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क्या भारत में प्रिकॉशन डोज (तीसरी खुराक) के लिए मिक्स डोज का इस्तेमाल किया जाएगा? इस सवाल का जवाब अगले 10 दिन में मिल जाएगा। |
देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने 3 जनवरी से 15-18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। इसकी सभी तैयारियां भी पूरी हो गई। |
देशभर में 2021 में कुल 124 बाघों की मौत दर्ज की गई है, जो इस दशक में सबसे अधिक है। |
देश में इन दिनों ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के कुल मामलों में भी तेज उछाल नजर आ रहा है। विशेषकर मुंबई और दिल्ली में संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। |
गुजरात हाई कोर्ट ने एक परिवार न्यायालय द्वारा महिला को वापस ससुराल जाकर वैवाहिक दायित्व निभाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अदालत का आदेश भी महिला को पति के साथ रहने को मजबूर नहीं कर सकता है। |
देश में राशन कार्ड के जरिए गरीबों को मुफ्त अनाज और कम कीमत पर अनाज मिल रहा है। राशन बांटने को लेकर हर राज्य का अपना अलग नियम है। |
देश के 14 शहरों में कोरोना मामलों में तेज इजाफे को लेकर केंद्र सरकार ने आठ राज्यों को पत्र लिखकर तुरंत जरूरी कदम उठाने को कहा है। |
छत्तीसगढ़ पुलिस ने महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले हिन्दू धर्मगुरु कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया है। |
मध्य प्रदेश में दो अलग-अलग वैक्सीनों की चार खुराकें ले चुकी एक महिला को कोरोना संक्रमित पाया गया है। |
दक्षिण कश्मीर में बुधवार रात हुई दो मुठभेड़ों में जैश-ए-मोहम्मद के छह आंतकवादियों को ढेर कर दिया गया है। इनमें से चार की पहचान हो पाई है, जिनमें से दो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। |
केंद्र सरकार ने नागालैंड में विवादित AFSPA (सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम) को छह महीने तक बढ़ा दिया है। स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद केंद्र ने इस कानून की अवधि को आगे बढ़ाया है। |
भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 13,154 नए मामले सामने आए और 268 मरीजों की मौत दर्ज हुई। |
असम पुलिस ने सिलचर शहर के एक चर्च में क्रिसमस की रात के जश्न में हंगामा कर हिंदुओ को क्रिसमस मनाने से रोकने वाले छह किशोरों को हिरासत में ले लिया है। |
दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। मंगलवार को दिल्ली सरकार ने एक अहम बैठक बुलाई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने येलो अलर्ट जारी करने का ऐलान किया। |
झारखंड सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये प्रति लीटर की छूट दी है। हालांकि, इस छूट का फायदा केवल गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले लोगों को ही मिलेगा। |
कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और कुवैत के दौरे को टाल दिया गया है। उनके ये दौरा 6 जनवरी से शुरू होने वाला था। |
NDRF ने पटना के बिहटा में कुएं में गिरी एक महिला को रेस्क्यू किया है। महिला जिस कुएं में गिरी थी, वह 30 फीट गहरा था और उसमें 5-6 फीट तक पानी भरा था। इसमें विषैली गैस की भी संभावना थी। आसपास के लोग जब महिला को निकालने में कामयाब नहीं हुए तो बिहटा स्थित NDRF कैंप को जानकारी दी। टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। करीब चार घंटे बाद महिला को निकाल कर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। |
जानकारी के अनुसार मामला बिहटा प्रखंड स्थित परेव गांव का है। गांव की 35 वर्षीय सीमा देवी सुबह ही घर के पास के कुएं में गिर गई। महिला के गिरते ही आस-पास के लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, किंतु कुआं संकरा और गहरा था। साथ ही, बहुत पुराना होने के कारण अंदर विषैली गैस की भी संभावना थी। इस कारण कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। |
इस बीच ग्रामीणों ने रस्सी से टायर को बांध कर अंदर गिरी महिला को सहारा देने का प्रयास किया। साथ ही स्थानीय थाना को भी सूचित किया गया। इस बीच NDRF कैंप में संपर्क कर इस घटना की जानकारी दी। टीम कमांडर मालिक कुमार के नेतृत्व में एक बचाव दल अविलंब घटना स्थल पर पहुंचा। |
उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और पहले कुएं के अंदर से किसी भी संभावित जहरीले गैस को बाहर निकालने का प्रबंध किया। कुएं के अंदर अपने मशीनों से बाहरी स्वच्छ हवा भरी। इसके बाद बचाव दल के आशुतोष कुमार ने रस्सी के सहारे कुएं में प्रवेश किया तथा पीड़िता को रस्सी की मदद से बेसुध हालत में कुएं से बाहर निकाला। उन्हें तुरंत एंबुलेंस से बिहटा सदर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने निरीक्षण के बाद महिला की हालत स्थिर बताई गई। |
इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद NDRF, 9वीं बटालियन के कमाण्डेंट विजय सिन्हा ने टीम के सभी बचावकर्मियों के काम की सराहना की। |
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अंग्रेजी पढ़े व्यक्तियों को नौकरी का शीघ्र मिलना, (५) विदेशी अध्यापकों का होना, आदि थे । परिणामतः उन्नीसवीं शताब्दी तक भारतीय विद्यालय निर्जीव और निष्क्रिय हो गए और अंग्रेजी का प्रचार बढ़ गया । सन् १८८० ई० तक अनेक भारतीय अंग्रेजी पढ़कर तैयार हो गए थे और वे शिक्षक हो सकते थे । फलतः १८८२ में भारतीय शिक्षा समिति के अनुसार निश्चय किया गया कि शिक्षा संस्थाओं का संचालन मुख्यतः भारतीयों के हाथ में दिया जाय । |
चतुर्थ काल में भी शिक्षा को दो दलों से टक्कर लेना पड़ा । प्रथम दल सुधारवादियों का और दूसरा दल भारतीय नेताओं और शिक्षा-शास्त्रियों का, जो शिक्षा को अनिवार्य करना तथा अधिक विद्यालय खोलना चाहते थे । सुधारवादियों की विजय हुई । अनुदान-नियम कठोर हो गए । गोखले का प्रस्ताव गिर जाने के कारण जनता को क्षोभ हुआ । |
पंचम काल में भारतीय मंत्रियों ने शिक्षा के विस्तार की योजना बनाई, परन्तु आर्थिक कठिनाई के कारण उसे स्थगित करना पड़ा । आर्थिक समस्या के कारण - (१) विश्वव्यापी आर्थिक संकट, (२) प्रान्तीय आर्थिक दशा का शोचनीय होना, (३) केन्द्रीय अनुदान स्थगित होना आदि थे। हटॉट कमेंटी ने संघर्ष और बढ़ा दिया । १९३५ ई० में कांग्रेस - मंत्रिमंडल बना, प्रौढ़ शिक्षा, अछूतोद्धार, स्त्री शिक्षा आदि की योजनाएं बनीं, परन्तु द्वितीय महायुद्ध में मतभेद होने से इस मंत्रिमंडल को त्याग पत्र दे देना पड़ा और यह आन्दोलन समाप्त हो गया । |
१९४७ में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नया अध्याय प्रारम्भ होता है । |
- भारतीय शिक्षा का आधुनिक इतिहास अनेक वादों का सम्मिश्रण है ' इस उक्ति पर अपने विचार प्रकट करो । |
२ - ब्रिटिश कालीन भारतीय शिक्षा की साधारण प्रगति पर एक छोटा लेख लिखो ।चंडीगढ़। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में 9 मार्च से 3 दिवसीय हरियाणा कृषि विकास मेला-2023 शुरू हो गया। मेले में 10 मार्च को हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल मुख्यातिथि होंगे। इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता भी मौजूद रहेंगे। |
विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि दूसरे दिन 11 मार्च को केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी मुख्य अतिथि होंगे। जबकि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह सम्मानित अतिथि और डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा उपस्थित रहेंगे। |
इस अवसर पर श्रम राज्यमंत्री अनूप धानक, आदमपुर के विधायक भव्य बिश्नोई और हांसी विधायक विनोद भयाना भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि मेले के अंतिम दिन 12 मार्च,2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इसके अलावा, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण सचिव मनोज आहूजा मौजूद रहेंगे। इसके अतिरिक्त, नारनौंद के विधायक रामकुमार गौतम, बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग और रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा भी उपस्थित रहेंगे। साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्ति मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा भी उपस्थित रहेगी। उन्होंने बताया कि 10 मार्च को मेले का मुख्य विषय सटीक खेती और फसल विविधीकरण, 11 मार्च को मिलेट एक सुपर फूड और प्राकृतिक खेती व 12 मार्च को कृषि नवाचार मुख्य विषय रहेंगे। |
राम माधव बोले, 70 सालों से कर रहे थे आंदोलन, 48 घंटे में हटा दिया '370' |
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने कहा कि उनकी पार्टी पिछले 70 सालों से अनुच्छेद 370 के खिलाफ आंदोलन चला रही थी और इसे आखिरकार 48 घंटे में हटा दिया, क्योंकि इसके हटने के बाद ही जम्मू और कश्मीर का भारत के साथ एकीकरण का एजेंडा पूरा हो सकता था। |
खबरों के मुताबिक, राम माधव ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला पार्टी की विचारधारा का हिस्सा था। जिसे कि एक साहसी नेतृत्व के तहत हासिल कर लिया गया है। 31 अक्टूबर के बाद जम्मू-कश्मीर कुछ समय के लिए विधायिका के साथ एक केंद्रशासित प्रदेश रहेगा। जैसा कि गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में स्पष्ट किया था कि जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होती हैं इसे संपूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। |
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पिछले 70 सालों से अनुच्छेद 370 के खिलाफ आंदोलन चला रही थी और इसे आखिरकार 48 घंटों में हटा दिया गया। क्योंकि इसके हटने के बाद ही जम्मू और कश्मीर का भारत के साथ एकीकरण का एजेंडा पूरा हो सकता था। |
राम माधव ने कहा, जम्मू-कश्मीर में ऐसे समूह हैं जो बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित हैं। हमें कश्मीरी पंडितों के बारे में पता है, उन्हें मजबूरन अपने ही देश में रिफ्यूजी की तरह रहना पड़ रहा है। उनके अधिकारों की पुनर्व्यवस्था की जाएगी। पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी भी यहां हैं, उनके अधिकार भी उन्हें वापस दिए जाएंगे। |
उन्होंने कहा कि घाटी में ईद और स्वतंत्रता दिवस का समारोह पूरे उत्साह के साथ मनाया गया, जो दर्शाता है कि लोग खुश हैं और शांति चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। |
- #PakistanMathura: पाकिस्तानी हिन्दुओं की दुर्दशा पर बोले संतः '100 में से केवल 1 करोड़ सनातनियों को जागना होगा' |
पाकिस्तान की बन्नू छावनी में रविवार को शुरू हुआ बंधक संकट अभी भी जारी है और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है. |
पाकिस्तान के सरहदी प्रांत ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में तालिबान लड़ाकों और सरकार के बीच रविवार को बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने के लिए हुई बातचीत बेनतीजा ख़त्म हो गई है. |
तालिबान के कुछ लड़ाकों ने बन्नू कैंट में एक काउंटर-टेररिज़्म सेंटर को कब्ज़े में ले लिया है. उन्होंने तक़रीबन दो दर्जन लोगों को वहां बंधक बनाकर रखा है. |
समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने तीन सूत्रों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान के सुरक्षाबलों ने बंधकों को छुड़ाने के लिए अभियान चलाया है. हालांकि सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है. कहा जा रहा है कि इस घटना में कई लोगों की मौत हुई है. |
एजेंसी ने बताया है कि सुरक्षाबलों का अभियान चल रहा है और कंपाउंड को अभी भी चरमपंथियों से मुक्त कराना बाकी है. |
दरअसल इस काउंटर-टेररिज़्म डिपार्टमेंट के पुलिस स्टेशन में एक गिरफ़्तार किए गए तालिबान मिलिटेंट को रखा गया था. |
रविवार को इस मिलिटेंट ने पुलिस से एके-47 असॉल्ट राइफ़ल छीनी और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं. |
उसके बाद मिलिटेंट ने थाने में बंद कुछ अन्य चरमपंथियों को रिहा कर दिया. सब रिहा हुए चरमपंथियों ने मिलकर सारे कंपाउंड को अपने कब्ज़े में ले लिया. |
चरमपंथियों ने कई पुलिसकर्मियों को भी बंधक बनाया है. |
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, अभी तक गोलीबारी में दो पुलिसकर्मी मारे गए हैं. पुलिसवालों की मौत के बाद पाकिस्तान आर्मी की स्पेशल फ़ोर्सेज़ अलर्ट पर हैं. |
बन्नू कैंट में चल रहे इस बंधक संकट में इस वक्त हालात काफ़ी तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं. पुलिस और सुरक्षाबलों ने सारे कंपाउंड की घेराबंदी कर दी है. इलाक़े में रह रहे लोगों को घर से बाहर न निकलने की सख़्त हिदायत दी गई है. |
आज इस बंधक संकट का तीसरा दिन है. गतिरोध बरकरार रहने की वजह से बन्नू ज़िले के सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं. कैंट जाने और आने वाले रास्ते अभी भी सील हैं. मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट बन्नू और इसके संस्थानों में मेडिकल इमर्जेंसी लागू कर दी गई है. |
अधिकारियों का कहना है कि बन्नू कैंट और आस-पास के इलाक़ों में मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई हैं. |
- पाकिस्तान सरकार पर इमरान ख़ान का बाउंसर फुस्स हो जाएगा या हिल जाएगी सत्ता? |
स्थानीय लोगों ने बताया है कि कल रात से अधिकतर इलाक़ों में बिजली नहीं थी और इंटरनेट सर्विस बंद है. |
बन्नू कैंट के स्थानीय लोग जो रविवार को घरों से बाहर शहर की ओर गए थे वो अब तक अपने घरों को वापस नहीं जा सके, उन्होंने दूसरी रात भी अपने घरों से बाहर गुज़ारी है. |
इससे पहले मंगलवार की सुबह ख़ैबर पख़्तूनख़्वा सरकार के प्रवक्ता बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ़ ने कहा था कि बन्नू कैंट में चरमपंथियों के साथ बातचीत जारी है और सरकार की कोशिश है कि वो हथियार फैंककर अपने आप को सुरक्षाबलों के हवाले कर दें. |
वहीं इस घटना पर अंतरराष्ट्रीय नज़र भी बनी हुई है. अमेरिका ने कहा है कि वो बन्नू में जारी घटनाक्रम से अवगत हैं और इस पर नज़र रखे हुए हैं. |
अपनी प्रेस ब्रीफ़िग में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि वो मांग करते हैं कि प्रशासन बंधक बनाए गए लोगों की तुरंत रिहाई पर ज़ोर दे. |
उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सरकार अफ़ग़ानिस्तान में और पाक-अफ़ग़ान सीमा पर मौजूद चरमपंथियों समेत ऐसी साझा चुनौतियों के लिए अमेरिका के साथ साझेदार है. |
नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका ने इस चुनौती से निपटने में पाकिस्तानी सरकार की मदद की है और वो इस मौजूदा हालात से निपटने में मदद देने के लिए भी तैयार है. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए पाकिस्तानी सरकार को निवेदन करना चाहिए. |
पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान (टीटीपी) अपनी इस मांग पर अड़ी है कि जितने भी चरमपंथी अंदर हैं उन्हें चुपचाप वहां से जाने दिया जाए. |
टीटीपी चाहता है कि उनके लोगों को दक्षिण या उत्तरी वज़ीरिस्तान के कबायली ज़िलों तक बिना किसी रोक-टोक के जाने दिया जाए. |
ख़बरों के अनुसार सुरक्षाबल शुरू से ही इस मांग को ख़ारिज करते आए हैं. सुरक्षाबल चाहते हैं कि उन्हें बंधकों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन करने की अनुमति दी जानी चाहिए. |
सोमवार को टीटीपी के प्रवक्ता मोहम्मद ख़ुरासानी ने कहा था कि पुलिस वाले इस थाने में बंद चरमपंथियों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे थे. |
तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का गठन साल 2007 में हुआ था. ये पाकिस्तान के सरहदी प्रांत में एक्टिव कई चरमपंथी संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है. पिछले महीने इस संगठन ने पाकिस्तान के केंद्रीय सरकार के साथ चल रहे युद्धविराम को ख़त्म कर दिया था. |
संगठन ने अपने चरमपंथियों से एक बार फिर से सक्रिय होने का आह्वान किया था. |
उधर तड़के सुबह भी प्रांत के वाना इलाक़े के एक थाने में 50 चरमपंथी दाख़िल हुए और कुछ पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया. घटना सुबह एक बजे की है. |
चरमपंथी थाने के सारे हथियार और गोला-बारूद लेकर चले गए. गोलीबारी में एक मिलिटेंट की भी मौत हुई है. बाक़ी चरमपंथी भागने में कामयाब रहे हैं. |
पुलिस ने कहा है कि चरमपंथियों को पकड़ने के लिए इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी है. |
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एजेंसी, नई दिल्ली। |
बीपीएन फिनकैप के निदेशक एके निगम का कहना है कि पुरानी आयकर स्लैब के तहत वरिष्ठ नागरिकों की 3 लाख तक सालाना आय को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। 60 साल से कम आयु के करदाताओं को 2. 5 लाख रुपये सालाना आय पर ही टैक्स छूट दी जाती है। |
60 से 80 साल के बुजुर्गों को 3 लाख से ऊपर की कमाई पर टैक्स देना होगा, जबकि 80 से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों की सालाना 5 लाख तक कमाई आयकर के दायरे से पूरी तरह बाहर रहती है। |
इसके अलावा वेतन-पेंशन, किराये और ब्याज से कमाई करने वाले बुजुर्गों को एडवांस टैक्स भरने से भी राहत दी जाती है, जबकि 60 साल से कम उम्र वाले ऐसे करदाताओं को आयकर की धारा 211 के तहत एडवांस टैक्स देना जरूरी होता है। हालांकि, एडवांस टैक्स तभी भरने की जरूरत पड़ती है, जब सालाना कर देयता 10 हजार रुपये से ज्यादा हो। |
बुजुर्गों की पेंशन भी वेतन की तरह की आयकर के दायरे में आती है। आयकर अधिनियम की धारा 80डी के तहत सेवानिवृत्त बुजुर्ग अपनी पेंशन पर सालाना 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकता है। यह रियायत इलाज पर हुए खर्च और परिवहन के मद में दिया जाता है, जिसके लिए किसी प्रकार के दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि संबंधित करदाता की आय पेंशन या वेतन के रूप में जरूरी हो। अगर किसी बुजुर्ग को पेंशन या वेतन से आय नहीं होती और उसकी कमाई एफडी के ब्याज या किराये पर निर्भर होती है, तो ऐसे करदाता स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नहीं ले सकते हैं। |
बुजुर्गों को बैंक या डाकघर बचत खाते, रिकरिंग अथवा एफडी से मिलने वाले ब्याज पर 50 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। आयकर की धारा 80टीटीबी के तहत 60 साल से अधिक उम्र के करदाताओं को सालाना 50 हजार तक ब्याज को टैक्स के दायरे से बाहर माना जाता है। वहीं, सामान्य करदाताओं के लिए धारा 80टीटीए के तहत छूट महज 10 हजार रुपये है। बुजुर्गों को छूट पाने के लिए रिटर्न भरते समय फॉर्म 15 एच जमा करना जरूरी होगा। ब्याज से आय 50 हजार से अधिक है, तो बैंक स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) ले सकते हैं। |
बुजुर्गों को स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या चिकित्सीय खर्च के मद में आयकर अधिनियम की धारा 80डी के तहत सालाना 50 हजार रुपये तक कर रियायत दी जाती है। हालांकि, 60 साल से कम उम्र के करदाताओं के लिए यह छूट 25 हजार रुपये तक ही सीमित है। अगर बुजुर्ग किसी पर आश्रित है, तो गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आयकर की धारा 80डीडीबी के तहत 1 लाख रुपये तक टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। |
रिवर्स मॉर्गेज योजना के तहत बुजुर्गों को खास कर रियायत दी जाती है। इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के करदाताओं के मकान का मुद्रीकरण कर उन्हें वापस ईएमआई के रूप में भुगतान किया जाता है। इससे बुजुर्गों को हर महीने होने वाली आय में इजाफा हो जाता है, लेकिन रिवर्स मॉर्गेज से मिलने वाली ईएमआई को पूरी तरह टैक्स दायरे से बाहर रखा जाता है। |
12बीबीए जमा कर रिटर्न भरने से छूट ले सकते हैं और बैंक उनकी आय पर स्लैब के हिसाब से टैक्स काटकर सरकार तक पहुंचा देंगे। |
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Weather Update : मौसम विभाग का ताजा अलर्ट राजस्थान के इन 10 जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होगी। साथ ही तेज हवाएं चलेंगी। इन हवाओं की स्पीड 46KM प्रति घंटा रहने की संभावना है। |
जयपुर में आज बुधवार को मौसम बेहद खुशनुमा है। काले बादल आसमान पर छाए हुए हैं। करीब दोपहर 1 बजे 33 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और आज जयपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बीते 24 घंटे में जयपुर में झमाझम बारिश हुई। तेज हवाएं चलीं। हवा की गति करीब 46 किमी रही। |
राजस्थान में अगर मानसून के आंकड़े देखें तो अब तक सामान्य से 6 फीसदी अधिक बारिश हुई है। राजस्थान में 1 जून से 5 सितम्बर तक 416.3MM बरसात हो चुकी है। वैसे इस समयकाल में औसत बारिश 391.6MM होती है। गौर करने वाली बात है कि राजस्थान के पूर्वी हिस्से में अब भी सामान्य से 12 फीसदी कम बारिश हुई है। |
जिले के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जिला योजना की बैठक गुरुवार को दोपहर दो बजे से कलक्ट्रेट सभागार में होगी। बैठक की अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री अशोक कटारिया करेंगे। इस बैठक में पांच अरब 91 करोड़ 82 लाख रुपए की कार्ययोजनाओं को पास किया जाएगा। बैठक की तैयारियां पूरी हो गई है। डीएम शैलेंद्र सिंह ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस बैठक में वह खुद ही विभागीय सूचनाओं के साथ भाग ले अधीनस्थों को न भेजें। |
प्रभारी मंत्री अशोक कटारिया गुरुवार की सुबह 10 बजे ही जिले में आ जाएंगे। विलोबी मैदान में आयोजित चौरी चौरा महोत्सव की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद दोपहर दो बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना की बैठक लेंगे। जिला योजना में पांच अरब 91 करोड़ 82 लाख का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। बैठक में विभागीय अधिकारियों से चर्चा के बाद कार्ययोजनाओं को अनुमोदित किया जाएगा। विभागीय अधिकारी बताएंगे कि उन्होंने जिला योजना से कितने बजट की मांग की है और बजट का किन कार्यों पर खर्च किया जाएगा। इससे जनता को क्या लाभ होगा। कोरोना संक्रमण के बाद होने वाली इस बैठक में इस बार सदस्यों की संख्या कम रहेगी। जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण जिला योजना में जो जिला पंचायत सदस्य शामिल होते थे वह इस बार शामिल नहीं होंगे। इनकी संख्या करीब 24 बताई जाती है। |
प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली जिला योजना की बैठक में ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की कार्य योजनाओं को भी शामिल किया गया है। इन सभी से पहले ही उनकी कार्ययोजनाएं मांग ली गई थी। जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी राजेश सिंह ने बताया कि जिला योजना ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत की कार्ययोजनाओं को शामिल करके तैयार की जाती है। |
वर्ष 2020-21 में जिला योजना 5 अरब 91 करोड़ की पास हुई थी, लेकिन अगर इसमें बजट की बात की जाए तो कुल बजट दो अरब 82 करोड़ 41 लाख तिरासी हज़ार मिला। इसमें से 96. 46 प्रतिशत खर्च हुआ। अगर देखा जाए तो जिला योजना से अनुमोदित परिव्यय का 50 फ़ीसदी भी बजट नहीं मिला था। इस बार फिर जिला योजना को अनुमोदित करके फिर शासन को भेजा जाएगा। |
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उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के अनुसार, वर्ष 2006 में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा निजी क्षेत्र में सकारात्मक कार्रवाई के लिए एक समन्वय समिति गठित की गई थी। सचिव (डीओपीटी), सचिव (एसजेएंडई), सचिव (जनजातीय कार्य) तथा सचिव (डीपीआईआईटी) समिति के सदस्य हैं। डीपीआईआईटी इस समिति को सचिवालयी सहायता उपलब्ध कराता है। अभी तक, इस समन्वय समिति की 9 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। समन्वय समिति की पहली बैठक में यह उल्लेख किया गया था कि सकारात्मक कार्रवाई के मुद्दे पर प्रगति प्राप्त करने के लिए सर्वोत्कृष्ट तरीका स्वयं उद्योग जगत द्वारा स्वैच्छिक कार्रवाई करना है। |
तदनुसार, शीर्ष उद्योग एसोसिएशनों नामतः भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (एसोचैम) तथा भारतीय दलित वाणिज्य और उद्योग मंडल (डीआईसीसीआई) ने अपनी सदस्य कम्पनियों द्वारा समावेशन प्राप्त करने हेतु शिक्षा, नियोज्यता और उद्यमिता पर केन्द्रित स्वैच्छिक आचार सहिंता (वीसीसी) तैयार की है। उद्योग संघों के सदस्यों द्वारा किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, छात्रवृत्तियां, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, कोचिंग आदि शामिल हैं। तथापि, उनके पास निजी क्षेत्र के उच्च पदों पर आसीन समाज के लाभवंचित वर्ग की स्थिति के संबंध में कोई आंकड़ा नहीं है। |
यह जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मंत्री श्री ए. नारायणस्वामी ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। |
नयी दिल्ली, पांच मार्च सरकार ने शुक्रवार को लोकतंत्र निगरानी संस्था 'फ्रीडम हाउस' की उस रिपोर्ट को "भ्रामक, गलत और अनुचित" करार दिया जिसमें भारत के दर्जे को घटाकर "आंशिक रूप से स्वतंत्र" कर दिया गया है और कहा कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अच्छे से स्थापित हैं। |
साथ ही भारत सरकार ने कहा कि उसे 'उपदेशों' की जरूरत नहीं है। |
सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जहां कहा कि देश में सभी नागरिकों के साथ बिना भेदभाव समान व्यवहार होता है तथा जोर दिया कि चर्चा, बहस और असहमति भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा हैं, वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में संस्थान मजबूत हैं। विदेश मंत्रालय ने लोकतंत्र निगरानीकर्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत को "उपदेशों" की जरूरत नहीं है, खासतौर पर उनसे जो अपनी मूलभूत चीजों को भी सही नहीं कर सकते। |
अमेरिकी सरकार द्वारा वित्तपोषित गैर सरकारी संगठन फ्रीडम हाउस की बुधवार को जारी नयी रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया कि भारत में नागरिक स्वतंत्रताओं का लगातार क्षरण हुआ है। |
श्रीवास्तव ने फ्रीडम हाउस द्वारा भारत का गलत नक्शा दिखाए जाने के संदर्भ में यह बात कही। |
रिपोर्ट में किये गए शिक्षाविदों और पत्रकारों को धमकाने के दावों पर सरकार ने कहा, "चर्चा, बहस और असंतोष भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा है। भारत सरकार पत्रकारों सहित देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च अहमियत देती है। " सरकार ने पत्रकारों की सुरक्षा पर राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को विशेष परामर्श जारी करके उनसे मीडिया कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून लागू करने का अनुरोध किया है। |
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