देने की जरूरत नहीं पड़ेगी |
सरकारों ने गरीबी हटाने, सस्ती दर पर कर्ज देने और रोजगार की गारंटी देने के कार्यक्रम इसलिए चलाए ताकि खुद को पिछड़ा समझने वाला हर व्यक्ति और तबका आरक्षण की राह न देखने लगे |
आजादी के बाद लंबे समय तक नीति निर्माता यह चौकन्नापन दिखाते रहे कि पिछड़ेपन के आर्थिक रूप को राजनीतिक और सरकारी मान्यता न मिलने पाए |
लेकिन यह मर्यादा अब टूट चुकी है |
पिछड़ेपन का यह विमर्श जितना विस्तृत होगा, हमारे राजनीतिक-आर्थिक सोच-विचार की श्रेणियां उतनी ही बदलेंगी |
मसलन, अगर निचली जातियों के लोगों की आमदनी कम है तो उन्हें गरीब कहा जाएगा, लेकिन ऊंची जातियों के कम आमदनी वाले लोग गरीब के बजाय पिछड़े कहे जाएंगे |
आयोग की सिफारिश है कि देश में आर्थिक रूप से पिछड़े करीब एककरोड़ परिवारों को दुर्दशा से निकालने के लिए दसहजाररुपए की मदद दी जानी चाहिए |
अगर यह सिर्फ चुनावी रिश्वत नहीं है तो इस पर अमल के लिए पिछड़ेपन की पूरी परिभाषा बदलनी पड़ेगी |
इस तरह की नकद मदद का प्रावधान तो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए भी आजतक नहीं किया गया है |
आरक्षण प्रक्रिया के आधार में भी कुल मिला कर उत्पीडित समुदायों की योग्यता और क्षमता में बढ़ोतरी करते हुए उन्हें भौतिक और मानसिक धरातल पर समकक्षता की अनुभूति से संपन्न करना ही है |
पिछले कुछ दिनों से भारत समेत कॉमनवेल्थगेम्स में भाग लेने वाले दुनिया के कई अन्य देशों का मीडिया लगातार इसमें करप्शन के बारे मे खबरें दे रहा है |
गेम्स बस दोमहीने दूर हैं और मीडिया में आ रही खबरें किसी की भी आंखें खोलने के लिए काफी हैं |
अपने ब्लॉग में मैं कई बार इस पर चर्चा कर चुका हूं और बता चुका हूं कि यहां किस किस्म का नरक तैयार हो रहा है |
मैं कुछ गौरवान्वित भी महसूस करता हूं कि जो भी भविष्यवाणियां मैंने की हैं वे सब सच साबित होती जा रही हैं |
जैसे कि काम की खराब क्वालिटी, जानबूझकर चीजों में देरी करना और पैनिक की स्थिति बनाना ताकि बिना किसी सवाल-जवाब के ज्यादा से ज्यादा धन खींचा जा सके, दिल्ली में हरजगह और बेवजह की खुदाई और अच्छे-खासे दिख रहे इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ना वगैरह |
आजकल मुझे किसी भी चीज पर ज्यादा आश्चर्य नहीं होता लेकिन कॉमनवेल्थगेम्स के मामले में उड़ी गर्द ने मुझे अपनी राय बदलने पर मजबूर कर दिया है |
हां, अफसरों और नेताओं ने मुझे भौंचक्का कर दिया है |
कल्पना कीजिए कि एकलाखरुपये से कम कीमत की ट्रेडमिल का 45दिन का किराया 10लाखरुपये हो और टॉयलेट पेपर का एक 4हजाररुपये में खरीदा जाए |
लिस्ट लंबी है – एयर कंडिशनर, कुर्सियां, टेबल और न जाने क्या-क्या बेशर्मी की इंतहा है |
हालांकि, इतना शोर-शराबा होने के बाद इसकी जांच हो रही है और एक बलि का बकरा खोजा जाएगा, सजा दी जाएगी और हमेशा की तरह मामला दफना दिया जाएगा |
हम पत्रकार लोग भी ज्यादा गंभीर खबरों ’ की खोज में लग जाएंगे |
जैसे किस सिलेब्रिटी के कुत्ते ने किसको काटा और वह कुत्ता सही-सलामत है या नहीं |
जो कुछ भी हो रहा है वह चिंताजनक और घिनौना है, लेकिन मेरी चिंता इससे भी बढ़कर है |
वह यह है कि इस अंधी लूट में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की भीषण अनदेखी की गई है |
सेंट्रल विजिलेंस कमिशन सीवीसी की जांच में पता चला है कि गेम्स के लिए जारी किए गए हर क्वालिटी सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा किया गया है क्या इससे बड़ी त्रासदी कोई हो सकती है? |
बहुत साल पहले, जानेभीदोयारो ’ फिल्म में एक बिल्डर अपने जूनियर अफसर को सीमेंट की पर्याप्त मात्रा न होने की शिकायत पर हड़काता है |
बड़े मजे में बिल्डर उससे कहता है, अभीतक तुम सीमेंट में बालू मिलाते आए हो, अब बालू में सीमेंट मिलाओ |
तुम्हारी समस्या सुलझ गई हम सब इस पर हंसे थे क्योंकि उसवक्त यह सबके लिए एक जोक ही था |
हमें क्या पता था कि 25साल में ही यह सच साबित होगा और वह भी एक ऐसे प्रॉजेक्ट के लिए जो दुनिया के मंच पर हमारी हैसियत और ताकत का मुजाहिरा करता |
दुख इसलिए होता है कि इस सबके लिए किसी को कोई अफसोस नहीं है |
वेटलिफ्टिंग ऑडिटोरियम की छत को मुकाबले से पहले ही चलनी की तरह लीक होते देखना डरावना और गुस्सा दिलाने वाला था |
यह तब हुआ जब शहरी विकास मंत्री ऑडिटोरियम का उद्घाटन करने आए थे और खेल मंत्री भी वहां मौजूद थे |
हर आदमी वहां पर रिस रही छतों, सीलन से पसीजी दीवारों और फर्श पर इकट्ठा हुए पानी को देख सकता था |
लेकिन दोनों मंत्रियों इसमें कोई बड़ी बात नहीं ’ नजर आई |
जिस अंदाज में उन्होंने यह बात कही, वह घृणा उपजाती है |
यही हाल साइकलिंग वेलोड्रोम, शूटिंग रेंज, बैडमिंटन अरीना और स्विमिंग पूल का है |
हो सकता है कि आने वाले दिनों में कई और जगहों पर इस तरह की गड़बड़ी दिखाई पड़े |
क्या आप एक ऐसे स्टेडियम में घुसना चाहेंगे जो असुरक्षित नींव पर खड़ा हो? क्या आप अपनी जिंदगी खतरे में डालने के लिए पैसे खर्च करेंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता |
स्पोर्ट्स अरीना ही क्यों, पूरे शहर में किए गए सिविल वर्क में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है |
दिल्ली के वीवीआईपी इलाके की अकबररोड पर एक नया बिजली का खंभा बीच में से टूटकर गिर गया |
अब सड़क पर गाड़ी चलाते समय मुझे हर वक्त खटका सा लगा रहता है |
इसी तरह गुड़गांव में सीआरपीएफ शूटिंग रेंज को जाने वाली नई बनी 6 लेन की सड़क कुछ घंटों की बारिश में ही जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गई |
आप सवाल करेंगे तो टका-सा जवाब मिलेगा कि इसे ठीक कर दिया जाएगा |
ठीक बात है लेकिन, किस कीमत पर? इसकी कीमत कौन चुकाएगा? इसके लिए पैसा किसकी जेब से आएगा? अभीतक, कई प्रॉजेक्ट तैयार नहीं हैं और इंजीनियर खुलेआम कह रहे हैं कि अब उन्हें कंप्लीट करने का समय नहीं बचा है |
अगर उन्हें जबर्दस्ती यह काम पूरा करने को कहा जाएगा तो वह कर देंगे लेकिन इन इमारतों में रहना खतरे से भरा होगा – उदाहरण के तौर पर वसंतकुंज में बन रहे डीडीए फ्लैट्स |
बहुचर्चित प्रियदर्शनीमट्टू हत्याकांड में सुप्रीमकोर्ट बुधवार सुबह अपना फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के फांसी के फैसले के बदल दिया है |
हाई कोर्ट ने अक्टूबर, 2006 में मट्टू की हत्या मामले में संतोषकुमारसिंह को फांसी की सजा सुनाई थी |
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दोषी की सजा कमकरते हुए उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई है |
इससे पहले निचली अदालत ने संतोष को 3दिसंबर, 1999 को बरीकर दिया था |
इस फैसले को सीबीआई ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी इसके बाद हाईकोर्ट ने संतोष को फांसी की सजा सुनाई थी |
सीबीआई के मुताबिक संतोष ने दिल्लीयूनिवर्सिटी लॉ कर रही स्टूडेंट प्रियदर्शनीमट्टू की जनवरी1996 में बलात्कार के बाद हत्याकर दी थी इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले को संतोष ने सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दे रखी है |
सुप्रीम कोर्ट ने 29जुलाई, 2010 को फैसला सुरक्षित रख लिया था |
बीजेपी ने कहा कि वह अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर देखना चाहती है और मामले को चुनावों से जोड़ने की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि अगर वहां राममंदिर बनता है तो पार्टी 20वर्षों चुनाव हारने के लिए तैयार है |
बीजेपी अध्यक्ष नितिनगडकरी ने एक आम सभा को संबोधितकरते हुए कहा, विपक्षियों ने मुझे कहा कि अगर अयोध्या में राममंदिर बनता है तो बीजेपी के पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं होगा |
इस पर पलटवार करते हुए मेरा जवाब है कि अगर अयोध्या में राममंदिर बनता है तो बीजेपी अगले 20सालों तक चुनाव हारने के लिए तैयार है हम अयोध्या में भव्य राममंदिर चाहते हैं |
उल्लेखनीय है किगडकरी 10अक्तूबर को होने वाले अहमदाबाद नगरनिगम चुनावों के लिए प्रचार कर रहे हैं |
पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष सोनियागांधी ने सरकार के कामकाज के तरीकों की आलोचना की |
यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी ने सरकार की कई नीतियों पर सवाल खड़े किए कुछ मसलों पर पार्टी की राय सरकार से बिल्कुल अलग दिखी |
मनमोहनसिंह ने कहा कि नक्सली इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं और उनसे सख्ती से निबटने की जरूरत है |
लेकिन पार्टी अध्यक्ष सोनियागांधी ने इस समस्या को मानवीय ढंग से देखने और इसकी जड़ तक जाने की वकालत की अभी उड़ीसा में वेदांता को बॉक्साइट खनन की मंजूरी नहीं दिए जाने के फैसले में भी दृश्य कुछ ऐसा ही था |
कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने संपादकों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कहा था कि विकास के हर काम में पर्यावरण का अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए |
मनमोहनसिंह देश में खुली अर्थव्यवस्था और बाजार के पैरोकार माने जाते हैं बावजूद इसके वेदांता को पर्यावरण के नाम पर ही खनन की इजाजत नहीं दी गई |
कुछ लोग इसका श्रेय राहुलगांधी को दे रहे हैं जो इस फैसले के पहले नियमगिरि जाकर वहां के आदिवासियों को भरोसा दे आए थे |
ऐसे वाकयों से पूरे देश में संकेत गया है कि सोनियागांधी अब मनमोहनसिंह को पसंद नहीं करतीं मीडिया में भी चर्चा शुरूहो गई कि प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहनसिंह की उलटी गिनती शुरूहो गई है |
लेकिन इस मसले पर जल्दबाजी में किसी निर्णय पर पहुंचने के बजाय इसका निहितार्थ समझने की जरूरत है सरकार और सत्ताधारी पार्टी के बीच मतभेद होना लोकतंत्र के मजबूत होने की निशानी है |
अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो पहले इस तरह की परंपरा नहीं थी जब जवाहरलालनेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो कुछ दिनों तक आजाद होने का रूमानी एहसास कायम था |
बाद में उनका कद इतना बड़ा हो गया था कि उनकी सरकार की आलोचना उनकी आलोचना मान ली जाती थी लेकिन जब इंदिरागांधी प्रधानमंत्री बनी तो मतभेद बेकाबू होने लगे |
पार्टी पर कब्जे की लड़ाई शुरू हुई जिसमें इंदिरागांधी को उनकी राजनैतिक कौशल की वजह से जीत मिली इमरजेंसी के बाद 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली |
चुनाव में हार और फिर अपनों का साथ छोड़ना-इंदिरागांधी सतर्क हो गई और 1978 में खुद पार्टी की कमान संभाल ली |
उन्होंने यह पद 1980 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नहीं छोड़ा यहां पहुंचकर पार्टी ही सरकार और सरकार ही पार्टी बन गई |
यानी सरकार से अलग पार्टी की कोई राय ही नहीं थी |
राजीवगांधी ने भी इस परंपरा को कायम रखा उन्होंने भी प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष का पद अपने ही पास रखा 1985 से शुरू कर मृत्युपर्यंत वे कांग्रेस अध्यक्ष रहे |
फिर नरसिंहराव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी पार्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए अध्यक्ष का पद अपने ही पास रखा |
बाद में जब एनडीए का शासन आया तो लगा कि यह परंपरा टूटने वाली है अटलबिहारीवाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उसवक्त कुशाभाईठाकरे बीजेपी के अध्यक्ष थे |